रजिस्ट्रीसं. डी. 281
Price : Rs . 5.00 REGISTERED No. D - 221
नोंदणी क्रमांक डी-221
सत्यमेवजयते
भारत को राजपत्र
The Gazette of India
भारताचे राजपत्र
असाधारण
EXTRAORDINARY
असाधारण
भाग 12 अनुभाग 1
Part XII Section 1
भाग बारा अनुभाग 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
प्राधिकाराद्वारे प्रकाशित
[खंड 22 सं. 1]
नई दिल्ली, फरवरी 20-26, 2025/ फाल्गुन 1-7 (शक) 1946
No. 1 ]
[Vol . 22 NEW DELHI , FEBRUARY 20-26/PHALGUNA1-7 ( SAKA) 1946
[खंड २२ अं. १ ]
नवी दिल्ली, फेब्रुवारी २०-२६, २०२५/फाल्गुन १-७ (शके) १९ ४६
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
नई दिल्ली,
( 1 ) दि मेइन्टिनन्स् ऑर्डर्स एन्फोर्समेन्ट अॅक्ट, 1921 ; ( 2) दि कलेक्शन् ऑफ स्टेटिस्टिक्स अॅक्ट , 2008 ; ( 3 ) दि सेन्ट्रल एज्युकेशनल इन्स्टिट्युशन्स् (रिझर्वेशन् इन टिचर्स काडर ) अॅक्ट, 2019 ; (4 ) दि मुस्लिम वुमेन ( प्रोटेक्शन् ऑफ राइटस् ऑन मॅरेज ) अॅक्ट, 2019 के मराठी अनुवाद राष्ट्रपती के प्राधिकार से प्रकाशित किये जाते है और ये प्राधिकृत पाठ (केंद्रीय विधि) अधिनियम, 1973 ( 1973 का 50) की धारा 2 के खण्ड़ (क) के अधीन उनके मराठी प्राधिकृत पाठ समझे जायेंगे ।
भाग बारा- ( २२ ) -१ भारताचे राजपत्र , असाधारण
२
[भाग बारा
[PART XII
GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT )
New Delhi ,
The Translation in Marathi of ( 1 ) The Maintenance Orders Enforcement Act , 1921 ; ( 2 ) The Collection of Statistics Act , 2008 ; (3 ) The Central Educational Institutions ( Reservation in Teachers ' Cadre) Act , 2019 ; (4) The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage ) Act , 2019 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Marathi under clause ( a) of Section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws ) Act , 1973 (50 of 1973 ) .
विधि व न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
नवी दिल्ली,
(१ ) दि मेइन्टिनन्स्ऑर्डर्स एन्फोर्समेन्ट अॅक्ट, १ ९ २१ ; ( २ ) दि कलेक्शन् ऑफ स्टेटिस्टिक्स अॅक्ट, २००८ ; ( ३ ) दि सेन्ट्रल एज्युकेशनल इन्स्टिट्युशन्स् ( रिझर्वेशन इन टिचर्स काडर ) अॅक्ट , २०१ ९ ; ( ४ ) दि मुस्लिम वुमेन ( प्रोटेक्शन ऑफ राइटस् ऑन मॅरेज ) अॅक्ट , २०१ ९ यांचा मराठी अनुवाद याद्वारे , राष्ट्रपतीच्या प्राधिकारान्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि तो , प्राधिकृत पाठ (केंद्रीय विधि) अधिनियम, १ ९ ७३ (१ ९ ७३ चा ५० ) याच्या कलम २ च्या खंड (क) अन्वये मराठीतील त्यांचा प्राधिकृत पाठ असल्याचे मानण्यात येईल.
३ अनुभाग १ ] SECTION 1 ]
भारताचे राजपत्र, असाधारण
GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY
निर्देशसूची INDEX
अनुक्रमांक Serial No.
अधिनियमाचे नाव
Name of the Act
पृष्ठ क्रमांक Page No. (१)
(३)
(२)
१ निर्वाह आदेशांची अंमलबजावणी अधिनियम , १ ९ २१ ५ The Maintenance Orders Enforcement Act , 1921
२ आकडेवारी संग्रहण अधिनियम , २००८ ११ The Collection of Statistics Act , 2008
३ केंद्रीय शैक्षणिक संस्था ( अध्यापक संवर्गातील आरक्षण ) अधिनियम , २०१ ९ २१ The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers ' Cadre) Act, 2019
४ मुस्लिम महिला (वैवाहिक हक्कांचे संरक्षण ) अधिनियम , २०१ ९ २५ The Muslim Women ( Protection of Rights on Marriage ) Act , 2019
भाग बारा- ( २२ ) -१अ भारताचे राजपत्र, असाधारण
५ अनुभाग १ ]
SECTION 1 ]
GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY
निर्वाह आदेशांची अंमलबजावणी अधिनियम , १ ९ २१
(१ ९ २१ चा अधिनियम क्रमांक १८ )
[१७ ऑगस्ट, २०२३ रोजी यथाविद्यमान]
[५ सप्टेंबर, १९ २१ .] २ [ * * * * ४ [ प्रतियोगी राज्यक्षेत्रांमध्ये ] , ५ * * * दिलेल्या निर्वाह आदेशांची [ भारतात , आणि [ भारतात ] , दिलेल्या निर्वाह आदेशांची २ [* * * * * [ प्रतियोगी राज्यक्षेत्रांमध्ये ] , ५ * * * अंमलबजावणी सुकर करण्याकरिता अधिनियम.
ज्याअर्थी , २१ [* * * * * [ ( प्रतियोगी राज्यक्षेत्रांमध्ये) ] , ५ * * * यामध्ये दिलेल्या निर्वाह आदेशांची [ भारतात ] , आणि [ भारतात ] , दिलेल्या निर्वाह आदेशांची २[* * * * * [ प्रतियोगी राज्यक्षेत्रांमध्ये ] , ५ * * *, अंमलबजावणी सुकर करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, याद्वारे पुढीलप्रमाणे अधिनियम करण्यात येत आहे : -
१. (१ ) या अधिनियमास , निर्वाह आदेशांची अंमलबजावणी अधिनियम, १ ९ २१ , असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व विस्तार .
७ [ ( २ ) त्याचा विस्तार , [ जम्मू व काश्मीर राज्य खेरीज करून * ] संपूर्ण भारतभर आहे.
व्याख्या .
२. या अधिनियमात , विषय किंवा संदर्भ यांनुसार कोणतीही गोष्ट प्रतिकूल नसेल तर , -
" संक्षिप्त अधिकारितेचे न्यायालय " याचा अर्थ , मुख्य इलाखा शहर दंडाधिकाऱ्याचे किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्याचे न्यायालय, असा आहे ;
" अवलंबित " याचा अर्थ, जिच्याविरुद्ध निर्वाह आदेश दिला आहे , अशी व्यक्ती म्हणून ती , ज्यामध्ये निर्वाह आदेश दिलेला आहे अशा [ प्रतियोगी राज्यक्षेत्रामध्ये ] अंमलात असलेल्या कायद्यानुसार ज्यांचा निर्वाह करण्यास जबाबदार आहे अशा व्यक्ती , असा आहे ;
१० [" भारत " याचा अर्थ, जम्मू व काश्मीर राज्य* वगळून भारताचे राज्यक्षेत्र , असा आहे ; ]
" निर्वाह आदेश " याचा अर्थ, एखाद्या न्यायालयाने , दिवाणी किंवा फौजदारी अधिकारितेचा वापर करून, जिच्याविरुद्ध आदेश दिला आहे अशा व्यक्तीच्या पत्नीच्या किंवा इतर अवलंबितांच्या निर्वाहाकरिता रकमांचे नियतकालिक प्रदान करण्यासाठी दिलेला, पितृत्वनिश्चितीच्या आदेशाहून अन्य, असा हुकूमनामा किंवा आदेश , असा आहे ;
" विहित " याचा अर्थ , या अधिनियमान्वये केलेल्या नियमांद्वारे विहित केलेले , असा आहे ;
१. हा अधिनियम , १ ९ ६३ चा विनियम ६ याच्या कलम २ व पहिली अनुसूची यांद्वारे दादरा व नगर हवेलीमध्ये (दिनांक १ जुलै १ ९ ६५ रोजी व तेव्हापासून ) आणि १ ९ ६८ चा अधिनियम २६ याचे कलम ३ व अनुसूची यांद्वारे , पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्रामध्ये विस्तारित करण्यात आला आणि अंमलात आणण्यात आला .
२. विधि अनुकूलन आदेश, १९ ५० द्वारे , " याच्या अन्य भागांमध्ये " या मजकुराऐवजी दाखल केला.
३. १९ ५१ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३ व अनुसूची यांद्वारे , " भाग ख राज्यांमध्ये किंवा " हा मजकूर वगळला .
४. १९ ५२ चा अधिनियम क्रमांक ४७ याच्या कलम द्वारे " हिज मॅजेस्टीज् डोमिनिअन अॅन्ड प्रोटेक्ट्रोरेट्समध्ये " या मजकुराऐवजी दाखल केला.
५. विधि अनुकूलन आदेश , १ ९ ५० द्वारे , " सामील होणारी राज्ये व इतर भारतीय राज्ये " हा मजकूर वगळला.
६. १ ९ ५१ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३ व अनुसूची यांद्वारे " भाग क राज्ये व भाग ग राज्ये यांमध्ये " या मजकुराऐवजी दाखल केला.
७ . विधि अनुकूलन आदेश , १ ९ ५० द्वारे , पोट- कलम ( २ ) याऐवजी दाखल केला .
८. १९ ५१ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३ व अनुसूची यांद्वारे " भाग ख राज्ये खेरीजकरून " या मजकुराऐवजी दाखल केला.
९ . १९ ५२ चा अधिनियम क्रमांक ४७ याच्या कलम ३ द्वारे , " हिज मॅजेस्टीज् डोमिनिअन याच्या भागात " या मजकुराऐवजी दाखल केला.
१०. १९५१ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३ व अनुसूची यांद्वारे , समाविष्ट केला.
* हा अधिनियम, अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. ३९ १२ ( इ) , दिनांक ३० ऑक्टोबर , २०१ ९ द्वारे , जम्मू व काश्मीर संघ राज्यक्षेत्रास आणि लडाख संघ राज्यक्षेत्रास लागू करण्यात आला.
६
भारताचे राजपत्र , असाधारण
[भाग बारा
[PART XII
GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY
" उचित प्राधिकारी " याचा अर्थ , हा अधिनियम ज्यास लागू आहे अशा प्रतियोगी राज्यक्षेत्राच्या कायद्याद्वारे , किंवा त्यान्वये , दस्तऐवज स्वीकारण्यासाठी व पुढे पाठविण्यासाठी , नियुक्त केलेला प्राधिकारी , असा आहे ; आणि
[ " प्रतियोगी राज्यक्षेत्र " याचा अर्थ, कलम ३ खालील घोषणेच्या आधारे ज्याच्या बाबतीत हा अधिनियम त्या त्या वेळी लागू होतो असा , भारताच्या बाहेरील कोणताही देश किंवा राज्यक्षेत्र, असा आहे . ]
*
२ *
*
*
*
व्यवस्थांची
करणे
परस्पर *[ ३. भारतातील न्यायालयांनी दिलेल्या निर्वाह आदेशांची , भारताबाहेरील कोणत्याही देशात किंवा राज्यक्षेत्रात घोषणा अंमलबजावणी करण्यासाठी, त्या देशात किंवा राज्यक्षेत्रात कायदेशीर तरतूद अस्तित्वात असल्याबाबत केंद्र . सरकारची खात्री पटली असेल तर, केंद्र सरकारला , राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, असे घोषित करता येईल की, हा अधिनियम त्या देशाच्या किंवा राज्यक्षेत्राच्या संबंधात लागू आहे आणि त्यानंतर , तो , त्यानुसार लागू असेल.] प्रतियोगी
राज्यक्षेत्रांमध्ये दिलेल्या निर्वाह आदेशांची भारतात नोंदणी.
४. (१ ) जेव्हा कोणत्याही प्रतियोगी राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही न्यायालयाद्वारे कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध निर्वाह आदेश , देण्यात आला असेल - मग तो हा अधिनियम संमत होण्यापूर्वी किंवा त्यानंतर दिलेला असो, आणि त्या आदेशाची प्रमाणित प्रत , त्या राज्यक्षेत्राच्या उचित प्राधिकाऱ्याद्वारे केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आली असेल तेव्हा अशा बाबतीत , केंद्र सरकार , त्या आदेशाची प्रत , नोंदणी करण्यासाठी [ भारतातील ] न्यायालयाच्या विहित अधिकाऱ्याकडे पाठवील , आणि ती प्रत मिळाल्यावर , आदेशाची विहित रीतीने नोंदणी करण्यात येईल.
