महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक ६] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ१७-२३, शके १९४६ [पृष्ठे २२, किंमत : रुपये १०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---अमरावती विभागीय पुरवणी
--------------------------- अनुक्रमणिका
पृष्ठे नाही.
पृष्ठे १-३८ भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
१-२२
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ------------- नाही. ------------ संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८८.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, च्या कलम १९ (१) ची खालील घोषणा.
क्रमांक -कावि-उपजि.भूसं(इवद)-म.स.-८८-अ-२०२५.-----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम" असा केला आहे.) यांच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्र. कावि-भूसं. (इ.व.द.) कलम ११-१६०-२०२३, दिनांक २६ ऑक्टोबर, २०२३ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
अ.-एक-१ (१७५०).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ आणि ज्याअर्थी, बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (इमारत व दळणवळण), जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा याना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०-२०२२-२३ मौजा, टाकळी पारस्कर, तालुका-जळगांव जामोद, जिल्हा बुलढाणा.
अ. क्र. गट नंबर
संपादीत क्षेत्र
लागवड योग्य क्षेत्र पोट खराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र (१) (२)
(३)
(४) (५)
हे. आर हे. आर हे. आर
१ ९ ० ८१ ० ०० ० ८१ २ ९ ० ८१ ० ०० ० ८१ ३ ९ १ १९ ० ०० १ १९ ४ ४५ २ २३ ० ०० २ २३ ५ ४५ ० ४० ० ०० ० ४० ६ ४५ २ २० ० ०० २ २० ७ ४५ ० ८१ ० ०० ० ८१ ८ ४५ ० ३८ ० ०० ० ३८ ९ ४५ ० ८१ ० ०० ० ८१ १० ७१ ० ६१ ० ०० ० ६१ ११ ७१ ० ६० ० ०० ० ६० १२ ७१ १ २२ ० ०० १ २२ १३ ७१ ० ८१ ० ०० ० ८१ १४ ७१ ० ८१ ० ०० ० ८१ १५ ७२ २ ३५ ० ०० २ ३५ १६ ७२ ० ८१ ० ०० ० ८१ १७ ७२ १ २१ ० ०० १ २१ १८ ७३ ३ ०० ० ०० ३ ०० १९ ७३ ३ २२ ० ०० ३ २२ २० ७४ १ ९४ ० ०० १ ९४ २१ ७५ १ ७८ ० ०० १ ७८ २२ ७५ १ ०० ० ०० १ ०० २३ ७६ ० ७८ ० ०० ० ७८ २४ ७६ १ ०१ ० ०० १ ०१ २५ ७६ ० ८० ० ०० ० ८० २६ ८० ० ८० ० ०१ ० ८१ २७ ८० ० ८७ ० ०१ ० ८८महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ ३
अनुसूची--एक--चालू
(१) (२)
(३)
(४) (५)
हे. आर हे. आर हे. आर २८ ८० १ १९ ० ०२ १ २१ २९ ८१ १ ०४ ० ०१ १ ०५ ३० ८२ ० ५३ ० ०१ ० ५४ ३१ ८३ ० ५३ ० ०१ ० ५४ ३२ ८४ ० ५४ ० ०१ ० ५५ ------------- ------------- ------------- एकूण क्षेत्र . . ३७ ०९ ० ०८ ३७ १७ -------------- ------------- ------------
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- जिगांव मोठा सिंचन प्रकल्प, ता. नांदुरा, जिल्हा बुलढाणा जिगांव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी
अनुसूची-एकमध्ये विनिर्दीष्ट जमीनीच्या संपादनाची आवश्यकता आहे.
प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन :----- कार्यकारी अभियंता, जिगांव उपसा सिंचन विभाग, खामगांव, जि. बुलढाणा
प्रकल्पाचे समाजाला मिळणारे लाभ :----- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणी पुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणी पुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन, शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे त्यांच्या जीवनमानात (Standard of Living) सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची--तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
गावाचे नाव : टाकळी पारस्कर, तालुका : जळगांव जामोद, प्रस्तुत प्रकरणातील भूधारकाची शेतजमीन संपादीत होत असल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
-- निरंक --
अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
प्रस्तुत प्रकरणातील भूधारकाची शेतजमीन संपादीत होत असल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे.
टीप :---- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (इमारत व दळणवळण), जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
---------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८९.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, च्या कलम १९ (१) ची खालील घोषणा.
क्रमांक -कावि-उपजि.-भूसं(इवद)-म.स.-८८-ब-२०२५.-----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम" असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्र. कावि-भूसं. (इ.व.द.) कलम ११-१५९-२०२३, दिनांक २६ ऑक्टोबर, २०२३ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६आणि ज्याअर्थी, बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने कलम-१५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (इमारत व दळणवळण), जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा याना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६-२०२२-२३ मौजा-टाकळी खासा, तालुका-जळगांव जामोद, जिल्हा बुलढाणा.
अ. क्र. गट नंबर
संपादीत क्षेत्र
लागवड योग्य क्षेत्र पोट खराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र (१) (२)
(३)
(४) (५)
हे. आर हे. आर हे. आर १ २ ० ३४ ० ०० ० ३४ २ ३ १ ०७ ० ०२ १ ०९ ३ ३ १ ०१ ० ०० १ ०१ ४ ४ १ ०५ ० ०० १ ०५ ५ ४ १ ०५ ० ०० १ ०५ ६ ५ १ ०१ ० ०२ १ ०३ ७ ५ १ ७५ ० ०२ १ ७७ ८ ५ १ ४० ० ०२ १ ४२ ९ ६२ १ २१ ० ०० १ २१ १० ६२ ० ८१ ० ०० ० ८१ ११ ६२ ० ०४ ० ०० ० ०४ १२ ६२ ० ६३ ० ०० ० ६३ १३ ६३ १ ६३ ० ०२ १ ६५ १४ ६३ १ ६२ ० ०२ १ ६४ १५ ६३ १ ६१ ० ०१ १ ६२ १६ ६३ १ ६१ ० ०१ १ ६२ १७ ६४ ० ९२ ० ०० ० ९२ १८ ६४ ० ८१ ० ०० ० ८१ १९ ६४ ० ८१ ० ०० ० ८१ २० ६५ ० ३२ ० ०० ० ३२ २१ ६५ ० ३३ ० ०० ० ३३ २२ ६५ १ २१ ० ०० १ २१ २३ ६५ ३ ४१ ० ०० ३ ४१ २४ ६६ १ २१ ० ०० १ २१ २५ ६६ ० ६१ ० ०० ० ६१महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ ५
अनुसूची--एक--चालू
(१) (२)
(३)
(४) (५)
हे. आर हे. आर हे. आर २६ ६६ ० ६१ ० ०० ० ६१ २७ ६६ १ ६० ० ०० १ ६० २८ ६७ ३ ३८ ० ०३ ३ ४१ २९ ६७ ३ ३८ ० ०३ ३ ४१ ३० ६८ १ ६९ ० १३ १ ८२ ३१ ६८ १ ८७ ० १३ २ ०० ३२ ६९ ० ४६ ० ०० ० ४६ ३३ ६९ २ १३ ० ०२ २ १५ ३४ ६९ २ १० ० ०४ २ १४ ३५ ७० ० ६४ ० ०३ ० ६७ ३६ ७१ ० ६५ ० ०१ ० ६६ ३७ ७२ ० २७ ० ०० ० २७ ३८ ७२ ० ३८ ० ०० ० ३८ ३९ ७४ १ ४६ ० ०० १ ४६ ४० ७४ १ ४६ ० ०० १ ४६ ४१ ७५ ० ८० ० ०० ० ८० ४२ ७५ ० ८० ० ०० ० ८० ४३ ७५ २ ०० ० ०० २ ०० ४४ ७५ ० ६५ ० ०० ० ६५ ४५ ७५ १ ६० ० ०० १ ६० ४६ ७८ ० २८ २ ६६ २ ९४ ४७ ७९ २ ५७ ० १० २ ६७ ४८ ८१ ० ४४ ० ०० ० ४४ ४९ ८१ १ ४१ ० ०० १ ४१ ५० ८२ १ २८ ० ०१ १ २९ ५१ ८२ १ २८ ० ०२ १ ३० ५२ ८३ ० ३८ ० ०० ० ३८ ५३ ८३ ० ७८ ० ०० ० ७८
------------- ------------- ------------- एकूण क्षेत्र . . ६३ ८२ ३ ३५ ६७ १७ -------------- ------------- ------------
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- जिगांव मोठा सिंचन प्रकल्प ता. नांदुरा जिल्हा बुलढाणा जिगांव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी
अनुसूची-एक मध्ये विर्िनदिष्ट जमीनीच्या संपादनाची आवश्यकता आहे.
