महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक ११ ] गुरुवार ते बुधवार, मार्च २०-२६, २०२५/फाल्गुन २९, शके १९४६-चैत्र ५, शके १९४७ [पृष्ठे १९, किंमत : रुपये ११.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक-अ--नागपूर विभागीय पुरवणी
-----------------------------
(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
-----------------------------
भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११२.
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, यांजकडून
वाचा:- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक जिउनिगों-कृउबास-कलम ४० ब- नियम ११७ (४) - ५३८-२०२५, दिनांक ३ फेब्रुवारी, २०२५.
(२) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्र जिउनिगों-कृउबास-कलम ४० ब- नियम ११७ (४) - ८३२-२०२५, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२५.
ज्याअर्थी, या कार्यालयाने उपरोक्त वाचा नुसार निर्गमित केलेल्या महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ व त्याखालील नियम, १९६७ चे नियम ११७ (४) अंतर्गत आदेशामध्ये कलम ९२ चे पोटकलम (४) (क) चे उल्लंघन झाल्याचे नमुद करण्यात आलेले आहे. सदर आदेशामध्ये संर्दभिय क्रमांक (२) चे शुद्धीपत्राद्वारे कार्यालयाचे नोटीस क्रमांक जिउनिगों-कृउबास-कलम ४०ब- नियम ११७ (४)-५३८- २०२५, दिनांक ३ फेब्रुवारी, २०२५ मध्ये कलम ९२ चे पोटकलम (४) (क) ऐवजी कलम ९२ चे पोटकलम (२) (ब) अशी दुरुस्ती करण्यांत आलेली होती.
सबब, या कार्यालयाचे शुद्धीपत्र जिउनिगों-कृउबास-कलम ४० ब- नियम ११७ (४)-८३२-२०२५, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२५ मध्ये खालीलप्रमाणे शुद्धीपत्र काढून दुरुस्ती करण्यात येत आहे.----
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ व त्याखालील नियम,१९६७ चे नियम,११७ (४) अंतर्गत
शुध्दीपत्र
क्रमांक जिउनिगों-कृउबास-कलम ४० ब- नियम ११७ (४) - ९८९-२०२५,----
या कार्यालयाचे शुद्धीपत्र जिउनिगों-कृउबास-कलम ४० ब- नियम ११७ (४)-८३२-२०२५, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२५ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च ६-१२, २०२५ रोजी पृष्ठ क्र. ४७, अ.क्र. ९३ वर प्रसिध्द झालेली आहे. त्यामध्ये कलम ९२ चे पोटकलम (२) (ब) ऐवजी नियम ९२ चे पोटनियम (२) (ब) अशी दुरुस्ती करण्यात येत आहे.
सदरहु शुद्धीपत्र आज दिनांक ३ मार्च, २०२५ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी देत आहे.
ना.-एक-अ-१ (१७८२).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २०-२६, २०२५/फाल्गुन २९, शके १९४६-चैत्र ५, शके १९४७ भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११३.----
वाचा:- (१) या कार्यालयाचे नोटीस क्रमांक जिउनिगों-कृउबास-कलम ४० ब- कलम ४५-५५१-२०२५, दिनांक ३ फेब्रुवारी, २०२५.
(२) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्र जिउनिगों-कृउबास-कलम ४० ब-कलम ४५-८२५-२०२५, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२५.
ज्याअर्थी, या कार्यालयाने उपरोक्त वाचा नुसार निर्गमित केलेल्या महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ चे कलम ४५ (१) अंतर्गत आदेशामध्ये कलम ९२ चे पोटकलम (४) (क) चे उल्लंघन झाल्याचे नमुद करण्यात आलेले आहे. सदर आदेशामध्ये संर्दभिय क्रमांक (२) चे शुद्धीपत्राव्दारे कार्यालयाचे नोटीस क्रमांक जिउनिगों-कृउबास-कलम ४० ब-कलम ४५-५५१-२०२५, दिनांक ३ फेब्रुवारी, २०२५ मध्ये कलम ९२ चे पोटकलम (४) (क) ऐवजी कलम ९२ चे पोटकलम (२) (ब) अशी दुरुस्ती करण्यांत आलेली होती.
सबब, या कार्यालयाचे शुद्धीपत्र जिउनिगों-कृउबास-कलम ४० ब-कलम ४५-८२५-२०२५, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२५ मध्ये खालीलप्रमाणे शुध्दीपत्र काढून दुरुस्ती करण्यात येत आहे.----
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ चे कलम ४५ (१) अंतर्गत
शुद्धीपत्र
क्रमांक जिउनिगों-कृउबास-कलम ४० ब-कलम ४५-९९७-२०२५,----
या कार्यालयाचे शुद्धीपत्र जिउनिगांे-कृउबास-कलम ४० ब-कलम ४५- ८२५-२०२५, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२५ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च ६-१२,२०२५ रोजी पृष्ठ क्र. ४७-४८, अ.क्र. ९४ वर प्रसिध्द झालेली आहे. त्यामध्ये कलम ९२ चे पोटकलम (२) (ब) ऐवजी नियम ९२ चे पोटनियम (२) (ब) अशी दुरुस्ती करण्यात येत आहे.
सदरहु शुद्धीपत्र आज दिनांक ३ मार्च, २०२५ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी देत आहे.
प्रशांत सोनारकर, गोंदिया :
जिल्हा उपनिबंधक, दिनांक ३ मार्च, २०२५.
सहकारी संस्था, गोंदिया.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २०-२६, २०२५/फाल्गुन २९, शके १९४६-चैत्र ५, शके १९४७ ३पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत.
