RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ११, अंक ५] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ [पृष्ठे ७२, किंमत रुपये : १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (नागरी क्षेत्र कमाल धारणा) बृहन्मुंबई यांजकडून
शुद्धिपत्रक
क्रमांक सी/युएलसी/डे-V/६(१)/SR-III-४६१/कावि-०३/२०२५/जा.क्र. ९६.— या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक सी/युएलसी/डे-V/६(१)/SR-III-४६१/जा.क्र. ५३६, दिनांक २९ जुलै २०२४ ही महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरूवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९-सप्टेंबर ४, २०२४ या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेली आहे. सदर अधिसूचनेमधील परिच्छेद क्र. २ मध्ये खालीलप्रमाणे शद्धिपत्रक निर्गमित करणेत येत आहे :------
| या ऐवजी | असे वाचावे |
| ज्याअर्थी, नाजकथा अधिनियमांतर्गत कलम १० पोट-कलम (१), (३) व (५) अन्वये भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात आली आहे. कलम १० पोट-कलम (३) व पोट-कलम (५) च्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने विवरणपत्रधारक श्री. महेंद्र पांडूरंग वैती व इतर यांनी धारण केलेल्या खालील अनुसूचित नमूद जमिनीच्या अधिकार अभिलेखातील भोगवटादार सदरी तसेच इतर हक्कात महाराष्ट्र शासन अशी नोंद घेण्यात आली आहे. | ज्याअर्थी, नाजकथा अधिनियमांतर्गत कलम १० पोट-कलम (१), (३) व (५) अन्वये भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात आली आहे. कलम १० पोट-कलम (३) व पोट-कलम (५) च्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने विवरणपत्रधारक श्रीमती मेरी ओ. मेंडीस व इतर यांनी धारण केलेल्या खालील अनुसूचित नमूद जमिनीच्या अधिकार अभिलेखातील भोगवटादार सदरी तसेच इतर हक्कात महाराष्ट्र शासन अशी नोंद घेण्यात आली आहे. |
ठिकाण : वांद्रे (पूर्व), मुंबई, दिनांक २३ जानेवारी २०२५.
सतिश बागल, जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी, (ना.क्षे.क.धा.), बृहन्मुंबईकरिता.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६
BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG
Order
No. Admn/151/2025.— Shri Y. P. Bavkar, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg, is granted earned leave ex-post-facto for 03 days on 8th January 2025 and 10th January 2025 with permis- sion leave headquarters.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Shri Y. P. Bavkar, is re-posted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri Y. P. Bavkar, would have been continued to an officiate Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg had he not proceeded on leave as above.
During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg. was already kept with Smt. R. G. Kumbhar, Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi.
The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,
Principal District & Sessions Judge, dated 13th January 2025.
Sindhudurg.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ३BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG
Order
Read.—(1) Application of Shri P. R. Dhore, Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal requesting to grant him Earned leave for 05 days from 14th January 2025 to 18th January 2025.
(2) Service book of Shri P. R. Dhore, Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal, shows 66 days Earned leave at his credit.
No. Admn/166/2025.— Shri P. R. Dhore, Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal, is granted Earned leave from 05 days from 14th January 2025 to 18th January 2025 with permission to suffix holiday on 19th January 2025 and permission to leave headquarters from 13th January 2025 A.O.H. to 20th January 2025 B.O.H.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Shri P. R. Dhore, is re-posted as Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri P. R. Dhore, would have been continued to an officiate as Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal. had he not proceeded on leave as above.
During the abovesaid period, the charge of the Court of the Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal, shall ramain with Shri G. A. Kulkarni, Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal.
The Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal, is directed to hand over the charge of his Court to the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal. The Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,
Principal District & Sessions Judge, dated 14th January 2025.
Sindhudurg.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६
BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG
Order
Read.—(1) Application of Smt. V. S. Deshmukh, District Judge-2 & Additional Sessions Judge, Sindhudurg, requesting to grant her enrned leave for 03 days from 16th January 2025 to 18th January 2025.
(2) Service book of Smt. V. S. Deshmukh, District Judge-2 & Additional Sessions Judge, Sindhudurg, shows 276 days earned leave at her credit.
No. Admn/173/2025.— Smt. V. S. Deshmukh, District Judge-2 & Additional Sessions Judge, Sindhudurg, is granted earned leave for 03 days on 16th January 2025 and 18th January 2025 with permission to suffix holiday on 19th January 2025 and permission to leave headquarters from 15th January 2025 A.O.H. to 20th January 2025 B.O.H.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Smt. V. S. Deshmukh, is re-posted as District Judge-2 & Additiona Sessions Judge, Sindhudurg.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Smt. V. S. Deshmukh, would have been continued to an officiate as District Judge-2 & Additional Sessions Judge, Sindhudurg had she not proceeded on leave as above.
During the abovesaid period, the charge of the Court of the District Judge-2 & Additiona Sessions Judge, Sindhudurg shall ramain with Smt. S. S. Joshi, District Judge-1 & Additiona Sessions Judge, Sindhudurg.
The District Judge-2 & Additional Sessions Judge, Sindhudurg, is directed to hand over the charge of her Court to Smt. S. S. Joshi, District Judge-1 & Additional Sessions Judge, Sindhudurg. She is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,
Principal District & Sessions Judge, dated 15th January 2025.
Sindhudurg.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ५जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था बी-२/२५३/सन २०२५.----- उपरोक्त नमूद संदर्भाअन्वये रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती एस. एस. वनकोरे १३३ दिनांक १३ जानेवारी २०२५ . . . . . श्रीमती आर. एम. सातव,
दिनांक १३ जानेवारी २०२५ दिवाणी न्यायाधीश सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते व. स्तर व अति. मुख्य र्अजित दिनांक १५ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून व.स्तर, रत्नागिरी. न्यायदंडाधिकारी, रजा. रोजीची तीन दिवस ते रत्नागिरी. र्अजित रजा. दिनांक १६ जानेवारी २०२५
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपयर्ंत
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेच आहे. तसेच सदर आदेशाची माहिती संबंधित न्यायीक अधिकारी यांना देण्यात यावी.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक १० जानेवारी २०२५.
एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./४२२/२०२५.— श्री. जे. डी. वडणे, जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड यांची २० जानेवारी २०२५ ते दिनांक २४ जानेवारी २०२५ अशी ५ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १९ जानेवारी २०२५ रोजीची रविवार सुट्टी व पुढील दिनांक २५ जानेवारी २०२५ रोजीचे चौथा शनिवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १८ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेथ् येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. जे. डी. वडणे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जे. डी. वडणे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. जे. डी. वडणे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १४ जानेवारी २०२५.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./४२६/२०२५.— श्रीमती ए. एन. नावंदर, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक १७ जानेवारी २०२५ ते दिनांक २४ जानेवारी २०२५ अशी एकूण ८ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १६ जानेवारी २०२५ रोजीची कार्यालयीनवेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ जानेवारी २०२५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती ए. एन. नावंदर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. एन. नावंदर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती ए. एन. नावंदर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १४ जानेवारी २०२५.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ७जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./४२७/२०२५.— श्रीमती के. पी. गाडे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग यांची २० जानेवारी २०२५ ते दिनांक २४ जानेवारी २०२५ अशी ५ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १९ जानेवारी २०२५ रोजीची रविवार सुट्टी व पुढील दिनांक २५ जानेवारी २०२५ रोजीचे चौथा शनिवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १९ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २६ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणे येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती के. पी. गाडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती के. पी. गाडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती के. पी. गाडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १४ जानेवारी २०२५.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./४३३/२०२५.— श्रीमती ए. एस. बडगुजर, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक १३ जानेवारी २०२५ ते दिनांक १८ जानेवारी २०२५ अशी एकूण ६ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १९ जानेवारी २०२५ रोजीचे रविवार सुट्टीस सोडून तसेच दिनांक १२ जानेवारी २०२५ रोजीची कार्यालयीनवेळेनंतरपासून ते दिनांक २० जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती ए. एस. बडगुजर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रेसह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. एस. बडगुजर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती ए. एस. बडगुजर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १४ जानेवारी २०२५.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./४३७/२०२५.— श्रीमती व्ही. बी पाटील, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग यांची ४ जानेवारी २०२५ रोजीची एक दिवसाची वाढीव र्अजित रजा मागील दिनांक १ जानेवारी २०२५ ते दिनांक ३ जानेवारी २०२५ रोजीचे र्अजित रजेस जोडून पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती व्ही. बी पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती व्ही. बी पाटील, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती व्ही. बी पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १४ जानेवारी २०२५.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./४३८/२०२५.— श्रीमती यु. वाय. बोराडे-कपूर, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ६ जानेवारी २०२५ ते दिनांक १३ जानेवारी २०२५ अशी एकूण ९ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ५ जानेवारी २०२५ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोेडून तसेच दिनांक ४ जानेवारी २०२५ रोजीच कार्यालयीनवेळेनंतरपासून ते दिनांक १३ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती यु. वाय. बोराडे-कपूर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती यु. वाय. बोराडे-कपूर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती यु. वाय. बोराडे-कपूर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १४ जानेवारी २०२५.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ९जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./४७१/२०२५.— श्री. ल. मु. सय्यद, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, उरण यांची दिनांक २० जानेवारी २०२५ ते दिनांक २०२४ जानेवारी २०२५ अशी एकूण ५ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १९ जानेवारी २०२५ रविवार सुट्टी व पुढील दिनांक २५ जानेवारी २०२५ व दिनांक २६ जानेवारी २०२५ रोजीचे चौथा शनिवार, रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १८ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २७ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह तसेच दिनांक २६ जानेवारी २०२५ रोजीच्या प्रजासत्तक दिनास हजर असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या अटीवर मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. ल. मु. सय्यद, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, उरण म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. ल. मु. सय्यद, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. ल. मु. सय्यद, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १५ जानेवारी २०२५.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./४७२/२०२५.— श्रीमती एस. डी. सोनी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक १६ जानेवारी २०२५ ते २० जानेवारी २०२५ अशी पाच दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १५ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीनवेळेनंतरपासून ते दिनांक २१ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. डी. सोनी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. डी. सोनी, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एस. डी. सोनी, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १५ जानेवारी २०२५.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६
जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक न्या.अ./४६५/२०२५.— श्रीमती एच. एस. आदमाने, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड यांची दिनांक १३ जानेवारी २०२५ ते दिनांक १८ जानेवारी २०२५ अशी ६ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १९ जानेवारी २०२५ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १२ जानेवारी २०२५ रोजीची कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० जानेवारी २०२५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणे येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एच. एस. आदमाने, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एच. एस. आदमाने, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एच. एस. आदमाने, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १५ जानेवारी २०२५.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक प्रशा. ब-४/३१२/सन २०२५.—महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील पत्र जा.क्र.संकिर्ण-२०२४/ प्र.क्र. ९०/का. ६, दिनांक २६ जुलै २०२४ व मा. प्रबंधक (निरीक्षण-१), उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेकडील पत्र क्र. ब(जन) - १००१/ २०२४/१४०४, दिनांक ६ ऑगस्ट २०२४ अन्वये महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील कार्यरत लघुलेखक ग्रे-१ यांना राजपत्रित वर्ग-२ चा दर्जा लागू करणेत आलेला आहे.
रत्नागिरी न्यायिक जिल्ह्यच्या आस्थापनेवरील लघुलेखक ग्रेड-१ कर्मचा-यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत :---
लघुलेखक ग्रेड-१
| अ.क्र. | कर्मचा-याचे नाव | पदनाम |
| १. | श्रीमती वैशाली सुधीर कुलकर्णी | लघुलेखक ग्रेड-१ |
| २. | श्रीमती पल्लवी संदिप लाड | लघुलेखक ग्रेड-१ |
| ३. | श्रीमती संदिप साताप्पा पाटील | लघुलेखक ग्रेड-१ |
| ४. | श्री. राजेश गणपत रहाटे | लघुलेखक ग्रेड-१ |
रत्नागिरी, दिनांक १५ जानेवारी २०२५.
एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ११जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रत्नागिरी यांजकडून
वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना-१०९३/प्र.क्र. १९/ल-१,
दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास, विभागाकडील शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक,
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांंक गावठाण/ अधिसूचना/एसव्हीसीआर/४३२४/म-४/९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.
(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(५) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया २०१५/प्र.क्र. २६/वित्त-४/मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
(६) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया २०१५/प्र.क्र. २६/वित्त-४/मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(७) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया २०१९/प्र.क्र. १३६/वित्त-४/मंत्रालय, मुंबई दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(८) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांंक एस.व्हि.एस.आर. ४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.
