भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, विकली गॅझेट, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २००५/पौष १२-१८, शके १९४६

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ११, अंक १] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६ [पृष्ठे ५८, किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

THE COMMISSIONER OF POLICE, THANE

NOTIFICATION

MAHARASHTRA POLICE ACT, 1951.

No. SB/Communal/04/2024.— In exercise of the powers conferred by section 36 of Maharashtra Police Act, 1951 (Maharashtra XXII of 1951).

I, Ashutosh Dumbare, Commissioner of Police, Thane hereby authorize all officers incharge of Police Station, All Divisional Asstt. Commissioners of Police and Zonal Dy. Commissioners of Police in their respective areas of Thane City Police Commissionerate to exercise the powers under section 36 of the Maharashtra Police Act, 1951 and the same shall remain in force from 00-01 hours of 21st December 2024 to 24-00 hours of 20th March 2025.

ASHUTOSH DUMBARE, Thane,

Commissioner of Police, dated 20th December 2024.

Thane City.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६६९८/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांना त्याच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा, सुट्टी उपभोगण्याचा व मुख्यालय सोडण्याचा अर्ज मंजूर करणेत येत आहे. तसेच त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ६ मध्ये दर्शविणेत आलेल्या न्यायिक अधिकारी यांचेकडे ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिर्वतित दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १. श्री. एस. एम. चव्हाण, १५९ दिनांक ९ डिसेंबर २०२४ दिनांक ८ डिसेंबर २०२४ श्रीमती एम. एम. पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवस ते रोजीच सुट्टी. २ रे सह दिवाणी क. स्तर व र्अजित दिनांक १३ डिसेंबर २०२४ दिनांक ७ डिसेंबर २०२४ चे न्यायाधीश (क. स्तर) न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. रोजीची पाच दिवस कार्यालयीनंतरपासून ते व न्यायदंडाधिकारी खेड. र्अजित रजा. दिनांक १४ डिसेंबर २०२४ वर्ग-१, खेड.

चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ७ डिसेंबर २०२४.

(सही) प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६६९९/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिर्वतित दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १ श्रीमती आर. एम. सातव, १४२ दिनांक ५ डिसेंबर २०२४ . . . . . श्रीमती एस. एस. वनकोरे, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, दिवस रोजीची एक दिवस दिनांक ५ डिसेंबर २०२४ सह दिवाणी न्यायाधीश, रत्नागिरी. र्अजित र्अजित रजा रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून व. स्तर, अति. मुख्य रजा. (दिनांक २ डिसेंबर २०२४ ते न्यायदंडाधिकारी,

ते दिनांक ४ डिसेंबर २०२४ दिनांक ६ डिसेंबर २०२४ रत्नागिरी. चे रजेला जोडून.) रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ७ डिसेंबर २०२४.

(सही) प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक बी-२/६७५४/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजेचा अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्राआधारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १ श्री. एन्. जी. गोसावी, २८६ दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२४ . . . . . श्री. एम. एस. बोराळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, दिवस ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२४ सह दिवाणी न्यायाधीश, रत्नागिरी. परिवर्तीत दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून व. स्तर व अति. मुख्य रजा. पयर्ंतची चार दिवस ते न्यायदंडाधिकारी,

परिवर्तीत रजा. दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२४ रत्नागिरी यांचेकडे.

रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १० डिसेंबर २०२४.

(सही) प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६७५५/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजेचा अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्राआधारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १ श्री. एन. जी. गोसावी, २७९ दिनांक २ डिसेंबर २०२४ . . . . . श्रीमती एस. एस. वनकोरे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, दिवस ते दिनांक २ डिसेंबर २०२४ सह दिवाणी न्यायाधीश, रत्नागिरी. परिवर्तीत दिनांक ५ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून व. स्तर, व अति. मुख्य रजा. पयर्ंतची चार दिवस ते न्यायदंडाधिकारी,

परिवर्तीत रजा. दिनांक ६ डिसेंबर २०२४ रत्नागिरी.

रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १० डिसेंबर २०२४.

(सही) प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६७५६/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मुख्यालय सोडणेच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिर्वतित दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १. श्रीमती टी. आर. गुरव, ४७ दिनांक १८ डिसेंबर २०२४ . . . . . श्री. के. ए. यादव,

दिनांक १७ डिसेंबर २०२४ ३ रे सह दिवाणी ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवस ते (क. स्तर) व र्अजित दिनांक २१ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून न्यायाधीश (क. स्तर) न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. पयर्ंतची चार दिवस ते दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२४ व न्यायदंडाधिकारी रत्नागिरी. र्अजित रजा. रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत वर्ग-१, रत्नागिरी.

यांचेकडे * * दिनांक १७ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १९ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत व दिनांक २० डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून ते २२ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत तसेच दिनांक १९ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २० डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत श्री. एम. डी. महाडीक, सह दिवाणी न्यायाधीश (क.स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रत्नागिरी यांचेकडे ठेवणेत येत आहे.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १० डिसेंबर २०२४.

(सही) प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६७५७/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजेचा, अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्याआधारे कार्याेत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १. श्रीमती टी. आर. गुरव, १४ दिनांक ४ डिसेंबर २०२४ . . . . . श्री. के. ए. यादव,

दिनांक ४ डिसेंबर २०२४ ३ रे सह दिवाणी ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवस व (क. स्तर) व परिवर्तीत दिनांक ५ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून न्यायाधीश (क. स्तर) न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. पयर्ंतची दोन दिवस ते दिनांक ६ डिसेंबर २०२४ व न्यायदंडाधिकारी रत्नागिरी.

परिवर्तीत रजा. रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत वर्ग-१, रत्नागिरी.

यांचेकडे * * दिनांक ४ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक ५ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत तेसच श्री. एम. डी. महाडीक सह दिवाणी न्यायाधीश (क.स्तर), व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रत्नागिरी यांचेकडे दिनांक ५ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक ६ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत ठेवणेत आला होता.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १० डिसेंबर २०२४.

(सही) प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

संदर्भ.--- (१) श्रीम. ए. एस. नेवसे, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, चिपळूण यांचा वैद्यकीय प्रमाणपत्रासह परिवर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजुरी मिळणेबाबत पाठविलेला दिनांक ९ डिसेंबर २०२४ रोजीचा अर्ज

(२) जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी कार्यालयीन आदेश म.जा. क्र. आस्था बी-२/६५५३/२०२४, दिनांक २ डिसेंबर २०२४

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६७५८/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या रकाना क्र. २ येथील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजेचा अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या आधारे कार्याेत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ अन्वये रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती ए. एस. नेवसे, १९५ दिनांक २ डिसेंबर २०२४ . . . . श्री. पी. एस. चांदगुडे, जिल्हा न्यायाधीश-१ दिवस ते दिनांक २ डिसेंबर २०२४ जिल्हा न्यायाधीश-२ व व अति. सत्र न्यायाधीश, परिवर्तीत दिनांक ८ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून अति. सत्र न्यायाधीश, चिपळूण. रजा. पयर्ंत ०७ दिवस ते खेड यांचेकडे न्यायिक

परिवर्तीत रजा. दिनांक ९ डिसेंबर २०२४ कामाचा संपूर्ण कालावधीचा

चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत. पदभार * * तसेच श्री. पी. आर. कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, चिपळूण यांचेकडे दिनांक २ डिसेंबर २०२४ चे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक ६ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपयर्ंत प्रशासकीय कामाचा (आहरण व संवितरण अधिकारी यासह) पदभार ठेवणेत आला होता. तसेच दिनांक ६ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ९ डिसेंबर २०२४ पयर्ंत श्री. एम. आर. काळे, सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, चिपळूण यांचेकडे प्रशासकीय कामाचा (आहरण व संवितरण अधिकारी यासह) पदभार ठेवणेत आला होता.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १० डिसेंबर २०२४.

