महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक ७] शुक्रवार, फेब्रुवारी २१, २०२५/ फाल्गुन २, शके १९४६ [पृष्ठे १२, किंमत : रुपये ५५.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---नागपूर विभागीय पुरवणी
--------------------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इ. इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश
---------------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १६.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना.
क्रमांक कावि-उविअ-भू.सं.पा.-गो.प्र.-अ.का.-१९७-२०२५.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांनी यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदी अन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; आणि, ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). ना.-एक-१ (१७६९).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २१, २०२५/ फाल्गुन २, शके १९४६ त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल, जि. चंद्रपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०७-एल-६५-२०२४-२५, गाव-पेटगांव माल, तालुका-सावली, जिल्हा-चंद्रपूर.
अ. क्र. सव्हर्े क्र. किंवा संपादनाखालील
गट क्रमांक क्षेत्र (अदमासे)
(१) (२) (३)
हे. आर
१ २१८ ० ०१
-------------
एकूण . . ० ०१
------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : साखरी उपशाखा कालव्याच्या सा.क्र. १२७८० मी. वरील सिर्सी वितरीकेच्या जिबगांव लघु कालवा क्र. ३ च्या बंद नलिका प्रणालीस लागणाया बांधकामाकरीता.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
आसोलामेंढा धरणाचे उंची वाढवल्याने क्षेत्र बाधित होत असल्यामूळे.
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
गोसीखुर्द प्रकल्प, महाराष्ट्र यास भारत सरकार सामाजिक प्रभाव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक No-J-11016(7)-84- EN.5-1A, दिनांक ३ फेब्रुवारी, १९८८ पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतची तरतूद लागू होत नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २१, २०२५/ फाल्गुन २, शके १९४६ ३ अनुसूची - पाचनियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात : -- निरंक --
आलेल्या अधिकायाचे नाव
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक --
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : -- निरंक --
करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील
---------------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १७.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना.
क्रमांक कावि-उविअ-भू.सं.पा.-गो.प्र.-अ.का.-१९८-२०२५.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रातील जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांनी यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा केला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसुची-दोनमध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदी अन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; आणि, ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा).
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीची अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाअन्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल, जि. चंद्रपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २१, २०२५/ फाल्गुन २, शके १९४६ अनुसूची - एकजमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८-एल-६५-२०२४-२५, गाव-पेटगांव रै., तालुका-सावली, जिल्हा-चंद्रपूर.
अ. क्र. सव्हर्े क्र. किंवा संपादनाखालील
गट क्रमांक क्षेत्र (अदमासे)
(१) (२) (३)
हे. आर
१ ५०/१ ० ०१
-------------
एकूण . . ० ०१
------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : साखरी उपशाखा कालव्याच्या सा.क्र. ९१२५ मी. वरील पेटगाव लघु कालवा क्र. १ च्या बंद नलिका प्रणालीस लागणाया बांधकामाकरीता.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
आसोलामेंढा धरणाचे उंची वाढवल्याने क्षेत्र बाधित होत असल्यामुळे.
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
गोसीखुर्द प्रकल्प, महाराष्ट्र यांस भारत सरकार सामाजिक प्रभाव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक No-J-11016(7)-84- EN.5-1A, दिनांक ३ फेब्रुवारी, १९८८ नुसार पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतची तरतूद लागू होत नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात : -- निरंक --
आलेल्या अधिकायाचे नाव
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक --
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : -- निरंक --
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशीलमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २१, २०२५/ फाल्गुन २, शके १९४६ ५ भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १८.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक कावि-उविअ-भू.सं.पा.-गो.प्र.-अ.का.-१९९-२०२५.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रातील जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी यांनी यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जीचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश "सार्वजनिक प्रयोजन" असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदी अन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; आणि, ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा).
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल, जि. चंद्रपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-एल-६५-२०२४-२५, गाव-डोनाळा माल, तालुका-सावली, जिल्हा-चंद्रपूर.
अ. क्र. सव्हर्े क्र. किंवा संपादनाखालील
गट क्रमांक क्षेत्र (अदमासे)
(१) (२) (३)
हे. आर
१ ६५ ० ०८
-------------
एकूण . . ० ०८
------------
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २१, २०२५/ फाल्गुन २, शके १९४६ अनुसूची - दोनसार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : चिचडोह बॅरेज प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळीवर बुडीत क्षेत्राकरीता.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
आसोलामेंढा धरणाचे उंची वाढवल्याने क्षेत्र बाधित होत असल्यामुळे.
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
गोसीखुर्द प्रकल्प, महाराष्ट्र यांस भारत सरकार सामाजिक प्रभाव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक No-J-11016(7)-84- EN.5-1A, दिनांक ३ फेब्रुवारी, १९८८ नुसार पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतची तरतूद लागू होत नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात : -- निरंक --
आलेल्या अधिकायाचे नाव
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक --
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : -- निरंक --
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील
---------------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १९.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक कावि-उविअ-भू.सं.पा.-गो.प्र.-अ.का.-२००-२०२५.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रातील जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी यांनी यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जीचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात यापुढे जिचा निर्देश "सार्वजनिक प्रयोजन" असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदी अन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २१, २०२५/ फाल्गुन २, शके १९४६ ७आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; आणि, ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा).
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल, जि. चंद्रपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-एल-६५-२०२४-२५, गाव-डोनाळा चक, तालुका-सावली, जिल्हा-चंद्रपूर.
