महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष १०, अंक ५१] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९-२५, २०२४/अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९४६ [पृष्ठे १२, किंमत : रुपये ३०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---नागपूर विभागीय पुरवणी
---------------------------
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
१-१८
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क, यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर १-१२
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ----------------------- नाही. ----------------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४१६.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक अ.का--उपजि. भू. विपाविमक्र.२--कावि-२४२-२०२४.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ च्या खंड (ई) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण-११-२०१४ प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये परिभाषित केल्यानुसार, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टर पेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; ना.-एक-१ (१७०६).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १९-२५, २०२४/अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९४६ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनूसार समूचित शासन असलेल्या जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा केला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहे. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश: यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण ४ खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ क्रमांक २, भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-एलक्युएन-२०२४-२०२५, मौजा-अडयाळ, ता. पवनी, जि. भंडारा.
अ.क्र. भूमापन क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र
(१) (२)
(३) हे. आर
१ ११८४ ० ३६ २ ११८४ ० १७ ३ ११८५ ० ३२ ४ ११८६ ० ४० ५ १२२६ ० ४४ ६ १२२७/१ १ ८७ ७ १२२७/२ ० २८ ८ १२२८ ० २९ ९ १२२९ ० ४१ १० १२३० ० ५२महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १९-२५, २०२४/अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९४६ ३ अनुसूची-एक----चालू (१) (२)
(३) हे. आर ११ १२३१ ० ४० १२ १२३२ ० ६१ १३ १२३३ १ ६२ १४ १२३४ १ ७४ १५ १२३५/१ ० ६९ १६ १२३५/२ ० २१ १७ १२३६/१ ० ४० १८ १२३६/२ ० ४० १९ १२३७ ० ३३ २० १२३९ ० ७७ २१ १२४० ० ६४ २२ १२४१ ० ८६ २३ १२४२ ० ५६ २४ १२४२ ० ३५ २५ १२४२ ० १६ २६ १२४३ ० ७४ २७ १२४४/१ १ १४ २८ १२४४/२ ० २९ २९ १२४५ ० ६२ ३० १२४६ १ ०२ ३१ १२४७ ० १० ३२ १२४८ ० ३८ ३३ १२४९ ० ३७ ३४ १२५० ० ८१ ३५ १२५१ ० ३० ३६ १२५२ ० १८ ३७ १२५३ ० ८७ ३८ १२५४ ० ८८ ३९ १२५५ ० ३४ ४० १२५६ ० ४० ४१ १२५७ ० ४० ४२ १२५८ १ १० ४३ १२५९ १ ५६ ४४ १२६० ० ४२ ४५ १२६१ ० २० ४६ १२६२ ० ४१ ४७ १२६३ ० ४१ ४८ १२६४ ० ५२ ४९ १२६५ ० ६४ ५० १२६६ ० ४४ ५१ १२६७/१ १ ३५ ५२ १२६७/२ १ ५६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १९-२५, २०२४/अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९४६ अनुसूची-एक----चालू (१) (२)