--------------------------------
१
------------------------------
गुरूवार, जानेवारी १६, २०२५/पौष २६, शके १९४६
भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक सं.क्र.-जिकाभं.-अका-जिपपंसनि-२०२५-कावि -३२-२०२५.----
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मुंबई, यांचेकडील महाराष्ट्र शासन राजपत्र अधिसूचना असाधारण क्र. ४१७ क्रमांक जिपनि, २०१८-प्र.क्र.२१८ (२)-पंरा-२, दिनांक २७,नोव्हेंबर,२०१९ अन्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती आणि पंचायत समित्या (सभापती व उपसभापती) (पदांचे आरक्षण व निवडणूक) नियम, १९६२ च्या नियम २ ई च्या तरतुदीनुसार अडीच वर्षाच्या कालावधीसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग आणि महिला (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिलासह) राज्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापतीच्या राखून ठेवावयाच्या पदांची संख्या विर्िनदिष्ट करण्यात आली आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मुंबई, यांचेकडील महाराष्ट्र शासन राजपत्र अधिसूचना असाधारण क्र. ४१७ क्रमांक जिपनि, २०१८-प्र.क्र.२१८ (२)-पंरा-२, दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०१९ अन्वये अडीच वर्षाच्या कालावधीसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती,नागरिकांचा मागासवर्ग आणि महिला (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिलासह) उक्त नियमातील २ फ यातील तरतूदीनुसार पंचायत समित्यांच्या सभापतीच्या पदाचे अनुसूचितील अनुक्रमांक ३० नुसार भंडारा जिल्ह्यकरीता सभापती पदांची संख्या विर्िनदिष्ट करुन वाटप केले आहे.
तसेच, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मुंबई, यांचेकडील पत्र क्रमांक जिपनि, २०२२-प्र.क्र.३१अ-पंरा-२, दिनांक १२ एप्रिल,२०२२ नुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयातील रिट याचिका क्र. ९८०/२०१९, विशेष अनुमती याचिका क्र. १९७५६/२०२१ व रिट याचिका क्र. ८४१/२०२१ यामधील आदेश लक्षात घेता नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील पंचायत समिती सभापती, सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या मृत्यु अथवा राजीनामा यामुळे रिक्त झालेली पदे तसेच आगामी काळातील उपरोक्त नमूद पदांच्या प्रस्तावित निवडणुका या सर्वसाधारण प्रवर्गामधून भरण्याबाबतचे निर्देशित केले आहे.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २०-२६, २०२५/फाल्गुन २९, शके १९४६-चैत्र ५, शके १९४७त्याअर्थी, मी, डॉ.संजय कोलते, जिल्हाधिकारी, भंडारा उक्त नियमातील नियम २ फ च्या पोट नियम (२) ते (५) च्या तरतूदीनुसार जिल्ह्यतील ७ पंचायत समित्यांमध्ये अडीच वर्षाच्या कालावधीसाठी सभापतीच्या आरक्षित पदांचे आरक्षण आज दिनांक १० जानेवारी २०२५ रोजी काढण्यात आलेल्या पंचायत समिती सभापती पदाच्या आरक्षण सोडतीमध्ये झालेल्या निर्णयाप्रमाणे आरक्षित झाल्याचे याव्दारे खाली नमुदप्रमाणे जाहीर करण्यात येत आहे.
तक्ता
अ. क्र. पंचायत समिती सभापती पदासाठी आरक्षित पदाचा प्रवर्ग
(१) (२)
(३)
१ तुमसर सर्वसाधारण (महिला)
२ मोहाडी सर्वसाधारण
३ साकोली सर्वसाधारण
४ लाखनी अनुसूचित जाती (महिला)
५ भंडारा सर्वसाधारण (महिला)
६ पवनी अनुसूचित जमाती
७ लाखांदुर सर्वसाधारण
भंडारा :
दिनांक १० जानेवारी, २०२५.
डॉ. संजय कोलते, जिल्हाधिकारी, भंडारा.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २०-२६, २०२५/फाल्गुन २९, शके १९४६-चैत्र ५, शके १९४७ ५----------
२
-----------
बुधवार, जानेवारी २२, २०२५/माघ २, शके १९४६
भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २.
सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल
सूचना
क्रमांक-नासुप्र-उसंनर-कलम-३७-५--२०२४.---
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे तरतूदीनूसार नागपूर शहराकरीता तयार करण्यात आलेली सुधारित विकास योजना नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-२४९६-२६४३-सी. आर.-३००(ए)-९७-युडी-९, दिनांक ७ जानेवारी, २००० नुसार भागशः मंजूर व क्रमांक टिपीएस-२४००-१६२८-सी.आर.-२००-२०००-युडी-९, दिनांक १० सप्टेंबर, २००१ नुसार अंतिमता: मंजूर करण्यात आलेली आहे. तसेच शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-२४०१-८५५-सी.आर.-७६-युडी-९, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००२ अन्वये ७ योजनांकरिता नागपूर सुधार प्रन्यासला " नियोजन प्राधिकरण " म्हणून घोषित केलेले होते व विषयांकित जागा या ७ योजनेपैकी " ग्रिन बेल्ट कंट्रोल स्किम " अंतर्गत समाविष्ट होती. तद्नंतर शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-२४१९-१४१९-प्र.क्र.१५४(भाग-१)-२०१९-नवि-९, दिनांक ९ एप्रिल, २०२१ अन्वये ७ योजनांकरिता केवळ स्मार्ट सिटी अंतर्गत शासनाने मंजूर केलेल्या " नगर रचना परियोजना " मधील मौजा पारडी-भरतवाडा-पुनापूर-भांडेवाडी येथील क्षेत्र वगळून नागपूर सुधार प्रन्यासला " नियोजन प्राधिकरण " म्हणून घोषित केलेले आहे व विषयांकित खसरा क्रमांक ८२-९५(भाग), मौजा खामला ही जागा या ७ योजनेअंतर्गत समाविष्ट असून " ग्रीन बेल्ट कंट्रोल स्कीम " अंतर्गत येत असून या जागेकरीता " नियोजन प्राधिकरण " म्हणून नागपूर सुधार प्रन्यास आहे.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २०-२६, २०२५/फाल्गुन २९, शके १९४६-चैत्र ५, शके १९४७नागपूर शहराच्या मंजूर सुधारित विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम-३७ नुसार खाली नमूद केल्याप्रमाणे फेरबदल करण्याचे नागपूर सुधार प्रन्यासने ठरविले आहे व उक्त प्रस्तावासंदर्भात नागपूर सुधार प्रन्यासचे विश्वस्त मंडळाने ठराव क्रमांक १३-१२२२(तहकूब)-दिनांक ११ डिसेंबर, २०२४-डीडीटीपी अन्वये फेरबदलाची कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार विकास योजनेत सुचविलेले प्रस्तावित फेरबदल खालीलप्रमाणे आहे,--
तक्ता
अनुक्रमांक खसरा क्रमांक/मौजा अंदाजे क्षेत्र मंजूर सुधारित विकास म.प्रा.नि.व न.र. अधिनियम, १९६६ योजनेप्रमाणे उपयोग चे कलम - ३७.
