महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक १५] गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७ [पृष्ठे १३, किंमत : रुपये १०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---अमरावती विभागीय पुरवणी
---------------------------
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
१-६
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क, यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती १-१३
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ----------------------- नाही. -----------------------
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३०१.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) ची अधिसूचना
क्रमांक कावि-म.स.-उजिभूसं-६७-२०२५.---
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मा. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांचे पत्र क्रमांक कक्ष ७:२-प्र.अ.भु.- ११२९-२०२३, दिनांक ०५ ऑक्टोबर २०२३ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अ.-एक-१ (१५०८).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७ अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्नीदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी, मध्यम प्रकल्प, जि. का., बुलडाणा यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-२०२३-२०२४, मौजा पेसोडा (शेती), तालुका संग्रामपूर, जिल्हा बुलढाणा.
अ. क्र. गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
० ८० १ १ ० ८० २ १ ० ०७ ३ २ ० ०९ ४ २ ० ०६ ५ २ १ ६२ ६ ३ ० ४० ७ ३ ० ४१ ८ ३ १ ०० ९ ३ १ ०० १० ३ १ ३७ ११ ४ १ ३४ १२ ६ ० ८१ १३ ६ ० ८१ १४ ६ १५ ७ २ ४३ १६ ८ ३ ६० १७ ८ १ २२ १८ १७ २ ०० १९ १८ १ ८३ १ १५ २० १९ १ ३३ २१ २० ० १७ २२ २० ० ७६ २३ ६० ० ६० २४ ६० ० ३२ २५ ६१ ० ३६ २६ ६२महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७ ३
अनुसूची--एक----चालू
(१)
(२)
(३) हे. आर
० ५१ २७ ६३ ० ०८ २८ १४५ ० ८१ २९ १४५ ० ८८ ३० १४५ १ ७३ ३१ २५७ १ ०१ ३२ २५७ १ ६२ ३३ २५७ १ ६२ ३४ २५७ ० ८१ ३५ २५७ १ २१ ३६ २५७ ३७ २५८ ० ६९ ३८ २५८ १ २१ ३९ २५८ १ ६२ १ १८ ४० २५९ १ १८ ४१ २५९ ० ८१ ४२ २५९ ० ६८ ४३ २६० ० ६९ ४४ २६० १ ३५ ४५ २६० १ ३२ ४६ २६१ १ ३१ ४७ २६२ १ ८६ ४८ २६३ १ ८५ ४९ २६३ १ ६८ ५० २७१ १ २० ५१ २७२ १ ४७ ५२ २७३ २ ४६ ५३ २७४ १ ४७ ५४ २७५ १ ०२ ५५ २७६ ० ४१ ५६ २७६ १ २२ ५७ २७६ १ २१ ५८ २७६ ० ६७ ५९ २७७ ६० २७७ ० ३४ ६१ २७८ १ ०० १ १२ ६२ २७९ ० ७८ ६३ २८० १ ६२ ६४ २८१ ० ८१ ६५ २८३ ० ८१ ६६ २८३ ४ ३३ ६७ २८३ ० ४४ ६८ २८४ ० ४२ ६९ २८४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७
अनुसूची--एक----चालू
(१)
(२)
(३) हे. आर
७० २८५ ७१ २८६ ७२ २८७
० ८६ ० ८१ ० ८१ ----------- एकूण क्षेत्र . . ७९ ३४ -----------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जिल्हा बुलडाणा
प्रकल्पाचे वर्णन :- मौजा पेसोडा, ता. संग्रामपूर, जिल्हा बुलडाणा येथील शेती जिगांव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येत असल्यामुळे कार्यकारी अभियंता, जिगांव उपसा सिंचन विभाग, खामगांव या यंत्रणेकडूण आलेला प्रस्ताव ७९.३४ हे. आर समाजाला मिळणारे लाभ आर्िथक, :- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणी पुरवठा, उद्योगधद्यांना पाणी पुरवठा होणार आहे, त्याचबरोबर रोजगार, पायाभूत, सुविधा ग्रामीण भागातील कष्टकरी, भूमीहीन, शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात याबाबत व इतर लाभासंबधात ( STANDARD OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची - तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
मौजे पेसोडा, ता. संग्रामपूर येथील शेतजमीन बुडीत क्षेत्रामध्ये येत असल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प विभाग, खामगांव यांचे पत्र क्रमांक जा. क्र.-८३२- पेसोडा-बुडीत-रेचिशा-२०२३ दिनांक १८ एप्रिल, २०२३ नुसार मौजे पेसोडा येथील संपादित होणारी जमिन बुडीत क्षेत्रातील असल्यामुळे सारांश दिलेला नाही.
