महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक १३] गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३-९, २०२५/चैत्र १३-१९, शके १९४७ [पृष्ठे ७, किंमत : रुपये ११.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक-अ-नागपूर विभागीय पुरवणी
-----------------------------
(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी
लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
-----------------------------
भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११८.
नगर विकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक ३ मार्च, २०२५.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.----
आदेश
क्रमांक टिपीएस-२४२४-१०३७-प्र.क्र.२९-२०२५-नवि-९.----
ज्याअर्थी, नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग, क्र. टिपीएस-२४९६-२६४३-प्र.क्र. ३००(अ)-९७-नवि-९, दिनांक ७ जानेवारी, २००० अन्वये भागश: मंजूर व क्र. टिपीएस-२४००-१६२८-प्र.क्र. २००-२०००-नवि-९, दिनांक १० सप्टेंबर, २००१ नुसार अंतिमत: मंजूर करण्यात आलेली असून त्या अनुक्रमे दिनांक १ मार्च, २००० व दि. २१ सप्टेंबर, २००१ पासून अंमलात आलेली आहे. (यापुढे "उक्त विकास योजना" असे संबोधले आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, मौजा सोमलवाडा, खसरा क्र. ८९, येथील शुभांगी गृहनिर्माण संस्थेच्या अनधिकृत अभिन्यासातील भूखंड क्र. २४, २८, २९, ३०, ३१, ३२ व ३३ ह्य एकूण ७ भूखंडावरील (यापुढे " उक्त जमीन " असे संबोधले आहे) आरक्षण क्र. एम.एस.-१६० " प्राथमिक शाळा " करीता (यापुढे " उक्त आरक्षण " असे संबोधिले आहे) आरक्षित असून उक्त आरक्षणाचे समुचित प्राधिकरण नागपूर महानगरपालिका, नागपूर हे आहेत (यापुढे " उक्त समूचित प्राधिकरण" असे संबोधले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने, उक्त आरक्षित जमिन, उक्त विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षाच्या कालावधीमध्ये संपादन केलेली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षित जमिनीपैकी, सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेल्या जमिनीच्या मालकानी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप कलम (१) नुसार, समुचित प्राधिकरण यांचेवर दिनांक १६ ऑगस्ट, २०२१ रोजी सूचना (यापुढे " उक्त सूचना " असे संबोधिले आहे) बजावून उक्त जागा उक्त प्राधिकरणाने विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले होते;
(१)
ना.-एक-अ-१ (१५०२).
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ३-९, २०२५/चैत्र १३-१९, शके १९४७आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप कलम (१) नुसार, उक्त सूचना बजावल्यानंतरही उक्त समूचित प्राधिकरणाने विहित कालावधीत उक्त जमिन संपादन केली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उपकलम (२) नुसार उक्त विकास योजनेमधील उक्त आरक्षणापैकी उक्त जमीनीपुरते आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या मालकांनी मा. मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ येथे रिट याचिका क्र. ६५०६/२०२३, रिट याचिका क्र. ७४५९/२०२३, रिट याचिका क्र. ७४९३/२०२३, रिट याचिका क्र. ६९९३/२०२३, रिट याचिका क्र. ६४३९/२०२३, रिट याचिका क्र. ६५०५/२०२३ व रिट याचिका क्र. ६५०७/२०२३ दाखल केल्या असून सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक २८ मार्च, २०२४ रोजी अंतिम निर्णय पारित केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचना बजावल्यापासून, उक्त समूचित प्राधिकरणने विहित कालवधीत उक्त जमीन संपादन केली नाही अथवा उक्त जमीन संपादन करण्यासंबंधीची, उक्त अधिनियमाचे कलम १२६ (४) सह भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वयेची भूसंपादनाची अधिसूचना विहित कालावधीत प्रसिध्द केलेली नाही. त्यामुळे या परिस्थितीत उक्त अधनिियमाचे कलम १२७ (१) मधील तरतुदीनुसार, उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे ;
आता, त्याअर्थी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप कलम (२) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन, उक्त विकास योजनेतील, मौजा सोमलवाडा, खसरा क्र. ८९, येथील शुभांगी गृहनिर्माण संस्थेच्या अनधिकृत अभिन्यासातील भूखंड क्र. २४, २८, २९, ३०, ३१, ३२ व ३३ ह्य एकूण ७ भूखंडावरील आरक्षण क्र. एम.एस.-१६० " प्राथमिक शाळा " हे आरक्षण व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे व अशा प्रकारे उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेली जमीन, संबंधित जमिनमालकास उक्त विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे अन्यथा अनुज्ञेय असलेल्या विकासाकरीता उपलब्ध होईल.----