(सही) प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांचेकडून

शुद्धिपत्रक

क्रमांक उविअ/मुंपउ/भूसं/एलएक्यू/एसआर-१४/२०१७.----- महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेली अधिसूचना क्रमांक उविअ/का-३/भूसं/एलएक्यू/एसआर-१४/२०१७ च्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या भूसंपादनाच्या क्षेत्रामध्ये संयुक्त मोजणीनुसार बदल झाल्यामुळे उपरोक्त अधिसूचनेतील क्षेत्राची झालेली दुरुस्ती खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावी :------

अनुसूची

संपादन करावयाच्या जमिनीचे वर्णन गावा बांद्रा ड, तालुका अंधेरी, जिल्हा मुंबई उपनगर

सार्वजनिक प्रयोजन " ९.१५ मीटर विकास नियोजन रस्ता " या प्रयोजनासाठी भूसंपादन.

मुंबई उपनगर, दिनांक २७ डिसेंबर २०२४.

राजेंद्र क्षीरसागर, जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा.

BY THE COLLECTOR, MUMBAI SUBURBAN

CORRIGENDUM

No. SDO/MWS/LAQ/SR-14/2017.— Due to change in acquisition area mentioned in the schedule of notification No. SDO/WS/LAQ/SR-14/2017 published in Maharashtra Government Gazette, Part One, Konkan Division Supplement, October 11-17, 2018, as per the joint measurement, the correction of area to be acquired mentioned in above notification should be read as follows :—

Schedule

Village Bandra (D), Taluka Andheri, District Mumbai Suburban.

Public Purpose.— Acquisition for the purpose of " 9.15 Mtr. D.P. Road "

RAJENDRA KSHIRSAGAR,

Collector,

Mumbai Suburban, dated 27th December 2024. Mumbai Suburban District. भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६

भू-संपादन अधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी, कल्याण उपविभाग, कल्याण यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या

कलम १९(२) अन्वये

क्रमांक टे-२/भूसंपादन/कावि-७८३/२०२४.----- ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात ज्यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून उप विभागीय अधिकारी, कल्याण यांनी क्रमांक टे-२/भूसंपादन/कावि- ६४३/२०२४, दिनांक २७ सप्टेंबर २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे. (त्या यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा केला आहे) आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोन मध्ये वर्णन केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, कल्याण उप विभाग, कल्याण यांस पदनिर्देशत केले आहे ;

त्याअर्थी, अनुसूची-१ मध्ये दर्शविलेल्या जमिनीबाबत उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन यांची खात्री पटली आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (२) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि त्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी याद्वारे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांक्ष अनुसूची-चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.

अनुसूची-एक

संपादन करावयाच्या जमिनींचा तपशील

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव :- मुंबई नागरी पायभूत सुविधा प्रकल्पांतगर्ंत म.औ.वि. महामंडळाच्या मालकीच्या

तळोजा एम.आय.डी.सी. ते बदलापूर-अंबरनाथ काटई नाका रोड दरम्यानच्या रस्त्यांचे रुंदीकरण व मजबुतीकरण करणेकामी जमीन संपादनाबाबत.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत म.औ.वि. महामंडळाच्या मालकीच्या तळोजा

एम.आय.डी.सी. बदलापूर-अंबरनाथ काटई नाका रोड दरम्यानच्या रस्त्यांचे रुंदीकरण व मजबुतीकरण करणेकामी जमीन संपादनाबाबत मौजे खोणी येथील क्षेत्र ०.६६.१० हे.आर.प्र. क्षेत्र संपादित करणेत येत आहे.

समाजाला मिळणारे लाभ :- सार्वजनिक रस्त्यांच्या वापरण्यासाठी होऊन प्रवाशी तसेच मालवाहतूक लाभ वृद्धींगत होईल.

अनुसूची-तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

मौजे खोणी, तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे

अ.क्र. गावाचे नाव भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर बांधकामांची संख्या

निरंक

अनुसूची-चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

मौजे खोणी, ता. कल्याण, जि. ठाणे येथील एकूण क्षेत्र ०.६६.१० हे.आर.प्र. हे मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत म.औ.वि. महामंडळाच्या मालकीच्या तळोजा एम.आय.डी.सी. ते बदलापूर-अंबरनाथ काटई नाका रोड दरम्यानच्या रस्त्यांचे रुंदीकरण व मजबुतीकरण करणेकामी जमीन संपादनाबाबत. या प्रकल्पाच्या प्रयोजनासाठी संपादन होत आहे. सदर प्रकल्पात कोणीही खातेदार विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करणेचा प्रश्न उद्भवत नाही. तथापि, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता हक्क अधिनियम, २०१३ च्या तरतुदीला अधीन राहून अनुसूची-एक व तीन मध्ये नमूद केलेल्या बाधीत व्यक्तींसाठी मोबदला रक्कम अदा केली जाईल.

कल्याण, दिनांक २६ डिसेंबर २०२४.

विश्वास गुजर, भू-संपादन अधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी, कल्याण उप विभाग, कल्याण.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६

BY THE LAND ACQUISITION OFFICER AND SUB DIVISIONAL OFFICER

KALYAN SUB-DIVISION, KALYAN

NOTIFICATION

Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation

and Resettlement, Section 19(2)

No. Table-2/Land Acquisition/kavi. 783/24.—Whereas, the Land Acquisition Officer and Sub Divisional Officer Kalyan, Sub Division, Kalyan being an appropriate Government has, vide Notification, No. Tabel-2/Land Acquisition/kavi-643, dated 27th September 2024 (hereinafter referred to as " the said notification ") issued a Preliminary Notification in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) (hereinafter referred to as " the said Act ") and thereby notified that the land more particularly described in Schedule-I appended here to is required or likely to be required for a public purpose more particularly specified in Schedule-II ;

And Whereas, No objections as per section 15(1) for the said Act was received in prescribed period in the office of competent authority and hensefor Land Acquisition Officer and Sub-Divisional Officer, Kalyan is satisfied, after considering the reports, if any made under sub-section 15(2), that the said land is needed to be acquired for the said public purpose ; abd therefore, it is heregy declared under the provision of section 19 of sub-section (2) of the said Act, that the said land is needed for the said public purpose ;

And Whereas, it is hereby declared that an area more particularly described in Schedule-III is identifed as the " resettlement area " for the purpose of rehabilitation and resettlement of the affected families and summary of the rehabilitation and resettlement scheme is specified in Schedule-IV ;

And Whereas, under of section 3 clause (g) of the said Act, the Collector being the appropriate Government is pleased to designate Land Acquisition Officer and sub-Divisional Officer, Kalyan, Sub Division Kalyan to perform the functions of a Collector under the said Act.

Schedule-I

Description of Land

Schedule-II

Schedule-III

Description of Re-settlement Area

Name of the Village : Khoni, Tal. Kalyan

Sr. No. Survey or Gat No. Area (H.R.)

