A-1765 Part 1 (27-02-2025 to 05-03-2025) Publication of Special Counsel & Assistant to Special Counsel by Sec…

click here for IIIF manifest

Reg. No. NP CITY/236/2018-20. महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २७-मार्च ५, २०२५/फाल्गुन ८-१४, शके १९४६ १

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ११, अंक ९ ] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २७-मार्च ५, २०२५/फाल्गुन ८-१४, शके १९४६ [पृष्ठे १०, किंमत : रुपये ३०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक---नागपूर विभागीय पुरवणी

--------------------------- अनुक्रमणिका

पृष्ठे १-२

पृष्ठे १-११ भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क, यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

२-१०

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर

भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी

--------------------

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २९५.

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai-400 032, Dated 8th February, 2025.

NOTIFICATION

No. SPP-2023-U.O.R.14-D-XIV.—

In continuation of the Law & Judiciary Department Notification No. SPP.2023/U.O.R.14-D-XIV, dated 17th March, 2023 and Corrigendum Dated 21st March, 2023; in exercise of the powers conferred by Rule 44 of the Maharashtra Law Officers (Appointment, Condition of Service and Remuneration) Rules 1984, the Government of Maharashtra hereby appoints Shri Devendra Vilas Chauhan as "Special Counsel" and Adv. Gaurav S. Gour as "Assistnat to Special Counsel" for conducting the following case/s before Hon'ble Judicial Magistrate First Class, Nagpur and Hon'ble Sessions Court, Nagpur which is/are arising out of offences registered at various Police Stations in Nagpur District.

SCHEDULE

Sr. No. Name of Police Stations C. R. No.

(1)

(2)

(3)

1 Sadar Police Station, Nagpur City 463/2007

2 Ajani Police Station, Nagpur City 175/2018

ना.-एक-१ (१७६५).

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २७-मार्च ५, २०२५/फाल्गुन ८-१४, शके १९४६ SCHEDULE—Contd.

Sr. No. Name of Police Stations C. R. No.

(1)

(2)

(3)

3 Ajani Police Station, Nagpur City 40/2022

4 Ajani Police Station, Nagpur City 53/2022

5 Ajani Police Station, Nagpur City 13/2023

2. The fees of Shri Devendra Vilas Chauhan and Adv. Gaurav S. Gour in reference to these cases shall be paid by Home Department.

3. Their appointment are strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Condition of Service and Remuneration) Rules 1984).

4. The Government reserves the right to revoke /modify/annul the order without assigning any reasons.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

VAISHALI P. BORUDE,

Section Officer.

--------------------

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी

--------------------

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २९६.

जिल्हाधिकारी, यांजकडून

भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याची आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अंतर्गत कलम क्र. ११ ची प्रारंभिक अधिसूचना

क्रमांक म.स.-भूसंपादन-बा.व.ई.प्र.क्र.९-कावि-१५१-२०२५.-----

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याची आणि पाददर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आधिसूचनेनूसार समूचित शासन असलेल्या, भंडारा जिल्ह्यचे जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या, अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त जमीन "असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे,

आणि म्हणून उकत अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येत की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८ मार्च १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही,महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २७-मार्च ५, २०२५/फाल्गुन ८-१४, शके १९४६ ३ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे.(नियुक्ती करणे आवश्यक असले तर, या अनुसूची मध्ये तपशिल नमूद करावा;

त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येते की,उकत अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचनाप्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. जे. पी. लोंढे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) बा.व ई. प्र. क्र. ९, भंडारा यास पदनिर्देशित केले आहे.

