भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, विकली गॅझेट, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २०-२६, २०२५/फाल्गुन १-७, शके १९४६

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ११, अंक ८] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २०-२६, २०२५/फाल्गुन १-७, शके १९४६ [पृष्ठे २५, किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn/387/2025.— Smt. V. R. Jambhule, Civil Judge (S.D.) & Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, is granted earned leave for 05 days from 1st February 2025 to 5th February 2025 with permission to leave headquarters from 31st January 2025 A.O.H. to 6th February 2025 B.O.H. No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. V. R. Jambhule, is reposted as the Civil Judge (S.D.) & Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Smt. V. R. Jambhule, would have been continued to an officiate Civil Judge (S.D.) & Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (S.D.) & Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg shall ramain with Shri A. D. Tidke, Joint Civil Judge (S.D.) & Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.

The Civil Judge (S.D.) & Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg is directed to hand over the charge of her Court, to the Joint Civil Judge (S.D.) & Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg. She is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officer concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District & Sessions Judge, dated 27th January 2025.

Sindhudurg.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २०-२६, २०२५/फाल्गुन १-७, शके १९४६ नगरविकास विभाग ४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२५.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२२०/७५०/प्र.क्र.६५(iv)/२२/२०(४)/नवि-१२.------ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १२१२/४४९/प्र.क्र.१९२/१२/नवि-१२, दिनांक ६ जानेवारी, २०१८ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये ठाणे-पालघर-रायगड प्रदेशाची प्रादेशिक योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त प्रादेशिक योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक ६ मार्च, २०१८ पासून अंमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारने आदेश क्रमांक CCEA/३१/२०१५, दिनांक ९ डिसेंबर २०१५ अन्वये मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पास मंजुरी दिली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्रकल्प " असा करण्यात आला आहे). तसेच, महाराष्ट्र शासन व गुजरात शासन यांच्या समवेत भागीदारीने उक्त प्रकल्प राबविण्याकरिता नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि. यांची नियुक्ती केली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, प्रमुख प्रकल्प व्यवस्थापक, नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि. यांनी भारत सरकारने मंजुरी प्रदान केलेली मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेची प्रस्तावित आखणी पोहोच मार्ग व Influence Zone सह (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त रेल्वे मर्ागिका " असा करण्यात आला आहे) संबंधित मंजूर प्रादेशिक योजनेमध्ये दर्शविण्याची विनंती दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या पत्रान्वये शासनास केलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रमुख प्रकल्प व्यवस्थापक, नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि. यांची विनंती विचारात घेऊन तसेच आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर शासनाने उक्त रेल्वे मर्ागिका पोहोच मार्ग व Influence Zone सह उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये दर्शविण्याच्या अनुषंगाने उक्त अधिनियमाच्या कलम २०(३) ची सूचना क्रमांक टीपीएस-१२२०/७५०/प्र.क्र.६५(iv)/२२/नवि-१२, दिनांक २३ जून २०२२ रोजी आम जनतेकडून हरकती/सुचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध केली आहे, जी शासन राजपत्रात दिनांक जुन ३०-जुलै ६,२०२२ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) आणि प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने प्राप्त होणाया हरकती/ किंवा सुचनांवर सबंधितांना सुनावणी देऊन अहवाल शासनास सादर करणेकरिता सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिकारी " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांचा अहवाल विचारात घेतल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर तसेच आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल अंतिमत: मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;

त्याअर्थी आता, शासन उक्त अधिनियमाच्या कलम २०(४) मधील तरतुदीनुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारान्वये प्रस्तावित फेरबदलास मंजुरी देत आहे आणि त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या दिनांक ६ जानेवारी २०१८ च्या अधिसुचनेतील फेरबदलाच्या अनुसुचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे.

नोंद

" प्रादेशिक योजना ठाणे-पालघर-रायगड च्या नकाशावर मुंबई-अहमदाबाद हायस्पिड रेल्वे कॉरीडोअरची मर्ागिका, पोहोच मार्ग व Influence Zone सह दर्शविण्यात येत आहेे. "

२. सदरच्या मंजूर फेरबदलाची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.

३. उक्त मंजूर अधिसूचना त्यासोबतच्या नकाशासह खालील नमूद कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील.

(i) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.

(ii) जिल्हाधिकारी, पालघर, जि. पालघर.

(iii) सहाय्यक संचालक, नगररचना, पालघर शाखा, जि. पालघर.

