RNI No. MAHBIL/2009/40124
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष १०, अंक १५ (३)] बुधवार, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६ [पृष्ठे ३३, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक ४२
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
¨É½þÉ®úɹ]Åõ Ê´ÉvÉÉxɺɦÉäiÉ ÊnùxÉÉÆEò १८ डिसेंबर, २०२४ ®úÉäVÉÒ {ÉÖ®ú:ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±Éä JÉɱÉÒ±É Ê´ÉvÉäªÉEò ¨É½þÉ®úɹ]Åõ Ê´ÉvÉÉxɺɦÉÉ ÊxÉªÉ¨É 116 +x´ÉªÉä |ÉʺÉrù Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ :-
L. A. BILL No. XXXIV OF 2024.
A BILL
TO CONSOLIDATE LAWS RELATING TO REGULATION OF PRISONS AND CORRECTIONAL SERVICES AND PRISONERS IN THE STATE OF MAHARASHTRA AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.
सन २०२४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३४. महाराष्ट्र राज्यातील कारागृहे व सुधार सेवा आणि कैदी यांच्या विनियमनाशी संबंधित असणाया कायद्यांचे एकत्रीकरण करण्याकरिता आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता विधेयक.
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्यातील कारागृहे व सुधार सेवा आणि कैदी यांच्या विनियमनाशी संबंधित असणाया कायद्यांचे एकत्रीकरण करण्याकरिता आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या पंचाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----
(१)
भाग पाच-४२-----१. एचबी--२१६२-१.
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६प्रकरण एक
प्रारंभिक.
१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र कारागृहे व सुधार सेवा अधिनियम, २०२४, असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२) तो, राज्य शासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियत करील अशा दिनांकास अंमलात येईल.
२. (१) या अधिनियमात, संदर्भर्ानुसार अन्यथा दुसरा अर्थ आवश्यक नसेल तर,-----
व्याख्या.
(क) '' सुटकेनंतरची देखभाल सेवा '' याचा अर्थ, सुटका झालेल्या कैद्याला, एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक म्हणून सुधारणात्मक जीवनाकडे वाटचाल करणे शक्य व्हावे यासाठी त्याचे पुनर्वसन करण्याचा उद्देश असलेली सेवा किंवा उपक्रम, असा आहेे ;
(ख) '' दिवाणी कैदी '' याचा अर्थ, जो फौजदारी कैदी नाही असा कोणताही कैदी, असा आहेे ;
(ग) ''दोषसिद्ध कैदी '' याचा अर्थ, जी व्यक्ती, एखाद्या अपराधाबद्दल दोषी असल्याचे आढळून आली असेल आणि जी कारागृहात शिक्षा भोगत असेल अशी व्यक्ती, असा आहेे ;
(घ) '' दयेचा अर्ज फेटाळलेला मृत्युदंडित कैदी '' याचा अर्थ, एखाद्या सक्षम न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा दिलेला आणि दयेचा अर्ज फेटाळण्यात आलेला कैदी, असा आहेे ;
(ङ) '' सुधार सेवा'' याचा अर्थ, कैद्याच्या सुधारणेसाठी व त्याचे पुनर्वसन करण्यासाठी उद्देशित असलेली कोणतीही सेवा किंवा कार्यक्रम, असा आहे, आणि त्यात, कैद्याचे पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण, नियंत्रण व अभिरक्षा यांच्याशी संबंधित असलेल्या सेवांचा समावेश होतोे ;
(च) '' न्यायालय '' यात, दिवाणी, फौजदारी किंवा महसुली अधिकारितेचा कायदेशीरपणे वापर करणाया कोणत्याही अधिकायाचा समावेश होतोे ;
२०२३ चा ४६.
(छ) '' फौजदारी कैदी'' याचा अर्थ, जो कैदी, न्यायालयाच्या किंवा लष्करी न्यायालयाच्या शिक्षेस अधीन आहे असा कोणताही कैदी, असा आहे, आणि त्यात, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ याच्या प्रकरण नऊच्या तरतुदींन्वये कारागृहात स्थानबद्ध केलेल्या व्यक्तीचा समावेश होतोे ;
(ज) '' स्थानबद्ध व्यक्ती '' याचा अर्थ, प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणाया कोणत्याही कायद्याखाली सक्षम प्राधिकरणाच्या आदेशांवरून कारागृहात स्थानबद्ध केलेली कोणतीही व्यक्ती, असा आहेे ;
(झ) (१) ''महासंचालक'' याचा अर्थ, महासंचालक, कारागृहे व सुधार सेवा, असा आहेे ;
(२) ''विशेष महानिरीक्षक'' याचा अर्थ, विशेष महानिरीक्षक, कारागृहे व सुधार सेवा, असा आहे ;
(३) ''उप महानिरीक्षक'' याचा अर्थ, उप महानिरीक्षक, कारागृहे व सुधार सेवा, असा आहेे ;
(४) ''अधीक्षक '' याचा अर्थ, अधीक्षक, कारागृह व सुधार सेवा, असा आहेे ;
(५) ''अपर अधीक्षक'' याचा अर्थ, अपर अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह व सुधार सेवा, असा आहेे ;
(६) ''उप अधीक्षक'' याचा अर्थ, उप अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह व सुधार सेवा, असा आहेे ;
(७) ''तुरुंगाधिकारी'' याचा अर्थ, तुरुंगाधिकारी, कारागृह व सुधार सेवा, असा आहेे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६ ३(८) ''उप तुरुंगाधिकारी'' याचा अर्थ, उप तुरुंगाधिकारी, कारागृह व सुधार सेवा, असा आहेे ;
(९) '' सहायक तुरुंगाधिकारी'' याचा अर्थ, सहायक तुरुंगाधिकारी, कारागृह व सुधार सेवा, असा आहेे ;
(ञ) ''विदेशी कैदी'' याचा अर्थ, जो भारतीय नागरिक नाही असा कोणताही कैदी, असा आहेे ;
(ट) ''संचित रजा'' याचा अर्थ, शिक्षेचा विहित कालावधी भोगल्यानंतर, कारागृहात चांगले वर्तन ठेवल्याबद्दल प्रोत्साहन म्हणून, दोषसिद्ध ठरवलेल्या कैद्याला मंजूर केलेली अल्प कालावधीची रजा, असा आहे ;
(ठ) ''अभ्यस्त अपराधी'' याचा अर्थ, महाराष्ट्र अभ्यस्त अपराधी अधिनियमाच्या कलम २ याच्या खंड (इ) अन्वये व्याख्या केलेला अभ्यस्त अपराधी, असा आहेे ;
१९५९ चा ६१.
(ड) ''अति-जोखमीचा कैदी'' याचा अर्थ, हिंसा, पळून जाणे, स्वतःला इजा करून घेणे किंवा गैर वर्तणूक करणे याकडे अधिक कल असलेला, कारागृहात अशांतता निर्माण करण्याचा व सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करण्याचा संभव असलेला कैदी, असा आहे आणि त्यात, संघटित गुन्हेगारी, अंमली पदार्थ, मानवी अपव्यापार व दहशतवादी कारवाया करीत असलेले धोकादायक कैदी, निर्ढावलेले गुन्हेगार, अभ्यस्त अपराधी, इतर कैद्यांवर नकारात्मक प्रभाव पाडण्याची क्षमता असलेले कैदी, इत्यादींसारख्या कैद्यांचा समावेश होतोे ;
(ढ) ''अति संरक्षित कारागृह'' याचा अर्थ, अति जोखमीच्या कैद्यांना ठेवण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय संकुल, इत्यादींच्या तरतुदीसह गतिमान व भक्कम सुरक्षा यंत्रणा असलेले एक स्वतंत्र स्वयंपूर्ण कारागृह संकुल, असा आहेे ;
(ण) '' वृत्तपत्रक (कैद्यांचा पूर्वेतिहास) '' याचा अर्थ, एखाद्या कैद्याच्या बाबतीतील सर्व संबंधित माहितीचा अंतर्भाव असणारा एकतर, प्रत्यक्ष किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील अभिलेख, असा आहेे ;
(त) कारागृहांच्या संबंधात, ''वैद्यकीय अधिकारी'' याचा अर्थ, कारागृहाचा वैद्यकीय अधिकारी म्हणून प्रतिनियुक्ती केलेला शासनाचा अर्हताप्राप्त वैद्यकीय अधिकारी, असा आहेे ;
(थ) '' वैद्यकीय दुय्यम कर्मचारी वर्ग'' याचा अर्थ, कारागृहामध्ये नियुक्त केलेले औषधनिर्माता, परिचारिका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, इत्यादींसारखे अर्हताप्राप्त वैद्यकीय सहायक, असा आहेे ;
(द) ''कारागृहाचा प्रभारी अधिकारी'' याचा अर्थ, कारागृहाचा प्रभारी म्हणून सक्षम प्राधिकायाने नियुक्त केलेला अधिकारी, असा आहेे ;
(ध) ''अभिवचन रजा'' याचा अर्थ, विहित करण्यात येतील अशा निकडींच्या प्रसंगी उपस्थित राहण्याकरिता दोषसिद्ध कैद्याची शिक्षा अल्प कालावधीसाठी स्थगित करुन त्याची कारागृहामधून तात्पुरती सुटका करणे, असा आहेे ;
(न) ''विहित'' याचा अर्थ, या अधिनियमाखाली नियमांद्वारे विहित केलेले, असा आहेे ;
(प) ''कारागृह'' याचा अर्थ, कैद्यांना स्थानबद्ध करण्यासाठी व त्यांना सुधार सेवा पुरविण्यासाठी राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशांन्वये कायमस्वरुपी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात वापरलेली कोणतीही जागा किंवा इमारत, असा आहे आणि त्यात, त्यास अनुलग्न असलेल्या सर्व जमिनींचा व इमारतींचा समावेश होतो, परंतु त्यात,-----
(एक) जे कैदी, सर्वस्वी पोलिसांच्या कोठडीत असतात अशा कैद्यांना बंदिवासात ठेवण्याच्या कोणत्याही जागेचा ;
(दोन) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ याच्या कलम ४५७ अन्वये राज्य शासनाद्वारे २०२३ चा ४६.
विशेषकरून निर्देशित केलेल्या कोणत्याही जागेचा ; किंवा४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६ (तीन) जी जागा, सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे दुय्यम तुरुंग म्हणून राज्य शासनाकडून घोषित करण्यात आलेली आहे अशा कोणत्याही जागेचा,
समावेश होत नाही ;
(फ) ''कैदी'' याचा अर्थ, कोणत्याही न्यायालयाच्या किंवा सक्षम प्राधिकरणाच्या रिट अन्वये, अधिपत्रान्वये किंवा आदेशान्वये एखाद्या कारागृहातील कोठडीत पाठवलेली व्यक्ती, असा आहे, आणि त्यात, फौजदारी कैदी, दिवाणी कैदी, न्यायचौकशीधीन कैदी, न्यायालयाने किंवा लष्करी न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे, कारागृह कोठडीत परत पाठविलेला (रिमांड दिलेला) कैदी व स्थानबद्ध व्यक्ती, यांचा समावेश होतो ;
(ब) ''मनाई केलेली वस्तू'' याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये केलेल्या कोणत्याही नियमांद्वारे, जी वस्तू, कारागृहात आणण्यास किंवा कारागृहातून बाहेर नेण्यास मनाई केलेली आहे ती वस्तू, असा आहेे ;
(भ) ''शिक्षा-नोंदवही '' याचा अर्थ, ज्या नोंदवहीमध्ये, ठोठावलेली प्रत्येक शिक्षा, कैद्याचे नाव, कैद्याचा ओळख क्रमांक व तो ज्या वर्गातील आहे तो वर्ग (मग तो अभ्यस्त असो किंवा नसो), तो ज्या अपराधाबद्दल दोषी आहे तो कारागृह-अपराध, ज्या दिनांकास कारागृह-अपराध घडला होता, तो दिनांक, कैद्याने केलेल्या पूर्वीच्या कारागृह-अपराधांची संख्या आणि असे पूर्वीचे कारागृह-अपराध घडल्याचा दिनांक आणि ठोठावलेल्या शिक्षेचा दिनांक, कालावधी व प्रकार यांच्या बाबतीतील अभिलेख अंतभर्ूत असलेली नोंदवही, असा आहेे ;
(म) ''सराईत गुन्हेगार '' याचा अर्थ, अपराधाबद्दल एकापेक्षा अधिक वेळा दोषसिद्ध झालेला कोणताही कैदी, असा आहेे ;
(य) ''माफी '' याचा अर्थ, ज्याचा परिणाम, कैद्याची शिक्षा कमी होण्यात होऊ शकेल अशी, सक्षम प्राधिकरणाने दोषसिद्ध ठरलेल्या पात्र कैद्याला दिलेली, विहित करण्यात येईल अशी सवलत, असा आहेे ;
(कक) '' नियम '' याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये केलेले नियम, असा आहे ;
(कख) ''न्यायचौकशीधीन कैदी '' याचा अर्थ, जी दोषसिद्ध ठरलेली नाही आणि पोलिसांद्वारे केले जाणारे अन्वेषण प्रलंबित असताना किंवा सक्षम अधिकारितेच्या न्यायालयाद्वारे केली जाणारी न्यायचौकशी प्रलंबित असताना, जिला न्यायालयीन कोठडीमध्ये ठेवण्यात आले आहे अशी व्यक्ती, असा आहेे ;
(कग) '' बिनतारी संदेशवहन उपकरण '' याचा अर्थ, भ्रमणध्वनी, संगणक, टॅबलेट, लॅपटॉप, पामटॉप किंवा सेल्युलर किंवा उपग्रह नेटवर्कचा वापर करून संदेश वहनासाठी वापरलेले इतर कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किंवा सक्षम प्राधिकरणाने अधिसूचित केलेले इतर कोणतेही उपकरण, असा आहे ;
(कघ) '' तरुण अपराधी '' याचा अर्थ, ज्याने, अठरा वर्षे वय पूर्ण केले आहे आणि एकवीस वर्षे वय पूर्ण केलेले नाही असा कैदी, असा आहे.
२०२३ चा ४५.
२०२३ चा ४६.
(२) या अधिनियमामध्ये वापरलेले, परंतु व्याख्या न केलेले, परंतु, भारतीय न्याय संहिता, २०२३ व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ यांमध्ये व्याख्या केलेले शब्द व संज्ञा यांना, अनुक्रमे, उक्त संहितांमध्ये जे अर्थ नेमून दिलेले आहेत तेच अर्थ असतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६ ५प्रकरण दोन कारागृह व त्यांचे प्रकार.
कारागृह.
३. (१) राज्य शासन, कैद्यांना ठेवण्यासाठी पुरेशा संख्येतील कारागृहे उपलब्ध करून देईल.
(२) कारागृहामध्ये, कैद्यांना, सुरक्षित अभिरक्षेत ठेवण्यात येईल.
(३) कारागृहामध्ये, कैद्यांच्या सुरक्षेसाठी व संरक्षणासाठी योग्य उपाययोजना करण्यात येतील.
(४) कारागृहामध्ये, या अधिनियमाच्या तरतुदी व त्याखाली केलेले नियम यांनुसार, शिस्त व दिनचर्या राखण्यात येईल.
(५) कारागृहामध्ये, कैद्यांना, अन्न, कपडे, निवासव्यवस्था, इतर गरजा व वैद्यकीय उपचार आणि विहित करण्यात येतील अशा इतर सुविधा पुरविण्यात येतील.
