Part I (k.D.S.) Weekly, Dated 19-25 December 2024, शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी.

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष १०, अंक ५१] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०२४/अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९४६ [पृष्ठे ६१, किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक प्रशा. ब. ४/६३००/२०२४.— सौ. क्यु. एन. ए. फणसोपकर, अधीक्षक (आस्था), जिल्हा न्यायालय, रत्नगिरी यांची संर्दभिय कार्यालयीन आदेशानुसार पदोन्नतीने प्रबंधक पदावर दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयी वेळेपूर्वीपासून नियुक्ती करणेत आलेली आहे.

सबब, माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ नुसार रत्नागिरी जिल्हा न्यायालयाचे प्रबंधक तथा जन माहिती अधिकारी म्हणून व जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयाकरिता '' आहरण व संवितरण अधिकारी '' म्हणून सौ. क्यु. एन. ए. फणसोपकर, यांची दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२४ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपासून नियुक्ती करणेत येत आहे.

सदर आदेशाची समज संबंधितांना देणेत यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२४.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी,

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०२४/अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९४६

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६९४८/२०२४.— श्री. एस. डब्ल्यू उगले, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अलिबाग यांची दिनांक २ डिसेंबर २०२४ ते दिनांक ७ डिसेंबर २०२४ अशी ६ दिवसांची र्अजित रजा पुढील दिनांक १ डिसेंबर २०२४ रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२४ रोजीची कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते ९ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एस. डब्ल्यू उगले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची मुख्यन्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. डब्ल्यू उगले, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर मुख्यन्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एस. डब्ल्यू उगले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२४.

एस. डी. भगत, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६९४९/२०२४.— श्रीमती एस. के. टोनपे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण यांची दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२४ ते दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२४ अशी ४ दिवसांची परिवर्तीत रजा, पुर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. के. टोनपे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. के. टोनपे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. के. टोनपे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२४.

एस. डी. भगत, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६८६४/२०२४.— श्रीमती अ. अ. काळे, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण यांची दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२४ ते दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२४ अशी ५ दिवसांची र्अजित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. तसेच वारंवार रजा घेणे टाळावे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती अ. अ. काळे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती अ. अ. काळे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती अ. अ. काळे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६९१२/२०२४.— श्रीमती एन. पी. पवार, दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल यांची दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२४ ते दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२४ अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एन. पी. पवार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एन. पी. पवार, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एन. पी. पवार, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०२४/अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९४६

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६९८५/२०२४.— श्री. पी. एम. उन्हाळे, दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, महाड यांची दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२४ ते दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२४ अशी ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. पी. एम. उन्हाळे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, महाड म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. पी. एम. उन्हाळे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. पी. एम. उन्हाळे, दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, महाड हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ९ डिसेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६९८६/२०२४.— श्री. एन. के. मणेर, जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२४ ते दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२४ अशी चार दिवसांची परिवर्तीत रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एन. के. मणेर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन. के. मणेर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एन. के. मणेर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ३ डिसेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६९८७/२०२४.— श्रीमती एस. व्ही. साळवी, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक २ डिसेंबर २०२४ ते दिनांक ४ डिसेंबर २०२४ अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ३० नोव्हेंबर२०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीनंतर ते दिनांक ५ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवागीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. व्ही. साळवी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. व्ही. साळवी, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. व्ही. साळवी, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ३ डिसेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६९८८/२०२४.— श्रीमती एस. एस. देशमुख, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर यांची दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ ते दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२४ अशी २ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १६ नोव्हेंबर२०२४ व दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे र्अजित रजेस जोडून पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. एस. देशमुख, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. एस. देशमुख, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. एस. देशमुख, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ३ डिसेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६९९८/२०२४.— श्रीमती पी. एस. माळी, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड यांची दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२४ व दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ अशी २ दिवसांची परिवर्तीत रजा (अर्धवेतनी) पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

श्रीमती पी. एस. माळी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती पी. एस. माळी, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती पी. एस. माळी, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ४ डिसेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६९९७/२०२४.— श्रीमती एस. डी. सोनी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक ५ डिसेंबर २०२४ ते दिनांक १० डिसेंबर २०२४ अशी सहा दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ४ डिसेंबर २०२४ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ११ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. डी. सोनी यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. डी. सोनी हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. डी. सोनी हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

दिनांक ५ डिसेंबर २०२४, दिनांक ६ डिसेंबर २०२४, दिनांक ९ डिसेंबर २०२४ व दिनांक १० डिसेंबर २०२४ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

दिनांक ७ डिसेंबर २०२४ व दिनांक ८ डिसेंबर २०२४, रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. ए. पठाण, दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, माणगांव यांचेकडे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ४ डिसेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

पोलीस आयुक्त्त, बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १६३ अंतर्गत)

क्रमांक पोआ/११(६)/ड्रोन/१६३/(११)/२०२४.— ज्याअर्थी, दहशतवादी/राष्ट्रविरोधी घटक ड्रोन, रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रो-लाइट एअरक्राप्ट, पॅराग्लायडरचा वापर करून त्यांच्या हल्ल्यांंमध्ये आणि त्याद्वारे व्हीव्हीआयपींना लक्ष्य करू शकतात, मोठयाप्रमाणावर सार्वजनिक जीवन धोक्यात आणू शकतात, सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करू शकतात आणि बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था बिघडवू शकतात.

२. त्याअर्थी, अशा ड्रोन, रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रो-लाईट एअरक्राप्ट, पॅराग्लायडरद्वारे संभाव्य घातपात रोखण्यासाठी बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयात अशा घटकांच्या कारवाया, ज्यासाठी काही प्रतिबंधात्मक आणि सक्रिय उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

३. म्हणून, मी, अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त्त (अभियान), बृहन्मुंबई आणि कार्यकारी दंडाधिकारी मला कलम १६३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराद्वारे, ड्रोन, रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रो-लाईट एअरक्राप्ट, पॅराग्लायडर्स, पॅरा मोटर्स, हॅण्ड ग्लायडर्स हॅण्ड ग्लायडर्स हॉट एअर बलून इत्यादीच्या उड्डाण क्रियांना बृहन्मुंबई पोलीस, आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात प्रतिबंध करण्याचे आदेश पुढील ३० दिवसांसाठी म्हणजे १ डिसेंबर २०२४ ते ३० डिसेंबर २०२४ पयर्ंत देत आहे. मुंबई पालिसांकडून हवाई पाळत ठेवणे किंवा पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई यांच्या लेखी विशिष्ट परवानगीने करण्यात येणारी कारवाई अपवाद राहील.

४. हा आदेश दिनांक १ डिसेंबर २०२४ रोजीचे ००-०१ पासून दिनांक ३० डिसेंबर २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत त्यापूर्वी मागे घेतल्याशिवाय लागू राहील.

५. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्त्ती भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम २२३ अन्वये दंडनीय असेल.

६. सर्व संबंधितांना वैयक्त्तिकरित्या नोटीस बजावली जाऊ शकत नसल्यामुळे, याद्वारे एकतर्फी आदेश पारित करण्यात आला आहे. लोकांच्या माहितीसाठी प्रसार माध्यमाद्वारे आणि सर्व पोलीस ठाणे, सर्व स.पो.आ., सर्व पो.उ.आ., महानगरपालिका वॉर्ड ऑफिस, तहसील ऑफिसच्या नोटसी बोर्डवर प्रती चिकटवून प्रकाशित केले जाईल.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दिला आहे.

अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त, (अभियान), तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

(UNDER SECTION 163 OF THE BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023)

No. CP/XI(6)/163/(11)/2024.— Whereas, it is likely that terrorist / anti-national elements might make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, para-gliders in their attacks and thereby target VVIPs, endangering the life of public at large, destroy public property and cause disturbance to law and order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ;

2. Whereas it has become necessary that certain restrictions should be put on the activities of such elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent probable sabotages through such drones, remote controlled micro-light aircrafts, para-gliders, for which some preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same ;

3. THEREFORE, I, Akbar Pathan, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, do hereby order that no flying activities of Drone, Remote controlled micro-light aircrafts, Para-gliders, Para Moters, Hand gliders, Hot air baloons, etc. shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerte for the period of next 30 Days, i.e. from 1st December 2024 to 30th December 2024 except for aerial surveillance by Mumbai Police or by specific permission in writing by Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai.

