RNI No. MAHBIL /2009/40124
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष ११, अंक ८] सोमवार, मार्च २४, २०२५/चैत्र ३, शके १९४७ [पृष्ठे १०, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक ३३
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
-----------------------------------
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २४ मार्च, २०२५ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक, महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :------
L. A. BILL No. XXXI OF 2025.
A BILL
TO PROVIDE FOR THE REGULATION OF PRIVATE PLACEMENT AGENCIES ENGAGED IN THE BUSINESS OF PLACEMENT ACTIVITIES FOR JOB SEEKERS AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.
सन २०२५ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३१.
नोकरी मागणायांसाठी पदयोजन कार्ये करण्याचा व्यवसाय करीत असलेल्या खाजगी पदयोजन
एजन्सींचे विनियमन करण्याकरिता आणि तत्संंबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरिता तरतूद
करण्यासाठी विधेयक.
ज्याअर्थी, नोकरी मागणायांसाठी पदयोजन कार्ये करण्याचा व्यवसाय करीत असलेल्या खाजगी पदयोजन एजन्सींचे विनियमन करण्याकरिता आणि तत्संंबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या शहात्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढीलप्रमाणे अधिनियम करण्यात येत आहे :----
(१)
भाग पाच--३३-१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२५/चैत्र ३, शके १९४७ १. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र खाजगी पदयोजन एजन्सी (विनियमन) अधिनियम, २०२५, असे संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
म्हणावे.
(२) तो, राज्य शासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियत करील अशा दिनांकास अंमलात येईल.
व्याख्या. २. या अधिनियमात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ आवश्यक नसेल तर,----
(क) " नियोक्ता " याचा अर्थ, जी व्यक्ती, तिच्या आस्थापनेत एक किंवा अधिक कर्मचायांचे सेवायोजन करते, - मग ते थेट असो किंवा कोणत्याही व्यक्तीमार्फत किंवा खाजगी पदयोजन एजन्सीमार्फत असो, अथवा तिच्या वतीने असो किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या वतीने असो,---- अशी व्यक्ती, असा आहे ;
(ख) " आस्थापना " याचा अर्थ, जेथे कोणताही उद्योग, व्यापार, कामधंदा किंवा व्यवसाय चालविण्यात येतो असे कोणतेही कार्यालय किंवा ठिकाण, असा आहे ;
(ग) " शासन " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे ;
(घ) " नोकरी मागणारा " याचा अर्थ, काम किंवा रोजगार मागणारी व्यक्ती, असा आहे;
(ङ) " स्थानिक कार्यालय " याचा अर्थ, या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थापन केलेले किंवा चालविलेले पोर्टल किंवा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे कोणतेही क्षेत्रीय कार्यालय, असा आहे ;
(च) " समुद्रपार पदयोजन " याचा अर्थ, परकीय देशांच्या सेवायोजनेत नोकरी मागणायाचे पदयोजन, असा आहे ;
(छ) " पदयोजन " याचा अर्थ, कोणत्याही आस्थापनेमधील नोकरी मागणायाची प्रत्यक्ष, नियुक्ती, असा आहे ;
(ज) " पदयोजन कार्ये " याचा अर्थ, नोकरी मागणायाच्या सेवायोजनाच्या प्रयोजनार्थ, खाजगी पदयोजन एजन्सीद्वारे कोणत्याही माध्यमामार्फत केलेली, - मग ती इलेक्ट्रॉनिकरीत्या केलेली असो किंवा हस्तचलित स्वरूपात केलेली असो,---- जाहिरात प्रसिद्ध करणे, नोकरी मागणायांना संघटित करणे, अर्ज संकलित करणे, अजार्ंची छाननी करणे, प्रशिक्षण किंवा परीक्षा आयोजित करणे, यथोचित नोकरी मागणायांची नावे नियोक्त्याकडे पाठविणे किंवा शिफारस करणे आणि पदयोजनेचा तपशील स्थानिक कार्यालयाला कळविणे यांसारखी कार्ये, असा आहे ;
(झ) " विहित " याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये केलेल्या नियमांद्वारे विहित केलेले, असा आहे ;
(ञ) " खाजगी पदयोजन एजन्सी " याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्यातील किंवा राज्याबाहेरील अथवा समुद्रपार पदयोजनेत नोकरी मागणायांसाठी किंवा कोणत्याही खाजगी किंवा सार्वजनिक नियोक्त्यासाठी पदयोजन कार्ये करीत असलेले शासकीय अभिकरण, शासकीय विभाग किंवा शासकीय संघटना यांव्यतिरिक्त एखादी व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा निकाय किंवा कायदेशीर संस्था, असा आहे ;
(ट) " नोंदणी प्राधिकारी " याचा अर्थ, कलम ४ अन्वये राज्य शासनाने नियुक्त केलेला नोंदणी प्राधिकारी, असा आहे ;
(ठ) " नोंदणी प्रमाणपत्र " याचा अर्थ, कलम ४ अन्वये नोंदणी प्राधिकायाने दिलेले नोंदणी प्रमाणपत्र, असा आहे ;
(ड) " सेवा आकार " याचा अर्थ, पदयोजन कार्ये करण्यासाठी किंवा पदयोजनेसाठी नियोक्त्याकडून किंवा नोकरी मागणायाकडून खाजगी पदयोजन एजन्सीने आकारलेली रक्कम, असा आहे ;
(ढ) " राज्य नियंत्रण व संनियंत्रण प्राधिकारी " याचा अर्थ, कलम ८ अन्वये राज्य शासनाने नियुक्त केलेला राज्य नियंत्रण व संनियंत्रण प्राधिकारी, असा आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२५/चैत्र ३, शके १९४७ ३पदयोजन कायार्ंचे विनियमन.
