भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, विकली गॅझेट, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ११, अंक ६] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ [पृष्ठे ८४ किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Read.—(1) Application of Shri G. A. Kulkarni, Civil Judge, (J.D.) & J.M.F.C., Kudal requesting to grant him Earned leave for 04 days from 21st January 2025 to 24th January 2025.

(2) Service book of Shri G. A. Kulkarni, Civil Judge, (J.D.) & J.M.F.C., Kudal, shows 62 days Earned leave at his credit.

Order

No. Admn/330/2025.— Shri G. A. Kulkarni, Civil Judge, (J.D.) & J.M.F.C., Kudal, is granted earned leave for 04 days from 21st January 2025 to 24th January 2025 with permission to suffix holidays on 25th January 2025 with permission to leave headquarters from 20th January 2025 A.O.H. till OH. of 25th January 2025.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri G. A. Kulkarni, is re-posted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri G. A. Kulkarni, would have been continued to an officiate as Civil Judge, (J.D.) & J.M.F.C., Kudal. had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal, shall ramain with Shri P. R. Dhore, Joint Civil Judge, (J.D.) & J.M.F.C., Kudal, The Civil Judge, (J.D.) & J.M.F.C., Kudal, is directed to hand over the charge of his Court to the Joint Civil Judge, (J.D.) & J.M.F.C., Kudal. He is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated 20th January 2025.

H. B. GAIKWAD, Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ नगरविकास विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ जानेवारी २०२५. अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टिपीबी-४३२२/३४३/प्र.क्र.१४०/२०२३/नवि-११. -------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आलेला आहे.) च्या तरतुदींनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका त्यांचे अधिकार क्षेत्राकरीता (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपलिका " असा करणेत आला आहे) नियोजन प्राधिकरण आहे ;

ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीबी-४३१७/६२९/प्र.क्र.१९८/२०१७/वियो/नवि-११, दिनांक ८ मे २०१८ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करणेत आलेला आहे) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारूप विकास योजना २०३४ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करणेत आलेला आहे) सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०३४ ला (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त नियमावली " असा करणेत आलेला आहे) उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल (ई.पी.) वगळून उक्त अधिसूचनेत परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे ; आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस सम क्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले आहे ; आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर उक्त अधिसूचनेस शासनाने समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २९ जून २०१८ रोजी पारित केले असून सदर शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात, दिनांक ३० जून, २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावली दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेनुसार, न.भू.क्र.८६४(भाग), मौजे जुहू, मुंबई ही जमीन (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करणेत आलेला आहे.) भागश: उद्यान/बगीचा (EOS१.५) चे नामनिर्देशन/विद्यमान सुविधेने (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त नामनिर्देशन " असा करणेत आलेला आहे.) बाधित होत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, मे. रिगल हॉलिडे होम्स प्रा.लि. यांनी दिनांक १० मे २०२३ रोजीचे पत्राद्वारे उक्त जमिनीवरील उक्त नामनिर्देशन वगळणेबाबत उक्त विकास योजनेमध्ये दुरुस्ती करणेबाबत शासन नगरविकास विभागास विनंती केली होती ; आणि ज्याअर्थी, अर्जदार यांचे विनंतीचे अनुषंगाने उक्त महानगरपालिकेने दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे पत्राद्वारे शासन नगरविकास विभागास अहवाल सादर केला होता ; आणि ज्याअर्थी, अर्जदार यांची विनंती व उक्त महानगरपालिकेचा अहवाल विचारात घेऊन त्यानुषंगाने शासन नगरविकास विभागाकडील दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजीचे पत्राद्वारे उक्त महानगरपालिकेस कळविण्यात आले होते ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेकडील दिनांक २८ ऑगस्ट २०२४ रोजीचे पत्राद्वारे शासन नगरविकास विभागास फेरबदल प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. उक्त महानगरपालिकेने नमूद केलेप्रमाणे, उक्त जमिनीवर स्थळपाहणीनुसार असे दिसून आले की, उक्त जमिनीवर उद्यान / बगीचा अस्तित्वात नाही. उक्त महानगरपालिकेकडे उपलब्ध असलेल्या अभिलेखानुसार उक्त जमिनीचे भूसंपादन झालेले नाही. यास्तव, उक्त जमिनीवर उक्त विकास योजनेमध्ये दर्शविण्यात आलेले नामनिर्देशनामध्ये दुरुस्ती करणेबाबत अर्जदार यांनी केलेली विनंती विचारात घेण्याजोगी आहे ; आणि ज्याअर्थी, वरील वस्तुस्थिती विचारात घेऊन, उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) नुसार प्राप्त अधिकारांतर्गत उक्त जमिनीचे भाग क्षेत्रावर दर्शविण्यात आलेले साधारणत: ९८२.१९ चौ.मी. क्षेत्राचे उक्त नामनिर्देशन वगळणेबाबत फेरबदल प्रस्ताव कार्यान्वित केला आहे (यापुढे याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करणेत आलेला आहे.) ; आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने सदर प्रस्तावित फेरबदलाची सूचना सामान्य जनतेच्या सूचना/हरकतीकरिता महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१) अन्वये प्रस्तावित फेरबदलाची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून दिनांक २८ ऑगस्ट २०२४ रोजीचे पत्रान्वये फेरबदल प्रस्ताव शासनाचे मान्यतेसाठी सादर केला आहे;

आणि ज्याअर्थी, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पूणे यांनी त्यांचेकडील दिनांक ३० सप्टेंबर २०२४ रोजीचे पत्राद्वारे सदर प्रस्तावित फेरबदलावर अहवाल सादर केला आहे ;

ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाकडील उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ खालील रोजीचे निदेशान्वये (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त निदेश " असा करणेत आलेला आहे) नियोजन प्राधिकरणांच्या मंजूर विकास योजनेतील जमिन वापर बदलासंबंधीचे फेरबदल प्रस्तावांमध्ये अधिमुल्य वसूल करून घेणेबाबत निदेश देण्यात आले आहेत; आणि ज्याअर्थी, उक्त महापालिकेने दिनांक ३ जानेवारी २०२५ रोजीचे पत्रान्वये, जमीनमालक/ विकासक यांनी उक्त निदेशानुसार भरणा करावयाचे एकूण अधिमूल्य रकमेपैकी नियोजन प्राधिकरणाचे हिश्यापोटी (५०%) देय असलेल्या /अधिमुल्य रक्कमेचा भरणा उक्त महानगरपालिकेस केला असल्याचे व राज्य शासनाचे हिश्यापोटी (५०%) देय असलेल्या उर्वरित / अधिमुल्य रकमेचा भरणा उपसंचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई या कार्यालयाचे लेखाशिर्षामध्ये शासन कोषागारात केला असल्याचे शासन नगरविकास विभागास कळविले आहे ;

आणि ज्याअर्थी उक्त महानगरपालिकेची विनंती विचारात घेऊन व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पूणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झालेले आहे ;

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(२) अन्वये प्राप्त अधिकारात आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करुन शासन याद्वारे :-----

(अ) उक्त प्रस्तावित फेरबदलाचे प्रस्तावास खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेप्रमाणे मंजूरी देत आहे.

(ब) सदरची अधिसूचना शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेचा दिनांक हा उक्त फेरबदल अंमलात आलेचा दिनांक असेल.

(क) उक्त महानगरपालिकेच्या उक्त विकास योजनेच्या मंजुरी सोबतच्या फेरबदलाचे परिशिष्टामध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील परिशिष्ट समाविष्ट करणेचे निर्देश देत आहे.

परिशिष्ट

" The designation/Existing amenity of " Garden/Park (EOS1.5) " admeasuring approx. 982.19 sq.m. on the part portion of land bearing C.T.S.No.864 (Part) Village-Juhu, Mumbai is deleted and the land so deleted is included in Residential Zone as shown on plan."

सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे / नियम) या वेबासाईटवर देखिल उपलब्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अमर पाटील, शासनाचे अवर सचिव.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 16th January 2025.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No.TPB-4322/343/C.R.140/2023/UD-11.—Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai is the Planning Authority for the area within its jurisdiction (hereinafter referred to as " the said Corporation ") as per the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") ;

Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the said Act, the State Government vide Notification No. TPB-4317/629/CR-118/2017/DP/UD-11, dated 8th May 2018 (hereinafter referred to as " the said Notification ") has accorded sanction to the Draft Development Plan-2034 of Greater Mumbai (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") along with the Development Control and Promotion Regulations-2034 (hereinafter referred to as " the said Regulations ") for Greater Mumbai with modifications shown in SCHEDULE-A appended to the said Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE-B appended to the said Notification ; And whereas, Government has issued corrigendum of even number dt. 22nd June 2018 ; and whereas, thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dated 29th June 2018 to the said Notification, which is published in Government Gazette, dated 30th June, 2018 ; and whereas, the said Regulations have come into force from 1st September 2018 ;

And whereas, as per the said Development Plan, the land bearing C.T.S. No.864 (part), Village-Juhu, Mumbai (hereinafter referred to as " the said Land ") is partly affected with the designation/existing amenity of " Garden/Park (EOS1.5) " (hereinafter referred to as " the said Designation ") ;

And whereas, M/S Regal Holiday Homes Pvt. Ltd. vide its letter dated 10th May 2023 had requested the Government in Urban Development Department to correct the said Development Plan by deleting the said Designation shown on the said Land ; And whereas, the said Corporation vide its letter dated 4th October 2023 had submitted report to the Government on the request of the applicant ; and whereas, in view of the request of applicant and the report of the said Corporation, Government in Urban Development Department vide letter of even number dated 8th November 2023 had informed the said Corporation accordingly ;

And whereas, Government in Urban Development Department has received a modification proposal vide letter dated 28th August 2024 from the said Corporation wherein, it is stated that, after site verification it is observed that, the said land is not developed as Garden/ park. As per records available with the said Corporation, the said land is not acquired in past. Hence, the request of the applicant for correcting of designation shown on the said Land in the said Development Plan can be considered; And whereas, considering the above facts, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 37 of the said Act, the said Corporation has initiated modification proposal to delete the said Designation admeasuring approx. 982.19 sq.m. shown on the part portion of the said Land (hereinafter referred to as 'the proposed modification') ;

And whereas accordingly, the said Corporation had issued Notice for inviting suggestions/ objections from the general public with regard to the proposed modification which is published in Maharashtra Government Gazette on 29th February 2024 ; And whereas, the said Corporationमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ ५ after completing all the legal procedure regarding the proposed modification as stipulated under Section 37(1) of the said Act, has submitted the modification proposal vide letter dated 28th August 2024 to the Government for sanction ;

And whereas, Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide his letter dated 30th September 2024 has submitted his report to the Government on the proposed modification ;

And whereas, the Government in Urban Development Department has issued directives dated 20th April 2016 under section 154 of the said Act regarding levying of premium charges in the cases of modification proposals in respect of change of landuse in sanctioned Development Plans of the Planning Authorities (hereinafter referred to as ' the said directives ') ; And whereas, the said Corporation vide its letter dated 3rd January 2025 has informed to the Government that, as per the said directives, the land owner/developer has paid the requisite amount towards premium share (50%) of Planning Authority to MCGM and the remaining requisite amount towards premium share (50%) of the State Government has been paid by the applicant to the Deputy Director of Town Planning office ;

And whereas, after considering the request of the said Corporation and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, the Government is of the opinion that the proposed modification is required to be sanctioned.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon it under Section 37(2) of the said Act, the Government hereby :—

(A) Sanctions the proposed modification as described more specifically in the Schedule hereinunder.

(B) Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date of coming into force of this modification.

(C) Directs the said Corporation that in the Schedule of Modifications sanctioning the said Development Plan, after the last entry, the Schedule referred to at (A) above shall be added.

SCHEDULE

" The designation/Existing amenity of " Garden/Park (EOS1.5) " admeasuring approx. 982.19 sq.m. on the part portion of land bearing C.T.S.No. 864 (Part) Village-Juhu, Mumbai is deleted and the land so deleted is included in Residential Zone as shown on plan."

This Notification shall also be published on the Maharashtra Government Website at www.maharashtra.gov.in (Acts/ Rules)

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

AMAR PATIL, Under Secretary to Government.

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक वि.यो. अंकुबपअक्षे/पोसरी व इतर/पलावा-४/एनवप्र-२/प्र.क्र. ३८९/२३/टिपीव्ही-३/४०७.------ज्याअर्थी, अंबरनाथ, कुळगांव -बदलापूर व परीसर अधिसूचित क्षेत्राकरिता (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचित क्षेत्र " असा करण्यात आला आहे.) शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) चे कलम (४०) मधील उप-कलम (१) चे तरतुदींनुसार शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीबी-१२७५/११९९/नवि-८, दिनांक १५ मार्च १९७६ अन्वये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचित क्षेत्राची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) चे तरतुदीन्वये शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२०४/९४१/प्र.क्र. १६३/०४/नवि-१२, दिनांक २५ जुलै २००५ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून, ती दिनांक १२ ऑगस्ट २००५ पासून अंमलात आली आहे आणि वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(२) चे तरतुदींन्वये शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२०४/९४१/प्र.क्र. १६३/०४ (भाग-२)/नवि-१२, दिनांक ११ ऑगस्ट २००८ अन्वये मंजूर झाली असून. ती दिनांक १ सप्टेंबर २००८ पासून अंमलात आली आहे. (यापुढे ज्याचा एकत्रितपणे उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २०(४) व ३७(१कक)(ग) चे तरतुदीन्वये वेळोवेळी फेरबदल करून एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाकरिताची नियमावली व उक्त विकास योजना उक्त प्रादेशिक योजना क्षेत्रासाठी लागू करण्यात आली आहे. व सद्य:स्थितीत, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१कक)(ग) व २०(४) मधील तरतुदींनुसार शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१८/ प्र.क्र. २३६/१८/डिपी व आरपी/कलम ३७ (१कक)(ग) व कलम २०(४)/नवि-१३, दिनांक २ डिसेंबर २०२० अन्वये मंजूर केलेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मधील एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाकरिताचे विनियम लागू आहेत (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियमावली " असा करण्यात आली आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या, नगरविकास विभागाने मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्सहन नियमावली (UDCPR) मधील एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या (ITP) धोरणामध्ये बदल करण्यासाठी, विनियम क्र. १४.१ मध्ये फेरबदल उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१कक) (ग) व २०(४) चे तरतूदीन्वयेची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-८२१/४५२/प्र.क्र. १०५/२०२२/(भाग-२)/नवि-१३, दिनांक ५ सप्टेंबर २०२४ अन्वये मंजूर केले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजना क्षेत्रासाठी उक्त नियमावली लागू झाली आहे व त्यामध्ये एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाकरिताची नियमावली समाविष्ट आहे (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताची नियमावली " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२२३/२४०४/प्र.क्र.२९/२३/नवि-१२, दिनांक २९ मार्च २०२३ अन्वये मे. मॅक्रोटेके डेव्हलपर्स लि.,मी. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्रकल्प प्रवर्तक " असा करण्यात आला आहे.) यांचे उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतूदीनुसार अंबरनाथ, कुळगांव-बदलापूर व परिसर अधिसूचित क्षेत्रामध्ये मौजे पोसरी, कुंभार्ली, करवले, चिरड, शेलारपाडा, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे येथील सुमारे १२२०७६९.६६ चौ.मी. (१२२.०७६९६६ हे.) व मौजे साखरोली, वाडी, कुंभार्ली, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे येथील सुमारे ९३९६९३.६६ चौ.मी. (९३.९६९३६६ हे.) असे एकूण २१६०४६३.३२ चौ.मी. २१६.०४६३३२ हे.) क्षेत्र उक्त अधिनियमाच्या कलम ४४(२) चे तरतुदीनुसार एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प " असा करण्यात आला आहे) घोषित करून त्यास काही अटी व शर्तीस अधिन राहून स्थानिय मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी मौेजे पोसरी, कुंभार्ली, करवले, चिरड, शेलारपाडा, ता. अंबरनाथ येथील क्षेत्र सुमारे ३२९५५२.०३ चौ.मी. मौजे साखरोली, वाडी, कुंभार्ली., ता. अंबरनाथ येथील क्षेत्र सुमारे ६४५९३.३४ चौ.मी. व मौजे खरड व आंबोशी, ता. अंबरनाथ येथील क्षेत्र सुमारे ४३७४४४.०० चौ.मी. असे एकूण ८३१५८९.३७ चौ.मी. (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त वाढीव जमिनी " असा करण्यात आला आहे.) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या क्षेत्रात समाविष्ट करून, उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प राबविण्यासाठी सुधारित स्थानिय मंजूरी मिळणेबाबतचा प्रस्ताव दिनांक २२ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या व तद्नंतरच्या पत्रान्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रकल्प प्रवर्तकाच्या विनंतीवरून उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या नियमावलीतील विनियम क्र. १४.१.१.४ (v) नुसार एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी स्थानिय मंजूरी दिलेल्या क्षेत्राच्या ५०% पयर्ंतचे क्षेत्रप्रकल्पामध्ये अंतभर्ूत करण्यास किंवा वगळण्यास संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे मान्यता देऊ शकतात ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी विनंती केल्यानुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावयाचे वाढीव क्षेत्र हे एकूण प्रकल्प क्षेत्राच्या ५०% मर्यादेत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेच्या जमीन वापर प्रस्तावानुसार उक्त अर्जामधील क्षेत्र विविध रुंदीच्या विकास योजना रस्त्याने बाधित होत असून, उर्वरित क्षेत्र हरीत परीमंडळामध्ये समाविष्ट आहे ;

आणि ज्याअर्थी, रहिवास व वाणिज्य व्यतिरिक्त वापर विभागात एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प अनुज्ञेय करण्यासाठी उक्त नियमावलीतील विनियम क्र. १४.१.१.७ (i)(बी) तक्ता नं. १४ ए नुसार भराव्या लागणाया अधिमुल्यापैकी स्थानिय मंजुरीच्या टप्प्यावरील १०% प्रमाणे रक्कम रु. ६,९३,५००/- भरणा करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील पत्र क्रमांक टीपीएस-१२२३/२४०४/प्र.क्र. २९/२३/नवि-१२, दिनांक १४ जानेवारी २०२५ पत्रास अनुसरून सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा यांनी, पत्र क्र. १३५, दिनांक १६ जानेवारी २०२५ अन्वये उक्त रक्कम रु. ६,९३,५००/- समायोजित केली असल्याचे संचालनालयास कळविले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावयाच्या उक्त वाढीव जमिनींचे क्षेत्र उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ चे पोट-कलम (३) सह कलम ४४ चे पोट-कलम (२) चे तरतुदीनुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाचे उक्त वाढीव प्रकल्प क्षत्रे उक्त विकास योजना नकाशावर निर्देशित करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात अतभर्ूत करणेचे प्रस्तावित असलेल्या उक्त वाढीव जमिनींची मालकी आणि विकसन अधिकार उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी संपादीत केले आहेत आणि त्या संबंधानच्या महसूल अभिलेखाप्रमाणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकानी त्या परिणामी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे ;

त्याअर्थी, आता, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याद्वारे, यापूर्वी उक्त स्थानिय मंजुरी प्राप्त असलेल्या उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात सोबत जोडलेल्या ' अनुसूची-अ ' मध्ये सविस्तर नमूद केलेले मौजे पोसरी, कुंभार्ली, करवले, चिरड व शेलारपाडा, ता. अंबरनाथ येथील सुमारे ३२९५५२.०३ चौ.मी. ' अनुसूची-ब ' मध्ये सविस्तर नमूद केलेले मौजे साखरोली, वाडी, कुंभार्ली, ता. अंबरनाथ येथील क्षेत्र ६४५९३.३४ चौ.मी. व ' अनुसूची-क मध्ये ' सविस्तर नमूद केलेले मौजे खरड, आंबोशी, ता. अंबरनाथ येथील क्षेत्र सुमारे ४३७४४ चौ.मी. असे एकूण ८३१५८९.३७ चौ.मी. इतके वाढीव क्षेत्र अंतभर्ूत करण्यास् उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीचे विनियम क्र. १४.१.१.४(v) चे अंतर्गत पुढील अटी व शर्तीसापेक्ष मान्यतेसह अशा क्षेत्राकरिता स्थानिय मंजुरी देण्यात येत आहे ;

एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी अटीं व शर्ती :-----

(I) मालकी हक्कासंबंधी :---

(१) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये अंतभर्ूत करावयाच्या क्षेत्राचे मालकी हक्क विकासन हक्क/उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाकडे असणे आवश्यक राहील. संबंधीत जमीन मालक, अर्जदार/अर्जदार कंपनी यांच्यासह इतर सर्व संबंधिताचे नोंदणीकृत सामंजस्य कराराची (MOU), Joint Venture नोंदणीकृत कागदपत्र इत्यादी इरादापत्र ((Letter Of lntent) मिळण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी, ठाणे यांचेकडे सादर करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील.

(२) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतर्गतच्या जमिनीच्या मालकीसंबंधीच्या सत्यतेची सर्व जबाबदारी उक्त प्रकल्प प्रवर्तकावर राहील व जागेतील विकासाच्या परवानगीवेळी उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाने मालकी हक्काची कागदपत्रे, मूळ महसुली अभिलेख व अधिकृत मोजणीची कागदपत्रे मालकी हक्क, विकास हक्क सिद्ध करणाया कागदपत्रांच्या मूळ प्रमाणित प्रती जिल्हाधिकारी, ठाणे यांच्याकडे इरादापत्र (Letter Of Intent) पुर्वी सादर करणे आवश्यक राहील. तसेच ज्या जमिनीबाबत उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाचा मालकी हक्क सिद्ध होणार नाही त्या जमिनीसह ज्या जमिनी सलगतेमध्ये राहणार नाहीत अशा जमिनी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या लोकेशनला क्लिअरंन्स मधून आपोआप वगळले जातील. याबाबतची पुर्तता झाल्यानंतरच जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी सदर प्रकल्पाला इरादापत्र देण्याची कार्यवाही करावी.

(३) एकात्मिकृत नगर वसाहतीमध्ये ज्या जमिनी पैकीच्या आहेत. अशा जमिनीबाबत उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडून अधिकृत मोजणी झाल्यानंतर सदर जमिनी रेखाकंनामध्ये अंतभर्ूत करण्यात याव्यात व अशा जमिनीच्या मोजणी नंतर जर त्यालगतच्या जमिनी सलग राहत नसतील तर अश्या जमिनी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या लोकेशनल क्लिअरन्स मधून आपोआप वगळल्या जातील व अशा क्षेत्रावर एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प राबविता येणार नाही.

(४) इरादा पत्र देण्यापुर्वी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये अंतभर्ूत करावयाच्या जमिनीमध्ये भूधारणा पद्धती भोगवटा वर्ग-२, नवीन शर्तीच्या जमिनी संदर्भाने आवश्यक ती कार्यवाही जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी करणेची आहे. सदर सव्र्हे नंबर खालील क्षेत्र स्थानिय मंजूरीमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात समाविष्ट करण्यात आले आहे. तथापि, इरादा पत्र प्रदान करतेवेळी जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी या अनुषंगाने पडताळणी करणे आवश्यक राहील. जर अशा क्षेत्राच्या मालकी/ विकसन हक्काचे बाबतीत खातरजमा होऊन त्यांचे मालकी/ / विकसन हक्क उक्त प्रकल्प प्रवर्तकास प्राप्त होत असल्यास असे क्षेत्र उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये अंतभर्ूत करुन त्याचा चटई क्षेत्र निर्देशांक उक्त प्रकल्प प्रवर्तकास अनुज्ञेय होईल, अन्यथा सदर सव्र्हे नंबर खालील क्षेत्र या स्थानिय मंजूरीमधून आपोआप वगळले जाईल.

(५) उक्त जमिनीसंदर्भात करार, बँक बोजे व महसूल रेकॉर्ड मधील इतर हक्कातील नमूद नावे असल्यास ती काढण्यासंदर्भात नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाने करणे आवश्यक राहील. जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी यासंबंधीची खात्री झाल्यानंतरच इरादा पत्र देण्याची कार्यवाही करावी.

(६) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामध्ये समाविष्ट करावयाच्या क्षेत्रामध्ये समाविष्ट ७/१२ उतायानुसार सव्र्हे नंबर व हिस्सा नंबर मोजणी नकाशानुसार जुळत असल्याबाबत जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी इरादा पत्र देणेपुर्वी खात्री/ पडताळणी करणे आवश्यक राहील.

(७) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट जागेच्या मालकी हक्कासंदर्भात कोणतेही दस्तऐवज खोटे असल्याचे भविष्यात उघडकीस झाल्यास किंवा उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाबाबत भविष्यात न्यायालयीन वाद उद्भवल्यास त्याबाबत स्वतःच्या जबाबदारी व खर्चाने उपाययोजना करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी उक्त प्रकल्प प्रर्वतकाची राहील. अशा परीस्थितीत अशा जमिनीसाठी देण्यात आलेले स्थानिय मंजूरी आपोआप रद्द समजण्यात येईल.

(८) उक्त प्रकल्प प्रवर्तक कंपनीच्या अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता यांनी प्रकल्पातील सर्व जमिनींची मालकी/ विकसन हक्क आपल्याकडे असून भविष्यात काही वाद उद्भवल्यास कंपनी जबाबदार असलेचे दिनांक २ जानेवारी २०२५ रोजीचे रु. ५००/- च्या मुद्रांकावरील नोटराईज्ड प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी इरादापत्र देणेपुर्वी खात्री / पडताळणी करणे आवश्यक राहील.

(९) प्रवर्तक कंपनी यांच्या व्यतिरीक्त मे.पलावा डेवलपर्स प्रा. लि. कंपनीचा समावेश असलेचे दिसुन येते. प्रकल्प प्रवर्तक यांनी या कंपनीचे नामांतरण मे.मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स लि. झाले असल्याबाबत सक्षम प्राधिकायांचे प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी, ठाणे यांचेकडे इरादा पत्राकरीता अर्ज करताना सादर करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

(II) पर्यावरण व इतर अनुषंगिक बाबी :----

(१) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट करावयाच्या जमिनींमध्ये कोणतेही विकास / बांधकाम हाती घेणेपूर्वी केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि योग्य त्या प्राधिकरणाची पर्यावरणीय मंजुरी (Environmental Clearance) घेणे आवश्यक राहील. तसेच केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडील पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिनियम, १९८६ अंतर्गत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेमधील अटीं व शतर्ींचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

(२) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील घनकचयाची आणि सांडपाण्याची विल्हेवाट सुरक्षितपणे लावण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वत:च्या जबाबदारीवर व त्यांच्या स्वखर्चाने आणि महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने ठरविलेल्या निकषाप्रमाणे व तसेच त्यासंबंधीच्या अधिनियमातील तरतुदी व नियमानुसार करणे आवश्यक राहील.

(३) राज्य शासनाचे जलसंपदा विभाग व अन्य संबधित विभाग वेळोवेळी विहित करतील, त्या अटीं व शतर्ींचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील. उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहतप्रकल्प क्षेत्रातून विद्यमान पाण्याचे स्त्रोत / नाल्याचा प्रवाह इ. असल्यास तो बंद करता येणार नाही.

(४) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त नियमावलीमधील विनियम क्र.१४.१.१.१०.v(a) नुसार पाणी पुरवठा उक्त प्रकल्प प्रर्वतकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने व जबाबदारीने पुरविणे आवश्यक राहील. जलसंपदा विभागाकडून यानुषंगाने वेळोवेळी दिलेल्या अटीं व शतर्ींचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

(५) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त नियमावलीतील विनियम क्र. १४.१.१.१०.v(c) नुसार वीज पुरवठा उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने व जबाबदारीवर पुरविणे आवश्यक राहील तसेच उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरीताच्या उक्त नियमावलीतील विनियम क्र.१४.१.१.६ नुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहतप्रकल्पाचामहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ ९ बृहत आराखडा मंजूर करणेपुर्वी जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडून वीज पुरवठा करणाया कंपनीकडून उक्त प्रकल्पाच्या संपूर्ण क्षेत्राकरिता आवश्यक परवानगी आणि तसेच वीज पुरवठयाची दृढवचनबध्दता (Firm Commitment of Power Supply for the entire integrated township from the power supply company) प्राप्त करणे आवश्यक राहील.

(६) संबंधित प्राधिकरणाने उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राचा बृहत आराखडा मंजूर करणेपूर्वी उक्त अधिसूचित क्षेत्रामधील क्षेत्राची CRZ च्या अनुषंगाने पडताळणी करणे आवश्यक राहील.

(७) संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२, दिनांक ६ डिसेंबर २०२२ व दिनांक ३० डिसेंबर २०२४ रोजीच्या पत्रामधील अटीं व शर्तीचे पालन करणे प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील.

(III) विकासासंबंंधाने :----

(१) प्रस्तावित एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पास तळोजे एम.आय. डी. सी. या मुख्य रस्त्यावरुन २४ मी. रुंदीचा पोहोचमार्ग उपलब्ध होणेसाठी मौ. चिरड, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे येथील स.क्र.१७, क्षेत्र ४.४२ हे. पैकी ०.०६ हे. व स.क्र.२६ एकूण क्षेत्र १३.४८ हे. पैकी १.१४ हे. असे एकूण १.२० हे. गुरचरण क्षेत्र प्रवर्तक कंपनीस पोहोच मार्गासाठी देणेबाबत जिल्हाधिकारी, ठाणे यांचेकडील पत्र क्र. महसूल/ क-१/टे-१४/ बा.को.नं. F१६६७५५२५३४६४१, दि.२३/११/२०२२ अन्वये मा.अपर मुख्य सचिव, महसूल, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना अहवाल सादर केला आहे. सबब, उक्त जागा निर्गतीनंतर नगर वसाहत प्रकल्पापैकी अनुसूची 'अ' पैकी क्षेत्रास बृहत आराखडा मंजूरीपूर्वी २४ मी. रुंद रस्त्यावरुन पोहोच मार्ग उपलब्ध करुन घेणे प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

(२) अधीक्षक अभियंता, ठाणे (सा.बां.) मंडळ, ठाणे यांनी दिनांक २ डिसेंबर २०२२ रोजीचे पत्र क्र.६८३१ अन्वये लोकप्रतिनिधींनी मागणी केलेल्या कामांचा समावेश सन २०२२-२३ या र्आथिक वर्षात डिसेंबर-२०२२ च्या अर्थसंकल्पात नव्याने समाविष्ट करणेबाबत शासनास विनंती केली आहे.सदर प्रस्तावामध्ये विषयांकित राज्य मार्ग क्र.८५ च्या रुंदीकरणाचा समावेश आहे, तसेच उप विभागीय अभियंता, उल्हासनगर (सा.बां.) उपविभाग, उल्हासनगर यांनी दिनांक ५ डिसेंबर २०२२ रोजीचे पत्रान्वये रा.मा. ८५ रस्ता बाजुपट्टीसह २० मी. रुंदीकरणाचे काम भूसंपादनासह मंजूरीसाठी व डिसेंबर-२०२२ च्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करणेसाठी शासनास सादर करण्यात आला असून, सदर कामास मंजूरी मिळाल्यानंतर रस्ता रुंदीकरणाची कार्यवाही तात्काळ करण्यात येईल, असे प्रकल्प प्रवर्तक मे.मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स लि. यांना कळविले आहे. सबब, नगर वसाहत प्रकल्पापैकी अनुसूची " ब " तसेच " क " पैकी क्षेत्रास बृहत आराखडा मंजूरीपूर्वी २० मी. रुंद रस्त्यावरुन पोहोच मार्ग उपलब्ध करुन घेणे प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

(३) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राने वेढल्या गेलेल्या अन्य खाजगी व्यक्िंतच्या जमिनींसाठी उक्त नियमावलीनुसार आवश्यक परंतु किमान ९ मी. रूंदीचा पोहोच मार्ग विना मोबदला उपलब्ध करून देणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

(४) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राच्या जमिनींमध्ये जाणाया विद्यमान सार्वजनिक रस्त्यांच्या वहिवाटीचे हक्क अबाधित ठेवणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

(५) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रांमधील ओहोळ/नाल्यांवर संबंधीत विभागाच्या परवानगीने सी.डी.वर्क करणे आणि उक्त प्रकल्प क्षेत्रामध्ये अंतभर्ूत नदी, नाले, कॅनाल, तलाव आणि इतर जलस्त्रोतापासून उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या उक्त नियमावलीनुसार आवश्यक ते अंतर ठेवणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

(६) विकास योजना नकाशावर विशेषत: दर्शविले असले अथवा नसले तरीही अधिकृत कंटूर नकाशा नुसार १:५ किंवा त्यापेक्षा जास्त तीव्र उताराचे क्षेत्रावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम अनुज्ञेय नाही. तसेच या क्षेत्रामध्ये जमिनीची खोदाई / सपाटीकरण / भराव, इ. विकास कार्य अनुज्ञेय नाही.

(७) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये सामाविष्ट होणाया लोकसंख्येसाठी नियमानुसार आवश्यक असणारी सार्वजनिक प्रयोजनासाठीची आरक्षणे व रस्ते विकसित करुन सर्वसामान्य जनतेसाठी उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक राहील आणि तसेच मूलभूत सुविधा यासाठी उक्त प्रकल्पाच्या क्षेत्रामध्ये सुयोग्य स्थानी नियोजन आणि निश्चित करून ती उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने विकसित करणे बंधनकारक राहील.

(८) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये प्रत्येक इमारती करीता Rain Water Harvesting यंत्रणा उभारणी व कार्यान्वित करणे उक्त अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ (९) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील प्रत्येक इमारतीमधील वापरण्यात येणाया पाण्यासंदर्भात Waste Water Recycling ची प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर होईल, याबाबतची सुविधा यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचे उक्त अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील.

(१०) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये सौर ऊर्जा वापर यंत्रणा उभारणी आणि कार्यान्वयन करणे उक्त अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील.

(११) विषयांकित नगर वसाहत प्रकल्पामधुन गेल इंडिया कंपनीची गॅस पाईपलाईन जात असलेचे मोजणी नकाशावरुन दिसुन येते. त्यानुसार नगर वसाहत प्रकल्पाच्या नकाशावर गॅस पाईपची आखणी दर्शविली आहे. तथापि, प्रस्तावातील जमिनींच्या ७/१२ उतायावर इतर हक्कात अशी कोणतीही नोंद नसलेचे निदर्शनास येते. सदरचे क्षेत्र गॅस पाईप लाईनसाठी पेट्रोलियम व मिनरल्स पाईप लाईन कायदा, १९६२ अंतर्गत संपादीत करण्यात आल्याचे तसेच या संपादीत क्षेत्रावर गेल (इंडिया) लि.चा फक्त वापरांचा हक्क राहत असून जमीन मुळ मालक / कब्जे वहिवाटदार यांच्याच मालकीची राहते, तसेच सदर क्षेत्र हे एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात समाविष्ट करण्यास हरकत नसल्याचे उपमहाप्रबंधक, गेल (इंडिया) लिमिटेड कंपनीने त्यांचेकडील पत्र क्र. GAIL/MUM/O&M/ROU Dev, दिनांक १९ ऑगस्ट २०२१ चे पत्रामध्ये नमूद केले आहे. त्यामुळे सदरचे क्षेत्र स्थानिय मंजूरीमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात समाविष्ट करण्यात आले आहे. तथापि, याबाबत इरादापत्र प्रदान करतेवेळी जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी या अनुषंगाने पडताळणी करणे आवश्यक राहील. जर अशा क्षेत्राच्या मालकी हक्काचे बाबतीत खातरजमा होऊन त्याचे मालकी हक्क मूळ जमिनधारकास प्राप्त होत असल्यासच असे क्षेत्र एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये अंतभर्ूत करून त्याचा चटई क्षेत्र निर्देशांक प्रवर्तकांना अनुज्ञेय होईल. अन्यथा सदरचे क्षेत्र स्थानिक मंजुरीमधून आपोआप वगळले जाईल.

(१२) विषयांकित नगर वसाहत प्रकल्पातंर्गतच्या क्षेत्रामधील काही जमिनी उच्च दाब विद्युत वाहिनीनी बाधित होत आहेत. या जमिनींच्या विकासापुर्वी संबधित सक्षम प्राधिकायाकडुन ना-हरकत प्रमाणपत्र / अभिप्राय घेणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

(१३) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतर्गतच्या क्षेत्रामध्ये उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाने जिल्हाधिकारी, ठाणे यांचेकडून दिनांक १७ मे २०२१ व दिनांक ३ सप्टेंबर २०२१ रोजी औद्योगिक रेखांकन मंजरी घेतली आहे. लेटर ऑफ इंटेटकरीता अर्ज सादर करण्यापूर्वी उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाने सदर रेखांकन मंजूरी जिल्हाधिकारी, ठाणे यांच्याकडून रद्द करुन घेणे बंधनकारक राहील.

(IV) इतर अटीं व शर्ती :----

(१) या अधिसूचनेत नमूद अटीं/शतर्ींसह प्रकरणी सुधारित स्थानिय मंजूरी व वाढी" अनुसूची-क "व क्षेत्राचा अंतर्भाव करणे संदर्भाने शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टिपीएस-१२२३/२४०४/प्र.क्र.२९/२३/नवि-१२, दिनांक २९ मार्च २०२३ रोजीच्या अधिसूचनेमध्ये नमूद सर्व अटीं व शतर्ीं उक्त प्रकल्प क्षेत्रासाठी लागू राहतील.

(२) उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडून अटीं व शतर्ींचा भंग झाल्यास या अधिसूचनेद्वारे प्रदान करण्यात आलेली स्थानिय मंजुरी रद्द करण्याचा अधिकार शासनाकडे राखून ठेवण्यात येत आहे. अशा स्थितीत स्थानिय मंजुरी रद्द झाल्यास शासनाकडे जमा केलेले अधिमूल्य किंवा इतर रक्कम उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांना परत मिळणार नाही.

(३) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगरवसाहत प्रकल्प क्षेत्राकरीता उक्त नियमावलीमधील विनियम क्र.१४.१.१.७ Share of Local / Planning Authority नुसारच्या तरतुदी लागू राहतील.

(४) दिनांक ३ डिसेंबर २०२० पासून लागू झालेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील विनियम क्र. १४.१.१ सह १४.१.२ नुसारच्या तरतुदी सदर प्रकरणी लागू राहतील.

(५) सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.

उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या वाढीव जमिनींचा तपशील सोबतच्या " अनुसूची-अ ", " अनुसूची-ब ", व " अनुसूची-क ", मध्ये देण्यात आला असून, एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये अंतभर्ूत असलेल्या एकूण क्षेत्राचा तपशील " अनुसूची-क " मध्ये देण्यात आला आहेे. तसेच उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट जमिनीची हद्द दर्शविणारा नकाशा " अनुसूची-ड " अधिसूचनेसोबत जोडला आहे.

सदरची अधिसूचना व उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या जमिनीचा तपशील आणि हद्दी दर्शविणारा नकाशा म्हणजेच " अनुसूची-अ ", " अनुसूूची-ब ", " अनुसूची-क ", " अनुसूची-ड " नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यर्ालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

(१) महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१.

(२) जिल्हाधिकारी, ठाणे.

(३) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, तिसरा मजला, बेलापुर, नवी मुंबई.

(४) उपसंचालक, नगररचना, नागरी संशोधन घटक, मुख्य कार्यालय, पुणे.

(५) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.

सदरहू अधिसूचना नगररचना आणि मूल्यानिर्धारण संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in. या वेबासाईटवर प्रसिद्ध करण्यात यावी.

" अनुसूची-अ "

(संचालनालयाकडील अधिसूचना क्र.वि.यो. अंकुबपअक्षे/पोसरी व इतर/पलावा-४/नवप्र-२/प्र.क्र. ३८९/टीपीव्ही-३/४०७,

दिनांक २३ जानेवारी २०२५ सोबतचे जोडपत्र)

" अनुसूची-ब "

(संचालनालयाकडील अधिसूचना क्र.वि.यो. अंकुबपअक्षे/पोसरी व इतर/पलावा-४/नवप्र-२/प्र.क्र. ३८९/टीपीव्ही-३/४०७,

अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये मौ. कुंभार्ली, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे येथील समाविष्ट करावयाचे वाढीव क्षेत्र १७ १४/४ पै

२३३.३४

एकूण

२३३.३४

" अनुसूची-क "

(संचालनालयाकडील अधिसूचना क्र.वि.यो. अंकुबपअक्षे/पोसरी व इतर/पलावा-४/नवप्र-२/प्र.क्र. ३८९/टीपीव्ही-३/४०७,

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६

" अनुसूची-ड "

(संचालनालयाकडील अधिसूचना क्र.वि.यो. अंकुबपअक्षे/पोसरी व इतर/पलावा-४/नवप्र-२/प्.क्र. ३८९/टीपीव्ही-३/४०७,

पुणे. दिनांक २३ जानेवारी २०२५.