अनुसूची - एक

जमिनीचे वर्णन

भूंसपादन प्रकरण क्रमांक १५-एलक्युएन-२०२४-२०२५, मौजा घोडेझरी, ता. लाखनी, जिल्हा भंडारा

कामाचे नाव : गोसेखुर्द प्रकल्पा अंतर्गत नेरला उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्यावरील निर्गमित निमगांव वितरीकेच्या बांधकामाकरीता अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र

(१) (२)

(३)

हे. आर

१ २६१/१ ० ६१

२ १३१ ० १०

३ २०६ ० १२

४ ४५० ० १२

-----------

एकूण . . ० ९५

-----------

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव

: गोसेखुर्द प्रकल्प.

प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : नेरला उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्यावरील निर्गमित निमगांव वितरीकेच्या बांधकामाकरीता.

समाजाला मिळणारे लाभ : ४०५ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे लाभ क्षेत्रातील शेतकयांची आर्िथक स्थिती

सुधारण्यास व बरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे.

४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २७-मार्च ५, २०२५/फाल्गुन ८-१४, शके १९४६

अनुसूची - तीन

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही.

अनुसूची - चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६(२) अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण झाले असल्याकारणाने SIA (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) लागू नाही.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.

नांव व पदनाम

(ब) प्रशासाकाच्या कार्यालयाचा पत्ता

: ---- निरंक ----

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली : ---- निरंक ----

आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील

टिप.----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बा.व.ई.प्र.क्र. ९, भंडारा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

-------------------

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २९७.

क्रमांक-म.स.-भूसंपादन-बा.व.ई.प्र.क्र.९-कावि-१५८-२०२५.-----

ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याची आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आधिसूचनेनूसार समूचित शासन असलेल्या, भंडारा जिल्हयाचे जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या, अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त जमीन "असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे,

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८ मार्च, १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही,

आणि ज्याअर्थी,उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. - नियुक्ती करणे आवश्यक असले तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २७-मार्च ५, २०२५/फाल्गुन ८-१४, शके १९४६ ५

त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येते की,उकत अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. जे. पी. लोंढे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) बा.व ई. प्र. क्र. ९, भंडारा यांस पदनिर्देशित केले आहे.

अनुसूची - एक

जमिनीचे वर्णन

भूंसपादन प्रकरण क्रमांक १४ -एलक्युएन-२०२४-२०२५, मौजा-कोलारा, ता. लाखनी, जिल्हा भंडारा.

७. कामाचे नाव : गोसेखुर्द प्रकल्पाअंतर्गत निमगांव वितरीकेच्या बांधकामाकरीता.

अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित क्षेत्र

(१) (२)

(३)

हे. आर

१ ३५६/१ ० ०५

-----------

एकूण . . ० ०५

-----------

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव

: गोसेखुर्द प्रकल्प.

प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : निमगांव वितरीकेच्या बांधकामाकरीता.

समाजाला मिळणारे लाभ : ३०५ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे लाभ क्षेत्रातील शेतकयांची आर्िथक स्थिती

सुधारण्यास व बरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे.

अनुसूची - तीन

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे.

सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही.

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २७-मार्च ५, २०२५/फाल्गुन ८-१४, शके १९४६

अनुसूची - चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६(२) अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण झाले असल्याकारणाने SIA (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) लागू नाही.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

नांव व पदनाम

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता

: ---- निरंक ----

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली : ---- निरंक ----

आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील

भंडारा :

डॉ. संजय कोलते (भा.प्र.से.), दिनांक १० फेब्रुवारी २०२५;

जिल्हाधिकारी, भंडारा.

-------------------

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २९८.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, यांजकडून

वाचा.----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण - २०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: चौविया - २०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय मुंबई दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१९.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: चौविया - २०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय मुंबई दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९.

(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: गाजप्र - २०१९-प्र.क्र.१३६-पंरा-४-मंत्रालय मुंबई दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९.