(६) कायद्याचे पालन करणारे नागरिक म्हणून कैद्यांचे समाजात पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने कैद्यांना, सुधार सेवा आणि सुटकेनंतरच्या देखभाल सेवा पुरविण्यात येतील.
कारागृहांचे प्रकार.
४. (१) राज्य शासन, पुढील प्रकारच्या कारागृहांची स्थापना करण्याचा प्रयत्न करील :---
(क) मध्यवर्ती कारागृह : ८०० व त्यापेक्षा अधिक कैद्यांची क्षमता असलेली कारागृहे ;
(ख) जिल्हा कारागृह वर्ग-एक : ३०० ते ७९९ कैद्यांची क्षमता असलेली कारागृहे ;
(ग) जिल्हा कारागृह वर्ग-दोन : १५१ ते २९९ कैद्यांची क्षमता असलेली कारागृहे ;
(घ) जिल्हा कारागृह वर्ग-तीन : ५१ ते १५० कैद्यांची क्षमता असलेली कारागृहे ;
(ङ) विशेष कारागृह : जेथे कैद्यांना शिस्तीच्या कारणांवरून स्थानांतरित केले जाते आणि ते माफी व संचित रजा यांसारख्या काही विशेषाधिकारांना अपात्र ठरतात, असे राज्य शासनाच्या आदेशाद्वारे, विशेष कारागृह म्हणून निर्देशित केलेले जिल्हा कारागृह ;
(च) खुले कारागृह : कैद्यांची सुटका केल्यानंतर, त्यांचे पुनर्वसन करणे सुलभ होण्यासाठी नियमित कारागृहाच्या बाहेर त्यांना अधिक स्वातंय देण्यासाठी, विहित करण्यात येतील अशा शतर्ींवर, पात्र कैद्यांना बंदिवासात ठेवण्याचे कारागृह ;
(छ) महिला कारागृह : केवळ महिला कैद्यांनाच बंदिवासात ठेवण्यासाठी निर्देेशित केलेले कारागृह ;
(ज) तात्पुरते कारागृह : आणीबाणीच्या किंवा साथरोगाच्या किंवा तुरुंगातील अति गर्दीच्या बाबतीत, विर्िनदिष्ट केलेल्या कालमर्यादेसाठी कैद्यांना स्थानबद्ध करण्यासाठी, शासनाने किंवा शासनाद्वारे प्राधिकृत करण्यात येईल अशा कोणत्याही प्राधिकरणाने, कारागृह म्हणून घोषित केलेली कोणतीही जागा किंवा इमारत;
(झ) खुली वसाहत : पात्र कैद्यांना अधिक स्वातंय देण्यासाठी, विहित करण्यात येतील अशा शतर्ींवर, कैद्यांना त्यांच्या कुटुंबासह जेथे राहण्याचा पर्याय दिला आहे, अशी पात्र कैद्यांना बंदिवासात ठेवण्याची जागा ;
(ञ) किशोर सुधारालय : तरूण अपराध्यांना बंदिवासात ठेवण्याची जागा.
(२) शासनास, पोट-कलम (१) मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कारागृहांची संख्या आणि ज्या ठिकाणी ती स्थापन करता येतील ती जागा, निर्धारित करता येईल.
(३) प्रत्येक मध्यवर्ती कारागृहात आणि जिल्हा कारागृहात, इतर कैद्यांचे विलगीकरण व संरक्षण करण्याची सुनिश्चिती करण्याकरिता अति-जोखमीचे कैदी, अभ्यस्त अपराधी आणि सराईत गुन्हेगार यांना ठेवण्याकरिता स्वतंत्र बंदीकक्षाची किंवा कोठडीची तरतूद असेल.
(४) सर्व मध्यवर्ती किंवा जिल्हा कारागृहांमध्ये, अति-जोखमीच्या कैद्यांच्या बंदी कक्षासाठी, यथोचित व प्रगत सुरक्षा विषयक पायाभूत सुविधा व कार्य प्रक्रिया करण्यात येतील. अशा कारागृहांमध्ये, न्यायालयीन सुनावणी किंवा न्यायचौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय संकुलाच्या यथोचित तरतुदी करण्यात येतील.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६प्रकरण तीन
कारागृहांची व सुधार सेवांची संघटनात्मक संरचना.
५. (१) महाराष्ट्र राज्यासाठी, पुढील अधिकायांचा समावेश असलेले कारागृह व सुधार सेवा दल (यात यापुढे या अधिनियमात, ज्याचा निर्देश, "कारागृह दल" असा केला आहे) असेल :—
कारागृहांची व सुधार सेवा दलाची स्थापना.
(क) महासंचालक, कारागृहे व सुधार सेवा ;
(ख) विशेष महानिरीक्षक, कारागृहे व सुधार सेवा ;
(ग) उप महानिरीक्षक, कारागृहे व सुधार सेवा ;
(घ) अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह व सुधार सेवा ;
(ङ) अपर अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृहे व सुधार सेवा किंवा अधीक्षक, जिल्हा कारागृहे व सुधार सेवा, वर्ग-एक ;
(च) उप अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह व सुधार सेवा किंवा अधीक्षक, जिल्हा कारागृह व सुधार सेवा, वर्ग-दोन ;
(छ) तुरुंगाधिकारी किंवा अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-तीन ;
(ज) उप तुरुंगाधिकारी, सहायक तुरुंगाधिकारी ;
(झ) सुभेदार, हवालदार, कारागृह शिपाई ;
(ञ) विहित करण्यात येईल असा, इतर कोणताही अधिकारी.
(२) कारागृह दल, या अधिनियमामध्ये व नियमांमध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करील, अशी कार्ये पार पाडील आणि अशी कर्तव्ये पार पाडील.
(३) कारागृह दलाच्या प्रत्येक सदस्याला, त्याची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी आवश्यक असतील अशी, वाटप केलेली शस्त्रे वापरण्याचा अधिकार असेल.
(४) कारागृह दलाची भरती, वेतन, भत्ते आणि इतर सर्व सेवा शर्ती, विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
६. (१) कारागृह व सुधार सेवा यांचे अधीक्षण, राज्य शासनाच्या गृह विभागाकडे निहित असेल.
(२) महासंचालक, राज्य शासनाच्या आदेशांस अधीन राहून, कारागृह व सुधार सेवा यांचे सर्वसाधारण कारागृह व सुधार सेवा यांचे अधीक्षण.
नियंत्रण व अधीक्षण करील.
(३) राज्य शासनास, एक किंवा अधिक विशेष महानिरीक्षक आणि उप महानिरीक्षक यांची नियुक्ती करता येईल.
(४) राज्य शासनास, असा निदेश देता येईल की, या अधिनियमान्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये, महासंचालकास असलेले कोणतेही अधिकार, कार्ये, कर्तव्ये व जबाबदाया, राज्यामध्ये स्थित असलेल्या सर्व कारागृहांच्या बाबतीत, विशेष महानिरीक्षकाद्वारे वापरता येतील, पार पाडता येतील, किंवा, यथास्थिति, करता येतील.
(५) महासंचालकास, असा निदेश देता येईल की, या अधिनियमान्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये असलेले त्याचे कोणतेही अधिकार, कार्ये, कर्तव्ये व जबाबदाया आणि प्राधिकार, त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात स्थित असलेल्या सर्व कारागृहांच्या बाबतीत, उप महानिरीक्षकाद्वारे वापरता येतील, पार पाडता येतील, किंवा यथास्थिति, करता येतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६ ७(६) राज्यातील प्रत्येक मध्यवर्ती कारागृहासाठी, अधीक्षक, अपर अधीक्षक व उप अधीक्षक असतील.
(७) अधीक्षक हा, कारागृहाचा प्रभारी अधिकारी असेल आणि इतर सर्व अधिकारी व कर्मचारी, त्यास दुय्यम असतील आणि ते, त्याचे आदेश, सूचना व निदेश यांचे पालन करतील.
(८) अपर अधीक्षक व उप अधीक्षक, उप महानिरीक्षकाच्या सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशांस अधीन राहून, या अधिनियमान्वये तरतूद केलेले अधीक्षकाचे सर्व किंवा त्यापैकी कोणतेही अधिकार, कर्तव्ये व कार्ये, जर त्यांना सोपविलेली असतील तर, त्यांचा वापर करतील व ती पार पाडतील.
(९) (क) मध्यवर्ती कारागृहासाठी, अधीक्षक दर्जाचा एक प्रभारी अधिकारी असेल.
(ख) जिल्हा कारागृह वर्ग एक साठी, अपर अधीक्षक दर्जाचा एक प्रभारी अधिकारी असेल.
(ग) जिल्हा कारागृह वर्ग दोन साठी, उप अधीक्षक दर्जाचा एक प्रभारी अधिकारी असेल.
(घ) जिल्हा कारागृह वर्ग तीन साठी, तुरुंगाधिकारी दर्जाचा एक प्रभारी अधिकारी असेल.
(१०) प्रत्येक कारागृहात लिपिकवर्गीय, तांत्रिक आणि अध्यापन कर्मचारीवर्ग देखील असेल.
इतर कर्मचारीवर्ग.
७. राज्य शासनास, कारागृहांच्या योग्य प्रशासनासाठी, त्यास आवश्यक वाटेल अशा इतर कर्मचारीवर्गाची नियमित तवावर किंवा प्रतिनियुक्तीवर किंवा कंत्राटी तवावर नियुक्ती करता येईल.
दोषसिद्ध अवेक्षक.
८. ज्यांची दोषसिद्ध अवेक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे असे कैदी, भारतीय न्याय संहिता, २०२३ चा ४५. २०२३ याच्या कलम २ च्या खंड (२८) च्या अथार्ंतर्गत, लोकसेवक असल्याचे मानण्यात येतील.
प्रकरण चार
कारागृहांचे अधिकारी व कर्मचारी यांची कार्ये, कर्तव्ये व अधिकार.
कारागृहाच्या प्रभारी अधिकायाची
कार्ये व कर्तव्ये.
९. (१) या अधिनियमाच्या तरतुदींना व नियमांना आणि महासंचालकाचे आदेश व निदेश यांस अधीन राहून, कारागृहाचा प्रभारी अधिकारी, इतर दुय्यम अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मदतीने व सहाय्याने, कैद्यांचा प्रवेश, कारागृहाची सुरक्षा, सुधार कार्यक्रम, कारागृहात येण्यास अभ्यागतांना परवानगी, खर्च, शिस्त, शिक्षा व कैद्यांचे नियंत्रण आणि कैद्यांची सुटका यांसह कारागृहाच्या सर्व बाबींचे व्यवस्थापन करील.
(२) कारागृहाचा प्रभारी अधिकारी, कारागृहाच्या व्यवस्थापनाच्या सर्व बाबींसाठी, शिस्त, मजुरी, खर्च, कारागृहाची योग्य देखरेख आणि सर्व साधनसामग्री व यंत्रसामग्री, शिक्षा व नियंत्रण यांच्याशी संबंधित असलेल्या सर्व बाबींकरिता जबाबदार असेल आणि तो, वरिष्ठ प्राधिकायांच्या आदेशानुसार कार्य करील.
(३) कारागृहाचा प्रभारी अधिकारी, त्याच्या देखरेखीखालील इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील अभिलेखांसह, सर्व दस्तऐवज किंवा अभिलेख आणि कैद्यांकडून घेतलेले पैसे व इतर वस्तू सुरक्षित अभिरक्षेत ठेवण्यासाठी जबाबदार असेल आणि विहित करण्यात येतील अशी इतर कर्तव्ये पार पाडील आणि अशी इतर कार्ये पार पाडील.
(४) कारागृहाचा प्रभारी अधिकारी, कैद्यांचे विनियमन करण्यासाठी, कारागृहात शिस्त राखण्यासाठी आणि अतिसुरक्षित बंदी कक्षासह, कारागृहाचे उचित व्यवस्थापन करण्यासाठी, या अधिनियमान्वये किंवा विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे त्याला नेमून दिलेल्या अशा शिस्तविषयक अधिकारांचा वापर करील.
(५) कारागृहाच्या प्रभारी अधिकायास, कारागृहांच्या परिसराच्या आणि गृहव्यवस्थेच्या दैनंदिन देखभालीसाठी, नियमांनुसार कैद्यांच्या सेवांचा वापर करता येईल.
(६) कारागृहाचा प्रभारी अधिकारी, पुढील अभिलेख ठेवील किंवा ठेवण्याची व्यवस्था करील :-
(क) प्रवेश दिलेल्या कैद्यांची नोंदवही ;
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६(ख) प्रत्येक कैद्याची सुटका केव्हा होणार आहे याचा उल्लेख असणारी नोंद पुस्तिका ;
(ग) कारागृह अपराधांसाठी कैद्यांना झालेल्या शिक्षेची नोंद करण्यासाठी शिक्षा-नोंदवही ;
(घ) कारागृहाच्या प्रशासनाशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबींच्या संबंधात अभ्यागतांनी दिलेल्या कोणत्याही अभिप्रायांची नोंद करण्यासाठी अभ्यागत नोंदवही ;
(ङ) कारागृहात प्रवेश करतेवेळी कैद्यांकडून घेतलेले पैसे व इतर वस्तू यांचा अभिलेख ;
(च) विहित करण्यात येतील असे इतर कोणतेही अभिलेख.
१०. (१) प्रत्येक कारागृहासाठी एक वैद्यकीय अधिकारी असेल.
कारागृहाचा वैद्यकीय अधिकारी व त्याची कर्र्तव्ये.
(२) वैद्यकीय अधिकारी, कैद्यांच्या उपचारासाठी आवश्यक उपाययोजना करील आणि कारागृहाच्या स्वच्छताविषयक प्रशासनासाठी जबाबदार असेल आणि अधीक्षकाच्या नियंत्रणास अधीन राहून, विहित करण्यात येतील अशी इतर कर्तव्ये पार पाडील.
(३) जर वैद्यकीय अधिकायाचे पद रिक्त असेल तर, निवासी वैद्यकीय अधिकारी किंवा शासकीय रुग्णालयाच्या प्रभारी डॉक्टरने पदनिर्देशित केलेला अन्य कोणताही वैद्यकीय अधिकारी, कारागृहाचा वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम करील, तो, पंधरवडयातून किमान एकदा कारागृहाला भेट देईल. असा वैद्यकीय अधिकारी, जेव्हा केव्हा कैद्यांच्या कोणत्याही आजाराविषयी कारागृहातील कोणत्याही अधिकायाकडून किंवा कर्मचायाकडून त्याला माहिती मिळेल तेव्हा, कैद्यांच्या उपचारासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करील.
विवक्षित प्रकरणी वैद्यकीय अधिकायाने अहवाल देणे.
११. (१) जेव्हा जेव्हा वैद्यकीय अधिकायास, एखाद्या कैद्याच्या मनावर शिस्तीचा किंवा त्याला दिलेल्या उपचाराचा प्रतिकूल परिणाम झाला आहे किंवा होण्याचा संभव आहे, असे समजण्यास कारण असेल तेव्हा, वैद्यकीय अधिकारी, त्याला योग्य वाटेल अशा निरीक्षणांसह प्रकरणाचा अहवाल, लेखी स्वरूपात अधीक्षकाला देईल.
(२) हा अहवाल, त्यावरील अधीक्षकाच्या आदेशांसह, माहितीकरिता उप महानिरीक्षकास तात्काळ पाठविण्यात येईल.