4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs. of 1st December 2024 till 24-00 hrs. of 30th December 2024 unless withdrawn earlier.

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 223 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

6. As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward Offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices.

Given under my hand and seal on the 26th day of the November, 2024.

AKBAR PATHAN,

Dy. Commissioner of Police (Operations)

and Executive Magistrate,

Greater Mumbai.

पोलीस आयुक्त्त, बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १६३ अंतर्गत)

क्रमांक पोआ/११(६)/१६३/(०६)/२०२४.— ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या स्थलसिमेत असे आढळून आले आहे. की, विध्वंसक/समाजविरोधी घटक निवासी भागात लपून बसू शकतात आणि त्यांचेद्वारे सार्वजनिक शांतता, मानवी जीवनाला गंभीर धोका आणि त्या कारणास्तव खाजगी/सार्वजनिक मालमत्तेला इजा होण्याची सर्व शक्यता आहे.

२. आणि ज्याअर्थी, भाडेकरूंच्या वेशात दहशतवादी/समाजविरोधी घटकांकडून विध्वंसक कृत्ये, दंगली, भांडणे इत्यादी घडू नयेत म्हणून घरमालक/भाडेकरूंची तपासणी आवश्यक आहे. आणि सदर घटना घडू नये म्हणून त्यासाठी त्वरित कारवाई आवश्यक आहे.

३. त्याअर्थी, मी, अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त्त (अभियान), बृहन्मुंबई तथा कार्यकारी दंडाधिकारी कलम १६३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ सह कलम १०(२), महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ याद्वारे आदेश देतो की, मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या अखत्यारीत येणा-या कोणत्याही घराचा/मालमत्तेचा, हॉटेल, लॉज, गेस्ट हाऊस, मुसाफीर खाना हा व्यवसाय करणा-या प्रत्येक घरमालक/जागा मालक/व्यक्ती ज्यांनी कोणत्याही व्यक्तीला राहण्यासाठी जागा भाडयाने दिली आहे/सवलत दिली आहे त्या भाडेकरूचे सर्र्र्व तपशील त्वरीत www.mumbaipolice.gov.in/TenantForm?ps---id=⁰ या सिटीझन पोर्टलवर ऑनलाईन कळवावा.

४. जर अशी व्यक्ती परदेशी असेल तर, मालक आणि परदेशी व्यक्ती यांनी त्याचे नाव, राष्ट्रीयत्व, पासपोर्ट तपशील म्हणजे पासपोर्ट क्रमांक ठिकाण आणि जारी करण्याची तारीख, वैधता सादर करावी. व्हिसा तपशील म्हणजे व्हिसा क्रमांक, श्रेणी, ठिकाण आणि जारी करण्याची तारीख, वैधता नोदणीचे ठिकाण आणि शहरात राहण्याचे कारण नमूद करणे आवश्यक आहे.

५. हा आदेश दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे ००-०१ पासून दिनांक २७ जानेवारी २०२५ रोजीचे २४-०० वाजेपयर्ंत पूर्वी मागे घेतल्याशिवाय (दोन्ही दिवसांसह) ६० दिवसांच्या कालावधीसाठी लागू राहील.

६. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्त्ती भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम २२३ अन्वये दंडनीय असेल.

७. सर्व संबंधितांना वैयक्त्तिकरित्या नोटीस बजावली जाऊ शकत नसल्यामुळे, याद्वारे हा आदेश एकतर्फी पारित करण्यात आला आहे. लोकांच्या माहितीसाठी प्रेसद्वारे आणि सर्व पोलीस ठाणे, सर्व स.पो.आ., सर्व पो.उ.आ., महानगरपालिका प्रभाग कार्यालयांच्या सूचना फलकांवर आणि तहसील आणि प्रभाग कार्यालयात प्रती चिकटवून ते प्रसिद्ध केले जातील.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दिला आहे.

अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त, (अभियान) तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०२४/अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९४६

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

(UNDER SECTION 163 OF THE BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023)

No. XI(6)/163/(06)/2024.— Whereas, due to the situation prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is apprehended that subversive/anti-social elements may seek hide outs in the residential areas and there is every likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility with grave danger to human life and injury to private/ public property on that account ;

2. And Whereas, it is necessary that some check should be put on landlords/tenants so that terrorist/anti-social elements in the guise of tenants may not cause, subversive activities, riots, affray etc ; and that immediate action is necessary for the prevention of the same ;

3. NOW, THEREFORE, I, Akbar Pathan, Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 r/w U/s. 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police, Act, 1951 do hereby order that each landlord/owner/persons dealing in property business of any House/Property, Hotel, Lodge, Guest House, Musafir Khana which falls under the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner who has let/sub-let/rent out any accommodation to any person, shall immediately furnish the particulars of the said tenant/tenants online on the Citizen Portal www.mumbaipolice.gov.in/TenantForm?ps---id=0

4. If the person to whom the accommodation is let/sub-let/rented out is a Foreigner, then the owner and the Foreigner, shall furnish his Name, Nationality, Passport details i.e., Passport No., Place and date of issue, Validity, Visa details i.e. Visa No., Category, Place and date of issue, validity, registration place and reason for stay in City.

5. This order shall come into force with effect 00-01 Hrs. of 29th November 2024 till 24-00 Hrs. of 27th January 2025 for the period of 60 days (both days inclusive) unless withdrawn earlier.

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 233 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

7. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward Offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices.

Given under my hand and seal this on 26th day of the November, 2024.

AKBAR PATHAN,

Dy. Commissioner of Police (Operations)

and Executive Magistrate,

Greater Mumbai.

पोलीस आयुक्त्त, बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १६३ अंतर्गत)

क्रमांक पोआ/११(६)/१६३/ए.पी.एल./(०६)/२०२४.— ज्याअर्थी, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अखत्यारीतील भागात फुगे, उंच उडणारे फटाके, प्रकाश उत्र्सजित करणारी वस्तू, पतंग इत्यादी हवाई क्षेत्रात व आसपास उडवले जात असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जुह एरोड्रोम, नौदल हवाई स्टेशन INS शिक्राच्या आसपासच्या मुक्त उड्डाण क्षेत्रास लँॅडिंग विमानाच्या दिशेने व धावपट्टयांचा दृष्टीकोन मार्ग, लेझर लाईट बीम्स चमकवण्यात येतात. ज्यामुळे उक्त क्षेत्रामध्ये विमानांचे सुरक्षित आवागमन धोक्यात येते.

२. त्याअर्थी, जेथे सुरक्षित आणि लेझर बीम मुक्त उड्डाण क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी पॅराग्लायडर्सचे उड्डाण, फुगे पाठवणे, हाय राइजर फटाके, प्रकाश उत्र्सजित करणा-या वस्तुंचा वापर, पतंग उडवणे आणि लेझर बीम प्रदीपन वापरणे यावर प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आजूबाजुला पॅराग्लायडर्स, फुगे, उंच उडणारे फटाके, प्रकाश उत्र्सझित करणा-या वस्तू, पतंग यांच्या वापरास प्रतिबंध करता येईल. जेणेकरून लेझर बीमचा विमानाच्या लँडिंग, टेक ऑफ आणि सुरक्षित विमान उड्डाण आवागमनावर परिणाम होऊ नये आणि त्यासाठी त्वरीत कारवाई करणे आवश्यक आहे.

३. आता., म्हणून, मी, अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त्त (अभियान), बृहन्मुंबई तथा कार्यकारी दंडाधिकारी बृहन्मुंबई कलम १६३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ सह कलम १०(२), महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ याद्वारे आदेश देतो की, बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यकक्षेत :-------

(अ) कोणत्याही व्यक्तीने छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आजूबाजूच्या फ्री फ्लाइट झोनमध्ये उंच उडणारे फटाके उडवणे, प्रकाश उत्र्सजित करणा-या वस्तू सोडणे, पतंग उडवणे आणि लेझर बीम प्रकाशित करणे, फुगे, पॅराग्लायडर्स उडवू नयेत.

(ब) कोणत्याही विमानाच्या लँडिंग, टेक ऑफ आणि आवागमनामध्ये अडथळा आणण्याच्या उद्देशाने अशा प्रकारच्या क्रियाकलापांचा वापर केल्याचे लक्षात येताच कोणतीही व्यक्ती जवळच्या पोलीस ठाणेस माहिती देईल.

