भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, विकली गॅझेट, गुरुवार ते बुधवार, २६, डिसेंबर, २०२४ ते १ जानेवारी २०२५.

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष १०, अंक ५२] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०२४-जानेवारी १, २०२५/पौष ५-११, शके १९४६ [पृष्ठे ४८, किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn. 3212/2024.— Smt. R. G. Kumbhar, Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi, is granted earned leave of 1 day on 7th December 2024 with permission to suffix holiday on 8th December 2024.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. R. G. Kumbhar, is re-posted as Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule 1981, Smt. R. G. Kumbhar, would have been continued to an officiate as Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi shall remain with Smt. J. M. Mistry, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi.

The Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi is directed to hand over the charge of her Court to the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi. She is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 7th December 2024.

Sindhudurg.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०२४-जानेवारी १, २०२५/पौष ५-११, शके १९४६

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

संदर्भ.--- (१) श्रीमती एस. एच. पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश, (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी, वर्ग-१, देवरुख यांचा दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२४ व दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२४ रोजीची दोन दिवस मंजूर केलेली र्अजित रजा रद्द होऊन मिळणेबाबतचा दिनांक ४ डिसेंबर २०२४ रोजीचा अर्ज.

(२) जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांचा म.जा.क्र. प्रशा ब. २/६२३५/२०२४, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचा कार्यालयीन आदेश.

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६६५९/सन २०२४.— उपरोक्त संदर्भ क्र. २ अन्वये रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या श्रीमती एस. एच. पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश (क.स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, देवरुख यांना दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२४ व दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२४ पयर्ंत दोन दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करणेत आली होती. संदर्भ क्र. १ अन्वये त्यांनी दिलेल्या विनंती अर्जानुसार दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२४ व दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२४ पयर्ंतची दोन दिवसांची विशेष बाब म्हणून मंजूर र्अजित रजा रद्द करणेत येत आहे.

सदर आदेशाबाबत संबंधित न्यायिक अधिकारी यांना कळविणेत यावे.

रत्नागिर, दिनांक ४ डिसेंबर २०२४.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./७०७४/२०२४.— श्री. जी. आर. तिवारी, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, मुुरुड यांचा दिनांक १६ डिसेंबर २०२४ ते दिनांक २७ डिसेंबर २०२४ अशी एकूण १२ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १५ डिसेंबर २०२४ रोजीचा रविवार व पुढील दिनांक २८ डिसेंबर २०२४ व दिनांक २९ डिसेंबर २०२४ रोजीचा चौथा शनिवार, रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १४ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३० डिसेंबर २०२४ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. जी. आर. तिवारी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, मुरुड म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जी. आर. तिवारी, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, मुरुड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. जी. आर. तिवारी, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ९ डिसेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./७०२८/२०२४.— श्री. ए. आर. गुन्नाल, सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल यांची दिनांक ९ डिसेंबर २०२४ ते दिनांक १३ डिसेंबर २०२४ अशी पाच दिवसाची र्अजित रजा मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. ए. आर. गुन्नाल, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. ए. आर. गुन्नाल, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. ए. आर. गुन्नाल, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचा न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ५ डिसेंबर २०२४.

डॉ. (श्रीमती) सृष्िट नीलकंठ, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./७०२९/२०२४.— श्री. ए. आर. गुन्नाल, सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल यांची दिनांक ३ डिसेंबर २०२४ ते दिनांक ६ डिसेंबर २०२४ अशी चार दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. ए. आर. गुन्नाल, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. ए. आर. गुन्नाल, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. ए. आर. गुन्नाल, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचा न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ५ डिसेंबर २०२४.

डॉ. (श्रीमती) सृष्िट नीलकंठ, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०२४-जानेवारी १, २०२५/पौष ५-११, शके १९४६

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./७०३०/२०२४.— श्रीमती एच. एस. आदमाने, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड यांची दिनांक ९ डिसेंबर २०२४ ते दिनांक १३ डिसेंबर २०२४ अशी ५ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक ८ डिसेंबर २०२४ रोजीचा रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ७ डिसेंबर २०२४ रोेजीची कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १४ डिसेंबर २०२४ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एच. एस. आदमाने, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड येथे पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एच. एस. आदमाने, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एच. एस. आदमाने, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ५ डिसेंबर २०२४.