( २ ) ज्या न्यायालयात , पूर्वोक्तप्रमाणे आदेशाची अशा प्रकारे नोंदणी करावयाची आहे , ते न्यायालय हे , ज्या न्यायालयाने आदेश दिला होता ते न्यायालय , केंद्र सरकारच्या मते, वरिष्ठ अधिकारितेचे न्यायालय असेल तर , उच्च न्यायालय असेल , आणि जर ते न्यायालय , केंद्र सरकारच्या मते , वरिष्ठ अधिकारितेचे न्यायालय नसेल तर , संक्षिप्त अधिकारितेचे न्यायालय असेल .
भारतात दिलेले निर्वाह आदेश पाठविणे .
५. जेव्हा [ भारतातील ] एखाद्या न्यायालयाने कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध निर्वाह आदेश दिलेला असेल , मग तो या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी किंवा त्यानंतर दिलेला असो- आणि ज्या व्यक्तीविरुद्ध तो आदेश दिला होता ती व्यक्ती प्रतियोगी राज्यक्षेत्रातील रहिवासी आहे असे त्या न्यायालयात शाबीत झाले असेल तेव्हा अशा बाबतीत , ते न्यायालय , त्या राज्यक्षेत्रातील उचित प्राधिकाऱ्यास पाठविण्याकरिता , त्या आदेशाची प्रमाणित प्रत, केंद्र सरकारकडे पाठवील .
प्रतियोगी राज्यक्षेत्रांमध्ये राहणाऱ्या
६. ( १ ) जेव्हा कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध निर्वाह आदेश देण्यासाठी [ भारतातील ] संक्षिप्त अधिकारितेच्या न्यायालयाकडे विनंतीअर्ज केला असेल , आणि ती व्यक्ती , प्रतियोगी राज्यक्षेत्रातील रहिवासी आहे असे शाबीत झाले असेल तेव्हा अशा बाबतीत , न्यायालयास , त्या व्यक्तीच्या अनुपस्थितीत , साक्षीपुरावे ऐकल्यानंतर, त्या अर्जाच्या न्याय्यतेची खात्री पटली असेल तर, जर त्या व्यक्तीने न्यायालयात उपस्थित राहण्यास हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले असते तर , त्याने जो आदेश दिला असता असा कोणताही आदेश देता येईल ; परंतु , अशा प्रकरणी , असा आदेश , केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाचा असेल , आणि अशा राज्यक्षेत्रातील सक्षम न्यायालयाद्वारे तो कायम केल्याशिवाय व्यक्तींविरुद्ध तात्पुरता निर्वाह आदेश देण्याचा संक्षिप्त
व कायम करण्यात येईपर्यंत , अंमलात येणार नाही .
न्यायालयांचा
अधिकार.
(२ ) अशा कोणत्याही विनंती अर्जाबाबत ज्यांची तपासणी केली जाते अशा प्रत्येक साक्षीदाराचा साक्षीपुरावा लेखबद्ध करण्यात येईल , आणि अशी अभिसाक्ष , त्याला वाचून दाखविण्यात येईल, आणि त्यावर त्याची स्वाक्षरी घेण्यात येईल .
(३) जेव्हा असा आदेश दिला जातो तेव्हा , न्यायालय , अशा प्रकारे घेतलेल्या अभिसाक्षी आणि जिच्याविरुद्ध आदेश दिला आहे त्या व्यक्तीवर यथोचितपणे समन्स बजावण्यात आले असते आणि ती सुनावणीला उपस्थित झाली असती तर , ज्या कारणांवरून आदेश दिला जाण्यास विरोध केला असता त्या कारणांचे निवेदन आणि त्या १. १ ९ ५२ चा अधिनियम क्रमांक ४७ याच्या कलम ३ द्वारे " प्रतियोगी राज्यक्षेत्र " याच्या व्याख्येऐवजी दाखल केली .
२. १९ ५१ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३ व अनुसूची यांद्वारे " राज्ये " याची व्याख्या वगळण्यात आली. त्याआधी ती व्याख्या विधि अनुकूलन आदेश , १ ९ ५० द्वारे समाविष्ट केली होती .
३. १९ ५२ चा अधिनियम क्रमांक ४७ याच्या कलम ४ द्वारे, कलम ३ ऐवजी दाखल केला .
४. १ ९५१ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३ व अनुसूची यांद्वारे " राज्यांतील " या शब्दाऐवजी दाखल केला.
७
भारताचे राजपत्र, असाधारण
अनुभाग १ ]
SECTION 1 ]
GAZETTE OF INDIA , EXTRAORDINARY
व्यक्तीची ओळख पटविण्यासाठी आणि तिचा ठावठिकाणा निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाकडे असेल अशी माहिती यासह, त्या आदेशाची एक प्रमाणित प्रत, जिच्याविरुद्ध तो आदेश दिला असेल ती व्यक्ती जेथे राहत असल्याचे अभिकथित आहे त्या प्रतियोगी राज्यक्षेत्राच्या उचित प्राधिकाऱ्याकडे पाठविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठवील.
(४ ) जेव्हा असा कोणताही तात्पुरता आदेश , प्रतियोगी राज्यक्षेत्रातील न्यायालयासमोर कायम करण्यासाठी आला असेल , आणि त्या न्यायालयाकडून तो आदेश , आणखी साक्षीपुरावा घेण्याच्या प्रयोजनासाठी , ज्या न्यायालयाने आदेश दिला असेल त्या संक्षिप्त अधिकारितेच्या न्यायालयाकडे परत पाठविण्यात आला असेल तेव्हा अशा बाबतीत , ते न्यायालय, विहित नोटीस दिल्यानंतर मूळ विनंतीअर्जाच्या पुष्ठ्यर्थ , ज्या रीतीने आणि ज्या शर्तीच्या अधीनतेने साक्षीपुरावा घेतला जातो , त्याच रीतीने आणि त्याच शर्तीच्या अधीनतेने साक्षीपुरावा घेण्याची कार्यवाही सुरू करील.
( ५ ) जर आदेश द्यावयास नको होता, असे , अशा साक्षीपुराव्याची सुनावणी करणाऱ्या न्यायालयाला दिसून आले तर , त्या न्यायालयास तो आदेश रद्द करता येईल , परंतु, इतर कोणत्याही प्रकरणी , त्या अभिसाक्षी , केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येतील , आणि मूळ अभिसाक्षींवर ज्या रीतीने कार्यवाही केली जाते त्याच रीतीने त्या अभिसाक्षींवर कार्यवाही करण्यात येईल.
(६ ) या कलमान्वये दिलेला आदेश कायम केल्यामुळे , त्या आदेशात बदल करण्याच्या किंवा तो रद्द करण्याच्या, संक्षिप्त अधिकारितेच्या न्यायालयाच्या कोणत्याही अधिकारावर कोणताही परिणाम होणार नाही:
परंतु , मूळ आदेशात बदल करणारा किंवा तो रद्द करणारा आदेश दिल्यावर , न्यायालय , त्याची एक प्रमाणित प्रत , जेथे मूळ आदेश कायम केला होता , किंवा कायम करण्यासाठी जेथे तो पाठविला होता त्या प्रतियोगी राज्यक्षेत्राच्या उचित प्राधिकाऱ्यास पाठविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठवील , आणि मूळ आदेशात बदल करणारा आदेश दिला असेल त्याबाबतीत, असा आदेश , ज्या रीतीने मूळ आदेश कायम केला जातो त्याच रीतीने कायम केल्याशिवाय व कायम करण्यात येईपर्यंत कोणत्याही प्रकारे अंमलात येणार नाही.
दिलेला निर्वाह आदेश कायम करण्याचा संक्षिप्त अधिकारितेच्या न्यायालयाचा ७. (१ ) जेव्हा एखाद्या प्रतियोगी राज्यक्षेत्रातील एखाद्या न्यायालयाकडून निर्वाह आदेश देण्यात आला भारताबाहेर असेल , आणि तो आदेश केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाचा असेल , आणि भारतातील] संक्षिप्त अधिकारितेच्या एखाद्या न्यायालयाने कायम केल्याशिवाय आणि कायम करण्यात येईपर्यंत, कोणत्याही प्रकारे अंमलात आला नसेल , आणि साक्षीदारांच्या अभिसाक्षी व ज्या कारणांवरून आदेश दिला जाण्यास विरोध केला असता त्या कारणांचे निवेदन यांसह, त्या आदेशाची एक प्रमाणित प्रत , केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आली असेल , आणि जिच्याविरुद्ध तो आदेश देण्यात आला असेल ती व्यक्ती भारतातील रहिवासी असल्याचे , केंद्र सरकारला दिसून आले असेल तेव्हा अशा अधिकार. बाबतीत , केंद्र सरकारला, तो आदेश का कायम करण्यात येऊ नये याचे कारण दाखविण्यासाठी त्या व्यक्तीला फर्माविणारे समन्स काढण्यात यावे या मागणीपत्रासह उक्त दस्तऐवज , संक्षिप्त अधिकारितेच्या न्यायालयाच्या विहित अधिकाऱ्याकडे पाठविता येतील , आणि असे दस्तऐवज व मागणीपत्र प्राप्त झाल्यावर , न्यायालय , असे समन्स काढील आणि अशा व्यक्तीवर ते बजावण्याची व्यवस्था करील .
(२ ) पोट- कलम (१ ) अन्वये काढलेले समन्स, आपल्या मूळ फौजदारी अधिकारितेचा वापर करताना न्यायालयाने काढलेले समन्स असल्याचे सर्व प्रयोजनांसाठी मानण्यात येईल .
( ३ ) जिच्यावर समन्स काढण्यात आले होते ती व्यक्ती , जर मूळ कार्यवाहीमध्ये पक्षकार राहिली असती तर , तिने जो बचाव केला असता असा कोणताही बचाव , सुनावणीच्या वेळी करण्याची, तिला मोकळीक असेल, परंतु , ती अन्य कोणताही बचाव करणार नाही , आणि जिच्याविरुद्ध आदेश दिला होता ती व्यक्ती कार्यवाहीत पक्षकार राहिली असती तर , ज्या कारणांवरून आदेश दिला जाण्यास तिने विरोध केला असता ती कारणे नमूद करणारा तात्पुरता आदेश , ज्या न्यायालयाने दिला असेल त्या न्यायालयाकडील प्रमाणपत्र हे , ज्या कारणांवरून हरकत घेता येईल ती कारणे तीच असल्याचा निर्णायक पुरावा असेल.
(४ ) जर समन्स बजावलेली व्यक्ती सुनावणीच्या वेळी हजर राहिली नाही किंवा , हजर झाल्यावर , आदेश कायम केला जाऊ नये याबाबत न्यायालयाचे समाधान करण्यास ती निष्फळ ठरली असेल तर , न्यायालयास त्या त्या वेळी [ भारतात ] अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे त्याच्या अधिकारावर कोणत्याही द्रव्यविषयक १. १ ९ ५१ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३ व अनुसूची याद्वारे " राज्यांतील " या शब्दाऐवजी दाखल केला .
८
भारताचे राजपत्र , असाधारण
[भाग बारा
[PART XII
GAZETTE OF INDIA , EXTRAORDINARY
मर्यादा लादल्या असल्या तरी , एकतर फेरबदल न करता किंवा साक्षीपुराव्याची सुनावणी केल्यानंतर न्यायालयास योग्य वाटतील अशा फेरबदलांसह आदेश कायम करता येईल :
परंतु , या कलमान्वये , तात्पुरत्या आदेशात प्रस्तावित केलेल्या दरापेक्षा अधिक दराने , निर्वाह म्हणून कोणतीही रक्कम दिली जाणार नाही किंवा तशी कोणतीही रक्कम वसूल केली जाणार नाही .
( ५ ) जिच्यावर समन्स काढले होते ती व्यक्ती सुनावणीस हजर असेल आणि कोणताही बचाव करण्याच्या प्रयोजनार्थ , कोणताही आणखी पुरावा घेण्यासाठी, ज्या न्यायालयाने तात्पुरता आदेश दिला होता त्या न्यायालयाकडे ते प्रकरण प्रेषित करणे आवश्यक आहे याबाबत न्यायालयाची खात्री पटवून दिली असेल तर , न्यायालयास , त्या प्रयोजनार्थ , अभिलेखाची एक प्रमाणित प्रत , प्रतियोगी राज्यक्षेत्राच्या उचित प्राधिकाऱ्यामार्फत त्या न्यायालयाकडे पाठविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठविता येईल , आणि कार्यवाही स्थगित करता येईल .
