महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक १४] गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३-९, २०२५/चैत्र १३-१९, शके १९४७ [पृष्ठे ७, किंमत : रुपये ८.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक-अ----अमरावती विभागीय पुरवणी
---------------
(भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. ---------------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७०.
नगर विकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ मार्च २०२५.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.
अधिसूचना
क्रमांक टी.पी.एस.-२७२२-९६२-प्र.क्र. १५९-२०२२-नवि-३०.----
ज्याअर्थी, पुसद शहराची सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ अन्वये, नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस-२७९५-१२६७-प्र. क्र. १९८-९५- नवि-१३, दिनांक २६ मे, १९९८ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून ती दिनांक २६ जुलै, १९९८ पासून अंमलात आली आहे. तसेच वगळलेल्या भागाची पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना, नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस-२७००-४५१२-प्र.क्र. ५३ (अे)-२००१-नवि-३०, दिनांक ६ ऑगस्ट, २००१ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर, २००१ पासून अंमलात आली आहे. (यापुढे " उक्त विकास योजना " असे संबोधिले आहे.);
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, मौजा पुसद येथील शेत सव्र्हे क्र. ४/२ मधील एकूण १.२२ हेक्टर जागा (यापुढे "उक्त जमीन" असे संबोधिले आहे.) कृषी विभागामध्ये दर्शविली आहे;
आणि ज्याअर्थी, पुसद नगर परिषदेने, पत्र क्र. १७७-२०२१, दिनांक ६ जुलै, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (१) मध्ये दिलेली वैधानिक पद्धती अनुसरून दिनांक ७ सप्टेंबर, २०१६ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्र. १५ अन्वये उक्त विकास योजनेतील उक्त जमीन कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे (यापुढे " उक्त प्रस्तावित फेरबदल " असे संबोधिले आहे.);
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदल, काही अटींसह मंजूर करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे;
अ.-एक-अ-१ (१५०४).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल ३-९, २०२५/चैत्र १३-१९, शके १९४७ आणि ज्याअर्थी, आता, उक्त जमिनीच्या मालकांनी सन २०२४-२५ या वर्षातील बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणाया उक्त जमिनीच्या म्हणजेच १.२२ हेक्टर क्षेत्राच्या एकूण रकमेच्या ५% दराने येणाया अधिमूल्य रक्कमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमुल्याची ५०% रक्कम रु. ३,१४,१५०/- सहायक संचालक, नगर रचना, यवतमाळ शाखा, यवतमाळ यांच्या लेखाशिर्षामध्ये शासकीय कोषागरात दिनांक १२ डिसेंबर, २०२४ रोजी जमा केलेली आहे, आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५०% अधिमूल्याची रक्कम रु. ३,१४,१५०/- दिनांक ९ डिसेंबर, २०२४ रोजी मुख्याधिकारी, पुसद नगर परिषद, जि. यवतमाळ यांच्याकडे जमा केलेली आहे.
आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करुन, उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्तावाखालील, मौजे पुसद येथील सव्र्हे क्र. ४/२ मधील १.२२ हेक्टर जागेसाठीच्या फेरबदलास शासन, काही अटींसह मंजुरी देत आहे, आणि त्यासाठी उपरोक्त दिनांक २६ मे, १९९८ ची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे;
" विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनांच्या फेरबदल सुचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. "
नोंद
" मौजे पुसद येथील सव्र्हे क्र. ४/२ मधील १.२२ हेक्टर जागा नकाशात दर्शविल्यानुसार, खालील अटींच्या अधिन राहून, कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.
अट क्र. १- प्रस्तावाधिन जागेचा विकास करताना, १०% खुल्या जागेव्यतिरिक्त अतिरीक्त १०% सुविधा क्षेत्र प्रस्तावित करणे बंधनकारक राहील.
अट क्र. २- उक्त सुविधा क्षेत्राचा विकास, एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार करणे आवश्यक राहील.
अट क्र. ३- पायाभूत सोयी सुविधा जमीनमालक/विकासकत्यार्ंनी विकसित करणे बंधनकारक राहील.