नुसार प्रस्तावित उपयोग (१) (२) (३) (४) (५) हे. आर
१ ८२-९५ (भाग) खामला ० ३२ " गार्डन " (एस. डब्लू-१२१) निवासी ० ७७६ " पार्किंग " (एस. डब्लू-१२०)
० १९ " प्रायमरी शाळा " (एस. डब्लू-११९)
० १४ " १२.०० मी. रूंद रस्ता " उपरोक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नागपूर शहराच्या सुधारित विकास योजनेचा भाग नकाशा नागपूर सुधार प्रन्यासच्या उपसंचालक, नगर रचना (रचना) विभागात कामकाजाचे सर्व दिवशी कार्यालयीन वेळेत जनतेच्या निरीक्षणासाठी खुला ठेवण्यात आला आहे. तरी नागरीकांना सूचित करण्यात येते की, ही सूचना शासकीय राजपत्रात प्रकाशित झाल्याचे तारखेपासून एक महिन्याचे आत विकास योजनेतील उपरोक्त फेरबदलाच्या संबंधात ज्या लेखी सूचना किंवा हरकती उपसंचालक, नगर रचना, नागपूर सुधार प्रन्यासकडे प्राप्त होतील त्यावर नागपूर सुधार प्रन्यासकडून विचार होऊन नंतर फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल.
संजय मीणा, सभापती, नागपूर : दिनांक १५ जानेवारी, २०२५.
नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर.
-------------------
भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३.
BY CHAIRMAN, NAGPUR IMPROVEMENT TRUST
Modification U/s 37 of Maharashtra Regional & Town Planning Act,1966
NOTICE
No.-NIT-DDTP-Sec-37- 5-2024.–
The Revised Development Plan of Nagpur City prepared under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 have been sanctioned by Government vide Urban Development Department Notification No. TPS-2496-2643-CR-300(a)97-UD-9, dated the 7th January, 2000 and finally sanc- tioned by Government vide Notification No. TPS-2400-1628-CR-2000-UD-9, dated the 10th Sepetmber, 2001.
Also Nagpur Improvement Trust has been declared as " Planning Authority " for the seven Improvement Schemes being implemented by the Nagpur Improvement Trust vide Government Notification No. TPS - 2401-855-CR-76-UD-9, dated 27th February, 2002. The said land falls in " Green Belt Control Scheme " within 7 schemes mentioned above. Later Nagpur Improvement Trust has been declared as "Planning Authority "७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २०-२६, २०२५/फाल्गुन २९, शके १९४६-चैत्र ५, शके १९४७ for the seven Improvement Schemes except Smart City Mission Under Mouje Pardi, Bharatwada, Punapur, Bhandewadi Town Planing Scheme being implemented by the Nagpur Improvement Trust vide Government Notification No. TPS-2419-1419-CR-154(Part)-2019-UD-9 dated 09th April, 2021. The land bearing Kh. No. 82-95(P), Mouza Khamla falls under " Green Belt Control Scheme " out of 7 schemes and the jurisdiction is Nagpur Improvement Trust.
In the said Revised Sanctioned Devlopment Plan, the Nagpur Improvement Trust is desirous of mak- ing some modification under section-37of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. Accordingly Nagpur Improvement Trust vide its Board Resolution No.13-1222(तहकूब), dated 11th December, 2024-DDTP has consented to make the aforesaid modification in Development Plan of Nagpur. The aforesaid modifica- tion proposed is as under,–
TABLE
Sr. No. Kh. No./ Mouza Approximate User as per sanctioned Proposed Change Area M.R.D.P. under section 37 of
M.R. & T.P. Act, 1966 (1) (2)
(3)
(4)
(5) H. A.
1. 82-95(P) Khamla 0.32 " Garden " (SW-121) Residential 0.776 " Parking " (SW-120)
0.19 " Primary School " (SW-119)
0.14 " 12.00 mtr. Wide Road "
The Part Plan of Revised Development Plan of Nagpur showing the proposed modification is displayed in the Office of the Deputy Director, Town Planning, Nagpur Improvement Trust, North Ambazari Road, Nagpur during office hours on all working days. The suggestions and objections (in writing) which may be received by Deputy Director, Town Planning, Nagpur Improvement Trust in respect of the said modification to the Revised Development Plan within a period of one month from the date of publication of this notice in the Official Gazette will be considered. After hearing and final decision on objections, the said modification proposal will be submitted to the Government for sanction.
SANJAY MEENA, Nagpur :
Chairman,
Dated the 15th January, 2025. Nagpur Improvement Trust, Nagpur.
८ ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २०-२६, २०२५/फाल्गुन २९, शके १९४६-चैत्र ५, शके १९४७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २०-२६, २०२५/फाल्गुन २९, शके १९४६-चैत्र ५, शके १९४७----------
३
-----------
बुधवार, जानेवारी २९, २०२५/माघ ९, शके १९४६
भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४.
