RNI No. MAHBIL/2009/36619
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ११, अंक ७] शनिवार, मार्च १, २०२५/फाल्गुन १०, शके १९४६ [ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ११.००
असाधारण क्रमांक ९
प्राधिकृत प्रकाशन
सक्षम प्राधिकारी (हायस्पीड रेल), तथा उपविभागीय अधिकारी, पालघर उपविभाग, पालघर
मुंबई-अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्पासाठी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वये
घोषणा
क्रमांक पीडी/भू.सं./हायस्पीड रेल/कावि-२६४/२०२५.-------ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या पालघर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ चे पोट-कलम (१) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मौज मान, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२४ अन्वये प्राथमिक अधिसूचना व दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सदर प्राथमिक अधिसूचनेबाबत शुद्धीपत्रक काढले आहे, आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशिलावर विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, पालघर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशिलावर वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)--९--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च १, २०२५/फाल्गुन १०, शके १९४६ अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
| अ.क्र (१) | जुना भूमापन किंवा सव्र्हें / गट क्रमांक (२) | जमिनीचा प्रकार (३) | जमिनीचे स्वरूप (४) | संपादित खाजगी क्षेत्र आर.चौ.मी. चौ.सेमी. मध्ये (५) |
| १ २ ३ ४ ५ ६ | १५५/१ १५०/१ १४९/१ १४८/प्लॉ.नं./१ १४८/प्लॉ.नं./२/१ १४८/२ | खाजगी खाजगी खाजगी खाजगी खाजगी खाजगी | शेती बिनशेती शेती बिनशेती बिनशेती बिनशेती | ०.००९७ ०.०५७९ ०.०५२८ ०.०२२० ०.०१०१ ०.०२०५ |
| एकूण | ०.१७३० |
अनुसूचि - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
| प्रकल्पाचे नाव | मुंबई - अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्प, जिल्हा पालघर | |
| प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन | मुंबई - अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्प रेल्वे मंत्रालय, भारत सरकार यांनी भारतीय रेल्वे योजना, २०२० तयार केली आहे आणि त्या योजनेचा दस्तऐवज डिसेंबर, २००९ मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. सदर प्रकल्प जपान सरकारच्या सहाय्याने कार्यन्वित करावयाचा आहे. प्रकल्पाची एकूण लांबी ही ५०८.१७ कि.मी. असून त्यापैकी १५५.६४२ कि.मी. लांब इतका रेल्वे मार्ग महाराष्ट्र राज्यामधून (बोेगद्यातून २७ कि.मी. व १२७.६४२ उन्नत मार्ग) जातो. महाराष्ट्र राज्यातील या अ तरामध्ये ४ स्थानके (बांद्रा-कुर्ला संकुल, ठाणे, विरार व बोईसर) नियोजित केले आहेत. ं रेल्वे चालनाचा वेग प्रति तास ३२० कि.मी. इतका असेल. | |
| समाजाला होणारे लाभ | मुंबई - अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्पामुळे जलदगती रेल्वेप्रकल्प बांधकाम करणे, त्याचा वापर करणे, व देखभाल करणे याकामी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. स्थानिक लोकांना त्यांचे कौशल्य आणि अनुभव यानुसार त्या जागेतील प्रचलित नियमानुसार रोजगाराच्या संधी मिळतील. तसेच त्या प्रकल्पामुळे प्रवासी वाहतुकीत वाढ, सुरक्षित आणि जलद प्रवास, भौगोलिक आणि सामाजिक दृष्टीने सर्वकष विकास, मोठया प्रमाणात रोजगार र्िनमिती पर्यावरण स्थिरता ह्य बाबी अभिप्रेत आहेत. |
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
१. प्रकल्पाचे बांधकाम
या कारणाकरीता जमिनीची आवश्यकता.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च १, २०२५/फाल्गुन १०, शके १९४६ अनुसूची - चारभूमी संपादन अधिनियम, २०१३ मधील कलम १०८ नुसार १) जमिनीचे मूल्यांकन व २) पुनर्वसन व पुनस्र्थापना अंतर्गत
घटकांबाबत राज्य शासनाने धोरण निश्चित केलेले आहे, त्यानुसार मुंबई-अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्पाकरिता भूमी संपादन
अधिनियम, २०१३ मधील दुसया अनुसूचीनुसार तसेच महाराष्ट्र पुनर्वसन व पुनस्र्थापना अंतर्गत घटक -
(१) जर ग्रामीण भागात घर गमावले तर इंदिरा आवास योजनेच्या निकषानुसार बांधलेले घर किंवा त्याऐवजी नियमानुसार अनुज्ञेय रक्कम देय राहील. किमान र.रु. १,६५,०००/-
(२) जर शहरी भागात घर गमावले तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निकषानुसार ५० चौ.मी. जोते क्षेत्र असलेले घर किंवा त्याऐवजी नियमानुसार अनुज्ञेय रक्कम देय राहील. किमान र.रु. ५.५ लाख देय राहील.
(३) जर कुटुंबात रोजगारासाठी पात्र उमेदवार असेल अशा प्रत्येक बाधित कुटुंबाला एकदाच ५ लाख रुपये दिले जातील.
(४) बाधित स्थलांतरित कुटुंबाला दरमहा र.रु.३,०००/- निर्वाह भत्ता स्थलांतराच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी. अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या अशा कुटुंबाला अतिरिक्त र.रु. ५०,०००/- देय राहील.
(५) बाधित स्थलांतरित कुटूंबाला र.रु. ५०,०००/- वाहतूक खर्च देय राहील.
(६) ज्या कुटुंबाकडे जनावरांचा गोठा किंवा छोटे दुकान होते, अशा कुटुंबाला एकदाच र.रु. २५,०००/- र्आथिक मदत देय राहील.
(७) कारागीर, छोटे व्यापारी यांना एकदाच र.रु. ५०,०००/- अनुदान देय राहील.
(८) घर बदलल्यानंतर एकदाच र.रु. ५०,०००/- पुनस्र्थापना भत्ता देय राहील.
(९) पुनर्वसन झालेल्या व्यक्तीच्या केवळ पहिल्या व्यवहारासाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क हे संबंधित संपादन संस्थेकडून भरले जाईल.
(१०) बाधित व्यक्तीने लेखी स्वरूपात संमती दिली तर वर उल्लेख केलेले पॅकेज अनुज्ञेय होईल.
अनुसूची - पाच
| अ. | प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम | उप जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), पालघर |
| ब. | प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता | उप जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालय, रूम नं. ११४, पहिला मजला, कोळगांव, ता. पालघर, जि. पालघर |
| क. | ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या अधिसूचनेचा तपशील. | महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, वर्ष ५, अंक ९२(२) गुरुवार, जुलै ११, २०१९/आषाढ २०, शके १९४१, महसूल व वनविभाग, अधिसूचना दि ०९ जुलै २०१९ अन्वये उप जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर, यांची प्रशासक, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना म्हणून नियुक्ती करणेत आली आहे. |
न्याय्य नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम १९ पोट-कलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेली घोषणा ही, एखाद्या प्रयोजनासाठी जमीन आवश्यक असल्याचा निर्णायक पुरावा आहे आणि अशी घोषणा केल्यानंतर, समुचित शासन या अधिनियमान्वये विर्िनदिष्ट केलेल्या रीतीने जमीन संपादन करू शकेल.
पालघर, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२५.
सुनील माळी, सक्षम प्राधिकारी (हायस्पीड रेल) तथा उपविभागीय अधिकारी, पालघर विभाग, पालघर.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.