४. हा आदेश दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे ००-०१ पासून दिनांक २७ जानेवारी २०२५ रोजीचे २४-०० वाजेपयर्ंत पूर्वी मागे घेतल्याशिवाय (दोन्ही दिवसांसह) ६० दिवसांच्या कालावधीसाठी प्रभावी असेल.

५. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्त्ती भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम २२३ अंतर्गत दंडनीय असेल.

६. सर्व संबंधितांना वैयक्त्तिकरित्या नोटीस बजावली जाऊ शकत नसल्यामुळे, याद्वारे आदेश एकतर्फी पारित करण्यात आला आहे. लोकांच्या माहितीसाठी सर्व पोलीस ठाणे, सर्व स.पो.आ., सर्व पो.उ.आ., महानगरपालिका प्रभाग कार्यालयांच्या सूचना फलकांवर आणि तहसील आणि प्रभाग कार्यालयात प्रती चिकटवून व प्रसार माध्यमांद्वारे ते प्रसिद्ध केले जातील.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दिला आहे.

अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त, (अभियान) तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०२४/अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९४६

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

(UNDER SECTION 163 OF THE BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023)

No. XI(6)/163/A.P.L./(06)/2024.— Whereas, reports have been received that in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihanmumbai, it is noticed that flying balloons, high riser crackers, light emitting objects, kites etc. are sent up in and around the airspace, and also in the approach path of runways Laser Light Beams are flashed specifically towards landing aircraft, in the Free Flight Zone around Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Juhu Aerodrome, naval air Station INS Shikra thereby endangering the safe operation of aircraft in the said area ;

2. And Whereas, it is necessary that check should be put on the flying of paragliders sending up of balloons, use of high riser crackers, usage of light emitting objects, flying of kites and usage of Laser Beam illumination for establishing a safe and Laser Beam Free Flight Zone around Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport so that usage of paragliders, balloons, high riser crackers, light emitting objects, kites, Laser Beams should not affect aircraft landing, take off and safe Aircraft flying operations and that immediate action is necessary for the same ;

3. Now, therefore, I, Akbar Pathan, Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u./sec. 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 r/w U/s. 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police, Act, 1951 do hereby order that, in the Jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate :—

(A) No person shall use paragliders, send up balloons, use high riser crackers, release light emitting objects, fly kites and shoot Laser Beam in the Free Flight Zone around Chhatrapati Shivaji Maharaj Internatinal Airport.

(B) Any person or individual who notices such type of activities being used with the intent to obstruct landing, take off and flying operations of any aircraft shall inform the nearest Police Station.

4. This order shall come into force with effect 00-01 hrs. of 29th November 2024 till 24-00 hrs. of 27th January 2025 for the period of 60 days (both days inclusive) unless withdrawn earlier.

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 223 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

6. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward Offices and by affixing copies at Tahsil and Ward offices.

Given under my hand and seal on this 26th day of the November, 2024.

AKBAR PATHAN,

Dy. Commissioner of Police (Operation)

and Executive Magistrate,

Greater Mumbai.

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक पोआ/११(६)/(२२)/ए.पी./३७(३)/१०(२)/२०२४.----- ज्याअर्थी, विविध स्त्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, शांतता व सार्वजनिक सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता आहे आणि मानवी जीवन आणि मालमत्तेचे नुकसान यास गंभीर धोका आहे.

त्याअर्थी, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या नियंत्रणाखालील भागात सार्वजनिक शांतता बिघडवणे आणि मानवी जीवितास धोका आणि मालमत्तेची हानी आणि कोणत्याही प्रकारची दंगल रोखण्यासाठी पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या हालचाली आणि बेकायदेशीर एकत्र येण्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे हिताचे मानले जाते.

आता, म्हणून, मी, अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त, (अभियान), बृहन्मुंबई, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ (१९५१ चा महा. अधिनियम XXII) च्या कलम १० मधील पोट-कलम (२) सह कलम ३७ मधील पोट-कलम (३) द्वारे मला बहाल केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना, याद्वारे ८ डिसेंबर २०२४ रोजी ००-०१ वाजलेपासून सुरू होणा-या आणि २२ डिसेंबर २०२४ रोजी २४-०० वाजता संपणा-या १५ दिवसांसाठी संपूर्ण बृहन्मुंबई शहरात खालील प्रतिबंध लागू करीत आहे :----

(१) पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या कोणत्याही संमेलनास प्रतिबंध

(२) कोणत्याही व्यक्तीची कोणतीही मिरवणूक आणि

(३) कोणत्याही मिरवणुकीत लाऊडस्पीकर, वाद्ये, वाद्य बँड आणि फटाके फोडण्याचा कोणताही वापर

आदेशात समाविष्ट असलेल्या मनाईसाठी खालीलप्रमाणे सूट देण्यात आली आहे.

(अ) सर्व प्रकारचे विवाह समारंभ इ.

(ब) अंत्यसंस्कार सभा आणि स्मशानभूमी / दफन स्थळांच्या मार्गावर मिरवणूक.

(क) कंपन्या, क्लब, सहकारी संस्था, इतर संस्था आणि संघटनांच्या कायदेशीर बैठका.

(ड) सामाजिक मेळावे, आणि क्लब, सहकारी संस्था, इतर सोसायटया आणि संघटना यांचे सामान्य व्यवहार करण्यासाठी त्यांची बैठक.

(ई) चित्रपटगृहे, नाटकगृहे किंवा सार्वजनिक करमणुकीच्या कोणत्याही ठिकाणी किंवा त्याभोवती चित्रपट, नाटक किंवा कार्यक्रम पाहण्याच्या उद्देशाने संमेलने.

(फ) सरकारी किंवा निमशासकीय कार्ये पार पाडण्यासाठी सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाची कायदे न्यायालये आणि कार्यालयांमध्ये किंवा त्याभोवती लोकांचे संमेलन.

(ग) शैक्षणिक उपक्रमांसाठी शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये किंवा त्यांच्या आसपास संमेलने.

(घ) कारखाने, दुकाने, आणि आस्थापनांमध्ये सामान्य व्यापार, व्यवसाय आणि आवाहनासाठी संमेलने.

(ह) अशा इतर संमेलने आणि मिरवणुकी, ज्यांना विभागीय पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई आणि त्यांचे पर्यवेक्षक अधिकारी यांनी परवानगी दिली आहे.

वरील नमूद केलेल्या कालावधीनंतर जरी या आदेशाची मुदत संपली तरी

(अ) कोणताही तपास किंवा कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकते, चालू ठेवली जाऊ शकते किंवा लागू केली जाऊ शकते.

(ब) या आदेशाच्या कोणत्याही उल्लंघनाच्या संदर्भात झालेला कोणताही दंड, शिक्षा, जप्ती हा आदेश कालबाह्म झाला नसल्याप्रमाणे लागू केली जाऊ शकते.

मी पुढे असे निर्देश देतो की, हा आदेश बृहन्मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणे, न्यायालये, सरकारी कार्यालये यांच्या सुस्पष्ट

भागांमध्ये त्याच्या प्रती चिकटवून आणि लाऊडस्पीकर किंवा मेगाफोनच्या माध्यमातून तसेच उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही स्वरूपात

प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करून प्रकाशित केला जाईल.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ०५ डिसेंबर २०२४ रोजी दिला आहे.

अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त, (अभियान) तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

No. CP/XI(6)(22)/A.P./37(3)/10(2)/2024.— WHEREAS, based on the information received from various sources, it is apprehended that there is likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties. On that account, it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting movement and unlawful assembly of five or more persons for prevention of breach of peace, disturbance to public tranquility and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihanmumbai.

NOW, THEREFORE, I, Akbar Pathan, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan- mumbai in exercise of the powers conferred upon me by sub-section (3) of section 37 read with sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), do hereby prohibit, for the period commencing from 00-01 Hours on 8th December 2024 and ending at 24-00 Hours on 22nd December 2024 throughout the City of Brihan Mumbai :–– (i) Any assembly of five or more persons

(ii) Any procession of any persons and

(iii) Any use of loudspeakers, amplifying instruments, musical band and bursting of crackers in any procession by the assembly.

The prohibition contained in the order is exempted for :

(a) Marriage ceremony and matrimonial functions etc.

(b) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums/burial places.

(c) Statutory meeting of companies, clubs, co-operative societies, other societies and associations.

(d) Social gathering and meeting of clubs, co-operative societies, other societies and associations to transact their normal business.