(६ ) जेव्हा या कलमान्वये तात्पुरता आदेश कायम करण्यात आला असेल तेव्हा अशा बाबतीत, जणू काही तो आदेश मूलतः कायम करणाऱ्या न्यायालयाकडून देण्यात आला होता, असे समजून , त्यात फेरबदल करता येतील किंवा तो रद्द करता येईल, आणि जेव्हा रद्द किंवा फेरबदल करण्यासाठी विनंती अर्ज केल्यावर , ते प्रकरण , आणखी कोणताही पुरावा घेण्याच्या प्रयोजनासाठी , ज्या न्यायालयाने तात्पुरता आदेश दिला होता त्या न्यायालयाकडे प्रेषित करणे आवश्यक आहे याबाबत न्यायालयाची खात्री पटली असेल तेव्हा अशा बाबतीत, न्यायालयास , त्या प्रयोजनार्थ , अभिलेखाची एक प्रमाणित प्रत, प्रतियोगी राज्यक्षेत्राच्या उचित प्राधिकाऱ्यामार्फत त्या न्यायालयाकडे पाठविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठविता येईल , आणि कार्यवाही स्थगित करता येईल .
निर्वाह आदेशांची अंमलबजावणी .
८. ( १ ) या अधिनियमाच्या तरतुदींस अधीन राहून, जेव्हा एखाद्या आदेशाची या अधिनियमान्वये एखाद्या उच्च न्यायालयात नोंदणी करण्यात आली असेल तेव्हा अशा बाबतीत, त्या आदेशास , अशा नोंदणीच्या दिनांकापासून , जणू काही तो, त्याच्या दिवाणी अधिकारितेचा वापर करताना उच्च न्यायालयामध्ये , किंवा याबाबतीत उच्च न्यायालयाकडून नामनिर्देशित करण्यात येईल अशा , त्या उच्च न्यायालयाला दुय्यम असणाऱ्या दिवाणी न्यायालयामध्ये मूलतः प्राप्त करण्यात आलेला आदेश होता , असे समजून , तीच शक्ती आणि तोच प्रभाव असेल आणि त्यावर सर्व कार्यवाह्या करता येतील आणि न्यायालयास त्यानुसार आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार असेल.
( २ ) या अधिनियमान्वये ज्या न्यायालयात आदेशाची नोंदणी करण्यात आली असेल किंवा या अधिनियमान्वये ज्या न्यायालयाकडून आदेश कायम करण्यात आला असेल, अशा संक्षिप्त अधिकारितेच्या न्यायालयास , आणि अशा न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यास, त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रयोजनार्थ , विहित करण्यात येतील असे अधिकार असतील आणि ते अशी कर्तव्ये पार पाडतील.
निर्वाह आणि इतर खर्च व आकार या स्वरूपात निवाडा दिलेल्या रकमा पाठविण्याच्या आकारांचे प्रदान.
९. या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार निर्वाह आदेशाची नोंदणी करणारे किंवा कायम करणारे न्यायालय असा निदेश देईल की, निर्वाह म्हणून निवाडा दिलेली रक्कम, ज्या न्यायालयाकडून आदेश प्राप्त झालेला असेल किंवा , यथास्थिति , ज्या न्यायालयाने तात्पुरता आदेश देण्यात आला असेल त्या न्यायालयाकडे पाठविण्याचा , आकार , जिच्याविरुद्ध अशा प्रकारे आदेश देण्यात आला असेल किंवा कायम करण्यात आला असेल त्या व्यक्तीकडून सोसण्यात येईल, आणि निर्वाह म्हणून निवाडा दिलेल्या रकमेसह, आणि , न्यायालयाकडून निवाडा देण्यात येईल किंवा आकारण्यात येईल असे इतर खर्च व आकार यांच्यासह , आणि त्याच रीतीने, तिच्याकडून वसूल करण्यात येईल.
न्यायालयाच्या
अधिकाऱ्यांनी सही
दस्तऐवजांचा पुरावा.
१०. या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ [ भारता] बाहेरील न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने किंवा अधिकाऱ्याने सही केली असल्याचे अभिप्रेत असणारा कोणताही दस्तऐवज , एतद्विरुद्ध शाबीत होईपर्यंत , त्यावर स्वाक्षरी केली केलेल्या असल्याचे दिसून येणाऱ्या व्यक्तीच्या , न्यायिक किंवा शासकीय क्षमतेच्या सहीच्या पुराव्याशिवाय अशा प्रकारे सही केली असल्याचे मानण्यात येईल , आणि न्यायालयाच्या ज्या अधिकाऱ्याने एखाद्या दस्तऐवजावर सही केली आहे तो अधिकारी , एतद्विरुद्ध तरतूद करण्यात येईपर्यंत , दस्तऐवजावर सही करण्यासाठी न्यायालयाचा उचित अधिकारी असल्याचे मानण्यात येईल .
१. १ ९ ५१ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३ व अनुसूची , यांद्वारे " राज्या " या शब्दाऐवजी दाखल केला.
९
भारताचे राजपत्र, असाधारण
अनुभाग १ ]
SECTION 1 ]
GAZETTE OF INDIA , EXTRAORDINARY
११. कोणत्याही प्रतियोगी राज्यक्षेत्रातील न्यायालयात घेतलेल्या अभिसाक्षी , या अधिनियमाखालील संक्षिप्त अभिसाक्षी पुरावा अधिकारितेच्या न्यायालयासमोरील कार्यवाह्यांमध्ये , या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, पुरावा म्हणून स्वीकारता येतील . म्हणून स्वीकारणे.
१२. १[ ( १ ) ] केंद्र सरकारला , या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्याच्या प्रयोजनार्थ राजपत्रातील नियम करण्याचा अधिसूचनेद्वारे नियम करता येतील आणि विशेषतः , या अधिनियमान्वये केलेल्या कोणत्याही गोष्टीचा खर्च किंवा अधिकार . आकार वसूल करण्यासाठी आणि ज्या विहित करण्याचे निदेशित केले आहे किंवा परवानगी दिली आहे अशा सर्व बाबींसाठी नियम करता येतील .
४[ ( २ ) या अधिनियमान्वये केंद्र सरकारने केलेला प्रत्येक नियम, तो केल्यानंतर , शक्य तितक्या लवकर , संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ते , एका सत्राने अथवा दोन किंवा अधिक क्रमवर्ती सत्रे मिळून बनलेल्या एकूण तीस दिवसांच्या कालावधीकरिता सत्रासीन असताना ठेवण्यात येईल , आणि पूर्वोक्त सत्राच्या किंवा क्रमवर्ती सत्रांच्या लगतचे सत्र संपण्यापूर्वी जर , त्या नियमात कोणताही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे एकमत झाले अथवा तो नियम करू नये याबाबत दोन्ही सभागृहांचे एकमत झाले तर , त्यानंतर तो नियम, अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपातच अंमलात येईल किंवा, यथास्थिति, मुळीच अंमलात येणार नाही ; तथापि , अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे किंवा विलोपनामुळे त्या नियमान्वये यापूर्वी केलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्राह्यतेस बाध येणार नाही. ]
१. १९ ८३ चा अधिनियम क्रमांक २० याच्या कलम २ व अनुसूची यांद्वारे , कलम १२ ला त्याचे पोट- कलम ( १ ) असा नवीन क्रमांक देण्यात आला ( दिनांक १५ मार्च , १ ९ ८४ रोजी व तेव्हापासून).
२. वरील अधिनियमाच्या कलम २ व अनुसूची यांद्वारे, " नियम करता येतील " या मजकुराऐवजी , हा मजकूर दाखल केला (दिनांक १५ मार्च , १ ९ ८४ रोजी व तेव्हापासून ) .
३. अशा नियमांसाठी , भारताचे राजपत्र, १ ९ २३ , भाग १ , पृष्ठ १२६३ पहा .
४. १९ ८३ चा अधिनियम क्रमांक २० याच्या कलम २ व अनुसूची यांद्वारे , हा मजकूर समाविष्ट केला ( १५ मार्च १ ९८४ रोजी व तेव्हापासून) .
भाग बारा- ( २२ ) -२ भारताचे राजपत्र, असाधारण
११ अनुभाग १ ]
SECTION 1 ]
GAZETTE OF INDIA , EXTRAORDINARY
आकडेवारी संग्रहण अधिनियम , २००८
(२००९ चा अधिनियम क्रमांक ७ )
(२५ जुलै , २०२३ रोजी यथाविद्यमान)
[७ जानेवारी , २०० ९ ] अर्थशास्त्रीय , लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक, वैज्ञानिक व पर्यावरणीय घटकांच्या संबंधातील आकडेवारी गोळा करणे सुकर व्हावे यासाठी आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी अधिनियम.
तो, भारतीय गणराज्याच्या एकोणसाठाव्या वर्षी , संसदेकडून पुढीलप्रमाणे अधिनियमित होवो: -
प्रकरण एक
प्रारंभिक
१. ( १ ) या अधिनियमास, आकडेवारी संग्रहण अधिनियम , २००८ , असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव , व्याप्ती वप्रारंभ.
[ ( २ ) तो , संपूर्ण भारतास लागू आहे
२ * * * * * ]
(३ ) तो, केंद्र सरकार , राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियत करील अशा दिनांकास अंमलात येईल.
व्याख्या.
२. या अधिनियमात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ आवश्यक नसेल तर , -
(क) " अभिकरण " यामध्ये, आकडेवारी गोळा करण्यासाठी , समुचित शासनाने , प्रत्यक्षपणे किंवा बाह्यसेवा तत्त्वावर नेमलेल्या व्यक्तीचा किंवा व्यक्तींचा समावेश होतो ;
(ख ) " समुचित शासन " याचा समुचित शासनाने कलम ३ अन्वये दिलेल्या निदेशान्वये आकडेवारी गोळा करण्याच्या संबंधातील अर्थ, -
(एक) केंद्र सरकारचे कोणतेही मंत्रालय किंवा विभाग ; किंवा
(दोन) राज्य शासनाचे किंवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनाचे कोणतेही मंत्रालय किंवा विभाग ; किंवा (तीन) कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच , पंचायती किंवा , यथास्थिति, नगरपालिका, असा आहे ;
१९ ३२ चा ९ .
१९ ५६ चा १ .
१८६० चा २१ .
(ग ) " माहितीदार " याचा अर्थ, जी सांख्यिकीय माहिती पुरविते किंवा जिने अशी माहिती पुरविणे आवश्यक आहे अशी कोणतीही व्यक्ती, असा आहे, आणि त्यामध्ये, भारतीय भागीदारी अधिनियम , १ ९ ३२ अन्वये नोंदणी केलेली व्यक्ती किंवा पेढी , किंवा कोणत्याही सहकारी संस्था अधिनियमान्वये नोंदणी केलेली सहकारी संस्था, किंवा कंपनी अधिनियम , १ ९ ५६ अन्वये नोंदणी केलेली कंपनी, किंवा सोसायटी नोंदणी अधिनियम , १८६० अन्वये नोंदणी केलेली सोसायटी किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये मान्यता असलेला किंवा नोंदणी केलेला कोणताही संघ यांच्या बाबतीत मालक किंवा भोगवटादार किंवा प्रभारी व्यक्ती किंवा त्याचा अधिकृत प्रतिनिधी यांचा समावेश होतो ;
१. २०१७ चा अधिनियम २१ याच्या कलम २ द्वारे , हे पोट - कलम दाखल केले ( ३ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी व तेव्हापासून) .
२. जम्मू व काश्मीर पुनर्रचना (केंद्रीय कायद्यांचे अनुकूलन) आदेश , २०२० द्वारे हे परंतुक वगळण्यात आले. अधिसूचना क्रमांक - एस.ओ. ११२३ (ई) , दि. १८-३-२०२० पहा आणि लडाख संघराज्य पुनर्रचना (केंद्रीय कायद्यांचे अनुकूलन) आदेश, २०२० , अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. ३७७४ (ई), दि. २३ ऑक्टोबर , २०२० पहा.
३. ११ जून, २०१० , अधिसूचना क्र . स्थायी आदेश १४१६ ( ई) , दि. ९ जून, २०१० पहा . भारताचे राजपत्र , असाधारण , भाग दोन विभाग ३ ( दोन ) पहा .