४. सदरची अधिसूचना ही शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध राहील.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने,

वि. गो. मोरे, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 3rd February 2025.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1220/750/C.R. 65(iv)/22/20(4)/UD-12.—Whereas, the Government has sanctioned the Regional Plan for the Thane-Palghar-Raigad Region (hereinafter referred to as " the said Regional Plan ") vide Notification No.TPS-1212/449/CR-192/12/UD-12, dated the 6th January, 2018 as per the provisions of Section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") which has come into force with effect from 6th March 2018 ;

And whereas, the Government of India has approved proposed Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail Project vide it's order No. CCEA/31/2015, dated 9th December 2015 (hereinafter referred to as " the said Project "). And National High speed Rail Corporation Limited (NHSRCL) was appointed with partnership of Government of Maharashtra & Government of Gujrat, to implement the said project (hereinafter referred to as " the Special Planning Authority ") ;

And whereas, the Chief Project Manager, National High speed Rail Corporation Limited has requested the Government to notify proposed Mumbai-Ahmedabad High speed Rail Corridor along with Right of Way (ROW) (hereinafter referred to as " the said Rail Corridor ") in the respective sanctioned Development Plan and Regional Plan vide letter dated 27th February 2020 ;

And whereas, considering the request of the Chief Project Manager, National High speed Rail Corporation Limited and after making necessary enquiries, Government has issued a notice No.TPS-1220/750/C.R. 65(iv)/22/UD-12, dated the 23th June 2022 regarding the showing the alignment of proposed Mumbai-Ahmedabad High speed Rail Corridor along with Right of Way & Influence Zone under section 20(3) of the said Act, which appeared in Maharashtra Government Gazette on 30 Jun-July 6, 2022 (hereinafter referred to as " the Proposed Modification ") and appointed the Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai as an officer to hear the suggestion/or objections which may received and submit his report to the Government (hereinafter referred to as " the said officer ") ;

And Whereas, considering the report of the said officer and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune and also making necessary enquiries, the Government is of the opinion that it is necessary to finally sanction the Proposed Modification ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (4) of section 20 of the said Act, the Government hereby, finally sanctions the Proposed Modification and for that purpose amends the notification dated 6th January 2018 sanctioning the said Regional Plan by inserting the following new entry after the last entry ;

ENTRY

" The alignment of Mumbai-Ahmedabad High speed Rail Corridor along with Right of Way & Influence Zone is shown on the plan of the Thane-Palghar-Raigad Regional Plan. " 2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २०-२६, २०२५/फाल्गुन १-७, शके १९४६ 3. The sanctioned modification along with the plan appended to this Notification shall be available for inspection of the general public during office hours at the following offices for the period of one month :—

(i) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(ii) The Collector, Palghar.

(iii) The Assistant Director of Town Planning, Palghar Branch, Palghar.

4. This Notification shall also be available on the Government website www.maharashtra. gov.in

By order and in the name of the Governor of Maharashtra.

V. G. MORE,

Section Officer.

नगरविकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ जानेवारी २०२५.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीबी-४३२०/प्र.क्र.१३७/२०२०/नवि-११.------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करणेत आलेला आहे) च्या तरतुदीनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकार क्षेत्राकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिका (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करणेत आलेला आहे) हे नियोजन प्राधिकरण आहे ;

