Servants of Knowledge
Maharashtra Gazette · Government of Maharashtra

A-1748 Nagpur Part 1 (06-02-2025 to 12-02-2025) Publication of L.A Act. 2013 under section 19(1), restructuring of Villages under taluka level of Districts Nagpur, Bhandara by Collector Bhandara, District Superintendent, I/C, District Superintendent L.A. Nagpur, Bhandara. Ord. Ank No. 6 Sr. No. 139-155.

Published 06 February 2025

Type
Ordinary
Part
Part - 1
Division
NAGPUR DIVISION
Identifier
in.gazette.maharashtra.2025-02-06.Ordinary_NAGPUR-DIVISION_Part-1
Languages
English, Marathi

click here for IIIF manifest

Reg. No. NP CITY/236/2018-20 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ १

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ११, अंक ६] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ [पृष्ठे १७, किंमत : रुपये ३०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक---नागपूर विभागीय पुरवणी

---------------------------

अनुक्रमणिका

पृष्ठे

पृष्ठे

१-१३६

नाही.

भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क, यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर १-१७

भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ----------------------- नाही. ----------------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी -----------------------

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३९.

जिल्हाधिकारी, यांजकडून

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना.

क्र.म.स.-भूसंपादन-बा.व.ई.प्र.क्र.९-कावि-७९-२०२५.---

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ४५८, दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्िदष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

ना.-एक-१ (१७४८).

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ आणि ज्याअर्थी, भंडारा जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटलेली आहे ;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. जे. पी. लोंढे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बा.व ई.प्र.क्र.९, भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची-एक

जमिनीचे वर्णन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-एलक्युएन-२०२४-२०२५, मौजा-घाटकुरोडा, त.सा.क्र.२६, ता. मोहाडी, जिल्हा भंडारा.

अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र

(१) (२)

(३)

हे. आर

१ २८ ० ४५

२ १२७ ० ११

-----------

एकूण . . ० ५६

-----------

अनुसूची----दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव

:---- बावनथडी प्रकल्प.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- रोहा लघु कालवा क्र. ५ व उपलघु कालवा क्र. ३ चे बांधकामाकरिता.

समाजाला मिळणारे लाभ :---- १५०.१८ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे लाभ क्षेत्रातील शेतकयांची र्आथिक

स्थिती सुधारण्यास व बरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे.

अनुसूची----तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होणर नाही.

अनुसूची----चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) : भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६(२) अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण झाले असल्याकारणाने (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) SIA लागू नाही.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ ३

अनुसूची----पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे नाव व पदनाम : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता

: -निरंक-

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे,

: -निरंक-

त्या अधिसूचनेचा तपशील

टीप :-----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बा.व ई.प्र.क्र.९, भंडारा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

-------------------

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४०.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना.

क्र.-अका-भूसंपादन-बा.व.ई.प्र.क्र.९-कावि-८०-२०२५.---

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ४५९, दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्िदष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, भंडारा जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटलेली आहे ;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. जे. पी. लोंढे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बा.व ई.प्र.क्र.९, भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची-एक जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-एलक्युएन-२०२३-२०२४, मौजा-सर्पेवाडा, त.सा.क्र.२६, ता.भंडारा, जिल्हा भंडारा.

अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र

(१) (२)

(३) हे. आर १ ३७ ० ०१ २ ७९ ० ०२ ----------- एकूण . . ० ०३ -----------

४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६

अनुसूची----दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव

:---- सुरेवाडा उपसा सिंचन योजना.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- सुरेवाडा उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्याचे बांधकामाकरिता.

समाजाला मिळणारे लाभ :---- ५००० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे लाभ क्षेत्रातील शेतकयांची र्आथिक

स्थिती सुधारण्यास व बरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे.

अनुसूची----तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होणर नाही.

अनुसूची----चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) : भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६(२) अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण झाले असल्याकारणाने (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) SIA लागू नाही.

अनुसूची----पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायांचे नाव व पदनाम : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता

: -निरंक-

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे,

: -निरंक-

त्या अधिसूचनेचा तपशील

टीप :-----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बा.व ई.प्र.क्र.९, भंडारा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

-------------------

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४१.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना.

क्र.-म.स.-भूसंपादन-बा.व.ई.प्र.क्र.९-कावि-८१-२०२५.---

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ४५५, दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्िदष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ ५

आणि ज्याअर्थी, भंडारा जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटलेली आहे ;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. जे. पी. लोंढे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बा.व ई.प्र.क्र.९, भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची-एक जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-एलक्युएन-२०२४-२०२५, मौजा-हिंगणा, त.सा.क्र.२३, ता.तुमसर, जिल्हा भंडारा.

अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र

(१) (२)

(३) हे. आर १ ४१७/१ ० ११ २ ४०३ ० १६ ३ ४०४/१ ० ०६ ----------- एकूण . . ० ३३ -----------

अनुसूची----दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव

:---- बावनथडी प्रकल्प ता. तुमसर जि. भंडारा.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- हिंगणा लघु कालवा क्र. ४ चे बांधकामाकरिता.

समाजाला मिळणारे लाभ :---- ९४.९४ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे लाभ क्षेत्रातील शेतकयांची र्आथिक

स्थिती सुधारण्यास व बरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे.

अनुसूची----तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होणर नाही.

अनुसूची----चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) : भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६(२) अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण झाले असल्याकारणाने (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) SIA लागू नाही.

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६

अनुसूची----पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायांचे नाव व पदनाम : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता

: -निरंक-

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे,

: -निरंक-

त्या अधिसूचनेचा तपशील

टीप :-----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बा.व ई.प्र.क्र.९, भंडारा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

-------------------

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४२.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना.

क्र.म.स.-भूसंपादन-बा.व.ई.प्र.क्र.९-कावि-८२-२०२५.---

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ४५६, दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्िदष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, भंडारा जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटलेली आहे ;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. जे. पी. लोंढे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बा.व ई.प्र.क्र.९, भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची-एक जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-एलक्युएन-२०२४-२०२५, मौजा-बोरी, त.सा.क्र.२७, ता.तुमसर, जिल्हा भंडारा.

अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र

(१) (२)

(३) हे. आर १ ७१ ० ०५ २ १११ ० ०३ ३ ११३ ० ०३ ४ ११६ ० ०२ ----------- एकूण . . ० १३ -----------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ ७

अनुसूची----दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव

:---- बावनथडी प्रकल्प, ता. तुमसर जि. भंडारा.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- बोरी लघु कालवा व उपलघु कालव्याचे बांधकामाकरिता.

समाजाला मिळणारे लाभ :---- १०९.३३ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे लाभ क्षेत्रातील शेतकयांची र्आथिक

स्थिती सुधारण्यास व बरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे.

अनुसूची----तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होणर नाही.

अनुसूची----चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) : भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६(२) अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण झाले असल्याकारणाने (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) SIA लागू नाही.

अनुसूची----पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायांचे नाव व पदनाम : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता

: -निरंक-

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे,

: -निरंक-

त्या अधिसूचनेचा तपशील

टीप :-----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बा.व ई.प्र.क्र.९, भंडारा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

-------------------

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४३.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना.

क्र.म.स.-भूसंपादन-बा.व.ई.प्र.क्र.९-कावि-८३-२०२५.---

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ४५७, दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्िदष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, भंडारा जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटलेली आहे ;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. जे. पी. लोंढे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बा.व ई.प्र.क्र.९, भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची-एक जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-एलक्युएन-२०२४-२०२५, मौजा-कुशारी, त.सा.क्र.१५, ता.मोहाडी, जिल्हा भंडारा.

अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र

(१) (२)

(३)

हे. आर

१ २८५ ० २८

२ २१/१ ० १४

३ ३२/१

० ०१

४ ३२/२

५ ३८/१

० २८

६ ३८/२

७ ३५८/३

८ ५१ ० ११

९ १२३ ० ०४५

१० १६९ ० १०

११ १३४/१ ० ११

१२ १३४/२ ० ०७

१३ ७९७ ० ०३

१४ ७९९/१ ० ०२५

१५ ८०३/१ ० ०९

१६ ८०६/२ ० ००६

१७ ८८५/१

० १९

१८ ८८५/२

१९ ८८९ ० ००३५

२० ८९२ ० ०६

२१ ८९३/४ ० ००७५

२२ ९६४ ० ०४

२३ ९५३ ० ०४

२४ ९२६ ० ०१

----------- एकूण . . १ ६४७ -----------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ ९

अनुसूची----दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव

:---- बावनथडी प्रकल्प.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- एकलारा लघुकालवा क्र. १, कुशारी लघुकालवा क्र. १ व २ चे बांधकामाकरिता.

समाजाला मिळणारे लाभ :---- ४९८.८३ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे लाभ क्षेत्रातील शेतकयांची र्आथिक

स्थिती सुधारण्यास व बरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे.