परिशिष्ट
अ. क्र. गावाचे नांव, तालुका जमिनीचा खसरा क्र./ उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) उक्त विकास योजनेतील व जिल्हा
हिसा क्र. अन्वये व्यपगत होणारे क्षेत्र प्रस्ताव (१) (२)
(३)
(४)
(५) १. मौजा सोमलवाडा, ता. व खसरा क्र. ८९, भूखंड क्र. २४, . . " आरक्षण क्र. एम.एस.-
१६०-प्राथमिक शाळा " जिल्हा नागपूर (शुभांगी २८, २९, ३०, ३१, ३२ व ३३ गृहनिर्माण संस्था)
(१) प्रस्तुत आदेशान्वये, आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाया भाग नकाशाची प्रत सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यत ठेवण्यात आली आहे.
(२) सदर आदेश विभागाच्या www.urban.maharashtra.gov.in या वेब साईटवर उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
धैयशील ह. पाटील, कार्यासन अधिकारी.
-------------------
भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११९.
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai-400 032, Date 3rd March, 2025.
THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
ORDER
No. TPS-2424-1037-C.R.29-2025-UD-9.—
Whereas, Revised Development Plan of Nagpur City has been partly sanctioned by the Government vide Urban Development Department's Notification No. TPS-2496-2643-CR-300(A)-97-UD-9, dated the 7th January, 2000 and finally sanctioned vide Notification No. TPS-2400-1628-CR-200-2000-UD-9,महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ३-९, २०२५/चैत्र १३-१९, शके १९४७ ३ dated 10th September, 2001 & has come into force with effect from 1st March, 2000 & 21st September, 2001 respectively (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") under Section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as " the said Act ") ;
And whereas, in the said Development Plan, the land bearing Plot Nos. 24, 28, 29, 30, 31, 32 & 33 in the unauthorized layout of Shubhangi Housing Society, bearing Khasara No. 89 of Mouje Somalwada (hereinafter referred to as " the said reserved Land ") is reserved as " Site No. MS-160 Primary School " (hereinafter referred to as " the said reservation ") and the Appropriate Authority for the said reservation is Nagpur Improvement Trust, Nagpur (hereinafter referred to as " said authority ");
And whereas, the said land has not been acquired by the said authority within ten years from the date on which the said Development Plan came into force ;
And whereas, the owner of the said land more particulary described in Schedule appended hereto, had served a notice dated the 16th August, 2021 under Section 127(1) of the said Act (hereinafter re- ferred to as " the said Notice ") to the said Authority, informing that the said Land has not been acquired by the sadi authority, within the stipulated period ;
And whereas, even after service of the said Notice as aforesaid, the said land has not been acquired within a stipulated period from the date of the service of the said Notice under sub-section (1) of Section 127 of the said Act,by the said authority;
And whereas, it is accordingly expedient to notify that the reservation on the said land, has lapsed under sub-section (2) of Section 127 of the said Act, from the said Development Plan ;
And whereas, the owners of the said Land have filed Writ Petition Nos. 6506/2023, 7459/2023, 7493/2023, 6993/2023, 6439/2023, 6505/2023 & 6507/2023 before the Hon'ble Bombay High Court, Nagpur Bench and the final order is passed on dated the 28th March, 2024 by the Hon'ble High Court;
