महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक १ ] गुरूवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६ [पृष्ठे १९, किंमत : रुपये १०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---अमरावती विभागीय पुरवणी
------------------------------------
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
१-२
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
१-१९
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ----------------------- नाही. ----------------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी -----------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३
अन्वये कलम १९ ची अधिसूचना
क्रमांक-प्र. अ-भू.सं.-अ.का.-कावि-८८९-२०२४.-----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी, यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना, क्रमांक ४७७-२०२४, दिनांक १४ जून, २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी यांनी, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; अ.-एक-१ (१७१९).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६ आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-४७-२०२२-२३, मौजा महंमदपूर अटकळी, ता. दर्यापूर, जिल्हा अमरावती.
अनुक्रमांक सव्र्हे नंबर/ अंदाजित
गट नंबर क्षेत्र
(१) (२) (३)
हे. आर १ १८ ० ९१ २ १९ १ ३८ ३ २० ० ४१
---------------
एकूण . . २ ७०
---------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव :---- घुंगशी बॅरेज प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- घुंगशी बॅरेज प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता.
सामाजिक मिळणारे लाभ :----- घुंगशी बॅरेज प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राचे र्िनमितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी, पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच मत्स व्यवसाय, पशुसंवर्धानामध्ये वाढ, कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार र्िनमिती ईत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतकयांच्या र्आथिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची----तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती. ---निरंक---
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
सदर प्रकरणी घरे/कुटूंबे बाधित होत नाहीत. सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची (पुनस्र्थापनेची) आवश्यकता नाही.
अमरावती : दिनांक ६ डिसेंबर, २०२४.
सौरभ कटियार (भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी, अमरावती.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६ ३भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३
अन्वये कलम ११ (१) ची प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-अका-भूसंपादन-कावि-१०१९-२०२४.-----
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्रमांक संकीर्ण-११-२०१४-प्र.क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक, प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेले आहे.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तींने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकेतचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यायावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि, म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, केळापूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६ अनुसूची--एकजमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक-०१-४७-२०२४-२५, गांव शिवणी, तालुका घाटंजी, जिल्हा यवतमाळ
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र
(१) (२) (३)
हे. आर
१ ३९१/३ ० १४ २ ३९०/१ ० ०५ ३ ३९०/२ ० ०७ ४ ३९०/३ ० ०६ ५ ३८९/१ ० १० ६ ३८९/२ ० १० ७ ३८८ पै. ० १७ ८ ३८८ पै. ० १७ ९ ३८२ पै. ० १९ १० ३८२ पै. ० १२ ११ ३८१/१ ० २० १२ ३८१/२ ० ०७ १३ ३८० पै. ० २६
-----------------
एकूण क्षेत्र . . १ ७०
------------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :---- कोची (अंबेझरी) लघु पाटबंधारे योजनेचे कामाकरिता.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- लघु कालवा क्र. १ करीता भूसंपादनाचा प्रस्ताव.
समाजाला मिळणारे लाभ :---- या प्रकल्पामुळे कोची (अंबेझरी) लघु पाटबंधारे योजनेचे कामे होवून घाटंजी तालुक्यातील मौजा शिवणी (र्आथिक रोजगार, पायाभुत येथील शेतकयांचे शेतीचे कामाकरीता पाणी उपलब्ध होवून शेतकयांचे जीवनमान उंचावेल. कोची (अंबेझरी) सुविधा, सोयी सुविधा याबाबत लघु पाटबंधारे योजनेचे काम झाल्यास शेतकयांना शेतीचे कामाकरीता पाणी उपलब्ध होवून शेतकयांचे व इतर लाभा संबंधात मजकूर) जीवनमान उंचावेल.
