१. अवर सचिव, नगर विकास विभाग यांजकडील अधिसूचना. २. संचालक, नगर रचना , पुणे यांजकडील अधिसूचना. ३. जिल्हाधिकारी, पुणे यांजकडील भूसंपादनाबाबत अधिसूचना. ४. आयुक्त्, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांजकडील सूचना. ५. उपसंचालक, भूमी अभिलेख, पुणे यांजकडील अधिसूचना. ६. जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, सोलापूर व सातारा यांजकडील सजा पुनर्रचनेबाबत अधिसूचना. ७. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांजकडील अधिसूचना.

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/48433

www.dgps.maharashtra.gov.in.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक--- पुणेे विभागीय पुरवणी

वर्ष - १३, अंक - ५२ ] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०२४ ते जानेवारी १, २०२५ / पौष ५ - ११, शके १९४६ [ पृष्ठे-३२

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय/संक ीर्र्ण अधिसूचना, नेेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

नगर विकास विभाग चौथा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक ९ डिसेंबर २०२४

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६

अधिसूचना

क्रमांक टीपीएस-१८२२/७४०/प्र. क्र. ७०/२०२३/नवि-१३.--- ज्याअर्थी, पुणे महानगरपालिकेच्या वाढीव हद्दीच्या विकास योजनेस (यापुढे जिचा उल्लेख उक्त विकास योजना असा करण्यात आला आहे) शासनाच्या नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-११०७/३९/प्र.क्र. १०७०/०७/वि.यो. मंजुरी/नवि-१३, दिनांक १८ सप्टेंबर २००८ अन्वये भागश: मंजूर केलेली असून वगळलेल्या भागाची विकास योजना अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१२/१६०/ प्र.क्र. ५७/१२/पुनबाधणी क्र. २६/नवि-१३, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१३ अन्वये मंजूर आहे (यापुढे जिचा उल्लेख उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमधील मौजे बालेवाडी, स.नं. ४२, ४३, ४४, ४५ व ४७ खालील क्षेत्र (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त जागा असा करण्यात आला आहे) २४ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता, तसेच एचडीएच-१ या आरक्षणाने बाधित होत असून सदर आरक्षणाकरिता पुणे महानगरपालिका हे नियोजन प्राधिकरण आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त नियोजन प्राधिकरण असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ३३०, दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ अन्वये, उक्त विकास योजनेत ेरबदल करून उक्त जागेतील २४ मी. रुंद रस्ता रद्द करून त्याखालील क्षेत्र रहिवास व रिव्हर प्रोटेक्शन बेल्ट या विभागात समाविष्ट करणे व एचडीएच-१ या आरक्षणाचे क्षेत्र २४५०० चौ.मी. ऐवजी २४२०० चौ.मी. करण्याचे ठरवून उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून ेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे (यापुढे उक्त ेरबदल प्रस्ताव असे संबोधिले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाने आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त ेरबदलाचा प्रस्ताव, काही अटींसह मंजूर करणे योग्य होईल, असे शासनाचे मत झाले आहे ;

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोटकलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून शासन उक्त ेरबदलास काही अटींसह मंजुरी देत आहे आणि त्यासाठी उक्त अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे ;

विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनांच्या ेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

एच-४०१, भाग एक (पु.वि.पु.)---- ५२ (१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०२४ ते जानेवारी १, २०२५ / पौष ५ - ११, शके १९४६

नोंद

उक्त विकास योजनेतील मौ. बालेवाडी स.नं. ४२, ४३, ४४, ४५ व ४७ मधील २४ मी. रुंद विकास योजना रस्ता रद्द करून त्याखालील क्षेत्र रहिवास व रिव्हर प्रोटेक्शन बेल्ट या विभागात समाविष्ट व एचडीएच-१ या आरक्षणाचे क्षेत्र २४५०० चौ.मी. ऐवजी २४२०० चौ.मी. करणेस, सोबतच्या नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे, मान्यता देण्यात येत आहे.

(अ) सदर ेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा क्रमांक टीपीएस-१८२२/७४०/प्र.क्र. ७०/२०२३ /नवि-१३ जनतेच्या अवलोकनार्थ आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध असेल.

(ब) सदर अधिसूचना शासनाच्या ... (कायदे/नियम) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

प्रणव कर्पे, अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.

——————

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT Madam Kama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai - 400 032.

Dated 9th December 2024

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

NOTIFICATION

No.TPS-1822/740/C.R.70/2023/UD-13.--- Whereas, the Development Plan of Extended Boundary of Pune Municipal Corporation (hereinafter referred to as the "said Development Plan") has been partially sanctioned by the Urban Development Department of the Government under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as the "said Act") vide Notification No. TPS-1107/39/CR-1070/07/DP sanction/UD-13, dated 18th September 2008 and the Development Plan of the excluded part has been sanctioned vide Notification No. TPS-1812/160/CR- 57/Reconstruction-26/UD-13, dated 30th August 2013 (hereinafter referred to as the "said notification");

and whereas, the land bearing Survey Nos. 42, 43, 44, 45 and 47 of Village Balewadi (hereinafter referred to as "the said land") in the said Development Plan is affected by a 24 meters wide Development Plan road and Reservation HDH-1. The Pune Municipal Corporation is the Planning Authority for the said Reservations (hereinafter referred to as "the said Planning Authority") ;

and whereas, the said Planning Authority, through its General Body Resolution No. 330, dated 30th September 2015, has decided to amend the said Development Plan by canceling the 24 meters wide road within the said area and incorporating the land under it into the Residential zone and River Protection Belt, as well as reducing the area of the HDH-1 reservation from 24,500 sq. mtrs. to 24,200 sq. mtrs. and submitted the modification proposal to the government for approval after completing all statutory procedures under Section 37 (1) of the said Act (hereinafter referred to as "the said modification proposal") ;

and whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of opinion that, the proposed Modification needs to be sanctioned ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub-section (2) of Section 37 of the said Act, the Government of Maharashtra hereby sanctions the said Proposed Modification with some condition and for that purpose amends the above said Notification as follows :–– In the Schedule of Modification appended to the Notification sanctioning the said Development Plan, the following new entry shall be added after then last entry.––महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०२४ ते जानेवारी १, २०२५ / पौष ५ - ११, शके १९४६ ३

ENTRY

"The 24-meters wide DP road in Survey Nos. 42, 43, 44, 45, and 47 of Mouje Balewadi is deleted and the area under it is included in the Residential Zone and river protection belt, also the area of HDH-I reservation is reduced from 24,500 square meters to 24,200 square meters, as shown on the Plan." (A) A copy of the part Plan No. 1822/740/C.R.70/2023/UD-13 showing the aforesaid sanctioned modification shall be available in the office of the Commissioner, Pune Municipal Corporation, Pune during office hours on all working days for inspection of public for a period of one month.

(B) This Notification shall also be published on the Government website www.maharashtra.gov.in (Acts and Rules).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

PRANAV KARPE, Under Secretary to the Government.

------------------------------------------------------

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT Madam Kama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai - 400 032.

Dated 2nd December 2024

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

NOTIFICATION

No.TPS-1823/432/CR-21/2024/UD-13.--- Whereas, the Government of Maharashtra in Urban Development Department, vide its Notification No. PMC-3096/1798/CR-259/UD-22, dated the 11th September 1997 had extended the limits of Pune Municipal Corporation (hereinafter referred to as "the said Corporation") ;

and whereas, the said Planning Authority, after following all the legal procedure as mentioned in Maharashtra Regional and Town Planning Act. 1966 (hereinafter referred to as the "said Act") submitted the said draft Development Plan, Pune (Additional Area) (hereinafter referred to as "the said Development Plan") to the Government of Maharashtra for sanction on 31st December 2005 under Section 30 (1) of the said Act ;

and whereas, the Government sanctioned a part of the said Development Plan (i.e. the part pertaining to Sectors 2 to 10) regarding proposals of Roads (D.P. Road) and also the proposals of the reservations for Water Supply and Severage Plants vide notification No. TPS 1806/2125/CR-1193/2008/ UD-13 dated the 17th May 2008 ;

and whereas, the Government sanctioned a part of the said Development Plan (i.e. Development Control Regulations), excluding the substantial modifications, vide notification No. TPS 1806/2125/CR- 435/06/UD-13, dated the 6th December 2007 ;

and whereas, the Government sanctioned the substantial modification EP No. 1 Pertaining to S.No. 26/1B + 1C, Balewadi, vide Notification No. TPS 1806/2125/CR-435/06/UD-13, dated the 9th September 2009 ;

and whereas, the Government sanctioned the substantial modifications pertaining to Development Control Regulations EP No. 2 to EP No. 7, vide notification No. TPS 1806/2125/CR-435/06/UD-13, dated the 12th July 2010 ;

and whereas, the Government sanctioned the substantial Modifications pertaining to Development Control Regulations EP No. 7 and EP No. 10. vide notification No. TPS-1806/2125/CR-435A/06/DCR- Sanction/UD-13, dated the 4th April 2012 ;

and whereas, the Government sanctioned part of the said Development Plan for Sector-1 (i.e. the remaining part pertaining to Sector Baner-Balewadi), excluding the substantial modifications, vide notification No. TPS-1807/39/CR-1017/07/UD-13, dated the 18th September, 2008 ;

and whereas, the Government sanctioned the substantial modifications (EP-11 to EP-56) from sector-1(i.e. the part pertaining to Sector Baner-Balewadi), excluding the substantial Modifications EP- 35 and EP-44, with respect to Bio Diversity Park (BDP) vide notification No. TPS-1812/160/CR-57/12/ Reconstruction No. 26/12/UD-13, dated the 30th August 2013 ;

and whereas, the Government of Maharashtra, has sanctioned a part of the said Development Plan, (i.e. the part pertaining to Sectors 2 to 10) excluding the abeyance part and substantial Modifications.

vide Notification No. TPS-1808/247/CR-1408/DP-sanction/UD13 dated the 2nd March 2012 ;

and whereas, the Government of Maharashtra, has published a notice for abeyance part of the said Development Plan. (i.e. the part pertaining to Sectors 2 to 10) vide Notice No. TPS-1808/247/CR- 1408/EP-Publish/UD-13, dated the 4th April 2012 ;

and whereas, the Government of Maharashtra, has sanctioned substantial Modifications EP-57 to EP-78 from Sectors 2 to 10, excluding the substantial Modification EP No. 61 with respect to Bio Diversity Park (BDP) vide Notification No. TPS-1813/CR-596/13/EP sanction/UD- 13, dated the 13th January 2014 ;

and whereas, a Corrigendum to the Notices No. TPS-1807/39/CR-1017(A)/07/UD-13, dated the 18th September 2008, No. TPS-1806/2125/CR-435 (A)/06/DCR/EP-Publish/UD-13 dated the 4th April 2012 and No. TPS/1808/247/CR-1408/08/EP-Publish/UD-13, dated the 4th April 2012 pertaining to the EP-35, EP- 44. EP-61, EP-8 and EP-9, in respect of reservation for Bio-Diversity Park (BDP), has been published bearing No. TPS-1812/1/ CR-33/12/reconstruction-11/UD-13, dated the 28th February 2013;

and whereas, the Government of Maharashtra has sanctioned Excluded Part of the Development Plan regarding BDP Reservation having EP Nos. 8, 9, 35, 44 and 61 vide Notification No. TPS-1814/ CR-697/14/BDP/EP sanction /UD-13, dated the 5th August 2015 ;

and whereas, the representation to the Government regarding the land under EP-62 has made to sanction the pending EP-62 in the said Development Plan ;

and whereas, after making necessary enquiries and consulting Director, Town Planning. Maharashtra State, Pune government is of the opinion that it is necessary to sanction pending EP-62 regarding BDP Reservation as published by the Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the said Act and all the other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra, after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State :––

(a) Sanctions the said Excluded Part No. 62 of the Development Plan, as specified in the Schedule- A appended hereto ;

(b) Fixes the date of the publication this Notification in the Maharashtra Government Gazette to be the date on which the said Excluded Part No. 62 as described in the Schedule-A shall come into force ;

(c) Extend the time limit of sanctioning the said Excluded Part under Section 31 (1) of the said Act up to the date of this Notification ;

Copy of this Notification and plans showing the Excluded Part, as sanctioned by the State Government, shall be kept open for inspection by the general public, during working hours for a period of one year in the office of the Pune Municipal Corporation on all working days.

r

d n a

.

d e n o R

i t

.

e d n u

t M

f

6 6 9 1

n e o

c n a S

)

, t

m

1

n

(

n o r

i t

1 3

.

a c

c A P. T

i f i

n o

e v o G

i t

d o

y b

M

c e S

.