डॉ. (श्रीमती) सृष्िट नीलकंठ, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./७०३१/२०२४.— श्री. पी. एम. उन्हाळे, दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, महाड यांची दिनांक ३ डिसेंबर २०२४ ते दिनांक ५ डिसेंबर २०२४ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २ डिसेंबर २०२४ रोजीची कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ६ डिसेंबर २०२४ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत, मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह म्हणून मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. पी. एम. उन्हाळे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, महाड येथे पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. पी. एम. उन्हाळे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. पी. एम. उन्हाळे, दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, महाड हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ५ डिसेंबर २०२४.

डॉ. (श्रीमती) सृष्िट नीलकंठ, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./७०३४/२०२४.— श्री. एम. ए. पठाण, दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, माणगांव यांचा दिनांक ३ डिसेंबर २०२४ ते दिनांक ५ डिसेंबर २०२४ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ६ डिसेंबर २०२४ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एम. ए. पठाण, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, माणगांव म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एम. ए. पठाण, हे जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, माणगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एम. ए. पठाण, दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, माणगांव हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ६ डिसेंबर २०२४.

डॉ. (श्रीमती) सृष्िट नीलकंठ, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./७०६२/२०२४.— श्रीमती एस. व्ही. साळवी, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांचा दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजीची एक दिवसाची र्अजित रजा मागील दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२४ ते दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२४ रोजीच्या र्अजित रजेस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. व्ही. साळवी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. व्ही. साळवी, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. व्ही. साळवी, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ७ डिसेंबर २०२४.

डॉ. (श्रीमती) सृष्िट नीलकंठ, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./७०७२/२०२४.— श्रीमती ए. एस. वाडकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कर्जत यांचा दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२४ ते दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२४ रोजीची एकूण २ दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती ए. एस. वाडकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कर्जत म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. एस. वाडकर, हे जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती ए. एस. वाडकर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ९ डिसेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./७०७३/२०२४.— श्रीमती पी. एस. बिडकर, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक १८ सप्टेंबर २०२४ ते दिनांक २० सप्टेंबर २०२४ अशी ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती पी. एस. बिडकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती पी. एस. बिडकर, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती पी. एस. बिडकर, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ९ डिसेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६४३२/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजेचा अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्याआधारे कार्याेत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ अन्वये रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिर्वतित दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १ श्री. पी. आर. भोसले, ५४ दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२४ . . . . श्री. एस. एस. नलवडे,

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२४ चे दिवाणी न्यायाधीश दिवाणी न्यायाधीश दिवस व (क. स्तर) व परिवर्तीत दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२४ कार्यालयीन वेळेपासून ते क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. रोजीची दोन दिवस दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२४ चे न्यायदंडाधिकारी, परिवर्तीत रजा. कार्यालयीन वेळेनंतरपयर्ंत वर्ग-१, राजापूर. लांजा.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचेे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२४.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०२४-जानेवारी १, २०२५/पौष ५-११, शके १९४६

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६४७६/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज कार्याेत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिर्वतित दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १ श्री. के. ए. यादव, ६९ दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२४ . . . . श्रीमती टी. आर. गुरव,

दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२४ ४ थे सह दिवाणी ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस व क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी र्अजित दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीनवेळेपासून न्यायाधीश क. स्तर व वर्ग-१, रत्नागिरी. रजा. रोजीची दोन दिवसाची ते दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२४ न्यायदंडाधिकारी र्अजित रजा. रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत वर्ग-१, रत्नागिरी.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२४.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६५५२/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह विशेष बाब म्हणून मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिर्वतित दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १ श्री. एम. ए. शिंदे ७० दिनांक ३ डिसेंबर २०२४ . . . . श्रीमती आर. बी. यादव,