३. (१) या अधिनियमान्वये नोंदणी प्राधिकायाने दिलेले वैध नोंदणी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय, राज्यातील कोणतीही खाजगी पदयोजन एजन्सी, महाराष्ट्र राज्यातील किंवा महाराष्ट्र राज्याबाहेरील खाजगी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील पदयोजनेसाठी पदयोजन कार्ये करणार नाही आणि जी एजन्सी राज्याबाहेरील आहे अशी कोणतीही खाजगी पदयोजन एजन्सी, महाराष्ट्र राज्यातील खाजगी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील पदयोजनेसाठी पदयोजन कार्ये करणार नाही :
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी जी अस्तित्वात असेल अशी प्रत्येक खाजगी पदयोजन एजन्सी, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून एकशे एेंशी दिवसांच्या आत, नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवील.
(२) पोट-कलम (१) मधील कोणतीही गोष्ट, नियोक्त्याबरोबर थेट परिसर निवडीमार्फत कोणत्याही शैक्षणिक परिसंस्थेने आयोजित केलेल्या पदयोजन कायार्ंना लागू असणार नाही. कोणत्याही शैक्षणिक परिसंस्थेने परिसर निवडीमार्फत केलेल्या पदयोजनेचा तपशील, साठ दिवसांच्या आत स्थानिक कार्यालयाला कळविण्यात येईल.
४. (१) राज्य शासन, या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, त्यामध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा क्षेत्रासाठी, नोंदणी प्राधिकारी म्हणून एका अधिकायाची नियुक्ती करील.
खाजगी पदयोजन एजन्सीची नोंदणी व तिचे नूतनीकरण.
(२) पदयोजन कार्यर्े करीत असलेली किंवा करण्याचा इरादा असलेली प्रत्येक खाजगी पदयोजन एजन्सी, विहित करण्यात येईल, अशा नमुन्यात व अशा रीतीने, असे दस्तऐवज व असे शुल्क यांसह, नोंदणीसाठी नोंदणी प्राधिकायाकडे अर्ज करील.
(३) पोट-कलम (२) खालील अर्ज प्राप्त झाल्यावर, नोंदणी प्राधिकारी, त्याला आवश्यक वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर, अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत, लेखी आदेशाद्वारे, त्यामध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा अटी व शतर्ींसह, एकतर नोंदणी प्रमाणपत्र देईल किंवा ते देण्यास नकार देईल :
परंतु,----
(क) अर्जदाराला म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देण्यात आल्याशिवाय; आणि
(ख) ज्या कारणांवरून नोंदणी प्रमाणपत्र नाकारले जात आहे ती कारणे आदेशात विर्िनदिष्ट केल्याशिवाय,
नोंदणी नाकारण्याचा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.
(४) या कलमान्वये दिलेले नोंदणी प्रमाणपत्र,-----
(क) विहित करण्यात येतील अशा अटी व शतर्ींच्या अधीन असेल ;
(ख) जर ते कलम ६ अन्वये रद्द केले नसेल तर, पाच वषार्ंच्या कालावधीसाठी वैध असेल ;
(ग) पाच वषार्ंचा कालावधी संपल्यानंतर, विहित करण्यात येईल असे शुल्क प्रदान केल्यावर, पुढील पाच वषार्ंच्या कालावधीकरिता वेळोवेळी नूतनीकरण करता येईल; आणि
(घ) अहस्तांतरणीय असेल.
नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण.
५. (१) नोंदणी प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणाचा अर्ज, विहित करण्यात येतील असे दस्तऐवज व असे शुल्क यांसह, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात, त्याच्या वैधतेचा कालावधी संपण्याच्या दिनांकापूर्वी पंचेचाळीस दिवसांपेक्षा कमी नसेल इतक्या कालावधीत, नोंदणी प्राधिकायाकडे करण्यात येईल.
(२) कलम ४ खालील नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याच्या तरतुदी, योग्य त्या फेरफारांसह, नोंदणी प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणासाठी लागू असतील.
भाग पाच--३३-२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२५/चैत्र ३, शके १९४७ ६. (१) नोंदणी प्राधिकरणाला, पुढीलपैकी कोणत्याही एका किंवा अधिक कारणांवरून कोणतेही नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करता येईल :---
नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करणे किंवा निलंबित करणे.
(क) दुव्र्यपदेशन करून किंवा महवाची वस्तुस्थिती दडवून नोंदणी प्रमाणपत्र मिळविण्यात आले असेल ;
(ख) नोंदणी प्रमाणपत्र धारकाने, खोटी कागदपत्रे किंवा छायाचित्रे वापरली असतील ;
(ग) नोंदणी प्रमाणपत्र धारकाने, अधिनियमाच्या तरतुदींचे किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांचे अथवा नोंदणी प्रमाणपत्राच्या कोणत्याही अटी व शर्तीचे उल्लंघन केलेले असेल ;
(घ) नोंदणी प्रमाणपत्र धारकाने, कोणत्याही औद्योगिक किंवा व्यावसायिक उपक्रमासाठी किंवा कंपनीसाठी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीसाठी खाजगी पदयोजन एजन्सी म्हणून कर्तव्ये पार पाडताना त्याने मिळविलेल्या माहितीचा दुरूपयोग केला असेल ;
(ङ) नोंदणी प्रमाणपत्र धारकाने, कोणतेही नाममुद्रितपत्र, जाहिरात किंवा इतर कोणताही छापील मजकूर वापरून किंवा इतर कोणत्याही रीतीने, खाजगी पदयोजन एजन्सी ही, एक शासकीय यंत्रणा आहे असे अभिवेदन केले असेल अथवा अशी एजन्सी, ज्या नावासाठी नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे त्या नावापेक्षा वेगळ्या नावाचा वापर करीत असेल किंवा वापर करण्यात आला असेल ;
(च) नोंदणी प्रमाणपत्र धारक, लोकसेवक म्हणून तोतयेगिरी करीत असेल किंवा तोतयेगिरी करण्यासाठी कोणालाही परवानगी देत असेल अथवा मदत करीत असेल किंवा अपप्रेरणा देत असेल किंवा तसे करण्यात आले असेल ;
(छ) नोंदणी प्रमाणपत्र धारक, नोकरी मागणायांकडून सेवा आकार घेतल्यानंतर, कोणत्याही व्यक्तीला मान्य केलेल्या पदयोजन सेवा देण्यास जाणीवपूर्वक निष्फळ ठरत असेल किंवा निष्फळ ठरला असेल अथवा नकार देत असेल ;
(ज) नोंदणी प्रमाणपत्र धारकाने, कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाचे किंवा कायदेशीर प्राधिकरणाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही कृती केली असेल अथवा अशा कोणत्याही आदेशाचे उल्लंघन करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला सल्ला देत असेल, प्रोत्साहन देत असेल किंवा सहाय्य करीत असेल.
(२) जेव्हा पोट-कलम (१) मध्ये नमूद केलेल्या कारणांपैकी कोणत्याही कारणांवरून नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्याची कार्यवाही प्रलंबित असताना, नोंदणी प्रमाणपत्रांची कार्यवाही स्थगित करणे आवश्यक आहे अशी, नोंदणी प्राधिकायाची खात्री पटली असेल त्या बाबतीत लेखी कारणे नोंदवून, त्यास, आदेशामध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा सहा महिन्यांपेक्षा अधिक नसलेल्या कालावधीसाठी लेखी आदेशाद्वारे, तसे करता येईल आणि प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या प्रश्नावर निर्णय होईपयर्ंत, नोंदणी प्रमाणपत्राचे निलंबन का वाढविण्यात येऊ नये यासंबंधी, असा आदेश काढल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत, कारणे दाखवण्यासाठी नोंदणी प्रमाणपत्र धारकास फर्माविता येईल.