.

4 2 0 2

.

P T

r

t

s n o

i t

/

e b

n e

a c

d n a

m

m

.

2 1 0 2

i f i

t r

R

8 0 4 1 l i

.

r

d o

- .

p

M

e c e D

R

M

. A

l

a p e D

C h

a

e h

/ t

t

t

i t

4

f

d n 2

o

n a

n e

7 4 2

t )

d e

/

t d e

1

m

t

(

a d p o

a d

l

,

1 3

s b u S

8 0 8 1

,

-

3 1

-

n o

3 1

i t

-

e v e D

D U

/ D U

d e s o p o

/

c e S

S P T e d

i

r

r v

n a b

p

A

r

-

f

d e h s U

o

i l 4 2 0 2

/

n

e d n u

i

6 6 9 1

n o

1 2

t

i t

b u P

, t

-

-

p

i

r

n e

c A

d e h s

R C

P E

i l

/

m

n

r

E L U D E H C S

c s e D

2 3 4

b u P

/

e v o G

3 2 8 1

d e

-

0 3

e h

t t i

n a

.

t

l

m P

n o

.

o

S P T

t

i t

t

P T .

t

.

b u s

n e

r

c e S

o N

n e

m

d n a

r

.

e p

m

i

0 6 9 1

p o R

l

g n

. , t i r

s a

M

e d n u

n a p

s

c A

,

l

e v e D

e h m

a e b

t

t f

f

a o n o

r

e n u P

i t

a s o p o

f

D

o c c A

r

o

P

a c

i f i t

o N

d n a L

f

o

n o

i t

p

i

r

c s e D

.

P E

o N

.

. r

S

o N

, , . t

a

g n

i

r t

n e

m

n n a

n

h s a

l

r

r

P

d e s o p o . )

r

1

p

(

a h a

E N A D A H B

e v o G

M 1 3

n w o T

6

f s a

o

f

t

o

o

A H B n o

y

r

I

r

r

i t

o

a

t

t

o n

r

e d e n o

r

c e

c e S

i t

r

i

T A R P r

D

.

c e S

e v o G

t

e h

R D n c n a S

e d n u

t

i

e h

f

t

.

f

o

o J

f m

e

o

l

e b

0 3

o o

e

t i

o

r f

t

e 5 2

n o

,

n w o h s

i t

m d e

t

4 2 e

s a

a n

s b e w

l

,

c e S

u d e h c S s

r

e d

i

n o

e h d e s o p o

2 2

t r

h

,

t

p

n

i

n

e n o Z c s

i

0 2

e b o

i

d n a

i l

e d n u

t

.

.

n

i .

3 3

n a

d n a

l

o N

.

b u P

r .

i

P

v o g

r

H

o N

m

.

d e s o p o

e d ,

.

r

d e s o p o

a

r r

e p

S

r t

P

o e S

p

/

3 3

f

5

c

. e o

s a

i l

r

n o

y B

l

h s a

a

t r

i t r

o N

d

. r

a c

b u P

a P

S

a h a

i f i

n

i

a s o p o

g n

i

.

r

d o

g n

i

n p

i

r

M

a

d e d u

l

e h

m

m w w w

t

e h

a e b

t

c n

e

n

i

i o

e R

t i

t

.

t

d n a

s d n a

n a

l

l

d e n

c e

i

j

s b e w

P

a

u h K n a h d w a B e g a

– – – – – – – – – – – –

t

a

l l i

e

r t

e h T v

P D B

n o r

b u s

h s a

.

r

c

w o L

t

e

, )

a h a

M

f

P D B

(

o

t

k

e n o Z y

r

t i l i

n e

4

.

m

b a

a P y

n

n

l i

t i

r

i .

s

r

a v A

v o g

e v

i

.

r

e v o G a

e

D

t

-

r t

a

i

e h

t

o B W

h s a

r

n o

e

l

a h a

m

b a

.

l i

p

t

d

e g a

r

.

a v a

l l i

v

s

i

f

3

u h K

o

. )

d w w w

2

n o

i t e

- r

3 3

t

.

o

a

t

a c

t

S

o N

i f i t

.

a

c e S

S

n a h d w a B (

r t

o N

s

i

2 6

2

h s a

r

h T

1

1

a h a

M६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०२४ ते जानेवारी १, २०२५ / पौष ५ - ११, शके १९४६

संचालक, नगर रचना यांजकडून

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६

अधिसूचना

क्रमांक प्रा.यो. पुणे/मौ. म्हाळुंगे, माण व हिंजवडी/ए.न.प्र./टीपीव्ही-१/६१९३/२०२४.--- ज्याअर्थी, पुणे प्रदेशाची प्रादेशिक योजना (यापुढे जिचा उल्लेख उक्त प्रादेशिक योजना असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८९५/२२७/प्र.क्र. २६/९५/नवि-१३, दिनांक २५ नोव्हेंबर १९९७ (यापुढे जिचा उल्लेख उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १५ (१) (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिनियम असा करण्यात आलेला आहे) चे तरतुदीन्वये विकास नियंत्रण नियमावलीसह मंजूर केली असून ती दिनांक १० ेब्रुवारी १९९८ पासून अंमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे पोटकलम (४) मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १८०४/पुणे प्रा.यो. विनिनि/नवि-१३, दिनांक १६ नोव्हेंबर २००५ आणि पूरक पत्र क्रमांक टीपीएस-१८०४/पुणे प्रा.यो. विनिनि/नवि-१३/पूरक पत्र, दिनांक ६ जानेवारी २००६ द्वारे उक्त प्रादेशिक योजनेच्या क्षेत्रात उक्त प्रादेशिक योजनेकरिता लागू असलेली मंजूर विकास नियंत्रण नियमावली सुधारित करून विशेष नगर वसाहतीच्या विकसनासाठीची नियमावली अंतर्भूत केली आहे व ती वेळोवेळी सुधारित करण्यात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३ चे पोटकलम (१) मधील अधिकाराचा वापर करून शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक पीआरडी-३३१६/प्र.क्र. ५४/नवि-७, दिनांक ११ जुलै २०१६ अन्वये उक्त प्रादेशिक योजनेतील पुणे महानगर प्रदेशासाठी विशेषकरून त्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या क्षेत्राकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना केलेली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त प्राधिकरण असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१७/प्र.क्र. १७३/१७/नवि-१३, दिनांक १८ जानेवारी २०१८ अन्वये उक्त विकास प्राधिकरणाची, उक्त अधिनियमाचे कलम ४० (१) अन्वये विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून उक्त महानगर प्रवेशासाठी नियुक्ती केलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे पोटकलम ३७ (१ क क), (ग) मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांंक टीपीएस-१८१६/प्र.क्र. ३६८ (भाग-१)/१५/३७ (१ क क) (ग)/वियो/नवि-१३, दिनांक ८ मार्च २०१९ द्वारे विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रामधील एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पासाठी विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्भूत केली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त नियमावली असा केला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, अॅशडॅन टाऊनशिप व्हेंचर्स प्रा.लि., म्हाळुंगे लॅण्ड डेव्हलपर्स एलएलपी, म्हाळुंगे टाऊनशिप डेव्हलपर्स एलएलपी, माण-हिंजे टाऊनशिप डेव्हलपर्स एलएलपी व इतर यांनी ( या पुढे उक्त प्रकल्प प्रवर्तक असा करण्यात आलेला आहे) मौजे म्हाळुंगे, माण व हिंजवडी, तालुका मुळशी येथील सुमारे ४३.०९५७ हे. या क्षेत्रावर प्रस्तावित केलेल्या विशेष नगर वसाहत प्रकल्पास नगर विकास विभागाकडील शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८०८/३७०/प्र.क्र. ८३/०८/नवि-१३, दिनांक ४ एप्रिल २००८ अन्वये मंजुरी देण्यात आली आहे व त्यानंतर शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१४/४८४-१२/पु.बां. क्र. १३०/१४/प्र. क्र. ३४८/नवि-१३, दिनांक २९ जून २०१९ अन्वये ४३.५० हे. वाढीव क्षेत्र अधिसूचित करून स्थानीय मंजुरी देण्यात आली आहे व त्यानुसार एकूण अधिसूचित क्षेत्र ८६.५९६६ हे. इतके आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२१ रोजीची अधिसूचना क्रमांक प्रा.यो., पुणे/मौजे म्हाळुंगे, माण, हिंजवडी/ए.न.व.प्र./टीपीव्ही-१/५४२४ अन्वये त्यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमधील अनुक्रमे अ.क्र. अ व अ. क्र. ब मध्ये सविस्तरपणे नमूद केलेले ३.७३७० हे. इतके क्षेत्र, यापूर्वी उक्त स्थानीय मंजुरी प्राप्त असलेल्या उक्त प्रकल्प क्षेत्रात अंतर्भूत करण्यास तसेच १.८२२५ हे. इतके क्षेत्र वगळण्यास, उक्त नियमावलीमधील विनियम क्रमांक ४.५ चे अंतर्गत काही अटीं व शतीस अधीन राहून मान्यता दिली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिनांक १६ जून २०२२ रोजीची अधिसूचना क्रमांक प्रा.यो., पुणे/मौजे म्हाळुंगे, माण, हिंजवडी/ए.न.व.प्र./टीपीव्ही-१/३१०९ अन्वये त्यासोबत जोडलेल्या अनुसूची अ मध्ये सविस्तरपणे नमूद केलेले, १३.०७ हे. इतके क्षेत्र, यापूर्वी उक्त स्थानीय मंजुरी प्राप्त असलेल्या उक्त प्रकल्प क्षेत्रात अंतर्भूत करण्यास, उक्त नियमावलीमधील विनियम क्रमांक ४.५ चे अंतर्गत काही अटीं व शतीस अधीन राहून मान्यता दिली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाचे क्षेत्र पुणे महानगर प्रदेशांतर्गत येत असल्याने, उक्त प्राधिकरणाने दिनांक २८ मार्च २०२३ रोजी उक्त नियमावलीमधील विनियम क्रमांक एक नुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पाच्या बारावा सुधारित बृहत आराखडास अटीं व शतीसापेक्ष मान्यता दिली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त प्रकल्प असा केला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिनांक २३ डिसेंबर २०२३ रोजीची अधिसूचना क्र. प्रा.यो. पुणे/मौजे म्हाळुंगे, माण, हिंजवडी/ए.न.व.प्र./टीपीव्ही-१/६११ अन्वये त्यासोबत जोडलेल्या अनुसूची अ मध्ये सविस्तरपणे नमूद केलेले, ३.३९७ हे. इतके क्षेत्र, यापूर्वी उक्त स्थानीय मंजुरी प्राप्त असलेल्या उक्त प्रकल्प क्षेत्रात अंतर्भूत करण्यास, उक्त नियमावलीमधील विनियम क्रमांक ४.५ चे अंतर्गत काही अटीं व शतीस अधीन राहून मान्यता दिली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी उक्त नियमावलीतील विनियम क्र. ४.५ मधील तरतुदीनुसार मौजे हिंजवडी, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे येथील ६.४४९४ हे. क्षेत्र (यापुढे उक्त वाढीव जमिनी असे संबोधिलेले आहे) उक्त प्रकल्पाच्या क्षेत्रात समाविष्ट करून उक्त प्रकल्प राबविण्यासाठी सुधारित स्थानीय मंजुरी मिळणेबाबतचा प्रस्ताव दिनांक २६ जुलै २०२४, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२४, ७ नोव्हेंबर २०२४ व दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये संचालनालयास सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार उक्त वाढीव जमिनीं विशेष आर्थिक क्षेत्र विभागामध्ये समाविष्ट असून काही भाग ३६ मीटर रुंद प्रादेशिक योजना रस्त्याने बाधित होत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाच्या हद्दीच्या प्रारूप विकास योजनेनुसार उक्त वाढीव जमिनींपैकी काही भाग रहिवास + विशेष आर्थिक क्षेत्र या विभागात प्रस्तावित असून, ३६ मीटर, २४ मीटर व १८ मी. रुंद विकास योजना रस्त्यांनी बाधित होत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार उक्त प्रकल्पात अंतर्भूत करणेचे प्रस्तावित असलेल्या उक्त वाढीव जमिनींची मालकी आणि विकसन अधिकार अर्जदारांनी संपादित केले आहेत आणि त्या संबंधानेच्या महसूल अभिलेखाप्रमाणे अर्जदारांनी त्या परिणामी प्रतिाापत्र सादर केले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांचे विनंतीवरून उक्त नियमावलीतील विनियम क्रमांक ४.५ नुसार एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी स्थानीय मंजुरी दिलेल्या क्षेत्राच्या ५० टक्क्यांपयत क्षेत्र प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत करण्यास किंवा वगळण्यास, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे मान्यता देऊ शकतात ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी विनंती केल्यानुसार उक्त प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावयाचे क्षेत्र हे एकूण प्रकल्प क्षेत्राच्या ५० टक्के मर्यादेत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावयाच्या जमिनींचे क्षेत्र उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ चे पोटकलम ३ नुसार उक्त प्रादेशिक योजना नकाशावर निदशित करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, रहिवास वापराव्यतिरिक्तच्या अन्य वापर विभागात अंतर्भूत उक्त वाढीव जमिनीकरिता उक्त प्रकल्प अनुोय करण्यासाठी उक्त नियमावलीतील विनियम क्रमांक ७.१.२ नुसार भराव्या लागणाया अधिमूल्यापैकी स्थानीय मंजुरीच्या टप्प्यावरील १० टक्क्यांप्रमाणे रकमेचा भरणा (रुपये ३६,८९,१००/-) चलन क्रमांक ०११ ३९४०६२२०२४२५, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२४ अन्वये उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे यांच्यार्मात शासकीय कोषागारात केला आहे ;

