भाग एक (को.वि.पु.), (विकली), शासकीय अधिसूचना, नेमणूका इत्यादी, जिल्हा न्यायालय, रायगड- अलिबाग यांजकडून, अधिसूचना…

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ११, अंक ७] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६ [पृष्ठे ३२ किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक न्या.अ./६८०/२०२५.— श्री. एस. डी. भगत, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक २१ जानेवारी २०२५ ते दिनांक २४ जानेवारी २०२५ रोजीची चार दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २५ जानेवारी २०२५ व दिनांक २६ जानेवारी २०२५ रोजीचे चौथा शनिवार, रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २० जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २७ जानेवारी २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एस. डी. भगत, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. डी. भगत, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एस. डी. भगत, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

ए. एस. राजंदेकर,

रायगड-अलिबाग, दिनांक २१ जानेवारी २०२५.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/जयलक्ष्मी को./२०२४/२१६७.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, जयलक्ष्मी को.ऑप. क्रेडिट सोसायटी, लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १. श्री. सुनिल रघुनाथ मोकाशी वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " जयलक्ष्मी को.ऑप. क्रेडिट सोसायटी, लि., मुंबर्ई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६ ३

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा. तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यांला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १ ऑगस्ट २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था (४), मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक मुंबई/जिउनि.४/का.क-१५६/जन धन को-ऑपक्रेसो/२२२/२०२५.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, के. पी. जेबले. जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (४) मुंबई या आदेशान्वये जन धन को-ऑप. क्रेडिट सोसा. लि., ऑफिस-९, दुसरा मजला, एसपी टॉवर, दत्तपाडा रोड, बोरिवली पूर्व, मुंबई ४०० ०६६ या संस्थेसाठी खालील अधिकारी/कर्मचारी यांना त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाराची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १. श्री. संतोष सिताराम बागवे उप व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई अटी व शर्ती :-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दर माहेसोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक त्यांचे कार्यालयास सादर करावी.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. यांची नोंद घ्यावी.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, जन धन को-ऑप. क्रेडिट सोसा. लि., ऑफिस-९, दुसरा मजला, एसपी टॉवर, दत्तपाडा रोड, बोरिवली पूर्व, मुंबई ४०० ०६६ " असा फलक लावता येऊ शकेल.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून, त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६ ५

११. वसुली अधिकायांनी मा. सहकारी आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत, याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

मुंबई, दिनांक २७ जानेवारी २०२५.

के. पी. जेबले, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (४), मुंबई.

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिउनि/कात-८/कलम-१५६/आदेश/रा.जि.माऊ.ना.सह पतपेढी/२७७०/सन २०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, प्र. का. जगताप, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग या आदेशान्वये रायगड जिल्हा माध्यमिक व उच्च माधमिक विद्यासेवक सहकारी पतंसंस्था मर्या., पेण रायगड, जि. रायगड या संस्थेच्या खालील अधिकायास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रक्कम वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १. श्री. सदानंद रघुनात बगडे सरव्यवस्थापक वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा अटी.-----

३. वसुली अधिकारी यांनी दर महासोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, रायगड जिल्हा माध्यमिक व उच्च माधमिक विद्यासेवक सहकारी पतंसंस्था मर्या., पेण रायगड, जि. रायगड " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पागर करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६ ७

११. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत. याची नोंद घ्यावी.

१३. संस्थेचे व्यवस्थापक यांनी या कार्यालयात दरमहा होणाया वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १७ डिसेंबर २०२४.

प्र. का. जगताप, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग,८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६

नगरविकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ जानेवारी २०२५.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीबी-४३२४/५८४/प्र.क्र.९४/२०२४/नवि-११.------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करणेत आलेला आहे) च्या तरतुदींनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका त्यांचे अधिकार क्षेत्राकरिता (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करणेत आलेला आहे.) नियोजन प्राधिकरण आहे ;

ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१, पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना क्रमांक टिपीबी-४३१७/६२९/प्र.क्र. १९८/२०१७/वि.यो./नवि-११, दिनांक ८ मे २०१८ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करणेत आला आहे) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारूप विकास योजना, २०३४ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करणेत आलेला आहे) सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०३४ ला (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियमावली " असा करणेत आलेला आहे) उक्त अधिसूचनसोबतचे परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल (ई.पी.) वगळून उक्त अधिसूचनेत परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे ; आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिसूचनेस सम क्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जन २०१८ रोजी निर्गमित केले आहे ; आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर उक्त अधिसूचनेस शासनाने समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २९ जून २०१८ रोजी पारित केले असून सदर शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात, दिनांक ३० जून २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावली दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील अधिसूचना क्रमांक झोपुयो १०९५/प्र.क्र. ३७/गृहनिर्माण सेल, दिनांक १६ डिसेंबर १९९५ अन्वये महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निमर्ूलन व पुर्नविकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३(अ) मधील तरतुदीच्या अधीन राहून " झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची " त्यांचे अधिकारक्षेत्राकरिता नियुक्ती करण्यात आली आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम २(१९)(बी) नुसार उक्त प्राधिकरणास बृहन्मुंबई क्षेत्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याकरिता सदर अधिनियमात अभिप्रेत असणारा नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला आहे आणि उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१-बी) मधील तरतुदीनुसार मंजूर विकास योजनेमध्ये फेरबदल प्रस्तावित करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करून शासनास सादर करण्याचा उक्त प्राधिकरणास अधिकार प्राप्त आहे ;

