A-1760 Part 1 (20-02-2025 to 26-02-2025) Publication of getting extension of six month for passing Judgment in this case by Collector, Buldhana, L.A. Act, 2013 under section 11 (1) by Collector, Buldhana and Amravati, L.A. Act, 2013 under section 19(1) and 11(1) by S.D.O. and L.A.O., Akola, Grant of gazetted Class II status to karpe stenographer Grade-I by Judge, Family Court, Akola, Restructuring of village under Taluka level by District Superintendent, Land Records, Amravati. No. 8, Sr. No. 104-115.

click here for IIIF manifest

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ११, अंक ८] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २०-२६, २०२५/फाल्गुन१-७, शके १९४६ [पृष्ठे २५, किंमत : रुपये १०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक---अमरावती विभागीय पुरवणी

--------------------------- अनुक्रमणिका

पृष्ठे नाही.

पृष्ठे १-२५ भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

१-२५

भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ------------- नाही. ------------ संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ------------

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०४.

जिल्हाधिकारी, यांजकडून संदर्भ.----(१) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी जळगांव जामोद यांचे पत्र क्र. उवि-अजजा-भूसंपादन-लि-कावि-४२-२०२४, दिनांक २१ जानेवारी, २०२४ (प्राप्त दिनांक २९ एप्रिल, २०२४).

(२) उपविभागीय अधिकारी, तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण उपविभाग मुक्ताईनगर, जि. जळगांव खा. यांचे पत्र जावक क्र. तायोस- अउविमु-प्रशा-०४-सन २०२५, दिनांक २० जानेवारी, २०२५.

कुहा, वडोदा, इस्लामपुर उपसा सिंचन योजना, ता. मुक्ताई नगर, जि. जळगांव खा. भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-२०२१-२२, मौजे हाशमपुर, ता. जळगांव जामोद क्षेत्र १७.९९ हे. आर या प्रकरणामध्ये निवाडा पारित करणेकरीता (सहा) ६ महिन्याची मुदतवाढ मिळणेबाबत

आदेश

क्रमांक कावि-सअभूसं-कक्ष-७-२-१३४-२०२५.-----

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद यांनी भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-२०२१-२२, मौजे हाशमपुर, ता. जळगांव जामोद, क्षेत्र १७.९९ हे. आर या प्रकरणामध्ये निवाडा पारित करणेकरीता (सहा) ६ महिन्याची मुदतवाढ मिळणेबाबत प्रस्ताव या कार्यालयास सादर केला आहे. अ.-एक-१ (१७६०).

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २०-२६, २०२५/फाल्गुन १-७, शके १९४६ सदर प्रकरणात कुहा वडोदा, इस्लामपुर उपसा सिंचन योजना, ता. मुक्ताई नगर, जि. जळगांव योजने अंतर्गत इस्लामपुर धरणाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता आवश्यक १७.९९ हे. आर जमिनीचे १९(१) च्या अधिसूचनेस मान्यता प्रदान करण्यात आली असून यंत्रणेकडून निवाडा पारित करणे करीता सदर प्रकरणात रु. ३,५९,३२,९९५/- निधीची आवश्यकता आहे.

सदर प्रकरणात संदर्भीय पत्र क्रमांक (२) अन्वये कार्यकारी अभियंता, तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण उपविभाग पथक, जळगांव खा. यांनी उर्वरित निधी उपलब्ध नसल्यामुळे वरिष्ठ कार्यालयाकडे निधी मागणी केलेली असून निधी प्राप्त होणेकरीता साधारण: (सहा) ६ महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-२०२१-२०२२, मौजे हाशमपुर बुडीत क्षेत्राकरीता संपादित होणाया क्षेत्र १७.९९ हे. आर जमिनीचे भूसंपादन प्रकरण दिनांक ०७ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी व्यपगत होत आहे. प्रकरण व्यपगत होवू नये याकरिता कार्यकारी अभियंता, तापी खोरे सव्र्हेक्षण व अन्वेषण उपविभाग पथक, जळगांव खा. तसेच उपविभागीय अधिकारी, तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद यांनी निवाडयास (सहा) ६ महिने मुदतवाढ मिळावी, या करिता संदर्भीय पत्रान्वये विनंती केली आहे.

ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम २५ नुसार जेव्हा प्राथमिक सूचनेच्या तारखेपासून १२ महिन्याच्या कालावधीत पोट-कलम (१) मध्ये कोणतीही घोषणा प्रसिद्ध केलेली नसेल तेव्हा अशी घोषणा रद्द करण्यात आली असल्याचे समजण्यात येईल. परंतु या पोट-कलमात र्िनदिष्ट केलेला कालावधी मोजताना, कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे दिलेली कोणतीही स्थगितीमुळे किंवा मनाई हुकूमामुळे जमीन संपादनाची कार्यवाही थांबलेली होती, असा कोणताही कालावधी वगळण्यात येईल किंवा असे कोणतेही कालावधी वगळण्यात येतील.

परंतु, आणखी असे की, समूचित शासनाच्या मते, जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर, त्याला बारा महिन्याच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल, अशी तरतूद आहे.

त्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या मध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम २५ नुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-२०२१-२०२२, मौजे हाशमपूर, ता. जळगांव जामोद, जि. बुलढाणा (क्षेत्र १७.९९ हे. आर) या भूसंपादन प्रकरणास कलम निवाडा घोषित करण्यास (सहा) ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

दिनांक २२ जानेवारी, २०२५.

--------------------

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०५.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अंतर्गत कलम १९ ची अधिसूचना.

क्रमांक म. स-उजिभूसं-म.प्र-३२-२०२५.-----

ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मा. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांचे पत्र क्रमांक कक्ष ७:२-प्र.अ.भु.- १२२८-२०२३, दिनांक २५ ऑक्टोबर, २०२३ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक-मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा जिल्ह्यच्या जिल्हा अधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी, मध्यम प्रकल्प, जि. का. बुलडाणा यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची--एक जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-२०२३-२४, गांव भोनगांव, तालुका शेगांव, जिल्हा बुलढाणा.