त्याअर्थी, आता, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याद्वारे, सोबत जोडलेल्या अनुसूची अ मध्ये सविस्तरपणे नमूद केलेले, ६.४४९४ हे. इतके क्षेत्र, यापूर्वी उक्त स्थानीय मंजुरी प्राप्त असलेल्या उक्त प्रकल्प क्षेत्रात अंतर्भूत करण्यास उक्त नियमावलीमधील विनियम क्रमांक ४.५ चे अंतर्गत खालील अटीं व शतना अधीन राहून मान्यता देत आहेत ;

एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी अटी व शर्ती :--

() मालकी हक्कासंबंधित :--

(१) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रांसह उक्त वाढीव जमिनींचे क्षेत्राचे सर्व मालकी / विकसन हक्क उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडे असणे आवश्यक राहील. उद्देश पत्राकरिता अर्ज करताना नोंदणीकृत सामंजस्य कराराची प्रत, संयुक्त उपक्रमाची नोंदणीकृत कागदपत्रे, मूळ मोजणी नकाशे, मालकी हक्क, विकास हक्क सिद्ध करणाया कागदपत्रांच्या मूळ प्रमाणित प्रती संबंधित प्राधिकरणाकडे सादर करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

(२) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडून देण्यात आलेल्या वहिवाट मोजणी नकाशानुसार प्रस्तावाअंतर्गत समाविष्ट करावयाच्या भागश: जमिनी मौजे हिंजवडी येथील ६.४४९४ हे. या अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतर्गतच्या अधिसूचित क्षेत्राच्या जमिनींशी सलग राहत नसतील तर अशा जमिनींचे क्षेत्र प्रकल्प क्षेत्रातून वगळण्यात यावे व अशा क्षेत्रात एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प राबविता येणार नाही.

(३) बृहत आराखडयास अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये नवीन शतीच्या जमिनी अंतर्भूत असल्यास अशा जमिनीसंदर्भाने आवश्यक ती कार्यवाही जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी करणेची आहे.

(४) बृहत आराखडास अंतीम मंजुरी देण्यापूर्वी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतर्भूत जमिनींच्या ७/१२ उतायांवरील इतर हक्क स्तंभात नमूद बकेचे भार व नावे असल्यास त्याबाबत जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी पडताळणी करावी व नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

(५) उक्त प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट जागेच्या मालकी हक्कासंदर्भात कोणतेही दस्तऐवज खोटे असल्याचे भविष्यात उघडकीस आल्यास किंवा उक्त प्रकल्पाबाबत भविष्यात न्यायालयीन वाद उदभवल्यास त्याबाबत स्वतच्या जबाबदारी व खर्चाने उपाययोजना करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाची राहील. अशा परिस्थितीत अशा जमिनींसाठी देण्यात आलेली स्थानीय मंजुरी रद्द समजण्यात येईल.

() पर्यावरण व इतर अनुषंगिक बाबी :--

(१) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट करावयाच्या जमिनीमध्ये कोणतेही विकास / बांधकाम हाती घेणेपूर्वी कें शासनाच्या पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि योग्य त्या प्राधिकरणाची पर्यावरणीय मंजुरी (Environmental Clearance) घेणे आवश्यक राहील. तसेच कें शासनाच्या पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडील पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिनियम, १९८६ अंतर्गत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेमधील अटीं व शतचे पालन करणे प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील.

(२) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील घनकचयाची आणि सांडपाण्याची विल्हेवाट सुरक्षितपणे लावण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या जबाबदारीवर व स्वखर्चाने आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ठरविलेल्या निकषाप्रमाणे व तसेच त्यासंबंधीच्या अधिनियमातील तरतुदी व नियमानुसार करणे आवश्यक राहील. तसेच जलसंधारण व जलपुनर्भरण याकरिता संबंधित विभागाचे सहमतीने उपाययोजना करणे प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील.

(३) राज्य शासनाचे जलसंपदा विभाग व अन्य संबंधित विभाग वेळोवळी विहित करतील, त्या अटीं व शतचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील. उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रातून विमान पाण्याचे ाोत / नाल्याचा प्रवाह असल्यास तो बंद करता येणार नाही.

(४) संचालक, पुरातत्व विभाग यांचेकडील सर्व वाढीव क्षेत्राबाबतचे नाहरकत प्रमाणपत्र, प्रकल्पाचा बृहत आराखडा मंजूर करून घेताना सादर करणे बंधनकारक राहील.

(५) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या नियमावलीमधील विनियम क्रमांक १०.५ (अ) नुसार पाणीपुरवठा उक्त प्रकल्प प्रर्वतकाने त्यांच्या स्वखर्चाने व जबाबदारीने करणे आवश्यक राहील. जलसंपदा विभागाकडून यानुषंगाने वेळोवेळी दिलेल्या अटींचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील.

(६) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीकरिताच्या नियमावलीतील विनियम क्रमांक १०.५ (क) नुसार वीजपुरवठा उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाने त्यांच्या स्वखर्चाने व जबाबदारीवर करणे आवश्यक राहील. तसेच उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या नियमावलीतील विनियम क्रमांक ६.५ नुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाचा बृहत आराखडा मंजूर करणेपूर्वी संबंधित प्राधिकरणाने उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाकडून वीजपुरवठा करणाया कंपनीकडून उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या संपूर्ण क्षेत्राकरिता आवश्यक परवानगी आणि तसेच वीजपुरवठाची ढवचनबद्धता (Firm Commitment of Power Supply for the entire township from the power supply company) प्राप्त करणे आवश्यक राहील.

(७) प्रकल्प प्रवर्तकांनी महाराष्ट्र औोगिक विकास महामंडळाकडील जमिनी या एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.

() विकासासंबंधाने :--

(१) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राने वेढल्या गेलेल्या अन्य खाजगी व्यक्तींच्या जमिनीसाठी नियमावलीनुसार आवश्यक परंतु किमान ९.०० मीटर रुंदीचा पोचमार्ग विनामोबदला उपलब्ध करून देणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील.

(२) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राच्या जमिनीमधून जाणाया विमान सार्वजनिक रस्त्यांच्या वहिवाटीचे हक्क अबाधित ठेवणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील.

(३) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रांमधील ओहोळ / नाल्यावर संबंधित विभागाच्या परवानगीने सी.डी. वर्क करणे आणि उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत नदी, नाले, कॅनाल, तलाव आणि इतर जलाोतांपासून उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या नियमावलीनुसार आवश्यक ते अंतर ठेवणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील.

(४) प्रादेशिक योजना नकाशावर विशेषत: दर्शविले असले अथवा नसले तरीही अधिकृत कंटूर नकाशानुसार १:५ किंवा त्यापेक्षा जास्त तीव्र उताराचे क्षेत्रावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम अनुोय नाही. तसेच या क्षेत्रामध्ये जमिनीची खोदाई / सपाटीकरण / भराव इत्यादी विकास कार्ये अनुोय होणार नाही.

५) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट होणाया लोकसंख्येसाठी नियमानुसार आवश्यक असणारी सार्वजनिक प्रयोजनासाठीची आरक्षणे आणि तसेच मूलभूत सुविधा यासाठी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या क्षेत्रामध्ये सुयोग्य स्थानी नियोजन आणि निश्चित करून ती उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने विकसित करणे बंधनकारक राहील.

() इतर अटी व शर्ती :--

(१) या अधिसूचनेत नमूद अटी / शतसह शासनाने उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या मूळ स्थानीय मंजुरीच्या वेळी दिनांक ४ एप्रिल २००८, दिनांक २९ जून २०१९ व संचालनालयाकडील दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२१ दिनांक १६ जून २०२२ व दिनांक २३ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या सर्व अटीं / शत उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रासाठी लागू राहतील.

२) उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडून अटीं/शतचा भंग झाल्यास या अधिसूचनेद्वारे प्रदान करण्यात आलेली स्थानीय मंजुरी रद्द करण्याचा अधिकार शासनाकडे राखून ठेवण्यात येत आहे.

३) सदर एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी शासनाने दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ रोजी मंजूर केलेली विकास नियंत्रण नियमावली त्यामध्ये वेळोवेळी होणाया ेरबदलासह लागू राहील.

४) सदर अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.

५) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत केलेल्या उक्त वाढीव जमिनींचा तपशील सोबतच्या अनुसूची अ मध्ये नमूद केलेला आहे, तसेच सदर एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या प्रकल्पाच्या हद्दी दर्शविणारा नकाशा सोबत जोडला आहे.

६) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत केलेल्या उक्त वाढीव जमिनींचा तपशील व नकाशा सर्वसामान्य नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत संबंधित कार्यालयात उपलब्ध ठेवण्यात आलेला आहे.

१. महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे.

२. जिल्हाधिकारी, पुणे.

३. सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे.

४. उपसंचालक, नगर रचना, नागरी संशोधन घटक, मुख्य कार्यालय, पुणे.

५. सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे.

अनुसूची अ

अॅशडॅन टाऊनशिप व्हेंचर्स प्रा.लि., म्हाळुंगे लॅण्ड डेव्हलपर्स प्रा.लि., म्हाळुंगे टाऊनशिप डेव्हलपर्स एलएलपी, माण-हिंजे

टाऊनशिप डेव्हलपर्स एलएलपी, क्लासिक प्रमोटर्स अड बिल्डर्स प्रा.लि., एनएनपी बिल्डकॉन प्रा.लि., होमरायसिंग

कन्स्ट्रक्शन एलएलपी, म्हाळुंगे रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स प्रा.लि. व मॅग्नाईट डेव्हलपर्स प्रा.लि. यांच्या मौजे म्हाळुंगे, माण व

हिंजवडी, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे येथील मंजूर एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पामधील मौजे म्हाळुंगे येथील

अधिसूचित क्षेत्रात समाविष्ट केलेल्या क्षेत्राचा तपशील

अ.क्र. मौजे सव्ह नंबर हिस्सा नंबर प्रकल्पात नव्याने समाविष्ट करून अधिसूचित करावयाचे क्षेत्र (हे.)