प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन :----- कार्यकारी अभियंता, जिगांव उपसा सिंचन विभाग खामगांव, जि. बुलढाणा
प्रकल्पाचे समाजाला मिळणारे लाभ :----- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणी पुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणी पुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन, शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे त्यांच्या जीवनमानात (Standard of Living) सुधारणा होणार आहे.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६अनुसूची--तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
गावाचे नाव : टाकळी खासा, तालुका : जळगांव जामोद,
प्रस्तुत प्रकरणातील भूधारकाची शेतजमीन संपादीत होत असल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
-- निरंक --
अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
प्रस्तुत प्रकरणातील भूधारकाची शेतजमीन संपादीत होत असल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे.
टीप :---- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (इमारत व दळणवळण), जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक १७ जानेवारी, २०२५
----------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९०.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना.
क्र.कावि-भूसंपादन(लसिंका)-म.स.-३१-२०२५.-----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक-संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आलेला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी "समुचित शासन" असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे.)आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, "उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी" आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये नमूद केलेले आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ ७तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लघू सिंचन कामे, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-२०२४-२०२५, मौजे पिंपळगाव काळे (शेतजमीन), ता. जळगाव जामोद, जि. बुलढाणा.
अ. क्र. गट क्रमांक संपादनासाठी प्रस्तावित अंदाजे एकूण क्षेत्र
(१) (२)
(३) हे. आर १ ४११ ० ०२ २ ४१२ ० २१ ३ ४१८ ० १८ --------- एकूण . . ० ४१ -------
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जिल्हा बुलडाणा.
प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन :----- कार्यकारी अभियंता, जिगांव उपसा सिंचन विभाग, खामगांव यांचेकडून मौजे पिंपळगाव काळे, येथील खाजगी जमीन पंपगृहाच्या पोहच रस्त्याकरिता व आगमन कालव्याकरिता संपादनाचा प्रस्ताव, प्रस्तावित क्षेत्र (० ४१ हे. आर)
प्रकल्पाचे समाजाला मिळणारे लाभ :----- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी, पाणी सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन, शेतमजुर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून, त्यांच्या जीवनमानात (Standard of Living) सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची--तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदरचा प्रकल्प हा विदर्भ सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक आहे. तसेच, जिगांव प्रकल्पाअंतर्गत मौजे पिंपळगांव काळे, ता. जळगांव जामोद येथील खाजगी जमीन पंपगृहाच्या पोहच रस्त्याकरिता व आगमन कालव्याकरिता आवश्यक आहे.
अनुसूची--चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
भारत सरकार, पर्यावरण व वन मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक J१२०११-२२-२००७-१A.१-दि.११ मे २००७ अन्वये जिगांव या मोठया सिंचन प्रकल्पाला पर्यावरण आघात निर्धारण विषयक मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली असल्याने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ पोट-कलम २ मधील परंतुकानुसार सामाजिक आघात निर्धारणाशी संबंधित असणाया तरतुदी या प्रकल्पाला लागु होत नाहीत.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
सदरचा प्रकल्प राज्य शासनाचा प्रकल्प असून जलसंपदा विभागामार्फत उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पाची प्रकल्प संस्था जलसंपदा विभाग असून या प्रकल्पामुळे बाधित होणाया प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ व केंद्र शासनाचे राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरण २००७ नुसार होणार आहे. सबब भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ४३ अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती झालेली नाही.
दिनांक २२ जानेवारी २०२५.
---------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९१.
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना.
क्र.कावि-भूसंपादन(लसिंका)-म.स.-३६-२०२५.-----
ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक-संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आलेला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी "समुचित शासन" असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या "अनुसूची-एकमध्ये" अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे.)आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, "उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी" आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या "अनुसूची-तीनमध्ये" दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी, भूमीसंपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमीसंपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या " अनुसूची-चार" मध्ये नमूद केलेले आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या "अनुसूची-पाचमध्ये" दिलेला आहे.
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ ९आणि म्हणून, ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) (लघू सिंचन कामे), जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-२०२४-२०२५, मौजे हिंगणा कवठळ (शेतजमीन), ता. संग्रामपूर, जि. बुलढाणा.
अ. क्र. गट क्रमांक लागवड योग्य क्षेत्र पोटखराब क्षेत्र प्रस्तावित एकूण क्षेत्र
(१) (२) (३) (४) (५)
हे. आर हे. आर हे. आर
१ ७६ ० ८२ ० ०० ० ८२ २ ७६ ० ४० ० ०० ० ४० ३ ७७ २ ०० ० ०० २ ०० ४ ७७ १ ०६ ० ०० १ ०६ ५ ७७ ३ ०६ ० ०० ३ ०६ ६ ७९ २ २८ ० ०० २ २८ ७ ८० ३ २४ ० ०० ३ २४ ८ ८३ १ ३२ ० ०४ १ ३६ ९ ८३ १ ३१ ० ०५ १ ३६ ----------- ------------ ----------- एकूण क्षेत्र १५ ४९ ० ०९ १५ ५८ ---------- ----------- ----------
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जिल्हा बुलडाणा.