(९) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण, ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(१०) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिपळूण यांचेकडील पत्र क्रमांक/न.भू./गावठाण सव्र्हे/परिरक्षण प्रस्ताव/२०२५, दिनांक ३ जानेवारी २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण अधिसूचना/२०२४.— महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना १०९३/ प्र.क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुर्नरचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/ एमव्हीसीआर/४३२४/४-४/९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागाकडील सजांची पुर्नरचना करणेत आली असून सजांची नावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
उपरोल्लेखीत वाचा क्र. १० चे प्रस्तावानुसार उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिपळूण यांचे अधिनस्त चिपळूण सजाची गाव व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत. महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिपळूण यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा चिपळूण मध्ये गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
उक्त वाचा क्र. ९ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजे दळवटणे, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिपळूण यांचे अधिनस्त सजा चिपळूण मध्ये मौेजे दळवटणे गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बद्दल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १४ जानेवारी २०२५ पासून होणेची आहे व सदर गावाची सनद फी रक्कम रुपये ५७१४ ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६
परिशिष्ट - ब
| अ.क्र. १ | जिल्हा २ | तालुका ३ | कार्यालयाचे नाव ४ | सद्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध असलेली गावे घ्यावयाची गावे | परिरक्षणासाठी नव्याने पुनर्रचनेनंतरची | स्थिती | शेरा | |||||
| सजा ५ | गावे ६ | मिळकती ७ | गावे ८ | मिळकती ९ | सजा १० | गावे ११ | मिळकती १२ | १३ | ||||
| १ | रत्नागिरी | चिपळूण | उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, चिपळूण | खेर्डी | २६३२ | दळवटणे | १५ | खेर्डी | २६३२ | |||
| शिरगाव क | १३१३ | शिरगाव क | १३१३ | |||||||||
| सावर्डे | २०९४ | सावर्डे | २०९४ | |||||||||
| दहीवली बुद्रुक | ८९६ | दहीवली बुद्रुक | ८९६ | |||||||||
| क ु टरे | १२८१ | क ु टरे | १२८१ | |||||||||
| निवळी | ९१३ | निवळी | ९१३ | |||||||||
| बामणोली | २९ | बामणोली | २९ | |||||||||
| द ु र्गवाडी | १७ | द ु र्गवाडी | १७ | |||||||||
| कळंबट | ३१ | कळंबट | ३१ | |||||||||
| वारेली | ३३ | वारेली | ३३ | |||||||||
| कळकवणे | २८ | कळकवणे | २८ | |||||||||
| द ादर | २४ | द ादर | २४ | |||||||||
| क भार्ली ु | १५ | क भार्ली ु | १५ | |||||||||
| पाथे | ६ | पाथे | ६ | |||||||||
| द र्गवाडी खुर्द ु | २० | द र्गवाडी खुर्द ु | २० | |||||||||
| फुरुस | ७३ | फुरुस | ७३ | |||||||||
| हडकणी | २८ | हडकणी | २८ | |||||||||
| कोंडमाळा | ४६ | कोंडमाळा | ४६ | |||||||||
| ताम्हाणमळा | ५ | ताम्हाणमळा | ५ | |||||||||
| कामथे | ३ | कामथे | ३ | |||||||||
| अडरे | ९० | अडरे | ९० | |||||||||
| नांदीवसे | ७ | नांदीवसे | ७ | |||||||||
| पेढांबे | ४९ | पेढांबे | ४९ | |||||||||
| डेरवण | १८ | डेरवण | १८ | |||||||||
| तळसर | २८ | तळसर | २८ | |||||||||
| गणेशपुर | ३१ | गणेशपुर | ३१ | |||||||||
| गाणे | ४५ | गाणे | ४५ | |||||||||
| कादवड | ५२ | कादवड | ५२ | |||||||||
| स्वयमदेव | १ | स्वयमदेव | १ | |||||||||
| पाली | १६ | पाली | १६ | |||||||||
| चिंचघरी | ३३ | चिंचघरी | ३३ | |||||||||
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ |
| वालोपे | १९ | वालोपे | १९ | |||||||||
| पेढे | २३ | पेढे | २३ | |||||||||
| उमरोली | १२ | उमरोली | १२ | |||||||||
| दोणवली | ४१ | दोणवली | ४१ | |||||||||
| गांग्रई | ७ | गांग्रई | ७ | |||||||||
| वाघीवरे | १० | वाघीवरे | १० | |||||||||
| आगवे | ७ | आगवे | ७ | |||||||||
| आखुसस्थानगर | २५ | आखुसस्थानगर | २५ | |||||||||
| अनारी | १२८ | अनारी | १२८ | |||||||||
| खोपट | २८ | खोपट | २८ | |||||||||
| कुडुप | ४ | कुडुप | ४ | |||||||||
| मालघर | १ | मालघर | १ | |||||||||
| मोरवणे | १०३ | मोरवणे | १०३ | |||||||||
| मुंडे तर्फे सावर्डे | १६ | मुंडे तर्फे सावर्डे | १६ | |||||||||
| नांदगाव | १३ | नांदगाव | १३ | |||||||||
| पाथर्डी | ६३ | पाथर्डी | ६३ | |||||||||
| पोफळी बुद्रुक | ४१ | पोफळी बुद्रुक | ४१ | |||||||||
| करंजीकर मोहल्ला | ११४ | करंजीकर मोहल्ला | ११४ | |||||||||
| वेहळे | २५ | वेहळे | २५ | |||||||||
| मजरेकाशी | ६० | मजरेकाशी | ६० | |||||||||
| मालदोली | १०० | मालदोली | १०० | |||||||||
| कोंडफनसवणे | ४५ | कोंडफनसवणे | ४५ | |||||||||
| मुंडे तर्फे चिपळूण | १३ | मुंडे तर्फे चिपळूण | १३ | |||||||||
| दळवटणे | १५ | |||||||||||
| एकूण | १०७७५ | एकूण | १५ | एकूण | १०७९० | |||||||
रत्नागिरी, दिनांक १४ जानेवारी २०२५.
एस. एस. इंगळी, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, रत्नागिरी.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/सिंधु/वि. ५/का. क. १५६/माध्य. उच्च माध्य. पत/८५७५/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, माणिक बी. सांगळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सहकारी पतपेढी मर्यादित, सिंधुदुर्गनगरी या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----- अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १. श्री. स्वप्निल सुहाल देवळेकर कनिष्ठ लिपिक वसुली अधिकारी
सिंधुदुर्ग जिल्हा अटी व शर्ती.----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता प्रदान केलेले आहेत.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा संदर्भ क्र. (४) मध्ये सूचना देण्यात आल्याप्रमाणे विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, राजीनामा दिल्यास अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ प्रप्रिल २०१८ नुसार वसुली अधिकारी यांना हुकुमनामा/वसुली दाखला मधील वसुलपात्र रक्कम व सदर आदेशात नमूद हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
६. लिलावाद्वारे मालमत्ता विक्री केल्यानंतर कमाल १.५० % दरानेच आदेशिकेचा खर्च वसूल करता येईल अन्यथा उपरोक्त नमूद ज्या टप्प्यावर थकबाकी रक्कम पूर्ण वसुल होईल त्या टप्पेनिहाय दरानेच असा खर्च वसूल करावा.
७. उक्त नमूद आदेशाप्रमाणे खर्चाचे दराची आकारणी व वसुली, संस्थेस एका कार्जदाराकडून जास्ती जास्त रक्कम रु. १.५० लाख मर्यादेतच आदेशिकेचा खर्च म्हणून रक्कम वसूल करता येईल.
८. उपरोक्त अट क्र. ६ व ७ मध्ये नमूद केलेल्या रकमेव्यतिरिक्त वसूली अधिकारी यांनी जादा रक्कम वसूल केल्याचे निदर्शनास आल्यास ते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहतील.
९. प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी/संस्था यांनी वसुली दाखल्याची अंमलबाजवणी करताना नोटीस फी, पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही.
१०. संस्थेने याप्रमाणे वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. सदरचा हिशोब बँकेच्या नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरू असताना पडताळणीसाठी/तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील.
११. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ १५१२. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
१३. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
१४. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
१५. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावार " वसुली अधिकारी, सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सहकारी पतपेढी मर्यादित, सिंधुदुर्गनगरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.
१६. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१७. मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मधील दिलेल्या सूचनांचे वसुली अधिका-याने पालन करावे.