१ २ ३ ४ ५

(अ) अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रामध्ये वाढ झालेल्या क्षेत्राचा तपशील :--

१ हिंजवडी २०० १/१ ०.३५

२ हिंजवडी २०२ -- ५.५६९४

३ हिंजवडी २०६ २/१ ०.३६

४ हिंजवडी २१४ २ ०.१७

एकूण ६.४४९४ हे.

दिनांक १६ जून २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित केलेले क्षेत्र :-- १०४.९७८१ हे.

या अधिसूचनेद्वारे एकात्मिक नगर वसाहतीचे एकूण सुधारित अधिसूचित १११.४२७५ हे.

केलेले क्षेत्र :--

सदरहू अधिसूचना नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी.

अविनाश भा. पाटील, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

पुणे, २२ नोव्हेंबर २०२४.

----------------------------

BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

NOTIFICATION

No. R.P. Pune/Village Mhalunge, Maan and Hinjewadi/ITP/TPV-1/6193/2024.--- Whereas, the Government in Urban Development Department, vide its Notification No. TPS-1895/227/C.R. 26/95/ UD-13, dated 25th November 1997 has sanctioned the Regional Plan for the Pune Region (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") with Development Control Regulation under Section 15 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as the said Act") which has come into force with effect from 10th February, 1998 ;

and whereas, the Government of Maharashtra in Urban Development Department, vide Notification No. TPS/1804/Pune-RP D.C.R./UD-13, dated 16th November 2005 and addendum No. TPS-1804/ Pune-RP D.C.R./UD-13/Addendum, dated 6th January 2006 has incorporated the regulations for Development of Special Townships by amending the sanctioned Development Control Regulations for the said Regional Plan, under the provisions of sub-section (4) of Section 20 of the said Act and it has further amended from time to time ;

and whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Maharashtra Metropolitan Development Authority Act, 2016 the Government vide Notification of Urban Development Department No. PRD-3316/CR-54/UD-7, dated 11th July 2016 has established Pune Metropolitan Region Development Authority (hereinafter referred to as "the said Authority") for the Metropolitan Area of Pune Regional Plan more specifically described in the Schedule appended thereto ;

and whereas, the Government to Maharashtra vide its Notification No. TPS-1817/CR-173/17/ UD-13, dated 18th January 2018, appointed the said Development Authority as a "Special Planning Authority" under Section 40 (1) of the said, Act 1966; for the Metropolitan Area of Pune Regional Plan ;

and whereas, the Government of Maharashtra in the Urban Development Department vide Notification No. TPS-1816/CR. 368/16/part-1/DP-ITP/UD-13, dated 8th March 2019 sanctioned Development Control Regulations for the Special Planning Authority under the provisions of sub-section (1AA), (c) of Section 37 of the said Act, in order to incorporate the regulations for Development of Integrated Townships Project (hereinafter referred to as "the said Regulations") ;

and whereas, the Government in Urban Development Department vide Government Notification No. TPS-1808/370/CR-83/08/UD-13, dated 4th April 2008 has accorded Locational Clearance for the Special Township Project proposed by Ashdan Township Venture Pvt. Ltd., Mhalunge Land Developers LLP, Mhalunge Township Developers LLP and Maan-Hinje Township Developers LLP and others (hereinafter referred to as "the said Project Proponent") in Village Mhalunge, Maan and Hinjewadi, Taluka Mulshi, District Pune on land admeasuring 43.0957 ha. and thereafter Government in Urban Development Department vide Government Notification No. TPS-1814/484-12/R.No. 130/14/UD-13, dated 29th June 2019 has accorded Locational Clearance for additional land admeasuring 43.50 ha. and accordingly total Notified area is 86.5966 ha. (hereinafter referred to as the "said Notified Integrated Township Project") ;

and whereas, the said Project Proponent had submitted a proposal as per the provisions of Regulation No. 4.5 of the said Regulation to the Directorate for grant of revised Locational Clearance by incorporating additional lands admeasuring about 3.7370 ha. from village Mahalunge, Maan and Hinjewadi and area deletion of 1.8225 ha. from village Maan and Hinjewadi in the said Project on 23rd August 2021 ;

and whereas, the Director of Town Planning, Maharashra State, Pune wide its Notification No. RP Pune/Village Mahalunge, Maan, Hinjewadi/ITP/TPV-1/5424, dated 25th November 2021 under the Regulation No. 4.5 of the said Regulation granted permission to add the area 3.7370 ha. and delete the area 1.8225 ha., more specifically described in Schedule at Sr. No. "A" and "B" respectively appended with this Notification, from the area of said Project for which Locational permission has already been granted, subject to the certain terms and conditions ;

and whereas, the Director of Town Planning, Maharashra State, Pune wide its Notification No. RP Pune/Village Mahalunge, Maan, Hinjewadi/ITP/TPV-1/3109, dated 16th June 2022 under the Regulation No. 4.5 of the said Regulation granted permission to add the area 13.07 ha. more specifically described in Schedule "A" appended with this Notification, from the area of said Project for which Locational permission has already been granted, subject to the certain terms and conditions ;

and whereas, said notified Integrated Township Project area came within Pune Metropolitan Region and the said Development Authority has sanctioned twelfth revised master plan of the said notified Integrated Township Project on 28th March 2023 with certain conditions as per Regulation No. 1 of the said Regulations (hereinafter referred to as "the said Project") ;

and whereas, the Director of Town Planning, Maharashra State, Pune wide its Notification No. RP Pune/Village Mahalunge, Maan, Hinjewadi/ITP/TPV-1/611, dated 23rd December 2023 under the Regulation No. 4.5 of the said Regulation granted permission to add the area 3.397 ha. more specifically described in Schedule "A" appended with this Notification, from the area of said Project for which Locational permission has already been granted, subject to the certain terms and conditions ;

and whereas, the project proponent vide their letter dated 26th July 2024, dated 6th November 2024, dated 7th November 2024 and dated 12th November 2024 submitted a proposal as per the provisions of Regulation No. 4.5 of the said Regulations to the Directorate for the grant of revised locational permission by incorporating additional land admeasuring area about 6.4494 ha. from village Hinjewadi, Taluka Mulshi, District Pune (hereinafter referred to as "the said additional lands") in the notified area ;

and whereas, as per the said Regional Plan, the part of the said additional lands are included in 'Special Economic Zone' and Residential" Zone and the said additional land is affected by 36 mtrs. wide Regional Plan Road ;

and whereas, as per the draft Development Plan of the Jurisdiction of the said Authority, the part of the said additional lands is proposed in Residential Zone and 'Special Economic Zone' and the part of the said additional land is affected by the 36 mtrs., 24 mtrs. and 18 mtrs. wide Development Plan Road ;

and whereas, as per the documents submitted by the said Project Proponent, the Ownership and Development Rights of the said additional lands proposed to be incorporated in the said Project are acquired by the said Applicant and the said Applicant has also submitted an Affidavit to that effect as per Revenue record ;

and whereas, as per the Regulation No. 4.5 of the said Regulation, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune as per the request of said Project Proponent, may grant to add or delete any area, not exceeding 50 per cent of the total area under Locational Clearance ;

and whereas, as per the request of the said Project Proponent the area of the said additional lands to be added and to be deleted is less than 50 per cent of the total area of the said Project ;

and whereas, it is accordingly expedient to designate the area of the lands to be incorporated and deleted on the said Regional Plan under the provisions of sub-section (3) of Section 18 of the said Act as the additional project area for the said Project ;

and whereas, the said Project Proponent, vide challan No. GRNMH011394062202425P, dated 21st November 2024 has deposited an amount of Rs. 36,89,100/- through the Assistant Director of Town Planning, Pune Branch, Pune which is at the rate of 10 per cent of the total premium charges at the stage of Locational Permission as per the Regulation No. 4.5 of the said regulation for said Project for the said additional lands falling in zones, other than residential and commercial ;

Now, therefore, the Director of Town Planning, Maharashra State, Pune under the Regulation No. 4.5 of the said Regulation hereby grants permission to add the area 6.4494 ha. more specifically described in Schedule 'A' appended hereto, in the said Project for which Locational permission has already been granted, subject to the following terms and conditions ;

Terms and Conditions of the Integrated Township Project.––

(I) Conditions of Ownership.–– -

(1) It shall be the responsibility of the said Project Proponent to procure the proof of Ownership/ Development Rights of said additional lands alongwith the area under the said Notified Integrated Township Project. Also while applying for Letter of Intent, it is obligatory on the said Project Proponent to submit to the Collector, Pune, the extracts of original certified documents of the registered Memorandum of Understanding, registered documents of joint venture, original measurement plans, documents proving the ownership rights, development rights etc.

(2) If the lands partly to be included are not remain continuous with the lands under the said Notified Integrated Township Project, of area 3.397 ha. of village Hinjewadi as per Occupancy measurement plan issued by the Deputy Superintendent of Land Records then area of land stand automatically deleted from the said Notified Integrated Township Project area and the said Notified Integrated Township Project shall not be implemented on such lands.

(3) Collector, Pune should take appropriate action regarding land holding titles like "New Tenure" lands which are included in the said Notified Integrated Township Project before issuing the letter of intent.

(4) Collector, Pune shall verify and take appropriate action in respect of lands which are included in the said Notified Integrated Township Project having entries regarding bank encumbrances and names in the Other Right's column of 7/12 extract, before issuing the letter of intent.

(5) If any document of ownership of lands included in the area of the said Notified Integrated Township Project is found false in future or if any judicial proceedings arise regarding the said Notified Integrated Township Project in future, then it shall be the sole responsibility of the said Project Proponent to deal with those proceedings at his own risk and cost. In such case Locational Clearance shall be deemed to be cancelled automatically for that lands.

(II) Conditions regarding Environment and Others.––

(1) The said Project Proponent shall obtain the Environmental Clearance from the Ministry of Environment, Forest and climatic change (MoEF and CC) and from the Appropriate Competent Authority before obtaining the Building Permission within the lands to be incorporated in the area of the said Notified Integrated Township Project. Also the terms and conditions of the notifications issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for the Environment Impact Assessment Act, 1986 from time to time shall be binding on the said Project Proponent.

(2) The said Project Proponent shall be responsible for making provision for safe disposal of Solid Waste and effluents within the said Notified Integrated Township Project at his own risk and their own cost, as per the criteria and norms decided by the Maharashtra Pollution Control Board and also subject to the provisions and rules under the relevant Act in this regard.

(3) The terms and conditions imposed by the Irrigation Department and other concerned department of the State Government from time to time shall be binding on the said Project Proponent. The existing nallas / water courses, etc., in the area of the said Notified Integrated Township Project shall not be closed.

(4) It shall be mandatory to submit the No Objection Certificate from the Director, Department of Archeology regarding all additional area while approving master plan of the project.

(5) It shall be binding on the said Project Proponent to provide water supply for the development of the said Notified Integrated Township Project as per Regulation No. 10.5 (a) of the said Regulations at their own cost and responsibility. The conditions prescribed by Irrigation Department in these regards, from time to time are binding on the said Project Proponent.

(6) It shall be binding on the said Project Proponent to provide electricity supply for the Development of the said Notified Integrated Township Project as per the Regulation No. 10.5 (c) of the said Regulation at their own cost and responsibility. Also the said Authority, shall obtain from the Project Proponent, necessary permissions and also the firm commitment of electricity supply for the entireमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०२४ ते जानेवारी १, २०२५ / पौष ५ - ११, शके १९४६ १३ area of the said Notified Integrated Township Project from the concerned power supply company before the approval of the Master Plan as per Regulation No.6.5 of the said Regulation.

(7) The said project proponent shall submit certificate regarding the lands of Maharashtra Industrial (Development Corporation are not included in Integrated Township.

(III) Regarding Development.––

(1) The said Project Proponent shall provide access road of required width as per said Regulation but minimum 9 mtrs. free of cost to the lands owned by other private persons, which are surrounded by the area under the said Notified Integrated Township Project.