अविनाश भा. पाटील, संचालक, नगररनचा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No.D.P.AKBNSA/Posari & Otrs/Palawa-4/ITP-2/C.R.389/23/TPV-3/407.—Whereas, the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide its Notification No. TPS- 1275/1199/UD-8, dated 15th March. 1976 promulgated in exercise of its powers conferred under sub-section (1) of section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") appointed Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) to be the Special Planning Authority (hereinafter referred to as " the said Special Planning Authority ") for Ambemath, Kulgaon-Badlapur and Surrounding Notified Area, (hereinafter referred to as " the said Notified Area ") ;

And whereas, the Draft Development Plan of the said Notified Area has been sanctioned partly by the Government in Urban Development Department under the provisions of section 31(1) of the said Act vide Notification No. TPS-1204/941/CR-163/04/UD-12, dated 25th July 2005 which has come in to effect from dated 12th August 2005 and the Excluded Part (EP) of the Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under the provisions section 31(1) of the said Act, vide Notification No. TPS-1204/941/CR-163/ 04(Part-2)/ UD-12, dated 11th August 2008 which has come in to effect from dated 1st September 2008 (hereinafter collectively referred to as ' the said Development Plan ') ;

And whereas, the Government in Urban Development Department, from time to time, has amended the Special Regulations for Integrated Township Project which is applicable for the area under the said Development Plan and the said Regional Plan under the provisions of section 37(1AA)(c) & 20(4) of the said Act, and at present, the Regulation for Integrated Township Project of the Unified Development Control and Promotion Regulation, which is sanctioned under the provisions of section 37(1AA)(c) & 20(4) of the said Act, by the Government in Urban Development Department vide Notification No.TPS-1818/CR-236/18/DP & RP/Sec.37(1AA)(c) & 20(4)/UD-13, dated 2nd December 2020 is applicable for the area of the said Development Plan and the said Regional Plan (hereinafter referred to as ' the said Regulations ') ;

And whereas, the Government in Urban Development Department vide its Notification No. TPS-1821/452/CR-105/2022/(Part-2)/UD-13, dated 5th September 2024 sanctioned under the provisions of section 37(1AA)(a) and 20(4) of the said Act, to make certain changes in the Regulation No.14.1 for the Integrated Township Project of the sanctioned Unified Development Control and Promotion Regulations (UDCPR) ;

And whereas, the said Regulations has been made applicable for the said Development Plan which includes the regulations for the Development of Integrated Township Project (hereinafter referred to as " the said Regulations for Development of Integrated Township Project ") ;

And whereas, as per the provisions of the Integrated Township Project, the Government has accorded Locational Clearance for the Integrated Township Project from the Ambemath, Kulgaon- Badlapur and Surrounding Notified Area, proposed by M/s. Macrotech Developers Ltd. (hereinafter referred to as " the said Project Proponent ") for the total area admeasuring appox. 2160463.32 sq.m. (216.046332 ha.) out of which an area admeasuring approx. 1220769.66 sq.m. (122.076966 ha.) from Villages Mauje village Posari. Kumbharli. Karwale, Chirad, Shelarpada, Tal. Ambarnath, Dist. Thane, & an area admeasuring approx. 939693.66 sq.m. (93.969366 ha.) from Villages Mauje Sakhroli. Wadi, Kumbharli, Tal. Amabarnath, Dist. Thane, vide Government Notification No. TPS-1223/2404/C.R.29/23/UD-12, dated 29th March 2023 subject to the terms and conditions mentioned therein (hereinafter referred to as " the said Notified Integrated Township Project area ") ; भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ And whereas, the said Project Proponent, vide their Letter dated 22th August 2023 and subsequent letters, submitted a proposal to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune to include an additional lands admeasuring approximately 831589.37 sq.m. out of which an area admeasuring approx. 329552.03 sq.m. from Villages Mauje village Posari, Kumbharli, Karwale, Chirad, Shelarpada, Tal. Ambarnath, Dist. Thane, & an area admeasuring approx. 64593.34 sq.m. from Villages Mauje Sakhroli, Wadi, Kumbharli, Tal. Amabarnath, Dist. Thane & an area admeasuring approx. 437444.00 from Villages Mauje Kharad, Amboshi, Tal. Amabarnath, Dist.Thane, (hereinafter referred to as the ' said additional lands ') into the said Notified Integrated Township Project ;

And whereas, as per Regulation No.14.1.1.4(v) of the said Regulation, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune as per the request of said Project Proponent, may grant to add or delete any areas, not exceeding 50% of the total area under Locational Clearence ;

And whereas, as per the request of said Project proponent the area of the said additional lands to be added is less than 50% of the total area under Locational Clearance;

And whereas, as per the said Development Plan, the said Area under application is included in Green Zone and D. P. roads of various width :

And whereas, premium charges of Rs. 6,93,500 has to be paid by the said Project Proponent at the rate of 10% of the total premium charges at the stage of Locational Clearance as per the Regulation No. 14.1.1.7(i)(b) Table No.14A of the said Regulation for the said additional lands to allow the said Integrated Township Project in zones other than Residential and Commercial ;

And whereas, the Assistant Director of Town Planning, Thane Branch has communicated Directorate vide letter No. 135, dated 16th January 2025 that, the said amount of Rs.6,93,500/- has been adjusted as per the letter No. TPS-1223/2404/C.R.29/23/UD-12, dated 14th January 2025 of Government in Urban Development Department ;

And whereas, it is accordingly expedient to designate the area of the said additional lands to be incorporated on map of the said Development Plan under the provisions of sub-section (3) of section 18 with sub-section (2) of section 44 of the said Act as the additional project area for the said Notified Integrated Township Project ;

And whereas, as per the documents submitted by the said Project Proponant, the Ownership and Development Rights of the said additional lands proposed to be incorporated in the said Notified Integrated Township Project are acquired by the said Project Proponant and the said Project Proponant has also submitted an Affidavit to that effect as per Revenue record.

Now, therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune under the provisions of the Regulation No. 14.1.1.4(v) of the said Regulation for Development of Integrated Township Project hereby grants permission to further add an additional lands admeasuring approximately 831589.37 sq.m. out of which more specifically described in " Schedule-A " appended hereto an area admeasuring approx. 329552.03 sq.m. from Villages Mauje village Posari, Kumbharli, Karwale, Chirad, Shelarpada, Tal. Ambarnath, Dist. Thane, & more specifically described in " Schedule-B " appended hereto an area admeasuring approx. 64593.34 sq.m. from Villages Mauje Sakhroli, Wadi, Kumbharli, Tal. Amabarnath, Dist.Thane & more specifically described in " Schedule-C " appended hereto an area admeasuring approx. 437444.00 from Villages Mauje Kharad, Amboshi, Tal. Amabarnath, Dist. Thane, more specifically described in " Schedule-A " appended hereto, into the said Notified Integrated Township Project for which Locational Clearance has granted subject to the following terms and conditions :—

" Terms & Conditions of the Integrated Township Project " :—

(I) Conditions of Ownership :—

(1) Ownership Development Rights of the lands to be included in the said integrated Township Project must be with the said Project Proponent and the said Project Proponent shall submit registered copy of memorandum of undertaking (MOU) joint venture, registered documents, etc. to the Collector, Thane before the Letter of Intent.

(2) The said Project Proponent shall be responsible for the proof of ownership of lands included in the said Integrated Township Project. Ownership documents, original revenue records and authorized measurement plan shall be submitted to the Collector, Thane before the letter of Intent. The said Project Proponent shall submit conclusive documents regarding ownership of such lands to the Collector, Thane before obtaining the letter of Intent. If the said Project Proponent fails to produce such conclusive documents of ownership in respect of any parcel of land, then such land shall be deemed to be excluded from the Locational Clearance and if by virtue of such exclusion, any land is not found to be contiguous, then such land shall also stand automatically excluded from this Locational Clearance. After completion of these only the Collector, Thane shall proceed further for allowing letter of Intent.

(3) The Lands in the said Integrated Township Project which are parts of S. Nos shall be incorporated in the Master Plan/layout only after the measurement of the Deputy Superintendent of land Records. If such lands are found not to be contiguous, then such lands shall be stands automatically excluded from this Locational Clearance. The Integrated Township Project cannot be implemented on such land :

(4) The collector, Thane before granting the letter of intent shall follow the appropriate procedure as per law regarding the lands under class-2, classification, restricted lands included in the said Integrated Township Project. The area under this S.Nos. are temporarily included in this Locational Clearance. However, Collector, Thane shall confirm that, the Ownership/Development Rights of this lands are with the said Project Proponent, after only Letter of Intent shall be granted including this lands, otherwise the area under this S. Nos. shall automatically excluded from this Locational Clearance.

(5) If the lands in the said Integrated Township Project have entries in the Other Rights column regarding agreement, bank loan, rights of other names, etc., the said Project Proponent shall do the needful regarding resolving the issues of such entries in the Other Right column. The Collector, Thane shall make sure about the removal of such entries before granting the letter of Intent.

(6) The Collector, Thane shall ensure that the area to be included in the said Integrated Township Project is matched as per the S No., Hissa No. and as per measurement plan before granting the letter of Intent.

(7) If any document of ownership of lands included in the area of the said Integrated Township Project is found to be false in future or if any judicial proceeding arise regarding the said Integrated Township Project in future, then it shall be the sole responsibility of the said Project Proponent to deal with those proceedings at his own risk and cost. In such case Locational Clearance granted by this notification shall be deemed to be cancelled automatically for that lands.

(8) The authorized signatory of the said project proponent company has submitted a notarized affidavit on stamp of Rs. 500 dated 2nd January 2025 stating that, it owns all the land ownership/ development rights of the said additional lands in the said project and that the company is liable in case of any future disputes.

(9) Along-with the M/s Macrotech Developers Ltd., the lands of M/s Palava Dwellers Ltd. are also included the said Integrated Township Project. The said Project Proponent shall submit the certificate of the concerned Competent Authority regarding the change of name from M/s Palava Dwellers Ltd. to M/s. Macrotech Developers Ltd. to the Collector, Thane before the Letter of Intent.

(II) Conditions regarding Environment and Others :—

(1) It shall be binding on the said Project Proponent to obtain and submit the Environment Clearance from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and from the appropriate authority of the State Government, at the time of sanction to the Development Building permission in the said Integrated Township Project, to the concerned Authority. Also the terms and conditions mentioned in the Environmental Impact Assessment Notification issued time to time under the Environment Influence Act, 1986 by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall be binding on the said Project Proponent.

(2) It shall be the responsibility of the said Project Proponent to dispose of the solid waste and waste water in the said Notified Integrated Township Project as per the criteria decided by the Maharashtra Pollution Control Board at their cost along with the provisions of the concerned Act and regulations. The necessary No objection Certificate in this regard shall be obtained by the said Project Proponent from Maharashtra Pollution Control Board, before initiating the work of implementation of the said Integrated Township Project.

(3) The terms and conditions imposed by the Irrigation Department and other concerned Department of the State Government from time to time shall be binding on the said Project Proponent. The existing nallas/ water courses, etc. in the said Integrated Township Project shall not be closed.

(4) It shall be binding on the said Project Proponent to provide water supply in the said Integrated Township Project as per Regulation No. 14.1.1.10(v)(a) of the said Regulation for Development of Integrated Township Project at their cost and responsibility. The conditions of Irrigation Department in these regards, from time to time shall be binding on the said Project Proponent.

(5) It shall be binding on the said Project Proponent to provide the electricity in the said Integrated Township Project as per Regulation 14.11.10(v)(c) of the said Regulation for Development of Integrated Township Project at their own cost and responsibility. The concerned Authority shall obtained from the said Project Proponent, the necessary permissions and also the firm commitment of electricity for the entire Integrated Township Project from the concerned power supply company before the approval of the Master Plan as per the Regulation No. 14.1.1.6 of the said Regulation for Development of Integrated Township Project.

(6) The concerned Authority before approving the Master Layout verify the said Integrated Township Project area in the CRZ point of view.

(7) The terms and conditions mentioned in the Directorm Archaeological Department, Maharashtra State, Mumbai's letter dated 22nd Audugst 2022, dated 6th December 2022, dated 17th October 2023 & 30th December 2024 shall be binding on the said Project Proponent.

(III) Regarding Development :—

(1) For the purpose of providing a 24 mt. wide approach road, from the main road of Taloja- MIDC road to the said Integrated Township Project of the said Project Proponent, the Collector, Thane has submitted a proposal to the Additional Chief Secretary, Revenue,महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ २३ Stamp duty and Registration Department Mantralaya, Mumbai vide his Marathi Letter No. महसूल/क-१/२, १४ बा.कोन F ^{1667552534641}, dated ²³rd November ²⁰²² for the allotment of the Gurucharan land, admeasuring 0.06 Ha. out of 4.42 Ha from S.No.17 and 1.14 Ha out of 13.48 Ha from S. No.26, total admeasuring 1.20 Ha from Village Charad, Tal. Ambarnath Before obtaining the approval for the Master Layout to the said Integrated Township Project, for the lands mentioned in 'Schedule-A', the said Project Proponent shall obtain the 24.00 mt. approach road to this Integrated Township Project.

(2) Superintendent Engineer, Thane (PWD), Division Thane has requested the Government vide Letter No.6831, dated 2nd December 2022 to include the work demanded by the public representative, newly in the budget of December-2022, for the financial year of 2022-23. The widening of the State Highway No.85, which is passing through the said Integrated Township Project is included in the said proposal. As also the Sub Divisional Engineer. Ulhasnagar (PWD). Sub-division. Ulhasnager has informed the said Project Proponent. M/s Macrotech Developers Ltd. vide letter dated 5th December 2022 that, the proposal regarding the widening of State Highway No.85 to the extent of 20 mt along-with the acquisition is submitted for the approval for inclusion in the budget of December 2022 and the work will be started immediately after the approval of State Government. Hence before obtaining the approval for the Master Layout proposal of the Integrated Township Project for the lands mentioned in Schedule-B & C. it is binding on the said Project Proponent to obtain access from 20 mt. wide road to the said Integrated Township Project.

(3) The said Project Proponent shall provide access road of required width as specified in prevailing Development Control Regulations but not less than 9.00 mt. width to private and Government lands surrounded by the said bruegrated Township Project.

(4) It shall be binding on the said Project Proponent to kept intact the public roads and other rights (vahivat) in the said Integrated Township Project. The existing roads/ Development Plan rouds/ proposed roads shall be kept open for the general public.

(5) In the said Integrated Township Project area, the provision of C D. work for the nala/ canal with the approval of the concerned department shall be binding on the said Project Proponent. Also in the said Integrated Township Project, the distance from the river, nalas, canals, lakes, and other water resources shall be kept by the said Project Proponent as per the prevailing Development Control Regulations.

(6) The concerned Authority shall ensure the quantum of land having slope equal to or more than 1:5 as per the authorised Contour Plan, in the said Integrated Township Project. No construction shall be permissible on the lands having slope equal to or more than 1:5 in the said Integrated Township Project as per the authorised contour map, whether such lands are specifically marked as such in the Development Plan or not.

(7) The said Project Proponent shall have to plan and earmark the lands at suitable locations for public purpose reservations along with the Development Plan proposals for the populations to be accommodated within the said Integrated Township Project as per regulation and shall plan and develop the same at their own cost.

(8) It shall be binding on the said Project Proponent to provide the System of Rain Water Harvesting in each building of the said Integrated Township Project.

(9) It shall be binding on the said Project Proponent to provide the System of Waste-Water Recycling in each building of the said Integrated Township Project for reuse of the used water.

(10) It shall be binding on the said Project Proponent to provide and operate Solar Energy Systems in the said Integrated Township Project.

(11) The gas pipe line of the GAIL (India) Ltd. is passing through the said Integrated Township Project. However, it is observed that the entries regarding the same in the other rights column of the 7/12 Extract are not seen. As per the letter of Deputy Manager, GAIL (India) Lid. no.GAIL/MUM/ OSM/ROU Dev, dated 19th August 2021, this area is acquired for the gas pipe line under the Petroleum and Mineral Pipe line Act. 1962, the GAIL (India) Ltd. has only the rights to use of land only. The ownership of this lands are remains with the original owner. Hence Government has incorporated this area in the Locational clearance temporarily. However the Collector. Thane shall verify regarding the same before granting the letter of Intent. After verification that the ownership of this area is remains with the original land owners, then only this lands will be included in the said Integrated Township Project and the Floor Space Index of the same shall he permissible to the said Project Proponent Otherwise the said area will be excluded from this Locational Clearance automatically. Also, it will be mandatory to obtain a no-objection certificate/remarks from the concerned authority regarding the distance to be left from such gas pipe line.

(12) Certain lands in the area under the said township project are being affected by high pressure power lines. It shall be mandatory for the said project proponent to obtain a no- objection certificate/opinion from the concerned competent authority before development of these lands.

(13) The Project proponent has obtained the Industrial layout approval in the said Integrated Township Project area from the Collector. Thane wide letter dated 17/th May 2021 and dated 3rd September 2021 It is binding on the said Project Proponent to obtain cancellation of this Industrial layout, from the Collector. Thane before applying for the letter of Interni to the said Integrated Township Project.

(IV) Other Terms and Conditions :—

(1) The terms and conditions mentioned with reference to the Locational Clearance, additional area mentioned Notification No. TPS-1223/2404/ C.R.29/23/UD-12, dated 29th March 2023 of the Government, Urban Development Department the said Notified Integrated Township Project along-with all the terms and conditions mentioned in this Notification for the said Notified Integrated Township Project.

(2) If the terms and conditions mentioned above are not obeyed by the said Project Proponent, the powers/ rights of cancellation of the Locational Clearance granted vide this notification are reserved with Government. If Locational Clearance stands cancelled due to non-compliance or non-fulfilment of above stated conditions then, the premium or any other amount paid to the Government shall not be refunded to the said Project Proponent.

(3) The provisions mentioned in the Regulation No. 14.1.1.7-share of Local/Planning Authority of the said Regulation for the Development of Integrated Township Project shall be applicable for the said Notified Integrated Township Project.

(4) Provisions of the Regulation No.14.1.1 along with Regulation No. 14.1.2 of the Unified Development Control & Promotion Regulations Implemented vide dated 3rd December 2020 shall be applicable for the said Notified Integrated Township Project area.

(5) This notification shall come into force on the date of its publication in the Maharashtra Government Gazette

The details of the said additional lands included in the said Integrated Township Project are given in ' Schedule-A ' ; ' Schedule-B' and ' Schedule-C ' the total area included in the said Integrated Township Project is given in ' Schedule-d '. As also the plan showing the boundaries of the said Integrated Township Project is given in ' Schedule-E ' appended with this notification.

This notification along with the details of lands included in the said Integrated Township Project, and the plan showing the boundaries, i.e. ' Schedule-A ', ' Schedule-B ', ' Schedule-C ' and ' Schedule-D ' shall be made available for the inspection of the general public for the period of one month, during office hours on all working days at the following offices:

(1) The Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development Authority, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-51.

(2) The Collector, Thane.

(3) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Third Floor,.

Belapur, Navi Mumbai.

(4) Deputy Director of Town Planning, Urban Research Cell, Pune.

(5) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.

This notification shall also be published on the website of Directorate of Town Planning and Valuation - www.dtp.maharashtra.gov.in.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६

" Schedule - A "

(Annexture to Directorate Notification No.D.P.AKBNSA/Posari &

Land of Village Kumbharli, Tal-Ambarnath, Dist. Thane Includes in the Integrated Township Project

Land of Village Karavle, Tal-Ambarnath, Dist.Thane Area to be added in Notified Integrated Topwnship Project (sq.m.)

Land of Village Chirad, Tal-Ambarnath, Dist.Thane Area to be added in Notified Integrated Topwnship Project (sq.m.)

" Schedule - B "

(Annexture to Directorate Notification No.D.P.AKBNSA/Posari & Otrs/ Palawa-4/ITP-2/CR-389/23/TPV-3/407, dt. 23/01/2025

Sr. No. S. No./ H.No. Additional Area to be added in Notified Integrated Topwnship Project (sq.m.)

Land of Village Sakharoli, Tal-Ambarnath, Dist.Thane

Area to be added in Notified Integrated Topwnship Project (sq.m.)

Land of Village Wadi, Tal-Ambarnath, Dist. Thane Area to be added in Notified Integrated Topwnship Project (sq.m.)

Land of Village Kumbharli, Tal. Ambarnath, Dist. Thane

Area to be added in Notified Integrated Topwnship Project (sq.m.)

Land of Village Amboshi , Tal-Ambarnath, Dist. Thane Area to be added in Notified Integrated Topwnship Project (sq.m.)

"Schedule - D"

(Annexture to Directorate Notification No.D.P.AKBNSA/Posari & Otrs/ Palawa-4/ITP-2/CR-389/23/TPV-3/407, dated 23rd Jnaury 2025

AVINASH B. PATIL, Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.

भाग एक (को.वि.पु.)----५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./५८३/२०२५.— श्री. एम. ए. पठाण, दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, माणगाव यांची दिनांक १३ जानेवारी २०२५ व दिनांक १५ जानेवारी २०२५ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा, पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एम. ए. पठाण, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, माणगाव म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एम. ए. पठाण, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एम. ए. पठाण, दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, माणगाव हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

ए. एस. राजंदेकर,

रायगड-अलिबाग, दिनांक १८ जानेवारी २०२५.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक न्या.अ./५२५/२०२५.— श्रीमती ए. एस. बडगुजर, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग यांची दिनांक ६ जानेवारी २०२५ ते दिनांक ८ जानेवारी २०२५ अशी एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती ए. एस. बडगुजर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. एस. बडगुजर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती ए. एस. बडगुजर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १७ जानेवारी २०२५.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./५२६/२०२४.— श्रीमती जी. के. आर. टंडन, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, उरण यांची दिनांक ४ जानेवारी २०२५ ते दिनांक १० जानेवारी २०२५ अशी एकूण ७ दिवसांची र्अजित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती जी. के. आर. टंडन, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, उरण म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती जी. के. आर. टंडन, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असले.

श्रीमती जी. के. आर. टंडन, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १७ जानेवारी २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)----५अ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक न्या.अ./५२७/२०२५.— डॉ. (श्रीम.) सृष्टि नीलकंठ, जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक ९ जानेवारी २०२५ व दिनांक १० जानेवारी २०२५ रोजीची दोन दिवसाची र्अजित रजा मागील दिनांक ६ जानेवारी २०२५ ते दिनांक ८ जानेवारी २०२५ रोजीच्या र्अजित रजेस जोडून व पुढील दिनांक ११ जानेवारी २०२५ व दिनांक १२ जानेवारी २०२५ रोजीचा दुसार शनिवार, रविवार सुट्टीस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणे येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

डॉ. (श्रीम.) सृष्टि नीलकंठ, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, डॉ. (श्रीम.) सृष्टि नीलकंठ, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

डॉ. (श्रीम.) सृष्टि नीलकंठ, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १७ जानेवारी २०२५.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक न्या.अ./५२८/२०२५.— श्रीमती एस. के. टोनपे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण यांची दिनांक ९ जानेवारी २०२५ व दिनांक १० जानेवारी २०२५ अशी दोन दिवसाची परिवतर्ती रजा पुर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. के. टोनपे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. के. टोनपे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. के. टोनपे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १७ जानेवारी २०२५.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

मनाई हुकुम

क्रमांक पोउपआ/सुरक्षा शाखा/मनाई आदेश/१५०७/२०२४.-----ज्याअर्थी, मुंब्रा ते कल्याण दरम्यान खाडी किनारी रेल्वे ट्रॅकजवळ व कांदळवन क्षेत्रात होणाया अवैध रेती उत्खननाबाबत याचीकाकर्ते श्री. गणेश निलकंठ पाटील यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे किमीनल रिट पिटीशन नंबर २९११/२०२२ दाखल केली आहे. मा. न्यायालयाने या विषयी गंभीर दखल घेण्यात आलेली आहे.

२. ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा निवासी जिल्हाधिकारी, ठाणे येथे दिनांक २९ मे २०२३ रोजी पार पडलेल्या बैठकीमध्ये क्षेत्रीय स्थरावरील महसूल, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, पोलीस यंत्रणा व रेल्वे विभागाशी विचार विनीमय करून अवैध रेती, उत्खनन व लोहमार्गास होत असलेला संभाव्य धोका लक्षात घेता अभियांत्रिक स्वरुपाच्या उपाययोजने अंतर्गत लोहमार्गालगत गॅबियन बंधारे बांधण्याचे काम प्रगतीपथावर असून अन्यही बंधारे प्रस्तावित आहे.

३. ज्याअर्थी, ठाणे जिल्ह्यमधून मध्य रेल्वेचे लोहमार्ग जात असून त्याचा काही भाग हा ठाणे व कल्याण या तालुक्यातील खाडी क्षेत्रातून जातो यामार्गालगत होत असलेल्या अनधिकृत रेती उत्खननाबाबत संबंधित क्षेत्रामध्ये ००-१ ते रात्रौ २४-०० या कालावधीत लोहमार्गाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून कोणत्याही रेल्वे पुलाच्या व रस्ते पुलाच्या परिसरात कोणत्याही बाजुने ६०० मीटर (२००० फुट) अंतराच्या आत वाळू/रेती उत्खनन होणार नाही. याकरिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ कलम १६३ अन्वये मनाई हुकुम काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे.

४. त्याअर्थी, मी, सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांनी त्यांना, शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम १६३(२) अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार, त्यांनी त्यांचे कार्यालयीन आदेश No. CP/SB/ORDERS/152/2024, DATE 5th July 2024 अन्वये आम्हास लेखी स्वरुपात प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून मी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील कोणत्याही रेल्वे पुलाच्या व रस्ते पुलाच्या कोणत्याही बाजूने ६०० मीटर (२००० फुट) अंतराच्या आत वाळू/रेती उत्खनन होणार नाही. तसेच कांदळवन क्षेत्रात हास होणार नाही. याकरिता संबंधित क्षेत्रामध्ये ००-०१ ते रात्रौ २४-०० या कालावधीत बंदी घालण्याबाबत आदेश जारी करीत आहे.

५. सदर मनाई आदेश दिनांक १५ सप्टेंबर २०२४ रोजी ००-०१ पासून ते दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत अंमलात राहील.

६. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ कलम २२३ (अ)(ब) अन्वये प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील.

७. संबंधितांना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ कलम १६३(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो. उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

८. सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ सप्टेंबर २०२४ रोजी दिलेला आहे.

सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

मनाई आदेश

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) २०२३ चे कलम १६३ अन्वये)

क्रमांक विशा./ससाक/मनाई आदेश/४४१४/२०२४.-----ज्याअर्थी, दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ते दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी या कालावधीत ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत नवरात्र उत्सव सण साजरा होत आहे. त्या दरम्यान ठाणे आयुक्तालयात रात्रीच्या वेळेस सांस्कृतिक गरबा नृत्य व इतर कार्यक्रम करत असताना व देवी मुर्तीचे विसर्जन होत त्यावेळेस विविध नवरात्र मंडळे प्लाझमा, बिम लाईट, लेझर बिम लाईटचा मोठया प्रमाणात वापर करतात. सदर प्लाझमा, बिम लाईट आणि लेझर बिम लाईटचे प्रखर प्रकाशामुळे मिरवणुकीत सहभागी झालेले व मिरवणूक पाहण्यास आलेले लहान मुले, वयोवृद्ध ज्येष्ठ नागरीक, सामान्य नागरिक यांचे डोळ्यास इजा होऊन त्यांचे आरोग्यास धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच सदर लाईटच्या प्रखर प्रकाशामुळे रस्त्यावरून जाणारे वाहन चालकांचे वाहनावरील नियंत्रण सुटून अपघात किंवा अनुचित प्रकार घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सदर प्रकरणी घडलेल्या घटनांच्या अनुषंगाने ठाणे पोलीस आयुक्तालयात नवरात्र उत्सवात गरबा खेळण्याच्या ठिकाणी व मिरवणुकांमध्ये प्लाझमा, बिम लाईट, लेझर बिम लाईटचे वापरास भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता १६३ अन्वये प्रतिबंध घालणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली आहे की,

त्याअर्थी, मी, मीना मकवाणा, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर त्यांना, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७(१) व (३) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश No. CP/SB/ORDERS/152/2024, dated 5th July 2024 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ००-०१ वाजेपासून ते दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंतच्या कालावधीत ठाणे पोलीस आयुक्तालयात देवी मुर्ती विसर्जन मिरवणूक तसेच इतर मिरवणूक/ कार्यक्रमात प्लाझ्मा, बिम लाईट, लेझर बिम लाईट वापरात/उपयोगात आणू नये यासाठी भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता १६३ अन्वये वापरास प्रतिबंध करीत आहे. सदर मनाई आदेशाचा भंग करणायाविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, २०२३ ते कलम २२३ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज रोजी काढण्यात आला आहे.

ठाणे शहर, दिनांक २७ सप्टेंबर २०२४.

मीना मकवाणा, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

(१) भारत निवडणूक आयोग यांचेकडील दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीचे प्रेस नोटनुसार.

मनाई आदेश

क्रमांक वि.शा./निवडणूक/मनाई आदेश/१५/२०२४.— ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र. १ मधील अधिसूचनेनुसार भारत निवडणूक आयोगाने, महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक, २०२४ कार्यक्रम जाहीर केलेला असून दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीपासून आदर्श आचारसंहिता लागू झालेली आहे. ठाणे शहर आयुक्तालयातील १४ विधानसभा मतदार संघात दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतदान व दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. निवडणुकीच्या अनुषंगाने ठाणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये १३४-भिवंडी ग्रामीण, १३६-भिवंडी पश्चिम, १३७-भिवंडी पूर्व, १३८-कल्याण पश्चिम, १३९-मुुरबाड, १४०-अंबरनाथ, १४१-उल्हासनगर, १४२-कल्याण पूर्व, १४३-डोंबिवली, १४४-कल्याण ग्रामीण, १४६-ओवळा माजिवडा, १४७-कोपरी पाचपाखाडी, १४८ - ठाणे, १४९-मुंब्रा कळवा मतदार संघ असे एकूण १४ विधानसभा मतदारसंघ येतात.

आणि ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयात यापूर्वी वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये राजकय स्पर्धेपोटी वाद निर्माण होऊन वेगवेगळ्या निवडणुकीच्या संबंधात दखलपात्र व अदखलपात्र गुन्हे दाखल झालेले आहेत. आगामी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निमत्ताने स्थानिक कार्यकत्र्यामध्ये आपसात भांडणतंटे होऊन हातघाईवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा प्रसंगी एखाद्या गटाकडून/व्यक्तीकडून हत्याराचा दुरुपयोग होऊन गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकरता येत नाही. त्याकरिता ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील निवडणुकीच्या कार्यक्षेत्रात शस्त्र परवानाधारक यांनी शस्त्र बाळगण्यास व ने-आण करण्यास प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त वाटते.

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत मी, " मीना मकवाणा " पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हास पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश क्र. CP/SB/ ORDERS/152/2024, दिनांक ५ जुलै २०२४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून असा आदेश देते की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील सर्व पोलीस स्टेशन हद्दीतील शस्त्र परवानाधारक यांना शस्त्र ताब्यात ठेवण्यास व बाळगण्यास मनाई करण्यात येत आहे. तथापि छाननी समितीने ज्यांना सवलत दिलेली आहे त्या शस्त्र परवानाधारकांना हा मनाई आदेश लागू होणार नाही.

यापुढे असेही आदेश देण्यात येत आहे की, ज्या शस्त्र परवानाधारकांना या आदेशान्वये छाननी समितीने सवलत दिलेली आहे. त्या शस्त्र परवानाधारकांनी आपली शस्त्रे निवडणुकीच्या कोणत्याही कार्यक्रमादरम्यान उदा. प्रचार, सभा व रॅली प्रसंगी जवळ बाळगू नये.

प्रत्येक शस्त्र परवानाधारकास आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने कलम १६३ भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, २०२३ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे.

सदरचा आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील सर्व पोलीस स्टेशन हद्दीत दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी १५-३० वा. पासून ते दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत अंमलात राहील.

उपरोक्त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाया शस्त्र परवानाधारकांवर भारतीय न्याय संहितेचे कलम २२३ नुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

सदरचा आदेश दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी माझे सही व शिक्क्यांने दिला आहे.

मीना मकवाणा, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

(१) भारत निवडणूक आयोग यांचेकडील दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीचे प्रेस नोटनुसार.

मनाई आदेश

क्रमांक विशा/विधानसभा निवडणूक/मनाई आदेश/१६/२०२४.— ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र. १ मधील अधिसूचनेनुसार भारत निवडणूक आयोगाने, महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ कार्यक्रम जाहीर केलेला असून दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीपासून आदर्श आचारसंहिता लागू झालेली आहे. ठाणे शहर आयुक्तालयातील १४ विधानसभा मतदार संघात दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतदान व दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. निवडणुकीच्या अनुषंगाने ठाणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये १३४-भिवंडी ग्रामीण, १३६-भिवंडी पश्चिम, १३७-भिवंडी पूर्व, १३८-कल्याण पश्चिम, १३९-मुुरबाड, १४०-अंबरनाथ, १४१-उल्हासनगर, १४२-कल्याण पूर्व, १४३- डोंबिवली, १४४-कल्याण ग्रामीण, १४६-ओवळा माजिवडा, १४७-कोपरी पाचपाखाडी, १४८ - ठाणे, १४९-मुंब्रा कळवा मतदार संघ असे एकूण १४ विधानसभा मतदारसंघ येतात.

सदर निवडणुकीच्या अनुषंगाने विविध राजकीय पक्ष प्रचारासाठी झेंडे उभारणे, बॅनर्स, कापडी फलक, पोस्टर लावणे, नोटीसा चिटकविणे, घोषणा लिहीणे, कमान, पताका, कटआउट लावणे किंवा चिन्हे वापरतात, त्यामुळे अनेक वेळा दोया, काठया व तत्सम भाग रस्त्यावर आडवा येऊन रहदारीस अडथळा निर्माण होतो. ज्याअर्थी प्रचाराचे कालावधीत अशा किरकोळ कारणावरून पक्ष कार्यकत्यार्ंमध्ये असंतोषाचे वातावरण व वाद निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो व शांततेचा भंग होऊ शकतो.

त्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील सर्व पोलीस स्टेशन हद्दीत निवडणुकीच्या अनुषंगाने जनजीवन सुरळीत राहण्यासाठी सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी तसेच कोणत्याही प्रकारचा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन सामाजिक तेढ निर्माण होऊ नये म्हणून मी ' मीना मकवाणा ' पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना सन १९५१ चा महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक २२ चे कलम ३३(१)(प) अन्वये आम्हास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश क्रमांक CP/SB/ORDERS/76(A)/ 2024, दिनांक ११ मार्च २०२४ अन्वये अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील निवडणूक कार्यक्षेत्रात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१, क्रमांक २२ चे कलम ३३(१)(प) अन्वये रहदारीस अडथळा होईल किंवा उजेड व हवा निर्वेधपणे येण्यास प्रतिबंध होईल अशा रितीने कोणताही सार्वजनिक रस्ता व सार्वजनिक जागेवर बॅनर्स लावणे, फलक लावणे, खांबांवर झेंडे लावणे यांस या आदेशाच्या तारखेपासून निवडणूक क्षेत्रात निवडणूक प्रक्रिया संपेपयर्ंतच्या कालावधीसाठी मी प्रतिबंध करीत आहे.

सदर निवडणुकीचे काळात कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या कोणत्याही उमेवाराने खाजगी इमारत अथवा आवारात पोस्टर, झेंडे बॅनर्स, कापडी फलक लावणे नोटीसा चिटकविणे व घोषणा लिहिणे इ. वापर करावयाचा असल्यास त्यांनी प्रथम जागा मालकाची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. तसेच सदर पोस्टर, झेंेडे, बॅनर, जाहिराती, कापडी फलक, घोषणा, नोटीसा चिटकविणे इ. यांची आवश्यकतेप्रमाणे संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची परवानगी घेऊन संबंधितांना त्याबाबतची माहिती द्यावी. सदर लेखी परवानगी संबंधित पोलीस स्टेशनला दाखवून पोलीसांचा ना हरकत दाखला घेणे देखिल बंधनकारक राहील अशा रितीने खाजगी जागेवर लावलेले बॅनर्स, पोस्टर्स इ. चा रहदारीस अडथळा होणार नाही. उजेड व हवा अडवली जाणार नाही हे पाहणे त्या पक्षाच्या उमेदवाराला बंधनकारक राहील.

मी सुचना देते की, सदरहू आदेशाच्या प्रती निवडणूक क्षेत्रात सहज दिसणाया सार्वजनिक ठिकाणी चिटकवून ध्वनीक्षेपकाद्वारे सदर आदेश प्रसारीत करावा तशा नोंदी घेण्यात याव्यात.

सदर मनाई आदेश दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी १५-३० वा. पासून ते दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी २४-०० वा. पावेतो लागू राहील.

सदर मनाई आदेशांचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९५१ चे कलम १३१ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

सदर आदेश आज दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी जारी केलेला आहे.

मीना मकवाणा, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

(१) भारत निवडणूक आयोग यांचेकडील दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीचे प्रेस नोटनुसार.

मनाई आदेश

क्रमांक वि.शा./निवडणूक/मनाई आदेश/१८/२०२४.— ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र. १ मधील अधिसूचनेनुसार भारत निवडणूक आयोगाने, महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ कार्यक्रम जाहीर केलेला असून दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीपासून आदर्श आचारसंहिता लागू झालेली आहे. ठाणे शहर आयुक्तालयातील १४ विधानसभा मतदारसंघात दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतदान व दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतमोजणी प्रक्रिया होणार आहे. निवडणूकीच्या अनुषंगाने ठाणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये १३४-भिवंडी ग्रामीण, १३६-भिवंडी पश्चिम, १३७-भिवंडी पूर्व, १३८-कल्याण पश्चिम, १३९-मुुरबाड, १४०-अंबरनाथ, १४१-उल्हासनगर, १४२-कल्याण पूर्व, १४३-डोंबिवली, १४४-कल्याण ग्रामीण, १४६-ओवळा माजिवडा, १४७-कोपरी पाचपाखाडी, १४८ - ठाणे, १४९-मुंब्रा-कळवा मतदार संघ असे एकूण १४ विधानसभा मतदारसंघ येतात.

विधानसभा निवडणुकीचे अनुषंगाने निवडणूकीची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचा व नामनिर्देशन अर्ज दाखल करण्याचा दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२४ असून नामनर्देशन पत्रे सादर करण्याचा अंतिम दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी आहे. नामनिर्देशन पत्रांची छाननी दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२४ रोजी करण्यात येणार आहे. तसेच उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी पावेतो आहे.

अशावेळी नामनिर्देशन पत्रे स्विकारण्याच्या ठिकाणी निवडणूक संबंधाने राजकीय पक्ष आपआपले शक्ती प्रदर्शन करण्यासाठी नामनिर्देशन पत्र दाखल करते वेळेस मोठया प्रमाणावर जनसमुदाय एकत्र येण्याची शक्यता आहे. सदर ठिकाणांच्या प्रांगणात निवडणूक संबंधाने कॉर्नर मिटींग, सभा, पत्रकार परिषद इ. सारखे कार्यक्रम घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेमध्ये अडथळा निर्माण होऊन सदर ठिकाणी शांतता भंग होण्याची दाट शक्यता आहे. अशी माझी खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत मी, " मीना मकवाणा " पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हास पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश क्र. CP/SB/ ORDERS/152/2024, दिनांक ५ जुलै २०२४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून असा आदेश देते की, अशा ठिकाणांच्या कार्यालयाच्या १०० मीटर चहुबाजुकडील परिसरात कोणत्याही पक्षाचे पदाधिकारी/संघटनेचे पदाधिकारी/कार्यकर्ते आणि प्रतिनिधी यांना निवडणूक संबंधाने सभा /बैठक/पत्रकार परिषद आदी कार्यक्रम घेऊ नये. त्याचप्रमाणे नामनिर्देशन अर्ज दाखल करणाया उमेदवाराने उमेदवारी अर्ज दाखल करताना उमेदवार व त्याच्या सोबत ४ व्यक्ती यांनाच निवडणुक निर्णय अधिकारी यांच्या कक्षामध्ये प्रवेश देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास येणाया उमेदवारास नमुद ठिकाणच्या कार्यालयाच्या १०० मीटर चहुबाजुकडील परिसरामध्ये फक्त तीन वाहने आणण्याची परवानगी देण्यात येत असून तीन पेक्षा अधिक वाहने सदर कार्यालयाच्या १०० मीटर परिसरात आणण्यास प्रतिबंध घालण्यात येत आहे.

वरील आदेशाचे कोणीही व्यक्तीने उल्लंघन केल्यास अशा व्यक्तीविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेचे कलम २२३ अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

सदर आदेश दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ००-०१ पासून दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत अंमलात राहील.

सदरचा आदेश शासकीय कर्तव्यावरील पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांना तसेच शासकीय/निमशासकीय, निवडणूक कामकाजाशी संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांना लागू होणार नाही.

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ठाणे येथे जारी करण्यात आला आहे.

मीना मकवाणा, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

भाग एक (को.वि.पु.)-----६४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

(१) भारत निवडणूक आयोग यांचेकडील दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीचे प्रेस नोटनुसार.

मनाई आदेश

क्रमांक वि.शा./निवडणूक/मनाई आदेश/१७/२०२४.— ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र. १ मधील अधिसूचनेनुसार भारत निवडणूक आयोगाने, विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ कार्यक्रम जाहीर केलेला असून दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीपासून आदर्श आचारसंहिता लागू झालेली आहे. ठाणे शहर आयुक्तालयातील १४ विधानसभा मतदार संघात दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतदान व दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. निवडणूकीच्या अनुषंगाने ठाणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये १३४-भिवंडी ग्रामीण, १३६-भिवंडी पश्चिम, १३७-भिवंडी पूर्व, १३८-कल्याण पश्चिम, १३९-मुुरबाड, १४०-अंबरनाथ, १४१-उल्हासनगर, १४२-कल्याण पूर्व, १४३-डोबिंवली, १४४-कल्याण ग्रामीण, १४६-ओवळा माजिवडा, १४७-कोपरी पाचपाखाडी, १४८ - ठाणे, १४९-मुंब्रा-कळवा मतदार संघ असे एकूण १४ विधानसभा मतदारसंघ येतात.

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ जाहीर झाल्याने विविध राजकीय पक्षांच्या प्रचार फेया, सभा मेळावे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन होणार आहे ;

आणि ज्याअर्थी, मतदान प्रक्रिया शांत, निर्भय व नि:पक्षपाती वातावरणात पार पाडावी याकरिता ठाणे पोलीस आयुक्तालय हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था राखणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, " मीना मकवाणा " पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हास पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे क्रमांक २२ चे कलम ३६ अन्वये प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश CP/SB/ORDERS// 76(A)/2024, दिनांक ११ मार्च २०२४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील सर्व पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना खालील बाबतीत लेखी अगर तोंडी आदेश देण्याचे अधिकार प्राधिकृत करीत आहे.

१. रत्यावरून जाणाया जमावाचे अगर मिरवणुकीतील व्यक्तीचे वागणे अगर कृत्य याबाबत आदेश देणे.

२. ज्या मार्गाने मिरवणूक किंवा जमाव जाईल अगर जाणार नाही ती वेळ व मार्ग निश्चित करणे.

३. सार्वजनिक ठिकाणी अगर निवडणूक प्रचारासाठीचे कार्यक्रमाचे वेळी वापरण्यात येणाया ध्वनीपेक्षकाच्या ध्वनीची तीव्रता, वापराचीविहीत वेळे यावर नियंत्रण करणे.

४. निवडणुकीचे प्रचाराच्या निमित्ताने जाहिर सभा, रॅली इ. कार्यक्रम घेण्याचे ठिकाणी, दिनांक व वेळ याबाबत नियंत्रण करणे.

मी सूचना देते की, सर्व पोलीस स्टेशन प्रभारी अधिकारी यांनी सदरहू आदेशाच्या प्रती त्यांचे हद्दीत सहज दिसणाया सार्वजनिक ठिकाणी चिटकवून तसेच ध्वीपेक्षकाद्वारे प्रक्षेपित करून जाहीर कराव्या व तशा पोलीस ठाणे दैनंदिनामध्ये नोंदी घ्याव्यात.

सदरचा आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील सर्व पोलीस स्टेशन हद्दीत दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी १५-३० वा. पासून ते दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत अंमलात राहील.

सदर आदेश भंग करणारी व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९५१ कलम १३४ प्रमाणे कायदेशीर कारवाईस पात्र राहीत.

सदरचा आदेश दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी माझ्या सही व शिक्क्याने दिला आहे.

मीना मकवाणा, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

आदेश

क्रमांक वि.शा./निवडणूक कक्ष/१९/२०२४.— ज्याअर्थी, निवडणूक आयोग, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. ECI/PN/149/2024 dated 15th October 2024 अन्वये विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचा कार्यक्रम जाहीर केलेला असून दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी पासून निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपयर्ंत आदर्श आचारसंहिता अस्तित्वात राहील. ठाणे शहर आयुक्तालयातील १४ विधानसभा मतदारसंघात दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतदान व दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतमोजणी प्रक्रिया होणार आहे.