(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भुमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचे कडील अधिसूचना क्रमांक एस. व्ही. सी. आर . ४३२३ स. -४-९४.दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

संदर्भ:---- उप अधिक्षक, भुमि अभिलेख,उमरेड यांचे कडील पत्र क्रमांक परिक्षण प्रस्ताव-दिनांक- -२०२५, दि. २४-०-२०२५

अधिसूचना

क्र.- स्वामित्व -अधिसुचना-आ.क्र.७७०-मौजा बोथली (ठा. पा.) ५३६२४३-६७९-२०२५.-----

महाराष्ट्र शासन, महसुल व वन विभागा कडील निर्णय क्रमांक १०९३-प्र.क्र.१९-ल-१, दिनांक-१८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णय नुसार भुमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने या कार्यालया कडील अधिसूचना क्र.- एसव्हीसीआर-४३२३-स-४- ९४, दिनांक २२ जानेवारी १९९४ अन्वये नागपुर विभागातील सजांची पूनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २७-मार्च ५, २०२५/फाल्गुन ८-१४, शके १९४६ ७

परिशिष्ट

अ. क्र. जिल्हा तालुका सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने पुर्नरचनेनंतर स्थिती क

गावे (पुर्नरचनेपुर्वी) घ्यावयाचे गावे (गावे) (१) (२) (३) (४)

(५)

(६) १ नागपूर उमरेड ११७ ०१ ११८ स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोन द्वारे गावठाण मोजणी झालेल्या मौजा बोथली (ठा.पा.) ५३६२४३, ता. उमरेड, जि. नागपूर या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, उमरेड यांचे अधिनस्त साजा बेला मध्ये मौजा बोथली (ठा.पा.) ५३६२४३ हे गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजूरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०२५ पासून होणेची आहे व उक्त गावाची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परीपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३/सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ जानेवारी, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.

दिनांक १० जानेवारी, २०२५.

----------------

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २९९ .

संदर्भ:----उप अधिक्षक, भुमि अभिलेख,हिंगणा यांचे कडील पत्र क्रमांक -नगर भूमापन- ड्रोनसव्र्हे- परिरक्षण प्रस्ताव-दिनांक-३१ जानेवारी, २०२५.

अधिसूचना

क्र.- स्वामित्व -अधिसूचना-आ.क्र.९५९-मौजा वडगाव (गुजर) -५३६०८७ - ६८२-२०२५.-----

महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागा कडील निर्णय क्रमांक १०९३-प्र.क्र.१९-ल-१, दिनांक-१८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णय नुसार भुमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने या कार्यालया कडील अधिसूचना क्र.- एसव्हीसीआर-४३२३-स-४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये नागपुर विभागातील सजांची पूनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

परिशिष्ट

गावे (पुर्नरचनेपुर्वी) घ्यावयाचे गावे (गावे) (१) (२) (३) (४)

(५)

(६) १ नागपूर हिगंणा ८९ ०१ ९०८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २७-मार्च ५, २०२५/फाल्गुन ८-१४, शके १९४६ स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोन द्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा वडगाव(गुजर) ५३६०८७, ता. हिगंणा, जि. नागपूर या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, हिगंणा यांचे अधिनस्त साजा मध्ये मौजा वडगाव (गूजर) ५३६०८७ हे गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजूरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२५ पासून होणेची आहे व उक्त गावाची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परीपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३/सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ जानेवारी, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.

-------------------

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३००.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: चौविया - २०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय मुंबई दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१९.

(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: गाजप्र - २०१९-प्र.क्र.१३६-पंरा-४-मंत्रालय मुंबई दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१९.

संदर्भ:---- उप अधिक्षक, भुमि अभिलेख,हिगंणा यांचे कडील पत्र क्रमांक - नगर भूमापन - डोनसव्हे - परिरक्षण प्रस्ताव-२०२५,दिनांक-३१- जानेवारी - २०२५.