(2) It is binding on the said Project Proponent to protect the easement rights of the existing public roads passing through the area of the said Notified Integrated Township Project.

(3) It shall be binding on said Project Proponent to construct CD work on Nalla included in the area of the said Notified Integrated Township Project with the permission of concern department and to keep distance from River, Nallas, Canal, Lake and other Water bodies within the area of the said Notified Integrated Township Project required as per the said Regulation for Development of Integrated Township Project.

(4) No construction of any type shall be allowed on the lands having slope equal to or more than 1:5 in the said project, whether such lands are specifically marked as such on the Development Plan or not. Also No Development activity shall be permissible and no Development involving cutting/ levelling/ filling etc. shall be allowed on such lands.

(5) The said Project Proponent shall have to plan and earmark the lands at suitable location within the area of the said Notified Integrated Township Project for public purpose reservations and also for basic infrastructure required for the population to be accommodated within the said Project, as per the said Regulation and shall plan and develop the same at his own cost.

(IV) Other Terms and Conditions.––

(1) The terms and conditions mentioned with reference to the Locational Clearance, amalgamation and the said additional area vide Notifications dated 4th April 2008 and dated 29th June 2019 of Government, Urban Development Department and vide Notifications dated 25th November 2021, dated 16th June 2022 and dated 23rd December 2023 of the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune for the original Locational Clearance of the said Notified Integrated Township Project.

(2) In case of breach of any of the terms and conditions by the said Project Proponent the powers / rights of cancellation of the Locational Clearance granted vide this Notification are reserved with Government.

(3) The regulation for Development of Integrated Township Project sanctioned by the Government vide Notification dated 20th November 2018 and as amended from time to time are applicable for the said Integrated Township project.

(4) This Notification shall come into force on the date of its publication in the Maharashtra Government Gazette.

(5) The details of the said additional lands incorporated within the said Notified Integrated Township Project are given in "Schedule-A" appended hereto. Also the plan showing the boundaries of the said Integrated Township Project is given in appended hereto.

(6) The details of the said additional lands incorporated within the said Notified Integrated Township Project and the plan showing the boundaries alongwith this Notification shall be made available for the inspection of the general public during office hours on all working days at the following offices.––१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०२४ ते जानेवारी १, २०२५ / पौष ५ - ११, शके १९४६ 1. Metropolitan Commissioner, Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune.

2. The Collector, Pune.

3. Joint Director of Town Planning, Pune Division, Pune.

4. Deputy Director of Town Planning, Urban Research Cell, Pune.

5. Assistant Director of Town Planning, Pune Branch, Pune.

Schedule 'A'

Details of Lands included in Integrated Township Project of Ashdan Township Venture

Pvt. Ltd., Mhalunge Land Developers Pvt. Ltd., Mhalunge Township Developers LLP,

Maan-Hinje Township Developers LLP, Classic Premoters and Builders Pvt. Ltd.,

NNP Buildcon Pvt. Ltd., Home Rising Construction LLP, Mhalunge Real Estate Developers

Pvt. Ltd. and Magnite Developers Pvt. Ltd., at Village-Mhalunge, Maan and Hinjewadi,

Taluka Mulshi, District Pune.

Sr. Mouje Survey Hissa Details of land area to be included in No. No. No. No. earlier notified area (Ha.)

1 2 3 4 5

1. Hingewadi 200 1/1 0.35

2. Hingewadi 202 -- 5.5694

3. Hingewadi 206 2/1 0.36

4. Hingewadi 214 2 0.17

Total 6.4494 Ha.

Area Notified By Notification Dated 23rd December 2015 :–– 104.9781 Ha.

Total Revised Notified Area of Township :–– 111.4275 Ha.

This notification shall also be published on the website of Directorate of Town Planning and Valuation www.dtp.maharashtra.gov.in

AVINASH B. PATIL, Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.

Pune, 22nd November 2024.

––––––––––––––

जिल्हाधिकारी यांजकडून

जिल्हा पुणे

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व सन २०१८ चा महाराष्ट्र

अधिनियम क्रमांक ९७ नुसारच्या (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ अन्वये कलम ११ (१) खालील.

अधिसूचना

क्रमांक पीएलसी/कावि-७५४/२०२४.----ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढणेत आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक ११/२०१४/प्र.क्र. ७७ (भाग-२)/अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निदश उक्त अधिसूचना असा करणेत आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, पुणे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांना यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निदश उक्त जमिनी असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे. आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे सूचित करणेत येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत.

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे ;

त्याअर्थी आता, असे घोषित करणेत येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झालेच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चारखालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ यात पुढे ज्यांचा निदश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे. यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करणेत येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखाली जिल्हाधिकायांची कामे पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, खेड, उपविभाग खेड (राजगुरुनगर) यांस पदनिदशित करीत आहे ;

अनुसूची-एक

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा पुणे, तालुका खेड, गाव वाकी र्ते वाडा

अ.क्र. स.नं./गट नंबर क्षेत्र (हे. आर)

चतु:सीमा

पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर १ २ ३ ४ ५ ६ ७ १ २८ पै. ००.०९.४० स.नं. २४ स.नं. ३३ स.नं. ३५ स.नं. २६

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव --- मौजे वाकी त वाडा, तालुका खेड, जिल्हा पुणे येथील भामा आसखेड येथील धरणाजवळ अप्रोच ब्रिजचे बांधकाम करणे.

प्रकल्पाचे वर्णन --- मौजे वाकी त वाडा, तालुका खेड, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर २८ पैकी येथे भामा आसखेड धरणाजवळ अप्रोच ब्रिज व इतर अनुषंगिक बांधकाम करणे.

समाजाला मिळणारे लाभ --- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील पाणी प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.

अनुसूची-तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :-- बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नाहीत.

अनुसूची-चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया --- भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) महाराष्ट्र राज्याला लागू असताना (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ याच्या कलम १० (क) सारांश. नुसार राज्य शासनाने महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग यांचेडील शासन राजपत्रातील अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण २०२३/प्र.क्र. ८२/अ-४, दिनांक १८ जानेवारी २०२४ अन्वये प्रकरण २ व ३ च्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.

परिशिष्ट-पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :-- आवश्यकता नाही.

(ब) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :-- आवश्यकता नाही.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील :-- आवश्यकता नाही.

टीप : उक्त जमिनीच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, खेड, उपविभाग खेड (राजगुरुनगर) यांचे कार्यालय, वाडा रोड, पाण्याच्या टाकीजवळ, खेड (राजगुरुनगर), जिल्हा पुणे येथे निरीक्षण करता येईल.

डॉ. सुहास दिवसे, (भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी, पुणे.

पुणे, १९ डिसेंबर २०२४.

——————

आयुक्त यांजकडून

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये ेरबदल

सूचना

क्रमांक नरवि/कावि-९/४४८/२०२४.----ज्याअर्थी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या वाढीव हद्दीची विकास योजना महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८०५/११०५०/प्र.क्र. ७९५/०५/नवि-१३, दिनांक ३० मे २००८ अन्वये व महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८०८/१८९४/प्र.क्र. १७२७/नवि-१३, दिनांक १८ ऑगस्ट २००९ व अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १८१२/१६०/प्र.क्र. ५८/१२, पुनबाधणी क्रमांक २७/१२/ई.पी. मंजुरी/नवि-१३, दिनांक २ मार्च २०१५ अन्वये मंजूर आहे. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेनुसार उक्त जमीन आरक्षण क्रमांक ४/९९ साठी आरक्षित आहे. (यापुढे उक्त विकास योजना म्हणून संबोधित केली आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मा. महापालिका सभेने ठराव क्रमांक ६५६, दिनांक ३० जुलै २०२४ अन्वये उक्त विकास योजनेतील मौजे रावेत येथील स.नं. ९६ मधील आरक्षण क्रमांक ४/९९ या मधील ४००० चौ.मी. क्षेत्र अग्निशमन कें ( ) या प्रयोजनासाठी आरक्षित करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे उक्त अधिनियम म्हणून संबोधित केला आहे) चे कलम ३७ अन्वये ेरबदलाची कार्यवाही करणेस मान्यता प्रदान केलेली आहे (यापुढे उक्त ठराव म्हणून संबोधिलेला) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील उक्त जमिनीमधील उक्त विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ४/९९ या मधील ४००० चौ.मी. क्षेत्र अग्निशमन कें ( ) या प्रयोजनासाठी आरक्षित उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ प्रमाणे ेरबदलाची कार्यवाही करण्याचे योजिले आहे (यापुढे उक्त ेरबदल प्रस्ताव म्हणून संबोधित केलेला) ;

आणि त्याअर्थी, ेरबदलाचा दर्शक नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ उपसंचालक, नगर रचना, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी, पुणे-४११ ०१८ यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत ठेवण्यात आला आहे.

उक्त ेरबदलाबाबत नागरिकांच्या काही हरकती अगर सूचना असतील तर त्या सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन, राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत लेखी स्वरूपात आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी, पुणे-४११० १८ यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात.

उक्त प्रस्तावित ेरबदलाबाबत विहित मुदतीमध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिकाकडे प्राप्त झालेल्या हरकती / सूचनांचा विचार ेरबदलाचा प्रस्ताव शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी केला जाईल.

टीप :--सदर सूचना व उक्त ेरबदलाचा नकाशा व सूचना पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या .... या संकेतस्थळावरही अवलोकनार्थ उपलब्ध आहे.

शेखर सिंह,

आयुक्त,

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका,

पिंपरी, पुणे-१८.

पिंपरी, १८ डिसेंबर २०२४.

——————

BY COMMISSIONER

PIMPRI-CHINCHWAD MUNICIPAL CORPORATION

Modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

NOTICE

No. TPS/WS-9/448/2024.–– Whereas, the Development Plan for the extended limits of Pimpri- Chinchwad Municipal Corporation has been sanctioned by the Government of Maharashtra in Urban Development Department, vide Notification No.TPS-1805/1050/CR-795/05/UD-13, dated 30th May 2008 and also by the Government of Maharashtra in Urban Development Department, vide Notification No. TPS-1808/894/CR-1727/UD-13, dated 18th August 2009 and vide Notification No. TPS-1812/160/CR- 58/12/Reconstruction No. 27/12/EP sanction/UD-13, dated 2nd March 2015 (hereinafter referred to as the "said Development Plan") ;

and whereas, the General Body of Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation has passed the resolution vide Resolution No. 656, dated 30th July 2024 to initiate Modification as per the procedure laid down under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as the "said Act") to change of 4000 sq. mtrs. area for Fire Station out of the WTP Reservation (Reservation No. 4/99) in Sr. No. 96, Ravet (hereinafter referred to as the "said Resolution ") ;

and whereas, the Municipal Corporation now intends to initiate the modification procedure as laid down under Section 37 of the said Act as per the said Resolution to change of 4000 sq. mtrs. area for Fire Station out of the WTP Reservation (Reservation No. 4/99) in Sr. No. 96, Ravet (hereinafter referred to as the "said Modification") ;

and therefore, the copy of the said Modification is kept open for public inspection on all working days during office hours in the office of Deputy Director of Town Planning, Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation, Pimpri, Pune-411 018.

Any person having any suggestions and / or objections regarding the said Modification may file the same in writing to the Commissioner, Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation, Pimpri, Pune-411 018 within a period of one month from the date of Publication of this Notice in the Gazette of Maharashtra Government.

The suggestions and / or objections received within the stipulated period will be considered by the Municipal Corporation before submitting the proposal to the Government of Maharashtra for sanction.

Note :– The said Notice and Plan showing modification proposal is also available on the website of P.C.M.C.-www.pcmcindia.gov.in.

SHEKHAR SINGH,

Commissioner,

Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation,

Pimpri, Pune-18.

Pimpri,18th December 2024.