अनुसूची----तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होणर नाही.

अनुसूची----चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) : भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६(२) अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण झाले असल्याकारणाने (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) SIA लागू नाही.

अनुसूची----पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायांचे नाव व पदनाम : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता

: -निरंक-

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे,

: -निरंक-

त्या अधिसूचनेचा तपशील

टीप :-----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बा.व ई.प्र.क्र.९, भंडारा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

-------------------

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४४.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना.

क्र.म.स.-भूसंपादन-बा.व.ई.प्र.क्र.९-कावि-८४-२०२५.---

ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ३९१, दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्िदष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६

आणि ज्याअर्थी, भंडारा जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटलेली आहे ;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. जे. पी. लोंढे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बा.व ई.प्र.क्र.९, भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची-एक

जमिनीचे वर्णन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-एलक्युएन-२०२३-२०२४, मौजा-येटेवाही (रिठी), त.सा.क्र.५१, ता.भंडारा, जिल्हा भंडारा.

अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र

(१) (२)

(३)

हे. आर

१ २० ० ००२

-----------

एकूण . . ० ०२

-----------

अनुसूची----दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव

:---- सुरेवाडा उपसा सिंचन योजना ता. जि. भंडारा.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- सुरेवाडा उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्याचे बांधकामाकरिता.

समाजाला मिळणारे लाभ :---- ५००० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे लाभ क्षेत्रातील शेतकयांची र्आथिक

स्थिती सुधारण्यास व बरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे.

अनुसूची----तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होणर नाही.

अनुसूची----चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) : भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६(२) अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण झाले असल्याकारणाने (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) SIA लागू नाही.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ ११

अनुसूची----पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायांचे नाव व पदनाम : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता

: -निरंक-

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे,

: -निरंक-

त्या अधिसूचनेचा तपशील

टीप :-----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बा.व ई.प्र.क्र.९, भंडारा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

भंडारा

डॉ. संजय कोलते, (भा.प्र.से.), दिनांक २४ जानेवारी, २०२५.

जिल्हाधिकारी, भंडारा.

-------------------

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४५.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, यांजकडून

वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१९.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९.

(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-पंरा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९.

(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४३२३-स-४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.

संदर्भ.----उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, उमरेड यांचेकडील पत्र क्र. ता. उमरेड-परिरक्षण प्रस्ताव-२०२४.

अधिसूचना

क्रमांक स्वामित्व-अधिसूचना-आ.क्र.९८९६-मौजा सांडीगोंडी ५३६३११-१८-२०२४.-----

महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक-१०९३-प्र.क्र.१९-ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र. एसव्हीसीआर-४३२३-स-४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

तक्ता

अ. क्र. जिल्हा तालुका सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाची पुनर्रचनेनंतरची स्थिती

(पुनर्रचनेपूर्वी)

(१) (२) (३) (४)

गावे (गावे) (५)

(६) १ नागपूर उमरेड ११६ ०१ ११७ स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण मोजणी झालेल्या मौजा सांडीगोंडी ५३६३११, ता. उमरेड, जि. नागपूर या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, उमरेड यांचे अधिनस्त साजा बेला मध्ये मौजा सांडीगोंडी ५३६३११ हे गांव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २३ डिसेंबर, २०२४ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.

१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४६

वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१९.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९.

(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-पंरा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९.

(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४३२३-स-४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.

संदर्भ.----उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कुही यांचेकडील पत्र क्र. शिर-ड्रोन सव्र्हे-परिरक्षण प्रस्ताव-२०२४.

अधिसूचना

क्रमांक स्वामित्व-अधिसूचना-आ.क्र.९८९६-मौजा ब्राम्हणी (पुनर्वसित) ९४३६०६-२०-२०२४.-----

महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक-१०९३-प्र.क्र.१९-ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र. एसव्हीसीआर-४३२३-स-४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

तक्ता

अ. क्र. जिल्हा तालुका सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाची पुनर्रचनेनंतरची स्थिती

(पुनर्रचनेपूर्वी)

(१) (२) (३) (४)

गावे (गावे) (५)

(६) १ नागपूर कुही ११७ ०१ ११८ स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण मोजणी झालेल्या मौजा ब्राम्हणी (पुनर्वसित) ९४३६०६, ता. कुही, जि. नागपूर या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कुही यांचे साजा कुही मध्ये मौजा ब्राम्हणी (पुनर्वसित) ९४३६०६ हे गांव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २३ डिसेंबर, २०२४ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.

------------------------

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४७

वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१९.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९.