01 NIL NIL

Schedule-IV

Summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme

The land of Village Khoni, total area 0.66.10 H.R. being acquired for the Land acquisition Project from Mumbai Metropolis Region Development of Authority, Wideningan and Construction of Taloja MIDC Road From Ambernath - Katai Naka Road to Taloj MIDC. There is no displacement of Khatedars hence the question of rehabilitation does not arise.

VISHWAS D. GUJAR,

Land Acquisition Officer and Kalyan,

Sub Divisional Officer, Kalyan dated 26th December 2024.

Sub Division, Kalyan.

उप विभागीय अधिकारी, दापोली विभाग, दापोली यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३

अन्वये कलम ११(१).

क्रमांक भूसंपादन/नवीन कायदा-२०२३/अधिसूचना/भडवळे/६२५/१२/२०२४.----- ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) प्रस्तकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ- २, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेडए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे. यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती. ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन, पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित करण्यात येत आहे.

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, दापोली यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची-एक जमिनीचे वर्णन एलएक्यु/एसआर/भडवळे/६२५ गाव - मौजे भडवळे, तालुका - दापोली, जिल्हा - रत्नागिरी.

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव :- ल.पा. योजना धरणस्थळ, बुडीत क्षेत्र प्रवेशा व पुच्छ कालव्यासाठी, मौजे भडवळे,

ता. दापोली, जि. रत्नागिरी.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- ल.पा. योजना, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी या योजनेच्या मौजे भडवळे, गावातील

धरणस्थळ, बुडीत क्षेत्र प्रवेश व पूच्छ कालव्यासाठी भूसंपादन प्रस्ताव.

समाजाला मिळणारे लाभ :- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी, बागायतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल तसेच विहीरी, नदी, नाले

यांना पाण्याचा स्त्रोत वाढेल. सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.

अनुसूची-तीन

बाधीत व्यक्तींचेे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे ल.पा. योजना, तालुका दापोली, जिल्हा रत्नागिरी या योजनेच्या मौजे भडवळे गावातील धरणस्थळ, बुडीत क्षेत्र प्रवेश व पुच्छ कालव्यासाठी असून सदर भूसंपादन क्षेत्रामध्ये एकही खातेदाराचे कोणतेही घर बाधित होत नाही. त्यामुळे सदर भूसंपादन प्रस्तावास कुटुंबीयांचे पुनर्वसनाचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

अनुसूची-चार

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश

भकर सेवा संस्था, लांजा, यांचेमार्फत भडवळे/६२५ ता. दापोली, ल.पा. योजनेचा सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी प्राप्त झाला आहे. भूसंपादनास बहुतांश लोकांची संमती असल्याचे तसेच या प्रकल्पामुळे कोणतेही सामाजिक दुष्परिणाम दिसून येत नाहीत. धरणाचे काम पूर्ण झाल्यावर शेतीवाडी बागायतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच विहीरी व नदीनाल्यांचा पाण्याचा स्त्रोत वाढेल असा अहवाल देण्यात आलेला आहे.

अनुसूची-पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशील

(अ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार नाही. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून, ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतकयांची संमती आहे. तसेच सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेत जमिनींवर असून त्यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही.

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक

(क) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : निरंक

करण्यात आली आहे.

त्या अधिसूचनेचा तपशील

:

टीप.

उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उप विभागीय अधिकारी, दापोली या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

दापोली, दिनांक १७ डिसेंबर २०२४.

डॉ. अजित थोरबोले, उप विभागीय अधिकारी, दापोली विभाग, दापोली.

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० डिसेंबर २०२४.

शुद्धीपत्रक

वाचा.-------- शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२२३/१५९३/प्र.क्र.१३५/२३/नवि-१२, दिनांक १३ डिसेंबर २०२३ महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२२३/१५९३/प्र.क्र.१३५/२३/शुध्दीपत्रक/नवि-१२.---------- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) चे कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार रायगड जिल्ह्यमधील पनवेल व खालापूर तालुक्यातील ७१ गावांची प्रारूप विकास योजना मौ. हातनोली, ता. खालापूर येथील स.नं. १०पै, ११पै, १२पै, १४पै, १५पै, १६पै, १७पै, १८पै, १९पै, २१पै, ५४पै, ५५पै व ५६पै, या जमिनीपुरती शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२२३/१५९३/ प्र.क्र.१३५/२३/नवि-१२, दि.१३/१२/ २०२३ अन्वये नामंजूर केली आहे व सदरची जमिन " चित्रनगरी " (Film City) याकरिता आरक्षित करण्याचे व या आरक्षणाकरीता " महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ " यांना समुचित प्राधिकरण करण्याचे प्रस्तावित करून सदरचा बदल हा सारभूत स्वरुपाचा बदल असल्याने तो ई.पी. म्हणून सूचना क्रमांक टीपीएस-१२२३/१५९३/प्र.क्र.१३५/२३/ई.पी./नवि-१२, दिनांक १३ डिसेंबर २०२३ अन्वये पुनर्प्रसिध्द करण्यात आला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेमध्ये काही त्रुटया दुरुस्त करणे आवश्यक असून त्याकरिता उक्त अधिसूचनेस शुद्धीपत्रक निर्गमित करणे आवश्यक असल्याने, शासन खालीलप्रमाणे शुद्धीपत्रक निर्गमित करीत आहे.

उक्त शुद्धीपत्रकाची पत्र नागरीकांच्या अवलोकनार्थ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई, सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई व सहायक संचालक नगररचना, रायगड-अलिबाग शाखा यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत १ महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

सदरचे शुद्धीपत्रक हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सुद्धा उपलब्ध आहे. (कायदे व नियम)

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

वि. गो. मोरे, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 30th December 2024.

CORRIGENDUM

Read.—Government Notification No. TPS-1223/1593/C.R.135/23/UD-12, dated 13th December 2023.

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1223/1593/C.R.135/23/Corrigendum/UD-12.—Whereas, in exercise of the powers conferred under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act "), the Government in Urban Development Department has refused to accord sanction to the part portion of the Draft Development Plan of othe notified 71 revenue villages from the Panvel and Khalapur Tahsil of the Raigad District in respect of the proposal shown on the land bearing S. Nos. 10Pt., 11Pt., 12Pt., 14Pt., 15Pt., 16Pt., 17Pt., 18Pt., 19Pt., 21Pt., 54Pt., 55Pt. and 56Pt. of village Hatnoli, Tal. Khalapur vide Notification No. TPS- 1223/1593/ C.R.135/23/UD-12, dated 13th December, 2023 (hereinafter referred to as "the said notification ")and proposes to reserve the same for " Film City " with the Apropriate Authority as "Maharashtra Chitrapat, Rangbhumi and Sanskrutik Vikas Mahamandal " and as the said modification is of substaintial nature, the same is republished as Excluded Part vide Notice No. TPS-1223/1593/ C.R.135/23/EP/UD-12, dated 13th December 2023 for inviting suggetions and / or objections in respect of the said Excluded Part ;

And whereas, it is observed that some errors are needed to be corrected in accordance with the Government approval and for that purpose it is necessary to issue corrigendum for the same ;

Now, therefore, Government issues this corrigendum to the said notification as described below :—

CORRIGENDUM

2. This Corrigendum shall be kept for inspection of the general public during office hours on all working days in the office of the Managing Director, Maharashtra State Road Development Corporation, Nepeance Road, Mumbai, the Joint Director of Town Planning, Konkan division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai and the Assistant Director of Town Planning, Raigad-Alibaug Branch, Alibaug for the period of one month.