टीप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे विशेष भूसंपादन अधिकारी, मध्यम प्रकल्प, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येऊ शकेल.
दिनांक २० मार्च, २०२५.
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३०२.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) ची प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक कावि-भूसंपादन-अ.का-२४६-२०२५.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०)च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक-- संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, असाधारण क्र. १६०, महसूल व वन विभाग अधिसूचना दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-भाग-२-अ-२, दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०१६महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७ ५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आलेला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील १०००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, "उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी" आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत;
आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लधंन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश, " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आण िम्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, सिंदखेडराजा यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक-०६-२०२४-२०२५, गाव-गारगुंडी, तालुका देऊळगावराजा, जिल्हा बुलढाणा.
भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक व आवश्यक जमिनीचे अंदाजित क्षेत्रफळ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
अ. गट प्लॉट नगर मोकळी सिंमेट व पत्राचे विटा व पत्राचे शेड मोळया जागेत एकूण क्षेत्रफळ क्र. क्र. क्र. भूमापन जागा बांधकामाचे मातीचे क्षेत्र उभे असलेले क्रमांक क्षेत्र बांधकाम क्षेत्र लाकडे क्षेत्र
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०)
हे. आर / हे. आर / हे. आर / चौ. मी हे.आर / हे.आर / चौ. मी चौ. मी चौ. मी चौ. मी चौ. मी १ ४ १० ३८२ ब ० ०० ०.००.२५ ०.०० ०.०० ०.०१.९९.०० ०.०२.२४.०० २ ३ १२ १७९ ०.००.०५ ०.०० ०.००.७४.०० ०.०० ०.०० ०.००.७९६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७
अनुसूची एक-चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०)
हे. आर / हे. आर / हे. आर / चौ. मी हे.आर / हे.आर / चौ. मी चौ. मी चौ. मी चौ. मी चौ. मी ३ ३ १३ १७८ ०.००.११ ०.०० ०.००.५३.०० ०.०० ०.०० ०.००.६४ ४ ३ १४ १८२ ०.००.१२ ०.०० ०.००.५२.६३ ०.०० ०.०० ०.००.६४.६३ ५ ३ १५ १८३ ०.०० ०.०० ०.०.६२.३५ ०.०० ०.०० ०.००.६२.३५ ६ ३ १६ १८१ ०.०० ०.०० ०.००.३८.५६ ०.०० ०.००.३३.०० ०.००.७१.५६ २ १७ १८७ ०.००.३० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००.३० ७