(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-पंरा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९.

(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४३२३-स-४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.

संदर्भ.----उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मौदा यांचेकडील पत्र क्र. ता. मौदा-परिरक्षण प्रस्ताव-२०२४.

अधिसूचना

क्रमांक ड्रोन सव्र्हे-गावठाण-अधिसूचना-मौजा चिचघाट पुनर्वसित-२३-२०२४.-----

महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक-१०९३-प्र.क्र.१९-ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र. एसव्हीसीआर-४३२३-स-४-९४,महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ १३ दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

तक्ता

अ. क्र. जिल्हा तालुका सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाची पुनर्रचनेनंतरची स्थिती

(पुनर्रचनेपूर्वी)

(१) (२) (३) (४)

गावे (गावे) (५)

(६) १ नागपूर मौदा ९३ ०१ ९४ स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण मोजणी झालेल्या मौजा चिचघाट पुनर्वसित, ता. मौदा, जि. नागपूर या गावचे भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मौदा यांचे अधिनस्त साजा मौदा मध्ये मौजा चिचघाट पुनर्वसित हे गांव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २३ डिसेंबर, २०२४ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.

------------------------

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४८.

वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१९.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९.

(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-पंरा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९.

(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४३२३-स-४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.

संदर्भ.----उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, उमरेड यांचेकडील पत्र क्र. ता. उमरेड-परिरक्षण प्रस्ताव-२०२४.

अधिसूचना

क्रमांक स्वामित्व-अधिसूचना-आ.क्र.९८९६-मौजा गोधनी ५३६२९१-२४-२०२४.-----

महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक-१०९३-प्र.क्र.१९-ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र. एसव्हीसीआर-४३२३-स-४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

तक्ता

अ. क्र. जिल्हा तालुका सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाची पुनर्रचनेनंतरची स्थिती

(पुनर्रचनेपूर्वी)

(१) (२) (३) (४)

गावे (गावे) (५)

(६) १ नागपूर उमरेड ११५ ०१ ११६ स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण मोजणी झालेल्या मौजा गोधनी ५३६२९१, ता. उमरेड, जि. नागपूर या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, उमरेड यांचे अधिनस्त साजा बेला मध्ये मौजा गोधनी ५३६२९१ हे गांव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २३ डिसेंबर, २०२४ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.

दिनांक ०१ जानेवारी, २०२५.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४९

वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१९.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९.

(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-पंरा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९.

(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४३२३-स-४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.

संदर्भ.----उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कुही यांचेकडील पत्र क्र. शिर-ड्रोन सव्र्हे-परिरक्षण प्रस्ताव-२०२४.

अधिसूचना

क्रमांक स्वामित्व-अधिसूचना-आ.क्र.२६२-मौजा तुडका (पुनर्वसित) ९४३६३५-२३७-२०२४.-----

महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक-१०९३-प्र.क्र.१९-ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र. एसव्हीसीआर-४३२३-स-४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

तक्ता

अ. क्र. जिल्हा तालुका सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाची पुनर्रचनेनंतरची स्थिती

(पुनर्रचनेपूर्वी)

(१) (२) (३) (४)

गावे (गावे) (५)

(६) १ नागपूर कुही ११८ ०१ ११९ स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण मोजणी झालेल्या मौजा तुडका (पुनर्वसित) ९४३६३५, ता. कुही, जि. नागपूर या गावचे भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कुही यांचे साजा कुही मध्ये मौजा तुडका (पुनर्वसित) ९४३६३५ हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १५ जानेवारी, २०२५ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.

अभय जोशी, नागपूर :

जिल्हा अधीक्षक, दिनांक ०८ जानेवारी, २०२५.

भूमि अभिलेख, नागपूर.

------------------------

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १५०.

प्रभारी जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, यांजकडून

वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१९.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९.

(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-पंरा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९.

(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४२३२-स-४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ १५

संदर्भ.----उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, तुमसर यांचेकडील पत्र क्र. नगर भूमापन-ड्रोन सव्र्हे-परिरक्षण प्रस्ताव-मौ. कर्कापूर-२०२४, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक स्वामित्व योजना-मा. पत्रक प्रस्ताव मंजुर-मौजा कर्कापूर-आ.क्र. २६८९-५४६७-२०२४.-----

स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा कर्कापूर LCD Code ५३६७६८, ता. तुमसर. जि. भंडारा या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, तुमसर यांचे अधिनस्त साजा तुमसर मध्ये मौजा कर्कापूर हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०२४ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.

दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०२४.