सिंधुदुर्ग, दिनांक १७ डिसेंबर २०२४.
माणिक बी. सांगळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/जनकल्याण ग्रा.बि.पत./का.क. १५६/अधिप्रदान/२८४१/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये जनकल्याण ग्रामिण बिगशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., मंडणगड, ता. मंडणगड, जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचा-यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसूल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. विजय रामचंद्र खैरे व्यवस्थापक वसुली अधिकारी मंडणगड तालुका अटी व शर्ती.----
१. वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ / ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती याकार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांना वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्र्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारत केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२", " अ-३, " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
१०. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावार " वसुली अधिकारी, जनकल्याण ग्रामिण बिनगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., मंडणगड, ता. मंडणगड, जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.
११. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयाकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ १७१२. वसुली अधिका-यास, थकाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१३. संस्थेच्या वसुली अधिका-याने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.
१४. संस्थेचे आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.
१५. वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.
रत्नागिरी, दिनांक ६ जून २०२४.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/कुणबी विकास पत./का.क. १५६/अधिप्रदान/२९५५/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये कुणबी विकास सहकारी पतसंस्था मर्या., लांजा, जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचा-यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसूल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील व वसुली अधिकारी प्रशिक्षण पूर्ण करणेच्या अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १. श्री. महेश पांडुरंग वाटवे वसुली विक्री अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा अटी व शर्ती.----
१. वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्झ (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ " " अ-३ " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि/किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
१०. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावार " वसुली अधिकारी, कुणबी विकास सहकारी पतसंस्था मर्या., लांजा, जि. रत्नागिरी सहकारी पतसंस्था मर्या., लांजा, जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.
११. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ १९१२. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिक खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१३. संस्थेच्या वसुली अधिका-याने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.
१४. संस्थेने आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.
१५. वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.
रत्नागिरी, दिनांक १० जून २०२४.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/रत्ना.जि.माध्य.शा.से.पतपेढी/का.क. १५६/२८४०/अधिप्रदान/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक शाळा सेवेक सहकारी पतपेढी मर्यादित, रत्नागिरी, ता. जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १. श्री. पोपटराव मारूती देसाई विशेष वसुली विक्री अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा अटी व शर्ती.----
१. वसूली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांना वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्झ (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारत केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ " अ-३ " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
१०. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक शाळा सेवक सहकारी पतपेढी मर्या, रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.
११. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ २११२. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिक खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१३. संस्थेच्या वसुली अधिका-याने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.
१४. संस्थेचे आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.
१६. वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केल्यास वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.
रत्नागिरी, दिनांक ४ जून २०२४.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
आदेश
क्रमांक ना. बँका/१-सआ/रामेश्वर बँक/का.क. १५६/२०२४/२२६५.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये रामेश्वर को-ऑप. बँक लि., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस नियम राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावायचे अधिका-यांचे नाव अधिकाराची व्याप्ती शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हे (१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. अजिंक्य शशिकांत शिंदे ऑफिसर वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, ठाणे
व पालघर अटी.-----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (३) मुंबई यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्टती ससेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या " वसुली अधिकारी, रामेश्वर को.ऑप. बँक लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ २३१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वे आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबाजवणी खर्चाची रक्कमयाशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यानी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूल अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारानिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसूल अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
पुणे, दिनांक २२ जुलै २०२४.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांजकडून
आदेश
क्रमांक ना. बँका/१-सआ/रामेश्वर बँक/का.क. १५६/२०२४/२४०२.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये रामेश्वर को-ऑप. बँक लि., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस नियम राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावायचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हे अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. अंकुश भास्कर सावंत ऑफिसर वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, ठाणे
व पालघर अटी.-----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (३) मुंबई यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती ससेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. याची नोंद घ्यावी.
७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या " वसुली अधिकारी, रामेश्वर को.ऑप. बँक लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबाजवणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ २५११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यानी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूल अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारानिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसूल अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
पुणे, दिनांक ७ ऑगस्ट २०२४.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांजकडून
आदेश
क्रमांक ना. बँका/१-सआ/दि गोरेगाव को-ऑप.बँक/का.क. १५६/२०२४/२०३१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि गोरेगाव को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लि., जिल्हा रायगड (नोंदणी रद्द तथा कस्टोडियन नियुक्त) या बँकेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१, १०५ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे निमय १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :- ---
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावायचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हे अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. यु. एल. सहस्त्रबुद्धे जनरल मॅनेजर वसुली अधिकारी रायगड व रत्नागिरी (वसुली विभाग) २ श्री. आर. डी. साळवी शाखाधिकारी वसुली अधिकारी रायगड, मुंबई
नवी मुंबई ३ श्री. पी. एम. शेडगे
पासिंग अधिकारी व वसुली अधिकारी रायगड व रत्नागिरी
वसुली अधिकारी ४ श्री. एस. एस. पांचाळ लेखनिक व वसुली अधिकारी पुणे, ठाणे व वसुली अधिकारी
सातारा अटी.-----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (३) मुंबई यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्टती ससेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. याची नोंद घ्यावी.
७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या " वसुली अधिकारी, गोरेगाव को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लि., जिल्हा रायगड (नोंदणी रद्द तथा कस्टोडियन नियुक्त) " असा फलक लावता येऊ शकेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ २७९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यर्ालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबाजवणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यानी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूल अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारानिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्य नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
पुणे, दिनांक ३० मे २०२४.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----
४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.-- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र.
एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५. (३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. बँका/डी-४/ना.पत/क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.
(४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. बँका/डी-४/ना.पत/क. १५६/१,
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक पतसंस्था/स.आ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८/८७२, दिनांक १ जानेवारी २०१७.
(७) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक पतसंस्था/स.आ.-५/वसुली आदेश २०१८/७८२,
दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(८) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ.-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/
फेरनियुक्ती/२४७४/२०१८, दिनाक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(९) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.विसनि/मुंबई जिमस बँक/कर्ज वसुली/ २७५९/२०२४, दिनांक ४ जून २०२४ व त्यासोबतचे कार्यकारी संचालक, मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., मुंबई यांचे जा.क्र. मुंबै बँक/कर्ज वसुली विभाग/फा-सहकार खाते/२०२४/ १२९९१, दिनांक २७ मे २०२४.