प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन :----- कार्यकारी अभियंता, जिगांव पुर्नवसन विभाग, खामगांव यांचेकडून मौजे ईटखेड ता. संग्रामपूर चे पुनर्वसन मौजे हिंगणा कवठळ, ता. संग्रामपूर येथील खाजगी शेतजमीन क्षेत्राचा प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र (१५ ५८ हे. आर.)
प्रकल्पाचे समाजाला मिळणारे लाभ :----- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी, पाणी सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन, शेतमजुर यांना रोजगांराच्या संधी उपलब्ध होणार असून, त्यांच्या जीवनमानात (Standard of Living) सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची--तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदरचा प्रकल्प हा विदर्भ सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक आहे. तसेच, जिगांव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्र मौजे ईटखेड ता. संग्रामपूर चे पुनर्वसन मौजे हिंगणा कवठळ, ता. संग्रामपूर येथील खाजगी शेतजमीनीची आवश्यकता आहे.
अनुसूची--चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
भारत सरकार, पर्यावरण व वन मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक J१२०११-२२-२००७-१A.१-दि.११ मे २००७ अन्वये जिगांव या मोठया सिंचन प्रकल्पाला पर्यावरण आघात निर्धारण विषयक मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली असल्याने भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ६ पोटकलम २ मधील परंतुकानुसार सामाजिक आघात निर्धारणाशी संबंधित असणाया तरतुदी या प्रकल्पाला लागु होत नाहीत.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
सदरचा प्रकल्प राज्य शासनाचा प्रकल्प असून जलसंपदा विभागामार्फत उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पाची प्रकल्प संस्था जलसंपदा विभाग असून या प्रकल्पामुळे बाधित होणाया प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ व केंद्र शासनाचे राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरण २००७ नुसार होणार आहे. सबब भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ४३ अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती झालेली नाही.
बुलढाणा :
डॉ. किरण पाटील, (भा. प्र. से.) दिनांक २४ जानेवारी २०२५.
जिल्हाधिकारी, बुलढाणा.
-------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९२.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, अन्वये कलम ११ (१) ची प्रारंभिक अधिसूचना.
क्रमांक प्र.अ-भू.सं.-अ. का.-कावि ९१२-२०२४.-----
ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) यांच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी" असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत, करण्यास भाग पाडणारी कारणे, (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत).
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, या प्रकरणी कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचिमध्ये तपशील नमुद करावा);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल;
परंतु, आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ ११तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अपर वर्धा प्रकल्प, लाभक्षेत्र क्र. २, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २५-४७-२०१९-२०, मौजा पिंपळखुटा, तालुका धामणगाव रेल्वे, जिल्हा अमरावती अ. क्र. सव्र्हे नंबर/गट नंबर अंदाजित क्षेत्र
(१) (२) (३)
हे. आर
१ ११७/४ ० ७४ ----------- एकूण क्षेत्र . . ० ७४ ----------
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव
:----- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राचे कामाकरिता.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राचे कामाकरिता.
समाजाला मिळणारे लाभ :----- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राचे र्नमितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी, पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धानामध्ये वाढ, कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार र्िनमिती ईत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतकयांच्या र्आथिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची--तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
गाव पिंपळखुटा, तालुका धामणगाव रेल्वे, जिल्हा अमरावती.
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक
अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) : सदर प्रकरणी घरे/कुटुंब बाधित होत नाहीत, सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची (पुनस्र्थापनेची) आवश्यकता नाही. महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ, महसूल व वन विभाग, मुंबई, दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे नाव, पदनाम :---- प्रशासक नियुीची आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
:---- ----निरंक----
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, :---- ----निरंक----
त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप :--- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादन अधिकारी अपर वर्धा प्रकल्प, क्रमांक २, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
अमरावती :
दिनांक २० डिसेंबर, २०२४.
सौरभ कटियार, (भा.प्र.से.) जिल्हाधिकारी, अमरावती.
----------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९३.
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन)तथा सदस्य सचिव, यांजकडून
वाचा :--- (१) शासन निर्णय महसूल व वनविभाग क्र. संकीर्ण-०३-०२१५-प्र.क्र. ३४-अ-२ दिनांक १२ मे २०१५.
(२) शासन निर्णय महसूल व वनविभाग क्र. संकीर्ण-०३-०२१५-प्र.क्र. ३४-अ-२ दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५.
(३) म. शा. महसूल व वनविभाग यांचे परिपत्रक क्र. एलक्युएन-०१-२०१७-प्र.क्र. १२-भाग-अ-२-मंत्रालय, मुंबई-४००० ०३२, दिनांक २५ जानेवारी २०१७.
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत
जाहीर नोटीस
क्रमांक -मंअ.-उपजिभूस-लसिंकामे-कावि-०९-२०२५.-----
ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १ अमरावती यांनी निम्न पेढी प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राचे प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. ०३-२०१५-प्र.अ. ३४-अ-२, दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरुन खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने घेण्याबाबत त्यांचे कार्यालयीन पत्र जा. क्र. २४५-रेशा-सरळ खरेदी-०१-२०२५, दिनांक १६ जानेवारी २०२५ नुसार सरळ खरेदी प्रस्ताव ०५-४७-२०२४-२५ मौजा सावरखेड (गावठाण), ता. भातकुली जि. अमरावती एकूण क्षेत्रफळ ४०७.४४ चौ. मी. चा सरळ खरेदीचा प्रस्ताव मा. जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे.
आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आदेश पत्र क्र. अ.का.-प्र.अ.-भूसंपादन-कावि-३२-२०२५, दिनांक २१ जानेवारी २०२५ अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी शासन निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ आणि त्या अनुषंगाने शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रक महसूल व वनविभाग क्र. एलक्युएन-०१-२०१७-प्र.क्र. १२-अ-२, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.
त्या अर्थी आता :
(१) उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, अमरावती तथा सदस्य सचिव, जिल्हास्तरीय समिती, अमरावती याद्वारे-----
अनुसूची (एक)
खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती यांचे नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे.
आणि :
अनुसूची (दोन)
निम्न पेढी प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राचे प्रयोजनाकरीता जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने संपादित करतांना जिल्हास्तरीय समिती मार्फत भूमिसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापना करतांना वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या शेडयुल १ च्या तरतुदीनुसार संबंधीत जमिनीसाठी परिगणीत होणाया एकूण मोबदल्याच्या रक्कमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देऊन मोबदला निश्चित करण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ १३अनुसूची (तीन)
संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदीपद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती यांचे नावे खरेदी करुन देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपुर्णत: अंतिमरित्या स्विकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संमतीपत्र (विकल्प) मागवित आहे.
(२) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प) कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत.
(३) संमतीपत्राचा (विकल्प) विहीत नमुना कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे.
