महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ११, अंक ४] गुरुवार, मार्च २७, २०२५/चैत्र ६, शके १९४७ [पृष्ठे २, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक १८
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम. अनुक्रमणिका
सन २०२५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८.-----महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ यात आणखी सुधारणा पृष्ठे १-२ करण्याकरिता अधिनियम. ... ... ... ...
दिनांक २६ मार्च २०२५ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.
सन २०२५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८.
(माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर '' महाराष्ट्र शासन राजपत्रात '' दिनांक २७ मार्च २०२५ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.)
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम.
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २७, २०२५/चैत्र ६, शके १९४७ संक्षिप्त नाव. १. या अधिनियमास, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अधिनियम, २०२५, असे म्हणावे.२. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ याच्या कलम २२० मधील, दुसया परंतुकानंतर, पुढील १९६६ चा महा. ४१.
परंतुक व स्पष्टीकरण जादा दाखल करण्यात येईल :-----
सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ याच्या कलम २२० ची सुधारणा.
" परंतु तसेच, जर मालमत्ता उपरोक्तप्रमाणे, त्यानंतर विकली नसेल अथवा राज्य शासनाच्या वतीने ती खरेदी केल्याच्या तारखेपासून बारा वर्षे मुदतीच्या आत कसूर करणाया इसमास, ती परत केली नसेल तर किंवा सत्ताप्रकारावर दिली नसेल तर, जिल्हाधिकारी, कसूर करणाया इसमास किंवा त्याच्या कायदेशीर वारसास नोटीस देऊन, त्याला जमीन परत घेण्याची त्याची इच्छा असल्याची खात्री करून घेऊ शकेल ; आणि जर कसूर करणाया इसमाने किंवा त्याच्या कायदेशीर वारसाने, अशी जमीन परत घेण्याची त्याची इच्छा व्यक्त केली असेल आणि याबाबतीत काढलेल्या नोटीशीमध्ये जिल्हाधिकायाकडून विर्िनदिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे नव्वद दिवसांपेक्षा कमी नसेल अशा कालावधीत कसूर करणाया इसमाला किंवा त्याच्या कायदेशीर वारसाला ज्यावर्षी जमीन परत केली असेल किंवा दिली असेल त्या वर्षाच्या अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या पाच टक्के इतकी रक्कम प्रदान केली तर, राज्य शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय हस्तांतरण करण्याच्या हक्कावरील निबर्ंधांच्या अधीन राहून, कसूर करणाया इसमास किंवा त्याच्या कायदेशीर वारसास, ती जमीन परत करण्यात येईल व देण्यात येईल.
स्पष्टीकरण.---- या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, " अशा जमिनीचे बाजार मूल्य " याचा अर्थ, महाराष्ट्र मुद्रांक (संपत्तीचे वास्तविक बाजार मूल्य ठरविणे) नियम, १९९५ याच्या किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही नियमांच्या तरतुदींअन्वये, संबंधित वषार्ंकरिता, या संबंधात प्रसिद्ध केलेल्या वर्ाषिक दर विवरणपत्रामध्ये विर्िनदिष्ट केलेले अशा जमिनीचे मूल्य, असा आहे, आणि जेव्हा असे वर्ाषिक दर विवरणपत्र तयार केलेले नसेल किंवा उपलब्ध नसेल त्याबाबतीत, त्याचा अर्थ, संबंधित जिल्ह्यच्या नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकाने निर्धारित केलेले अशा जमिनीचे मूल्य, असा आहे. ".