And whereas, it is obseved that, the said Land had neither been acquired, within prescribed item period from the date of service of Notices, nor Notification of land acquisition required under Section 126(4) of the said Act, read with Section 19 of the Right to Fair Compensation of Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013 been published within prescribed item period by the said Appropriate Authority and in consequence thereof, the Government of Maharashtra is of opin- ion that, the said Resevation on the said Land stand lapsed as per the provisions of Section 127(1) of the said Act ;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (2) of Section 127 of the said Act and of all other powers enabling it in that behlaf, the Government of Maharashtra, as mentioned in the Annexure below, hereby notifies that, the said Reservation i.e. " Site No. MS-160 Primary School " on the land bearing Plot Nos. 24, 28, 29, 30, 31, 32 & 33 in the unauthorized layout of Shubhangi Housing Society, bearing Khasara No. 89 of Mouje Somalwada. as specified in the said Development Plan stands lapsed and the area so released will be available to the owners for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Development Plan.—
SCHEDULE
Sr. No. Name of the Village, Khasara No./ Area lapsed under Reservation in the Taluka and Dist. Hissa No. Seciton 127(2) of the said Development
said Act. Plan (1) (2)
(3)
(4)
(5) 1 Mouja Somalwada, Khasara No. 89, Plot . . " Site No. MS-160 Tal. & Dist. Nagpur, Nos. 24, 28, 29, 30, Primary School " (Shubhangi Housing 31, 32 & 33.
Society)४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ३-९, २०२५/चैत्र १३-१९, शके १९४७ (1) A copy of the part plan showing the area which is lapsed vide this order is available in the office of the Chairman, Nagpur Improvement Trust, Nagpur during office hours on all work- ing days for inspection of public up to one month.
(2) This Order shall also be available on the Government website at www.urban.maharashtra.gov.in By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
DHAIRAYSHIL H. PATIL, Section Officer.
-------------------
भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२०.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक साप्रवि-नियोजन-३११(१)-२०२५.----
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ चे कलम १४२(४) व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (वर्ाषिक प्रशासन अहवाल) अधिनियम, १९६४ मधील तरतुदीनुसार मी, विवेक जॉनसन (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर याद्वारे जाहिर करतो की, चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचा सन २०२३-२०२४ चा वर्ाषिक प्रशासन अहवाल ठराव क्र. (९), दिनांक २४ सप्टेंबर, २०२४ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आला.
विवेक जॉनसन (भा.प्र.से.), चंद्रपूर :
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिनांक १३ मार्च, २०२५.
जिल्हा परिषद, चंद्रपूर.
------------------------
भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२१.
प्रशासक, नगर परिषद, यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अंतर्गत फेरबदल
जाहीर सूचना
क्रमांक नपका-वि.यो.-फे-२३४-२०२५.----
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र. टी.पी.एस.-२४०६-३१२३-प्र.क्र.१३३-०७-नवि-९, दिनांक ४ नोव्हेंबर, २००८ अन्वये काटोल शहरासाठी विकास योजना मंजूर केली आहे व ती दिनांक १५ डिसेंबर, २००८ पासून अंमलात आली आहे.
आणि ज्याअर्थी, नियोजन प्राधिकरणाने म्हणजे नगर परिषद, काटोल ने मंजूर विकास योजनेतील पुढे दर्शविलेल्या तक्त्यामधील जागेचे वापरामध्ये आराजी फेरबदल करण्याचे नगरपालिकेचे सभेने (प्र. ठराव) ठरविलेले आहे. या बदलामुळे मंजूर झालेल्या विकास योजनेच्या स्वरूपात विशेष बदल होणार नाही.----
तक्ता
अ. क्र. विकास विकास योजने आराजी प्रस्तावित नगर परिषद सभेचा आराखडयानुसार प्रमाणे आरक्षण आरक्षण ठराव क्रमांक व दिनांक सव्र्हे क्रमांक
(१) (२) (३) (४) (५) (६)
१ १४/१/२४६ खुली जागा ९.०३ शॉपींग प्रशासकीय ठराव
आर चौ. मी. कॉम्पलेक्स क्र. १२६९,
दिनांक १७ मार्च २०२५महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ३-९, २०२५/चैत्र १३-१९, शके १९४७ ५ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित बदल दर्शविणारा नकाशा तयार करून तो नगरपरिषदेच्या कार्यालयात कामाकाजाच्या वेळात सर्व जनतेस अवलोकनार्थ खुला ठेवला आहे.