(४) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखडयाची प्रत कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधीत व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे.
अनुसूची (चार)
सरळ खरेदी प्रकरण क्र. ०५-४७-२०२४-२५, मौजा सावरखेड (गावठाण), ता. भातकुली जि. अमरावती येथे निम्न पेढी प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राचे प्रयोजनाकरीता समाविष्ट (खरेदी करावयाच्या) खाजगी जमीनीचा तपशील. (प्राप्त प्रस्तावापैकी ३७.१६ चौ. मी. क्षेत्र हे सरकारी जागेचे असल्याने वगळण्यात येत आहे.)
अ. क्र. भूधारकाचे नाव मालमत्ता क्र. गाव नमुना ८ प्रमाणे संयुक्त मोजणी प्रमाणे
एकूण क्षेत्र संपादित करावयाचे क्षेत्र बांधकाम खुले एकूण क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र (१) (२) (३) (४) (५)
चौ. मी. चौ. मी. चौ. मी. चौ. मी. १ धनराज देवराव तंतरपाळे ७२ २३.७९ १७.८१ ११.३२ २९.१३ (मय्यत) वारस-नंदू धनराज तंतरपाळे व इतर ४
२ मोहन देवराव तंतरपाळे ७१ ४५.९१ ६५.१६ ३६.२८ १०१.४४ ३ गुलाबसिंग ठाकूर (मयत) १०७ २२.३० ३५.०८ ११.४२ ४६.५० भोगवटादार-प्रुफुल्ल एकनाथ खोरगडे
४ राजेंद्र देवराव खोरगडे ३४/२ १३९.३५ ०.०० १९४.०० १९४.०० ५ शकुंतला देवराव खोरगडे ३४ ४६.०० १०.८७ ५२.५३ ६३.४० ६ भूषण अंबादास मोहोड ४४ ९२.९३ ८७.५५ १८.४४ १०५.९९ सागर अंबादास मोहोड त्रिवेणी अंबादास मोहोड आत्माराम उरकडा मोहोड
--------------- ----------- ------------ ------------ एकूण .. ३७०.२८ २१६.४७ ३२३.९९ ५४०.४६ --------------- ----------- ------------ ------------
(अवाच्य), उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लघुसिंचन कामे, अमरावती तथा
सदस्य सचिव, जिल्हास्तरीय समिती, अमरावती : दिनांक २३ जानेवारी, २०२५.
अमरावती.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९४.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांजकडून
वाचा-- (१) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकिर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९. (२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन-सव्र्हे-प्र.क्र.३९-२०२१ दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(३) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, नांदगांव खंडेश्वर, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्र.-निम-परिरक्षण व घटकदार प्रस्ताव-मौजा-हिवरा बु. (५३३०२२)-२०२४ नांदगांव खंडेश्वर दिनांक ०८ जानेवारी, २०२५ का.प्रा.दिनांक ०९ जानेवारी, २०२५ सं.प्रा. दिनांक १३ जानेवारी, २०२५ आ.क्र. १६३
(४) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, नांदगांव खंडेश्वर, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण व घटकदर प्रस्ताव क्र.-निम-परिरक्षण प्रस्ताव-मौजा-नांदसावंगी (५३३०८२)-२०२४ नांदगांव खंडेश्वर दिनांक ०८ जानेवारी, २०२५ का.प्रा.दिनांक ०९ जानेवारी, २०२५ सं.प्रा. दिनांक १३ जानेवारी, २०२५ आ.क्र. १६४
अधिसूचना
क्रमांक-शिर-गावठाण-अधिसूचना-परिरक्षण आदेश क्र. १७२-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकिर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र.३९-२०२१ दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोन द्वारे गावठाण भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/ साजाकडे परिरक्षणास देणेबाबत चे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
त्यानुसार, उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, नांदगांव खंडेश्वर, यांचाकडील वाचा ३ व ४ नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा निमतानदार क्र. २/परिरक्षण भूमापक यांचे सजा मध्ये १. मौजा - हिवरा बु.(५३३०२२), २. मौजा - नांदसावंगी (५३३०८२), ही २ गांव नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमुद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, नांदगांव खंडेश्वर, या कार्यालयाचे अधिनस्थ साजा निमतानदार २/परिरक्षण भूमापक यांचे साजा मध्ये १. मौजा - हिवरा बु. (५३३०२२), २. मौजा - नांदसावंगी (५३३०८२), ही २ गांवे नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवुन वरील नमुद गांवे परिरक्षणास घेणेस याद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
परिशिष्ट--ब
उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, नांदगांव खंडेश्वर या कार्यालयाचे अधिनस्थ साजा निमतानदार २ मधील समाविष्ट गावे व मिळकतीचा तपशील अ. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाची पुनर्रचनेनंतरची स्थिती क्र.
नांव पुनर्रचनेपुर्वी
गावे