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करणेत आलेला आहे) चे कलम ३१, पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीबी-४३१७/६२९/प्र.क्र.११८/२०१७/ वि.यो./नवि-११, दिनांक ८ मे २०१८ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करणेत आलेला आहे) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना, २०३४ सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०३४ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त नियमवली " असा करणेत आलेला आहे) ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल (ई.पो.) वगळून उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे; आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस सम क्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले आहे ; आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर उक्त अधिसूचनेस शासनाने समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २९ जून २०१८ रोजी पारित केले असून सदर शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात, दिनांक ३० जून २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावली दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजुरीच्या अधिसूचनेत आणि मंजूर तरतुदीमध्ये टंकलेखनाच्या त्रुटी व चुका तसेच उक्त नियमावलीमधील काही तरतुदीच्या अर्थबोधाची स्पष्टता करून सुसंगती आणणे याकरिता शासनाने दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शुद्धीपत्रक निर्गमित केले आहे. सदर शुद्धीपत्रकानुसार उक्त नियमावलीचे विनियम ३३(१०) मधील झोपडपट्टीधारकांसाठी असलेल्या पुनर्वसन सदनिकांचे क्षेत्रफळ २५ चौ. मी. (२६९ चौ. फूट) ऐवजी २७.८८ चौ.मी. (३०० चौ. फूट) असे सुधारीत केले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, नायगाव, वरळी, ना. म. जोशी मार्ग व शिवडी, मुंबई येथील बी.डी.डी. चाळीचा नागरी नूतनीकरण योजनेंतर्गत पुर्नविकास करण्याबाबतची तरतूद उक्त नियमावलीच्या विनियम ३३(९) (ब) मध्ये करण्यात आली आहे ; आणि ज्याअर्थी विनियम ३३(९)(ब) चं खंड ३(iii) मध्ये पात्र झोपडी धारकांचे पुनर्वसन सदनिकांचे पुनर्वसन क्षेत्राबाबत तरतूद करण्यात आली असून त्यानुसार पात्र झोपडीधारकास २५ चौ.मी. क्षेत्राच्या पुनर्वसन सदनिका प्राप्त होतात ; आणि ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा यांनी दिनांक १ जानेवारी २०२० रोजीच्या शासनास सादर केलेल्या पत्राद्वारे, उक्त नियमावलीचे विनियम ३३(९)(ब) तसेच विनियम ३३(१०) नुसार झोपडपट्टीधारकांसाठी असलेल्या पात्रता या महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निमर्ुलन व पुर्नविकास) अधिनियम, १९७१ तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयान्वये एकसारख्याच असल्याने विनियम ३३ (१०) मध्ये केलेल्या सुधारणेच्या धर्तीवर विनियम ३३(९)(ब) अन्वये बी.डी.डी. चाळ पुर्नविकास योजनेतील पात्र झोपडीधारकांकरीतादेखील पुनर्वसन क्षेत्रात २५ चौ.मी. (२६९ चौ. फूट.) ऐवजी २७.८८ चौ.मी. (३०० चौ. फूट) अशी सुधारणा करण्याबाबत विनंती केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, म्हाडाची वरील विनंती विचारात घेता, उक्त नियमावलीचे ३३(९) (ब) चे खंड ३(iii) मध्ये फेरबदल करणे हे सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने आवश्यक आहे, अशी शासनाची खात्री झाली आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून शासनाने दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजीची सूचना (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त सूचना " असा करणेत आलेला आहे) त्यासोबतचे परिशिष्टामध्ये नमूद प्रस्तावित फेरबदलावर (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करणेत आलेला आहे) जनतेकडून हरकती / सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली होती आणि ज्याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाबाबत प्राप्त होणाया हरकती/ सूचनांवर संबंधितांना सुनावणी देण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१कक) अन्वये विहित केलेली कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव शासनास सादर करणेसाठी उप संचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई यांची अधिकारी (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त अधिकारी " असा करण्यात आलेला आहे) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित फेरबदलाची उक्त सूचना दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२२ ही महाराष्ट्र शासन राजपत्र (भाग-I) मध्ये ८-१४ डिसेंबर, २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती आणि उक्त अधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१कक) अन्वये वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून दिनांक ९ मार्च २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये त्यांचा अहवाल नगररचना संचालनालयामार्फत शासनाचे अंतिम मंजुरीसाठी सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी सादर केलेला अहवाल विचारात घेता व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्ला-मसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१कक) (ग) अन्वये प्राप्त अधिकारात आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून शासन याद्वारे :-----

(अ) उक्त प्रस्तावित फेरबदलास खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेप्रमाणे मंजुरी देत आहे.

(ब) सदरची अधिसूचना शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेचा दिनांक हा उक्त फेरबदल अंमलात आलेचा दिनांक असेल.

(क) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या उक्त नियमावलीच्या मंजुरी सोबतच्या फेरबदलाचे परिशिष्टामध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील परिशिष्ट समाविष्ट करणेचे निर्देश देत आहे.

सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदा / नियम ) या वेबसाइटवरदेखील प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने,

अमर पाटील, शासनाचे अवर सचिव.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 29th January 2025.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPB-4320/CR-137/2020/UD/11.—Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai is the Planning Authority for the area within its jurisdiction (hereinafter referred to as " the said Corporation ") as per the provision Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") ;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 31 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to " as the Said Act " ), the State Government vide Notification No. TPB-4317/629/CR-118/2017/DP/LD-11, dated 8th May 2018 hereinafter referred to as " the said Notification ") has accorded sanction to the Draft Development Plan-2034 along with the Development Control and Promotion Regulations, 2034 for Greater Mumbai (hereinafter referred to as " the said Regulations) with modifications shown in SCHEDULE-A appended to the said Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE-B appended to the said Notification ; And whereas, Government has issued a corrigendum of even number dated 22nd June, 2018 to the said Notification. And whereas, thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dated 29th June 2018 to the said Notification, which is published in the Government Gazette dated 30th June 2018, as per which the said Development Plan has come into force from 1st September 2018 ;