3. This Corrigendum is also available on the Government website www.maharashtra.gov. in (Acts/Rules).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

VINOD MORE, Section Officer.

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० डिसेंबर २०२४.

शुद्धीपत्रक

वाचा.-------- शासन सूचना क्र.टिपीएस-१२२३/१५९३/प्र.क्र.१३५/२३/ईपी/नवि-१२, दिनांक १३ डिसेंबर २०२३

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२२३/१५९३/प्र.क्र.१३५/२३/ईपी/शुद्धीपत्रक/नवि-१२.------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) चे कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार रायगड जिल्ह्यमधील पनवेल व खालापूर तालुक्यातील ७१ गावांची प्रारुप विकास योजना मौ. हातनोली, ता. खालापूर येथील स.नं. १०पै, ११पै, १२पै, १४पै, १५पै, १६पै, १७पै, १८पै, १९पै, २१पै, ५४पै, ५५पै व ५६पै, या जमिनीपुरती उक्त प्रारुप विकास योजना अधिसुचना क्रमांक टीपीएस-१२२३/१५९३/ प्र.क्र.१३५/२३/ नवि-१२, दिनांक १३ डिसेंबर २०२३ अन्वये नामंजूर करून सदरची जमीन " चित्रनगरी " (Film City) याकरीता आरक्षित करण्याचे व या आरक्षणाकरीता " महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ " यांना समुचित प्राधिकरण करण्याचे प्रस्तावित केला आहे वा सदरचा बदल हा सारभूत स्वरुपाचा बदल असल्याने तो ई.पी. म्हणून सुचना क्रमांक टीपीएस-१२२३/१५९३/प्र.क्र.१३५/२३/ई.पी./नवि-१२, दिनांक १३ डिसेंबर २०२३ अन्वये पुनर्प्रसिद्ध करण्यात आला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचनेमध्ये काही त्रुटया दुरुस्त करणे आवश्यक असुन त्याकरिता उक्त सूचनेस शुद्धीपत्रक निर्गमित करणे आवश्यक असल्याने, शासन खालीलप्रमाणे शुद्धीपत्रक निर्गमित करीत आहे.

शुद्धीपत्रक

उक्त शुद्धीपत्रकाची पत्र नागरीकांच्या अवलोकनार्थ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई, सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई व सहायक संचालक, नगररचना, रायगड-अलिबाग शाखा यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत १ महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

सदरचे शुद्धीपत्रक हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सुद्धा उपलब्ध आहे. (कायदे व नियम)

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

वि.गो.मोरे, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 30th December 2024.

CORRIGENDUM

Read.—Government Notification No. TPS-1223/1593/C.R.135/23/EP/UD-12, dated 13th December 2023.

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1223/1593/C.R.135/23/EP/Corrigendum/UD-12.—Whereas, in exercise of the powers conferred under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act "), the Government in Urban Development Department has refused to accord sanction to the part portion of the Draft Development Plan of the notified 71 revenue villages from the Panvel and Khalapur Tahsil of the Raigad District in respect of the proposal shown on the land bearing S. Nos. 10Pt., 11Pt., 12Pt., 14Pt., 15Pt., 16Pt., 17Pt., 18Pt., 19Pt., 21Pt., 54Pt., 55Pt. and 56Pt. of village Hatnoli, Tal. Khalapur vide Notification No. TPS-1223/ 1593/ C.R.135/23/UD-12, dated 13th December 2023 and proposes to reserve the same for " Film City " with the Appropriate Authority as " Maharashtra Chitrapat, Rangbhumi and Sanskrutik Vikas Mahamandal " and as the said modification is of substaintial nature, the same is republished as Excluded Part vide Notice No. TPS-1223/1593/ C.R.135/23/EP/UD-12, dated 13th December 2023 (hereinafter referred to as " the said notice ") for inviting suggetions and / or objections in respect of the said Excluded Part ;

And whereas, it is observed that some errors are needed to be corrected in accordance with the Government approval and for that purpose it is necessary to issue corrigendum for the same ;

Now, therefore, Government issues this corrigendum to the said notice as described below :—

CORRIGENDUM

2. This Corrigendum shall be kept for inspection of the general public during office hours on all working days in the office of the Managing Director, Maharashtra State Road Development Corporation, Nepeance Road, Mumbai. the Joint Director of Town Planning, Konkan division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai. and the Assistant Director of Town Planning, Raigad-Alibaug Branch, Alibaug for the period of one month.

3. This Corrigendum is also available on the Government website www.maharashtra.gov.in (Acts/Rules).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

VINOD MORE, Section Officer.

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ डिसेंबर २०२४.

सूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२२४/१५३३/प्र.क्र.९९/२४/ई.पी./नवि-१२.------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ३४१ च्या उप-कलम (२) मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक एमयुपी-२०१४/ प्र.क्र.२०६/नवि-१९, दिनांक २६ जून २०१५ व ग्राम विकास आणि पंचायत राज विभागाची अधिसूचना क्रमांक झेडपीबी-२०१५/प्र.क्र.१८/ खालापूर(१)/पं.रा.-५, दिनांक २६ जून २०१५ अन्वये खालापूर ग्रामपंचायत हे लहान नागरी क्षेत्र निर्देशित करून खालापूर नगर पंचायत गठीत झाली आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियोजन प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने ठराव क्र.१, दिनांक ११ फेब्रुवारी, २०२१ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) चे कलम २१(२) सह कलम २३(१) अन्वये उक्त नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रासाठीची प्रारूप विकास योजना (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्रारूप विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) तयार करण्याचा इरादा जाहीर करून त्याबाबतची जाहीर सूचना दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त नियोजन प्राधिकरण क्षेत्राची प्रारूप विकास योजना तयार करून ती उक्त अधिनियमाच्या कलम २६(१) मधील तरतुदीनुसार आम जनतेकडून हरकती आणि / किंवा सूचना मागविण्याकरीता दिनांक १५-२१ जून, २०२३ रोजी शासन राजपत्रात व स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रारूप विकास योजनेवर प्राप्त झालेल्या हरकती/सुचनांवर संबंधितांना सुनावणी देऊन, उक्त नियोजन प्राधिकरणास अहवाल सादर करण्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम २८(२) मधील तरतुदीनुसार उक्त नियोजन प्राधिकरणाने तीन सदस्यांची दिनांक २१ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या आदेशान्वये व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिनाक ११ जुलै २०२३ च्या आदेशान्वये शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक केलेल्या ३ तज्ज्ञ सदस्यांची नियोजन समिती गठीत केली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियोजन समिती " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रारूप विकास योजनेवर प्राप्त हरकती/सुचनांवर संबंधितांना सुनावणी देऊन उक्त नियोजन समितीने त्यांचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम २८(३) मधील तरतुदीनुसार उक्त नियोजन प्राधिकरणास दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त प्रारूप विकास योजनेमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा/बदल करून उक्त प्रारूप विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम २८(४) मधील तरतुदीनुसार आम नागरीकांच्या माहितीकरिता शासन राजपत्रात, दिनांक ७-१३ मार्च २०२४ रोजी व स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये दिनांक ६ मार्च २०२४ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३०(१) अन्वये उक्त प्रारुप विकास योजना शासनास दिनांक २७ मार्च २०२४ रोजी अंतिमत: मंजुरीकरिता सादर केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी विचार विनियम केल्यानंतर सदर सुचनेसोबत जोडलेल्या अनुसुची-ब मध्ये विश्लेषित केल्यानुसार शासनाने प्रस्तावित केलेले सारभूत स्वरुपाचे बदल आणि विकास योजना नकाशावर दर्शविल्यानुसार ईपी- १ ते ईपी-१४ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त वगळलेला भाग " असा करण्यात आला आहे.) वगळून उक्त प्रारूप विकास योजना भागश: अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२२४/१५३३/प्र.क्र.९९/२४/ नवि-१२, दिनांक १२ डिसेंबर २०२४ अन्वये मंजूर केली आहे. (अनुसुची-ब मध्ये नमूद केलेले सारभूत स्वरूपाचे बदल वगळून) मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सदरचे सारभूत स्वरुपाचे बदल उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) अन्वये प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ;