३
०.०० ०.०० ०.००.७८ ०.०० ०.०० ०.००.७८ ८ ४३९ १८ ३८० ब ०.०० ०.०० ०.००२३.९ ०.०० ०.००५३.५७ ०.००.७७.४७ ९ ४३९ १९ ३७८ ०.००.३६ ०.०० ०.००.८८ ०.०० ०.०० ०.०१.२४ १० ४३९ २० ३७६ ०.००.१२.८३ ०.०० .०.००.२०.७३ ०.०० ०.०० ०.००.३३.५६ ११ ४३९ २१ ३७७ ०.००.२३ ०.०० ०.०४१.३४ ०.०० ०.०० ०.००.६४.३४ १२ ४३९ २६ ३७१ ०.०० ०.०० ०.००.१९ ०.०० ०.०० ०.००१९ ४३९ २७ ३७३ ०.००२७.४६ ०.०० ०.००.१७.७९ ०.०० ०.०० ०.००.४५.२५ १३
४४० ०.००.३३ ०.०० ०.००.१९ ०.०० ०.०० ०.००.५२ ४४० ३१ ३७० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००.७० ०.००.७० १४
४३९
०.०० ०.०० ०.००.१८ ०.०० ०.०० ०.००.१८ १५ ४४० ३४ ३६५ ०.००.२१.८५ ०.०० ०.००.२१.७२ ०.०० ०.०० ०.००.४३.५७ १६ ४४० ३५ ३६६ अ ०.००.२२.२८ ०.०० ०.००.२२.२२ ०.०० ०.०० ०.००.४४.५ १७ ४४० ३६ ३६६ ब ०.०० ०.०० ०.००.२१ ०.०० ०.०० ०.००.२१ १८ ४४० ३७ ३६१ अ ०.००.४८ ०.०० ०.००.४६.८१ ०.०० ०.००.४७.३ ०.०१.४२.११ १९ ४४० ३८ ३६९ क ०.००.२३.७७ ०.०० ०.००.५४ ०.०० ०.०० ०.००.७७.७७ २० ४४० ३९ ३७२ ०.०० ०.०० ०.००.१९ ०.०० ०.०० ०.००१९ २१ ४४१ ४७ ३५६ ०.०० ०.०० ०.००.५७.४३ ०.०० ०.०१.०४ ०.०१.६१.४३ २२ ४४० ४८ ३५४ अ ०.०० ०.०० ०.००.८४.६३ ०.०० ०.०१.८८.६३ ०.०२.७३.२६ २३ ४४१ ५६ ३३८ ०.०० ०.०० ०.००.६२.७६ ०.०० ०.०० ०.००.६२.७६ २४ ४४१ ५७ ३३७ ०.००.१० ०.०० ०.००.४२.९७ ०.०० ०.०० ०.००.५२.९७ २५ ४४१ ५८ ३३३ ०.००.०५ ०.०० ०.००.२२.९४ ०.०० ०.०० ०.००.२७.९४ २६ ४४१ ५९ ३३४ ०.००.०५ ०.०० ०.००.२२.१८ ०.०० ०.०० ०.००.२७.१८ २७ ४४१ ६० ३३५ ०.००.०५ ०.०० ०.००.२३.७७ ०.०० ०.०० ०.००.२८.७७ २८ ४४१ ६१ ३३६ ०.००.०५ ०.०० ०.००.२१.८४ ०.०० ०.०० ०.००.२६.८४ २९ ४४१ ६२ ३३२ ०.००.०५ ०.०० ०.००.२६.२६ ०.०० ०.०० ०.००.३१.२६ ३० ४४१ ६४ ३३१ ०.००.०५ ०.०० ०.००.२९ ०.०० ०.०० ०.००.३४ ३१ ४४५ ६५ ३२० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००.१९.०० ०.०० ०.००.१९ ३२ ४४५ ६६ ३१९ ब ०.०० ०.०० ०.०० ०.००.२९.०० ०.०० ०.००.२९ ३३ ४४५ ६७ ३२१ ०.०० ०.०० ०.००.६६ ०.०० ०.०० ०.००.६६ ३४ ४४३ ८३ ३१० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००.५१ ०.०० ०.००.५१ ३५ ४४३ ९८ ४३१ ०.०० ०.०० ०.००.२२.६९ ०.०० ०.०० ०.००.२२.६९ ३६ ४४३ १०१ ४२५ ०.०० ०.०० ०.०१.०० ०.०० ०.००.३३.९७ ०.०१.३३.९७महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७ ७
अनुसूची एक-चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०)
हे. आर / हे. आर / हे. आर / चौ. मी हे.आर / हे.आर / चौ. मी चौ. मी चौ. मी चौ. मी चौ. मी ३७ ४४३ १०४ ४१७ ब ०.०० ०.०० ०.००.२९.४२ ०.०० ०.००.२७.४७ ०.००.५६.८९ ४४४ ११९ ३९७ ०.०० ०.०० ०.००.४४ ०.०० ०.००.२१.६६ ०.००.६५.६६ ३८