अ. क्र. गट क्रमांक संपादन क्षेत्र

(१) (२)

(३) हे. आर

१ २ ३ ९० २ ३ १ ५३ ३ ४ १ २२ ४ ४ १ ८० ५ ४ ० ४० ६ ५ ० ३४ ७ ६ ५ ४१ ८ ७ ० ०७ ९ ७ ० ०७ १० ७ ० ०७ ११ ७ ० ०७ १२ ७ ० ०७ १३ ८ ३ ७९ १४ ८ १ ७६ १५ ८ २ ०२ १६ ९ १ ०३ १७ १० १ १७ १८ ११ १ २० १९ ११ ० ६० २० ११ ० ६० ़ २१ १२ १ ५६ २२ २८ ० ८२ २३ २३१ ३ २१ २४ २४४ ० ३१ २५ २४५ १ ६२ २६ २४६ ० ४० २७ २४६ १ ३० २८ २४६ १ २९ २९ ५५० १ ३३ ३० ५५० १ ४९ ३१ ५५० ० ८१ ३२ ५५१ ० ५७ ३३ ५५१ ० ८९ ३४ ५५१ ० ८९ ३५ ५५२ २ ५७ ३६ ५५३ १ २१ ३७ ५५३ १ २१ ३८ ५५३ १ ३५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २०-२६, २०२५/फाल्गुन १-७, शके १९४६

अनुसूची--एक----चालू

(१) (२)

(३) हे. आर

३९ ५५४ १ २७ ४० ५५५ १ २७ ४१ ५५६ ० ८१ ४२ ५५९ ० ४१ ४३ ५६० १ २५ ४४ ५६१ ० ८६ ४५ ५६२ १ ५५ ४६ ५६३ ० ६३ ४७ ५६३ ० ९२ ४८ ५६४ ० ६३ ४९ ५६४ ० ९२ ५० ५७३ ० ८१ ५१ ५७३ १ २० ५२ ५७३ १ ९० ५३ ५७३ १ ९० ५४ ५७३ १ ३७ ५५ ५७३ ० ४० ५६ ५५३ ० ४० ५७ ५७३ २ ०२ ५८ ५७४ ० ५९ ५९ ५७४ ० ६० ६० ५७४ ० ५९ ६१ ५७४ ० ६० ६२ ५७४ ० ६० ६३ ५७४ २ ९७ ६४ ५७५ १ ६६ ६५ ५७६ ० ८१ ६६ ५७७ २ ०२ ६७ ५७७ ० ८१ ६८ ५७७ १ २१ ६९ ५७७ १ ३६ ७० ५७८ २ ४३ ७१ ५७९ ० ८३ ७२ ५८० ० ८४ ७३ ५८१ ० ७९ ७४ ५८२ ० ८१ ७५ ५८३ ० ६९ ७६ ५८३ ० ४० ७७ ५८४ २ ९५ ७८ ५८५ ० ५१ ७९ ५८६ ० ६१ ८० ५८७ ० ६३महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २०-२६, २०२५/फाल्गुन १-७, शके १९४६ ५

अनुसूची--एक----चालू

(१) (२)

(३) हे. आर

८१ ५८८ १ ४१ ८२ ५८९ ० ४१ ८३ ५८९ ० ४१ ८४ ५९० ० ९१ ८५ ५९० १ ७२ ८६ ५९० ० ४१ ८७ ५९० ० ९० ८८ ५९० ० ८१ ८९ ५९० १ ९२ ९० ५९० ० ४० ९१ ५९१ ० ४१ ९२ ५९१ १ ३० ९३ ५९२ १ ०५ ९४ ५९३ ० ७० ९५ ५९४ ० ७३ ९६ ५९४ ० ७२ ९७ ५९४ ० ७३ ९८ ५९४ ० ७३ ९९ ५९४ ० ७३ १०० ५९४ ३ ६५ १०१ ५९५ ० ८७ १०२ ५९५ ० ८७ १०३ ५९६ ४ ९१ १०४ ५९७ १ ०१ १०५ ५९७ १ ०१ १०६ ५९८ ० ७८ १०७ ५९८ ० ७८ १०८ ५९८ ० ७९ १०९ ५९९ ३ ८४ ११० ६०० ३ ३४ १११ ६०० ० ८१ ११२ ६०१ १ ५४ ११३ ६०१ ० ४० ११४ ६०२ ० ८२ ११५ ६०२ ० ८१ ११६ ६०३ ० ४० ११७ ६०३ १ ४१ ११८ ६०३ १ ४५ ११९ ६०३ १ ७२ १२० ६०३ १ ८० १२१ ६०४ ० ६४ १२२ ६०५ २ ७०६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २०-२६, २०२५/फाल्गुन १-७, शके १९४६

अनुसूची--एक----चालू

(१) (२)

(३) हे. आर

१२३ ६०६ ३ २३ १२४ ६०७ १ ४७ १२५ ६०८ ० ९१ १२६ ६०८ ० ६९ १२७ ६०९ ५ २६ १२८ ६१० ० ३५ १२९ ६१० ० ४० १३० ६१० ० ४१ -------------- एकूण . . १६१ २५ --------------

अनुसूची--दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नांव

: जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जिल्हा बुलडाणा.

प्रकल्पाचे वर्णन

: मौजे भोनगाव, ता. शेगांव, जिल्हा बुलडाणा येथील शेती जिगांव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येत

असल्यामुळे कार्यकारी अभियंता, जिगांव उपसा सिंचन विभाग, खामगांव या यंत्रणेकडून आलेला प्रस्ताव १६१.२५ हे. आर

समाजाला मिळणारे लाभ (र्आथिक, : या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार रोजगार, पायाभूत, सुविधा याबाबत आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून भागातील कष्टकरी, भूमिहीन, व इतर लाभासंबंधात) शेतमजूर यांना रोजगांराच्या संधी उपलब्ध होणार असून, त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.

अनुसूची--तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

मौजे भोनगांव, ता. शेगांव येथील शेतजमीन बुडीत क्षेत्रामध्ये येत असल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.

अनुसूची--चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

कार्यकारी अभियंता, जिगांव उपसा सिंचन विभाग, खामगांव यांचे पत्र जा. क्रमांक ७७६-भोनगांव-शेगांव-रेचिशा-२०२३, दिनांक १८ एप्रिल, २०२३ नुसार मौजे भोनगांव येथील संपादित होणारी जमीन बुडीत क्षेत्रातील असल्यामुळे सारांश दिलेला नाही.

टीप.----उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, मध्यम प्रकल्प, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल.

बुलडाणा :

दिनांक २४ जानेवारी, २०२५.

डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी, बुलडाणा.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०६.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-२०२४-२५ मौजे आडोळ खु. ते मांडवा पोच रस्ता

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना.

क्र.कावि-अका-भूसंपादन-आडोळ खु.-१३९-२०२५.-----

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०)च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक-एम. आय. एस. ११-२०१४-सी.आर. ७१-अे-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आलेला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी "समूचित शासन" असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आलेला आहे.)आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, "उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी" आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत.

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगाव जा. याना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची--एक

जमिनीचे वर्णन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-२०२४-२०२५, मौजे पळशीघाट, आडोळ खु. सवंदन व मांडवा, तालुका जळगाव जामोद, जि. बुलढाणा.