कैद्याच्या मृत्यूबाबत अहवाल.
१२. (१) वैद्यकीय अधिकारी, कोणत्याही कैद्याचा मृत्यू झाल्यावर, खाली विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे प्रकरणाची सर्व संबंधित माहिती व तपशील तात्काळ नोंदवील, आणि कारागृहाच्या प्रभारी अधिकायाला पुढीलप्रमाणे अहवाल पाठवील :-----
(क) ज्या दिवशी, मृत व्यक्तीने, तिच्या मृत्युपूर्वी, पहिल्यांदा आजारी असल्याची तक्रार केली होती किंवा तो आजारी असल्याचे दिसून आले तो दिवस;
(ख) त्या दिवशी तो, जी मजुरी, कोणतीही असल्यास, करीत होता ती मजुरी ;
(ग) त्या दिवशीच्या त्याच्या आहाराचे प्रमाण;
(घ) ज्या दिवशी, त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते तो दिवस;
(ङ) ज्या दिवशी, तो आजारी असल्याचे पहिल्यांदा वैद्यकीय अधिकायाला कळविले होते तो दिवस ;
(च) रोगाचेे स्वरूप;
(छ) मृत व्यक्तीला, तिच्या मृत्यूपूर्वी, वैद्यकीय अधिकायाने जेव्हा शेवटचे तपासले होते तो दिवस;
(ज) कैद्याच्या मृत्यूचा दिनांक व वेळ; आणिमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६ ९ (झ) ज्या प्रकरणी, शवविच्छेदन तपासणी केली असेल, त्या प्रकरणी, वैद्यकीय अधिकायाच्या निदर्शनास आलेल्या इतर कोणत्याही तपशिलांसह, मृत्यूनंतर दिसून आलेली परिस्थिती.
(२) कारागृहाचा प्रभारी अधिकारी, कैद्याच्या मृत्यूबाबतची माहिती, तात्काळ उप महानिरीक्षकाला व महासंचालकाला कळवील. तो, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाला व शासनाच्या सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशांमध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा इतर प्राधिकरणांना देखील कळवील.
१३. तुरुंगाधिकारी, उप तुरुंगाधिकारी व सहायक तुरुंगाधिकारी हे, अधीक्षकाच्या नियंत्रणास व पर्यवेक्षणास अधीन राहून,----
(क) कैद्यांचे व कैद्यांच्या मालमत्तांचे प्रभारी व अभिरक्षक असतील ;
तुरुंगाधिकारी, उप तुरुंगाधिकारी व सहायक तुरुंगाधिकारी यांची कर्तव्ये.
(ख) कारागृहात कैद्याचा मृत्यू झाल्यावर, ज्या परिस्थितीत कैद्याचा मृत्यू झाला, त्या परिस्थितीचे संक्षिप्त वर्णन असलेला अशा मृत्यूचा अहवाल, ताबडतोब अधीक्षकाला व वैद्यकीय अधिकायाला देतील ;
(ग) प्रवेश करते वेळी, कैद्यांनी जमा केलेले पैसे व इतर वस्तू यांच्या सुरक्षित अभिरक्षेकरिता जबाबदार असतील;
(घ) विहित करण्यात येतील अशी इतर कर्तव्ये पार पाडतील आणि अशी इतर कार्ये पार पाडतील.
प्रवेशद्वार अधिकायाची
कर्तव्ये.
१४. प्रवेशद्वार अधिकारी म्हणून अधीक्षकाने पदनिर्देशित केलेला कारागृहाचा कर्मचारी किंवा अधिकारी, कारागृहात आणलेल्या किंवा कारागृहाबाहेर नेण्यात येणाया प्रत्येक गोष्टीची तपासणी करील, आणि मनाई केलेली कोणतीही वस्तू कारागृहात किंवा त्याबाहेर आणल्याचा किंवा कारागृहातील कोणतीही मालमत्ता बाहेर नेत असल्याचा संशय असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला थांबवतील आणि तो, तिची झडती घेऊ शकेल किंवा झडती घेण्याची व्यवस्था करु शकेल आणि तिच्याकडे अशी कोणतीही वस्तू किंवा मालमत्ता आढळून आल्यास, त्याची माहिती, तात्काळ कारागृहाच्या प्रभारी अधिकायास देईल.
१५. (१) महासंचालक, विशेष महानिरीक्षक, किंवा उप महानिरीक्षक, त्याच्यापेक्षा दुय्यम दर्जा असणाया कारागृहाच्या कोणत्याही अधिकायाविरुद्ध किंवा कर्मचायाविरुद्ध, कोणत्याही गैरवर्तनासाठी, विहित करण्यात येईल अशी शिस्तभंगाची कारवाई करू शकेल.
(२) या अधिनियमाखाली केलेल्या नियमांनुसार तरतूद केलेल्या शिक्षा, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त
कोणत्याही दुय्यम अधिकायाविरुद्ध किंवा कर्मचायाविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई.
व अपील) नियम, १९७९ मध्ये विहित केलेल्या शिक्षांव्यतिरिक्त असतील.
१६. (१) कारागृह दलाचा कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी,----
अधिपत्राशिवाय अटक करण्याचा अधिकार.
(क) जी व्यक्ती, त्याला अथवा कारागृहाच्या कोणत्याही अधिकायास किंवा कर्मचायास, असा अधिकारी किंवा कर्मचारी म्हणून त्याचे कर्तव्य पार पाडीत असताना, अथवा असा अधिकारी किंवा कर्मचारी म्हणून त्याचे कर्तव्य पार पाडण्यापासून त्याला प्रतिबंध करण्याच्या किंवा परावृत्त करण्याच्या इराद्याने, अथवा असा अधिकारी किंवा कर्मचारी म्हणून त्याचे कायदेशीर कर्तव्य पार पाडताना, त्याने केलेल्या, किंवा करण्याचा प्रयत्न केलेल्या, कोणत्याही गोष्टीचा परिणाम म्हणून, जाणीवपूर्वक दुखापत करते, किंवा दुखापत करण्याचा प्रयत्न करते, किंवा गैरपणे प्रतिरोध करते किंवा गैरपणे प्रतिरोध करण्याचा प्रयत्न करते, अथवा त्याच्यावर हमला करते, हमला करण्याची धमकी देते, अथवा फौजदारीपात्र बलाचा वापर करते किंवा वापर करण्याची धमकी देते अथवा वापर करण्याचा प्रयत्न करते अशा कोणत्याही व्यक्त्तीला; किंवा
(ख) जी व्यक्ती, कारागृहाशी, कारागृहाच्या किंवा कैद्यांच्या किंवा कारागृहाच्या अधिकायांच्या व कर्मचायांच्या किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या मालमत्तेशी संबंधित असलेला दखलपात्र अपराध करण्याशी, संबंधित आहे, किंवा ती संबंधित असल्याचा जिच्याविरुद्ध वाजवी संशय आहे, अथवा जी परिस्थिती, असा दखलपात्र अपराध करण्याच्या दृष्टीने ती अशी खबरदारी घेत आहे असे समजण्यास वाजवी कारण देते अशा परिस्थितीखालील तिची उपस्थिती लपविण्यासाठी जी खबरदारी घेत असल्याचे आढळून आले आहे, अशा कोणत्याही व्यक्तीला; किंवा
भाग पाच-४२----२. एचबी--२१६२-२.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६(ग) ज्या व्यक्तीविरुद्ध, कारागृहाच्या किंवा कैद्यांच्या अथवा कारागृहाच्या अधिकायांच्या किंवा कर्मचायांच्या किंवा इतरांच्या मालमत्तेची चोरी करण्याच्या किंवा नुकसान करण्याच्या इराद्याने, कारागृहाच्या मालमत्तेच्या हद्दीतील तिची उपस्थिती लपवण्याची खबरदारी घेत असल्याचा वाजवी संशय आहे अशा कोणत्याही व्यक्त्तीला; किंवा
(घ) जी व्यक्ती, कारागृहातील कैद्यांशी किंवा अधिकायांशी व कर्मचायांशी अथवा इतर कोणत्याही व्यक्तीशी किंवा कारागृहाच्या मालमत्तेशी संबंधित असलेले कोणतेही काम करण्यात गुंतलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या जीविताला निकटवर्ती धोका होण्याचा अंतर्भाव असलेला किंवा अंतर्भाव होण्याचा संभव असलेला दखलपात्र अपराध करते किंवा करण्याचा प्रयत्न करते अशा कोणत्याही व्यक्तीला; किंवा (ङ) जी व्यक्ती, कारागृहाच्या कोणत्याही अधिकायाच्या उपस्थितीत, कलम ७१ मध्ये विर्िनदिष्ट केलेला कोणताही अपराध करते आणि अशा अधिकायाने मागणी केल्यावर, तिचे नाव व निवासस्थान सांगण्यास नकार देते, अथवा अशा अधिकायाला जे खोटे असल्याचे माहीत आहे, किंवा तसा विश्वास ठेवण्यास कारण आहे असे नाव किंवा निवासस्थान सांगते, अशा कोणत्याही व्यक्तीला, दंडाधिकायाच्या आदेशाशिवाय किंवा अधिपत्राशिवाय, अटक करू शकेल.
अटक केल्यानंतर अनुसरावयाची कार्यपद्धती.
१७. या अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये अटक करणारा कारागृह दलाचा कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी, अशा प्रकारे अटक केलेल्या व्यक्तीला, अशा व्यक्तीच्या अशा अटकेस कारणीभूत असलेल्या परिस्थितीच्या तपशिलवार अहवालासह, अनावश्यक विलंब न करता, पोलीस अधिकायाच्या ताब्यात देईल, किंवा पोलीस अधिकायाच्या अनुपस्थितीत, अशा व्यक्तीला जवळच्या पोलीस ठाण्यात घेऊन जाण्याची व्यवस्था करील.
अधिपत्राशिवाय झडती घेण्याचा अधिकार.
१८. (१) जेव्हा जेव्हा कारागृह दलाच्या कोणत्याही अधिकायाला किंवा कर्मचायाला, कोणत्याही व्यक्तीकडून कलम १६ मध्ये र्िनदिष्ट केलेला असा कोणताही अपराध करण्यात आला आहे किंवा करण्यात येत आहे, असे समजण्यास कारण असेल तेव्हा, असा अधिकारी किंवा कर्मचारी, अशा व्यक्तीला तात्काळ स्थानबद्ध करू शकेल आणि त्या व्यक्तीची व तिच्या मालकीच्या वस्तंुची झडती घेऊ शकेल आणि जर त्याला आवश्यक वाटले तर, जिने अपराध केला आहे असे समजण्यास तिला कारण असेल त्या व्यक्तीला, अटक करू शकेल.
(२) भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, २०२३ याच्या कलम ४४ च्या झडतींशी संबंधित असणाया तरतुदी, २०२३ चा ४६.
या अधिनियमाखालील झडतींना लागू असतील.
१९. कारागृहाचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी हे, नेहमी कर्तव्यावर असल्याचे मानण्यात येतील, आणि ते, महाराष्ट्र राज्यातील कारागृहाच्या कोणत्याही भागात किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी तैनात करण्यासाठी उपलब्ध असतील.
अधिकारी व कर्मचारी हे नेहमी कर्तव्यावर असल्याचे मानणे.
प्रकरण पाच
कारागृहाचे अधिकारी व कर्मचारी यांची सर्वसाधारण वर्तणूक.
सेवा नियम.
२०. कारागृहातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचे, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ आणि विहित करण्यात येतील असे इतर कोणतेही नियम यांद्वारे नियमन करण्यात येईल.
२१. कारागृहाचे अधिकारी व कर्मचारी आणि त्यांचे नातेवाईक यांना, कैद्यांशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे व्यावसायिक व्यवहार करता येणार नाही आणि कारागृह कंत्राटांमध्ये कोणताही हितसंबंध ठेवता येणार नाही.
व्यावसायिक व्यवहारांस मनाई.
भेटवस्तू स्वीकारण्यास मनाई.
२२. कारागृहाचे अधिकारी व कर्मचारी आणि त्यांचे नातेवाईक हे, कैद्यांकडून किंवा कैद्यांच्या नातेवाईकांकडून किंवा त्यांच्या मित्रांकडून किंवा कारागृहांच्या कोणत्याही व्यवहारांशी संबंधित असलेल्या एखाद्या व्यक्तीकडून कोणतीही भेटवस्तू स्वीकारणार नाहीत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६ ११संघटना बनविण्यास मनाई.
२३. कारागृहाचे अधिकारी व कर्मचारी, कोणत्याही संघात किंवा संघटनेत सामील होेणार नाहीत किंवा कारागृहाची सुरक्षा, शिस्त आणि सुरळीत कामकाज यास हानिकारक ठरेल अशी कोणतीही कृती करणार नाहीत.
२४. कारागृहाचे अधिकारी व कर्मचारी, अन्य ठिकाणी राहण्यासाठी अधीक्षकाने लेखी परवानगी दिली नसेल तर, कारागृह निवासस्थाने, उपलब्ध असल्यास, कारागृह निवासस्थानामध्ये राहतील.
कारागृह निवासस्थानांमध्ये राहणे. अनधिकृतपणे अनुपस्थित न राहणे.
२५. कारागृहातील कोणताही कर्मचारी, अधीक्षकाकडून परवानगी घेतल्याशिवाय, रात्रीच्या वेळी कारागृह निवासस्थानी अनुपस्थित राहणार नाही आणि जर कारागृहातील कर्मचारी, परवानगी न घेता, काही अपरिहार्य निकडीसाठी कारागृह निवासस्थानी अनुपस्थित राहिला असेल तर, तो, त्याबाबतची कारणे अधीक्षकाला तात्काळ कळवील.
२६. कारागृहाचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी, त्यांच्या वरिष्ठ प्राधिकायांच्या कायदेशीर आदेशांचे व निर्देशांचे पालन करतील.
कायदेशीर आदेशांचे पालन करणे.
प्रकरण सहा
कल्याण निधी.
कल्याण निधी.
२७. (१) शासन, राज्यातील कारागृहांचे व सुधार सेवांचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कल्याणासाठी, कल्याण निधी घटित करील आणि विहित करण्यात येतील अशा प्रयोजनांसाठी त्याचा विनियोग करता येईल.
(२) कल्याण निधीमध्ये, पुढील पैसे जमा करण्यात येतील :—
(क) राज्य शासनाने दिलेले कोणतेही अनुदान ;
(ख) कारागृहाच्या सर्व अधिकायांची व कर्मचायांची मासिक वर्गणी ;
(ग) कोणत्याही व्यक्तीकडून किंवा संस्थेकडून मिळालेले कोणतेही मृत्यूपत्रित दान, देणगी, दाननिधी किंवा इतर अनुदाने ;
(घ) निधीच्या शिल्लक रकमेच्या गुंतवणुकीतून उपर्ाजित होणारे व्याज ;
(ङ) विहित करण्यात येईल अशी इतर कोणतीही रक्कम.
प्रकरण सात
कारागृहांचे निरीक्षण.
२८. महासंचालक, विहित करण्यात येतील अशा नियत कालांतराने समुचित दर्जाच्या एखाद्या कारागृहांचे निरीक्षण.
अधिकायाद्वारे सर्व कारागृहांचे निरीक्षण केले जात आहे याची सुनिश्चिती करील.