सदस्य सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक, नगर रचना, यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम, १९६६ चे कलम २०(३) अन्वये सूचना
क्रमांक प्रा.यो.वर्धा-फेरबदल-कलम २०(३)-मौ. नागठाणा-ता. वर्धा-स.क्र. ६८-सहसंचानाग-१२७-२०२५.---
ज्याअर्थी, वर्धा प्रदेशाची सुधारित प्रादेशिक योजना (यापुढे "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) चे कलम १५ अन्वये शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१८१६-९९४-प्र.क्र.५१६-१६-नवि-१३, दिनांक ०१ जानेवारी, २०१८ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक ०२ मार्च, २०१८ पासून अंमलात आली आहे;
आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अंतर्गत शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस-१८१५- प्र. क्र.४९/१५-नवि-१३, दिनांक ६ मे, २०१५ अन्वये शासनाने निदेश दिलेले आहेत व शासन निर्णय क्रमांक. टिपीएस-१८१५-प्र.क्र.४९-१५- नवि-१३, दिनांक ०४ जानेवारी, २०१६ अन्वये उक्त कार्यपद्धतीसंबंधी सुधारित कार्यपद्धतीनुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. तसेच, उक्त अधिनियमाचे कलम १५१(१) अन्वये प्राप्त शक्तींचा वापर करून, शासनाचे समक्रमांकाचे दिनांक ६ मे, २०१५ चे अधिसूचने अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम २०(३) व २०(४) चे शासनाने वापरावयाचे अधिकार, उक्त अधिसूचनेत नमूद अटींचे अधिन राहून, नागपूर प्रशासकीय विभागाकरीता सहसंचालक, नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर यांना प्रदान केलेले आहेत;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २०-२६, २०२५/फाल्गुन २९, शके १९४६-चैत्र ५, शके १९४७ ९आणि ज्याअर्थी, मंजूर प्रादेशिक योजनेच्या प्रस्तावित जमीन वापर नकाशानुसार मौजा नागठाणा, तालुका वर्धा, जिल्हा वर्धा येथील सव्र्हे क्रमांक ६८ एकूण आराजी ३.०० हे. आर जागा (यापुढे ज्यास "उक्त क्षेत्र" असे संबोधले आहे) प्रादेशिक योजनेच्या "कृषि विभागात" समाविष्ट आहे;
आणि ज्याअर्थी, मा. संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेऊन शासनाचे पूर्वमान्यतेनंतर उक्त अधिनियमाचे कलम २० पोट-कलम (२) मधील तरतुदीनुसार "उक्त क्षेत्र" "कृषि" विभागातून वगळून, खालील अटींचे अधीन राहून, "रहिवास" विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे उक्त शासन निर्णयान्वये गठीत "प्रस्ताव छाननी समिती " चे मत झाले आहे.
अटी व शर्ती:-
१. एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) मधील प्रादेशिक योजनांसाठी नियमानुसार किमान १०% खुली जागा व १०% सुविधा क्षेत्र सोडणे आवश्यक राहील.
२. सदर जागेवरील संभाव्य लोकसंख्येकरीता आवश्यकतेप्रमाणे पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्धता करणे ही जमीन मालकांची जबाबदारी राहील.
३. पायाभूत सुविधा जमीन मालकांनी/विकासकत्र्यानी स्वत:चे खर्चाने विकसित करणे व पुरविणे बंधनकारक राहील.
४. शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय दिनांक ४ जानेवारी, २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद प्रमाणे प्रस्तुतच्या विभाग बदलासाठी आवश्यक ते अधिमूल्य व इतर शुल्काचा भरणा करणे जमीन मालकांवर/विकासकत्यार्ंवर बंधनकारक राहील.
५. अर्जदाराचे अर्जासह संलग्िनत, शासन नगर विकास विभागाकडील दिनांक ६ मे, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या "अनुसूची- क" अन्वये सादर केलेल्या बंधपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे अभिन्यासातील भूखंड/सदनिका यांच्या विक्रीची सांगड घालण्यासाठी विहीत केलेल्या खालीलप्रमाणे अटी लागू राहतील.----
(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर एकूण २५% भूखंड/सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ब) सुमारे ४०% मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५०% भूखंड/सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.
(क) सुमारे ६०% मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ७५% भूखंड/सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ड) सुमारे ८०% मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९०% भूखंड/सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.
(इ) सुमारे १००% मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण १००% भूखंड/सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.
६. विषयांकित फेरबदलाखालील जमिनीमध्ये समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर, जिल्हाधिकारी, वर्धा यांनी विहीत केल्यानुसार सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय जमीन मालक/विकासकर्ता यांना भोगवटा प्रमाणपत्र देता येणार नाही ;
आता,त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, उक्त अधिनियमाच्या कलम" २० पोट-कलम (३) अन्वये प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती आणि/किंवा सूचना योग्य त्या कारणांसह, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे मुदतीत लेखी स्वरुपात मागविण्यात येत आहेत ;
हरकती आणि/किंवा सूचना सहायक संचालक, नगर रचना, शाखा, वर्धा, पत्ता- जिल्हा क्रिडा संकुल, डॉ. आंबेडकर, चौक सिव्हिल लाईन्स, वर्धा, ४४२००१ यांच्या कडे पाठविण्यात याव्यात. विहीत मुदतीत प्राप्त होणाया सूचना / हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगर रचना, शाखा कार्यालय, वर्धा यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.
प्रस्तावित फेरबदलाची सूचना खालील कार्यालयामध्ये कामकाजाच्या दिवशी एक महिन्याचे कालावधीकरीता सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील.
१. जिल्हाधिकारी, वर्धा.
२. सहसंचालक, नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २०-२६, २०२५/फाल्गुन २९, शके १९४६-चैत्र ५, शके १९४७३. सहायक संचालक, नगर रचना, शाखा कार्यालय, वर्धा.
सदर सूचना www.maharashtra.gov.in म् www.dtp.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध आहे.
नागपूर : दिनांक २८ जानेवारी, २०२५.
विजय बा. शेंडे, सदस्य सचिव, "प्रस्ताव छाननी समिती" तथा सहसंचालक, नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर.
---------------------
भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५.
BY MEMBER SECRETARY, PROPOSAL SCRUTINY COMMITTEE AND JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING
under Section 20(3) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
NOTICE
No. R.P. Wardha-Section 20(3)-Mouza Nagthana-Tah. Wardha-Survey No.68-JDTPDN-127-2025 .– Whereas, the Revised Regional Plan of Wardha Region (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department's Notification No. TPS- 1816-994-CR-516-16-UD-13, dated the 1st January, 2018 under Section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") and has came into force with effect from the 2nd March, 2018 ;
And whereas, the Government vide Resolution No.TPS 1815-CR-49-15-UD-13, dated 6th May, 2015 issued directives under Section 154 of the said Act regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans under the said Act and issued order to follow revised procedure related to above directives vide Government Resolution No. TPS- 1815-C.No.49-15-UD-13, Dated- 04th January, 2016; and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 151 of the said Act, the Government, vide its notification No. TPS-1815-CR-49-15-UD-13, Dated 6th May, 2015, delegated the powers exercisable by it under the provisions of Section 20(3) & 20(4) of the said Act, subject to conditions mentioned therein, to the Divisional Joint Director of Town Planning Nagpur for Nagpur Administrative Division ;
And whereas, land bearing Survey No. 68 of Mouza Nagthana, Tah. Wardha, District Wardha total land admeasuring approx. 3.00 hectare (hereinafter referred to as "the said Area") is included in 'Agriculture Zone' of proposed Land Use Plan in the sanctioned Regional Plan of Wardha ;
And whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" established under the above mentioned Government Resolution, after consulting to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, is of the opinion that the said Area should be deleted from "Agriculture Zone" and should be included in "Residential Zone" in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to following conditions.