अ. क्र. गावाचे नाव भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र (१) (२) (३)

(४)

हे. आर १ मांडवा १८ ० ४१० २

३

४

५

६

७

१८ ० २०० २० ० २०० २० ० १४० २० ० ०६० २० ० ०६० २० ० १२० ८ सवंदन २९ ० ३२० ९

१० ११ १२ १३ १४ १५ १६ ३० ० २९० ३० ० २३० ३० ० १३० ३९ ० ०४० ४० ० ०४० ४८ ० १२० ४९ ० ११० ५० ० १६ १७ आडोळ बु. ५१ १ ०२० १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ५३ ० १३० ५४ ० ०९ ५४ ० १५० ६६ ० १९० ६९ ० २८० ७१ ० १६० ७१ ० १७० ७६ १ ०२० ७७ ० २९० ९९ ० ०३० ९९ ० ०२० १०१ ० ०२० ३० पळशीघट १०१ ० ०३० ३१ ३२ ३३ ३४ १०२ ० ०१० १०३ ० ०१० १०४ ० ०१० १०४ ० ०२० ment shall not applyमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २०-२६, २०२५/फाल्गुन १-७, शके १९४६ ९

अनुसूची--एक--चालू

(१) (२) (३)

(४) हे. आर

३५

१०४ ० ०२०

३६

१०५ ० ०२०

३७

१०५ ० ०२०

३८

१०६ ० ०३०

३९

१०७ ० ०४०

-----------

एकूण . . ६ ४१०

-----------

अनुसूची--दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नांव

: जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जिल्हा बुलडाणा.

प्रकल्पाचे वर्णन

: जिगांव प्रकल्पातंर्गत मौ. आडोळ खु. नविन गावठाण ते जिगांव धरणाच्या पोच रस्त्याकरीता

मौ. पळशीघाट, आडोळ खु. सवंदन व मांडवा येथील खाजगी शेतीचा संपादन प्रस्ताव.

समाजाला मिळणारे लाभ (र्आथिक, : या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार रोजगार, पायाभूत, सुविधा याबाबत आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, व इतर लाभासंबंधात) शेतकरी भूमिहीन,शेतमजूर यांना रोजगांराच्या संधी उपलब्ध होणार असून, त्यांच्या जीवनमानात (STAN

DARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.

अनुसूची--तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळप्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकयांची संमती आहे. यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्याने तसेच त्यामधील व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.

अनुसूची--चार

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश

अतिरिक्त संचालक, भारत सरकार व पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नवी दिल्ली -११०००३ यांचे पत्र क्रमांक जे-१२०११-२२- २००७-आयएआय, दिनांक ११ फेब्रुवारी, २००७ अन्वये पर्यावरण सव्र्हेक्षण मंजुरी झालेली असल्याचे भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे प्रकरण क्र. २ कलम ६ कलम (२) चे परंतुकानुसार Provided that, in respect of irrigation project where the process of Environ- ment Impact Assessment is required under the provision of any other law for the time being in force, the provision of the Act relating to Social Impact Assessment shall not apply असे नमूद केले असल्याने सामाजिक परिणाम निर्धारण लागू नाही.

अनुसूची--पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा,उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्िमती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतकयांची संमती आहे. तसेच, सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यतील दुष्काळ प्रवण भागातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमीनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही.

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता

:-- ----निरंक----

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे,

:-- ----निरंक----

त्या अधिसूचनेचा तपशील

टीप :--- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद, जि. बुलडाणा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

बुलडाणा :

दिनांक २२ जानेवारी, २०२५.

डॉ. किरण पाटील, (भा.प्र.से.) जिल्हाधिकारी, बुलडाणा.

----------------

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०७.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अंतर्गत कलम ११ (१) ची प्रारंभिक अधिसूचना.

क्रमांक प्र.अ-भू.सं.-अ. का.-कावि-१००-२०२४.-----

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे.

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये निरंक दर्शविलेला आहे;

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मोर्शी यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची--एक

जमिनीचे वर्णन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-४७-२०२२-२३, मौजा पंढरी, तालुका वरूड, जिल्हा अमरावती.

चालता क्र. गट नं./स.नं. एकूण क्षेत्र संपादित करावयाचे क्षेत्र

(१) (२) (३) (४)

हे. आर हे. आर १ १३० पै. ० ३१ ० ०५ २ १३० पै. ० ३१ ० ०३ ३ १३० पै. ० ३१ ० ०१ ४ १३१ ० ५७ ० ०२ ५ १३२ १ ०३ ० ०२

अनुसूची--दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव

:-- पंढरी मध्यम प्रकल्प.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन :-- पंढरी मध्यम प्रकल्पाच्या पुरवठा कालव्याकरीता.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक :-- ०१-४७-२०२२-२३, मौजा पंढरी, ता. वरुड.

समाजाला मिळणारे लाभ :-- या प्रकल्पाद्वारे सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील संबंधित शेतकयांचे जीवनमान उंचावणार आहे. शेतकयांचे उत्पन्न वाढून कृषी संपत्तीत वाढ होईल.

अनुसूची--तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणरी कारणे

विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती -निरंक-.

अनुसूची--चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेल्या (सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश) :महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ, दिनांक १३ मार्च, २०१५ उक्त अधिनियमाचे प्रकरण II व III मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त.

अनुसूची--पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे नाव, पदनाम :-- आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक (ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता

:-- ----निरंक----

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, :-- ----निरंक----

त्या अधिसूचनेचा तपशील

टीप :--- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मोर्शी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

अमरावती :

दिनांक २ मार्च, २०२४.

सौरभ कटियार, जिल्हाधिकारी, अमरावती.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०८.

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३

अंतर्गत कलम १९ ची अधिसूचना.

क्रमांक उविअ-भूसंपादन-कावि-१००-२०२५.-----

ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात पुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक महाराष्ट्र शासन, राजपत्र अनुक्रमांक ७८७, दिनांक २६ डिसेंबर, २०२४ ते ०१ जानेवारी, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी यांनी कलम-१५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादन करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम-१९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये या प्रकल्पांमुळे कोणतेही गांव बाधित होत नाही, असे नमूद केले आहे व पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चार मध्ये सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश मध्ये महाराष्ट्र शासन, राजपत्र असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ व ९ जून, २०२२ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही, त्यामुळे त्यांचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असे नमूद करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची-तीनमध्ये पुनर्वसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची -चारमध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे.

आणि म्हणून, त्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन हे जिल्हाधिकारी आहेत.