–––––––––––––

उपसंचालक, भूमी अभिलेख यांजकडून

मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम, १९४७ अन्वये

अधिसूचना

मौजे कवठेमहांकाळ, तालुका कवठेमहांकाळ, जिल्हा सांगली येथील एकत्रीकरण करण्याबाबत योजनेतील ेरारांचा मसुदा क्रमांक एकक/२३ (सांगली)/एसआर-१३५(कवठेमहांकाळ)/३४१८४३९/२०२४.--- मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम, १९४७ चे कलम २० (१) अन्वये, मौजे कवठेमहांकाळ, तालुका कवठेमहांकाळ, जिल्हा सांगली येथील जमीन एकत्रीकरण योजना कायम करणेबाबतची अधिसूचना, दिनांक १७ जून १९७६ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक पुरवणी पान --- वर प्रसिद्ध झाली होती. सदरच्या मंजूर दुरुस्ती योजनेत बदल करणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यामुळे मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील मौजे कवठेमहांकाळ, तालुका कवठेमहांकाळ, जिल्हा सांगली येथील गट नंबर ५१६, ५१७, ५१८ चा गट नकाशा व क्षेत्र दुरुस्ती योजना प्रस्तावाच्या मसुास उपसंचालक, भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश, पुणे यांनी मान्यता देऊ न तो कायदा कलम ३२ (१) अन्वये प्रसिद्धीसाठी जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, सांगली यांचे कार्यालयाकडे दिनांक ४ मार्च २०२४ रोजी पाठविला होता. तो त्यांचेकडून पुढील नियमानुसार कार्यवाहीसाठी उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कवठेमहांकाळ यांचेकडे पाठविणेत आला. तो त्यांचेकडून तहसीलदार, कवठेमहांकाळ व गावकामगार तलाठी, कवठेमहांकाळ, तालुका सांगली यांचेकडेही पाठविणेत आला होता. सदर मसुदा तहसीलदार कवठेमहांकाळ व गावकामगार तलाठी कवठेमहांकाळ यांनी गावी व तहसीलदार कार्यालयाचे नोटिस बोर्डावर प्रसिद्ध केलेला आहे. सदरच्या प्रसिद्ध केलेल्या दुरुस्ती योजना मसुावर श्री. राकेश सुधाकर चंदनशिवे, बाबासो., मारुती कोळी व श्री. सागर दत्तात्रय कोळी यांनी हरकत अर्ज दिलेने सदर हरकतीवर या कार्यालयाकडून सर्व संबंधितांना रीतसर नोटिशीने कळवून दिनांक १९ ऑगस्ट २०२४, दिनांक २ सप्टेंबर २०२४ व दिनांक २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी सुनावणी घेऊ न दिनांक ५ डिसेंबर २०२४ रोजी निर्णय पारित केलेला आहे.

सबब,७ मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम, १९४७ चे कलम ३२ पोटकलम (३ अ) मधील तरतुदीनुसार उपसंचालक, भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश, पुणे मंजूर योजनेतील गट नंबर ५१६, ५१७, ५१८ या गटांचे दुरुस्ती योजना प्रस्तावाचा मसुदा कायम करीत आहेत.

अनिल माने, उपसंचालक, भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश, पुणे.

पुणे, ६ डिसेंबर २०२४.

——————

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांजकडून वाचा : (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय, क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९. (३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/ एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्ह/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, बार्शी यांचेकडील पत्र क्रमांक ३१६९/ना.भू./परि.प्रस्ताव/बळेवाडी/२०२४, दिनांक ५ सप्टेंबर २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक न. भू./गावठाण अधि./३६०९/२०२४.--- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.- ४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.

त्यानुसार उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, बार्शी यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा पांगरीमध्ये मौजे (१) बळेवाडी हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

उक्त वाचा क्रमांक ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, बार्शी यांचे अधिनस्त सजा पांगरीमध्ये मौजे (१) बळेवाडी हे गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

परिशिष्ट--ब

इकडील अधिसूचना क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण अधिसूचना/२०२४, दिनांक ११ सप्टेंबर २०२४ चे अधिसूचने सोबतचे परिशिष्ट

नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

जिल्हा सोलापूर, तालुका बार्शी, कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, बार्शी

सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध गावे परिरक्षणासाठी नव्याने

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा पुनर्रचनेपूर्वी घ्यावयाची गावे

सजा गावे मिळकती गाव मिळकती सजा गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ प.भू. पांगरी १. पांगरी १६६९ १. बळेवाडी १०२ प.भू. पांगरी १. पांगरी १६६९ २. उपळाई ठोंगे ११०१ -- -- २. उपळाई ठोंगे ११०१ ३. खांडवी ७९८ -- -- ३. खांडवी ७९८ ४. शेंी ५८० -- -- ४. शेंी ५८० ५. चारे ७०१ -- -- ५. चारे ७०१ ६. घारी ७०३ -- -- ६. घारी ७०३ ७. उक्कडगाव ६३१ -- -- ७. उक्कडगाव ६३१ ८. आगळगाव ६७७ -- -- ८. आगळगाव ६७७

९. बळेवाडी १०२ नव्याने समाविष्ट एकूण बेरीज ६८६० १०२

६९६२

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ११ सप्टेंबर २०२४ पासून होणेची आहे.

सोलापूर, ११ सप्टेंबर २०२४.

दादासाहेब घोडके, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, सोलापूर.

-----------------------------------------

वाचा : (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय, क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९.

(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/ एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्ह/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, बार्शी यांचेकडील पत्र क्रमांक ३६१५/ना.भू./स्वामित्व/परि.प्रस्ताव/२०२४, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक न. भू./गावठाण अधि./४१२४/२०२४.--- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.- ४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.

त्यानुसार उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, बार्शी यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा पांगरीमध्ये मौजे (१) ममदापूर, (२) भानसले व सजा उपळे दुमालामध्ये मौजे (३) संगमनेर, (४) आळजापूर व सजा पांनगावमध्ये सजा मौजे (५) शेळगाव (मा.), (६) कव्हे व सजा वैरागमध्ये (७) पिंपरी (रातंजन) ही गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

उक्त वाचा क्रमांक ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, बार्शी यांचे अधिनस्त सजा पांगरीमध्ये मौजे (१) ममदापूर, (२) भानसले व सजा उपळे दुमालामध्ये मौजे (३) संगमनेर, (४) आळजापूर व सजा पांनगावमध्ये सजा मौजे (५) शेळगाव (मा.), (६) कव्हे सजा वैरागमध्ये, (७) पिंपरी (रातंजन) ही गावे नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

परिशिष्ट--ब

इकडील अधिसूचना क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण अधिसूचना/२०२४, दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२४ चे अधिसूचने सोबतचे परिशिष्ट

नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

जिल्हा सोलापूर, तालुका बार्शी, कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, बार्शी

सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध गावे परिरक्षणासाठी नव्याने

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा पुनर्रचनेपूर्वी घ्यावयाची गावे

सजा गावे मिळकती गाव मिळकती सजा गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ प.भू. पांगरी १. पांगरी १६६९ १. ममदापूर १६५ प.भू. पांगरी १. पांगरी १६६९ २. उपळाई ठोंगे ११०१ २. भानसले ८२ २. उपळाई ठोंगे ११०१

३. खांडवी ७९८ -- -- ३. खांडवी ७९८ ४. शेंी ५८० -- -- ४. शेंी ५८० ५. चारे ७०१ -- -- ५. चारे ७०१

६. घारी ७०३ -- -- ६. घारी ७०३ ७. उक्कडगाव ६३१ -- -- ७. उक्कडगाव ६३१

८. आगळगाव ६७७ -- -- ८. आगळगाव ६७७ ९. बळेवाडी १०२ -- -- ९. बळेवाडी १०२ अधिसूचना मंजूर

दि. ११सप्टेंबर२४.

-- -- १०. ममदापूर १६५ नव्याने समाविष्ट ११. भानसले ८२ नव्याने समाविष्ट एकूण बेरीज ६९६२ २४७

७२०९

परिशिष्ट

सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध गावे परिरक्षणासाठी नव्याने

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा पुनर्रचनेपूर्वी घ्यावयाची गावे

सजा गावे मिळकती गाव मिळकती सजा गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ प.भू. उपळे १. उपळे दुमाला १३६० १. संगमनेर १३५ प.भू. पांगरी १. उपळे दुमाला १३६० २. गाडगाव ८६९ २. आळजापूर १८६ २. गाडगाव ८६९ ३. नारी ८०१ -- -- ३. नारी ८०१ ४. भातंबरे ८५९ -- -- ४. भातंबरे ८५९ ५. मळेगाव ७४० -- -- ५. मळेगाव ७४० ६. चिखर्डे ८४४ -- -- ६. चिखर्डे ८४४ -- -- -- -- ७. संगमनेर १३२ नव्याने समाविष्ट -- -- -- -- ८. आळजापूर १८६ नव्याने समाविष्ट एकूण बेरीज ५४७३ ३२१

५७९४

परिशिष्ट

सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध गावे परिरक्षणासाठी नव्याने

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा पुनर्रचनेपूर्वी घ्यावयाची गावे

सजा गावे मिळकती गाव मिळकती सजा गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ प.भू. पानगाव १. पानगाव १७९३ १. शेळगाव मा. २८५ प.भू. पानगाव १. पानगाव १७९३ २. बावी ९३१ २. कव्हे २१५ २. बावी ९३१ ३. श्रीपत पिंपरी ९६५ -- -- ३. श्रीपत पिंपरी ९६५ ४. कोरळे ९६५ -- -- ४. कोरळे ९६५ ५. साकत ८५३ -- -- ५. साकत ८५३ ६. सादरे ६४० -- -- ६. सादरे ६४० ७. पिंपरी पा. ५२९ -- -- ७. पिंपरी पा. ५२९ -- -- -- -- ८. शेळगाव मा. २८५ नव्याने समाविष्ट -- -- -- -- ९. कव्हे २१५ नव्याने समाविष्ट एकूण बेरीज ६६७६ ५००

७१७६

परिशिष्ट--ब

सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध गावे परिरक्षणासाठी नव्याने

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा पुनर्रचनेपूर्वी घ्यावयाची गावे

सजा गावे मिळकती गाव मिळकती सजा गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ प.भू. वैराग १. वैराग २६९३ १. पिंपरी (रांतजन) २१४ प.भू. वैराग १. वैराग २६९३ २. शेळगाव मा. ७३४ -- -- २. शेळगाव मा. ७३४ ३. सासुरे ६८५ -- -- ३. सासुरे ६८५२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०२४ ते जानेवारी १, २०२५ / पौष ५ - ११, शके १९४६

परिशिष्ट--चालू

सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध गावे परिरक्षणासाठी नव्याने

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा पुनर्रचनेपूर्वी घ्यावयाची गावे

सजा गावे मिळकती गाव मिळकती सजा गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ४. तडवळे ७१३ -- -- ४. तडवळे ७१३

५. सुर्डी ७८७ -- -- ५. सुर्डी ७८७

६. मालवंडी ६८८ -- -- ६. मालवंडी ६८८

७. धामणगाव ८०३ -- -- ७. धामणगाव ८०३

-- -- -- -- ८. पिंपरी (रातंजन) २१४ नव्याने समाविष्ट एकूण बेरीज ७१०३ २१४

७३१७

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२४ पासून होणेची आहे.

दादासाहेब घोडके, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, सोलापूर.

सोलापूर, २८ ऑक्टोबर २०२४.

-----------------------------------------

वाचा : (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय, क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९.

(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/ एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्ह/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, बार्शी यांचेकडील पत्र क्रमांक ३८५०/ना.भू./स्वामित्व/परि.प्रस्ताव/२०२४, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक न. भू./गावठाण अधि./४९७४/२०२४.--- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.- ४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.

