महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक १४] गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३-९, २०२५/चैत्र १३-१९, शके १९४७ [पृष्ठे ११, किंमत : रुपये ३०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---नागपूर विभागीय पुरवणी
--------------------------- अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
१-७
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क, यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
१-११
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ----------------- नाही. ------------------ संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी -------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३६०.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, अन्वये
कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-मह.सहा.प्रस्तु-३-भूसंपादन-कावि-३१२--२०२५.-----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ च्या खंड (ई) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसुल व वन विभाग क्र. संकीर्ण- ११-२०१४ प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यांत यापुढे जिचा निर्देश उ अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उ अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उ अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल;
ना.-एक--१ (१५०१).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च ३-९, २०२५/चैत्र १३-१९, शके १९४७ आणि ज्याअर्थी, उ अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन कलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उ जमिन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचीत करण्यात येते की, उ जमिनीची उ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहे. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश: यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियु केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुी करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.)
त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उ अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यी ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उ अधिनियमाच्या प्रकरण ४ खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उ जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही, किंवा उ जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु, उ जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरो तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यीने, या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उ अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भुमि अभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उ अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उ अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्य पार पाडण्यासाठी अशि्वनी मांजे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २०-एलक्यूएन-२०२४-२०२५, मौजा मुरमाडी (तूप), तालुका लाखनी, जिल्हा भंडारा.
अ.क्र. भूमापन संपादनाखालील
क्रमांक क्षेत्र
(१) (२) (३)
हे. आर. चौ. मी.
१ ६४ ० २५
२ ५२ ० ०५
-----------
एकूण . . ० ३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च ३-९, २०२५/चैत्र १३-१९, शके १९४७ ३ अनुसूची-----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- गोसीखुर्द प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन
:---- नेरला उपसा सिंचन योजने अंतर्गत निमगाव वितरिकेचे बांधकामाकरिता.
समाजाला मिळणारे लाभ :---- नेरला उपसा सिंचन अंतर्गत निमगाव वितरिका येथुन पंपाद्वारे पाणी उचलुन क्षेत्र सिंचनाखाली
येणार आहे. तसेच सार्वजनिक पाणीपुरवठा व उद्योगधंदे यामध्ये वाढ होणार आहे.
अनुसूची----तीन
बाधीत व्यींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदर भूसंपादित जमिनीमुळे बाधीत व्यी विस्थापित होत नसल्यामुळे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची----चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील सहा चे पोट-कलम (२) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार तसेच पर्यावरण विभागाची मान्यता आदेश क्र. NO.-11016(7)/84-EN.5/IA दिनांक ०३ फेब्रुवारी, १९८८ अन्वये बुडीत क्षेत्र तसेच लाभक्षेत्रातील कामे (उपसा सिंचन, जलसिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी कालवे, वितरिका ईत्यादी) सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट देण्यात आली असल्याचे कळविले आहे.
अनुसूची----पाच
नियु केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
अ. प्रशासक म्हणून नियु करण्यात :- प्रशासक नियुीची आवश्यकता नाही.
आलेल्या अधिकायांचे नाव, पदनाम
ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- - निरंक -
क. ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची :- - निरंक -
नियुी करण्यात आली आहे.
त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप.----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल.
-----------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३६१.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, अन्वये
कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-सहा.-प्रस्तु-३-भूसंपादन-कावि-३१३-२०२५.-----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च ३-९, २०२५/चैत्र १३-१९, शके १९४७ तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे; अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, मा. जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी आश्विनी मांजे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १९-एलक्युएन-२०२४-२५, मौजा कन्हाळगाव, ता. लाखनी, जिल्हा भंडारा.
अ. क्र. भूमापन किंवा संपादनाखालील
गट क्रमांक
क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर/चौ. मी.
१ ३३३/१/१ ० ०३
------------
एकूण . . ० ०३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च ३-९, २०२५/चैत्र १३-१९, शके १९४७ ५ अनुसूची-----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- गोसीखुर्द प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन
:----- नेरला उपसा सिंचन योजने अंतर्गत निमगाव वितरिकेचे बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ :---- नेरला उपसा सिंचन अंतर्गत निमगाव वितरिका येथुन पंपाद्वारे पाणी उचलुन क्षेत्र सिंचनाखाली
येणार आहे. तसेच सार्वजनिक पाणीपुरवठा व उद्योगधंदे यामध्ये वाढ होणार आहे.