अनुसूची - एक

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल. एक्यु-४७-धामणा-०३-२०२३-२४, गाव धामणा, तहसील अकोला, जिल्हा अकोला.

अ.क्र. भूमापन किंवा भूधारणा ७/१२ प्रमाणे संपादित गाव नमुना ७/१२ नुसार गट नं./स.नं. पध्दती एकूण क्षेत्र करावयाचे क्षेत्र भूधारकाचे नांव

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

हे. आर हे. आर

०१ ०४ वर्ग-१ ० २९ ० १६ शोभाताई दत्तात्रय भांबरे ०२ ०४ वर्ग-१ ० ९२ ० १६ यमुनाबाई पंजाबराव भांबेरे ०३ ०५ वर्ग-१ १ ३१ ० २० दिनकर देविदास भांबेरे मधुकर देविदास भांबेरे विनायक देविदास भांबेरे नंदकिशोर देविदास भांबेरे लक्ष्मीबाई भगवान वारूळकर इंदिराबाई बळीराम ढोरे ०४ ०१ वर्ग-१ १ ०० ० ८० संतोष बाबाराव पागधुने मधुकर बाबाराव पागधुने

----------------

एकूण ... १ ३२

----------------

अनुसूची--दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव

:-- पूर्णा बॅरेज-२, (नेरधामणा) प्रकल्प गोलाकार पंपगृहाचे काम.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन :-- पूर्णा बॅरेज-२, (नेरधामणा) प्रकल्प गोलाकार पंपगृहाचे कामाकरीता प्रकल्प.

समाजाला मिळणारे लाभ :-- महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०१८-६००-(प्र. क्र. १६६-१८) म.प्र. मंत्रालय, मुंबई-३२, दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ६९५४ हेक्टर सिंचन योजनेत समाविष्ट असून नमूद केल्याप्रमाणे ६९५४ हेक्टर सिंचन योजनेत समाविष्ट असून प्रकल्पाचे लाभ व्यय गुणोत्तर ०.८६ इतके नमूद असून प्रकल्पाचा संकल्िपत पाणीसाठा ८.१७ द.ल.घ.मी. असून एकूण पाणी वापर २७.५८ द.ल.घ.मी. इतके पाणी सिंचन प्रयोजनासाठी उपयोगात येईल व त्यामुळे भूधारक शेतकयास सिंचनाची सोय होऊ शकेल.

अनुसूची--तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणरी कारणे

विस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती. -निरंक-

अनुसूची--चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याल आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

अनुसूची--पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती : -निरंक-

दिनांक ३१ जानेवारी, २०२५.

----------------------

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०९.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना.

क्रमांक उविअ-भूसंपादन-कावि-१०२-२०२५.-----

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र महाराष्ट्र असाधारण भाग-४-अ मध्ये दिनांक ०४ ऑक्टोबर २०२४ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २०-२६, २०२५/फाल्गुन १-७, शके १९४६ अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु, आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहेत.

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी डॉ. शरद ज्ञानेश्वर जावळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अकोला यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची--एक

जमिनीचे वर्णन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु-४७-काटी-१९-२०२४-२५, गाव मौजे काटी, ता. जि. अकोला

अ. क्र. गट नं./ गाव नमुना ७/१२ प्रमाणे लाभधारकाचे क्षेत्र संपादित सव्र्हे नं. ----------------------------------------------------------------------------------------------- करावयाचे

लागवडीचे क्षेत्र पोट खराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र क्षेत्र

(१) (२)

(३)

(४)

हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर

१ १८ १.९९ ०.०३ १.०२ ० ०९ २ १९ ०.४५ ०.०४ ०.४९ ०.१४ ३ ०४ १.८७ ०.०१ १.८८ ०.१७ ४ ०३ ३.९० ०.०१ ३.९१ ०.१० ---------- एकूण . . ० ५० ----------

अनुसूची--दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव

: काटी पाटी बॅरेज (संग्राहक) लघु पाटबंधारे योजना.

प्रकल्पाच्या कार्याचे विवरण : काटी पाटी बॅरेज (संग्राहक) प्रकल्पाच्या पोहोच रस्त्याच्या कामासाठी.

अनुसूची--तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

या प्रकल्पामुळे कोणतेही गाव बाधित होत नाही.

अनुसूची--चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४-अ मध्ये दिनांक ०४ ऑक्टोबर २०२४ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याच्या प्रश्न उद्भवत नाही.

अनुसूची--पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती ---- निरंक ----

दिनांक ०५ फेब्रुवारी, २०२५.

---------------------------

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११०

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३,

अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना

क्रमांक उविअ-भूसंपादन-कावि-१०१-२०२५.-----

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकांयास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु, आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहेत.

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी डॉ. शरद ज्ञानेश्वर जावळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अकोला यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची--एक

जमिनीचे वर्णन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु-४७-दहिहांडा-१८-२०२४-२५, गाव दहिहांडा, ता. अकोला, जिल्हा अकोला अ. क्र. गट नं./ गाव नमुना ७/१२ प्रमाणे लाभधारकाचे क्षेत्र संपादित सव्र्हे नं. ----------------------------------------------------------------------------------------------- करावयाचे

लागवडीचे क्षेत्र पोट खराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र क्षेत्र

(१) (२)

(३)

(४)

हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर

१ २५२ ० ७३ ० ०९ ० ८२ ० १० २ २५३ ० ५९ ० ०० ० ५९ ० १० ३ २५४ ० ६७ ० ०० ० ६७ ० १० ४ २५६ ० ७१ ० ०० ० ७१ ० १० ५ २६५ ० ६३ ० ०० ० ६३ ० १० ६ २६६ ० ८१ ० ०० ० ८१ ० २० ७ २६७ १ १२ ० ०० १ १२ ० १० ८ २७० ० ८८ ० ०१ ० ८९ ० १० ९ २७३ ० ८५ ० ०० ० ८५ ० १० १० २७४ २ ०७ ० १६ २ २३ ० ४०

अनुसूची--दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव

: काटी पाटी बॅरेज (संग्राहक) लघु पाटबंधारे प्रकल्प.

प्रकल्पाच्या कार्याचे विवरण : काटी पाटी बॅरेज (संग्राहक) ल. पा. प्रकल्प, ता. व जि. अकोलाचे बुडीत क्षेत्राकरीता.

अनुसूची--तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

या प्रकल्पामुळे कोणतेही गाव बाधित होत नाही.

अनुसूची--चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

अनुसूची--पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती ---- निरंक ----

दिनांक ६ फेब्रुवारी, २०२५.

------------

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १११

भू-संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अंतर्गत कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना.

