महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक ५] बुधवार, जानेवारी २२, २०२५/माघ २, शके १९४६ [पृष्ठे ७, किंमत : रुपये ५५.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---नागपूर विभागीय पुरवणी
--------------------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इ. इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश
---------------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक उजिभू-मं. अं.-कावि-१७४-२०२४.-----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक एमआयएस- ११-२०१४-सी.आर.७७-ए-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करताना [सदहर्ु कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (झेड-अ नुसार)] जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, त्याअर्थी, अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे याचा " उक्त भूमि " असा उल्लेख करण्यात येईल) अनुसूची-दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात येईल) याबाबत जिल्हाधिकारी, नागपूर यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदहर्ु कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) नुसार सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सदहर्ु भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद केलेले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेला आहे ; ना.-एक-१ (१७४१).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २२, २०२५/माघ २, शके १९४६ आणि ज्याअर्थी, या भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे);
त्याअर्थी, सदहर्ु कायद्याच्या कलम ११ चे पोट-कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदहर्ु भूमि कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही :
परंतु, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमिच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमि मालकास सूट देऊ शकेल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतीची जिल्हाधिकारीद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही.
पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की, सदहर्ु भूमि संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियम " असा करण्यात येईल) चे नियम १० उपनियम (३) अन्वये भूमि अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदहर्ु कायद्याचे कलम ३ पोट-कलम (ग) अन्वये उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), कान्होली नाला प्रकल्प, नागपूर यांना जिल्हाधिकारी त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यास प्राधिकृत करीत आहे.
अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-अ-६५-२०२३-२४, गावाचे नाव पारडी (रिठी), तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर, प.ह.नं. ३४.
कन्हान नदी प्रकल्प (कोच्छी बॅरेज)
अ. क्र. सव्र्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र
(अदमासे)
(१) (२)
(३)
हे. आर
१ ६२/१ १ ०४ २ ६२/२ १ ०४ ३ १६५ ० २८ ४ १६६ ० ५७ ५ ६१ ० ६४ ६ १७/१ ० ८२ ७ १७/२ १ १२ ८ १७/३ १ १२ ----------- एकूण . . ६ ६३ -----------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : कन्हान नदी (कोच्छी बॅरेज) प्रकल्प.
प्रकल्पाचे कामाचे विवरण : कन्हान नदी प्रकल्पाअंतर्गत बाधित गाव मौजा खैरी (ढालगाव) गावठाणाच्या पुनर्वसनाकरीता भूसंपादनाचा प्रस्ताव.
प्रकल्पाचे समाजाला होणारे : कन्हान नदी (कोच्छी बॅरेज) प्रकल्प मौजा खैरी (ढालगाव)/पारडी (रिठी), ता. सावनेर, जि. नागपूर गावठाणाच्या फायदे
पुनर्वसनाकरीता भूसंपादनाचा प्रस्तावासाठी ६.६३ हे. आर
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २२, २०२५/माघ २, शके १९४६ ३ अनुसूची - तीनप्रकल्प बाधितांना विस्थापित करणे आवश्यक असल्याबाबतची कारणे
---- निरंक ----
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर निर्णय क्र. विपाविम-कातां ५-२८२५-२००७, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २००७.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) अधिकायाचे नाव, पदनाम : -- निरंक --
(ब) अधिकायाचे कार्यालयीन पत्ता : -- निरंक --
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : -- निरंक --
करण्यात आली, त्या अधिसूचनेचे विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे)
विशेष नोंद.----भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), कान्होली नाला प्रकल्प, नागपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे.
नागपूर : दिनांक ०२ जानेवारी, २०२५.
डॉ. विपीन, जिल्हाधिकारी, नागपूर.
--------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०.
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्रमांक १), यांजकडून
भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) ची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याकरीता
क्रमांक मं.अ-उजि(भू)-वि.पा.वि.म.-कावि ३१-२०२५.-----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) आणि (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्र. मं.अ-उजि(भू)-वि.पा.वि.म.- कावि-२५१-२०२४, दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या गावठाणामधील जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, नागपूर जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त गावठाणाची जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली आहे.
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त गावठाणच्या जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २२, २०२५/माघ २, शके १९४६आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. विशालकुमार मेश्राम, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. १), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४०-अ-६५-२०२३-२४, गाव थुटानबोरी, तालुका कुही, जिल्हा नागपूर, प.ह.नं. ८०.
अ. क्र. सव्र्हे भूधारणा ७/१२ प्रमाणे खरेदी मोक्यावरील अहवाल
क्रमांक पद्धती एकूण क्षेत्र करावयाचे क्षेत्र -----------------------------------------------------------------------------------
झाडे घरे विहीर इतर (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९)
हे. आर हे. आर
१ ७/१ वर्ग-२ ० ०६ ० ०६ - - - - २ ८/१ वर्ग-२ ० १० ० १० - - - - ३ १९/१ वर्ग-२ ० ०६ ० ०६ - - - - ४ ३१८/१ वर्ग-२ ० १६ ० १६ २ - आंबा - - - ५ ३२४/१ वर्ग-२ ० ०६ ० ०६ - - - - ६ ३३३ वर्ग-२ ० ०९ ० ०९ - - - - ७ ३३४ वर्ग-२ ० ०६ ० ०६ - - - - ८ ३५८/१ वर्ग-२ ० २६ ० २६ - - - - ९ ३५९ वर्ग-२ ० ७७ ० ७७ - - - -
------------- ------------
एकूण क्षेत्र. . १ ६२ १ ६२
------------ ------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : गोसीखुर्द प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : गोसीखुर्द प्रकल्प बाधित मौजा-थुटानबोरी, ता. भिवापूर, जि. नागपूर च्या पुनर्वसनासंबंधी प्रस्तावित जमीन संपादित करण्याबाबत.