सजा गावे मिळकती गाव मिळकती सजा गावे मिळकती (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) १ अमरावती नांदगांव उ.अ, भू.अ, निमातान- १. नांदगांव खंडेश्वर १२९० १. हिवरा बु. २८० निम २ १. नांदगांव खंडेश्वर १२९० खंडेश्वर नांदगांव दार-२ २. लोणी टाकळी ५८७ २. नांदसावंगी २५६ २. लोणी टाकळी ५८७ खंडेश्वर. ३. मंगरूळ चवाळा ६११ ३. मंगरूळ चवाळा ६११ ४. पापळ ५९५ ४. पापळ ५९५ ५. वाढोणा रामनाथ ५८५ ५. वाढोणा रामनाथ ५८५ ६. माहुली चोर ६२० ६. माहुली चोर ६२० ७. वेणी गणेशपुर ५८० ७. वेणी गणेशपुर ५८० ८. दादापूर ६३५ ८. दादापूर ६३५ ९. वाकपुर ६० ९. वाकपुर ६० १०. शिंगोली २० १०. शिंगोली २० ११. कानस ८२ ११. कानस ८२ १२. बोपनेमताबाद ४१ १२. बोपनेमताबाद ४१ १३. वाटपुर २८४ १३. वाटपुर २८४ १४. जगतपुर ४८ १४. जगतपुर ४८ १५. चांदसुरा २०० १५. चांदसुरा २०० १६. वाघोली ११० १६. वाघोली ११० १७. बेलोरा हिरापुर १५३ १७. बेलोरा हिरापुर १५३महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ १५
परिशिष्ट--ब--चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
१८. बोरगांव २९ १८. बोरगांव २९ १९. खंडाळा खुर्द १७६ १९. खंडाळा खुर्द १७६ २०. धानोरा गुरव २७५ २०. धानोरा गुरव २७५ २१. सावंगा गुरव १४२ २१. सावंगा गुरव १४२ २२. खिरसाना ९२ २२. खिरसाना ९२ २३. जसापुर ७१ २३. जसापुर ७१ २४. मलकापुर ६४ २४. मलकापुर ६४ २५. जनुना २८७ २५. जनुना २८७ २६. जावरा १५७ २६. जावरा १५७ २७. सिलोड १०१ २७. सिलोड १०१ २८. ढवळसरी २१८ २८. ढवळसरी २१८ २९. संग्रामपुर ४० २९. संग्रामपुर ४० ३०. रोहणा १८४ ३०. रोहणा १८४ ३१. सुलतानपुर १०० ३१. सुलतानपुर १०० ३२. तिघारा ७८ ३२. तिघारा ७८ ३३. शहापुर १४२ ३३. शहापुर १४२ ३४. चिखली वैद्य १९२ ३४. चिखली वैद्य १९२ ३५. चाकोरा ८३ ३५. चाकोरा ८३ ३६. येणस ३५८ ३६. येणस ३५८ ३७. पाचोड ५८ ३७. पाचोड ५८ ३८. जामगांव २७४ ३८. जामगांव २७४ ३९. एरंडगांव २७७ ३९. एरंडगांव २७७ ४०. कोठोडा १८३ ४०. कोठोडा १८३ ४१. गौरखेडा १२६ ४१. गौरखेडा १२६ ४२. धानोरा जोग १२७ ४२. धानोरा जोग १२७ ४३. मांजरी २४३ ४३. मांजरी २४३ ४४. गोळेगांव १५० ४४. गोळेगांव १५० ४५. कोदोरी २४० ४५. कोदोरी २४० ४६. खानापुर १४६ ४६. खानापुर १४६ ४७. पिंपळगांव बैनाई २५१ ४७. पिंपळगांव बैनाई २५१ ४८. जळु २५८ ४८. जळु २५८ ४९. नागझरी ५७ ४९. नागझरी ५७ ५०. जामठी ५० ५०. जामठी ५० ५१. जावळा मोळवण १५० ५१. जावळा मोळवण १५० ५२. मोरगांव २५२ ५२. मोरगांव २५२ ५३. अजनी १३५ ५३. अजनी १३५ ५४. वाघोडा ३९० ५४. वाघोडा ३९० ५५. मालेगांव ५४ ५५. मालेगांव ५४ ५६. गांवनेर तहेगांव १३९ ५६. गांवनेर तहेगांव १३९ ५७. दहिगांव ३७७ ५७. दहिगांव ३७७ ५८. निमसवाडा १०३ ५८. निमसवाडा १०३ ५९. ढेंगाळा १४ ५९. ढेंगाळा १४ ६०. पुसनेर १०६ ६०. पुसनेर १०६ ६१. पिंप्री पोच्छा ८२ ६१. पिंप्री पोच्छा ८२ ६२. ढवळसर १७० ६२. ढवळसर १७० ६३. टिमटाला १६५ ६३. टिमटाला १६५ ६४. शेलुगुंड १७८ ६४. शेलुगुंड १७८ ६५. पाळा १७९ ६५. पाळा १७९ ६६. फुलआमला २९९ ६६. फुलआमला २९९ ६७. नांदराबाद ७२ ६७. नांदराबाद ७२ ६८. रहिमापुर १०५ ६८. रहिमापुर १०५१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ परिशिष्ट--ब--चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
६९. टाकळी बु. ४१३ ६९. टाकळी बु. ४१३ ७०. घारफळ १३३ ७०. घारफळ १३३ ७१. कानिंभेरा लाहे ९४ ७१. कानिंभेरा लाहे ९४ ७२. मुंडवाडा १७६ ७२. मुंडवाडा १७६ ७३. भगुरा २०० ७३. भगुरा २०० ७४. मिर्झापुर धर्मापुर १९७ ७४. मिर्झापुर धर्मापुर १९७ ७५. देऊळगव्हाण ६४ ७५. देऊळगव्हाण ६४ ७६. सातरगांव २०६ ७६. सातरगांव २०६ ७७. टाकळी कानडा १०९ ७७. टाकळी कानडा १०९ ७८. सार्सी ३९० ७८. सार्सी ३९० ७९. वडुरा ३३९ ७९. वडुरा ३३९ ८०. धानोरा फार्सी २३५ ८०. धानोरा फार्सी २३५ ८१. बेलोरा १०० ८१. बेलोरा १०० ८२. खरबी गुंड ५० ८२. खरबी गुंड ५० ८३. फत्तेपुर १५ ८३. फत्तेपुर १५ ८४. अडगांव खुर्द ७७ ८४. अडगांव खुर्द ७७ ८५. साखरा ११७ ८५. साखरा ११७ ८६. सावनेर ५३१ ८६. सावनेर ५३१ ८७. पिंप्री गावंडा १७० ८७. पिंप्री गावंडा १७० ८८. खेड पिंप्री ३०३ ८८. खेड पिंप्री ३०३ ८९. निरसाना १३६ ८९. निरसाना १३६ ९०. हिवरा बु. २८० ९१. नांदसावंगी २५६
------ ----------------- ---------------------------------------- ------------- ------------------ --------------------------------------------------
एकूण . . ८९ गावे १८,७५५ २ गावे ५३६ ९१ गावे १९,२९१
------ ----------------- ---------------------------------------- ------------- ------------------ --------------------------------------------------
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी तात्काळ करणेची आहे. तसेच वाचा क्र. ३ व ४ मध्ये नमुद केलेनुसार १.मौजा-हिवरा बु. (५३३०२२), रू. १,५४,७१४/- २.मौजा-नांदसावंगी (५३३०८२), रू. १,६३,३७०/- या गावांची सनद फी तात्काळ वसुल करावी.
