महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक ३] गुरुवार, जानेवारी ९, २०२५/पौष १९, शके १९४६ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ५५.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--नागपूर विभागीय पुरवणी
----------------------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इ. इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश -----------------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. ५.
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. २), यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९ (१) खालील अधिसचूना
क्रमांक-उजिभू-मं.अ.-कावि-२२-२०२५.-----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक -उजिभू-मं.अं.-कावि-१२०-२०२४, दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, नागपूर जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेल्या अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त गावठाण जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्याची खात्री पटली आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसन क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आहे.
ना.-एक-१ (१७२८).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९, २०२५/पौष १९, शके १९४६ अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-अ-६५-२०२४-२०२५, मौजा चिरव्हा प. ह. नं. ७४, तह. मौदा, जिल्हा नागपूर .
अ. क्र. जमिन मालकाचे नांव गट क्रमांक क्षेत्रफळ खरेदी करावयाचे क्षेत्र (१)
(२)
(३) (४) (५)
हे. आर हे. आर १ गोविंदा पैकु सुपारे, रामदास पैकु सुपारे, शामराव पैकु सुपारे, सकुबाई १३५/१अ १ ०१ १ ०१ महादेव तिघरे, बकुबाई बळीरामजी धनजोडे, जयवंती मुरलीधर वाडीभस्मे शेवंतीबाई प्रभाकर वाडीभस्मे
२ रामदास पैकु सुपारे
१३६/१/ब, ० ०४
३ माधोराम उपाशा फुलबांधे, शंकुतला खुशाल फुलबांधे १३६/१/अ/१, ० ११
१ ०० ४ गोविंदा पैकु सुपारे
१३६/२, ० ८१
५ गोविंदा पैकु सुपारे, सुंदराबाई गोविंदराव सुपारे १३६/१/क ० ४०
------------ एकूण . . २ ०१ ------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- गोसीखुर्द प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन
:----- गोसेखुर्द पुनर्वसन विभागीय पथक, नागपूर मौजा चिरव्हा, बाधित गावठाण करिता संपादित
करण्याबाबत भूसंपादन प्रस्ताव.
प्रकल्पाचे समाजाला होणारे फायदे :----- सदर प्रकल्पामुळे मौदा व नागपूर जिल्ह्यतील जमिनीला सिंचनाचा लाभ मिळेल.
अनुसूची--तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापित होत नाही.
अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
(१) उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख यांचेकडील पत्र, दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०१८ नुसार मौजा चिरव्हा, ता. मौदा, जि. नागपूर भूसंपादन प्रक्रिया कार्यान्वित करण्याबाबत.
(२) कार्यकारी अभियंता, गोसेखुर्द पुनर्वसन विभागीय पथक प्रकल्प विभाग, नागपूर यांचेकडील पत्र जा. क्र. २०२३-गोपुविम-चिशा-भूसंपादन प्रस्ताव-२४, दिनांक २७ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या प्रस्तावानुसार गावठाणातील जमिन संपादनामुळे भूधारक विस्थापित होत आहे.
(३) विस्थापित भूधारकांना महाराष्ट्र शासन क्र. १११३-प्र.क्र.१०१-र-१-महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ८ ऑगस्ट, २०१३ नुसार तसेच तद्नंतर या प्रकल्पाबाबत निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यात येतील.
अनुसूची--पाच
-----निरंक-----
दिनांक ६ जानेवारी, २०२५.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९, २०२५/पौष १९, शके १९४६ ३भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. ६.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये
कलम ११ (१) खालील अधिसचूना
क्रमांक-उजिभू-अका-कावि-५३-२०२५.-----
ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक MIS-11- 2014-C.R.77-A-2, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यानंतर यापुढे याला " सदहर्ु अधिसूचना " संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमिन संपादन करतांना (सदहर्ु कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (झअ) नुसार जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्या अंतर्गत जमिन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, त्याअर्थी, अनुसूची एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे याच "उक्त भूमी " असा उल्लेख करण्यात येईल) अनुसूची-दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे याचा उल्लेख "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात येईल) याबाबत जिल्हाधिकारी, नागपूर यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदहर्ू कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) नुसार सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनासाठी जमिन संपादन करण्यात येते असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सदहर्ु भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनूसूची-तीनमध्ये नमूद केलेले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्या अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, या भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करण्याकरीता सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे.);
त्याअर्थी, सदहर्ू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट-कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदहर्ु भूमी कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही;
परंतु, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल.
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतीची जिल्हाधिकारी द्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही.
पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की, सदहर्ु भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियम " असा करण्यात येईल) चे नियम १० उपनियम (३) अन्वये भूमीअभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील.
(भूसंपादन क्र. २), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांना जिल्हाधिकारी यांची कर्तव्ये पार पाडण्यास प्राधिकृत करीत आहे.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९, २०२५/पौष १९, शके १९४६ अनुसूची--एकजमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २२-अ-६५-२०२४-२०२५, गावाचे नाव बेलोना, तालुका नरखेड, जिल्हा नागपूर प.ह.नं. २ अ. क्र. सव्र्हे क्र. किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे)
(१) (२)
(३) हे. आर
१ ३७७ ० ०७ २ ३०९ ० १२ ३ ४२२ ० ०३ ४ ४२१ ० ०८ ५ ४२३ ० ११ ६ ४२७ ० ०८ ७ ५६४ ० ०३ ८ ५६५ ० ०२ ९ ५६१ ० ०२ १० ५६७ ० ०३ ११ ५६३ ० ०९ १२ ५६८ ० ०३ १३ ५६९ ० ०२ १४ ५६० ० ०२ १५ ५७१ ० ०७ १६ ५५० ० १० १७ ७ ० ०८ १८ ६ ० ०४ १९ ८ ० ०३ २० ९ ० ०४ २१ ५४६ ० १० २२ ५४३/१ ० ११ २३ ५४३/१ ० ००५० २४ ५४३/२ ० ०६५० २५ २३ ० १२ २६ २४ ० ०३ २७ ५४७ ० ०५ २८ ५५१/१/१ ० ०९ २९ ५५९ ० ०८ ३० ३०८ ० १२ ३१ ४२४/१ ० ०१ ३२ १ ० ०९ ३३ ३७८ ० ०७ ३४ ५६६ ० ०४ ------------ एकूण संपादित क्षेत्र . . २ ०९ ------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९, २०२५/पौष १९, शके १९४६ ५ अनुसूची----दोनसार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- नरखेड तालुक्यातील सावरगांव-नरखेड-मोवाड-पुसला राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. ३१०.
प्रकल्प कामाचे विवरण :----- नरखेड तालुक्यातील सावरगांव-नरखेड-मोवाड-पुसला राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. ३१० कि. मी.
१९/३०० ते १९/९०० रस्त्याचे बांधकामा अंतर्गत भूसंपादनाचा प्रस्ताव.
अनुसूची--तीन
प्रकल्प बाधितांना विस्थापित करणे आवश्यक असल्याबाबातची कारणे
---- निरंक ----
अनुसूची--चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
---- निरंक ----
अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) अधिकायाचे नाव, पदनाम
: ---- निरंक ----
(ब) अधिकायाचे कार्यालयीन पत्ता
: ---- निरंक ----
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे अधिकायाची नियुक्ती : ---- निरंक ----
करण्यात आली, त्या अधिसूचनेचे विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे)
विशेष नोंद :---- भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. २), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे.
विशालकुमार मेश्राम, नागपूर :
दिनांक ८ जानेवारी, २०२५.
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. २), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.