महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक ९] मंगळवार, मार्च ११, २०२५/फाल्गुन २०, शके १९४६ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ५५.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक--नागपूर विभागीय पुरवणी
----------------------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इ. इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश -----------------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. २३.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९ (१) खालील अधिसचूना
क्रमांक कावि-अ.का.-प्र-२-३१९-२०२५.-----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११- २०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ अन्वये प्रकरण क्रमांक ०१-६५-२०२४-२५, दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल, जि. चंद्रपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
ना.-एक-१ (१७८०).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च ११, २०२५/फाल्गुन २०, शके १९४६ अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-६५-२०२४-२०२५, गाव गडीसुर्ला, तालुका मुल, जिल्हा चंद्रपूर.
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक क्षेत्र
(३)
(१) (२)
हे. आर
१ ३०७ ० ०२
----------------
एकूण संपादित क्षेत्र . . ० ०२
----------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन
:----- आसोलामेंढा प्रकल्प नुतनीकरण अंतर्गत सा.क्र. ३४७२० गाव पुलाच्या पोच रस्त्याच्या
बांधकामाकरीता.
अनुसूची--तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
----- निरंक -----
अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
----- निरंक -----
टीप :---- उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
------------------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. २४.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९ (१) खालील अधिसचूना
क्रमांक कावि-अ.का.-प्र-२-३१९-२०२५.-----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११- २०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ अन्वये प्रकरण क्रमांक ०२-६५-२०२४-२५, दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च ११, २०२५/फाल्गुन २०, शके १९४६ ३आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल, जि. चंद्रपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-६५-२०२४-२०२५, गाव चक दुगाळा, तालुका मुल, जिल्हा चंद्रपूर.
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक क्षेत्र
(३)
(१) (२)
हे. आर
१ २६७ ० ०३
----------------
एकूण संपादित क्षेत्र . . ० ०३
----------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन
:----- आसोलामेंढा प्रकल्पाअंतर्गत पुलाच्या पोच रस्त्याच्या बांधकामाकरीता.
अनुसूची--तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
----- निरंक -----
अनुसूची--चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
----- निरंक -----
टीप :---- उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
मुल : दिनांक ६ मार्च, २०२५.
अजय चरडे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.