भाग बारा- ( २२ ) -२अ भारताचे राजपत्र , असाधारण
१२
[भाग बारा
[PART XII
GAZETTE OF INDIA , EXTRAORDINARY
(घ ) " माहितीची अनुसूची " याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये आकडेवारीविषयक प्रयोजनांसाठी, ज्यावर आवश्यक असलेली माहिती नोंदविली जाते किंवा ती अभिलिखित केली जाते किंवा ज्यावर नोंद करण्याची किंवा अभिलिखित करण्याची आवश्यकता असते , असे कोणतेही पुस्तक, दस्तऐवज , नमुना, पत्रिका (कार्ड ), फीत (टेप) , तबकडी ( डिस्क) किंवा कोणतेही संग्रह माध्यम, असा आहे ;
[ ( घ क) " समन्वय अधिकारी " याचा अर्थ, कलम ३ क च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये समन्वय अधिकारी म्हणून पदनिर्देशित केलेला अधिकारी , असा आहे ; ]
(ङ) " विहित " याचा अर्थ, या अधिनियमाखाली केलेल्या नियमांद्वारे विहित केलेले , असा आहे ;
(च) " नमुना चाचणी " याचा अर्थ, एखाद्या चौकशीच्या क्षेत्राशी संबद्ध असलेल्या संबंधित व्यक्तींच्या किंवा युनिटांच्या एकूण संख्येच्या प्रमाणाच्या बाबतीत मिळालेल्या माहितीवर आकडेवारीविषयक तंत्रांचा वापर करून , ज्याद्वारे चौकशीच्या विशिष्ट क्षेत्राशी संबंधित असणारी माहिती प्राप्त केली जाते अशी आकडेवारीविषयक प्रक्रिया , असा आहे ;
(छ) " सांख्यिकीय सर्वेक्षण " याचा अर्थ , यथोचित आकडेवारीविषयक प्रक्रियेद्वारे , संपूर्णतः किंवा प्रामुख्याने , संस्करण करण्याच्या व संक्षेपीकरण करण्याच्या प्रयोजनांसाठी, या अधिनियमान्वये किंवा इतर कोणत्याही संबंधित अधिनियमान्वये , समुचित शासनाद्वारे चौकशीच्या क्षेत्रातील सर्व माहितीदारांकडून किंवा त्याच्या नमुन्यामधून ज्याद्वारे माहिती गोळा केली जाते अशी जनगणना किंवा असे सर्वेक्षण , असा आहे ;
(ज) " आकडेवारी " याचा अर्थ , सांख्यिकीय सर्वेक्षण , प्रशासकीय व नोंदणी अभिलेख , आणि इतर प्रपत्रे व कागदपत्रे, ज्यांचे सांख्यिकीय विश्लेषण- मग ते प्रसिद्ध केलेल्या किंवा प्रसिद्ध न केलेल्या स्वरूपात असो -यांमधून समुचित शासनाने, विशेषतः किंवा मोठ्या प्रमाणात अथवा संख्येत आकडेवारी गोळा करून, तिचे वर्गीकरण करून व तिचा वापर करून प्राप्त केलेली आकडेवारी, असा आहे ;
(झ) " सांख्यिकी अधिकारी " याचा अर्थ , या अधिनियमाच्या कलम ३ अन्वये दिलेल्या कोणत्याही निदेशाच्या प्रयोजनांसाठी कलम ४ अन्वये नियुक्त केलेला कोणताही अधिकारी , असा आहे .
प्रकरण दोन
आकडेवारी गोळा करणे
आकडेवारी गोळा ३. समुचित शासनास , राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे असा निदेश देता येईल की , अर्थशास्त्रीय , करणे . लोकसंख्याशास्त्रीय , सामाजिक, वैज्ञानिक व पर्यावरणीय घटकांच्या संबंधातील आकडेवारी सांख्यिकीय सर्वेक्षणामार्फत किंवा अन्य प्रकारे , गोळा करण्यात येईल , आणि त्यानंतर या अधिनियमाच्या तरतुदी, त्या आकडेवारीच्या संबंधात लागू होतील :
परंतु,-
(क) या कलमात अंतर्भूत असलेल्या गोष्टींमुळे , संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीतील सूची एक ( संघ सूची ) यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही नोंदीखाली येणाऱ्या कोणत्याही बाबीशी संबंधित असणारी आकडेवारी गोळा करण्याच्या बाबतीत कोणताही निदेश देण्यासाठी राज्य शासनास किंवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनास किंवा कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेस प्राधिकृत केले आहे , असे मानण्यात येणार नाही किंवा
(ख) जेव्हा केंद्र सरकारने, कोणत्याही बाबीशी संबंधित असणारी आकडेवारी गोळा करण्यासाठी या कलमाखाली कोणताही निदेश दिला असेल त्याबाबतीत , केंद्र सरकारद्वारे अशी आकडेवारी गोळा करण्याचे पूर्ण होईपर्यंत कोणतेही राज्य शासन किंवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन किंवा कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्था, केंद्र सरकारच्या पूर्व मान्यतेखेरीज कोणताही तत्सम निदेश देणार नाही; किंवा
१. २०१७ चा अधिनियम २१ याच्या कलम ३ द्वारे , हा खंड समाविष्ट केला ( ३ ऑक्टोबर , २०१७ रोजी व तेव्हापासून) .
भारताचे राजपत्र, असाधारण
१३ अनुभाग १ ]
SECTION 1 ]
GAZETTE OF INDIA , EXTRAORDINARY
(ग) जेव्हा राज्य शासनाने किंवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनाने किंवा कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेने कोणत्याही बाबीशी संबंधित असणारी आकडेवारी गोळा करण्यासाठी या कलमाखाली कोणताही निदेश दिला असेल त्याबाबतीत जेव्हा अशी आकडेवारी दोन किंवा त्याहून अधिक राज्यांच्या किंवा संघ राज्यक्षेत्रांच्या संदर्भात गोळा करावयाची असेल त्या प्रकरणांखेरीज इतर प्रकरणी , राज्य शासनाद्वारे अशी आकडेवारी गोळा करण्याचे काम पूर्ण होईपर्यंत , केंद्र सरकार कोणताही तत्सम निदेश देणार नाही.
[ ३ क. (१ ) केंद्र सरकार किंवा राज्य शासन किंवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन , या अधिनियमाखालील आकडेवारीच्या समन्वय अधिकारी. प्रयोजनांसाठी त्याच्या अधिकाऱ्यांपैकी एका अधिकाऱ्याला समन्वय अधिकारी म्हणून , पदनिर्देशित करील .
( २ ) समन्वय अधिकारी ज्यामध्ये त्याला पदनिर्देशित केले असेल त्या केंद्र सरकारमधील किंवा , राज्य शासनामधील किंवा , यथास्थिति , संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनामधील अशा आकडेवारीविषयक कामांचे समन्वयन व पर्यवेक्षण करील , आणि विहित करण्यात येईल अशा इतर अधिकारांचा वापर करील व अशी इतर कर्तव्ये पार पाडील.]
४. (१ ) समुचित शासनास, त्याने निदेश दिलेली कोणतीही आकडेवारी गोळा करण्याच्या प्रयोजनासाठी , सांख्यिकी कोणत्याही भौगोलिक क्षेत्राकरिता, एखाद्या अधिकाऱ्याची सांख्यिकी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करता येईल किंवा नियुक्ती करण्याची व्यवस्था करता येईल .
अधिकारी , इत्यादींची नियुक्ती करण्याचा समुचित शासनाचा (२ ) समुचित शासनास, विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही भौगोलिक क्षेत्रामध्ये आकडेवारी गोळा करण्यासाठी, अधिकार . किंवा त्यात साहाय्य करण्यासाठी किंवा त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी कोणत्याही अभिकरणाची किंवा अशा अभिकरणांमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींची नियुक्ती करता येईल आणि जेव्हा अशी नियुक्ती केली असेल तेव्हा , अशा अभिकरणांनी किंवा व्यक्तींनी , त्यानुसार सेवा देणे बंधनकारक असेल .
( ३ ) समुचित शासनास, त्याने निदेश दिलेली आकडेवारी गोळा करण्याच्या प्रयोजनासाठी , विहित करण्यात येतील अशा अटी व शर्तीवर आणि अशा संरक्षक उपाययोजनांवर कोणतेही अभिकरण किंवा कंपनी किंवा संघटना किंवा संघ किंवा व्यक्ती यांची कंत्राटी तत्त्वावर नेमणूक करता येईल.
(४) समुचित शासनास , ज्या भौगोलिक क्षेत्रासाठी अशा सांख्यिकी अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली असेल त्या भौगोलिक क्षेत्रामध्ये, पोट- कलमे ( २ ) व ( ३ ) यांद्वारे त्यास प्रदान केलेला, अभिकरणे किंवा अशा अभिकरणांमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्ती यांची नियुक्ती करण्याचा अथवा कोणतेही अभिकरण किंवा कंपनी किंवा संघटना किंवा संघ किंवा व्यक्ती यांची कंत्राटी तत्त्वावर नेमणूक करण्याचा अधिकार , त्याला योग्य वाटेल अशा कोणत्याही सांख्यिकी अधिकाऱ्याकडे सोपविता येईल .
(५ ) समुचित शासनास , आदेशाद्वारे , आवश्यक असलेला नमुना, तपशील किंवा माहितीदाराकडून ज्या कालांतराने , आणि ज्या सांख्यिकी अधिकाऱ्याकडे सांख्यिकीय माहिती सादर करण्यात येईल ते कालांतर व तो सांख्यिकी अधिकारी विनिर्दिष्ट करता येईल .
(६ ) समुचित शासनास , राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे ,कलम ३ अन्वये त्याने दिलेल्या निदेशान्वये आकडेवारी गोळा करण्याच्या प्रयोजनासाठी, पोट- कलम ( ५ ) अन्वये प्रदान केलेला कोणताही अधिकार , त्याला योग्य वाटेल अशा कोणत्याही सांख्यिकी अधिकाऱ्याकडे सोपविता येईल .
५. सांख्यिकी अधिकाऱ्यास , ज्या भौगोलिक युनिटासाठी उक्त अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली होती त्या भौगोलिक युनिटामध्ये कोणत्याही विनिर्दिष्ट विषयावरील आकडेवारी गोळा करण्याच्या प्रयोजनासाठी ,-
सांख्यिकी अधिकाऱ्याचा माहिती
मागविण्याचा अधिकार.
(क) कोणत्याही माहितीदाराला कलम ४ च्या पोट - कलम ( ५) अन्वये विनिर्दिष्ट केलेली माहिती सादर करण्यास सांगणारी लेखी नोटीस , त्या माहितीदारावर बजावता येईल किंवा बजावण्याची व्यवस्था करता येईल अथवा माहिती भरण्याच्या प्रयोजनासाठी कोणत्याही माहितीदाराला द्यावयाच्या माहितीच्या अनुसूचीची व्यवस्था करता येईल; किंवा
१. २०१७ चा अधिनियम २१ याच्या कलम ४ द्वारे , हे कलम दाखल केले ( ३ ऑक्टोबर , २०१७ रोजी व तेव्हापासून).
१४
भारताचे राजपत्र , असाधारण
[भाग बारा
[PART XII
GAZETTE OF INDIA , EXTRAORDINARY
(ख) कोणत्याही माहितीदाराकडून त्या विषयाशी संबंधित असणारे सर्व प्रश्न विचारले जातील याची व्यवस्था करता येईल; किंवा
(ग) अशा प्रकारे विनिर्दिष्ट केलेल्या माहितीच्या वेगवेगळ्या संचांकरिता फॅक्स किंवा दूरध्वनी किंवा ई- मेल किंवा इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे किंवा वेगवेगळ्या माध्यमांचे एकत्रीकरण करून माहिती मागविता येईल .
माहितीदारांचे
कर्तव्य.
६. या अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये ज्यांना कोणतीही माहिती सादर करण्यास सांगितलेली आहे असे माहितीदार , अशा प्रकारे मागितलेली माहिती, संपूर्ण माहितीप्रमाणे किंवा विश्वासाप्रमाणे , विहित केलेल्या रीतीने सादर करण्यास बांधील असतील ; आणि जेव्हा कोणत्याही नमुना चाचणीच्या प्रक्रियेमुळे , व्यक्तींच्या किंवा युनिटांच्या एखाद्या विशिष्ट वर्गाच्या किंवा गटाच्या केवळ एका भागाला माहिती करण्यास सांगितलेली असेल अशा प्रकरणी , जर अशी माहिती मागितलेली असेल तर , ती माहिती सादर करण्यात कोणत्याही माहितीदाराकडून होणाऱ्या कसूरीचा बचाव असणार नाही .
सर्व अभिकरणांनी साहाय्य करणे .
७. प्रत्येक अभिकरण , सांख्यिकी अधिकाऱ्याला किंवा त्याने लेखी प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीला किंवा अभिकरणाला त्याची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्याला आवश्यक असेल अशी मदत व साहाय्य करील आणि अशी माहिती सादर करील , आणि आवश्यक असेल असे अभिलेख , नकाशे व इतर दस्तऐवज निरीक्षणासाठी व तपासणीसाठी उपलब्ध करून देईल.