२९. (१) प्रत्येक कारागृहात, अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी आणि विहित अभ्यागत मंडळ.
करण्यात येतील अशा संख्येतील इतर सदस्य यांचा समावेश असलेले एक अभ्यागत मंडळ असेल.
(२) मंडळ, या अधिनियमाच्या तरतुदींचे आणि त्याखाली केलेल्या नियमांचे अनुपालन केले जात असल्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी दर तीन महिन्यांतून एकदा कारागृहांचे निरीक्षण करील.
(३) प्रत्येक निरीक्षणानंतर, मंडळाचे निर्देश व सूचना यांसह अहवाल, संबंधित उप महानिरीक्षकाकडे व महासंचालकाकडे पाठविण्यात येईल.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६प्रकरण आठ
कारागृहाची वास्तुरचना व निवासव्यवस्था.
कारागृहाची वास्तुरचना.
३०. (१) एखाद्या कारागृहाची वास्तुरचना व संकल्पचित्र, भूपृष्ठाची जागा, मोकळी जागा, बंदीकक्षांचे वायुवीजन, बराकी, शौचालये, स्नानगृहे, स्वयंपाक घर, कार्यछपया, रुग्णालये, इत्यादी, विहित करण्यात येतील अशा मानकांशी व आवश्यकतांशी सुसंगत असतील.
(२) प्रत्येक कारागृहाची सुरक्षाविषयक मानके, विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
(३) महिला, तृतीयपंथी, दिव्यांग व्यक्ती, सांर्सगिक रोगाने किंवा मानसिक आजाराने ग्रस्त व्यक्ती, किंवा अंमली पदाथार्ंच्या अतिसेवनाधीन व्यक्ती किंवा वयोवृद्ध व अशक्त कैदी, न्यायचौकशीधीन कैदी, दोषसिद्ध कैदी, अति सुरक्षा असलेले कैदी, अभ्यस्त अपराधी, सराईत कैदी, तरुण अपराधी, दिवाणी कैदी, टोळ्यांचे सदस्य असलेले कैदी, स्थानबद्ध कैदी, इत्यादींसारख्या विविध प्रकारच्या कैद्यांचे विलगीकरण करणे व त्यांना अलग ठेवणे सुलभ होण्यासाठी आणि कैद्यांच्या विशेष गरजा पुरविण्यासाठी, विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे कारागृहे संकल्पचित्रित करता येतील.
(४) कारागृहांच्या संकल्पचित्रात, कार्यात्मक आवश्यकतेनुसार, कारागृहांचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या निवासव्यवस्थेचा आणि इतर सोयीसुविधांचा समावेश असेल.
(५) शासन, विविध प्रकारच्या कारागृहांच्या तट भिंतीपासून, विहित करण्यात येईल अशा अंतराच्या आतील, बांधकामे विनियमित करण्यासाठी आणि त्यामध्ये राखीव (बफर) क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी नियम करील.
३१. (१) शासनास, कैद्यांचे समाजात पुनर्वसन करण्यास मदतगार ठरू शकणाया, विहित करण्यात येतील खुली कारागृहे व खुली वसाहत. अशा सुविधा किंवा सवलती, खुल्या कारागृहामध्ये व खुल्या वसाहतीत, उपलब्ध करून देता येतील.
(२) खुल्या कारागृहाचे व खुल्या वसाहतीचे व्यवस्थापन करण्याचे नियम, अशा कारागृहांमध्ये कैद्यांना स्थानांतरित करण्याची कार्यपद्धती व त्यांची पात्रता, आणि अशा कैद्यांना खुल्या कारागृहात किंवा खुल्या वसाहतीत स्थानांतरित करण्याच्या शर्ती, विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
प्रकरण नऊ
कैद्यांचे वर्गीकरण.
वर्गीकरण व सुरक्षा निर्धारण समिती.
३२. (१) प्रत्येक कारागृहामध्ये, कैद्यांचे वर्गीकरण व सुरक्षा निर्धारण करण्यासाठी, अध्यक्ष म्हणून अधीक्षक आणि सदस्य म्हणून तुरुंगाधिकारी (प्रशासन), तुरुंगाधिकारी (अंतर्गत सुरक्षा) व वैद्यकीय अधिकारी यांचा समावेश असलेली एक वर्गीकरण व सुरक्षा निर्धारण समिती असेल.
(२) समिती, प्रथम पुढील कैद्यांमधून कैद्यांचे प्रकार विनिश्चित करील :—
(क) दिवाणी कैदी ;
(ख) दोषसिद्ध कैदी ;
(ग) न्यायचौकशीधीन कैदी ;
(घ) स्थानबद्ध कैदी ;
(ङ) सराईत किंवा अभ्यस्त अपराधी ;
(च) मृत्युदंडाची शिक्षा झालेले कैदी ;
(छ) दयेचा अर्ज फेटाळलेले मृत्युदंडित कैदी ;
(ज) विहित करण्यात येतील असे कैद्यांचे इतर कोणतेही प्रकार.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६ १३(३) समिती, कारागृहात दाखल होणाया कैद्यांचे वय, लिंग, शिक्षा, सुरक्षा व संरक्षणविषयक गरजा, शारीरिक व मानसिक आरोग्यविषयक गरजा, सुधारात्मक गरजा, इत्यादींनुसार पुढील प्रवर्गांमध्ये त्यांचे वर्गीकरण करील :—
(क) लिंगनिहाय : पुरुष, महिला व तृतीयपंथी ;
(ख) मूल असलेल्या महिला कैदी ;
(ग) तरुण अपराधी ;
(घ) वयोवृद्ध व अशक्त कैदी ;
(ङ) मानसिक आजाराने ग्रस्त कैदी ;
(च) पहिल्यांदाच अपराध करणारे अपराधी ;
(छ) अंमली पदाथार्ंचे व्यसनी आणि मद्यासक्त अपराधी ;
(ज) विदेशी कैदी ;
(झ) सांर्सगिक रोगाने किंवा दीर्घ आजाराने ग्रस्त कैदी ;
(ञ) अति-जोखीमीचे कैदी ;
(ट) विहित करण्यात येतील असे इतर कोणतेही प्रवर्ग.
(४) पोट-कलमे (२) व (३) याअन्वये कैद्यांच्या प्रकाराची व वर्गवारीची सुनिश्चिती करण्यात आल्यानंतर, कैद्यांच्या एकमेकांशी होणाया कोणत्याही प्रकारच्या परस्पर संबंधास प्रतिबंध करण्याकरिता, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने, त्यांना अलग ठेवता येईल.
(५) प्रभारी अधिकारी, या संबंधात, शासनाकडून विर्िनदिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे, अति जोखमीच्या कैद्याची सुरक्षा व सुरक्षित अभिरक्षा करण्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी विशेष काळजी घेईल आणि सावधगिरी बाळगील.
प्रकरण दहा
कैद्यांचे प्रवेश, स्थानांतरण व मुक्तता.
कैद्यांचा प्रवेश.
३३. (१) कारागृहाचा प्रभारी अधिकारी, एखाद्या व्यक्तीची, यथोचित कायदेशीर प्रक्रियेनुसार मुक्तता होईपयर्ंत किंवा तिला हलविण्यात येईपयर्ंत, अशा व्यक्तीला, ज्याद्वारे कारागृहात पाठविण्यात आले असेल अशा कोणत्याही रिटच्या, अधिपत्राच्या किंवा आदेशाच्या निकडीनुसार कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाकडून या अधिनियमान्वये त्याच्या अभिरक्षेत यथोचितरित्या पाठविलेल्या अशा व्यक्तीचा स्वीकार करील व तिला स्थानबद्ध करील.
(२) कारागृहाचा प्रभारी अधिकारी, अशा रिटची, अधिपत्राची किंवा आदेशाची अंमलबजावणी केल्यानंतर अथवा त्याद्वारे पाठविलेल्या व्यक्तीची मुक्तता झाल्यानंतर, त्याची कशा प्रकारे अंमलबजावणी करण्यात आली किंवा त्याद्वारे पाठविलेल्या व्यक्तीची, त्याची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी अभिरक्षेतून मुक्तता का करण्यात आली आहे हे दर्शविणारे, यथोचित स्वाक्षरीकृत प्रमाणपत्र, ज्या न्यायालयाने तो काढला होता त्या न्यायालयाला पाठवील.
(३) कारागृहाचा प्रभारी अधिकारी, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींन्वये कोणत्याही न्यायालयाने किंवा सक्षम प्राधिकरणाने कोणत्याही व्यक्तीच्या स्थानबद्धतेसाठी दिलेला कोणताही शिक्षादेश किंवा आदेश किंवा काढलेले अधिपत्र अंमलात आणील.
(४) कोणतीही शंका किंवा संदिग्धता असल्यास, कारागृहाचा प्रभारी अधिकारी, अंमलबजावणीसाठी त्याच्याकडे पाठविलेले अधिपत्र किंवा आदेश, तो काढणाया प्राधिकरणाकडे, स्पष्टीकरणार्थ पाठवील. असा संदर्भ प्रलंबित असेपयर्ंत, त्या अधिपत्रात किंवा आदेशात विर्िनदिष्ट केली असेल, अशा रीतीने, कैद्याला स्थानबद्ध करण्यात येईल.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६(५) प्रत्येक कैद्याची, त्याच्या प्रवेशानंतर, शक्य तितक्या लवकर, वैद्यकीय अधिकायाकडून तपासणी करण्यात येईल आणि तो, त्याने ठेवावयाच्या विहित नोंदवहीत किंवा नमुन्यात त्याबाबतची तपशीलवार नोंद करील किंवा नोंद करण्याची व्यवस्था करील. या अभिलेखात, सध्याच्या किंवा पूर्वीच्या कोणत्याही आजारासह, कैद्याच्या आरोग्य स्थितीचा, त्याच्या शरीरावर असलेल्या कोणत्याही जखमा किंवा खुणा यांचा, जर सश्रम कारावासाचा शिक्षादेश दिलेला असेल तर, तो, जी मजुरी करण्यास योग्य असेल त्या मजुरीचा वर्ग आणि वैद्यकीय अधिकायास अंतभर्ूत करणे योग्य वाटतील अशा इतर कोणत्याही निरीक्षणांचा, तपशील अंतभर्ूत असेल.
(६) न्यायालयाकडून किंवा इतर कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाकडून कारागृहाच्या प्रभारी अधिकायाला उद्देशून पाठविलेले वैध अधिपत्र किंवा कोणताही आदेश सादर केल्यानुसार असेल त्या व्यतिरिक्त, कोणत्याही व्यक्तीला स्थानबद्धतेसाठी कारागृहात प्रवेश दिला जाणार नाही.
झडतीच्या तरतुदी. ३४. (१) जेव्हा जेव्हा कैद्याला कारागृहात प्रवेश दिला जाईल तेव्हा तेव्हा, कारागृहाच्या प्रभारी अधिकायाकडून किंवा त्याने प्राधिकृत केलेल्या अधिकायाकडून त्याची कसून झडती घेण्यात येईल, आणि योग्य अधिकारान्वये जी कारागृहात आणली असेल अशी सर्व रोख रक्कम, दागिने किंवा इतर मौल्यवान वस्तू, त्या कैद्याकडून काढून घेण्यात येतील आणि त्याबाबत, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने कार्यवाही करण्यात येईल.
(२) जर कैद्याकडे, मनाई केलेली कोणतीही वस्तू आढळून आली तर, ती जप्त करण्यात येईल.
(३) महिला किंवा तृतीयपंथी कैद्यांच्या बाबतीत, विहित करण्यात येईल अशा समुचित रीतीने झडती व तपासणी करण्यात येईल.
२०२२ चा ११.
(४) कारागृहात प्रवेश दिलेला प्रत्येक कैदी, फौजदारी प्रक्रिया (ओळख पटविणे) अधिनियम, २०२२ आणि त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींनुसार करण्यात येईल अशा शारीरिक व बायोमेट्रीक ओळखीसंबंधीच्या मापन प्रक्रियेतून जाईल.
(५) जो कैदी, कारागृहाबाहेर जातो किंवा कारागृहात पुन्हा प्रवेश करतो असा प्रत्येक कैदी देखील कारागृहातील अशा प्रत्येक बाहेर जाण्याच्या किंवा आत प्रवेश करण्याच्या प्रत्येक वेळी, त्याची कसून झडती घेण्याच्या आणि शारीरिक व बायोमेटि्रक ओळखीसंबंधीच्या मापन प्रक्रियेतून जाईल.
(६) कोणताही कैदी, मनाई केलेल्या वस्तूच्या तपासणीसाठी कोणत्याही वेळी कसून झडती घेण्यास पात्र असेल.
३५. (१) कैद्यांचे अन्य कोणत्याही कारागृहात स्थानांतरण करण्यापूर्वी, वैद्यकीय अधिकायाकडून त्याची कैद्याचे स्थानांतरण. तपासणी करण्यात येईल.
(२) जेव्हा, कोणत्याही व्यक्तीस, कारावासाच्या शिक्षेखाली किंवा मृत्युदंडाच्या शिक्षेखाली किंवा दंड भरण्यात कसूर केल्यामुळे किंवा शांतता राखण्यासाठी किंवा चांगली वर्तणूक ठेवण्यासाठी जामीन देण्यास कसूर केल्यामुळे राज्यातील कारागृहात बंदीवासात ठेवण्यात आले असेल त्याबाबतीत, राज्य शासन, अन्य राज्याच्या शासनाच्या परस्परांमधील संमतीने, आदेशाद्वारे, त्या कैद्याला त्या कारागृहातून अन्य राज्यातील कोणत्याही कारागृहात स्थानांतरित करण्याची तरतूद करू शकेल.
(३) कोणत्याही न्यायचौकशीधीन कैद्याचे, एका राज्यातून दुसया राज्यात केले जाणारे स्थानांंतरण हे, परत पाठविणाया (रिमांड देणाया) न्यायालयाच्या संमतीने करण्यात येईल.
(४) कोणत्याही कैद्याला, राज्यातील एका कारागृहातून दुसया कारागृहात स्थानांतरित करण्यासाठी महासंचालक किंवा विशेष महानिरीक्षक हा सक्षम प्राधिकारी असेल. उप महानिरीक्षक हा, कोणत्याही कैद्यास, त्याच्या अधिकारक्षेत्रामधील एका कारागृहातून दुसया कारागृहात स्थानांतरित करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी असेल. न्यायचौकशी न्यायालयास सूचित करून न्यायचौकशीधीन कैद्यांचे स्थानांतरण करण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६ १५विदेशी कैद्यांचे प्रवेश व प्रत्यावर्तन.
३६. (१) कारागृहातील विदेशी कैद्याच्या प्रवेशाची माहिती, तात्काळ महासंचालकाकडे पाठवण्यात येईल, तो ती माहिती, भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडे अथवा केंद्र सरकारकडून किंवा राज्य शासनाकडून विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा अन्य कोणत्याही अभिकरणाकडे पाठवील.
२००३ चा ४९.
(२) विवक्षित कैद्यांचे, भारतातून भारताबाहेरील देशात किंवा ठिकाणी स्थानांतरण, आणि भारताबाहेरील देशातून किंवा ठिकाणांहून भारतात प्रत्यावर्तन हे, कैद्यांचे प्रत्यार्पण अधिनियम, २००३ याच्या तरतुदींनुसार करण्यात येईल.
कैद्यांची मुक्तता.