(e) Assemblies in or around Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the purpose of watching films, dramas or performances as the case may be.

(f) Assemblies in or around courts of law and offices of the Government and local bodies in discharge of Governmental or Semi-Governmental functions.

(g) Assemblies in or around schools, colleges and other educational institutions for academic activities.

(h) Assemblies in factories, shops, and establishments for normal trade, business and callings.

(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy Commissioners of Police, Brihan Mumbai and their supervisory officers.

Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned.

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this Order may be imposed as if this order had not expired.

I further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai

by affixing copies thereof, in conspicuous part of public places, Courts, Govt. Offices

and by proclaiming the same through loudspeakers or megaphones as well as publishing

through media of whatever form available.

Given under my hand and seal on the 5th day of the December, 2024.

AKBAR PATHAN,

Dy. Commissioner of Police (Operations) and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

उप जिल्हाधिकारी, भूसंपादन, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक उजि(भू)राअ/कार्या-१/कासारभाट/डोलघर/साई/एस.आर. क्र. १६०० ते १६०२/२०२४.----- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमीसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा).

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही तर अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, रायगड-अलिबाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड यांचे आवारात, ता. अलिबाग, जि. रायगड यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची - एक जमिनीचे वर्णन गावाचे नाव मौजे कासारभाट, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड

अनुसूची - एक जमिनीचे वर्णन गावाचे नाव मौजे डोलघर, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०२४/अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९४६ अनुसूची - एक जमिनीचे वर्णन गावाचे नाव मौजे साई, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड

भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०२४/अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९४६

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नांव :--- बावळण रस्त्याचे बांधकाम तयार करणे.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन :-- मौजे कासारभाट, डोलघर व साई, ता. पनवेल, जि. रायगड येथील जमिनीचे बावळण रस्त्याचे बांधकाम करणे.

समाजाला मिळणारे लाभ :--- सदर प्रकल्पामुळे वाहतुकीची कोंडी दूर होणार असून लघु उद्योग समूह हा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६६ (गोवा राष्ट्रीय महामार्ग) व रा.मा. १०४ यांना जोडणार आहे. तसेच अटल सेतू मार्ग येणारी वाहतूक राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६६ ला जोडण्यात येणार आहे.

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :- निरंक

अनुसूची - चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :-- महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४-अ क्रमांक एसआयए-२०२४/प्र.क्र. ३१०/ अ-२, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम १०क खालील उक्त प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-दोन आणि प्रकरण-तीन च्या तरतूदी लागू करण्यापासून लोकहितास्तव सूट देण्यात आली आहे.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील :- निरंक

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याने कायद्याच्या कलम ११ चे उप-कलम (१) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), रायगड-अलिबाग यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.

टिप- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उप जिल्हाधिकारी भूसंपादन रायगड-अलिबाग यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

अलिबाग, दिनांक १० डिसेंबर २०२४.

श्रीकांत गायकवाड, उप जिल्हाधिकारी, भूसंपादन, रायगड-अलिबाग.

नगरविकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ डिसेंबर २०२४

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीबी-४३२३/२२८/प्र.क्र.७८/२०२३/नवि-११.-------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करणेत आलेला आहे.) च्या तरतुदींनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका त्यांचे अधिकारक्षेत्राकरीता (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करणेत आलेला आहे.) नियोजन प्राधिकरण आहे ;

ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीबी-४३१७/६२९/प्र.क्र.१९८/२०१७/वियो/नवि-११, दिनांक ८ मे २०१८ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करणेत आलेला आहे) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारूप विकास योजना, २०३४ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करणेत आलेला आहे) सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०३४ ला (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त नियमावली " असा करणेत आलेला आहे) उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल (ई.पी.) वगळून उक्त अधिसूचनेत परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजूरी दिली आहे; आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस सम क्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले आहे ; आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर उक्त अधिसूचनेस शासनाने समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र, दिनांक २९ जून २०१८ रोजी पारित केले असून सदर शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात, दिनांक ३० जून २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावली दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, न. भू. क्र.१२६, १२६/१,१२९ व १३०, मौजे चकाला, मुंबई (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त जमिन " असा करणेत आलेला आहे.) ही जमिन उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट-ब मधील सारभूत स्वरूपाचा फेरबदल (ईपी-केई ५०) मध्ये समाविष्ट होती ; आणि ज्याअर्थी, शासनाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीबी-४३२०/प्र.क्र.-१३५/२०२०/नवि-११ दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ द्वारे सदर ईपी-केई५० ला खालीलप्रमाणे मंजूरी देण्यात आली आहे :-----

आणि ज्याअर्थी, तत्कालिन खासदार मा. श्री. गजानन किर्तीकर यांनी दिनांत २७ मार्च २०२३ रोजीचे पत्रासह मे. सॅटेलाईट डेव्हलपर्स प्रा. लि. यांचे मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना संर्दभित केलेल्या पत्रामध्ये उक्त जमिनीवरील रहिवास विभाग पुर्नस्थापित करून विकास योजना-२०३४ मध्ये दुरुस्ती करणेबाबत विनंती केली होती; आणि ज्याअर्थी, अर्जदार यांचे विनंतीचे अनुषंगाने उक्त महानगरपालिकेने दिनांक २ जून २०२३ रोजीचे पत्राद्वारे शासन नगरविकास विभागास अहवाल सादर केला होता ; आणि ज्याअर्थी, अर्जदार यांची विनंती व उक्त महानगरपालिकेचा अहवाल विचारात घेऊन त्यानुषंगाने शासन नगरविकास विभागाकडील दिनांक १ डिसेंबर २०२३ रोजीचे पत्राद्वारे उ महानगरपालिकेस कळविण्यात आले होते ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेकडील दिनांक ७ जून २०२४ रोजीचे पत्रान्वये फ़ेरबदल प्रस्ताव शासन नगरविकास विभागास प्राप्त झाला आहे ; आणि ज्याअर्थी उक्त महानगरपालिकेने असे नमूद आहे की, तत्कालिन मंजूर विकास योजना-१९९१ (यापुढे याचा उल्लेख " विकास योजना-१९९१ " असा करणेत आलेला आहे) नुसार उक्त जमिन रहिवास विभागात समाविष्ट होती. तत्कालिन विकास नियंत्रण नियमावली-१९९१ (यापुढे याचा उल्लेख " डीसीआर-१९९१ " असा करणेत आलेला आहे) नुसार उक्त जमिनीवरील वाणिज्य वापराचे इमारतीचे बांधकामास उक्त महानगरपालिकेने दिनांक २४ जानेवारी २०१३ रोजी पुर्ण भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे, विकास योजना-१९९१ नुसार उक्त जमिन रहिवास विभागात समाविष्ट असल्यामुळे डीसीआर-१९९१ मधील विनियम ५७ मधील तरतुदीनुसार औद्योगिक विभागातून रहिवास/वाणिज्य वापर विभागात रुपांतरण करताना सुविधा/सुविधा भूखंड हस्तांतरित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ अन्वये प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप विकास योजना-२०३४ मध्ये सुद्धा उक्त जमिन रहिवास विभागात समाविष्ट होती ;

आणि ज्याअर्थी, प्रकरणातील गुणवत्ता विचारात घेऊन, उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) नुसार प्राप्त अधिकारांतर्गत उक्त जमिन औद्योगिक (I) विभागातून रहिवास (R) विभागामध्ये समाविष्ट करणेबाबत फ़ेरबदल प्रस्ताव कार्यान्वित केला आहे (यापुढे याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करणेत आलेला आहे) ; आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने सदर प्रस्तावित फेरबदलाची सूचना सामान्य जनतेच्या सूचना/हरकतीकरिता महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक १४ मार्च २०२४ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१) अन्वये प्रस्तावित फेरबदलाची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन दिनांक ७ जून २०२४ रोजीचे पत्रान्वये फेरबदल प्रस्ताव शासनाचे मान्यतेसाठी सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांचेकडील दिनांक २४ सप्टेंबर २०२४ रोजीचे पत्राद्वारे सदर प्रस्तावित फ़ेरबदलावर अहवाल सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी उक्त महानगरपालिकेची विनंती विचारात घेऊन व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पूणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झालेले आहे ;

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(२) अन्वये प्राप्त अधिकारात आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करुन शासन याद्वारे :----

(अ) उक्त प्रस्तावित फेरबदलाचे प्रस्तावास खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेप्रमाणे मंजूरी देत आहे.