४४३
०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००.४७.०० ०.००.४७ ४४३ १२० ३९८ ब ०.०० ०.०० ०.००.४४ ०.००.२१.६६ ०.००.६५.६६ ३९
४४४
०.०० ०.००
०.००.४७ ०.००.४७ ४४३ १२१ ४०० ०.०० ०.०० ०.०.५०.०० ०.०० ०.००.५२ ४०
४४४
०.०० ०.०० ०.००.५२.०० ०.०० ०.०१.१७ ०.०१.६७ ४४३ १२५ ४०४ ०.०० ०.०० ०.००.४८.८९ ०.०० ०.००१८.१७ ०.००.६७.०६ ४१
४४४
०.००
०.००.९६.१९ ०.००.९६.१९ ४२ ४४४ १२८ ४११ ०.०० ०.०० ०.००.१४.५० ०.०० ०.०२.९७.८६ ०.०३.१२.३६ ४३ ४४४ १३० ४०६ ०.०० ०.०० ०.०१.८४.८८ ०.०० ०.०० ०.०१.८४.८८ ४४ ४४४ १२७ ४१२ अ,ब ०.०० ०.०० ०.०० ०.०१.३१ ०.०० ०.०१.३१ ४५ ४४१ ५१ ३५२ ०.०० ०.००.५६ ०.०० ०.०० ०.०० ०.००.५६
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
एकूण . . ०.०३४६१९ ०.००८१ ०.१८४१२१ ०.०२३०० ०.१४२३५ ०.३९२१८८
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
मोकळी जागा ०.०३४६१९ हे. आर. सिमेंट व पत्राचे बांधकामाचे क्षेत्र ०.००८१ हे. आर विटा व मातीचे बांधकाम क्षेत्र ०.१८४१२१ हे. आर पत्राचे शेड क्षेत्र ०.०२३०० हे. आर मोकळ्या जागेत उभे असलेले लाकडे क्षेत्र ०.१४२३५ हे. आर एकूण ०.३९२१८८ हे. आर क्षेत्रफळ.
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- खडकपूर्णा प्रकल्प, देऊळगावराजा.
प्रकल्प कार्याचे विवरण :----- खडकपूर्णा प्रकल्पासाठी मौजे गारगुंडी, ता. देऊळगावराजा, जि. बुलढाणा येथील विशेष बांबी अंतर्गत मंजूर बाधीत जुन्या घरांचा भूसंपादन प्रस्ताव ४५ (१६७ घरांचा) (क्षेत्र ३९२१.८८ चौ. मी.) समाजाला मिळणारे लाभ :---- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात ( STANDARD OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची----तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
--निरंक--८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७
अनुसूची----चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
नविन भूसंपादन कायदा, २०१३ कलम १०-क अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात : प्रशासक, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना.
आलेल्या अधिकायाचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा. (क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची : महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई दिनांक १० जून, २०१५.
नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कार्यालय, सिंदखेडराजा, ता. सिंदखेडराजा, जि. बुलढाणा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
बुलढाणा :
दिनांक ५ मार्च, २०२५.
डॉ. किरण पाटील,(भा.प्र.से.) जिल्हाधिकारी, बुलढाणा.
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३०३.