Terms & Conditions :–
i. It is mandatory to provide 10% Amenity Space and 10% Open Space in the layout as required by the provision for Regional Plan in Unified Development Control & Promotion Regulations (UDCPR).
ii. It will be the responsibility of the land Owners/ Developers to provide sufficient water as required by the potential population on the said land.
iii. It will be binding upon land Owners/ Developers to Develop and provide basic Amenities at their own cost.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २०-२६, २०२५/फाल्गुन २९, शके १९४६-चैत्र ५, शके १९४७ ११vi. It will be binding for the Applicant to Pay Requisite Premium and other fees and to follow conditions laid down in the above said Government Resolution dated 04th January, 2016.
v. Following Conditions prescribed for the sale of plot/ flat with the development of basic amenities in layout mentioned in the affidavit, in the proforma 'Schedule-C' (Annexure of Govt. Resolution dated 06th May, 2015) submitted with the application shall be applicable.–
(A) After final sanction of Layout Sale of 25% plot/flat will be permissible.
(B) After completion of approx. 40% Basic Amenities. Sale of 50% plot/flat will be permissible.
(C) After completion of approx. 60% Basic Amenities. Sale of 75% plot/flat will be permissible.
(D) After completion of approx. 80% Basic Amenities. Sale of 90% plot/flat will be permissible.
(E) After completion of approx. 100% Basic Amenities. Sale of 100% plot/flat will be permissible.
vi. If a group housing scheme is to be developed on the land under modification proposal, occupancy certificate shall not be issued to the Land owner /Developers unless all basic Amenities are developed as prescribed by the Collector, Wardha ;
Now, therefore, in exercise of the power delegated by the Govt. in this regard, suggestions and/or objections with reasons are invited from General Public in accordance with Notice under section 20 (3) of said Act in respect of proposed modification within 30 days from the date of publication of this Notice in the Ma- harashtra Government Gazette;
The suggestions and/or objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning, Wardha Branch, Address District Sports copmlex, Dr. Ambedkar Square Civil Lines, Wardha-442001 is duly authorized to hear the suggestions and/or objections received within the stipulated period and to submit the report thereon.
The plan showing the proposed modification is kept open for inspection to the public during office hours on all working days for a period of one month in the following Offices:–
1. Collector, Wardha.
2. Joint Director of Town Planning, Nagpur Division, Nagpur.
3. Assistant Director of Town Planning, Wardha Branch, Wardha.
This Notice is also available on website www.maharashtra.gov.in and www.dtp. maharashtra.gov.in.
VIJAY B. SHENDE,
Member Secretary,
'Proposal Scrutiny Committee'
And
Nagpur :
Dated the 28th January, 2025.
Joint Director of Town Planning, Nagpur Division, Nagpur.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २०-२६, २०२५/फाल्गुन २९, शके १९४६-चैत्र ५, शके १९४७--------------------- ४ ---------------------
मंगळवार, फेब्रुवारी १८, २०२५/माघ २९, शके १९४६
भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ६.
मुख्याधिकारी, नगर पंचायत, यांजकडून
सेलू शहराच्या प्रारूप विकास योजने मधील फेरबदल/बदलांच्या सुचीचे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम,१९६६ चे कलम २८ (४) अन्वये प्रसिध्दीकरण
सूचना
क्रमांक न.पं.-सेलू-१९५१-२०२५.----
ज्याअर्थी, सेलू, नगर पंचायतीने, नियोजन प्राधिकरण म्हणून, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २६(१) नुसार प्रारुप विकास योजना सेलू पत्र क्र. ४३८ दिनांक २९ मार्च, २०२३ चे सूचनेद्वारे नागरिकांच्या सूचना/हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध केली आहे. सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात नागपूर विभागीय पुरवणी, भाग एक-अ, मध्ये दिनांक २९ जून ते ०५ जुलै, २०२३ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त योजनेवर विहित मुदतीत प्राप्त सूचना व हरकतींचा विचार करुन उक्त अधिनियमाच्या २८(४) नुसार स्थापन झालेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी सादर केला;
आणि ज्याअर्थी, नियोजन समितीनेे सादर केलेल्या अहवालावर विचारांती उक्त नियोजन प्राधिकरणाने, तो मान्य करुन व ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यासाठी ठराव क्र. १२, दिनांक २८जून, २०२४ पारित केलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २८(४) खालील तरतुदीनुसार उक्त योजनेच्या मसुद्यात केलेले फेरबदल/बदल नागरिकांच्या अवलोकनार्थ प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे;
आता, त्याअर्थी, उक्त प्रारुप विकास योजनेच्या मसुद्यात नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २८(४) नुसार केलेल्या फेरबदलांची/ बदलांची सूची परिशिष्ट " अ " मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २०-२६, २०२५/फाल्गुन २९, शके १९४६-चैत्र ५, शके १९४७ १३परिशिष्ट-अ
अधिनियमाचे कलम २८ (४) नुसार केलेल्या फेरबदल/बदलांची सूची
फेरबदल/बदलांचा तपशील
फेरबदल क्रमांक (१)
(२)
एम-१ मौजा सेलू, सव्र्हे क्र. ४८ वरील आरक्षण क्र. ३४ जलशुद्धीकरण केंद्र, मौजा सेलू मधील सव्र्हे क्र. ४६ मध्ये प्रस्तावित करण्यात आले व सव्र्हे क्र. ४८ ची आरक्षणाखालील जागा कृषी विभागात समाविष्ट करण्यात आली.
एम-२ मौजा सेलू, सव्र्हे क्र. ४६ वरील कृषी विभाग वगळण्यात आला व सार्वजनिक उपयोगीकारिता जलशुध्दीकरण केंद्र करिता आरक्षित करण्यात आले.