And whereas, the Government of Maharashtra vide Notification dated 12th November 2018 has issued a corrigendum in respect of some typographical errors and mistakes and also to clarify and co-relate certain provisions of the said Regulations for its proper interpretation, wherein Clause (VI) (1.1) of Regulation 33(10) is modified, thereby in slum rehabilitation scheme under Regulation 33 (10) of the said Regulation, area of rehab tenement of eligible hutment dweller is modified from 25 sq. mt. (269 sq.ft.) to 27.88 sq.mt. (300 sq.ft.) ;

And whereas, the provision for Reconstruction or Redevelopment of cluster of BDD chawls at Naigaon, Worli, N.M. Joshi Marg and Shivadi, Mumbai under Urban Renewal Scheme is incorporated in Regulation 33(9)(B) of the said Regulations; And whereas, rehab entitlement of eligible slum dwellers in redevelopment scheme under Regulation 33(9)(B) is incorporated in Clause 3(iii), wherein as per the said provision each eligible slum dweller is entitled to a tenement of carpet area of 25 sq.mt. (269 sq. ft.) ; And whereas, Chief Executive Officer, Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA) vide his letter dated 1st January 2020 requested Government in Urban Development Department that, the eligibility criteria for hutment dwellers are same for schemes under Regulation 33(9)B and 33(10) of said Regulations, which are based on guidelines in Maharashtra Slum Act, 1971 and resolution issued by Government from time to time and thereby MHADA has requested the Government to modify Clause 3(in) of Regulation 33(9)(B) of the said Regulations on the same ground of the modified Regulation 33(10) (VI) (1.1) ;

And whereas, considering the above request of the MHADA, the Government is satisfied that, in the public interest it is expedient to modify the Clause 3(iii) of Regulation 33(9)(B) of the said Regulations ;

And whereas, in exercise of the powers conferred under sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act, Government had issued Notice of even number dated 11th November 2022 (hereinafter referred to as " the said Notice ") for inviting suggestions/objections from the general public with regard to the proposed modification (hereinafter referred to as " the proposed modification ") as mentioned in the Schedule appended to the said Notice and appointed the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai as the Officer (hereinafter referred to as " the said Officer ") to complete the procedure as stipulated under section 37(1AA) of the said Act and to submit a Report on the objections / suggestions received in respect of the proposed modification to the Government after giving hearing to the concerned persons ;

And whereas, the said Notice dated 11th November, 2022 was published in the Maharashtra Government Gazette (Part-I) dated 8-14 December, 2022 and the said Officer has submitted his report vide letter dated 9th March 2023 through the Director of Town Planning, Maharashtra State, after completing the legal procedure stipulated under section 37(1AA) of the said Act ;

And whereas, after considering the Report of the said Officer and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, the Government is of the opinion that the proposed modification is required to be sanctioned.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon it under section 37(1AA)(c) of the said Act, the Government hereby :—

(A) Sanctions the proposed modification as described more specifically in the Schedule hereunder.

(B) Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date of coming into force of this modification.

(C) Directs the said Corporation that in the Schedule of Modifications sanctioning the said Regulations, after the last entry, the Schedule referred to at (A) above shall be added.

This Notification is also published on the Government of Maharashtra website :

www.maharashtra. gov.in (Act/Rules).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

AMAR PATIL, Under Secretary to Government.

उप विभागीय अधिकारी, पनवेल यांजकडून

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

अधिसूचना

क्रमांक उविअ/भूसं/कात-५/अधिसूचना प्रसिद्धी/२०२५/१५९७.------याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या रायगड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम १३ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२४ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेली अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, रायगड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, पनवेल यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची - एक

जमिनीचे वर्णन

गाव पनवेल, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड

अनुक्रमांक गट क्रमांक संपादनाचे क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)

१ ६०५/२ ०-१९-२०

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

अधिसूचना :- प्रकल्पाचे नाव :- प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सिडको महामंडळाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी निर्गमित प्रकल्पकार्याचे वर्णन :- प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सिडको महामंडळाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी मौजे-पनवेल,

ता.पनवेल येथील स.नं. ६०५/२, क्षेत्र ०-१९-२०.