अनुसूची----तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
-----निरंक-----
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-०१-२०१५-प्र.क्र.३-अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० (क) नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सूट देण्याल आलेली आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६ ५ अनुसूची----पाचनियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :
प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: - निरंक -
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक -
टीप :----- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, केळापूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
मजकूर :----- सदर अधिसूचना कोची (अंबेझरी) लघु पाटबंधारे योजनेचे कामाकरीता जमीन भूसंपादनाकरीता संपादित करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकयांना शेतीकरिता पाणी उपलब्ध होऊन जीवनमान उंचावेल.
----------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३
अन्वये कलम ११ (१) ची प्रारंभीक अधिसूचना
क्रमांक अका-भूसंपादन-कावि-१०२०-२०२४.-----
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्रमांक संकीर्ण-११-२०१४-प्र.क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेले आहे.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तींने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकेतचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि, म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनयमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, केळापूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक-०३-४७-२०२४-२५, गांव वृंदावन टाकळी, तालुका केळापूर, जिल्हा यवतमाळ
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र
(१) (२) (३)
हे. आर
१ ५९ पै. ० १२ २ ५९ पै. ० २९ ३ ५९ पै. ० १३ ४ ५९ पै. ० १८ ५ ५९ पै. ० २१ ६ ६० पै. ० १४ ७ ६० पै. ० २० ८ ६१ ० ०२ ९ ५६ पै. ० १७ १० ५६ पै. ० ०१ ११ ५६ पै. ० ३४ १२ २३ पै. ० ३४ १३ २३ पै. ० २० १४ २३ पै. ० १४ १५ २३ पै. ० १९ १६ ११ पै. ० ३२
-----------------
एकूण क्षेत्र . . ३ ००
------------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव :---- कोची (अंबेझरी) लघु पाटबंधारे योजनेचे कामाकरिता.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- लघु कालवा क्र. १ व २ करीता भूसंपादनाचा प्रस्ताव.
समाजाला मिळणारे लाभ :---- या प्रकल्पामुळे कोची (अंबेझरी) लघु पाटबंधारे योजनेचे कामे होवून केळापूर तालुक्यातील मौजा वृंदावन (र्आथिक रोजगार, पायाभुत टाकळी येथील शेतकयांचे शेतीचे कामाकरीता पाणी उपलब्ध होवून शेतकयांचे जीवनमान उंचावेल. कोची सुविधा, सोयी सुविधा याबाबत (अंबेझरी) लघु पाटबंधारे योजनेचे काम झाल्यास शेतकयांना शेतीचे कामाकरीता पाणी उपलब्ध होवून व इतर लाभा संबंधात मजकूर) शेतकयांचे जीवनमान उंचावेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६ ७ अनुसूची----तीनबाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
-----निरंक-----
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-०१-२०१५-प्र.क्र.३-अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० (क) नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सूट देण्याल आलेली आहे.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :
प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: - निरंक -
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक -
टीप :----- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे अभिलेख उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, केळापूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
मजकूर :----- सदर अधिसूचना कोची (अंबेझरी) लघु पाटबंधारे योजनेचे कामाकरीता जमीन भूसंपादनाकरीता संपादित करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकयांना शेतीकरिता पाणी उपलब्ध होऊन जीवनमान उंचावेल.