क्रमांक उविअ-भूसंपादन-कावि-११४-२०२५.-----

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकीर्ण-११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आलेला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी "समुचित शासन" असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, "उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी" आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र (महाराष्ट्र) असाधारण भाग-चार-अ मध्ये दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०२४ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे त्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहे.

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी डॉ. शरद ज्ञानेश्वर जावळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अकोला यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची--एक

जमिनीचे वर्णन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.एक्यु.-म्हैसांग-२०२४-२५, गाव म्हैसांग, ता. अकोला, जिल्हा अकोला

अ.क्र. गट नं./ गाव नमुना ७/१२ प्रमाणे लाभधारकाचे क्षेत्र संपादित सव्र्हे नं. ----------------------------------------------------------------------------------------------- करावयाचे

लागवडीचे क्षेत्र पोट खराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र क्षेत्र

(१) (२)

(३)

(४)

हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर

१ २३ ४ ८५ ० ०० ४ ८५ ० १० २ २५ २७ ५६ १ ३५ २८ ९१ ० ७० ३ ७१० ० ०० ० ०५ ० ०५ ० ५० ४ ७१६ ५ २८ ० ०० ५ २८ ० ५० ५ ७१७ ० ०० २२ ९१ २२ ९१ ० २०

अनुसूची--दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव

: काटीपाटी बॅरेज (संग्राहक) लघु पाटबंधारे प्रकल्प, ता. जि. अकोला.

प्रकल्पाच्या कार्याचे विवरण : मौजे म्हैसांग येथील बुडीत क्षेत्र विकास प्रकल्प.

अनुसूची--तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

या प्रकल्पामुळे कोणतेही गाव बाधित होत नाही.

अनुसूची--चार

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश

महाराष्ट्र शासन राजपत्र महाराष्ट्र असाधारण भाग-चार-अ मध्ये दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०२४ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही.

अनुसूची--पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती ---- निरंक ----

अकोला : दिनांक १० फेब्रुवारी,२०२५

डॉ. शरद ज्ञानेश्वर जावळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अकोला.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११२

न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, यांजकडून

संदर्भ : १. महाराष्ट्र शासन विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र. संकीर्ण २०२४-प्र.क्र. ९०-का-६, दि. २६ जुलै, २०२४. २. मा. प्रबंधक निरिक्षण-१ उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र. ब (जन)१००१-२०२४-१४०४, दि. ०६ ऑगस्ट, २०२४.

श्री. जी. एल. करपे, लघुलेखक ग्रेड-१, कौटुंबिक न्यायालय, अकोला यांना राजपत्रित वर्ग-२ चा दर्जा देण्याबाबतची अधिसूचना क्रमांक ४३-२०२५.-----

उपरोक्त संदभार्ंकित विषयाचे अनुषंगाने सादर करण्यात येते की, महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील कार्यरत लघुलेखक (ग्रेड-१) यांना राजपत्रित (वर्ग-२) या दर्जा देण्याबाबत महाराष्ट्र शासन विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संकीर्ण २०२४-प्र.क्र. ९०-का ६ दिनांक २६ जुलै, २०२४ व माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे संदर्भ क्र. ३ चे पत्रान्वये या कार्यालयास कळविले आहे.

तसेच, सातव्या वेतन आयोगाचे संदर्भात महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-अ, वित्त विभाग यांचे दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ रोजीचे अधिसूचनेमधील पृष्ठ क्रमांक १६९ वर (१३) विधी व न्याय विभाग या शिर्षातील मथळ्याखाली राजपत्रित / Gazetted या तक्त्यांमध्ये प्रबंधक, लघुलेखक श्रेणी - १ आणि अधीक्षक या पदनामांचा समावेश केलेला आहे.

त्या अनुषंगाने कौटुंबिक न्यायालय, अकोला, न्यायालयाचे आस्थापनेवर कार्यरत लघुलेखक (ग्रेड-१) यांना राजपत्रित वर्ग-२ चा दर्जा देण्याबाबतची अधिसूचना खालीलप्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

अ.क्र. कर्मचायाचे नाव पदनाम

(१) (२)

(३)

१ श्री. गणेश लक्ष्मणराव करपे लघुलेखक (ग्रेड-१)

अकोला : दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०२५

सौ. इं. जो. नंदा, न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, अकोला.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११३.

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, यांजकडून

वाचा--(१) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र.-१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन-सव्र्हे-प्र.क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(३) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, चिखलदरा, जिल्हा अमरावती यांचे कडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक. -शिर.-परिनिरीक्षण व घटकदर प्रस्ताव-मौजा खिरपाणी (५३१५७१)-२०२५-चिखलदरा, दिनांक १६ जानेवारी, २०२५ का. प्रा. दिनांक १७ जानेवारी, २०२५ सं. प्रा. दिनांक २५ जानेवारी, २०२५ आ.क्र. ३२१.

(४) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, चिखलदरा, जिल्हा अमरावती यांचे कडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक. -शिर.-परिनिरीक्षण व घटकदर प्रस्ताव-मौजा खारी (५३१६०५)-२०२५-चिखलदरा, दिनांक १६ जानेवारी, २०२५ का. प्रा. दिनांक १७ जानेवारी, २०२५ सं. प्रा. दिनांक २५ जानेवारी, २०२५ आ.क्र. ३२२.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, चिखलदरा, जिल्हा अमरावती यांचे कडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक. -शिर.-परिनिरीक्षण व घटकदर प्रस्ताव-मौजा कोयलारी (५३१६४६)-२०२५-चिखलदरा, दिनांक १७ जानेवारी, २०२५ का. प्रा. दिनांक १७ जानेवारी, २०२५ सं. प्रा. दिनांक २५ जानेवारी, २०२५ आ.क्र. ३२३.

(६) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, चिखलदरा, जिल्हा अमरावती यांचे कडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक. -शिर.-परिनिरीक्षण व घटकदर प्रस्ताव-मौजा खटकाली (५३१५७८)-२०२५-चिखलदरा, दिनांक १६ जानेवारी, २०२५ का. प्रा. दिनांक १७ जानेवारी, २०२५ सं. प्रा. दिनांक २२ जानेवारी, २०२५ आ.क्र. ३२४.

(७) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, चिखलदरा, जिल्हा अमरावती यांचे कडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक. -शिर.-परिनिरीक्षण व घटकदर प्रस्ताव-मौजा कोरडा (५३१६४१)-२०२५-चिखलदरा, दिनांक १६ जानेवारी, २०२५ का. प्रा. दिनांक १७ जानेवारी, २०२५ सं. प्रा. दिनांक २२ जानेवारी, २०२५ आ.क्र. ३२५.