(३) हे. आर ५३ १२६७/३ ० ७१ ५४ १२६७/३अ ० ८२ ५५ १२६८ ० ८८ ५६ १२६९ १ १२ ५७ १२७० ० ३६ ५८ १२७१ ० २३ ५९ १२७२ ० ९२ ६० १२७३ ० ३१ ६१ १२७४ ० २१ ६२ १२७५ १ ४० ६३ १२७६ ० १६ ६४ १२७७ ० २० ६५ १२७८ ० १६ ६६ १२७९ ० १४ ६७ १२८० ० १२ ६८ १२८१ ० ३९ ६९ १२८२ ० २२ ७० १२८३ ० ४८ ७१ १२८४ ० १४ ७२ १२८४ ० १४ ७३ १२८४ ० २३ ७४ १२८५ ० १४ ७५ १२८६ ० २० ७६ १२८७ ० ०६ ७७ १२८८ ० ०६ ७८ १२८९ ० ४८ ७९ १२९० ० ४७ ८० १२९१ ० २० ८१ १२९२ ० ३० ८२ १२९३ ० १० ८३ १२९४ ० १८ ८४ १२९५ ० ०४ ८५ १२९५ ० ०६ ८६ १२९६ ० २० ८७ १२९७ ० २५ ८८ १२९८ ० ०९ ८९ १२९९ ० ०३ ९० १३००/१ ० ०४ ९१ १३००/२ ० १४ ९२ १३०१/१ ० २० ९३ १३०१/२ ० ४० ९४ १३०२ १ १३महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १९-२५, २०२४/अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९४६ ५ अनुसूची-एक----चालू (१) (२)
(३) हे. आर ९५ १३०२ ० १३ ९६ १३०३ ० ८२ ९७ १३०४/१ ० १३ ९८ १३०४/१ ० ४१ ९९ १३०४/२ ० २१ १०० १३०४/३ ० ३५ १०१ १३०७ ० २७ १०२ १३०८ ० २७ १०३ १३०९ ० २५ १०४ १३१० १ ८० १०५ १३११ १ ६८ १०६ १३१२ ० २५ १०७ १३१३ ० २७ १०८ १३१४ ० २९ १०९ १३१५ ० ३० ११० १३१६ १ २० १११ १३१८ १ ७८ ११२ १३१९/१ १ ०० ११३ १३१९/२ ० ३२ ११४ १३१९/३ ० ३५ ११५ १३१९/४ ० २७ ११६ १३२० ० २८ ११७ १३२१ १ ०९ ११८ १३२२ ० ०२ ११९ १३२२ ० ११ १२० १३२३ ० ०२ १२१ १३२३ ० ११ १२२ १३२४ ० १७ १२३ १३२४ ० १० १२४ १३२५ १ ९४ १२५ १३२६ ० ३१ १२६ १३२७ ० ५९ १२७ १३२८ ० २० १२८ १३२९ ० २३ १२९ १३३० ० ०७ १३० १३३१ ० १६ १३१ १३३२ ० ४० १३२ १३३३ ० २३ १३३ १३३४ ० ४० १३४ १३३५ ० १२ १३५ १३३६ ० २४ १३६ १३३७ ० १०६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १९-२५, २०२४/अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९४६ अनुसूची-एक----चालू (१) (२)
(३) हे. आर १३७ १३३८ ० १० १३८ १३३९ ० १२ १३९ १३४० ० १३ १४० १३४१ ० २२ १४१ १३४२ ० ३४ १४२ १३४३ ० ४० १४३ १३४४/१ १ २३ १४४ १३४४/२ ० २० १४५ १३४५ ० ४२ १४६ १३४६/१ ० ४० १४७ १३४६/२ ० ३७ १४८ १३४७ ० ७७ १४९ १३४८ १ ५१ १५० १३४९ ० १४ १५१ १३५० ० ७३ १५२ १३५१ ० ३८ १५३ १३५२/१ ० ३२ १५४ १३५२/२ ० ९१ १५५ १३५३ ० ४४ १५६ १३५५ ० ६६ १५७ १३५६ ० ६७ १५८ १३६० ० १६ १५९ १३६१ ० २६ १६० १३६२ ० ७२ १६१ १३६३ १ ०० १६२ १३६४ ० २३ १६३ १३६६ ० २७ १६४ १४३० ० ३२ १६५ १४३० ० ९८ १६६ १४३१/१ ० ३१ १६७ १४३१/२ ० २१ १६८ १४३१/३ ० २७ १६९ १४३१/४ ० २० १७० १५४० ० २८ १७१ १५४१ ० ०३ १७२ १५४३ ० ८१ १७३ १५४४ ० ०७ १७४ १५४५ ० १० १७५ १५४६ ० २४ १७६ १६७३ ० ४० १७७ १६७४ ० ०८ १७८ ११८३/१ ० ८९महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १९-२५, २०२४/अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९४६ ७ अनुसूची-एक----चालू (१) (२)
(३) हे. आर १७९ ११८०/१ ० २२ १८० ११७९ ० ४९ १८१ १६२३/१ ० ५३ १८२ १६२२ ० ३६ १८३ १६२१ ० ३५ १८४ ११७८/४ ० ६० १८५ ११७८/३ ० ८१ १८६ ११७८/१ १ १८ १८७ ११७८/२ ० ४२ १८८ १६१९ ० २४ १८९ ११८९ २ २४ १९० ११९६ ० २० १९१ ११८७/१ ० ५७ १९२ १२२५ ० ८० १९३ १२२४ १ ८४ १९४ १२२० ० ६१ १९५ १२०१/१क २ ७१ १९६ १२०१/२ब ० ३६ १९७ १२०१/२अ ० ३६ १९८ १२०१/१अ ० ६० १९९ १२०४ ० ४० २०० १२०५/१ ० १८ २०१ १२०३ ० २० २०२ १२०२/१ ० १४ २०३ १२०८ ० ४० २०४ १२०७/१ ० १६ २०५ १२०७/१ ० ०५ २०६ १२०७/३ ० ११ २०७ १२१० ० ४० २०८ १२११ ० १८ २०९ १२१२ ० २३ २१० १२१३/१ ० ५१ २११ १२१३/३ ० २० २१२ १२१४/१ ० ०९ २१३ १२१४/३ ० ०९ २१४ १२१५/१ ० १७ २१५ १२१६ ० ५६ २१६ १२१७ ० ४० २१७ १२१८ ० ४२ २१८ १२१९/१ १ १५ २१९ १२२१ ० ८४ २२० १२२२ ० १९८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १९-२५, २०२४/अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९४६ अनुसूची-एक----चालू (१) (२)
(३) हे. आर २२१ १२२३ १ १८ २२२ ११९२/१ ० ५३ २२३ १३६८ १ ३७ २२४ १३७० ० ४० २२५ १३६९ ० ५४ २२६ १३६७ ० ५९ २२७ १३७१ ० ५९ २२८ १३७२ ० ४६ २२९ १३७३ ० २८ २३० १४३६/२ ० ४६ २३१ १४३६/३अ ० २६ २३२ १४३६/३क ० २१ २३३ १६१८/१ ० ३३ २३४ ११९५/१ १ २५ २३५ १२३४ १ ७४ २३६ १२३५/२ ० २१ २३७ १२३५/१ ० ६९ २३८ १२३६/१ ० ४० २३९ १२३६/२ ० ४० २४० १२३७ ० ३३ २४१ १२३८ १ २७ २४२ १४३६/१अ ० ११ २४३ १४३६/१क ० ३८ २४४ १३७६ ० २८ २४५ १३७७/१ ० ४३ २४६ १३७८ ० ३८ २४७ १३७९/१ ० १० २४८ १३८०/१ ० १४ २४९ ११८८ ० ४२ २५० ११९३/१ ० ३४ २५१ १२०६/१ ० १३ ----------- एकूण . . १२२ ६५ -----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- गोसीखुर्द प्रकल्प (विभागीय पथक, नागपूर).