दिनांक २ डिसेंबर २०२४ दिवाणी न्यायाधीश दिवाणी न्यायाधीश दिवस व (क. स्तर) व र्अजित दिनांक ४ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. रोजीची दोन दिवस ते दिनांक ५ डिसेंबर २०२४ न्यायदंडाधिकारी मंडणगड. र्अजित रजा. रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत वर्ग-१, दापोली.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २ डिसेंबर २०२४.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०२४-जानेवारी १, २०२५/पौष ५-११, शके १९४६

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६६५६/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजेचा अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्याआधारे कार्याेत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आलेला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १ श्रीमती एस. एच. पाटील, ६६ दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२४ . . . . श्री. बी. डी. तारे, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२४ दिवाणी न्यायाधीश सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते (क. स्तर) व परिर्वतित दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. पयर्ंत ०९ दिवस ते दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२४ न्यायदंडाधिकारी. देवरुख.

परिवर्तीत रजा. रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपयर्ंत वर्ग-१, देवरुख.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचेे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ४ डिसेंबर २०२४.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६६५७/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. पी. आर. भोसले, ३७ दिनांक ९ डिसेंबर २०२४ ते दिनांक ८ डिसेंबर २०२४ श्री. एस. एस. नलवडे, दिवाणी न्यायाधीश दिवस दिनांक ११ डिसेंबर २०२४ रोजीची सुट्टी. दिवाणी न्यायाधीश, (क. स्तर) व र्अजित रोजीची तीन दिवस दिनांक ७ डिसेंबर २०२४ क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रजा. र्अजित रजा. रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, लांजा.

ते राजापूर. दिनांक १२ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ४ डिसेंबर २०२४.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०२४-जानेवारी १, २०२५/पौष ५-११, शके १९४६

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६५६०/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिर्वतित दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १ श्रीमती आर. एम. सातव, १४५ दिनांक २ डिसेंबर २०२४ . . . . श्रीमती एस. एस. वनकोरे, दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते दिनांक २ डिसेंबर २०२४ सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, र्अजित दिनांक ४ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून व. स्तर व अति. मुख्य रत्नागिरी. रजा. रोजीची तीन दिवस ते दिनांक ५ डिसेंबर २०२४ चे न्यायदंडाधिकारी,

र्अजित रजा. रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत. रत्नागिरी.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २ डिसेंबर २०२४.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६६६०/सन २०२४.----- उपरोक्त नमूद संदर्भान्वये रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज विशेष बाब म्हणून मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिर्वतित दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १ श्रीमती एस. एस. वनकोरे, १२० दिनांक ७ डिसेंबर २०२४ . . . . श्री. एम. व्ही. तोकले,

दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२४ दिवाणी न्यायाधीश सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस रोजीची एक व. स्तर व अति. मुख्य र्अजित दिवस र्अजित रजा. रोजीचे कार्यालयीनवेळेपासून व. स्तर, खेड न्यायदंडाधिकारी, रजा. रत्नागिरी.

ते यांचेकडे* दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीनवेळेपूर्वीपयर्ंत.

* श्रीमती एस. एस. वनकोरे, सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर व अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी. यांचेकडे असलेल्या श्रीमती आर. एम. सातव, दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर रत्नागिरी यांचे पदभारासह ठेवणेत येत आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ५ डिसेंबर २०२४.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

उप विभागीय, अधिकारी कार्यालय, पेण यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक उविअ/भूसंपादन/कलम ११/उरण-उसर/खा.दु.बो/२०२४

भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक एलएक्यू/एसआर/२१४/२०२१.----- ज्याअर्थी, भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहे.

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक आघात निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११, पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरण काम हाता घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) आणि मा. जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडील आदेश क्रमांक भूसं/टे-६/ ६४८९८० मौजे खारदुतर्फा बोर्ली/२०२३, दिनांक १३ सप्टेंबर २०२३ अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी समुचीत शासन उप विभागीय अधिकारी, पेण यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची - एक जमिनीचे वर्णन गावाचे नाव - खारदुतर्फा बोर्ली, ता. पेण, जिल्हा रायगड

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव :--- मौजे खारदुतर्फा बोर्ली, ता. पेण, जि. रायगड येथील उरण-उसर प्रोपेन पाईप लाईनच्या सुरक्षेकरिता एस. वी. स्टेशन (SECTIONALIZING VALVE STATION) च्य निर्माणाकरिता.