----------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३
अन्वये कलम ११ (१) ची प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक अका-भूसंपादन-कावि-१०२१-२०२४.-----
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्रमांक संकीर्ण-११-२०१४-प्र.क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तींने या तरतुदीचे बुध्दीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकेतचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यायावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि, म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनयमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, केळापूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक-०३-४७-२०२४-२५, गांव-जरुर, तालुका-घाटंजी, जिल्हा-यवतमाळ
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र
(१) (२) (३)
हे. आर
० २४
१ ३ पै. ० १७ २ १०/३ ० ०६ ३ ११ ० ६४ ४ १३ ० २१ ५ १६/१ १६/२
६ १७ ० ३२ ७ १९ ० ०१ ८ २० ० १९ ९ २१ पै. ० २७ १० २१ पै. ० ०४ ११ २२ ० ३२ १२ २६ ० ०२ १३ ४२ पै. ० १७ १४ ४२ पै. ० २१ १५ ४३ पै. ० ११ १६ ४३ पै. ० ०६ १७ ४४ ० ३५ १८ ४५ पै. ० १४ १९ ४६ ० २१ २० ४७/१ पै. ० २६महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६ ९ अनुसूची--एक----चालू
(१) (२) (३)
हे. आर २१ ४७/१ पै. ० ०४ २२ ४७/२ ० २४ २३ ४७/३ पै. ० ०१ २४ ४७/३/१ ० ४० २५ ४७/३/४ ० ०१ २६ ४७/३/५ ० ४० २७ ४९ ० ३४ २८ ५० ० १६ २९ ५१ ० ३३ ३० ५२ ० २८ ३१ ५३ ० ०७ ३२ ८१ ० ६२ ३३ ८४ ० ०९ ३४ ८५ ० १८ ३५ ८५ पै. ० ३६ ३६ ८५ पै. ० ०१ ३७ ८६ पै. ० १९ ३८ ८६ पै. ० २३ ३९ ८७ पै. ० ०६
-----------------
एकूण क्षेत्र . . ८ ०२
------------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव :---- कोची (अंबेझरी) लघु पाटबंधारे योजनेचे कामाकरिता.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- लघु कालवा क्र. ४ करीता भूसंपादनाचा प्रस्ताव.
समाजाला मिळणारे लाभ :---- या प्रकल्पामुळे कोची (अंबेझरी) लघु पाटबंधारे योजनेचे कामे होवून घाटंजी तालुक्यातील मौजा जरुर (र्आथिक रोजगार, पायाभुत येथील शेतकयांचे शेतीचे कामाकरीता पाणी उपलब्ध होवून शेतकयांचे जीवनमान उंचावेल. कोची (अंबेझरी) सुविधा, सोयी सुविधा याबाबत लघु पाटबंधारे योजनेचे काम झाल्यास शेतकयांना शेतीचे कामाकरीता पाणी उपलब्ध होवून शेतकयांचे व इतर लाभा संबंधात मजकूर) जीवनमान उंचावेल.
अनुसूची----तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
-----निरंक-----
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-०१-२०१५-प्र.क्र.३-अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० (क) नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सूट देण्याल आलेली आहे.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६ अनुसूची----पाचनियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :
प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: - निरंक -
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक -
टीप :----- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे अभिलेख उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, केळापूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
मजकूर :----- सदर अधिसूचना कोची (अंबेझरी) लघु पाटबंधारे योजनेचे कामाकरीता जमीन भूसंपादनाकरीता संपादित करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकयांना शेतीकरिता पाणी उपलब्ध होऊन जीवनमान उंचावेल.
----------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३
अन्वये कलम ११ (१) ची प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक अका-भूसंपादन-कावि-१०२२-२०२४.-----