८. सांख्यिकी अधिकाऱ्यास किंवा याबाबतीत त्याने लेखी प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस , या अधिनियमाखाली कोणतीही आकडेवारी गोळा करण्याच्या प्रयोजनासाठी, या अधिनियमाखालील कोणतीही माहिती सादर करण्यासाठी , फर्मावलेल्या कोणत्याही माहितीदाराच्या ताब्यातील कोणताही संबंद्ध अभिलेख किंवा दस्तऐवज अभिलेख किंवा अधिकार. दस्तऐवज पाहावयास मिळण्याचा
पाहता येईल , आणि त्याच्या मते जेथे असा अभिलेख किंवा दस्तऐवज असेल अशा कोणत्याही परिवास्तूत कोणत्याही वाजवी वेळी प्रवेश करता येईल आणि संबद्ध अभिलेख किंवा दस्तऐवजांची तपासणी करता येईल किंवा त्यांच्या नकला घेता येतील अथवा या अधिनियमाखाली जी सादर करण्यास फर्मावले असेल अशी कोणतीही माहिती मिळविण्यासाठी आवश्यक असा कोणताही प्रश्न विचारता येईल.
प्रकरण तीन
विवक्षित प्रकरणी माहिती उघड करणे आणि तिचा वापर करण्यावर निर्बंध
माहितीची सुरक्षितता.
९. १( १ ) सांख्यिकी अधिकारी किंवा या अधिनियमान्वये प्राधिकृत केलेली कोणतीही व्यक्ती किंवा अभिकरणे ही , कलम ६ अन्वये सादर केलेल्या कोणत्याही माहितीचा , विहित करण्यात येईल अशा रीतीने, सांख्यिकीय प्रयोजनांसाठी वापर करील .]
(२ ) या अधिनियमान्वये आकडेवारी गोळा करण्याचे किंवा अशी आकडेवारी गोळा करण्याच्या परिणामी आकडेवारी तयार करण्याचे काम केलेल्या व्यक्तीव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीस , या अधिनियमाखालील एखाद्या खटल्याच्या प्रयोजनांखेरीज , कोणत्याही माहितीची अनुसूची किंवा विचारलेल्या प्रश्नाचे कोणतेही उत्तर पाहण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
(३ ) कोणत्याही माहितीच्या अनुसूचीमध्ये अंतर्भूत असलेली कोणतीही माहिती आणि विचारलेल्या कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर , या अधिनियमाखालील खटल्यांच्या प्रयोजनांखेरीज , कोणत्याही अभिकरणाकडे माहितीदारांची ओळख गुप्त न ठेवता स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध केले जाणार नाही किंवा उघड केले जाणार नाही .
(४) कोणत्याही अभिकरणाने प्रसिद्ध केलेल्या सर्व आकडेवारीविषयक माहितीची , ती नाहिशी करण्याची प्रक्रिया असली तरी देखील , अशा रीतीने व्यवस्था करण्यात येईल की , जेणेकरून , ज्याने ती पुरविली असेल त्या माहितीदाराशी संबंधित असणारे तपशील म्हणून,
(क) त्या माहितीदाराने त्या रीतीने माहिती प्रसिद्ध करण्यास संमती दिल्याशिवाय; किंवा
(ख) संबंधित अभिकरणाला किंवा त्याच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला त्या रीतीने ती माहिती प्रसिद्ध केल्याचा वाजवी अंदाज करता येऊ शकत नसेल त्याशिवाय ,
कोणत्याही व्यक्तीने (ज्याने ते तपशील पुरविले होते त्या माहितीदाराव्यतिरिक्त ) कोणताही तपशील ओळखण्यायोग्य बनण्यास प्रतिबंध होईल .
१. २०१७ चा अधिनियम २१ याच्या कलम ५ द्वारे , पोट- कलम ( १ ) ऐवजी दाखल केले ( ३ ऑक्टोबर , २०१७ रोजी व तेव्हापासून) .
भारताचे राजपत्र, असाधारण
१५ अनुभाग १ ]
SECTION 1 ]
GAZETTE OF INDIA , EXTRAORDINARY
(५ ) पोट-कलम ( ४ ) च्या प्रयोजनांसाठी , केंद्र सरकारला, त्यास आवश्यक वाटतील असे नियम करता येतील किंवा अशी व्यवस्था करता येईल .
१०. या अधिनियमाच्या कलम ९ मध्ये अंतर्भूत असलेल्या तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, समुचित शासनास पुढील माहिती उघड करता येईल : -
विवक्षित माहिती उघड करण्यासाठी प्राधिकृत केलेले समुचित शासन.
(क) माहितीदाराने किंवा उक्त माहितीदाराने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने जी उघड करण्यास लेखी संमती दिलेली असेल त्यासंबंधात माहितीदाराने पुरवलेली माहिती ;
(ख) कोणत्याही अधिनियमान्वये किंवा सार्वजनिक दस्तऐवज म्हणून जनतेला अन्यथा उपलब्ध असेल अशी माहिती ;
(ग ) माहितीदारांना नेमून दिलेल्या माहितीचे वर्गीकरण, कोणतेही असल्यास , व त्यामध्ये काम केलेल्या व्यक्तींची संख्या यांसह माहितीदारांची नावे व पत्ते यांची, निर्देशसूचीच्या किंवा यादीच्या स्वरूपातील माहिती.
११. (१ ) या अधिनियमाच्या कलम ९ मध्ये अंतर्भूत असलेल्या तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, समुचित शासनाला , त्याची कार्ये व कर्तव्ये यांच्या आनुषंगाने , इतर अभिकरण किंवा व्यक्ती किंवा संस्था किंवा विद्यापीठे यांच्यासाठी केवळ खऱ्याखुऱ्या संशोधन किंवा आकडेवारीविषयक प्रयोजनांकरिता वैयक्तिक विवरणे किंवा नमुने किंवा माहितीच्या अनुसूच्या उघड करता येतील.
(२ ) या कलमानुसार, कोणतीही वैयक्तिक विवरणे किंवा माहितीची अनुसूची,-
आकडेवारीविषयक खऱ्याखुऱ्या संशोधन किंवा प्रयोजनांसाठी माहितीच्या अनुसूच्या उघड करणे.
(क) ज्याने अनुसूची किंवा संबंधित माहिती पुरविली होती त्या माहितीदाराचे नाव व पत्ता वगळलेला असल्याशिवाय ;
(ख) संशोधन किंवा आकडेवारीविषयक प्रकल्प यांत सहभागी असलेले प्रत्येक अभिकरण किंवा व्यक्ती किंवा संस्था किंवा विद्यापीठे, यांनी त्यांच्यासाठी उघड केलेल्या अनुसूच्यांचा वापर , केवळ खऱ्याखुऱ्या संशोधन किंवा आकडेवारीविषयक प्रयोजनांसाठीच करीत असल्याचे प्रतिज्ञापन केल्याशिवाय ; आणि
(ग ) अशी माहिती उघड केल्यामुळे अनुसूच्या व त्यामध्ये अंतर्भूत असलेली कोणतीही माहिती यांच्या सुरक्षिततेला हानी पोहचवली जाणार नाही याबाबत समुचित शासनाची खात्री पटल्याशिवाय,
उघड केली जाणार नाही .
(३ ) आकडेवारी गोळा करण्यासाठी प्राधिकृत केलेले अभिकरण , या अधिनियमाखाली जी माहिती प्रसिद्ध करू शकते त्यापेक्षा कोणतीही अधिक माहिती , कोणत्याही संशोधनाच्या किंवा आकडेवारीविषयक प्रकल्पाच्या प्रसिद्ध केलेल्या निष्कर्षांमधून प्रकट करणार नाही .
(४ ) ज्याच्यासाठी या कलमान्वये कोणतेही वैयक्तिक विवरण किंवा माहितीची अनुसूची उघड केली असेल असे प्रत्येक अभिकरण किंवा व्यक्ती किंवा संस्था किंवा विद्यापीठे , अनुसूच्या व त्यांमध्ये अंतर्भूत असलेली कोणतीही माहिती यांचे प्रकटन करून , आकडेवारी गोळा करण्यासाठी प्राधिकृत केलेल्या अभिकरणाने दिलेल्या निदेशांचे पालन करतील .
ऐतिहासिक दस्तऐवज उघड करणे.
१२. या अधिनियमाच्या कलम ९ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, समुचित शासनास, त्याच्या मते , ज्या माहितीच्या अनुसूच्यांशी संबंधित असणाऱ्या दस्तऐवजांना ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झालेले आहे असे दस्तऐवज प्रकाशित करता येतील .
अभिलिखित केलेल्या माहितीची सुरक्षितता.
१३. सांख्यिकी अधिकारी किंवा आकडेवारी गोळा करण्यासाठी प्राधिकृत केलेली कोणतीही व्यक्ती किंवा अभिकरण , पत्रिका ( कार्ड्स ) , फिती ( टेप्स ) , तबकड्या ( डिस्क) , फिल्म या साधनांद्वारे किंवा इतर कोणत्याही पद्धतीद्वारे - मग तपशिलांचे संस्करण , संग्रह किंवा पुनर्निमिती करण्यासाठी सांकेतिक केलेल्या किंवा साध्या भाषेतील चिन्हांचा वापर केलेला असो किंवा नसो - वैयक्तिक विवरणे , माहितीच्या अनुसूच्या , कार्यविवरणे किंवा इतर कोणताही गोपनीय स्त्रोत यांमधून या अधिनियमानुसार गोळा केलेल्या कोणत्याही आकडेवारीविषयक माहितीची १६
भारताचे राजपत्र , असाधारण
[भाग बारा
[PART XII
GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY
नक्कल करताना किंवा ती अभिलिखित करताना , या अधिनियमाच्या सुरक्षितताविषयक तरतुदींचे अनुपालन केले आहे याची खातरजमा करण्यासाठी आवश्यक असतील अशा उपाययोजना करील आणि करण्याची व्यवस्था करील.
माहितीच्या
वापरावरील निर्बंध.
१४. या अधिनियमान्वये अन्यथा तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त एरव्ही, या अधिनियमान्वये तरतूद केलेल्या रीतीखेरीज, -
(क) या अधिनियमानुसार मिळविलेली कोणतीही माहिती व कोणत्याही माहितीदाराच्या ताब्यात असलेल्या माहितीची कोणतीही प्रत, जी कोणतीही असेल अशा कोणत्याही कार्यवाहीमध्ये, पुरावा म्हणून उघड केली जाणार नाही किंवा वापरली जाणार नाही ; आणि
(ख ) जिला कोणतीही आकडेवारी गोळा करताना तिच्या पदीय स्थानामुळे कोणतीही माहिती पाहावयास मिळाली आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीस , या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याच्या ओघात मिळविलेल्या माहितीच्या संबंधात जी कोणतीही असेल अशा कोणत्याही कार्यवाहीमध्ये, तोंडी साक्ष देण्यासाठी किंवा कोणत्याही माहितीच्या बाबतीत कोणतीही अनुसूची , दस्तऐवज किंवा अभिलेख सादर करण्यासाठी , भाग पाडले जाणार नाही.
प्रकरण चार
अपराध व शास्ती
तपशील पुरविण्यात
किंवा नकार दिल्याबद्दल शास्ती. हयगय केल्याबद्दल
१५. ( १ ) या अधिनियमान्वये किंवा या अधिनियमाच्या आणि त्याखाली केलेल्या नियमांच्या कोणत्याही तरतुदीच्या प्रयोजनांसाठी आवश्यक असेल त्याप्रमाणे , जो कोणी, कोणतीही लेखा पुस्तके, प्रमाणके, दस्तऐवज किंवा इतर व्यवसायविषयक अभिलेख सादर करण्यात कसूर करील अथवा जो कोणी , त्याच्याकडे दिलेल्या किंवा पाठविलेल्या कोणत्याही माहितीच्या अनुसूचीतील किंवा विवरणातील आवश्यक असलेले तपशील भरण्यात व पुरविण्यात हयगय करील किंवा त्यास नकार देईल अथवा जो कोणी , त्याच्याकडे पाठविलेल्या कोणत्याही प्रश्नाचे किंवा त्याच्याकडे केलेल्या चौकशीचे उत्तर देण्यास हयगय करील किंवा त्यास नकार देईल तो, एक हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस किंवा , एखाद्या कंपनीच्या बाबतीत, पाच हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल.