अनुसूची----तीन
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदर भूसंपादित जमिनीमुळे बाधीत व्यी विस्थापित होत नसल्यामुळे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची----चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील सहा चे पोट-कलम (२) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार तसेच पर्यावरण विभागाची मान्यता आदेश क्र. NO.-11016(7)/84-EN.5/IA दिनांक ०३ फेब्रुवारी, १९८८ अन्वये बुडीत क्षेत्र तसेच लाभक्षेत्रातील कामे (उपसा सिंचन, जलसिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी कालवे, वितरिका ईत्यादी) सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट देण्यात आली असल्याचे कळविले आहे.
अनुसूची----पाच
नियु केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
अ. प्रशासक म्हणून नियु करण्यात :- प्रशासक नियुीची आवश्यकता नाही.
आलेल्या अधिकायांचे नाव, पदनाम
ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- - निरंक -
क. ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची :- - निरंक -
नियुी करण्यात आली आहे.
त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप.----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल.
-----------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३६२.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, अन्वये
कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-मह-सहा.-प्रस्तु-३-भूसंपादन-कावि-३१४-२०२५.-----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च ३-९, २०२५/चैत्र १३-१९, शके १९४७आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे; अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, सदहर्ू प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, मा. जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी अश्विनी मांजे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २१-एलक्युएन-२०२४-२५, मौजा कनेरी, ता. लाखनी, जिल्हा भंडारा.
अ. क्र. भूमापन किंवा संपादनाखालील क्षेत्र
गट क्रमांक
(अदमासे)
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ २२९ ० ०१
२ २६२/२ ० ०१
------------
एकूण . . ० ०२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च ३-९, २०२५/चैत्र १३-१९, शके १९४७ ७ अनुसूची-----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- गोसीखुर्द प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन
:----- नेरला उपसा सिंचन योजने अंतर्गत गढपेंढरी वितरिकेचे बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ :---- नेरला उपसा सिंचन अंतर्गत गडपेंढरी वितरिका येथुन पंपाद्वारे पाणी उचलुन क्षेत्र सिंचनाखाली
येणार आहे. तसेच सार्वजनिक पाणीपुरवठा व उद्योगधंदे यामध्ये वाढ होणार आहे.
अनुसूची----तीन
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदर भूसंपादित जमिनीमुळे बाधीत व्यी विस्थापित होत नसल्यामुळे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची----चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील सहा चे पोट-कलम (२) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार तसेच पर्यावरण विभागाची मान्यता आदेश क्र. NO.-11016(7)/84-EN.5/IA दिनांक ०३ फेब्रुवारी, १९८८ अन्वये बुडीत क्षेत्र तसेच लाभक्षेत्रातील कामे (उपसा सिंचन, जलसिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी कालवे, वितरिका ईत्यादी) सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट देण्यात आली असल्याचे कळविले आहे.
अनुसूची----पाच
नियु केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
अ. प्रशासक म्हणून नियु करण्यात :- प्रशासक नियुीची आवश्यकता नाही.
आलेल्या अधिकायांचे नाव, पदनाम
ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- - निरंक - क. ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची :- - निरंक -
नियुी करण्यात आली आहे.
त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप.----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल.
दिनांक ०३ मार्च, २०२५.
-----------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३६३.
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, अंतर्गत कलम ११ (१) ची प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-अ. का-उपजि. भू सामान्य -२ -कावि- १२५ -२०२५.
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च ३-९, २०२५/चैत्र १३-१९, शके १९४७ नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्हायाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, भंडारा जिल्हायाचे जिल्हाधिकारी यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त" सार्वजनिक प्रयोजनासाठी" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे; अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतूदी लागु करण्यापासून सुट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियामाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, मा. जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाईल जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन),सामान्य -२, भंडारा यांना पदनिर्देशित करित आहे.