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापन करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्रमांक संकीर्ण-११-२०१४-प्र.क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमुद करावा.) ;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तींने या तरतुदीचे बुध्दीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६ ११तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकेतचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि, म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनयमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, केळापूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक-०२-४७-२०२४-२५, गांव जरंग, तालुका घाटंजी, जिल्हा यवतमाळ
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र
(१) (२) (३)
हे. आर
१ ८ पै. ० २१ २ ८ पै. ० ११ ३ ९ पै. ० १२ ४ २४ ० १९ ५ २६ पै. ० १७ ६ २६ पै. ० १७ ७ २६ पै. ० १० ८ २७ पै. ० ०३ ९ २७ पै. ० ३८ १० २८/१ ० २१ ११ २८/१ ० ११ १२ ३५ पै. ० ०२ १३ ३६ पै. ० १२ १४ ३६ पै. ० ०२ १५ ३९ ० १२ १६ ४० ० १९ १७ ४१ ० २० १८ ४२ ० ११ १९ ५२ ० ०८ २० ५३ ० २९ २१ ५४ ० २६ २२ ५५ ० ३० २३ ६० ० २४ २४ ६१ पै. ० ०८ २५ ६२ पै. ० १२ २६ ६२ पै. ० १२ २७ ६३/१ ० १२ २८ ६३/२ ० १२ २९ ६४ ० २२ ३० ६५/१ ० ०६ ३१ ६५/२ ० ०७ ३२ ६५/३ ० ०४१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६ अनुसूची--एक----चालू
(१) (२) (३)
हे. आर ३३ ६६ पै. ० ०६ ३४ ६६ पै. ० ०५ ३५ ६७ पै. ० १४ ३६ ७१/१ पै. ० ०२ ३७ ७१/१ पै. ० २० ३८ ७१/१ पै. ० १० ३९ ९१ पै. ० ०५ ४० ९१ पै. ० २६ ४१ ९१ पै. ० २८ ४२ ९२/१ ० ६८ ४३ ९४ पै. ० १५ ४४ ९४ पै. ० २० ४५ ९४ पै. ० २० ४६ ९४ पै. ० २७ ४७ ९५/३ ० २९ ४८ ९६/१ ० २१ ४९ ९६/२ ० २१ ५० १३ ० ०५ ५१ १०९ ० १६
-----------------
एकूण क्षेत्र . . ८ २८
------------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :---- कोची (अंबेझरी) लघु पाटबंधारे योजनेचे कामाकरिता.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- लघु कालवा क्र. २ व ३ करीता भूसंपादनाचा प्रस्ताव.
समाजाला मिळणारे लाभ :---- या प्रकल्पामुळे कोची (अंबेझरी) लघु पाटबंधारे योजनेचे कामे होवून घाटंजी तालुक्यातील मौजा जरंग (र्आथिक रोजगार, पायाभुत येथील शेतकयांचे शेतीचे कामाकरीता पाणी उपलब्ध होवून शेतकयांचे जीवनमान उंचावेल. कोची (अंबेझरी) सुविधा, सोयी सुविधा याबाबत लघु पाटबंधारे योजनेचे काम झाल्यास शेतकयांना शेतीचे कामाकरीता पाणी उपलब्ध होवून शेतकयांचे व इतर लाभा संबंधात मजकूर) जीवनमान उंचावेल.
अनुसूची----तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
-----निरंक-----
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-०१-२०१५-प्र.क्र.३-अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० (क) नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सूट देण्याल आलेली आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६ १३ अनुसूची----पाचनियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :
प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: - निरंक -
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक -
टीप :----- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे अभिलेख उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, केळापूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
मजकूर :----- सदर अधिसूचना कोची (अंबेझरी) लघु पाटबंधारे योजनेचे कामाकरीता जमीन भूसंपादनाकरीता संपादित करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकयांना शेतीकरिता पाणी उपलब्ध होऊन जीवनमान उंचावेल.
यवतमाळ : दिनांक २० डिसेंबर, २०२४.
पंकज आशिया (भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी, यवतमाळ.