प्रकल्पाचे विवरण :-- मौजे खारदुतर्फा बोर्ली, ता. पेण, जि. रायगड येथील उरण-उसर प्रोपेन पाईप लाईनच्या सुरक्षेकरिता एस. वी. स्टेशन (SECTIONALIZING VALVE STATION) भूसंपादन करण्यासाठी ०.२९.७० हे. आर क्षेत्र संपादीत होणार आहे.

सामाजिक फायदे :--- करांच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या महसुलाची र्िनमिती, अप्रत्यक्ष रोजगार र्िनमिती आणि सामाजिक र्आथिक विकास साध्य करणे.

अनुसूची - तीन

पुनर्वसन विषयक बाबींचे विवरण :- निरंक

अनुसूची - चार

सामाजिक आघातनिर्धारण अहवालाचा गोषवारा :-- महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, दिनांक १० ऑक्टोबर २०२४ अन्वये भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम १०क द्वारे लोकहितास्तव उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण २ आणि प्रकरण ३ च्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट दिली आहे.

अनुसूची - पाच

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण :- निरंक

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उप कलम (१) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत उप विभागीय अधिकारी, पेेण तथा भूसंपादन अधिकारी, पेण यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.

टीप- संपादित जमिनींचा नकाशा पाहण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, पेण यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे.

पेण, दिनांक १८ डिसेंबर २०२४.

प्रविण ज्ञानू पवार, उप विभागीय अधिकारी, पेण, उप विभाग, पेण.

उप विभागीय, अधिकारी कार्यालय, पेण यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक उविअ/भूसंपादन/कलम ११/उरण-उसर/ओढांगी/२०२४

भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक एलएक्यू/एसआर/२१४/२०२१.----- ज्याअर्थी, भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमीसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत.

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम आघात निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाता घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) आणि मा. जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडील आदेश क्रमांक भूसं/टे-६/ ६४८९५९ मौजे ओढांगी/२०१३, दिनांक १३ सप्टेंबर २०२३ अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी समुचीत शासन उप विभागीय अधिकारी, पेण यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची एक

जमिनीचे वर्णन

अनुसूची दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव.---- मौजे ओढांगी, ता. पेण, जि. रायगड येथील उरण-उसर प्रोपेन पाईप लाईनच्या सुरक्षेकरिता एस. वी. स्टेशन (SECTIONALIZING VALVE STATION) च्या निर्माणाकरिता.

प्रकल्पाचे विवरण.---- मौजे ओढांगी, ता. पेण, जि. रायगड येथील उरण-उसर प्रोपेन पाईप लाईनच्या सुरक्षेकरिता एस. वी. स्टेशन (SECTIONALIZING VALVE STATION) भूसंपादन करण्यासाठी ०.२१.६० हे. आर क्षेत्र संपादित होणार आहे.

समाजिक फायदे.---- करांच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या महसुलाची र्िनमिती, अप्रत्यक्ष रोजगार र्िनमिती आणि सामाजिक र्आथिक विकास साध्य करणे.

अनुसूची तीन

पुनर्वसन विषयक बाबींचे विवरण.---- निरंक

अनुसूची चार

सामाजिक आघातनिर्धारण अहवालाचा गोषवारा.---- महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण, भाग चार-अ, दिनांक १० ऑक्टोबर २०२४ अन्वये भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम १०क द्वारे लोकहितास्तव उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण २ आणि प्रकरण ३ च्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट दिली आहे.

अनुसूची पाच

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण.-----निरंक

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचेे कायद्याच्या कलम ११ चे उप-कलम (१) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत उप विभागीय अधिकारी, पेण तथा भूसंपादन अधिकारी, पेण यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.