त्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ नुसार अशी " जाहीर सूचना " देण्यात येत आहे की, वरील बदलाबाबत जर कोणत्याही व्यक्तीला काही हरकत असेल अथवा सूचना करावयाची असेल तर त्यांनी लेखी स्वरूपात नगर परिषद, काटोल यांचेकडे ही " जाहिर सूचना " " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याच्या पेक्षा जास्त नाही या कालावधीत द्यावी.
अशा सर्व सूचनांचा योग्य तो विचार वरील बदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यापूर्वी करण्यात येईल.
काटोल : दिनांक २१ मार्च, २०२५.
धनंजय बोरीकर, प्रशासक, नगर परिषद, काटोल.
------------------------
भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२२.
BY ADMINISTRATOR, MUNICIPAL COUNCIL
Modification under section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
PUBLIC NOTICE
No.MCK-P.S.-D.P.-M.-234-2025.—
Whereas, Development Plan of Katol has been sanctioned by the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide it's letter No. TPS-2406-3123-Case No. 133-07-UD-9, Dated 4th November, 2008 and it has came into force with effect from 15th December, 2008.
And whereas, the Planning Authority i.e. Municipal Council, Katol has now decided to make areas modification in the aforesaid sanctioned Development Plan of Katol in respect of the purpose as per Municipal Resolution in following chart. This change will not change the character of the aforesaid sanctioned Development Plan of Katol.—
CHART
Sr. Survey Reservation Area As Purposed Sanction Authority No. No. As per D.P. per D.P. for Change Municipal Resolution &
date (1) (2) (3) (4) (5)
(6) 1 14/1/246 Open 9.03 Shopping Administrator
Space R.Sq.M. Complex Resolution No. 1269,
Dated 17th March, 2025 And whereas, the Plan showing the proposed Modification is kept open in the Office of Municipal Council, Katol during office hours for inspection of public.
Therefore, under section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, it's hereby notified that any person having any objection or suggestion regarding the proposed modification may communicate the same in writing to the Municipal Council, Katol within a period of not more than one month from the date of publication of the Notice in the Maharashtra Government Gazzette.
The objections shall be considered by the Planning Authority before submitting the Proposal to the Government for sanction.
Katol :
DHANANJAY BORIKAR, Administrator, Dated the 21st March, 2025. Municipal Council, Katol.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ३-९, २०२५/चैत्र १३-१९, शके १९४७भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२३.
मुख्याधिकारी, नगर पंचायत, यांजकडून
जाहिर सूचना
क्रमांक नपंसअ-११३८-२०२४.----
मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तसेच ध्वनी प्रदुषण (नियंत्रण व नियमन) नियम, २००० च्या कलम ३(५) नुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थानी शहरी भागात शांतता झोन जाहिर करून योग्य ते आदेश काढून आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने शांतता झोन अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले आहे.
त्याअनुषंगाने, नगर पंचायत, सडक अजर्ुनीने अधिसूचित केलेले "शांतता झोन" दर्शविणारे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे.----
विवरणपत्र
अ.क्र. विवरण (१) (२)
नाव (३)
संख्या (४) १ शासकीय शाळा व महाविद्यालय जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सडक अजर्ुनी, ०२
जिल्हा परिषद हायस्कुल शाळा सडक अजर्ुनी,
२ खासगी शाळा व महाविद्यालय त्रिवेणी हायस्कुल सडक अजर्ुनी,
०५
एच अँड टी हायस्कुल सडक अजर्ुनी, राजीव गांधी महाविद्यालय सडक अजर्ुनी, जि. एस. हायस्कुल सडक अजर्ुनी, एम. बी. पटेल हायस्कुल सडक अजर्ुनी,
३ शासकीय रुग्णालये ग्रामीण रुग्णालय सडक अजर्ुनी,
०२
वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना
४ न्यायालय
दिवाणी व फौजदारी न्यायालय, सडक अजर्ुनी ०१ सडक अजर्ुनी :
दिनांक २१ मार्च, २०२५.