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), यांजकडून
शुध्दीपत्र
क्र.-उपजि.भूसं(इवद)-म.स.-कावि-४३३-२०२५.---
या कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-२०२४-२०२५-मौजे तिवडी अजमपुर (अतिरीक्त ५४ घरे), ता. जळगांव जामोद, जिल्हा बुलढाणा या प्रकरणात कलम ११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी मध्ये दिनांक फेब्रुवारी १३-१९, २०२५ रोजी पा.क्र. १२-१६, अ. क्र. १०२ वर प्रसिध्द झाली आहे. त्यात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी.---
या ऐवजी
असे वाचावे अ.क्र. ग्रामपंचायत बांधकाम खाली जागा एकूण क्षेत्रफळ अ.क्र. ग्रामपंचायत बांधकाम खाली जागा एकूण क्षेत्रफळ नमुना ८ क्षेत्र चौ. मी. चौ. मी. नमुना ८ क्षेत्र चौ. मी. चौ. मी. नुसार घर चौ. मी.
नुसार घर चौ. मी.
क्रमांक
क्रमांक
३२ ३९३ ६९.७०३ ०.०० ६९.७०३ ३२ ३९३ ६९.७०३ ०.०० ६९.७०३ १३९.४१० ०.००
१३९.४१० ४८.७९२
३३ ३९४
१३९.४१० ०.०० ३३ ३९४ १३९.४१० ४८.७९२ ४७३.९९२ १३९.४१० ०.०० ४७३.९९२ १४६.३८० ०.००
१४६.३८० ०.००
४० ४०१ ८४.५७२ ०.०० ४० ४०१ ८४.५७२ ०.०० ८४.५७२ ४०२ १०१.४९० ०.०० ८४.५७२
४१ ४०२ २८.९९६ ०.०० १३०.४८६ ४१ ४०२ १०१.४९० ०.००
१३०.४८६२८.९९६ ०.००
बुलढाणा : दिनांक १ एप्रिल, २०२५.
अजिंक्य गोडगे, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, (इमारत व दळणवळण), बुलढाणा.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७ ९भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३०४.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, यांजकडून
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-आस्थापना १०९३-प्र.क्र.१९-ल-५, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी- प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२०.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र.३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कारंजा यांचा परिरक्षण प्रस्ताव क्रमांक-न.भू. ड्रोन सव्र्हे-विविध परी. प्रस्ताव-२५ दिनांक ०५ मार्च, २०२५ जा.क्र. १३४१, प्राप्त दिनांक २१ मार्च, २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक-गावठाण अधिसूचना-परिरक्षण आदेश-जा.क्र.९५१-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक-आस्थापना १०९३-प्र.क्र.१९-ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.आर-४३२४-स-४-९४ पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर, १९९४ अन्वये अमरावती विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर, शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील क्र.गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र.३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये प्रसिध्द झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कारंजा यांचेकडील वाचा क्र. (५), नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा प.भू. यामध्ये मौजा धनज खु. व पारवा कोहर ही २ गावे नव्याने समाविष्ट करणे बाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यानुषंगाने, सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कारंजा या कार्यालयाच्या अधिनस्त सजा न.प.भु. १ यामध्ये वरील गावे नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस मंजूरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी तात्काळ करावयाची आहे. तसेच, वाचा क्र. (४), मध्ये नमूद केलेनुसार या गावांची सनद फी खालील तक्त्यामध्ये नमुद केलेप्रमाणे नियमानुसार वसूल करावी.
तक्ता
अ. क्र. गावाचे नाव (१) (२)
वसूल करावयाची सनद फी (३)
१ धनज खु १,०२,२४५/- (अक्षरी-एक लक्ष दोन हजार दोनशे पंचेचाळीश रुपये)
२ पारवा कोहर १,२७,८८५/- (अक्षरी-एक लक्ष सत्तावीस हजार आठशे पंच्याशी रुपये)
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३०५.