(ब) सदरची अधिसूचना शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्याचा दिनांक हा उक्त फेरबदल अंमलात आलेचा दिनांक असेल.

(क) उक्त महानगरपालिकेच्या उक्त विकास योजनेच्या मंजूरी सोबतच्या फेरबदलाचे परिशिष्टामध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील परिशिष्ट समाविष्ट करणेचे निर्देश देत आहे.

परिशिष्ट

" The Industrial (I) Zone shown on the land bearing C.T.S. No.126, 126/1, 129 & 130, Village- Chakala, Mumbai in Development Plan-2034 is changed to Residential (R) Zone as shown on plan." सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या ww.maharashtra.gov.in (कायदे /नियम) या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

अमर पाटील, शासनाचे अवर सचिव.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 11th December 2024

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL aND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No.TPB-4323/228/C.R.78/2023/UD-11.—Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai is the Planning Authority for the area within its jurisdiction (hereinafter referred to as " the said Corporation ") as per the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ").

Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the said Act, the State Government vide Notification No. TPB-4317/629/CR-118/2017/DP/UD-11, dated 8th May 2018 (hereinafter referred to as " the said Notification ") has accorded sanction to the Draft Development Plan-2034 of Greater Mumbai (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") along with the Development Control and Promotion Regulations-2034 (hereinafter referred to as " the said Regulations ") for Greater Mumbai with modifications shown in SCHEDULE-A appended to the said Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE-B appended to the said Notification ; And whereas, Government has issued corrigendum of even number dated 22nd June 2018 ; and whereas, thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dated 29th June, 2018 to the said Notification, which is published in Government Gazette dated 30th June 2018 ; and whereas, the said Regulations have come into force from 1st September 2018 ;

And whereas, the land bearing C.T.S. No.126, 126/1, 129 & 130, Village-Chakala, Mumbai (hereinafter referred to as " the said Land ") was included in Excluded Part (EP-KE50) of Schedule-B of the said Notification ; And whereas, Government vide Notification No.TPB-4320/CR-135/2020/ UD-11 dated 12th September 2022 has sanctioned EP-KE50 as shown under :—

And whereas, the then M.P. Hon'ble Shri. Gajanan Kirtikar vide his letter dated 27th March 2023 along with the letter of M/s. Satellite Developers Pvt. Ltd. addressed to Hon'ble Chief Minister, Government of Maharashtra had requested to correct the said Development Plan by reinstating Residential Zone on the said Land; And whereas, the said Corporation vide its letter dated 2nd June 2023 had submitted report to the Government on the request of the applicant; and whereas, in view of the request of applicant and the report of the said Corporation, Government in Urban Development Department vide letter of even number dated 1st December 2023 had informed the said Corporation accordingly ;

And whereas, Government in Urban Development Department has received a modification proposal vide letter dated 7th June 2024 from the said Corporation; And whereas, it is stated by the said Corporation that, as per the then sanctioned Development Plan-1991(hereinafter referred to as " DP-1991 ") the said Land was situated in Residential (R) Zone. Full Occupation Certificate for the development work of Commercial building on the said Land situated in Residential Zone was granted on 24th January 2013 by the said Corporation as per the then Development Control Regulations-1991(hereinafter referred to as "DCR-1991"). As the said Land was situated in Residential (R) Zone in DP-1991, as such question of handing over of amenities/amenity plots due to conversion of zone from Industrial (I) to Commercial/Residential (C/R) as per Regulation 57 of DCR-1991 does not arise. Moreover, the said Land was situated in Residential Zone as per Draft Development Plan-2034 published under section 26 of the Said Act.

And whereas, considering the merit in the case, in exercise of the powers conferred under Sub-Section (1) of Section 37 of the said Act, the said Corporation has initiated modification proposal to include the said land in Residential (R) Zone from Industrial (I) Zone (hereinafter referred to as " the proposed modification ") ; And whereas accordingly, the said Corporation had issued Notice for inviting suggestions/objections from the general public with regard to the proposed modification which is published in Maharashtra Government Gazette on 14th March, 2024 ; And whereas, the said Corporation after completing all the legal procedure regarding the proposed modification as stipulated under Section 37(1) of the said Act, has submitted the modification proposal vide letter dated 7th June 2024 to the Government for sanction ;

And whereas, Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide his letter dated 24th September 2024 has submitted his report to the Government on the proposed modification ;

And whereas, after considering the request of the said Corporation and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, the Government is of the opinion that the proposed modification is required to be sanctioned ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon it under Section 37(2) of the said Act, the Government hereby :—

(A) Sanctions the proposed modification as described more specifically in the Schedule hereinunder.

(B) Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date of coming into force of this modification.

(C) Directs the said Corporation that in the Schedule of Modifications sanctioning the said Development Plan, after the last entry, the Schedule referred to at (A) above shall be added.

Schedule

" The Industrial (I) Zone shown on the land bearing C.T.S. No.126, 126/1, 129 & 130, Village-Chakala, Mumbai in Development Plan-2034 is changed to Residential (R) Zone as shown on plan."

This Notification shall also be published on the Maharashtra Government website- www.maharashtra.gov.in (Acts/ Rules)

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

AMAR PATIL, Under Secretary to Government.

नगरविकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ डिसेंबर २०२४.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीबी-४३२४/१३१८/प्र.क्र. १३८/२०२४/नवि-११.------- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनयम " असा करणेत आलेला आहे.) च्या तरतुदींनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका त्यांचे अधिकार क्षेत्राकरीता (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करणेत आलेला आहे.) नियोजन प्राधिकरण आहे ;

ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीबी-४३१७/६२९/प्र.क्र.१९८/२०१७/वियो/नवि-११, दिनांक ८ मे २०१८ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करणेत आलेला आहे) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारूप विकास योजना----२०३४ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करणेत आलेला आहे) सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली----२०३४ ला (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त नियमावली " असा करणेत आलेला आहे) उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल (ई.पी.) वगळून उक्त अधिसूचनेत परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे ; आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस सम क्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले आहे ; आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर उक्त अधिसूचनेस शासनाने समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २९ जून २०१८ रोजी पारित केले असून सदर शद्धीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात, दिनांक ३० जून २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावली दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेनुसार भू.क्र.१५/२२३, दादर-नायगाव डिव्हीजन, मुंबई (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करणेत आलेला आहे.) या मिळकतीवर मनोरंजन मैदानाचे (EOS २.६) नामनिर्देशन/ विद्यमान सुविधा (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त नामनिर्देश " असा करणेत आलेला आहे.) दर्शविण्यात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेकडील दिनांक १८ जुलै २०२४ रोजीचे पत्रान्वये फ़ेरबदल प्रस्ताव शासन नगरविकास विभागास प्राप्त झाला असून त्यामध्ये असे नमूद आहे की, मा. आमदार, श्री. कालीदास कोळंबकर यांनी जिल्हा नियोजन विभागामार्फत प्राप्त होणा-या निधीतून उक्त जमिनीवर ऑलिंपिक दर्जाचा जलतरण तलाव बांधण्यासाठी उक्त जमिनीवरील उक्त नामनिर्देशनाचे आवश्यक तितक्या भाग क्षेत्राचे आवश्यक अशा आरक्षणात बदल करून मिळण्याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे विनंती केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, वर नमूद विनंतीचे अनुषंगाने, उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) नुसार प्राप्त अधिकारांतर्गत उक्त जमिनीवरील उक्त नामनिर्देशनाचे एकूण ३२,८२९.०२ चौ.मी. क्षेत्रापैकी ६,५००.०० चौ. मी. इतक्या भाग क्षेत्रावरील (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त भाग क्षेत्र " असा करणेत आलेला आहे) नामनिर्देशन रद्द करून, उक्त भाग क्षेत्र, जलतरण तलाव हा वापर अनुज्ञेय असलेल्या महानगरपालिका क्रिडासंकूल (ROS २.४) याकरिता आरक्षण प्रस्तावित करणेबाबत व उर्वरित भाग क्षेत्रावर उक्त नामनिर्देशन कायम ठेवणेबाबत फेरबदल प्रस्ताव कार्यान्वित केला आहे (यापुढे याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करणेत आलेला आहे ) ; आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने सदर प्रस्तावित फेरबदलाची सूचना सामान्य जनतेच्या सूचना/हरकतीकरिता महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक २१ मार्च २०२४ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१) अन्वये प्रस्तावित फेरबदलाची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून दिनांक १८ जुलै २०२४ रोजीचे पत्रान्वये फेरबदल प्रस्ताव शासनाचे मान्यतेसाठी सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांचेकडील दिनांक २६ सप्टेंबर २०२४ रोजीचे पत्राद्वारे सदर प्रस्तावित फेरबदलावर अहवाल सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी उक्त महानगरपालिकेची विनंती विचारात घेऊन व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झालेले आहे :

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(२) अन्वये प्राप्त अधिकारात आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून शासन याद्वारे :----

(अ) उक्त प्रस्तावित फेरबदलाचे प्रस्तावास खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेप्रमाणे मंजुरी देत आहे.