अनुसूची----एक
संपादीत करावयाचे जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४-एलक्युएन-२०२४-२५, मौजा- खापा, ता. तुमसर, जिल्हा भंडारा.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक भूधारणा पद्धत संपादित क्षेत्र
(१) (२) (३) (४)
हे. आर १ ६४ वर्ग १ ०.०८ २ ५७/२ वर्ग १ ०.१३ ३ ५२३ वर्ग १ ०.३० ४ ४८३/१ वर्ग १ ०.०७ ५ ४१० वर्ग १ ०.०७ ६ १४२ वर्ग १ ०.२४ ---------- ०.८९ ---------
एकूण संपादित क्षेत्रमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च ३-९, २०२५/चैत्र १३-१९, शके १९४७ ९ अनुसूची-----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- बावनथडी प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन
:----- बावनथडी प्रकल्पाच्या खापा लघु कालवा व खरबी लघु कालवा वरिल उपलघु कालव्याकरिता.
समाजाला मिळणारे लाभ :---- २२८.१५ हेक्टर आर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकयांची
र्आथिक स्थिती सुधारण्याबरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे.
अनुसूची----तीन
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदर भूसंपादीत जमिनीमुळे बाधीत व्यक्ती विस्थापीत होत नाही भाग पाडणारी कारणे नसल्यामूळे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची----चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) :- भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना बाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम, २०१३ चे कलम ६ (२) अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण झाले असल्याकारणाने (SIA) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) लागू नाही.
अनुसूची----पाच
नियु केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
अ. प्रशासक म्हणून नियु करण्यात :- प्रशासक नियुीची आवश्यकता नाही.
आलेल्या अधिकायांचे नाव, पदनाम
आ. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- - निरंक - क. ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची :- - निरंक -
नियुी करण्यात आली आहे
त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप.----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन ) सामान्य -२, भंडारा यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल.
-----------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३६४.
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, अंतर्गत कलम ११ (१) ची प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-अ.का-उपजि.भू.सामान्य-२-कावि-१२६-२०२५.
ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च ३-९, २०२५/चैत्र १३-१९, शके १९४७आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, भंडारा जिल्ह्यचे जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन "असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०२५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियामाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, मा. जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाईल जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन),सामान्य -२, भंडारा यांना पदनिर्देशित करित आहे.
अनुसूची----एक
संपादीत करावयाचे जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५-एलक्युएन-२०२४-२०२५, मौजा- हसारा, ता. तुमसर, जिल्हा भंडारा.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक भूधारणा पद्धत संपादित क्षेत्र
(१) (२) (३) (४)
हे. आर
१ ३५५ वर्ग २ ०.०६
२ ३५४ वर्ग २ ०.०२
३ २९२/१ वर्ग १ ०.१७
४ २९४/२ वर्ग १ ०.०१
एकूण संपादित
०.२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च ३-९, २०२५/चैत्र १३-१९, शके १९४७ ११ अनुसूची-----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- बावनथडी प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन
:----- बावनथडी प्रकल्पाच्या अंतर्गत हसारा ब्रांच उपलघु कालवा बांधकामाकरीता समाजाला मिळणारे लाभ :---- ४७.२८ हेक्टर आर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकयांची
र्आथिक स्थिती सुधारण्या बरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे.
अनुसूची----तीन
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास :- सदर भूसंपादीत जमिनीमुळे बाधीत व्यक्ती विस्थापीत होत नाही. भाग पाडणारी कारणे नसल्यामूळे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची----चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) :- भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना बाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम, २०१३ चे कलम ६ (२) अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण झाले असल्याकारणाने (SIA) (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) लागू नाही.
अनुसूची----पाच
नियु केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
अ. प्रशासक म्हणून नियु करण्यात :- प्रशासक नियुीची आवश्यकता नाही.
आलेल्या अधिकायांचे नाव, पदनाम
ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- - निरंक - क. ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची :- - निरंक -
नियुी करण्यात आली आहे.
त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप.----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन ) सामान्य -२ भंडारा यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल.
भंडारा : दिनांक १९ मार्च, २०२५.
डॉ. संजय कोलते, जिल्हाधिकारी, भंडारा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.