----------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ६.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३
अन्वये कलम ११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-कावि-स.म.अ.-भू.सं.-१४१०-२०२४.-----
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्रमांक संकीर्ण-११-२०१४-प्र.क्र.-७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, बुलढाणा जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमुद केलेले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे ;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तींने या तरतुदीचे बुध्दीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकेतचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि, म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनयमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, खामगांव यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक-१४-२०२४-२५, मौजे हिवरखेड, तालुका खामगांव, जिल्हा बुलढाणा
अ.क्र. गट क्रमांक लागवड योग्य क्षेत्र पो. ख. क्षेत्र एकूण क्षेत्र हिस्सा क्षेत्र संपादन करावयाचे क्षेत्र (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर २ ४८ ० ०३ २ ५१
१ २१ ० १ २१
१ २९१ २४ ९५ ० ५८ २५ ५३ १ ८९ ० २५ २ ३३० ३ ७४ ० ३ ७४ ० ८७ ० १३ ३ ३३१ ० ७९ ० ०२ ० ८१ ० ८१ ० ०२ १ २१ ० ०३ ४ ३३६ १ ३० ५ ३३६ ० ६१ ० ०३ ६ ३३८ ० ६० ० ०३ ७ ३३८ ८ ३३९ १ २१ ० १ २१ १ २१ ० ०७ ९ ३४१ २ ३४ ० ०६ २ ४० २ ४० ० ०६ २ २९ ० ७७ ० ०४ १० ३४२ ११ ३४२ २ ०० ० २९ १ १० ० ८१ ० १२ १२ ३४२ २ २९ ० ७१ ० ३६ १३ ३४३ १ २१ ० १ २१ १ २१ ० ०४ --------------- --------------- --------------- --------------- एकूण . . ४० ९१ . . १ १८ --------------- --------------- --------------- ---------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :---- जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- जिगांव प्रकल्पांतर्गत उपसा सिंचन योजना क्र. ९ चे पंपगृह क्र. ५ च्या पोहच रस्ता कामाकरिता मौजे हिवरखेड, ता. खामगांव, जि. बुलढाणा येथील संपादित करण्यात येत असलेल्या खाजगी जमिनीचा भूसंपादन प्रस्तावाबाबत. (क्षेत्र १ १८ हे. आर).
समाजाला मिळणारे लाभ :---- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणी पुरवठा, उद्योगधंद्याना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याच बरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेत मजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६ १५ अनुसूची-तीनपुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
गांव :- हिवरखेड, ता. खामगांव, जि. बुलढाणा
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :
सदरचा प्रकल्प हा सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक आहे. दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यांस शेतकयांची पूर्ण संमती आहे. या प्रकरणामध्ये वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे प्रकल्प बाधितांना विस्थापित करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची-चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
भारत सरकार, पर्यावरण व वन मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक J१२०११/२२/२००७/१A.१/दिनांक ११ मे, २००७ अन्वये जिगांव या मोठया सिंचन प्रकल्पाला पर्यावरण विषयक सर्वेक्षण मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली असल्याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ६ पोट-कलम २ मधील परंतुकानुसार सामाजिक आघात निर्धारणाशी संबंधित असणाया तरतुदी या प्रकल्पाला लागू होत नाहीत.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
सदर प्रकरणात भूधारकांची खाजगी शेत जमीन संपादित होत असून यामध्ये कोणतीही व्यक्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नाही. तसेच, कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नाही. त्यामुळे प्रशासकाचा तपशील निरंक समजण्यात यावा.
टीप :-----उक्त जमिनीचे आराखडयाचे अभिलेख उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, खामगांव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
बुलढाणा :
दिनांक १७ डिसेंबर, २०२४.
सदाशीव शेलार, जिल्हाधिकारी, बुलढाणा.
----------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) ची प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-उविअ-भूसंपादन-कावि-५०५-२०२४.-----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख यापुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात पुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे वाटते (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे.) ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदी अन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-चार-अ मध्ये दिनांक ०४ ऑक्टोबर २०२४ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे ;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही, किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता यईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात पुढे त्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) त्याच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त नियमाखालील जिल्हाधिकायांचे कार्य पार पाडण्यासाठी डॉ. शरद ज्ञानेश्वर जावळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अकोला यांस पदनिर्देशित केले आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक-एल.ए.क्यु.-४७-ब्रम्हपुरी-०७-२०२३-२४, गाव ब्रम्हपुरी, ता. व जि. अकोला
गट नं. ७/१२ प्रमाणे क्षेत्र
संपादित करावयाचे एकूण क्षेत्र स. नं. लागवडीचे क्षेत्र पोटखराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर
६ २ ११ ० ०० २ ११ ० ७५
७ २ ०१ ० १० २ ११ ० ८६
८ १ ९२ ० १० २ ०२ ० ७६
३२ १ ५९ ० ०८ १ ६७ ० ६४
३७ १ ०८ ० ०० १ ०८ ० ६४
४ ० १९ ० ०१ ० २० ० १९
५ ० ४० ० ०१ ० ४१ ० ३०
२ ० ०० ० ७५ ० ७५ ० ६५
३ ० ०० ० १० ० १० ० १०
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :---- काटीपाटी बॅरेज - (सं), ता. अकोला, जिल्हा अकोला.