(३) नोंदणी प्रमाणपत्र निलंबित करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा प्रत्येक आदेश, लेखी असेल आणि अशा निलंबनाची किंवा रद्द करण्याची कारणे त्यात विर्िनदिष्ट करण्यात येतील आणि त्याची एक प्रत, व्यथित व्यक्तीला पाठवण्यात येईल.
(४) संबंधित व्यक्तीला म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देण्यात आल्याशिवाय, पोट-कलम (१) अन्वये नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा कोणताही आदेश, काढण्यात येणार नाही.
अपिले. ७. (१) राज्य शासन, पोट-कलम (३) च्या खंड (क) अन्वये दाखल केलेल्या अपिलाची सुनावणी करण्यासाठी व निर्णय घेण्यासाठी उपायुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेले पद धारण करणाया अधिकायाची, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे, प्रथम अपील प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करील.
(२) राज्य शासन, पोट-कलम (३) च्या खंड (ख) अन्वये दाखल केलेल्या अपिलाची सुनावणी करण्यासाठी व निर्णय घेण्यासाठी आयुक्त, कौेेशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जामहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२५/चैत्र ३, शके १९४७ ५ नसलेले पद धारण करणाया अधिकायाची, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे, द्वितीय अपील प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करील.
(३) (क) कलम ४ अन्वये नोंदणी करण्यास किंवा कलम ५ अन्वये नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करण्यास नकार देणाया अथवा कलम ६ अन्वये नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करणाया किंवा निलंबित करणाया नोंदणी प्राधिकायाच्या आदेशाने व्यथित झालेली खाजगी पदयोजन एजन्सी, अशा आदेशाच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या कालावधीत, अशा आदेशाविरुद्ध प्रथम अपील प्राधिकायाकडे अपील दाखल करता येईल.
(ख) प्रथम अपील प्राधिकायाच्या आदेशामुळे व्यथित झालेली खाजगी पदयोजन एजन्सी, अशा आदेशाच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या कालावधीत, द्वितीय अपील प्राधिकायाकडे अपील दाखल करता येईल :
परंतु, जर अपीलकाराने, त्या कालावधीत अपील दाखल न करण्यास पुरेसे कारण होते याबद्दल संबंधित अपील प्राधिकायाची खात्री पटविली असेल तर, खंड (क) व (ख) या खालील अपील, उक्त साठ दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर दाखल करून घेता येईल.
(४) या कलमाखालील प्रत्येक अपील, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यामध्ये करण्यात येईल आणि ज्या आदेशाविरुद्ध अपील केले आहे त्या आदेशाची प्रत, त्यासोबत जोडण्यात येईल.
(५) अपील निकालात काढण्यापूर्वी, अपील प्राधिकारी, अपीलकारास, त्याचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देईल.
राज्य नियंत्रण व संनियंत्रण प्राधिकारी.
८. (१) राज्य शासनास, या अधिनियमान्वये त्यास नेमून दिलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व सोपविलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी शासनाच्या सचिवाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेले पद धारण करणाया अधिकायाची शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे, राज्य नियंत्रण व संनियंत्रण प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करता येईल.
(२) राज्य नियंत्रण व संनियंत्रण प्राधिकारी, पुढील अधिकारांचा वापर करील व पुढील कार्ये पार पाडील :----
(क) या अधिनियमाच्या तरतुदींच्या व त्याखाली केलेल्या नियमांच्या अंमलबजावणीचे संनियंत्रण करणे ;
(ख) नोंदणी प्राधिकरण व अपील प्राधिकारी यांच्या कामाचे पर्यवेक्षण करणे व पुर्नविलोकन करणे; (ग) या अधिनियमाची व त्याखाली केलेल्या नियमांची अंमजबजावणी करण्यासाठी नोंदणी प्राधिकारी व अपिलीय प्राधिकारी यांना सल्ला देणे;
(घ) विहित करण्यात येतील असे इतर कोणतेही अधिकार व कार्ये.
९. खाजगी पदयोजन एजन्सीच्या जबाबदाया व कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील :----
खाजगी पदयोजन एजन्सींच्या जबाबदाया व कर्तव्ये.