३७. जर कैदी, कोणत्याही तीव्र किंवा धोकादायक चित्तक्षोभक रोगाने ग्रस्त असेल तर, अशी मुक्तता करणे सुरक्षित असल्याचे वैद्यकीय अधिकायाने प्रमाणित केल्याखेरीज, अशा कोणत्याही कैद्याची कारागृहातून मुक्तता करण्यात येणार नाही.
प्रकरण अकरा
कैद्यांची शिस्त.
३८. जेव्हा एखाद्या कैद्याकडून पुढील कृत्ये करण्यात येतील तेव्हा, अशी कृत्ये कारागृह अपराध म्हणून कारागृह विषयक अपराध.
घोषित करण्यात येतात :—
(क) या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांन्वये विर्िनदिष्ट केलेल्या कोणत्याही नियमाचे किंवा विनियमाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करणे ;
(ख) कोणत्याही व्यक्तीवर, कोणताही हमला करणे किंवा बळाचा वापर करणे ;
(ग) अपमानास्पद किंवा धमकी देणाया भाषेचा जाणीवपूर्वक व सतत वापर करणे ;
(घ) अनैतिक किंवा असभ्य किंवा गैरशिस्तीचे वर्तन करणे ;
(ङ) मजुरी करण्यापासून स्वतःला जाणीवपूर्वक नि:समर्थ करणे ;
(च) जेव्हा कैद्याला सश्रम कारावासाची शिक्षा देण्यात येते तेव्हा, असे काम करण्यास सतत नकार देणे ;
(छ) सश्रम कारावासाची शिक्षा झालेल्या कोणत्याही दोषसिद्ध कैद्याने कामामध्ये जाणीवपूर्वक आळस करणे किंवा निष्काळजीपणा करणे ;
(ज) सश्रम कारावासाची शिक्षा झालेल्या कोणत्याही दोषसिद्ध कैद्याने कामाचे जाणीवपूर्वक गैरव्यवस्थापन करणे ;
(झ) कारागृहाच्या मालमत्तेचे जाणीवपूर्वक नुकसान करणे ;
(ञ) प्रत्यक्ष किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात ठेवलेली वृत्तपत्रके (कैद्याचा पूर्वेतिहास), अभिलेख किंवा दस्तऐवज यांमध्ये फेरफार करणे किंवा ते खराब करणे ;
(ट) मनाई केलेली कोणतीही वस्तू प्राप्त करणे, बाळगणे किंवा हस्तांतरित करणे ;
(ठ) कारागृहातील कोणत्याही अधिकायाच्या किंवा कर्मचायाच्या विरुद्ध जाणीवपूर्वक खोटे आरोप करणे ;
(ड) कोणतीही आग, कारस्थान किंवा कट यांसारख्या घटना त्याला कळताक्षणी त्या न कळविणे किंवा कळविण्यास नकार देणे, मोबाईल, अंमली पदार्थ, शस्त्रे, चलन यांसारख्या विधिनिषिद्ध वस्तूंचा वापर करणे अथवा पळून जाण्याचा प्रयत्न करणे किंवा पळून जाण्याची तयारी करणे अथवा कोणत्याही कैद्यावर किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीवर किंवा कारागृह कर्मचायांवर हल्ला करणे ;
(ढ) पळून जाणेे किंवा पळून जाण्याचा प्रयत्न करणे, पळून जाण्याचा कट रचणे, किंवा पळून जाण्यासाठी मदत करणे;
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६(ण) बिनतारी संदेशवहन उपकरणे, मोबाईल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे व त्यांच्या साहाय्यभूत घटकांचा अनधिकृत वापर करणे किंवा ती बाळगणे;
(त) जेथे प्रवेश करण्याची परवानगी नाही अशा, कारागृहाच्या परिसरात किंवा त्याभोवती अपप्रवेश करणे किंवा अपप्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणे, विनाकारण फिरणे ;
(थ) कारागृहाबाहेरील कोणत्याही व्यक्तीशी अनधिकृत संवाद साधणे;
(द) कारागृह अधिकारी किंवा कर्मचारी असल्याचा बहाणा करणे किंवा कोणत्याही प्रकारची तोतयेगिरी करणे;
(ध) मनाई केलेल्या कोणत्याही वस्तूची तस्करी करणे किंवा तस्करी करण्याचा प्रयत्न करणे;
(न) कारागृहातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्याविरुद्ध खोटे अभिवेदन करून सहकैद्यांना धाकदपटशा दाखविणे;
(प) सामूहिक उपोषणात, आंदोलनात किंवा अन्य कोणत्याही अवज्ञाकारी किंवा बेशिस्त कृत्यांमध्ये सहभाग घेणे किंवा त्यास चिथावणी देणे;
(फ) लैंगिक छळवणूक करणे किंवा समसंभोग करणे;
(ब) जुगार, सट्टेबाजी, इत्यादींसारख्या समाजविरोधी कृत्यांमध्ये सहभाग घेणे किंवा ती आयोजित करणे;
(भ) उपरोक्तपैकी कोणतेही अपराध करण्यास साहाय्य करणे किंवा त्यास अपप्रेरणा देणे;
(म) आजारी असल्याचे ढोंग करणे;
(य) विहित करण्यात येतील असे इतर कोणतेही कृत्य.
३९. (१) कारागृहाचा प्रभारी अधिकारी, या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार व नियमांनुसार कारागृहातील कैद्यांमध्ये शिस्त राखण्यासाठी जबाबदार असेल.
कैद्यांचा शिस्तविषयक प्राधिकारी.
(२) कारागृहामध्ये शिस्तीची अंमलबजावणी करण्याची रीत, विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल.
(३) कारागृहाच्या अधिकायांच्या किंवा कर्मचायांच्या आदेशाचे व सूचनांचे आणि या अधिनियमाच्या तरतुदींचे पालन करणे आणि विहित करण्यात येतील अशा अन्य निदेशांचे अनुपालन करणे हे, प्रत्येक कैद्याचे कर्तव्य असेल.
कारागृहविषयक अपराधांसाठी शिक्षा.
४०. कारागृहाचा प्रभारी अधिकारी, या अधिनियमान्वये व त्याखाली केलेल्या नियमांन्वये विर्िनदिष्ट केलेली चौकशी केल्यानंतर, कलम ३८ मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या कारागृहविषयक अपराधांच्या बाबतीत, पुढील शिक्षांपैकी कोणतीही शिक्षा लादू शकेल :—
(क) अधीक्षकाद्वारे, कैद्याला उद्देशून वैयक्ितकरीत्या जी ताकीद देण्यात येते आणि शिक्षा नोंदवहीत व कैद्याच्या वृत्तपत्रकात (पूर्वेतिहास) नमूद करण्यात येते ती औपचारिक ताकीद ;
(ख) उपहारगृहाच्या सुविधेसह मनोरंजनाच्या सुविधा, एका महिन्याच्या कालावधीपयर्ंत, बंद करणे ;
(ग) मजुरीमध्ये बदल करणे; (घ) माफीचा कालावधी, तीन महिन्यांपयर्ंत गमावणे ; (ङ) दोषसिद्ध अवेक्षक, रात्रपाळी पहारेकरी, इत्यादी जबाबदायांपासून कायमचे काढून टाकणे ; (च) इतर कैद्यांपासून विलग ठेवणे (एकांत कारावास नसलेला) ; (छ) सर्व अभ्यांगतांच्या (अधिवक्त्याची भेट वगळून) भेटी, एका महिन्यापेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीसाठी स्थगित करणे ;
(ज) दुसया कारागृहात स्थानांतरित करणे ; (झ) विहित करण्यात येतील अशा अन्य शिक्षा.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६ १७४१. अधीक्षक, कलम ७१ अन्वये मनाई केलेली कृत्ये आणि ती कृत्ये केल्यामुळे लादण्यात येणारी शास्ती विर्िनदिष्ट करणारी इंग्रजी व स्थानिक भाषेतील सूचना, कारागृहाबाहेरील दर्शनी जागी लावील.
मनाई केलेली कृत्ये व द्रव्यदंड यांची प्रसिद्धी.
४२. (१) प्रत्येक कारागृहात एक शिक्षा नोंदवही ठेवण्यात येईल.
(२) कारागृहविषयक प्रत्येक गंभीर अपराधाच्या बाबतीत, साक्षीदार म्हणून अभिसाक्ष देणाया कैद्यांची
शिक्षा नोंदवहीतील नोंदी.
नावे नोंदविण्यात येतील.
(३) कारागृहाचा प्रभारी अधिकारी, साक्षीदारांच्या पुराव्यांचा सारांश, कैद्याचा बचाव आणि त्याच्या कारणांसह निष्कर्ष नोंदवील.
(४) अधीक्षक व तुरुंगाधिकारी, नोंदींची अचूकता प्रमाणित करण्यासाठी प्रत्येक शिक्षेशी संबंधित असणाया नोंदींसमोर त्यांच्या स्वाक्षया करतील.
प्रकरण बारा
कैद्यांसाठी सुविधा.
४३. (१) सर्व कैद्यांना, सरकारी खर्चाने अन्न पुरविण्यात येईल आणि वाढण्यात येणाया आहाराचे कैद्यांसाठी अन्न, कपडे व बिस्तरा.
प्रमाण नियमांद्वारे विहित करण्यात येईल.
(२) प्रत्येक दोषसिद्ध कैद्याने, विहित करण्यात येईल असा पोषाख परिधान करणे आवश्यक असेल.
(३) सर्व कैद्यांना, सरकारी खर्चाने बिस्तरा पुरविण्यात येईल. न्यायचौकशीधीन कैद्यांना व दिवाणी कैद्यांना, कारागृह प्राधिकायाकडून केल्या जाणाया तपासणीस अधीन राहून, त्यांचा स्वत:चा बिस्तरा वापरता येईल.
(४) कोणत्याही कैद्याचे अन्न, कपडे, बिस्तरा किंवा अन्य आवश्यक वस्तूंचा कोणताही भाग, इतर कोणत्याही कैद्यांना देण्यात येणार नाही, भाडयाने देण्यात येणार नाही किंवा विकता येणार नाही ; आणि या कलमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारा कोणताही कैदी, प्रभारी अधिकायास योग्य वाटेल अशा कालावधीसाठी, वस्तू खरेदी करण्याचा विशेषाधिकार गमावील.
कॅन्टीन सुविधा.
४४. शासनास, कारागृहाच्या परिसरात कॅन्टीनची व्यवस्था करता येईल, तेथून, कैद्यांना, नियमांस अनुसरून परवानगी दिलेल्या वस्तू खरेदी करता येतील.
काम व मजुरी.
४५. (१) प्रत्येक दोषसिद्ध कैद्यास, तो कोठडीत असतेवेळी काम देण्यात येईल. न्यायचौकशीधीन कैदी, दिवाणी कैदी व साध्या कारावासाची शिक्षा दिलेले कैदी यांना, ते कोठडीत असतेवेळी, जर त्यांची इच्छा असेल व काम उपलब्ध असेल तर, काम करण्याची संधी देता येईल, आणि विहित करण्यात येतील इतकी समानुरूप मजुरी प्रदान करण्यात येईल.
(२) कोणत्याही कैद्याने र्अजित केलेल्या आणि खर्च केलेल्या मजुरीचा, स्थगित मजुरीचा आणि त्याच्याशी संबंधित बाबींचा तपशील यांचा अभिलेख, कारागृहाच्या प्रभारी अधिकायाकडून ठेवण्यात येईल.
(३) दोषसिद्ध कैद्यांना, बंदिवासाच्या कालावधीत, त्यांना नेमून दिलेल्या कामासाठी आणि त्यांच्या वर्तनासाठी, नियमांनुसार, शिक्षेमध्ये माफी देण्यात येऊ शकेल.
४६. (१) सर्व कैद्यांना, विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे पर्याप्त आरोग्यविषयक सेवा सुविधा पुरविण्यात येतील.
कैद्यांसाठी आरोग्यविषयक सेवा सुविधा.
(२) जेव्हा जेव्हा कैद्याला वैद्यकीय उपचारांसाठी कारागृहाबाहेर नेण्याची गरज असेल तेव्हा, पोलीस विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग हे, कारागृह विभागाच्या निकडीस तात्काळ प्रतिसाद देतील.
भाग पाच-४२----३. एचबी--२१६२-३.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६२०१७ चा १०.
(३) शासनास, मानसिक आजार असलेल्या कोणत्याही कैद्याला मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, २०१७ याच्या कलम १०३ खालील मंडळाच्या पूर्वपरवानगीने, त्यास स्थानबद्ध केलेल्या ठिकाणाहून राज्यातील कोणत्याही मानसिक स्वास्थ्य केंद्रामध्ये स्थानांतरित करण्याचा निदेश, सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे देता येईल.
(४) या कलमान्वये कैद्यांचे स्थानांतरण ज्याद्वारे अंमलात आणावयाचे आहे ती पद्धती, कार्यपद्धती व प्रक्रिया, विहित करण्यात येतील अशा असतील.
४७. (१) कैदी, कारागृह प्राधिकायांच्या यथोचित पर्यवेक्षणाखाली, त्यांचे नातेवाईक व मित्र यांच्यासोबत समक्ष किंवा आभासी पद्धतीने संवाद साधू शकतील. कैद्यांकडे येणाया या सर्व अभ्यागतांची बायोमेट्रीक पडताळणी करून किंवा ओळख पटवून, पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन करण्यात येईल.
(२) प्रत्येक अभ्यागताची ओळख पडताळण्यात येईल आणि विहित करण्यात येईल अशा रीतीने नातेवाईक, मित्र व विधि सल्लागार यांच्याशी संपर्क साधणे.
अभिलेख ठेवण्यात येईल.
(३) विदेशी कैद्यांना, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने, त्यांच्या नातेवाईकांशी व दूतावासातील प्रतिनिधींशी संवाद साधता येईल.
(४) कैद्यांना, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने, त्यांच्या विधि सल्लागाराशी संवाद साधता येईल.
४८. शासनास, विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७ याच्या तरतुदींनुसार आणि त्याखाली केलेल्या विधिविषयक सहाय्य.
१९८७ चा ३९.
नियमांनुसार व विनियमांनुसार, कैद्यांना, मोफत विधिविषयक सहाय्य पुरविता येईल.
४९. (१) दोषसिद्ध कैद्यांना, विहित करण्यात येईल अशा पात्रतेनुसार व शतर्ींनुसार, संचित व संचित व अभिवचन रजा. अभिवचन रजा मंजूर करता येतील.
(२) कैद्याने, संचित किंवा अभिवचन रजेच्या कोणत्याही शतर्ींचा भंग केल्यास, संचित किंवा अभिवचन रजा रद्द करण्यात येईल.
(३) दोषसिद्ध कैद्यांना, जर संचित किंवा अभिवचन रजेवर सोडले तर, विहित करण्यात येतील अशा परिस्थितींमध्ये त्यांच्या हालचालींवर व कृतींवर संनिरीक्षण ठेवण्यासाठी ते, मागोवा घेणारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परिधान करतील.
संचित किंवा अभिवचन रजा, इत्यादींच्या शतर्ींचा भंग करणाया कोणत्याही व्यक्त्तीला अधिपत्राशिवाय अटक करण्याचा अधिकार.