(८) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, चिखलदरा, जिल्हा अमरावती यांचे कडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक. -शिर.-परिनिरीक्षण व घटकदर प्रस्ताव-मौजा पाचडोंगरी (५३१६४०)-२०२५-चिखलदरा, दिनांक १७ जानेवारी, २०२५ का. प्रा. दिनांक १७ जानेवारी, २०२५ सं. प्रा. दिनांक २२ जानेवारी, २०२५ आ.क्र. ३२६.

(९) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, चिखलदरा, जिल्हा अमरावती यांचे कडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक. -शिर.-परिनिरीक्षण व घटकदर प्रस्ताव-मौजा पांढरा खडक (५३१५७९)-२०२५-चिखलदरा, दिनांक १६ जानेवारी, २०२५ का. प्रा. दिनांक १७ जानेवारी, २०२५ सं. प्रा. दिनांक २२ जानेवारी, २०२५ आ.क्र. ३२७.

(१०) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, चिखलदरा, जिल्हा अमरावती यांचे कडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक. -शिर.-परिनिरीक्षण व घटकदर प्रस्ताव-मौजा बागलिंगा (५३१६८४)-२०२५-चिखलदरा, दिनांक १६ जानेवारी, २०२५ का. प्रा. दिनांक १७ जानेवारी, २०२५ सं. प्रा. दिनांक २२ जानेवारी, २०२५ आ.क्र. ३२०.

अधिसूचना

क्रमांक--शिर-गावठाण-अधिसूचना-परिरक्षण आदेश क्र. १८४-८६५-२०२४.-----

महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र. १३-मातंक दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये परिपत्रकानूसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/ साजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारीत करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

त्यानुसार उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिखलदरा, यांचाकडील वाचा क्र. (३) ते (१०) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा परिरक्षण भुमापक चिखलदरा यांचे सजा मध्ये १ मौजे - खिरपाणी (५३१५७१), २ मौजा - खारी (५३१६०५), ३. मौजा - कोयलारी (५३१६४६), ४. मौजा - खटकाली (५३१५७८), ५. मौजा - कोरडा (५३१६४१), ६. मौजा - पाचडोंगरी (५३१६४०), ७. मौजा - पांढरा खडक (५३१५७९), ८. मौजा - बागलिंगा (५३१६८४), ही ८ गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणेमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २०-२६, २०२५/फाल्गुन १-७, शके १९४६ २१ उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिखलदरा, या कार्यालयाच्या अधिनस्थ साजा परिरक्षण भुमापक, उप अधीक्षक भुमि अभिलेख चिखलदरा यांचे साजा मध्ये १ मौजे - खिरपाणी (५३१५७१), २ मौजा - खारी (५३१६०५), ३. मौजा - कोयलारी (५३१६४६), ४. मौजा - खटकाली (५३१५७८), ५. मौजा - कोरडा (५३१६४१), ६. मौजा - पाचडोंगरी (५३१६४०), ७. मौजा - पांढरा खडक (५३१५७९), ८. मौजा - बागलिंगा (५३१६८४), ही ८ गावे नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून वरील नमूद गावे परिरक्षणास घेणेस याद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

परिशिष्ट--ब

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिखलदरा यांचे अधिनस्थ साजा परिरक्षण भुमापक, उप अधीक्षक भुमि अभिलेख चिखलदरा,

मधील समाविष्ट गावे व मिळकतींचा तपशील

अ. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाची पुनर्रचनेनंतरची स्थिती क्र.

नाव पुनर्रचनेपूर्वी

गावे

सजा गावे मिळकती गावे मिळकती सजा गावे मिळकती (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) १ अमरावती चिखलदरा उ.अ, भू.अ, परिरक्षण १. चिखलदरा ७२३ १. बागलिंगा २५८ प. भु. १. चिखलदरा ७२३ चिखलदरा भुमापक २. कामापुर ४९ २. खिरपाणी १२९ चिखलदरा २. कामापुर ४९ चिखलदरा ३. कालापाणी ११७ ३. खारी ७७ ३. कालापाणी ११७ ४. खांडुखेडा ३८ ४. कोयलारी २६७ ४. खांडुखेडा ३८ ५. गरजदरी ५६ ५. खटकाली १६३ ५. गरजदरी ५६ ६. चिलाटी ५८ ६. कोरडा २४० ६. चिलाटी ५८ ७. बुथरुम ८४ ७. पाचडोंगरी २९९ ७. बुथरुम ८४ ८. बोरत्याखेडा १४८ ८. पांढरा खडक ४४ ८. बोरत्याखेडा १४८ ९. माडीझडप ३४ ९. माडीझडप ३४ १०. मारिता ९४ १०. मारिता ९४ ११. रामटेक १०३ ११. रामटेक १०३ १२. रायपुर २०७ १२. रायपुर २०७ १३. लाखेवाडा ४५ १३. लाखेवाडा ४५ १४. सिमोरी ११५ १४. सिमोरी ११५ १५. सुमिता ७४ १५. सुमिता ७४ १६. ढोमणीफाटा २० १६. ढोमणीफाटा २० १७. टेंब्रु २२ १७. टेंब्रु २२ १८. पिपल्या ३७ १८. पिपल्या ३७ १९. लोणाझारी १४७ १९. लोणाझारी १४७ २०. डोमी १०१ २०. डोमी १०१ २१. कान्हेरी २२१ २१. कान्हेरी २२१ २२. बोदु ४६ २२. बोदु ४६ २३. काकादरी ८१ २३. काकादरी ८१ २४. घाना ३९ २४. घाना ३९ २५. आवागड ११३ २५. आवागड ११३ २६. चोबिता ४२ २६. चोबिता ४२ २७. धरमडोह १७५ २७. धरमडोह १७५ २८. जामुन नाला ४० २८. जामुन नाला ४० २९. जामलीवन ४६ २९. जामलीवन ४६ ३०. डोमा ७९३ ३०. डोमा ७९३ ३१. रक्षा १४२ ३१. रक्षा १४२ ३२. मांजरकापडी १५५ ३२. मांजरकापडी १५५ ३३. पाटकहु १४१ ३३. पाटकहु १४१ ३४. चौयामल १४० ३४. चौयामल १४० ३५. बारूगव्हानता ६७ ३५. बारूगव्हानता ६७ ३६. बिहाली ६६ ३६. बिहाली ६६२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २०-२६, २०२५/फाल्गुन १-७, शके १९४६

परिशिष्ट--ब चालू

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)