(क) खाजगी पदयोजन एजन्सी, महाराष्ट्र राज्यात किंवा राज्याबाहेर पदयोजन अथवा समुद्रपार पदयोजन केल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या कालावधीत, नोकरी मागणायांच्या पदयोजनेचा तपशील, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यामध्ये व अशा रीतीने, नोंदणी प्राधिकायाला सादर करील ;
(ख) कोणतीही खाजगी पदयोजन एजन्सी, कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्यान्वये तरतूद केल्याप्रमाणे रोजगाराचे किमान वय पूर्ण होण्यापूर्वी, कोणत्याही व्यक्तीचे सेवायोजन करणार नाही ;
(ग) प्रत्येक खाजगी पदयोजन एजन्सी, खाजगी पदयोजन एजन्सीचे नाव, तिचा पत्ता, संपर्काचा तपशील आणि तिचे नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक दर्शविणारा, विहित करण्यात येईल अशा रंग संगतीचा व आकाराचा नामफलक तिच्या कार्यालयाबाहेर लावील ;
(घ) प्रत्येक खाजगी पदयोजन एजन्सी, नोंदणी प्राधिकरणाने दिलेले तिचे नोंदणी प्रमाणपत्र, तिच्या कार्यालयाच्या ठिकाणी ठळक जागी आणि कोणत्याही असल्यास, तिच्या संकेतस्थळावर देखील प्रर्दशित करील ;
(ड) प्रत्येक खाजगी पदयोजन एजन्सी, नोकरी मागणायांची नावे, लिंग, कायमचा पत्ता, पत्रव्यवहाराचा पत्ता, छायाचित्रे, कामाचे स्वरूप आणि नियोक्त्यांचा तपशील अंतभर्ूत असणारी नोकरी मागणायांची पदयोजन नोंदवही, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यामध्ये व अशा रीतीने ठेवील आणि विहित करण्यात येईल असा इतर कोणताही अभिलेख देखील ठेवील ;
भाग पाच--३३-२अ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२५/चैत्र ३, शके १९४७ (च) प्रत्येक खाजगी पदयोजन एजन्सी, अधिनियमाच्या तरतुदींचे किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांचे अनुपालन केले जात असल्याची पडताळणी करण्याकरिता नोंदणी प्राधिकायाने निदेश दिलेल्या नोंदवह्य व इतर कोणतेही अभिलेख सादर करील ;
(छ) खाजगी पदयोजन एजन्सी, नोकरी मागणायाची कोणतीही माहिती व आधारसामग्री (डाटा), नियोक्ता किंवा शासन यांखेरीज त्रयस्थ पक्षाकडे उघड करणार नाही ;
(ज) खाजगी पदयोजन एजन्सी, माहिती किंवा आधारसामग्री (डाटा) इतर कोणत्याही अनधिकृत व अवैध प्रयोजनासाठी हस्तांतरित करणार नाही आणि अवैध कायार्ंसाठी पदयोजन केले जात नाही याची खात्री करण्यासाठी पुरेशा उपाययोजना करील ;
(झ) खाजगी पदयोजन एजन्सी, नोकरी मागणायाला जी नोकरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे, तीच नोकरी पुरवील आणि नोकरी मागणायाच्या पूर्व संमतीने, कोणताही पर्यायी प्रस्ताव देईल ;
(ञ) खाजगी पदयोजन एजन्सीने केलेल्या प्रत्येक कार्यालयीन पत्रव्यवहारावर, तिचा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक असेल ;
(ट) खाजगी पदयोजन एजन्सी, पदयोजन कायार्ंसाठी किंवा नोकरी मागणायांच्या पदयोजनेकरिता किंवा संबंधित सेवांकरिता तिच्याकडून आकारण्यात येणारा सेवा आकार, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने घोषित करील व प्रसिद्ध करील ;
(ठ) खाजगी पदयोजन एजन्सीच्या इतर कोणत्याही जबाबदाया व कर्तव्ये, विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
१०. (१) स्थानिक कार्यालय त्याच्या अधिकारक्षेत्रातील नोकरी मागणायांच्या ओळखीसाठी व त्यांना संघटित करण्यासाठी, नोंदणीकृत खाजगी पदयोजन एजन्सींना सुविधा देऊ शकेल.
खाजगी पदयोजन एजन्सींसाठी सुविधा.