आदेश
क्रमांक ना. कृषीपत-४/मुंबई जि.म.स./का.क. १५६/२०२४/१८५७.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर आयुक्त व विशेष निबंधकक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अनुसार मालमत्ता जप्त करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते खाली नमूद केलेल्या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावायचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती सदर आदेशान्वये कालावधी अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
दिलेले कार्यक्षेत्र
(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. तुकाराम कृष्णा रेडेकर उपव्यवस्थापक वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२७
विक्री अधिकारी
२ श्री. सुदाम नानाभाऊ कदम उपव्यवस्थापक वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२७
विक्री अधिकारी
३ श्री. महेंद्र विठोबा बेर्डे उपव्यवस्थापक वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२७
विक्री अधिकारी
४ श्री. संजय दादासाहेब काकडे उपव्यवस्थापक वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२७
विक्री अधिकारी
५ श्री. विजय शिवाजी परब उपव्यवस्थापक वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२७
विक्री अधिकारी
६ श्री. मकरंद मुकुंद जोशी उपव्यवस्थापक वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२७
विक्री अधिकारी
७ श्री. धनंजय विलास शिंदे उपव्यवस्थापक वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२७
विक्री अधिकारीमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ २९ (१) (२) (३) (४) (५) (६)
८ श्री. किशोर अशोक कांबळे उपव्यवस्थापक वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२७
विक्री अधिकारी
९ श्री. परिक्षीत दिनकर चाळके उपव्यवस्थापक वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०१७
विक्री अधिकारी
१० श्री. प्रकाश शंकर सरंबळे अधिकारी वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२५
विक्री अधिकारी
११ श्री. अमोल ज्ञानदेव साळुंखे अधिकारी वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२५
विक्री अधिकारी
१२ श्री. अजित यशवंत निरगुडकर अधिकारी वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२५
विक्री अधिकारी
१३ श्री. संपत कोंडीबा बढे अधिकारी वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२५
विक्री अधिकारी
१४ श्री. हर्षल गणपत सुर्वे अधिकारी वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२५
विक्री अधिकारी
१५ श्री. सुनिल रघूनाथ पवार अधिकारी वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२५
विक्री अधिकारी
१६ श्री. प्रकाश शांताराम नवले अधिकारी वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२५
विक्री अधिकारी
१७ श्री. संभाजी बजाबा ठोकळे अधिकारी वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२५
विक्री अधिकारी
१८ श्री. संतोष दत्ताराम मोरे अधिकारी वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२५
विक्री अधिकारी
१९ श्री. विजय शंकर गायकवाड अधिकारी वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२७
विक्री अधिकारी
२० श्री. घनश्याम वसंतराव गजरे अधिकारी वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२७
विक्री अधिकारी
२१ श्री. तानाजी शंकर पवार अधिकारी वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२५
विक्री अधिकारी
२२ श्री. विजय केशव येरुणकर अधिकारी वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२५
विक्री अधिकारी
२३ श्री. कृष्णांत उत्तम जाधव अधिकारी वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२५
विक्री अधिकारी
अटी.-----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसूली अधिकारी यांना दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसूलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती ससेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६५. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हूकुमनांम्याच्या/वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) थकबाकीदारांकडून वसुल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोबत ठेवावा.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदे विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीच कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक गेले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
१०. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या " मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
११. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१२. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८रोजीची मा. सहकारी आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याचाच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुली करावयाची रक्कमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
१३. वसूली अधिका-यांचे याकार्यालयाचे दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकीय सुचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत यांची नोंद घ्यावी.
१४. संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हूकूमनामा/वसुली दखाल अंमलबाजवणीच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील यांची नोंद घ्यावी.
पुणे, दिनांक १६ जुलै २०२४.
शैलेश कोतमिरे, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ३१सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक ना.बँका/१-सआ/अभ्युदय को-ऑप. बँक/का.क. १५६/२०२४/२०६९.----- मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक, (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून उक्त कलम १५६(१) अन्वये अभ्युदय को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., मुंबई (मल्टीस्टेट बँक) या बहुराज्यीय सहकारी बँकेच्या प्रस्ताव दिनांक १० जून २०२४ अनुसार सदर बँकेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी, सदर बँकेने बहुराज्यीय सहकारी बँकेत रुपांतरीत होणेपूर्वी वितरित केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी, तसेच दि सिटीझन्स को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., ही बँक उक्त बहुराज्यीय सहकारी बँकेमध्ये विलीन होण्यापूर्वी सदर बँकेने अदा केलेल्या कर्ज प्रकरणाच्या वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०७ अनुसार वसुली अधिका-यामार्फत अंमलबजावणी करणेसाठी, कसूरदाराची मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधिन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयर्ंत प्रदान करीत आहे :----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कालावधी अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. सुहास मुकुंद नाईक डेप्युटी जनरल मॅनेजर वसुली अधिकारी मुंबई, मुंबई उपनगर,
ठाणे, रायगड व सिंधुदुर्ग २ श्री. शशीधर सखाराम जाधव मॅनेजर वसुली अधिकारी मुंबई, मुंबई उपनगर,
ठाणे, रायगड व सिंधुदुर्ग ३ श्री. हर्षल रत्नाकरराव देशमुख मॅनेजर वसुली अधिकारी पुणे ४ श्री. सुरेश गणपत पारखे
मॅनेजर वसुली अधिकारी पुणे अटी.-----
१. वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार दि अभ्युदय को-ऑपरेटिव्ह बँक (मल्टीस्टेट शेडयुल्ड बँक) या बहुराज्यीय सहकारी बँकेमध्ये विलीन होण्यापूर्वीच्या अदा केलेल्य कर्ज प्रकरणापुरतेच वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकारे सदर अधिकारांचा वापर करता येणार नाही.
२. सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे निमय १०७ मधील ततुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
४. वसुली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किंमतीस (अपसेट प्राईस) निबंधकाची पूर्वमान्यात घेणे आणि मामलत्तेची विक्री कायम करणे याकामी या कार्यालयाचे परीपत्रक जा.क्र.ना. बँका/डी-४/अपसेट प्राईस व विक्री कायम/२०१५/८७०, दिनांक १७ एप्रिल २०१५ अनुसार जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई १ यांची मान्यता घ्यावी. जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई १ यांनी उक्त बँकेच्या वाजवी किंमतीस (अपसेट प्राईस) पूर्वमान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार उचित कार्यवाही करावी.
५. वसुली अधिकारी यानी दरमाह या कार्यालयाचे परीपत्रक, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये विहित केलेल्या नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई १ यांचे कार्यालायस सादर करावी.
६. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
७. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक लि., विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीच कार्यवाही करावी.
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६८. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
९. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
१०. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
११. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वसुली अधिकारी,अभ्युदय को.ऑपरेटिव्ह बँक लि., (मल्टीस्टेट शेडयुल्ड बँक), मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
१२. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१३. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही.
१४. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१५. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटसी/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१७. एका वसुली अधिका-याकडे १०० पेक्षा अधिक वसुली प्रकरणे सोपविण्यात येऊ नयेत.
१८. वसुली अधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपूणेपूर्वी तीन महिनेचे आंत अधिकाराचे नूतनीकरण करणेसाठीचा प्रस्ताव, नूतनीकरणाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक राहील.