करण्यापूर्वी :- समाजाला मिळणारे लाभ :- प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत परवडणारी घरे

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :- निरंक

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २०-२६, २०२५/फाल्गुन १-७, शके १९४६

अनुसूची - चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :- प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत सिडको महामंडळाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी मौजे पनवेल ता. पनवेल येथील स.नं. ६०५/२, क्षेत्र ०-१९-२०. भूसंपादन कायदा २०१३ च्या तरतुदीस अधीन राहून जमिनी संपादन करणे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. ही जमीन संपादन करण्यामुळे केवळ १ खातेदार बाधीत होत आहे. व खातेदार विस्थापित होत नाही. संपादीत करावयाची जमिन पिकाखाली नाही. प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत यांचा उपक्रम असलेले बांंधकाम युद्धपातळीवर पूर्ण करणेचे आहे. त्यामुळे सार्वजनिक हितासाठी भूसंपादन अधिनियम, २०१३ कलम ९ व ४० मधील तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या अभ्यासाची आवश्यकता नाही.

पनवेल, दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२५.

पवन चांडक, उप विभागीय अधिकारी, पनवेल, उप विभाग,पनवेल,११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २०-२६, २०२५/फाल्गुन १-७, शके १९४६

BY THE SUB DIVISIONAL OFFICER, PANVEL, SUB DIVISION PANVEL

NOTIFICATION

RIGHT TO GET APPROPRIATE CoMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION REHABILITATION, RESETTLEMENT ACT, 2013.

क्रमांक उविअ/भूसं/कात-५/अधिसूचना प्रसिद्धी/२०२५/१५९७.------Whereas, the District Collector of Raigad District, with proper governance, is entitled to appropriate compensation for land acquisition, rehabilitation and resettlement, and by sub-section (1) of section 11 of the Right to Transparency Act, 2013 (30 of 2013) (hereinafter referred to as the Act) by using the powers, the notification, dated 22nd February 2024, has been drawn in the initial notification and by that notification is made, along with a detailed description of the land done more in the attached Schedule A, Schedule two requires or is likely to require a more detailed specific public purpose.

And, after considering the report given by sub-section (2) of section 15, if any, by the Collector of Raigad District, it is convinced that the said land needs to be acquired for the said public purpose. Therefore, under the provisions of sub-section (1) of section 19 of the said Act, it is hereby declared that the said land is required for the public purpose.

And whereby the areas described in more detail in Schedule III are designated as Rehabilitation Areas for the purpose of rehabilitation and rehabilitation of the affected families, the summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is specified in Schedule Four.

AND WHEREAS, the District Collector under Clause (c) of Section 3 of the said Act is deputing the Sub Divisional Officer Panvel, Sub Division Panvel, (Old Thana Naka) to perform the functions of the Collector under the said Act ;

Schedule-I

Description of the Land

Village Panvel, Tal. Panvel, District Raigad

Sr.No. Survey No. Area in Hectares

1 605/2 0-19-20

Schedule-ll

Notification :- Name of the Project :- For Housing Project of CIDCO Corporation under

Pradhan Mantri Awas Yojana.

Summary of Social Impact Assessment :- For Housing Project of CIDCO Corporation under

Pradhan Mantri Awas Yojana S.No. 605/2 Area 0-19-20 village - Panvel Dist. of Panvel.

Schedule-III

Compelling the displacement of the affected person :- Nil

SchSchedule-IVdu

Summary of Social Impact Assessment :- For Housing Project of CIDCO Corporation under भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ

Pradhan Mantri Awas Yojana, village - Panvel, Dist. No. 605/2 Area 0-19-20 of Panvel has been proposed to acquire land subject to the provisions of the Land Acquisition Act, 2013. Only 1 account holders are affected due to acquisition of this land. And account holder is not displaced. The land to be acquired is not under crop१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २०-२६, २०२५/फाल्गुन १-७, शके १९४६ The construction, which is an initiative of Pradhan Mantri Awas Yojana, is to be completed on war footing. Therefore, there is no need for social impact assessment study as per the provisions of section 9 and 40 of the Land Acquisition Act, 2013 in public interest.

The amendment to chapter III under Clause10 A of the LAAR (Maharashtra & Amendment) Act.

PAWAN CHANDAK, Sub Divisional Officer, Panvel, Panvel, date 7th February 2025. Sub Division, Panvel.