( २ ) एखाद्या अपराधाबद्दल , एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा कंपनीच्या अपराधसिद्धीमुळे, त्या व्यक्तीला किंवा कंपनीला पोट - कलम ( १ ) खालील आबंधनातून मुक्त केले जाणार नाही आणि अपराधसिद्धीच्या दिनांकापासून चौदा दिवस संपल्यानंतर , ती व्यक्ती किंवा कंपनी, आवश्यक असलेले तपशील देण्यास अजूनही कसूर करील किंवा तपशील भरण्यात व पुरविण्यात किंवा प्रश्नाचे किंवा चौकशीचे उत्तर देण्यात हयगय करण्याचे किंवा नकार देण्याचे सुरू ठेवील तर , ती व्यक्ती किंवा ती कंपनी , पहिल्यांदा कसूर करण्याचे सुरू ठेवल्यानंतर प्रत्येक दिवसाला , एक हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या आणखी द्रव्यदंडाच्या, किंवा कंपनीच्या बाबतीत , पाच हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल .
शास्ती. चुकीचे निवेदन करण्याबद्दल
१६. जो कोणी , या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांन्वये भरलेल्या किंवा पुरविलेल्या कोणत्याही माहितीच्या अनुसूचीमध्ये किंवा विवरणामध्ये किंवा त्याला विचारलेल्या कोणत्याही प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये जाणीवपूर्वक कोणतेही चुकीचे किंवा दिशाभूल करणारे निवेदन करीत असेल किंवा महत्त्वाचा भाग वगळीत असेल , तो, सहा महिन्यांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या साध्या कारावासाच्या किंवा एक हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस , किंवा कंपनीच्या बाबतीत, पाच हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस किंवा दोन्ही शिक्षांस पात्र असेल .
माहितीची अनुसूची विरूपित विद्रूप किंवा
केल्याबद्दल शास्ती.
१७. जो कोणी , या अधिनियमान्वये गोळा केलेल्या तपशिलांचा अंतर्भाव असणारी किंवा अशा कोणत्याही तपशिलांची मागणी करणारी कोणतीही माहितीची अनुसूची , नमुना किंवा इतर दस्तऐवज नष्ट करील, विरुपित करील , काढून टाकील किंवा विद्रूप करील तो, सहा महिन्यांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या साध्या कारावासाच्या किंवा दोन हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या किंवा कंपनीच्या बाबतीत , दहा हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस किंवा दोन्हीही शिक्षांस पात्र असेल.
भारताचे राजपत्र, असाधारण
१७ अनुभाग १ ]
SECTION 1 ]
GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY
केल्याबद्दल शास्ती. अडथळा १८. जो कोणी , या अधिनियमाद्वारे प्रदान केलेल्या कोणत्याही अधिकाराचा वापर करताना किंवा कर्तव्य कर्मचाऱ्यांना पार पाडताना कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करीत असेल , बाधा किंवा अडथळा आणत असेल तो , सहा महिन्यांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या साध्या कारावासाच्या किंवा दोन हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस किंवा कंपनीच्या बाबतीत , दहा हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस किंवा दोन्हीही शिक्षांस पात्र असेल .
इतर अपराधांबद्दल १९ . जो कोणी, -
शास्ती.
(क) या अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदीचे किंवा या अधिनियमान्वये लादलेल्या कोणत्याही अटीचे उल्लंघन करणारी कृती करीत असेल किंवा तिचे पालन करण्यात कसूर करीत असेल ; किंवा
(ख) कोणत्याही सांख्यिकी अधिकाऱ्याला किंवा कोणत्याही अभिकरणाला किंवा त्याच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला जाणीवपूर्वक फसवत असेल किंवा फसवण्याचा प्रयत्न करीत असेल,
तो, सहा महिन्यांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या साध्या कारावासाच्या किंवा दोन हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस किंवा , कंपनीच्या बाबतीत , दहा हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस किंवा दोन्हीही शिक्षांस पात्र असेल .
२०. जर या अधिनियमान्वये कोणतेही कर्तव्य किंवा कार्ये पार पाडण्यासाठी नियुक्त केलेली कोणतीही व्यक्ती,-
कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्ये व कार्ये पार पाडण्यात कसूर केल्याबद्दल शास्ती .
(क) कोणत्याही कायदेशीर सबबीखेरीज तिचे कर्तव्य पार पाडण्यात हयगय करील , किंवा जाणूनबुजून कोणतेही खोटे प्रतिज्ञापन , निवेदन किंवा विवरण करील ; किंवा
(ख) तिची कर्तव्ये पार पाडण्याचा बहाणा करील किंवा तिला जी माहिती मिळविण्यासाठी प्राधिकृत केले नसेल अशी माहिती मिळवील किंवा मिळविण्याची मागणी करील ; किंवा
(ग) या अधिनियमानुसार गोळा केलेल्या माहितीच्या अनुसूच्यांमधील एकत्रित केलेल्या किंवा नोंद केलेल्या माहितीची गोपनीयता राखण्यात कसूर करील , आणि या अधिनियमान्वये परवानगी दिलेली असेल त्याखेरीज , या अधिनियमान्वये कोणत्याही माहितीदाराने भरलेल्या कोणत्याही अनुसूचीतील आशय किंवा सादर केलेली कोणतीही माहिती उघड करील,
तर , ती , सहा महिन्यांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या साध्या कारावासाच्या किंवा दोन हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस किंवा , कंपनीच्या बाबतीत, दहा हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस किंवा दोन्हीही शिक्षांस पात्र असेल .
कर्मचाऱ्याच्या तोतयेगिरीबद्दल
शास्ती.
२१. या अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये आकडेवारी गोळा करण्यासाठी जिला प्राधिकृत करण्यात आले नसेल ती व्यक्ती , तिला तसे करण्यासाठी प्राधिकृत केले आहे असे बोलण्यातून, वर्तणुकीतून किंवा वागणुकीतून भासवित असेल ती व्यक्ती , सहा महिन्यांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या साध्या कारावासाच्या किंवा दोन हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस किंवा, कंपनीच्या बाबतीत , दहा हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस किंवा दोन्हीही शिक्षांस पात्र असेल.
सर्वसाधारण शास्ती .
२२. जो कोणी , ज्या अपराधासाठी या कलमाव्यतिरिक्त अन्यत्र कोणतीही शास्ती विहित केलेली नसेल असा या अधिनियमाखालील अपराध करील तो , सहा महिन्यांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या साध्या कारावासाच्या किंवा दोन हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस किंवा , कंपनीच्या बाबतीत , दहा हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस किंवा दोन्हीही शिक्षांस पात्र असेल.
कंपन्यांनी केलेले
अपराध.
२३. (१ ) या अधिनियमाखालील अपराध एखाद्या कंपनीने केला असेल तर , अपराध घडला त्यावेळी जी व्यक्ती कंपनीचे कामकाज चालविण्याची प्रभारी असेल किंवा त्याबाबत कंपनीला जबाबदार असेल ती प्रत्येक व्यक्ती त्याचप्रमाणे ती कंपनी , अशा अपराधाबद्दल दोषी असल्याचे मानले जाईल , आणि त्यांच्याविरुद्ध कार्यवाही केली जाण्यास व तद्नुसार शिक्षा केली जाण्यास पात्र असतील:
भाग बारा- ( २२ ) -३ १८
भारताचे राजपत्र , असाधारण
[भाग बारा
[PART XII
GAZETTE OF INDIA , EXTRAORDINARY
परंतु, तो अपराध आपल्या न कळत घडला होता किंवा असा अपराध घडू नये म्हणून आपण सर्व प्रकारे यथायोग्य तत्परता दाखवली होती , असे जर अशा कोणत्याही व्यक्तीने शाबीत केले तर , या पोट- कलमात अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे ती व्यक्ती या अधिनियमात तरतूद केलेल्या कोणत्याही शिक्षेस पात्र ठरणार नाही .
(२ ) पोट- कलम (१ ) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी , जेव्हा या अधिनियमाखालील अपराध, एखाद्या कंपनीने केला असेल आणि कंपनीचा कोणताही संचालक, व्यवस्थापक, सचिव किंवा अन्य अधिकारी यांच्या संमतीने किंवा मुकानुमतीने तो अपराध करण्यात आला आहे अथवा त्यांच्याकडून झालेल्या कोणत्याही निष्काळजीपणाशी त्या अपराधाचा संबंध जोडता येण्याजोगा आहे हे शाबीत करण्यात आले असेल तर , असा संचालक, व्यवस्थापक, सचिव किंवा अन्य अधिकारी देखील त्या अपराधाबद्दल दोषी असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्याच्याविरुद्ध कार्यवाही केली जाण्यास व त्यानुसार शिक्षा मिळण्यास तो पात्र होईल .
स्पष्टीकरण: या कलमाच्या प्रयोजनार्थ , -
(क) " कंपनी " याचा अर्थ , कोणताही निगम- निकाय , असा आहे व त्यात एखाद्या पेढीचा किंवा व्यक्तींच्या अन्य संघाचा अंतर्भाव आहे ; आणि
(ख ) " संचालक " याचा पेढीच्या संबंधातील अर्थ , पेढीतील भागीदार , असा आहे.
अपराधांची दखल . २४. कोणतेही न्यायालय , समुचित शासनाने किंवा अशा समुचित शासनाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याने किंवा , यथास्थिति , सांख्यिकी अधिकाऱ्याने याबाबतीत केलेल्या तक्रारीखेरीज, या अधिनियमाखालील कोणत्याही अपराधाची दखल घेणार नाही, आणि महानगर दंडाधिकाऱ्यास किंवा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यास , दुय्यम असलेले कोणतेही न्यायालय, या अधिनियमाखालील कोणत्याही शिक्षापात्र अपराधाची न्यायचौकशी करणार नाही .
अपराधाबद्दल खटला दाखल करण्यासाठी मंजुरी.
२५. कोणत्याही माहितीदाराने केलेल्या अपराधाबद्दल , सांख्यिकी अधिकाऱ्याखेरीज किंवा त्याच्या मंजुरीखेरीज कोणताही खटला दाखल करता येणार नाही , आणि माहितीदारांव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींनी केलेल्या अपराधाबद्दल समुचित शासनाखेरीज किंवा त्याच्या संमतीखेरीज कोणताही खटला दाखल करता येणार नाही.
२६. फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी , या अधिनियमाखालील सर्व १ ९ ७४ चा अपराधांची, प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्याकडून किंवा महानगर दंडाधिकाऱ्याकडून संक्षिप्त रीतीने न्यायचौकशी २. करण्यात येईल आणि उक्त संहितेची कलमे २६२ ते २६५ ( दोन्हीही धरून ) यांच्या तरतुदी , शक्य असेल तेथवर, अशा न्याय चौकशीला, लागू होतील :
संक्षिप्त रीतीने प्रकरणांची न्यायचौकशी न्यायालयाचा करण्याचा अधिकार.
परंतु , जेव्हा या कलमान्वये संक्षिप्त न्यायचौकशी करण्याच्या ओघात, दंडाधिकाऱ्याला , या प्रकरणाची संक्षिप्त रीतीने न्यायचौकशी करणे इष्ट नाही असे या प्रकरणाचे स्वरूप आहे असे कोणत्याही कारणामुळे, वाटत असेल तेव्हा , दंडाधिकारी , पक्षकारांची सुनावणी घेतल्यानंतर , तशा आशयाच्या आदेशाची नोंद करील आणि त्यानंतर , उक्त संहितेद्वारे तरतूद केलेल्या रीतीने प्रकरणाच्या सुनावणीमध्ये किंवा फेरसुनावणीमध्ये, तपासणी केलेल्या व कार्यवाही केलेल्या कोणत्याही साक्षीदाराला परत बोलावील.
प्रकरण पाच
गाभाभूत आकडेवारीसंबंधातील अधिकार
गाभाभूत आकडेवारी- अधिकार संबंधातील
२७. या अधिनियमामध्ये अंतर्भूत असलेल्या तरतुदींना बाध न येता, केंद्र सरकारला , राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, ' गाभाभूत आकडेवारी ' म्हणून राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाची आकडेवारी गोळा करण्यासाठी वेळोवेळी कोणत्याही विषयाची घोषणा करता येईल आणि अशा प्रकारे घोषित केलेल्या विषयावरील आकडेवारी गोळा करण्यासंबंधात व तिचा प्रसार करण्यासंबंधात विनियमन करण्यासाठी सरकारला आवश्यक वाटेल अशी व्यवस्था करता येईल .