१९. वसुली अधिकारी यानी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसूल अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
पुणे, दिनांक ९ जुलै २०२४.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ३३जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कात-८/कलम-१५६/आदेश/सावतामाळी ना.सह.पतसंस्था/९७१/सन २०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, प्र. क्रा. जगताप, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग या आदेशान्वये व्यवस्थापक, सावतामाळी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., अलिबाग, जि. रायगड यांचेकडील दिनांक १० एप्रिल २०२२ रोजीच्या प्रस्तावानुुसार सदर संस्थेच्या खालील अधिका-यांस संपूर्ण रायगड जिल्हा कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार वसुली अधिकारी म्हणून मालमत्ता जप्त करून रक्कम वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान केलेल्या शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. विवेक गोविंद पाटील वरिष्ठ लिपीक वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा २ श्री. सौजन्य दिलीप कराड वरिष्ठ लिपीक वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा अटी.-----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयस सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वसुली अधिकारी, सावतामाळी नागरी सहकारी, सहकारी पतसंस्था मर्या., अलिबाग " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर वेतन कपात करता येणार नाही.
भाग एक (को.वि.पु.)-----५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ १०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी अर्जदार संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकारी काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत, याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे व्यवस्थापक यांनी त्यांचेस्तरावर वेळोवेळी वसुली अधिकारी कामकाज आढावा घेणे तसेच दरवर्षी वसुली अधिकारी यांना वसुली संबंधात उजळणी प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करून त्यासंबंधात कार्यवाही अहवाल या कार्यायास वेळोवेळी सादर करावा.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ९ मे २०२४.
प्र. का. जगताप, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ३५जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कात-६/कलम-१५६/आदेश/दि रेवंदडा अ.सह.बँक/९५७/सन २०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, प्र. का. जगताप, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड- अलिबाग या आदेशान्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि रेवदंडा को-ऑप. अर्बन बँक लि., रेवदंडा यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०२४ रोजीच्या प्रस्तवानुसार सदर बँकेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार वसुली अधिकारी म्हणून मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रक्कम वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. गिरीश दत्तात्रेय चिटणीस द्वितीय श्रेणी अधिकारी वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा २ श्री. अमोल अशोक काठे द्वितीय श्रेणी अधिकारी वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा अटी.-----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वसुली अधिकारी दि रेवदंडा को. ऑप. अर्बन बँक लि., रेवदंडा " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर वेतन कपात करता येणार नाही.
भाग एक (को.वि.पु.)-----५अ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ १०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांचेस्तरावर वेळोवेळी वसुली अधिकारी कामकाज आढावा घेणे तसेच दरवर्षी वसुली अधिकारी यांना वसुली संबंधात उजळणी प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करून त्यासंबंधात कार्यवाहीचा अहवाल या कार्यालयास वेळोवेळी सादर करावा.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ३ मे २०२४.
प्र. का. जगताप, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ३७जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिऊनि/मुंबई १/कक्ष ३/कलम १५६/आदेश/१४८७/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, नितिन काळे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर या आदेशान्वये मराठवाडा विभाग नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई, ३९ न्यू बावन चाळ, वीर तानाजी मालुसरे मार्ग, मंबई ४०० ०३३. या संस्थेच्या खालील अधिका-यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्राची कलम ९१ अन्वये मा. सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हूकुमनाम्याची तसेच कलम ९८ अन्वये प्राप्त प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :- --- अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. वाल्मीक विठ्ठल गर्जे संचालक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई अटी.-----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१/९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप निबंधक/सहायक निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ प्रप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) निश्चित केला असून त्यानुसार वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६१०. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वसुली अधिकारी, " मराठवाडा विभाग, नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई, ३९ न्यू बावन चाळ, वीर तानाजी मालुसरे मार्ग, मुंबई ४०० ०३३ " असा फलक लावता येऊ शकेल.
११. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१२. वसुली अधिका-याने मा. सहकार आयुक्त यांचेकडील परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१३. कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता, तद्नंतर प्रथम जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्जवसुलीचे प्रक्रीया राबवावी.
मुंबई शहर, दिनांक २१ ऑगस्ट २०२४.
नितिन काळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ३९जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था (४), मुंबई यांजकडून
आदेश
क्रमांक मुंबई/जिउनि. ४/कलम-१५६/थिरुवल्लुवर को-ऑ.क्रे.सो.लि.,/२३३५/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, के. पी. जेबले, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था (४) मुंबई या आदेशान्वये थिरुवल्लुवर को-ऑप. क्रेडिट सोसा.लि., गाळा नं. ०१, दत्त प्रसद को-ऑप. हौ. सोसा.लि., २०६, दत्त मंदिर रोड, मालाड (पूर्व), मुंबई ४०० ०९७ या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचारी यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयर्ंत वसुली अधिकारी पदांचे अधिकार प्रदान करीत आहे :----
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेला अधिकाराची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-यांचे नाव
(१) (२)
(३)
१ श्री. संभाजी आत्माराम मोहिते वसुली व विक्री अधिकारी
(४) पी विभाग अटी व शर्ती.-----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेले वसुली अधिकारी संस्थेत कार्यरत असलेल्या पदावर आहेत तो पयर्ंतच प्रदान करण्यात आलेले वसुली अधिका-यांचे अधिकार वापरता येतील. त्याच्या वसुली अधिकारी पदाची मुदत संपल्यास, त्यांनी आपले पदाचा राजीनामा दिल्यास, पदावरून कमी झाल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास, त्यांना प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. याची नोंद घ्यावी.
७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि/किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या " वसुली अधिकारी, थिरुवल्लुवर को-ऑप. क्रेडिट सोसा.लि., गाळा नं. ०१, दत्त प्रसाद को-ऑप. सोसा.लि., २०६, दत्त मंदिर रोड, मालाड (पूर्व), मुंबई ४०० ०९७ " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून, त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिका-याने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सह संस्था, म.रा., पुणे यांचे कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी च्या परिपत्रकातील सूचनांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन, भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
मुंबई, दिनांक २ नोव्हेंबर २०२४.
के. पी. जेबले, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था (४), मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ४१सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचा.--- (१) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) पाटण को-ऑप.बँक लि., मुंबई या बँकेचे दिनांक २४ सप्टेंबर २०२४ रोजीचे पत्र.
आदेश
क्रमांक ना.बँका/१-सआ/पाटण को-ऑप.बँक/का.क. १५६/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, मिलिंद आकरे, अपर निबंधक, (तपासणी व निवडणूक), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये पाटण को-ऑप.बँक लि., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हे अधिका-यांचे नाव अधिका-यांचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. विनय बी. धोपटे ऑफिसर वसुली अधिकारी मुंबई व ठाणे अटी.-----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था (१), मुंबई यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वसुली अधिकारी, पाटण को-ऑप. बँक लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. भाग एक (को.वि.पु.)-----६४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ १०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
पुणे, दिनांक १३ डिसेंबर २०२४.
मिलिंद आकरे, अपर निबंधक (तपासणी व निवडणूक), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ४३जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/मि-या विकास/का.क. १५६/अधिप्रदान/३७४८/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. सापान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये मि-या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसा. मर्या. मि-या, ता. जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचा-यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १. श्री. पोपटराव मारूती देसाई वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते मर्यादित २. श्री. अतुल अनंत भुते संचालक वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते मर्यादित ३. सौ. अनुजा हेमंत सावंत संचालक वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते मर्यादित ४. सौ. सुखदा सुदेश सावंत संचालक वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते मर्यादित अटी व शर्ती.----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ ", " अ-३ ", " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि/किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ १०. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावार " वसुली अधिकारी, मि-या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसा. मर्या. मि-या, ता. जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.
११. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१२. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१३. संस्थेच्या वसुली अधिका-याने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व सचिव यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.
१४. संस्थेने आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे सचिव यांची राहील.
१५. वसुली अधिकारी यांनी दर वर्षी वसुली अधिकारी उजळणी प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक राहील.
१६. वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.
रत्नागिरी, दिनांक २६ सप्टेंबर २०२४.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ४५जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/साखरपा पंचक्रोशी ग्रा.मि.पत/का.क. १५६/अधिप्रदान/३७४९/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये साखरपा पंचक्रोशी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., साखरपा, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचा-यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १. श्री. पोपटराव मारूती देसाई वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते मर्यादित २. श्री. दत्ताराम सोमा सावंत कर्मचारी वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते मर्यादित अटी व शर्ती.----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांना वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ " अ-३ " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
१०. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावार " वसुली अधिकारी, साखरपा, पंचक्रोशी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., साखरपा, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.
४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६११. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१२. वसुली अधिका-यास, थकाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१३. संस्थेच्या वसुली अधिका-याने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.
१४. संस्थेचे आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.
१५. वसुली अधिकारी यांनी दर वर्षी वसुली अधिकारी उजळणी प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक राहील.
१६. वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.
रत्नागिरी, दिनांक २६ सप्टेंबर २०२४.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ४७जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/श्री भैरी भवानी ग्रा.मि.पत/का.क. १५६/अधिप्रदान/३७५०/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये श्री भैरी भवानी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., साखळकोंड, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचा-यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १. श्री. पोपटराव मारूती देसाई वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते मर्यादित २. श्री. रविंद्र झिलु मुंडेकर सचिव वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते मर्यादित अटी व शर्ती.----
१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांना वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ " अ-३ " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
१०. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावार " वसुली अधिकारी, श्री भैरी भवानी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., साखळकोंड, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.
४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६११. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१२. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिक खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१३. संस्थेच्या वसुली अधिका-याने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.
१४. संस्थेचे आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.
१५. वसुली अधिकारी यांनी दरवर्षी वसुली अधिकारी उजळणी प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक राहील.
१६. वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.
रत्नागिरी, दिनांक २६ सप्टेंबर २०२४.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ४९जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/दाभोळ पंचक्रोशी ग्रा.मि.पत/का.क. १५६/अधिप्रदान/३७५१/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. सापान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये दाभोळ पंचक्रोशी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., दाभोळ, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कार्मचा-यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १. श्री. पोपटराव मारूती देसाई वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते मर्यादित २. श्री. दिपक पांडुरंग कांबळे व्यवस्थापक वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते मर्यादित अटी व शर्ती.----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्र्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ ", " अ-३ ", " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
१०. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावार " वसुली अधिकारी, दाभोळ पंचक्रोशी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., दाभोळ, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.
भाग एक (को.वि.पु.)-----७५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ११. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१२. वसुली अधिका-यास, थकाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१३. संस्थेच्या वसुली अधिका-याने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.
१४. संस्थेचे आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.
१५. वसुली अधिकारी यांनी दरवर्षी वसुली अधिकारी उजळणी प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक राहील.
१६. वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.
रत्नागिरी, दिनांक २६ सप्टेंबर २०२४.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ५१जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/रेव्हिन्यू डिपा.के.२ सोसा/का.क. १५६/अधिप्रदान/३७५२/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये रेव्हिन्यू डिपार्डमेंट एम्प्लॉईज को-ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी लि., रत्नागिरी, ता. जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कार्मचा-यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसुल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १. श्री. महेश पांडुरंग वाटवे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा पुरेत मर्यादीत अटी व शर्ती.----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या किार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ ", " अ-३", " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
१०. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावार " वसुली अधिकारी, रेव्हिन्यू डिपार्डमेंट एम्प्लॉईज को-ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी लि., रत्नागिरी, ता. जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.
११. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. भाग एक (को.वि.पु.)-----७अ५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ १२. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१३. संस्थेच्या वसुली अधिका-याने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.
१४. संस्थेचे आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.
१५. वसुली अधिकारी यांनी दरवर्षी वसुली अधिकारी उजळणी प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक राहील.
१६. वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.
रत्नागिरी, दिनांक २६ सप्टेंबर २०२४.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ५३जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/लांजा नागरी पत/का.क. १५६/अधिप्रदान/३७९९/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये लांजा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या, लांजा, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचा-यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १. श्री. महेश पांडुरंग वाटवे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा अटी व शर्ती.----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांना वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ ", " अ-३ ", " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
१०. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावार " वसुली अधिकारी, लांजा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या, लांजा, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.
११. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६१२. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिक खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१३. संस्थेच्या वसुली अधिका-याने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.
१४. संस्थेचे आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.
१५. वसुली अधिकारी यांनी दर वर्षी वसुली अधिकारी उजळणी प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक राहील.
१६. वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.
रत्नागिरी, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२४.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ५५जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/किसान अर्बन को-ऑप./का.क. १५६/अधिप्रदान/३७९८/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये किसान अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि., रत्नागिरी, ता. जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/ कार्मचा-यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. पोपटराव मारूती देसाई वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरेत मर्यादत अटी व शर्ती.----
१. वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांना वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ " अ-३ " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
१०. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावार " वसुली अधिकारी, किसान अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि., रत्नागिरी, ता. जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.
११. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६१२. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिक खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१३. संस्थेच्या वसुली अधिका-याने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व सचिव यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.
१४. संस्थेनेे आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.
१५. वसुली अधिकारी यांनी दरवर्षी वसुली अधिकारी उजळणी प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक राहील.
१६. वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.
रत्नागिरी, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२४.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ५७जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/कोकणरत्न नागरी पत/का.क. १५६/अधिप्रदान/३९०८/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये प्रदत्त शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपन शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये कोकणरत्न नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खेड, ता. खेड रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कार्मचा-यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. अमित अनिल धाडवे मुख्य कार्यकार अधिकारी वसुली अधिकारी खेड तालुका अटी व शर्ती.----
१. वसूली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांना वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारत केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ " अ-३ " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
१०. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावार " वसुली अधिकारी, कोकणरत्न नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खेड, ता. खेड, रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.
११. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----८५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ १२. वसुली अधिका-यास, थकाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिक खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१३. संस्थेच्या वसुली अधिका-याने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.
१४. संस्थेचे आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.
१५. वसुली अधिकारी यांनी दरवर्षी वसुली अधिकारी उजळणी प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक राहील.
१६. वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकार यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.