निवडणुकीच्या अनुषंगाने ठाणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये १३४-भिवंडी ग्रामीण, १३६-भिवंडी पश्चिम, १३७-भिवंडी पूर्व, १३८-कल्याण पश्चिम, १३९-मुुरबाड, १४०-अंबरनाथ, १४१-उल्हासनगर, १४२-कल्याण पूर्व, १४३-डोबिंवली, १४४-कल्याण ग्रामीण, १४६-ओवळा माजिवडा, १४७-कोपरी पाचपाखाडी, १४८ - ठाणे, १४९-मुंब्रा-कळवा मतदार संघ असे एकूण १४ विधानसभा मतदारसंघ येतात.

निवडणूक आयोग, भारत सरकार यांचे SOP FOR LAST 72 HOURS यातील मुद्दा क्र. ४.१.१. अन्वये मतदान प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या ४८ तास अगोदर पासून मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपयर्ंत खालील नमूद कृत्ये न करण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत.

मतदान प्रक्रिया सुरळीत व शांततेत पार पाडणेसाठी, सार्वजनिक शांततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, सार्वजनिक शांतता बिघडू नये यासाठी मतदान प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या ४८ तास अगोदर पासून बेकायदेशीर जमाव जमवणे, सार्वजनिक सभा बैठका घेणे यास प्रतिबंध करणे जरुरीचे आहे अशी माझी खात्री झालेली आहे.

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत मी, मीना मकवाणा, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हास पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश क्रमांक CP/SB/ ORDERS/152/2024, दिनांक ५ जुलै २०२४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून असा आदेश देते की, विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ साठी ठाणे पोलीस आयुक्तालय हद्दीतील वरीलप्रमाणे-१४ विधानसभा मतदार संघाचे कार्यक्षेत्रात दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२४ ते १८.०० वा. पासून ते दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ चे २४.०० वा. पयर्ंत खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे.

१. बेकायदेशीर जमाव न जमविणे आणि सार्वजनिक सभा बैठका न घेणे.

२. पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोक एकत्र न येणे.

वरील आदेशाचे कोणीही व्यक्तीने उल्लंघन केल्यास अशा व्यक्तीविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेचे कलम २२३ अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्यानिशी आज दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दिला आहे.

मीना मकवाणा, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

आदेश

क्रमांक वि.शा./निवडणूक कक्ष/२०/२०२४.— ज्याअर्थी, निवडणूक आयोग, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. ECI/PN/149/2024 dated 15th October 2024 अन्वये विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचा कार्यक्रम जाहीर केलेला असून दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी पासून निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपयर्ंत आदर्श आचारसंहिता अस्तित्वात राहील. ठाणे शहर आयुक्तालयातील १४ विधानसभा मतदारसंघात दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतदान व दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतमोजणी प्रक्रिया होणार आहे. निवडणुकीच्या अनुषंगाने ठाणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये १३४-भिवंडी ग्रामीण, १३६-भिवंडी पश्चिम, १३७-भिवंडी पूर्व, १३८-कल्याण पश्चिम, १३९-मुुरबाड, १४०-अंबरनाथ, १४१-उल्हासनगर, १४२-कल्याण पूर्व, १४३-डोबिंवली, १४४-कल्याण ग्रामीण, १४६-ओवळा माजिवडा, १४७-कोपरी पाचपाखाडी, १४८ - ठाणे, १४९-मुंब्रा कळवा मतदार संघ असे एकूण १४ विधानसभा मतदारसंघ येतात.

निवडणूक आयोग, भारत सरकार यांचेकडील पत्र क्र. ४६४/आय.एन.एस.टी/२००७/पी.एल.एन-१, दिनांक ८ जानेवारी २००७ व दिनांक २७ फेब्रुवारी २००७ अन्वये प्रचार संपल्यानंतरच्या वेळेपासून मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपयर्ंतच्या कालावधीत राजकीय व्यक्तींवर जर ते त्या मतदार संघाचे मतदार नसतील तर त्या मतदार संघात थांबणेबाबत प्रतिबंध करण्याबाबात सूचना दिलेल्या आहेत.

मतदान प्रक्रिया सुरळीत व शांततेत पार पाडणेसाठी, सार्वजनिक शांततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, सार्वजनिक शांतता बिघडू नये यासाठी सर्व राजकीय व्यक्तींना किंवा राजकीय पक्षाशी संबंधीत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ते ज्या विधानसभा मतदार संघाचे मतदार नाहीत, त्या विधानसभा मतदार संघात थांबणेस/वास्तव्य करण्यास प्रतिबंध करणे जरूरीचे आहे,अशी माझी खात्री झालेली आहे.

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत मी ' मीना मकवाणा ' पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हास पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश क्र. CP/SB/ ORDERS/152/2024, दिनांक ५ जुलै २०२४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून असा आदेश देते की, विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ साठी ठाणे पोलीस आयुक्तालय हद्दीतील वरीलप्रमाणे-१४ विधानसभा मतदार संघाचे कार्यक्षेत्रात दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२४ चे १८.०० वा. पासून ते दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ चे २४.०० वा. पयर्ंत खालीलप्रमाण आदेश देण्यात येत आहे.

सर्व राजकीय व्यक्ती किंवा राजकीय पक्षाशी संबंधीत कोणतीही व्यक्ती ते ज्या विधानसभा मतदार संघाचे मतदार नाहीत. त्या मतदार संघात थांबणेस/वास्तव्य करणेस प्रतिबंध करण्यात येत आहे.

वरील आदेशाचे कोणीही व्यक्तीने उल्लंघन केल्यास अशा व्यक्तीवरुद्ध भारतीय न्याय संहितेचे कलम २२३ अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दिला आहे.

मीना मकवाणा, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक वि.शा./सुरक्षा शाखा/मनाई आदेश/०६/२०२४.-----ज्याअर्थी, ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे मानवी जीवनाच्या सुरक्षिततेला व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होण्याचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.

२. देशातील विविध ठिकाणी अतिरेकी/दहशतवादी, असामाजिक घटक यांनी रिमोटव्दारे नियंत्रित होणाया ड्रोन अथवा हवाई क्षेपणास्त्राद्वारे हल्ले केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. प्राप्त परिस्थितीमध्ये ठाणे शहर पोलीस आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या भागात अतिरेकी/ दहशतवादी असामाजिक घटक हे पॅरा-ग्लाईडर्स, रिमोटद्वारे कंट्रोल होणाया ड्रोन अथवा मायक्रो लाईट एअरक्राफ्टचा वापर करून हल्ला करु शकतात. अशा कारवायांवर आळा घालणे आवश्य आहे. हे प्रकार रोखण्यासाठी तातडीने कारवाई करणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.

३. त्याअर्थी, मी, मीना मकवाना, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, यांनी त्यांना, शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसुचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३(२) अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी, त्यांचे कार्यालयीन आदेश जावक्र क्रमांक No. CP/SB/ORDERS/152/2024, dated 5th July 2024 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून पोलीस आयुक्तालयातील सर्व पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत रिमोटद्वारे कंट्रोल होणारे ड्रोन, नियंत्रित हवाई क्षेपणास्त्र, पॅराग्लायडर्र्स किंवा मायक्रो लाईट एअर क्राफ्ट यांच्या उड्डाण क्रियाकलापांना सक्षम प्राधिकायाच्या " पूर्व परवानगी " शिवाय ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी ००.०१ वा. पासून ते दिनांक ७ जानेवारी २०२५ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत ६० दिवसांच्या कालावधीमध्ये बंदी करीत आहे. परंतु रिमोट कंट्रोल मायक्रो लाईट एअरक्राफ्ट ड्रोनद्वारे हवाई निगराणी करण्यास ठाणे शहर पोलीसांना परवानगी राहील.

४. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय न्याय संहिता, २०२३ चे कलम २२३(अ)(ब) अन्वये शिक्षेस पात्र राहील.

५. संबंधितांना आदेशापूर्वी स्वतंत्र नोटी बजावणे शक्य नसल्याने, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच पो. उप आयुक्त कार्यालय, ठाणे शहर यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी पारीत केलेला आहे.

मीना मकवाणा, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोउपआ/वि.शा./एम.आय.डी.सी./मनाई आदेश ४९८७/२०२४.-----ज्याअर्थी, उल्हासनगर महानगरपालिका विरुद्ध वनशक्ती चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल सिव्हील अपिल क्र. १०५८२/२०१७ सुनावणीमध्ये आदेशित केल्याप्रमाणे मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२० रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे ;

२. ज्याअर्थी, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयास सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्दा क्र. ३ मधील उप मुद्दा क्र. ८ मध्ये नमूद प्रमाणे सर्व औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८.०० ते सकाळी ०६.०० वाजेपावेतो सर्व प्रकारचे टँकर वाहतुकीला त्वरीत बंदी घालण्याचे आश्वासित केले आहे ;

३. ज्याअर्थी, सर्व संबंधीत औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८.०० ते सकाळी ०६.०० या कालावधी टँँकरमधून धोकादायक केमिकल वाहून नेऊन ते रात्रीच्या वेळी नदीच्या पात्रात सोडले जातात. त्यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होते. पाणी प्रदूषित झाल्याने लोकांचे आरोग्यास धोका निर्माण होतो आणि नदीतील जैवविविधतेवर परिणाम होतो त्या अनुषंगाने तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ कलम १६३ अन्वये खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने डोंबिवली, अंबरनाथ, अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये सर्व प्रकारचे टँकर बंदीबाबत आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे.

४. त्याअर्थी, मी, मीना मकवाना, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांनी त्यांना, शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ कलम १६३(४) अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी, त्यांचे कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक No. CP/SB/ORDERS/152/2024, dated 5th July 2024 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून डोंबिवली, अंबरनाथ, अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८.०० ते सकाळी ०६.०० वाजेपावेतो सर्व प्रकारचे टँकर वाहतूकीला बंदी घालण्यात येत आहे.

सदर मनाई आदेश दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी ००.०१ पासून दिनांक ३ जानेवारी २०२५ रोजी २४.०० वा. पयर्ंत अंमलात राहील.

डोंबिवली, अंबरनाथ, अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८.०० ते सकाळी ०६.०० वा. पयर्ंत सर्व प्रकारचे टँकर वाहतुकीला बंदी राहील.

४. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय न्याय संहिता, २०२३ चे कलम २२३(ब) अन्वये शिक्षेस पात्र राहील.

६. संबंधितांना स्वतंत्र नोटी बजावणे शक्य नसल्याने, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो. उप आयुक्त कार्यालय, यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दिलेला आहे.

मीना मकवाणा, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

मनाई हुकूम

क्रमांक पोउपआ/सुरक्षा शाखा/मनाई आदेश/१९४३/२०२४.-----ज्याअर्थी, मुंब्रा ते कल्याण दरम्यान खाडी किनारी रेल्वे ट्रॅकजवळ व कांदळवन क्षेत्रात होणाया अवैध रेती उत्खननाबाबात याचिककर्ते श्री. गणेश निलकंठ पाटील यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे क्रिमीनल रिट पिटीशन नंबर २९११/२०२२ दाखल केली आहे. मा. न्यायालयाने या विषयी गंभीर दाखल घेण्यात आलेली आहे.

२. ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा निवासी जिल्हाधिकारी, ठाणे येथे दिनांक २९ मे २०२३ रोजी पार पडलेल्या बैठकीमध्ये क्षेत्रीय स्थरावरील महसूल, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, पोलीस यंत्रणा व रेल्वे विभागाशी विचार विनीमय करून अवैध रेती उत्खनन व लोहमार्गास होत असलेला संभाव्य धोका लक्षात घेता अभियांत्रिक स्वरुपाच्या उपाययोजने अंतर्गत लोहमार्गालगत गॅबियन बंधारे बांधण्याचे काम पूर्ण झाले असल्याचे माहिती रेल्वे प्रशासनाकडून प्राप्त झाली आहे.

३. ज्याअर्थी, ठाणे जिल्ह्यमधून मध्य रेल्वेचे लोहमार्ग जात असून त्याचा काही भाग हा ठाणे व कल्याण या तालुक्यातील खाडी क्षेत्रातून जातो या मार्गालगत होत असलेल्या अनधिकृत रेती उल्खननाबाबत संबंधित क्षेत्रामध्ये ००.०१ ते रात्रौ २४.०० या कालावधीत लोहमार्गाच्या सुरक्षितेतच्या दृष्टीकोनातून कोणत्याही रेल्व पुलाच्या व रस्ते पुलाच्या परिसरात कोणत्याही बाजूने ६०० मीटर (२००० फुट) अंतराच्या आत वाळु/रेती उत्खनन होणार नाही. याकरिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ कलम १६३ अन्वये मनाई हूकूम काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे.

४. त्याअर्थी, मी, मीना मकवाणा, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांनी त्यांना, शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसुचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ कलम १६३(२) अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी, त्यांचे कार्यालयीन आदेश No. CP/SB/ ORDERS/152/2024, dated 5th July 2024 अन्वये आम्हांस लेखी स्वरुपात प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून मी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील कोणत्याही रेल्वे पुलाच्या व रस्ते पुलाच्या कोणत्याही बाजूने ६०० मीटर (२००० फुट) अंतराच्या आत वाळु/रेती उल्खनन होणार नाही. तसेच कांदळवन क्षेत्रात हास होेणार नाही. याकरिता संबंधित क्षेत्रामध्ये ००.०१ ते रात्रौ २४.०० या कालावधीत बंदी घालण्याबाबत ' मनाई हुकूम ' जारी करीत आहे.

५. सदर मनाई आदेश दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी ००.०१ पासून दिनांक १२ जानेवारी २०२५ रोजी २४.०० वा. पयर्ंत अंमलात राहील.

६. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय न्याय संहिता, २०२३ चे कलम २२३(१)(अ)(ब) अन्वये शिक्षेस पात्र राहील.

७. संबंधितांना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच, परिमंडळीय पो. उप आयुक्त कार्यालय, यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दिलेला आहे.

मीना मकवाणा, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

आदेश

क्रमांक विशा/विधानसभा निवडणूक/मनाई आदेश/२२/२०२४, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२४.— ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र. १ मधील अधिसूचनेनुसार भारत निवडणूक आयोगाने, विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक, २०२४ कार्यक्रम जाहीर केलेला असून दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीपासून आदर्श आचार संहिता लागू झालेली आहे. ठाणे शहर आयुक्तालयातील १४ विधानसभा मतदार संघात दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतदान व दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने ठाणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये १३४ - भिवंडी ग्रामीण, १३६ - भिवंडी पश्चिम, १३७ - भिवंडी पूर्व, १३८ - कल्याण पश्चिम, १३९ - मुरबाड, १४० - अंबरनाथ, १४१ - उल्हासनगर, १४२ - कल्याण पूर्व, १४३ - डोबिंवली, १४४ - कल्याण ग्रामीण, १४६ - ओवळा माजिवडा, १४७ - कोपरी पाचपाखाडी, १४८ - ठाणे, १४९ - मुंब्रा-कळवा मतदार संघ असे एकूण १४ विधानसभा मतदारसंघ येतात.

ज्याअर्थी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या मतदान केंद्र व मतमोजणी केद्रांवर शांतता व सुरक्षितता राखण्याच्या दृष्टीने सदर ठिकाणी योग्य तो प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त वाटते.

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत मी, " मीना मकवाणा " पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हास पोलसी आयुक्त, ठाणे शहर यांना भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश No. CP/SB/ ORDER/152/2024, दिनांक ५ जुलै २०२४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून असा आदेश देते की, ठाणे पोलीस आयुक्तालय हद्दीतील विधानसभा मतदार संघ क्षेत्रामध्ये मतदानाच्या दिवशी खालील कृत्य करण्यास मनाई करीत आहे.

(१) मतदान केंद्रावरील उमेदवारांचे प्रतिनिधी (Polling Agent) यांनी मतदान केंद्रापासून १०० मीटर अंतराच्या आतील परिसरात मोबाईल फोन, वायरलेस फोन किंवा इतर संपर्क साधने घेऊन जाण्यास मनाई आहे.

(२) मतदान केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात कोणत्याही व्यक्तीस मोबईल फोन, वायरलेस किंवा इतर संपर्क साधने घेऊन जाण्यास मनाई आहे. (निवडणूक संबंधित कामाकरिता अधिकारी/कर्मचारी व सुरक्षेकरिता/कर्मचारी वगळूण).

(३) मतदान केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात लाऊड स्पिकर/मेगा फोन वापरणे, आरडाओरडा करणे, गोंधळ घालणे, दुर्वर्तन करणे इ. कृतीस मनाई आहे.

(४) मतदान केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात कोणत्याही व्यक्तीस शस्त्र घेऊन जाण्यास मनाई आहे. (अपवाद-मतदान केंद्राच्या सुरक्षेकरिता नियुक्त केलेले अधिकारी/कर्मचारी, ज्या व्यक्तीस (SPG/Z+) दर्जाची सुरक्षा पुरविण्यात आली आहे. अशा व्यक्तीस साध्या वेशात एक सुरक्षा रक्षक शस्त्र लपवलेल्या स्थितीत घेऊन जात येईल.)

(५) मतदार केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात आस्थापना चालू ठेवण्यास मनाई आहे. (६) मतदान केंद्राच्या परिसरात पक्षांचे कार्यकत्यार्ंची निवासस्थाने असल्यास त्या ठिकाणी प्रचार करणे, बैठका घेणे, मतदानाकरिता जाणाया मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी कोणतेही कृत्य करण्यास मनाई आहे.

(७) मतदार केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात कोणत्याही व्यक्तीस वाहन आणणेस मनाई आहे. (अपवाद-अपंग/वृद्ध/आजारी मतदारांना घेऊन जाणारी वाहने)

(८) मतदान केंद्राच्या २०० मीटर परिसराचे आत राजकीय पक्षांचे/उमेदवारांचे निवडणूक बुथ लावणेस मनाई आदेश.

 मतदान केंद्राच्या २०० मीटर बाहेर निवडणूक बुथ लावताना पुढील अटींचे पालन करणे.

(अ) बुथ लावणेकरिता स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी घ्यावी व बुथ लावणेबाबत निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना आगाऊ माहिती द्यावी.

(आ) बुथसाठी कमाल १ टेबल, २ पेक्षा जास्त खुच्र्या नसाव्यात.

सदरचा आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील विधानसभा निवडणुकीचे कार्यक्षेत्रातील मतदान साहित्य वाटप व मतमोजणी केंद्र इमारतीचे परिसरात दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे ००.०१ पासून ते दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे २४.०० वाजेपयर्ंत अथवा मतदानाची प्रक्रिया संपुष्टात येईपयर्ंत अंमलात राहील.

वरील आदेशाचे कोणीही व्यक्तीने उल्लंघन केल्यास अशा व्यक्तीविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेचे कलम २२३ अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

सदरचा आदेश दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी माझे सही व शिक्क्याने दिला आहे.

मीना मकवाणा, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

आदेश

क्रमांक विशा/विधानसभा निवडणूक/मनाई आदेश/२३/२०२४, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२४.— ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र. १ मधील अधिसूचनेनुसार भारत निवडणूक आयोगाने, विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक, २०२४ कार्यक्रम जाहीर केलेला असून दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीपासून आदर्श आचार संहिता लागू झालेली आहे. ठाणे शहर आयुक्तालयातील १४ विधानसभा मतदार संघात दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतदान पार पडेल आहे व दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. विधानसभा निवडणूकीच्या अनुषंगाने ठाणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये १३४ - भिवंडी ग्रामीण, १३६ - भिवंडी पश्चिम, १३७ - भिवंडी पूर्व, १३८ - कल्याण पश्चिम, १३९ - मुरबाड, १४० - अंबरनाथ, १४१ - उल्हासनगर, १४२ - कल्याण पूर्व, १४३ - डोबिंवली, १४४ - कल्याण ग्रामीण, १४६ - ओवळा माजिवडा, १४७ - कोपरी पाचपाखाडी, १४८ - ठाणे, १४९ - मुंब्रा-कळवा मतदार संघ असे एकूण १४ विधानसभा मतदारसंघ येतात.

ज्याअर्थी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या व मतमोजणी केद्रांवर शांतता व सुरक्षितता राखण्याच्या दृष्टीने सदर ठिकाणी योग्य तो प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त वाटते.

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत मी, " मीना मकवाणा " पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हास पोलसी आयुक्त, ठाणे शहर यांना भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता २०२३ चे कलम १६३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश No. CP/SB/ ORDER/152/2024, दिनांक ५ जुलै २०२४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून असा आदेश देते की, ठाणे पोलीस आयुक्तालय हद्दीतील विधानसभा मतदार संघ क्षेत्रामध्ये मतमोजणी केंद्र इमारतीच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परीसरात खालील व्यक्तीशिवाय अन्य व्यक्तींना प्रवेश करण्यास मनाई करीत आहे. तसेच मतमोजणीच्या दिवशी खालील कृत्य करण्यास मनाई करीत आहे.

(१) प्रवेश नियंत्रणे:--- मतमोजणी केंद्रांमध्ये फक्त खालील व्यक्तींना प्रवेश दिला जाईल. अधिकृत व्यक्तींना वैध ओळखपत्र/परवानगी पत्र सोबत बाळगणे आवश्यक आहे.

 कर्तव्यावरील निवडणूक अधिकारी व कर्मचारी

 उमेदवार किंवा त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी (प्रत्येक वेळी फक्त एकच प्रतिनिधी)

 भारत निवडणूक आयोगाद्वारे अधिकृत केलेल्या व्यक्ती.

(२) मनाई केलेल्या कृती :---

 मतमोजणी केद्र परिसरात कोणत्याही व्यक्तीस शस्त्र घेऊ जाण्यास मनाई.

 मतमोजणी केंद्राच्या कंपाऊंड पासून सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात आस्थापना चालू ठेवण्यास मनाई.

 मतमोजणी केंद्राच्या कंपाऊंड पासून सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात वाहने आणण्यास मनाई.

 मोर्चे आणि निदर्शने----मतमोजणी केंद्र इमारतीच्या सभोवतलाच्या १०० मीटर परिसरात कोणत्याही प्रकारचे मोर्चे, निदर्शने किंवा विजय जल्लोषाच्या कृतीस बंदी आहे.

 लाउडस्पीकरचा वापर----मतमोजणी केंद्र इमारतीच्या सभोवतलाच्या १०० मीटर परिसरात लाउडस्पीकर, वाद्य किंवा कोणतेही ध्वनी प्रदूषण करणारे साधन यांचा वापर प्रतिबंधित आहे.

सदरचा आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील विधानसभा निवडणुकीचे कार्यक्षेत्रातील १३ विधामसभा मतदार संघाच्या मतमोजणी केंद्र इमारतीचे परिसरात दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे ००.०१ पासून ते दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे २४.०० वाजेपयर्ंत अथवा मतमोजणी प्रक्रिया संपुष्टात येईपयर्ंत अंमलात राहील.

वरील आदेशाचे कोणीही व्यक्तीने उल्लंघन केल्यास अशा व्यक्तीविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेचे कलम २२३ अन्वये कायदेशिर कारवाई करण्यात येईल.

सदरचा आदेश दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२४ रोजी माझे सही व शिक्क्याने दिला आहे.

मीना मकवाणा, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

भाग एक (को.वि.पु.)----७५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६

पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून

(भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता) (BNSS) २०२३ चे कलम १६३ अन्वये

अधिसूचना

क्रमांक पोउपआ/वि.शा./अधिसुचना/४८५७/२०२४.— आमचे असे निदर्शनास आले आहे की, सार्वजनिक शांतता आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम करणाया काही घटना ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील बार, परमिट रुम, रेस्टॉरन्ट इत्यादीमध्ये आणि आजुबाजुला वारंवार घडत आहेत.

असेही निदर्शनास आले आहे की, अशा आस्थापनाचे काही मालक एकतर अशा घटना रोखण्यासाठी योग्य ती दक्षता घेत नाहीत किंवा अशा घटनांना कारणीभूत ठरणारी काही कृत्ये जाणूनबुजून करत आहेत. अशा आस्थापनांचे काही मालक अनिवार्य नियम व नियमांचे सर्रास उल्लंघन करत आहेत. ज्यामुळे अशा आक्षेपार्ह घटनांसाठी एक सुपिक जमीन तयार होत आहे. आणि अशा आस्थपनांना भेट देणार काही पाहुणे/ग्राहक अशोभनिय वर्तन करतात आणि अशा गोधळामुळे महिलांसह इतर ग्राहकामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होता आहे.

अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी आणि प्रतिबंधित करण्याच्या दृष्टीकोणातून आणि अशा आस्थापनांमध्ये आणि आजुबाजुला शांतता कायम राहील याची खात्री करण्यासाठी (भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता) (BNSS) २०२३ चे कलम १६३ प्रमाणे अधिसुचना जारी करण्यात येत आहे.

१. सर्व बार/परमिट रुम मध्यरात्री ०१.३० च्या वेळेच्या मर्यादेचे काटेकोरपणे पालन करतील. आणि त्यांची आस्थपना मध्यरात्री ०१.३० पयर्ंत बंद करतील.

२. सर्व इनडोअर संगीत कार्यक्रम मध्यरात्री ०१.३० वा. पयर्ंत बंद केले जातील. आउटडोअर स्टेज फरफॉर्मन्स/इव्हेंटेससाठी निर्धारीत कालावधी रात्रौ १०.०० पयर्ंत आहे.

३. मध्यरात्री ०१.१५ नंतर अन्न आणि मद्य इत्यांदीसाठी कोणतेही ऑर्डर घेतले जाऊ शकत नाहीत वरील अनु.क्र. १ व २ चे काटेकोरपणे पालन केले जाईल.

४. ज्या परमिट रूममध्ये दारू दिली जात आहे त्याठिकाणी १८ वषार्ंखालील मुलांना प्रवेश दिला जाणार नाही. (अपवाद पालकांसमवेत असल्यास)

५. प्रचलित अबकारी नियमांनुसार दारुच्या सेवेसाठी अनिवार्य वयाचे निकष (बीअर-२१ वर्षे , व्हीस्की, रम ई. २५ वर्षे) पाळले जातील.

६. जर परदेशातील व्यावासयिक कलाकार/डीजे इत्यादींकडून अशा आस्थापनांमध्ये सादरीकरण केले जाणार असेल तर अशा कलाकारांच्या तपशिलांसह १५ दिवस अगोदर पुर्व सुचना दिली जाईल असे की पासपोर्टची प्रत, व्हिसा तपशिल, आगमनाची तारीख, प्रस्थानाची तारीख, राहण्याचे ठिकाण इत्यादी.

७. आस्थापनांचा प्रवेश, बाहेर जाण्याचा मार्ग, सेवा क्षेत्र, आसन व्यवस्था, बार काउंटर इत्यादी क्षेत्र सीसीटीव्हीच्या कार्यक्षेत्रात येईल.

सीसीटीव्हीचे रेकॉडींग ३० दिवसांच्या कालावधीत ठेवणे आवश्यक आहे.

८. अशा आस्थापनांच्या सर्व सुरक्षा कर्मचायांचे (सामान्यत:बाऊंसर म्हणून संबोधले जाते.) चारीय पडताळणी पुर्ण करणे आवश्यक आहे. आणि मागील १० वर्षातील गुन्ह्यची नोंद असलेल्या कोणत्याही सुरक्षा कर्मचायाला बाऊंसर म्हणून काम देताना संबंधित परिमंडळीय पोलीस आयुक्त यांचे परवानगीशिवाय कामावर ठेवू नये.

९. आस्थापना सुनिश्चित करेल की, अशा पुरुष आणि महिला सुरक्षा कर्मचायांची संख्या त्यांच्या ग्राहकांना व्यवस्थापित करण्यासाठी नेहमी उपस्थित असेल आणि हे सुनिश्चित केले जाईल की, हे सुरक्षा कर्मचारी कोणत्याही प्रकारे गैरकृत्य करणार नाहीत जो प्रचलित कायद्याअंतर्गत गुन्हा ठरतो.

१०. अशा आस्थापनांमध्ये प्रवेश करू इच्छिणाया किंवा त्यामध्ये असणाया महिलांसह अतिर्थीची सुरक्षा आणि सन्मान राखण्याची एकंदर जबाबदारी अशा आस्थापनांच्या मालकांवर राहील. ज्यांच्या नावाने परवाना जारी करण्यात आलेला आहे.

११. पार्किंगचे नियमन करणे आणि आवाराबाहेरील वाहतूक ही अशा आस्थापंनाच्या मालकांची एकमात्र जबाबदारी असेल आणि आवाराबाहेरील वाहतुक ही अशा आस्थापनांच्या मालकांची एकमात्र जबाबदारी असेल आणि डिं्रक अॅन्ड ड्राईव्हबाबत वाहतूक नियमांचे एैच्छिक पालन करण्याबाबत त्यांचेकडून जनजागृती करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

१२. गोंधळ किंवा अनियंत्रित वर्तन करणाया व्यक्तींचे मूल्यांकन आस्थापना कर्मचायांकडून/आस्थापनेद्वारे केले जाईल आणि अशा अनियंत्रित व्यक्तींना मद्याची सेवा ताबडतोब बंद केली जाईल आणि त्यांच्या वर्तनामुळे इतर पाहुण्यांना त्रास होण्यापूर्वी सुरक्षा कर्मचायांकडून त्यांना योग्यरित्या बाहेर काढले जाईल अशा कृती व्हिडिओ रेकॉडींग अंतर्गत केली जाणे आवश्यक आहे.

१३. ज्या आस्थपनांमध्ये धुम्रपान करण्यास परवानगी आहे तेथे केवळ र्िनदिष्ट केलेल्या जागेत (एकतर बंद किंवा खुल्या जागेत) परवानगी दिली जाईल. सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने कायदा (COPTA) २००३ च्या तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट प्रतिबंध कायदा, २००९ नुसार अशा सर्व आस्थापनांकडून त्यांच्या परिसरात कोणतीही ई-सिगारेट (Vapes सह) वापरली जाणार नाहीत याचा देखील खात्री केली जाईल.

१४. अशा कोणत्याही आस्थापनांकडून हुक्का/शीशा सार्वजनिक ठिकाणी/खाद्यगृहांच्या ठिकाणी दिला जाणार नाही.

१५. " FL III " परवान्यांमध्ये परमिट रुम म्हणून नमूद केल्याप्रमाणे खुल्या भागात/टेरेसवर दारुची सेवा/सेवन होत नाही यांची खात्री करणे ही छप्पर (Rooftop)असलेल्या आस्थापनाच्या मालकाची जबाबदारी असेल.

१६. छप्पर (Rooftop) असलेल्या आस्थापनाच्या मालकाची एअर म्युझिकमुळे संबंधीत इमारतीतील रहिवाश्यांना त्रास होत नाही याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी असेल. ध्वनी प्रदूषण (नियम आणि नियंत्रण) नियम, २००० च्या संबंधित तरतुदींचे पालन केले जात नसल्याचे निदर्शनास आल्यास नमूद नियमानुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल. सार्वजनिक ठिकाणी लाऊडस्पिकरसाठी मर्यादा साधारणपणे रात्री १०.०० वा. अशी आहे.

१७. सर्व आस्थापनांची " NO DRUGS ALLOWED/DRUG CONSUMPTION IS BANNED " असे आस्थापनेच्या दर्शनी भागांवर फलक लावावेत. आस्थापनांकडून मादक पदाथार्ंचे सेवन केले जात नाही. याची खात्री करण्यासाठी कसून तपासणी केली जाईल.

१८. उत्पादन शुल्क परवानगीच्या अटी संदर्भात शासनाने जारी केलेल्या सर्व प्रचलित नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल.

१९. वैध अबकारी परवाना नसलेले कोणतेही खाद्यगृह/ढाबा/आस्थापना त्यांच्या ग्राहकांना दारु पिण्यास किंवा विक्री करण्यास परवानगी देऊ शकत नाहीत.

२०. अशा आस्थापनांचे मालक विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी किंवा त्यांचा परिसर व्यवस्थापित करण्यासाठी बा एजन्सी किंवा व्यवस्थापकांना नियुक्त करतात. अशा वेळी वर नमूद केलेल्या सर्व मुद्यांच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व अशा आस्थापनांच्या मालकांवर अवलंबून असेल.

२१. आस्थापनांतील व्यवस्थापक यांनी कोणताही गोंधळ किंवा अनुचित घटनेची माहिती स्थानिक पोलीस ठाणे/वरिष्ठ पोलीस अधिकायांपयर्ंत पोहचविणे तसेच अशी माहिती त्वरित पोलीस नियंत्रण कक्षाच्या डायल क्रमांक १२२ वर कळविणे अपेक्षित आहे.

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारावर भारतीय दंड विधान संहिता, कलम १८८ सह इतर संबंधित कायद्यातील कलमांनुसार गुन्हेगारी अपराधास पात्र राहील.

हा आदेश दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२४ च्या ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक २८ डिसेंबर २०२४ च्या २४.०० वाजेपयर्ंत कालवधी पूर्वी जारी करणाया अधिकायाने मागे घेतल्याशिवाय अंमलात राहील.

सर्व संबंधितांना वैयक्तिक नोटीस बजाविता येणार नाही हे लक्षात घेऊन, हा आदेश याद्वारे एकतर्फी पारित करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश प्रेस, ठाणे शहर पोलीसांच्या वेबसाईटद्वारे आणि पोलीस ठाणे, विभागीय सहायक पोलसी आयुक्त, परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त, तहसील आणि वॉर्ड कार्यालयाच्या सूचना फलकांवर प्रत चिकटवून लोकांच्या माहितीसाठी प्रकाशित केला जाईल.

या आदेशाबाबत आक्षेप असल्यास, या कार्यालयाचा ई-मेल आयडी [email protected] यावर किंवा पोलीस आयुक्त कार्यालय, ठाणे शहर येथे सादर केले जाऊ शकतात. आक्षेपांचा योग्य विचार केला जाईल आणि आवश्यक असल्यास योग्य फेरबदल केले जातील.

सदरचे आदेश माझे सही व शिक्क्याने दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दिले.

आशुतोष डुंबरे, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.

भाग एक (को.वि.पु.)----७अ५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक विशा/सण-उत्सव/मकर संक्रांत/मनाई आदेश/१७६/२०२५.— ज्याअर्थी, मकरसंक्राती सणानिमित्त ठाणे शहरात उडविल्या जाणाया पंतगांना वापरण्यात येणारा मांजा (दोरा) हा काही ठिकाणी नायलॉन दोयाचा असल्याचे निदर्शानास आले आहे. मकरसंक्रांत सण/उत्सवाच्या निमित्ताने शहरात ठिकठिकाणी पतंग महोत्सव आयोजन केले जाते. सदर पतंगाचे नायलॉन मांजाकरिता काच पावडरचा वापर करण्यात आलेला धारदार धाग्यांचा वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पतंग उडविताना दोन पतंगामध्ये पेज (पतंग काटाकाटी) झाल्याने दोयाचे घर्षण होऊन मोठया प्रमाणात मांजा तुटून उंच झाडे व इमारतीमध्ये अडकतो. त्यामध्ये वन्य पशु-पक्ष्यांच्य जीवितास धोका निर्माण होऊन वन्य पशु-पक्षी जखमी होण्याचे व प्राण गमविण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. पतंगाच्या दोयामुळे (मांजा) रस्त्यांवरून जाणारे जुचाकी वाहन स्वार, शाळेतील विद्यार्थी व पंतगाच्या मागे धावणारी मुले/इसम इत्यादी यांचा अपघात होऊन त्यात ते जखमी होणे व जीवितहानी होणे असे प्रकार मांजामुळे घडू शकतात. नायलॉनचा मांजा लवकर तुटत नाही व त्याचा नाशही होत नाही. तो पर्यावरणास हानिकारक ठरत आहे, करिता त्याच्या विक्री, साठा व वापरावर बंदी घाल्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.

तरी सदर घटनांच्या अनुषंगाने ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी मनाई आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, मीना मकवाणा, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हाला मा, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३(१), (२) अन्वये त्यांना असलेले अधिकार त्यांनी त्यांचेकडील कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक पोआ/विशा/ आदेेश/१५२/२०२४, दिनांक ५ जुलै २०२४ अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात दिनांक १४ जानेवारी २०२५ ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२५ या कालावधीत खबरदारीचा उपाय म्हणून पतंग उडविणेकरिता वापरण्यात येणाया मांजासाठी नायलॉन दोरा व ज्या दोयावर काचेचे कोटिंग आहे. त्याची विक्री, साठा व वापर यावर बंदी घालण्यात येत आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय न्याय संहिता, २०२३ चे कलम २२३(क), (ख) प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील.

सर्व संबंधितांना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३(१)(२) अन्वेय प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, विभागीय सहा. पोलीस आयुक्त, तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ८ जानेवारी २०२५ रोजी दिलेला आहे.

मीना मकवाणा, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

मनाई हुकूम

क्रमांक पोउपआ/सुरक्षा शाखा/मनाई आदेश/७३/२०२५.-----ज्याअर्थी, मुंब्रा ते कल्याण दरम्यान खाडी किनारी रेल्वे ट्रॅकजवळ व कांदळवन क्षेत्रात होणाया अवैध रेती उत्खननाबाबात याचीकाकर्ते श्री. गणेश निलकंठ पाटील यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे क्रिमीनल रिट पिटीशन नंबर २९११/२०२२ दाखल केली आहे. मा. न्यायालयाने याविषयी गंभीर दखल घेण्यात आलेली आहे.

२. ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा निवासी जिल्हाधिकारी, ठाणे येथे दिनांक २९ मे २०२३ रोजी पार पडलेल्या बैठकीमध्ये क्षेत्रीय स्थरावरील महसुल, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, पोलीस यंत्रणा व रेल्वे विभागाशी विचार विनीमय करून अवैध रेती उत्खनन व लोहमार्गास होत असलेला संभाव्य धोका लक्षात घेता अभियांत्रिक स्वरुपाच्या उपाययोजने अंतर्गत लोहमार्गालगत गॅबियन बंधारे बांधण्याचे काम पूर्ण झाले असल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाकडून प्राप्त झाली आहे.

३. ज्याअर्थी, ठाणे जिल्ह्यमधून मध्य रेल्वेचे लोहमार्ग जात असून त्याचा काही भाग हा ठाणे व कल्याण या तालुक्यातील खाडी क्षेत्रातून जातो या मार्गालगत होत असलेल्या अनधिकृत रेती उत्खनाबाबत संबंधित क्षेत्रामध्ये ००-०१ ते रात्रौ २४.०० या कालावधीत लोहमार्गाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून कोणत्याही रेल्वे पुलाच्या व रस्ते पुलाच्या परिसरात कोणत्याही बाजुने ६०० मीटर (२००० फुट) अंतराच्या आत वाळु/रेती उल्ल्खन होणार नाही. याकरिता भारतीय सुरक्षा संहिता, २०२३ कलम १६३ अन्वये मनाई हुकूम काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे.

४. त्याअर्थी, मी, मिना मकवाणा, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, यांनी त्यांना, शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ कलम १६३(२) अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार, त्यांनी त्यांचे कार्यालयीन आदेश No. CP/SB/ORDERS/152/2024, dated 5th July 2024 अन्वये आम्हांस लेखी स्वरुपात प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून मी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील कोणत्याही रेल्व पुलाच्या व रस्ते पुलाच्या कोणत्याही बाजुने ६०० मीटर (२००० फुट) अंतराच्या आत वाळु/रेती उत्खनन होणार नाही, तसेच अनाधिकृत वाळु रेती उत्खनन करणाया बोटी/संक्शन पंपाविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करण्याबाबत तसेच कांदळवन क्षेत्रात हास होणार नाही. याकरिता संबंधित क्षेत्रामध्ये ००-०१ ते रात्रौ २४-०० या कालावधीत बंदी घालण्याबाबत ' मनाई हुकूम ' जारी करीत आहे.

५. सदर मनाई आदेश दिनांक १३ जानेवारी २०२५ रोजी ००-०१ पासून ते दिनांक १४ मार्च २०२५ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत अंमलात राहील.

६. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय न्याय संहिता, २०२३ चे कलम २२३(अ)(ब) अन्वये प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील.

७. संबंधितांना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो. उप आयुक्त कार्यालय, यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

८. सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ११ जानेवारी २०२५ रोजी पारीत दिलेला आहे.

मिना मकवाणा, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक विशा/ससाक/मनाई आदेश/०२/२०२५.— ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यासाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक २६ जानेवारी २०२५ रोजी प्रजासत्ताक दिन/काळा दिवस (नक्षल), दिनांक २७ जानेवारी २०२५ रोजी शब-ए-मेराज (बडी रात), दिनांक ३० जानेवारी २०२५ रोजी महात्मा गांधी पुण्यतिथी/हुतात्मा दिन, दिनांक १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी श्री गणेश जयंती (माघ महिना), दिनांक २ फेब्रुवारी २०२५ रोजी वसंत पंचमी/संत तुकाराम महाराज जन्मदिन, देहू, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी रथ सप्तमी, दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी माता रमाई जयंती असे सण/उत्सव संपन्न होणार आहेत. तसेच दिनांक २ फेब्रुवारी २०२५ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परिक्षा-२०२४ व NATIONAL TESTING AGENCY (JEE MAIN ²⁰²⁵) परीक्षा दिनांक २२ जानेवारी २०२५ ते दिनांक ३० जानेवारी २०२५ या मुदतीत घेण्यात येणार आहे ;

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, मीना मकवाना, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७(१) व (३) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश No. CP/SB/ORDERS/152/2024, dated 5th July 2024 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात जिवीत व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे :-----

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडूके, बंदुका, लाठया/काठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(३) कोणताही दाहक पदर्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, आणि द्रव बाळगणे बरोबर नेणे.

(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे/प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे/प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. '

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-----

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक २४ जानेवारी २०२५ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे शहर, दिनांक २१ जानेवारी २०२५.