भारताचे राजपत्र, असाधारण
१९ अनुभाग १ ] SECTION 1 ]
GAZETTE OF INDIA , EXTRAORDINARY
प्रकरण सहा
संकीर्ण
२८. केंद्र सरकारला , राज्यामध्ये किंवा संघ राज्यक्षेत्रामध्ये किंवा पंचायतींमध्ये किंवा , यथास्थिति, निदेश देण्याचा नगरपालिकांमध्ये या अधिनियमांची अंमलबजावणी करण्याच्या संबंधात , कोणत्याही राज्य शासनास किंवा संघ अधिकार . राज्यक्षेत्र प्रशासनास किंवा कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेस म्हणजेच , पंचायतींना किंवा नगरपालिकांना निदेश देता येतील .
२९ . या अधिनियमाच्या तरतुदीन्वये आकडेवारी गोळा करण्यासाठी किंवा अधिकृत आकडेवारी तयार लोकसेवक . १८६० चा करण्यासाठी प्राधिकृत केलेला कोणताही सांख्यिकी अधिकारी व कोणतीही व्यक्ती ही , भारतीय दंड संहिता , ४५. १८६० याच्या कलम २१ च्या अर्थांतर्गत लोकसेवक असल्याचे मानले जाईल .
३०. कोणत्याही दिवाणी न्यायालयास, या अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअन्वये , जी बाब निर्धारित करण्यासाठी अधिकारितेस रोध. समुचित शासनाला किंवा सांख्यिकी अधिकाऱ्याला किंवा अभिकरणाला अधिकार प्रदान केलेला आहे अशा कोणत्याही बाबीच्या संबंधात , कोणताही दावा किंवा कार्यवाही दाखल करून घेण्याची अधिकारिता असणार नाही, आणि या अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअन्वये प्रदान केलेल्या कोणत्याही अधिकाराच्या अनुसार केलेल्या किंवा करावयाच्या कोणत्याही कारवाईच्या संबंधात कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा इतर प्राधिकरणाकडून कोणताही मनाईहुकूम देण्यात येणार नाही .
३१. या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांच्या किंवा दिलेल्या निदेशांच्या अनुसार सद्भावनेने सद्भावनेने केलेल्या केलेल्या किंवा करण्याचे योजिलेल्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल , समुचित शासन किंवा अभिकरण किंवा कोणताही कारवाईस संरक्षण. सांख्यिकी अधिकारी किंवा इतर अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्याविरूद्ध कोणताही दावा किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाही दाखल करता येणार नाही .
१९ ४८ चा
३२. या अधिनियमाच्या तरतुदी ह्या, जनगणना अधिनियम , १ ९ ४८ अन्वये दिलेल्या निदेशांनुसार , कोणतेही अधिभावी परिणाम ३७. असल्यास , मानवी लोकसंख्येची गणना करण्याच्या संबंधात असेल त्याखेरीज , त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या असणे . इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये त्याच्याशी विसंगत कोणतीही गोष्ट अंतर्भूत असली तरीही परिणामक असतील.
अधिकार.
३३. ( १ ) केंद्र सरकारला, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे , ' पूर्व प्रसिद्धीच्या शर्तीस अधीन राहून, ] या नियम करण्याचा अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी नियम करता येतील.
( २ ) विशेषतः , व पूर्वगामी अधिकाराच्या सर्वसाधारणतेला बाध न येता, केंद्र सरकारला , या कलमान्वये पुढीलपैकी सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही बाबींसाठी नियम करता येतील: -
(क) केंद्र सरकारने सांख्यिकी अधिकाऱ्यांचे नामनिर्देशन व नोंदणी करण्यासह कलम ३ ची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि तसेच आकडेवारी गोळा करण्यामधील अनावश्यक पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी, शक्य तितक्या प्रभावीपणे समन्वय साधण्याची तत्त्वप्रणाली
[ ( कक) कलम ३ क च्या पोट- कलम ( २ ) अन्वये , समन्वय अधिकाऱ्याच्या सांख्यिकीय कामांचे समन्वयन व पर्यवेक्षण आणि समन्वय अधिकाऱ्याचे अधिकार व कर्तव्ये; ]
(ख) कलम ४ च्या पोट- कलम ( ३ ) अन्वये आकडेवारी गोळा करण्याच्या प्रयोजनासाठी , समुचित शासनाकडून ज्या अन्वये कोणतीही व्यक्ती किंवा अभिकरण किंवा कंपनी किंवा संघटना किंवा संघ यांना नेमता येईल अशा अटी , शर्ती व उपाययोजना ;
(ग ) ज्या नमुन्यात व ज्या रीतीने माहिती सादर करण्याची आवश्यकता असेल तो नमुना व ती रीत विहित करण्याची तत्त्वप्रणाली ;
(घ) कलम ८ द्वारे , दस्तऐवज पहावयास मिळण्यासंबंधात प्रदान केलेल्या हक्काचा व प्रवेश मिळण्यासंबंधात प्रदान केलेल्या हक्काचा ज्या रीतीने वापर करता येईल ती रीत विहित करण्याची तत्त्वप्रणाली ;
१. २०१७ चा अधिनियम २१ याच्या कलम ६ द्वारे , हा खंड समाविष्ट केला ( ३ ऑक्टोबर , २०१७ रोजी व तेव्हापासून) .
भाग बारा- (२२ ) -४ २०
भारताचे राजपत्र , असाधारण
[भाग बारा
[PART XII
GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY
[ ( घक) कलम ९ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये माहितीचा वापर करण्याची रीत ; आणि ]
(ङ) या अधिनियमान्वये विहित करावयाची किंवा विहित करता येईल अशी इतर कोणतीही बाब.
(३ ) केंद्र सरकारने या अधिनियमाखाली केलेला प्रत्येक नियम , तो करण्यात आल्यानंतर , होईल तितक्या लवकर, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर , ते एका सत्राने किंवा दोन किंवा अधिक क्रमवर्ती सत्रे मिळून बनलेल्या अशा एकूण तीस दिवसांच्या कालावधीकरिता सत्रासीन असताना ठेवला जाईल, आणि पूर्वोक्त सत्राच्या किंवा क्रमवर्ती सत्रांच्या लागोपाठचे सत्र संपण्यापूर्वी जर, त्या नियमात कोणताही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतैक्य झाले किंवा तो नियम करण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतैक्य झाले तर , त्यानंतर तो नियम अशा फेरबदल केलेल्या रूपातच , केवळ अंमलात येईल किंवा , यथास्थिति , मुळीच अंमलात येणार नाही; तथापि अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे किंवा विलोपनामुळे , त्या नियमान्वये त्यापूर्वी केलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्राह्यतेला बाध येणार नाही.
१९ ५३ चा निरसन व व्यावृत्ती. ३४. ( १ ) आकडेवारी संग्रहण अधिनियम , १ ९ ५३ हा, याद्वारे निरसित करण्यात येत आहे.
३२. (२ ) असे निरसन झालेले असले तरीही , उक्त अधिनियमान्वये केलेली कोणतीही गोष्ट किंवा हाती घेतलेली कोणतीही कारवाई ही, या अधिनियमाच्या तत्सम तरतुदींन्वये करण्यात आलेली गोष्ट किंवा हाती घेण्यात आलेली कारवाई असल्याचे मानले जाईल.
(३ ) उक्त अधिनियमाखाली केलेले सर्व नियम हे, या अधिनियमाखाली नवीन नियम केले जाईपर्यंत अंमलात असण्याचे व लागू असण्याचे चालू राहतील .
१. २०१७ चा अधिनियम २१ याच्या कलम ६ द्वारे , हा खंड समाविष्ट केला ( ३ ऑक्टोबर , २०१७ रोजी व तेव्हापासून) .
भारताचे राजपत्र, असाधारण
२१ अनुभाग १ ]
SECTION 1 ]
GAZETTE OF INDIA , EXTRAORDINARY
केंद्रीय शैक्षणिक संस्था ( अध्यापक संवर्गातील आरक्षण ) अधिनियम, २०१९
(२०१९ चा अधिनियम क्रमांक १० )
(१ ऑगस्ट, २०२३ रोजी यथाविद्यमान )
[९ जुलै, २०१९] केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या, चालवलेल्या किंवा अनुदान दिलेल्या विवक्षित केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमधील अध्यापक संवर्गासाठी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्ग यांतील व्यक्तींची , सरळसेवा भरतीद्वारे नियुक्ती करताना, पदे आरक्षित ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अधिनियम.
तो, भारतीय गणराज्याच्या सत्तराव्या वर्षी , संसदेकडून, पुढीलप्रमाणे अधिनियमित होवो :-
१. ( १ ) या अधिनियमास, केंद्रीय शैक्षणिक संस्था ( अध्यापक संवर्गातील आरक्षण) अधिनियम, २०१ ९ , संक्षिप्त नाव व
प्रारंभ.
असे म्हणावे.
(२) तो , दिनांक ७ मार्च , २०१ ९ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
व्याख्या .
२. या अधिनियमात , संदर्भानुसार दुसरा अर्थ आवश्यक नसेल तर ,-
१९५६ चा
३.
(क) " समुचित प्राधिकरण " याचा अर्थ , विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियम , १९ ५६ अन्वये स्थापन केलेला विद्यापीठ अनुदान आयोग, किंवा कोणत्याही केंद्रीय शैक्षणिक संस्थेमधील उच्च शिक्षणाचा दर्जा निर्धारित करण्यासाठी , समन्वय साधण्यासाठी किंवा परिरक्षण करण्यासाठी एखाद्या केंद्रीय अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये स्थापन केलेले इतर कोणतेही प्राधिकरण किंवा निकाय , असा आहे ;
(ख) " अभ्यास शाखा " याचा अर्थ , स्नातक ( पदवीपूर्व) , स्नातकोत्तर (पदव्युत्तर ) आणि विद्यावाचस्पती (डॉक्टरेट ) या अर्हतांच्या प्रमुख तीन स्तरांवरील शिक्षण देणारी एक अभ्यास शाखा, असा आहे ;
(ग) " केंद्रीय शैक्षणिक संस्था " याचा अर्थ,-
(एक) केंद्रीय अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये स्थापन केलेले किंवा विधिसंस्थापित केलेले विद्यापीठ ;
( दोन ) संसदेच्या अधिनियमाद्वारे स्थापन केलेली राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाची एखादी संस्था ;
१९ ५६ चा ३ .
(तीन ) विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियम , १ ९ ५६ याच्या कलम ३ अन्वये अभिमत विद्यापीठ म्हणून घोषित केलेली आणि केंद्र सरकारकडून चालविलेली किंवा अनुदान मिळणारी संस्था ;
(चार ) केंद्र सरकारकडून चालविलेली किंवा अनुदान मिळत असणारी मग ते प्रत्यक्षपणे असो किंवा अप्रत्यक्षपणे असो, आणि उप - खंड (एक) किंवा उप - खंड (दोन) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या एखाद्या संस्थेशी संलग्न असलेली , किंवा उप -खंड ( तीन ) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या एखाद्या संस्थेची घटक शाखा असलेली संस्था; आणि
१८६० चा २१ .
(पाच) सोसायटी नोंदणी अधिनियम, १८६० अन्वये केंद्र सरकारने, स्थापन केलेली शैक्षणिक संस्था, असा आहे ;
(घ) " सरळसेवा भरती " याचा अर्थ, एखाद्या केंद्रीय शैक्षणिक संस्थेत अध्यापन करण्यासाठी पात्र असलेल्या व्यक्तींकडून, सार्वजनिक जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवून , त्याद्वारे अध्यापक म्हणून नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया, असा आहे ;
(ङ) " आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्ग " याचा अर्थ , संविधानाच्या अनुच्छेद १५ च्या खंड ( ६ ) च्या स्पष्टीकरणात निर्दिष्ट केलेले दुर्बल वर्ग , असा आहे ;
भाग बारा- ( २२ ) -४अ भारताचे राजपत्र , असाधारण
२२
[भाग बारा
[PART XII
GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY
(च) " अध्यापक " याचा अर्थ , एखाद्या केंद्रीय शैक्षणिक संस्थेचा अध्यापक, असा आहे ;
(छ) " अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था " याचा अर्थ, संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड ( १ ) अन्वये, अल्पसंख्याक वर्गाने स्थापन केलेली व त्याच्याकडून प्रशासन केलेली आणि संसदेच्या अधिनियमाद्वारे किंवा केंद्र सरकारकडून तशी घोषित केलेली किंवा राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम , २००४ २००५ चा अन्वये, अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था म्हणून घोषित केलेली , एखादी संस्था , असा आहे ; २ .