---------------------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९५.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांजकडून
वाचा- (१) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकिर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन-सव्र्हे-प्र.क्र.३९-२०२१ दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(३) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख चांदुर बाजार, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक.-शिर-घटकदर व परीरक्षण प्रस्ताव- मौजा इमामपुर (५३२१०२)-२०२५ चांदुर बाजार दिनांक १३ जानेवारी, २०२५ कार्यालयात प्राप्त दिनांक १६ जानेवारी, २०२५, संकलनास प्राप्त दिनांक १७ जानेवारी, २०२५. आ.क्र.२८६
(४) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख चांदुर बाजार, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक.-शिर-घटकदर व परीरक्षण प्रस्ताव- मौजा जालनापुर (५३२०९०)-२०२५ चांदुर बाजार दिनांक १३ जानेवारी, २०२५ कार्यालयात प्राप्त दिनांक १६ जानेवारी, २०२५, संकलनास प्राप्त दिनांक १७ जानेवारी, २०२५. आ.क्र. २८७
(५) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख चांदुर बाजार, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक.-शिर-घटकदर व परीरक्षण प्रस्ताव- मौजा मिर्झापुर (५३२१०४)-२०२५ चांदुर बाजार दिनांक १३ जानेवारी, २०२५ कार्यालयात प्राप्त दिनांक १६ जानेवारी, २०२५, संकलनास प्राप्त दिनांक १७ जानेवारी, २०२५. आ.क्र. २८८महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ १७ (६) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख चांदुर बाजार, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक.-शिर-घटकदर व परीरक्षण प्रस्ताव- मौजा टोंगलापुर (५३२११३)-२०२५ चांदुर बाजार दिनांक १४ जानेवारी, २०२५ कार्यालयात प्राप्त दिनांक १६ जानेवारी, २०२५, संकलनास प्राप्त दिनांक १७ जानेवारी, २०२५. आ.क्र. २८९
(७) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख चांदुर बाजार, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक.-शिर-घटकदर व परीरक्षण प्रस्ताव- मौजा नजरपुर (५३२१०३)-२०२५ चांदुर बाजार दिनांक १४ जानेवारी, २०२५ कार्यालयात प्राप्त दिनांक १६ जानेवारी, २०२५, संकलनास प्राप्त दिनांक १७ जानेवारी, २०२५. आ.क्र. २९०
(८) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख चांदुर बाजार, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक.-शिर-घटकदर व परीरक्षण प्रस्ताव- मौजा वडाळा (५३२१२१)-२०२५ चांदुर बाजार दिनांक १३ जानेवारी, २०२५ कार्यालयात प्राप्त दिनांक १६ जानेवारी, २०२५, संकलनास प्राप्त दिनांक १७ जानेवारी, २०२५. आ.क्र. २९१
(९) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख चांदुर बाजार, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक.-शिर-घटकदर व परीरक्षण प्रस्ताव- मौजा फुबगांव (५३२१२६)-२०२५ चांदुर बाजार दिनांक १४ जानेवारी, २०२५ कार्यालयात प्राप्त दिनांक १६ जानेवारी, २०२५, संकलनास प्राप्त दिनांक १७ जानेवारी, २०२५. आ.क्र. २९२
(१०) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख चांदुर बाजार, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक.-शिर-घटकदर व परीरक्षण प्रस्ताव- मौजा दिलालपुर (५३२०९८)-२०२५ चांदुर बाजार दिनांक १३ जानेवारी, २०२५ कार्यालयात प्राप्त दिनांक १६ जानेवारी, २०२५, संकलनास प्राप्त दिनांक १७ जानेवारी, २०२५. आ.क्र. २९३
अधिसूचना
क्रमांक-शिर-गावठाण-अधिसूचना-परिरक्षण आदेश क्र. १७३-२०२४.-----
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकिर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन-सव्र्हे-प्र.क्र.३९-२०२१ दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोन द्वारे गावठाण भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/ साजाकडे परिरक्षणास देणेबाबत चे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
त्यानुसार, उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख चांदुर बाजार, यांचेकडील वाचा ३ ते १० नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा परिरक्षण भुमापक, चांदुर बाजार, यांचे सजा मध्ये १. मौजा - इमामपुर(५३२१०२), २. मौजा - जालनापुर (५३२०९०), ३. मौजा - मिर्झापुर (५३२१०४), ४. मौजा - टोंगलापुर (५३२११३), ५. मौजा - नजरपुर (५३२१०३), ६. मौजा - वडाळा (५३२१२१), ७. मौजा - फुबगांव (५३२१२६), ८. मौजा - दिलालपुर (५३२०९८),ही ८ गांवे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख चांदुर बाजार, या कार्यालयाचे अधिनस्थ साजा परिरक्षण भुमापक, चांदुर बाजार यांचे साजा मध्ये १. मौजा - इमामपुर (५३२१०२), २. मौजा जालनापुर (५३२०९०), ३. मौजा - मिर्झापुर (५३२१०४), ४. मौजा - टोंगलापुर (५३२११३), ५. मौजा - नजरपुर (५३२१०३), ६. मौजा - वडाळा (५३२१२१), ७. मौजा - फुबगांव (५३२१२६), ८. मौजा - दिलालपुर (५३२०९८), ही ८ गांवे नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून वरील नमुद गांवे परिरक्षणास घेणेस याद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
परिशिष्ट--ब
उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, चांदुर बाजार यांचे अधिनस्थ साजा परिरक्षण भुमापक चांदुर बाजार मधील समाविष्ट गांवे व मिळकतीचा तपशील अ. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाची पुनर्रचनेनंतरची स्थिती क्र.
नाव पुर्नरचनेपुर्वी
गावे
साजा गावे मिळकती गावे मिळकती साजा गावे मिळकती (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) १ अमरावती चांदुर बाजार उप अधीक्षक, परिरक्षण १. बेलोरा १२२० १. इमामपुर ७५ प्परिरक्षण १. बेलोरा १२२० भूमि अभिलेख भुमापक २. घाटलाडकी १०५६ २. जालनापुर ३१३ भुमापन २. घाटलाडकी १०५६ चांदुर बाजार चांदुर- ३. आसेगांव पुर्णा ६१८ ३. मिर्झापुर ४८ चांदुर- ३. आसेगांव पुर्णा ६१८ बाजार ४. तळवेल ८६१ ४. टोंगलापुर ८३ बाजार ४. तळवेल ८६१
५. ब्राम्हणवाडाथडी २३३५ ५. नजरपुर ६९ ५. ब्राम्हणवाडाथडी २३३५
६. देऊरवाडा ६८६ ६. वडाळा १५० ६. देऊरवाडा ६८६१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६
परिशिष्ट--ब--चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
७. शिरजगांव बंड १२६६ ७. फुबगांव ३४८ ७. शिरजगांव बंड १२६६
८. सैदापुर ९६ ८. दिलालपुर १५१ ८. सैदापुर ९६
९. खरवाडी ३२१
९. खरवाडी ३२१
१०. चिंचकुंभ १६६
१०. चिंचकुंभ १६६
११. बेलखेडा १३३
११. बेलखेडा १३३
१२. वारोळी ९९
१२. वारोळी ९९
१३. बेसखेडा ३२२
१३. बेसखेडा ३२२
१४. अफजलपुर ९१
१४. अफजलपुर ९१
१५. बोरज १६५
१५. बोरज १६५
१६. कोदोरी १३४
१६. कोदोरी १३४
१७. परसोडा (बेलमंडळी) ६४
१७. परसोडा (बेलमंडळी) ६४
१८. गणोजा १२९
१८. गणोजा १२९
१९. गौरखेडा ५६
१९. गौरखेडा ५६
२०. बहाणपुर १७१
२०. बहाणपुर १७१
२१. जसापुर ३९०
२१. जसापुर ३९०
२२. काजळी ३०२
२२. काजळी ३०२ ------ ----------------- ---------------------------------------- ------------- ------------------ --------------------------------------------------