मीना मकवाणा, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/आशीर्वाद को./२०२४/२१४९.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे आशीर्वाद को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. सचिन चंद्रकांत कांबळे वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते २ श्री. अंकुश यशवंत पवार वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " आशीर्वाद को.-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकुमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा. तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यांला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १ ऑगस्ट २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/ज्ञानराज माऊली ना.सह./२०२४/२१५०.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, ज्ञानराज माऊली नागरी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १. सौ. कल्पना गजानन खराडे वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " ज्ञानराज माऊली नागरी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

भाग एक (को.वि.पु.)-----८५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ ९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा. तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यांला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १ ऑगस्ट २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/विकास को/२०२४/१९४५.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, कोकण विकास को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम, १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्रीमती भक्ती सुरेश जठार व्यवस्थापिका वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " कोकण विकास को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि, मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. भाग एक (को.वि.पु.)-----८अ६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ १०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यांला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १२ जुलै २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/राजदीप को/२०२४/२१६८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, राजदीप को.ऑप. क्रेडिट सोसायटी, लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १. श्री. अनिल बळीराम कासुर्डे वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " राजदीप को.ऑप., क्रेडिट सोसायटी, लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा. तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यांला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १ ऑगस्ट २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/विशाल सह./२०२४/२०२०.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, विशाल सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १. श्री. महादेव दत्तु साळुंखे अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " विशाल सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा. तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यांला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १९ जुलै २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/विशाल सह./२०२४/२०२१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, विशाल सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. सुनिल सहदेव निलख मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " विशाल सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. भाग एक (को.वि.पु.)-----९६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ १०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा पत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा. तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यांला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १९ जुलै २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/मुक्तादेवी सह./२०२४/२१५३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, मुक्तादेवी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. विनोद कृष्णंत पवार वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " मुक्तादेवी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई, " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----९अ६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ १०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करात येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरण निहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा पत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा. तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यांला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १ ऑगस्ट २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/आचार्य पराशर को-ऑप./२०२४/२६१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहाकरी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या आदेशाद्वारे आचार्य पराशर को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ऑगस्ट २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्रीमती वैशाली सत्यवान ढोकळे व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " आचार्य पराशर को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करात येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकारी काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा. तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यांला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक २६ ऑगस्ट २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/कानसा खोरे को-ऑप/दिपक पाटील/२०२४/२८९०.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहाकरी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या आदेशाद्वारे कानसा खोरे को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम, १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक १ ऑक्टोबर २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. दिपक केशव पाटील वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते २ श्री. दिलीप लक्ष्मण पाटील वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " कानसा खोरे को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करात येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा. तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यांला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक २७ सप्टेंबर २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/तासगांव सह/२०२४/२०३४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, तासगांव सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १. श्री. प्रदीप ज्ञानदेव मांडके वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " तासगांव सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. भाग एक (को.वि.पु.)-----१०७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ १०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करात येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यांला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक २२ जुलै २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/कलम १५६/श्री गजानन पत/भालेराव/२०२४/३४१९.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या आदेशाद्वारे श्री. गजानन नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक १ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. मच्िंछद्र सिताराम भालेराव संचालक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " श्री गजानन नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा. तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा दरमहा आढावा घ्यावा.

पुणे, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/ठाणे जिल्हा पगारदार सह.पत. फेडरेशन/२०२४/३२८१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, ठाणे जिल्हा नागरी/पगारदार सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि., ठाणे या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १. श्री. हनुमंत शिवाजी कोळेकर विशेष वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी सोबत जोडलेल्या यादीप्रमाणे ८४

प्रकरणे

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " ठाणे जिल्हा नागरी/पगारदार सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि., ठाणे " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----११७८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ १०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करात येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकारी काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

दिनांकापासून

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क. १५६/कराड को-ऑप. क्रेडीट सोसा./नवी मुंबई/२०२४/३४८४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कराड को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि., कोपरखैरणे, नवी मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १. श्री. उमेश रघुनाथ माटेकर विशेष वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते २. श्री. अजित महादेव पाटील विशेष वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " कराड को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि., कोपरखैरणे, भाग एक (को.वि.पु.)----११अ८० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ नवी मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यांनी या कार्यालया समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक ४ डिसेंबर २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क. १५६/एकता को-ऑप.सोसा. ठाणे/२०२४/३३४६.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे एकता को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., ठाणे या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १. श्री. प्रदीप गंगाराम शिंदे विशेष वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते २. श्री. लालसिंग अजर्ुन गायकवाड विशेष वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते ३. श्री. संतोष शांताराम कोंडविलकर विशेष वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ नयम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " एकता को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., ठाणे " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालया समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिउनि/कृषिपत/माता रमाई महिला/ना पत//का.क. १५६/अधिप्रदान/३६६२/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये प्रदत्त शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये माता रमाई महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., चिपळूण, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कार्मचायास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १. श्री. अशोक सखाराम सकपाळ व्यवस्थापक वसुली अधिकारी

चिपळूण तालुका अटी व शर्ती.----

१. वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्र्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ " अ-३ " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावार " वसुली अधिकारी, माता रमाई महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., चिपळूण, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिकायास, थकाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१३. संस्थेच्या वसुली अधिकायाने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.

१४. संस्थेने आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.

१५. वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकार यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.

रत्नागिरी, दिनांक ५ सप्टेंबर २०२४.

डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोउपआ/सुरक्षा शाखा/मनाई आदेश/१५०७/२०२४.-----ज्याअर्थी, मुंब्रा ते कल्याण दरम्यान खाडी किनारी रेल्वे ट्रॅकजवल व कांदळवन क्षेत्रात होणाया अवैध रेती उत्खननाबाबत याची काकर्ते श्री. गणेस निलकंठ पाटील यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे किमील रिट पिटीशन नंबर २९११/२०२२ दाखल केली आहे. मा. न्यायालयाने या विषयी गंभीर दखल घेण्यात आलेली आहे.

२. ज्याअर्थी, मुख्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा निवासी जिल्हाधिकारी, ठाणे येथे दिनांक २९ मे २०२३ रोजी पार पडलेल्या बैठकीमध्ये क्षेत्रीय स्थरावरील महसुल, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, पोलीस यंत्रणा व रेल्वे विभागाशी विचार विनीमय करून अवैध रेती, उल्लखनन व लोहमार्गास होत असलेला संभाव्य धोका लक्षात घेता अभियांत्रक स्वरुपाच्या उपायोजने अंतर्गत लोहमार्गालगत गॅबियन बंधारे बांधण्याचे काम प्रगतीपथावर असुन अन्यही बंधारे प्रस्तावित आहे.

३. ज्याअर्थी, ठाणे जिल्ह्यमधून मध्य रेल्वेचे लोहमार्ग जात असून त्याचा काही भाग हा ठाणे व कल्याम या तालुकयातील खाडी क्षेत्रातून जातो यामार्गालगत होत असलेल्या अनधिकृत रेती उल्ल्खननाबाबत संबंधित क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी ००-१ ते रात्रौ २४-०० या कालावधीत लोहमार्गाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातुन कोणत्याही रेल्वे पुलाच्याव रस्ते पुलाच्या परिसरात कोणत्याही बाजुने ६०० मीटर (२००० फुट) अंतराच्या आत वाळु/रेती उत्खनन होणार नाही. याकरिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम १६३ अन्वये मनाई हुकुम काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे.

४. त्याअर्थी, मी, सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांनी त्यांना, शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात भारतीय नागरिक सुराक्षा संहिता २०२३ कलम १६३(२) अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी, त्यांचे कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक No. CP/SB/ORDERS/152/2024, DATE 5th July 2024 अन्वये आम्हाल लेखी स्वरुपात प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्टतालयाच्या हद्दीतील कोणत्याही रेल्वे पुलाच्या व रस्ते पुलाच्या कोणत्याही बाजुने ६०० मीटर (२००० फुट) अंतराच्या आत वाळु/रेती उल्ल्खनन होणार नाही. तसेच कांदळवन क्षेत्रात हास होणार नाही. याकरिता संबंधित क्षेत्रामध्ये ००-०१ ते रात्रौ २४.०० या कालावधीत बंदी घालण्याबाबत आदेश जारी करीत आहे.

५. सदर मनाई आदेश दिनांक १५ सप्टेंबर २०२४ रोजी ००-०१ पासून दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत अंमलात राहील.

६. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय न्याय संहिता, २०२३ कलम २२३ (ब) अन्वये शिक्षेस पात्र राहील.

७. संबंधितांना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ कलम १६३(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो. उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ सप्टेंबर २०२४ रोजी दिलेला आहे.

सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहरकरिता.

१) ॅ ॅ्रद्धण्ॅ न् म्रू ॅद्ध +ह ॅन्म् द्धॅ्र ॅ / ह्यम्ॅरू ॅ ॅ ॅ म्ॅॅ +रू +म्ॅ न््र. रूहदह्र ह्यद्ध द्धॅ, +न् / +न् हॅ्र हरू न् रूम् रूहदहह्य ्रण्ॅ रूद्धहरू ॅन्न््र (), ्रण्ॅ ॅ ्र न् ( ) ह्यद्धभ्र्म् ह्यह्यॅन््र, हॅ रून् ॅन् ॅ ॅ म्ॅम्न् दहॅन्ॅ न््र.

२) ॅ ॅ्रद्धण्ॅ न् म्रू ॅ ह्यद्ध्र द्धॅ्ररूहदह्र रू्र रूम् ददन््र ॅ ॅ म्ॅम्न् न््र म् ्र ह्यम्ॅरू न्म््रम्भ््र ॅ ॅ म्ॅ द्धॅ्र ॅ्र ॅ, द्धभ् द्धरूा्र +ह्य म् +ह्यण्ॅ द्ध्र्र ॅ.. द्धॅ्र ॅ, ह्यम्ॅरू ॅ ह्यरू ॅन्- ॅह द्धभ् द्धह्य ्र ह्यह्यॅन््र, हॅ न् ( ) ार्म् रून् ॅन् +म्ॅ न््र. रू ह्यद्ध्रदद ॅ ॅ म्ॅ द्धॅ्र ॅ ह्यरू न् ्र ह्यद्ध्ररू ह्यद्ध्र रूद्ध न्न् ्र + ह्यद्ध्र ॅ ॅ्रद्धण्ॅ न् म्रू ॅ ॅ ्र+न्हरू द्ध ++ म्भ् ्र. दद्र ा हन् ह्यह्यॅन््र, ह्र रून् ॅ न् ्र ॅम््र ॅन्म््र.

३) ॅ्रद्धण्ॅ न् म्रू्रद्ध ह्यद्ध्र ॅ्र +. + ह्यद्ध्रदद +ह्यॅ, द्ध्र +ह्य हॅ +ह्यण्ॅ द्ध्र हन् रून् ह्यद्ध्र न्हॅद्ध +ह ॅन् म् म् + ह्यद्ध्र द्ध्र हन् न् ह्यद्ध्र रू न् रू्र न् + ह्यद्ध्र ॅ ॅ्रद्धण्ॅ न् म्रू ॅ ॅ ्र+न्रू द्ध ++ म्भ् ्र म् + म्न् ॅ्रद्धण्ॅ न् म्रू ॅ न्दह्यम् न् ्र.

४) न् ार्म् ॅ +ह्यरूह्य ॅ्रद्धण्ॅ न् म्रू ॅद्ध +ह ॅन्म् ह्यद्ध्रद्ध न् ्र म्]क्ष् म्-२, म््रर् ह्यद्ध्र रूह +म्ॅ ्र ॅम् ह्यह्यॅन््र, ह्र ॅन््र +. रून् रूम्ू हदन् ्र रूह्य द्धहन््रद्ध ान् रूम्प् रूद्धह्यम्रु]क्ष् ॅन् + +. ह्य, न् ॅन्म्भ््र ह्यह्यॅन््र, ह्र +ारुह भ््र ॅन् +म्ॅ न््र. न् + द्धॅ्र/ ह्यम्ॅरू ॅ दद्र न्द्ध म् ह द्धॅ्र / ह्यम्ॅरू ॅ ॅ ॅ म्ॅरू +रूरू +रू ॅ +ह्यरूह्य ॅ्रद्धण्ॅ न् म्रू ॅद्ध +ह ॅप् ]क्ष् ह्यूहॅ ॅ ॅ म्ॅरू +ा , + रून् रूम्ू हदन् ्र रूह्य द्धहन््रद्ध ++ म्भ् .

५) ॅ ह्यद्ध्ररूह ॅन्न्, दॅ द म् द्धरूा न्ॅ द्ध्र न् ॅ्र द्ध म् +रूरू ्र ॅरूह ह्यद्धारून् +म्ॅ ्र ॅम््र ॅ ॅ म्ॅ ॅन् +म्ॅ न््र. ह्यह्यॅन््र, ह्र रूहदह्र्र ्र हन् न् ्र ॅम््र ॅन्म््र,

६) ॅ ॅ्रद्धण्ॅ न् म्रू ॅ द्ध रूद्धह्यम्रु]क्ष् ॅन्म् द्ध रूद्धह्यम्रु]क्ष् ७/१२ ारून् रूम्ू हदन् म् ह्यरूरू हदन् द्ध्र ॅारून् ाभ् +रूदद ह्यह्यॅन््र, ह्र न् ार्म् ्र/ भ््र ॅन् +म्ॅ न््र.

७) ॅ ॅ्रद्धण्ॅ न् म्रू ॅ रूद्धह्यम्रु]क्ष् द्धॅ्र ॅरूह ॅ्र रूम् ]क्ष् +रू ह्यम्रु ॅ्ररू रू ॅम् ॅ ॅ्रद्धण्ॅ न् म्रू ॅदद ह्यम्रु ्र म् म्रू दद रूम् ददन््र म् ॅन््र रूम्रूम््र ददन््र ॅ ॅ म्ॅ्र न््र. + न््र्ररू्र + ह्यद्ध्ररू्र + रूह्य द्धहन््र ++ न् रूद्ध .

८) ॅ ॅ म्ॅ हॅ्र +ह्यण्ॅ रूम्न््रॅ ह्र ॅ्र रूम् ह्यद्धं्र द्धॅ्र/ ह्यम्ॅरू ॅ +ॅ +रूा ह्यम्रु ॅ्र म् म्रू हॅ्र ददन् +रू ह्य.०२/०१/२०२५ न््र .५००/- द्धाहॅम्न््र ]क्ष्न् ह्य रून् ॅ +. दद ह्यह्यॅन््र, ह्र न् ार्म् ्र/ भ््र ॅन् +म्ॅ न््र.

९) म्ॅ हॅ्र ह म्ह्यन््रॅ द्ध.म् म्रू .ह्य. हॅ्र रूद्धम् +रू ह्यरूा . ॅ म्ॅ ह्र हॅ्र द्धहन् द्ध.द्धॅ]क्ष्ॅ म्रू ह्य. +रूदद रूद्ध ह्यॅह द्ध ह्यह्यॅन््र, हॅ न् ॅन््र + ॅन् रून् ॅन् ॅ ॅ म्ॅहम्न् दहॅन्ॅ न््र.

)म्न् म् न् +ारुहह्यॅ दद्र :-

१) ॅ +ह्यरूह्य ॅ्रद्धण्ॅ न् म्रू ॅ रूद्धह्यम्रु]क्ष् ॅन्म् ह्यद्धंद्ध ॅ्र ह्यम्ॅरू / दहॅद्ध ्र र्म् ॅ रू म्न्, म् +ह्य म्द्ध द द्धह +ह्य ह्यॅन््र म्न््र द्धहन््र ( ) +म्ॅ न््र. रू ॅ रू म्न्, म् +ह्य म्द्ध द द्धहॅ्र म्न््र म् द्धहॅ +ह्यह्यद्ध, १९८६ +ह म्भ्म्भ््र ह्यह्यद्ध ॅ +ह्यरूद्ध्र +]क्ष्ं म् ॅन् ॅ ॅ म्ॅहम्न् दहॅन्ॅ न््र.

२) ॅ +ह्यरूह्य ॅ्रद्धण्ॅ न् म्रू ॅद्ध्र ॅ्र +ह्य रूह्र ह्यम्म्]क्ष् रूान्ह्य म्रू्र ्र म्म्रू ॅ ॅ म्ॅह्र ह रूम्:

ददन््रम्न् म् ह रूम् +ह्य द्धन्रु]क्ष् ारु ह्यह द्धहभ् न्ह्यम् ह्यॅरुद्ध म् रू रूहदह्र +ह्यह्यद्ध्र न्ा्र म् ह्यद्धारून् ॅन् +म्ॅ न््र.

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

Read.—(1) Application of Shri P. P. Dhore, Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal requesting to grant him Earned leave for 05 days from 14th Janaury 2025 to18th Janaury 2025.

(2) Service book of Shri P. P. Dhore, Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal, shows 66 days Earned leave at his credit.

No. Admn/151/2025.— Shri P. P. Dhore, Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal, is granted earned leave for 05 days on 14th January 2025 and 18th January 2025 with permission to prefix holidays on 19th January 2025 and permission to leave headquarters from 13th January 2025 A.O.H. to 14th January 2025 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri P. P. Dhore, is re-posted as Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal,

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri P. P. Dhore, would have been continued to an officiate Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal,. had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal, Shall ramain with Shri G. A. Kulkarni Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal,

The Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal, is directed to hand over the charge of his Court to the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal. the Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District & Sessions Judge, dated 14th January 2025.

Sindhudurg.

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

Read.—(1) Application of Smt. V. S. Deshmukh, District Judge-2 & Aditional Sessions Judge, Sindhudurg, requesting to grant her enrned leave for 03 days from 16th January 2025

(2) Service book of Shri P. P. Dhore, District Judge-2 & Aditional Sessions Judge, Sindhudurg, shows 276 days earned leave at his credit.

No. Admn/151/2025.— Smt. V. S. Deshmukh, District Judge-2 & Aditional Sessions Judge, Sindhudurg, is granted earned leave for 03 days on 16th January 2025 and 18th January 2025 with permission to suffix holidays on 19th January 2025 and permission to leave headquarters from 15th January 2025 A.O.H. to 14th January 2025 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. V. S. Deshmukh, is re-posted as District Judge-2 & Aditional Sessions Judge, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Smt. V. S. Deshmukh, would have been continued to an officiate Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal,. had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the District Judge-2 & Aditional Sessions Judge, Sindhudurg, Shall ramain with Smt. S. Joshi, District Judge-1 & Aditional Sessions Judge, Sindhudurg.

District Judge-2 & Aditional Sessions Judge, Sindhudurg, is directed to hand over the charge of his Court to mt. S. S. Joshi, District Judge-1 & Aditional Sessions Judge, Sindhudurg, is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District & Sessions Judge, dated 15th January 2025.

Sindhudurg.

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn/151/2025.— Shri Y. P. Bavkar, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg, is granted earned leave for 02 days on 4th November 2024 and 5th November 2024 with permission to prefix holidays on 1st November 2024 and 3rd November 2024 and permission to leave headquarters from 31st October 2024 A.O.H. to 6th November 2024 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri Y. P. Bavkar, is re-posted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri Y. P. Bavkar, would have been continued to an officiate Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg. had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg. Shall ramain with Smt. R. G. Kumbhar, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg.

The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg is directed to submit joining report to this of- fice, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District & Sessions Judge, dated 22nd October 2024.

Sindhudurg.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/२५३/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. एस. एस. वनकोरे १३३ दिनांक १३ जानेवारी २०२५ . . . . . श्रीमती आर. एम. सातव, सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते दिनांक १३ जानेवारी २०२५ दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर व र्अजित दिनांक १५ जानेवारी २०२५ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून व.स्तर, रत्नागिरी. न्यायदंडाधिकारी, रजा. रोजीची तीन दिवस ते रत्नागिरी. र्अजित रजा. दिनांक १६ जानेवारी २०२५ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपयर्ंत

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ७ जानेवारी २०२५.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./४२२/२०२४.— श्री. जे. डी. वडणे, जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड यांची २० जानेवारी २०२५ ते दिनांक २४ जानेवारी २०२५ अशी ५ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १९ जानेवारी २०२५ रोजीची रविवार सुट्टी व पुढील दिनांक २५ जानेवारी २०५ रोजीचे चौथा शनिवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १८ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ जानेवारी २०२५रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणे येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. जे. डी. वडणे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करणेत येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जे. डी. वडणे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. जे. डी. वडणे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १४ जानेवारी २०२५.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./४२६/२०२४.— श्रीमती ए. एन. नावंदर, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक २० डिसेंबर २०२४ ते दिनांक १७ जानेवारी २०२५ ते दिनांक २४ जानेवारी २०२५ अशी एकूण ८ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १६ जानेवारी २०२५ रोजीची कार्यालयीनवेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ जानेवारी २०२५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती ए. एन. नावंदर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. एन. नावंदर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. एस. देशमुख, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ३१ डिसेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./४२७/२०२४.— श्रीमती के. पी. गाडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबारग यांची २० जानेवारी २०२५ ते दिनांक २४ जानेवारी २०२५ अशी ५ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १९ जानेवारी २०२५ रोजीची रविवार सुट्टी व पुढील दिनांक २५ जानेवारी २०५ रोजीचे चौथा शनिवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १९ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २६ जानेवारी २०२५रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणे येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती के. पी. गाडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबारग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करणेत येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती के. पी. गाडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबारग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती के. पी. गाडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १४ जानेवारी २०२५.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./४३३/२०२४.— श्रीमती ए. एस. बडगुजर, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक १३ जानेवारी २०२५ ते दिनांक १८ जानेवारी २०२५ अशी एकूण ६ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १९ जानेवारी २०२५ रोजीचे रविवार सुट्टीस सोडून तसेच दिनांक १२ जानेवारी २०२५ रोजीची कार्यालयीनवेळेनंतरपासून ते दिनांक १२ जानेवारी २०२५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती ए. एस. बडगुजर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रेसह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. एस. बडगुजर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती ए. एस. बडगुजर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ३१ डिसेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./४३७/२०२४.— श्रीमती व्ही. बी पाटील, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग यांची ४ जानेवारी २०२५ रोजीची एक दिवसाची वाढीव र्अजित रजा मागील दिनांक १ जानेवारी २०२५ ते दिनांक १९ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३ जानेवारी २०२५ रोजीचे अजित रजेस जोडून पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणे येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती व्ही. बी पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करणेत येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती व्ही. बी पाटील, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती व्ही. बी पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १४ जानेवारी २०२५.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./४३८/२०२४.— श्रीमती यु. वाय. बोराडे-कपूर, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ६ जानेवारी २०२५ ते दिनांक १३ जानेवारी २०२५ अशी एकूण ९ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ५ जानेवारी २०२५ रोजीचे रविवार सुट्टीस सोडून तसेच दिनांक ४ जानेवारी २०२५ रोजीची कार्यालयीनवेळेनंतरपासून ते दिनांक १३ जानेवारी २०२५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती यु. वाय. बोराडे-कपूर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती यु. वाय. बोराडे-कपूर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती यु. वाय. बोराडे-कपूर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ३१ डिसेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./४७१/२०२४.— श्री. ल. मु. सय्यद, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, उरण यांची दिनांक २० जानेवारी २०२५ ते दिनांक २०४ जानेवारी २०२५ अशी एकूण ५ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १९ जानेवारी २०२५ रविवर सुट्टी व पुढील दिनांक २५ जानेवारी २०२५ ते दिनांक २५ जानेवारी २०२५ व दिनांक २६ जानेवारी २०२५ रोजीचे चौथा शविवार, रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १८ जानेवारी २०२५ रोजीची कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २७ जानेवारी २०२५ रोजीच्या प्रजासत्तक दिनांस हजर असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या अटीवर मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. ल. मु. सय्यद, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, उरण म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करणेत येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. ल. मु. सय्यद, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. ल. मु. सय्यद, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १५ जानेवारी २०२५.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./४७२/२०२४.— श्रीमती एस. डी. सोनी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांची दनांक १६ जानेवारी २०२५ ते २० जानेवारी २०२५ अशी पाच दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १५ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीनवेळेनंतरपासून ते दिनांक २१ जानेवारी २०२५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. डी. सोनी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. डी. सोनी, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. डी. सोनी, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १५ जानेवारी २०२५.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./४६५/२०२४.— श्रीमती एच. एस. आदमाने, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड यांची दिनांक १३ जानेवारी २०२५ ते दिनांक १८ जानेवारी २०२५ अशी ६ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १९ जानेवारी २०२५ रविवर सुट्टी व पुढील दिनांक १२ जानेवारी २०२५ रोजीची कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० जानेवारी २०२५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणे येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एच. एस. आदमाने, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करणेत येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एच. एस. आदमाने, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एच. एस. आदमाने, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १५ जानेवारी २०२५.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक प्रशा. ब-४/३१२/सन २०२५.—महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील पत्र जा.क्र.संकिर्ण-२०२४/ प्र.क्र. ९०/का. ६, दिनांक २६ जुलै २०२४ व मा. प्रबंधक (निरीक्षण-१), उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेकडील पत्र क्र. ब(जन) - १००१/ २०२४/१४०४, दिनांक ६ ऑगस्ट २०२४ अन्वये महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील कार्यरत लघुलेख ग्रे-१ यांना राजपत्रित वर्ग-२ चा दर्जा लागू करणेत आलेला आहे.

रत्नागिरी न्यायिक जिल्ह्यच्या आस्थापनेवरील लघुलेखक ग्रेड-१ कर्मचायांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत :---

लघुलेखक ग्रेड-१

रत्नागिरी, दिनांक १५ जानेवारी २०२५.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रत्नागिरी यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना-१०९३/प्र.क्र. १९/ल-१,

दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, विभागाकडील निर्णय शासन क्र. संकीर्ण-१०२८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांंक गावठाण/ अधिसूचना/एसव्हीसीआर/४३२४/म-४/९४, पुणे दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.

(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(५) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया २०१५/प्र.क्र. २६/वित्त-४/मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.

(६) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया २०१५/प्र.क्र. २६/वित्त-४/मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.

(७) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया २०१९/प्र.क्र. १३६/वित्त-४/मंत्रालय, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.

(८) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांंक एस.व्हि.एस.आर. ४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(९) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण, ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(१०) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिपळूण यांचेकडील पत्र क्रमांक/न.भू./गावठाण सव्र्हे/परिरक्षण प्रस्ताव/२०२५, दिनांक २७ डिसेंबर २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण अधिसूचना/२०२४.— महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना १०९३/ प्र.क्र. १९/ल-, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुर्नरचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/ एमव्हीसीआर/४३२४/४-४/९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागाकडील सजांची पुर्नरचना करणेत आली असून सजांची नावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

उपरोल्लेखीत वाचा क्र. १० चे प्रस्तावानुसार उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिपळूण यांचे अधिनस्त चिपळूण सजाची गाव व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिपळूण यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा चिपळूण मध्ये गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

उक्त वाचा क्र. ९ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजे मुंडे तर्फे चिपळूण, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिपळूण यांचे अधिनस्त सजा चिपळूण मध्ये मौेजे मुंडे तर्फे चिपळूण गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बद्दल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २७ डिसेंबर २०२४ पासून होणेची आहे व सदर गावाची सनद फी रक्कम रुपये ११६०० ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.

परिशिष्ट - ब

रत्नागिरी,

एस. एस. इंगळी, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, दिनांक २७ डिसेंबर २०२४.

रत्नागिरी.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिउनि/सिंधु/वि. ५/का. क. १५६/माध्य. उच्च माध्य. पत/८५७५/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, माणिक बी, सांगळे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सहकारी पतपेढी मर्यादित, सिंधुदुनगरी या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १. श्री. स्वप्निल सुहाल देवळेकर कनिष्ठ लिपिक वसुली अधिकारी

सिंधुदुर्ग जिल्हा अटी व शर्ती.----

१. वसूली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ प्रप्रिल २०२८ नुसार वसुली अधिकारी यांना हुकुमनामा/वसुली दाखला मधील वसुलपात्र रक्कम सदर आदेशात नमद हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) या व्यतिरिक्त इथर कोणतीही रक्कम वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदारांकडून वसुल करता येणार नाही.

६. लिलावाद्वारे मालमत्ता विक्र केल्यानंतर कमाल १.५० % दरानेच आदेशिकेचा खर्च वसुल करता येईल अन्यथा उपरोक्टत नमूद ज्या टप्प्यावर थकबाकी रक्कम पूर्ण वसुल होईल त्या टप्पेनिहाय दरानेच असा खर्च वसुल करावा.

७. उक्त नमूद आदेशाप्रमाणे खर्चाचे दराची आकारणी व वसुली, संस्थेस एका कार्जदाराकडून जास्ती जास्त रक्कम रु. १.५० लाक मर्यादतच आदेशिकेच खर्च म्हणून रक्कम वसुल करता येईल.

८. उपरोक्त अट क्र. ६ व ७ मध्ये नमूद केलेल्या रकमेव्यतिरिक्त वसुली अधिकारी यांनी जादा रक्कम वसुल केल्याचे निदर्नास आलेस ते महाराष्ट्र सरगारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहतील.

९. प्रस्तुत खर्चाच वापर वसुली अधिकार/संस्था यांनी वसुली दाखल्याची अंमलबाजवणी करताना नोटीस फी, पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही.

१०. संस्थेचे याप्रमाणे वसुल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. सदरचा हिशोब बँकेच्या नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरू असताना पडताळणीसाठी/सपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील.

११. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

१३. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

१४. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

१५. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावार " वसुली अधिकारी, विश्वनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., रत्नागिरी ता. जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.

१६. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१७. मा. सहकार आयुक्टत कार्यालयाकडील परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मधील दिलेल्या सूचनांचे वसुली अधिकायाने पालन करावे.

सिंधुदुर्ग. दिनांक १७ डिसेंबर २०२४.

माणिक बी. सांगळे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिउनि/कृषिपत/जनकल्याण ग्रा.बि.पत./का.क. १५६/अधिप्रदान/२८४१/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपन शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये जनकल्याण ग्रामिण बिगशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., मंडणगड, ता. मंडणगड, जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १. श्री. विजय रामचंद्र खैरे व्यवस्थापक वसुली अधिकारी मंडणगड तालुका अटी व शर्ती.----

१. वसूली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांना वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्झ (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारत केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ " अ-३ " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावार " वसुली अधिकारी, वसुली अधिकारी, जनकल्याण ग्रामिण बिनगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., मंडणगड, जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिकायास, थकाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिक खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१३. संस्थेच्या वसुली अधिकायाने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.

१४. संस्थेचे आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रक्कमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रक्कमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.

६. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ प्रप्रिल २०२८ नुसार वसुली अधिकारी यांना हुकुमनामा/वसुली दाखला मधील वसुलपात्र रक्कम सदर आदेशात नमद हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) या व्यतिरिक्त इथर कोणतीही रक्कम वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदारांकडून वसुल करता येणार नाही.

६. लिलावाद्वारे मालमत्ता विक्र केल्यानंतर कमाल १.५० % दरानेच आदेशिकेचा खर्च वसुल करता येईल अन्यथा उपरोक्टत नमूद ज्या टप्प्यावर थकबाकी रक्कम पूर्ण वसुल होईल त्या टप्पेनिहाय दरानेच असा खर्च वसुल करावा.

१५. वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकार यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.

रत्नागिरी, दिनांक ६ जून २०२४.

डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिउनि/कृषिपत/कुणबी विकास पत/का.क. १५६/अधिप्रदान/२९५५/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपन शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये कुणबी विकास सहकारी पतसंस्था मर्या., लांजा, जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १. श्री. महेश पांडुरंग वाटवे वसुली विक्री अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा अटी व शर्ती.----

१. वसूली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांना वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्झ (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारत केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ " अ-३ " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावार " वसुली अधिकारी, वसुली अधिकारी, जनकल्याण ग्रामिण बिनगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., मंडणगड, जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिकायास, थकाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिक खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१३. संस्थेच्या वसुली अधिकायाने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.

१४. संस्थेचे आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रक्कमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रक्कमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.

६. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ प्रप्रिल २०२८ नुसार वसुली अधिकारी यांना हुकुमनामा/वसुली दाखला मधील वसुलपात्र रक्कम सदर आदेशात नमद हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) या व्यतिरिक्त इथर कोणतीही रक्कम वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदारांकडून वसुल करता येणार नाही.

६. लिलावाद्वारे मालमत्ता विक्र केल्यानंतर कमाल १.५० % दरानेच आदेशिकेचा खर्च वसुल करता येईल अन्यथा उपरोक्टत नमूद ज्या टप्प्यावर थकबाकी रक्कम पूर्ण वसुल होईल त्या टप्पेनिहाय दरानेच असा खर्च वसुल करावा.

१५. वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकार यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.

रत्नागिरी, दिनांक १० जून २०२४.

डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिउनि/कृषिपत/रत्ना.जि.माध्य.शा.से.पतपेढी/का.क. १५६/२८४०/अधिप्रदान/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपन शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक शाळा सेवेक सहकारी पतपेढी मर्यादित, रत्नागिरी जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १. श्री. पोपटराव मारूती देसाई विशेष वसुली विक्री अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा अटी व शर्ती.----

१. वसूली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांना वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्झ (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारत केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ " अ-३ " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावार " वसुली अधिकारी, वसुली अधिकारी, जनकल्याण ग्रामिण बिनगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., मंडणगड, जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिकायास, थकाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिक खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१३. संस्थेच्या वसुली अधिकायाने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.

१४. संस्थेचे आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रक्कमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रक्कमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.

१६. वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकार यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.

रत्नागिरी, दिनांक ४ जून २०२४.

डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.

सहकार आयुक्टत व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांजकडून

आदेश

क्रमांक ना. बँका/१-सआ/रामेश्वर बँक/का.क. १५६/२०२४/२२६५.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये रामेश्वर को-ऑप. बँक लि., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये, १९६१ चे निमय १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयर्ंत वसुली अधिकारी पदांचे अधिकार प्रदान करीत आहे :----

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावायचे अधिकायांचे नाव अधिकाराची व्याप्ती शक्टतीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हे (१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. अजिंक्य शशिकांत शिंदे ऑफिसर वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, ठाणे

व पालघर अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (३) मुंबई यांना सादर करावी.

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्टती ससेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. याची नोंद घ्यावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया " वसुली अधिकारी, रामेश्वर को.ऑप. बँक लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबाजवणी खर्चाची रक्क याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यानी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूल अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारानिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्य नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसूल अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.

पुणे, दिनांक २२ जुलै २०२४.

शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सहकार आयुक्टत व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांजकडून

आदेश

क्रमांक ना. बँका/१-सआ/रामेश्वर बँक/का.क. १५६/२०२४/२४०२.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये रामेश्वर को-ऑप. बँक लि., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये, १९६१ चे निमय १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयर्ंत वसुली अधिकारी पदांचे अधिकार प्रदान करीत आहे :----

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावायचे अधिकायांचे नाव अधिकाराची व्याप्ती शक्टतीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हे (१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. अंकुश भास्कर सावंत ऑफिसर वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, ठाणे

व पालघर अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (३) मुंबई यांना सादर करावी.

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्टती ससेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. याची नोंद घ्यावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया " वसुली अधिकारी, रामेश्वर को.ऑप. बँक लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबाजवणी खर्चाची रक्क याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यानी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूल अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारानिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्य नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसूल अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.

पुणे, दिनांक ७ ऑगस्ट २०२४.

शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांजकडून

आदेश

क्रमांक ना. बँका/१-सआ/दि गोरेगाव को-ऑप. /का.क. १५६/२०२४/२०३१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., जिल्हा रायगड (नोंदणी रद्द तथा कस्टोडियन नियुक्त) या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये, १९६१ चे निमय १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयर्ंत वसुली अधिकारी पदांचे अधिकार प्रदान करीत आहे :----

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावायचे अधिकायांचे नाव अधिकाराची व्याप्ती शक्टतीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हे (१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. यु. एल. सहस्त्रबुद्धे जनरल मॅनेजर वसुली अधिकारी रायगड व रत्नागिरी

(वसुली अधिकारी)

२ श्री. आर. डी. साळवी

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी रायगड, मुंबई

नवी मुंबई ३ श्री. पी. एम. शेडगे

पासिंग अधिकारी व वसुली अधिकारी रायगड व रत्नागिरी

वसुली अधिकारी

४ श्री. एस. एस. पांचाळ लेखनिक व वसुली अधिकारी पुणे, ठाणे व

वसुली अधिकारी

सातारा अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (३) मुंबई यांना सादर करावी.

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्टती ससेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. याची नोंद घ्यावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया " वसुली अधिकारी, रामेश्वर को.ऑप. बँक लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबाजवणी खर्चाची रक्क याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यानी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूल अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारानिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्य नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसूल अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.

पुणे, दिनांक ३० मे २०२४.

शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांजकडून

वाचावे.-- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र.

एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५. (३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. बँका/डी-४/ना.पत/क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.

(४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. बँका/डी-४/ना.पत/क. १५६/१,

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.

(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक पतसंस्था/स.आ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८/८७२, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(७) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक पतसंस्था/स.आ.-५/वसुली आदेश २०१८/७८२,

दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(८) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ.-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/

फेरनियुक्ती/२४७४/२०१८, दिनाक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(९) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.विसनि/मुंबई जिमस बँक/कर्ज वसुली/ २७५९/२०२४, दिनांक ४ जून २०२४ व त्यासोबतचे कार्यकारी संचालक, मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., मुंबई यांचे जा.क्र. मुंबै बँक/कर्ज वसुली विभाग/फा-सहकार खाते/२०२४/ १२९९१, दिनांक २७ मे २०२४.

आदेश

क्रमांक ना. कृषीपत-४/मुंबई जि.म.स./का.क. १५६/२०२४/१८५७.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर आयुक्त व विशेष निबंधकक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये, १९६१ चे निमय १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयर्ंत वसुली अधिकारी पदांचे अधिकार प्रदान करीत आहे :----

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावायचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती सदर आदेशान्वये कालावधी अधिकायांचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

दिलेले कार्यक्षेत्र

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. तुकाराम कृष्णा रेडेकर उपव्यवस्थापक वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२७

विक्री अधिकारी

२ श्री. सुदाम नानाभाऊ कदम उपव्यवस्थापक वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२७

विक्री अधिकारी

३ श्री. महेंद्र विठोबा बेर्डे उपव्यवस्थापक वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२७

विक्री अधिकारी

४ श्री. संजय दादासाहेब काकडे उपव्यवस्थापक वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२७

विक्री अधिकारी

५ श्री. विजय शिवाजी परब उपव्यवस्थापक वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२७

विक्री अधिकारी

६ श्री. मकरंद मुकुंद जोशी उपव्यवस्थापक वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२७

विक्री अधिकारी

७ श्री. धनंजय विलास शिंदे उपव्यवस्थापक वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२७

विक्री अधिकारी१२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ (१) (२) (३) (४) (५) (६)

८ श्री. किशोर अशोक कांबळे उपव्यवस्थापक वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२७

विक्री अधिकारी

९ श्री. परिक्षीत दिनकर चाळके उपव्यवस्थापक वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०१७

विक्री अधिकारी

१० श्री. प्रकाश शंकर सरंबळे अधिकारी वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२५

विक्री अधिकारी

११ श्री. अमोल ज्ञानदेव साळुंखे अधिकारी वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२५

विक्री अधिकारी

१२ श्री. अजत यशवंत निरगुडकर अधिकारी वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२५

विक्री अधिकारी

१३ श्री. संपत कोंडीबा बढे अधिकारी वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२५

विक्री अधिकारी

१४ श्री. हर्षल गणपत सुर्वे अधिकारी वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२५

विक्री अधिकारी

१५ श्री. सुनिल रघूनाथ पवार अधिकारी वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२५

विक्री अधिकारी

१६ श्री. प्रकाश शांताराम नवले अधिकारी वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२५

विक्री अधिकारी

१७ श्री. संभाजी बजाबा ठोकळे अधिकारी वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२५

विक्री अधिकारी

१८ श्री. तुकाराम कृष्णा रेडेकर अधिकारी वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२५

विक्री अधिकारी

१९ श्री. संतोष दत्ताराम मोरे अधिकारी वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२७

विक्री अधिकारी

२० श्री. विजय शंकर गायकवाड अधिकारी वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२७

विक्री अधिकारी

२१ श्री. तानाजी शंकर पवार अधिकारी वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२५

विक्री अधिकारी

२२ श्री. निजय केशव येरुणकर अधिकारी वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२५

विक्री अधिकारी

२३ श्री. कृष्णांत उत्तम जाधव अधिकारी वसुली अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य ३१ मार्च २०२५

विक्री अधिकारी

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (३) मुंबई यांना सादर करावी.

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती ससेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हूकुमनांम्याच्या/वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) थकबाकीदारांकडून वसुल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोबत ठेवावा.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदे विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीच कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक गेले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. याची नोंद घ्यावी.

९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया " वसुली अधिकारी, रामेश्वर को.ऑप. बँक लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८रोजीची मा. सहकारी आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याचाच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुली करावयाची रक्कमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१३. वसूली अधिकायांचे याकार्यालयाचे दिनांक २ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकीय सुचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अदिकार प्रदान केले जाणार नाहीत यांची नोंद घ्यावी.

१४. संस्थेने मा. सहकार आयुक्टत व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हूकूमनामा/वसुली दखाल अंमलबाजवणीच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील यांची नोंद घ्यावी.

पुणे, दिनांक १६ जुलै २०२४.

शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांजकडून

आदेश

क्रमांक ना.बँका/१-सआ/अभ्युदय को-ऑप. बँक/क. क. १५६/२०२४/२०६९.----- मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक, (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून उक्टत कलम १५६(१) अन्वये अभ्युदय को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. मुंबी (मल्टीस्टेट बँक) या बहुराज्यीय सहकारी बँकेच्या प्रस्ताव दिनांक १० जून २०२४ अनुसार सदर बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी, सदर बँकेने बराज्यीय सहकारी बँकेत रुपांतरीत होणेपूर्वी वितरीत केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी, तसेच दि सिटीझन्स को-ऑपरेटव्ह बँ लि., ही बँक उक्त बहुराज्यीय सहकारी बँकेमध्य विलीन होण्यापूर्वी सदर बँकेन अधा केलेल्या कर्ज प्रकरणाच्या वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम,, १९६१ चा नियम १०७ अनुसार वसुली अधिकायामार्फत करणेसाठी कसूरदाराची मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधिन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयर्ंत प्रदान करीत आहे :----

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावायचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कालावधी अधिकायांचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. सुहास मुकुंद नाईक डेप्युटी जनरल मॅनेजर वसुली अधिकारी मुंबई, मुंबई उपनगर,

ठाणे रायगड व सिंधुदुर्ग २ श्री. शशीधर सखाराम जाधव मॅनेजर वसुली अधिकारी मुंबई, मुंबई उपनगर,

ठाणे रायगड व सिंधुदुर्ग ३ श्री. हर्षल रत्नाकरराव देशमुख मॅनेजर वसुली अधिकारी पुणे ४ श्री. सुरेश गणपत पारखे

मॅनेजर वसुली अधिकारी पुणे अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी सदरचे अधिकार दि अभ्युदय को-ऑपरेटिव्ह बँक (मल्टीस्टेट शेडयुल्ड बँक) या बहुराज्यीय सहकारी बँकेमध्ये विलीन होण्यापूर्वीच्या अदा केलेल्य कर्ज प्रकरणापुरतेच वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकारे सदर अधिकारांचा वापर करता येणार नाही.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे निमय १०७ मधील ततुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्नास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

४. वसूली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किंमतीस (अपसेट प्राईस) निबंधकाची पूर्वमान्यात घेणे आणि मामलत्तेची विक्री कायम करणे याकामी या कार्यालयाचे परीपत्रक जा.क्र.ना. बँका/डी-४/अपसेट प्राईस व विक्री कायम/२०१५/८७०, दिनांक १७ एप्रिल २०१५ अनुसार जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई १ यांची मान्यता घ्यावी. जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई १ यांनी उक्त बँकेच्या वाजवी किंमतीस (अपसेट प्राईस) पूर्वमान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार उचित कार्यवाही करावी.