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-आस्थापना १०९३-प्र.क्र.१९-ल-५, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.आर.-४३२४-स-४-९४, दिनांक २३ सप्टेंबर, १९९४.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी- प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२०.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र.३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(६) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मंगरुळपीर यांचे कडील पत्र क्रमांक-ड्रोन सव्र्हे-परीरक्षण प्रस्ताव-मौजा तपोवन व पिपळखुटा-२०२५, दिनांक २७ मार्च, २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक-गावठाण अधिसूचना-परिरक्षण आदेश-जा.क्र.९५५-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक-आस्थापना १०९३-प्र.क्र.१९-ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.आर-४३२४-स-४-९४ पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर, १९९४ अन्वये अमरावती विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यासश् मान्यता दिलेली आहे. सदर, शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील क्र.गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र.३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये प्रसिध्द झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मंगरुळपीर यांचेकडील वाचा क्र. (६), नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा प.भू. यामध्ये मौजा तपोवन व पिपळखुटा ही २ गावे नव्याने समाविष्ट करणे बाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यानुषंगाने, सोबत जोडलेल्या परिशिष्टाता नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मंगरुळपीर या कार्यालयाच्या अधिनस्त सजा न.प.भु. १ यामध्ये वरील गावे नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस मंजूरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी तात्काळ करावयाची आहे. तसेच, वाचा क्र. (४), मध्ये नमूद केलेनुसार या गावांची सनद फी खालील तक्त्यामध्ये नमुद केलेप्रमाणे नियमानुसार वसूल करावी.
तक्ता
अ. क्र. गावाचे नाव (१) (२)
वसूल करावयाची सनद फी (३)
१ तपोवन १,३४,३३५/- (अक्षरी-रक्कम एक लक्ष चौतीस हजार तीनशे पस्तीस रुपये) २ पिपळखुटा १,४९,३८५/- (अक्षरी-एक लक्ष ऐकोनपन्नास हजार तीनशे पंच्याशी रुपये)
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३०६.
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-आस्थापना १०९३-प्र.क्र.१९-ल-५, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी- प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२०.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र.३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रिसोड यांचे कडील क्रमांक-न.भू. ड्रोन सव्र्हे-विविध परी. प्रस्ताव, दिनांक १३ मार्च, २०२५ जा.क्र. ५०३.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७ ११अधिसूचना
क्रमांक-गावठाण अधिसूचना-परिरक्षण आदेश-जा.क्र.९५९-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक-आस्थापना १०९३-प्र.क्र.१९-ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.आर-४३२४-स-४-९४ पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर, १९९४ अन्वये अमरावती विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर, शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील क्र.गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र.३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये प्रसिध्द झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रिसोड यांचेकडील वाचा क्र. (५), नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा प.भू. यामध्ये मौजा नंधाना, कंकरवाडी, भापूर, लोणी खु. मोठेगाव, नागझरी, कोयाळी बु.व आसेगाव पेन ही ८ गावे नव्याने समाविष्ट करणे बाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यानुषंगाने, सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रिसोड या कार्यालयाच्या अधिनस्त सजा न.प.भु. १ यामध्ये वरील गावे नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस मंजूरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी तात्काळ करावयाची आहे. तसेच, वाचा क्र. (४), मध्ये नमूद केलेनुसार या गावांची सनद फी खालील तक्त्यामध्ये नमुद केलेप्रमाणे नियमानुसार वसूल करावी.
तक्ता
अ. क्र. गावाचे नाव (१) (२)
वसूल करावयाची सनद फी (३)
१ नंधाना २,२४,७७०/- (अक्षरी-दोन लक्ष चोवीस हजार सातशे सत्तर रुपये)
२ कंकरवाडी २,०५,९७५/- (अक्षरी-दोन लक्ष पाच हजार नऊशे पंच्यात्तर रुपये)
३ भापूर १,१४,३२०/- (अक्षरी-एक लक्ष चौदा हजार तीनशे वीस रूपये)
४ लोणी खु. ७९,८८५/- (अक्षरी-एकोणअंशी हजार आठशे पंच्याशी रूपये)
५ मोठेगाव १,७८,६२०/- (अक्षरी-एक लक्ष अठयात्तर हजार सहाशे वीस रूपये) ६ नागझरी ३३,९५५/- (अक्षरी-तेहतीस हजार नऊशे पंचावन रूपये)
७ कोयाळी बु. १,०३,४२५/- (अक्षरी-एक लक्ष तीन हजार चारशे पंचवीस रूपये) ८ आसेगाव पेन १,८५,७५०/- (अक्षरी-एक लक्ष पंच्याशी हजार सातशे पन्नस रूपये)
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३०७.