एकूण . . २२ गावे १०,६८१ ८ गावे १,२३७ २२ गावे १०,६८१
------ ----------------- ---------------------------------------- ------------- ------------------ --------------------------------------------------
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी तात्काळ करणेची आहे. तसेच वाचा क्र. ३ ते १० मध्ये नमुद केलेनुसार १. मौजा - इमामपुर (५३२१०२), रु. २९,७१०/- २. मौजा - जालनापुर (५३२०९०), रु. १,३१,०३०/- ३. मौजा - मिर्झापुर (५३२१०४), रु. २०,६०५/- ४. मौजा - टोंगलापुर (५३२११३), रु. ३२,९७६/- ५. मौजा - नजरपुर (५३२१०३), रु. २१,७४०/- ६. मौजा - वडाळा (५३२१२१), रु. ४१,०२०/- ७. मौजा - फुबगांव (५३२१२६), रु. १,३६,५४४/- ८. मौजा - दिलालपुर (५३२०९८), रू. ७१,५१५/- या गावांची सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९६.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांजकडून
वाचा -(१) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकिर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन-सव्र्हे-प्र.क्र.३९-२०२१ दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(३) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख अंजनगाव सुर्जी, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण व घटकदर प्रस्ताव-क्र.-शिर-परीक्षण प्रस्ताव- मौजा समशेरपुर (५३१८२५)-२०२५ अंजनगाव सुर्जी दिनांक ६ जानेवारी, २०२५ कार्यालयात प्राप्त दिनांक १० जानेवारी, २०२५, संकलनास प्राप्त दिनांक १३ जानेवारी, २०२५. आ.क्र. १८२
(४) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख अंजनगाव सुर्जी, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण व घटकदर प्रस्ताव-क्र.-शिर-परीक्षण प्रस्ताव- मौजा काळगव्हाण (५३१७५०)-२०२५ अंजनगाव सुर्जी दिनांक ६ जानेवारी, २०२५ कार्यालयात प्राप्त दिनांक १० जानेवारी, २०२५, संकलनास प्राप्त दिनांक १३ जानेवारी, २०२५. आ.क्र. १८३
अधिसूचना
क्रमांक-शिर-गावठाण-अधिसूचना-परिरक्षण आदेश क्र. १७१-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकिर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र.३९-२०२१ दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोन द्वारे गावठाण भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/ साजाकडे परिरक्षणास देणेबाबत चे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ १९त्यानुसार, उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख अंजनगाव सुर्जी, यांचेकडील वाचा ३ व ४ नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा निमतानदार-२ परिरक्षण भुमापक, अंजनगाव सुर्जी, यांचे सजा मध्ये १. मौजा - समशेरपुर (५३१८२५), २. मौजा - काळगव्हाण (५३१७५०), ही २ गांवे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख अंजनगाव सुर्जी, या कार्यालयाचे अधिनस्थ साजा निमतानदार-२ परिरक्षण भुमापक, यांचे साजा मध्ये १. मौजा - समशेरपुर (५३१८२५), २. मौजा - काळगव्हाण (५३१७५०), ही २ गांवे नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून वरील नमुद गांवे परिरक्षणास घेणेस याद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
परिशिष्ट--ब
उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, अजनगांव सुर्जी यांचे अधिनस्थ साजा निमतानदार क्र. २ मधील समाविष्ट गांवे व मिळकतीचा तपशील अ. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाची पुनर्रचनेनंतरची स्थिती क्र.
नाव पुनर्रचनेपुर्वी
गावे
साजा गावे मिळकती गावे मिळकती साजा गावे मिळकती (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) १ अमरावती अंजनगांव उप अधीक्षक, निमतानदार १. भंडराज ५७३ १. समशेरपुर २७१ निमतान- १. भंडराज ५७३ सुर्जी भूमि अभिलेख क्र. २ २. सातेगाव ९९० २. काळगव्हाण ३९७ दार क्र. २ २. सातेगाव ९९० अंजनगांव चांदुर- ३. कारला ६१९
३. कारला ६१९ सुर्जी बाजार ४. चौसाळा ४७५
४. चौसाळा ४७५
५. कसबेगव्हाण ८२९
५. कसबेगव्हाण ८२९
६. कापुसतळणी १०८५
६. कापुसतळणी १०८५
७. टाकरखेडा मोरे ६२०
७. टाकरखेडा मोरे ६२०
८. निमखेड बाजार ६६२
८. निमखेड बाजार ६६२
९. पांढरी खानमपुर ११९८
९. पांढरी खानमपुर ११९८
१०. भोकरी ५५
१०. भोकरी ५५
११. औरंगपुर ४१
११. औरंगपुर ४१
१२. सैदापुर ३८ १२. सैदापुर ३८
१३. मासमापुर ५३
१३. मासमापुर ५३
१४. एकलारा २६६
१४. एकलारा २६६
१५. कोतेगांव २३८ १५. कोतेगांव २३८
१६. कालवाडा ३७
१६. कालवाडा ३७
१७. सोनगांव २९८ १७. सोनगांव २९८
१८. सैदापुर १०३
१८. सैदापुर १०३
१९. देवगांव १५६
१९. देवगांव १५६
२०. बोराळा ३२१
२०. बोराळा ३२१
२१. भुरसखेड ७८ २१. भुरसखेड ७८
२२. साखरी ३१७
२२. साखरी ३१७
२३. धाडी १६०
२३. धाडी १६०
२४. बोरगांव अंबाडा ७३
२४. बोरगांव अंबाडा ७३
२५. घोडसगांव १९७
२५. घोडसगांव १९७
२६. हसनापुर पर्डी २०३
२६. हसनापुर पर्डी २०३
२७. रत्नापुर ८९
२७. रत्नापुर ८९
२८. डोंबाळा १८५
२८. डोंबाळा १८५
२९. मोबतपुर २२६
२९. मोबतपुर २२६
३०. शेलगांव २३२
३०. शेलगांव २३२२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६
परिशिष्ट--ब--चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
३१. कुंभारगाव बु. ४९३
३१. कुंभारगाव बु. ४९३
३२. ब्राम्हणवाडा ११५
३२. ब्राम्हणवाडा ११५
३३. शिरजगाव ८८ ३३. शिरजगाव ८८
३४. फाजलपुर १३१
३४. फाजलपुर १३१
३५. हंतोडा ३५९
३५. हंतोडा ३५९
३६. रामगाव ९२
३६. रामगाव ९२
३७. लाखनवाडी ३०८ ३७. लाखनवाडी ३०८
३८. जवळा खु. १७४
३८. जवळा खु. १७४
३९. जवळा बु. २०९
३९. जवळा बु. २०९
४०. कोठा १५९
४०. कोठा १५९
४१. खुदावंतपुर १७३
४१. खुदावंतपुर १७३
४२. कुंभारगाव खु. ७१
४२. कुंभारगाव खु. ७१
४३. अडगाव आडे ९४
४३. अडगाव आडे ९४
४४. जवर्डी २२३
४४. जवर्डी २२३
४५. सय्यदपुर ६३
४५. सय्यदपुर ६३
४६. मलकापुर खु. २२०
४६. मलकापुर खु. २२०
४७. रत्नापुर बु. १३२
४७. रत्नापुर बु. १३२
४८. दहिगाव खु. १६४
४८. दहिगाव खु. १६४
४९. अडगाव खाडे ३१६
४९. अडगाव खाडे ३१६
५०. मुहा खु. २२३
५०. मुहा खु. २२३
५१. हिंगणी २१२
५१. हिंगणी २१२
५२. दहिगाव बु. १९३
५२. दहिगाव बु. १९३
५३. कमालपुर २२४
५३. कमालपुर २२४
५४. रामपुरा ३५५
५४. रामपुरा ३५५
५५. गावंडगाव बु. ९६
५५. गावंडगाव बु. ९६
५६. विहीगाव खु. १५७
५६. विहीगाव खु. १५७
५७. नारायणपुर बु. १६२
५७. नारायणपुर बु. १६२
५८. वरुड खु. २३४
५८. वरुड खु. २३४
५९. खिराळा ४१३
५९. खिराळा ४१३
६०. समशेरपुर २७१
६१. काळगव्हाण ३९७
--------------------- ----------------- --------------- ---------------- ----------------- --------------------------------------------------
एकूण . . ५९.गावे १६,२७० २, गावे ६६८ ६१. गावे १६,९३८
----------------- ------------------ --------------- ------------- ----------------- --------------------------------------------------
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी तात्काळ करणेची आहे. तसेच वाचा क्र. ३ ते ४ मध्ये नमुद केलेनुसार १. मौजा समशेरपुर (५३१८२५), रु. १,३६,५६५ २. मौजा काळगव्हाण (५३१७५०), रु. २,३०,८६१ या गावांची सनद फी तात्काळ वसुल करावी.