५. वसुली अधिकारी यानी दरमाह कार्यालयाचे परीपत्रक, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये विहित केलेल्या नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई १ यांचे कार्यालायस सादर करावी.

६. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

७. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदे विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीच कार्यवाही करावी.

८. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक गेले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

९. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. याची नोंद घ्यावी.

१०. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

११. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया " वसुली अधिकारी,अभ्युदय को.ऑपरेटिव्ह बँक लि., (मल्टीस्टेट शेडयुल्ड बँक) मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

१२. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१३. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१३. वसूली अधिकायांचे याकार्यालयाचे दिनांक २ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकीय सुचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अदिकार प्रदान केले जाणार नाहीत यांची नोंद घ्यावी.

१४. या कार्यालयीचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातल प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

१५. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटसी/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१७. एका वसुली अधिकायाकडे १०० पेक्षा अधिक वसुली प्रकरणे सोपविण्यात येऊ नयेत.

१८. वसुली अधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपूणेपूर्वी तीन महिनेचे आंत अधिताराचे नूतनीकरण करणेसाठीचा प्रस्ताव, नूतनीकरणाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक राहील.

१९. वसुली अधिकारी यानी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्याया आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसूल अधिकार यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.

पुणे, दिनांक ९ जुलै २०२४.

शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

जिल्हा निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिउनि/कात-८/कलम-१५६/आदेश/सावतामळी ना.सह.पतसंस्था/९७१/सन २०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकायांचा वापर करून मी, प्र. क्रा. जगताप, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग या आदेशान्वये व्यवस्थापक, सावतामाळी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., अलिबाग, जि. रायगड यांचेकडील दिनांक १० एप्रिल २०२२ रोजीच्या प्रस्तावुसार सद संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. विवेक गोविंद पाटील वरिष्ठ लिपीक वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा २ श्री. सौजन्य दिलीप कराड वरिष्ठ लिपीक वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित या कार्यालयस माहिती सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी व्यवस्थापक, सावतामाळी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., अलिबाग, जि. रायगड " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकारी काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे व्यवस्थापक यांनी त्यांचेस्तरावर वेळोवेळी वसुली अधिकारी कामकाज आढावा घेणे तसेच दरवर्षी वसुली अधिकारी यांना वसुली संबंधात उजळणी प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करून त्यासंबंधात कार्यवाही अहवाल या कार्यायास वेळोवेळी सादर करावा.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ९ मे २०२४.

प्र. का. जगताप, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिउनि/कात-८/कलम-१५६/आदेश/सावतामळी ना.सह.पतसंस्था/९७१/सन २०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकायांचा वापर करून मी, प्र. क्रा. जगताप, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग या आदेशान्वये व्यवस्थापक, सावतामाळी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., अलिबाग, जि. रायगड यांचेकडील दिनांक १० एप्रिल २०२२ रोजीच्या प्रस्तावुसार सद संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. गिरीक्ष दत्तात्रेय चिटणीस द्वितीय श्रेणी अधिकारी वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा २ श्री. अमोल अशोक काठे द्वितीय श्रेणी अधिकारी वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित या कार्यालयस माहिती सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी दि रेवदंडा को. ऑप. अर्बन बँकल., रेवदंडा " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकारी काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे व्यवस्थापक यांनी त्यांचेस्तरावर वेळोवेळी वसुली अधिकारी कामकाज आढावा घेणे तसेच दरवर्षी वसुली अधिकारी यांना वसुली संबंधात उजळणी प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करून त्यासंबंधात कार्यवाही अहवाल या कार्यायास वेळोवेळी सादर करावा.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ३ मे २०२४.

प्र. का. जगताप, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर यांजकडून

आदेश

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६९१० वनियम १०७ अन्वये आदेश.

क्रमांक जिऊनि/मुंबई १/कक्ष ३/कलम १५६/आदेश/१४२७/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकायांचा वापर करून मी, नितिन काळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) या आदेशान्वये मराठवाडा विभाग नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई., ३९ न्यू बावन चाळ, वीर तानाजी मालुसरे मार्ग, मंबई ४०० ००३. या संस्थेच्या खालील अधिकायास त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्राची कलम ९१ अन्वये मा. सहकारी न्यायालयाकडील प्राप्त हूकूमनाम्याची तसेच कलम ९८ अन्वये प्राप्त प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. वाल्मीक विठ्ठल गर्जे संचालक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित या कार्यालयस माहिती सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ प्रप्रिल २०१८ चे आदेशनान्वये वसुली अधिकारी यांनी वसूल करायाच्या हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) निश्चित केला असून त्यानुसार वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसलू करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदे विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीच कार्यवाही करावी.

७. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील ततुदी व परिपत्रकायी सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यकत ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकजा समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. याची नोंद घ्यावी.

९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया " वसुली अधिकारी, मराठवाडा विभाग नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई., ३९ न्यू बावन चाळ, वीर तानाजी मालुसरे मार्ग, मुंबई ४०० ०३३ " असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८रोजीची मा. सहकारी आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याचाच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुली करावयाची रक्कमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१३. कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता, तद्नंतर प्रथम जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावप मालमत्ता या क्रमाने कर्जवसुलीचे प्रक्रीया राबवावी.

नितिन काळे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (४), मुंबई

आदेश

क्रमांक मुंबई/जिउनि. ४/कलम-१५६/थिरवल्लुवर को-ऑ.लि., /२३३५/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, के. पी. जेबले, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (४) मुंबई या आदेशान्वये थिरुवल्लुवर को-ऑप. क्रेडिट सोसा.लि., गाळा नं ०१, दत्त प्रसद को-ऑप. क्रेडिट सोसा.लि., २०६, दत्त मंदिर रोड, मालाड (पूर्व), मुंबई ४०० ०९७ या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचारी त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयर्ंत वसुली अधिकारी पदांचे अधिकार प्रदान करीत आहे :----

अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेला अधिकाराची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव

(१) (२)

(३)

१ श्री. संभाजी आत्माराम मोहिते वसुली व विक्री अधिकारी

(४) पी विभाग अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे. त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेले वसुली अधिकारी संस्थेत कार्यरत असलेल्या पदावर आहेत तो पयर्ंतच प्रदान करण्यात आलेले वसुली अधिकायांचे अधिकार वापरता येतील. त्याच्या वसुली अधिकारी पदाची मुदत संपल्यास, त्यांनी आपले पदाचा राजीनामा दिल्यास, पदावरून कमी झाल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास, त्यांना प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. याची नोंद घ्यावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया " वसुली अधिकारी, थिरुवल्लुवर को-ऑप. क्रेडिट सोसा.लि., गाळा नं ०१, दत्त प्रसद को-ऑप. क्रेडिट सोसा.लि., २०६, दत्त मंदिर रोड, मालाड (पूर्व), मुंबई ४०० ०९७ " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सह संस्था, मरा., पुणे यांचे कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी च्या परिपत्रकातील सूचनांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

मुंबई, दिनांक २२ सप्टेंबर २०२४.

के. पी. जेबले, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (४), मुंबई.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा, यांजकडून

आदेश

क्रमांक मुंबई/जिउनि/कक्ष-६/कलम-१५६ अधिकार/सन २०२४/८६११.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा या आदेशान्वये जनता अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., वाई, जि. सातारा या बँकेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयर्ंत वसुली अधिकारी पदांचे अधिकार प्रदान करीत आहे :----

अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेला अधिकार प्रदान केलेला शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४)

१ श्री. किरण संपतराव सावंत शाखाप्रमुख वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा अटी.-----

 वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

 सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

 वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक २४ जून २०२६ रोजीच्या विहीत नमुन्यातल अ-३, अ-४ व नमुना ' ब ' कर्ज वसूली बाबतची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.

 अधिकार प्रदान केलेले वसुली अधिकारी संस्थेत कार्यरत असलेल्या पदावर आहेत तो पयर्ंतच प्रदान करण्यात आलेले वसुली अधिकायांचे अधिकार वापरता येतील. त्याच्या वसुली अधिकारी पदाची मुदत संपल्यास, त्यांनी आपले पदाचा राजीनामा दिल्यास, पदावरून कमी झाल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास, त्यांना प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

 वसूली अधिकार यांनी वसूली केलेल्या संपूर्ण सरजार्च रकमेचा वापर मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार आदेशिकेचा खर्च म्हणून करावयाचा आहे.

 मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदे विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीच कार्यवाही करावी.

 वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकजा समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

 शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. याची नोंद घ्यावी.

 वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

 वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया " वसुली अधिकारी, जनता अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., वाई, जि. सातारा " असा फलक लावता येऊ शकेल.

 वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

 वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही.

 वसुली अधिकायाने कलम १५६ अथवा नियम १०७ अन्वये कारवाई करताना थकवाबीकीदाराकडून येणे असलेल्या एकूण रकमेचा अद्यावत तारखेपयर्ंतचा संपूर्ण तपशिल नोटीस/आदेशात नमूद करणे बंधनकारक आहे.

सातारा, दिनांक ३० डिसेंबर २०२४.

संजयकुमार सुद्रीक, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (४), मुंबई

आदेश

क्रमांक मुंबई/जिउनि. ४/कलम-१५६/थिरवल्लुवर को-ऑ.लि., /२३३५/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, के. पी. जेबले, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (४) मुंबई या आदेशान्वये थिरुवल्लुवर को-ऑप. क्रेडिट सोसा.लि., गाळा नं ०१, दत्त प्रसद को-ऑप. क्रेडिट सोसा.लि., २०६, दत्त मंदिर रोड, मालाड (पूर्व), मुंबई ४०० ०९७ या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचारी त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयर्ंत वसुली अधिकारी पदांचे अधिकार प्रदान करीत आहे :----

अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेला अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हे अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. विनय बी. धोपटे ऑफिसर वसुली व विक्री अधिकारी मुंबई व ठाणे अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयीनी दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीच माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, (१) मुंबई यांना सादर करावी.

४. वसूल अधिकार प्रदान केलेले वसुली अधिकारी संस्थेत कार्यरत असलेल्या पदावर आहेत तो पयर्ंतच प्रदान करण्यात आलेले वसुली अधिकायांचे अधिकार वापरता येतील. त्याच्या वसुली अधिकारी पदाची मुदत संपल्यास, त्यांनी आपले पदाचा राजीनामा दिल्यास, पदावरून कमी झाल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास, त्यांना प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. याची नोंद घ्यावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया " वसुली अधिकारी, पाटण को-ऑप. बँक लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाच कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्क याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारानिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसूल अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.

पुणे, दिनांक १३ डिसेंबर २०२४.

मिलिंद आकर, अपर निबंधक, (तपासणी व निवडणूक), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, मंगलमुर्ती सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई यांचे दिनांक २ एप्रिल २०२४ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/

२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/ १८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/मंगलमुर्ती सह/२०२४/१२१७.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे मंगलमुर्ती सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(३) (४) (५) (१) (२) १. श्री. रविकांत बळीराम इंगळे वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " मंगलमुर्ती सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करात येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकारी काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा. तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यांला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १५ एप्रिल २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/परब को/२०२३/३७९७.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, परब को- ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ सौ. सिद्धी किरण बळकटे व्यवस्थापीका वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे. त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " परब को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सुचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा. तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक २७ डिसेंबर २०२३.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (४), मुंबई

वाचावे.-- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म.रा. पुणे यांचे जा.क्र. पतसंस्था सआ ५/खर्च वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेश.

(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सह. संस्था, मरा. पुणे यांचे जा.क्र. पतसंस्था/स.आ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परिपत्रक.

(३) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सह. संस्था, मरा. पुणे यांचे जा.क्र. पतसंस्था/स.आ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/१८५६/२०१९, दिनांक ११ जुलै २०१९ रोजीचे परिपत्रक. (४) अध्यक्ष/सचिव, साकार नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, ६/९, कृतार्थ जीवन सोसा., लोकमान्य टिळक नगर, रोड क्र. १, एम. जी. रोड, गोरेगाव (प.), मुंबई ४०० ०६२ यांचेकडील दिनांक ६ जुलै २०२४ रोजी प्राप्त प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक मुंबई/जिउनि. ४/कलम-१५६/साकार नागरी सह. पत. मर्या.,/२२३६/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, के. पी. जेबले, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (४) मुंबई या आदेशान्वये साकार नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, ६/९, कृतार्थ जीन सोसा., लोकमान्य टिळक नगर, रोड क्र १. एम. जी. रोड, गोरेगाव (प), मुंबई ४०० ०६२ या संस्थेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयर्ंत वसुली अधिकारी पदांचे अधिकार प्रदान करीत आहे :----

अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेला अधिकाराची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव

(१) (२)

(३)

१ श्री. संभाजी आत्माराम मोहिते वसुली व विक्री अधिकारी

(४) पी विभाग अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे. त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेले वसुली अधिकारी संस्थेत कार्यरत असलेल्या पदावर आहेत तो पयर्ंतच प्रदान करण्यात आलेले वसुली अधिकायांचे अधिकार वापरता येतील. त्याच्या वसुली अधिकारी पदाची मुदत संपल्यास, त्यांनी आपले पदाचा राजीनामा दिल्यास, पदावरून कमी झाल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास, त्यांना प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. याची नोंद घ्यावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया " वसुली अधिकारी, साकार नागरी सहकरी पतसंस्था मर्यादित. ६/९, कृतार्थ जीवन सोसा., लोकमान्य टिळक नगर, रोड क्र. १, एम. जी. रोड, गोरेगाव (प), मुंबई ४०० ०६२ " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सह संस्था, मरा., पुणे यांचे कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी च्या परिपत्रकातील सूचनांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

मुंबई, दिनांक २० ऑगस्ट २०२४.

के. पी. जेबले, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (४), मुंबई.

विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग, मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक विसनि/मुंबई/पतसंस्था/क. १५६/४३८३/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकायांचा वापर करून मी, शहाजी पाटील विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग, मुंबई या आदेशान्वये नटेश्वर को. ऑप. क्रेडीट सोस. लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. उत्तक बाळकु निकम वसुली व्यवस्थापक विशेष वसुली विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे. त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयस माहिती सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी नटेश्वर को. ऑप. क्रेडीट सोसायटी. लि.," असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) सहकारी संस्था, दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकारी काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्याबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र.१ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय कामकाजाचा आढावा दरमहा संबंधित संस्थेचे निबंधक यांना सादर करावा.

मुंबई, दिनांक २६ ऑगस्ट २०२४.

शहाजी पाटील, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग, मुंबई.

COMMISSIONER FOR COOPERATION AND REGISTRAR OF COOPERATIVE

SOCIETIES, MAHASAHTRA STATE, PUNE

Order

No. URB/1-S.A./City Co-op. Bank/Liq/Order 110A/2024/1866.— In exercise of the powers conferred upon me by the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960, I, Deepak Taware, I.A.S. Commissioner for Cooperation and Registrar Cooperative Societies, Maharashtra State, Pune hereby order the winding up of the afffairs of The City Cooperative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra under sectio 110-A(1)(ii) read with section 103 of the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 and appoint Shri. Nitin Kale, District Deputy Registrar, Co-operative Societies, Mumbai City 1 as Liquidator of The City Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra to conduct the affairs of the said bank as per the powers exercisabel u/s 105 of Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960.

The liquidator should submit quarterly progress report of Liquidation Proceedings to the undersigned and under intimation to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.

DEEPAK TAWARE, I.A.S. Camp Office, Mumbai, Commissioner for Cooperation and Registrar Dated 20th June 2024. Cooperative Societies, M. S., Pune.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रत्नागिर यांजकडून

अधिसूचना

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना-१०९३/प्र.क्र. १९/ल-१,

दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, विभागाकडील निर्णय शासन क्र. संकीर्ण-१०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांंक गावठाण/ अधिसूचना/एसव्हीसीआर/४३२४/म-४/९४, पुणे दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.

(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकिण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, मुंबई, दिनांक २ फेब्रुवारी २०१९.

(५) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक चौविया २०१५/प्र.क्र. २६/वित्त-४/ मंत्रालय, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.

(६) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग,विभागाकडील शास निर्णय क्रमांक चौविया २०१५/प्र.क्र. २६/वित्त-४/मंत्रालय, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.

(७) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक चौविया २०१९/प्र.क्र. १३६/वित्त-४/मंत्रालय, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.

(८) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना

क्रमांंक एस.व्हि.एस.आर. ४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(९) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण, ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(१०) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिपळूण यांचेकडील पत्र क्रमांक/न.भू./गावठाण सव्र्हे/परिरक्षण प्रस्ताव/२०२४, दिनांक २७ डिसेंबर २०२४.

क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण अधिसूचना/२०२४.— महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./अस्थापना १०९३/ प्र.क्र. १९/ल, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुर्नरचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/ एमव्हीसीआर/४३२४/४-४/९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागाकडील सजांची पुर्नरचना करणेत आली असून सजांची नावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

उपरोल्लेखीत वाचा क्र. १० चे प्रस्तावानुसार उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख चिपळूण यांचे अधिनस्त चिपळूण सजाची गाव व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख चिपळूण यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा चिपळूण मध्ये गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

उक्त वाचा क्र. ९ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे स्वामित्व योना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजे मुंडे तर्फे चिपळूण, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिपळूण यांचे अधिनस्त सजा चिपळूण मध्ये मौेजे मुंडे तर्फे चिपळूण गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बद्दल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २७ डिसेंबर २०२४ पासून होणेची आहे व सदर गावाची सनद फी रक्कम रुपये ११६०० ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.

परिशिष्ट - ब

एकूण १०७४२ एकूण १३ एकूण १०७७५

रत्नागिरी,

एस. एस. इंगळी, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, दिनांक २७ डिसेंबर २०२४.

रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./१४२/२०२५.— श्रीमती एम. एस. पठारे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, माणगाव यांचा दिनांक २६ डिसेंबर २०२४ व दिनांक २७ डिसेंबर २०२४ अशी एकूण २ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक २५ डिसेंबर २०२४ रोजीची ख्रिसमस सुट्टी व दिनांक २८ डिसेंबर २०२४ व दिनांक २९ डिसेंबर २०२४ रोजीचे चौथा शनिवार रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २४ डिसेंबर २०२४ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३० डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणे येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एम. एस. पठारे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, माणगाव म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एम. एस. पठारे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती एम. एस. पठारे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ६ जानेवारी २०२५.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./१४३/२०२४.— श्री. जी. सी. फुलझळके, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, माणगाव यांचा दिनांक २६ डिसेंबर २०२४ व दिनांक २७ डिसेंबर २०२४ रोजीची दोन दिवसांची र्अजित रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. जी. सी. फुलझळके, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, माणगाव म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जी. सी. फुलझळके, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. जी. सी. फुलझळके, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ६ जानेवारी २०२५.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./२६०/२०२४.— श्रीमती एम. व्ही. साळवी, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांचा दिनांक २ जानेवारी २०२५ ते दिनांक ४ जानेवारी २०२५ अशी तीन दिवसाची र्अजित रजा पुढील दिनांक ५ जानेवारी २०२५ रोजीचे रविवीर सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ६ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणे येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एम. व्ही. साळवी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एम. व्ही. साळवी, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती एम. व्ही. साळवी, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ८ जानेवारी २०२५.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक न्या.अ./८५/२०२५.— डॉ. (श्रीम.) सृष्टि नीलकंठ, जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांचा दिनांक ६ जानेवारी २०२५ ते दिनांक ८ जानेवारी २०२५ रोजीची तीन दिवसाची र्अजित रजा मागील दिनांक ५ जानेवारी २०२५ रोजीची रविवार सुट्टीस जोडून दिनांक ४ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ९ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणे येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

डॉ. (श्रीम.) सृष्टि नीलकंठ, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, डॉ. (श्रीम.) सृष्टि नीलकंठ, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

डॉ. (श्रीम.) सृष्टि नीलकंठ, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ४ जानेवारी २०२५.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/१३०/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. बी. डी. तारे, १६३ दिनांक ७ जानेवारी २०२५ . . . . . श्रीमती एस. एच. पाटील,

दिनांक ७ जानेवारी २०२५ सह दिवाणी न्यायाधीश दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते (क. स्तर) व र्अजित दिनांक ९ जानेवारी २०२५ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून (क.स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रजा. रोजीची तीन दिवस ते न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, देवरुख. र्अजित रजा. दिनांक १० जानेवारी २०२५ देवरुख.

चे कार्यालयीन वेळेनंतरपयर्ंत

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

रत्नागिरी, दिनांक ७ जानेवारी २०२५.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/१३१/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. पी. व्ही. कपाडीया, १०४ दिनांक ८ जानेवारी २०२५ दिनांक ११ जानेवारी २०२५ श्री. एम. आर. काळे, दिनांक १२ जानेवारी २०२५ सह दिवाणी न्यायाधीश

(क.स्तर) व दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते (क. स्तर) व र्अजित दिनांक १० जानेवारी २०२५ सुट्टी, न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रजा. रोजीची तीन दिवस दिनांक ७ जानेवारी २०२५ रोजीचे न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, गुहागर. र्अजित रजा. रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते चिपळूण.

दिनांक १३ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ७ जानेवारी २०२५.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/१६१/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजेचा अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्याआधारे कार्याेत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचा पदभार पाहिला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. एम. व्ही. तोकले, २६ दिनांक २० डिसेंबर २०२४ . . . . . श्री. जी. एस. दिवाणी, दिवाणी न्यायाधीश दिवस व दिनांक २० डिसेंबर २०२४ सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, खेड. परिवर्तीत दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून व.स्तर व अति. मुख्य रजा. रोजीची चार दिवस ते

न्यायदंडाधिकारी,

र्अजित रजा. दिनांक २४ डिसेंबर २०२४ खेड.

रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ४ जानेवारी २०२५.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था ब-२/१८५/सन २०२५.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजा व मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती आर. बी. यादव, ८२ दिनांक ८ जानेवारी २०२५ दिनांक ११ जानेवारी २०२५ श्री. एम. ए. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते व (क. स्तर) व र्अजित दिनांक १० जानेवारी २०२५ दिनांक १२ जानेवारी २०२५ (क.स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रजा. रोजीची तीन दिवस रोजीचे सुट्टया. न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, दापोली, र्अजित रजा. दिनांक ७ जानेवारी २०२५ मंडणगड,

रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून दिनांक १३ जानेवारी २०२५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

यांचेकडे दिनांक ७ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ११ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपयर्ंत पदभार ठेवणेत येत आहे. तसेच श्री. एस. एम. चव्हाण, सह दिवाणी न्यायाधीश (क.स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, खेड यांचेकडे दिनांक ११ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १३ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत पदभार ठेवणेत येत आहे.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झाल्याचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

संबंधीत न्यायिक अधिकारी यांना सदर आदेशाची माहित देण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ८ जानेवारी २०२५

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/१६१/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. बी. डी. तारे, १६३ दिनांक ७ जानेवारी २०२५ . . . . . श्रीमती एस. एच. पाटील,

दिनांक ७ जानेवारी २०२५ सह दिवाणी न्यायाधीश

न्यायदंडाधिकारी, दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते क. स्तर, व र्अजित दिनांक ९ जानेवारी २०२५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून (क.स्तर) व मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वर्ग-१, रजा. रोजीची तीन दिवस ते देवरुख. र्अजित रजा. दिनांक १० जानेवारी २०२५ वर्ग-१, देवरुख.

रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ७ जानेवारी २०२५.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६८९५/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज, सुट्टी उपभोगणे व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्याेत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होेता.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती आर. बी. यादव, ८२ दिनांक ८ जानेवारी २०२५ दिनांक ११ जानेवारी २०२५ श्री. एम. ए. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते व (क. स्तर) व र्अजित दिनांक १० जानेवारी २०२५ दिनांक १२ जानेवारी २०२५ (क.स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रजा. रोजीची तीन दिवस रोजीचे सुट्टया. न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, दापोली, र्अजित रजा. दिनांक ७ जानेवारी २०२५ मंडणगड,

रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून दिनांक १३ जानेवारी २०२५ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपयर्ंत.

यांचेकडे दिनांक ७ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ११ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपयर्ंत पदभार ठेवणेत येत आहे. तसेच श्री. एम. एम. चव्हाण, सह दिवाणी न्यायाधीश (क.स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, खेड यांचेकडे दिनांक ११ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १३ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत पदभार ठेवणेत येत आहे.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ८ जानेवारी २०२५

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

पोलीस आयुक्त विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक विशा/सण उत्सव/मनाई आदेश/२५३७/२०२४.— ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सोमवार दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२४ ते गुरूवार दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२४ या कालावधीमध्ये दिवाळी हा सण उत्सव मोठया प्रमाणात साजरा होत आहे.

ज्याअर्थी, दिवाळी उत्सवाच्या अनुषंगाने जनतेकडून आकाश कंदिल प्रज्वलित करून हवेत सोडण्यात येत असतात. परिणामी सदरचे पेटते कंदिल जमिनीवर येवून एखादी अनुचित गंभीर घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हवेत प्रज्वलित करून सोडण्यात येणाया आकाश कंदिल (Flying Lantern) उडविण्यावर, विक्रीवर व साठा करण्यावर बंदी घालणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२४ ते दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२४ या कालावधीत ठाणे आयुक्तालयातील सर्व पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये प्रज्वलित आकाश कांदील ((Flying Lantern) हवेत सोडण्यावर (उडविण्यावर) विक्री करणे व साठा करण्यावर भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता २०२३ चे कलम १६३ अन्वये मनाई आदेश लागू करणे आवश्यक आहे. अशी माझी खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, मी, श्रीमती मीना मकवाना, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हाला मा. पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांनी भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३ अन्वये त्यांना असलेले अधिकार त्यांचेकडील कार्यालयीन आदेश जा. क्र. CP/ SB/Oder/152/2024, dated 5th July 2024 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२४ ते दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२४ या कालावधीत प्रज्वलित आकाश कंदील हवेत सोडणे (उडविणे), विक्री करणए व साठा करणे यावर बंदी घालीत आहे. मी असेही आदेश देत आहे की, हा आदेश दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२४ ते ३ नोव्हेंबर २०२४ या कालावधीत जारी राहील. सदर आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास त्यांचेवर भारतीय न्याय संहिता, २०२३ चे कलम २२३ अन्वये कारवाई करण्यात येईल.

सदर आदेश दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी माझे सही व शिक्क्याने दिलेला आहे.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, दिनांक २५ जून २०२४.

मीना मकवानास पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस आयुक्तालय मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक वि.शा./टे-४/एस.एस.सी./एच.एस.सी./परिक्षा मनाई आदेश/२०२४/८१४३.— ज्याअर्थी, उपरोक्त विषय संदर्भान्वये कळविण्यात येते की, महाराष्ट्र राज्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातफे घेण्यात येणारी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परिक्षा (इयत्ता १२ वी) दिनांक १६ जुलै २०२४ ते दिनांक ६ ऑगस्ट २०२४ तसेच माहिती तंत्रज्ञान (IT) व सामान्य ज्ञान (GK) या विषयाची ऑनलाईन परीक्षा दिनांक ७ ऑगस्ट २०२४ ते दिनांक ८ ऑगस्ट २०२४ व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परिक्षा (इयत्ता १० वी) दिनांक १६ जुलै २०२४ ते दिनांक ३० जुलै २०२४ या कालावधीत विभागीय मंडळामार्फत आयोजित करण्यात आल्या आहेत.

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र काही ठिकाणी परीक्षा दरम्यान १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमाव जमवून गैरप्रकार केले आहेत व परिक्षेत व्यत्यय आणलेले आहेत. त्याप्रमाणे परिक्षार्थी नक्कल करण्यास मदत करण्याची, परिक्षेस व्यत्यय आणण्याची व गैरप्रकार करण्याची शक्यता आहे. परिक्षा चालू असताना पोलीस विभागातील प्राधिकृत केलेले पोलीस अधिकारी, पोलीस अंमलदार तसेच परिक्षा प्रक्रियेशी संबंधित विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी परिक्षेस बसलेले परीक्षार्थी तसेच अंध व अपंग परिक्षार्थी यांचे बरोबर आलेले नातेवाईकांखेरीज अन्य व्यक्ती यांना परिक्षा केंद्रावर व उपकेंद्रावर प्रवेश करण्यास मनाई करणे व १०० मीटर परिसरात जमण्यास प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे. याबाबत माझी खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, मी, श्री. सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्ताला मला प्रदान करण्यात आलेल्या शासनाच्या क्र. पी. आर.ओ. ०९२०/प्र.क्र. २१७/विशा-२ फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (सन १९७४ चा २) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून पोलीस विभागातील प्राधिकृत केलेले पोलीस अधिकारी, पोलीस अंमलदार तसेच परिक्षा प्रक्रियेशी संबंधित विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी परिक्षेस बसलेले परीक्षार्थी तसेच अंध व अपंग परिक्षार्थी यांचे बरोबर आलेले नातेवाईकांखेरीज परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमावास मज्जाव करण्यास तसेच झेरॉक्स सेंटर, फॅक्स सेंटर, टेलीफोन बुथ, यांची दुकाने, सेवा बंद ठेवण्याबाबत व मोबाईल फोन व स्मार्ट वॉच वापर करण्यास मनाई आदेश निर्गमित करीत आहे.

सदरचा आदेश दिनांक १५ जुलै २०२४ रोजी ००-०१ वाजे पासून दिनांक ८ ऑगस्ट २०२४ सायंकाळी २४-०० वाजे पयर्ंत परीक्षेच्या दिवसापुरता अंमलात राहील.

सदर मनाई आदेशाने प्रभावीत होणाया व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३(१)(२)(३) प्रमाणे आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय परीक्षा केंद्र संबंधित पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनीय भागात चिकटवून नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

सदरचा आदेश हा माझ्या शिक्क्यानशी आज दिनांक ८ जुलै २०२४ रोजी दिलेला आहे.

सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक विशा/टे-१३/मनाई आदेश/२०२४/८६५४.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यासाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक १ ऑगस्ट २०२४ रोजी साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे जंयती व दिनांक ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी नागपंचमी सणाच्या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते.

त्याअर्थी, मी, सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय), पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.आ.वा./अधि. प्रदान/आदेश/ ३०/२०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील काशिमिरा, काशिगाव मिरारोड, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपुर, तुळींज, आचोळे, वालीव, नायगाव, नालासोपारा, विरार, पेल्हार, अर्नाळा, व मांडवी असे एकूण १८ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समजा कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोेपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :-----

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडूक, बंदुका, लाठया/काठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधनेे, जमा करणे.

(३) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ.

(४) व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.

(५) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(६) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. "

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-----

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक २८ जुलै २०२४ रोजी ०२-०० वाजेपासून दिनांक ११ ऑगस्ट २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, दिनांक २५ जुलै २०२४.

सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदेश

वाचले.--- (१) पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ-१, यांचेकडील पत्र क्र. पोउआ/परि-०१/गोपनीय/भोडकरू मनाई आदेश/४२५०/ २०२४, दिनांक २२ जुलै २०२४.

(२) पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ-२, यांचेकडील पत्र क्र. पोउआ/परि-०२/BNSS-163/2449/ २०२४, दिनांक २२ जुलै २०२४.

(३) पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ-३, यांचेकडील पत्र क्र. पोउआ/परि-०३/विरार/आदेश १४४(१)(२)/२१०६/२०२४, दिनांक २२ जुलै २०२४.

(४) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ चे कलम १६३ (१) (२).

क्रमांक विशा/भाडेकरू मनाई आदेश/२०२४/८६७२.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालयात स्थलांतरित नागरिकांचे वास्तव्याचे प्रमाणात मोठया संख्येने वाढ झालेली आहे. स्थलांतरित इसमांना घर, सदनिका, हॉटेल, जागा, इत्यादी भाडे तत्वावर देताना संबंधित घरमालक हे भाडेकरुंच्या ओळखीबाबत कोण्ताही शहानिशा न करता नागरिकांना घरे भाडयाने देतात व त्यांचेकडून ओळखीबाबत कोणतेही कागदपत्रे घेत नाहीत असे निदर्शनास आले आहे. त्यापैकी काही लोक अवैध व्यवसाय, गुन्हे व समाज विरोधी कृत्यांमध्ये सामील असल्याचे दिसून आले आहेत. अशा काही इसमांमुळे निर्माण होऊ शकणाया संकटावर प्रतिबंध करण्यासाठी त्यांची माहिती अद्यावत करणे आवश्य आहे.

ज्याअर्थी, संदर्भ क्र. १, २ व ३ अन्वये असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयातील निवासी क्षेत्रात घरमालक यांनी सदनिक/फ्लॅट, घर, दुकाने, हॉटेल, जागा भाडयाने देण्यापूर्वी भाडेकरूची शहानिशा पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या https://www.mahapolice.gov.in या वेबासाईटवरील नाकरिकांकरीता सेवा या पोर्टल वर किंवा पोलीस आयुक्तायाचे वेबसाईट https://mbvv.mahapolice.gov.in द्वारे अवगत करावे. जेणेकरून संबंधित भाडेकरू इसमांची माहिती पोलीस ठाण्यात अद्यावत करता येईल.

त्याअर्थी, मी, सुहास बावचे, पोलील उप आयुक्त, (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३(१)(२) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वाप करून, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयातील सर्व पोलीस, ठाण्याच्या हद्दीतील नागरिकांना निवासी क्षेत्रामध्ये सदनिका/फ्लॅट, घर, दुकाने, हॉटेल, जागा इत्यादी भाडेतत्वावर देतांना संबंधित मालकांनी, भाडेकरू इसमांनी, सोसायटीचे चेअमन व इस्टेट एजंट यांनी खालील नमूद मुद्यांची माहिती संबंधित पोलीस ठाणेस पुरवावी असे आदेश देत आहे.

(१) भाडेकरुंच्या ओळखीबाबत त्याचे मूळे वास्तव्याचा पुरावा किंवा ओळखपत्राचा पुरावा.

(२) भाडेकरु परकिय नागरीक असल्यास त्याचे पासपोर्टची झेरॉक्स आणि व्हिजाची झेरॉक्स.

(३) भाडेकरु इसमांचे नजीकच्या काळातील छायाचित्र.

(४) भाडेकरु इसमांचे मूळ वास्तव्याचा पत्ता, येथील पोलीस ठाणेचे नाव, नोकरीचे/व्यवसायांचे ठिकाण अशी कागदपत्रे प्राप्त करून संबंधित पोलीस ठाणेस ऑनलाईन किंवा त्यांच्या सोईस्कर पद्धतीने माहिती द्यावी.

जो कोणी सदर आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय न्याय संहिता कलम २२३ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्त पत्रातून प्रसिद्ध करावा. आदेशामुळे प्रभावित होणाया प्रत्येक व्यक्तीस आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे.

सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक २७ जुलै २०२४ रोजीते ००-०१ ते दिनांक २३ सप्टेंबर २०२४ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत लागू राहील.

सदर आदेश दिनांक २५ जुलै २०२४ रोजी माझे सही शिक्यानिशी दिला आहे.

सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग यांजकडून

आदेश

वाचले.--- (१) फौेजदारी प्रकिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४

(२) मा. मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, यांचेकडील संदभ क्र. बीआयई-२०२४/प्र.क्र. ६७९/२४/३३, दिनांक २४ मे २०२४ अन्वये महाराष्ट्र विधानपरिषद - कोकण विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०२४ चा जाहीर कार्यक्रम.

(३) पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग यांजकडील पत्र क्र. जीविशा/निव. २०२४/बंदी आदेश/३०४५/२०२४, दिनांक ११ जून २०२४.

क्रमांक डेस्क-२/गृह/कोकण पदवीधर निवडणूक/CRPC १४४/२०२४/६२३५.— ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग यांनी उपरोक्त वाचले क्र. ३ अन्वये माझे असे निदर्शनास आणले आहे की, महाराष्ट् विधानपरिषद - कोकण विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०२४ चा कार्यक्रम जाहीर झालेला असून दिनांक ३१ मे २०२४ रोजी पासून संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यमध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आलेली आहे. दिनांक २६ जून २०२४ रोजी सकाळी ०७-०० ते सायंकाळी १८-०० वा. मतदान व दिनांक १ जुलै २०२४ रोजी मतमोजणी प्रक्रिया होणार आहे.

महाराष्ट्र विधानपरिषद - कोकण विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०२४ खुल्या व निर्भय वातावरणात पार पडणे तसेच मतदारांना आपला मतदानाचा हक्क निर्भयपणे बजावता येणे आवश्यक आहे.

निवडणूक कालावधीत राजकीय पक्षाचे पुरस्कृत उमेदवार प्रभागामध्ये पक्षाचा प्रभाव वाढविण्यासाठी पत्राद्वारे प्रत्यक्ष संपर्क साधून जातीत- जास्त मतदारांना आपल्या पक्षाकडे आर्कषित करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारे प्रयत्न करीत असतात. त्यादृष्टीने राजकीय पक्षांकडून प्रचारस सुरूवात झालेली आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी प/आपआपली मोर्चेबांधणी सुरू केलेली असून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करणे, वर्तमानपत्रांमध्ये वारंवार एकमेकाविरुद्ध टिका - टिपण्णी करणे, सोशल मिडीयावर एकमेकांविरुद्ध माहिती प्रसारीत करणे वगैरे कारणांवरून राजकीय पक्षांमध्ये किरकोळ स्वरुपाच्या वादाचे/आरोप-प्रत्यारोपांचे रुपांतर एखाद्या घटनेत होऊन तणाव निर्माण होऊन त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच उमेदवारांना, मतदारांना घातक हत्याराने धाकदपटशहा दाखविणे, तसेच प्रचारादरम्यान क्षेपके किंवा पाणघातक हत्यारे, बंदुका वापरण्याची शक्यता नाकरता येत नाही. यासाठी क्षेपके किंवा प्राणघातक हत्यारे, बंदुका (शस्त्र) बाळगणेस व बरोबर घेऊन फिरणेस बंदी जारी करणे जरुरीचे आहे, असे आम्हास वाटते.

तरी जिल्ह्यतील विधापरिषद - कोकण विभाग पदवीधर मसदारसंघ निवडणूक २०२४ च्या अनुषंगाने सर्व नियोजीत कार्यक्रम शांततेत व सुरळीत पार पडावेत, मतदान शांततेने व व्यवस्थिपणे पार पाडण्यासाठी आणि कोणताही उपद्रव किंवा अडथळा न होता मतदारांना आपला अधिकार बजावण्याचे पूर्ण स्वातंय मिळावे, मतदारांना आपला मतदानाचा हक्क निर्भयतने बजावता यावा यासाठी सर्व परवानाधारकांना शस्त्र बाळगणेस व बरोबर घेऊन फिरणेस, जिल्ह्यतील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित राखण्यासाठी, तसेच कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यत संपूर्ण भुभागात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कायदा, १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे दिनांक ११ जून २०२४ रोजी २०-०० वाजलेपासून ते दिनांक ५ जुलै २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत बंदी आदेश जारी होणेस विनंती केलेली आहे.

आणि ज्याअर्थी, वरील कालावधीत कायदा सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे अशी माझी खात्री झालेली आहे.

त्याअर्थी, मी, किशोर तावडे, जिल्हादंडाधिकारी सिंधुदुर्ग फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून दिनांक ११ जून २०२४ रोजी २०-०० वाजलेपासून ते दिनांक ५ जुलै २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंतच्या कालावधीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यतील महाराष्ट्र विधानपरिषद - कोकण विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०२४ चे अनुषंगाने सर्व नियोजित कार्यक्रम शांततेत व सुरळीत पार पडावेत, मतदान शांततेने व सुव्यवस्थितपणे पार पाडण्यासाठी आणि कोणताही उपद्रव किंवा अडथळा न होता मतदारांना आपला मतदानाचा हक्क निर्भयतेने बजावता यावा यासाठी सर्व परवानाधारकांना शस्त्र बाळगणेस व बरोबर घेऊन फिरणेस, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यतील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित राखण्यासाठी, तसेच कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून मनाई करीत आहे. सदर आदेश फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) अन्वये तातडीचे प्रसंगी एकतर्फी देणेत येत आहे.

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ जून २०२४ रोजी माझे सही शिक्यानिशी देणेत आला असे.

किशोर तावडे, जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्घ.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोउपआ/वि. शा./एम. आय. डी. सी./मनाई आदेश/२१२०/२०२४.-----ज्याअर्थी, उल्हासनगर महानगरपालिका विरुद्ध वनशक्ती चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल सिव्हील अपिल क्र. १०५८२/२०१७ सुनावणीमध्ये आदेशित केल्याप्रमाणे मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक ११ नोव्होंबर २०२० रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी दिनांक २३ नोव्होंबर २०२० रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.

ज्याअर्थी, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी सर्वोच्च न्यायालयास सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्दा क्र. ३ मधील उपमुद्दा क्र. ८ मध्ये नमूद प्रमाणे सर्व औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ०६-०० वाजेपावेतो सर्व प्रकारचे टँकर वाहतुकीला त्वरीत बंदी घालण्याचे आश्वासित केले आहे.

ज्याअर्थी, सर्व संबंधित औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ०६-०० या कालावधीत टँकरमधून धोकादायक केमिकल वाहून नेऊन ते रात्रीच्या वेळी नदीच्या पात्रात सोडले जातात, त्यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होते. पाणी प्रदूषित झाल्याने लोकांचे आरोग्यास धोका निर्माण होतो आणि नदीतील जैवविविधतेवर परिणाम होतो. त्या अनुषंगाने तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम १६३ अन्वये खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने डोंबिवली, अंबरनाथ, अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये सर्व प्रकारचे टँकर बंदीबाबत आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे.

त्याअर्थी, मी, मिना मकवाना, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांनी त्यांना, शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात भारतीय नागरिक सुराक्षा संहिता २०२३ कलम १६३(४) अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी, त्यांचे कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक No. CP/SB/ORDERS/152/2024, DATE 5th July 2024 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून डोंबिवली, अंबरनाथ, अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये सध्यांकाळी १८-०० ते सकाळी ०६-०० वाजेपावेतो सर्व प्रकारचे टँकर वाहतुकीला बंदी घालण्यात येत आहे.

सदर मनाई आदेश दिनांक ६ सप्टेंबर २०२४ रोजी ००-०१ पासून दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत अंमलात राहील.

डोंबिवली, अंबरनाथ, अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ०६-०० वा. पयर्ंत सर्व प्रकारचे टँकर वाहतुकीला बंदी राहील.

सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय न्याय संहिता, २०२३ कलम २२३ (ब) अन्वये शिक्षेस पात्र राहील.

संबंधितांना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ कलम १६३(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो. उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ४ सप्टेंबर २०२४ रोजी दिलेला आहे.

मिना मकवाना, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस विभाग, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक विशा/ससाक/३८१८/२०२४.-----ज्याअर्थी, संघ लोकसेवा आयोगाद्वारे (UPSC), NDA & NA Exam II, 2024 and CDS Exam II 2024 परीक्षा रविवार दिनांक १ सप्टेंबर २०२४ रोजी ठाणे पोलीस आयुक्तालयात आयोजित केली आहे.