टीप.--- संपादित जमिनींचा नकाशा पाहण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, पेण यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे.

ठिकाण : पेण, दिनांक १८ डिसेंबर २०२४.

प्रविण ज्ञानू पवार, उप विभागीय अधिकारी, पेण, उप विभाग, पेण.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०२४-जानेवारी १, २०२५/पौष ५-११, शके १९४६

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/शहापूर प.भू./२०२४/३७३६.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, शहापूर यांनी त्यांचेकडील दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा परि. भूमापक, शहापूर मध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्ट मध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, शहापूर यांचे अधीनस्त सजा परि. भूमापक, शहापूर मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणा-या गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/प भू मोहने/२०२४/३७३५.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे प्र.क्र ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांनी त्यांचेकडील दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा परि.

भूमापक, मोहने मध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्ट मध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचे अधीनस्त सजा परि. भूमापक, मोहने मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब " नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणा-या गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/प भू अटाळी/२०२४/३७३५.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांनी त्यांचेकडील दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा परि.

भूमापक, अटाळी मध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्ट मध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचे अधीनस्त सजा परि. भूमापक, अटाळी मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब " नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणा-या गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/प भू आसदे गोळवली/२०२३/३७४८.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांनी त्यांचेकडील दिनांक २ डिसेंबर २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा परि.

भूमापक, आसदे गोळवली मध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्ट मध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचे अधीनस्त सजा परि. भूमापक, आसदे गोळवली मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २ डिसेंबर २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब " नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणा-या गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक २ डिसेंबर २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/पडघा प.भू./२०२४/३७५१.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांनी त्यांचेकडील दिनांक २ डिसेंबर २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा पडघामध्ये परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचे अधिनस्त सजा पडघा मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २ डिसेंबर २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब " नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणा-या गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक २ डिसेंबर २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०२४-जानेवारी १, २०२५/पौष ५-११, शके १९४६

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/ठाणे नि.दार-२/२०२४/३७४९.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांनी त्यांचेकडील दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार-२, ठाणेमध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार-२, ठाणेमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २ डिसेंबर २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब " नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणा-या गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक २ डिसेंबर २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक/शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/मुरबाड नि.दार-२/२०२४/३७५२.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक/आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक/एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांनी त्यांचेकडील दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा निमतानदार-२ मुरबाडमध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्ट मध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार-२ मुरबाडमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २ डिसेंबर २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणा-या गावांचा/मिळकतींचा तपशील

बाबासाहेब रेडेकर,

ठाणे, दिनांक २ डिसेंबर २०२४.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/मुरबाड नि.दार-२/२०२४/३७५०.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांनी त्यांचेकडील दिनांक २ डिसेंबर २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार-२ मुरबाडमध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्ट मध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार-२ मुरबाडमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २ डिसेंबर २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणा-या गावांचा/मिळकतींचा तपशील

बाबासाहेब रेडेकर,

ठाणे, दिनांक २ डिसेंबर २०२४.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/मुरबाड नि.दार-२/२०२४/३७३४.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांनी त्यांचेकडील दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार-२ मुरबाडमध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार-२ मुरबाडमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणा-या गावांचा/मिळकतींचा तपशील

बाबासाहेब रेडेकर,

ठाणे, दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२४.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५अ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०२४-जानेवारी १, २०२५/पौष ५-११, शके १९४६

उप विभागीय अधिकारी पनवेल, उप विभाग पनवेल

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक उविअ/कात-५/भूसं/पनवेल/३२७६/२०२४.-----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश निर्देेश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमीसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत.)

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती कारणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी पनवेल, उपविभाग पनवेल, (जुना ठाणानाका) यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची-एक

जमिनीचे वर्णन

गाव पनवेल, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

अधिसूचना :- प्रकल्पाचे नाव :- मौजे-पनवेल, ता.पनवेल येथील राम गणेश गडकरी मार्ग (आदर्श हॉटेल ते

सावरकर चौक) ११३९.४० चौ.मी. रस्ता रुंदीकरण प्रयोजनासाठी.