अ. क्र. सव्हर्े क्र. किंवा संपादनाखालील
गट क्रमांक क्षेत्र (अदमासे)
(१) (२) (३)
हे. आर
१ १८९ ० १८
-------------
एकूण . . ० १८
------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : चिचडोह बॅरेज प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळीवर बुडीत क्षेत्राकरीता.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
आसोलामेंढा धरणाचे उंची वाढवल्याने क्षेत्र बाधित होत असल्यामुळे.
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
गोसीखुर्द प्रकल्प, महाराष्ट्र यास भारत सरकार सामाजिक प्रभाव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक No-J-11016(7)-84- EN.5-1A, दिनांक ३ फेब्रुवारी, १९८८ नुसार पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतची तरतूद लागू होत नाही.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २१, २०२५/ फाल्गुन २, शके १९४६ अनुसूची - पाचनियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात : -- निरंक --
आलेल्या अधिकायाचे नाव
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक --
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : -- निरंक --
करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील
---------------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २०.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक कावि-उविअ-भू.सं.पा.-गो.प्र.-अ.का.-२०१-२०२५.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रातील जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी यांनी यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात यापुढे जिचा निर्देश "सार्वजनिक प्रयोजन" असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदी अन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; आणि, ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा).
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल, जि. चंद्रपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २१, २०२५/ फाल्गुन २, शके १९४६ ९ अनुसूची - एकजमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक-०५-एल-६५-२०२४-२५, गाव-कढोली, तालुका-सावली, जिल्हा-चंद्रपूर.
अ. क्र. सव्हर्े क्र. किंवा संपादनाखालील
गट क्रमांक क्षेत्र (अदमासे)
(१) (२) (३)
हे. आर
० १२
१ २१६/१ २ २१६/२ ३ ३६६ ० २० ४ ३३४/१ ५ ३३४/२ ० ३४ ६ ३३४/३ ७ ३२६ ० १२ ८ २६ ० २० ९ ७३ ० ०३ १० ७४ ० ०२ ११ ७० ० ३६ १२ ६९ ० २९ १३ १३७ २ ४६ १४ ८० ० १५ १५ ८२ ० २१ १६ ८३ ० ०२ १७ ८४ ० ३५ १८ ८६ ० १० १९ ८७ ० ०५ २० १०८ ० १० २१ १०७ ० ०८ २२ २८८ ० ०१ २३ ३३५ ० ३८ २४ १३४ ० ८२ २५ ७९ ० १५ २६ ८५ ० ०५
-------------
एकूण . . ६ ६१
------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : चिचडोह बॅरेज प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळीवर बुडीत क्षेत्राकरीता.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २१, २०२५/ फाल्गुन २, शके १९४६ अनुसूची - तीनबाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
आसोलामेंढा धरणाचे उंची वाढवल्याने क्षेत्र बाधित होत असल्यामुळे.
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
गोसीखुर्द प्रकल्प, महाराष्ट्र यांस भारत सरकार सामाजिक प्रभाव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक No-J-11016(7)-84- EN.5-1A, दिनांक ३ फेब्रुवारी, १९८८ नुसार पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतची तरतूद लागू होत नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात : -- निरंक --
आलेल्या अधिकायाचे नाव
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक --
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : -- निरंक --
करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील
---------------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २१.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-कावि-उविअ-भू.संपा.-गो.प्र.-अ.का.-२०२-२०२५.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी यांनी यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदी अन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही:
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २१, २०२५/ फाल्गुन २, शके १९४६ ११परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल, जि. चंद्रपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६-एल-६५-२०२४-२५, गाव-हरंबा, तालुका-सावली, जिल्हा-चंद्रपूर.
अ. क्र. सव्हर्े क्र. किंवा संपादनाखालील
गट क्रमांक क्षेत्र (अदमासेे)
(१) (२) (३)
हे. आर
१ ३०२ ० ०९ २ २७४ ० ०९ ३ २८२ ० १२ ४ २३५ ० १८ ५ ३५० ० ३४ ६ ३०१ ० ६२ ७ २३३/२ ० २३ ८ २३३/३ ० २३ ९ २७२ ० ५५ १० २०/१ ० ५० ११ २०/२ ० ५० १२ २४ ० ०८ १३ ३१ १ ०२ १४ १९० ० ३२ १५ १९३ ० १६ १६ १३६ ० ०९ १७ २८/२ ० ०२ १८ २८५ ० ५५ १९ २८६ ० ५७ २० २८७ ० १९ २१ १३४ ० ०५ २२ १४६ ० ०१ २३ १२९ ० ०१ २४ १२८/१ ० ०४ २५ २७३ ० ०८
-------------
एकूण . . ६ ६४
------------
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २१, २०२५/ फाल्गुन २, शके १९४६ अनुसूची - दोनसार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : चिचडोह बॅरेज प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळीवर बुडीत क्षेत्राकरीता.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
आसोलामेंढा धरणाचे उंची वाढवल्याने क्षेत्र बाधित होत असल्यामुळे.
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
गोसीखुर्द प्रकल्प, महाराष्ट्र यांस भारत सरकार सामाजिक प्रभाव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक No-J-11016(7)-84- EN.5-1A, दिनांक ३ फेब्रुवारी, १९८८ नुसार पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतची तरतूद लागू होत नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात : -- निरंक --
आलेल्या अधिकायाचे नाव
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक --
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : -- निरंक --
करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील
मुल :
दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०२५.
अजय चरडे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.