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र काही ठिकाणी परीक्षा दरम्यान १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमाव जमवून गैरप्रकार केले आहेत व परीक्षेत व्यत्यय आणलेले आहेत. त्याप्रमाणे उमेदवारांना नक्कल करण्यास मदत करण्याची, परीक्षेत व्यत्यय आणण्याची व गैरप्रकार करण्याची शक्यता आहे. परीक्षा चालू असताना पोलीस विभागातील प्राधिकृत केलेले पोलीस अधिकारी, पोलीस अंमलदार तसेच परीक्षा केंद्रावरील संबंधित प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी, परीक्षेस बसलेले उमेदवार यांच्याखेरीज अन्य व्यक्ती यांना उपकेंद्रावर प्रवेश करण्यास मनाई करणे व १०० मीटर परिसरात जमण्यास प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे. याची खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, मी, सचिन गोरे पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, आम्हास पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना इएक्सएम/०७८३/५५०/एसपीएस-२, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, दिनांक १ मे १९८३ अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश No. CP/SB/ORDERS/152/2024, DATE 5th July 2024 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून परीक्षार्थी, पर्यवेक्षक, परीक्षा प्रक्रिया संबंधी अधिकारी व कर्मचारी तसेच पोलीस अंमलदार व पोलीस अधिकारी खेरजी करून परीक्षा केंद्राच्या संभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमावास मज्जाव करण्यास तसेच झेरॉक्स सेंटर, फॅक्स सेंटर, टेलिफोन बुथ, सदरची दुकानेस सेवा बंद ठेवण्याबाबत व मोबईल फोन व तत्सम इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणे यांचा वापर करण्यास मनाई आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर सुचनांचे उल्लंघन करणायावर " महाराष्ट्र प्रिव्हेशन ऑफ माल प्रॅक्टीसेस अॅक्ट युनिव्र्हसिटी बोर्ड अॅण्ड अन्डर स्पेसिपाईड एक्सामिनेशन अॅक्ट, १९८२ " मधील तरतुदीनुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.

सदरचा मनाई आदेश हा परिक्षा उपकेंद्रापुरता दिनांक १ सप्टेंबर २०२४ रोजी ०७-०० वा. पासून सायंकाळी २०-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.

मी. सुचित करतो की, या आदेशाच्या प्रती माध्यमिक शाळेच्या व महाविद्यालयाच्या तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनीय भागात चिकटवून व आदेशाची ध्वनीक्षेपकाद्वारे जाहीर करून, प्रसिद्धी करावी व तथा कागदोपत्री नोंदी घ्याव्यात.

ठाणे शहर. दिनांक २० ऑगस्ट २०२४.

सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक विशा/ससाक/मनाई आदेश/१६/२०२४.— ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यासाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धेरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक २७ ऑगस्ट २०२४ रोजी गोपाळकाला/दहिहंडी दिनांक २ सप्टेंबर २०२४ पोळा (दर्श पिठोरी अमावस्या), दिनांक ६ सप्टेंबर २०२४ रजी हरितालका तृतीया, दिनांक ७ सप्टेंबर २०२४ श्री गणेश चतुथी (गणपती आगमन), दिनांक ८ सप्टेंबर २०२४ रोजी ऋषीपंचमी (दिड दिवसांचे गणपती विसर्जन), दिनांक १० सप्टेंबर २०२४ रोजी ज्येष्ठा गौरी आवाहन तसेच दिनांक २१ ऑगस्ट २०२४ ते दिनांक ४ सप्टेंबर २०२४ रोजी पावेतो UGC-NET परीक्षा २०२४ व इतर परीक्षा असे सण, उत्सव व परीक्षा संपन्न होणार आहेत ;

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत राखण्यासाठी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, सचिन गोरे, पोलीस आयुक्त, विशेष शाखा ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७(१) व (३) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश No. CP/SB/ORDER/152/2024, Dated 5th July 2024 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात जिवीत व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे :-----

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडूक बंदुका, लाठया/काठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(३) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे, बरोबर नेणे.

(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे/प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे/प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सुट दिलेली आहे. '

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-----

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक २७ ऑगस्ट २०२४ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक १० सप्टेंबर २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे शहर, दिनांक २२ ऑगस्ट २०२४.

सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक विशा/ससाक/मनाई आदेश/१७/२०२४.— ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यासाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक ११ सप्टेंबर २०२४ रोजी गौरी पुजन, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२४ गणपती व ज्येष्ठा गौरी विसर्जन, दिनांक १४ सप्टेंबर २०२४ रोजी मेळ्याचे गणपती विसर्जन, दिनांक १६ सप्टेंबर २०४ रोजी ईद-ए-मिलाद (महंमद पैगंबर जयंती) दिनांक १७ सप्टेंबर २०२४ रोजी अनंत चतुर्दशी (सार्वजनिक गणेश विसर्जन) तसेच मराठवाडा मुक्ती दिन, असे सण उत्सव संपन्न होणार आहेत.

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाबधीत राखण्यासाठी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७(१) व (३) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश No. CP/SB/ORDER/152/2024, Dated 5th July 2024 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात जिवीत व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे :-----

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडूक, बंदुका, लाठया/काठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(३) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे, बरोबर नेणे.

(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे/प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे/प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सुट दिलेली आहे. '

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-----

(१) लग्नकार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक ११ सप्टेंबर २०२४ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २५ सप्टेंबर २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे शहर, दिनांक ९ सप्टेंबर २०२४.

सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक विशा/ससाक/मनाई आदेश/२०/२०२४.— ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यासाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, घरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी धनत्रयोदेशी, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी नरक चतुर्धशी, दिनांक १ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दिपावली, लक्ष्मी-कुबरे पुजन, दिनांक २ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दिपावली पाडवा, बलिप्रतिपदा, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी भाऊबीज, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी छटपुजा (दिपावली पासून पुढे ६ दिवसानदर), दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी राघोजी भांगरे जयंती, असे सण उत्सव संपन्न होणार आहेत.

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाबधीत राखण्यासाठी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, मीना मकवान, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७(१) व (३) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश No. CP/SB/ORDER/152/2024, Dated 5th July 2024 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात जिवीत व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे :----

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडूक, बंदुका, लाठया/काठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(३) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे, बरोबर नेणे.

(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे/प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे/प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सुट दिलेली आहे. '

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-----

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे शहर, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२४.

मीना मकवाना, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक विशा/टे-१३/मनाई आदेश/२०२४/९७७६.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यासाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक १ सप्टेंबर २०२४ रोजी जैन बांधवांचा पयर्ुषण पर्वारंभ व दिनांक ७ सप्टेंबर २०२४ रोजी श्री गणशे चतुर्थी सणाच्या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते.

त्याअर्थी, मी, सुहास बावचे, पोलील उप आयुक्त, (मुख्यालय) पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.अ.वा./अधि. प्रदान/आदेश ३०/ २०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील काशिमिरा, काशिगाव मिरारोड, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपुर, तुळींज, पाचोळे, चालीव, नायगाव, नालासोपारा, विरार, पेल्हार, अर्नाळा, व मांडवी असे एकूण १८ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समजाकंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जेपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :-----

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडूक, बंदुका, लाठया/काठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधनेे, जमा करणे.

(३) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबार नेणे.

(४) व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.

(५) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(६) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सुट दिलेली आहे. '

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-----

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक २८ ऑगस्ट २०२४ रोजी ०२-०१ वाजेपासून ते दिनांक ११ सप्टेंबर २०२४ रोजीचे २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणायाविरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, दिनांक २७ ऑगस्ट २०२४.

सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक विशा/टे-१३/मनाई आदेश/२०२४/१०२२४.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यासाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक ७ सप्टेंबर २०२४ ते १७ सप्टेंबर २०२४ रोजी कालावधीमध्ये गणेशात्सव व दिनांक १६ स्पटेंबर २०२४ रोजी ईद-ए-मिलाद सण- उत्सवाच्या अनुषंगाने विविध कार्यक्रम व मिरवणुकांचे आयोजन करण्यात येते.

त्याअर्थी, मी, सुहास बावचे, पोलील उप आयुक्त, (मुख्यालय) पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.आ.वा./अधि. प्रदान/आदेश ३०/ २०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व/(३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील काशिमिरा, काशिगाव मिरारोड, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपुर, तुळींज, आचोळे, वालीव, नायगाव, नालासोपारा, विरार, पेल्हार, अर्नाळा व मांडवी असे एकूण १८ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समजा कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जेपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :-----

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडूक, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधनेे, जमा करणे.

(३) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ.

(४) व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.

(५) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(६) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सुट दिलेली आहे. '

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-----

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक १२ सप्टेंबर २०२४ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, दिनांक ९ सप्टेंबर २०२४.

सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक विशा/टे-१३/मनाई आदेश/२०२४/११३०४.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे. दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दसरा (विजयादशमी) तसेच दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी कोजगिरी पर्ोणिमा या सण उत्सवाच्या सणाच्या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते.

त्याअर्थी, मी, सुहास बावचे, पोलील उप आयुक्त, (मुख्यालय) पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.अ.वा./अधि. प्रदान/आदेश/३०/ २०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील काशिमिरा, काशिगाव मिरारोड, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपुर, तुळींज, आचोळे, वालीव, नायगाव, नालासोपारा, विरार, पेल्हार, अर्नाळा, व मांडवी असे एकूण १८ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समजा कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जेपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :-----

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडूक, बंदुका, लाठया/काठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधनेे, जमा करणे.

(३) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ.

(४) व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.

(५) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(६) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सुट दिलेली आहे. '

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-----

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२४.

सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक विशा/टे-१३/मनाई आदेश/२०२४/१३२४५.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यासाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे. दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी गुरुनानक जयंती या सण-उत्सवाच्या सणाच्या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते.

त्याअर्थी, मी, सुहास बावचे, पोलील उप आयुक्त, (मुख्यालय) पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.आ.वा./अधि. प्रदान/आदेश ३०/ २०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील काशिमिरा, काशिगाव मिरारोड, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपुर, तुळींज, पाचोळे, चालीव, नायगाव, नालासोपारा, विरार, पेल्हार, अर्नाळा, व मांडवी असे एकूण १८ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समजा कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जेपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :-----

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधनेे, जमा करणे.

(३) कोणताही दाहक पदर्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, बरोबर नेणे.

(४) व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.

(५) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(६) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सुट दिलेली आहे. '

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-----

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२४.

सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक विशा/टे-१३/मनाई आदेश/२०२४/१४२६९.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यासाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक १४ डिसेंबर २०२४ रोजी दत्त जयंती व दिनांक २५ डिसेंबर रोजी नाताळ (ख्रिस्मस) या सण उत्सवाच्या अनुषंगाने पालखी/मिरवणुक तसेच विविध कार्यक्रम आयोजन करण्यात येते.

त्याअर्थी, मी, सुहास बावचे, पोलील उप आयुक्त, (मुख्यालय) पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.अ.वा./अधि. प्रदान/आदेश ३०/२०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील काशिमिरा, काशिगाव मिरारोड, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपुर, तुळींज, आचोळे, वालीव, नायगाव, नालासोपारा, विरार, पेल्हार, अर्नाळा, मांडवी व बोळींज असे एकूण १९ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समजा कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जेपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :-----

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडूक, बंदुका, लाठया/काठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधनेे, जमा करणे.

(३) कोणताही दाहक पदर्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, बरोबर नेणे.

(४) व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.

(५) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(६) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. "

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-----

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक ११ डिसेंबर २०२४ रोजी ०२-०१ वाजेपासून दिनांक २५ डिसेंबर २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, दिनांक ७ डिसेंबर २०२४.

सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक विशा/ससाक/मनाई आदेश/१९/२०२४.— ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यासाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दुर्गाष्टीम, दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दसरा - विजयादशमी, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी धम्रचक्र प्रवर्तन दिनांक (तारखेनुसार), दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी कोजगिरी पर्ौणिमा, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२४ रजी सुक्कोश (ज्यू) असे सण उत्सव संपन्न होणार आहेत.

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाबधीत राखण्यासाठी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, मिना मकवाना, पोलीस आयुक्त, उप आयुक्त, विशेष शाखा ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७(१) व (३) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश No. CP/SB/ORDER/152/ 2024, Dated 5th July 2024 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात जिवीत व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे :-----

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडूक, बंदुका, लाठया/काठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(३) कोणताही दाहक पदर्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, बरोबर नेणे.

(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे/प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे/प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादीकृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. '

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-----

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे शहर, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२४.

मिना मकवाना, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक विशा/ससाक/मनाई आदेश/२४/२०२४.— ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यासाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, घरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक २५ डिसेंबर २०२४ रोजी ख्रिसमस (नाताळ), मनुस्मती दहन दिन, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी वर्षाअखेर (नुतन वर्श आगमन), दिनांक ६ जानेवारी २०२५ रोजी गुरू गोविंदसिंह जयंती, असे सण/उत्सव व दिनांक ५ जानेवारी २०२५ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे एम.पी.एस.सी. परीक्षा व इतर परीक्षा होणार आहेत.

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाबधीत राखण्यासाठी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, शशिकांत बोराटे, पोलीस उप आयुक्त, मुख्यालय-२, ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७(१) व (३) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश No. CP/SB/ORDER/152/2024, Dated 5th July 2024 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात जिवीत व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे :-----

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडूक, बंदुका, लाठया/काठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(३) कोणताही दाहक पदर्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, बरोबर नेणे.

(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे/प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे/प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. '

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-----

(१) लग्नकार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक २५ डिसेंबर २०२४ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक ८ जानेवारी २०२५ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे शहर, दिनांक २० डिसेंबर २०२४.

शशिकांत बोराटे, पोलीस उप आयुक्त, मुख्यालय २, ठाणे शहर, अति. कार्यभार विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक विशा/ससाक/मनाई आदेश/२३/२०२४.— ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यासाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक ११ डिसेंबर २०२४ रोजी गिता जयंती, दिनांक १४ डिसेंबर २०२४ रोजी श्री दत्त जयंती, दिनांक १८ डिसेंबर २०२४ रोजी अल्पसंख्याक अधिकार दिवस/अरबी भाषा दिवस, दिनांक २० डिसेंबर २०४ रोजी संत गाडगेबाबा पुण्यतिथी, दिनांक २४ डिसेंबर २०२४ रोजी सानेगुरुजी जयंती असे सण / उत्सव व इतर परीक्षा होणार आहेत.

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत राखण्यासाठी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, मिना मकवाना, पोलीस आयुक्त, उप आयुक्त, विशेष शाखा ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७(१) व (३) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश No. CP/SB/ORDER/152/ 2024, Dated 5th July 2024 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात जिवीत व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे :-----

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडूक, बंदुका, लाठया/काठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(३) कोणताही दाहक पदर्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, बरोबर नेणे.

(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे/प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे/प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. '

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-----

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक १० डिसेंबर २०२४ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २४ डिसेंबर २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे शहर, दिनांक ४ डिसेंबर २०२४.

मिना मकवाणा, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक विशा/ससाक/मनाई आदेश/२२/२०२४.— ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यासाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, घरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संविधान दिन, दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संत ज्ञानेशवर माऊली संजीवन समाधी सोहळा, दिनांक ६ डिसेंबर २०२४ रोजी महापरिनिर्वाण दन/विजय दिन (हिंदू) काळा दिवस (मुस्लीम) जातीय वाढ दिवस (नक्षल), दिनांक ७ डिसेंबर २०२४ रोजी चंपासष्टी, दिनांक ८ डिसेंबर २०२४ रोजी शिव प्रताप दिन (किल्ले प्रतापगड उत्सव असे सण/उत्सव व दिनांक १ डिसेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२४ व इतर परीक्षा होणार आहेत.

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाबधीत राखण्यासाठी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, मिना मकवाना, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१) व (३) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश No. CP/SB/ORDERS/152/2024, Dated 5th July 2024 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात जिवीत व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे :-----

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडूके, बंदुका, लाठया/काठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(३) कोणताही दाहक पदर्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, बरोबर नेणे.

(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे/प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे/प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. '

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-----

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक ९ डिसेंबर २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे शहर, दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२४.

मीना मकवाणा, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक विशा/ससाक/मनाई आदेश/२१/२०२४.— ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यासाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२४ रोजी कर्ातिकी एकादशी पंढरपूर यात्रा, दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२४ तुळशी विवाह, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी गुरुनानक जयंती, त्रिपुरारी पर्ौणिमा, बिरसा मुंडा जयंती, राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२४ बाळासाहेब ठाकरे पुण्यतिथी, दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ टिपू सुलतान जयंती, असे सण उत्सव तसेच दिनांक १० नोव्हेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२४ ते दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२४ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, उत्तरप्रदेश यांचे मार्फतीने (Semistar Exam) सत्र परीक्षा तसेचे विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतदान व दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतमोजणी होणार आहे.

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, मिना मकवाना, पोलीस आयुक्त, उप आयुक्त, विशेष शाखा ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७(१) व (३) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश No. CP/SB/ORDER/152/ 2024, Dated 5th July 2024 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात जिवीत व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे :-----

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडूक, बंदुका, लाठया/काठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(३) कोणताही दाहक पदर्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, बरोबर नेणे.

(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे/प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे/प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. '

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-----

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक १० नोव्हेंबर २०२४ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे शहर, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२४.

मीना मकवाणी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक विशा/ससाक/मनाई आदेश/१८/२०२४.— ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यासाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. बुधवार दिनांक २ ऑक्टोबर २०२४ रोजी महात्मा गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जयंती, गुरूवार दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी घटस्थापना (नवरात्र दुर्गादेवी आगमन), सोमवार दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२४ राजी ललीता पंचमी, असे सण उत्सव संपन्न होणार आहेत.

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, मिना मकवाना, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७(१) व (३) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश No. CP/SB/ORDERS/152/ 2024, Dated 5th July 2024 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात जिवीत व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे :-----

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडूके, बंदुका, लाठया/काठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(३) कोणताही दाहक पदर्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, बरोबर नेणे.

(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे/प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे/प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. '

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-----

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे शहर, दिनांक २३ सप्टेंबर २०२४.

मिना मकवाना, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा ठाणे, शहर यांजकडून

(१) भारत निवडणूक आयोग यांचेकडील दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीचे प्रेस नोटनुसार.

आदेश

क्रमांक विशा/विधानसभा निवडणूक/मनाई आदेश/२१/२०२४ दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२४.— ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र. १ मधील अधिसूचनेनुसार भारत निवडणूक आयोगाने, विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ कार्यक्रम जाहीर केलेला असून दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीपासून आदर्श आचारसंहिता लागू झालेली आहे. ठाणे शहर आयुक्तालयातील १४ विधानसभा मतदार संघात दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतदान व दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. विधानसभा निवडणूकीच्या अनुषंगाने ठाणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये १३४-भिवंडी ग्रामीण, १३६-भिवंडी पश्चिम, १३७-भिवंडी पूर्व, १३८-कल्याण पश्चिम, १३९-मुुरबाड, १४०-अंबरनाथ, १४१-उल्हासनगर, १४२-कल्याण पूर्व, १४३-डोबिंवली, १४४-कल्याण ग्रामीण, १४६-ओवळा माजिवडा, १४७-कापरी पाचपाखाडी, १४८ - ठाणे, १४९-मुंब्रा कळवा मतदार संघ असे एकूण १४ विधानसभा मतदारसंघ येतात.

ज्याअर्थी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या मतदान केंद्र व मतमोजणी केद्रांवर शांतता व सुरक्षितता राखण्याच्या दृष्टीने सदर ठिकाणी योग्य तो प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त वाटते.

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत मी, " मीना मकवाणा " पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हास पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश CP/SB/ ORDERS/152/2024, दिनांक ५ जुलै २०२४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून असा आदेश देते की, ठाणे पोलीस आयुक्तालय हद्दीतील विधानसभा मतदार संघातील सर्व मतदान केंद्र व मतमोजणी केंद्र इमारतीच्या सभोवतलाच्या १०० मीटर परिसरात खालील व्यक्तींशिवाय अन्य व्यक्तींस प्रवेश करण्यास मनाई आदेश जारी करीत आहे.

(१) नियुक्त केलेले निवडणूक निर्णय अधिकारी/निरीक्षक,

(२) मतदान/मतमोजणी अधिकारी/कर्मचारी,

(३) मतदार (मतदानाचे दिवशी),

(४) प्रत्येक उमेदवार त्यांचे सोबत एका वेळी एकच निवडणूक प्रतिनिधी,

(५) निवडणुकीशी संबधीत कामावर असलेले अधिकारी व कर्मचारी,

(६) मतदारांचे कडेवर असलेले लहान मुल (मतदानाचे दिवशी),

(७) ज्या व्यक्तीस मदतीशिवाय चालता येत नाही किंवा मत देता येत नाही अशा अंध किंवा अपंग किंवा वृद्ध किंवा आजारी व्यक्तीला सोबत करणारी व्यक्ती (मतदानाचे दिवशी).

(८) राजकीय पक्षांनी मतदान केंद्राच्या २०० मीटर बाहेर अंतरावर बुथ लावावेत (मतदानाचे दिवशी)

(९) मतदारांना देण्यात येणाया चिठ्ठीवर उमेदवारांचे नाव अथवा चिन्ह छापण्यात येऊ नये. (मतदाना दिवशी)

सदरचा आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील विधानसभा निवडणूकीचे कार्यक्षेत्रातील मतदान साहित्य वाटप व मतमोजणी केंद्र इमारतीचे परिसरात दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे ००-०१ पासून ते २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे २४-०० वाजेपयर्ंत अथवा मतमोजणी प्रक्रिया संपुष्टात येईपयर्ंत अंमलात राहील.

वरील आदेशाचे कोणीही व्यक्तीने उल्लंघन केल्यास अशा व्यक्तीविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेचे कलम २२३ अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

सदरचा आदेश दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे.

मीना मकवाणा, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक उचिशा/पोल-२/मनाई आदेश/२०२४.---- मा. पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांजकडील जा.क्र.जिविशा/मनाई आदेश/७२९८/ २०२४, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२४ रोजीचे पत्र या कार्यालयाकडे प्राप्त झाले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यत विविध राजकीय पक्ष, विविध संघटना तसेच वेगवेगळ्या घटकांतील नागरीकांकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरिता आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असते. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यत राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई-गोवा क्र. ६६ चे काम पूर्ण न झाल्याचे निषेधार्थ आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत. अशावेळी आंदोलनकत्यार्ंच्या मागण्या मान्य न झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तसेच दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीपासून विधानसभा निवडणुकीचा आचारसंहिता लागू झालेली आहे. या पाश्र्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे आवश्यक असल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकरिता दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ००-०१ वाजता पासून ते दिनांक १ नोव्हेंबर २०२४ चे २४-०० वा. पर्यत संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे कलम ३७ (१)(३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश जारी होऊन आदेश मिळणेस विनंती केली आहे.

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यत कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरुन झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये मनाई आदेश जारी करणे आवश्यक आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) सन १९५१ चा कायदा २२ वा नुसार दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ००-०१ वाजता पासून ते दनांक १ नोव्हेंबर २०२४ चे २४-०० वा. पयर्ंत संपूर्ण रत्नागरी जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये वरील कालावधीत पुढील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे.

(अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदूका, सूरे, लाठया अगर कोणतीही वस्तू घेऊन फिरणे. (ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेवून फिरणे. (क) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे. (ड) सभ्यता अगर निती या विरुध्द अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांमध्ये प्रसार करणे.

(इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. (फ) सार्वजनिक रितीनी घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे. (ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.

मी असेही जाहीर करतो की, उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत.

(१) अंत्ययात्रा (२) धर्ामिक विधी, लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम इत्यादी (३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी (४) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इत्यादी

प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दिला.

चंद्रकांत सुर्यवंशी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.

जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक उचिशा/पोल-२/मनाई आदेश/२०२४.---- मा. पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांकडील जा.क्र.जिविशा/मनाई आदेश/६१६३/२०२४, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२४ रोजीचे पत्र या कार्यालयाकडे प्राप्त झाले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यत विविध राजकीय पक्ष, विविध संघटना तसेच वेगवेगळ्या घटकांतील नागरीकांकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरिता आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असते. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यत राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई-गोवा क्र. ६६ चे काम पूर्ण न झाल्याचे निषेधार्थ आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत. अशावेळी आंदोलनकत्यार्ंच्या मागण्या मान्य न झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तसेच दिनांक ७ सप्टेंबर २०२४ ते दिनांक १७ सप्टेंबर २०२४ या कालावधीत गणेशात्सव व ईद-ए-मिलाद हे सण साजरे होणार आहेत. या पाश्र्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे आवश्यक असल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकरिता दिनांक ६ सप्टेंबर २०२४ रोजी ००-०१ वाजता पासून ते दिनांक २० सप्टेंबर २०२४ चे २४-०० वा. पर्यत संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे कलम ३७ (१)(३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश जारी होऊन आदेश मिळणेस विनंती केली आहे.

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यत कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरुन झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये मनाई आदेश जारी करणे आवश्यक आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) सन १९५१ चा कायदा २२ वा नूसार दिनांक ६ सप्टेंबर २०२४ रोजी ००-०१ वाजता पासून ते दनांक २० सप्टेंबर २०२४ चे २४-०० वा. पयर्ंत संपूर्ण रत्नागरी जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये वरील कालावधीत पुढील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे.

(अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदूका, सूरे, लाठया अगर कोणतीही वस्तू घेवून फिरणे. (ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेवून फिरणे. (क) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेवून फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे. (ड) सभ्यता अगर निती या विरुध्द अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे.

(इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. (फ) सार्वजनिक रितीनी घोषणा करणे, गाणी गाणे, वादय वाजविणे. (ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.

मी असेही जाहीर करतो की, उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत.

(१) अंत्ययात्रा (२) धर्ामिक विधी, लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम इत्यादी (३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी (४) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इत्यादी

प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी दिला.

चंद्रकांत सुर्यवंशी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदश

क्रमांक विशा/टे-१३/मनाई आदेश/२०२४/११७४८.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यासाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२४ ते ३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी कालावधीमध्ये दिपावली या सण-उत्सवाच्य अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते.

ज्याअर्थी, मी, सुहास बावचे, पोलील उप आयुक्त, (मुख्यालय) पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.आ.वा./अधि. प्रदान/आदेश/३०/ २०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील काशिमिरा, काशिगाव मिरारोड, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपुर, तुळींज, आचोळे, वालीव, नायगाव, नालासोपारा, विरार, पेल्हार, अर्नाळा, व मांडव असे एकूण १८ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समजा कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जेपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे.

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडूके, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधनेे, जमा करणे.

(३) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.

(४) व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.

(५) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविण.

(६) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचा पेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सुट दिलेली आहे. '

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-----

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेली ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक २७ जून २०२४ रोजी ०२-०१ वाजेपासून दिनांक १० नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२४.

सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/४३८४/२०२४.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक २ सप्टेंबर २०२४ रोजी पोळा/पिठोरी अमावस्या, दिनांक ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी हरितालिक, दिनांक ७ सप्टेंबर २०२४ गणेश चतुर्थी, दिनांक ८ सप्टेंबर २०२४ रोजी दिड दिवसाचे गणेश मुर्ती विसर्जन/ऋषी पंचमी, दिनांक ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी अडीच दिवसाचे गणेश मुर्ती विसर्जन/ज्येष्ठगौरी आवाहन, दिनांक ११ सप्टेंबर २०२४ रोजी गौरी पूजन, दिनांक १२ संप्टेंबर २०२४ रोजी पाच दिवसाचे गणेश मुर्ती विसर्जन व गौरीमुर्ती विसर्जन, दिनांक १३ संप्टेंबर २०२४ रोजी सहा दिवसाचे गणेश मुर्ती वसर्जन, दिनांक १४ सप्टेंबर २०२४ रोजी सात दिवसांचे गणेश मुर्ती विसर्जन/योम क्किपूर (ज्यु सण) अशे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता दिनांक २ सप्टेंबर २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक १६ सप्टेंबर २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयंत १५ दिवसांकरीता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम,१९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, रश्मि नांदेडकर, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक२ सप्टेंबर २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक १६ सप्टेंबर २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहुन नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.

(फ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरीता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०२४.

रश्मि नांदेडकर, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/४१८७/२०२४.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक १९ ऑगस्ट २०२४ रोजी नारळी पर्ौणिमा/रक्षाबंधन, दिनांक २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी श्रीकृष्ण जयंती, दिनांक २७ ऑगस्ट २०२४ रोजी गोपाळकाला/दहीहंडी, दिनांक १ सप्टेंबर २०२४ रोजी अहिल्याबाई होळकर पुण्यतिथी (तिथीप्रमाणे) असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता दिनांक १८ ऑगस्ट २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक १ सप्टेंबर २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयंत १५ दिवसांकरीता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १ एप्रिल २०२२ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक १५ एप्रिल २०२२ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहुन नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.

(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरीता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक १४ ऑगस्ट २०२४.

प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/५२७/२०२४.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक ८ डिसेंबर २०२४ रोजी हान्नुका (ज्यु सण) दिनांक असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता दिनांक ७ डिसेंबर २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक २१ डिसेंबर २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयंत १५ दिवसांकरीता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १ एप्रिल २०२२ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक १५ एप्रिल २०२२ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहुन नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.

(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरीता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक ६ डिसेंबर २०२३.

प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/२७४६/२०२४.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक २३ मे २०२४ रोजी बुद्धपर्ौणिमा, दिनांक २८ मे २०२४ स्वातंयवीर सावरकर, दिनांक ३१ मे २०२४ अहिल्याबाई होळकर जयंती (तारखेप्रमाणे) असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता दिनांक १ मे २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक ३० जून २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयंत १५ दिवसांकरीता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १ एप्रिल २०२२ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक १५ एप्रिल २०२२ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहुन नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.

(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरीता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक १६ मे २०२४.

प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/३०१४/२०२४.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक ९ जून २०२४ रोजी महाराणा प्रताप जयंती (तारखेप्रमाणे), दिनांक १२ जून २०२४ रोजी शाबुओथ (ज्यु सण), दिनांक १३ जून २०२४ रोजी झाशीची राणी लक्ष्मीबाई पुण्यतिथी, दिनांक १७ जून २०२४ रोजी राजमाता जिजाऊ भोसले पुण्यतिथी (तारखेप्रमाणे) व बकरी ईद दिनांक १८ जून २०२४ रोजी राजमाता जिजाऊसाहेब भोसले पुण्यतिथी (तिथीप्रमाणे) असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता दिनांक ४ जून २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक १८ जून २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयंत १५ दिवसांकरीता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १ एप्रिल २०२२ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक १५ एप्रिल २०२२ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहुन नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.

(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरीता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक २ जून २०२४.

प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/३३१८/२०२४.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक १९ जून २०२४ रोजी धर्मवीर संभाजी महाराज जयंती (तिथीप्रमाणे), दिनांक २१ जून २०२४ रोजी छत्रपती शाहु महाराज रोजी राजमात जिजाऊसाहेब भोसले पुण्यतिथी (तिथीप्रमाणे) असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता दिनांक १९ जून २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक ३ जुलै २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयंत १५ दिवसांकरीता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १ एप्रिल २०२२ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक १५ एप्रिल २०२२ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहुन नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.

(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरीता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक १४ जून २०२४.

प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/३५२८/२०२४.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक ८ जुलै २०२४ रोजी मोहरम मासारंभ, दिनांक १७ जुल २०२४ रोजी आषाढी एकदशी, मोहरम (ताजिया), दिनांक १८ जुलै २०२४ रोजी अण्णाभाऊ साठे स्मृतीदिन, असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता दिनांक ७ जुलै २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक १८ जुलै २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयंत १५ दिवसांकरीता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १ एप्रिल २०२२ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक १५ एप्रिल २०२२ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहुन नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.

(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरीता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक २ जुलै २०२४.

प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/४०४०/२०२४.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी श्रावण मासारंभ दिनांक ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी नागपंचमी, दिनांक १३ ऑगस्ट २०२४ अहिलाबाई होळकर पुण्यतिथी (तारखेप्रमाणे) तिशाबी आव (ज्यु), दिनांक १४ ऑगस्ट २०२४ रोजी पतेती दिनांक १५ ऑगस्ट २०२४ रोजी स्वातंय दिन/पारशी नुतनर्षारंभ असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता दिनांक ३ ऑगस्ट २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक १७ ऑगस्ट २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयंत १५ दिवसांकरीता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १ एप्रिल २०२२ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक १५ एप्रिल २०२२ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहुन नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.

(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरीता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक ३१ जुलै २०२४.

प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/३८९३/२०२४.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक २१ जुलै २०२४ रोजी गुरुपर्ौणिमा/व्यासपुजा, दिनांक १ ऑगस्ट २०२४ रोजी अण्णाभाऊ साठे जंयती/लोकमान्य टिळक पुण्यितिथी, असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता दिनांक १९ जुलै २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक२ ऑगस्ट २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयंत १५ दिवसांकरीता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १ एप्रिल २०२२ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक १५ एप्रिल २०२२ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहुन नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.

(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरीता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक १७ जुलै २०२४.

प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/१०९२/२०२४.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक ८ मार्च २०२४ रोजी महाशिवरात्री, जागतिक महीला दिन, दिनांक १० मार्च २०२४ रोजी सावित्रीबाई फुले स्मृतिदिन, दिनांक १३ मार्च २०२४ रोजी मुस्लिम रमजान मासारंभ असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता दिनांक ६ मार्च २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक २० मार्च २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयंत १५ दिवसांकरीता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १ एप्रिल २०२२ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक १५ एप्रिल २०२२ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहुन नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.

(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरीता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक ४ मार्च २०२४.

प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/१४१२/२०२४.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक २४ मार्च २०२४ रोजी होळी, हुताशनी पर्ौणिमा, पुरिम (ज्यु), दिनांक २८ मार्च २०२४ रोजी धुलिवंदन, दिनांक २७ मार्च २०२४ रोजी तुकाराम बीज, दिनांक २८ मार्च २०२४ रोेजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती (तिथीप्रमाणे), दिनांक २९ मार्च २०२४ रोजी गुड फायडे, दिनांक ३० मार्च २०२४ रोजी रंगपंचमी, दिनांक ३१ मा४च २०२४ रोजी ईस्टर संडे असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता दिनांक २१ मार्च २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक ४ एप्रिल २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयंत १५ दिवसांकरीता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १ एप्रिल २०२२ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक १५ एप्रिल २०२२ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहुन नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.

(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरीता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक १८ मार्च २०२४.

प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/२०४६/२०२४.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक २१ एप्रिल २०२४ रोजी महावीर जयंती, दिनांक २३ एप्रिल २०२४ रोजी श्री हनुमान जयंती, दिनांक १ मे २०२४ रोजी महाराष्ट्र दिन/ कामगर असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता दिनांक २० एप्रिल २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक ४ मे २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयंत १५ दिवसांकरीता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १ एप्रिल २०२२ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक १५ एप्रिल २०२२ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहुन नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.

(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरीता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक १७ एप्रिल २०२४.

प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/१७२०/२०२४.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक २४ एप्रिल २०२४ रोजी छत्रपती संभाजी राजे पुण्यतिथी, दिनांक ९ एप्रिल २०२४ रोजी गुढीपाडवा/चैत्रमासारंभ, दिनांक १० एप्रिल २०२४ रोजी संत झुलेलाल जयंती, दिनांक ११ एप्रिल २०२४ रोजी रमजान ईद/महात्मा ज्योतीबा फुले जयंती, दिनांक १२ एप्रिल २०४ रोजी पारशी आदर मासारंभ, दिनांक १४ एप्रिल २०२४ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, दिनांक १७ एप्रिल २०२४ रोजी श्री राम नवमी असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता दिनांक ५ एप्रिल २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक १९ एप्रिल २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयंत १५ दिवसांकरीता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, प्रशांत मोहिते,, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १ एप्रिल २०२२ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक १५ एप्रिल २०२२ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहुन नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.

(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरीता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक १ एप्रिल २०२४.

प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस उप आयुक्त, विशष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/२३९६/२०२४.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक ९ मे २०२४ रोजी महाराणा प्रताप जयंती (तारखेप्रमाणे) दिनांक १४ मे २०२४ रोजी धर्मवीर संभाजी महाराज जंयती (तारखेप्रमाणे) असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक ५ मे २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक १९ मे २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक ५ एप्रिल २०२५ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक १९ मे २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहुन नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.

(फ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक ३० मे २०२४.

प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस उप आयुक्त, विशष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/११२/२०२४.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक १२ जानेवारी २०२४ रोजी राजमाता जिजाऊ जंयती (तारखेप्रमाणे) स्वामी विवेकानद जयंती, १५ जानेवारी २०२४ मकरसंक्रांती असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीीता दिनांक ६ जानेवारी २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक २० जानेवारी २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयंत १५ दिवसांकरीता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक ६ जानेवारी २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक २० जानेवारी २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहुन नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.

(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक ३ जानेवारी २०२४

प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस उप आयुक्त, विशष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/३४१/२०२४.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक २३ जानेवारी २०२४ रोजी नेताजी सुभाषचंद्र बोस जंयती/बाळासाहेब ठाकरे जयंती, दिनांक २५ जानेवारी २०२४ रोजी राजमाता जिजाऊ भोसले जयंती (तारखेप्रमाणे), दिनांक २६ जानेवारी २०२४ रोजी प्रजासत्ताक दिन (गणराज्य दिन) असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता दिनांक २१ जानेवारी २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयंत १५ दिवसांकरीता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, प्रशांत मोहिते, उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक २१ जानेवारी २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहुन नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.

(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिरीता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक १९ जानेवारी २०२४.

प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस उप आयुक्त, विशष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/८९७/२०२४.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी श्री. गणेस जयंती (माघी गणपती) दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी वासुदेव बळवंत फडके पुण्यतिथी, दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती (तारखेप्रमाणे), असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, प्रशांत मोहिते, उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक ५ फेब्रवारी २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहुन नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.

(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम्, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक २ फेब्रुवारी २०२४.

प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस उप आयुक्त, विशष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/८२९/२०२४.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी श्री. विश्वकर्मा जयंती दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी स्वातंयवीर सावरकर पुण्यतिथी, शब्बे बारात दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मराठी राजभाषा गौरव दिन असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक २० फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक ५ मार्च २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, प्रशांत मोहिते, उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक २० फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक ५ मार्च २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहुन नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.

(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२४.

प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस उप आयुक्त, विशष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/५७६५/२०२३.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक २५ डिसेंबर २०२३ रोजी नाताळ (ख्रिसमस) दिनांक २६ डिसेंबर २०२३ रोजी श्री दत्त जंयती, दिनांक ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी वर्षाअखेर असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक २२ डिसेंबर २०२३ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक ५ जानेवारी २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, प्रशांत मोहिते पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक २२ डिसेंबर २०२३ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक ५ जानेवारी २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहुन नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.

(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पुर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक २० डिसेंबर २०२३.

प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस उप आयुक्त, विशष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/५४०५/२०२४.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई, पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक १ नोव्हेंबर २०२४ रोजी लक्ष्मीपूजन, दिनांक २ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दिपावली पाडवा/बलिप्रतिपदा, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी भाऊबीज, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी बालदिन/पंडित नेहरू जयंती, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी गुरु नानक जयंती असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, दिनांक १ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, रश्मि नांदेडकर, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १ नोव्हेंबर २०२४ २ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.

(फ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरीता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२४

रश्मि नांदेडकर, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस उप आयुक्त, विशष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/४५४२/२०२४.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक १७ सप्टेंबर २०२४ रोजी अनंत चतुर्दशीचे गणेश मुर्ती विसर्जन, दिनांक १९ सप्टेंबर २०२४ रोजी बारा दिवसांचे गणेश मुर्ती विसर्जन, दिनांक २१ सप्टेंबर २०२४ रोजी साखरचौथ गणपती स्थापना, दिनांक २२ सप्टेंबर २०२४ रोजी गौरा गणपती/साखर चौथीचे गणेश मुर्ती विसर्जन, असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता दिनांक १७ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक १ ऑक्टोबर २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, रश्मि नांदेडकर, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १७ सप्टेंबर २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक १ ऑक्टोबर २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहुन नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.

(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक १२ ऑगस्ट २०२४

रश्मि नांदेडकर, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस उप आयुक्त, विशष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/४७८३/२०२४.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक २ ऑक्टोबर २०२४ रोजी महात्मा गांधी जयंती/लाल बहादुर शास्त्री जयंती/सर्वपित्री अमवस्या, दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी घटस्थापना, दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दसरा/विजयादशमी, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी कोजागीरी पर्ौणिमा, असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता दिनांक २ ऑक्टोबर २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, रश्मि नांदेडकर, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक २ ऑक्टोबर २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहुन नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.

(फ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरीता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२४.

रश्मि नांदेडकर, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस उप आयुक्त, विशष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/५०२८/२०२४.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सिम्हथ तोराह (ज्यु सण), दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी वसुबारस, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी धनत्रययोदशी/यमदिपदान, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२४ नरकचतुर्दशी/अभ्यंगस्थान, असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई, पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, रश्मि नांदेडकर, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२४ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहुन नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.

(फ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरीता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४.

रश्मि नांदेडकर, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस उप आयुक्त, विशष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/५०११/२०२३.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी त्रिपुरारी पर्ौणिमा, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी गुरू नानक जयंती, दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी महात्मा फुले पुण्यतिथी, दिनांक ६ डिसेंबर २०२३ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२३ रोजीचे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक ६ डिसेंबर २०२३ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२३ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक ६ डिसेंबर २०२४ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहुन नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.

(फ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरीता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४

प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस उप आयुक्त, विशष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/४७९२/२०२३.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी वसुबारस, दिनांक १० नोव्हेंबर २०२३ रोजी धनत्रयोदशी/यमदिपदान, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२३ रोजी नकरचतुर्दशी/लक्ष्मीपुजन/अभ्यंगस्थान, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२३ रोेजी दिपावली पाडवा/बलिप्रतिपदा, बालदिन/पंडीत नेहरू जयंती, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी भाऊबीज असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२३ रोजीचे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२३ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, प्रशांत मोहिते, उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई,पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२३ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२३ रोजीचे २४.०० वाजे. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.

(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरीता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहीररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक २ नोव्हेंबर २०२३.

प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस उप आयुक्त, विशष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/५६०४/२०२४.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दसरा/विजयादशमी, दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी कोजागरी पर्ौणिमा असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२३ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, प्रशांत मोहिते, उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२३ रोजीचे २४.०० वाजे. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.

(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहीररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक १० ऑक्टोबर २०२४

प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस उप आयुक्त, विशष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/४४४२/२०२३.----- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सिम्हथतोराह (ज्यु सण), दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सर्वपित्री अमावस्या, दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी घटस्थापना, असे सण आणि उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे २४.०० वा. पयंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ;

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.

३. त्याअर्थी, मी, प्रशांत मोहिते, उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे ००.०१ वा. पासुन ते दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे २४.०० वाजे. पयर्ंत १५ दिवसांकरीता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे.

(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, कठया, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.

(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.

(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-१९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे.

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही.

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.