एम-३ मौजा सेलू, सव्र्हे क्र. १६३, १६४ आणि १६५ वरील गाव नकाशानुसार पांधण रस्त्याचे प्रस्तावित रुंदीकरण रद्द करण्यात आले व त्याखालील जागा विद्यमान नाला करिता पाण्याखाली समाविष्ट करण्यात आले.
एम-४ मौजा सेलू, सव्र्हे क्र १६७/२ च्या मंजूर अभिन्यासाच्या विद्यमान ६ मी. रुंद रस्त्याला लागून असलेला प्रस्तावित १५ मी. विकास योजना रस्ता रद्द करण्यात आला,
एम-५ मौजा सेलू, सव्र्हे क्र. ११३ मधील औद्योगिक विभाग वगळण्यात आला व रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात आले.
एम-६ मौजा सेलू, सव्र्हे क्र. १५६ मधील अभिन्यास उपविभागीय अधिकारी, वर्धा यांनी दिनांक २७ सप्टेंबर, १९७८ रोजी मंजुरी दिलेली आहे. त्यामुळे सदर अभिन्यास विकास आराखडयामध्ये समाविष्ट करण्यात आला.
एम-७ मौजा सेलू, सव्र्हे क्र. ४८ वरील आरक्षण क्र. १९ बगीचा वगळण्यात आला व रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात आले.
एम-८ मौजा सेलू, सव्र्हे क्र. ४८ वरील कृषी विभाग वगळण्यात आला व रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात आले.
एम-९ मौजा सेलू, सव्र्हे क्र.१६६, १६७ आणि १७५ वरील गाव नकाशानुसार पांधण रस्त्याचे प्रस्तावित रुंदीकरण रद्द करण्यात आले.
एम-१० मौजा सेलू, सव्र्हे क्र.४४ वरील कृषी विभाग वगळण्यात आला व रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात आले.
एम-११ निळी पूर रेषा व लाल पूर रेषा संपूर्ण विकास योजना सेलू मधून वगळण्यात आली.
एम-१२ मौजा सेलू, सव्र्हे क्र. ४० वरील कृषी विभाग वगळण्यात आला व रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात आले.
एम-१३ मौजा सेलू, सव्र्हे क्र. २४७ वरील कृषी विभाग वगळण्यात आला व रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात आले.
एम-१४ मौजा सेलू, सव्र्हे क्र. १४१ वरील कृषी विभाग वगळण्यात आला व रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात आले.
एम-१५ मौजा सेलू, सव्र्हे क्र. २५४ व २५५ वरील कृषी विभाग वगळण्यात आला व रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात आले.
एम-१६ मौजा सेलू, सव्र्हे क्र. ५३, ५४, ५५ आणि ६६ वरील कृषी विभाग वगळण्यात आला व रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात आले.
एम-१७ मौजा सेलू, सव्र्हे क्र. २४९ वरील कृषी विभाग वगळण्यात आला व रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात आले.
एम-१८ मौजा सेलू, सव्र्हे क्र. ४९ व ५२ वरील कृषी विभाग वगळण्यात आला व रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात आले.
एम-१९ मौजा सेलू, सव्र्हे क्र. ४४ वरील १५ मी. प्रस्तावित विकास योजना रस्ता वगळण्यात आला व त्याऐवजी १२ मी. विकास योजना रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला.
एम-२० मौजा सेलू, सव्र्हे क्र. ३११ वरील कृषी विभाग वगळण्यात आला व रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात आले.
एम-२१ मौजा सेलू, सव्र्हे क्र. २३० वरील कृषी विभाग वगळण्यात आला व रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात आले.
एम-२२ मौजा सेलू, सव्र्हे क्र. २०६ वरील आरक्षण क्र. ०४ खेळाचे मैदान आरक्षणामधून वगळण्यात आले व रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
एम-२३ मौजा सेलू, सव्र्हे क्र. २०६ वरील १५ मी. विकास योजना रस्ता सव्र्हे क्र. २०६ च्या धुयाला लागून नव्याने प्रस्तावित करण्यात आला.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २०-२६, २०२५/फाल्गुन २९, शके १९४६-चैत्र ५, शके १९४७परिशिष्ट-अ-----चालू
(१)
(२)
एम-२४ मौजा सेलू, सव्र्हे क्र. ३७५ वरील आरक्षण क्र. ०३ खेळाचे मैदान, आरक्षणामधून वगळण्यात आले व रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
एम-२५ मौजा सेलू, सव्र्हे क्र. ३७५ वरील १२ मी. प्रस्तावित विकास योजना रस्ता वगळण्यात आला व रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
सदर फेरबदल/बदल दर्शविणारा उक्त प्रारुप विकास योजनेचा नकाशा खालील नमूद केलेल्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी, कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसांच्या कालावधीकरिता नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे.
(१) मुख्याधिकारी, सेलू, नगर पंचायत.
(२) सहाय्यक संचालक, नगर रचना, शाखा कार्यालय, वर्धा.
सेलू :
दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२५.
(अवाच्य), मुख्याधिकारी, नगर-पंचायत, सेलू.
-------------------
भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७
BY CHIEF OFFICER, NAGAR PANCHAYAT
PUBLICATION OF LIST OF MODIFICATIONS/CHANGES IN DRAFT DEVELOPMENT PLAN OF UNDER SECTION 28 (4) OF MAHARASHTRA REGIONAL &TOWN PLANNING ACT, 1966
NOTICE
No. N. P.-Seloo-1951-2025.—
Whereas, Seloo Nagar Panchayat, being Planning Authority, has published the Draft Development Plan Seloo Under Section 26 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, vide Letter No. 438, Notice dated 29th March, 2023 for inviting Suggestions/objections from public. The said Notice is published in Maharashtra Government Gazette of Nagpur Division, Supplement Part 1-A, dated 29th June to 05th July, 2023.
And whereas, after considering the suggestions/ objections to the said Plan received within stipulated period, the Planning Committee constituted under section 28(4) of the said Act, has submitted its report to the said Planning Authority on 22nd February, 2024;
And whereas, the said Planning Authority after considering the report submitted by Planning Committee, accepted it and passed Resolution No.12, dated 28th June, 2024 to make modification/changes to the said Plan and to submit the said Plan for sanction to the Government under section 30 of the said Act;
And whereas, it is necessary to publish the said modifications/changes made in the said Plan for inspection of the public as per section 28(4) of the said Act;
Now, therefore the list of modifications/changes made u/s 28(4) of the Act, by the said Planning Authority is hereby published as Appendix-A as per the provisions of said Act for information of the public.