(२) स्थानिक कार्यालय किंवा शासनाच्या कोणत्याही विभागाचे कोणतेही क्षेत्रीय कार्यालय, पदयोजन सुविधेसाठी नोंदणीकृत खाजगी पदयोजन एजन्सीबरोबर संयुक्तपणे रोजगार मेळावे, व्यवसाय मार्गदर्शन, समुपदेशन कार्यशाळा व चर्चासत्रे आयोजित करू शकेल.
अपराध. ११. (१) जो कोणी, कलम ३ च्या तरतुदींचे उल्लंघन करील, तो, तीन वषार्ंपयर्ंत वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाच्या आणि एक लाख रुपयांपयर्ंत वाढविता येईल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल.
(२) जो कोणी, या अधिनियमाच्या कलम ३ व्यतिरिक्त कोणत्याही तरतुदींचे किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांचे उल्लंघन करील, तो, पन्नास हजार रूपयांपेक्षा कमी नसेल, परंतु तीन लाख रुपयांपयर्ंत वाढविता येईल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल.
कंपन्यांनी केलेले अपराध.
१२. (१) जेव्हा या अधिनियमाखालील किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांखालील अपराध एखाद्या कंपनीकडून करण्यात आला असेल त्या बाबतीत, जेव्हा तो अपराध घडला त्यावेळी जी व्यक्ती त्या कंपनीची प्रभारी होती आणि त्या कंपनीचे कामकाज चालविण्यास जबाबदार होती अशी प्रत्येक व्यक्ती, तसेच ती कंपनी, त्या अपराधाबद्दल दोषी असल्याचे मानण्यात येईल, आणि त्यानुसार, तिच्याविरुद्ध खटला दाखल करण्यास व शिक्षा होण्यास पात्र असेल :
परंतु, या पोट-कलमात अंतभर्ूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे, जर अशा कोणत्याही व्यक्तीने, तो अपराध तिच्या नकळत घडला होता किंवा असा अपराध घडण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी तिने सर्वतोपरी खबरदारी घेतली होती असे सिद्ध केले तर, ती व्यक्ती, कोणत्याही शिक्षेस पात्र ठरवली जाणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२५/चैत्र ३, शके १९४७ ७(२) पोट-कलम (१) मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, जेव्हा या अधिनियमाखालील किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांखालील अपराध, एखाद्या कंपनीकडून करण्यात आला असेल, आणि तो अपराध, कंपनीचा कोणताही संचालक, व्यवस्थापक, सचिव किंवा इतर अधिकारी यांच्या संमतीने किंवा मूक संमतीने घडला आहे किंवा त्यांच्याकडून झालेल्या कोणत्याही निष्काळजीपणामुळे घडला आहे असे सिद्ध झाले असेल त्या बाबतीत, असा संचालक, व्यवस्थापक, सचिव किंवा इतर अधिकारी देखील अशा अपराधाबद्दल दोषी असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्यानुसार, ते खटला दाखल करण्यास आणि शिक्षा करण्यास पात्र असतील.
स्पष्टीकरण.---- या कलमाच्या प्रयोजनार्थ,----
(१) " कंपनी " याचा अर्थ, निगम निकाय, असा आहे आणि त्यात, भागीदारी संस्थेचा किंवा व्यक्तींच्या इतर संघाचा किंवा व्यक्तींच्या निकायाचा, - मग तो विधिसंस्थापित असो किंवा नसो- यांचा समावेश होतो ; आणि
(२) भागीदारी संस्थेच्या संबंधात, " संचालक " याचा अर्थ, त्या भागीदारी संस्थेतील भागीदार, आणि व्यक्तींच्या कोणत्याही संघाच्या किंवा व्यक्तींच्या निकायाच्या संबंधातील अर्थ, त्याच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणारा कोणताही सदस्य, असा आहे.
सद्भावनापूर्वक केलेल्या कृतींस संरक्षण.
१३. या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांन्वये किंवा काढलेल्या आदेशान्वये सद्भावनापूर्वक केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही गोष्टींबद्दल शासन, शासनाचा कोणताही अधिकारी किंवा प्राधिकारी यांच्याविरूद्ध किंवा कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कोणताही दावा, खटला किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाही दाखल करण्यात येणार नाही.
१४. या अधिनियमाच्या तरतुदी, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यांमध्ये अंतभर्ूत असलेल्या तरतुदींशिवाय असतील आणि त्या, त्यांचे न्यूनीकरण करणाया नसतील.
या अधिनियमाच्या तरतुदी अन्य कोणत्याही कायद्याशिवाय असतील.