७. सदरचे आदेशाची जाहीररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.

८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.

नवी मुंबई, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२३.

प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

पोलीस विभाग उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक विशा/ससाक/मनाई आदेश/४२०२/२२०२४.-----ज्याअर्थी, दिनांक ७ सप्टेंबर २०२४ रोजी ते दिनांक १७ सप्टेंबर २०२४ रोजी या कालावधीत ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत गणेशोत्सव सण साजरा होत आहे. त्या दरम्यान ठाणे आयुक्तालयात दिड दिवस, सितरा दिवस ते अनंत चतर्ुदर्शी दरम्यान गणेश मुतर्ींचे विसर्जन होते व सदर विसर्जन मिरवणूकीत विविध गणेश मंडळे प्लाझमा, बिम लाईट, लेझर बिम लाईटचा मोठया प्रमाणात वापर करतात. सद प्लाझ्मा, बिम लाईट आणि लेझर बिम लाईटचे प्रखर प्रकाशामुळे मिरवणुकीत सहभागी झालेले इजा होऊन त्यांचे आरोग्यास धोक निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच सदर लाईटच्या प्रखर प्रकाशामुळे रस्त्यावरून जाणारे वाहन चालकांचे वाहनावरील नियंत्रण सुटून अपघात किंवा अनुचित प्रकार घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सदर प्रकरणी घडलेल्या घटनांच्या अनुषंगाने ठाणे पोलीस आयुक्तालयात गणेश उत्सव मिरवणुकांमध्ये प्लाझ्मा, बिम लाईड, लेझर बिम लाईट, लेझर बिम लाईटचे वापरात भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता १६३ अन्वये प्रतिबंध घालणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली आहे की, त्याअर्थी, मी, सचिन गोरे पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, आम्हास पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना इएकसएम/०७८३/५५०/एसपीएस-२, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, दिनांक १ मे १९८३ अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश No. CP/SB/ORDERS/152/2024, DATE 5th July 2024 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक १२ सप्टेंबर २०२४ रोजी ००-०१ वाजेपासून ते दनांक १८ सप्टेंबर २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत कालावधीत ठाणे पोलीस आयुक्तालयात गणेश विसर्जन मिरवणुक तसेच इतर मिरवणुक/कार्यक्रमात प्लाझ्मा, बिम लाईट, लेझर बिम लाईट वापरात/उपयोगात आणू नये यासाठी भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता, १६३ अन्वये वापरास प्रतिबंध करीत आहे.

सदर मनाई आदेशाचा भंग करण्यायाविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, २०२३ ते कलम २२३ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

सदरचा मनाई आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज रोजी काढण्यात आल आहे.

ठाणे शहर. दिनांक १२ सप्टेंबर २०२४.

सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस आयुक्त विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

मनाई आदश

क्रमांक विशा/सण उत्सव/मनाई आदेश/०५/२०२४.— ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे मानवी जीवनाच्या सुरक्षिततेला व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होण्याचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.

२. देशातील विविध ठिकाणी अतिरेकी/दहशतवादी, असामाजिक घटक यांनी रिमोटव्दारे नियंत्रित होणाया ड्रोन अथवा हवाई क्षेपणास्त्राद्वारे हल्ले केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. प्राप्त परिस्थितीमध्ये ठाणे शहर पोलीस आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या भागात अतिरेकी/ दहशतवादी असामाजिक घटक हे पॅरा-गलाईडर्स, रिमोटद्वारे कंट्रोल होणाया ड्रोन अथवा मायक्रो लाईट एअरक्राफ्टचा वापर करून हल्ला करू शकतात. अशा कारवायांवक आळा आलणे आवश्यक आहे. हे रोखण्यासाठी तातडीने कारवाई करणे आवश्यक असल्याबाबत माझी कात्री झाली होती.

३. त्याअर्थी, मी, श्रीमती मीना मकवाना, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हाला मा. पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांनी त्यांना, शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसुचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३ (२) अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी, त्यांचे कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP/SB/Oder/152/2024, dated 5th July 2024 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून पोलीस आयुक्तालयातील सर्व पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत रिमोटद्वारे कंट्रोल होणारे, ड्रोन, नियंत्रित हवाई क्षेपणास्त्र, पॅराग्लायडर्स किंवा मायक्रो लाईट एअर क्राफ्ट यांच्या उड्डाण किरयाकलापांना सक्षम प्राधिकायाच्या पूर्व परवानगी शिवाय ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्क्षेत्रात दिनांक १० सप्टेंबर २०२४ रोजी ००-०१ वा. पासून ते दनांक ८ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत ६० दिवसांच्या कालावधीमध्ये बंदी करीत आहे. परंतु रिमोट कंट्रोल मायक्रो लाईट एअरक्राफ्ट ड्रोनद्वारे हवाई निगराणी करण्यास ठाणे शहर पोलीसांना परवानगी राहील.

४. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय न्या संहिता, २०२३ चे कलम २२३(अ) (ब) अन्वये शिक्षेस पात्र राहील.

५. संबंधितांना आदेशापूर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रासमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच पिरमंडळीय पो. उप आयुक्त कार्यालय, ठाणे शहर यांचे नोटील बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपल्बध करून देण्यात येत आहे.

६. सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ६ सपटेंबर २०२४ रोजी पारित केलेला आहे.

ठाणे शहर. दिनांक ६ सप्टेंबर २०२४.

सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

संदर्भ :– (१) महसूल व वन, आपत्ती निवारण मदत व पुनर्वसन विभाग आदेश क्र. डीएमयू-२०२०/प्र.क्र. ९२/ डीआयएसएम-१, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२१.

क्रमांक कोरोना/मनाई आदेश/५४९६/२०२१.— राज्यात कोवीड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे साथरोग कायदा १८९७ व साथरोगामुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायदयाची अंमलबजावणी सुरू आहे. आता साथरोग अधिनियम, १८९७ च्या खंड २ नुसार प्राप्त अधिकार व आपत्ती निवारण कायदा २००५ नुसार सक्षम प्राधिकारी म्हणून अध्यक्ष राज्य व्यवस्थापन समिती या आदेशाव्दारे उपरोक्त संदर्भामधील नमूद आदेश अधिक्रमित करून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी निर्देश पारित केले आहेत ;

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग - १ मध्ये उप विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक ३ मधील पान क्र. ४ मधील फौजदारी दंड प्रकिया संहिता १९७३ चा क्र. एमएससी १२७४/व्हि-एफ मधील आदेशाने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (II १९७४) चे कलम २१ अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्त करून कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत ;

त्याअर्थी, मी, रुपाली अंबुरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसुचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ (१) (३) अन्वये नमूद सुचनांच्या अधिन राहून तसेच वरील संदर्भान्वये महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशान्वये ज्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत त्या सुचनांनुसार दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२१ चे शासनाचे आदेशानुसार खालीलप्रमाणे मनाई आदेश दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ चे रात्री ००-०१ वा. पासून पुढील आदेश होईपयर्ंत लागू राहील ;

(१) कोवीड अनुरुप वर्तनाचे पालन :- राज्य शासनाने व केंद्र सरकारने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या कोवीड अनुरुप वर्तनाचे (CAB), सेवा प्रदाते, परिवास्तुचे (जागांचे) मालक, परवानाधारक, आयोजक इत्यादींसह सर्वानी तसेच सर्व अभ्यागत, सेवा घेणारे, ग्राहक, अतिथी, इत्यादींनी काटेकोर पालन केले पाहिजे. कोवीड अनुरुप वर्तनाची तपशिलवार मार्गदर्शक तत्वे तसेच त्यांचे उल्लंघन केल्यास करावयाचे दंड, कोवीड अनुरुप वर्तनाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार आणि यात यापुढे नमूद केलेल्या दंडानुसार असेल.

(२) संपूर्ण लसीकरणाची आवश्यकता :–

(अ) तिकीट असलेल्या किंवा तिकीट नसलेल्या, कोणत्याही कार्यक्रमाच्या, समारंभाच्या किंवा प्रयोगाच्या आयोजनाशी संबंधित असलेल्या सर्व व्यक्ती तसेच सर्व सेवा प्रदाते व सहभागी होणाया व्यक्ती (जसे की खेळाडू, अभिनेते इत्यादी) अभ्यागत, पाहुणे, ग्राहक यांचे यात यापुढे दिलेल्या व्याख्येनुसार संपूर्ण लसीकरण केलेले असावे.

(ब) जेथे जनतेतील कोणत्याही व्यक्तींना येण्याचा आणि सेवा घेण्याचा हक्क आहे असे कोणतेही दुकान, आस्थापना, मॉल, समारंभ, संमेलन (मेळावे) इत्यादी ठिकाणी, संपूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींद्वारे व्यवस्थापन केले पाहिजे आणि अशा ठिकाणी येणारे सर्व अभ्यागत, ग्राहक यांचे संपूर्ण लसीकरण झालेले असावे.

(क) सर्व सार्वजनिक परिवहन सेवांमध्ये, संपूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींनाच परवानगी असेल.

(ड) राज्य शासनाने तयार केलेला युनिव्हर्सल पास (https://epassmsdma.mahait.org किंवा telegram-MahaGov Universal Pass Bot) हा संपूर्ण लसीकरण झाल्याच्या स्थितीचा वैध पुरावा असेल,अन्यथा छायाचित्र असलेले वैध ओळखपत्र असलेले कोवीन प्रमाणपत्र देखील त्यासाठी वैध पुरावा मानले जाईल. १८ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या नागरिकांसाठी,इतर शासकीय संस्थेने किंवा शाळेने दिलेले छायाचित्र ओळखपत्र आणि वैदयकीय कारणांमुळे ज्या व्यक्ती लस घेऊ शकत नाहीत त्या व्यक्तींसाठी, प्रमाधित वैदयकीय व्यावसायीकाकडील प्रमाणपत्र प्रवेशासाठी कागदोपत्री पुरावा म्हणून वापरता येईल.

(ई) जेथे सर्वसामान्य जनतेतील कोणतीही व्यक्ती भेट देत नाही अशी कार्यालये व इतर आस्थापना तसेच खाजगी परिवहन सेवा यांच्यासाठी, संपूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींसाठी त्या खुल्या असण्याची शर्त नसली तरी त्यांनादेखील संपूर्ण लसीकरण करणे आवश्यक आहे.

(३) महाराष्ट्र राज्यात प्रवास :– कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय गंतव्यस्थानावरुन राज्यात येणाया सर्व प्रवाशांचे, याबाबतीतील भारत सरकारच्या निर्देशांद्वारे विनियमन करण्यात येईल. राज्यात येणाया सर्व देशांतर्गत प्रवाशांचे,एकतर यात यापुढे व्याख्या केल्यानुसार संपूर्ण लसीकरण केले जाईल किंवा ७२ तासांसाठी वैध असलेले आरटीपीसीआर चाचणी प्रमाणपत्र बाळगतील.

THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

No. CP/XI (6)/144/(Prohibitory Order)/(01)/2022.— Whereas, it is observed that, in the jurisdiction of Brihan Mumbai Police Commissionerate, incidents of crime occur in public places as well as in the vicinity of private establishments, posing a threat to the safety of citizens, and thereby, disturbing peace and tranquillity, and the Police is tasked with the responsibility to prevent, investigate and detect crime, and also to collect scientific evidence to bring perpetrators to justice.

And, whereas, in the past, Closed Circuit Television (CCTV) camera systems have helped Police to investigate and detect crime, and also to gather scientific evidence in the form of CCTV footage resulting in the conviction of perpetrators in courts of law.

And, whereas, installation of CCTV systems will help in building confidence and a sense of security among the citizens, and also deter perpetrators from committing crime as their acts will be recorded.

And, whereas, it is observed that not all private establishments have CCTV systems installed in their premises.

And, whereas, it is observed that in cases where private establishments have CCTV systems installed, the direction and field of view of the cameras are such that the area outside the establishment is not covered the camera quality is inadequate, the recording capacity is inadequate or non-existent, resulting in incidents of crime not being captured and recorded.

And, whereas, the following places are referred to as "private establishments" for the purposes of this order :—

1. Banks,

2. ATMs,

3. Financial Institutions,

4. Jewellery Shops,

5. Hotels,

6. Guest Houses,

7. Restaurants,

8. Bars and Pubs,

9. Wine and Beer Shops,

10. Residential Towers,

11. Office Buildings,

12. New and upcoming Residential Towers/Office Buildings,

13. Petrol Pumps,

14. Shopping Complexes,

15. Shopping Malls,

16. Super Markets,

17. Gyms,

18. Sports Grounds, Stadium, Complexes,

19. Cinema Halls and Complexes,

20. Educational Institutions

21. Places of Worship,

22. Hospitals,

23. Trusts/Organizations responsible for safety and maintenance of Statues, Now, therefore, I, Sangramsinh Nishandar, Dy. Commissioner of Police (Operations) and Executive Magistrate, Brihan Mumbai Police Commissionerate, in the exercise of the powers conferred upon me under Section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), do hereby order that all private establishments, as defined above, shall :

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./७६९८/२०२४.— श्रीमती ए. एस. बडगुजर, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक ३० डिसेंबर २०२४ व दिनांक १ जानेवारी २०२५ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा पुढील दिनांक २८ डिसेंबर २०२४ व दिनांक २९ डिसेंबर २०२४ रोजीचे चौथा शनिवार, रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २७ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणे येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती ए. एस. बडगुजर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करणेत येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. एस. बडगुजर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती ए. एस. बडगुजर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ३० डिसेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./७७१८/२०२४.— श्रीमती एस. एस. देशमुख, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ क.स्तर, खालापूर यांची दिनांक २० डिसेंबर २०२४ ते दिनांक २४ डिसेंबर २०२४ अशी ५ दिवसांची र्अजित रजा पुढील दिनांक २५ डिसेंबर २०२४ रोजीचे नाताळ सुट्टीस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. एस. देशमुख, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, खालापूर म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. एस. देशमुख, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, खालापूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. एस. देशमुख, हे अधिकार रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ३१ डिसेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./७७१९/२०२४.— श्रीमती डी. एस. खोत, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, खालापूर यांची दिनांक २० डिसेंबर २०२४ ते दिनांक २१ डिसेंबर २०२४ अशी २ दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती डी. एस. खोत, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, खालापूर म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती डी. एस. खोत, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, खालापूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती जी. एस. खोत, हे अधिकार रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ३१ डिसेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./७६९९/२०२४.— श्री. एन. के. मणेर, जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक १६ डिसेंबर २०२४ ते दिनांक १८ डिसेंबर २०२४ अशी चार दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एन. के. मणेर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन. के. मणेर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एन. के. मणेर, हे अधिका रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ३० डिसेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ २२७

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./५२/२०२४.— श्रीमती अ. अ. काळे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण यांची दिनांक २ जानेवारी २०२५ ते दिनांक ४ जानेवारी २०२५ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ५ जानेवारी २०२५ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ५ जानेवरी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवागीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती अ. अ. काळे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती अ. अ. काळे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती अ. अ. काळे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २ जानेवारी, २०२५.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./५१/२०२४.— श्रीमती व्ही. बी. पाटील, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अलिबाग यांचा दिनांक १ जानेवारी २०२५ ते दिनांक ३ जानेवारी २०२५ अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती व्ही. बी. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती व्ही. बी. पाटील, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती व्ही. बी. पाटील, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २ जानेवारी, २०२५.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./१०/२०२५.— श्री. एम. डी. सैंदाणे,२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पनवेल यांचा दिनांक २० डिसेंबर २०२४ व दिनांक २१ डिसेंबर २०२४ अशी ०२ दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेंत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एम. डी. सैंदाणे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एम. डी. सैंदाणे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एम. डी. सैंदाणे, हे अधिकार रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्याते न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १ जानेवारी, २०२५.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn/3313/2024.— Shri G. A. Kulkarni, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Kudal, is granted Commuted Leave ex-post-facto, for 01 days on 13th December 2024.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri G. A. Kulkarni, is re-posted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Kudal.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rules, 1981, Shri G. A. Kulkarni, would have been continued to an officiate Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Kudal, had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Kudal, was already kept with Shri P. R. Dhore, Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Kudal.

The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Kudal, is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District & Sessions Judge, dated 23rd December 2024.

Sindhudurg.

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn/3314/2024.— Shri S. H. Shaiekh Tajjum, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Kankavli, is granted earned leave for 05 days from 26th December 2024 to 30th December 2024 with permission to prefix holiday on 25th December 2024 and permission to leave headquarters from 24th December 2024 A.O.H. to 31st December 2024 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri S. H. Shaiekh Tajjum, is re-posted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Kankavli.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri S. H. Shaiekh Tajjum, would have been continued to an officiate Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Kankavli, had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Kankavli, shall remain with Smt. N. B. Ghatage, Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Kankavli.

The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Kankavli, is directed to hand over the charge of his Court to the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Deogad. The Civil Judge, (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated 18th December 2024.

H. B. GAIKWAD, Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn/3327/2024.— Smt. S. S. Joshi, District Judge-1 & Additional Sessions Judge, Sindhudurg is granted earned leave for 02 days from 30th December 2024 to 31st December 2024 with permission to prefix holiday on 28th December 2024 to 29th December 2024 and permission to leave headquarters from 27th December 2024 A.O.H. to 1st January 2025 B.O.H. No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. S. S. Joshi, is re-posted as District Judge-1 & Additional Sessions Judge, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Smt. S. S. Joshi, would have been continued to an officiate as District Judge-1 & Additional Sessions Judge, Sindhudurg had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of District Judge-1 & Additional Sessions Judge, Sindhudurg shall remain with Smt. V. S. Deshmukh, District Judge-2 & Additional Sessions Judge, Sindhudurg.

The District Judge-1 & Additional Sessions Judge, Sindhudurg is directed to hand over the charge of her Court alongwith the charge of the Court of the Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg to the District Judge-2 & Additional Sessions Judge, Sindhudurg. She is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District & Sessions Judge, dated 24th December 2024.

Sindhudurg.

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn/33302024.— Shri G. A. Kulkarni, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Kudal, is granted Earned Leave for 02 days on 23rd December 2024 and 24th December 2024 with permission to leave headquarters from O.H. of 23rd December 2024 till O.H. 24th December 2024.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri G. A. Kulkarni, is re-posted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Kudal.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Shri G. A. Kulkarni, would have been continued to an officiate Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Kudal, had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Kudal, shall remain with Shri P. R. Dhore, Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Kudal, The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Kudal, is directed to hand over the charge of his Court to the Jt. Civil Judge (J.D.) and JM.F.C. Kudal. He is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated 24th December 2024.

H. B. GAIKWAD, Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn/3330/2024.— Smt. S. K. Karande, Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg is granted earned leave for 02 days on 26th December 2024 and 27th December 2024 with permission to prefix holiday on 25th December 2024 and suffix holidays on 28th December 2024 and 29th December 2024 and to leave headquarters from 24th December 2024. A.O.H. to 30th December 2024 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. S. K. Karande, is re-posted as Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Smt. S. K. Karande, would have been continued to an officiate as Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Office of the Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg shall remain with Smt. V. R. Jambhule, Civil Judge (S.D.) and Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.

The Secretary, Distict Legal Services Authority, Sindhudurg is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated 24th December 2024.

H. B. GAIKWAD, Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn/3298/2024.— Shri Y. P. Bavkar, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Dodamarg, is granted Earned Leave ex-post-facto, for 02 days on 23rd December 2024 and 24th December 2024 with permission to suffix holiday on 25th December 2024 and to leave headquarters from 23rd Decem- ber 2024 till O.H. to 26th December 2024 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri Y. P. Bavkar, is re-posted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Dodamarg, Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri Y. P. Bavkar, would have been continued to an officiate Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Dodamarg, had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Dodamarg, shall reamain with Smt. R. G. Kumbhar, Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Sawantwadi.

The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Dodamarg, is directed to handover the charge of his Court to the Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Sawantwadi. and he is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated 20th December 2024.

H. B. GAIKWAD, Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn/3363/2024.— Smt. V. R. Jambhule, Civil Judge (S.D.) and Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg is granted eared leave for 09 days from 1st Janaury 2025 from 9th Janaury 2025 with permission to leave headquarters from 1st January 2025 O.H. to 10th January 2025 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. V. R. Jambhule, is re-posted as the Civil Judge (S.D.) and Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Smt. V. R. Jambhule, would have been continued to an officiate as Civil Judge (S.D.) and Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (S.D.) and Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg shall remain with Shri A. D. Tidke, Joint Civil Judge (S.D.) and Judicial Addtional Chief Magistrate, Sindhudurg.

The Civil Judge (S.D.) and Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg is directed to handover the charge of her Court to the Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate Sindhudurg. She is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated 31st December 2024.

V. S. DESHMUKH, I/c. Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn/3364/2024.— Smt. R. G. Kumbhar, Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C. Sawantwadi is granted earned leave for 03 days on 1st January 2025 to 3rd January 2025 with permission to leave headquarters from 1st Janaary 2025 O.H. to 4th Janaury 2025 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. R. G. Kumbhar, is re-posted as Joint Civil Judge (J.D.) J.M.F.C. Sawantwadi.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Smt. R. G. Kumbhar, would have been continued to an officiate as Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Sawantwadi had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Sawantwadi, shall remain with Smt. J. M. Mistry, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C. Sawantwadi.

The Joint Civil Judge (J.D.) J.M.F.C. Sawantwadi is directed to handover the charge of her Court to the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi. She is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated 31st December 2024.

V. S. DESHMUKH, I/c Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

THE COMMISSIONER OF POLICE, THANE

NOTIFICATION

MAHARASHTRA POLICE ACT, 1951

No. SB/Communal/02/2024.— In exercise of the powers conferred by section 36 of Maharashtra Police Act, 1951 (Maharashtra XXII of 1951).

I, Ashutosh Dumbare, Commissioner of Police, Thane hereby authorize all officers incharge of Police Station, All Divisioal Asstt. Commissioners of Police and Zonal Dy. Commissioners of Police in theirrespective areas of Thane City Police Commissionerate to exercise the powers under section 36 of the Maharashtra Police Act, 1951 and the same shall remain in force from 00-01 hours of 23th June 2024 to 24-00 hours of 21st September 2024.

ASHUTOSH DUMBARE, Commissioner of Police, Thane.

COMMISSIONER FOR CO-OPERATION AND REGISTRAR OF CO-OPERATIVE

SOCIETIES, MAHARSHTRA STAT, PUNE

Order

No. URB/1-S.A./City Co-op. Bnk/Liq/Order 110A/2024/1866.— in exercse of the powers conferred upon me by the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960, I, Deepak Taware, I.A.S. Commissioner for Co-operation and Registrar Co-operative Societies, Maharashtra State, Pune hereby order the winding up if the afffairs of The City Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra under sectio 119-A(1)(ii) read with section 103 of the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 and appoint Shri Nitin Kale, District Deputy Registrar, Co-operative Societies, Mumbai City 1 as Liquidator of The City Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharastra to conduct the affairs of the said bak as per the powers exercisabel u/s 105 of Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960

The liquidator should submit quarterly progress report of Liquidation Proceedings to the undersigned and under intimation to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.

DEEPAK TAWARE, I.A.S. Camp Office, Mumbai, Commissioner for Co-operation and Registrar Dated 20th June 2024. Co-operative Societies, M. S. Pune.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था ब-२/६८०३/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजा व मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ५ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला आहे. न्यायिक अधिकारी यांचे दिनांक २२ डिसेंबर २०२४ रोजीचे न्यायिक अधिकरी यांचे कार्यशाळेकरिता वेळेवर उपस्थित रहावयाचे आहे :----

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती आर. बी. यादव, ४३ दिनांक १६ डिसेंबर २०२४ दिनांक १५ डिसेंबर २०२४ श्री. एम. ए. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश २रे सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते रोजीची सुट्टी (क. स्तर) व र्अजित दिनांक २१ डिसेंबर २०२४ दिनांक १४ डिसेंबर २०२४ (क.स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रजा. सहा दिवस र्अजित रोजीचे लोकअदालत न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रत्नागिरी.

रजा.

दिनांक २२ डिसेंबर २०२४ मंडणगड. संपल्यानंतरापासून ते चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ११ डिसेंबर २०२४.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

संदर्भ.--- (१) श्री. पी. आर. भोसले, दिवाणी न्यायाधीश, क स्तर. व न्यायदंडाधिकारी, वर्ग-१, लांजा यांचा दिनांक १७ डिसेंबर २०२४ व १८ डिसेंबर २०२४ रोजीचा दोन दिवस मंजूर र्अजित रजा रद्द होऊन मिळणेबाबतचा दिनांक १७ डिसेंबर २०२४ रोजीचा अर्ज.

(२) जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांचा म.जा.क्र. प्रशा. ब. २/६८६४/२०२४, दिनांक १६ डिसेंबर २०२४ रोजीचा कार्यालयीन आदेश.

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६९३७/सन २०२४.----- उपरोक्त संदर्भ क्र २. अन्वये रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या श्री. पी. आर. भोसले, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, लांजा यांना दिनांक १७ डिसेंबर २०२४ ते २१ डिसेंबर २०२४ पयर्ंत पाच दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करणेत आली होती. संदर्भ क्र. १ अन्वये त्यांनी दिलेल्या विनंती अर्जानुसार दिनांक १७ डिसेंबर २०२४ व १८ डिसेंबर २०२४ रोजीची दोन दिवसांची मंजूर र्अजित रजा विशेष बाब म्हणून रद्द करणेत येत आहे. सदर आदेशाबाबत संबंधित न्यायिक अधिकारी यांना कळविणेत यावे.

रत्नागिरी, दिनांक १८ डिसेंबर २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६८६४/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. पी. आर. भोसले, ३४ दिनांक १७ डिसेंबर २०२४ . . . . . श्री. एस. एस. नलवडे,

दिनांक १६ डिसेंबर २०२४ दिवाणी न्यायाधीश दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते (क. स्तर) व र्अजित दिनांक २१ डिसेंबर २०२४ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रजा. रोजीची पाच दिवस ते न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, लांजा. र्अजित रजा. दिनांक २१ डिसेंबर २०२४ राजापूर.

चे कार्यालयीन वेळेनंतरपयर्ंत (दिनांक २२ डिसेंबर २०२४ रोजीचे न्यायिक अधिकारी यांचे कार्यशाळेला हजर रहावयाचे आहे.)

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १६ डिसेंबर २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६८९५/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज, सुट्टी उपभोगणे व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्याेत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होेता.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. एम. ए. शिंदे, ६६ दिनांक ५ डिसेंबर २०२४ . . . . . श्रीमती आर. बी. यादव,

दिनांक ५ डिसेंबर २०२४ दिवाणी न्यायाधीश

न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते (क. स्तर) व परिवर्तीा दिनांक ७ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून (क.स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रजा. रोजीची तीन दिवस ते मंडणगड.

परिवर्तीत रजा. दिनांक ७ डिसेंबर २०२४ दापोली.

चे कार्यालयीन वेळेनंतरपयर्ंत.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १६ डिसेंबर २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/७१३०/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज सुट्टी उपभोगणे व मुख्यालय सोडणेची परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्याेत्तर ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. पी. आर. कुलकर्णी, ३४ दिनांक १ जानेवारी २०२५ दिनांक ५ जानेवारी २०२५ श्री. एम. आर. काळे, दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते रोजीची सुट्टी. सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर व र्अजित दिनांक ४ जानेवारी २०२५ दिनांक १ जानेवारी २०२५ रोजीचे क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रजा. पयर्ंतची तीन दिवसांची कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, चिपळूण. र्अजित रजा. दिनांक ६ जानेवारी २०२५ रोजीचे चिपळूण.

कार्यालयीन वेळपूर्वीपयर्ंत

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २४ डिसेंबर २०२४.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/७१३१/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजेचा अर्ज, वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या आधारे कार्याेत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचा पदभार पाहिला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. एम. व्ही. तोकले, २० दिनांक १६ डिसेंबर २०२४ . . . . . श्री. जी. एस. दिवाण, दिनांक १६ डिसेंबर २०२४ सह दिवाणी न्यायाधीश दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते क. स्तर, खेड. परिवर्तीत दिनांक १७ डिसेंबर २०२४ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून व.स्तर) व अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रजा. पयर्ंतची दोन दिवस ते

र्अजित रजा. दिनांक १८ डिसेंबर २०२४ खेड.

रोजीचे कार्यालयीन वेळनंतरपयर्ंत

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २४ डिसेंबर २०२४.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/७०६५/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करणेत येत आहे. सेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होेता.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. के. ए. यादव, ६४ दिनांक २६ डिसेंबर २०२४ दिनांक २५ डिसेंबर २०२४, श्री. एम. डी. महाडिक, दिनांक २७ डिसेंबर २०२४ व सह दिवाणी न्यायाधीश ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते क. स्तर व र्अजित दिनांक २७ डिसेंबर २०२४ दिनांक २९ डिसेंबर २०२४ क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रजा. रोजीची दोन दिवस रोजीच्या सुट्टया. न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रत्नागिरी. र्अजित रजा. दिनांक २४ जानेवारी २०२४ रत्नागिरी यांचेकडे.

रोजीची कार्यालयीन वेळनंतरपासून दिनांक ३० डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळपूर्वीपयर्ंत

दिनांक २४ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळनंतरपासून ते दिनांक २६ डिसेंबर २०२४ चे कार्यालयीन वेळपूर्वीपासून व दिनांक २७ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळनंतरपासून ते दिनांक ३० डिसेंबर २०२४ चे कार्यालयीन वेळपूर्वीपयर्ंतचा पदभार ठेवणेत येत आहे. तसेच श्रीमती टी. आर. गुरव, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर व न्यायादंडधिकारी वर्ग-१, रत्नागिरी यांचेकडे दिनांक २६ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २७ डिसेंबर २०२४ कार्यालयीन वेळनंतरपयर्ंत ठेवणेत येत आहे.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २१ डिसेंबर २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/३८/सन २०२५.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजेचा अर्ज, वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्याआधारे कार्याेत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होेता.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. एम. ए. शिंदे ६३ दिनांक २६ डिसेंबर २०२४ . . . . . श्रीमती आर. बी. यादव,

दिनांक २६ डिसेंबर २०२४ दिवाणी न्यायाधीश

न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते (क. स्तर), व परिवर्तीत दिनांक २७ डिसेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून (क.स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रजा. रोजीची दोन दिवस ते मंडणगड,

परिवर्तीत रजा. दिनांक २८ डिसेंबर २०२४ दापोली.

रोजीचे कार्यालयीन वेळपूर्वीपयर्ंत

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २ जानोवारी २०२५.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४३२०/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांचेकडील पत्र क्रमांक न भू/गावठाण ड्रोन/परि.प्रस्ताव/२०२४/ ३८९६, मुरबाड, दिनांक ३० डिसेंबर २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/मुरबाड नि.दार २/२०२४/०५.— महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/ ९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणसाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांनी त्यांचेकडील दिनांक ३० डिसेंबर २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार-२, मुरबाड मध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्ट मध्ये नमूद न्याहाडी गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार-२ मुरबाड मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परीरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ३१ डिसेंबर २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

ठाणे, दिनांक ३१ डिसेंबर २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४३२०/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचेकडील पत्र क्रमांक न भू/गावठाण ड्रोन/परि.प्रस्ताव/२०२४/ ४४८४, मुरबाड, दिनांक ३१ डिसेंबर २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/मुरबाड निन.कर.१/३६७४३६७/२०२४/०६.— महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./ ४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणसाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांनी त्यांचेकडील दिनांक ३१ डिसेंबर २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार-१, सोबत दिलेल्या परिशिष्ट मध्ये नमूद मौजे अकलोली, चिंचवली तर्फे कुंदे गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार-१ भिवंडी मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परीरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ३१ डिसेंबर २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

ठाणे, दिनांक ३१ डिसेंबर २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४३२०/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांचेकडील पत्र क्रमांक न भूमा/गावठाण/ड्रोन/परि.प्रस्ताव/२०२४/ ३०५०, ठाणे, दिनांक १७ डिसेंबर २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/ठाणे नि.दार २/३६२४०८२/२०२४/४१०७.— महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स- ४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणसाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांनी त्यांचेकडील दिनांक १७ डिसेंबर २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार-२, ठाणे मध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्ट मध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार-२ ठाणे मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परीरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २७ डिसेंबर २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

ठाणे, दिनांक २७ डिसेंबर २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, शहापूर यांचेकडील पत्र क्र./न.भू/स्वामीत्व/परि. प्रस्ताव/साठगाव/ २०२४/३०२८, दिनांक २४ डिसेंबर २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/शहापूर प भू/२०२४/४१०८/३६२४०४६.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, शहापूर यांनी त्यांचेकडील दिनांक २४ डिसेंबर २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा परि.

भूमापक, शहापूर मध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्ट मध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, शहापूर यांचे अधीनस्त सजा परि. भूमापक, शहापूर मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २७ डिसेंबर २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब " नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक २७ डिसेंबर २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४३२०/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, अंबरनाथ यांचेकडील पत्र क्रमांक न भू/गावठाण ड्रोन/परि.प्रस्ताव/२०२४/ ३४०६, दिनांक ३० डिसेंबर २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/प.भू. १/३६७४१६२/२०२४/०४.— महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/ ९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणसाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, अंबरनाथ यांनी त्यांचेकडील दिनांक ३० डिसेंबर २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा परि.भूमापक-१, अंबरनाथ मध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्ट मध्ये चिरड नमूद गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, अंबरनाथ यांचे अधिनस्त सजा परि.भूमापक-१, अंबरनाथ मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परीरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ३१ डिसेंबर २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

ठाणे, दिनांक ३१ डिसेंबर २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक पोआ/११ (६)/(१२)/एल.डब्ल्यू./३७ (१) (२)/२(६)/१०(२)/२०२४/६२६९.— ज्याअर्थी, बृहन्मुंबईतील सार्वजनिक शांतता आणि सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी मी, अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई, मला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करताना कलम ३७ चे उप कलम (१) आणि (२) कलम २ चे पोट-कलम (६) आणि कलम १० चे पोट-कलम (२) महाराष्ट्र पोलीस कायदा (१९५१ चा महा. XXII) याद्वारे १७ डिसेंबर २०२४ च्या ००-०१ वाजले पासून ते १५ जानेवारी २०२५ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत या कालावधीसाठी संपूर्ण बृहन्मुंबईमध्ये खालील गोष्टींना प्रतिबंधित करतो,—

१. (अ) शस्त्रे, अग्निशस्त्रे, बॅटन, तलवारी, भाले, दंडूके, सोटे, विना परवाना बंदुका, चाकू, काठया किंवा लाठया किंवा इतर कोणतीही वस्तू जी शारीरिक हानी (हिंसा) करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते अशी हत्यारे बाळगणे ज्या अधिकायाने परवाना दिला असेल किंवा सक्षम प्राधिकायाकडून अशी शस्त्रे वाहून नेण्यासाठी विशिष्ट परवानगी मागितली असेल अशा बंदुकांसाठी वगळता,

(ब) कोणताही संक्षारक पदार्थ किंवा स्फोटके वाहून नेणे.

(क) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा उपकरणे किंवा क्षेपणास्त्रे टाकण्याची किवा प्रक्षेपित करण्याची साधने, वाहून नेणे, गोळा करणे आणि तयार करणे.

(ड) व्यक्ती किंवा प्रेत किंवा आकृती किंवा पुतळे यांचे प्रदर्शन.

(ई) सार्वजनिक टिकाकरण उच्चार, गाणी गाणे, संगीत वाजवणे.

(च) बृहन्मुंबई शहरात तैनात असलेल्या कोणत्याही पोलीस अधिकायाच्या मते, शालीनता किंवा शिष्टाचाराच्या विरोधात असणारी चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणतीही वस्तू किंवा वस्तू तयार करणे, प्रदर्शन करणे किंवा प्रसारित करणे जेणे करून सामाजिक नैतिकता किंवा सुरक्षा धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथून टाकणेस कारणीभूत ठरू शकेल.

२. जर कोणतीही व्यक्ती अशा कोणत्याही वस्तूसह सशस्त्र जात असेल किंवा अशा प्रतिबंधाचे उल्लंघन करत कोणताही उपरोधक पदार्थ किंवा स्फोटक किंवा क्षेपणास्त्र घेऊन जात असेल, तर तो/ती कोणत्याही पोलीस अधिकायामार्फत निशस्त्र होण्यास जबाबदार असेल किंवा त्याच्याकडून संक्षारक पदार्थ किंवा स्फोटक किंवा क्षेपणास्त्र जप्त करण्यास जबाबदार असेल त्यांचेकडील जप्त केलेली वस्तू, उपरोधिक पदार्थ, स्फोटक किंवा क्षेपणास्त्र राज्य सरकारकडे जमा करण्यात येईल.

३ हा आदेश, कोणत्याही सरकारी किंवा सरकारी उपक्रमाच्या सेवेत किंवा नोकरीत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या वरिष्ठांना किंवा त्याच्या कर्तव्याच्या स्वरूपानुसार, शस्त्रे बाळगण्यासाठी लागू होणार नाही. हा आदेश खाजगी सुरक्षा रक्षक किंवा गुरखा किंवा चौकीदार इत्यादीनां लागू होणार नाही, जे ३ १/२ फूटपयर्ंत लांबीपयर्ंतच्या लाठया बाळगत आहेत.

४. वर नमूद केलेल्या कालावधीनंतर या आदेशाची मुदत संपली तरीही,—

(अ) कोणताही तपास किंवा कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकते, चालू ठेवली जाऊ शकते किंवा लागू केल्या जाऊ शकते.

(ब) या आदेशाच्या कोणत्याही उल्लंघनाच्या संर्दभित झालेल्या कोणत्याही दंड, जप्ती किंवा शिक्षा लागू केल्या जाऊ शकतात, जणू हा आदेश कालबा झाला नाही.

५. मी, पुढे असे निर्देश देतो की, बृहन्मुंबईमध्ये सदर आदेशाच्या प्रती सुस्पष्ट सार्वजनिक ठिकाणी चिकटवून आणि लाऊडस्पीकर किंवा मेगाफोनद्वारे घोषित करून, तसेच उपलब्ध कोणत्याही स्वरूपाच्या माध्यमांद्वारे प्रकाशित करून प्रकाशित केला जाईल.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १३ डिसेंबर २०२४ रोजी दिला आहे.

अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI

Order

No. CP/XI (6)/(05)/L.W./37(1)(2)/2(6)/10(2)/2024.— WHEREAS, considering necessity for the preservation of public peace and public safety in Brihan Mumbai. I, Akbar Pathan Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub-section (1) and (2) of section 37 read with sub-section (6) of section 2 and sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act (Mah. XXII of 1951) do hereby prohibit the following Act (Mah. XXII of 1951) do hereby prohibit the following Act throughout Brihanmumbai for the period from 00-01 hours of 17th December 2024 to 24-00 hours on 15th January 2025.

1. (a) The Carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed guns, knives, sticks or lathis or any other article which is capable of being used for causing physical harm (violence), save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority, (b) The carrying of any corrosive substance or explosives,

(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles,

(d) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof,

(e) The public utterance of cries, singing of songs, playing of music,

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic representations, and the preparation, exhibition or dissemination of pictures, symbols, placards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City, offend against decency or morality or undermine the security of or tend to overthrow the state.

2. If any person goes armed with any such article or carries any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition, he/she shall be liable to be disarmed or the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to be seized from him/her by any police officer, and the article, corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 ½ feet.

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned, (a) Any investigation or legal proceedings may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.

5. I, further direct that this order shall be published and promulgated in Brihanmumbai by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through loudspeakers or megaphones, as well as publishing through media of whatever form available.

Given under my hand and Seal on this 13th day December 2024 at Mumbai.

AKHAR PATHAN,

Dy. Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक पोआ/११ (६)/नाताळ/नववर्ष फ.बं./३३(१)/(h)/१०(२)/२०२४.— यासंदर्भात यापूर्वी जारी करण्यात आलेले कोणतेही आदेश असले तरी, जनतेला अडथळा, गैरसोय, चीड, धोका किवा नुकसान टाळण्यासाठी यासंदर्भात यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या कोणत्याही आदेशाचा दिक्कत न करता मी, अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई, मला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करताना कलम ३३, उप विभाग (१) खंड (h) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १० मधील पोट-कलम (२) सह (१९५१ चा महा. XXII) खालील आदेश देत आहे :—

(१) बृहन्मुंबई स्थलसिमेत, पोलीस आयुक्त किंवा राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या कोणत्याही पोलीस अधिकायानेे मंजूर केलेल्या परवान्याशिवाय कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे फटाक्यांची विक्री, बाळगणे, हस्तांतरण, प्रदर्शन, वाहतूक करणार नाही.

(२) हा आदेश दिनांक २४ डिसेंबर २०२४ ला लागू होईल आणि दिनांक ३१ जानेवारी २०२५ ला संपुष्टात येईल.

(३) फटाके म्हणजे १९८३ च्या स्फोटक नियमाच्या कलम ७ मध्ये फटाक्यामध्ये र्िनदिष्ट केलेली स्फोटके.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी अजा दिनांक १८ डिसेंबर २०२४ रोजी दिला आहे.

अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त, (अभियान), बृहन्मुंबई.

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHANMUMBAI

Order

No. CP/XI (6)/33(1)/(h)/10(2)/2024.— Notwithstanding any orders issued earlier in this regard, in order to prevent obstruction, inconvenience, annoyance, danger or damage to public I, Akbar Pathan, Dy. Commissioner of Police, (Operations), Greater Mumbai in exercise of the powers conferred upon me vide section 33 sub-ssection (1) clause (h) read with sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951, (Mah. XXII of 1951) make the following order :—

(1) No person at any public place in the limits of Brihanmumbai shall sell, posses, offer, display, carry or expose for purpose of sale of any fire crackers/fire works withous license granted by the Commissioner of Police or any other Police Officer desiginated by the Commissioner of Police or State Government to grant such license.

(2) This order will come in force from 24th December 2024 and on 31st January 2025.

(3) Fireworks means explosive specified in firework in clause 7 of Explosive Rules of 1983.

Given under my hand and seal this 18th December 2024.

AKBAR PATHAN,

Dy. Commissioner of Police (Operations),

Brihanmumbai.

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक पोआ/११ (६)/नाताळ/नववर्ष फ.बं./२/१०(२)/३३(१)/(u/)२०२४.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम मधील १० पोट-कलम २ सह कलम ३३ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (u) द्वारे मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना, मी, अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई याद्वारे खालील आदेश काढीत आहे.

कोणत्याही व्यक्तीने दिनांक २४ डिसेंबर २०२४ ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२५ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) या कालावधीत ५०० मीटर बॉटलिंग प्लॉटच्या बफर झोनमध्ये तसेच खालील नमूद ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे फटाके, रॉकेट्स उडवू किंवा फेकू नयेत :—

(१) भारत पेट्रोलियम कॉपोशन लि. आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉपोशन लि. च्या परिमितीतील व बाहेरील क्षेत्र, बॉटलिंग प्लांट बफर झोन.

(२) माहूल र्टमिनल क्षेत्र.