त्यानुसार उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, बार्शी यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा पांगरीमध्ये मौजे कुसळंब व सजा पांनगावमध्ये सजा मौजे अलिपूर ही गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

उक्त वाचा क्रमांक ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, बार्शी यांचे अधिनस्त सजा पांगरीमध्ये मौजे कुसळंब व सजा पांनगावमध्ये सजा मौजे अलिपूर ही गावे नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

परिशिष्ट--ब

इकडील अधिसूचना क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण अधिसूचना/२०२४, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२४ चे अधिसूचने सोबतचे परिशिष्ट

नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

जिल्हा सोलापूर, तालुका बार्शी, कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, बार्शी

सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध गावे परिरक्षणासाठी नव्याने

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा पुनर्रचनेपूर्वी घ्यावयाची गावे

सजा गावे मिळकती गाव मिळकती सजा गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ प.भू. पांगरी १. पांगरी १६६९ १. कुसळंब ९८ प.भू. पांगरी १. पांगरी १६६९ २. उपळाई ठोंगे ११०१ -- -- २. उपळाई ठोंगे ११०१ ३. खांडवी ७९८ -- -- ३. खांडवी ७९८ ४. शेंी ५८० -- -- ४. शेंी ५८० ५. चारे ७०१ -- -- ५. चारे ७०१ ६. घारी ७०३ -- -- ६. घारी ७०३ ७. उक्कडगाव ६३१ -- -- ७. उक्कडगाव ६३१ ८. आगळगाव ६७७ -- -- ८. आगळगाव ६७७ ९. बळेवाडी १०२ -- -- ९. बळेवाडी १०२ अधिसूचना मंजूर

दि. ११सप्टेंबर२४.

१०. ममदापूर १६५ -- -- १०. ममदापूर १६५ अधिसूचना मंजूर

दि.२८ऑक्टोबर२४.

११. भानसले ८२ -- -- ११. भानसले ८२ अधिसूचना मंजूर

दि.२८ऑक्टोबर२४.

-- -- -- -- १२. कुसळंब ९८ नव्याने समाविष्ट एकूण बेरीज ७२०९ ९८

७३०७

परिशिष्ट

सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध गावे परिरक्षणासाठी नव्याने

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा पुनर्रचनेपूर्वी घ्यावयाची गावे

सजा गावे मिळकती गाव मिळकती सजा गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ प.भू. पानगाव १. पानगाव १७९३ १. अलिपूर ११३ प.भू. पानगाव १. पानगाव १७९३ २. बावी ९३१ -- -- २. बावी ९३१ ३. श्रीपत पिंपरी ९६५ -- -- ३. श्रीपत पिंपरी ९६५ ४. कोरळे ९६५ -- -- ४. कोरळे ९६५ ५. साकत ८५३ -- -- ५. साकत ८५३ ६. सादरे ६४० -- -- ६. सादरे ६४०२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०२४ ते जानेवारी १, २०२५ / पौष ५ - ११, शके १९४६

परिशिष्ट--चालू

सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध गावे परिरक्षणासाठी नव्याने

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा पुनर्रचनेपूर्वी घ्यावयाची गावे

सजा गावे मिळकती गाव मिळकती सजा गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ७. पिंपरी पा. ५२९ -- -- ७. पिंपरी पा. ५२९

८. शेळगाव मा. २८५ -- -- ८. शेळगाव मा. २८५ अधिसूचना मंजूर

दि.२८ऑक्टोबर२४.

९. कव्हे २१५ -- -- ९. कव्हे २१५ अधिसूचना मंजूर

दि.२८ऑक्टोबर२४.

-- -- -- -- १०. अलिपूर ११३ नव्याने समाविष्ट एकूण बेरीज ७१७६ ११३

७२८९

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२४ पासून होणेची आहे.

दादासाहेब घोडके, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, सोलापूर.

सोलापूर, १४ नोव्हेंबर २०२४.

-----------------------------------------

वाचा : (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९.

(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/ स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३/सनद ी आकारणी/प्र.क्र. १३८/२०२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२०.

(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्ह/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(६) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कराड यांचेकडील मौजे मरळी, तालुका कराड, जिल्हा साताराबाबत प्राप्त परिरक्षण प्रस्ताव क्रमांक न.भू./परिनिरीक्षण प्रस्ताव/उंब्रज/२०२४, दिनांक २२ जुलै २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक गावठाण/कावि-४८१/अधिसूचना/परिरक्षण आदेश क्र. ६९/१२७०/२०२४.--- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्ह/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

त्यानुसार उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कराड यांचेकडील वाचा क्रमांक ६ नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये सजा उंब्रजमध्ये मौजे मरळी, तालुका कराड, जिल्हा सातारा हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कराड या कार्यालयाच्या अधीनस्त उंब्रज सजामध्ये मरळी, तालुका कराड, जिल्हा सातारा हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहेत, तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न मौजे मरळी तालुका कराड, जिल्हा सातारा ही गावे परिरक्षणास घेणेस याद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

परिशिष्ट

या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र. गावठाण/अधिसूचना/परिरक्षण आदेश क्रमांक ५२/२०२४/सातारा,

दिनांक २७ जून २०२४ चे अधिसूचनेप्रमाणे

उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कराड यांचे अधीनस्त सजा उंब्रजमधील समाविष्ट गावे व मिळकतींचा तपशील

जिल्हा सातारा, तालुका कराड, कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कराड

सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने

पुनर्रचनेपूर्वी घ्यावयाची गावे

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा सजा गावे मिळकती गावे मिळकती सजा गावे मिळकती

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ उंब्रज १. इंदोली १२३८ १. मरळी १४८ उंब्रज १. इंदोली १२३८

२. चोरे ७८३ ३. पाल १५७९ ४. मसूर १७२५ ५. हेळगाव ९४१ ६. शामगाव ११०६ ७. शिरवडे ८८७ ८. तळबीड ११२७ ९. उंब्रज शहर ११७६ १०. बेलवडे हवेली १०४४ ११. चिखली ७०४ १२. पेरले ८७२ १३. चरेगाव ९२३ १४. कोणेगाव ७७४ १५. अंधारवाडी ३४५ १६. अंतवडी ३९६ १७. हरपळवाडी ४१७ १८. खालकरवाडी १०४ १९. वाण्याचीवाडी २१२ २०. कचरेवाडी ११६ २१. कालगाव २४४ २२. कोरीवळे २६४ २३. कोर्टी ११८ २. चोरे ७८३

३. पाल १५७९

४. मसूर १७२५

५. हेळगाव ९४१

६. शामगाव ११०६

७. शिरवडे ८८७

८. तळबीड ११२७

९. उंब्रज शहर ११७६

१०. बेलवडे हवेली १०४४

११. चिखली ७०४

१२. पेरले ८७२

१३. चरेगाव ९२३

१४. कोणेगाव ७७४

१५. अंधारवाडी ३४५

१६. अंतवडी ३९६

१७. हरपळवाडी ४१७

१८. खालकरवाडी १०४

१९. वाण्याचीवाडी २१२

२०. कचरेवाडी ११६

२१. कालगाव २४४

२२. कोरीवळे २६४

२३. कोर्टी ११८२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०२४ ते जानेवारी १, २०२५ / पौष ५ - ११, शके १९४६

परिशिष्ट--चालू

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ २४. गोसावेवाडी ५७

२४. गोसावेवाडी ५७

२५. बानुगडेवाडी १११

२५. बानुगडेवाडी १११

२६. खोडजाईवाडी २५२

२६. खोडजाईवाडी २५२

२७. साबळवाडी १००

२७. साबळवाडी १००

२८. मरळी १४८

एकूण २६ गावे १७६१५ १ गाव १४८ २८ गावे १७७६३

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २८ ऑगस्ट २०२४ पासून करणेची आहे, तसेच वाचा क्रमांक ४ मध्ये नमूद केलेनुसार मौजे मरळी, तालुका कराड, जिल्हा सातारा या गावाची सनद ी नियमानुसार वसूल करावी.

वसंत निकम, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, सातारा.

सातारा, २८ ऑगस्ट २०२४.

-----------------------------------------

वाचा : (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९.

(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/ स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३/सनद ी आकारणी/प्र.क्र. १३८/२०२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२०.

(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्ह/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(६) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कराड यांचेकडील मौजे भवानवाडी, तालुका कराड, जिल्हा साताराबाबत प्राप्त परिरक्षण प्रस्ताव क्रमांक न.भू./परिनिरीक्षण प्रस्ताव/उंब्रज/२०२४, दिनांक १६ ऑगस्ट २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक गावठाण/कावि-६२८/अधिसूचना/परिरक्षण आदेश क्र. ७२/१४३२/२०२४.--- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्ह/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे ७अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

त्यानुसार उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कराड यांचेकडील वाचा क्रमांक ६ नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये सजा उंब्रजमध्ये मौजे भवानवाडी, तालुका कराड, जिल्हा सातारा हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कराड या कार्यालयाच्या अधीनस्त उंब्रज सजामध्ये भवानवाडी, तालुका कराड, जिल्हा सातारा हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहेत, तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न मौजे भवानवाडी तालुका कराड, जिल्हा सातारा ही गावे परिरक्षणास घेणेस याद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

परिशिष्ट

या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र. गावठाण/अधिसूचना/परिरक्षण आदेश क्रमांक ६९/२०२४/सातारा,

दिनांक २८ ऑगस्ट २०२४ चे अधिसूचनेप्रमाणे

उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कराड यांचे अधीनस्त सजा उंब्रजमधील समाविष्ट गावे व मिळकतींचा तपशील

जिल्हा सातारा, तालुका कराड, कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कराड

सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने

पुनर्रचनेपूर्वी घ्यावयाची गावे

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा सजा गावे मिळकती गावे मिळकती सजा गावे मिळकती

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ उंब्रज १. इंदोली १२३८ १. भवानवाडी १५५ उंब्रज १. इंदोली १२३८

२. चोरे ७८३ ३. पाल १५७९ ४. मसूर १७२५ ५. हेळगाव ९४१ ६. शामगाव ११०६ ७. शिरवडे ८८७ ८. तळबीड ११२७ ९. उंब्रज शहर ११७६ १०. बेलवडे हवेली १०४४ ११. चिखली ७०४ १२. पेरले ८७२ १३. चरेगाव ९२३ १४. कोणेगाव ७७४ १५. अंधारवाडी ३४५ १६. अंतवडी ३९६ १७. हरपळवाडी ४१७ १८. खालकरवाडी १०४ १९. वाण्याचीवाडी २१२ २०. कचरेवाडी ११६ २१. कालगाव २४४ २२. कोरीवळे २६४ २३. कोर्टी ११८ २४. गोसावेवाडी ५७ २५. बानुगडेवाडी १११ २. चोरे ७८३

३. पाल १५७९

४. मसूर १७२५

५. हेळगाव ९४१

६. शामगाव ११०६

७. शिरवडे ८८७

८. तळबीड ११२७

९. उंब्रज शहर ११७६

१०. बेलवडे हवेली १०४४

११. चिखली ७०४

१२. पेरले ८७२

१३. चरेगाव ९२३

१४. कोणेगाव ७७४

१५. अंधारवाडी ३४५

१६. अंतवडी ३९६

१७. हरपळवाडी ४१७

१८. खालकरवाडी १०४

१९. वाण्याचीवाडी २१२

२०. कचरेवाडी ११६

२१. कालगाव २४४

२२. कोरीवळे २६४

२३. कोर्टी ११८

२४. गोसावेवाडी ५७

२५. बानुगडेवाडी १११२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०२४ ते जानेवारी १, २०२५ / पौष ५ - ११, शके १९४६

परिशिष्ट--चालू

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ २६. खोडजाईवाडी २५२

२६. खोडजाईवाडी २५२

२७. साबळवाडी १००

२७. साबळवाडी १००

२८. मरळी १४८

२८. मरळी १४८

२९. भवानवाडी १५५

एकूण २८ गावे १७७६३ १ गाव १५५ २९ गावे १७९१८

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १२ सप्टेंबर २०२४ पासून करणेची आहे, तसेच वाचा क्रमांक ४ मध्ये नमूद केलेनुसार मौजे भवानवाडी, तालुका कराड, जिल्हा सातारा या गावाची सनद ी नियमानुसार वसूल करावी.

वसंत निकम, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, सातारा.

सातारा, १२ सप्टेंबर २०२४.

-----------------------------------------

वाचा : (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९.

(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/ स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३/सनद ी आकारणी/प्र.क्र. १३८/२०२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२०.

