RNI No. MAHBIL /2009/40124
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष ११, अंक १] बुधवार, मार्च ५, २०२५/फाल्गुन १४, शके १९४६ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक १
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
-----------------------------------
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक ५ मार्च, २०२५ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :---
L. A. BILL No. I OF 2025.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE, 1966.
सन २०२५ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता विधेयक.
१९६६ चा महा. ४१.
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ यामध्ये आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या शहात्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :-----
(१)
भाग पाच-१---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च ५, २०२५/फाल्गुन १४, शके १९४६ संक्षिप्त नाव. १. या अधिनियमास, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अधिनियम, २०२५, असे म्हणावे.
२. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ याच्या कलम २२० मधील, दुसया परंतुकानंतर, पुढील १९६६ चा महा. ४१.
परंतुक व स्पष्टीकरण जादा दाखल करण्यात येईल :-----
सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ याच्या कलम २२० ची सुधारणा.
" परंतु तसेच, जर मालमत्ता उपरोक्तप्रमाणे, त्यानंतर विकली नसेल अथवा राज्य शासनाच्या वतीने ती खरेदी केल्याच्या तारखेपासून बारा वर्षे मुदतीच्या आत कसूर करणाया इसमास, ती परत केली नसेल तर किंवा सत्ताप्रकारावर दिली नसेल तर, जिल्हाधिकारी, कसूर करणाया इसमास किंवा त्याच्या कायदेशीर वारसास नोटीस देऊन, त्याला जमीन परत घेण्याची त्याची इच्छा असल्याची खात्री करून घेऊ शकेल ; आणि जर कसूर करणाया इसमाने किंवा त्याच्या कायदेशीर वारसाने, अशी जमीन परत घेण्याची त्याची इच्छा व्यक्त केली असेल आणि याबाबतीत काढलेल्या नोटीशीमध्ये जिल्हाधिकायाकडून विर्िनदिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे नव्वद दिवसांपेक्षा कमी नसेल अशा कालावधीत कसूर करणाया इसमाला किंवा त्याच्या कायदेशीर वारसाला ज्यावर्षी जमीन परत केली असेल किंवा दिली असेल त्या वर्षाच्या अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या पंचवीस टक्के इतकी रक्कम प्रदान केली तर, राज्य शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय हस्तांतरण करण्याच्या हक्कावरील निबर्ंधांच्या अधीन राहून, कसूर करणाया इसमास किंवा त्याच्या कायदेशीर वारसास, ती जमीन परत करण्यात येईल व देण्यात येईल.
स्पष्टीकरण.---- या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, " अशा जमिनीचे बाजार मूल्य " याचा अर्थ, महाराष्ट्र मुद्रांक (संपत्तीचे वास्तविक बाजार मूल्य ठरविणे) नियम, १९९५ याच्या किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही नियमांच्या तरतुदींअन्वये, संबंधित वषार्ंकरिता, या संबंधात प्रसिद्ध केलेल्या वर्ाषिक दर विवरणपत्रामध्ये विर्िनदिष्ट केलेले अशा जमिनीचे मूल्य, असा आहे, आणि जेव्हा असे वर्ाषिक दर विवरणपत्र तयार केलेले नसेल किंवा उपलब्ध नसेल त्याबाबतीत, त्याचा अर्थ, संबंधित जिल्ह्यच्या नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकाने निर्धारित केलेले अशा जमिनीचे मूल्य, असा आहे. ".
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च ५, २०२५/फाल्गुन १४, शके १९४६ ३उद्देश व कारणे यांचे निवेदन.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (१९६६ चा महा. ४१) याच्या प्रकरण अकराच्या तरतुदींन्वये, ज्यांनी, जमीन महसुलाची थकबाकी प्रदान केली नाही, त्या कसूर करणाया शेतकयांच्या जमिनी, जप्त केल्या जातात, शासनाच्या व्यवस्थापनाखाली घेतल्या जातात अथवा जमीन महसुलाच्या थकबाकीच्या वसुलीकरिता शासनाच्या वतीने विक्री अथवा खरेदी केल्या जातात अशा जमिनी, ""आकारी पड"" या शीर्षाखाली जिल्हाधिकायाच्या व्यवस्थापनाखाली आहेत.
