महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक २] बुधवार, जानेवारी ८, २०२५/पौष १८, शके १९४६ [पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ५५.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--नागपूर विभागीय पुरवणी
----------------------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इ. इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश -----------------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. २.
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. २), यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९ (१) खालील अधिसचूना
क्रमांक उजिभू-मं.अ.-कावि-३०-२०२५.-----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक -उजिभू-मं.अं.-कावि-२१-२०२२, दिनांक ३ फेब्रुवारी, २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, नागपूर जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त गावठाण जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसन क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. २), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
ना.-एक-१ (१७२७).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ८, २०२५/पौष १८, शके १९४६ अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-अ-६५-२०२४-२०२५, गावाचे नाव राजोला, तालुका कुही, जिल्हा नागपूर, प.ह.नं. ५९.
अ. क्र. सव्र्हे क्रमांक किंवा संपादनाखालील क्षेत्र
गट क्रमांक (अदमासे)
(१) (२)
(३)
हे. आर
१ १६ ० ०९
२ १५ ० १५
३ ३६ ० ३९
----------------
एकूण संपादित क्षेत्र . . ० ६३
----------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- गोसीखुर्द प्रकल्प.
प्रकल्पाचे कामाचे विवरण :----- गोसेखुर्द पुनर्वसन विभाग योजनेअंतर्गत मौजा राजोला येथील बुडीत क्षेत्राअंतर्गत खाजगी जमिनीच्या अतिरिक्त जमिनीचा भूसंपादन.
प्रकल्पाचे समाजाला होणारे फायदे :----- सदर प्रकल्पामुळे चंद्रपूर, भंडारा व नागपूर जिल्ह्यतील सुमारे १,९०,००० हेक्टर (निव्वळ) क्षेत्रात सिंचनाचा लाभ मिळेल तसेच गोसेखुर्द प्रकल्पातील निव्वळ ८३७ द.ल.घ.फु. (बाष्पी भवनाचा व्यय सोडून) पाणी भंडारा येथील सैनिक साहित्य तयार करण्याच्या (ऑर्डनन्स) कारखान्याला देण्यात येणार आहे.
अनुसूची--तीन
पुनर्वसन क्षेत्राचे वर्णन
संपादनामुळे भूधारक विस्थापित होत नाही : ----- निरंक -----
अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
(१) कार्यकारी अभियंता, गोसेखुर्द पुनर्वसन विभागीय पथक, नागपूर यांचेकडील पत्र क्र. ६८, गोपूविप-चिशा-२०१८, दिनांक ७ जानेवारी, २०१९.
(२) महाराष्ट्र शासन, पाटबंधारे विभाग, शासन निर्णय क्र. जि. ओ. एस.-१०८१-२६८१-डब्लुआर-२-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ मार्च, १९८३.
(३) संपादनामुळे भूधारक विस्थापित होत नाही त्यामुळे त्यांना विस्थापनाचा लाभ देता येणार नाही. महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ व तद्नंतर या प्रकल्पाबाबत निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यात येतील.
टीप :---- उक्त जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. २), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचे कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ८, २०२५/पौष १८, शके १९४६ ३भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. ३.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९ (१) खालील अधिसचूना
क्रमांक उजिभू-मं.अं.-कावि-३१-२०२५.-----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक-उजिभू-मं.अं.-कावि-२२-२०२२, दिनांक ३ फेब्रुवारी, २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, नागपूर जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त गावठाण जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसन क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. २), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-अ-६५-२०२४-२०२५, गावाचे नाव हरदोली, तालुका कुही, जिल्हा नागपूर, प. ह.नं. ६१.
अ. क्र. सव्र्हे क्रमांक किंवा संपादनाखालील क्षेत्र
गट क्रमांक (अदमासे)
(१) (२)
(३)
हे. आर
१ १७४/१ ० ०४
२ १७५ ० २०
३ १७३/१ ० ०३
४ १७३/२/२ ० ०५
५ १७६ ० ०६
६ १७२/२ ० ०४
७ १७७/१ ० ०७
८ १७७/२ ० ०३
९ १७७/२पैकी ० ०३
१० १७० ० ०४
११ १७१ ० ०७
----------------
एकूण क्षेत्र . . ० ६६
----------------
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ८, २०२५/पौष १८, शके १९४६ अनुसूची----दोनसार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- गोसीखुर्द प्रकल्प.
प्रकल्पाचे कामाचे विवरण :----- गोसेखुर्द पुनर्वसन विभाग योजनेअंतर्गत मौजा हरदोली येथील बुडीत क्षेत्राअंतर्गत खाजगी जमिनीच्या अतिरिक्त जमिनीचा भूसंपादन.