त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ पोट-कलम (१) मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासन याद्वारे,-----

(१) सदरची सूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ०१ (एक) महिन्याच्या कालावधीत उक्त वगळलेल्या भागाच्या विकास योजनेवर आम जनतेकडून सूचना आणि/हरकती मागविण्याकरीता सुचना प्रसिद्ध करीत आहे. उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाच्या विकास योजनेवर निर्णय घेताना, उपरोक्त कालावधीमध्ये प्राप्त होणाया सूचना /हरकती विचारात घेण्यात येतील.

(२) विहित मुदतीत प्राप्त होणाया सूुचना/हरकतींवर संबंधिताना सुनावणी देऊन शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता सहसंचालक नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई यांची उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(२) अन्वये अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६ (३) अनुसुची-ब मध्ये नमूद उक्त प्रारूप विकास योजनेमध्ये दर्शविलेल्या प्रस्तावित फेरबदलाअंतर्गतचे सारभूत स्वरुपाचे बदल ईपी-१ ते ईपी -१४ खालील कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेमध्ये अवलोकनार्थ उपलब्ध राहतील.

(१) सहसंचालक नगररचना, कोकण विभाग,कोकण भवन, नवी मुंबई

(२) सहायक संचालक नगररचना, रायगड-अलिबाग शाखा, रायगड

(३) मुख्याधिकारी, खालापूर नगरपंचायत, खालापूर, जि. रायगड.

२. सदर सूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६

े, ा न् ा ा

व्

ा ा न्

ा

व्

, ी . ा

र

र

व्

ा ा

ा

ुस्

च्

ा ैध् ा ा

ि ा

च् स्

ा न् ा ा

ा प्

श् दे

र

ा

उ े

ा

ा ा म्

अ

ु च्

क

ा

ा ा न् ा

र्ल्

ा ा य् ंच्

स्

ा ा

ा ा य्

श्

ा

ा म् ा न् ि

ल्

ा ा प् ा य् ज्

ा

र े

ा

च्

ा

ट्र

ष् ा

र

ा

ह

ा

म्

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 12th December 2024.

Notice

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1224/1533/C.R.99/24/E.P./UD-12.—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 341 of the Maharashtra Municipal Council, Nagar Panchayat and Industrial Township Act, 1965, the Government in Urban Development Department vide Notification No. MUP-2014/C.R. 206/UD-19, dated the 26th June 2015 and Rural Development and Panchayat Raj Department vide Notification No.ZPB-2015/ C.R.18/Khalapur(1)/Pan.Ra.-5, dated 26th June 2015 has specified, Khalapur Grampanchayat has been designated as a small urban area as Khalapur Nagar Panchayat (hereinafter referred to as " the said Planning Authority ") ;

And whereas, the said Planning Authority vide Resolution No. 01, dated 11th February 2021 has declared its intention under section 21(2) with section 23(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as ' the said Act '), for preparation of the Draft Development Plan (hereinafter referred to as ' the said Draft Development Plan ') for the said Planning Authority Area and published a public notice regarding the same in the Maharashtra Government Gazette on 12th February, 2021 ;

And whereas, the said Planning Authority after carrying out survey has prepared a Draft Development Plan of the said Planning Authority Area and published a notice under section 26(1) of the said Act, on 15-21 June, 2023 in the Maharashtra Government Gazette & Local News Paper regarding the same, for inviting objections/suggestions from the general public ;

And whereas, the said Planning Authority has appointed 3 members vide order dated 21st August 2023 under section 28(2) of the said Act, and 3 expert members of the Government appointed by the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide order dated 11th July 2023, as Planning Committee (hereinafter referred to as "the said Planning Committee") to hear the objections/suggestions received on the said Draft Development Plan and to submit their report to the said Planning Authority ;

And whereas, the said Planning Authority after hearing the objections/suggestions has submitted his report under section 28(3) of the said Act, to the said Planning Authority on 26th October 2023 ;

And whereas, the said Planning Authority after considering the report of the said Planning Committee has published the said Draft Development Plan under section 28(4) of the said Act, with necessary changes/modifications, in the Maharashtra Government Gazette on 7-13th March 2024 and in the local news paper on 6th March 2024 for the information of the public ;

And whereas, the said Planning Authority has submitted the said Draft Development Plan to the Government under section 30(1) of the said Act, 27th March 2024 for the final sanction ;

And whereas, after making necessary enquires and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune Government has sanctioned part of the said Development Plan of the said Planning Authority vide Urban Development Department's Notification No.TPS-1224/1533/C.R.99/24/UD-12, dated 12/12/2024 alongwith the sanctioned modifications mentioned in Schedule-A excluding the substantial modifications (hereinafter referred to as " the said Excluded Part ") proposed by the Government as described in Schedule-B appended to this notice and shown on the Development Plan and marked as Excluded Part i.e. E.P.-1 to E.P.14 ;

And whereas, these Modifications being of substantial nature are required to be published under section 31 of the said Act,महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६ ३३ Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 31 of the said Act, the Government of Maharashtra hereby :—

a. Publishes this Notice for inviting suggestions and /or objections in respect of the said Excluded Part, from the general public within 1 (one) month from the date of publication of the notice in the Official Gazette. The objections / Suggestions received within the aforesaid period shall be considered by the Government while approving the Excluded part of the said Development Plan.

b. Appoints the Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, CBD Belapur, Navi Mumbai, as an Officer under section 31(2) of the said Act, to hear the suggestions and /or objections which may be received within the aforesaid prescribed period and submit his report to the Government.

c. Directs that the said Draft Development Plan showing the proposed modifications of substantial nature as per Schedule-B as Excluded Part E.P.-1 to E.P.14 shall be kept open for inspection by general public during office hours on all working days in following offices of the-

(i) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(ii) Assistant Director of Town Planning, Raigad Alibaug Branch, Alibaug.

(iii) Chief Officer, Khalapur Nagar Panchayat, Khalapur, Dist. Raigad.