(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्ह/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(६) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कराड यांचेकडील मौजे कोरेगाव, तालुका कराड, जिल्हा साताराबाबत प्राप्त परिरक्षण प्रस्ताव क्रमांक न.भू./परिनिरीक्षण प्रस्ताव/कार्वे/२०२४, दिनांक १८ सप्टेंबर २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक गावठाण/कावि-६६४/अधिसूचना/परिरक्षण आदेश क्र. ७७/२००३/२०२४.--- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्ह/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

त्यानुसार उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कराड यांचेकडील वाचा क्रमांक ६ नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये सजा कार्वेमध्ये मौजे कोरेगाव, तालुका कराड, जिल्हा सातारा हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कराड या कार्यालयाच्या अधीनस्त कार्वेे सजामध्ये मौजे कोरेगाव तालुका कराड, जिल्हा सातारा हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहेत, तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न मौजे कोरेगाव, तालुका कराड, जिल्हा सातारा ही गावे परिरक्षणास घेणेस याद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

परिशिष्ट

या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र. गावठाण/अधिसूचना/परिरक्षण आदेश क्रमांक ५१/२०२४/सातारा,

दिनांक ४ जुलै २०२४ चे अधिसूचनेप्रमाणे

उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कराड यांचे अधीनस्त सजा कार्वेमधील समाविष्ट गावे व मिळकतींचा तपशील

जिल्हा सातारा, तालुका कराड, कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कराड

सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने

पुनर्रचनेपूर्वी घ्यावयाची गावे

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा सजा गावे मिळकती गावे मिळकती सजा गावे मिळकती

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ कार्वे १. कार्वे १२३६ १. कोरेगाव २९० कार्वे १. कार्वे १२३६

२. कोपर्डे हवेली ९९०

३. वडगाव हवेली ११२३

४. विरवडे १०३४

५. करवडी ९५१

६. वाघेरी ७३५

७. शेरे ७७५

८. रेठरे खुर्द ९०६

९. शेणोली ८२२

१०. बनवडी ७६३

११. गोळेश्वर ६५९

१२. कोडोली १००१

१३. गोवारे १०४५

१४. कापील ६५४

१५. सदाशिवगड १७८१

१६. रेठरे बुुक १५३६

१७. पाचुंद १५५

१८. गोंदी ३१०

१९. कामथी १९९

२०. पार्ले २५७

२१. सयापूर १८ २. कोपर्डे हवेली ९९०

३. वडगाव हवेली ११२३

४. विरवडे १०३४

५. करवडी ९५१

६. वाघेरी ७३५

७. शेरे ७७५

८. रेठरे खुर्द ९०६

९. शेणोली ८२२

१०. बनवडी ७६३

११. गोळेश्वर ६५९

१२. कोडोली १००१

१३. गोवारे १०४५

१४. कापील ६५४

१५. सदाशिवगड १७८१

१६. रेठरे बुुक १५३६

१७. पाचुंद १५५

१८. गोंदी ३१०

१९. कामथी १९९

२०. पार्ले २५७

२१. सयापूर १८

२२. कोरेगाव २९०

एकूण २१ गावे १६९५० १ गाव २९० २२ गावे १७२४०

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२४ पासून करणेची आहे, तसेच वाचा क्रमांक ४ मध्ये नमूद केलेनुसार मौजे कोरेगाव, तालुका कराड, जिल्हा सातारा या गावाची सनद ी नियमानुसार वसूल करावी.

सातारा, १८ ऑक्टोबर २०२४.

वसंत निकम, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, सातारा.

-----------------------------------------

वाचा : (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९.

(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/ स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३/सनद ी आकारणी/प्र.क्र. १३८/२०२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२०.

(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्ह/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(६) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कराड यांचेकडील मौजे मालखेड, हवेलवाडी, तालुका कराड, जिल्हा साताराबाबत प्राप्त परिरक्षण प्रस्ताव क्रमांक न.भू./परिनिरीक्षण प्रस्ताव/वाठार/२०२४, दिनांक १८ सप्टेंबर २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक गावठाण/कावि-६६२, ६६३/अधिसूचना/परिरक्षण आदेश क्र. ७८/२००४/२०२४.--- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.-४३२४/स-४/१९९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ ेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्ह/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

त्यानुसार उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कराड यांचेकडील वाचा क्रमांक ६ नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये सजा आेंडमध्ये मौजे मालखेड, हवेलवाडी, तालुका कराड, जिल्हा सातारा ही गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कराड या कार्यालयाच्या अधीनस्त आेंड सजामध्ये मौजे मालखेड, हवेलवाडी, तालुका कराड, जिल्हा सातारा ही गावे नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहेत, तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊ न मौजे मालखेड, हवेलवाडी, तालुका कराड, जिल्हा सातारा ही गावे परिरक्षणास घेणेस याद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

परिशिष्ट

या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र. गावठाण/अधिसूचना/परिरक्षण आदेश क्रमांक ६०/२०२४/सातारा,

दिनांक २२ जुलै २०२४ चे अधिसूचनेप्रमाणे

उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कराड यांचे अधीनस्त सजा वाठार-आेंडमधील समाविष्ट गावे व मिळकतींचा तपशील

जिल्हा सातारा, तालुका कराड, कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कराड

सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा पुनर्रचनेपूर्वी घ्यावयाची गावे

सजा गावे मिळकती गावे मिळकती सजा गावे मिळकती १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ वाठार, आेंड १. नांदलापूर ८०१ १. मालखेड ३५० वाठार, १. नांदलापूर ८०१

२. कासार शिरंबे ७५३ २. हवेलवाडी ५८ आेंड २. कासार शिरंबे ७५३

३. आटके ८२०

३. आटके ८२०महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०२४ ते जानेवारी १, २०२५ / पौष ५ - ११, शके १९४६ ३१

परिशिष्ट--चालू

१ २ ३ ४ ५ ६ ७

४. वाठार ७०१

५. बेलवडे बुुक ७५४

६. काले २३२१

७. कालवडे ११७७

८. जखीणवाडी ११७८

९. नारायणवाडी ४८८

१०. आेंड १२५१

११. येळगाव ८४१

१२. उंडाळे ९१५

१३. येणपे ८७४

१४. सवादे ८९९

१५. नांदगाव ७४४

१६. भुरभुशी ६६

१७. घोगाव १३४

१८. बोत्रेवाडी १२७

१९. माटेकरवाडी ५०

२०. टाळगाव २८९

२१. अकाईचीवाडी १५१

२२. भरेवाडी ८४

२३. जिंती २६४

२४. महारूगडेवाडी २०९ ४. वाठार ७०१

५. बेलवडे बुुक ७५४

६. काले २३२१

७. कालवडे ११७७

८. जखीणवाडी ११७८

९. नारायणवाडी ४८८

१०. आेंड १२५१

११. येळगाव ८४१

१२. उंडाळे ९१५

१३. येणपे ८७४

१४. सवादे ८९९

१५. नांदगाव ७४४

१६. भुरभुशी ६६

१७. घोगाव १३४

१८. बोत्रेवाडी १२७

१९. माटेकरवाडी ५०

२०. टाळगाव २८९

२१. अकाईचीवाडी १५१

२२. भरेवाडी ८४

२३. जिंती २६४

२४. महारूगडेवाडी २०९

२५. मालखेड ३५०

२६. हवेलवाडी ५८

एकूण २४ गावे १५८९१ २ गावे ४०८ २६ गावे १६२९९

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२४ पासून करणेची आहे, तसेच वाचा क्रमांक ४ मध्ये नमूद केलेनुसार मौजे मालखेड, हवेलवाडी, तालुका कराड, जिल्हा सातारा या गावाची सनद ी नियमानुसार वसूल करावी.

सातारा, १८ ऑक्टोबर २०२४.

वसंत निकम, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, सातारा.

-----------------------------------------

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ चे कलम ३ व ४ (३) अन्वये

अधिसूचना

वाचले :-- (१) कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणेचा दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचा प्राप्त प्रस्ताव.

(२)महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मधील कलम ३ व ४ (३) ची तरतूद.

(३) कृषी व सहकार विभागाची, दिनांक ५ सप्टेंबर १९८१ रोजीची महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन), १९६३ अन्वयेची अधिसूचना.

क्रमांक जिउनिग्रा/कृउबास, पुणे/अधिसूचना/३१४२/२०२४.----बाजार समितीने गूळ, धान्ये, कडधान्ये, ळे, भाजीपाला, सर्व प्रकारची ुले, कडबा, केळी व गुरांचा बाजार नियमित करून नियंत्रित केले होते. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ चे कलम ६२ नुसार शासनास असलेल्या अधिकारानुसार अनुसूचीमध्ये असलेला (१) सर्व प्रकारच्या डाळी, (२) साखर, (३) गूळ, (४) सुका-मेवा, (५) खा तेले हा शेतीमाल दिनांक ३ मार्च २०१४ रोजीचे अधिसूचनेन्वये अनुसूचीमधून रद्द केला, त्यामुळे बाजार समितीने काजू या शेतीमालाचे नियमनाचे कामकाज थांबविले होते. तथापि, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मधील कलम २ (१-अ) व कलम ६२ मधील अनुसूचीमध्ये चटण्या, मसाल्याचे व इतर पदार्थ या शीर्षकाखाली नमूद केलेल्या शेतीमालामध्ये काजू या शेतीमालाचा समावेश आहे, त्यामुळे काजू हा शेतीमाल सुकामेवा म्हणून अनुसूचीमधून वगळण्यात आला असला तरी अनुसूचीमध्ये तो मसाल्याचे पदाथामध्ये समाविष्ट आहे.

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मधील कलम ६२ अन्वये असलेल्या सूचीमधील शेतीमाल नियमन करण्याचा अधिकार बाजार समितीस आहे. सदर कायातील कलम ४ नुसार, कलम ३ मधील तरतुदीस अधीन राहून शासनास केव्हाही कोणत्याही बाजार समितीचे बाजार आवारात शेतीमालाचे नियमन करण्यास अधिसूचित करता येते अथवा एखाा शेतीमालाचे नियमन रद्द करणेबाबतही अधिसूचित करता येते, त्यामुळे जरी दिनांक ३ मार्च २०१४ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये सुका मेवा या शेतीमालाचे नियमन करण्यास प्रतिबंधित करण्यात आले असले तरी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मधील कलम २ (१-अ) व कलम ६२ मधील अनुसूचीमध्ये चटण्या, मसाल्याचे व इतर पदार्थ या शीर्षकाखाली नमूद केलेल्या शेतीमालामध्ये काजू या शेतीमालाचा समावेश आहे.

त्यामुळे बाजार समितीचे कार्यक्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ चे कलम २ (१) (अ) व कलम ६२ नुसार अनुसूचीमधील चटण्या, मसाल्याचे व इतर पदार्थ या सदराखाली समाविष्ट असलेल्या काजू या शेतीमालास नियमन लागू करणेबाबतचा निर्णय बाजार समितीने घेतला आहे व त्यास दिनांक १० ऑक्टोबर २०२४ रोजीचे सभेमध्ये ठराव क्रमांक ४ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे.

परिशिष्ट

अ. क्र.

शेतीमालाचे नाव

१ चटण्या, मसाल्याचे व इतर पदार्थ -- काजू

त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक १ अन्वये प्रस्तावित केलेनुसार यापूर्वी नियमित केलेल्या शेतीमालाशिवाय नव्याने काजू या शेतीमालाचे नियमन करणेबाबत महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मधील कलम ३ नुसार इरादा जाहीर करीत आहे.

याबाबत कुणाच्या काही हरकती असल्यास ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेचे तारखेपासून ३५ दिवसांचे आत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे (ग्रामीण) पहिला मजला, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ इमारत, पुणे यांचेकडे दाखल कराव्यात. प्राप्त झालेल्या सूचना अगर हरकती विचारात घेतल्या जातील.

ही अधिसूचना आज दिनांक १६ डिसेंबर २०२४ रोजी माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुा नोंदवून निर्गमित करीत आहे.

प्रकाश ल. जगताप, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण.

पुणे, १६ डिसेंबर २०२४.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006  AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.