APPENDIX-A
List of Modifications/Changes made Under Section 28(4) of the Act
Modification Details of Modifications/Changes
No. (1)
(2)
M-1 The Reservation No.34, Sewage Treatment Plant on Survey No. 48 at Mauja Seloo is to be deleted from Survey No. 48 & relocated on Survey No. 46 of Mauja Seloo and land so released is included in Agriculture Zone.
M-2 Area on Survey No. 46, at Mauja Seloo is to be excluded from Agriculture Zone & proposed Reservation No. 34 Sewage Treatment Plant.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २०-२६, २०२५/फाल्गुन २९, शके १९४६-चैत्र ५, शके १९४७ १५APPENDIX-A—Contd.
(1)
(2)
M-3 The land under proposed road widening of Pandhan as per village map on Survey No. 163, 164 & 165 at Mauja Seloo is to be deleted and included in Water Body.
M-4 The proposed 15 M. DP road to the existing North-South 6 M. wide road from sanctioned lay-out of Survey No. 167/2 of Mauja Seloo is to be deleted.
M-5 The land under Survey No. 113 of Mauja Seloo is to be excluded from industrial Zone and Included in Residential Zone.
M-6 The lay-out of Survey No. 156 of Mauja Seloo is accompanied by SDO ,Wardha's Order dated 27th September, 1978, be shown on Draft DP.
M-7 The Reservation No. 19, Gardern on Survey No. 48 at Mauja Seloo is to be deleted from reservation and included in Residential Zone.
M-8 The land under Survey No. 48 of Mauja Seloo is to be excluded from Agriculture Zone and included in Residential Zone.
M-9 The land under proposed road widening of Pandhan as per village map on Survey No. 166, 167 & 175 at Mauja Seloo is to be deleted.
M-10 The land under Survey No. 44 of Mauja Seloo is to be excluded from Agriculture Zone and included in Residential Zone.
M-11 Blue Flood Line and Red Flood Line deleted from Draft Development Plan.
M-12 The land under Survey No. 40 of Mauja Seloo is to be excluded from Agriculture Zone and included in Residential Zone.
M-13 The land under Survey No. 247 of Mauja Seloo is to be excluded from Agriculture Zone and included in Residen- tial Zone.
M-14 The land under Survey No. 141 of Mauja Seloo is to be excluded from Agriculture Zone and included in Residen- tial Zone.
M-15 The land under Survey No. 254 & 255 of Mauja Seloo is to be excluded from Agriculture Zone and included in Residential Zone.
M-16 The land under Survey No. 53, 54, 55 & 66 of Mauja Seloo is to be excluded from Agriculture Zone and included in Residential Zone.
M-17 The land under Survey No. 249 of Mauja Seloo is to be excluded from Agriculture Zone and included in Residen- tial Zone.
M-18 The land under Survey No. 49 & 52 of Mauja Seloo is to be excluded from Agriculture Zone and included in Residential Zone.
M-19 The proposed 15 M. D. P. Road on Survey No. 44 at Mauja Seloo is to be excluded and proposed 12 M. D. P. Road.
M-20 The land under Survey No. 311 of Mauja Seloo is to be excluded from Agriculture Zone and included in Residen- tial Zone.
M-21 The land under Survey No. 230 of Mauja Seloo is to be excluded from Agriculture Zone and included in Residen- tial Zone.
M-22 The Reservation No. 4, Playground on Survey No. 206 at Mauja Seloo is to be deleted and included in Residential Zone.
M-23 The alignment of 15.00 M. wide D. P. Road shifted towards boundary of Survey No. 206 of Mauja Seloo.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २०-२६, २०२५/फाल्गुन २९, शके १९४६-चैत्र ५, शके १९४७APPENDIX-A—Contd.
(1)
(2)
M-24 The Reservation No. 3, Playground on Survey No. 375 at Mauja Seloo is to be deleted and included in Residential Zone.
M-25 The proposed 12 M. wide D. P. Road on Survey No. 375 at Mauja Seloo is to be deleted and including in Residential Zone.
The said Draft Development Plan showing the modifications/changes is kept open for the inspection of the public in the following offices, on working days, during office hours for a period of 30 days.
(1) The Chief Officer, Seloo, Nagar Panchayat.
(2) Assistant Director, Town Planning, Branch Office, Wardha.
(Illegible),
Seloo :
Chief Officer, Dated the 14th February, 2025.
Nagar Panchayat, Seloo.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २०-२६, २०२५/फाल्गुन २९, शके १९४६-चैत्र ५, शके १९४७ १७----------------------------
५
----------------------------
गुरूवार, फेब्रुवारी २०, २०२५/फाल्गुन १, शके १९४६
भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८.
सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल
सूचना
क्रमांक नासुप्र-उसंनर-कलम-३७-२३.----
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे तरतुदीनुसार नागपूर शहराकरीता तयार करण्यात आलेली सुधारित विकास योजना नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-२४९६-२६४३-सी. आर.-३०० (ए)-९७-युडी-९, दिनांक ७ जानेवारी, २००० नुसार भागश: मंजूर व क्रमांक टिपीएस-२४००-१६२८-सी. आर.-२००-२०००-युडी-९, दिनांक १० सप्टेंबर, २००१ नुसार अंतिमत: मंजूर करण्यात आलेली आहे. तसेच, शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस २४०१-८५५-सी. आर. ७६-युडी-९, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००२ अन्वये ७ योजनांकरिता नागपूर सुधार प्रन्यासला "नियोजन प्राधिकरण" म्हणून घोषित केलेले होते व विषयांकित जागा या ७ योजनेबाहेर " इंडस्ट्रीयल एरिया अॅन्ड इंडस्ट्रीयल बस्ती स्कीम " अंतर्गत समाविष्ट होती. तद्नंतर शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस २४१९-१४१९-प्र.क्र. १५४ (भाग-१)-२०१९-नवि-९, दिनांक ०९ एप्रिल, २०२१ अन्वये ७ योजनांकरिता केवळ स्मार्ट सिटी अंतर्गत शासनाने मंजूर केलेल्या "नगर रचना परियोजना " मधील मौजा पारडी-भरतवाडा-पुनापूर-भांडेवाडी येथील क्षेत्र वगळून नागपूर सुधार प्रन्यासला " नियोजन प्राधिकरण " म्हणून घोषित केलेले आहे व विषयांकित खसरा क्र. ४०४(भाग), ४१४ (भाग), ४१६ (भाग), मौजा नागपूर ही जागा या ७ योजनेबाहेर समाविष्ट असून "इंडस्ट्रीयल एरिया अॅन्ड इंडस्ट्रीयल बस्ती स्कीम " अंतर्गत येत असून या जागेकरीता " नियोजन प्राधिकरण " म्हणून नागपूर महानगरपालिका, नागपूर आहे.