५०. जर, ज्या शतर्ींवर किंवा ज्या शतर्ींस अधीन राहून, शिक्षा निलंबित करण्यात आली आहे किंवा माफ करण्यात आली आहे अथवा संचित किंवा अभिवचन रजेवर सोडण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे, अशा कोणत्याही शतर्ींची पूर्तता केलेली नाही असे, अशा अधिकारांचा वापर करणाया प्राधिकायाचे मत असेल तर, असा प्राधिकारी, असे निलंबित करणारा, माफी देणारा अथवा संचित किंवा अभिवचन रजेवर सोडण्यास मंजुरी देणारा आदेश रद्द करू शकेल, आणि त्यानंतर, ज्या व्यक्त्तीच्या नावे असा आदेश दिला होता, त्या व्यक्तीला, कोणताही पोलीस अधिकारी अधिपत्राशिवाय अटक करू शकेल आणि तिच्या शिक्षेतील उर्वरित शिक्षा भोगण्यासाठी तिला परत पाठविण्यात (रिमांड देण्यात) येईल.
शिक्षेचे निलंबन, इत्यादींच्या भंगाचे फौजदारी दायित्व.
५१. (१) जर कोणताही कैदी, ज्या शतर्ींवर व ज्या शतर्ींस अधीन राहून, त्यांची शिक्षा निलंबित किंवा माफ करण्यात आली होती अथवा त्याला संचित किंवा अभिवचन रजेवर सोडण्यास मंजुरी दिली होती अशा कोणत्याही शतर्ींचे पालन करण्यात पुरेशा कारणाशिवाय निष्फळ ठरला असेल तर, त्याला, दोषसिद्ध झाल्यावर, दोन वषार्ंपयर्ंत वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा वीस हजार रुपयांपयर्ंत वाढविता येईल इतक्या द्रव्यदंडाची, शिक्षा होईल, अथवा दोन्ही शिक्षा (अशी शिक्षा ही, अशा कैद्याने जेव्हा असा अपराध केला तेव्हा, तो, जी शिक्षा भोगत होता अशा कोणत्याही शिक्षेशिवाय असेल) होतील.
(२) राज्य शासनाच्या अथवा शिक्षेच्या निलंबनास किंवा माफीस मंजुरी देणाया प्राधिकायाच्या पूर्वमंजुरीशिवाय, कोणतेही न्यायालय, या कलमाखालील अपराधांची दखल घेणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६ १९ माफी.५२. (१) दोषसिद्ध कैदी, शिक्षा भोगत असताना, त्याची एकूण चांगली वर्र्तणूक व वर्तन यांस अधीन राहून, सक्षम प्राधिकारी अशा कैद्याला माफी देऊ शकेल.
(२) माफी देण्याचा कालावधी व निकष, विहित करण्यात येतील असे असतील.
५३. (१) कैद्यांना, विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे शिक्षणाची संधी देण्यात येईल.
कैद्यांचे शिक्षण व कौशल्य विकास.
(२) प्रत्येक कारागृहात कैद्यांसाठी ग्रंथालयाची सुविधा असेल.
(३) सुधार कार्यक्रमाचा भाग म्हणून, कैद्यांसाठी, व्यवसाय प्रशिक्षण व कौशल्य विकास अध्ययनक्रमाची व्यवस्था करण्यात येईल. हे अध्ययनक्रम, कैद्यांचे पुनर्वसन सुलभ करण्यासाठी विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे, विविध प्रकारचे असतील.
५४. कारागृह प्राधिकारी, कैद्यांसाठी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक व मनोरंजनपर कार्यक्रम, इत्यादी आयोजित करतील. कारागृहात खेळ, क्रीडा व योग यांकरिता सुविधा पुरविण्यात येतील.
कैद्यांकरिता मनोरंजनपर सुविधा.
५५. शासन, राज्यातील कैद्यांच्या कल्याणासाठी एक कल्याण निधी घटित करील आणि निधीमध्ये जमा कैद्यांकरिता कल्याण निधी.
करावयाचे पैसे व त्याचा विनियोग विहित करण्यात येईल असा असेल.
विक्री केंद्रे.
५६. शासन, कैद्यांनी बनविलेल्या उत्पादनांची कैद्यांना, कारागृह कर्मचायांना व जनतेला विक्री करण्यासाठी, विक्री केंद्रे स्थापन करील.
५७. कैद्यांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी, विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे तक्रार निवारण यंत्रणा असेल. तक्रार निवारण यंत्रणा.
सुटकेनंतरची देखभाल सेवा व पुनर्वसन सेवा.
५८. राज्य शासन, कारागृहातून सुटका झालेल्या सर्व गरजू कैद्यांना, समाजामध्ये त्यांचे पुनर्वसन करण्याची व पुनर्एकात्मीकरण करण्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी, विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे सुटकेनंतरची देखभाल सेवा पुरविण्याचा प्रयत्न करील.
प्रकरण तेरा
महिला कैद्यांशी संबंधित तरतुदी.
५९. (१) राज्य शासन, त्याला आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे, महिला कैद्यांसाठी, कारागृहांची स्थापना महिला कैद्यांसाठी स्वतंत्र कारागृह.
करू शकेल.
(२) महिला व पुरुष अशा दोन्ही कैद्यांसाठी असलेल्या कारागृह निवासव्यवस्थेमध्ये, महिला कैद्यांना, स्वतंत्र इमारतीत किंवा स्वतंत्र प्रवेशद्वार असलेल्या त्याच इमारतीच्या स्वतंत्र भागात अशा रीतीने ठेवण्यात येईल की, त्यांचा पुरुष कैद्यांशी संपर्क येणार नाही.
(३) महिला कैद्यांना प्रसुतिपूर्व व प्रसवोत्तर काळजी, मुलांसाठी पाळणाघरे किंवा बालवाडी यांसारख्या त्यांच्या लिंगभाव आधारित विशेष गरजा भागविणाया अशा इतर सुविधांसह, पुरुषांच्या कारागृहामध्ये पुरविण्यात येणाया सर्व मूलभूत सुविधा देखील पुरविण्यात येतील.
६०. कारागृह रुग्णालयात, महिला कैद्यांसाठी एक स्वतंत्र महिला कक्ष निर्माण करण्यात येईल. रुग्णालयातील महिला कक्ष.
६१. (१) महिला कारागृहामध्ये व महिलांना ठेवण्याच्या बंदिस्त जागा किंवा महिला बंदीकक्षामध्ये केवळ महिला अधिकारी व कर्मचारी.
महिला कारागृह अधिकारी व कर्मचारी तैनात करण्यात येतील.
(२) अशा कारागृहाच्या किंवा बंदिस्त जागेच्या बाहेर पुरुष कारागृह अधिकायांना व सुरक्षा कर्मचायांना कर्तव्यासाठी तैनात करता येईल आणि कारागृहाच्या प्रभारी अधिकायाला किंवा कर्तव्यावरील अधिकायाला, आकस्मिक परिस्थितीच्या किंवा कारागृह अपराधाच्या बाबतीतच केवळ, आतमध्ये बोलावता येऊ शकेल.
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६६२. महिला कैद्यांना, त्यांच्या लिंगभाव आधारित विशेष गरजा विचारात घेणारे सुधारात्मक कार्यक्रम विविध कार्यक्रमांना प्रवेश.
व उपक्रम यांमध्ये प्रवेश देता येईल.
गर्भवती महिला कैदी.
६३. जेव्हा एखादी महिला कैदी, कारागृहातील प्रवेशाच्या वेळी किंवा त्यानंतर, गर्भवती असल्याचे आढळून येईल तेव्हा, वैद्यकीय अधिकारी, ही वस्तुस्थिती कारागृहाच्या प्रभारी अधिकायाला कळवील. तिला वैद्यकीय सेवा व आहार पुरविण्यासाठी विहित करण्यात येतील अशा आवश्यक व्यवस्था करण्यात येतील.
मुले असलेल्या महिला कैदी.
६४. महिला कैदी, तिचे मूल सहा वषार्ंचे होईपयर्ंत, त्यांच्या मुलांना त्यांच्यासोबत कारागृहात ठेवू शकतील. त्याच्या आईसोबत कारागृहात राहणाया मुलास, आरोग्य सेवा व विहित करण्यात येतील अशा इतर सुविधा पुरविण्यात येतील.
६५. एखाद्या महिला कैद्याच्या लैंगिक छळवणुकीची कोणतीही तक्रार किंवा माहिती प्राप्त झाल्यावर, कोणत्याही विलंबाशिवाय, कायद्याच्या तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात येईल.
लैंगिक छळवणुकीच्या तक्रारीबाबत चौकशी करणे.
प्रकरण चौदा
तृतीयपंथी कैदी.
६६. तृतीयपंथी पुरुष कैदी किंवा तृतीयपंथी महिला कैदी या दोन्ही कैद्यांसाठी नियमांन्वये विहित केल्याप्रमाणे स्वतंत्र बंदिस्त जागा किंवा बंदीकक्ष पुरविण्यात येईल.
तृतीयपंथी कैद्यांसाठी स्वतंत्र निवासव्यवस्था.
६७. तृतीयपंथी कैद्यांना, आरोग्य सेवा, सुधार कार्यक्रम व इतर उपक्रम यांकरिता प्रवेश देण्यात येईल.
विविध कार्यक्रमांस प्रवेश देणे व आरोग्य सेवा पुरविणे.
प्रकरण पंधरा
कैद्यांची कोठडी व सुरक्षा.
कैद्यांची सुरक्षित कोठडी व सुरक्षा.
६८. कारागृहाचा प्रभारी अधिकारी, कैद्यांची सुरक्षित कोठडी व सुरक्षा यांची सुनिश्चिती करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना हाती घेण्याकरिता जबाबदार असेल. या उपाययोजनांमध्ये सुरक्षा भिंती, प्रवेशद्वार, पुरेशी प्रकाश व्यवस्था, मध्यवर्ती संनियंत्रण यंत्रणा, टेहळणी बुरुज, विद्युत कुंपण, मनाई केलेल्या वस्तू आणण्यास प्रतिबंध, गुप्तवार्ता माहिती गोळा करण्याची यंत्रणा, संनिरीक्षण करण्यासाठी सीसीटीव्ही आणि इतर प्रगत उपकरणे व साधने, इत्यादींचा समावेश असेल.
पोलीस प्राधिकरणाची जबाबदारी.
६९. (१) कारागृहाच्या प्रभारी अधिकायाच्या विनंतीवरून, स्थानिक पोलीस प्राधिकरण, कैद्याला न्यायालयात घेऊन जाणे किंवा रुग्णालयात भेट देणे किंवा अभिवचन रजेवर सोडणे, इत्यादींसाठी संरक्षण पुरविण्यासाठी आणि कारागृहातील दंगा, जाळपोळ या प्रकरणी कैद्यांच्या सुरक्षित कोठडीची सुनिश्िचती करण्यासाठी कारागृह प्राधिकायांना आवश्यक सहाय्य पुरवील.
(२) जर कैद्याला, कारागृहाबाहेरील रुग्णालयात दाखल केले असेल तर, त्याच्या सुरक्षित अभिरक्षेसाठी, स्थानिक पोलीस प्राधिकरणाकडून पुरेसे पोलीस रक्षक तैनात करण्यात येतील.
बळाचा वापर. ७०. दंगल करणे, तुरुंग फोडणे या प्रकरणी, किंवा जेव्हा कैदी, सहकैदी किंवा कारागृह अधिकारी किंवा कर्मचारी किंवा अभ्यागत यांच्या जीवितास धोका निर्माण करणाया हिंसाचाराचा अवलंब करतात तेव्हा, कैद्यांचा प्रतिरोध करण्याची आणि त्यांच्याविरुद्ध बळाचा वापर करण्याची रीत, विहित करण्यात येईल अशी असेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६ २१प्रकरण सोळा
कारागृहाच्या संबंधातील अपराध.
७१. जो कोणी, या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून,----
(क) कोणत्याही कैद्याला, कोणत्याही कारागृहामधून बाहेर काढील किंवा काढण्याचा प्रयत्न करील ;
कारागृहाच्या संबंधातील अपराध.
(ख) कोणत्याही कैद्याला, मनाई केलेली कोणतीही वस्तू पुरवील किंवा पुरविण्याचा प्रयत्न करील ;
(ग) कोणत्याही कैद्याशी संवाद साधील किंवा संवाद साधण्याचा प्रयत्न करील ; किंवा
(घ) या कलमाद्वारे शिक्षेस पात्र असलेल्या कोणत्याही अपराधास अपप्रेरणा देईल,
त्याला, दोषसिद्ध झाल्यावर, सहा महिन्यांपयर्ंत वाढविता येईल इतक्या कारावासाची, किंवा पंचवीस हजार रुपयांपयर्ंत द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल, अथवा या दोन्हीही शिक्षा होतील.
७२. (१) कोणताही कैदी, कारागृहामध्ये मोबाईल फोन व इतर इलेक्ट्रॉनिक संवाद उपकरणे बाळगणार नाही किंवा वापरणार नाही.
(२) कैदी किंवा अभ्यागत अथवा कारागृहाचा अधिकारी किंवा कर्मचारी असणारा, जो कोणी, या
मोबाईल फोन व इतर विधिनिषिध्द वस्तू बाळगल्याबद्दल किंवा वापरल्याबद्दल शिक्षा.
अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदींचे किंवा त्याखाली केलेल्या कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन करुन,-
(एक) अशी उपकरणे बाळगत असल्याचे किंवा त्यांचा वापर करीत असल्याचे किंवा ती आत आणत असल्याचे किंवा बाहेर नेत असल्याचे आढळून येईल ;
(दोन) मनाई केलेली कोणतीही वस्तू, जे कोणतेही असतील अशा, कोणत्याही मार्गाने, कोणत्याही कारागृहात आणण्याचा किंवा कारागृहातून बाहेर नेण्याचा प्रयत्न करील अथवा कोणत्याही कैद्याला पुरवील किंवा पुरविण्याचा प्रयत्न करील ;
(तीन) कोणत्याही कैद्याने बाळगावयाची किंवा कोणत्याही कैद्यास पुरवठा करावयाची अशी कोणतीही वस्तू, कोणत्याही कारागृहात आणण्यास किंवा कारागृहातून बाहेर नेण्यास जाणीवपूर्वक मुभा देईल ;
(चार) कोणत्याही कैद्याशी संवाद साधील किंवा संवाद साधण्याचा प्रयत्न करील ; किंवा
(पाच) या कलमान्वये शिक्षापात्र असलेल्या कोणत्याही अपराधास अपप्रेरणा देईल,
त्याला, दोषसिद्ध झाल्यावर, तीन वर्षांपयर्ंत वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा पंचवीस हजार रुपयांपयर्ंतच्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल, अथवा या दोन्ही शिक्षा होतील.
(३) कैदी किंवा अभ्यागत अथवा कारागृहाचा अधिकारी किंवा कर्मचारी असणारा, जो कोणी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किंवा बिनतारी संदेशवहन उपकरण किंवा त्याची कोणतीही सहाय्यभूत किंवा घटक उपकरणे बाळगीत असल्याचे किंवा चालवीत असल्याचे किंवा त्यांचा वापर करीत असल्याचे आढळून येईल, अथवा जर अशी कोणतीही व्यक्ती, त्याचा पुरवठा करण्यात सहाय्य करीत असल्याचे किंवा त्यास अपप्रेरणा देत असल्याचे किंवा चिथावणी देत असल्याचे आढळून येईल तर, अथवा जर अशी कोणतीही व्यक्ती, कारागृहातील इलेक्ट्रॉनिक किंवा अन्य प्रकारच्या कोणत्याही साधनसामग्रीशी हातचलाखी करीत असल्याचे, तिचे नुकसान करीत असल्याचे किंवा ती नष्ट करीत असल्याचे आढळून आले तर, त्याला, दोषसिद्ध झाल्यावर, जी दोन वषार्ंपेक्षा कमी नसेल, परंतु तीन वषार्ंपयर्ंत वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा पंचवीस हजार रुपयांपयर्ंतच्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल, अथवा या दोन्ही शिक्षा होतील.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६(४) कैदी, जर आधीच शिक्षा भोगत असेल तर, भोगत असलेली कोणतीही शिक्षा भोगून झाल्यावर, या कलमान्वये दिलेली शिक्षा भोगील.