निर्गमित :- प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- मौजे-पनवेल, ता.पनवेल येथील राम गणेश गडकरी मार्ग (आदर्श

हॉटेल ते सावरकर चौक) न.भू.क्रं. १३०५/अ ते अ.भू.क्र.१३० संयुक्त विवरणपत्रात नमूद केलेल्या मिळकतीप्रमाणे एकूण क्षेत्र ११३९.४० चौ.मी. रस्ता रुंदीकरण बांधकाम जलद गतीने करणेसाठी आवश्यक आहे.

करण्यापूर्वी :- समाजाला मिळणारे लाभ :- पनवेल शहराचे औद्योगिक महत्व व नागरीकरण तसेच विकास आणि विस्तार वेगाने होत असल्याने प्रस्तावित करण्यांत आलेले क्षेत्र संपादन केलेखेरीज समाजाची उन्नती होऊ शकणार नाही. त्यामुळे सार्वजनिक रहदारीसाठी रस्ता रुंदीकरण करणे आवश्यक आहे.

*** येथे मजकूर भरावा (र्आथिक रोजगार, पायाभूत,

सूविधा, सोयीसुविधा व इतर लाभासंबंधात)

अनुसूची-तीन

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :- निरंक

अनुसूची-चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :- मौजे-पनवेल, ता. पनवेल राम गणेश गडकरी मार्ग (आदर्श हॉटेल ते सावरकर

चौक) ११३९.४० चौ.मी. रस्ता रुंदीकरण करणे आवश्यक आहे.

सदर भूसंपादन प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करावी.

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील :- निरंक

टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, उप विभाग पनवेल यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल.

पनवेल, दिनांक २४ डिसेंबर २०२४

पवन चांडक, उप विभागीय अधिकारी पनवेल, उप विभाग पनवेल.

उप विभागीय अधिकारी पनवेल, उप विभाग, पनवेल

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक उविअ/कात-५/भूसं/पनवेल/३२७७/२०२४.----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखादया जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमीसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत.)

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती कारणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी पनवेल, उपविभाग पनवेल, (जुना ठाणानाका) यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची-एक

जमिनीचे वर्णन

गाव पनवेल, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

अधिसूचना :- प्रकल्पाचे नाव :- मौजे-पनवेल, ता.पनवेल येथील महात्मा ज्योतिबा फुले मार्ग (जय भारत नाका-विरुपाक्ष

मंदिर ते स्वातंयवीर चौक) २४०३.९७ चौ.मी. रस्ता रुंदीकरण प्रयोजनासाठी.

निर्गमित :- प्रकल्प कार्याचे वर्णन:- मौजे-पनवेल, ता.पनवेल येथील महात्मा ज्योतिबा फुले मार्ग (जय भारत नाका-विरुपाक्ष मंदिर ते स्वातंयवीर चौक) न.भू.क्रं.१२६३/अ ते ७००/१ संयुक्त विवरणपत्रात नमूद केलेल्या मिळकतीप्रमाणे एकूण क्षेत्र २४०३.९७ चौ.मी. रस्ता रुंदीकरण बांधकाम जलद गतीने करणेसाठी आवश्यक आहे.

करण्यापूर्वी :- समाजाला मिळणारे लाभ :- पनवेल शहराचे औद्योगिक महत्व व नागरीकरण तसेच विकास आणि विस्तार

वेगाने होत असल्याने प्रस्तावित करण्यांत आलेले क्षेत्र संपादन केलेखेरीज समाजाची उन्नती होऊ शकणार नाही. त्यामुळे सार्वजनिक रहदारीसाठी रस्ता रुंदीकरण करणे आवश्यक आहे. *** येथे मजकूर भरावा (र्आथिक रोजगार, पायाभूत, सूविधा, सोयीसुविधा व इतर लाभासंबंधात).