१५. (१) राज्य शासनास, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्याकरिता शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध नियम करण्याचा अधिकार.
केलेल्या अधिसूचनेद्वारे आणि पूर्वप्रसिद्धीच्या शर्तीस अधीन राहून, नियम करता येतील.
(२) या अधिनियमान्वये केलेला प्रत्येक नियम, तो केल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना, एकाच अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन किंवा अधिक अधिवेशनांत मिळून एकूण तीस दिवसांचा होईल इतक्या कालावधीकरिता सत्रासीन असताना, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्यात येईल, आणि ज्या अधिवेशनात तो अशा रीतीने मांडण्यात आला असेल ते अधिवेशन किंवा त्याच्या लगतनंतरचे अधिवेशन समाप्त होण्यापूर्वी, त्या नियमात कोणताही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे एकमत होईल किंवा तो नियम करण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहांचे एकमत होईल, आणि असा निर्णय, शासकीय राजपत्रात अधिसूचित करतील तर, तो नियम, अशा अधिसूचनेच्या दिनांकापासून केवळ अशा फेरबदल केलेल्या स्वरुपातच अंमलात येईल किंवा, यथास्थिति, मुळीच अंमलात येणार नाही; तथापि, अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे किंवा विलोपनामुळे त्या नियमान्वये या पूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे र्वजिलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्रातेस बाध येणार नाही.
अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.
१६. (१) या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास, प्रसंगानुरुप उद्भवेल त्याप्रमाणे, ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनांसाठी, त्यास आवश्यक किंवा इष्ट असल्याचे दिसून येईल अशी, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, करता येईल :
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर असा कोणताही आदेश, काढण्यात येणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्यात येईल.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२५/चैत्र ३, शके १९४७उद्देश व कारणे यांचे निवेदन
मागील दोन दशकांपासून, खाजगी पदयोजन एजन्सींद्वारे केल्या जाणाया पदयोजन कायार्ंमध्ये वाढ झाली आहे. खाजगी पदयोजन एजन्सी, पारंपरिक सेवायोजन बाजारपेठेला दीर्घकाळापासून पूरक राहिलेल्या आहेत आणि भारतातील व परकीय देशांमधील मानव संसाधन व्यवस्थापन सेवांच्या नवीन रूपातील एक मार्गदर्शक म्हणून त्यांचा आता विचार केला जात असून त्या, नोकरी मागणायांना नोकरीच्या उत्तम संधी पुरविण्यामध्ये योगदान देऊ शकतील.
२. नोकरी मागणायांच्या पदयोजनेमधील खाजगी पदयोजन एजन्सींचा वाढता सहभाग विचारात घेता, खाजगी पदयोजन एजन्सींच्या पदयोजन कायार्ंमध्ये पारदर्शकता राखण्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी त्यांचे विनियमन करण्याकरिता, नोकरी मागणायांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आणि शोषणापासून व पदयोजन कायार्ंमधील फसव्या पद्धतींपासून नोकरी मागणायांचे संरक्षण करण्यासाठी नवीन कायदा करणे इष्ट आहे, असे शासनाला वाटते.
३. या कायद्याची ठळक वैशिष्टये पुढीलप्रमाणे आहेत :----
(१) प्रस्तावित कायद्याखालील वैध नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय पदयोजन कार्यर्े करण्यास खाजगी पदयोजन एजन्सींना मनाई करणे ;
(२) दुव्र्यपदेशन करणे, किंवा वस्तुस्थिती दडवून ठेवणे, कायाद्याच्या तरतुदींचा भंग करणे, इत्यादी कारणांवरून नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्याची किंवा निलंबित करण्याची तरतूद करणे ;
(३) नोंदणी प्राधिकायाच्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्यासाठी तरतूद करणे ;
(४) कायद्याच्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीचे संनियंत्रण व पर्यवेक्षण करण्यासाठी राज्य नियंत्रण व संनियंत्रण प्राधिकायाची तरतूद करणे ;
(५) खाजगी पदयोजन एजन्सींच्या जबाबदाया व कर्तव्ये यांची तरतूद करणे ;
(६) नोकरी मागणायांच्या ओळखीसाठी व त्यांना संघटित करण्याकरिता खाजगी पदयोजन एजन्सींना स्थानिक कार्यालयांकडून सुविधा पुरविणे ;
(७) वैध नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय खाजगी पदयोजन एजन्सींनी पदयोजन कार्ये केल्याबद्दल शिक्षेची तरतूद करणे.