अट क्र. ४- उपरोक्त मुलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधाचा विकास टप्प्याने होत असताना अर्जदारावर एकूण जागेच्या भूखंड विक्रीवर बंधन खालीलप्रमाणे राहतील. मुख्याधिकारी, पुसद नगर परिषद, जि. यवतमाळ यांनी सदर बाबींवर नियंत्रण ठेवावे.-- (अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यानंतर एकूण २५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल.
(ब) सुमारे ४०% मूलभूत सुविधा पूर्र्ण झाल्यावर एकूण ५०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल.
(क) सुमारे ६०% मूलभूत सुविधा पूर्र्ण झाल्यावर एकूण ७५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल.
(ड) सुमारे ८०% मूलभूत सुविधा पूर्र्ण झाल्यावर एकूण ९०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल.
(इ) सुमारे १००% मूलभूत सुविधा पूर्र्ण झाल्यावर एकूण १००% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल.
वरील बाबत उल्लघंन झाल्याबाबत रेखांकन व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.
जर अभिन्यासात समुह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर मुख्याधिकारी, पुसद नगर परिषद, जि. यवतमाळ यांनी विहित केल्यानुसार सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. "
उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणाया भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, पुसद नगर परिषद, जि. यवतमाळ यांच्या कार्यालयात, कार्यालयीन वेळेमध्ये नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे.
सदरची अघिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in/Acts & Rules या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,
प्रसाद रा. शिंदे, अवर सचिव.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल ३-९, २०२५/चैत्र १३-१९, शके १९४७ ३भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७१.
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai 400 032, Dated 11th March, 2025.
THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
NOTIFICATION
No.-TPS-2722-962-CR-159-2022-UD-30.—
Whereas, the Revised Development Plan of Pusad City, District Yavatmal has been sanctioned by the Government under section 31of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") vide Urban Development Department's Notification No. TPS-2795-1267- CR-198-95-UD-13, dated the 26th May 1998 and has come into force with effect from dated 26th July , 1998 and the Republished Development Plan of Excluded Parts, has been sanctioned by the Government, vide Urban Development Department's Notification No. TPS-2700-4512-CR-53A-2001-UD-30, dated the 6th August, 2001 and has come into force with effect from the 1st October, 2001 (hereinafter referred to as "the said Development Plan");
And whereas, in the said Development Plan, the area admeasuring 1.22 Hect. bearing Survey No.4/2 and Mauje Pusad (hereinafter referred to as "the said Land"), is included in Agriculture Zone;
And whereas, as per the provisions of section 37(1) of the said Act, the Pusad Municipal Council, Pusad Dist. Yavatmal vide its General Body Resolution No. 15, dated the 07th September, 2016, has resolved to make modifica- tion in the said Development Plan, so as to delete the said Land from Agriculture Zone and to include the same in Residential Zone (hereinafter referred to as "the said Proposed Modification") and accordingly submitted the proposal to the Government for sanction vide its Marathi letter No.१७७/२०२१, dated the 06th July, 2021;
And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of opinion that, the said Proposed Modification should be sanctioned with certain conditions;
And whereas, the land owner of the Said land has deposited 50% the Government share of 5% premium amount of Rs.3,14,150/-, for 1.22 Hect. area which is included in Agriculture Zone, as per the rate of said Land as prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR) for the 2024-25, in the Government Treasury vide challan, dated the 12th December, 2024, through the Assistant Director of Town Planning, Yavatmal Branch, Yavatmal and the remaining 50% of the 5% premium amount of Rs. 3,14,150/- has been deposited with the Chief Officer, Pusad Municipal Council, Pusad, Dist. Yavatmal, dated the 09th December, 2024;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub-section (2) of section 37 of the said Act, the Government of Maharashtra hereby sanctions the said Proposed Modification with some conditions, for area 1.22 Hect. of land bearing Survey No. 4/2 of Mauje Pusad, as shown on plan and for that purpose amends the above said Notification dated the 26th May 1998 as follows :--
"In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Development Plan, the following new entry shall be added after the last entry. ":--
ENTRY
"The land admeasuring 1.22 Hect. bearing Survey Nos. 4/2 of Mauje Pusad, is deleted from Agriculture Zone and the land so released is included in Residential Zone as shown on plan, subject to following conditions- Condition No.1- While developing the land under Modification, in addition to 10% open space, it is mandatory to provide additional 10% amenity space.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल ३-९, २०२५/चैत्र १३-१९, शके १९४७Condition No.2- If the abovesaid amenity space shall be developed as per the provisions of the Sanctioned Unified Development Control and Promotion Regulations.