प्रकल्पाचे समाजाला होणारे फायदे :----- सदर प्रकल्पामुळे चंद्रपूर, भंडारा व नागपूर जिल्ह्यतील सुमारे १,९०,००० हेक्टर (निव्वळ) क्षेत्रात सिंचनाचा लाभ मिळेल तसेच गोसेखुर्द प्रकल्पातील निव्वळ ८३७ द.ल.घ.फु. (बाष्पी भवनाचा व्यय सोडून) पाणी भंडारा येथील सैनिक साहित्य तयार करण्याच्या (ऑर्डनन्स) कारखान्याला देण्यात येणार आहे.
अनुसूची--तीन
पुनर्वसन क्षेत्राचे वर्णन
संपादनामुळे भूधारक विस्थापित होत नाही : ----- निरंक -----
अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
(१) कार्यकारी अभियंता, गोसेखुर्द पुनर्वसन विभागीय पथक, नागपूर यांचेकडील पत्र क्र. ६८, गोपूविप-चिशा-२०१८, दिनांक ७ जानेवारी, २०१९.
(२) महाराष्ट्र शासन, पाटबंधारे विभाग, शासन निर्णय क्र. जि. ओ. एस.-१०८१-२६८१-डब्लुआर-२-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ मार्च, १९८३.
(३) संपादनामुळे भूधारक विस्थापित होत नाही त्यामुळे त्यांना विस्थापनाचा लाभ देता येणार नाही. महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ व तद्नंतर या प्रकल्पाबाबत निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यात येतील.
टीप :---- उक्त जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. २), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचे कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत.
---------------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. ४.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९ (१) खालील अधिसचूना
क्रमांक उजिभू-मं.अं.-कावि-३८-२०२५.-----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक -उजिभू-मं.अं.-कावि-१४८-२०२४, दिनांक ६ डिसेंबर, २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, नागपूर जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त गावठाण जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ८, २०२५/पौष १८, शके १९४६ ५आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसन क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. २), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-अ-६५-२०२४-२०२५, गावाचे नाव म्हसली, तालुका कुही, जिल्हा नागपूर, प. ह.नं. ६१.
अ. क्र. सव्र्हे क्रमांक किंवा संपादनाखालील क्षेत्र
गट क्रमांक
(१) (२)
(३)
हे. आर
१ १५/१/अ ० १३
२ ४५/१/अ ० ०६
३ ६३/२/१/अ ० २२
४ ८२/१/अ ० २०
५ ८३/१/अ ० २६
६ ८४/१/अ ० १५
७ ८५/१/अ ० १६
८ ८६/१/अ ० २१
९ ९१/१/अ ० ९२
१० ९२/१/अ ० ४२ ० ४२
११ ९२/१/अ ० ८४ ० ०२
१२ ९२/१/अ ० ८३ ० ०२
१३ ११६/१/अ ० ४१
१४ ११७/१/अ ० ४८
१५ ११५/११८/१६३/१/१/अ ० १०
१६ ११५/११८/१६३/१/३/अ ० १९
१७ १३२/३ ० ०५
१८ १३२/४ ० २१
१९ १३२/५ ० १५
२० १५१/१/अ ० ३३
२१ १५२/१/अ ० ८९
२२ १७३/१ ० १०
२३ १७२/१ ० ०४
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ८, २०२५/पौष १८, शके १९४६ अनुसूची--एक-----चालू(१) (२)
(३)
हे. आर
२७ ४९/१ ० ०२
२८ ५०/१ ० १२
२९ ९३/१ ० ०७
३० ९९/१ ० १२
३१ १०४/१ ० ०९
३२ १०२/१ ० ५५
----------------
एकूण . . ७ ३३
----------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- गोसेखुर्द प्रकल्प.
प्रकल्पाचे कामाचे विवरण :----- गोसेखुर्द पुनर्वसन विभागीय पथक, नागपूर मौजा म्हसली शेतजमीन संपादित करण्याबाबत
भूसंपादन प्रस्ताव.
प्रकल्पाचे समाजाला होणारे फायदे :----- सदर प्रकल्पामुळे कुही व नागपूर जिल्ह्यतील अंदाजे २४६.०० चौ.मी. जमिनीला सिंचनाचा
लाभ मिळेल.
अनुसूची--तीन
प्रकल्प बाधितांना विस्थापित करणे आवश्यक असल्याबाबतची कारणे
----- निरंक -----
अनुसूची--चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणचा सारांश :----- पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे कार्यालयीन मेमोरन्डम क्र. J-11016(7)-84-EN5-1A, दिनांक ३ फेब्रुवारी, १९८८ अन्वये या प्रकल्पास पर्यावरण विभागाचे नाहरकत मिळालेले असल्याने नविन भूसंपादन कायदा, २०१३ कलम (६) अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे.
विशेष नोंद :---- भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. २), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे.
नागपूर :
दिनांक ६ जानेवारी, २०२५.
विशालकुमार मेश्राम, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र.२), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.