सारंग खांडेकर, मुख्याधिकारी, नगर पंचायत, सडक अजर्ुनी.
------------------------
भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२४.
जाहिर सूचना
क्रमांक नपंअ-शाजा-१४४-२०२५.----
मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तसेच ध्वनी प्रदुषण (नियंत्रण व नियमन) नियम, २००० च्या कलम ३(५) नुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थानी शहरी भागात शांतता झोन जाहिर करून योग्य ते आदेश काढून आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने शांतता झोन अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले आहे.
त्याअनुषंगाने, नगर पंचायत, अजर्ुनीने अधिसूचित केलेले "शांतता झोन" दर्शविणारे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे.----
विवरणपत्र
अ.क्र. विवरण (१) (२)
नाव (३)
संख्या (४) १ शासकीय शाळा व महाविद्यालय जिल्हा परिषद विद्यालय व कनिष्ठ महा. अजर्ुनी / मोर ०४
जि.प. केंद्रीय प्राथ. शाळा, अजर्ुनी / मोर क्रमांक ०१, दुर्गा चौक जि.प. केंद्रीय प्राथ. शाळा, अजर्ुनी / मोर क्रमांक ०२, बरडटोली जि.प. प्राथमिक शाळा, सिंगलटोली, अजर्ुनी / मोरमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ३-९, २०२५/चैत्र १३-१९, शके १९४७ ७
विवरणपत्र---चालू
(१) (२)
(३)
(४) २ खाजगी शाळा व महाविद्यालय शिवप्रसाद सदानंद जायस्वाल महा., अजर्ुनी / मोर ०५
सरस्वती विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, जी. एम. बी. हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, अजर्ुनी / मोर बहुउद्देशीय हायस्कूल, अजर्ुनी / मोर न्यू. मून इंग्लिश मिडीअम स्कूल, अजर्ुनी / मोर शिशू बाल मंदिर, अजर्ुनी / मोर
३ शासकीय रुग्णालये ग्रामीण रुग्णालय, अजर्ुनी / मोर
०३
आपला दवाखाना, प्रभाग क्र. १४, अजर्ुनी / मोर आपला दवाखाना, प्रभाग क्र. ०९, अजर्ुनी / मोर
४ खाजगी रुग्णालये गाडेगोणे दवाखाना, अजर्ुनी / मोर,
१३
गायकवाड दवाखाना, अजर्ुनी / मोर, शाहारे दवाखाना, अजर्ुनी / मोर, हरिकृपा क्लिनिक, अजर्ुनी / मोर गाडेकर दवाखाना, अजर्ुनी / मोर भृतडा दवाखाना, अजर्ुनी / मोर यथार्थ दवाखाना, अजर्ुनी / मोर शितल क्लिनिक, अजर्ुनी / मोर खोब्रागडे दवाखाना, अजर्ुनी / मोर मातोश्री क्लिनिक, अजर्ुनी / मोर लाडे दवाखाना, अजर्ुनी / मोर शेंडे दवाखाना, अजर्ुनी / मोर गंगाबाई मेमोरीयल मल्टी. दवाखाना, अजर्ुनी / मोर
५ न्यायालय
दिवाणी व फौजदारी न्यायालय, अजर्ुनी / मोर ०१ अजर्ुनी : दिनांक २४ मार्च, २०२५.
सारंग खांडेकर, मुख्याधिकारी, नगर पंचायत, अजर्ुनी.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.