३७. केशरपुर १७७ ३८. चिचाटी १६१ ३९. बेला ३९ ४०. भांद्री ११३

३७. केशरपुर १७७ ३८. चिचाटी १६१ ३९. बेला ३९ ४०. भांद्री ११३ ४१. बागलिंगा २५८ ४२. खिरपाणी १२९ ४३. खारी ७७ ४४. कोयलारी २६७ ४५. खटकाली १६३ ४६. कोरडा २४० ४७. पाचडोंगरी २९९ ४८. पांढरा खडक ४४

------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

एकूण . . ४० गावे ५,०६९ ८ गावे १,४७७ ४८ गावे ६,५४६

------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

सदर अधिसूचनेची अमंलबजावणी तात्काळ करणेची आहे. तसेच, वाचा क्रमांक (३) ते (१०) मध्ये नमूद केलेनुसार १. मौजे - खिरपाणी (५३१५७१), रू ३९,२९५/- २. मौजा - खारी (५३१६०५), रू ३५,६९०/- ३. मौजा - कोयलारी (५३१६४६),रू २,२२,५९०/- ४. मौजा - खटकाली (५३१५७८),रू ४८,२००/- ५. मौजा - कोरडा (५३१६४१),रू १,८२,०१०/- ६. मौजा - पाचडोंगरी (५३१६४०),रू १,८५,३०५/- ७. मौजा - पांढरा खडक (५३१५७९),रू १२,५०५/- ८. मौजा - बागलिंगा (५३१६८४),रू १,३४,१५५/- या गावांची सनद फी तात्काळ वसूल करावी.

दिनांक २४ जानेवारी, २०२५.

------------------

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११४.

वाचा--(१) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र.-१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन-सव्र्हे-प्र.क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(३) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, चांदुर बाजार, जिल्हा अमरावती यांचे कडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक. -शिर.-घटकदर व परिरक्षण प्रस्ताव-मौजा बोराळा (५३२१८४)-२०२५-चांदुर बाजार दिनांक २० जानेवारी, २०२५ कार्यालयात प्राप्त दिनांक २२ जानेवारी, २०२५ संकलनास प्राप्त दिनांक २३ जानेवारी, २०२५ आ.क्र. ३७२.

(४) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, चांदुर बाजार, जिल्हा अमरावती यांचे कडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक. -शिर.-घटकदर व परिरक्षण प्रस्ताव-मौजा वडुरा (५३२१८३)-२०२५-चांदुर बाजार दिनांक २० जानेवारी, २०२५ कार्यालयात प्राप्त दिनांक २२ जानेवारी, २०२५ संकलनास प्राप्त दिनांक २३ जानेवारी, २०२५ आ.क्र. ३७३.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, चांदुर बाजार, जिल्हा अमरावती यांचे कडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक. -शिर.-घटकदर व परिरक्षण प्रस्ताव-मौजा मोचखेडा (५३२१११)-२०२५-चांदुर बाजार दिनांक २० जानेवारी, २०२५ कार्यालयात प्राप्त दिनांक २२ जानेवारी, २०२५ संकलनास प्राप्त दिनांक २३ जानेवारी, २०२५ आ.क्र. ३७५.

(६) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, चांदुर बाजार, जिल्हा अमरावती यांचे कडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक. -शिर.-घटकदर व परिरक्षण प्रस्ताव-मौजा आखतवाडा (५३२१६३)-२०२५-चांदुर बाजार दिनांक १७ जानेवारी, २०२५ कार्यालयात प्राप्त दिनांक २२ जानेवारी, २०२५ संकलनास प्राप्त दिनांक २३ जानेवारी, २०२५ आ.क्र. ३७.

अधिसूचना

क्रमांक--शिर-गावठाण-अधिसूचना-परिरक्षण आदेश क्र. १७५-९४२-२०२४.-----

महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र. १३-मातंक दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यातमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २०-२६, २०२५/फाल्गुन १-७, शके १९४६ २३ गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये परिपत्रकानूसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/ साजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारीत करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

त्यानुसार उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चांदुर बाजार, यांचेकडील वाचा क्र. (३) ते (६) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा परिरक्षण भूमापक चांदुर बाजार यांचे सजा मध्ये १. मौजा - बोराळा (५३२१८४), २. मौजा - वडुरा (५३२१८३), ३. मौजा - मोचखेडा (५३२१११), ४. मौजा - आखतवाडा (५३२१६३), ही ४ गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, चांदुर बाजार, या कार्यालयाच्या अधिनस्थ साजा परिरक्षण भूमापक, चांदुर बाजार यांचे साजा मध्ये १. मौजे - बोराळा (५३२१८४), २. मौजा - वडुरा (५३२१८३), ३. मौजा - मोचखेडा (५३२१११), ४. मौजा - आखतवाडा (५३२१६३), ही ४ गावे नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून वरील नमूद गावे परिरक्षणास घेणेस याद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

परिशिष्ट--ब

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चांदुर बाजार यांचे अधिनस्थ साजा परिरक्षण भुमापक, चांदुर बाजार, मधील समाविष्ट गावे व मिळकतींचा तपशील अ. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाची पुनर्रचनेनंतरची स्थिती क्र.

नाव पुनर्रचनेपूर्वी

गावे

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- ------------------------------------------ साजा गावे मिळकती गावे मिळकती साजा गावे मिळकती (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) १ अमरावती चांदुर उ.अ, भू.अ, परिरक्षण १. बेलारा १२२० १. बोराळा ३४५ प. भु. १. बेलारा १२२० बाजार चांदुर बाजार भूमापक २. घाटलाडकी १०५६ २. वडुरा ४३३ चांदुर बाजार २. घाटलाडकी १०५६ चांदुर बाजार ३. आसेगांव पुर्णा ६१८ ३. मोचखेडा ३९ ३. आसेगांव पुर्णा ६१८ ४. तळवेल ८६१ ४. आखातवडा २६२ ४. तळवेल ८६१ ५. ब्राम्हणवाडाथडी २३३५ ५. ब्राम्हणवाडाथडी २३३५ ६. देऊरवाडा ६८६ ६. देऊरवाडा ६८६ ७. शिरजगांवबंड १२६६ ७. शिरजगांवबंड १२६६ ८. सैदापुर ९६ ८. सैदापुर ९६ ९. खरवाडी ३२१ ९. खरवाडी ३२१ १०. चिंचकुंभ १६६ १०. चिंचकुंभ १६६ ११. बेलखेडा १३३ ११. बेलखेडा १३३ १२. वारोळी ९९ १२. वारोळी ९९ १३. बेसखेडा ३२२ १३. बेसखेडा ३२२ १४. अफजलपुर ९१ १४. अफजलपुर ९१ १५. बोरज १६५ १५. बोरज १६५ १६. कोदोरी १३४ १६. कोदोरी १३४ १७. परसोडा ६४ १७. परसोडा ६४

(बेलमंडळी)