Condition No.3- It is mandatory for the Land Owner/ Developer to develop the infrastructure amenities, at his own cost.
Condition No.4- If the abovesaid infrastructure amenities are proposed to be developed by stages, then sale of plots shall be monitored by the Chief Officer, Pusad Municipal Council, Pusad, Dist. Yavatamal, in relation to expected development of civic amenities as per the stages given below.—
A After final approval of layout Sale of 25% of total Plots shall be permissible B After completion of 40% of Civic Amenities Sale of 50% of total Plots shall be permissible C After completion of 60% of Civic Amenities Sale of 75% of total Plots shall be permissible D After completion of 80% of Civic Amenities Sale of 90% of total Plots shall be permissible E After completion of 100% of Civic Amenities Sale of 100% of total Plots shall be permissible In case of violation of the above, the layout and non-agriculture permission will be eligible for revocation.
If group housing is to be developed in the layout, occupation certificate should not be issued unless all the infrastructure facilities are developed."
A copy of the part plan showing the aforesaid sanctioned modification shall be available in the office of the Chief Officer, Pusad Municipal Council, Pusad, Dist. Yavatmal during office hours on all working days for inspection of public for a period of one month.
This Notification shall also be published on the Govt. website www.maharashtra.gov.in/Act & Rules.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
PRASAD R. SHINDE,
Under Secretary.
--------------------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७२.
प्रशासक तथा मुख्याधिकारी, नगर परिषद, यांजकडून
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, पर्यावरण विभाग शासन निर्णय क्रमांक ध्वनीप्र-२०००-प्र. क्र. २४-ता. क्र. ३, दिनांक १६ ऑगस्ट, २००० आणि १५ जून २००१.
(२) मा. उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या सार्वजनिक हिताच्या याचिका क्रं-(१) २०५३/२००३ (२) ७४/ २००७ (३) ८५/२००७ आणि (४) १/२००९ मधील दिनांक २६ फेब्रुवारी, २००९ चक आदेश.
(३) महाराष्ट्र शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक ध्वनीप्र-२००९-प्र.क्र.९५-ता. क्र. १, दिनांक २१ एप्रिल, २००९.
(४) महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२००९-अनौ.सं.२२-प्र.क्र.११६-नवि-२०, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २००९.
(५) केंद्र शासन वन व पर्यावरण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचेकडील अधिसूचना, दिनांक ११ जानेवारी २०१०.
(६) खामगांव नगर परिषद, साधारण सभा ठराव क्र . १७५ दिनांक २२ जानेवारी, २०२५महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल ३-९, २०२५/चैत्र १३-१९, शके १९४७ ५
जाहिर सूचना
क्रमांक खानप-१७०८-२०२५.---
उपरोक्त संदर्भात नमूद केल्याप्रमाणेच्या मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तसेच ध्वनी प्रदूषण (नियंत्रण व नियमन) नियम, २००० मधील कलम ३ (५) नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शहरी भागात शांतता झोन जाहीर करावयाचे आहेत. त्यानुसार खामगांव नगर परिषद, साधारण सभा ठाराव क्र. १७५ दिनांक २२ जानेवारी, २०२५ परिसरातील १०० चौ. मिटर क्षेत्र " शांतता झोन " म्हणून जाहिर करण्यात येत आहे.
रूग्णालयाची यादी
अ. क्र. डॉक्टरांचे नाव
(१)
(२)
१ डॉ. सुरेन्द्र जैन २ डॉ. अशोक हरीभाऊ बावस्कर ३ डॉ. प्रशात पुरूषोत्म कावडकर ४ डॉ. पंकज कें. मंत्री ५ डॉ. आशिष अग्रवाल ६ डॉ. शरद इंगळे ७ डॉ. पराग महाजन ८ डॉ. गणेश महाले ९ डॉ. अविंद पाटील १० डॉ. गरूप्रसाद थेटे ११ डॉ. हरी वडोदे
शासकीय कार्यालयाचे नांव
अ. क्र.