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- मौजा नेरला गावठाणाच्या पुनर्वसनाकरिता.
समाजाला मिळणारे लाभ :---- गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत मौजा नेरला गावठाणाच्या पुनर्वसनासाठी मौजा अडयाळ येथील
१२२.६५ हे.आर जमीन संपादनाकरिता.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १९-२५, २०२४/अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९४६ ९ अनुसूची----तीनबाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदर भूसंपादित जमिनीमुळे बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची----चार
सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश
कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, पुनर्वसन विभागीय पथक, नागपूर यांचे कार्यालयीन पत्र जावक क्र. ३०२३--ता.शा.४--गोपुविप-- अडयाळ-२०२४, दिनांक २६ नोव्हेंबर, २०२४ नुसार भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील सहाचे पोट-कलम (२) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार तसेच पर्यावरण विभागाची मान्यता आदेश क्र. No.-११०१६ (७)/ 84-EN.5/IA, दिनांक ०३ फेब्रुवारी, १९८८ अन्वये बुडीत क्षेत्र तसेच लाभक्षेत्रातील कामे (उपसा सिंचन, जलसिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी कालवे, वितरिका इत्यादी) या सर्वासाठी प्राप्त झालेली आहे. व विभागाने पर्यावरण मंजुरी आदेशातील सर्व अटीची पूर्तता करून निर्देशाचे अनुपालन केलेले आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणात अधिनियम २ व ३ नुसार आवश्यक असणारा तरतुदी व सामाजिक आघात मूल्यनिर्धारण यामधून सूट प्राप्त झालेली आहे. व नव्याने सामाजिक आधार मूल्यनिर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही. याबाबत संपादन खालील क्षेत्र व बाधित खातेदार याबाबत प्रत्यक्ष मौक्यावर स्थळ (पाहणी) करून खात्री करण्यात आलेली आहे.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायांचे नाव, पदनाम : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: -निरंक-
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
: -निरंक-
त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप :-----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ क्र. २, भंडारा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
-------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४१७.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-अ.का--उपजि. भू. विपाविमक्र.२--कावि-२४४--२०२४.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ च्या खंड (ई) परंतुका द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण-११--२०१४ प्र.क्र.७७--अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये परिभाषित केल्यानुसार, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १९-२५, २०२४/अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९४६आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची--एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा केला आहे.) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम-११ च्या पोट कलम -१ च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहे. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत.)