अनुसूची-तीन

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :- निरंक

अनुसूची-चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :- मौजे-पनवेल, ता.पनवेल महात्मा ज्योतिबा फुले मार्ग (जय भारत नाका-

विरुपाक्ष मंदिर ते स्वातंयवीर चौक) २४०३.९७ चौ.मी. रस्ता रुंदीकरण करणे आवश्यक आहे.

सदर भूसंपादन प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करावी.

नियु केलेल्या प्रशासकाचा तपशील :- निरंक

टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, उप विभाग पनवेल यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल.

पनवेल, दिनांक २४ डिसेंबर २०२४

पवन चांडक, उप विभागीय अधिकारी पनवेल, उप विभाग, पनवेल.

भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०२४-जानेवारी १, २०२५/पौष ५-११, शके १९४६

उप विभागीय अधिकारी पनवेल, उप विभाग पनवेल

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक उविअ/कात-५/भूसं/पनवेल/३२७८/२०२४.----- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आह) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमीसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत.)

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती कारणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी पनवेल, उपविभाग पनवेल, (जुना ठाणानाका) यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची-एक

जमिनीचे वर्णन

गाव पनवेल, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

अधिसूचना :- प्रकल्पाचे नाव :- मौजे-पनवेल, ता.पनवेल येथील लोकमान्य बाळगंगाधर टिळकमार्ग

(जय भारत नाका-अन्नपुर्णा ते स्वातंयवीर सावरकर चौक) १८८६.९४ चौ.मी. रस्ता रुंदीकरण प्रयोजनासाठी.

निर्गमित :- प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- मौजे-पनवेल, ता.पनवेल येथील लोकमान्य बाळगंगाधर टिळकमार्ग (जय भारत

नाका-अन्नपुर्णा ते स्वातंयवीर सावरकर चौक) न.भू.क्रं. ४५२ ते अ.भू.क्र.६५९ संयुक्त विवरणपत्रात नमूद केलेल्या मिळकतीप्रमाणे एकूण क्षेत्र १८८६.९४ चौ.मी. रस्ता रुंदीकरण बांधकाम जलद गतीने करणेसाठी आवश्यक आहे.

करण्यापूर्वी :- समाजाला मिळणारे लाभ :- पनवेल शहराचे औद्योगिक महत्व व नागरीकरण तसेच विकास आणि विस्तार

वेगाने होत असल्याने प्रस्तावित करण्यांत आलेले क्षेत्र संपादन केलेखेरीज समाजाची उन्नती होऊ शकणार नाही. त्यामुळे सार्वजनिक रहदारीसाठी रस्ता रुंदीकरण करणे आवश्यक आहे.

*** येथे मजकूर भरावा (र्आथिक रोजगार, पायाभूत, सूविधा, सोयीसुविधा व इतर

लाभासंबंंधात)

अनुसूची-तीन

बाधित व्यीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :- निरंक

अनुसूची-चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :- मौजे-पनवेल, ता.पनवेल लोकमान्य बाळगंगाधर टिळकमार्ग (जय भारत नाका-

अन्नपुर्णा ते स्वातंयवीर सावरकर चौक) १८८६.९४ चौ.मी. रस्ता रुंदीकरण करणे आवश्यक आहे.

सदर भूसंपादन प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करावी.

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील :- निरंक

टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, उप विभाग पनवेल यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल.

पनवेल, दिनांक २४ डिसेंबर २०२४

पवन चांडक, उप विभागीय अधिकारी पनवेल, उप विभाग, पनवेल.

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn./3254/2024.— Shri M. B. Sontakke, Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli is granted earned leave for 02 days on 16th December 2024 and 17th December 2024 with permis- sion to prefix holiday on 15th December 2024 and permission to leave headquarters after com- pleting the National Lok-adalat work on 14th December 2024 A.O.H. to 18th December 2024 B.O.H. No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri M. B. Sontakke, is re-posted as Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri M. B. Sontakke, would have been continued to an officiate as Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli shall ramain with Shri S. H. Shaiekh Tajjum,Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli.

The Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli is directed to hand over the charge of his Court to the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli. He is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District & Sessions Judge, dated 13th December 2024.

Sindhudurg.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.