कार्यालयाचे नांव
(१)
(२)
१ जिल्हा सामान्य रूग्णायल, खामगांव. २ नगर परिषद, दवाखाना ३ जिल्हा सत्र, न्यायालय ४ उपविभागीय कार्यालय ५ तहसील कार्यालय
शाळा व महाविद्यालये
अ. क्र.
कार्यालयाचे नांव
(१)
(२)
१ गो. से. महाविद्यालय, खामगांव २ तंत्रनिकेतन महाविद्यालय, खामगांव. ३ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ४ अंजुमन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, खामगांव. ५ जि. प. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, खामगांव. ६ केला हिंदी हायस्कुल, खामगांव. ७ जे. व्ही. मेहता, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, खामगांव. ८ स्वरसती विद्यालय, खामगांव. ९ अ खिं नॅशलन, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, खामगांव.
१० राष्ट्रीय हायस्कुल, खामगांव.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल ३-९, २०२५/चैत्र १३-१९, शके १९४७ध्वनी प्रदूषण पातळीचे निकष
एरिया कॅटेगरी ऑफ एरिया/झोन ध्वनी मर्यादा (डेसिबल मध्ये) दिवसा रात्री कोड (१) (२) (३) (४) अ औद्योगिक क्षेत्र ७५ ७० ब वाणिज्य क्षेत्र ६५ ५५ निवासी क्षेत्र ५५ ४५ क ड शांतता झोन ५० ४०
शासन निर्णयानुसार व ध्वनी प्रदूषण (नियंत्रण व नियम) नियम, २००० नुसार, --
(१) दिवसा म्हणजे सकाळी ६-०० ते रात्री १०-०० वाजेपयर्ंत. (२) रात्रौ म्हणजे रात्री १०-०० ते ६-०० वाजेपयर्ंत. (३) शांतता झोन म्हणजे शैक्षणिक संस्था, न्यायालये व रुग्णालये यांच्या सभोवतालचा १०० मीटर क्षेत्र.
त्याचप्रमाणे संबंधित ध्वनी प्रदूषण नियमावलीतील इतर तरतुदीचे पालन करणे ही सर्व संबंधितांची जबाबदारी राहील. वरीलप्रमाणे घोषित शांतता झोनबाबत उपरोक्त नमूद शासन निर्णय, मा. न्यायालयाकडील आदेश व सूचना आणि शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणारे आदेश/सुधारणा/सूचना यांच्या तरतुदी लागू राहतील.
खामगाव : दिनांक २४ मार्च, २०२५.
डॉ. प्रशांत शेळके, प्रशासक तथा मुख्याधिकारी, नगर परिषद, खामगांव.
--------------------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७३.
मुख्याधिकारी, नगर परिषद, यांजकडून
सूचना
क्रमांक धा.न.प.-जा.क्र.-१५१७-२०२५.---
मुंबई नगर रचना अधिनियम, १९५४ मधील तरतुदीनुसार तयार केलेल्या धामणगाव रेल्वे शहर विकास योजनेचा आराखडा शासनाने निर्णय क्र. टीपीएस-१९९०-एम दिनांक १९ एप्रिल, १९९० अन्वये मंजूरी दिलेली आहे व सदरहू विकास योजना शासकीय राजपत्रातील नोटीफीकेशन क्र. १०६-८८-टीपीव्ही-२२५६ प्रमाणे दिनांक ०१ सप्टेंबर, १९९१ पासून अंमलात आलेली आहे. तसेच सुधारित विकास योजनेचे काम प्रगतीपथावर आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये, सचिव, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, धामणगाव रेल्वे यांनी नगर परिषद हद्दीतील त्यांचे स्वत:च्या मालकीच्या मौजे धामणगाव, सव्र्हे क्र. २० एकूण क्षेत्रफळ ५.८१ हे. आर ही जमीन औद्योगिक विभाग व आरक्षण क्र. २० (कार्यालये व कर्मचारी निवासस्थान) मधून वगळून वाणिज्य क्षेत्रात समाविष्ट करुन मिळणेबाबत विनंती अर्ज या कार्यालयास सादर केला आहे.