आणि म्हणून ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे. आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमुद करावा.)
त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुद्धीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुंढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) विदर्भ पाटबंधारे विकास मंडळ क्रमांक--२ भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-एलक्युएन--२०२४-२०२५, मौजा--केसलवाडा, ता. मोहाडी, जि. भंडारा.
अ.क्र. भूमापन क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
सुरेवाडा उपसा सिंचन योजना मुख्य कालवा--
१ ३५३ ० १२
----------- एकूण . . ० १२ -----------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १९-२५, २०२४/अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९४६ ११ अनुसूची----दोनसार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- सुरेवाडा उपसा सिंचन प्रकल्प योजना मुख्य कालवा.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन
:----- सुरेवाडा उपसा सिंचन प्रकल्प योजना मुख्य कालव्याच्या बांधकामासाठी.
समाजाला मिळणारे लाभ :---- सुरेवाडा उपसा सिंचन प्रकल्प योजना मुख्य कालव्याच्या बांधकामामुळे ५००० हे. क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून क्षमतेमध्ये वाढ होणार असून त्याचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेतजमिनीला होणार आहे.
अनुसूची----तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदर भूसंपादीत जमिनीमुळे बाधित व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची----चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
भूसंपादन अधिनियम-२०१३ अन्वये मौजा-केसलवाडा, ता. मोहाडी, जि. भंडारा येथील शेत जमिनीचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे. सुरेवाडा उपसा सिंचन योजनेकरीता प्राप्त ३७.५१२ हे. आर ला पर्यावरण विभागाची मान्यता आदेश क्र. F.NO. FC-११/MH-४१/२०१६/NGP/४५७२ दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०१८ अन्वये उपसासिंचन, जलसिंचन सुविधा निर्माण करण्याकरीता व कालवे वितरीका इत्यादी या सर्वासाठी प्राप्त झालेले आहे व विभागाने पर्यावरण मंजुरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता करून निर्देशाचे अनुपालन केलेले आहे.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :---- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
आलेल्या अधिकायांचे नाव व पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :---- -निरंक-
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती :---- -निरंक-
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप :-----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ क्र. २, भंडारा याचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
भंडारा :
डॉ. संजय कोलते (भा.प्र.से.), दिनांक २ डिसेंबर, २०२४.
जिल्हाधिकारी, भंडारा.
-------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४१८.
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), यांजकडून
क्रमांक-मं.अ-उपजि. भु. विपाविमक्र.१--कावि-१३०--२०२४.---शुद्धीपत्रक---
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ क्र. १, भंडारा या कार्यालयातील (१) भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २-एलक्युएन- २०२२-२३, मौजा--खोकरी ढोरप, ता. पवनी, जि. भंडारा, (२) भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४--एलक्युएन--२०२२-२३, मौजा- विलम, ता. पवनी, जि. भंडारा, (३) भूसंपादन प्र. क्र. ५--एलक्युएन--२०२२-२३, मौजा--सावरला, ता. पवनी, जि. भंडारा येथील भूसंपादन प्रकरणात कलम १९ ची१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १९-२५, २०२४/अग्रहायण २८-पौष ४, शके १९४६ अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक, नागपूर विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक १५-२१ ऑगस्ट, २०२४ रोजी प्रसिध्द केलेली असून त्यामध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी---
च्या ऐवजी
असे वाचावे
अ.क्र. भूसंपादन प्रकरण क्रमांक गावाचे नांव तालुका जिल्हा भूसंपादन प्रकरण क्रमांक गावाचे नाव तालुका जिल्हा १ ३/एलक्युएन/२०२२-२३ शेळी सोमनाळा पवनी भंडारा २/एलक्युएन/२०२२-२३ खोकरी ढोरप पवनी भंडारा २ ३/एलक्युएन/२०२२-२३ शेळी सोमनाळा पवनी भंडारा ४/एलक्युएन/२०२२-२३ विलम पवनी भंडारा ३ ३/एलक्युएन/२०२२-२३ शेळी सोमनाळा पवनी भंडारा ५/एलक्युएन/२०२२-२३ सावरला पवनी भंडारा भंडारा :
गजेंद्र बालपांडे, दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०२४.
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन),
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ क्र.-१
भंडारा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.