(८) पदयोजन सुविधांसाठी नोंदणीकृत खाजगी पदयोजन एजन्सीबरोबर संयुक्तपणे रोजगार मेळावे, व्यवसाय मार्गदर्शन, समुपदेशन, कार्यशाळा व चर्चासत्रे आयोजित करण्याची तरतूद करणे आणि देशांतर्गत व समुद्रपार अशा दोन्ही बाजारपेठेत कौशल्यानुरूप रोजगार पुरविण्यासाठी शासकीय अभिकरणे, नोकरी मागणारे व नोकरी पुरविणारे यांच्यामध्ये उत्तम सहयोग व समन्वय साधणे.
४. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे.
मुंबई,
मंगलप्रभात लोढा,
दिनांक २१ मार्च, २०२५. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२५/चैत्र ३, शके १९४७ ९वैधनिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन
या विधेयकात, वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे पुढील प्रस्ताव अंतभर्ूत आहेत :-----
खंड १ (२).---- या खंडान्वये, हा अधिनियम, ज्या दिनांकास अंमलात येईल तो दिनांक, शासकीय राजपत्रामधील अधिसूचनेद्वारे नियत करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ४.--- या खंडान्वये,---
(एक) उप-खंड (१) खाली, अधिसूचनेमध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा क्षेत्रासाठी, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, नोंदणी प्राधिकारी नियुक्त करण्याचा अधिकार ;
(दोन) उप-खंड (२) खाली, या अधिनियमान्वये खाजगी पदयोजन एजन्सीची नोंदणी करण्याचा अर्जाचा नमुना, अर्ज करण्याची रीत, दस्तऐवज व शुल्क, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार ;
राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
(तीन) उप-खंड (४) खाली,---
(एक) खंड (क) मध्येे, नोंदणी प्रमाणपत्राच्या अटी व शर्ती, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार ;
(दोन) खंड (ग) मध्येे, नोंदणी प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरण करण्याचे शुल्क नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार ;
राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ५ (१).----- या खंडान्वये, नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करण्यासाठी अर्जाचा नमुना, दस्तऐवज व शुल्क, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ७. ---- या खंडान्वये,---
(एक) उप-खंड (१) खाली, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, प्रथम अपील प्राधिकारी नियुक्त करण्याचा अधिकार ;
(दोन) उप-खंड (२) खाली, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, द्वितीय अपील प्राधिकारी नियुक्त करण्याचा अधिकार ;
(तीन) उप-खंड (३) खाली, अपीलाचा नमुना नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार ;
राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ८ .----- या खंडान्वये,-----
(एक) उप-खंड (१) खाली, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, राज्य नियंत्रण व संनियंत्रण प्राधिकारी नियुक्त करण्याचा अधिकार ;
(दोन) उप-खंड (२) खाली, राज्य नियंत्रण व संनियंत्रण प्राधिकायाचे इतर कोणतेही अधिकार व कार्ये, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार,
राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ९ .----- या खंडान्वये,-----
(एक) उप-खंड (ख) खाली, नोंदणी प्राधिकरणाला नोकरी मागणायांच्या पदयोजनेचा तपशील सादर करण्याचा नमुना व त्याची रीत, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार;
(दोन) उप-खंड (ङ) खाली, नियोक्तांच्या तपशीलांच्या नमुना व त्याची रीत आणि खाजगी पदयोजन एजन्सीने ठेवावयाचा इतर अभिलेख, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार ;
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२५/चैत्र ३, शके १९४७(तीन) उप-खंड (ट) खाली, पदयोजन कार्ये करण्यासाठी खाजगी पदयोजन एजन्सीने आकारलेला सेवा आकार घोषित व प्रसिद्ध करण्याची रीत, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार ;
(चार) उप-खंड (ठ) खाली, खाजगी पदयोजन एजन्सीच्या इतर कोणत्याही जबाबदाया व कर्तव्ये विहित करण्याचा अधिकार,
राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड १५ .----- या खंडान्वये, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, नियम करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड १६.---- या खंडान्वये, या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना, कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, ती दूर करण्यासाठी शासकीय राजपत्रामध्ये आदेश काढण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
२. वैधनिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे वर नमूद केलेले प्रस्ताव, सामान्य स्वरूपाचे आहेत.
विधान भवन : मुंबई, दिनांक २४ मार्च, २०२५.
जितेंद्र भोळे, सचिव (१) (कार्यभार), महाराष्ट्र विधानसभा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.