त्यानुसार, धामणगाव रेल्वे शहराची वाढती लोकसंख्या व वाणिज्य वापराची वाढती गरज लक्षात घेता फेरबदल करणेकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये फेरबदलाचा ठराव नगर परिषद सर्वसाधारण सभा दि. २० मार्च, २०२५ ठराव क्र. ०१ अन्वये मंजूर करण्यात आला असून त्याबाबतचा फेरबदलाचा तपशील खालील प्रमाणे
अनुसूची
अ. क्र. मौजा भूमापन क्र. क्षेत्रफळ विकास योजनेतील अनुज्ञेय वापर नियोजित वापर (१) (२) (३) (४) (५)
(६) १ मौजा धामणगाव २० ५.८१ हे. आर औद्यागिक विभाग व आरक्षण क्र. २० वाणिज्य वापर
(कार्यालये व कर्मचारी निवासस्थान)
उपरोक्त फेरबदल दर्शवणारा नकाशा व त्या संबंधी माहिती अहवाल धामणगाव रेल्वे नगरपरिषदेच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळी अवलोकनार्थ उपलब्ध आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये सूचित करण्यात येते की, नियोजितमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल ३-९, २०२५/चैत्र १३-१९, शके १९४७ ७ फेरबदला संबंधी कोणाला काही सूचना/हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत (३० दिवसाच्या आत) मुख्याधिकारी धामणगाव रेल्वे नगर परिषद यांचेकडे लेखी स्वरुपात कारणासह पाठवाव्यात. सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत नगर परिषदेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना/हरकती विचारात घेतल्या जातील. जेणेकरुन फेरबदलाचा प्रस्ताव (कोणत्याही सुधारणा असल्यास त्यासह) मंजूरीसाठी शासनाकडे सादर करता येईल.
धामणगाव रेल्वे : दिनांक २१ मार्च, २०२५.
(अवाच्य), मुख्याधिकारी, नगर परिषद, धामणगाव रेल्वे.
--------------------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७४.
BY CHIEF OFFICER, MUNICIPAL COUNCIL
NOTICE
No.-M.C.Dmn.-O.No.-1517-2025.—
As per the provisions of the Mumbai City Town Planning Act, 1954, Dhamangaon Railway City Development Plan has been sanctioned via Government Resolution No. TPS-1990-M Dated 19th April, 1990 and has come into force from 01st September, 1991 as per the notification of the Government Gazette No. 106-88-TPV-6-2256. Also, the work of the revised development plan is in progress.
Under section 37(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, Secretary, Agricultural Produce Market Committee, Dhamangaon Railway, their owned land Mouje Dhamangaon, Survey No. 20 total area of 5.81 HR is under Industrial zone and Reservation no. 20 (offices and staff quarters) as per Development Plan. A proposal has been submitted to this office for the conversion to commercial use of land in the Industrial zone and Reservation no. 20 (offices and staff quarters).
Accordingly, taking into account the increasing population and commercial use of Dhamangaon Railway City, in order to make the said modification under Section 37(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. The Municipal Council General meeting dated 20th March, 2025 Resolution no. 01 has been approved and the details of the alteration as follows
SCHEDULE
Sr. No. Mauja Survey No. Area Permitted Use as shown in DP Proposed Use (1) (2) (3) (4) (5)
(6) 1 Dhamangaon 20 5.81 H.A. Industrial Zone and Reservation Commercial
No. 20 (offices and staff quarters) Zone Map and information report on the above is available at the office of Dhamangaon Railway Municipal Council for inspection during office hours. Under Section 37(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, it is provided that if anyone has any suggestions / objections regarding the proposed alteration, they should submit suggestion in writing within 1 months (within 30 days) to the Chief Officer, Dhamangaon Railway Municipal Council Office. The suggestions/objections received by the Municipal Counicl Office will be considered within 30 days from the date of being published in the Maharashtra Government Gazette. So that the alteration proposal (with any amendments, if any) can be submitted to the government for approval.
(Illegible), Dhamangaon Railway
Chief Officer, Dated the 21st March, 2025.
Municipal Council, Dhamangaon Railway.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.