------------------------

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १५१.

वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२०.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१९.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९.

(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-पंरा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९.

(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४२३२-स-४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.

संदर्भ.----उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मोहाडी जि. भंडारा यांचेकडील पत्र क्र. नगर भूमापन-ड्रोन सव्र्हे-परिरक्षण प्रस्ताव-मौ. सातोना-२०२४, दिनांक ०३ डिसेंबर, २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक स्वामित्व योजना-मा. पत्रक प्रस्ताव मंजुर-मौजा सातोना-आ.क्र. २७९२-५६२८-२०२४.-----

स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा सातोना LCD Code ५३६८७१, ता. मोहाडी. जि. भंडारा या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मोहाडी यांचे अधिनस्त साजा करडी मध्ये मौजा सातोना हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ११ डिसेंबर, २०२४ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.

------------------------

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १५२.

वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१९.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९.

(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-पंरा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९.

(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४२३२-स-४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६

संदर्भ.----उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, पवनी जि. भंडारा यांचेकडील पत्र क्र. नगर भूमापन-ड्रोन सव्र्हे-परिरक्षण प्रस्ताव-मौ. धामणी-२०२४, दिनांक ०४ नोव्हेंबर, २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक स्वामित्व योजना-मा. पत्रक प्रस्ताव-मौजा धामणी-आ.क्र. २८०९-५६३१-२०२४.-----

स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा धामणी LCD Code ५३७३४९, ता. पवनी. जि. भंडारा या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, पवनी यांचे अधिनस्त साजा पवनी मध्ये मौजा धामणी हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ११ डिसेंबर, २०२४ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.

------------------------

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १५३.

वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२०.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१९.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९.

(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-पंरा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९.

(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४२३२-स-४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.

संदर्भ.----उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, पवनी जि. भंडारा यांचेकडील पत्र क्र. नगर भूमापन-ड्रोन सव्र्हे-परिरक्षण प्रस्ताव-२०२४, दिनांक ०४ नोव्हेंबर, २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक स्वामित्व योजना-मा. पत्रक प्रस्ताव-मौजा पिलांद्री-आ.क्र. २८०८-५६३४-२०२४.-----

स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा पिलांद्री LCD Code ५३७३१०, ता. पवनी. जि. भंडारा या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, पवनी यांचे अधिनस्त साजा पवनी मध्ये मौजा पिलांद्री हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ११ डिसेंबर, २०२४ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.

------------------------

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १५४.

वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२०.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१९.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९.

(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-पंरा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९.

(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४३२३-स-४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ६-१२, २०२५/माघ १७-२३, शके १९४६ १७

संदर्भ.----उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, पवनी जि. भंडारा यांचेकडील पत्र क्र. नगर भूमापन-ड्रोन सव्र्हे-परिरक्षण प्रस्ताव-२०२४, दिनांक ०४ नोव्हेंबर, २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक स्वामित्व योजना-मा. पत्रक प्रस्ताव-मौजा गुडेगांव-आ.क्र. २८१०-५६३७-२०२४.-----

स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा गुडेगांव LCD Code ५३७४१६, ता. पवनी. जि. भंडारा या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, पवनी यांचे अधिनस्त साजा पवनी मध्ये मौजा गुडेगांव हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ११ डिसेंबर, २०२४ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.

------------------------

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १५५.

वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२०.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१९.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९.

(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-पंरा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९.

(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४२३२-स-४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.

संदर्भ.----उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, पवनी जि. भंडारा यांचेकडील पत्र क्र. नगर भूमापन-ड्रोन सव्र्हे-परिरक्षण प्रस्ताव-मौ. चांदी-२०२४, दिनांक ०४ नोव्हेंबर, २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक स्वामित्व योजना-मा. पत्रक प्रस्ताव-मौजा चांदी-आ.क्र. २८०७-५६४०-२०२४.-----

स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा चांदी LCD Code ५३७४२७, ता. पवनी. जि. भंडारा या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, पवनी यांचे अधिनस्त साजा पवनी मध्ये मौजा चांदी हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ११ डिसेंबर, २०२४ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.

भंडारा :

दिनांक ०९ डिसेंबर, २०२४.

प्रकाश ढगे, प्रभारी जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भंडारा.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.

Cite this issue. Maharashtra Gazette, Government of Maharashtra, 06 February 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.maharashtra.2025-02-06.Ordinary_NAGPUR-DIVISION_Part-1/. Archive identifier in.gazette.maharashtra.2025-02-06.Ordinary_NAGPUR-DIVISION_Part-1.