प्रकल्पाच्या कार्याचे विवरण :----- काटीपाटी बॅरेज (सं) बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६ १७ अनुसूची----तीनबाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
----- निरंक -----
अनुसूची----चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण क्रमांक १९२/१ भाग-चार-अ) मध्ये दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०२४ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती ----- निरंक -----
दिनांक ९ डिसेंबर, २०२४.
----------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) ची प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-उविअ-भूसंपादन-कावि-५१४-२०२४.-----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख यापुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात पुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमिन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे.)
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदी अन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे ;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही, किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता यईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात पुढे त्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) त्याच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त नियमाखालील जिल्हाधिकायांचे कार्य पार पाडण्यासाठी डॉ. शरद ज्ञानेश्वर जावळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अकोला यास पदनिर्देशित केले आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक-एल.ए.क्यु.-४७-एकलारा-११-२०२३-२४, गाव एकलारा, ता. व जि. अकोला
गट नं. ७/१२ प्रमाणे क्षेत्र
संपादित करावयाचे एकूण क्षेत्र स. नं. लागवडीचे क्षेत्र पोटखराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर
२ १ ४४ ० ०० १ ४४ ० २० ३ २ ०० ० ०७ २ ०७ १ ८२ ४ १ ५१ ० ०० १ ५१ ० २१ ६ ७ ०९ ० ०४ ७ १३ १ ३० ७ १ ६५ ० ०४ १ ६९ ० ३८ ८ १ ४९ ० ०४ १ ५३ ० ४४ ९ १ ४८ ० ०४ १ ५२ ० ३० २३ २ ६५ ० २० २ ८५ ० २२ ३१ २ ३७ ० १२ २ ४९ ० ३५ ३२ २ ३० ० ०५ २ ३५ ० ६२ ३३ ० ०० २ ६३ २ ६३ ० ८६ ३४ १ ४४ ० ०० १ ४४ ० २८ ३५ ३ १४ ० १० ३ २४ ० ४१ २५० १ ५८ ० ०४ १ ६२ ० ३१ २५१ १ ५६ ० ०० १ ५६ ० ११ २५२ १ ५५ ० ०० १ ५५ ० ०४३ २५३ २ ३९ ० ०० २ ३९ ० ५४ २५४ १ ६१ ० ०६ १ ६७ ० ८१ २६३ ० ९८ ० ०५ १ ०३ ० ५० २६४ २ १२ ० ०० २ १२ ० ३८ २६९ ७ ३८ ० ०३ ७ ४१ १ ८५ २७४ १ १० ० ०० १ १० ० २५ २७५ २ ९५ ० ०० २ ९५ ० २६ ३०१ १ ९१ ० ०१ १ ९२ ० ८५ ३०२ ३ ४३ ० ०१ ३ ४४ ० ०१ ३०३ ६ १४ ० ४५ ६ ५९ १ ७२ ३०५ ४ ०४ ० ३४ ४ ३८ ० ६३ ३०६ १ ०६ ० ११ १ १७ १ १७ ३०७ ० ०० २ ५५ २ ५५ ० ७१महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६ १९ अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :---- काटीपाटी बॅरेज - (सं), ता. अकोला, जिल्हा अकोला.
प्रकल्पाच्या कार्याचे विवरण :----- काटीपाटी बॅरेज (सं) बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता.
अनुसूची----तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
----- निरंक -----
अनुसूची----चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण क्रमांक १९२/१ भाग-चार-अ) मध्ये दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०२४ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती ----- निरंक -----
डॉ. शरद ज्ञानेश्वर जावळे, अकोला :
दिनांक ११ डिसेंबर, २०२४.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अकोला.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.