रत्नागिरी. दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२४.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ५९जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
||
||
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/निवे बु.ग्रा.बि.पत/का.क. १५६/अधिप्रदान/३९०९/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये प्रदत्त शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपन शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये निवे बु. ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., निव बु. ता. संगमेश्वर जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कार्मचा-यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. पोपटराव मारूती देसाई वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी संगमेश्वर तालुका २ श्री. संदिप श्रीपत पाष्टे अकौटंट वसुली अधिकारी संगमेश्वर तालुका अटी व शर्ती.----
१. वसूली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारत केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ " अ-३ " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
||
१०. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावार " वसुली अधिकारी, निवे बु. ग्रामिण बिगरशेती सहकारी ||
पतसंस्था मर्या., निवे बु. ता. संगमेश्वर जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.
भाग एक (को.वि.पु.)-----८अ६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ११. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१२. वसुली अधिका-यास, थकाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिक खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१३. संस्थेच्या वसुली अधिका-याने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.
१४. संस्थेचे आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.
१५. वसुली अधिकारी यांनी दरवर्षी वसुली अधिकारी उजळणी प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक राहील.
१६. वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकार यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.
रत्नागिरी. दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२४.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ६१जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/कुसुमताई सह.पत/का.क. १५६/अधिप्रदान/३९१०/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये प्रदत्त शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये कुसुमताई सहकारी पतसंस्था मर्यादित, ता. रत्नागिरी, ता. जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचा-यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसूल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १. श्री. पोपटराव मारूती देसाई वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी तालुका अटी व शर्ती.----
१. वसूली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांना वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ " अ-३ " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
१०. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावार " वसुली अधिकारी, कुसुमताई सहकारी पतसंस्था मर्यादित, ता. रत्नागिरी, ता. जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.
११. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६१२. वसुली अधिका-यास, थकाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिक खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१३. संस्थेच्या वसुली अधिका-याने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.
१४. संस्थेचे आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.
१५. वसुली अधिकारी यांनी दरवर्षी वसुली अधिकारी उजळणी प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक राहील.
१६. वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकार यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.
रत्नागिरी. दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२४.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ६३जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/रत्नागिरी जि.रा.शास.कर्म.सह.पत/का.क. १५६/अधिप्रदान/३९११/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये रत्नागिरी जिल्हा राज्य शासकीय कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, रत्नागिरी, ता. जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कार्मचा-यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १. श्री. पोपटराव मारूती देसाई वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा २. श्रीमती छाया तुकाराम मोंडकर सचिव वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा अटी व शर्ती.----
१. वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांना वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारत केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ " अ-३ " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
१०. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावार " वसुली अधिकारी, रत्नागिरी जिल्हा राज्य शासकीय कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, रत्नागिरी, ता. जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.
६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६११. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१२. वसुली अधिका-यास, थकाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१३. संस्थेच्या वसुली अधिका-याने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.
१४. संस्थेचे आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.
१५. वसुली अधिकारी यांनी दर वर्षी वसुली अधिकारी उजळणी प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक राहील.
१६. वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकार यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.
रत्नागिरी, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२४.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ६५जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/स्वामी स्वरूपानंद सह.पत/का.क. १५६/अधिप्रदान/३९७४/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपन शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये स्वामी स्वरूपानंद सहकारी पतसंस्था मर्यादित, ता. रत्नागिरी, ता. जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/ कार्मचा-यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसुल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १. श्री. पोपटराव मारूती देसाई वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा अटी व शर्ती.----
१. वसूली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", व " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांना वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारत केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ ", " अ-३ " व " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
१०. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावार " वसुली अधिकारी, स्वामी स्वरूपानंद सहकारी पतसंस्था मर्यादित, ता. रत्नागिरी, ता. जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.
११. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. भाग एक (को.वि.पु.)-----९६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ १२. वसुली अधिका-यास, थकाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिक खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१३. संस्थेच्या वसुली अधिका-याने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व सचिव यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.
१४. संस्थेचे आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रक्कमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रक्कमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे सचिव यांची राहील.
१५. वसुली अधिकारी यांनी दर वर्षी वसुली अधिकारी उजळणी प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक राहील.
१६. वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकार यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.
रत्नागिरी, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२४.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ६७जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/अोंकार ग्रा.बि. सह.पत/का.क. १५६/अधिप्रदान/४१७३/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपन शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये अोंकार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, देवरूख, ता. संगमेश्वर, ता. जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कार्मचा-यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसुल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२६ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १. श्री. पोपटराव मारूती देसाई वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते मर्यादित २. श्री. मुंकुद नरहर जोशी संस्था सचिव वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते मर्यादित अटी व शर्ती.----
१. वसूली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ व ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांना वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारत केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ " अ-३ " व " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
१०. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावार " वसुली अधिकारी, अोंकार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, देवरूख, ता. संगमेश्वर, ता. जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.
भाग एक (को.वि.पु.)-----९अ६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ११. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१२. वसुली अधिका-यास, थकाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिक खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१३. संस्थेच्या वसुली अधिका-याने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व सचिव यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.
१४. संस्थेचे आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे सचिव यांची राहील.
१५. वसुली अधिकारी यांनी दर वर्षी वसुली अधिकारी उजळणी प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक राहील.
१६. वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकार यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.
रत्नागिरी, दिनांक १६ डिसेंबर २०२४.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ६९जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/जनता सह. नागरी पत//का.क. १५६/अधिप्रदान/४२४६/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपन शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये जनता सहकारी नागरी पतसंस्था मर्या., लांजा, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कार्मचा-यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२६ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १. श्री. महेश पांडुरंग वाटवे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा अटी व शर्ती.----
१. वसूली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्र्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारत केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ " अ-३ " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
१०. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावार " वसुली अधिकारी, जनता सहकारी नागरी पतसंस्था मर्या., लांजा, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.
११. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६१२. वसुली अधिका-यास, थकाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिक खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१३. संस्थेच्या वसुली अधिका-याने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.
१४. संस्थेचे आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रक्कमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रक्कमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.
१५. वसुली अधिकारी यांनी दर वर्षी वसुली अधिकारी उजळणी प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक राहील.
१६. वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकार यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.
रत्नागिरी, दिनांक ३० डिसेंबर २०२४.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६ ७१सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/बल्लाळेश्वर सह.पत मर्या./२०२४/२३८४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अध्यक्ष बल्लाळेश्वर सहकारी पतसंस्था मर्या., सानपाडा, नवी मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १. सौ. संगीता विजय आहेर शाखाधिकारी विशेष वसुली अधिकारी मुंबई/ठाणे कार्यक्षेत्रापुरते २. श्रीमती वर्षा जयप्रकाश ताम्हाणे शाखाधिकारी विशेष वसुली अधिकारी नवी मुंबई ३. सौ. स्वाती सतीश ओटी शाखाधिकारी विशेष वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई ४. सौ. रुपाली संदीप कुलवडे शाखाधिकारी विशेष वसुली अधिकारी पुणे ग्रामीण अटी.-----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२५/माघ १०-१६, शके १९४६८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " अध्यक्ष बल्लाळेश्वर सहकारी पतसंस्था मर्या., सानपाडा, नवी मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करात येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकारी काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ वसुली अधिकारी निहाय वसूली कामकाजाचा आढावा सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक ७ ऑगस्ट २०२४.
श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.