2. This Notice is also available on the Govt. website www.maharashtra.gov.in (Acts/Rules) भाग एक (को.वि.पु.)-----५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६

भाग एक (को.वि.पु.)-----५अ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६

,

a r t

,

. t

I

n e

h s a r a h a

m

M

f

o

n r e v o

G

R A H D U A H C o t

r o n r e v o

G

y r a

e h

t

f

o

t e r c e S

e

m

y t

a n

R A M U K L A M R

I

u p e

N

e h

D

t

n

i

d n a

r e d r o

y B

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ डिसेंबर २०२४.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२२४/१५३३/प्र.क्र.९९/२४/ई.पी./नवि-१२.------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ३४१ च्या उप-कलम (२) मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक एमयुपी-२०१४/ प्र.क्र.२०६/नवि-१९, दिनांक २६ जून २०१५ व ग्राम विकास आणि पंचायत राज विभागाची अधिसूचना क्रमांक झेडपीबी-२०१५/प्र.क्र.१८/ खालापूर(१)/पं.रा.-५, दिनांक २६ जून २०१५ अन्वये खालापूर ग्रामपंचायत हे लहान नागरी क्षेत्र निर्देशित करून खालापूर नगर पंचायत गठीत झाली आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख निर्देश " उक्त नियोजन प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने ठराव क्र.१, दिनांक ११ फेब्रुवारी, २०२१ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख निर्देश " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) चे कलम २१(२) सह कलम २३(१) अन्वये उक्त नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रासाठीची प्रारूप विकास योजना (यापुढे ज्याचा उल्लेख निर्देश " उक्त प्रारूप विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) तयार करण्याचा इरादा जाहीर करून त्याबाबतची जाहीर सूचना दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्तनियोजन प्राधिकरण क्षेत्राची प्रारूप विकास योजना तयार करून ती उक्त अधिनियमाच्या कलम २६(१) मधील तरतुदीनुसार आम जनतेकडून हरकती आणि / किंवा सुचना मागविण्याकरीता दिनांक १५-२१ जून, २०२३ रोजी शासन राजपत्रात व स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रारूप विकास योजनेवर प्राप्त झालेल्या हरकती/सुचनांवर संबंधितांना सुनावणी देऊन, उक्त नियोजन प्राधिकरणास अहवाल सादर करण्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम २८(२) मधील तरतुदीनुसार उक्त नियोजन प्राधिकरणाने तीन सदस्यांची दिनांक २१ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या आदेशान्वये व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दि.११ जुलै, २०२३ च्या आदेशान्वये शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक केलेल्या ३ तज्ज्ञ सदस्यांची नियोजन समिती गठीत केली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख निर्देश " उक्त नियोजन समिती " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रारूप विकास योजनेवर प्राप्त हरकती/सुचनांवर संबंधितांना सुनावणी देऊन उक्त नियोजन समितीने त्यांचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम २८(३) मधील तरतुदीनुसार उक्त नियोजन प्राधिकरणास दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त प्रारूप विकास योजनेमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा/बदल करून उक्त प्रारूप विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम २८(४) मधील तरतुदीनुसार आम नागरीकांच्या माहितीकरिता शासन राजपत्रात, दिनांक ७-१३ मार्च २०२४ रोजी व स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये दिनांक ६ मार्च २०२४ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३०(१) अन्वये उक्त प्रारुप विकास योजना शासनास दिनांक २६ मार्च २०२४ रोजी अंतिमत: मंजुरीकरिता सादर केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी विचारविनियम केल्यानंतर अनुसूची-अ मध्ये विश्लेषित केल्यानुसार उक्त प्रारूप विकास योजना भागश: (परिशिष्ट-ब मध्ये नमूद केलेले सारभूत स्वरुपाचे बदल वगळून) मंजूर करणे आवश्यक आहे. असे शासनाचे मत झाले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाने अनुसूची-ब मध्ये नमूद केल्यानुसारचे काही फेरबदल सारभूत स्वरूपाचे असल्याने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतूदीनुसार स्वतंत्रपणे सूचना क्रमांक टीपीएस-१२२४/१५३३/प्र.क्र.९९/२४/नवि-१२, दिनांक १२ डिसेंबर २०२४ अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना नकाशावर दर्शविल्यानुसार ईपी-१ ते ईपी-१४ प्रसिद्ध केले आहेत. (यापुढे ज्याचा उल्लेख निर्देश " उक्त वगळेला भाग " असा करण्यात आला आहे) ;

त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ पोट-कलम (१) व त्याअन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या अधिकारात शासन याद्वारे,-----

(अ) अनुसूची-अ मध्ये विश्लेषित केल्यानुसारच्या काही बदलांसह (उक्त विकास योजना नकाशावर दर्शविलेल्या ईपी-१ ते ईपी-१४ हा सारभूत स्वरूपाचे बदल वगळून) उक्त प्रारूप विकास योजनेसखाली नमूद केलेल्या दिपांसापेक्ष मंजूर करीत आहे.

(ब) उक्त प्रारूप विकास योजना सदरची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकाच्या १ महिन्यानंतर उक्त प्रारूप विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांक राहील.

टीप.-----

(१) शासनाचे मंजूर केलेली उपरोक्त अंतिम विकास योजना सदरची अधिसूचना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या कालावधीकरिता मुख्याधिकारी, खालापूर नगर पंचायत, खालापूर, जि. रायगड यांचे कार्यालयामध्य कार्यालयीन वेळेमध्ये अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील.

(२) विकास योजनेच्या अवालामध्ये नमूद आरक्षित भूखंडाचे क्षेत्र हे अंदाजित असून, ते अंतिम मंजूर विकास योजनेमध्ये दर्शविलेल्या हद्दी जागेवरील मोजणीनुसार अंतिम राहतील.

(३) अस्तित्वातील सर्व रस्ते नकाशावर दर्शविलेले असोत अथवा नसोत, त्यांचा दर्जा अस्तीत्वातील रस्ते असाच राहील. जर अस्तीत्वातील रस्ता विकास योजना रस्ता म्हणून दर्शविलेल्या असल्यास, अशा प्रकरणी चटई क्षेत्र निर्देशाक/टिडीआर अनुज्ञेय होणार नाही.

(४) जागेवरील वस्तुस्थितीनुसार/किंवा सर्वेक्षण अभिलेख, मंजूर रेखांकन, इ. नुसार ज्या आरेखकीय दुरूस्त्या करणे आवश्यक आहेत. त्या दुरुस्त्या संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना त्याबाबतची खातरजमा करून करता येतील.

(५) सिआरझेड क्षेत्रामधील जमिनींचा, आरक्षणांची आणि रस्त्यांचा विकास (समुद्र किनारे, खाडी, मॅनग्रोव्हज, बफर झोन इ.) (अ) केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या दिनंक १९ फेब्रुवारी १९९१ आणि दिनांक ६ जानेवारी २०११ रोजीच्या सिआरझेड अधिसूचनेमधील तरतूदीनुसार व त्यामध्ये होणाया वेळोवेळी सुधारणनुसार अनुज्ञेय राहील.

(ब) कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅननुसार.

(क) प्रकरणनिहाय महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अॅथोरिटी (एमसीझेडएमए) किंवा नॅशनल कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अॅथोरिटी (एमसीझेडएमए) च्या मान्यतेसापेक्ष अनुज्ञेय राहील.

२. सदर सूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

ा ा प्

ह

ा

स्

े

ा

च्

े

ा त् ा ब् ा ा

स्

४ २ ० २ र

ा ेंब् ा

स् ड

ि

२ १

ांक

ा न्

द

ि

,

२ १ -

ा व् ि ा न्

/

ी ा

ूच्

४ २ / ९ ९

ाूर

ा

स्

ु

.