(ज) " मंजूर संख्या " याचा अर्थ , समुचित प्राधिकरणाने मान्यता दिलेली, अध्यापक संवर्गातील पदसंख्या , असा आहे ;
(झ ) " अनुसूचित जाती " याचा अर्थ , संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ अन्वये अधिसूचित केलेल्या अनुसूचित जाती , असा आहे ;
(ञ ) " अनुसूचित जनजाती " याचा अर्थ , संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२ अन्वये अधिसूचित केलेल्या अनुसूचित जमाती , असा आहे ;
(ट) " सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग " याचा अर्थ , संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२ क अन्वये तसे मानलेले आहेत , असे मागासवर्ग , असा आहे ;
(ठ) " अध्यापक संवर्ग " याचा अर्थ , अभ्यास शाखा किंवा विद्याशाखा यांचा विचार न करता , ज्यांना कोणताही भत्ता किंवा बोनस वगळून, समान वेतन श्रेणीतील पारिश्रमिक दिले जाते अशा , एखाद्या केंद्रीय शैक्षणिक संस्थेच्या सर्व अध्यापकांचा वर्ग , असा आहे .
केंद्रीय शैक्षणिक ३. ( १ ) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी , संस्थांच्या राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे केंद्र सरकारकडून विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा मर्यादेत व रीतीने , एखाद्या केंद्रीय भरतीमध्ये पदांचे शैक्षणिक संस्थेमधील अध्यापक संवर्गातील मंजूर संख्येपैकी सरळसेवा भरतीमध्ये पदांचे आरक्षण असेल.
आरक्षण.
(२ ) पदांच्या आरक्षणाच्या प्रयोजनार्थ , केंद्रीय शैक्षणिक संस्था ही एकच युनिट असल्याचे समजण्यात येईल .
(१ ) कलम ३ च्या तरतुदी पुढील संस्थांना लागू असणार नाहीत :- ४ .
विवक्षित प्रकरणी अधिनियम लागू नसणे.
(क) या अधिनियमाच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या सर्वोत्कृष्ट संस्था , संशोधन संस्था , राष्ट्रीय व धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या संस्था ;
(ख) अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था.
( २ ) केंद्र सरकारला राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे , पोट- कलम ( १ ) च्या खंड ( क) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अनुसूचीत , वेळोवेळी सुधारणा करता येईल .
अधिसूचना
संसदेसमोर मांडणे.
५. या अधिनियमान्वये केंद्र सरकारने काढलेली प्रत्येक अधिसूचना , ती काढण्यात आल्यानंतर , शक्य तितक्या लवकर , संसदेच्या प्रत्येक सभागृहापुढे , एकाच सत्रात , अथवा दोन किंवा अधिक क्रमवर्ती सत्रांत मिळून एकूण तीस दिवसांचा होईल इतक्या कालावधीकरिता , ते सत्रासीन असताना , ठेवण्यात येईल, आणि जर पूर्वोक्त सत्राच्या किंवा क्रमवर्ती सत्रांच्या लागोपाठचे सत्र समाप्त होण्यापूर्वी, त्या अधिसूचनेत कोणताही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतैक्य झाले , किंवा ती अधिसूचना काढण्यात येऊ नये , याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतैक्य झाले तर , त्यानंतर ती अधिसूचना केवळ अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपातच अंमलात येईल , किंवा , यथास्थिति, मुळीच अंमलात येणार नाही . तथापि , अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे किंवा विलोपनामुळे त्या अधिसूचनेअन्वये पूर्वी केलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्राह्यतेस बाधा येणार नाही .
निरसन व ६. (१ ) केंद्रीय शैक्षणिक संस्था ( अध्यापक संवर्गातील आरक्षण ) अध्यादेश , २०१ ९ याद्वारे निरसित केला २०१ ९ चा १३.
व्यावृत्ती . आहे.
(२ ) असे निरसन झाले असले तरी, उक्त अध्यादेशान्वये केलेली कोणतीही गोष्ट किंवा हाती घेतलेली कोणतीही कारवाई ही, या अधिनियमान्वये करण्यात आलेली गोष्ट किंवा हाती घेण्यात आलेली कारवाई असल्याचे मानण्यात येईल.
२३ अनुभाग १ ]
SECTION 1 ]
भारताचे राजपत्र, असाधारण GAZETTE OF INDIA , EXTRAORDINARY
अनुसूची
[कलम ४( १ ) (क) पहा]
अ.क्र.
सर्वोत्कृष्ट संस्था, इत्यादीचे नाव
(१)
(२)
१. होमी भाभा राष्ट्रीय संस्था , मुंबई आणि तिच्या घटक संस्था जसे :-
(एक) भाभा अणु संशोधन केंद्र, ट्रॉम्बे ;
(दोन) इंदिरा गांधी अणु संशोधन केंद्र, कलपक्कम ;
(तीन) राजा रामण्णा प्रगत तंत्रज्ञान केंद्र , इंदोर ;
(चार ) फ्लाइमा संशोधन संस्था, गांधीनगर ;
(पाच) परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, कोलकाता ;
(सहा) साहा अणुकेंद्रीय भौतिकी संस्था, कोलकाता ;
(सात ) भौतिकी संस्था, भुवनेश्वर ;
(आठ ) गणित विज्ञान संस्था, चेन्नई ;
(नऊ) हरिश- चंद्र संशोधन संस्था, अलाहाबाद ;
(दहा ) टाटा मेमोरियल केंद्र, मुंबई.
२. टाटा मूलभूत संशोधन संस्था, मुंबई .
३. उत्तर - पूर्वीय इंदिरा गांधी प्रादेशिक आरोग्य व वैद्यकीय विज्ञान संस्था, शिलाँग .
४. नॅशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर , मानेसर, गुरगाव.
५. जवाहरलाल नेहरू प्रगत वैज्ञानिक संशोधन केंद्र, बंगलोर.
६. भौतिक संशोधन प्रयोगशाळा , अहमदाबाद.
७. अवकाश भौतिकशास्त्र प्रयोगशाळा, थिरूवअनंतपूरम.
८ . भारतीय दूरसंवेदन संस्था, डेहराडून.
भारताचे राजपत्र, असाधारण
२५ अनुभाग १ ]
SECTION 1 ]
GAZETTE OF INDIA , EXTRAORDINARY
मुस्लिममहिला (वैवाहिक हक्कांचे संरक्षण ) अधिनियम , २०१ ९
(२०१९ चा अधिनियम क्रमांक २० )
(४ ऑगस्ट, २०२३ रोजी यथा विद्यमान )
[३१ जुलै , २०१९] विवाहित मुस्लिम महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या पतींनी तलाकचे उच्चारण करून घटस्फोट देण्यास मनाई करण्यासाठी आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अधिनियम.
तो, भारतीय गणराज्याच्या सत्तराव्या वर्षी, संसदेकडून , पुढीलप्रमाणे अधिनियमित होवो :-
प्रकरण एक
प्रारंभिक
१. ( १ ) या अधिनियमास , मुस्लिम महिला (वैवाहिक हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम , २०१ ९ , असे म्हणावे . संक्षिप्त नाव , व्याप्ती व प्रारंभ.
( २ ) तो , जम्मू व काश्मीर राज्य* खेरीजकरून संपूर्ण भारतभर लागू असेल.
(३ ) तो, दिनांक १ ९ सप्टेंबर , २०१८ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
व्याख्या.
२. या अधिनियमात , संदर्भानुसार दुसरा अर्थ आवश्यक नसेल तर, -
२००० चा २१.
(क) " इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप " यास, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम , २००० याच्या कलम २ च्या पोट-कलम ( १ ) च्या खंड ( द) मध्ये, जो अर्थ नेमून दिलेला असेल तोच अर्थ असेल ;
१९ ७४ चा
(ख ) " दंडाधिकारी " याचा अर्थ, जेथे विवाहित मुस्लिम महिला राहते त्या क्षेत्रात, फौजदारी प्रक्रिया २.
संहिता, १ ९ ७३ खालील अधिकारितेचा वापर करणारा प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी , असा आहे ; आणि
(ग) " तलाक " याचा अर्थ , मुस्लिम पतीने उच्चारण केलेला , तत्क्षणी अंमलात येणारा व रद्द न होणारा घटस्फोट , तलाक-इ- बिद्दत किंवा तलाकचा इतर कोणताही तत्सम प्रकार , असा आहे.
प्रकरण दोन
तलाकची घोषणा रद्दबातल व अवैध असणे
३. मुस्लिम पतीने त्याच्या पत्नीच्या संबंधात , एकतर बोललेल्या किंवा लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील तलाक रद्दबातल किंवा यांसारख्या इतर कोणत्याही रीतीने , शब्दांद्वारे केलेले तलाकचे कोणतेही उच्चारण , रद्दबातल व अवैध असेल. व अवैध असणे .
४. जो मुस्लिम पती, त्याच्या पत्नीच्या संबंधात , कलम ३ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या तलाकचे उच्चारण करील , तलाक तो, तीन वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस आणि द्रव्यदंडास देखील पात्र असेल . उच्चारणाबद्दल
शिक्षा.
प्रकरण तीन
विवाहित मुस्लिम महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण
५. त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये अंतर्भूत असलेल्या तरतुदींच्या निर्वाह भत्ता. सर्वसाधारणतेला बाध न आणता , जिच्या संबंधात तलाकचे उच्चारण केले असेल अशी विवाहित मुस्लिम महिला , तिच्यासाठी व अवलंबित बालकांसाठी, दंडाधिकाऱ्याकडून निर्धारित करण्यात येईल अशी निर्वाह भत्त्याची रक्कम , तिच्या पतीकडून मिळण्यास हक्कदार असेल .
एखादी अज्ञान बालकांचा ६. त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरीही , विवाहित मुस्लिम महिला, तिच्या पतीने तलाकचे उच्चारण केल्याच्या प्रसंगी, दंडाधिकाऱ्याकडून निर्धारित करण्यात ताबा. येईल अशा रीतीने, तिच्या अज्ञान बालकांचा ताबा मिळण्यास हक्कदार असेल .
* अधिसूचना क्रमांक . एस.ओ. ३ ९ १२ (इ) , दिनांक ३० ऑक्टोबर , २०१ ९ द्वारे , हा अधिनियम जम्मू व काश्मीर संघ राज्यक्षेत्र आणि लडाख संघ राज्यक्षेत्र यांना लागू करण्यात आला.
भारताचे राजपत्र , असाधारण
२६
[भाग बारा
[PART XII
GAZETTE OF INDIA , EXTRAORDINARY
१९७४ चा ७. फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरीही ,-
२ .
अपराध दखलपात्र व आपसात मिटवण्याजोगा असणे, इत्यादी.
(क) जिच्या संबंधात तलाकचे उच्चारण केले असेल त्या विवाहित मुस्लिम महिलेने किंवा तिच्याशी रक्ताचे किंवा वैवाहिक नातेसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने एखाद्या पोलीस ठाण्याच्या अंमलदार अधिकाऱ्याला अपराध घडल्यासंबंधीची माहिती दिली असेल तर , या अधिनियमाखालील शिक्षापात्र अपराध हा , दखलपात्र असेल ;
(ख) जिच्या संबंधात तलाकचे उच्चारण केले असेल त्या विवाहित मुस्लिम महिलेच्या विनंतीवरून , दंडाधिकाऱ्याच्या परवानगीने , तो निर्धारित करील अशा अटी व शर्तीवर, या अधिनियमाखालील शिक्षापात्र अपराध हा , आपसात मिटवण्याजोगा असेल ;
(ग) आरोपी व्यक्तीने दाखल केलेल्या अर्जावरून आणि जिच्या संबंधात तलाक उच्चारण्यात आला असेल अशा विवाहित मुस्लिम महिलेचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर , अशा व्यक्तीचा जामीन मंजूर करण्यास वाजवी कारण असल्याबद्दल दंडाधिकाऱ्याची खात्री पटल्याशिवाय , या अधिनियमाखालील शिक्षापात्र अपराधाचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची , जामिनावर मुक्तता केली जाणार नाही.
८. (१ ) मुस्लिम महिला (वैवाहिक हक्कांचे संरक्षण) द्वितीय अध्यादेश, २०१ ९ याद्वारे निरसित करण्यात २०१ ९ चा अध्या. ४ . आहे.
निरसन व व्यावृत्ती . येत
( २ ) असे निरसन झाले असले तरी , मुस्लिम महिला (वैवाहिक हक्कांचे संरक्षण ) द्वितीय अध्यादेश , २०१ ९ २०१ ९ चा अन्वये केलेली कोणतीही गोष्ट किंवा हाती घेतलेली कोणतीही कारवाई ही , या अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये करण्यात आलेली गोष्ट किंवा हाती घेण्यात आलेली कारवाई असल्याचे मानण्यात येईल. अध्या. ४ .
एस. के . जी. रहाटे , सचिव, भारत सरकार .
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE .