A-1777 Nagpur Part 1 A (13-03-2025 to 19-03-2025) Publication of M.R.& T.P. Act, 1966 under section 31(1) & 3…

click here for IIIF manifest

Reg. No. NP CITY/236/2018-20. महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६ १

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ११, अंक १० ] गुरुवार ते बुधवार, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६ [पृष्ठे ३०, किंमत : रुपये ११.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक-अ----नागपूर विभागीय पुरवणी

---------------

(भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. ---------------

भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९४.

संचालक नगर रचना, यांजकडून

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.-----

आदेश

क्रमांक डि.टी.पी.-वि.यो.काटोल(सु.+वा.क्षे.)-कलम-१२७(२)-आदेश-टिपीव्ही-२-९०६-२५.----

ज्याअर्थी, काटोल नगर परिषदेची (सु.+वा.क्षे.) विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१(१) चे तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टिपीएस-२४०६-३१२३-प्र.क्र.-१३३ (A)-०७-नवि-९, दिनांक ०४ नोव्हेंबर, २००८ अन्वये (यापुढे " उक्त अधिसूचना " असे संबोधिले आहे.) भागश: मंजूर केली असून ती दिनांक १५ डिसेंबर, २००८ पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे " उक्त मंजूर विकास योजना " असे संबोधिले आहे);

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार, मौजा काटोल येथील सव्र्हे नं. २९७ ही जमीन, आ.क्र. १००, " टाऊन हॉल " व आ.क्र. १०३, " बगिचा " या आरक्षणांनी बाधित होत आहे (यापुढे " उक्त आरक्षणे " असे संबोधिले आहे) उक्त आरक्षणांच्या भूसंपादन व विकासासाठी समुचित प्राधिकरण नगर परिषद, काटोल आहे (यापुढे " उक्त समुचित प्राधिकरण " असे संबोधिले आहे);

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वषार्ंच्या कालावधीत उक्त आरक्षणांखालील जमीन संपादन केलेली नाही;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील मौजा काटोल येथील सव्र्हे नं. २९७ या जमिनीमधील उक्त आरक्षणांनी बाधित क्षेत्राबाबत (यापुढे " उक्त जमीन " असे संबोधिले आहे) संबंधित जमीन मालक यांनी (यापुढे " उक्त जमीन मालक " असे संबोधिले आहे) उक्त अधिनियमाचे कलम-१२७(१) चे तरतुदीनुसार उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक १६ मार्च २०२१ रोजी सूचना (यापुढे " उक्त सूचना " असे संबोधिले आहे) बजाविलेली होती;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनमालकाने उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहीत मुदतीत उक्त आरक्षणांखालील उक्त जमीन संपादित केलेली नाही अथवा उक्त जमिनीचे भूसंपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(१) चे तरतुदीनुसार आवश्यक ती उपाययोजना केलेली नाही; ना.-एक-अ-१ (१७७७).

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६ आणि ज्याअर्थी, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठाकडील रिट याचिका क्र. ६३२५-२०२२ मध्ये (यापुढे " उक्त रिट याचिका " असे संबोधिलेले आहे.) दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२२ रोजीच्या आदेशात उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे तरतुदीन्वये व्यपगत झाल्याबाबत आदेश पारीत केले आहेत;

आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी नगर परिषद, काटोल यांनी, पत्र क्र. नपका-नरवि-क १२७-३४०-१८-२०२३, दिनांक १० जानेवारी, २०२३ अन्वये, सदर आरक्षण विकसीत करण्याकरीता आरक्षित जमीन भूसंपादीत करावयाची झाल्यास जागेची सन २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार खुप जास्त प्रमाणामध्ये किंमत द्यावी लागणार आहे, असे नमुद करुन सदर आरक्षण व्यपगततेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे तरतुदीनुसार सूचना बजाविल्याच्या दिनांकापासून विहित २४ महिनांच्या वैधानिक कालावधी पुर्ण होण्यापूर्वीच आरक्षणे व्यपगत ठरविले असल्याने प्रकरणी पुर्नविलोकन याचिका दाखल करणे उचित होईल, असे संचालनालयाने पत्र क्र. ९८८, दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी शासनास कळविले होते;

आणि ज्याअर्थी, दरम्यानच्या काळात अर्जदार यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे तरतुदीन्वये बजावलेल्या दिनांक १६ मार्च, २०२१ रोजीच्या सूचनेस दिनांक १५ मार्च, २०२३ रोजी २४ महिन्यांचा विहित कालावधी पुर्ण झालेला आहे व तसेच मा. उच्च न्यायालयाचे आदेशाविरूद्ध पुर्नविलोकन याचिका दाखल झालेली नाही, हि वस्तुस्थिती विचारात घेऊन संचालनालयाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) चे तरतुदीनुसार आदेश निर्गमित करणेसंबधाने शासनस्तरावरुन मार्गदर्शन अपेक्षिले असता, शासनाने पत्र क्र. टिपीएस-२४२५-३९-प्र.क्र.०७-२०२५-नवि-९, दिनांक २९ जानेवारी, २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये अर्जदार यांनी बजावलेल्या सूचनेच्या अनुषंगाने सदर जागेकरीता कलम-१२७(२) चे तरतुदीनुसार आदेश निर्गमित करणेस हरकत नाही, असे निदेश दिलेले आहेत;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचा मोजणी नकाशाची (मोजणी मामला क्र. ४०७९-२०२४, दिनांक २४ जून, २०२४) व सहायक संचालक, नगर रचना, शाखा कार्यालय, नागपूर यांनी प्रकरणी सादर केलेल्या भाग नकाशाची संचालनालयाच्या स्तरावरुन पडताळणी केली असता, आ.क्र. १००, " टाऊन हॉल " व आ.क्र. १०३ " बगिचा " या आरक्षणांनी उक्त जमिनीचे अनुक्रमे ५०७२ चौ. मी. व ७४०० चौ. मी. क्षेत्र बाधित होत असल्याचे दिसून येते;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीच्या क्षेत्रावरील उक्त आरक्षणांबाबतची उपरोक्त नमुद वस्तुस्थिती पाहता, उक्त अधिनियमाचे कलम-१२७(२) चे तरतुदीनुसार सव्र्हे नं. २९७ या जमिनीच्या क्षेत्रावरील उक्त आरक्षणे व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्र.टिपीएस-१८१३-३२११-प्र.क्र.५०८-नवि-१३, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगर परिषदा / नगर पंचायती / जिल्हा परिषदा यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) चे तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम-१५१ चे तरतुदीनुसार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत;

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) चे तरतुदीनुसार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात नमुद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील सव्र्हे नं. २९७ या जमिनीच्या क्षेत्रावरील उक्त आरक्षणे व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे:-

उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलांच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नविन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे:-

परिशिष्ट

अ. क्र. नगर परिषद उक्त मंजूर विकास उक्त जमिनींचा उक्त आरक्षणातून मौजा, तालुका व जिल्हा योजनेतील प्रस्ताव व तपशील व्यपगत झालेले

वि. यो. अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र (चौ. मी.)

अंदाजे क्षेत्र

(१)

(२)

(३)

(४)

(५) १. काटोल नगर परिषद मौजा आ.क्र. १०० - "खेळाचे मैदान" सव्र्हे क्र. २९७ ५०७२ चौ. मी.

काटोल, ता.काटोल, जि. नागपूर. अंदाजे क्षेत्र ०.५६ हे.

७४०० चौ. मी.

आ.क्र. १०३ "बगिचा" अंदाजे क्षेत्र १.२८ हे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६ ३

टीप :- १. उक्त आरक्षणांतून मुक्त झालेल्या उक्त जमिनीच्या लगतच्या जमिनीवर उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकांना उपलब्ध होईल.

२. उक्त आरक्षणांतुन मुक्त झालेल्या उक्त जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा हा मुख्याधिकारी, नगर परिषद, काटोल, जि. नागपूर यांच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयर्ंत खुला ठेवण्यात येत आहे.

३. सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

पुणे :

दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२५.

अविनाश भा. पाटील, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

---------------

भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९५.

BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING

MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT, 1966.—

ORDER

No. D.T.P.-D.P.Katol(R+AA)-Sec-127(2)-Order-TPV-II-906-25.—

Whereas, the Development Plan of Katol Municipal Council (Revised + AA) has been partly sanctioned as per the provisions of section 31(1) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government, in Urban Development Department vide Notification No. TPS-2406-3123-CR-133(A)-07- UD-9, dated 4th November,2008 (hereinafter referred to as "the said Notification") & has come into force with effect from dated 15 December, 2008, (hereinafter referred to as "the said Sanctioned Development Plan");

And whereas, in the said Sanctioned Development Plan, the land bearing S. No.297 of Mouza Katol is affected by the Reservation Site No. 100, "Town Hall" & Reservation Site No. 103, "Garden" (hereinafter referred to as "the said Reservation");

and the Appropriate Authority for the aquisition and development of the said Reservations is Municipal Council, Katol (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority");

And whereas, the land affected by the said Reservations have not been aquired by the said Appropriate Authority within 10(ten) years from the date on which the said Sanctioned Development Plan come into force;

And whereas, the concerned land owner (hereinafter referred to as "the said Land Owner") of the land bearing S.No. 297 which is affected by the said Reservations (hereinafter referred to as "the said Land") had served a notice as per the provisions of Section 127(1) of the said Act,(hereinafter referred to as "the said Notice") on the said Appropriate Authority on 16th March, 2021;

And whereas, the said land under the said Reservations are not aquired or no steps as required as per the provisions of Section 127(1) of the said Act has been taken by the Appropriate Authority within the stipulated period from the date of service of the said notice by the said land owner as per the provisions of section 127 of the said Act;

And whereas, the Hon'ble High Court, Mumbai, Nagpur Bench in the order dated 19th Octomber, 2022 in Writ Petition No. 6325-2022 (hereinafter referred to as "the said Writ Petition") has passed an order that, the said Reservations on the said land has lapsed as per the provisions of section 127 of the said Act;

And whereas, Chief Officer, Municipal Council, Katol vide Marathi letter No. नपका-नरवि-क१२७-३४०-१८-२०२३, dated 10th January, 2023 has submitted a proposal to the Government regarding the lapsing of the said reservation, starting that, if the land reserved fot the said reservation is to be acquired, the price of the land will have to be paid at a much higher rate as per the Land Acqisition Act of 2013;

And whereas, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide letter No. 988 dated 28th February, 2023 informed to the Goverment that, the said Reservations have been lapsed before the comlpetion of the staturay period of 24 months from the date of issuing the notice as per the provisions of section 127 of the said Act, Therefore, it would be appropriate to file a review petition in the matter;

४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६

And whereas, in the meantime, the statutory period of 24 months has been completed on 15th March, 2023 regarding the notice dated 16th March, 2021 issued under the provisions of Section 127 of the said Act by the said Land Owner and also Considering the fact that, no Review Petition filed against the order of the High Court, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune had seek guidance from the Government regarding the issuance of an order as per the provisions of Section 127(2) of the said Act, the Government, vide marathi letter No. टिपीएस-२४२५-३९-प्र.क्र.०७-२०२५-नवि-९, दिनांक २९ जानेवारी, २०२५, directed that, there is no objection to the issuance of an order under the provisions of Section 127(2) in accordance with the notice issued by the said Land Owner, for the said land;

And whereas, on verification of the Measurement Plan (मोजणी मामला क्र. 4079-2024, dated 24th June, 2024) of the said land and the Part Plan Submitted by the Assistant Director, Town Planning, Nagpur Branch, Nagpur at Directorate level, it is observed that, area affected by the Reservation No. 100 "Town Hall" and Reservation No. 103 "Garden" of the said land is respectively 5072 sq.mt. & 7400 sq.mt.;

And whereas, after considering the above facts in respect of the said Reservations on the said land in the said Sanctioned Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the order as per the provisions of Section 127(2) of the said Act, regarding the lapsing of the said Reservation on tha land bearing S.No.297;

And whereas, the Government in Urban Development Department as per the provisions of Section 151 of the said Act, vide Resolution No. TPS-1813-3211-CR-508-UD-13, dated 1st December, 2016 has delegated the powers exercisable by it as per the provisions of Section 127(2) of the said Act, in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagar Panchayat and for the Development Plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning Authority, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune;

Now, therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, by this order and as specified in the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservations in respect of the land bearing S.No. 297 as per the provisions of Section 127(2) of the said Act & for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned Development Plan, as follows----

After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notifiaction of the said Sanctioned Development Plan, the following new entry shall be added :-

SCHEDULE

Sr. Municipal Proposal in the said Description Approximate Area No. Council sanctined of the said lapsed from the said Mouza, Taluka Developmnet Plan Land Reservations and District & its Approximate Area

(sq.mt.)

as per D.P. Report

(1) (2)

(3)

(4)

(5) 1 Katol Municipal Site No.100 "Town Hall", S.No. 297 5072 Council, Mouza Area 0.56 ha.

Katol, Tal. Katol,

Dist. Nagpur Site No. 103 "Garden",

7400

Area 1.28 ha.

Note :- 1. The said Land so released from the said Reservations shall become available to the said Land Owner for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said sanctined Development Plan.

2. A copy of the part plan of the said sanctined Development Plan showing the areas of the said Land which are lapsed from the said Reservations are available in the office of the Chief Officer, Municipal Council, Katol, District Nagpur during office hours on all working days for inspection to public upto one month.

3. This order shall also be published on the Directorate's official website. www.dtp.maharashtra.gov.in

AVINASH B. PATIL, Pune :

Director of Town Planning, Dated the 24th February, 2025.

Maharashtra State, Pune.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६ ५

भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९६.

संचालक, नगर रचना, यांजकडून

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.-----

आदेश

क्रमांक डि.टी.पी.-वि.यो.काटोल(सु.+वा.क्षे.)-कलम-१२७(२)-आदेश-टिपीव्ही-२-९०७-२५.----

ज्याअर्थी, काटोल नगर परिषदेची (सु.+वा.क्षे.) विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१(१) चे तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टिपीएस-२४०६-३१२३-प्र.क्र.-१३३ (A)-०७-नवि-९, दिनांक ०४ नोव्हेंबर, २००८ अन्वये (यापुढे " उक्त अधिसूचना " असे संबोधिले आहे.) भागश: मंजूर केली असून, ती दिनांक १५ डिसेंबर, २००८ पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे " उक्त मंजूर विकास योजना " असे संबोधिले आहे);

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार, मौजा काटोल येथील सव्र्हे नं. २९६-पै.-१ ही जमीन, आ.क्र. ९९ " दुकान केंद्र ", आ.क्र. १०० " टाऊन हॉल ", १०१ " प्राथमिक शाळा ", १०२ " खेळाचे मैदान " व १०३ " बगिचा " या आरक्षणांनी बाधित होत आहे (यापुढे " उक्त आरक्षणे " असे संबोधिले आहे) उक्त आरक्षणांच्या भूसंपादन व विकासासाठी समुचित प्राधिकरण नगर परिषद, काटोल आहे (यापुढे " उक्त समुचित प्राधिकरण " असे संबोधिले आहे);

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणांखालील मौजा काटोल येथील सव्र्हे नं. २९६-पै.-१ या जमिनीमधील उक्त आरक्षणांनी बाधित क्षेत्राबाबत (यापुढे " उक्त जमीन " असे संबोधिले आहे) संबंधित जमीन मालक यांनी (यापुढे " उक्त जमीन मालक " असे संबोधिले आहे) उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(१) चे तरतुदीनुसार उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक २८ एप्रिल, २०२२ रोजी सूचना (यापुढे " उक्त सूचना " असे संबोधिले आहे) बजाविलेली होती;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनमालकाने उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहीत मुदतीत उक्त आरक्षणांखालील उक्त जमिन संपादित केलेली नाही अथवा उक्त जमिनीचे भूसंपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(१) चे तरतुदीनुसार आवश्यक ती उपाययोजना केलेली नाही;

आणि ज्याअर्थी, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठाकडील रिट याचिका क्र. ६१४६-२०२२ मध्ये (यापुढे " उक्त रिट याचिका " असे संबोधिलेले आहे.) दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०२२ रोजीच्या आदेशात उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे तरतुदीन्वये व्यपगत झाल्याबाबत आदेश पारीत केले आहेत;

आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी नगर परिषद, काटोल यांनी, पत्र क्र. नपका-नरवि-क १२७-३४५-२३-२०२३, दिनांक १० जानेवारी, २०२३ अन्वये, ºÉnù®ú +É®úIÉhÉ Ê´ÉEòºÉÒiÉ Eò®úhªÉÉEò®úÒiÉÉ +É®úÊIÉiÉ VÉÊ¨ÉxÉ ¦ÉÚºÉÆ{ÉÉnùÒiÉ Eò®úÉ´ÉªÉÉSÉÒ ZÉÉ±ªÉÉºÉ VÉÉMÉäSÉÒ ºÉxÉ 2013 SªÉÉ ¦ÉÚºÉÆ{ÉÉnùxÉ EòÉªÉtÉxÉÖºÉÉ®ú JÉÖ{É VÉÉºiÉ |É¨ÉÉhÉÉ¨ÉvªÉä ËEò¨ÉiÉ tÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉhÉÉ®ú +É½äþ, असे नमुद करुन सदर आरक्षण व्यपगततेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे तरतुदीनुसार सूचना बजाविल्याच्या दिनांकापासून विहित २४ महिनांच्या वैधानिक कालावधी पुर्ण होण्यापूर्वीच आरक्षणे व्यपगत ठरविले असल्याने प्रकरणी पुर्नविलोकन याचिका दाखल करणे उचित होईल, असे संचालनालयाने पत्र क्र. ९८७, दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी शासनास कळविले होते;

आणि ज्याअर्थी, दरम्यानच्या काळात अर्जदार यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे तरतुदीन्वये बजावलेल्या दिनांक २८ एप्रिल, २०२२ रोजीच्या सूचनेस दिनांक २७ एप्रिल, २०२२ रोजी २४ महिन्यांचा विहित कालावधी पुर्ण झालेला आहे व तसेच मा. उच्च न्यायालयाचे आदेशाविरूद्ध पुर्नविलोकन याचिका दाखल झालेली नाही, हि वस्तुस्थिती विचारात घेऊन संचालनालयाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) चे तरतुदीनुसार आदेश निर्गमित करणेसंबधाने शासनस्तरावरुन मार्गदर्शन अपेक्षिले असता, शासनाने पत्र क्र. टिपीएस-२४२५-४०-प्र.क्र.०५-२०२५-नवि-९, दिनांक २९ जानेवारी, २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये अर्जदार यांनी बजावलेल्या सूचनेच्या अनुषंगाने सदर जागेकरीता कलम १२७(२) चे तरतुदीनुसार आदेश निर्गमित करणेस हरकत नाही, असे निदेश दिलेले आहेत;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचा मोजणी नकाशाची व सहायक संचालक, नगर रचना, शाखा कार्यालय, नागपूर यांनी प्रकरणी सादर केलेल्या भाग नकाशाची संचालनालयाच्या स्तरावरुन पडताळणी केली असता, आ.क्र. ९९ " दुकान केंद्र", आ.क्र. १०० " टाऊन हॉल ", १०१ " प्राथमिक शाळा",६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६ १०२ " खेळाचे मैदान " व १०३ " बगिचा " या आरक्षणांनी उक्त जमिनीचे अनुक्रमे ९६० चौ. मी., ५०८ चौ. मी., २४७६ चौ. मी., १२००० चौ. मी., व ५२०० चौ. मी. क्षेत्र बाधित होत असल्याचे दिसून येते;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीच्या क्षेत्रावरील उक्त आरक्षणांबाबतची उपरोक्त नमुद वस्तुस्थिती पाहता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) चे तरतुदीनुसार सव्र्हे नं. २९६-पै.-१ या जमिनीच्या क्षेत्रावरील उक्त आरक्षणे व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्र.टिपीएस-१८१३-३२११-प्र.क्र.५०८-नवि-१३, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगर परिषदा / नगर पंचायती / जिल्हा परिषदा यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) चे तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम १५१ चे तरतुदीनुसार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत;

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) चे तरतुदीनुसार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात नमुद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील सव्र्हे नं. २९६-पै.-१ या जमिनीच्या क्षेत्रावरील उक्त आरक्षणे व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे:-

परिशिष्ट

वि. यो. अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र (चौ. मी.)

अंदाजे क्षेत्र

(१)

(२)

(३)

(४)

(५) १. काटोल नगर परिषद मौजा आ.क्र. ९९ - "दुकान केंद्र" सव्र्हे क्र. २९६-पै.-१ ९६० चौ. मी.

काटोल, ता.काटोल, जि. नागपूर. अंदाजे क्षेत्र ०.५२५ हे.

५०८ चौ. मी.

आ.क्र. १०० "नगर भवन" अंदाजे क्षेत्र ०.५६ हे.

२४७६ चौ. मी.

आ.क्र. १०१ "प्राथमिक शाळा" अंदाजे क्षेत्र ०.४० हे.

१२००० चौ. मी.

आ.क्र. १०२ "खेळाचे मैदान" अंदाजे क्षेत्र १.२५ हे.

५२०० चौ. मी.

आ.क्र. १०३ "बगीचा", अंदाजे क्षेत्र १.२८ हे.

टिप :- १. उक्त आरक्षणांतून मुक्त झालेल्या उक्त जमिनीच्या लगतच्या जमिनीवर उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकांना उपलब्ध होईल.

पुणे :

दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२५.

अविनाश भा. पाटील, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६ ७

भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९७.

BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING

MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT, 1966.—

ORDER

No. D.T.P.-D.P.Katol(R+AA)-Sec-127(2)-Order-TPV-II-907-25.—

Whereas, the Development Plan of Katol Municipal Council (Revised + AA) has been partly sanctioned as per the provisions of section 31(1) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government, in Urban Development Department vide Notification No. TPS-2406-3123-CR-133(A)-07- UD-9, dated 4th November,2008 (hereinafter referred to as "the said Notification") & has come into force with effect from dated 15th December, 2008, (hereinafter referred to as "the said Sanctioned Development Plan");

And whereas, in the said Sanctioned Development Plan, the land bearing S. No.296-P-1 of Mouza Katol is affected by the Site No. 99 "Shopping Centre", Site No. 100 "Town Hall", Site No. 101 "Primary School", Site No. 102 "Play Ground", and Site No. 103 "Garden" (hereinafter referred to as "the said Reservation"); and the Appropriate Authority for the aquisition and development of the said Reservations is Municipal Council, Katol (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority");

And whereas, the concerned land owner (hereinafter referred to as "the said Land Owner") of the land bearing S.No. 296- P-1 which is affected by the said Reservations (hereinafter referred to as "the said Land") had served a notice as per the provisions of Section 127(1) of the said Act,(hereinafter referred to as "the said Notice") on the said Appropriate Authority on 28th April, 2022;

And whereas, the said land under the said Reservations is not aquired or no steps as required as per the provisions of Section 127(1) of the said Act has been taken by the Appropriate Authority within the stipulated period from the date of service of the said notice by the said land owner as per the provisions of section 127 of the said Act;

And whereas, the Hon'ble High Court, Mumbai, Nagpur Bench in the order dated 4th Octomber, 2022 in Writ Petition No. 6146-2022 (hereinafter referred to as "the said Writ Petition") has passed an order that, the said Reservations on the said land has lapsed as per the provisions of section 127 of the said Act;

And whereas, Chief Officer, Municipal Council, Katol vide Marathi letter No. नपका-नरवि-क१२७-३४५-२३-२०२३, dated 10th January, 2023 has submitted a proposal to the Government regarding the lapsing of the said reservation, starting that, if the land reserved fot the said reservation is to be acquired, the price of the land will have to be paid at a much higher rate as per the Land Acqisition Act of 2013;

And whereas, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide letter No. 987, dated 28th February, 2023 informed to the Goverment that, the said Reservations have been lapsed before the comlpetion of the staturay period of 24 months from the date of issuing the notice as per the provisions of section 127 of the said Act, Therefore, it would be appropriate to file a review in the matter;

And whereas, in the meantime, the statutory period of 24 months has been completed on date 28th April, 2022 regarding the notice dated 27th April, 2021 issued under the provisions of Section 127 of the said Act by the said Land Owner and also Considering the fact that, no Review Petition filed against the order of the High Court, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune had seek guidance from the Government regarding the issuance of an order as per the provisions of Section 127(2) of the said Act, the Government, vide marathi letter No. टिपीएस-२४२५-४०-प्र.क्र.०५-२०२५-नवि-९, दिनांक २९ जानेवारी, २०२५, directed that, there is no objection to the issuance of an order under the provisions of Section 127(2) in accordance with the notice issued by the said Land Owner, for the said land;

And whereas, on verification of the Measurement Plan of the said land and the Part Plan Submitted by the Assistant Director, Town Planning Nagpur Branch, Nagpur at Directorate level, It is observed that, area affected by the Reservation No. 99 "Shopping Centre", Reservation No. 100 "Town Hall", Reservation No. 101 "Primary School", Reservation No. 102 "Play Ground", and Reservation No. 103 "Garden" of the said land is 960 Sq.mt., 508 Sq.mt., 2476 Sq.mt., 12000 Sq.mt., & 5200 Sq.mt., Respectively;

And whereas, after considering the above facts in respect of the said Reservations on the said land in the said Sanctioned Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the order८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६ as per the provisions of Section 127(2) of the said Act, regarding the lapsing of the said Reservation oin tha land bearing S.No.296-P-1;

And whereas, the Government in Urban Development Department as per the provisions of Section 151 of the said Act, vide Resolution No. TPS-1813-3211-CR-508-UD-13, dated 1st December, 2008 has delegated the powers exercisable by it as per the provisions of Section 127(2) of the said Act, in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagar Panchayat and for the Development Plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning Authority, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune;

Now, therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, by this order and as specified in the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservations in respect of the land bearing S.No. 296-P-1 as per the provisions of Section 127(2) of the said Act & for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned Development Plan, as follows.----

After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notifiaction of the said Sanctioned Development Plan, the following new entry shall be added .----

SCHEDULE

(sq.mt.)

as per D.P. Report

(1) (2)

(3)

(4)

(5) 1 Katol Municipal Reservation No. 99 , S.No. 296-P-1 960 Council, Mouza "Shopping Centre"

Katol, Tal. Katol, Area 0.525 ha.

Dist. Nagpur

Reservation No. 100

508

"Town Hall"

Area 0.56 ha.

Reservation No. 101

2476

"Primary School"

Area 0.40 ha.

Reservation No. 102

12000

"Play Ground"

Area 1.25 ha.

Reservation No. 103

5200

"Garden"

Area 1.28 ha.

3. This order shall also be published on the Directorate's official website. www.dtp.maharashtra.gov.in

AVINASH B. PATIL, Pune :

Director of Town Planning, Dated the 24th February, 2025.

Maharashtra State, Pune.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६ ९

भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९८.

संचालक, नगर रचना, यांजकडून

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.-----

आदेश

क्रमांक डि.टी.पी.-वि.यो.काटोल(सु.+वा.क्षे.)-कलम-१२७(२)-आदेश-टिपीव्ही-२-९०८-२५.----

ज्याअर्थी, काटोल नगर परिषदेची (सु.+वा.क्षे.) विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१(१) चे तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टिपीएस-२४०६-३१२३-प्र.क्र.-१३३ (A)-०७-नवि-९, दिनांक ४ नोव्हेंबर, २००८ अन्वये (यापुढे " उक्त अधिसूचना " असे संबोधिले आहे.) भागश: मंजूर केली असून ती दिनांक १५ डिसेंबर, २००८ पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे " उक्त मंजूर विकास योजना " असे संबोधिले आहे);

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार, मौजा काटोल येथील सव्र्हे नं. ९१६ व सव्र्हे नं. ९१९ ही जमीनी अनुक्रमे आ.क्र. १२० " बेघरांसाठी घर " व आ.क्र. ६५ " खेळाचे मैदान" या आरक्षणांनी बाधित होत आहे (यापुढे " उक्त आरक्षणे " असे संबोधिले आहे) उक्त आरक्षणांच्या भूसंपादन व विकासासाठी समुचित प्राधिकरण नगर परिषद, काटोल आहे (यापुढे " उक्त समुचित प्राधिकरण " असे संबोधिले आहे);

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील मौजा काटोल येथील सव्र्हे नं. ९१६ व ९१९ या जमिनीमधील उक्त आरक्षणाने बाधित क्षेत्राबाबत (यापुढे " उक्त जमीन " असे संबोधिले आहे) संबंधित जमीन मालक यांनी (यापुढे " उक्त जमीन मालक " असे संबोधिले आहे) उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(१) चे तरतुदीनुसार उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक ८ जानेवारी, २०२१ रोजी सूचना (यापुढे " उक्त सूचना " असे संबोधिले आहे) बजाविलेली होती;

आणि ज्याअर्थी, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठाकडील रिट याचिका क्र. ५३११-२०२२ मध्ये (यापुढे " उक्त रिट याचिका " असे संबोधिलेले आहे.) दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या आदेशात उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे तरतुदीन्वये व्यपगत झाल्याबाबत आदेश पारीत केले आहेत;

आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी नगर परिषद, काटोल यांनी, पत्र क्र. नपका-नरवि-क १२७-३०६-२०२२, दिनांक १५ डिसेंबर, २०२२ अन्वये, सदर आरक्षण विकसीत करण्याकरीता आरक्षित जमिन भूसंपादीत करावयाची झाल्यास जागेची सन २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार खुप जास्त प्रमाणामध्ये किंमत द्यावी लागणार आहे, असे नमुद करुन सदर आरक्षण व्यपगततेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे तरतुदीनुसार सूचना बजाविल्याच्या दिनांकापासून विहित २४ महिनांच्या वैधानिक कालावधी पुर्ण होण्यापूर्वीच आरक्षणे व्यपगत ठरविले असल्याने प्रकरणी पुर्नविलोकन याचिका दाखल करणे उचित होईल, असे संचालनालयाने पत्र क्र. ४०४, दिनांक २४ जानेवारी, २०२३ रोजी शासनास कळविले होते;

आणि ज्याअर्थी, दरम्यानच्या काळात अर्जदार यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे तरतुदीन्वये बजावलेल्या दिनांक ८ जानेवारी, २०२१ रोजीच्या सूचनेस दिनांक ७ जानेवारी, २०२३ रोजी २४ महिन्यांचा विहित कालावधी पुर्ण झालेला आहे व तसेच मा. उच्च न्यायालयाचे आदेशाविरूद्ध पुर्नविलोकन याचिका दाखल झालेली नाही, हि वस्तुस्थिती विचारात घेऊन संचालनालयाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) चे तरतुदीनुसार आदेश निर्गमित करणेसंबधाने शासनस्तरावरुन मार्गदर्शन अपेक्षिले असता, शासनाने पत्र क्र. टिपीएस-२४२५-४२-प्र.क्र.०९-२०२५-नवि-९, दिनांक २९ जानेवारी, २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये अर्जदार यांनी बजावलेल्या सूचनेच्या अनुषंगाने सदर जागेकरीता कलम १२७(२) चे तरतुदीनुसार आदेश निर्गमित करणेस हरकत नाही, असे निदेश दिलेले आहेत;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचा मोजणी नकाशाची (मोजणी मामला क्र. २५२०-२०१९, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९ व मोजणी मामला क्र. २५२१-२०१९, दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१९) व सहायक संचालक, नगर रचना, शाखा कार्यालय, नागपूर यांनी प्रकरणी सादर केलेल्या भाग नकाशाची संचालनालयाच्या स्तरावरुन पडताळणी केली असता, आ.क्र. १२०, " बेघरांसाठी घर " व आ.क्र. ६५ " खेळाचे मैदान " या आरक्षणांनी उक्त जमिनीचे अनुक्रमे ५४७९ चौ. मी. व अंदाजे २५२१ चौ. मी. क्षेत्र बाधित होत असल्याचे दिसून येते;

१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीच्या क्षेत्रावरील उक्त आरक्षणांबाबतची उपरोक्त नमुद वस्तुस्थिती पाहता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) चे तरतुदीनुसार सव्र्हे नं. ९१६ व ९१९ या जमिनीच्या क्षेत्रावरील उक्त आरक्षणे व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्र.टिपीएस-१८१३-३२११-प्र.क्र.५०८-नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगर परिषदा / नगर पंचायती / जिल्हा परिषदा यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) चे तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम १५१ चे तरतुदीनुसार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत;

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) चे तरतुदीनुसार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात नमुद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील सव्र्हे नं. ९१६ व ९१९ या जमिनींच्या क्षेत्रावरील उक्त आरक्षणे व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे :-

परिशिष्ट

वि. यो. अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र (चौ. मी.)

अंदाजे क्षेत्र

(१)

(२)

(३)

(४)

(५) १. काटोल नगर परिषद मौजा आ.क्र. १२० - "बेघरांसाठी घरे", सव्र्हे क्र. ९१६ ५४७९ काटोल, ता.काटोल, जि. नागपूर. अंदाजे क्षेत्र २.२० हे.

आ.क्र. ६५ - "खेळाचे मैदान", सव्र्हे क्र. ९१९ २५२१ अंदाजे क्षेत्र ०.७४४ हे.

टिप :- १. उक्त आरक्षणांतून मुक्त झालेल्या उक्त जमिनींच्या लगतच्या जमिनींवर उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकांना उपलब्ध होईल.

२. उक्त आरक्षणांतुन मुक्त झालेल्या उक्त जमिनींचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा हा मुख्याधिकारी, नगर परिषद, काटोल, जि. नागपूर यांच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयर्ंत खुला ठेवण्यात येत आहे.

पुणे :

दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२५.

अविनाश भा. पाटील, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

---------------

भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९९.

BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING

MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT, 1966.—

ORDER

No. D.T.P.-D.P.Katol(R+AA)-Sec-127(2)-Order-TPV-II-908-25.—

Whereas, the Development Plan of Katol Municipal Council (Revised + AA) has been Partly sanctioned as per the provisions of section 31(1) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government, in Urban Development Department vide Notification No. TPS-2406-3123-CR-133(A)-07- UD-9, dated 4th November, 2008 (hereinafter referred to as "the said Notification") & has come into force with effect from dated 15th December, 2008, (hereinafter referred to as "the said Sanctioned Development Plan");

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६ ११

And whereas, in the said Sanctioned Development Plan, the land bearing S. No. 916 & 919 of Mouza Katol is affected by the Reservation Site No. 120, "Housing for Dishoused" & Site No. 65, "Play Ground" Respectively (hereinafter referred to as "the said Reservation") and the Appropriate Authority for the aquisition and development of the said Reservation is Municipal Council, Katol (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority");

And whereas, the lands affected by the said Reservations has not been aquired by the said Appropriate Authority within 10 (ten) years from the date on which the said Sanctioned Development Plan come into force;

And whereas, the concerned land owner (hereinafter referred to as "the said Land Owner") of the land bearing S.No. 916 & 919 which are affected by the said Reservations (hereinafter referred to as "the said Lands") had served a notice as per the provisions of Section 127(1) of the said Act,(hereinafter referred to as "the said Notice") on the said Appropriate Authority on 8th January, 2021;

And whereas, the said lands under the said Reservations are not aquired or no steps as required as per the provisions of Section 127(1) of the said Act has been taken by the Appropriate Authority within the stipulated period from the date of service of the said notice by the said land owner as per the provisions of section 127 of the said Act;

And whereas, the Hon'ble High Court, Mumbai, Nagpur Bench in the order dated 19th September, 2022 in Writ Petition No. 5311-2022 (hereinafter referred to as "the said Writ Petition") has passed an order that, the said Reservations on the said lands have lapsed as per the provisions of section 127 of the said Act;

And whereas, Chief Officer, Municipal Council, Katol vide Marathi letter No. नपका-नरवि-क१२७-३०६-२०२२, dated 15th December, 2022 has submitted a proposal to the Government regarding the lapsing of the said reservation, starting that, if the land reserved fot the said reservation is to be acquired, the price of the land will have to be paid at a much higher rate as per the Land Acqisition Act of 2013;

And whereas, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide letter No. 404, dated 24th January, 2023 informed to the Goverment that, the said Reservations have been lapsed before the comlpetion of the staturay period of 24 months from the date of issuing the notice as per the provisions of Section 127 of the said Act. Therefore, it would be appropriate to file a review Petition in the matter;

And whereas, in the meantime, the statutory period of 24 months has been completed on 7th January, 2023 regarding the notice dated 8th January, 2021 issued under the provisions of Section 127 of the said Act by the said Land Owner and also Considering the fact that, no Review Petition filed against the order of the High Court, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune had seek guidance from the Government regarding the issuance of an order as per the provisions of Section 127(2) of the said Act, the Government, vide marathi letter No. टिपीएस-२४२५-४२-प्र.क्र.०९-२०२५-नवि-९, दिनांक २९ जानेवारी, २०२५, directed that, there is no objection to the issuance of an order under the provisions of Section 127(2) in accordance with the notice issued by the said Land Owner, for the said land;

And whereas, on verification of the Measurement Plan (मोजणी मामला क्र. 2520-2019, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९ व मोजणी मामला क्र. 2521-2019 दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१९) of the said lands and the Part Plan Submitted by the Assistant Director, Town Planning Nagpur Branch, Nagpur at Directorate level, It is observed that, area affected by the Reservation No. 120 "Housing for Dishoused" and Reservation No. 65 "Play Ground" of the said lands is are 5479 Sq.mt. & 2521 Sq.mt. Respectively;

And whereas, after considering the above facts in respect of the said Reservation on the said land in the said Sanctioned Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the order as per the provisions of Section 127(2) of the said Act, regarding the lapsing of the said Reservations on the land bearing S.No. 916 & 919;

And whereas, the Government in Urban Development Department as per the provisions of Section 151 of the said Act, vide Resolution No.TPS-1813-3211-CR-508-UD-13, dated 1th December, 2016 has delegated the powers exercisable by it as per the provisions of Section 127(2) of the said Act, in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagar Panchayat and for the Development Plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning Authority, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune;

Now, therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, by this order and as specified in the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservations in respect of the land bearing S.No. 916 & 919 as per the provisions of Section 127(2) of the said Act & for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned Development Plan, as follows :-

After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notifiaction of the said Sanctioned Development Plan, the following new entry shall be added :-

१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६

SCHEDULE

Sr. No. Municipal Proposal in the said Description Approximate Area Council sanctined of the said lapsed from the said Mouza, Taluka Developmnet Plan Land Reservations and District & its Approximate Area

(sq.mt.)

as per D.P. Report

(1) (2)

(3)

(4)

(5) 1 Katol Municipal Council, Site No. 120 "High School" S.No. 916 5479 Mouza Katol, Tal. Katol, Area 2.20 ha. Dist. Nagpur.

Site No. 65 "Play Ground" S.No. 919 2521 Area 0.744 ha.

2. A copy of the part plan of the said sanctioned Development Plan showing the areas of the said Lands which are lapsed from the said Reservations are available in the office of the Chief Officer, Municipal Council, Katol, District Nagpur during office hours on all working days for inspection to public upto one month.

3. This order shall also be published on the Directorate's official website. www.dtp.maharashtra.gov.in. Pune :

Dated the 24th February, 2025.

AVINASH B. PATIL, Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.

---------------

भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १००.

संचालक नगर रचना, यांजकडून

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.-----

आदेश

क्रमांक डि.टी.पी.-वि.यो.काटोल(सु.+वा.क्षे.)-कलम-१२७(२)-आदेश-टिपीव्ही-२-९०९-२५.----

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार, मौजा काटोल येथील सव्र्हे नं. ४४४-पै-१ व सव्र्हे नं. ४४४-पै-३ ही जमीन अनुक्रमे आ.क्र. ९७ " बगिचा " व आ.क्र. ९८, " खेळाचे मैदान " या आरक्षणांनी बाधित होत आहे (यापुढे " उक्त आरक्षणे " असे संबोधिले आहे) उक्त आरक्षणांच्या भूसंपादन व विकासासाठी समुचित प्राधिकरण नगर परिषद, काटोल आहे (यापुढे " उक्त समुचित प्राधिकरण " असे संबोधिले आहे);

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील मौजा काटोल येथील सव्र्हे नं. ४४४-पै-१ व सव्र्हे नं. ४४४-पै-३ या जमिनीमधील उक्त आरक्षणांनी बाधित क्षेत्राबाबत (यापुढे " उक्त जमीन " असे संबोधिले आहे) संबंधित जमीन मालक यांनी (यापुढे " उक्त जमीन मालक " असे संबोधिले आहे) उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(१) चे तरतुदीनुसार उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी सूचना (यापुढे " उक्त सूचना " असे संबोधिले आहे) बजाविलेली होती;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीनमालकाने उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहीत मुदतीत उक्त आरक्षणांखालील उक्त जमीन संपादित केलेली नाही अथवा उक्त जमिनीचे भूसंपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(१) चे तरतुदीनुसार आवश्यक ती उपाययोजना केलेली नाही;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६ १३

आणि ज्याअर्थी, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठाकडील रिट याचिका क्र. ६३२३-२०२२ मध्ये (यापुढे " उक्त रिट याचिका " असे संबोधिलेले आहे.) दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०२२ रोजीच्या आदेशात उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे तरतुदीन्वये व्यपगत झाल्याबाबत आदेश पारीत केले आहेत;

आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी नगर परिषद, काटोल यांनी, पत्र क्र. नपका-नरवि-क१२७-३४२-२०-२०२३, दिनांक १० जानेवारी, २०२३ अन्वये, सदर आरक्षण विकसीत करण्याकरीता आरक्षित जमीन भूसंपादीत करावयाची झाल्यास जागेची सन २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार खुप जास्त प्रमाणामध्ये किंमत द्यावी लागणार आहे, असे नमुद करुन सदर आरक्षण व्यपगततेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे तरतुदीनुसार सूचना बजाविल्याच्या दिनांकापासून विहित २४ महिनांच्या वैधानिक कालावधी पुर्ण होण्यापूर्वीच आरक्षणे व्यपगत ठरविले असल्याने प्रकरणी पुर्नविलोकन याचिका दाखल करणे उचित होईल, असे संचालनालयाने पत्र क्र. ९८६, दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी शासनास कळविले होते;

आणि ज्याअर्थी, दरम्यानच्या काळात अर्जदार यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे तरतुदीन्वये बजावलेल्या दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२१ रोजीच्या सूचनेस दिनांक २१ फेब्रुवारी,२०२३ रोजी २४ महिन्यांचा विहित कालावधी पुर्ण झालेला आहे व तसेच मा. उच्च न्यायालयाचे आदेशाविरूद्ध पुर्नविलोकन याचिका दाखल झालेली नाही, हि वस्तुस्थिती विचारात घेऊन संचालनालयाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) चे तरतुदीनुसार आदेश निर्गमित करणेसंबधाने शासनस्तरावरुन मार्गदर्शन अपेक्षिले असता, शासनाने पत्र क्र. टिपीएस-२४२५-४१-प्र.क्र.०८-२०२५-नवि-९, दिनांक २९ जानेवारी, २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये अर्जदार यांनी बजावलेल्या सूचनेच्या अनुषंगाने सदर जागेकरीता कलम १२७(२) चे तरतुदीनुसार आदेश निर्गमित करणेस हरकत नाही, असे निदेश दिलेले आहेत;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचा मोजणी नकाशाची (मोजणी मामला क्र. २९५७, दिनांक ०८ जानेवारी, २०२१) व सहायक संचालक, नगर रचना, शाखा कार्यालय, नागपूर यांनी प्रकरणी सादर केलेल्या भाग नकाशाची संचालनालयाच्या स्तरावरुन पडताळणी केली असता, आ.क्र. ९७ " बगिचा " व आ.क्र. ९८, " खेळाचे मैदान " या आरक्षणांनी उक्त जमिनीचे अनुक्रमे ८३८ चौ. मी. व ८२३ चौ. मी. क्षेत्र बाधित होत असल्याचे दिसून येते;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीच्या क्षेत्रावरील उक्त आरक्षणांबाबतची उपरोक्त नमुद वस्तुस्थिती पाहता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) चे तरतुदीनुसार सव्र्हे नं. ४४४-पै-१ व सव्र्हे नं. ४४४-पै-३ या जमिनींच्या क्षेत्रावरील उक्त आरक्षणे व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्र.टिपीएस-१८१३-३२११-प्र.क्र.५०८-नवि-१३, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगर परिषदा / नगर पंचायती / जिल्हा परिषदा यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) चे तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम १५१ चे तरतुदीनुसार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत;

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) चे तरतुदीनुसार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात नमुद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील सव्र्हे नं. ९१६ व ९१९ या जमिनींच्या क्षेत्रावरील उक्त आरक्षणे व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे:-

परिशिष्ट

वि. यो. अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र (चौ. मी.)

अंदाजे क्षेत्र

(१)

(२)

(३)

(४)

(५) १. काटोल नगर परिषद मौजा आ.क्र. ९७ - "बगिचा" सव्र्हे क्र. ४४४-पै-१ ८३८ काटोल, ता.काटोल, जि. नागपूर. अंदाजे क्षेत्र ०.८ हे.

आ.क्र. ९८ "खेळाचे मैदान" सव्र्हे क्र. ४४४-पै-३ ८२३ अंदाजे क्षेत्र १.०६ हे.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६

पुणे :

दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२५.

अविनाश भा. पाटील, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

---------------

भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०१.

BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING

MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT, 1966.—

ORDER

No. D.T.P.-D.P.Katol(R+AA)-Sec-127(2)-Order-TPV-II-909-25.—

Whereas, the Development Plan of Katol Municipal Council (Revised + AA) has been partly sanctioned as per the provisions of section 31(1) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government, in Urban Development Department vide Notification No. TPS-2406-3123-CR-133(A)-07- UD-9, dated 4th November,2008 (hereinafter referred to as "the said Notification") & has come into force with effect from dated 15th December, 2008, (hereinafter referred to as "the said Sanctioned Development Plan");

And whereas, in the said Sanctioned Development Plan, the land bearing S. No.444-P-1and 444-P-3 of Mouza Katol is affected by the Site No. 97 "Garden" & Site No. 98 "Play Ground" (hereinafter referred to as "the said Reservation"); and the Appropriate Authority for the aquisition and development of the said Reservations is Municipal Council, Katol (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority");

And whereas, the concerned land owner (hereinafter referred to as "the said Land Owner") of the land bearing S. No.444- P-1and 444-P-3 which is affected by the said Reservations (hereinafter referred to as "the said Land") had served a notice as per the provisions of Section 127(1) of the said Act,(hereinafter referred to as "the said Notice") on the said Appropriate Authority on 12th February, 2021;

And whereas, the Hon'ble High Court, Mumbai, Nagpur Bench in the order dated 17th Octomber, 2022 in Writ Petition No. 6223-2022 (hereinafter referred to as "the said Writ Petition") has passed an order that, the said Reservations on the said land has lapsed as per the provisions of section 127 of the said Act;

And whereas, Chief Officer, Municipal Council, Katol vide Marathi letter No. नपका-नरवि-क१२७-३४०-२०-२०२३, dated 10th January, 2023 has submitted a proposal to the Government regarding the lapsing of the said reservation, starting that, if the land reserved fot the said reservation is to be acquired, the price of the land will have to be paid at a much higher rate as per the Land Acqisition Act of 2013;

And whereas, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide letter No. 986 dated 28th February, 2023 informed to the Goverment that, the said Reservations have been lapsed before the comlpetion of the staturay period of 24 months from the date of issuing the notice as per the provisions of section 127 of the said Act, Therefore, it would be appropriate to file a review petition in the matter;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६ १५

And whereas, in the meantime, the statutory period of 24 months has been completed on 21st February, 2023 regarding the notice dated 22nd February, 2021 issued under the provisions of Section 127 of the said Act by the said Land Owner and also Considering the fact that, no Review Petition filed against the order of the High Court, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune had seek guidance from the Government regarding the issuance of an order as per the provisions of Section 127(2) of the said Act, the Government, vide Marathi letter No. टिपीएस-२४२५-४१-प्र.क्र.०८-२०२५-नवि-९, दिनांक २९ जानेवारी, २०२५, directed that, there is no objection to the issuance of an order under the provisions of Section 127(2) in accordance with the notice issued by the said Land Owner, for the said land;

And whereas, on verification of the Measurement Plan (मोजणी मामला क्र. 2957, dated 08th January, 2021) of the said land and the Part Plan Submitted by the Assistant Director, Town Planning, Nagpur Branch, Nagpur at Directorate level, It is observed that, area affected by the Reservation No. 97 "Garden" and Reservation No. 98 "Play Ground" of the said land is 838 sq.mt. & 823 sq.mt.respectively;

And whereas, after considering the above facts in respect of the said Reservations on the said land in the said Sanctioned Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the order as per the provisions of Section 127(2) of the said Act, regarding the lapsing of the said Reservation on the land bearing S.No.444-P-1 and 444-P-3.;

And whereas, the Government in Urban Development Department as per the provisions of Section 151 of the said Act, vide Resolution No. TPS-1813-3211-CR-508-UD-13, dated 01st December, 2016 has delegated the powers exercisable by it as per the provisions of Section 127(2) of the said Act, in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagar Panchayat and for the Development Plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning Authority, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune;

Now, therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, by this order and as specified in the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservations in respect of the land bearing S.No.444-P-1 and 444-P-3 as per the provisions of Section 127(2) of the said Act & for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned Development Plan, as follows----

After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said Sanctioned Development Plan, the following new entry shall be added :-

SCHEDULE

Sr. Municipal Proposal in the said Description Approximate Area No. Council, sanctioned of the said lapsed from the said Mouza, Taluka Development Plan Land Reservations and District & its Approximate Area

(sq.mt.)

as per D.P. Report

(1) (2)

(3)

(4)

(5) 1 Katol Municipal Site No.97 "Town Hall", S.No. 444-P-1 838 Council, Mouza Area 0.8 ha.

Katol, Tal. Katol,

Dist. Nagpur Site No. 98"Garden", S.No. 444-P-3 823

Area 1.06 ha.

2. A copy of the part plan of the said sanctioned Development Plan showing the areas of the said Land which are lapsed from the said Reservations are available in the office of the Chief Officer, Municipal Council, Katol, District Nagpur during office hours on all working days for inspection to public upto one month.

3. This order shall also be published on the Directorate's official website. www.dtp.maharashtra.gov.in

AVINASH B. PATIL, Pune :

Director of Town Planning, Dated the 24th February, 2025.

Maharashtra State, Pune.

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६

भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०२.

संचालक, नगर रचना, यांजकडून

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.-----

आदेश

क्रमांक डि.टी.पी.-वि.यो.काटोल(सु.+वा.क्षे.)-कलम-१२७(२)-आदेश-टिपीव्ही-२-९१०.----

ज्याअर्थी, काटोल नगर परिषदेची (सु.+वा.क्षे.) विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१(१) चे तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टिपीएस-२४०६-३१२३-प्र.क्र.-१३३ (A)-०७-नवि-९, दिनांक ०४ नोव्हेंबर, २००८ अन्वये (यापुढे " उक्त अधिसूचना " असे संबोधिले आहे.) भागश: मंजूर केली असून ती दिनांक १५ डिसेंबर, २००८ पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे " उक्त मंजूर विकास योजना " असे संबोधिले आहे);

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार, मौजा काटोल येथील सव्र्हे नं. ६८४/४ ही जमीन, आ.क्र. ९०, " माध्यमिक शाळा " या आरक्षणाने बाधित होत आहे (यापुढे " उक्त आरक्षण " असे संबोधिले आहे) उक्त आरक्षणाच्या भूसंपादन व विकासासाठी समूचित प्राधिकरण नगर परिषद, काटोल आहे (यापुढे " उक्त समूचित प्राधिकरण " असे संबोधिले आहे);

आणि ज्याअर्थी, उक्त समूचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वषार्ंच्या कालावधीत उक्त आरक्षणांखालील जमीन संपादन केलेली नाही;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील मौजा काटोल येथील सव्र्हे नं. ६८४/४ या जमिनीमधील उक्त आरक्षणाने बाधित क्षेत्राबाबत (यापुढे " उक्त जमीन " असे संबोधिले आहे) संबंधित जमीन मालक यांनी (यापुढे " उक्त जमीन मालक " असे संबोधिले आहे) उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) चे तरतुदीनुसार उक्त समूचित प्राधिकरणावर दिनांक २२ एप्रिल, २०२२ रोजी सूचना (यापुढे " उक्त सूचना " असे संबोधिले आहे) बजाविलेली होती;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीनमालकाने उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समूचित प्राधिकरणाने विहीत मुदतीत उक्त आरक्षणांखालील उक्त जमीन संपादित केलेली नाही अथवा उक्त जमिनीचे भूसंपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) चे तरतुदीनुसार आवश्यक ती उपाययोजना केलेली नाही;

आणि ज्याअर्थी, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठाकडील रिट याचिका क्र. ६४७६-२०२२ मध्ये (यापुढे " उक्त रिट याचिका " असे संबोधिलेले आहे.) दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०२२ रोजीच्या आदेशात उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे तरतुदीन्वये व्यपगत झाल्याबाबत आदेश पारीत केले आहेत;

आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी, नगर परिषद, काटोल यांनी, पत्र क्र. नपका-नरवि-क१२७-३४१-२०२३, दिनांक १० जानेवारी, २०२३ अन्वये, सदर आरक्षण विकसित करण्याकरीता आरक्षित जमीन भूसंपादित करावयाची झाल्यास जागेची सन २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार खुप जास्त प्रमाणामध्ये किंमत द्यावी लागणार आहे, असे नमुद करुन सदर आरक्षण व्यपगततेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे तरतुदीनुसार सूचना बजाविल्याच्या दिनांकापासून विहित २४ महिनांच्या वैधानिक कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच आरक्षणे व्यपगत ठरविले असल्याने प्रकरणी पुर्नविलोकन याचिका दाखल करणे उचित होईल, असे संचालनालयाने पत्र क्र. ३५०२, दिनांक १९ जुलै, २०२३ रोजी शासनास कळविले होते;

आणि ज्याअर्थी, दरम्यानच्या काळात अर्जदार यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे तरतुदीन्वये बजावलेल्या दिनांक २२ एप्रिल, २०२२ रोजीच्या सूचनेस दिनांक २१ एप्रिल, २०२४ रोजी २४ महिन्यांचा विहित कालावधी पूर्ण झालेला आहे व तसेच मा. उच्च न्यायालयाचे आदेशाविरूद्ध पुर्नविलोकन याचिका दाखल झालेली नाही, हि वस्तुस्थिती विचारात घेऊन संचालनालयाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीनुसार आदेश निर्गमित करणेसंबंधाने शासनस्तरावरुन मार्गदर्शन अपेक्षिले असता, शासनाने पत्र क्र. टिपीएस-२४२५-३८-प्र.क्र.०६-२०२५-नवि-९, दिनांक २९ जानेवारी, २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये, अर्जदार यांनी बजावलेल्या सूचनेच्या अनुषंगाने सदर जागेकरीता कलम १२७ (२) चे तरतुदीनुसार आदेश निर्गमित करणेस हरकत नाही, असे निदेश दिलेले आहेत;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचा मोजणी नकाशाची (मोजणी मामला क्र. १९००, दिनांक ०६ जानेवारी, २०१७) व सहायक संचालक, नगर रचना, शाखा कार्यालय, नागपूर यांनी प्रकरणी सादर केलेल्या भाग नकाशाची संचालनालयाच्या स्तरावरुन पडताळणी केली असता, आ.क्र. ९०, " माध्यमिक शाळा " या आरक्षणाने उक्त जमिनीचे अंदाजे ०.३५ हे. क्षेत्र बाधित होत असल्याचे दिसून येते;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीच्या क्षेत्रावरील उक्त आरक्षणाबाबतची उपरोक्त नमुद वस्तुस्थिती पाहता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीनुसार सव्र्हे नं. ६८४/४ या जमिनीच्या क्षेत्रावरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६ १७

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्र.टिपीएस-१८१३-३२११-प्र.क्र.५०८-नवि-१३, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगर परिषदा / नगर पंचायती / जिल्हा परिषदा यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम १५१ चे तरतुदीनुसार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत;

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीनुसार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात नमुद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील सव्र्हे नं. ६८४/४ या जमिनीच्या क्षेत्रावरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे:-

परिशिष्ट

अ. क्र. नगर परिषद, उक्त मंजूर विकास उक्त जमिनींचा उक्त आरक्षणातून मौजा, तालुका व जिल्हा योजनेतील प्रस्ताव व तपशील व्यपगत झालेले

वि. यो. अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र

अंदाजे क्षेत्र

(हे.) (१)

(२)

(३)

(४)

(५) १ काटोल नगर परिषद, मौजा आ.क्र. ९० - "माध्यमिक शाळा", सव्र्हे क्र. ६८४/४ ०.३५ हे.

काटोल, ता.काटोल, जि. नागपूर. अंदाजे क्षेत्र ०.३५ हे.

२. उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेल्या उक्त जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा हा मुख्याधिकारी, नगर परिषद, काटोल, जि. नागपूर यांच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयर्ंत खुला ठेवण्यात येत आहे.

पुणे :

दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२५.

अविनाश भा. पाटील, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

---------------

भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०३.

BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING

MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT, 1966.—

ORDER

No. D.T.P.-D.P.Katol(R+AA)-Sec-127(2)-Order-TPV-II-910.—

Whereas, the Development Plan of Katol Municipal Council (Revised + AA) has been Partly sanctioned as per the provisions of Section 31(1) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government, in Urban Development Department vide Notification No. TPS-2406-3123-CR-133(A)-07- UD-9, dated 04th November, 2008 (hereinafter referred to as "the said Notification") & has come into force with effect from dated 15th December, 2008, (hereinafter referred to as "the said Sanctioned Development Plan");

And whereas, in the said Sanctioned Development Plan, the land bearing S. No. 684/4 of Mouza Katol is affected by the Reservation Site No. 90, "High School" (hereinafter referred to as "the said Reservation") and the Appropriate Authority for the aquisition and development of the said Reservation is Municipal Council, Katol (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority");

१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६

And whereas, the concerned land owner (hereinafter referred to as "the said Land Owner") of the land bearing S.No. 684/4 which is affected by the said Reservations (hereinafter referred to as "the said Lands") had served a notice as per the provisions of Section 127(1) of the said Act,(hereinafter referred to as "the said Notice") on the said Appropriate Authority on 22nd April, 2022;

And whereas, the Hon'ble High Court, Mumbai, Nagpur Bench in the order dated 17th October, 2022 in Writ Petition No. 6476-2022 (hereinafter referred to as "the said Writ Petition") has passed an order that, the said Reservations on the said land has lapsed as per the provisions of Section 127 of the said Act;

And whereas, Chief Officer, Municipal Council, Katol vide Marathi letter No. नपका-नरवि-क१२७-३४१-२०२३, dated 10th January, 2023 has submitted a proposal to the Government regarding the lapsing of the said reservation, starting that, if the land reserved fot the said reservation is to be acquired, the price of the land will have to be paid at a much higher rate as per the Land Acquisition Act of 2013;

And whereas, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide letter No. 3502, dated 19th July, 2023 informed to the Government that, the said Reservations has been lapsed before the comlpetion of the statutory period of 24 months from the date of issuing the notice as per the provisions of Section 127 of the said Act. Therefore, it would be appropriate to file a review petition in the matter;

And whereas, in the meantime, the statutory period of 24 months has been completed on 21st April, 2024 regarding the notice dated 22nd April, 2024 issued under the provisions of Section 127 of the said Act by the said Land Owner and also considering the fact that, no Review Petition filed against the order of the High Court, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune had seek guidance from the Government regarding the issuance of an order as per the provisions of Section 127(2) of the said Act, the Government, vide Marathi letter No. टिपीएस-२४२५-३८-प्र.क्र.०६-२०२५-नवि-९, दिनांक २९ जानेवारी, २०२५, directed that, there is no objection to the issuance of an order under the provisions of Section 127(2) in accordance with the notice issued by the said Land Owner, for the said land;

And whereas, on verification of the Measurement Plan (मोजणी मामला क्र. 1900, dated 06th January, 2017) of the said land and the Part Plan submitted by the Assistant Director, Town Planning Nagpur Branch, Nagpur at Directorate level, It is observed that, area affected by the Reservation No. 90 of the said land is 0.35 Ha.;

And whereas, the Government in Urban Development Department as per the provisions of Section 151 of the said Act, vide Resolution No.TPS-1813-3211-CR-508-UD-13, dated 01st December, 2016 has delegated the powers exercisable by it as per the provisions of Section 127(2) of the said Act, in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagar Panchayat and for the Development Plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning Authority, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune;

Now, therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, by this order and as specified in the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservations in respect of the land bearing S.No. 684/4 as per the provisions of Section 127(2) of the said Act & for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned Development Plan, as follows :-

After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said Sanctioned Development Plan, the following new entry shall be added :-

SCHEDULE

Sr. No. Municipal Proposal in the said Description Approximate Area Council, sanctioned of the said lapsed from the said Mouza, Taluka Development Plan Land Reservations and District & its Approximate Area

(Ha.)

as per D.P. Report

(1) (2)

(3)

(4)

(5) 1 Katol Municipal Council, Site No. 90 "High School", S.No. 684/4 0.35 Ha.

Mouza Katol, Tal. Katol, Area 0.35 ha. Dist. Nagpur.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६ १९

2. A copy of the part plan of the said Sanctioned Development Plan showing the areas of the said Land which are lapsed from the said Reservation are available in the office of the Chief Officer, Municipal Council, Katol, District Nagpur during office hours on all working days for inspection to public upto one month.

3. This Order shall also be published on the Directorate's official website. www.dtp.maharashtra.gov.in. Pune :

Dated the 24th February, 2025.

AVINASH B. PATIL, Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.

---------------

भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०४.

संचालक, नगर रचना, यांजकडून

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.-----

आदेश

क्रमांक डि.टी.पी.-वि.यो.काटोल(सु.+वा.क्षे.)-कलम-१२७(२)-आदेश-टिपीव्ही-२-९४३---

ज्याअर्थी, काटोल नगर परिषदेची (सु.+वा.क्षे.) विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ (१) चे तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टिपीएस-२४०६-३१२३-प्र.क्र.-१३३ (A)-०७-नवि-९, दिनांक ०४ नोव्हेंबर, २००८ अन्वये (यापुढे " उक्त अधिसूचना " असे संबोधिले आहे.) भागश: मंजूर केली असून ती दिनांक १५ डिसेंबर, २००८ पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे " उक्त मंजूर विकास योजना " असे संबोधिले आहे);

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार, मौजा पेठ बुधवार येथील सव्र्हे नं. २४ या जमिनी आ.क्र. १०, " माध्यमिक शाळा " व आ.क्र. ११, " प्राथमिक शाळा " या आरक्षणांनी बाधित होत आहे (यापुढे " उक्त आरक्षणे " असे संबोधिले आहे) उक्त आरक्षणांच्या भूसंपादन व विकासासाठी समूचित प्राधिकरण नगर परिषद, काटोल आहे (यापुढे " उक्त समूचित प्राधिकरण " असे संबोधिले आहे);

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणांखालील मौजा पेठ बुधवार येथील सव्र्हे नं. २४ या जमिनीमधील उक्त आरक्षणांनी बाधित क्षेत्राबाबत (यापुढे " उक्त जमिनी " असे संबोधिले आहे) संबंधित जमीन मालक यांनी (यापुढे " उक्त जमीन मालक " असे संबोधिले आहे) उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) चे तरतुदीनुसार उक्त समूचित प्राधिकरणावर दिनांक १० मार्च, २०२१ रोजी सूचना (यापुढे " उक्त सूचना " असे संबोधिले आहे) बजाविलेली होती;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीनमालकांनी उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समूचित प्राधिकरणाने विहीत मुदतीत उक्त आरक्षणांखालील उक्त जमिनी संपादित केलेल्या नाही अथवा उक्त जमिनींचे भूसंपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) चे तरतुदीनुसार आवश्यक ती उपाययोजना केलेली नाही;

आणि ज्याअर्थी, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठाकडील रिट याचिका क्र. ३५-२०२२ मध्ये (यापुढे " उक्त रिट याचिका " असे संबोधिले आहे.) दिनांक ११ फेब्रुवारी, २०२२ रोजीच्या आदेशात उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे तरतुदीन्वये व्यपगत झाल्याबाबत आदेश पारीत केले आहेत;

आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी, काटोल नगर, परिषद यांनी, ठराव क्र. १२, दिनांक १९ मार्च, २०२१ अन्वये, सदर आरक्षण विकसित करण्याकरीता आरक्षित जमीन भूसंपादित करावयाची झाल्यास जागेची सन २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार खुप जास्त प्रमाणामध्ये किंमत द्यावी लागणार आहे, असे नमुद करुन सदर आरक्षण व्यपगततेबाबत प्रस्ताव दिनांक १८ एप्रिल, २०२२ रोजी शासनास सादर केलेला आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे तरतुदीनुसार सूचना बजाविल्याच्या दिनांकापासून विहित २४ महिनांच्या वैधानिक कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच आरक्षण व्यपगत ठरविले असल्याने प्रकरणी पुर्नविलोकन याचिका दाखल करणेबाबत विधी व न्याय विभागाची पूर्व परवानगी घेऊन शासनाचे नगर विकास विभागाकडील पत्र क्र. टिपीएस-२४२२-३८०-प्र.क्र.११३-२०२२-नवि-९, दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०२२ मधील निदेशानुसार मा. उच्च न्यायालयाचे आदेशाविरूद्ध पुर्नविलोकन याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे (स्टॅम्प नं. MCAST-३६९८-२०२३-filling dated 15 February, 2023) सदर पुर्नविलोकन याचिका पूर्व प्रवेश स्तरावर (Pre-adimission Stage) आहे;

२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६

आणि ज्याअर्थी, दरम्यानच्या काळात अर्जदार यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे तरतुदीन्वये बजावलेल्या दिनांक १० मार्च, २०२१ रोजीच्या सूचनेस दिनांक ०९ मार्च, २०२३ रोजी २४ महिन्यांचा विहित कालावधी पूर्ण झालेला आहे व तसेच मा. उच्च न्यायालयाचे आदेशाविरूद्ध दाखल पुर्नविलोकन याचिका पूर्व प्रवेश स्तरावर (Pre-adimission Stage) आहे, ही वस्तुस्थिती आहे;

आणि ज्याअर्थी, सहायक संचालक, नगर रचना, शाखा कार्यालय, नागपूर यांचे स्तरावर उक्त जमिनीच्या मोजणी नकाशाची पडताळणी केली असता, आ.क्र. १०, " माध्यमिक शाळा " व आ.क्र. ११, " प्राथमिक शाळा " या आरक्षणांनी उक्त जमिनीचे अनुक्रमे अंदाजे ३०१६ चौ. मी. व २४४० चौ. मी. क्षेत्र प्रत्येकी बाधित होत असल्याचे कळविले आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीपैकी सव्र्हे नं. २४ या जमिनींपैकीच्या क्षेत्रावरील उक्त आरक्षणांबाबतची उपरोक्त नमुद वस्तुस्थिती पाहता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीनुसार उक्त जमिनीपैकी सव्र्हे नं. २४ या जमिनींपैकीच्या क्षेत्रावरील उक्त आरक्षणे व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्र.टिपीएस-१८१३-३२११-प्र.क्र.५०८-नवि-१३, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगर परिषदा / नगर पंचायती / जिल्हा परिषदा यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम १५१ चे तरतुदीनुसार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत;

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीनुसार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात नमुद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीपैकी सव्र्हे नं. २४ या जमिनींपैकीच्या क्षेत्रावरील उक्त आरक्षणे व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे:-

परिशिष्ट

वि. यो. अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र (चौ.मी.)

अंदाजे क्षेत्र

(१)

(२)

(३)

(४)

(५) १ काटोल नगर परिषद, मौजा आ.क्र. १० - "माध्यमिक शाळा", स.क्र. २४ ३०१६ चौ.मी.

पेठबुधवार, ता. काटोल, जि. स.क्र. ८२८ पै., अंदाजे क्षेत्र नागपूर. ४२०० चौ.मी.

२ आ.क्र. ११ - "प्राथमिक शाळा", स.क्र. २४ २४४० चौ.मी.

स.क्र. ८२८ पै., अंदाजे क्षेत्र ३२५० चौ.मी.

* विकास योजना अहवालात, मौ. काटोल येथील स.क्र. ८२८ पै. या जमिनी आ.क्र. १० " माध्यमिक शाळा " व आ.क्र. ११ " प्राथमिक शाळा " या आरक्षणांनी बाधित असल्याचे नमूद आहे. तथापि, मोजणी नकाशा व ७/१२ उतायानुसार सदर आरक्षणे मौ. पेठ बुधवार येथील स.क्र. २४ या जमिनीवर असल्याचे निदर्शनास येते.

टीप :- १ उक्त आरक्षणांतून मुक्त झालेल्या उक्त जमिनीच्या लगतच्या जमिनीवर उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकांना उपलब्ध होईल.

२ उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेल्या उक्त जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा हा मुख्याधिकारी, नगर परिषद, काटोल, जि. नागपूर यांच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयर्ंत खुला ठेवण्यात येत आहे

३ सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

पुणे :

दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२५.

अविनाश भा. पाटील, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६ २१

भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०५.

BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING

MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT, 1966.—

ORDER

No. D.T.P.-D.P.Katol(R+AA)-Sec-127(2)-Order-TPV-II-943.—

And whereas, in the said Sanctioned Development Plan, the land bearing S. No. 24 of Mouza Pethbudhawar is affected by the Reservation Site No. 10, "High School" & Reservation Site No. 11" Primary School" (hereinafter referred to as "the said Reservation") and the Appropriate Authority for the aquisition and development of the said Reservation is Municipal Council, Katol (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority");

And whereas, the concerned land owner (hereinafter referred to as "the said Land Owner") of the land bearing S.No. 24 which is affected by the said Reservations (hereinafter referred to as "the said Lands") had served a notice as per the provisions of Section 127(1) of the said Act,(hereinafter referred to as "the said Notice") on the said Appropriate Authority on 10thMarch, 2021;

And whereas, the Hon'ble High Court, Mumbai, Nagpur Bench in the order dated 31st January, 2022 in Writ Petition No. 35- 2022 (hereinafter referred to as "the said Writ Petition") has passed an order that, the said Reservations on the said land has lapsed as per the provisions of Section 127 of the said Act;

And whereas, Chief Officer, Municipal Council, Katol vide Reservations No 12, dated 19th March, 2021 has submitted a proposal to the Government regarding the lapsing of the said reservation, stating that, if the lands reserved fot the said reserva- tion is to be acquired, the price of the land will have to be paid at a much higher rate as per the Land Acquisition Act of 2013;

And whereas, the said Reservation, have been lapsed before the completion of the statutory period of 24 months from the date of issuing the notice As per the provisions of Section 127 of the said Act, Therefore, review Petition ( Stamp No. MCAST/ 3698 / 2023/ filing date 15th February, 2023 has been filed againts the order of the Hon'ble High Court with the prior permission of the Law and Judiciary Department vide Government's letter from the Urban Development Department No. TPS-2422-380-p. No. 113-2022/Navi -9 Dated 18th November, 2022. The present Review Petition is at Per-admission Stage.

And whereas, in the meantime, the statutory period of 24 months has been completed on date 09th March, 2023 regarding the notice dated 10th March, 2021 issued under the provisions of Section 127 of the said Act by the said Land Owner and also Review Petition filed against the order of the High Court, is at Per-admission Stage.

And whereas, on verification of the Measurement Plan of the said land by Assistant Director,Town Planning Nagpur Branch, Nagpur level, It is reported that, area affected by the Reservation No.10, "Secondary School" & Reservation No. 11. " Primary School"of the said land are approximately 3016 Sq.mt. & 2440 Sq.mt. Respectively;

And whereas, after considering the above facts in respect of the said Reservation on the said land bearing S. No. 24 in the said Sanctioned Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the order as per the provisions of Section 127(2) of the said Act, regarding the lapsing of the said Reservations on the land bearing S.No.24;

Now, therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, by this order and as specified in the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservations in respect of the land bearing S.No.24 as per the provisions of२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६ Section 127(2) of the said Act & for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned Development Plan, as follows :-

After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notifiaction of the said Sanctioned Development Plan, the following new entry shall be added :-

SCHEDULE

Sr. No. Municipal Proposal in the said Description Approximate Area Council, sanctined of the said lapsed from the said Mouza, Taluka Developmnet Plan Land Reservations and District & its Approximate Area

(sq.mt.)

as per D.P. Report

(1) (2)

(3)

(4)

(5) 1 Katol Municipal Site No. 10 "High School" S.No. 24 3016 Council, Mouza S. No. 828 (p), Peth Budhawar Area 4200.00 Sq.m. Tal. Katol, Dist. Nagpur.

Site No. 11 "Primary School" S.No. 24 2440 S. No. 828 (p), Area 3250.00 Sq.m.

* In the Development Plan report, it is mentioned that land bearing S. No. 828 (p) of Mouza Katol is affected by the Reservation Site No. "High School" & Reservation Site No. 11" Primary School". However, as per measurement sheet and 7/12 report, it is observed that land bearing S. No. 24 of Mouza Peth Budhawar is affected by said reservations

3. This order shall also be published on the Directorate's official website. www.dtp.maharashtra.gov.in. Pune :

Dated the 25th February, 2025.

AVINASH B. PATIL, Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.

---------------

भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०६.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक-साप्रवि-वाप्रअ-९६०४३३-२०२५.----

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ चे कलम १४२ (४) व कलम २७४ (२) व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (वर्ाषिक प्रशासन अहवाल प्रसिध्द करणे) नियम, १९६४ अन्वये जिल्हा परिषदेने प्रसिध्द केलेल्या अहवालाची अधिसूचना देणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी मी, विनायक महामुनी (भा. प्र. से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर सन २०२३-२४ या वर्ाषिक प्रशासन अहवाल, जिल्हा परिषद, नागपूरची सर्वसाधारण सभा दिनांक २७ डिसेंबर, २०२४ ला विषय क्रमांक ४ नुसार मंजूर केल्याप्रमाणे प्रसिध्द केल्याची अधिसूचना देत आहे.

नागपूर :

दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२५.

विनायक महामुनी (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६ २३

भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०७.

प्रशासक, नगरपरिषद, यांजकडून

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अंतर्गत फेरबदल

अधिसूचना

क्रमांक-नपका-वि.यो.-फे-१६९-२०२५.----

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने नगरविकास विभाग शासन निर्णय क्र. टी.पी.एस-२४०६-३१२३-प्र.क्र.१३३-०७-नवि-९, दिनांक ४ नोव्हेंबर, २००८ अन्वये काटोल शहरासाठी विकास योजना मंजूर केली आहे व ती दिनांक १५ डिसेंबर, २००८ पासून अमलात आली आहे.

ज्याअर्थी, नियोजन प्राधिकरणाने म्हणजे नगरपरिषद काटोल ने मंजूर विकास योजनेतील पुढे दर्शविलेल्या तक्त्यामधील जागेचे वापरामध्ये आराजी फेरबदल करण्याचे नगरपालिकेचे सभेने (प्र. ठराव) ठरविलेले आहे. या बदलामुळे मंजूर झालेल्या विकास योजनेच्या स्वरुपात विशेष बदल होणार नाही.

तक्ता

अ. विकास विकास योजने आराजी प्रस्तावित नगरपरिषद सभेचा ठराव क्र. आराखडयानुसार प्रमाणे आरक्षण आरक्षण क्रमांक व दिनांक सव्र्हे क्रमांक

(६) (१) (२) (३) (४) (५) १ ९५२/२ कृषी १.६९ रहिवासी प्रशासकीय प्रयोजनासाठी हे. आर प्रयोजनासाठी ठराव क्र. १२३६

दिनांक २४. ०२. २०२५ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत बदल दर्शविणारा नकाशा तयार करून तो नगरपरिषदेच्या कार्यालयात कामाकाजाच्या वेळात सर्व जनतेस अवलोकनार्थ खुला ठेवला आहे.

त्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ नुसार अशी " जाहीर सूचना " देण्यात येत आहे की, वरील बदलाबाबत जर कोणत्याही व्यक्तीला काही हरकत असेल अथवा सूचना करावयाची असेल तर त्यांनी लेखी स्वरुपात नगरपरिषद, काटोल यांचेकडे ही " जाहीर सूचना " " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " प्रसिध्द झाल्यापासून एक महिन्याच्या पेक्षा जास्त नाही या कालावधीत द्यावी.

अशा सर्व सूचनांचा योग्य तो विचार वरील बदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यापूर्वी करण्यात येईल.

काटोल :

दिनांक ४ मार्च, २०२५.

धनंजय बोरीकर, प्रशासक, नगरपरिषद, काटोल.

---------------

भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०८.

BY ADMINISTRATOR MUNICIPAL COUNCIL

Modification under section 37 of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966

PUBLIC NOTICE

No. MCK-P.S.-D.P.-M.-169-2025.—

Whereas, Development Plan of Katol has been sanctioned by Government of Maharashtra in Urban Development Depart- ment vide it's letter No. TPS-2406-3123-Case No. 133-07-UD-9, dated 4th November,2008 and it has come into force with effect from dated 15th December, 2008.

Where the Planning Authority i.e. Municipal Council, Katol has now decided to make areas modification in the aforesaid sanctioned Development Plan of Katol in respect of the purpose as per Municipal Resolution in following chart. This change will not change the character of the aforesaid sactioned Development Plan of Katol.

२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६

CHART

Sr. Survey Reservation Area as Proposed Sanction Authority No. No. As per D.P. per D.P. for Change Municipal Resolution &

date (1) (2) (3) (4) (5)

(6) 1 952/2 Agriculture 1.69 H.A Residential Administrator Zone Zone Resolution No. 1236

Dated 24. 02. 2025 And whereas, as the Plan Showing the proposed Modification is kept open in the office of Municipal Council, Katol during office hours for inspection of public.

Therefore, under section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, it's hereby notified that any person having any objection or suggestion regarding the proposed modification may communicate the same in writing to the Municipal Council, Katol within a period of not more than one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette. The objections shall be considered by the Planning Authority before submitting the Proposal to the Government for sanction.

Katol :

Dated the 4th March, 2025.

DHANANJAY BORIKAR, ADMINISTRATOR, Municipal Council, Katol.

---------------

भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०९.

मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, यांजकडून

महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम, २०१५

जाहीर प्रसिद्धीकरण

क्र. नपबु-महा.लोक.सेवा हक्क-कावी-३८७-२०२५.----

राज्यातील पत्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समायोजित लोकसेवा देण्याकरिता तसेच लोकांच्या स्थानिक प्रशासनाकडून वाढत्या अपेक्षा विचारात घेऊन त्यांना तत्पर व दर्जेदार सेवा पुरविण्याच्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र लोक सेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ दिनांक २८ एप्रिल, २०१५ रोजी लागू करण्यात आलेला आहे. सदर, अध्यादेश निर्गमित करण्यामागे सार्वजनिक प्राधिकरणाने पूर्वी असलेल्या सेवा अधिनियामांतर्गत अधिसूचित करून त्याप्रमाणे संबंधीत सेवा पुरविणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये नगरपरिषद या नागरी स्थानिक संस्थाचा समावेश आहे. नागरी संस्था मार्फत देण्यात येणाया विविध सेवा सुविधापैकी नागरिक केंद्रबिंदू मानून, नागरिकांना दैनंदिन जीवनामध्ये सातत्याने आवश्यक असणाया व ज्या लोकसेवांचा जास्तीतजास्त फायदा घेतलेला आहे व ज्या सेवा महत्वाच्या आहेत अशा सेवा अध्यादेशाच्या कलम ३(अ) नुसार अधिसूचित करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमसीओ २०१५-प्र.क्र.१८९-नवि १४ दिनांक २३ जून, २०१५, नुसार मा. शासनाने निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ कलम ३ अन्वये नगरपरिषद कार्यालय बुटीबोरी मार्फत अधिसूचित ६७ लोकसेवांची सूची नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी प्रथम अपिलीय अधिकारी व द्वितीय अपिलीय अधिकारी यांची यादी खालील प्रमाणे आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित केलेल्या सेवांचा तपशील अ. अधिसूचित लोकसेवेचा लोकसेवा लोकसेवा पदनिर्देशक प्रथम द्वितीय क्र. तपशील पुरविण्यासाठी पुरविण्यासाठी अधिकारी अपिलीय अपिलीय विहित केलेली विहित निर्धारित अधिकारी अधिकारी

कालमर्यादा शुल्क

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) १ जन्म प्रमाणपत्र देणे ३ दिवस न.प. स्तरावर जन्म-मृत्यू कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर विभाग लिपीक अधीक्षक

२ मृत्यु प्रमाणपत्र देणे ३ दिवस न.प. स्तरावर जन्म-मृत्यू कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर विभाग लिपीक अधीक्षकमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६ २५

सेवांचा तपशील----चालू

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) ३ विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र देणे ३ दिवस न.प. स्तरावर विवाह नोंदणी कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर विभाग लिपीक अधीक्षक

४ मालमत्ता कर उतारा देणे ३ दिवस न.प. स्तरावर कर विभाग प्रमुख कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

५ थकबाकी नसल्याचा दाखला देणे ३ दिवस न.प. स्तरावर कर विभाग प्रमुख कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

६ अ) दस्तऐवजाच्या आधारे १५ दिवस न.प. स्तरावर कर विभाग प्रमुख कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र देणे

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

ब) वारसा हक्काने १५ दिवस न.प. स्तरावर कर विभाग प्रमुख कार्यालयीन मुख्याधिकारी मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र देणे

७ झोन दाखला देणे १५ दिवस न.प. स्तरावर बांधकाम विभाग प्रमुख कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

८ भाग नकाशा देणे १५ दिवस न.प. स्तरावर बांधकाम विभाग प्रमुख कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

९ बांधकाम परवाना देणे ६० दिवस न.प. स्तरावर संबंधीत बांधकाम विभाग कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

१० जोते प्रमाणपत्र देणे १५ दिवस न.प. स्तरावर बांधकाम विभाग कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

११ भोगवटा प्रमाणपत्र देणे ३० दिवस न.प. स्तरावर बांधकाम विभाग प्रमुख कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

१२ नविन नळजोडणी देणे १५ दिवस न.प. स्तरावर संबंधीत पाणी पुरवठा कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर विभाग प्रमुख अधीक्षक

१३ जलनि:सारण जोडणी देणे १५ दिवस न.प. स्तरावर पाणी पुरवठा कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर विभाग प्रमुख अधीक्षक

१४ अग्निशमन ना-हरकत ७ दिवस न.प. स्तरावर अग्निशमन कार्यालयीन मुख्याधिकारी प्रमाणपत्र देण

निश्चित केलेले दर अधिकारी अधीक्षक

१५ अग्निशमन अंतिम ना-हरकत १५ दिवस न.प. स्तरावर अग्निशमन कार्यालयीन मुख्याधिकारी प्रमाणपत्र देण

निश्चित केलेले दर अधिकारी अधीक्षक

१६ नव्यानेे कर आकारणी ७ दिवस न.प. स्तरावर कर निरीक्षक कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

१७ पुन:कर आकारणी ७ दिवस न.प. स्तरावर कर निरीक्षक कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

१८ कराची मागणीपत्र तयार करणे ३ दिवस न.प. स्तरावर कर निरीक्षक कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अधीक्षक२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६

सेवांचा तपशील----चालू

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) १९ कर माफी मिळणे ७ दिवस न.प. स्तरावर कर निरीक्षक कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

२० रहिवास नसलेल्या मालमत्तांना १५ दिवस न.प. स्तरावर कर निरीक्षक कार्यालयीन मुख्याधिकारी करात सूट मिळणे

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

२१ स्वयंमुल्यांकन १५ दिवस न.प. स्तरावर कर निरीक्षक कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

२२ आक्षेप नोंदविणे १५ दिवस न.प. स्तरावर कर निरीक्षक कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

२३ उप विभागामध्ये मालमत्ता १५ दिवस न.प. स्तरावर कर निरीक्षक कार्यालयीन मुख्याधिकारी विभाजन

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

२४ मालमत्ता पाडणे व पुन:बांधणी १५ दिवस न.प. स्तरावर कर निरीक्षक कार्यालयीन मुख्याधिकारी आकारणी

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

२५ मालकी हक्कात बदल करणे ७ दिवस न.प. स्तरावर पाणी पुरवठा कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अभियंता अधीक्षक

२६ नळजोडणी आकारामध्ये बदल १५ दिवस न.प. स्तरावर पाणी पुरवठा कार्यालयीन मुख्याधिकारी करणे

निश्चित केलेले दर अभियंता अधीक्षक

२७ तात्पुरते/कायम स्वरुप ७ दिवस न.प. स्तरावर पाणी पुरवठा कार्यालयीन मुख्याधिकारी नळजोडणी खंडीत करणे

निश्चित केलेले दर अभियंता अधीक्षक

२८ पुन:जोडणी करणे १५ दिवस न.प. स्तरावर पाणी पुरवठा कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अभियंता अधीक्षक

२९ वापरामध्ये बदल करणे १५ दिवस न.प. स्तरावर पाणी पुरवठा कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अभियंता अधीक्षक

३० पाणी देयक तयार करणे ३ दिवस न.प. स्तरावर पाणी पुरवठा कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अभियंता अधीक्षक

३१ प्लंबर परवाना १५ दिवस न.प. स्तरावर पाणी पुरवठा कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अभियंता अधीक्षक

३२ प्लंबर परवाना नुतनीकरण १५ दिवस न.प. स्तरावर पाणी पुरवठा कार्यालयीन मुख्याधिकारी करणे

निश्चित केलेले दर अभियंता अधीक्षक

३३ थकबाकी नसल्याचा दाखला ३ दिवस न.प. स्तरावर पाणी पुरवठा कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अभियंता अधीक्षक

३४ नादुरुस्त मीटर तक्रार करणे ७ दिवस न.प. स्तरावर पाणी पुरवठा कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अभियंता अधीक्षक

३५ अनाधिकृत नळ जोडणी तक्रार ७ दिवस न.प. स्तरावर पाणी पुरवठा कार्यालयीन मुख्याधिकारी करणे

निश्चित केलेले दर अभियंता अधीक्षक

३६ पाण्याची दबाव क्षमता तक्रार ३ दिवस न.प. स्तरावर पाणी पुरवठा कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अभियंता अधीक्षकमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६ २७

सेवांचा तपशील----चालू

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) ३७ पाण्याची गुणवत्ता तक्रार ३ दिवस न.प. स्तरावर पाणी पुरवठा कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अभियंता अधीक्षक

३८ व्यापार व्यवसाय साठा ७ दिवस न.प. स्तरावर संबधीत लिपीक कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

करणेसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळणे

३९ मंडपासाठी ना-हरकत ७ दिवस न.प. स्तरावर संबधीत बांधकाम कार्यालयीन मुख्याधिकारी प्रमाणपत्र देणे

निश्चित केलेले दर विभाग लिपीक अधीक्षक

४० नवीन परवाना मिळणे १५ दिवस न.प. स्तरावर संबधीत लिपीक कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

४१ परवान्याचे नुतनीकरण १५ दिवस न.प. स्तरावर संबधीत लिपीक कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

४२ परवाना हस्तांतरण १५ दिवस न.प. स्तरावर संबधीत लिपीक कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

४३ परवाना दुय्यम प्रत १५ दिवस न.प. स्तरावर संबधीत लिपीक कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

४४ व्यवसायाचे नाव बदलणे १५ दिवस न.प. स्तरावर संबधीत लिपीक कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

४५ व्यवसाय बदलणे १५ दिवस न.प. स्तरावर संबधीत लिपीक कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

४६ परवाना / भागीदारांचे नाव १५ दिवस न.प. स्तरावर संबधीत लिपीक कार्यालयीन मुख्याधिकारी बदलणे

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

४७ भागीदारांच्या संख्येत बदल १५ दिवस न.प. स्तरावर संबधीत लिपीक कार्यालयीन मुख्याधिकारी (वाढ/कमी)

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

४८ परवाना रद्द करणे १५ दिवस न.प. स्तरावर संबधीत लिपीक कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

४९ कालबा परवानासाठी १५ दिवस न.प. स्तरावर संबधीत लिपीक कार्यालयीन मुख्याधिकारी नुतनीकरण सुचना

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

५० नवीन जाहीरात/आकाश चिन्ह १५ दिवस न.प. स्तरावर अग्निशमन विभाग कार्यालयीन मुख्याधिकारी परवाना व नुतनीकरण

निश्चित केलेले दर प्रमुख अधीक्षक

५१ नवीन सिनेमा चित्रिकरण व १५ दिवस न.प. स्तरावर अग्निशमन विभाग कार्यालयीन मुख्याधिकारी परवाना नुतनीकरण

निश्चित केलेले दर प्रमुख अधीक्षक

५२ व्यवसाय परवाना १५ दिवस न.प. स्तरावर संबंधीत लिपीक कार्यालयीन मुख्याधिकारी स्वयंनुतनीकरण

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

५३ मोबाईल टॉवर परवाना ६० दिवस न.प. स्तरावर बांधकाम अभियंता कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

५४ रस्ता खोदाई परवाना देणे ३० दिवस न.प. स्तरावर बांधकाम अभियंता कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अधीक्षक२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६

सेवांचा तपशील----चालू

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) ५५ राज्य खाद्य परवाने करीता ३० दिवस न.प. स्तरावर संबंधीत लिपीक कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

ना.स्था. संस्थेचे ना-हरकत दाखला

५६ खाद्या नोंदणी प्रमाणपत्राकरीता ३० दिवस न.प. स्तरावर अभियंता पाणी कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर पुरवठा व स्वच्छता अधीक्षक

ना.स्था. संस्थाचा आरोग्य विषय ना-हरकत दाखला

विभाग

५७ पाणी अनुपलब्धता प्रमाणपत्र ३० दिवस न.प. स्तरावर पाणी पुरवठा कार्यालयीन मुख्याधिकारी देणे

निश्चित केलेले दर अभियंता अधीक्षक

५८ लॉजिंग हाउस परवाना देणे ३० दिवस न.प. स्तरावर मुख्याधिकारी जिल्हा विभागीय सह

निश्चित केलेले दर सहआयुक्त आयुक्त ५९ लॉजिंग हाउस परवाना ३० दिवस न.प. स्तरावर मुख्याधिकारी जिल्हा विभागीय सह नुतनीकरण करणे

निश्चित केलेले दर सहआयुक्त आयुक्त ६० मंगल कार्यालय / सभागृह ३० दिवस न.प. स्तरावर मुख्याधिकारी जिल्हा विभागीय सह वगैरे परवाना देणे

निश्चित केलेले दर सहआयुक्त आयुक्त ६१ मंगल कार्यालय / सभागृह ३० दिवस न.प. स्तरावर मुख्याधिकारी जिल्हा विभागीय सह

निश्चित केलेले दर सहआयुक्त आयुक्त वगैरे परवान्याचे नुतनीकरण करणे

६२ फेरीवाले नोंदणी प्रमाणपत्र देणे १५ दिवस न.प. स्तरावर मुख्याधिकारी जिल्हा विभागीय सह

निश्चित केलेले दर सहआयुक्त आयुक्त ६३ भूमिगत दूरसंचार वाहिनी ६० दिवस न.प. स्तरावर मुख्याधिकारी जिल्हा विभागीय सह

निश्चित केलेले दर सहआयुक्त आयुक्त (ऑप्टीकल फायबर केबल) टाकणे करिता परवानगी देणे

६४ महाराष्ट्र (नागरीक्षेत्र) वृक्ष संरक्षण ४५ दिवस न.प. स्तरावर स्वच्छता निरीक्षक मुख्याधिकारी जिल्हा

सहआयुक्त आणि संवर्धन अधिनियम १९७५ निश्चित केलेले दर मधील कलम ८ मधील तरतुदी नुसार वृक्षतोड परवानगी देणे

६५ रस्त्यावरील खड्डे बुजविणे ५ दिवस न.प. स्तरावर कनिष्ठ अभियंता कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

६६ गटारावरील झाकणे सुस्थित ५ दिवस न.प. स्तरावर कनिष्ठ अभियंता कार्यालयीन मुख्याधिकारी ठेवणे

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

६७ शहरात स्वच्छता ठेवणे १ दिवस न.प. स्तरावर स्वच्छता निरीक्षक कार्यालयीन मुख्याधिकारी

निश्चित केलेले दर अधीक्षक

बुटीबोरी :

दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२५.

(अवाच्य), मुख्याधिकारी, नगर परिषद, बुटीबोरी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६ २९

भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११०.

मुख्याधिकारी, नगर परिषद, यांजकडून

जाहीर सूचना

क्रमांक वशिक्र.-नपमु-नियोजन वि.-४५०-२०२५.----

महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक, टीपीएस-२२९८-४४३-प्र.क्र.१०२-९८-नवि-९, दिनांक २५ ऑक्टोबर, २००१ अन्वये विकास योजना मुल भागश: मंजुर असून ती दिनांक १५ डिसेंबर, २००१ पासून अंमलात आलेली आहे. वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन निर्णय क्र. २४१४-९९-प्र.क्र.५८-२०१४-नवि-९, दिनांक १० मार्च, २०१५ अन्वये मंजूर झालेली आहे.

नगर परिषद मुलने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७(१) अन्वये उपरोक्त मंजूर विकास योजना मुल मध्ये खाली दर्शविलेल्या तपशीलाप्रमाणे किरकोळ फेरबदल करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

विवरण

अ. क्र. मौजा / सव्र्हे क्र. क्षेत्रफळ/आराजी विकास योजनेतील फेरबदल प्रशासक यांचे ठराव क्र.

हे. आर सध्याचा वापर केल्यानंतर प्रस्तावित मंजुरीचा ठराव

वापर दिनांक

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) १ मौजा मुल स.नं. ७९८ क्षेत्र ०.२३ हे. आर शेती रहिवासी २५/०२/२०२५ १ २ मौजा मुल स.नं. ७९३/१ क्षेत्र १.८९ हे. आर शेती रहिवासी २५/०२/२०२५ २ उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा मुल नगर परिषदेच्या कार्यालयीन कामकाजाचे वेळेत सर्व जनतेस अवलोकनार्थ उपलब्ध आहे.

त्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७(१) नुसार अशी जाहीर सूचना देण्यात येते की, नियोजित फेरबदलासंबंधी जर कोणत्याही व्यक्तीला आक्षेप वा सूचना सुचवायच्या असतील तर त्यांनी ही सूचना, महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे तारखेपासून एक महिन्याचे आत (३० दिवसात) मुख्याधिकारी, नगर परिषद मुल यांचेकडे लेखी सादर कराव्यात. जेणेकरून उक्त कालावधीत आलेल्या सूचना व आक्षेपावर विचार करून नियोजीत फेरबदलाचा प्रस्ताव (कोणत्याही सुधारणा असल्यास त्यासह) मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे करता येईल.

मुल :

दिनांक ०३ मार्च, २०२५.

(अवाच्य), मुख्याधिकारी, नगर परिषद, मुल.

-----------------

भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १११.

BY CHIEF OFFICER, MUNICIPAL COUNCIL

NOTIFICATION

No. MCM-Planning dep.-450-2025.—

Goverment of Maharastra Urban Development Department vide there Notification No. TPS-2298-443-CR-102-98-UD-09, Dated 25th Octomber, 2001 sanctioned, part of the Development plan of Mul, has come into force from dated 15th December, 2001 and Excluded parts of the said development plan sanctioned vide goverment Notification No. TPS 2414-99-CR-58-2014-UD-09 Dated 10thMarch, 2015.

The Municipal Council, Mul proposed to make minor modification in the aforesaid sanctioned development plan under Section 37(1) of The Maharashtra Regional And Town Planning Act, 1966. The Details about Proposed minor modification are as below.

३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १३-१९, २०२५/फाल्गुन २२-२८, शके १९४६

DESCRIPTION

Sr. No. Mouza / Survey Area in Present Use Proposed use Administrator's Resolution No. Hec. Are. in D.P. after Modification approval No.

resolution date (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Mouza- Mul Area 0.23 Agriculture Residential 25/02/2025 1 Survey No. 798 Hec. Are

2 Mouza- Mul Area 1.89 Agriculture Residential 25/02/2025 2 Survey No. 793/1 Hec. Are

The plan showing the above proposed modification is kept open in the office of Municipal Council, Mul during the office time for perusal of Public.

Now, in pursuance of Section 37(1) of The Maharashtra Regional And Town Planning Act, 1966. It is hereby notified that any suggestion or objection to the proposed modification as details above shall communicate the same in writing to the Chief Officer, Municipal Council, Mul within period of The Month (30 days) from the date of notification published in the Government Gazette of Maharashtra.

The objection or suggestion if any received within above period will be considered before submitting to the proposal to The Government for Sanction.

Mul :

Dated the 3rd March, 2025.

(ILLIGIBLE), Chief Officer, Municipal Council, Mul.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.

A-1777 Nagpur Part 1 A (13-03-2025 to 19-03-2025) Publication of M.R.& T.P. Act, 1966 under section 31(1) & 37(1) Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, zilla Parishad, Nagpur. Sr. No. 10, Sr. No. 94-111.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

प्राधिकृत प्रकाशन

भाग एक-अ----नागपूर विभागीय पुरवणी

संचालक नगर रचना, यांजकडून

BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING

संचालक, नगर रचना, यांजकडून

BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING

संचालक, नगर रचना, यांजकडून

BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING

as per D.P. Report

संचालक नगर रचना, यांजकडून

BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING

संचालक, नगर रचना, यांजकडून

BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING

as per D.P. Report

संचालक, नगर रचना, यांजकडून

BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING

as per D.P. Report

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांजकडून

अधिसूचना

प्रशासक, नगरपरिषद, यांजकडून

BY ADMINISTRATOR MUNICIPAL COUNCIL

PUBLIC NOTICE

मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, यांजकडून

जाहीर प्रसिद्धीकरण

कालमर्यादा शुल्क

सेवांचा तपशील----चालू

सेवांचा तपशील----चालू

सेवांचा तपशील----चालू

सेवांचा तपशील----चालू

मुख्याधिकारी, नगर परिषद, यांजकडून

जाहीर सूचना

BY CHIEF OFFICER, MUNICIPAL COUNCIL

NOTIFICATION

DESCRIPTION