प् ा ा

ा न्

ल् क्र

ा ा

अ

. ा अ

ी ा

-

ख् -

च्

ी ा

ा ा

च्

ू

ा ा न् ा

ा

स्

ोज्

ल् द

ाु न्

ा य्

/ ३ ३ ५ १ /

ा ब् र

ा

अ

स्

फे

ा

क

र

ू

ा

ा व् ि

ांज्

४ २ २ १ -

म्

ा

स् ए

ी ा प्

ट

ि

ंक

ा ा म्

क्र

ा ा न् ा

ाूच्

स्

ा ध् ि

अ

ी ा

च्

ा ा ग् ा ा

भ्

ा व् ि

ा

स्

ा

क

ा व् ि

र

ा ग् ा न्

ा न् ा

स्

ा ा

श् (

भाग एक (को.वि.पु.)-----६४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६

े, ा न् ा ा

व्

ा ा न्

ा

, ी

व्

. ा

र

व्

ा

र

च्

ा ा

ा ैध् ा ा

ि ा

ुस्

च् स्

ा न् ा ा

ा प्

र

श् दे

उ े

ा

ा

ा ा म्

ु च्

अ

क

ा

ा ा न् ा

र्ल्

स्

ा ा य् ंच्

ा ा

श्

ा ा य्

ा म् ा न् ि

ा

ल्

ा ा प् ा य् ज्

ा

र े

ा

च्

ा

ट्र

ष् ा

र

ा

ह

ा

म्

भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 12th December 2024.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1224/1533/C.R.99/24/UD-12.—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub- section (2) of section 341 of the Maharashtra Municipal Council, Nagar Panchayat and Industrial Township Act, 1965, the Government in Urban Development Department vide Notification No. MUP-2014/C.R. 206/UD-19, dated the 26th June, 2015 and Rural Development and Panchayat Raj Department vide Notification No.ZPB-2015/ C.R.18/Khalapur(1)/Pan.Ra.-5, dated 26th June 2015 has specified, Khalapur Grampanchayat has been designated as a small urban area as Khalapur Nagar Panchayat (hereinafter referred to as " the said Planning Authority ") ;

And whereas, the said Planning Authority vide Resolution No. 01, dated 11th February 2021 has declared its intention under section 21(2) with section 23(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as ' the said Act '), for preparation of the Draft Development Plan (hereinafter referred to as 'the said Draft Development Plan') for the said Planning Authority Area and published a public notice regarding the same in the Maharashtra Government Gazette on 12th February 2021 ;

And whereas, the said Planning Authority after carrying out survey has prepared a Draft Development Plan of the said Planning Authority Area and published a notice under section 26(1) of the said Act, on 15-21 June 2023 in the Maharashtra Government Gazette & Local News Paper regarding the same, for inviting objections/suggestions from the general public ;

And whereas, the said Planning Authority has appointed 3 members vide order dated 21st August, 2023 under section 28(2) of the said Act, and 3 expert members of the Government appointed by the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide order dated 11th July, 2023, as Planning Committee (hereinafter referred to as "the said Planning Committee") to hear the objections/ suggestions received on the said Draft Development Plan and to submit their report to the said Planning Authority ;

And whereas, the said Planning Authority after hearing the objections/suggestions has submitted his report under section 28(3) of the said Act, to the said Planning Authority on 26th October 2023 ;

And whereas, the said Planning Authority after considering the report of the said Planning Committee has published the said Draft Development Plan under section 28(4) of the said Act, with necessary changes/modifications, in the Maharashtra Government Gazette on 7-13th March 2024 and in the local news paper on 6th March 2024 for the information of the public ;

And whereas, the said Planning Authority has submitted the said Draft Development Plan to the Government under section 30(1) of the said Act, 27th March 2024 for the final sanction ;

And whereas, in accordance with sub-section (1) of section 31 of the said Act, the Government after making necessary enquries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune has decided to sanction the said Draft Development Plan as shown in Schedule-A (excluding certain modifications which are of substantial nature proposed to be made as shown in schedule-B) ;

And whereas, some modifications proposed to be made by the Government being of substantial nature as shown in Schedule-B are published separately vide Notice No.TPS-1224/ 1533/C.R.99/24/E.P./UD-12, dated 12th December 2024 under Section 31 of the said Act which are shown on the said Draft Development Plan & marked as excluded portions E.P.-1 to E.P.14 (hereinafter referred to as " the said Excluded Part ") ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 31 of the said Act and all other powers enabling it on that behalf, the Government of Maharashtra hereby :–

a. Accord its sanction to the said Draft Development Plan with some modifications appended hereto as Schedule-A (excluding certain modifications which are of substantial nature shown as E.P.-1 to E.P.14 in the said Development Plan) subject to the Notes given below.

b. Fixes the date after one month of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette to be the date on which the said Draft Development Plan shall came into force.

Notes :—

(1) The aforesaid final Development Plan sanctioned by the Government shall be kept open for inspection by the public during office hours on all working days for a period of one month from the date of coming into force of this Notification, in the office of the Chief Officer, Khalapur Nagar Panchayat, Khalapur. Dist. Raigad.

2) Areas of reserved sites mentioned in the report of the Development Plan are approximate and subject to actual measurement on site as per boundaries shown in the final Development Plan.

(3) All the existing roads whether shown on plan or not shall have status of existing road. Moreover, if existing road shown as a DP road in such cases no FSI/TDR shall be permissible.

(4) Draftsman's errors which are required to be corrected as per actual situation on sites/or as per survey records, sanctioned layout etc. shall be corrected by Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune after due verification.

(5) Development of lands, Reservations and Roads within CRZ area (seashore, creek, mangroves, mangroves buffer zone etc.) shall be,

a. Subject to the Coastal Regulation Zone Notification issued by the Ministry of Environment and Forest, Government of India dated 19th February 1991 and 06th January, 2011, and as modified by the Government of India from time to time.

b. Subject to the Coastal Zone Management Plan.

c. Subject to the clearance of the Maharashtra Coastal Zone Management Authority (MCZMA) or National Coastal Zone Management Authority (NCZMA) as the case may be.

This Notification is also available on the Government website www.maharashtra.gov.in (Acts/ Rules).

.

a r t

, . t

I

h s a r a h a

n e

M

m

f

o

n r e v o

G

R A H D U A H C o t

r o n r e v o

G

y r a

e h

t

f

o

t e r c e S

e

m

y t

a n

R A M U K L A M R

I

u p e

N D

e h

t

n

i

d n a

r e d r o

y B

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रायगड-अलिबाग यांजकडून

वाचा.----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, तारीख २२ फेब्रुवारी २०१९.

(३) अधिसूचना महसूल व वन विभाग मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ मार्च २०१९.

(४) महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख, (म.राज्य) पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक नागरी भूमापन ३६/सनद फी आकारणी/प्र.क्र. १३८/२०, पुणे, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२०.