उप विभागीय अधिकारी, पनवेल यांजकडून

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

अधिसूचना

क्रमांक उविअ/भूसं/कात-५/अधिसूचना प्रसिद्धी/२०२५/१५९७.------याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या रायगड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम १३ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२४ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेली अधिसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे. किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, रायगड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, " पुनर्वसन व पुनर्वसाहत " योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, पनवेल यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची - एक

जमिनीचे वर्णन

गाव पनवेल, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड

अनुक्रमांक गट क्रमांक संपादनाचे क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)

१ ५६१/० ०-३८-७०

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

अधिसूचना :- प्रकल्पाचे नाव :- प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सिडको महामंडळाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी निर्गमित प्रकल्पकार्याचे वर्णन :- प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सिडको महामंडळाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी मौजे-पनवेल,

ता.पनवेल येथील स.नं. ५६१/०, क्षेत्र ०-३८-७०

करण्यापूर्वी :- समाजाला मिळणारे लाभ :- प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत परवडणारी घरे

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :- निरंक

अनुसूची - चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :- प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत सिडको महामंडळाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी मोजे पनवेल, ता. पनवेल येथील स.नं. ५६१/० क्षेत्र ०-३८-७० भूसंपादन कायदा २०१३ च्या तरतुदीस अधीन राहून जमिनी संपादन करणे प्रस्तावित करण्यांत आले आहेत. ही जमीन संपादन करण्यामुळे केवळ १ खातेदार बाधीत होत आहे. व खातेदार विस्थापित होत नाही. संपादीत करावयाची जमीन पिकाखाली नाही. प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत यांचा उपक्रम असलेले बांंधकाम युद्धपातळीवर पूर्ण करणेचे आहे. त्यामुळे सार्वजनिक हितासाठी भूसंपादन अधिनियम, २०१३ कलम ९ व ४० मधील तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या अभ्यासाची आवश्यकता नाही.

पनवेल, दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२५.

पवन चांडक, उप विभागीय अधिकारी, पनवेल, उप विभाग, पनवेल.

BY THE SUB DIVISIONAL OFFICER, PANVEL, SUB DIVISION PANVEL

NOTIFICATION

RIGHT TO GET APPROPBIATE COMPENSATION AND TRANSPARENCH IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION, RESETTLEMENT ACT, 2013

क्रमांक उविअ/भूसं/कात-५/अधिसूचना प्रसिद्धी/२०२५/१५९७.------Whereas, the District Collector of Raigad District, with proper governance, is entitled to appropriate compensation for land acquisition, rehabilitation and resettlement, and by sub-section (1) of section 11 of the Right to Transparency Act, 2013 (30 of 2013) (hereinafter referred to as the Act) by using the powers, the notification, dated 22nd February 2024, has been drawn in the initial notification and by that notification is made, along with a detailed description of the land done more in the attached Schedule A, Schedule two requires or is likely to require a more detailed specific public purpose.

And, after considering the report given by sub-section (2) of section 15, if any, by the Collector of Raigad District, it is convinced that the said land needs to be acquired for the said public purpose. Therefore, under the provisions of sub-section (1) of section 19 of the said Act, it is hereby declared that the said land is required for the public purpose.

And whereby the areas described in more detail in Schedule III are designated as Rehabilitation Areas for the purpose of rehabilitation and rehabilitation of the affected families, the summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is specified in Schedule Four.

AND WHEREAS, the District Collector under Clause (c) of Section 3 of the said Act is deputing the Sub Divisional Officer, Panvel, Sub Division Panvel, (Old Thana Naka) to perform the functions of the Collector under the said Act;

Schedule-I

Description of the Land

Village Panvel, Tal. Panvel, District Raigad

Sr.No. Survey No. Area in Hectares

1 561/0 0-38-70

Schedule-ll

Notification :- Name of the Project :- For Housing Project of CIDCO Corporation under Pradhan Mantri Awas Yojana

Summary of Social Impact Assessment :- For Housing Project of CIDCO Corporation

under Pradhan Mantri Awas Yojana S.No. 561/0 Area 0-38-70 village - Panvel Dist. of Panvel

Schedule-III

Compelling the displacement of the affected person :- Nil

Schedule-IV

Summary of Social Impact Assessment :- For Housing Project of CIDCO Corporation under

Pradhan Mantri Awas Yojana village - Panvel Dist.

No. 561/0 Area 0-38-70 of Panvel has been proposed

to acquire land subject to the provisions of the Land१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २०-२६, २०२५/फाल्गुन १-७, शके १९४६ Acquisition Act, 2013. Only 1 account holders are affected due to acquisition of this land. And account holder is not displaced. The land to be acquired is not under crop

The construction, which is an initiative of Pradhan Mantri Awas Yojana, is to be completed on war footing. Therefore, there is no need for social impact assessment study as per the provisions of section 9 and 40 of the Land Acquisition Act, 2013 in public interest.