(ब) सदरची अधिसूचना शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्याचा दिनांक हा उक्त फेरबदल अंमलात आलेचा दिनांक असेल.

(क) उक्त महानगरपालिकेच्या उक्त विकास योजनेच्या मंजुरी सोबतच्या फेरबदलाचे परिशिष्टामध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील परिशिष्ट समाविष्ट करणेचे निर्देश देत आहे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०२४/अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९४६

परिशिष्ट

" The part portion of the designation/existing amenity of Recreation Ground (EOS 22.6) shown on the land bearing C.S. No. 15/223, Dadar-Naigaon Division, Mumbai for an area admeasuring 6,500 sq.m. out of total area of 32,829.02 sq.m. is changed to the reservation of " Municipal Sports Complex " (ROS 2.4) and on the remaining part area, the designation/existing amenity of Recreation Ground (EOS 2.6) is retained as shown on plan."

सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे/नियम) या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अमर पाटील, शासनाचे अवर सचिव.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 11th December 2024.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL aND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No.TPB-4324/1318/C.R.138/2024/UD-11.—Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai is the Planning Authority for the area within its jurisdiction (hereinafter referred to as " the said Corporation ") as per the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") ;

Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the said Act, the State Government vide Notification No. TPB-4317/629/CR-118/2017/DP/UD-11, dated 8th May 2018 (hereinafter referred to as " the said Notification ") has accorded sanction to the Draft Development Plan-2034 of Greater Mumbai (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") along with the Development Control and Promotion Regulations-2034 (hereinafter referred to as " the said Regulations ") for Greater Mumbai with modifications shown in SCHEDULE-A appended to the said Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE-B appended to the said Notification; And whereas, Government has issued corrigendum of even number dated 22nd June, 2018 ; and whereas, thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dated 29th June, 2018 to the said Notification, which is published in Government Gazette dated 30th June, 2018 ; and whereas, the said Regulations have come into force from 1st September 2018 ;

And whereas, as per the said Development Plan the designation/Existing amenity of Recreation Ground (EOS 2.6) (hereinafter referred to as " the said Designation ") is shown on the land bearing C.S. No.15/223, Dadar-Naigaon Division, Mumbai (hereinafter referred to as " the said Land ") ;

And whereas, Government in Urban Development Department has received a modification proposal vide letter dated 18th July 2024 from the said Corporation wherein it is stated that, Hon'ble M.L.A., Shri Kalidas Kolambakar has requested the said Corporation for modification of requisite portion of the said Designation to the requisite reservation, so as to construct Olympic- Grade Swimming Pool on the said land from the funds available through the District Planning Department ;

And whereas, in view of the abovesaid request, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 37 of the said Act, the said Corporation has initiated modification proposal to delete the said Designation for an area admeasuring 6,500.00 sq.m. (hereinafter referred to as " the said portion") out of total area of 32,829.02 sq.m and to propose the reservation of " Municipal Sports Complex " (ROS 2.4) having the permissible use of ' Swimming Pool ' on the said portion of the said Land (hereinafter referred to as " the proposed modification ") by retaining the remaining area of the said Designation as it is; And whereas accordingly, the said Corporation had issued Notice for inviting suggestions/objections from the general public with regard to the proposed modification which is published in Maharashtra Government Gazette on 21st March 2024 ; And whereas, the said Corporation after completing all the legal procedure regarding the proposed modification as stipulated under Section 37(1) of the said Act, has submitted the modification proposal vide letter dated 18th July 2024 to the Government for sanction ;

And whereas, Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide his letter dated 26th September 2024 has submitted his report to the Government on the proposed modification ;

And whereas, after considering the request of the said Corporation and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, the Government is of the opinion that the proposed modification is required to be sanctioned.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०२४/अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९४६ Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon it under Section 37(2) of the said Act, the Government hereby :—

(A) Sanctions the proposed modification as described more specifically in the Schedule hereinunder.

(B) Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date of coming into force of this modification.

(C) Directs the said Corporation that in the Schedule of Modifications sanctioning the said Development Plan, after the last entry, the Schedule referred to at (A) above shall be added.

Schedule

" The part portion of the designation/existing amenity of Recreation Ground (EOS 2.6) shown on the land bearing C.S. No. 15/223, Dadar- Naigaon Division, Mumbai for an area admeasuring 6,500 sq.m. out of total area of 32,829.02 sq.m. is changed to the reservation of " Municipal Sports Complex " (ROS 2.4) and on the remaining part area, the designation/existing amenity of Recreation Ground (EOS 2.6) is retained as shown on plan."

This Notification shall also be published on the Maharashtra Government website- www.maharashtra.gov.in (Acts/ Rules).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

AMAR PATIL, Under Secretary to Government.

उप जिल्हाधिकारी, चिपळूण यांजकडून

अधिसूचना

भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक एलएक्यू/एसआर/२२०/२०२३.----- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण/११/२०१४/प्र.क्र. ७७/ अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निदेश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे सूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे धामणवणे, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी येथील कोळकेवाडी धरण येथून चिपळूण नगरपरिषदचे ग्रेव्हिटीने पाणीपुरवठा योजनेकरिता खेर्डी येथील सध्याचे फिल्ट्रेशन प्लँट लगत १०० ते १०५ मीटर उंचीवर १ हेक्टर जागा संपादन करणे कामी भूसंपादन या प्रयोजनासाठी भूसंपादन होत असून यात यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यांचा उद्देश आहे ;

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमान्वये प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या, सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधीतील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनसाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामध्ये ग्राम स्तरावर किंवा वॉर्ड स्तरावरील संबंधित पंचातयत, नगरपालिका किंवा यथास्थिती, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनियम करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम १ मध्ये करण्यात येत आहे.

त्याअर्थी, आता, उपरोक्त कायद्याचे कलम ३ चे पोट-कलम (ई) प्रमाणे जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांना समुचित शासन म्हणून अधिसुचित करण्यात आले आहे आणि कलम ३ चे पोट-कलम (ग) नुसार जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी त्यांचे वतीने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, चिपळूण यांना प्राधिकृत केलेले आहे. सबब याद्वारे उप विभागीय अधिकारी, चिपळूण असे अधिसुचित करीत आहे की, बाधित क्षेत्रामध्ये भाकर सेवा संस्था, मु.पो. कोंडये, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी यांच्याकडून, भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२४ पासून समाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल.

अनुसूची

भूसंपादन संस्थेचे नाव.----मुख्याधिकारी, नगरपरिषद चिपळूण.

प्रयोजन.----कोळकेवाडी धरण येथून चिपळूण नगरपरिषदेचे ग्रव्हिटीने पाणीपुरवठा योजनेकरिता खेर्डी येथील सध्याचे फिल्ट्रेशन प्लँट लगत १०० ते १०५ मीटर उंचीवर १ हेक्टर जागा संपादन करणे कामी भूसंपादन.

गावाचे नाव.----मौजे धामणवणे, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी.

चिपळूण, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२४.

आकाश लिगाडे, उप विभागीय अधिकारी, चिपळूण.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032. dated 12th December 2024.

CORRIGENDUM

Read.—Government Notification No. TPS-1221/455/C.R.81/22/UD-12, dated 15th October 2024.