(५) या कलमाखालील अपराध, दखलपात्र व अजामीनपात्र असतील.
७३. (१) जर कारागृहाच्या परिसरातील कोणताही कैदी, कारागृहाच्या शिस्तपालनाविरुद्धच्या अपराधाबद्दल दोषी असेल तर, तो अपराध त्याने वारंवार केला असल्याच्या कारणाने, असा अपराध किंवा अन्यथा, या अधिनियमान्वये जी शिक्षा ठोठावण्याचा प्रभारी अधिकायास अधिकार आहे अशी कोणतीही शिक्षा ठोठावण्यास कारागृह विषयक अपराध पुन्हा केल्याबाबतची प्रक्रिया.
पुरेसा शिक्षापात्र नाही असे त्याचे मत असेल तर, प्रभारी अधिकारी, अशा कैद्याचे प्रकरण, परिस्थितीच्या विवरणपत्रासह, अधिकारिता असलेल्या दंडाधिकायाकडे पाठवील, आणि त्यानंतर, असा दंडाधिकारी, कैद्याविरुद्ध ठेवलेल्या अशा दोषारोपांची न्यायचौकशी करील, आणि त्याला, दोषसिद्ध झाल्यावर, तीन वषार्ंपयर्ंत वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होईल.
(२) कैदी, जर आधीच शिक्षा भोगत असेल तर, भोगत असलेली कोणतीही शिक्षा भोगून झाल्यावर, या कलमान्वये दिलेली शिक्षा भोगील.
प्रकरण सतरा
संकीर्ण.
७४. एखाद्या कैद्याला, ज्या कारागृहात कायदेशीररित्या बंदिवासात ठेवता येईल अशा कोणत्याही कारागृहात किंवा कारागृहातून नेले जात असेल तेव्हा, अथवा जेव्हा जेव्हा तो, अशा कारागृहातील कारागृह अधिकायाच्या कैद्यांची बहि:शाल अभिरक्षा, नियंत्रण व रोजगार.
कायदेशीर कोठडीत किंवा नियंत्रणाखाली अशा कोणत्याही कारागृहाच्या हद्दीच्या बाहेर काम करीत असेल किंवा अन्यथा असेल तेव्हा, तो, कारागृहात असल्याचे मानण्यात येईल आणि जणू काही तो, प्रत्यक्षात कारागृहात होता असे समजून, त्याच सर्व घटनांच्या अधीन असेल.
७५. (१) कारागृहातील सर्व अधिकायांची व कर्मचायांची, कारागृहात प्रवेश करताना आणि कारागृहातून बाहेर पडताना, प्रत्येक वेळी कसून झडती घेण्यात येईल.
कारागृहात प्रवेश करणाया प्रत्येक व्यक्त्तीची झडती.
(२) कारागृहात प्रवेश करण्याची मागणी करणाया प्रत्येक व्यक्त्तीची व अभ्यागताची, नियमांद्वारे विहित केल्याप्रमाणे, कसून झडती घेण्यात येईल.
(३) झडती घेण्यास नकार देणाया कोणत्याही व्यक्त्तीला, कारागृहात किंवा कारागृहाच्या अभ्यागत कक्षात प्रवेश नाकारण्यात येईल आणि असा निर्णय, कारागृहाच्या अभिलेखामध्ये नोंदविण्यात येईल.
७६. (१) जिल्ह्यतील सर्व कारागृहांमधील सर्व न्यायचौकशीधीन कैद्यांचा नियतकालिक आढावा घेण्यासाठी आणि खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी उपाययोजना करण्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यसाठी, जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली, सदस्य म्हणून जिल्हा दंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा विधि सहायता सेवा प्राधिकरणाचा सचिव आणि सदस्य-सचिव म्हणून कारागृह अधीक्षक (जिल्ह्यतील सर्वात प्रत्येक जिल्ह्यकरिता न्यायचौकशीधीन कैदी पुर्नविलोकन समिती घटित करणे.
ज्येष्ठ) यांचा समावेश असलेली न्यायचौकशीधीन कैदी पुर्नविलोकन समिती असेल.
(२) समिती, नियतकालिकपणे बैठक घेईल आणि जिल्ह्यतील सर्व कारागृहांमधील पात्र कैद्यांच्या खटल्यांचे पुर्नविलोकन करील आणि न्यायचौकशी करणाया न्यायालयाकडे योग्य शिफारशी करील.
७७. कोणत्याही कैद्यास, अभ्यागतास किंवा कारागृहात नोकरीवर असलेल्या कोणत्याही कर्मचायास, संप व आंदोलन करण्यास मनाई.
कोणतीही विनंती किंवा मागणी पूर्ण करण्यासाठी संपावर जाण्याचा किंवा कारागृहात कोणतेही आंदोलन सुरू करण्याचा किंवा चालू ठेवण्याचा कोणताही हक्क असणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६ २३कारागृहासाठी आकस्मिक योजना.
२००५ चा ५३.
७८. प्रभारी अधिकारी, कारागृहातील कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीचा प्रतिबंध करण्यासाठी व ती नियंत्रित करण्यासाठी, तात्काळ प्रतिसाद पथकाची उपलब्धता, इत्यादींची आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ याच्याशी सुसंगत असलेल्या इतर कोणत्याही तरतुदी किंवा राज्य शासनाने काढलेले आदेश यांची सुनिश्चिती करून, आवश्यक उपकरणांची खरेदी करणे आणि आकस्मिक योजना तयार करणे यांसह विहित करण्यात येतील अशा सर्व योग्य उपाययोजना हाती घेईल.
कारागृह प्रशासनामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.
७९. (१) राज्य शासन, कारागृहांचे प्रभावी व्यवस्थापन व अधीक्षण करण्यासाठी आणि कारागृहांची व कैद्यांची सुरक्षा व संरक्षण करण्यासाठी योग्य तंत्रज्ञानाचे एकात्मिकरण व अंत:स्थापन करण्याची सुनिश्चिती करील, त्यामध्ये, न्यायालयाच्या सुनावणीस उपस्थित राहण्यासाठी किंवा न्यायचौकशीसाठी आणि कैद्यांच्या हालचालींसाठी सीमलेस बायोमेटि्रक अॅक्सेस नियंत्रण प्रणाली पुरविण्यासाठी, प्रत्येक कारागृहामध्ये, बायोमेट्रीक, क्लोज सर्कीट टेलिव्हिजन (सी.सी.टी.व्ही.), स्कॅनिंग व शोधक उपकरण, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आईडेंटीफिकेशन (आर. एफ. आय. डी.), व्हिडीओ कॉन्फरन्स सुविधा, इत्यादींचा समावेश असेल.
(२) राज्य शासन, संपूर्ण कारागृहाच्या प्रशासनाचे संगणकीकरण करील आणि परस्परांतर्गत वापरण्यायोग्य असलेल्या आधारसामग्रीचे फौजदारी न्याय प्रणाली (इंटर-ऑपरेबल क्रिमीनल जस्टीस सिस्टम) सोबत एकात्मीकरण करील. राज्य शासन, माहितीची सुलभ देवाण-घेवाण करण्यासाठी योग्य प्रणालीदेखील विकसित करील आणि कारागृह व कैदी व्यवस्थापन यंत्रणा सुलभ करील.
(३) राज्य शासन, कारागृहामध्ये कैद्यांकडून भ्रमणध्वनी व इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे यांच्या केल्या जाणाया वापराचा शोध घेण्यासाठी व त्यास मनाई करण्यासाठी प्रगत तांत्रिक साधनांचा वापर करील.
(४) राज्य शासन, कारागृहातून तात्पुरती मुक्तता केलेल्या किंवा रजेवर सोडण्यात आलेल्या किंवा न्यायालयीन सुनावणीस उपस्थित राहण्यासाठी गेलेल्या कैद्यांसाठी, कैद्यांचा माग काढणाया उपकरणांचा वापर करून, कैद्यांसाठी इलेक्ट्रॉनिक सनियंत्रण करणाया व माग काढणाया तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकेल.
(५) कारागृहाचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून कारागृहांच्या इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजीटल माहितीची गोपनीयता राखण्यात येईल, आणि त्यासाठी महासंचालक जबाबदार असेल.
अधिकार सोपविणे.
८०. राज्य शासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, असा निदेश देऊ शकेल की, या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांन्वये त्याच्याकडून वापरण्यायोग्य असलेल्या नियम करण्याच्या अधिकाराव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही अधिकाराचा, त्यात विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा अटी व शतर्ींना, कोणत्याही असल्यास, अधीन राहून, राज्य शासनाच्या कोणत्याही अधिकायांना वापर करता येईल.
८१. राज्य शासनाकडून, विहित करण्यात येतील अशा रीतीने, प्रत्येक कारागृहाचे लेखे ठेवण्यात येतील लेखे व लेखापरीक्षा.
आणि त्यांची लेखापरीक्षा करण्यात येईल.
सद्भावनापूर्वक केलेल्या कृतीस संरक्षण.
८२. या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांन्वये किंवा काढलेल्या आदेशांन्वये सद्भावनापूर्वक केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल, शासनाविरूद्ध, शासनाच्या कोणत्याही अधिकायाविरूद्ध किंवा प्राधिकायाविरूद्ध अथवा कोणत्याही व्यक्तीविरूद्ध कोणताही दावा, खटला किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाही दाखल करण्यात येणार नाही.
८३. या अधिनियमाच्या तरतुदी, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींव्यतिरिक्त असतील आणि त्यांचे न्यूनीकरण करणाया नसतील.
अधिनियम, इतर कोणत्याही कायद्याचे न्यूनीकरण करणार नाही.
८४. (१) राज्य शासनास, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियम करण्याचा अधिकार.
नियम करता येतील.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६(२) या अधिनियमान्वये केलेला प्रत्येक नियम, तो केल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना, एकाच अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन किंवा अधिक अधिवेशनांत मिळून एकूण तीस दिवसांचा होईल इतक्या कालावधीकरिता, सत्रासीन असताना, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे मांडण्यात येईल, आणि ज्या अधिवेशनात तो अशा रीतीने मांडण्यात आला असेल, ते अधिवेेशन किंवा त्याच्या लगतनंतरचे अधिवेशन समाप्त होण्यापूर्वी, जर त्या नियमात कोणताही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे एकमत होईल किंवा तो नियम करण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहांचे एकमत होईल, आणि असा निर्णय, शासकीय राजपत्रात अधिसूचित करतील तर, तो नियम, अशा अधिसूचनेच्या दिनांकापासून केवळ अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपातच अंमलात येईल किंवा, यथास्थिति, मुळीच अंमलात येणार नाही ; तथापि, अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे किंवा विलोपनामुळे त्या नियमान्वये यापूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे र्वजिलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्रातेस बाध येणार नाही.
निरसन व व्यावृत्ती. ८५. (१) महाराष्ट्र राज्यास लागू असलेले, कारागृहे अधिनियम, १८९४, कैदी अधिनियम, १९०० आणि कैदी स्थानांतरण अधिनियम, १९५० हे, याद्वारे, निरसित करण्यात येत आहेत.
१८९४ चा ९. १९०० चा ३. १९५० चा २९.
(२) या अधिनियमांत काहीही अंतभर्ूत असले तरी, या अधिनियमांखाली केलेले किंवा काढलेले आणि या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेले कारागृहाशी संबंधित असणारे सर्व नियम, विनियम, आदेश, निदेश किंवा अधिसूचना, जेथवर त्या, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत किंवा प्रतिकूल असतील त्या खेरीज व तेथवर, या अधिनियमान्वये केलेल्या किंवा काढलेल्या नियमांद्वारे, आदेशांद्वारे, निदेशांद्वारे किंवा अधिसूचनांद्वारे फेरबदल, सुधारणा किंवा निरसित करण्यात येईपयर्ंत नियमितपणे अंमलात असतील.
अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.
८६. (१) जर या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास, प्रसंगानुरुप उद्भवेल त्याप्रमाणे, ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनांसाठी, त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, करता येईल :
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, असा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६ २५उद्देश व कारणे यांचे निवेदन
कारागृहे ही, फौजदारी न्याय व्यवस्थेचा एक महवाचा व अविभाज्य भाग आहेत. सध्या, कारागृहांचे व कैद्यांचे नियमन करण्याच्या तरतुदींची, कारागृह अधिनियम, १८९४ (१८९४ चा ९) आणि कैदी अधिनियम, १९०० (१९०० चा ३) या संविधानपूर्व कायद्यांमध्ये तरतूद केलेली आहे. एका राज्यातून दुसया राज्यात कैद्यांना हलवण्यासंबंधीच्या तरतुदी, कैदी स्थानांंतरण अधिनियम, १९५० (१९५० चा २९) या केंद्रीय अधिनियमात अंतभर्ूत आहेत.
२. कैद्यांची सुधारणा व त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या विचारप्रणालीमध्ये आणि माहिती तंत्रज्ञानामध्ये काळाच्या ओघात झालेल्या बदलांमुळे, हे स्वातंयपूर्व जुने कायदे निरसित करून त्यांच्या जागी, समकालीन आधुनिक काळाच्या गरजा आणि सुधारात्मक विचारसरणीशी सुसंगत असा एकत्रित, प्रगतीशील व सक्षम कायदा करणे आवश्यक आहे. कारागृहे प्रशासनाशी संबंधित असलेल्या सर्व संबंधित बाबींचे सर्वसमावेशकपणे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने, पोलीस संशोधन व विकास केंद्र, राज्य कारागृहे प्राधिकरण आणि अनेक सुधारणावादी तज्ज्ञ यांच्याशी विचारविनिमय केल्यानंतर तयार केलेले, आदर्श कारागृहे विधेयक, २०२३, भारत सरकारने सर्व राज्यांच्या विचारार्थ पाठविले आहे.
३. वरील बाबी विचारात घेता, महाराष्ट्र राज्यातील कारागृहे, सुधार सेवा व कैदी यांचे विनियमन करण्याशी संबंधित असणारे कायदे एकत्रित करणे इष्ट आहे असे शासनास वाटते.