अमरावती :
दिनांक २२ जानेवारी, २०२५.
महेशकुमार शिंदे, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, अमरावती.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ २१भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९७.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांजकडून
वाचा-(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-आस्थापना १०९३-प्र.क्र. १९-ल-५, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी- प्र. क्र. १३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२०.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन-सव्र्हे-प्र.क्र.३९-२०२१ दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(५) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, मालेगाव, यांचा परिरक्षण प्रस्ताव क्रमांक-नगर भूमापन-महास्वमित्वा-परी. प्रस्ताव-२४ दिनांक १७ डिसेंबर २०२४ जा. क्र. ११०९ प्राप्त दिनांक २६ डिसेंबर, २०२४.
अधिसूचना
क्रमांक-गावठाण-अधिसूचना-परिरक्षण आदेश-जा. क्र. ३००-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन, महसुल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक-आस्थापना १०९३-प्र. क्र. १९-ल-१ दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र. एस. व्ही. सी. आर.-४३२४-स-४-९४ पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर, १९९४ अन्वये अमरावती विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र. संकिर्ण क्र.-संकिर्ण-२०१८-प्र.क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील क्र. गावठाण ड्रोन-सव्र्हे-प्र.क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनद्वारे गावठाण भुमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे, परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारीत करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, मालेगाव यांचेकडील वाचा क्र. ५ नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा प. भू. यामध्ये मौजा वरदरी खुर्द, नागरदास, पांगरखेडा, अमानी ही ४ गावे नव्याने समाविष्टकरणे बाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यानुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख,मालेगाव या कार्यालयाच्या अधिनस्त सजा न.प.भु. १ यामध्ये वरील गावे नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अमंलबजावणी तात्काळ करावयाची आहे. तसेच वाचा क्र. (४) मध्ये नमूद केलेनूसार या गावांची सनद फी खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेप्रमाणे नियमानुसार वसूल करावी.
तक्ता
अ. क्र. गावाचे नावे वसूल करावयाची सनद फी
(१) (२)
(३)
१ वरदरी खुर्द ५९०२० (अक्षरी ऐकोनसाठ हजार वीस रुपये) २ नागरदास १५३५८५ (एक लक्ष त्रेपन हजार पाचशे पंच्याशी) ३ पांगरखेडा ३३७२७५ (तीन लक्ष सदोतीस हजार दोनशे पंच्यातर) ४ अमानी २४९४७५ (दोन लक्ष ऐकोन पन्नास हजार चारशे पंच्यातर)
-----------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९८.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांजकडून
वाचा-(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-आस्थापना १०९३-प्र.क्र. १९-ल-५, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४. (२) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकिर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९. (३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी- प्र. क्र. १३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२०.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि, अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन-सव्र्हे-प्र.क्र.३९-२०२१ दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(५) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, रिसोड , यांचा विविध परि. प्रस्ताव क्रमांक/न. भू./ डो.स. परिरक्षण प्रस्ताव दि. ९ जानेवारी, २०२५ जा. क्र. ९१,९२,९३,९४,९५
अधिसूचना
क्रमांक-गावठाण-अधिसूचना-परिरक्षण आदेश-जा. क्र. ३०४-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन, महसुल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक-आस्थापना १०९३-प्र. क्र. १९-ल-१ दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र. एस. व्ही. सी. आर.-४३२४-स-४-९४ पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर, १९९४ अन्वये अमरावती विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र. संकिर्ण क्र.-संकिर्ण-२०१८-प्र.क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील क्र. गावठाण ड्रोन-सव्र्हे-प्र.क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनद्वारे गावठाण भुमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारीत करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, रिसोड, यांचेकडील वाचा क्र. (५) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा प. भू. यामध्ये मौजा निजामपूर, पेन बोरी, बिबखेडा, चिखली, बोरखेडी ही ५ गावे नव्याने समाविष्ट करणे बाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यानुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख,रिसोड या कार्यालयाच्या अधिनस्त सजा न.प.भु. १ यामध्ये वरील गावे नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अमंलबजावणी तात्काळ करावयाची आहे. तसेच वाचा क्र. (४) मध्ये नमूद केलेनूसार या गावांची सनद फी खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेप्रमाणे नियमानुसार वसूल करावी.
तक्ता
अ. क्र. गावाचे नावे वसूल करावयाची सनद फी
(१) (२)
(३)
१ निजामपूर १२४५०५ (एक लक्ष चोवीस हजार पाचशे पाच रुपये) २ पेन बोरी १८४३५० (एक लक्ष चौयांशी हजार तीनशे पन्नास रुपये) ३ बिबखेडा ३२५४२० (तीन लक्ष पंचवीस हजार चारशे वीस रुपये) ४ चिखली १९४३८० (एक लक्ष चौयानव हजार तीनशे अंशी रुपये) ५ बोरखेडी २२९५७५ ( दोन लक्ष एकोनतीस हजार पाचशे पंच्यात्तर रुपये) वाशिम:
दिनांक १७ जानेवारी, २०२५.
नरेंद्र झांबरे, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, वाशिम.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.