No. TPS-1221/455/C.R.81/22/Corrigendum/UD-12.—Whereas, in exercise of the powers conferred under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act "), the Government in Urban Development Department has sanctioned the Draft Development Plan of the notified 71 revenue villages from the Panvel and Khalapur Tahsil of the Raigad District partly excluding the substantial modifications vide Notification No. TPS-1221/455/ C.R.81/22/ UD-12, dated 15th October 2024 (hereinafter referred to as " the said notification ") more specifically described in the Schedule-A as SM-1 to SM-42 attached with the said notification ;

And whereas, it is observed that some errors are needed to be corrected in accordance with the Government approval and for that purpose it is necessary to issue corrigendum for the same.

Now, therefore, Government issues this corrigendum to the said notification as described below :—

CORRIGENDUM

02. This Corrigendum shall be kept for inspection of the general public during office hours on all working days in the office of the Managing Director, Maharashtra State Road Development Corporation, Nepeance Road, Mumbai, the Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai and the Assistant Director of Town Planning, Raigad-Alibaug Branch, Alibaug for the period of one month.

This Corrigendum is also available on the Government website- www.maharashtra.gov.in (Acts/ Rules).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

NIRMALKUMAR CHAUDHARI, Deputy Secretary to Government.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 12th December 2024.

CORRIGENDUM

Read .—Government Notice No. TPS-1221/455/C.R.81/22/E.P./UD-12, dated 15th October 2024.

No. TPS-1221/455/C.R.81/22/Corrigendum/UD-12.—Whereas, in exercise of the powers conferred under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act "), the Government in Urban Development Department has sanctioned the part of the Draft Development Plan of the notified 71 revenue villages from the Panvel and Khalapur Tahsil of the Raigad District vide Notification No. TPS-1221/455/C.R.81/ 22/UD-12, dated 15th October 2024 and published the substantial modifications as Excluded Part vide Notice No. TPS-1221/455/ C.R.81/22/E.P./UD-12, dated 15th October 2024 (hereinafter referred to as " the said notice ") more specifically derscribed in the Schedule-B as EP-1 to EP-77 attached with the said notice for inviting suggestions and / or objections in respect of the said Excluded Part;

And whereas, it is observed that some errors are needed to be corrected in accordance with the Government approval and for that purpose it is necessary to issue Corrigendum for the same.

Now, therefore, Government issues this Corrigendum to the said notice as described below :—

CORRIGENDUM

Instend of

भाग एक (को.वि.पु.)-----५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०२४/अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९४६

02. This Corrigendum shall be kept fo inspection of the general public during office hours on all working days in the office of the Managing Director, Maharashtra State Road Development Corporation, Nepeance Road, Mumbai, the Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai and the Assistant Director of Town Planning, Raigad Alibaug Branch, Alibaug for the period of one month.

This Corrigendum is also available on the Government website- www.maharashtra.gov.in (Acts/ Rules).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

NIRMALKUMAR CHAUDHARI, Deputy Secretary to Government.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६१६१/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिर्वतित रजेचा अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या आधारे कार्याेत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिर्वतित दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती आर. एम. सातव, २६१ दिनांक ३ सप्टेंबर २०२४ . . . . श्रीमती एस. एस. वनकोरे, दिवाणी न्यायाधीश दिवस रोजीची एक दिवस दिनांक ३ सप्टेंबर २०२४ सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, रत्नागिरी. परिर्वतित परिर्वतित रजा. रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून ते व. स्तर. व अति. मुख्य रजा.

दिनांक ४ सप्टेंबर २०२४ न्यायदंडाधिकारी, रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत. रत्नागिरी.

सदर आदेशाबाबत संबंधित न्यायिक अधिकारी यांना कळविणेत यावे. तसेच सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचेे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६२३६/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिर्वतित दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. बी. डी. तारे, १५१ दिनांक २ डिसेंबर २०२४ दिनांक १ डिसेंबर २०२४ श्रीमती एस. एच. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते रोजीची सुट्टी सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) व र्अजित दिनांक ५ डिसेंबर २०२४ दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२४ (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी, रजा. चार दिवसांची र्अजित रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून न्यायदंडाधिकारी रजा. ते वर्ग-१, देवरुख. वर्ग-१, देवरुख.

दिनांक ६ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरूंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी हजर झाल्याचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

रत्नागिरी, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६४१८/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज विशेष बाब म्हणून मंजूर करणात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिर्वतित दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. एम. डी. महाडीक, ६१ दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२४ . . . . . श्री. के. ए. यादव,

दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२४ ३ रे सह दिवाणी सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस व (क. स्तर) व र्अजित दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२४ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते न्यायाधीश (क. स्तर) न्यायदंडाधिकारी, रजा. रोजीची दोन दिवस दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२४ व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रत्नागिरी. र्अजित रजा. रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत. वर्ग-१, रत्नागिरी.

यांचेकडे.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरूंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२४.

(सही) प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६२४३/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज विशेष बाब म्हणून मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिर्वतित दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती एम. एम. पाटील, ६९ दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२४ दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ श्री. एस. एम. चव्हाण, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस व रोजीची मतदानाची सुट्टी. तसेच सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) व र्अजित दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२४ दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ व (क. स्तर) न्यायदंडाधिकारी, रजा. रोजीची दोन दिवस दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२४ व न्यायदंडाधिकारी, वर्ग-१, खेड. र्अजित रजा. रोजीच्या सुट्टया. वर्ग-१, खेड.

दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२४ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२४ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरूंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झाल्याचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----६४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०२४/अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९४६

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/६२३५/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेले खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह विशेष बाब म्हणून मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिर्वतित दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती एस. एच. पाटील, ६८ दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२४ दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ श्री. बी. डी. तारे, सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस व रोजीची मतदानाची, दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) व र्अजित दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२४ दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ व (क. स्तर) न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. या दोन दिवसांची दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२४ व न्यायदंडाधिकारी, देवरुख. र्अजित रजा रोजीच्या सुट्टया. वर्ग-१, देवरुख.

दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरूंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी हजर झाल्याचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

रत्नागिरी, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक बी-२/६१९३/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेले खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिर्वतित रजेचा अर्ज कार्याेत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिर्वतित दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. के. ए. यादव, ६४ दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२४ . . . . . श्रीमती. टी. आर. गुरव, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस रोजीची एक दिवसाची दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२४ ४ थे सह दिवाणी (क. स्तर) व परिर्वतित परिर्वतित रजा. रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून न्यायाधीश क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. रत्नागिरी.

ते व न्यायदंडाधिकारी, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२४ वर्ग-१, रत्नागिरी. रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०२४/अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९४६

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६१९५/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिर्वतित दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती आर. एम. सातव, १४६ दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२४ . . . . . श्री. एम. एस. बोराळे, दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, दिवस रोजीची एक दिवसाची दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२४ सह दिवाणी न्यायाधीश रत्नागिरी. र्अजित र्अजित रजा. रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून व. स्तर व अति. मुख्य रजा.

ते न्यायदंडाधिकारी, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२४ रत्नागिरी. रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६१९६/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिर्वतित रजेचा अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या आधारे कार्याेत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिर्वतित दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती आर. एम. सातव, २६० दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२४ . . . . . श्री. एम. एस. बोराळे, दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, दिवस रोजीची एक दिवस दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२४ सह दिवाणी न्यायाधीश रत्नागिरी. परिर्वतित परिर्वतित रजा. रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून व. स्तर व अति. मुख्य.

रजा.

ते न्यायदंडाधिकारी, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२४ रत्नागिरी. रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत

सदर आदेशाबाबत संबंधित न्यायिक अधिकारी यांना कळविण्यात यावे. तसेच सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-याचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn/3025/2024.— Shri P. R. Dhore, Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal, is granted earned ex-post facto for 02 days from 20th November 2024 to 21st November 2024 with permission to prefix earned leave 14th November 2024 to 19th November 2024 with permission to leave headquarters till O.H.of 21st November 2024.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri P. R. Dhore, is reposted as Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule 1981, Shri P. R. Dhore, would have been continued to an officiate as Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal, had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal was already kept with Shri G. A. Kulkarni, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal.

The Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 22nd November 2024.

Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn/2943/2024.— Smt. V. S. Deshmukh, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg is granted earned leave for 03 days from 14th November 2024 to 16th November 2024 with permission to suffix holiday 17th November 2024 and permission to leave headquarters from 16th November 2024 A.O.H. to 18th November 2024 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. V. S. Deshmukh, is reposted as District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule 1981, Smt. V. S. Deshmukh, would have been continued to an officiate as District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg shall remain with Smt. S. S. Joshi, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg.