४. या कायद्याची ठळक वैशिष्टये, पुढीलप्रमाणे आहेत :-----
(१) विशेष कारागृह, महिलांसाठी खुले कारागृह, तात्पुरते कारागृह, खुली वसाहत, किशोर सुधारालय यांसारख्या कारागृहांच्या प्रकारांची तरतूद करणे ;
(२) कैद्यांच्या सुटकेनंतर त्यांचे समाजात पुनर्वसन व पुनर्एकात्मीकरण करण्यासाठी कैद्यांना मदत करण्याकरिता खुल्या कारागृहांची आणि खुल्या वसाहतींची तरतूद करणे ;
(३) कारागृहे व सुधार सेवा दल घटित करण्याची तरतूद करणे ;
(४) कारागृहाचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी कल्याण निधी तसेच कैद्यांसाठी कल्याण निधी घटित करण्यासाठी तरतूद करणे ;
(५) महिला, तृतीयपंथी, न्यायचौकशीधीन कैदी, दोषसिद्ध कैदी, अति जोखमीचे कैदी, अभ्यस्त अपराधी, सराईत गुन्हेगार, तरूण गुन्हेगार, दिवाणी कैदी, इत्यादींसारख्या विविध प्रकारच्या कैद्यांचे कारागृहामध्ये विलगीकरण करण्यासाठी आणि त्यांच्या विशेष गरजांकरिता तरतूद करणे ;
(६) कारागृहविषयक अपराधांची आणि कैद्यांनी केलेल्या अपराधांची आणि त्याच्या शिक्षेसाठी तरतूद करणे ;
(७) विहित केलेली पात्रता व शर्ती यांनुसार संचित व अभिवचन रजा मंजूर करण्याची तरतूद करणे ;
(८) कैद्यांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणेची तरतूद करणे ;
(९) कारागृह रुग्णालयामध्ये स्वतंत्र महिला कक्षासह महिला कैदी व तृतीयपंथी कैदी यांच्याशी संबंधित असणाया विशेष तरतुदी करण्यासाठी तरतूद करणे ;
(१०) कारागृहातून सुटलेल्या सर्व गरजू कैद्यांना, त्यांचे समाजामध्ये पुनर्वसन व पुनर्एकात्मीकरण करण्याची सुनिश्चिती करण्याच्या दृष्टीने, सुटकेनंतरच्या देखभाल सेवांची तरतूद करणे ;
(११) जिल्ह्यतील सर्व कारागृहांमधील सर्व न्यायचौकशीधीन कैद्यांचा नियतकालिक आढावा घेण्यासाठी आणि खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी उपाययोजना करण्याकरिता आणि न्यायचौकशी करणाया न्यायालयांना यथोचित शिफारशी करण्यासाठी, प्रत्येक जिल्ह्यकरिता न्यायचौकशीधीन कैदी पुर्नविलोकन समिती घटित करण्याची तरतूद करणे ;
भाग पाच-४२----४. एचबी--२१६२-४.
२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६(१२) कारागृहातील कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीचा प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तिचे नियंत्रण करण्यासाठी शीघ्र प्रतिसाद पथक, इत्यादींच्या उपलब्धतेची सुनिश्चिती करून, आकस्मिक योजनेची तरतूद करणे आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ (२००५ चा ५३) याच्या अनुरुप असलेली इतर कोणतीही तरतूद करणे ;
(१३) कारागृहांचे प्रभावी व्यवस्थापन व अधीक्षण करण्यासाठी आणि कारागृहांच्या व कैद्यांच्या सुरक्षिततेसाठी व संरक्षणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची तरतूद करणे, त्यामध्ये बायोमेटि्रक्स, क्लोज्ड र्सकिट टेलिव्हिजन (सीसीटीव्ही), स्कॅनिंग व शोधक उपकरण, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (आरएफआयडी), व्हिडिओ कॉन्फरन्स सुविधा, इत्यादींचा समावेश असेल ;
(१४) संपूर्ण कारागृह प्रशासनाचे संगणकीकरण करण्यासाठी आणि परस्परांतर्गत वापरण्यायोग्य असलेल्या आधारसामग्रीचे फौजदारी न्याय प्रणालीसोबत एकात्मीकरण करणे.
५. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे.
नागपूर, दिनांक १७ डिसेंबर, २०२४.
देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६ २७वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन
या विधेयकात, वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे पुढील प्रस्ताव अंतभर्ूत आहेत :---
खंड १(२).--- या खंडान्वये, हा अधिनियम, ज्या दिनांकास अंमलात येईल तो दिनांक, शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे नियत करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड २(य).- या खंडान्वये, माफी देण्यासाठी नियम करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ४(१).- या खंडान्वये,----
(एक) परिच्छेद (च) खाली, खुल्या कारागृहांमध्ये बंदिवासात ठेवण्यासाठी कैद्यांच्या पात्रतेच्या शर्ती, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार ;
(दोन) परिच्छेद (झ) खाली, खुल्या वसाहतीमध्ये बंदिवासात ठेवण्यासाठी कैद्यांच्या पात्रतेच्या शर्ती, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार,
राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ५.- या खंडान्वये,----
(एक) उप-खंड (१) (ञ) खाली, कारागृह दलाचे इतर अधिकारी, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार;
(दोन) उप-खंड (२) खाली, कारागृह दलाचे अधिकार, कार्ये व कर्तव्ये, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार;
(तीन) उप-खंड (४) खाली, कारागृह दलाची भरती, वेतन, भत्ते व सेवेच्या इतर सर्व शर्ती, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार,
राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ९.- या खंडान्वये,----
(एक) उप-खंड (३) खाली, कारागृह दलाच्या प्रभारी अधिकायाचे इतर कार्ये व कर्तव्ये, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार;
(दोन) उप-खंड (४) खाली, कैद्यांचे विनियमन करण्यासाठी, कारागृहाची शिस्त राखण्यासाठी व अतिसुरक्षित बंदी कक्षासह कारागृहाचे उचित व्यवस्थापन करण्यासाठी, कारागृहाच्या प्रभारी अधिकायाचे शिस्तविषयक अधिकार, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार;
(तीन) उप-खंड (६) (च) खाली, कारागृहाच्या प्रभारी अधिकायाने ठेवावयाचे इतर कोणतेही अभिलेख, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार,
राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड १०(२).----या खंडान्वये, वैद्यकीय अधिकायाची कर्तव्ये, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड १३(घ).- या खंडान्वये, तुरुंगाधिकायाची, उप तुरुंगाधिकायाची व सहायक तुरुंगाधिकायाची कर्तव्ये व कार्ये नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६खंड १५(१).--- या खंडान्वये, कारागृहाच्या कोणत्याही अधिकायाविरूद्ध व कर्मचायाविरूद्ध गैरवर्तणुकीसाठी करावयाची शिस्तभंगविषयक कारवाई, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड २०.--- या खंडान्वये, ज्या नियमांद्वारे कारागृहाच्या अधिकायांचे व कर्मचायांचे नियमन करण्यात येईल, ते नियम विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड २७.---या खंडान्वये,---
(एक) उप-खंड (१) खाली, कल्याण निधीचा विनियोग करण्याची प्रयोजने, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार;
(दोन) उप-खंड (२) खाली, कल्याण निधीमध्ये जमा करावयाची इतर कोणतीही रक्कम, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार,
राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड २८.--- या खंडान्वये, कारागृहांचे निरीक्षण करण्याचे नियतकालांतर, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड २९(१).--- या खंडान्वये, अभ्यागत मंडळाच्या सदस्यांची संख्या, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ३०.--- या खंडान्वये,-----
(एक) उप-खंड (१) खाली, कारागृहाची वास्तुरचना व संकल्पचित्र, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार;
(दोन) उप-खंड (२) खाली, कारागृहाची सुरक्षा मानके, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार;
(तीन) उप-खंड (३) खाली, विविध प्रकारच्या कैद्यांचे विलगीकरण करणे सुकर करण्यासाठी व त्यांना अलग ठेवण्यासाठी कारागृहाचे संकल्पचित्र, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार,
राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ३१(१).--- या खंडान्वये, खुल्या कारागृहामध्ये व मुक्त वसाहतीमध्ये उपलब्ध करून द्यावयाच्या सोयीसुविधा किंवा सवलती, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ३२.--- या खंडान्वये,----
(एक) उप-खंड (२)(ज) खाली, वर्गीकरण व सुरक्षा मूल्यनिर्धारण समितीने निर्धारण केलेले कैद्यांचे इतर प्रकार, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार;
(दोन) उप-खंड (३)(ट) खाली, कैद्यांचे वय, लिंग व दिलेली शिक्षा, इत्यादींनुसार वर्गीकरण व सुरक्षा मूल्यनिर्धारण समितीने निश्चित करावयाचे त्यांचे प्रकार, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ३४.--- या खंडान्वये,----
(एक) उप-खंड (१) खाली, कारागृहामध्ये कैद्यांना दाखल करण्यासाठी झडती घेण्याची रीत, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६ २९(दोन) उप-खंड (३) खाली, महिलांची व तृतीयपंथी व्यक्तींची झडती घेण्याची रीत, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार,
राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ३८.--- या खंडान्वये, कारागृहांचे इतर अपराध, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ३९.--- या खंडान्वये,----
(एक) उप-खंड (२) खाली, कारागृहामध्ये शिस्तीची अंमलबजावणी करण्याची रीत, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार ;
(दोन) उप-खंड (३) खाली, कैद्यांनी पालन करावयाचे इतर निदेश, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार,
राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ४०.---या खंडान्वये, कारागृहविषयक अपराधांसाठी शिक्षा, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे,
खंड ४३.--- या खंडान्वये,----
(एक) उप-खंड (१) खाली, कैद्यांना पुरविण्यात येणारा आहार व आहाराचे प्रमाण, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार;
(दोन) उप-खंड (२) खाली, दोषसिद्ध ठरलेल्या कैद्यांचा पोषाख, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार,
राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ४५(१).--- या खंडान्वये, कैद्यांचे काम व मजुरी, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ४६.--- या खंडान्वये,-
(एक) उप-खंड (१) खाली, कैद्यांच्या आरोग्य विषयक सेवा सुविधा, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार ;
(दोन) उप-खंड (४) खाली, कैद्यांचे स्थानांतरण करण्याची पध्दती, कार्यपद्धती व प्रकिया नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार,
राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ४७.--- या खंडान्वये,-
(एक) उप-खंड (२) खाली, अभ्यागतांच्या ओळखीचा अभिलेख ठेवणे, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार;
(दोन) उप-खंड (३) व (४) खाली, विदेशी कैद्यांना, त्याच्या नातेवाईकांशी, दूतावासातील प्रतिनिधींशी व विधि सल्लागाराशी संवाद साधण्याकरिता विदेशी कैद्यांसाठी कार्यपद्धती, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार,
राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६खंड ४९.--- या खंडान्वये,-
(एक) उप-खंड (१) खाली, संचित रजेच्या व अभिवचन रजेच्या पात्रता व शर्ती, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार;
(दोन) उप-खंड (३) खाली, संचित रजेवर व अभिवचन रजेवर सुटका केलेल्या कैद्यांच्या हालचालीचे माग काढणाया इलेक्ट्रॉनिक्स साधनाद्वारे संनियंत्रण ठेवणे, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार,
राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ५२ (२).--- या खंडान्वये, माफी देण्याचा कालावधी व निकष, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ५३(१) व (३).--- या खंडान्वये, कैद्यांचे शिक्षण, व्यवसाय प्रशिक्षण व कौशल्य विकास, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ५५.--- या खंडान्वये, कैद्यांसाठी कल्याण निधी घटित करणे, उक्त निधीमध्ये जमा करावयाचे पैसे व तिचा विनियोग करणे, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ५७.--- या खंडान्वये, कैद्यांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणेची तरतूद करणे, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ५८.--- या खंडान्वये, समाजामध्ये कैद्यांच्या पुनर्वसनाची व पुनर्एकात्मीकरण करण्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी कैद्यांना सुटकेनंतर देखभाल सेवा पुरविणे, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ६३.--- या खंडान्वये, गर्भवती महिलांना वैद्यकीय सेवा व आहार पुरविणे, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ६४.--- या खंडान्वये, त्याच्या आईसोबत कारागृहामध्ये राहणाया मुलांना आरोग्य सेवा व सुविधा पुरविणे, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ६६.--- या खंडान्वये, तृतीयपंथी कैद्यांसाठी स्वतंत्र बंदिस्त जागा किंवा बंदीकक्ष पुरविणे, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ७०.---या खंडान्वये, दंगल करणे, तुरूंग फोडणे या प्रकरणी अथवा जेव्हा कैदी, सह कैद्यांच्या किंवा कारागृह अधिकायांच्या किंवा कर्मचायांच्या किंवा अभ्यागतांच्या जीवितास धोका निर्माण करणाया हिंसाचाराचा अवलंब केला जातो तेव्हा, कैद्यांचा प्रतिरोध करण्याच्या व त्यांच्यावर बळाचा वापर करण्याच्या रीतीची तरतूद, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ७५ (२).--- या खंडान्वये, कारागृहामध्ये प्रवेश करणाया व्यक्तीची व अभ्यागताची झडती घेणे, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ७८.--- या खंडान्वये, कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व तिचा प्रतिबंध करण्यासाठी सुयोग्य उपाययोजना करणे, आवश्यक उपकरणांची खरेदी करणे आणि आकस्मिक योजना तयार करणे, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ८०.--- या खंडान्वये, या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांन्वये, त्याच्याकडून वापरण्यायोग्य असलेल्या नियम करण्याच्या अधिकाराव्यतिरिक्त, अन्य कोणतेही अधिकार, त्यात विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा अटी व शतर्ींना, कोणत्याही असल्यास, अधीन राहून, राज्य शासनाच्या कोणत्याही अधिकायास प्रदान करणे, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६ ३१खंड ८१.--- या खंडान्वये, कारागृहाचे लेखे ठेवण्याची व लेखापरीक्षा करण्याची रीत, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ८४(१).--- या खंडान्वये, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडणे, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ८६.--- या खंडान्वये, या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना, कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, ती अडचण दूर करण्यासाठी शासकीय राजपत्रातील आदेश काढण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
२. वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे वर नमूद केलेले प्रस्ताव, सामान्य स्वरूपाचे आहेत.
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६वित्तीय ज्ञापन
या विधेयकाच्या खंड २७ मध्ये, कारागृह व सुधार सेवा यांमधील सर्व अधिकायांच्या व कर्मचायांच्या कल्याणासाठी कल्याण निधी घटित करण्याची तरतूद आहे आणि राज्य शासनाने दिलेली अनुदाने, उक्त निधीमध्ये जमा करण्यात येतील.
या विधेयकाच्या कलम ५५ मध्ये, कैद्यांच्या कल्याणासाठी कल्याण निधी घटित करण्याची तरतूद आहे.
हे विधेयक, राज्य विधानमंडळाचा अधिनियम म्हणून अधिनियमित झाल्यावर, कल्याण निधीमध्ये राज्य शासनाने दिलेल्या अनुदानापोटी राज्याच्या एकत्रित निधीतून करावयाच्या आवर्ती खर्चाचा अंतर्भाव होईल. तथापि, याबाबतीत कराव्या लागणाया प्रत्यक्ष आवर्ती खर्चाचा अंदाज देणे या टप्प्यावर शक्य नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १८, २०२४/अग्रहायण २७, शके १९४६ ३३भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ अन्वये राज्यपालांची शिफारस
(महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग, आदेशाची प्रत)
भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ याच्या खंड (३) अन्वये महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून, ते महाराष्ट्र कारागृहे व सुधार सेवा विधेयक, २०२४ विचारात घेण्याबाबत राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना शिफारस करीत आहे.
विधान भवन, नागपूर, दिनांक १८ डिसेंबर, २०२४
जितेंद्र भोळे, सचिव (१) (कार्यभार), महाराष्ट्र विधानसभा.
भाग पाच-४२----५. एचबी--२१६२-५.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.