भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, असा. क्रमांक १५, उपविभागीय अधिकारी ठाणे, उप विभाग ठाणे, अधिसूचना, क्रमांक टी़डी/टे-५/भूसं/मौजे चेणे/एसआर-६२(अ)/२०२३. बुधवार, १२ मार्च २०२५

RNI No. MAHBIL/2009/36619

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ११, अंक १२] बुधवार, मार्च १२, २०२५/फाल्गुन २१, शके १९४६ [ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ११.००

असाधारण क्रमांक १५

प्राधिकृत प्रकाशन

उपविभागीय अधिकारी ठाणे, उप विभाग ठाणे

अधिसूचना

क्रमांक टीडी/टे-५/भूसं/मौजे चेणे/एसआर-६२(अ)/२०२३.-----ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख प्रस्तुत अधिसूचनेत यापुढे उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७(भाग)/अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, ठाणे जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये दर्शविलेली जमीन (यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे असे वाटते (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे) आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची आयुक्त तथा प्रशासक, मिरा भाइर्ंदर महानगरपालिका यांचे " नियोजित १८.०० मी. रुंद विकास बा योजना रस्ता " या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे चेणे, ता. जि. ठाणे, येथील अनुसूची-एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनीची आवश्यकता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग क्रमांक चार-अ, क्रमांक एसआयए-२०२५/प्र.क्र.०२/अ-२, दिनांक ३ मार्च २०२५ अन्वये लोकहितास्तव उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनच्या आणि प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून उक्त प्रकल्पाला सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही ;

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्तअधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीत, लेखी कारणे नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या अंमलबजावणीतून सूट देता येईल ;

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)--१५--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च १२, २०२५/फाल्गुन २१, शके १९४६ परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, उप विभागीय अधिकारी ठाणे, उप विभाग ठाणे हे भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे त्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) उक्त नियम १०च्या उपनियम ३ द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहे ;

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी ठाणे, उप विभाग ठाणे यांस पदनिर्देशित केले आहे.

अनुसूची - एक

जमिनीचे वर्णन

मौजे चेणे, ता. जि. ठाणे

अनुसूची- दोन

अनुसूची- तीन

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अधिका-यांने दिलेल्या सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश) शासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांनी त्यांचेकडील अधिसूचना दिनांक २६ एप्रिल २०१८ द्वारे भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) यामध्ये कलम १० (क) समाविष्ट केले असून, त्यामध्ये अशी तरतूद केली आहे की, समुचित शासनाला जनहिताच्या दृष्टीने अधिसुचनेद्वारे, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देता येते. त्यानुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग क्र. चार-अ, क्रमांक एसआयए- २०२५/प्र.क्र.०२/अ-२, दिनांक ३ मार्च २०२५ अन्वये लोकहितास्तव उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन आणि प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून उक्त प्रकल्पाला सूट देण्यात आली आहे.

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे ११ चे उप-कलम (१) खाली अधिसूचित करणेत आले आहे. त्या विरुद्ध आक्षेप नोंदविण्याचे असल्यास प्रारंभिक अधिसूचनेच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत उप विभागीय अधिकारी, ठाणे उप विभाग, ठाणे यांचे (पत्ता :- २१७, दुसरा मजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे कोर्ट नाका, ठाणे (पश्चिम) ४०० ६०१) कार्यालयात आक्षेप नोंदविणेत येतील.

ठाणे, दिनांक ११ मार्च २०२५.

र्उमिला पाटील, उपविभागीय अधिकारी, ठाणे, उप विभाग ठाणे.