The amendment to chapter III under Clasue 10 A of the LAAR (Maharashtra & Amendment) Act.

PAWAN CHANDAK, Sub Divisional Officer, Panvel, Panvel, date 7th February 2025. Sub Division, Panvel.

नगर विकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२५.

आदेश

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टिपीएस-१२२२/७३१/प्र.क्र.४२/२३/नवि-१२.------ज्याअर्थी, वसई-विरार उपप्रदेशाची विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) चे कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस/ १२०५/१५४८/प्र.क्र.२३४/०५/नवि-१२, दिनांक ९ फेब्रुवारी २००७ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून ती दिनांक १५ मार्च २००७ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास विभागाकडील दिनांक १३ मार्च २००९, १९ सप्टेंबर २००९, ५ ऑक्टोबर २००९, ४ एप्रिल २०१२, १६ ऑगस्ट २०१४, २७ फेब्रुवारी २०१५ व दिनांक १० ऑगस्ट २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे मंजूर करण्यात आली आहे (यापुढे जिचा एकत्रित उल्लेख " उक्त मंजूर विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौ. सांडोर येथील स.नं.१९८, हि.नं.३/२ब, एकूण क्षेत्र सुमारे ७६०.०० चौ.मी. या जमिनीपैकी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सुमारे ६८९.८० चौ.मी. क्षेत्र मंजूर विकास योजनेतील " जलाशय (water body) ", २० मी. रुंद विकास योजना रस्त्याने ३०.६० चौ.मी. क्षेत्र बाधित होत असून उर्वरित क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त निर्देशन/आरक्षण " असा करण्यात आला आहे.) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(१) नुसार, नियोजन प्राधिकरणावर दिनांक १८ एप्रिल २०१७ रोजी सूचना बजावलेली आहे (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त सूचना " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप कलम (१) नुसार, उक्त सूचना बजावल्यानंतरही नियोजन प्राधिकरणाने विहित कालावधीत उक्त जमीन संपादन केली नाही ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र. २५७४/२०२१ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने दिनांक ९ मार्च २०२२ रोजी उक्त जमिनीवरील आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबतची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याचे आदेश पारीत केले आहेत. सदर आदेशाविरोधात नियोजन प्राधिकरणाने मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. १०४२५/२०२२ तसेच पुर्नविलोकन याचिका क्र. ९०६६/२०२३ अनुक्रमे दिनांक १३ जुलै २०२२ व दिनांक १३ जुलै २०२३ रोजीच्या आदेशान्वये निकाली काढल्या असून मा. उच्च न्यायालयाचे दिनांक ९ मार्च २०२२ रोजीचे आदेश कायम केले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (२) नुसार, उक्त विकास योजनेमधील उक्त जमिनीवरील उक्त निर्देशन/ आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे ;

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (२) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट मध्ये नमूद केलेनुसार उक्त विकास योजनेमधील उक्त जमिनीवरील " जलाशय (water body) ", क्षेत्र सुमारे ६८९.८० चौ.मी. व २० मी. रुंद विकास योजना रस्त्याने बाधित ३०.६० चौ.मी. क्षेत्र व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे.

२. सदरचे मंजूर आदेश शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून अंमलात येईल.

३. प्रस्तुत आदेशान्वये आरक्षण/ निर्देशनातुन व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाया भाग नकाशाची प्रत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

(i) आयुक्त, वसई-विरार शहर महानगरपालिका, विरार.

(ii) सहसंचालक, नगररचना, कोंकण विभाग, कोकण भवन, नवी-मुंबई.

(iii) सहायक संचालक, नगररचना, पालघर शाखा, जि. पालघर.

४. सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

वि. गो. मोरे, कार्यासन अधिकारी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २०-२६, २०२५/फाल्गुन १-७, शके १९४६

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 17th February, 2025.