(बेलमंडळी)

१८. गणोजा १२९ १८. गणोजा १२९ १९. गौरखेडा ५६ १९. गौरखेडा ५६ २०. बहाणपुर १७१ २०. बहाणपुर १७१ २१. जसापुर ३९० २१. जसापुर ३९० २२. काजळी ३०२ २२. काजळी ३०२ २३. इमामपुर ७५ २३. इमामपुर ७५ २४. जालनापुर ३१३ २४. जालनापुर ३१३ २५. मिर्झापुर ४८ २५. मिर्झापुर ४८ २६. टोंगलापुर ८३ २६. टोंगलापुर ८३ २७. नजरपुर ६९ २७. नजरपुर ६९२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २०-२६, २०२५/फाल्गुन १-७, शके १९४६

परिशिष्ट--ब चालू

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)

२८. वडाळा १५० २८. वडाळा १५० २९. फुबगांव ३४८ २९. फुबगांव ३४८ ३०. दिलालपुर १५१ ३०. दिलालपुर १५१ ३१. बोराळा ३४५ ३२. वडुरा ४३३ ३३. मोचखेडा ३९ ३४. आखातवडा २६२

------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

एकूण . . ३० गावे ११,९१८ ४ गावे १,०७९ ३४ गावे १२,९९७

------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- सदर अधिसूचनेची अमंलबजावणी तात्काळ करणेची आहे. तसेच, वाचा क्रमांक (३) ते (६) मध्ये नमूद केलेनुसार १. मौजा - बोराळा (५३२१८४), रु १,६३,६०२/- २. मौजा - वडुरा (५३२१८३),रु २,०४,३६५/- ३. मौजा - मोचखेडा (५३२१११),रु १८,६२०/- ४. मौजा - आखतवाडा (५३२१६३), रु १,०६,८३०/- या गावांची सनद फी तात्काळ वसूल करावी.

--------------

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११५.

वाचा--(१) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र.-१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन-सव्र्हे-प्र.क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(३) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, चांदुर बाजार, जिल्हा अमरावती यांचे कडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक. -शिर.-घटकदर व परिरक्षण प्रस्ताव-मौजा कोंडवर्धा (५३२०५२)-२०२५-चांदुर बाजार दिनांक १६ जानेवारी, २०२५ कार्यालयात प्राप्त दिनांक २२ जानेवारी, २०२५ संकलनास प्राप्त दिनांक २३ जानेवारी, २०२५ आ.क्र. ३६९.

(४) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, चांदुर बाजार, जिल्हा अमरावती यांचे कडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक. -शिर.-घटकदर व परिरक्षण प्रस्ताव-मौजा बोरगाव मोहना (५३२१३०)-२०२५-चांदुर बाजार दिनांक १६ जानेवारी, २०२५ कार्यालयात प्राप्त दिनांक २२ जानेवारी, २०२५, संकलनास प्राप्त दिनांक २३ जानेवारी, २०२५ आ.क्र. ३७०.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, चांदुर बाजार, जिल्हा अमरावती यांचे कडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक. -शिर.-घटकदर व परिरक्षण प्रस्ताव-मौजा अमृल्लापुर (५३२१०७)-२०२५-चांदुर बाजार दिनांक १७ जानेवारी, २०२५ कार्यालयात प्राप्त दिनांक २२ जानेवारी, २०२५, संकलनास प्राप्त दिनांक २३ जानेवारी, २०२५ आ.क्र. ३७१.

अधिसूचना

क्रमांक--शिर-गावठाण-अधिसूचना-परिरक्षण आदेश क्र. १७६-९४५-२०२४.-----

महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र. १३-मातंक दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये परिपत्रकानूसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/ साजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारीत करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

त्यानुसार उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चांदुर बाजार, यांचेकडील वाचा क्र. (३) ते (५) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा परिरक्षण भूमापक करजगांव यांचे सजा मध्ये १. मौजा - कोंंडवर्धा (५३२०५२), २. मौजा - बोरगाव मोहना (५३२१३०), ३. मौजा - अमृल्लापुर (५३२१०७), ही ३ गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, चांदुर बाजार, या कार्यालयाच्या अधिनस्थ साजा परिरक्षण भुमापक, चांदुर बाजार यांचे साजा मध्ये १. मौजा - कोंंडवर्धा (५३२०५२), २. मौजा - बोरगाव मोहना (५३२१३०), ३. मौजा - अमृल्लापुर (५३२१०७), ही ४ गावे नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून वरील नमूद गावे परिरक्षणास घेणेस याद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

परिशिष्ट--ब

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चांदुर बाजार यांचे अधिनस्थ साजा परिरक्षण भूमापक, करजगांव, मधील समाविष्ट गावे व मिळकतींचा तपशील अ. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाची पुनर्रचनेनंतरची स्थिती क्र.

नाव पुनर्रचनेपूर्वी

गावे

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- ------------------------------------------ साजा गावे मिळकती गावे मिळकती साजा गावे मिळकती (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)

४. आलमपुर ७७ ५. रतनपुर १२६ ६. फाजलापुर ३२५ ७. लाखनवाडी ३१६

१ अमरावती चांदुर उ.अ, भू.अ, परिरक्षण १. करजगांव ३०३९ १. कोंडवर्धा ३५७ प. भु. १. करजगांव ३०३९ बाजार चांदुर बाजार भूमापक २. शिरजगांव कसबा २८३० २. बोरगाव मोहना ३३९ करजगांव २. शिरजगांव कसबा २८३० करजगांव ३. थुगाव पिंप्री ६४५ ३. अमृल्लापुर २०४ ३. थुगाव पिंप्री ६४५ ४. आलमपुर ७७ ५. रतनपुर १२६ ६. फाजलापुर ३२५ ७. लाखनवाडी ३१६ ८. कोंडवर्धा ३५७ ९. बोरगाव मोहना ३३९ १०. अमृल्लापुर २०४

------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

एकूण . . ७ गावे ७,३५८ ३ गावे ९०० १० गावे ८,२५८

------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

सदर अधिसूचनेची अमंलबजावणी तात्काळ करणेची आहे. तसेच, वाचा क्रमांक (३) ते (६) मध्ये नमूद केलेनुसार १. मौजा - कोंडवर्धा (५३२०५२), रु १,६२,५४५/- २. मौजा - बोरगाव मोहना (५३२०४७),रु १,५०,५५०/- ३. मौजा - अमृल्लापुर (५३२१०७),रु ७३,८४५/- या गावांची सनद फी तात्काळ वसूल करावी.

महेशकुमार शिंदे, अमरावती : दिनांक २८ जानेवारी, २०२५.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, अमरावती.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.