(६) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख, (म.राज्य), पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

अधिसूचना

क्रमांक गावठाण/नगर भूमापन/परिक्षण नों क्र/२०२४/३०४५.— महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना- १०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३१९/स-४/१९९४, दिनांक २० सप्टेंबर १९९४ अन्वये मुंबई विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये ड्रोनद्वारे गावठाण नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेस जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना अधिकार प्रदान करणेत आले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रोहा यांनी यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, रोहा यांचे अधिनस्त निमतानदार क्र. २ रोहा यांचे सजेमध्ये मौजे १. वरवडे, २. पाले तर्फे अष्टमी, ३. वांगणी, ४. वरसगाव, ५. पालेबुद्रुक, ६. बाळसई, ७. गौळवाडी, ८. निडी तर्फे अष्टमी, ९. खारगांव, १०. कांढणेखुर्द, ११. सानेगांव, १२. कामत, १३. खंदार, १४. दापोली, १५. गोफण, १६. पडम, १७. मुठवली खुर्द १८. डोलवहाळ, १९. संभे, २०. तांबडी, २१. पाथरशेत ही गावे समाविष्ट करण्यास प्रस्तावित केली आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रोहा यांनी प्रस्तावित केले नुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे १. वरवडे, २. पाले तर्फे अष्टमी, ३. वांगणी, ४. वरसगाव, ५. पालेबुद्रुक, ६. बाळसई, ७. गौळवाडी, ८. निडी तर्फे अष्टमी, ९. खारगांव, १०. कांढणेखुर्द, ११. सानेगांव, १२. कामत, १३. खंदार, १४. दापोली, १५. गोफण, १६. पडम, १७. मुठवली खुर्द १८. डोलवहाळ, १९. संभे, २०. तांबडी, २१. पाथरशेत ही गावे निमतानदार क्र. २ रोहा यांचे सजामध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेत एतद्वारो मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबाजवणी दिनांक १ ऑक्टोबर २०२४ पासून होणेची आहे. तसेच सनद फी रुपाने खालीलप्रमाणे सदन फी ची रक्कम

भाग एक (को.वि.पु.)-----७५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६

परिशिष्ट उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, रोहा, जिल्हा रायगड मधील गांवाचा सजेप्रमाणे मिळकतींचा तपशील

रायगड-अलिबाग, दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२४.

सुनिल इंदलकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रायगड, मु.अलिबाग,महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६ ५३

उप विभागीय अधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक एलएक्यू/एसआर/४९५/२०२३.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकिर्ण-११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या तसेच महसूल व विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचेकडील दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ च्या अधिसूचनेनुसार एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा ' जिल्हाधिकारी ' हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी लघुपाटबंधारे योजना भोवडे (तिटवली), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील साठवण तलाव योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरणतळ सांडवा, प्रवेश पुच्छ कालवा, विमोचक व पोहोच रस्त्यासाठी भूसंपादन होत असून, यात यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली ' जमीन ' संपादन करण्याचा, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांचा उद्देश आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या, सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्राम स्तरावर किंवा वॉर्ड स्तरावरील संबंधित पंचायत, नगरपालिका किंवा यथास्थितीत, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम (१) मध्ये करण्यात आली आहे ;

त्याअर्थी आता, उपरोक्त कायद्याचे कलम ३ चे पोट-कलम (ई) प्रमाणे जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांना समुचित शासन म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे आणि कलम ३ चे पोट-कलम (ग) नुसार जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी त्यांचे वतीने संपादनाची पुढील कार्यवाही करण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) रत्नागिरी यांना क्रमांक भूसं/समन्वय/कार्या-१/कावी-८४६/एसआर क्र. १०३/२०१९ दिनांक ३ एप्रिल २०१९ अन्वये प्राधिकृत केलेले आहे ;

उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) समन्वय रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र. भूसं/समन्वय/कार्या-१/कावि-५६९/एसआर-१५९/२०२३, दिनांक १२ एप्रिल २०२३ अन्वये ल.पा. योजना भोवडे (तिटवली), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी या योजनेच्या भूसंपादनाची नवीन भूसंपादन कायद्यातील तरतुदीनुसार कलम ४ ते ११ नुसार कार्यवाही शिघ्रगतीने करावी असे सूचित केलेली आहे ;

सबब याद्वारे उपविभागीय अधिकारी, रत्नागिरी असे अधिसूचित करत आहे की, बाधित क्षेत्रामध्ये भाकर सेवा संस्था मु.पो. कोंडये, ता. लांजा, जिल्हा रत्नागिरी यांच्याकडून भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक २४ डिसेंबर २०२४ पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल.

अनुसूची

भूसंपादन संस्थेचे नाव : जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, सिंचन भवन, कुवारबाव, रत्नागिरी.

प्रयोजन : लघुपाटबंधारे योजना भोवडे (तिटवली), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील साठवण तलाव योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरणतळ सांडवा, प्रवेश पुच्छ कालवा विमोचक व पोहोच रस्त्यासाठी भूसंपादन.

गावाचे नाव - भोवडे (तिटवली), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी

एकूण क्षेत्र (हे.आर) - २५.५२४० हे.आर.

भाग एक (को.वि.पु.)-----८अ५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २-८, २०२५/पौष १२-१८, शके १९४६

रत्नागिरी, दिनांक २४ डिसेंबर २०२४.

जीवन देसाई, उप विभागीय अधिकारी, रत्नागिरी.

उप विभागीय अधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक एलएक्यू/एसआर/४९६/२०२३.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या तसेच महसूल व वन विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचेकडील दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ च्या अधिसूचनेनुसार एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा ' जिल्हाधिकारी ' हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी लघुपाटबंधारे योजना भोवडे (बांईगवाडी), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील साठवण तलाव योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरणतळ सांडवा, प्रवेश पुच्छ कालवा, विमोचक व पोहोच रस्त्यासाठी भूसंपादन होत असून, यात यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली ' जमीन ' संपादन करण्याचा, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांचा उद्देश आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या, सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर किंवा वॉर्ड स्तरावरील संबंधित पंचायत, नगरपालिका किंवा यथास्थितीत, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमांच्या कलम ४ च्या पोट-कलम (१) मध्ये करण्यात आली आहे ;

त्याअर्थी आता, उपरोक्त कायद्याचे कलम ३ चे पोट-कलम (ई) प्रमाणे जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांना समुचित शासन म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे आणि कलम ३ चे पोट-कलम (ग) नुसार जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी त्यांच्या वतीने संपादनाची पुढील कार्यवाही करण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) रत्नागिरी यांना क्रमांक भूसं/समन्वय/कार्या-१/कावी-८४६/एसआर क्र. १०३/२०१९, दिनांक ३ एप्रिल २०१९ अन्वये प्राधिकृत केलेले आहे ;

उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) समन्वय रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र. भूसं/समन्वय/कार्या-१/कावि-५६९/एसआर-१५९/२०२३, दिनांक १२ एप्रिल २०२३ अन्वये ल.पा. योजना भोवडे (बांईगवाडी), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी या योजनच्या भूसंपादनाची नवीन भूसंपादन कायद्यातील तरतुदीनुसार कलम ४ ते ११ नुसार कार्यवाही शिघ्रगतीने करावी असे सूचित केलेली आहे ;

सबब याद्वारे उपविभागीय अधिकारी, रत्नागिरी असे अधिसूचित करत आहे की, बाधीत क्षेत्रामध्ये भाकर सेवा संस्था मु.पो. कोंडये, ता. लांजा, जिल्हा रत्नागिरी यांच्याकडून भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक २४ डिसेंबर २०२४ पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल.

अनुसूची

भूसंपादन संस्थेचे नाव : जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, सिंचन भवन, कुवारबाव, रत्नागिरी.

प्रयोजन : लघुपाटबंधारे योजना भोवडे (बांईगवाडी), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील साठवण तलाव योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ सांडवा प्रवेश पुच्छ कालवा विमोचक व पोहोच रस्त्यासाठी भूसंपादन.

गावाचे नाव - मौजे भोवडे (बांईगवाडी), ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी

एकूण क्षेत्र (हे.आर) - १३.८३.०० हे.आर.

रत्नागिरी, दिनांक २४ डिसेंबर २०२४.

जीवन देसाई, उप विभागीय अधिकारी, रत्नागिरी.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.