नागपूर शहराच्या मंजूर सुधारित विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ नुसार खाली नमूद केल्याप्रमाणे फेरबदल करण्याचे नागपूर सुधार प्रन्यासने ठरविले आहे व उक्त प्रस्तावासंदर्भात नागपूर सुधार प्रन्यासचे विश्वस्त मंडळाने ठराव क्रमांक१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २०-२६, २०२५/फाल्गुन २९, शके १९४६-चैत्र ५, शके १९४७ ११-१२२४, दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२५ डीडीटीपी अन्वये फेरबदलाची कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार विकास योजनेत सूचविलेले प्रस्तावित फेरबदल खालीलप्रमाणे आहे.----
अनुसूची
अनुक्रमांक भूखंड क्र. / खसरा अंदाजे क्षेत्र मंजूर सुधारित विकास म.प्रा.नि.व न. र. अधिनियम क्र. / मौजा योजनेप्रमाणे उपयोग १९६६ चे कलम ३७ नुसार (१) (२) (३) (४)
प्रस्तावित उपयोग (५)
हे. आर
१ ११/४०४(भाग), १.२८ आरक्षण क्र. एम.सी. वाणिज्य व " नियोजन प्राधिकरण "
प्राधिकरण " कृषी उत्पन्न
४१४ (भाग), १० अ-कृषी उत्पन्न बाजार नागपूर सुधार प्रन्यास ४१६ (भाग)/ समिती व " नियोजन नागपूर (न्यू कॉटन मार्केट ले-आऊट) बाजार समिती, नागपूर
उपरोक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नागपूर शहराच्या सुधारित विकास योजनेचा भाग नकाशा नागपूर सुधार प्रन्यासच्या उपसंचालक, नगर रचना (रचना) विभागात कामकाजाचे सर्व दिवशी कार्यालयीन वेळात जनतेच्या निरीक्षणासाठी खुला ठेवण्यात आला आहे. तरी नागरिकांना सूचित करण्यात येते की, ही सूचना शासकीय राजपत्रात प्रकाशित झाल्याचे तारखेपासून एक महिन्याचे आत विकास योजनेतील उपरोक्त फेरबदलाच्या संबंधात ज्या लेखी सूचना किंवा हरकती उपसंचालक, नगर रचना, नागपूर सुधार प्रन्यासकडे प्राप्त होतील त्यावर नागपूर सुधार प्रन्यासकडून विचार होऊन नंतर फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल.
नागपूर :
संजय मीणा, सभापती,
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०२५.
नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर.
-----------------------
भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९.
BY CHAIRMAN, NAGPUR IMPROVEMENT TRUST
Modification u/s 37 of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966
NOTICE
No. NIT-DDTP-Sec-37-23.—
The Revised Development Plan of Nagpur City prepared under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 have been sanctioned by Government vide Urban Development Deptt. Notification No. TPS-2496-2643-CR-300(a)97-UD-9, dated the 7th January, 2000 and finally sanctioned by Government vide, Notification No. TPS-2400-1628-CR-2000-UD-9, dated the 10th September, 2001. Also Nagpur Improvement Trust has been declared as "Planning Authority" for the Seven Improvement Schemes being implemented by the Nagpur Improvement Trust vide Govt. Notification No. TPS 2401- 855-CR-76-UD-9, dated 27th February, 2002. The said land falls in "Industrial Area & Industrial Basti Scheme" Out of 7 schemes mentioned above. Later on Nagpur Improvement Trust has been declared as "Planning Authority" for the Seven Improvement Schemes except Smart City Mission Under Mouje Pardi, Bharatwada, Punapur, Bhandewadi Town Planning Scheme being implemented by the Nagpur Improvement Trust vide Govt. Notification No. TPS-2419-1419-CR-154(Part)-2019-UD-9 dated 09th April, 2021. The land bearing Kh. No. 404(P), 414(P), 416(P), Mouza Nagpur falls under "Industrial Area & Industrial Basti Scheme" out of 7 Schemes and the jurisdiction is N.M.C.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २०-२६, २०२५/फाल्गुन २९, शके १९४६-चैत्र ५, शके १९४७ १९In the said Revised Sanctioned Development Plan, the Nagpur Improvement Trust is desirous of making some modification u/s 37of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. Accordingly Nagpur Improvement Trust vide its Board Resolution No.11/1224, dt. 10th February, 2025 DDTP has consented to make the aforesaid modification in Development Plan of Nagpur. The aforesaid modification proposed is as under.—
SCHEDULE
Sr. No. Plot No./Kh. Approximate User as per Proposed Change
No./ Mouza Area sanctioned u/s 37 of M.R.
M.R.D.P. & T.P. Act, 1966 (1) (2) (3) (4)
(5)
H.A
1. 11/404(P), 1.28 Reservation Commercial &
414(P), 416(P)/ No.MC/ 10A- Appropriate
Nagpur (New APMC & Authority NIT
Cotton Market Appropriate
Layout) Authority
APMC
The Part Plan of Revised Development Plan of Nagpur showing the proposed modification is displayed in the Office of the Deputy Director, Town Planning, Nagpur Improvement Trust, North Ambazari Road, Nagpur during office hours on all working days. The suggestions and objections (in writing) which may be received by Deputy Director, Town Planning, Nagpur Improvement Trust in respect of the said modification to the Revised Development Plan within a period of one month form the date of publication of this notice in the Official Gazette will be considered. After hearing and final decision on objections, the said modification proposal will be submitted to the Government for sanction.
SANJAY MEENA, Nagpur :
Chairman, Dated the 17th February, 2025.
Nagpur Improvement Trust, Nagpur.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.