Smt. V. S. Deshmukh, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg is directed to hand over the charge of her Court to Smt. S. S. Joshi, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg. The District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 12th November 2024.

Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn/3060/2024.— Smt. V. S. Deshmukh, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg is granted earned leave for 07 days from 7th December 2024 to 13th December 2024 with permission to suffix holiday on 14th December 2024 and 15th December 2024 and permission to leave headquarters from 7th December 2024 O.H. to 16th December 2024.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. V. S. Deshmukh, is reposted as District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule 1981, Smt. V. S. Deshmukh, would have been continued to an officiate as District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg shall remain Smt. S. S. Joshi, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg.

The District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg is directed to hand over the charge of her Court to Smt. S. S. Joshi, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg.

She is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 27th November 2024.

Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn/3039/2024.— Smt. N. B. Gatage, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Deogad, is granted earned leave for 03 days from 25th November 2024 to 27th November 2024 with permission to prefix holiday 24th November 2024 and permission to leave headquarters from 3rd November 2024 to 28th November 2024 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. N. B. Gatage, is reposted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Deogad.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule 1981, Smt. N. B. Ghatage, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Deogad, had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of her Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Deogad, shall remain with Shri M. B. Sontakke, Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C.,Kankavli. The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Deogad, is directed to hand over the charge of her Court to the Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kankavli, she is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 23rd November 2024.

Sindhudurg.

भाग एक (को.वि.पु.)-----७५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०२४/अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९४६

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn/3040/2024.— Shri P. R. Dhore, Joint Civil Judg (J.D.) and J.M.F.C., Kudal, is granted earned leave for 04 days from 25th November 2024 to 28thNovember 2024 with permission to leave headquarters from 25th November 2024 A.O.H. to 28th November 2024 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri P. R. Dhore, is reposted as Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule 1981, Shri P. R. Dhore, would have been continued to an officiate as Jt. Civil Judg (J.D.) and J.M.F.C., Kudal, had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of her Civil Judg (J.D.) and J.M.F.C., Kudal shall remain with Shri G. A. Kulkarni. Civil Judg (J.D.) and J.M.F.C., Kudal.

The Joint Civil Judg (J.D.) and J.M.F.C., Kudal is directed to hand over the charge of his Court to the Civil Judg (J.D.) and J.M.F.C., Kudal. The Jt. Civil Judg (J.D.) and J.M.F.C., Kudal is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 23rd November 2024.

Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn/3014/2024.— Smt. R. G. Kumbhar, Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi, is granted Earned leave for 02 days from 25th November 2024 and 26th November 2024 with permission to prefix holiday on 24th November 2024 and permission to leave headquarters from 23rd November 2024 A.O.H. to 27th November 2024 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. R. G. Kumbhar, is re-posted as Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule 1981, Smt. R. G. Kumbhar, would have been continued to an officiate as Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of her Court of the Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi shall remain with Smt. J. M. Mistry, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi.

The Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi is directed to hand over the charge of her Court to Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi. she is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 21st November 2024.

Sindhudurg.

भाग एक (को.वि.पु.)-----८५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०२४/अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९४६

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn/2980/2024.— Shri Y. P. Bavkar, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg, is granted earned leave ex-post-facto for 01 days on 16th November 2024.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri Y. P. Bavkar, is re-posted as Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule 1981, Shri Y. P. Bavkar, would have been continued to an officiate as Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg was already kept with Smt. R. G. Kumbhar, Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg.

The Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 18th November 2024.

Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn/3013/2024.— Smt. N. B. Ghatage, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Deogad, is granted Earned leave for 01 day on 21st November 2024.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. N. B. Ghatage, is reposted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Deogad.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule 1981, Smt. N. B. Ghatage, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Deogad had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Deogad shall remain with Shri S. H. Shaiekh Tajjum. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kankavli.

The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Deogad is directed to hand over the charge of her Court to the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kankavli. She is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 21st November 2024.

Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn/3049/2024.— Smt. S. S. Joshi, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg is granted earned leave for 05 days from 2nd December 2024 to 6th December 2024 with permission to prefix holiday on 1st December 2024 and permission to leave headquarters from 30th November 2024 A.O.H. to 7th December 2024. B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. S. S. Joshi, is reposted as District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule 1981, Smt. S. S. Joshi would have been continued to an officiate as District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg. shal remain with Smt. V. S. Deshmukh District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg.

The District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg is directed to hand over the charge of her Court alongwith the charge of the Court of the Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg to the District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg.

She is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 25th November 2024.

Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn/3015/2024.— Shri. G. A. Kulkarni, Civil Judge (J.D.) and J. M. F. C., Kudal, is granted Earned leave for 02 days on 22nd November 2024 and 23rd November 2024 with permission to suffix holiday on 24th November 2024 with permission to leave Headquarters from 21st November 2024 A.O.H. to 25th November 2024. B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri. G. A. Kulkarni, is reposted as Civil Judge (J.D.) and J. M. F. C., Kudal.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule 1981, Shri. G. A. Kulkarni, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) and J. M. F. C., Kudal, had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and J. M. F. C., Kudal, shall remain with Shri P. R. Dhore, Jt. Civil Judge (J.D.) and J. M. F. C., Kudal.

The Civil Judge (J.D.) and J. M. F. C., Kudal, is directed to hand over the charge of his Court to the Jt. Civil Judge (J.D.) and J. M. F. C., Kudal. He is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 21st November 2024.

Sindhudurg.

भाग एक (को.वि.पु.)-----९५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०२४/अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९४६

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn/3079/2024.— Shri Y. P. Bavkar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg is granted earned leave ex-post-facto for 01 day on 27th November 2024 and permission to leave headquarters.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri Y. P. Bavkar, is re-posted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule 1981, Shri Y. P. Bavkar, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg was already kept with Smt. J. M. Mistry, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi.

The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 28th November 2024.

Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn/3080/2024.— Shri P. R. Dhore, Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal, is granted earned leave for 06 days from 2nd December 2024 to 7th December 2024 with permission to suffix holiday on 8th December 2024 and permission ot leave headquarters from 2nd December 2024 O.H. to 9th December 2024 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri P. R. Dhore, is re-posted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule 1981, Shri P. R. Dhore would have been continued to an officiate as Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal shall remain with Shri G. A. Kulkarni, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal.

The Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal is directed to hand over the charge of his Court to the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal. The Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C. Kudal is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 28th November 2024.

Sindhudurg.

भाग एक (को.वि.पु.)-----९अ५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०२४/अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९४६

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn/3081/2024.— Smt. N. B. Ghatage, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Deogad, is granted earned leave for 03 day from 28th November 2024 to 30th November 2024 with permission to prefix earned leave from 25th November 2024 to 27th November 2024 and suffix holiday on 1st December 2024 and permission to leave headquarters till 2nd December 2024 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. N. B. Ghatage, is reposted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Deogad.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule 1981, Smt. N. B. Ghatage would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C.,Deogad had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Deogad shall remain with Shri M. B. Sontakke, Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavil.

The Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Deogad is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 28th November 2024.

Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn/3176/2024.— Shri Y. P. Bavkar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg, is granted earned leave for 01 day on 9th December 2024 with permission to heave headquarters.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri Y. P. Bavkar, is re-posted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule 1981,Shri Y. P. Bavkar, is reposted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the court of the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg shall remain with Smt. R. G. Kumbhar, Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi.

The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg is directed to hand over the charge of his Court to the Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi and he is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 5th December 2024.

Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn/2952/2024.— Shri P. R. Dhore, Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal, is granted earned leave for 06 days from 14th November 2024 to 19th November 2024 with permission to suffix holiday on 20th November 2024 with permission to leave heave headquarters from 13th November 2024 A.O.H. to 21st November 2024 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri P. R. Dhore, is re-posted as Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule 1981, Shri P. R. Dhore would have been Continued to and officiate as Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the court of the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal shall remain with Shri G. A. Kulkarni. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal.

The Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal is directed to hand over the charge of his Court to the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal. The Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 13th November 2024.

Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn/3063/2024.— Earned leave for the period from 25th November 2024 to 28th November 2024 ws already granted to Shri P. R. Dhore, Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal vide this office order referred to at Sr. No. 1 above.

However, in view of application referred to at Sr. No. 2 above, earned leave for 3 days from 26th November 2024 to 28th November 2024 out of earned leave granted vide Office Order referred to at Sr. No. 1 above, is treated as cancelled.

Inform concerned accordingly.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 27th November 2024.

Sindhudurg.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.