Order

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1222/731/CR-42/23/UD-12.—Whereas, the Development Plan for Vasai-Virar sub region (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") has been sanctioned partly by the Government in Urban Development Department under the provision of section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No.TPS-1205/1548/C.R.234/05/UD-12, dated 9th February 2007 and has came into force with effect from 15th March 2007 and the Excluded part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under the provision of section 31(1) of the said Act, vide Notification dated 13th March 2009, 19th September 2009, 5th October 2009, 4th April 2012, 16th August 2014, 27th February 2015 and dated 10th August 2018 (hereinafter jointly referred to as " the said Sanctioned Development Plan ") ;

And whereas, in the said Development Plan, an area admeasuring about 760 sq.mt. land bearing S.No.198, H.No. 3/2b of Village Sandor (hereinafter referred to as " the said land ") out of approximately 669.80 sq.mt. area is affected by " Water Body" and 30.60 sq.mt. area is affected by 20 mtr. wide Development Plan Road and remaining area is included in Residential Zone (hereinafter referred to as " the said Designation/ Reservation") ;

And whereas, the owner of the said land has issued a notice dated 18th April 2017 under section 127(1) of the said Act (hereinafter referred to as " the said Notice ") to the Planning Authority ;

And whereas, even after service of the said Notice as aforesaid, the said land has not been acquired within the stipulated time limit from the date of the service of said Notice under sub-section (1) of section 127 of the said Act, by the Planning Authority ;

And whereas, the owners of the said land filed a writ petition No. 2574/2021 before the Hon'ble High Court, Mumbai, and the Hon'ble High Court has passed an order dated 9th March 2022 thereby directed state Government to notify the lapsing of reservation by an appropriate notification and publish it in the Government Gazette. And whereas, the Planning Authority filed a Special Leave Petition No.10425/2022 and Review Petition No.9066/2023 before the Hon'ble Supreme Court against the Hon'ble High Court order dated 9th March 2022 which have been disposed by Hon'ble Supreme Court vide orders dated 13th July 2022 and 13th July 2023 respectively and thereby confirmed the the Hon'ble High Court order dated 9th March 2022 ;

And whereas, it is accordingly expedient to notify that the said Designation/Reservation on the said Land, has lapsed under sub-section (2) of Section 127 of the said act, from the said Development Plan.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 127 of the said Act and all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby notifies that, " Water Body " area approximately 669.80 sq.mt. and 30.60 sq.mt. area affected by 20 mtr. wide Development Plan Road on the said land stands lapsed ;

2. The date of publication of this Order in the Maharashtra Government Gazette is fixed as the date of coming into force of this Order.

3. The Copy of the Part Plan showing the area which is lapsed vide this order shall be made available for inspection of the general public during office hours on all working day at the following offices for the period of one month.

(i) The Municipal Commissioner, Vasai-Virar Municipal Corporation, Virar.

(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, 3rd floor, Konkan Bhavan, Navi Mumbai 400 614.

(iii) The Assistant Director, Town Planning, Palghar Branch, Palghar.

4. This Order shall also be available on the Government Website at www.maharashtra.

gov.in

Schedule

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

V. G. MORE, Section Officer.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २०-२६, २०२५/फाल्गुन १-७, शके १९४६

उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग, माणगांव यांजकडून

शुद्धीपत्रक

क्रमांक/उविअमा/भूसं/कात-२/येरद/एसआर - ७८/२०१२/दुरुस्ती.----उप विभागीय अधिकारी माणगांव, उपविभाग माणगांव यांजकडील अधिसूचना क्रमांक/उविअमा/भूसं/कात-२/एसआर - ७८/२०१२ दिनांक ९ जानेवारी २०२३ अन्वये मौजे - येरद, ता. माणगांव, जिल्हा - रायगड येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२(२) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी दिनांक १२-१८ जानेवारी, २०२३ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे ;

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे प्रकरण ६, दिनांक १४-२० जून, २०१२ च्या अधिसूचनेस, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दुरुस्तीपत्रक क्रमांक आयडीसी २०१२/(प्र.क्र.०७)/उद्योग-१४ दिनांक २८ जानेवारी, २०२५ अन्वये मौजे- येरद, ता. माणगांव, जि. रायगड, येथील प्रकरण ६ च्या अधिसूचनेतील काही सव्र्हे नंबर मधील क्षेत्रात दुरुस्ती केल्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रातील, भाग चार ब पृष्ठ क्रमांक ०४ ते १८ मध्ये दिनांक जानेवारी ३० - फेब्रुवारी ०५, २०२५ रोजी जाहीर केले आहे.

त्याअर्थी, १२-१८ जानेवारी, २०२३ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या कलम ३२(२) ची अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे.

अनुसूची

निजामपूर औद्योगिक क्षेत्र

भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २०-२६, २०२५/फाल्गुन १-७, शके १९४६

माणगांव, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२५.

डॉ. संदीपान सानप, उप विभागीय अधिकारी, माणगांव उप विभाग, माणगांव.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.