आणि ज्याअर्थी, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत / झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रांतर्गत / घोषित झोपडपट्टी क्षेत्रात / झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७(१-बी) अन्वये मुंबई विकास आराखडयात आवश्यकतेनुसार फेरबदल, सुधारणा इत्यादी करण्याचे प्रस्ताव मांडण्याचे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांना उक्त प्राधिकरणाच्या दिनांक ७ जून २००४ रोजीचे ठराव क्र. १२.६ अन्वये प्रदान करण्यात आलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेनुसार न.भू.क्र. ४६८(भाग), मौजे कांदिवली व न.भू.क्र. ५५५ (भाग), मौजे चारकोप, मुंबई ही जमीन (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) १३.४० मी. रुंद विकास योजना रस्त्याने बाधित होत आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विकास योजना रस्ता " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागात उक्त प्राधिकरणाचे दिनांक २९ एप्रिल २०२४ रोजीचे पत्राद्वारे फेरबदल प्रस्ताव प्राप्त झाला असून, त्यामध्ये असे नमूद केले आहे की, उक्त जमीन झोपडपट्टी व्याप्त असून सदर झोपडपट्टी सर्णेस एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त सोसायटी " असा करण्यात आला आहे) ; आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचा विकास झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने अंतर्गत उक्त नियमावलीचे विनियम ३३(१०) च्या तरतुदीनुसार करण्याचे प्रस्तावित असून, उक्त प्राधिकरणाने उक्त जमिनीवरील उक्त सोसायटीचे झोपडपट्टी पुर्नविकास योजनेचे प्रस्तावामध्ये (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त योजना " असा करण्यात आला आहे) ; इरादा पत्र मंजूर केले आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त सोसायटीने उक्त विकास योजना रस्ता रद्द करणेबाबत उक्त प्राधिकरणास विनंती केली आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त सोसायटीची विनंती विचारात घेऊन व उक्त योजनेची सुनियोजित अंमलबजावणी होण्याच्या द्दष्टीने उक्त प्राधिकरणाचे उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे पोट-कलम (१-बी) नुसार प्राप्त अधिकारांतर्गत उक्त जमिनीवरील साधारणत: १००१.७९ चौ.मी. क्षेत्रावरील उक्त विकास योजना रस्ता वगळून त्याखालील क्षेत्र ' सेवा उद्योग केंद्र ' (RPU ६.१) याकरिता आरक्षित करणेबाबत फेरबदल प्रस्ताव कार्यान्वित केला आहे (यापुढे याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करणेत आलेला आहे) ; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने सदर प्रस्तावित फेरबदलाची सूचना सामान्य जनतेच्या सूचना/हरकतीकरिता महाराष्ट्र शासन राजपत्रात, दिनांक ९ सप्टेंबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१-बी) अन्वये प्रस्तावित फेरबदलाची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून दिनांक २९ एप्रिल २०२३ रोजीचे पत्रान्वये फेरबदल प्रस्ताव शासनाचे मान्यतेसाठी सादर केला आहे ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६ ९

आणि ज्याअर्थी, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांचेकडील दिनांक १२ जून २०२४ रोजीचे पत्राद्वारे सदर प्रस्तावित फेरबदलावर अहवाल सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाची विनंती विचारात घेऊन व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झालेले आहे ;

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(२) अन्वये प्राप्त अधिकारात आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून शासन याद्वारे :----

(अ) उक्त प्रस्तावित फेरबदलाचे प्रस्तावास खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेप्रमाणे मंजूरी देत आहे.

(ब) सदरची अधिसूचना शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेचा दिनांक हा उक्त फेरबदल अंमलात आलेचा दिनांक असेल.

(क) उक्त महानगरपालिकेच्या उक्त विकास योजनेच्या मंजूरी सोबतच्या फेरबदलाचे परिशिष्टामध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील परिशिष्ट समाविष्ट करणेचे निर्देश देत आहे.

परिशिष्ट

" The 13.40 mtr. wide Development Plan Road shown in Development Plan, 2034 on the land bearing C.T.S. No. 468 (pt.) of Village Kandivali and C.T.S. No. 555 (Pt.) of Village Charkop, Mumbai admeasuring 1001.79 sq.m. is deleted and the land so deleted is reserved for ' Service Industrial Estate (RPU 6.1.)' as shown on plan. "

सदर अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra.gov.in (कायदे/नियम) या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अमर पाटील, शासनाचे अवर सचिव.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, Dated 29th January 2025.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-4324/584/CR-94/2024/UD-11.— Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai is the Planning Authority for the area within its jurisdiction (hereinafter referred to as " the said Corporation ") as per the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ").

Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the said Act, the State Government vide Notification No. TPB-4317/629/CR-118/2017/DP/UD- 11, dated 8th May 2018 (hereinafter referred to as " the said Notification ") has accorded sanction to the Draft Development Plan-2034 of Greater Mumbai (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") along with the Development Control and Promotion Regulations, 2034 (hereinafter referred to as "the said Regulations") for Greater Mumbai with modifications shown in SCHEDULE-A appended to the said Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE-B appended to the said Notification ; And whereas, Government has issued corrigendum of even number dated 22nd June 2018 ; And whereas, thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dated 29th June 2018 to the said Notification, which is published in Government Gazette dated 30th June, 2018 ; And whereas, the said Regulations have come into force from 1st September 2018 ;

And whereas, the Government of Maharashtra vide Notification No.SRD1095/CR- 37/Housing, dated 16th December 1995 has appointed " Mumbai Slum Rehabilitation Authority " under the provisions of section 3(A) of the Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act 1971 for its jurisdiction (hereinafter referred to as " the said Authority ") ;

And whereas, according to the provisions of section 2(19)(b) of the said Act the said Authority is declared as the Planning Authority for the purpose of implementation of Slum Rehabilitation Scheme in its jurisdiction and according to the provisions of sub-section (1-B) of section 37 of the said Act, the said Authority is empowered for initiating modification in the said Development Plan and submit it to Government;

And whereas, the Chief Executive Officer of the said Authority has been empowered and authorized to make modification or correction etc. in the sanctioned Development Plans in the areas of Slum Rehabilitation Scheme/Slum Rehabilitation Area/Notified Slum Area under their jurisdiction as stipulated in section 37(1-B) of the said act and to submit proposal to State Government for sanction under the provision of section 37 of the said Act, vide their Resolution No. 12.6, dated, 7th June 2004 ;

And whereas, as per the said Development Plan, C.T.S. No.468(pt.) of Village Kandivali and C.T.S. No.555(pt.) of Village Charkop, Mumbai (hereinafter referred to as " the said Land ") is affected by 13.40 mt. wide Development Plan Road (hereinafter referred to as " said DP Road ") ;

And whereas, Government in Urban Development Department has received a modification proposal vide letter dated 29th April 2024 from the said Authority, wherein it is stated that, the said Land is occupied by slums and this slum is known as Sarnesh S.R.A. Cooperative Housing Society Ltd. (hereinafter referred to as " the said Society "); And whereas, it has been proposed to develop the said Land under Regulation 33(10) of the said Regulations and the said Authority has sanctioned the Letter of Intent (LOI) in the proposal of Slum Rehabilitation Scheme of the said Society (hereinafter referred to as " the said Scheme ") on the said land ; And whereas, the said Society has requested the said Authority to delete the said DP Road ; And whereas, after considering the request of the said Society, in view of planned implementation of the said Schemeमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६ ११ on the said land, in exercise of the powers conferred under Sub-Section (1-B) of Section 37 of the said Act, the said Authority has initiated modification proposal to delete the said DP Road for an area admeasuring 1001.79 sq.m, and to reserve the said portion for Service Industrial Estate (RPU6.1) (hereinafter referred to as ' the proposed modification' ) ; And whereas accordingly, the said Authority had issued Notice for inviting suggestions/objections from the general public with regard to the proposed modification which is published in Maharashtra Government Gazette on 9th September 2023 ; And whereas, the said Authority after completing all the legal procedure regarding the proposed modification as stipulated under Section 37(1-B) of the said Act, has submitted the modification proposal vide its letter dated 29th April 2024 to the Government for sanction ;

And whereas, Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide his letter dated 12th June 2024 has submitted his report to the Government on the proposed modification ;

And whereas, after considering the request of the said Authority and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, the Government is of the opinion that the proposed modification is required to be sanctioned ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon it under Section 37(2) of the said Act, the Government hereby :—

(A) Sanctions the proposed modification as described more specifically in the Schedule hereinunder.

(B) Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date of coming into force of this modification.

(C) Directs the said Corporation that in the Schedule of Modifications sanctioning the said Development Plan, after the last entry, the Schedule referred to at (A) above shall be added.

Schedule

" The 13.40 mtr. wide Development Plan Road shown in Development Plan, 2034 on the land bearing C.T.S. No.468(pt.) of Village Kandivali and C.T.S. No.555(pt.) of Village Charkop, Mumbai admeasuring 1001.79 sq.m, is deleted and the land so deleted is reserved for 'Service Industrial Estate (RPU6.1)' as shown on plan."

This Notification shall also be published on the Maharashtra Government website- www.maharashtra.gov.in (Acts/ Rules)

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

AMAR PATIL,

Under Secretary to Government. भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२५.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२२४/५३०/प्र.क्र.११३/२४/नवि-१२.-----ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर शहराची सुधारित विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२९६/८४७/ प्र.क्र.१६२/९६/नवि-१२, दिनांक १४ मे, १९९७ अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक १५ जुलै १९९७ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२९८/९४१/प्र.क्र.८९/९८/ नवि-१२, दिनांक २५ ऑगस्ट २००० अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक १५ ऑक्टोबर २००० पासून अंमलात आली आहे (यापुढे ज्याचा एकत्रितपणे उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौ.घोडबंदर येथील स.नं.६६पै, ६७पै, ६८पै, ७१पै, २३३पै., आणि मौ.नवघर येथील स.नं.११०(४३७पै), क्षेत्र सुमारे ५०००.०० चौ.मी. ही जमीन ' आ.क्र.२८८-प्राथमिक शाळा आणि क्रिडांगण ' याकरिता आरक्षित आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त आरक्षण " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमातील कलम ३७ (१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून, उक्त आरक्षणामधील १६५०.०० चौ.मी. क्षेत्राची जमीन उक्त आरक्षणामधून वगळून पब्िलक युटीलिटी याकरिता आरक्षित करण्याचा फेरबदल प्रस्ताव, दिनांक २९ फेब्रुवारी २०२४ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मंजुरीकरिता सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे.

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्याअनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून शासन उक्त विकास योजनेमधील प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेमधील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे :-----

नोंद

" विकास योजना भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मिरा-भाइर्ंदर शहराच्या मंजूर विकास योजना मधील ' आ.क्र.२८८-

प्राथमिक शाळा आणि क्रिडांगण ' या आरक्षणामधून मौ. घोडबंदर येथील स.नं.२३३पै. चे १६५०.०० चौ.मी. क्षेत्र वगळण्यात

येत आहे व असे वगळलेले क्षेत्र ' आ.क्र.२८८-अे-पब्लिक युटीलिटी ' याकरिता आरक्षित करण्यात येत आहे. "

२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून अंमलात येईल.

३. उक्त मंजूर फेरबदलाची अधिसूचना व मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

(१) आयुक्त, मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिका, भाइर्ंदर.

(२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी-मुंबई.

(३) सहायक संचालक नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.

४. सदर अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

विनोद मोरे, कार्यासन अधिकारी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६ १३

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, Dated 4th February 2025.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No.TPS-1224/530/C.R.113/24/UD-12.—Whereas, the Revised Development Plan of the city of Mira-Bhayander (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") has been sanctioned by the Government in Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No.TPS-1296/847/CR-162/96/UD-12, dated the 14th May, 1997 (hereinafter referred to as "the said Notification ") and has come into force with effect from 15th July, 1997 and the Excluded Part of the said Development plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1298/941/CR-89/98/UD-12, dated the 25th August 2000 which came into force with effect from the 15th October 2000 ;

And whereas, in the said Development Plan, an area admeasuring about 5000.00 sq.mt. of the land bearing S. Nos. 66(pt.), 67(pt.), 68(pt.), 71(pt.). 233(pt.) of village Ghodbunder and land bearing S. No. 110(437Pt.) of village Navghar is reserved for ' Site No. 288-Primary School and Play Ground ' (hereinafter referred to as ' the said Reservation ') ;

And whereas, Mira-Bhayander Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Municipal Corporation ") after following the legal procedure under sub-section (1) of section 37 of the said Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to delete an area admeasuring about 1650.00 sq.mt. from the said Reservation and to reserve the same as Public Utility, to the Government for sanction vide letter dated 29th February 2024 (hereinafter referred to as " the Proposed Modification ") ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the Proposed Modification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred under Sub-section (2) of Section 37 of the said Act and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby sanctions the Proposed Modification and for that purpose in the Schedule of modifications appended with the said Notification, after the last entry, the following new entry shall be inserted viz. :—

ENTRY

" An area admeasuring 1650.00 sq.mt. of land bearing S. No. 233(pt.) of village Ghodbander

is deleted from the 'Site No. 288-Primary School and Play Ground' and land so deleted is

reserved for 'Site No. 288-A-Public Utility' as shown on the part plan of the Development Plan

of the Mira Bhayander "

2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६

3. The Part Plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :—

(i) The Commissioner, Mira-Bhayander Municipal Corporation, Bhayander.

(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(iii) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.

4. This notification is also published on the Government Website at www.maharashtra.gov.in

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

VINOD MORE,

Section Officer.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६ १५

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२५.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२२३/३९८/प्र.क्र.७/२४/३७(२)/नवि-१२.-----ज्याअर्थी, कल्याण व अंबरनाथ तालुक्यातील २७ गावांची विकास योजना (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) चे कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२१२/१६९७/प्र.क्र.१०१/१३/नवि-१२, दिनांक ११ मार्च २०१५ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून ती दिनांक १३ एप्रिल २०१५ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२१६/१६९७/प्र.क्र.२४०/१६/नवि-१२, दिनांक ९ मे २०१७ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १० जून २०१७ पासून अंमलात आली आहे. (यापुढे जिचा एकत्रित उल्लेख " उक्त मंजूर विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारने आदेश क्रमांक CCEA/३१/२०१५, दिनांक ९ डिसेंबर २०१५ अन्वये मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पास मंजुरी दिली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्रकल्प " असा करण्यात आला आहे) तसेच, महाराष्ट्र शासन व गुजरात शासन यांच्यासमवेत भागीदारीने उक्त प्रकल्प राबविण्याकरिता नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि. यांची नियुक्ती केली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, प्रमुख प्रकल्प व्यवस्थापक, नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि. यांनी भारत सरकारने मंजुरी प्रदान केलेली मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेची प्रस्तावित आखणी पोहोच मार्ग व Influence Zone सह (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त रेल्वे मर्ागिका " असा करण्यात आला आहे) संबंधित मंजूर विकास योजना आणि मंजूर प्रादेशिक योजनेमध्ये दर्शविण्याची विनंती दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या पत्रान्वये शासनास केलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाने कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेस (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे) उक्त रेल्वे मर्ागिका पोहोच मार्ग व Influence Zone सह उक्त विकास योजनेमध्ये दर्शविण्याकरिता उक्त अधिनियमातील कलम ३७(१) अन्वयेची कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे निदेश क्र. १२२०/७५०/प्र.क्र. ६५(ii)/२२/नवि-१२, दिनांक २३ जून २०२२ रोजी दिले आहेत (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त निदेश " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या उक्त निदेशास अनुसरून उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१) अन्वयेची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त रेल्वे मर्ागिका पोहोच मार्ग व Influence Zone सह उक्त विकास योजनेमध्ये दर्शविण्याकरिता फेरबदल प्रस्ताव शासनाकडे दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये मंजुरीसाठी सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे.

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) व त्याअनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून शासन याद्वारे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त प्रस्तावित फेरबदल प्रस्ताव मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजनेच्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचिमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालीलप्रमाणे नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे.------

नोंद

" कल्याण व अंबरनाथ तालुक्यातील २७ गावांच्या विकास योजना नकाशावर मुंबई-अहमदाबाद हायस्पिड रेल्वे

कॉरीडोअरची मर्ागिका, पोहोच मार्ग व Influence Zone सह दर्शविण्यात येत आहे. "

२. सदरच्या मंजूर फेरबदलाची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६

३. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

(i) आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण.

(ii) सहसंचालक नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी-मुंबई.

(iii) सहाय्यक संचालक नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.

४. सदरची फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवरदेखील उपलब्ध करण्यात यावी.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने,

वि. गो. मोरे, कार्यासन अधिकारी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६ १७

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, Dated 4th February 2025.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No.TPS-1223/398/C.R.7/24/37(2)/UD-12.—Whereas, the Development Plan for 27 villages of Kalyan and Ambernath Talukas (hereinafter referred to as "the said Development Plan") has been Sanctioned partly by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No.TPS-1212/1697/C.R.101/13/UD-12, dated 11th March, 2015 and has came into force with effect from 13th April 2015 and the Excluded part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the said Act, vide Notification No.TPS-1216/1697/C.R.240/16/UD-12, dated 9th May 2017 and has came into force with effect from 10th June 2017. (hereinafter jointly referred to as " the said Sanctioned Development Plan ") ;

And whereas, the Government of India has approved proposed Mumbai- Ahmedabad High Speed Rail Project vide it's order No. CCEA/31/2015, dated 9th December 2015 (hereinafter referred to as " the said Project "). And National High Speed Rail Corporation Limited (NHSRCL) was appointed with partnership of Government of Maharashtra and and Government of Gujrat, to implement the said project (hereinafter referred to as " the Special Planning Authority ") ;

And whereas, the Chief Project Manager, National High Speed Rail Corporation Limited has requested the Government to notify proposed Mumbai- Ahmedabad High Speed Rail Corridor along with Right of Way (ROW) (hereinafter referred to as " the said Rail Corridor ") in the respective sanctioned Development Plan and Regional Plan vide letter dated 27th February 2020 ;

And whereas, Government in Urban Development Department has given directives to Kalyan-Dombivali Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Municipal Corporation ") to show the said Rail Corridor along with Right of Way and Influence Zone in the said Sanctioned Development Plan vide No. TPS-1220/750/CR-65(ii)/22/UD-12, dated 23rd June 2022 (hereinafter referred to as " the said directives ") ;

And whereas, as per the said directives the said Municipal Corporation, after following the legal procedure under sub-section (1) of section 37 of the said Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to show the said Rail Corridor along with Right of Way and Influence Zone, to the Government for its sanction vide letter dated 28th November 2022 (hereinafter referred to as " the said Modification ") ; And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune the Government is of the opinion that, it is necessary to sanction the said proposed modification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 37 of the said Act and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby sanctions the Proposed Modification as describe below ;

In the schedule of modifications appended with the said Notification after the last entry, The following new entry shall be inserted viz :

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६

ENTRY

" The alignment of Mumbai- Ahmedabad High Speed Rail Corridor along with Right of

Way and Influence Zone is shown on the Development plan of the 27 villages in Kalyan and

Ambernath talukas."

2. This Notification shall come into force with effect from the date of the publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette.

3. The Part Plan of aforesaid Sanctioned Modification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :—

(i) The Municipal Commissioner, Kalyan-Dombivali Municipal Corporation, Kalyan.

(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(iii) The Assistant Director of Town Planning, Thane, Dist. Thane.

4. This Notification shall also be made available on the Government Website at www.maharashtra.gov.in.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

V. G. More,

Section Officer.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६ १९

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२५.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२२४/५३६/प्र.क्र ९८/२४/नवि-१२.-----ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर शहराची सुधारित विकास योजना (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२९६/८४७/ प्र.क्र.१६२/९६/नवि-१२, दिनांक १४ मे, १९९७ अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक १५ जुलै, १९९७ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२९८/९४१/प्र.क्र.८९/९८/ नवि-१२, दिनांक २५ऑगस्ट २००० अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक १५ ऑक्टोबर २००० पासून अंमलात आली आहे (यापुढे ज्याचा एकत्रितपणे उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौ. पेणकरपाडा येथील स.नं.१ (भाग) (२५९पै./अ) येथील सुमारे १६२००.०० चौ.मी. क्षेत्राची जमीन " आ.क्र. ३५३-बगीचा याकरिता आरक्षित आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त आरक्षण " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमातील कलम ३७ (१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून, उक्त आरक्षणामधील ५०००.०० चौ.मी. क्षेत्र " पब्लिक युटीलिटी " याकरिता आरक्षित करण्याचा आणि ९.०० मी. व १२.०० मी. रुंदीचे रस्ते दर्शविण्याचा फेरबदल प्रस्ताव, दिनांक ५ मार्च २०२४ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मंजुरीकरिता सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;

नोंद

" मंजूर विकास योजना भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मिरा-भाइर्ंदर शहराच्या मंजूर विकास योजनेमधील आ.क्र.३५३-

बगीचा या आरक्षणामधील ५०००.०० चौ.मी. क्षेत्राची जमीन आरक्षणामधून वगळून " आ.क्र. ३५३-A----पब्लिक युटीलिटी "

याकरिता ९.०० मी. व १२.०० मी. रुंद रस्त्यासह आरक्षित करण्यात येत आहे.

(१) आयुक्त, मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिका, भाइर्ंदर.

(२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी-मुंबई.

(३) सहाय्यक संचालक नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

विनोद मोरे, कार्यासन अधिकारी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, , 4th Floor, Main Building, Mumbai 400 032, Dated 4th February 2025.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1224/536/CR-98/24/UD-12.— Whereas, the Revised Development Plan of the city of Mira-Bhayander (hereinafter referred to as " the said Development Plan") has been sanctioned by the Government in Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No.TPS-1296/847/CR-162/96/UD-12, dated the 14th May, 1997 (hereinafter referred to as " the said Notification") and has come into force with effect from 15th July 1997 and the Excluded Part of the said Development plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1298/941/CR-89/98/UD-12, dated the 25th August, 2000 which came into force with effect from the 15th October, 2000 ;

And whereas, in the said Development Plan, an area admeasuring about 16200.00 sq.mt. of the land bearing S. No. 1pt. (259pt./A) of village Penkarpada is reserved for Site No. 353-Garden (hereinafter referred to as 'the said Reservation') ;

And whereas, Mira-Bhayander Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Municipal Corporation "), after following the legal procedure under sub-section (1) of section 37 of the said Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to reserve an area admeasuring about 5000.00 sq.mt. of the said Reservation for Public Utility and 9.00 mt. & 12.00 mt. wide road, to the Government for sanction vide letter dated 5th March 2024 (hereinafter referred to as " the Proposed Modification ") ;

ENTRY

" As shown on the part plan of the Development Plan, an area admeasuring about 5000.00

sq.mt. is deleted from the 'Site No. 353-Garden' and reserved for ' Site No. 353-A- Public Utility '

alongwith 9.00 mt. & 12.00 mt. wide road."

2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६ २१

(i) The Commissioner, Mira-Bhayander Municipal Corporation, Bhayander.

(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(iii) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.

4. This notification is also published on the Government Website at www.maharashtra.gov.in

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

VINOD MORE,

Section Officer.

२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६

नगरविकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२५.

सूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीबी-४३१३/प्र.क्र. ४१/२०१३/नवि-११.------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आलेला आहे) च्या तरतुदींनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका त्यांचे अधिकार क्षेत्राकरिता (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करणेत आलेला आहे.) नियोजन प्राधिकरण आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१, पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना क्रमांक टिपीबी-४३१७/६२९/प्र.क्र. ११८/२०१७/वि.यो./नवि-११, दिनांक ८ मे २०१८ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करणेत आलेला आहे) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारूप विकास योजना, २०३४ सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०३४ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त नियमावली " " असा करणेत आलेला आहे) ला उक्त अधिसूचने सोबतचे परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल (ई.पी.) वगळून उक्त अधिसूचने सोबतचे परिशिष्ट-अे मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आह. आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस सम क्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले आहे. आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर उक्त अधिसूचनेस शासनाने समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २९ जून २०१८ रोजी पारित केले असून सदर शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात, दिनांक ३० जून २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावली दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे ; आणि ज्याअर्थी, शासनाने दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे उक्त नियमावलीमध्ये सारभूत स्वरुपाचे बदल ईपी-१ ते ईपी-१६८ ला (ठराविक ईपी व निर्णयार्थ प्रलंबित ठेवलेल्या ठराविक तरतुदी वगळून) मंजुरी प्रदान केली आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजुरीच्या अधिसूचनेत आणि मंजूर तरतुदीमध्ये टंकलेखनाच्या त्रुटी व चुका तसेच उक्त नियमावलीमधील काही तरतुदींच्या अर्थबोधाची स्पष्टता करून सुसंगती आणणे याकरिता शासनाने दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शुद्धीपत्रक निर्गमित केले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, विविध असोसिएशन्सकडून प्राप्त विविध पत्रांचे अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) यांनी दिनांक २ जून २०२० आणि दिनांक २ जुलै २०२० रोजीचे पत्राद्वारे उक्त नियमावलीचे विनियम ३३(७) आणि ३३(९) मध्ये सुधारणा करण्याबाबत शासनास विनंती केली होती. ज्यामध्ये, समूह विकास योजने अंतर्गत प्रस्तावातील इमारतींची उंची २५० मी. पेक्षा कमी असलेले प्रस्ताव हे हाय राईज समितीचे अधिकार कक्षेबाहेर करणेबाबातचे विनंतीचा समावेश होता ; आणि ज्याअर्थी, शासन निर्णय क्रमांक टीपीबी-४३१३/प्र.क्र. ४१/२०१३/नवि-११, दिनांक २ एप्रिल २०१३ द्वारे गठीत समितीस (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त समिती " असा करणेत आलेला आहे) सदर मुद्याबाबत संदर्भ करण्यात आला होता ; आणि ज्याअर्थी, त्याबाबत उक्त समितीचे मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, शासन नगरविकास विभागाकडील समक्रमांकाचे दिनांक २० ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे अधिसूचनेद्वारे उक्त नियमावलीचे विनियम ३३(९) मध्ये फेरबदल करण्यात आला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, इमारतीची उंची हा विषय एखाद्या विशिष्ट विनियमाशी संबंधित नसून कोणत्याही विनियमांतर्गत होणाया इमारतीच्या सुरक्षा/संरचनात्मक स्थिरता इ. बाबींशी निगडीत आहे ; आणि ज्याअर्थी सदर मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली उक्त समितीची दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती व सदर बैठकीमध्ये उक्त नियमावलीतील इतर विविध विनियमांर्गत विकास/पुर्नविकास प्रस्तावांकरिता उच्चाधिकार समितीचे परवानगीबाबतचे विनियम १९(२A) मधील तरतुदीमध्ये सुधारणा करणेबाबत निर्णय घेण्यात आला ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त समितीचे दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे बैठकीत घेण्यात आलेला निर्णय विचारात घेता, सोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये विशेष करून नमूद केल्याप्रमाणे उक्त नियमावलीच्या विनियम १९ चे खंड (२A) मध्ये सत्वर सुधारणा करणे सार्वजनिक हितास्तव आवश्यक असल्याची शासन नगरविकास विभागाची खात्री झाली आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करणेत आला आहे.) ;

आणि त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून, शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७, पोट-कलम (१कक) चे खंड (क) नुसार कोणत्याही व्यक्तींकडून हरकती/सूचना मागविण्यासाठी तसेच संभाव्य बाधित होणाया व्यक्तींच्या माहितीसाठी सदर सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. शासनाकडून असेही कळविणेत येत आहे की, खालील परिशिष्टात नमूद प्रस्तावित फेरबदलाविषयी कोणत्याही हरकती/सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उप संचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंटस, ई-ब्लॉक, आझाद मैदान, महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयाचे पयावर पाठविण्यातमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६ २३ याव्यात, सदर प्राप्त हरकती/सूचनांवर सुनावणी देऊन तसेच लागू असेल त्याप्रमाणे उक्त महानगरपालिकेचे म्हणणे घेऊन त्यावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम १६२(१) अन्वये उप संचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई यांना शासनाचे वतीने " अधिकारी " म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्याकडे सदरच्या कालावधीत प्राप्त होणाया हरकती/सूचना यावर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल ;

परिशिष्ट

शासन नगरविकास विभागाकडील सूचना क्रमांक टीपीबी-४३१३/प्र.क्र. ४१/२०१३/नवि-११, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२५ सोबतचे परिशिष्ट :-

Regulation Existing Provision Proposed Provision

(1)

(2)

(3)

................................................. Terms of ...................... Terms of Reference (TOR) Reference (TOR) including duration including duration for Committee shall for Committee shall be decided by be decided by the Municipal Commissioner. the Municipal Commissioner. In development / redevelopment

proposals under various regulations of

DCPR-2034, for the high rise building

having height more than 120 mt. and

upto 180 mt. the Municipal Commissioner

is empowered to take decision on such

proposal for allowing height upto 180 mt.

Provided that in such cases, the project

proponent along with other necessary

documents shall submit structural

design, Geo Technical Report Certified

by two independent experts i.e. expert

structural engineer / professor, Geo

Technical Expert from IIT, Mumai,

S. P. College, Andheri, VJTI Matunga.

उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१कक) अन्वये सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदा/नियम) या वेबसाईटवरदेखील प्रसिद्ध करण्यात यावी.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अमर पाटील, शासनाचे अवर सचिव.

२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, Dated 4th February 2025.

Notice

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No.TPB-4313/C.R.41/2013/UD-11.—Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as " the said Corporation ") is the Planning Authority for the area within its jurisdiction as per the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ").

Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the said Act, the State Government vide Notification No. TPB-4317/629/CR-118/2017/DP/UD-11, dated 8th May 2018 (hereinafter referred to as " the said Notification ") has accorded sanction to the Draft Development Plan, 2034 of Greater Mumbai along with the Development Control and Promotion Regulations, 2034 for Greater Mumbai (hereinafter referred to as " the said Regulations ") with modifications shown in SCHEDULE-A appended to the said Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE-B appended to the said Notification. And whereas, Government has issued corrigendum of even number dated 22nd June 2018 ; And whereas, thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dated 29th June 2018 to the said Notification, which is published in Government Gazette dated 30th June, 2018 ; And whereas, the said Regulations have come into force from 1st September 2018 ; And whereas, the Government of Maharashtra vide Notification dated 21st Septemebr 2018 has sanctioned EP-1 to EP-168 (Excluding certain EP and provisions which were kept in abeyance) in the said Regulation. And whereas, the Government of Maharashtra vide Notification dated 12th November 2018 has issued corrigendum in respect of some typographical errors and mistakes and also to clarify and co-relate certain provisions of said Regulations for its proper interpretation ;

And whereas, considering various letters received from various associations, the Chief Executive Officer, Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA) vide his letter dated 2nd June 2020 and dated 2nd July 2020 had requested the Government to modify certain provisions of Regulation 33(7) and Regulation 33(9) of the said Regulations, wherein one of the request was to delete powers of High Rise Committee in respect of proposals under Cluster Development having building height less than 250mt; And whereas, this was referred to Committee constituted as per Government Resolution No. TPB-4313/C.R.41/2013/UD-11, dated 2nd April 2013 (hereinafter referred to as "the said Committee"); And whereas, as per the decision taken in the said Committee meeting held under the Chairmanship of the Hon'ble Chief Secretary Maharashtra State, the Government in Urban Development Department vide notification of even number dated 20th October 2023 has modified the Regulation 33(9) of the said Regulations ;

And Whereas, the issue of building height is not appertained to any specific regulation but related to the safety/structural stability of the building under any regulation, to discuss this issue a meeting of the said Committee was held on 26th November 2024 under the Chairmanship of the Hon'ble Chief Secretary, Maharashtra State, wherein it is decided to modify the provision of Regulation 19(2A) regarding approval of High Rise Committee for any development/ redevelopment proposals under various regulations of the said Regulations ;

And whereas, after considering the decision taken in the meeting of the said Committee held on 26th November 2024, Government in Urban Development Department is of the opinion that in the public interest it is expedient to modify the provision of Clause 2A of Regulation 19 of the said Regulations as specifically described in the Schedule attached herewith (hereinafter referred to as " the Proposed Modification ").

Now, therefore, after considering the above facts and circumstances and in exercise of the powers conferred by sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act ; and of all other powers enabling it in this behalf, Government hereby publishes a Notice for inviting objections/ suggestions from any persons with respect to the Proposed Modification, as required by clause (a) of sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act, for information of all persons likely to be affectedमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६ २५ thereby. The Government is further pleased to inform that any objections/ suggestions in respect of the Proposed Modification mentioned in the Schedule attached herewith may be forwarded, before the expiry of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette, (hereinafter referred to as " the said period ") to the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai, having his office at ENSA Hutments, E-Block, Azad Maidan, Mahapalika Marg, Mumbai 400 001. Any objections / suggestions, which may be received within the said period will be dealt with in accordance with the provisions of sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act by the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai, who is hereby authorised under section 162(1) of the said Act as an " officer " on the behalf of Government to hear objections / suggestions which are received and say of the said Corporation, as the case may be and submit his report to the Government ;

Schedule Accompaniment of the Government in Urban Development Department's Notice No. TPB-4313/ CR-41/2013/UD-11, dated 4th February 2025.

Regulation Existing Provision Proposed Provision

(1)

(2)

(3)

19(2)(A) (2A) The Municipal Commissioner (2A) The Municipal Commissioner shall shall constitute a Technical Committee constitute a Technical Committee for for high rise buildings to advise on high rise buildings to advise on issues issues related to high-rise building related to high-rise building having having height more than 120 m. or any height more than 120m 180m. or any building having slenderness ratio building having slenderness ratio 9 or 9 or more irrespective of height of more irrespective of height of building, building, in which following persons in which following persons shall be shall be included .................................. included ..................................................... ................................................. Terms of ...................... Terms of Reference (TOR) Reference (TOR) including duration including duration for Committee shall for Committee shall be decided by be decided by the Municipal Commissioner. the Municipal Commissioner. In development / redevelopment proposals under various regulations of DCPR, 2034, for the high rise building having height more than 120 mt. and upto 180 mt. the Municipal Commissioner is empowered to take decision on such proposal for allowing height upto 180 mt. Provided that in such cases, the project proponent along with other necessary documents shall submit structural design, Geo Technical Report Certified by two independent experts i.e. expert structural engineer / professor, Geo Technical Expert from IIT, Mumbai, S. P. College, Andheri, VJTI Matunga.

This Notice under sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act shall also be available on the Government of Maharashtra website : www.maharashtra.gov.in (Acts/Rules).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

AMAR PATIL, Under Secretary to Government. भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२५.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२२३/९६६/प्र.क्र.५५/२४/३७(२)/नवि-१२.------ ज्याअर्थी, पालघर शहराची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) चे कलम ३१(१) अन्वये शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२१५/१३३७/प्र.क्र. १००/१५/नवि-१२, दिनांक २ सप्टेंबर २०१६ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून ती दिनांक १८ डिसेंबर २०१६ पासून अंमलात आली आहे (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास विभागाकडील दिनांक ३१ मार्च २०१८ व दिनांक १० ऑगस्ट २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे मंजूर करण्यात आली आहे (यापुढे ज्याचा एकत्रित उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारने आदेश क्रमांक CCEA/३१/२०१५, दिनांक ९ डिसेंबर २०१५ अन्वये मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पास मंजुरी दिली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्रकल्प " असा करण्यात आला आहे). तसेच, महाराष्ट्र शासन व गुजरात शासन यांच्यासमवेत भागीदारीने उक्त प्रकल्प राबविण्याकरिता नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि. यांची नियुक्ती केली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, प्रमुख प्रकल्प व्यवस्थापक, नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि. यांनी भारत सरकारने मंजुरी प्रदान केलेली मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेची प्रस्तावित आखणी पोहोच मार्ग व Influence Zone सह (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त रेल्वे मर्ागिका " असा करण्यात आला आहे) संबंधित मंजूर प्रादेशिक योजनेमध्ये दर्शविण्याची विनंती दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या पत्रान्वये शासनास केलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाने पालघर नगरपरिषदेस (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नगरपरिषद " असा करण्यात आला आहे) उक्त रेल्वे मर्ागिका, पोहोच मार्ग व Influence Zone सह उक्त विकास योजनेमध्ये दर्शविण्याकरिता उक्त अधिनियमातील कलम ३७(१) अन्वयेची कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे निदेश क्रमांक १२२०/७५०/प्र.क्र. ६५(i)/२२/नवि-१२, दिनांक २३ जून २०२२ रोजी दिले आहेत (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त निदेश " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या उक्त निदेशास अनुसरुन उक्त नगरपरिषदेने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१) अन्वयेची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त रेल्वे मर्ागिका पोहोच मार्ग व Influence Zone सह उक्त विकास योजनेमध्ये दर्शविण्याकरिता फेरबदल प्रस्ताव शासनाकडे दिनांक २७ जून २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये मंजुरीसाठी सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल अटीसापेक्ष मंजुर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) व त्याअनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून शासन याद्वारे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त प्रस्तावित फेरबदल प्रस्ताव अटीसापेक्ष मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजनेच्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचिमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालीलप्रमाणे नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे.

नोंद

" विकास योजना पालघरच्या नकाशावर मुंबई-अहमदाबाद हायस्पिड रेल्वे कॉरीडोअरची मर्ागिका, पोहोच मार्ग व Influence Zone

सह खालील अट/नोटसह दर्शविण्यात येत आहे. "

अट/नोट :- मुंबई-अहमदाबाद रेल्वे मर्ागिकेची आखणी विकास योजना नकाशावर दर्शविताना प्रस्तावाखालील जमिनींच्या भूसंपादनाकामी तयार करणेत आलेल्या संयुक्त मोजणी नकाशानुसार अथवा प्रत्यक्ष प्रकल्प कार्यान्वित केलेल्या आखणीच्या अधिकृत मोजणी नकाशानुसार दर्शविणे आवश्यक राहील.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६ २७

३. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील नमूद कार्यालयांमध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

(i) सहसंचालक नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.

(ii) सहायक संचालक नगररचना, पालघर शाखा, पालघर.

(iii) मुख्याधिकारी, पालघर नगरपरीषद, पालघर.

४. सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करण्यात यावी.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

वि. गो. मोरे, कार्यासन अधिकारी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, Dated 3rd February 2025.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT,1966.

No.TPS-1223/966/C.R.-55/24/37(2)/UD-12.—Whereas, the Development Plan of the City Palghar has been sanctioned partly by the Government in the Urban Development Department under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act) vide Notification No. TPS-1215/1337/C.R.-100/15/UD-12, dated 2nd September 2016 and has came into force with effect from 18th December 2016 (hereinafter referred to as " the Developmet Plan) and the Excluded part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the said Act, vide Notification dated 31st March 2018 and dated 10th August 2018 (hereinafter Jointly referred to as the said Sanctioned Development Plan ") ;

And whereas, the Government of India has approved proposed Mumbai- Ahmedabad High Speed Rail Project vide it's Order No. CCEA/31/2015, dated 9th December 2015 (hereinafter referred to as " the said Project "). And National High Speed Rail Corporation Limited (NHSRCL) was appointed with partnership of Government of Maharashtra and Government of Gujrat, to implement the said project (hereinafter referred to as " the Special Planning Authority ") ;

And whereas, Government in Urban Development Department has given directives to Palghar Municipal Council (hereinafter referred to as " the said Municipal Council ") to show the said Rail Corridor alongwith Right of Way and Influence Zone in the said Sanctioned Development Plan vide No. TPS-1220/750/CR-65(i)/UD-12, dated 23rd June 2023 (hereinafter referred to as " the said directives ") ;

And whereas, as per the said directives the said Municipal Council, after following the legal procedure under sub-section (1) of section 37 of the said Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to show the said Rail Corridor alongwith Right of Way and and Influence Zone, to the Government for its sanction vide letter dated 27th June 2023 (hereinafter referred to as " the said Modification ") ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Pune the Government is of the opinion that, it is necessary to sanction the said proposed modification with some conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 37 of the said Act and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby sanctions the Proposed Modification with some conditions as decribe below ;

In the schedule of modifications appended with the said Notification after the last entry, The following new entry shall be inserted viz :

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६ २९

ENTRY

" The alignment of Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail Corridor along with Right of Way

and Influence Zone with following Note/Condition is shown on the Development plan of the Palghar.

Note/Condition.—It will be necessary to show the Mumbai-Ahmedabad railway line on

the Development Plan as per the joint measurement plan prepared for land acquisition of the

proposed alignment or as per the official measurement plan of the actual project implemention. "

2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification.

(i) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Navi Mumbai.

(ii) The Assistant Director of Town Planning, Palghar Branch, Palghar.

(iii) The Chief Officer, Palghar Municipal Council, Palghar.

4. This Notification shall also be made available on the Government Website at www.maharashtra.gov.in (Acts and Rules).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

V. G. MORE, Section Officer.

३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक वि.शा./टे-१३/मनाई आदेश/२०२५/१३६७.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती (तारखेप्रमाणे) या सण-उत्सवाच्या अनुषंगाने विविध कार्यक्रम व मिरवणुका, रॅलीचे आयोजन करण्यात येते ;

ज्याअर्थी, मी, सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय), पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.आ.वा./अधि.प्रदान./आदेश/ ३०/२०२० दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत :-----

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील काशिमिरा, काशिगाव मिरारोड, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपूर, तुळींज, आचोळे, वालीव, नायगाव, नालासोपारा, विरार, पेल्हार, अर्नाळा, मांडवी व बोळींज असे एकूण १९ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांताता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर वसई-विरार महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :-----

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडूके, बंदुका, लाठया/काठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे.

(३) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, बरोबर नेणे.

(४) व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.

(५) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविण.

(६) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही.

' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. '

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-----

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२५ रोजीचे ०२-०० वाजेपासून ते दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२५.

सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६ ३१

जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून

वाचले.— (१) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३).

(२) मा. पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांजकडील जा.क्र. जिविशा/मनाई आदेश/५६५२/२०२४, दिनांक ५ ऑगस्ट २०२४ रोजीचे पत्र.

मनाई आदेश

क्रमांक उचिशा/पोल-२/मनाई आदेश/२०२४.— मा. पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांजकडील जावक क्रमांक जिविशा/मनाई आदेश/ ५१५६/२०२४, दिनांक ५ ऑगस्ट २०२४ रोजीचे पत्र या कार्यालयाकडे प्राप्त झाले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यत विविध राजकीय पक्ष, विविध संघटना तसेच वेगवेगळ्या घटकांतील नागरीकांकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरिता आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असते. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यत राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई-गोवा क्र. ६६ चे काम पूर्ण न झाल्याचे निषेधार्ध आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत. अशावेळी आंदोलनकत्यार्ंच्या मागण्या मान्य न झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तसेच दिनांक १५ ऑगस्ट २०२४ रोजी स्वांतय दिन साजरा करण्यात येणार असून त्याअनुषंगाने ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. दिनांक १९ ऑगस्ट २०२४ रोजी नारळी पर्ौणिमा सण साजरा करण्यात येणार आहे.

या पाश्र्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे आवश्यक असल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकरिता दिनांक ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी ००-०१ वाजता पासून ते दिनांक २१ ऑगस्ट २०२४ वा. पयर्ंत संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे कलम ३७(१)(३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश जारी होऊन आदेश मिळणेस विनंती केली आहे.

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यत कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये मनाई आदेश जारी करणे आवश्यक आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, मी अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) सन १९५१ चा कायदा २२ वा नुसार दिनांक ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी ००-०१ वाजतापासून ते दिनांक २१ ऑगस्ट २०२४ चे २४-०० वाजेपयर्ंत संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये वरील कालावधीत पुढील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे.

(अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदुका, सूरे, लाठया अगर कोणतीही वस्तू घेऊन फिरणे.

(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे.

(क) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे.

(ड) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांमध्ये प्रसार करणे.

(इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे.

(फ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे.

(ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.

मी, असेही जाहीर करतो की, उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत :—

(१) अंत्ययात्रा.

(२) धर्ामिक विधी, लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम इत्यादी.

(३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी.

(४) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इत्यादी.

प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप विभागीय दंडाधिकारी, यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिला.

चंद्रकांत सुर्यवंशी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.

३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १३-१९, २०२५/माघ २४-३०, शके १९४६

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

वाचले.--- (१) पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ-१, यांचेकडील पत्र क्र. पोउआ/परि-०१/गोपनिय/भाडेकरु मनाई आदेश/३४६/ २०२५, दिनांक २० जानेवारी २०२५.

(२) पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ-२, यांचेकडील पत्र क्र. पोउआ/परि-२/BNSS-163/२४३/२०२५, दिनांक २० जानेवारी २०२५.

(३) पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ-३, यांचेकडील पत्र क्र. पोउआ.परि-३/विरार/आदेश १४४ (१) (२)/१८०/२०२५.

दिनांक २० जानेवारी २०२५.

(४) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३(१)(२).

मनाई आदेश

क्रमांक वि.शा./भाडेकरु मनाई आदेश/२०२५/६८२.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालयात स्थलांतरित नागरिकांचे वास्तव्याचे प्रमाणात मोठया संख्येने वाढ झालेली आहे. स्थलांतरित इसमांना घर, सदनिका, हॉटेल, जागा, इत्यादी भाडे तत्वावर देताना संबंधित घरमालक हे भाडेकरुंच्या ओळखीबाबत कोणतीही शहानिशा न करता नागरिकांना घरे भाडयाने देतात व त्यांचेकडून ओळखीबाबत कोणतेही कागदपत्रे घेत नाहीत असे निदर्शनास आले आहे. त्यापैकी काही लोक अवैध व्यवसाय, गुन्हे व समाज विरोधी कृत्यांमध्ये सामील असल्याचे दिसून आले आहेत. अशा काही इसमांमुळे निर्माण होऊ शकणाया संकटावर प्रतिबंध करण्यासाठी त्यांची माहिती अद्यावत करणे आवश्यक आहे ;

ज्याअर्थी, संदर्भ क्र. १, २ व ३ अन्वये असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयातील निवासी क्षेत्रात घरमालक यांनी सदनिका/फ्लॅट, घर, दुकाने, हॉटेल, जागा भाडयाने देण्यापूर्वी भाडेकरुची शहानिशा पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या https://www.mahapolice.gov.in. या वेबसाईटवरील नागरिकांकरिता सेवा या पोर्टलवर किंवा पोलीस आयुक्तालयाचे वेबसाईट www.mbvy.mahapolice.gov.in. द्वारे अवगत करावे. जेणेकरून संबंधित भाडेकरू इसमांची माहिती पोलीस ठाण्यात अद्यावत करता येईल.

त्याअर्थी, मी, श्री. सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३(१)(२) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा-भाइर्ंदर, वसई विरार आयुक्तालयातील सर्व पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नागरिकांना निवासी क्षेत्रामध्ये सदनिक/फ्लॅट, घर, दुकाने, हॉटेल, जागा इत्यादी भाडेतत्वावर देतांना संबंधित मालकांनी, भाडेकरू इसमांनी, सोसायटीचे चेअरमन व इस्टेट एजंट यांनी खालील नमूद मुद्यांची माहिती संबंधित पोलसी ठाणेस पुरवावी असे आदेश देत आहे.

(१) भाडेकरुंच्या ओळखीबाबत त्याचे मुळ वास्तव्याचा पुरावा किंवा ओळखपत्राचा पुरावा.

(२) भाडेकरू परकिय नागरिक असल्यास त्यांचे पासपोर्टची झेरॉक्स आणि व्हिजाची झेरॉक्स.

(३) भाडेकरू इसमांचे नजीकच्या काळातील छायाचित्र.

(४) भाडेकरू इसमांचे मुळ वास्तव्याचा पत्ता, तेथील पोलीस ठाणेचे नाव, नोकरीचे/व्यवसायाचे ठिकाण अशी कागदपत्रे प्राप्त करून संबंधित पोलीस ठाणेस ऑनलाईन किंवा त्यांच्या सोईस्कर पद्धतीने माहिती द्यावी.

जो कोणी सदर आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय न्याय संहिता कलम २२३ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातुन प्रसिद्ध करावा. आदेशामुळे प्रभावित होणाया प्रत्येक व्यक्तीस आदेशापुर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे.

सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक २१ जानेवारी २०२५ रोजीचे ००-०१ ते दिनांक २० मार्च २०२५ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत लागू राहील.

सदरचा आदेश आज दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे.

सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.