समाजाला मिळणारे लाभ : गोसीखुर्द प्रकल्प, पुनर्वसन व सोई सुविधा.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्त्िंाचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
---- विस्थापित होत नाही ----
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २२, २०२५/माघ २, शके १९४६ ५ अनुसूची - चारपुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
जिल्हाधिकारी यांचे पत्र क्र. एलएसी-कार्या-२५-कावि ५७-२०२४, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२४.
टीप :---उक्त जमिनीच्या नकाश्याचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. १), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
नागपूर : दिनांक १४ जानेवारी, २०२५.
विशालकुमार मेश्राम, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. १), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर.
--------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११.
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक उजिभू-मं. अं.-कावि-१७३-२०२४.-----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक एमआयएस- ११-२०१४-सी.आर.७७-ए-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करताना [सदहर्ु कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (झेड-अ नुसार)] जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ;
आणि, ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, त्याअर्थी, अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे याचा " उक्त भूमि " असा उल्लेख करण्यात येईल) अनुसूची-दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात येईल) याबाबत जिल्हाधिकारी, नागपूर यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदहर्ु कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) नुसार सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सदहर्ु भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद केलेले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, या भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे);
त्याअर्थी, सदहर्ु कायद्याच्या कलम ११ चे पोट-कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदहर्ु भूमि कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही;
परंतु, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमिच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमि मालकास सूट देऊ शकेल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतीची जिल्हाधिकारीद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २२, २०२५/माघ २, शके १९४६पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की, सदहर्ु भूमि संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियम " असा करण्यात येईल) चे नियम १० उपनियम (३) अन्वये भूमि अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदहर्ु कायद्याचे कलम ३ पोट-कलम (ग) अन्वये उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), कान्होली नाला प्रकल्प, नागपूर यांना जिल्हाधिकारी त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यास प्राधिकृत करीत आहे.
अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २-अ-६५-२०२३-२४, गावाचे नाव पारडी (रिठी), तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर, प.ह.नं. ३४.
कन्हान नदी प्रकल्प (कोच्छी बॅरेज)
अ. क्र. सव्र्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र
(अदमासे)
(१) (२)
(३)
हे. आर १ १२ १ ५१ २ १३ १ ०७ ३ १६१ ० ८० ४ १ ० ४९ ५ २ ३ ८० ६ ३ ० ४५ ७ १५ १ २७ ८ १६/१ ० ६० ९ ९ ० ७२ १० १६४/१ ० २० ११ ६८/२ ० ९२ १२ ६९ ० ६६ १३ १८ १ ०१ १४ १४ ० ४८ १५ १९ ३ ३० १६ २० २ ४५ १७ १६/२ ० ३८ १८ ७०/१ ० ८५ १९ ७०/२ ० ११ २० १६३ ० ८० २१ १६२ ० ६७ २२ ४ ० ८३ २३ ५ १ ०० २४ ६ ० ९० २५ १० १ २८ २६ ११ १ ५७ २७ ७४ ० ४० २८ ७५ १ २१ २९ ७६ १ २८ ३० ७७ ० ५४ ३१ ७८ ० ९६ ३२ ७९ ० ६० ३३ ८० ० ४३ ३४ ८३/१ ० ९४ ३५ ८३/२/१ ० ७२महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २२, २०२५/माघ २, शके १९४६ ७ अनुसूची-एक--चालू (१) (२) (३) हे. आर
३६ ८१ १ ५६ ३७ ७२/१ ० १८ ३८ ७२/२ ० १७ ३९ ६७ १ ८० ४० १६४/२ ० १४ ४१ ७३ ० ७५ ----------- एकूण . . ३९ ८० -----------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : कन्हान नदी (कोच्छी बॅरेज) प्रकल्प.
प्रकल्पाचे कामाचे विवरण : कन्हान नदी प्रकल्पाअंतर्गत बाधित गाव मौजा खैरी (ढालगाव) गावठाणाच्या पुनर्वसनाकरीता भूसंपादनाचा प्रस्ताव.
प्रकल्पाचे समाजाला होणारे : कन्हान नदी (कोच्छी बॅरेज) प्रकल्प मौजा खैरी (ढालगाव), ता. सावनेर, जि. नागपूर गावठाणाच्या फायदे
पुनर्वसनाकरीता भूसंपादनाचा प्रस्तावासाठी ३९.८० हे. आर
अनुसूची - तीन
प्रकल्प बाधितांना विस्थापित करणे आवश्यक असल्याबाबतची कारणे
---- निरंक ----
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर निर्णय क्र. विपाविम-कातां ५-२८२५-२००७, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २००७.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) अधिकायाचे नाव, पदनाम : -- निरंक --
(ब) अधिकायाचे कार्यालयीन पत्ता : -- निरंक --
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : -- निरंक --
करण्यात आली, त्या अधिसूचनेचे विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे)
विशेष नोंद.----भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), कान्होली नाला प्रकल्प, नागपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे.
नागपूर : दिनांक ०३ जानेवारी, २०२५.
संदीप भस्के, उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन), कान्होली नाला प्रकल्प, नागपूर.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.