२. उक्त संहितेच्या कलम २२० मध्ये अशी तरतूद आहे की, जेव्हा उक्त संहितेच्या प्रकरण अकराच्या तरतुदींन्वये केलेल्या कोणत्याही विक्रीमध्ये कोणताही बोली लावणारा इसम नसेल किंवा लावण्यात आलेली बोली अपुरी किंवा नाममात्र असेल त्याबाबतीत, जिल्हाधिकायाने, राज्य शासनाच्या वतीने अशी मालमत्ता, त्या दुय्यम अधिकायांपैकी कोणत्याही अधिकायास, दुय्यम अधिकारी जी बोली लावील अशा बोलीवर खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करणे कायदेशीर असेल.
उक्त कलम २२० च्या पहिल्या परंतुकामध्ये अशी तरतूद आहे की, जर अशा प्रकारे खरेदी केलेली मालमत्ता ही, त्यानंतर खरेदी केल्यापासून बारा वषार्ंच्या आत, राज्य शासनाकडून विकण्यात आली असेल तर, शासनाची देणी व शास्ती वजा केल्यानंतर, शिल्लक रक्कम कसूर करणाया इसमास प्रदान करण्यात येईल. उक्त कलम २२० च्या दुसया परंतुकामध्ये अशी तरतूद आहे की, जर तद्नंतर मालमत्ता विकण्यात आलेली नसेल तर, राज्य शासनाच्या वतीने ती खरेदी केल्याच्या तारखेपासून बारा वषार्ंच्या मुदतीच्या आत कोणत्याही वेळी, शासनाचीे देणी व शास्ती प्रदान केल्यावर कसूर करणाया इसमास ती परत करण्यात येईल.
तथापि, उक्त कलम २२० अन्वये शासनाच्या वतीने अशा जमिनींच्या खरेदीपासून तीस ते चाळीस वषार्ंचा कालावधी उलटून देखील, जमीन महसुलाच्या थकबाकीच्या अल्प रकमेचे प्रदान करण्यात कसूर केल्यामुळे, जिल्हाधिकायांच्या व्यवस्थापनाखाली अशा अनेक जमिनी आहेत. अशा जमिनींचे अतिक्रमणापासून संरक्षण करणे हे एक खूपच कठीण काम असल्याने, अशा जमिनींचे दैनंदिन व्यवस्थापन करणे शासनास अशक्य होत आहे. जमीनधारकांनी आणि त्यांच्या कायदेशीर वारसांनी, अशा जमिनी त्यांना परत मिळण्यासाठी वेळोवेळी मागणी देखील केलेली आहे. तथापि, उक्त कलम २२० च्या दुसया परंतुकाच्या तरतुदी विचारात घेता, राज्य शासनाच्या वतीने अशा जमिनी खरेदी केल्याच्या दिनांकापासून बारा वषार्ंचा कालावधी उलटल्यानंतर कसूर करणाया जमीन मालकांना त्या परत केल्या जाऊ शकत नाहीत किंवा परत दिल्या जाऊ शकत नाहीत.
जर शासनाची देणी प्रदान केल्यावर, अशा जमिनी कसूर करणाया जमीन मालकांना परत करण्यात आल्या तर, त्यांची उदरनिर्वाहाची किंवा उपजीविकेची समस्या सुटेल, अशा जमिनी पडित राहणार नाहीत आणि त्या राष्ट्रीय प्रवाहात देखील येतील आणि शासनाला वाढीव महसूल देखील मिळू शकेल.
म्हणून, अशी जमीन ज्या वर्षी कसूर करणाया इसमाला किंवा त्याच्या कायदेशीर वारसाला परत केली असेल किंवा दिली असेल त्या वर्षाच्या अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या पंचवीस टक्के रक्कम प्रदान केल्यावर अशा आकारी पड जमिनी, कसूर करणाया भूधारकांना किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना परत करणे किंवा परत देणे शासनास शक्य व्हावे याकरिता उक्त संहितेच्या कलम २२० मध्ये सुयोग्य सुधारणा करणे इष्ट आहे असे वाटते.
३. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे.
मुंबई,
चंद्रशेखर बावनकुळे,
दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२५.
महसूल मंत्री.
विधान भवन : मुंबई, दिनांक ५ मार्च, २०२५.
जितेंद्र भोळे, सचिव (१) कार्यभार, महाराष्ट्र विधानसभा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.