(३) भारत पेट्रोलियम कार्पोशन लि., बीडीयू प्लांट एरिया

(४) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोशन लि., बीडीयू प्लांट एरिया

(५) स्पेशल ऑइल रिफायनरीच्या १५ आणि ५० एकर क्षेत्रामध्ये

मी, पुढे निर्देश देतो की, बृहन्मुंबईत या आदेशाची प्रत सार्वजनिक ठिकाणी चिकटवून आणि लाऊडस्पीकर / मेगाफोनवर घोषणा करून प्रसिद्ध केली जाईल.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी अजा दिनांक १८ डिसेंबर २०२४ रोजी दिला आहे.

अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त, (अभियान), बृहन्मुंबई.

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHANMUMBAI

Order

No. CP/XI (6)/(33)(1)/(u)/10(2)/2024.— In exercise of powers conferred upon me by clause (u) of sub-section (1) of section 33 read with sub-section 2 of the section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951, I, Akbar Pathan, Dy. Commissioner of Police, (Operations), Brihanmumbai hereby make the following order viz.

No persons shall let off or throw any fire crackers/firework or send up any rocket including a childi in or upon any place within a distance of 500 merers beyond the buffer zones of boltling plant and the following area of Bharat Petroleum Corporaton Lid., and Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Mahul Road, Chembur, Mumbai 400 074 for the period from 24th December 2024 to 31st Janaury 2025 (Both days inclusive).

(1) Outside Perimeter area of Bharat Petroleum Corporation Ltd., and Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Refinery.

(2) Mahul Terminal Area.

(3) Bharat Petroleum Corporation Ltd., BDU Plant Area.

(4) Hindustann Petroleum Corporation Ltd., BDU Plant Area.

(5) Behind 15 and 50 acres area upto Special Oil Refinery.

I, futher direct that this order shall be promulgated in Brihanmumbai by affixing copies thereof at prominent public places and by announcing the same on loudspeakers / megaphones.

Given under my hand and seal this 18th December 2024.

AKBAR PATHAN,

Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai.

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक पोआ/११(६)/(२३)/ए.पी./३७(३)/१०(२)/२०२४.----- ज्याअर्थी, विविध स्त्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, शांतता व सार्वजनिक सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता आहे आणि मानवी जीवन आणि मालमत्तेचे नुकसान यास गंभीर धोका आहे.

त्याअर्थी, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या नियंत्रणाखालील भागात सार्वजनिक शांतता बिघडवणे आणि मानवी जीवितास धोका आणि मालमत्तेची हानी आणि कोणत्याही प्रकारची दंगल रोखण्यासाठी पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या हालचाली आणि बेकायदेशीर एकत्र येण्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे हिताचे मानले जाते.

आता, म्हणून, मी संजय लाटकर, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ (१९५१ चा महा. अधिनियम XXII) च्या कलम १० मधील पोट-कलम (२) सह कलम ३७ मधील पोट-कलम (३) द्वारे मला बहाल केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना, याद्वारे दिनांक २४ डिसेंबर २०२४ रोजी ००-०१ वाजले पासून सुरू होणाया आणि दिनांक ७ जानेवारी २०२५ रोजी २४-०० वाजता संपणाया १५ दिवसांसाठी संपूर्ण बृहन्मुंबई शहरात खालील प्रतिबंध लागू करीत आहे :–

(१) पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या कोणत्याही संमेलनास प्रतिबंध

(२) कोणत्याही व्यक्तीची कोणतीही मिरवणूक आणि

(३) कोणत्याही मिरवणुकीत लाऊडस्पीकर, वाद्ये, वाद्य बँड आणि फटाके फोडण्याचा कोणताही वापर.

आदेशात समाविष्ट असलेल्या मनाईसाठी खालीलप्रमाणे सूट देण्यात आली आहे :–

(अ) सर्व प्रकारचे विवाह समारंभ इ.

(ब) अंत्यसंस्कार सभा आणि स्मशानभूमी/दफन स्थळांच्या मार्गावर मिरवणूक.

(क) कंपन्या, क्लब, सहकारी संस्था, इतर संस्था आणि संघटनांची कायदेशीर बैठका.

(ड) सामाजिक मेळावे आणि क्लब, सहकारी संस्था, इतर सोसायटया आणि संघटना यांचे सामान्य व्यवहार करण्यासाठी त्यांची बैठक.

(ई) चित्रपटगृहे, नाटकगृहे किंवा सार्वजनिक करमणुकीच्या कोणत्याही ठिकाणी किंवा त्याभोवती चित्रपट, नाटक किंवा कार्यक्रम पाहण्याच्या उद्देशाने संमेलने.

(फ) सरकारी किंवा निम-शासकीय कार्ये पार पाडण्यासाठी सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कायदे, न्यायालये आणि कार्यालयामध्ये किंवा त्याभोवती लोकांचे संमेलन.

(ग) शैक्षणिक उपक्रमांसाठी शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये किंवा त्यांच्या आसपास संमेलने.

(घ) कारखाने, दुकाने, आणि आस्थापनांमध्ये सामान्य व्यापार, व्यवसाय आणि आवाहनासाठी संमेलने.

(ह) अशा इतर संमेलने आणि मिरवणुका, ज्यांना विभागीय पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई आणि त्यांचे पर्यवेक्षक अधिकारी यांनी परवानगी दिली आहे.

वरील नमूद केलेल्या कालावधीनंतर जरी या आदेशाची मुदत संपली तरी,—

(अ) कोणताही तपास किंवा कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकते, चालू ठेवली जाऊ शकते किंवा लागू केली जाऊ शकते.

(ब) या आदेशाच्या कोणत्याही उल्लंघनाच्या संदर्भात झालेला कोणताही दंड, शिक्षा, जप्ती हा आदेश कालबा झाला नसल्याप्रमाणे लागू केला जाऊ शकतो.

मी पुढे असे निर्देश देतो की, हा आदेश बृहन्मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणे, न्यायालये, सरकारी कार्यालये यांच्या सुस्पष्ट भागांमध्ये

त्याच्या प्रती चिकटवून आणि लाऊडस्पीकर किंवा मेगाफोनच्या माध्यमातून तसेच उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही स्वरूपात प्रसारमाध्यमांद्वारे

प्रसिद्ध करून प्रकाशित केला जाईल.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १८ डिसेंबर २०२४ रोजी दिला आहे.

अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त, (अभियान), तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHANMUMBAI

Order

No. CP/XI/(6)/(23)/A.P./37(3)/10(2)/ 2024.— WHEREAS, based on the information received from various sources, it is apprehended that there is likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties. On that account, it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting movement and unlawful assembly of five or more persons for prevention of breach of peace, disturbance to public tranquility and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihanmumbai.

NOW THEREFORE, I, Akbar Pathan, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by sub-section (3) of section 37 read with sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), do hereby prohibit, for the period commencing from 00.01 hours on 24th December 2024 and ending at 24.00 hours on 7th January 2025 throughout the City of Brihan Mumbai :– (i) Any assembly of five or more persons.

(ii) Any procession of any persons and

(iii) Any use of loudspeakers, amplifying instruments, musical band and bursting of crackers in any procession by the assembly.

The prohibition contained in the order is exempted for :–

(a) Marriage ceremony and matrimonial functions etc.

(b) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums/burial places.

(c) Statutory meeting of companies, clubs, co-operative societies, other societies and associations.

(d) Social gathering and meeting of clubs, co-operative societies, other societies and associations to transact their normal business.

(e) Assemblies in or around Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the purpose of watching films, dramas or performances as the case may be.

(f) Assemblies in or around courts of law and offices of the Government and local bodies in discharge of Governmental or Semi-Governmental functions.

(g) Assemblies in or around schools, colleges and other educational institutions for academic activities.

(h) Assemblies in factories, shops, and establishments for normal trade, business and callings.

(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy Commissioners of Police, Brihanmumbai and their supervisory officers.

Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned.

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this Order may be imposed as if this order had not expired.

I further direct that this order will be published and promulgated in Brihanmumbai

by affixing copies thereof, in conspicuous part of Public Places, Courts, Govt. Offices

and by proclaiming the same through loudspeakers or megaphones as well as publishing

through media of whatever form available.

Given under my hand and seal on the 18th day of the December, 2024.

AKBAR PATHAN,

Dy. Commissioner of Police (Operations) and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक पोआ/११ (६)/आ.कं./१६३/(०२)/२०२४.----- ज्याअर्थी, अहवालानुसार असे निदर्शनास आले आहे की, दिनांक २८ डिसेंबर २०२४ ते दिनांक २७ जानेवारी २०२५ पासून बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात फ्लाइंग कंदील वापरणे, विक्री करणे आणि साठवणे यामुळे मानवी जीवन व सार्वजनिक शांतता व सुरक्षितता यांना गंभीर धोका निर्माण होऊ शकता.

२. त्याअर्थी, बृहन्मुंबईच्या स्थलसिमेत फ्लाइंग कंदीलचा वापर, विक्री आणि साठवणूक यासारख्या क्रिया व फ्लाइंग कंदीलद्वारे असामाजिक घटकांच्या कारवाया रोखण्यासाठी त्वरीत कारवाई करणे आवश्यक आहे.

३. त्यामुळे आता, मी, महेश चिमटे, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, मला कलम, १९६३ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ नुसार प्रदान केलेल्या अधिकारांद्वारे आदेश देतो की ३० दिवसांच्या कालावधीसाठी म्हणजे २८ डिसेंबर २०२४ ते २७ जानेवारी २०२५, बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यकक्षेत अशाप्रकारच्या फ्लाइंग कंदीलचे कोणतेही उड्डाण क्रियाकलाप, वापर, विक्री आणि साठवणूक करण्यास परवानगी नाही.

४. हा आदेश २८ डिसेंबर २०२४ रोजीचे ००-०१ पासून २७ जानेवारी २०२५ रोजीचे २४-०० पयर्ंत त्यापूर्वी मागे घेतल्याशिवाय, अंमलात राहील.

५. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम २२३ अन्वये दंडनीय असेल.

६. सर्व संबंधितांना वैयक्ितकरित्या नोटीस बजावली जाऊ शकत नसल्यामुळे, याद्वारे हा आदेश एकतर्फी पारित करण्यात आला आहे. जनतेच्या माहितीसाठी प्रेसद्वारे आणि सर्व पोलीस ठाणे, विभागीय स.पो.आ., विभागीय पो.उ.आ., महानगरपालिका प्रभाग कार्यालयांच्या सूचना फलकांवर आणि तहसील आणि वॉर्ड कार्यालयात प्रती चिकटवून ते प्रसिद्ध केले जातील.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २७ डिसेंबर २०२४ रोजी दिला आहे.

महेश चिमटे, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.

THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

No. CP/XI (6)/F.L./(2) 163/2022.— WHERESAS reports have been received that due to the situation prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihanmumbai, it is noticed that use, sale and storage of Flying Lanterns during i.e. dated 28th December 2024 to 27th January 2025 in Brihanmumbai Police Commissionerate Area may cause grave danger to human life, safety and injury to public property on that account.

2. AND WHEREAS, it is necessary that some checks should be put on Flying Lanterns activities like it's use, sale and storage in the Brihanmumbai Police Commissionerate, to prevent the activities of Antisocial elements through such type of Flying Lanterns during the said period in the Brihan Mumbai and that immediate action is necessary to prevention of the same.

3. NOW THEREFORE, I, Mahesh Chimate, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmmumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u./sec. 163 of the Bharatiya Nagarik Surksha Sanhita, 2023 do hereby order that during the period of 30 Day's i.e. 28th December 2024 to 27th January 2025, No Flying Activities of such Type of Flying Lanterns and no use, sale and storage is to be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate.

4. This order shall remain in force with effect from 00-01 hrs. 28th December 2024 till 24-00 hrs. of 27th January 2025 unless withdrawn earlier.

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 223 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023.

6. As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward Offices and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices.

Given under my hand and seal this the 27th day of December 2024.

MAHESH CHIMATE,

Dy. Commissioner of Police (Operations) and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

पोलीसआयुक्त कार्यालय, ठाणे शहर यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक पोउपआ/वि.शा./अधिसूचना/५९८८/२०२४.----- आमचे असे निदर्शनास आले आहे की, सार्वजनिक शांतता आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम करणाया काही घटना ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील बार, परमिट, रुम, रेस्टॉस्न्ट इत्यादींमध्ये आणि आजुबाजूला वारंवार घडत आहेत.

असेही निदर्शनास आले आहे की, अशा आस्थपनाचे काही मालक एकतर अशा घटना रोखण्यासाठी योग्य ती दक्षता घेत नाहीत किंवा अशा घटनांना कारणीभूत ठरणारी काही कृत्ये जाणूनबुजून करत आहेत. अशा आस्थपनांचे काही मालक अनिवार्य नियम व नियमांचे सर्रास उल्लंघन करत आहेत. ज्यामुळे अशा आक्षेपार्ह घटनांसाठी एक सुपिक जमीन तयार होत आहे. आणि अशा आस्थापनांना भेट देणाके काही पाहुणे/ग्राहक अशोभनिय वर्तन करतात आणि अशा गोंेधळामुळे महिलांसह इतर ग्राहकंमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होत आहे.

अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी आणि प्रतिबंधित करण्याच्या दृष्टीकोणातून आणि अशा आस्थापनांमध्ये आणि आजुबाजूला शांतता कायम राहील याची खात्री करण्यासाठी भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता (BNSS) २०२३ चे कलम १६३ प्रमाणे अधिसूुचना जारी करण्यात येत आहे.

१. सर्व बार/परमिट रुम मध्यरात्री ०१.३० च्या वेळेच्या मर्यादेच काटेकोरपणे पालन करतील, आणि त्यांची आस्थापना मध्यरात्री ०१-३० पयर्ंत बंद करतील.

२. सर्व इनडोअर संगीत कार्यक्रम मध्यरात्री ०१-३० वा. पयर्ंत बंद केले जतील. आउटडोअर स्टेज फरफॉर्मन्स / इव्हेंट्ससाठी निर्धारीत कालावधी रात्रौ १०-०० पयर्ंत आहे.

३. मध्यरात्री ०१-१५ नंतर अन्न आणि मद्य इत्यादींसाठी कोणतीही ऑर्डर घेतली जाऊ शकत नाही. वरील अनुक्रमांक १ व २ चे काटेकोरपणे पालन केले जाईल.

४. ज्या परमिट रुममध्ये दारु दिली जात आहे त्याठिकाणी १८ वषार्ंखालील मुलांना प्रवेश दिला जाणार नाही. (अपवाद पालकांसमवेत असल्यास).

५. प्रचलित अबकरी नियमांनुसार दारुच्या सेवेसाठी अनिवार्य वयाचे निकष (बीअर-२१ वर्षे, व्हीस्की, रूम इ. २५ वर्षे) पाळले जातील.

६. जर परदेशातील व्यावसायिक कलाकार/डीजे इत्यादींकडून अशा आस्थापनांमध्ये सादरीकरण केले जाणार असेल तर अशा कलाकारांच्या तपशिलांसह १५ दिवस अगोदर पूर्व सूचना दिली जाईल जसे की पासपोर्टची प्रत, व्हीसा तपशील, आगमनाची तारीख, प्रस्थानाची तारीख, राहण्याचे ठिकाण इत्यादी.

७. आस्थापनांचा प्रवेश, बाहेर जाण्याचा मार्ग, सेवा क्षेत्र, आसन व्यवस्था, बार काऊंटर इत्यादी क्षेत्र सीसीटीव्हीच्या कार्यक्षेत्रात येईल.

सीसीटीव्हीचे रेकॉडींग ३० दिवसांच्या कालावधीत ठेवणे आवश्यक आहे.

८. अशा आस्थापनांच्या सर्व सुरक्षा कर्र्मचायांचे (सामान्यत: बाऊंसर म्हणून संबोधले जाते.) चारिय पडताळणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे आणि मागील १० वषार्ंतील गुन्ह्यची नोंद असलेल्या कोणत्याही सुरक्षा कर्मचायाला बाऊंसर म्हणून काम देताना संबंधित परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे परवानगीशिवाय कामावर ठेऊ नये.

९. आस्थापना सुनिश्चित करेल की, अशा पुरूष आणि महिला सुरक्षा कर्मचायांची संख्या त्यांच्या ग्राहकांना व्यवस्थापित करण्यासाठी नेहमी उपस्थित असेल आणि हे सुनिश्चित केले जाईल की, हे सुरक्षा कर्मचारी कोणत्याही प्रकारे गैरकृत्य करणार नाहीत जो प्रचलित कायद्याअंतर्गत गुन्हा ठरतो.

१०. अशा आस्थापनांमध्ये प्रवेश करू इच्छिणाया किंवा त्यामध्ये असणाया महिलासंह अतिथींची सुरक्षा आणि सन्मान राखण्याची एकंदर जबाबदारी अशा आस्थारनांच्या मालकांवर राहील. ज्यांच्या नावाने परवाना जारी करण्यात आलेला आहे.

११. पार्किंगचे नियमन करणे आणि आवाराबाहेरील वाहूतूक ही अशा आस्थापनांच्या मालकांची एकमात्र जबाबदारी असेल आणि आवाराबाहेरील वाहतूक ही अशा आस्थापनांच्या मालकांची एकमात्र जबाबदारी असेल आणि डिं्रक अॅन्ड ड्राईव्हबाबत वाहतूक नियमांचे ऐच्छिक पालन करण्याबाबत त्यांचेकडून जनजागृती करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

१२. गोंधळ किवा अनियंत्रित वर्तन करणाया व्यक्तींचे मूल्यांकन आस्थापना कर्मचायांकडून / आस्थापनेद्वारे केले जाईल आणि अशा अनियंत्रित व्यक्तींना मद्यावी सेवा ताबडतोब बंद केली जाईल आणि त्यांच्या वर्तनामुळे इतर पाहुण्यांना त्रास होण्यापूर्वी सुरक्षा कर्मचायांकडून त्यांना योग्यरित्या बाहेर काढले जाईल. अशा कृती व्हिडिओ रेकॉडींग अंतर्गत केली जाणे आवश्यक आहे.

१३ ज्या आस्थापनांमध्ये धुम्रपान करण्यास परवानगी आहे तेथे केवळ र्िनदिष्ट केलेल्या जागेत (एकतर बंद किंवा खुल्या जागेत) परवानगी दिली जाईल. सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने कायदा (COPTA) २००३ च्या तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. इलेक्ट्रॉनिक सिगोरट प्रतिबंध कायदा २००९ नुसार आशा सर्व आस्थापनांकडून त्यांच्या परिसरात कोणतीही इ-सिंगारेट (Vaps सह) वापरली जाणार नाहीत याचादेखिल खात्री केली जाईल.

१४. अशा कोणत्याही आस्थापनांकडून हुक्का/शीशा सार्वजनिक ठिकणी/खाद्यगृहांच्या ठिकाणी दिला जाणार नाही.

१५. "FL III" परवान्यांमध्ये परमिट रुम म्हणून नमूद केल्याप्रमाणे खुल्या भागात / टेरेसवर दारुची सेवा / सेवन होत नाही याची खात्री करणे ही छप्पर (Rooftop) असलेल्या आस्थापनाच्या मालकाची जबाबदारी असेल.

१६. छप्पर (Rooftop) असलेल्या आस्थापनाच्या मालकाची एअर म्युझिकमुळे संबंधित इमारतीतील रहिवाश्ना त्रास होत नाही याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी असेल. ध्वनी प्रदूषण (नियम आणि नियंत्रण) नियम, २००० च्या संबंधित तरतुदींचे पालन केले जात नसल्याचे निदर्शनास आल्यास नमूद नियमानुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल. सार्वजनिक ठिकाणी लाऊडस्पिकरसाठी मर्यादा साधारणपणे रात्री १०-०० वा. अशी आहे.

१७. सर्व आस्थापनांची " NO DRUGS ALLOWED / DRUG CONSUMTION IS BANNED " असलेल्या असे आस्थापनेच्या दर्शनी भागांवर फलक लावावेत. आस्थापनांकडून मादक पदार्थाचे सेवन केले जात नाही याची खात्री करण्यासाठी कसून तपासणी केली जाईल.

१८. उत्पादन शुल्क परवानगीच्या अटीसंदर्भात शासनाने जारी केलेल्या सर्व प्रचलित नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल.

१९. वैध अबकारी परवाना नसलेले कोणतेही खाद्यगृह/ढाबा/आस्थापना त्यांच्या ग्राहकांना दारु पिण्यास किंवा विक्री करण्यास परवानगी देऊ शकत नाहीत.

२०. अशा आस्थापनांचे मालक विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी किंवा त्यांचा परिसर व्यवस्थापित करण्यासाठी बाहय एजन्सी किंवा व्यवस्थापकांना नियुक्त करतात, अशा वेळी वर नमूद केलेल्या सर्व मुद्यांच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व अशा आस्थापनांच्या मालकांवर अवलंबून असेल.

२१. आस्थापनांतील व्यवस्थापक यांनी कोणताही गोंधळ किंवा अनुचित घटनेची माहिती स्थानिक पोलीस ठाणे/वरिष्ठ पोलीस अधिकायांपयर्ंत पोहचविणे तसेच अशी माहिती त्वरित पोलीस नियंत्रण कक्षाच्या डायल क्रमांक १२२ वर कळविणे अपेक्षित आहे.

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारावर भारतीय न्याय संहित, कलम २२३ सह इतर संबंधित कायद्यातील कलमांनुसार गुन्हेगारी अपराधास पात्र राहील.

हा आदेश दिनांक २९ डिसेंबर २०२४ च्या ००-०१ वाजेपासून ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२५ च्या २४-०० वाजेपयर्ंत कालावधीत पूर्वी जारी करणाया अधिकायाने मागे घेतल्याशिवाय अंमलात राहील.

सर्व संबंधितांना वैयक्तिक नोटीस बजाविता येणार नाही हे लक्षात घेऊन, हा आदेश याद्वारे एकतर्फी पारित करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश प्रेस, ठाणे शहर पोलिसांच्या वेबसाईटद्वारे आणि पोलीस ठाणे, विभागीय सहायक पोलीस आयुक्त, परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त, तहसील आणि वॉर्ड कार्यालयांच्या सूचना पलकांवर प्रत चिकटवून लोकांच्या माहितीसाठी प्रकाशित केला जाईल.

या आदेशाबाबत आक्षेप असल्यास, या कार्यालयाचा ई-मेल आयडी [email protected] यावर किंवा पोलीस आयुक्त कार्यालय, ठाणे शहर येथे सादर केले जाऊ शकतात. आक्षेपांचा योग्य विचार केला जाईल आणि आवश्यक असल्यास योग्य फेरबदल केले जातील.

सदरचे आदेश माझे सही व शिक्क्याने दिनांक २६ डिसेंबर २०२४ रोजी दिले.

आशुतोष डुंबरे, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक वि.शा./सुरक्षा शाखा/मनाई आदेश/०१/२०२५.— ज्याअर्थी, ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे मानवी जीवनाच्या सुरक्षिततेला व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होण्याचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.

२. देशातील विविध ठिकाणी अतिरेकी/दहशतवादी, असामाजिक घटक यांनी रिमोटद्वारे नियंत्रित होणाया ड्रोन अथवा हवाई क्षेपणास्त्राद्वारे हल्ले केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. प्राप्त परिस्थितीमध्ये ठाणे शहर पोलीस आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या भागात अतिरेकी/दहशतवादी असामाजिक घटक हे पॅरा-ग्लाइडर्स, रिमोटद्वारे कंट्रोल होणाया ड्रोन अथवा मायक्रो लाईट एअरक्राफ्टचा वापर करून हल्ला करू शकतात, अशा कारवायावर आळा घालणे आवश्यक आहे. हे प्रकार रोखण्यासाठी तातडीने कारवाई करणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.

३. त्याअर्थी, मी, मीना माकवाना, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांनी त्यांना, शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ चे कलम १६३(२) अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी, त्यांचे कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक No.CP/SB/ORDERS/152/2024, DATE 5th July 2024 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून पोलीस आयुक्तालयातील सर्व पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत रिमोटद्वारे कंट्रोल होणारे ड्रोन, नियंत्रित हवाई क्षेपणास्त्र, पॅराग्लायडर्स किंवा मायक्रो लाईट एअर क्राफ्ट यांच्या उड्डाण क्रियाकलापांना सक्षम प्राधिकायाच्या " पूर्व परवानगी " शिवाय ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक ८ जानेवारी २०२५ रोजी ००-०१ वा. पासून ते दिनांक ८ मार्च २०२५ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत ६० दिवसांच्या कालावधीमध्ये बंदी करीत आहे. परंतु रिमोट कंट्रोल मायक्रो लाईट एअरक्राफ्ट ड्रोनद्वारे हवाई निगराणी करण्यास ठाणे शहर पोलिसांना परवानगी राहिल.

४. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय न्याय संहिता, चे कलम २२३(अ)(त) अन्वयेे शिक्षेस पात्र राहिल.

५. संबंधितांना आदेशापूर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ चे कलम १६३(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो.उप आयुक्त कार्यालय, ठाणे शहर यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

६. सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ६ जानेवार २०२५ रोजी पारित केलेला आहे.

मीना मकवाणा, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांजकडून

आदेश

क्रमांक पोआ/११(६)/विधान परिषद द्विवर्ाषिक निवडणूक-२०२४.-----ज्याअर्थी, मुंबई पदवीधर मतदार संघ व मुंबई शिक्षक मतदारसंघात विधान परिषद द्विवर्ाषिक निवडणुकीतील मतदान २६ जून २०२४ रोजी वरील मतदार संघातील अनेक मतदान केंद्रावर होणार आहे.

आणि ज्याअर्थी, मोठया संख्येने मतदार मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी मतदान केंद्राना भेट देण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, मी कायदेशीररित्या काम करणाया व्यक्तींना अडथळा, त्रास आणि दुखापत होण्याचा धोका टाळण्यासाठी आणि सार्वजनिक शांतत्तेचा भंग होण्यापासून रोखण्याच्या उद्देशाने आदेश देणे आवश्यक आहे असे समजतो.

त्याअर्थी, मी, अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता (१९७४ चा कायदा २) कलम १४४ अन्वये महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ (महा. १९५१ चा XXII कायदा) कलम १०(२) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून आदेश करतो की,

प्रथम, मतदान केंद्रावर मतदान होणार असलेल्या निवडणुकीच्या संदर्भात उमेदवार नसलेली कोणतीही व्यक्ती किंवा अशा उमेदवाराचा मान्यताप्राप्त एजंट किंवा निवडणुकीशी संबंधित अधिकारी किंवा कर्तव्यात गुंतलेला कोणताही सार्वजनिक सेवक नसलेली कोणतीही व्यक्ती अशा मतदान केंद्राच्या परिरात २६ जून २०२४ रोजी सकाळी ६-०० ते मध्यरात्री १२ च्या दरम्यान, महामार्ग, रस्ता, गल्लीबोळ, किंवा इतर कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी किंवा मुंबई पदवीधर मतदार संघ व मुंबई शिक्षक मतदारसंघातील कोणत्याही मतदान केंद्रापासून शंभर मीटर त्रिज्येच्या अंतरात घुटमळणार, फिरणार अथवा गर्दी करणार नाही.

दुसरे म्हणजे, मतदानाच्या उद्देशाने मतदान केंद्राना भेट देणाया सर्व इच्छुक मतदारांनी मतदान केंद्रासमोर रांगा लावल्या पाहिजेत, एक पुरूषांसाठी आणि दुसरी महिलांसाठी प्रत्येक इच्छुक मतदाराने त्यांच्या किंवा तिच्यानुसार मतदान केंद्रामध्ये अनुक्रमे प्रवेश करावा. मतदारांनी मतदान केंद्रात प्रवेश केल्यानंतर पिठासीन अधिकायाच्या निदेशाचे पालन करावे. तसेच, आयोगाने नियुक्त केलेले निरीक्षक आणि अधिकृत निवडणूक अधिकारी/पोलीस अधिकारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीला मतदान केंद्राच्या १०० मीटर परिघात " मतदान केंद्राचा परिसर " (कलम १३० लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१) आणि मतदान केंद्राच्या आत मोबाईल फोन/वायरलेस संच बाळगण्याची किंवा वापरण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. त्याचप्रमाणे, कोणत्याही व्यक्तीने मतदान केंद्राच्या १०० मीटर परिघात निवडणूक प्रचाराशी संबंधित कोणतेही पोस्टर्स किंवा बॅनर्स लावू नये व लाउडस्पीकर, मेगाफोन इ. चा वापर करू नये.

मी असे निर्देश देतो की, हा आदेश अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित केला जाईल आणि बृहन्मुंबईमध्ये त्याच्या प्रती सुस्पष्ट सार्वजनिक ठिकाणी चिकटवून आणि बृहन्मुंबईमध्ये लाऊडस्पीकर किंवा मेगाफोनद्वारे त्याची घोषणा करून प्रसिद्ध करण्यात येईल.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २० जून २०२४ रोजी दिला आहे.

अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त, (अभियान), तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहनमुंबई.

BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (OPERATIONS) BRIHANMUMBAI

AND EXECUTIVE MAGISTRATE

Order

No. CP/XI (6)/Legislative Council Biennial Election-2024.— WHEREAS, poling in Legislative Council Bennial Elections Mumbai Graduaes and Mumbai Teachers Constituencies is to take place at a number of Polling Stations in above constituencies on the 26th June 2024 ;

2. AND WHEREAS, a large number of voters are likely to visit various Polling Stations to exercise their right of voting ;

3. AND WHEREAS, I consider it necessary for the purpose of preventing obstructin, annoyance and injury or risk of obstructing, annoyance and injury to persons lawfully employed and for the purpose of preventing the distrubance of the public tranquaility, to so direct ;

4. NOW, THEREFORE, I, Akbar Pathan, Dy. Commissioner of Police, (Operations), Brihanmumbai and Executive Magistrate, specially empowered under section 144 of the Code of Criminal Prodecure (Act 2 of 1974) r/w sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951) (Mah. Act XXII of 1951 do hereby in exercise of the above said powers order ;

FIRST, that no person not being a candidate in connection with the election for which polling is to take place at a Pollig Stations or the accredited agent of such a candidate or an official engaged in connection with the election or any public servant engaged in duty at or in the vicinity of such Polling Stations shall between 6.00 a.m. and 12 midnight on the 26th June 2024 loiter or join or form any assembly or group of persons of any public through fare, highway road, street lane, bye--lane or any other public place within a distance of one hudred meters radius from any polling Stations in Mumbai Graduates and Mumbai Teachers, constituencies.

SEONDLY, that all intending voters visiting a Polling Stations for the purpose of voting shall form queues in front of the Polling Stations, one for males and another for females, and that each intending voter shall enter the Polling Stations serially in accordance with his or her position in the queue as and when votersd re admitted to the Polling Stations in compliance with the directions of the Presiding Officer. No person other than observers appointed by the commission and authorized election/police officials shall be allowed to eithere carry or use mobile phones, wisreless sets, etc. in the 100 mtrs. perpmeter of the Polling Stations described as the " Polling Stations neighbourhood " (Section 130 Representation of Pepoole At, 1951) and within the Polling Stations. And also, no person shall put election campaign related posters or banners within 100 meters of the Polling Station S.No person shall use loudspeakers, mega phones etc. within 100 merers of the Polling Stations.

I direct that this Order shall be published in the Official Gazette and promulgated in Brihanmumbai by affixing copies thereof in conspicuous public places and by proclaiming the same through loudspeakers or megaphones in Brihanmumbai.

Given under my hand and seal on this 20th June, 2024.

AKBAR PATHAN,

Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai and Executive Magistrate.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक विशा/ससाक/मनाई आदेश/१/२०२५.— ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यासाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, धराव, घरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक १२ जानेवारी २०२५ रोजी राजमाता जिजाऊ जन्मदिवस (तारखेप्रमाणे), स्वामी विवेकानंद जयंती, दिनांक १४ जानेवारी २०२५ रोजी मकर संक्रांती, हजरतअली जन्मदिवस, भगवान बाबा पुण्यतिथी भगवान गड पाथर्जी, मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर वर्धापण दिन सोहळा औरंगाबाद, दिनांक १६ जानेवारी ०२५ रोजी छत्रपती संभाजीराजे राज्याभिषेक दिन, दिनांक २३ जानेवारी २०२५ रोजी कै. बाळासाहेब ठाकरे जयंती, नेताजी सुभाषचंद्र बोर जयंती असे सण उत्सव, संपन्न होणार आहेत.

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, मीना मकवाना, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७(१) व (३) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश No. CP/SB/ORDERS/152/ 2024, Date 05/07/2024 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात जिवीत व वित्त सुक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे.

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडुके, बंदुका, लाठया किंवा काठया शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(३) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे, बरोबर नेणे.

(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे/प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे/प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. '

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-----

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक ९ जानेवारी २०२५ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २३ जानेवारी २०२५ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे शहर, दिनांक ६ जानेवारी २०२५.

मीना मकवाना, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोउपाआ/वि. शा./एम. आय. डी. सी./मनाई आदेश/६०१२/२०२४.-----ज्याअर्थी, उल्हासनगर महानगरपालिका विरुद्ध वनशक्ती चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल सिव्हील अपिल क्र. १०५८२/२०१७ सुनावणीमध्ये आदेशित केल्याप्रमाणे मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक ११ नोव्होंबर २०२० रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी दिनांक २३ नोव्होंबर २०२० रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.

२. ज्याअर्थी, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी सर्वोच्च न्यायालयास सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्दा क्र. ३ मधील उपमुद्दा क्र. ८ मध्ये नमूद प्रमाणे सर्व औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ०६-०० वाजेपावेतो सर्व प्रकारचे टँकर वाहतुकीला त्वरीत बंदी घालण्याचे आश्वासित केले आहे.

३. ज्याअर्थी, सर्व संबंधित औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ०६-०० या कालावधीत टँकरमधून धोकादायक केमिकल वाहून नेऊन ते रात्रीच्या वेळी नदीच्या पात्रात सोडले जातात, त्यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होते. पाणी प्रदूषित झाल्याने लोकांचे आरोग्यास धोका निर्माण होतो आणि नदीतील जैवविविधतेवर परिणाम होतो. त्या अनुषंगाने तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम १६३ अन्वये खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने डोंबिवली, अंबरनाथ, अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये सर्व प्रकारचे टँकर बंदीबाबत आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे.

४. त्याअर्थी, मी, मिना मकवाना, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांनी त्यांना, शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात भारतीय नागरिक सुराक्षा संहिता २०२३ कलम १६३(४) अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी, त्यांचे कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक No. CP/SB/ORDERS/152/2024, DATE 5th July 2024 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून डोंबिवली, अंबरनाथ, अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये सध्यांकाळी १८-०० ते सकाळी ०६-०० वाजेपावेतो सर्व प्रकारचे टँकर वाहतुकीला बंदी घालण्यात येत आहे.

सदर मनाई आदेश दिनांक ४ जानेवारी २०२५ रोजी ००-०१ पासून दिनांक ४ मार्च २०२५ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत अंमलात राहील.

डोंबिवली, अंबरनाथ, अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ०६-०० वा. पयर्ंत सर्व प्रकारचे टँकर वाहतुकीला बंदी राहील.

५. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय न्याय संहिता, २०२३ कलम २२३ (ब) अन्वये शिक्षेस पात्र राहील.

६. संबंधितांना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ कलम १६३(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो. उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

७. सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३० डिसेंबर २०२४ रोजी दिलेला आहे.

मिना मकवाना, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

आदेश

(१) भारत निवडणूक आयोग यांचेकडील दिनांक २४ मे २०२४ रोजीच प्रेस नोटनुसार.

क्रमांक वि.शा./कोकण विभाग पदवीधर निवडणूक/मनाई आदेश/१४/२०२४.----- ज्याअर्थी, उपोद्घातील अ.क्र. १ मधील अधिसूचनेनुसार भारत निवडणूक आयोगाने, महाराष्ट्र राज्य, विधान परिषदेतील ०२ पदवीधर व ०२ शिक्षण मतदारसंघाची द्विवर्ाषिक निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर केलेला असून आदर्श आचारसंहिता लागू झालेली आहे. ठाणे पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत कोकण विभाग पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक होणार आहे. त्याकरीता निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक ३१ मे २०२४, नामनिर्देशन पत्रे सादर करण्याचा अखेरचा दिनांक ७ जून २०२४, नामनिर्देशन पत्राची छाननी दिनांक १० जून २०२४, उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक १२ जून २०२४ मतदानाचा दिनांक २६ जून २०२४, मतमोजणी दिनांक १ जुलै २०२४, रोजी व निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा दिनांक ५ जुलै २०२४ रोजी आहे.

आणि ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील कोकण विभाग पदवीधर मतदारसंघातील एकूण १३ मतदान केंद्राच्या ठिकाणी असलेल्या ८२ बुथवर मतदान प्रक्रियेदरम्यान नमुद मतदान केंद्र/बुथवर शांतात व सुरक्षितता राखण्याच्या दृष्टीने सदर ठिकाणी योग्य तो प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त वाटते.

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत मी, सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा ठाणे शहर पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश क्र. पोउपआ/वि.शा./१३२/२०२३, दिनांक २७ डिसेंबर २०२३ अन्वये आम्हास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय हद्दीतील कोकण विभाग पदवीधर मतदार संघातील १३ मतदान केंद्रांच्या ठिकाणी असलेल्या ८२ मतदान केंद्र/बुथ इमारतीच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात खालील व्यक्तीशिवाय अन्य व्यक्तीस प्रवेश करण्यास मनाई आदेश जारी करीत आहे.

(१) नियुक्त केलेले निवडणूक निर्णय अधिकारी/निरीक्षक,

(२) मतदार अधिकारी/कर्मचारी,

(३) मतदार (मतदानाचे दिवशी),

(४) प्रत्येक उमेदवार व त्यांचे सोबत एका वेळी एकच निवडणूक प्रतिनिधी,

(५) निवडणुकीशी संबंधित कामावर असलेले अधिकारी/कर्मचारी,

(६) मतदाराच्या कडेवर असलेले लहान मुले मतदानाचे दिवशी,

(७) ज्या व्यक्तींस मदतीशिवाय चालता येत नाही. किंवा मत देता येत नाही. अशा अंध किंवा अपंग किंवा वृद्ध किंवा आजरी व्यक्तीला सोबत करणारी व्यक्ती.

(८) राजकीय पक्षांनी मतदान केंद्राच्या २०० मीटर बाहेर अंतरावर बुथ लावावेत (मतदानाचे दिवशी),

(९) मतदारांना देण्यात येणाया चिठ्ठीवर उमेदवारांचे नाव अथवा चिन्ह छापण्यात येऊ नये (मतदानाचे दिवशी).

सदरचा आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील कोकण विभाग पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीचे कार्यक्षेत्रातील मतदान साहित्य वाटप व मतदान केंद्र/बुथ असलेल्या इमारतीचे परिसरात दिनांक २४ जून २०२४ रोजीचे १८-०० पासून ते दिनांक २६ जून २०२४ रोजीचे २४-०० वाजेपयर्ंत अथवा मतदान प्रक्रिया संपुष्टात येईपयर्ंत अंमलात राहील.

उपरोक्टत मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाया व्यक्तींवर भारती दंड संहितेचे कम १८८ नुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

सदरचा आदेश आज दिनांक २० जून २०२४ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे.

सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक विशा/ससाक/मनाई आदेश/११/२०२४.— ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यासाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, घरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक १७ जून २०२४ रोजी बकरी ईद, राजमाता जिजाऊ स्मृती दिन (तारखेनुसार), दिनांक १६ जन २०२४ धर्मवारी छत्रपती संभाजी महाराज जयंती (तिथीनुसार), दिनांक २० जून २०२४ रोजी किल्ले रायगड - शिवराज्यभिषेक दिन, (तिथीनुसार), दिनांक २१ जून २०२४ रोजी वटपर्ोणिमा, दिनांक २२ जून २०२४ रोजी गुरूहर गोविंद सिंग जयंती, दिनांक २४ जून २०२४ रोजी बजरंग स्थापना दिन, दिनांक २६ जून २०४ रोजी राजश्री छत्रपती शाहु महाराज जयंती, तसेच दिनांक १६ जून २०२४ रोजी संघ लोकसेवा आयोगाद्वारे नागरी सेवा पुर्व परीक्षा २०२४ व इतर विविध परिक्षा असे सण उत्सव, संपन्न होणार आहेत.

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाबधीत राखण्यासाठी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, सचिन गोरे, पोलीस आयुक्त, विशेष शाखा ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७(१) व (३) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक पोआ/विशा/आदेश/१३२/ २०२३, दिनांक २७ डिसेंबर २०२३ अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात जिवीत व वित्त सुक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे.

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडूके, बंदुका, लाठया काठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(३) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे, बरोबर नेणे.

(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे/प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे/प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सुट दिलेली आहे. '

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-----

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक १६ जून २०२४ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २७ जुलै २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे शहर, दिनांक २४ जून २०२४.

सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक विशा/ससाक/मनाई आदेश/१२/२०२४.— ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्टतालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यासाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, धराव, घरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक २८ जून २०२४ रोजी संत तुकाराम महाराज पालखी प्रस्तान (देहू) दिनांक २९ जून २०२४ रोजी संत ज्ञानेश्वर माऊली पालखी प्रस्तान (आळंदी) दिनांक ३० जून २०२४ रोजी राजमाता जिजाऊ स्मृती दिन (तिथीप्रमाणे) दिनांक ८ जुलै २०२४ रोजी मोहरम प्रारंभ (चंद्र दर्शनानुसार १ दिवस मागे-- पुढे) तसेच दिनांक ७ जुलै २०२४ रोजी संघ लोकसेवा आयोगाद्वारे नागरी सेवा परीक्षा २०२४ व इतर विविध परीक्षा असे सण उत्सव, संपन्न होणार आहेत.

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाबधीत राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, सचिन गोरे, पोलीस आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७९१) व (३) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक पोआ/विशा/आदेश/१३२/ २०२३ दिनांक २७ डिसेंबर २०२३ अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात जिवीत व वित्त सुक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे.

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडूक, बंदुका, लाठया/काठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(३) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे, बरोबर नेणे.

(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे/प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे/प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सुट दिलेली आहे. '

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-----

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक २८ जून २०२४ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक १२ जुलै २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे शहर, दिनांक २४ जून २०२४.

सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदश

क्रमांक विशा/टे-१३/मनाई आदेश/२०२४/७७०२.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यासाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, धराव, घरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे. दिनांक ८ जुलै २०२४ रोजी मोहरम मासारंभ या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते.

त्याअर्थी, मी, सुहास बावचे, पोलील उप आयुक्त, (मुख्यालय) पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.अ.वा./अधि. प्रदान/आदेश ३०/ २०३०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलसी आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील काशिमिरा, काशिगाव मिरारोड, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपुर, तुळींज, पाचोळे, चालीव, नायगाव, नालासोपारा, विरार, पेल्हार, अर्नाळा, व मांडव असे एकूण १८ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समजा कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जेपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे.

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडूक, बंदुका, लाठया/काठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधनेे, जमा करणे.

(३) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ.

(४) व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.

(५) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(६) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सुट दिलेली आहे. '

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-----

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.