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-आस्थापना १०९३-प्र.क्र.१९-ल-५, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.आर.-४३२४-स-४-९४, दिनांक २३ सप्टेंबर, १९९४.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी- प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२०.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र.३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(६) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, वाशीम यांचे कडील पत्र क्रमांक-ड्रोन सव्र्हे-परीरक्षण प्रस्ताव-मौजा तोरणाळा-२०२५ दिनांक ०६ मार्च २०२५.
जा. क्र. २२६३ प्राप्त दिनांक ११ मार्च, २०२५.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७अधिसूचना
क्रमांक-गावठाण अधिसूचना-परिरक्षण आदेश-जा.क्र.९६३-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक-आस्थापना १०९३-प्र.क्र.१९-ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.आर-४३२४-स-४-९४ पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर, १९९४ अन्वये अमरावती विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर, शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील क्र.गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र.३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये प्रसिध्द झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, वाशीम यांचेकडील वाचा क्र. (६), नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा प.भू. यामध्ये मौजा तोरणाळा हे १ गाव नव्याने समाविष्ट करणे बाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यानुषंगाने, सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मंगरुळपीर या कार्यालयाच्या अधिनस्त सजा न.प.भु. १ यामध्ये वरील गाव नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस मंजूरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी तात्काळ करावयाची आहे. तसेच, वाचा क्र. (४), मध्ये नमूद केलेनुसार या गावांची सनद फी खालील तक्त्यामध्ये नमुद केलेप्रमाणे नियमानुसार वसूल करावी.
तक्ता
अ. क्र. गावाचे नाव (१) (२)
वसूल करावयाची सनद फी (३)
१ तोरणाळा १,४४,५५७/- (अक्षरी-एक लक्ष चौयेचाळीस हजार पाचशे सत्तावन रुपये)
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३०८.
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-आस्थापना १०९३-प्र.क्र.१९-ल-५, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.आर.-४३२४-स-४-९४, दिनांक २३ सप्टेंबर, १९९४.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी- प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२०.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र.३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(६) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मंगरूळपीर यांचे कडील पत्र क्रमांक-ड्रोन सव्र्हे-परीरक्षण प्रस्ताव-मौजा जांब-२०२५, दिनांक १२ मार्च २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक-गावठाण अधिसूचना-परिरक्षण आदेश-जा.क्र.९६७-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक-आस्थापना १०९३-प्र.क्र.१९-ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.आर-४३२४-स-४-९४ पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर, १९९४ अन्वये अमरावती विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७ १३महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील क्र. गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र.३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये प्रसिध्द झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मंगरूळपीर यांचेकडील वाचा क्र. (६) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा प.भू. यामध्ये मौजा जांब हे १ गाव नव्याने समाविष्ट करणे बाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यानुषंगाने, सोबत जोडलेल्या परिशिष्टाता नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मंगरूळपीर या कार्यालयाच्या अधिनस्त सजा न.प.भु. १ यामध्ये वरील गाव नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस मंजूरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी तात्काळ करावयाची आहे. तसेच, वाचा क्र. (४) मध्ये नमूद केलेनुसार या गावांची सनद फी खालील तक्त्यामध्ये नमुद केलेप्रमाणे नियमानुसार वसूल करावी.---
तक्ता
अ. क्र. गावाचे नाव (१) (२)
वसूल करावयाची सनद फी (३)
१ जांब ६४,४०५/- (अक्षरी-रक्कम चौसष्ट हजार चारशे पाच रुपये)
वाशिम :
दिनांक २८ मार्च, २०२५.
श्रीकांत मुंढे, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख , वाशिम.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.