भाग एक (को.वि.पु.)--१५--२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च १२, २०२५/फाल्गुन २१, शके १९४६

SUB DIVISIONAL OFFICER THANE, SUB DIVISION THANE

NOTIFICATION

No. TD/T-5/LA/Mauje Chene/SR-62(A)/2023.— Whereas, The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (hereinafter referred to as the said Act.) has been enacted, under the powers conferred by clause (e) of section 3 of the said Act. Government notification, Revenue and Forest Department No. संकीर्ण ११/२०१४/ प्र.क्र. ७७/(भाग) अ-२, dated 11th September 2015 (hereinafter referred to as the said notification) has been published. According to the defintion comprised in clause (Z A) of Section 3 of the said Act, it is mentioned that in connection with the acquisition of land for a public purpose for an area not exceeding 10000 hectares in a District, the Collector of such District shall be deemed to be an Appropriate Government for the purpose of the said Act ;

And, whereas, the Appropriate Government i.e. Dist. Collector of Thane has come to the conclusion that the land indicated in Schedule-I attached herewith are required as per the said notification (hereinafter referred to as the said land). For the public purpose the details of which are given in Schedule-II attached herewith. And hence, under sub-section (1) of Section-11 of the said Act, it is hereby notified that the said lands are required for the public purpose of Commissioner and Administrator, Mira Bhaiander Municipal Corporation to Construction of "Proposed 18.00 m. wide Road not included in development proposal" for the public purpose to lands of Village Chene, Tal & Dist. Thane needed for the said public purpose shown in Schedule –I.

And, whereas, Government of Maharashtra's Extraordinary Gazette No. Part Four-A, No. SIA.2025/C.R.02/A-2, dated 3rd March 2025, has resolved that Public – Private Partnership mentioned in Section 10A of the said Act with the said projects in which land ownership will be continued with the State Government. Since such projects were exempted from the provisions of chapter two and three of the said Act, there is no need to determine the social impact for this project ;

Therefore, it is hereby declared that no person, in accordance with sub-section 4 of section-11 of the said Act, shall make any transaction of the said land or shall create any third party interest in the said land, or any part thereof from the date of publication of this notification till the completion of the proceedings under Chapter-IV of the said Act ; Provided that, upon application by the owner of the said land or part thereof, the Collector may, in special circumstances, exempt such owner from the effect of the above provision by mentioning reasons in wrsiting ;

However, any loss or damage caused to any person in violation of this provision purposely made will not be compensated by the Collector.

It is further declared that according to sub-section (5) of section 11 of the said Act, the Sub-Divisional Officer, Thane Sub-Division, Thane is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as prescribed by sub-rule (3) of rule 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014 (hereinafter referred as the said rules).

Similarly, under the provision of sub-section (g) of section 3 of the said Act, the Collector being Appropriate Goverment is empowerd to designate Sub-Divisional Officer, Thane Sub-Division, Thane to carry out the functions of the Collector.

Schedule - I

Description of Land

Schedule - II

Statement on the Nature of Public Purpose

Schedule - III

(Social Impact Assessment Summary given by the officers conducting the Social

Impact Assessment study)

The Government, Revenue and Forest Department, has published a notification in Government Extraordinary Gazette dated 26th April 2018 and amended section 10(A), of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013, (30 of 2013) which provides that the appropriate government may, by notification in the public interest, be exempted from the application of the provisions of Chapter Two and Chapter Three of the said Act. Accordingly the notification by Government of Maharashtra has been published in Extraordinary Government of Maharashtra's Extraordinary Gazette No. Part Four-A, No. SIA.2025/C.R.02/A-2, dated 3rd March 2025 and the said project is exempted from the application of the provisions of chapter Two and Three being a public interest project.

The land which is required for public purpose or is likely to be required under sub-section (1) of section 11 of the Act has been notified by this notification. If any objection is to be lodged against it, the objection will be lodged in the office of Sub Divisional Officer, Thane Sub-Division, Thane [Address:- 217, 2nd Floor, Collector office, Thane Court Naka, Thane (West), 400 601] within 60 days from the date of prelimineary notification.

Sd/-xxx

URMILA PATIL, Thane,

Sub Divisional Officer, dated 11th March 2025.

Thane, Sub Division Thane.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.