अधिसूचना

क्र.- स्वमित्व -अधिसूचना-आ.क्र.९५९-मौजा काजळी- ५३६००३-६८०-२०२५.-----

महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागा कडील निर्णय क्रमांक १०९३-प्र.क्र.१९-ल-१, दिनांक-१८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णय नुसार भुमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने या कार्यालया कडील अधिसूचना क्र.- एसव्हीसीआर-४३२३-स-४- ९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पूनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

परिशिष्ट

अ. क्र. जिल्हा तालुका सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने पूर्नरचनेनंतर स्थिती क

गावे (पुर्नरचनेपूर्वी) घ्यावयाचे गावे (गावे) (१) (२) (३) (४)

(५)

(६) १ नागपूर हिगंणा ८७ ०१ ८८ स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोन द्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा काजळी -५३६००३ , ता. हिगंणा, जि. नागपूर या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, हिगंणा यांचे अधिनस्त साजा मध्ये मौजा काजळी ५३६००३ हे गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजूरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२५ पासून होणेची आहे व उक्त गावाची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परीपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३/सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २७-मार्च ५, २०२५/फाल्गुन ८-१४, शके १९४६ ९

भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३०१.

संदर्भ:---- उप अधीक्षक,भूमि अभिलेख,हिगंणा यांचे कडील पत्र क्रमांक - नगर भूमापन - डोनसव्र्हे - परिरक्षण प्रस्ताव-२०२५,दिनांक-३१- जानेवारी - २०२५.

अधिसूचना

क्र.- स्वमित्व -अधिसूचना-आ.क्र.९५९-मौजा चौकी - ५३६०१५ - ६८१-२०२५.-----

महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागा कडील निर्णय क्रमांक १०९३-प्र.क्र.१९-ल-१, दिनांक-१८ ऑगस्ट, १९९४ चे शासन निर्णय नुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या कार्यालया कडील अधिसूचना क्र.- एसव्हीसीआर-४३२३-स-४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पूनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

परिशिष्ट

गावे (पूर्नरचनेपूर्वी) घ्यावयाचे गावे (गावे) (१) (२) (३) (४)

(५)

(६) १ नागपूर हिगंणा ८८ ०१ ८९ स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोन द्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा चौकी - ५३६०१५, ता. हिगंणा, जि. नागपूर या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, हिगंणा यांचे अधिनस्त साजा मध्ये मौजा चौकी ५३६०१५ हे गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजूरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२५ पासून होणेची आहे व उक्त गावाची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परीपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३/सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.

--------------

भाग (ना. वि. पु.) म.शा.रा., अ. क्र. ३०२.

(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भुमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचे कडील अधिसूचना क्रमांक एस. व्ही. सी. आर . ४३२३ स. -४-९४.दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.

१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २७-मार्च ५, २०२५/फाल्गुन ८-१४, शके १९४६

संदर्भ:---- उप अधिक्षक, भुमि अभिलेख,रामटेक यांचे कडील पत्र क्रमांक-नगर भूमापन-डोनसव्हे-परिरक्षण प्रस्ताव-२०२५,दिनांक-३०-जानेवारी - २०२५.

अधिसूचना

क्र.- ड्रोनसव्र्हे-गावठाण-अधिसूचना--मौजा आजनी-५३५५९६-६९१-२०२५.-----

महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागा कडील निर्णय क्रमांक १०९३-प्र.क्र.१९-ल-१, दिनांक-१८ ऑगस्ट, १९९४ चे शासन निर्णय नुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र.- एसव्हीसीआर-४३२३-स-४-९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पूनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

परिशिष्ट

गावे (पुर्नरचनेपुर्वी) घ्यावयाचे गावे (गावे) (१) (२) (३) (४)

(५)

(६) १ नागपूर रामटेक १२० ०१ १२१ स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोन द्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा चौकी आजनी - ५३५५९६, ता.रामटेक, जि. नागपूर या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, हिगंणा यांचे अधिनस्त साजा रामटेक मध्ये मौजा आजनी ५३५५९६ हे गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजूरी देणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२५ पासून होणेची आहे व उक्त गावाची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परीपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३/सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.

अभय जोशी, नागपूर :

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२५.

नागपूर.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.