भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, विकली गॅझेट, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १०-१६, २०२५/चै्त्र २०-२६, शके १९४७

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ११, अंक १५] गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७ [पृष्ठे २८ किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn./536/2025.— Shri Y. P. Bavkar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg, is granted earned leave for 8 days from 8th February 2025 to 15th February 2025 with permission to prefix earned leave fro 15th January 2025 to 7th February 2025 and suffix holiday on 16th February 2025 and pemission to leave headuarter.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri Y. P. Bavkar, is re-posted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri Y. P. Bavkar is re-poste as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg, had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg, from 8th February 2025 to 11th February 2025 shall remain with Smt. J. M. Mistry, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi and from 12th February 2025 till he resume on duties on 16th February 2025 shall remain with Smt. R. G. Kumbhar, Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi.

He is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 12th February 2025.

Sindhudurg.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Read.—(1) Application of Smt. R. G. Kumbhar, Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi requesting to grant her earned leave for 03 days from 24th March 2025 to 26th March 2025.

(2) Service Book of Smt. R. G. Kumbhar, Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi, shows 104 days eaned leave at her cedit.

(3) This office, Order O. No. Admn./986, dated 15th February 2025.

(4) This office, Order O. No. Admn./618, dated 25th February 2025.

Order

No. Admn./847/2025.— Smt. R. G. Kumbhar, Jt. Civil Judge (J.D.) and & J.M.F.C., Sawantwadi, is granted earned leave for 03 days from 24th March 2025 to 26th March 2025 with permission to prefix holiday on 23rd March 2025 and permission to leave headquarters from 22nd March 2025 A.O.H. to 27th March 2025 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. R. G. Kumbhar, is re-posted as Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Smt. R. G. Kumbhar would have been continued to an officiate as Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi. had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg and the charge of the Court of the Extra Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg, which is already kept with Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi vide Office Order referred to at Sr. No. 3, and 4 above, shall remain with Smt. J. M. Mistry, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi.

The Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi. is directed to hand over the charge of her Court alongwith the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg, and Extra Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg to the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi. She is alos directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 20th March 2025.

Sindhudurg.

नगर विकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० मार्च २०२५.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टिपीएस-१२२५/अनौस-२/प्र.क्र.७/२५/नवि-१२.--------ज्याअर्थी, मुंबई महानगर प्रदेशामधील ट्रफीक आणि परिवहन प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने आणि जलद वाहतूक पुरविण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त मुंमप्रविप्रा " असा करण्यात आला आहे) (यापुर्वी " बॉम्बे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण " याप्रमाणे असलेला) मुंबई मेट्रो बृहत आराखडा तयार केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, मेट्रो रेल्वे अधिनियम (सुधारित)-२००९, मधील तरतुदीनुसार मुंबई महानगर प्रदेशामधील मेट्रो रेल्वे मार्ग-१२ (कल्याण- तळोजा) च्या बांधकामाकरीता महाराष्ट्र शासनाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था म्हणून नेमणूक केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय क्रमांक एमआरडी-३३१९/प्र.क्र.१९(भाग-२) /नवि-७, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९ अन्वये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत कल्याण-तळोजा (मेट्रो मार्ग-१२) च्या उन्नत मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस मंजूरी दिली असून, सदरचा मेट्रो प्रकल्प ' निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प ' व ' महत्वपुर्ण नागरी वाहतूक प्रकल्प ' घोषित केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सदर मेट्रो रेल मार्ग-१२ (कल्याण-तळोजा) प्रकल्पाच्या बांधकामाकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६(यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) चे कलम ४० मधील तरतुदीनुसार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्याची विनंती अतिरिक्त महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी शासनास दिनांक ३१ डिसेंबर २०२४ च्या पत्रान्वये केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मेट्रो रेल प्रकल्पाचे महत्व लक्षात घेता आणि नियोजनबद्ध व वेळेमध्ये सदर प्रकल्प विकसित होणे आवश्यक असल्याची वस्तुस्थिती विचारात घेता जनहिताच्यादृष्टीने विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक करण्याची मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची विनंती विचारात घेणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;

त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोट-कलम (१), खंड (सी) मधील तरतुदीनुसार व त्याअन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या सर्व शक्तीस अनुसरुन, महाराष्ट्र शासन याद्वारे :-----

(अ) मेट्रो रेल मार्ग-१२ (कल्याण-तळोजा) प्रकल्पाकरीता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करीत आहे.

(ब) सदर अधिसुचनेपुर्वी उक्त प्रकल्प क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेल्या इतर नियोजन प्राधिकरणाचे कार्ये, सदरची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून संपुष्टात येतील.

(क) उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाची हद्दी दर्शविणारा नकाशा, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्या कार्यालयामध्ये ०१ (एक) महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

सदरची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध राहील.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

विनोद मोरे, कार्यासन अधिकारी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 20th March 2025.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1225/UOR-2/C.R.07/25/UD-12.—Whereas, to improve traffic and transportation system in Mumbai Metropolitan Region and to provide Mass Rapid Transport System (MRT System), Mumbai Metropolitan Region Development Authority (hereinafter referred to as " MMRDA ") (earlier known as the 'Bombay Metropolitan Region Development Authority) has prepared Mumbai Metro Master Plan ;

And whereas, Government of Maharashtra has appointed MMRDA as project Implementing agency for the construction of Metro Rail Line-12 (Kalyan-Taloja) in Mumbai Metropolitan Region under Metro Railway Act (Amendment), 2009 ;

And whereas, Government of Maharashtra vide Government Resolution No. MRD-3319/ C.R.19(part-2)/UD-7, dated 6th Sepetmber 2019 have accorded approval for the implementation of elevated Metro Rail Project, Kalyan-Taloja (Metro Line-12) through MMRDA and has declared Metro Project as 'Public Project of Urgency' and ' Vital Urban Transporation Project ' ;

And whereas, to carry out construction of the Metro Rail Project, Additional Metropolitan Commissioner,MMRDA vide his letter dated 31st December 2024 ha requested Government in Urban Development Department to appoint MMRDA as Special Planning Authority under section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") in respect of the Metro Rail Line-12 (Kalyan-Taloja) project ;

And whereas, considering the importance of the said Metro Rail Project and the need to develop the same in a well planned and time bound manner, the Government is of the opinion that in the larger public interest it is necessary to consider the request of MMRDA to appoint it as a Special Planning Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers confferred under clause (c) of sub-section (1) of section 40 of the said Act, and all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby :—

(A) appoints 'Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) ' to be the Special Planning Authority in respect of the Metro Rail Line-12 (Kalyan-Taloja) project.

(B) declares that any other Planning Authority functioning in the said project area prior to this Notification shall cease to function for the said project area from the date of publication of this Notification.

(C) copy of the plan showing the boundary of the said Special Planning Authority Area shall be available for inspection of general public during office hours on all working days at the office of the Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development Authority for a period of one month.

This notification is also be available on the Govt.of Maharashtra web site www. maharashtra.

gov.in

By order and in the name of the Governor of Maharashtra.

VINOD MORE, Section Officer.

नगरविकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०२१, दिनांक २७ मार्च २०२५

सूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीबी-४३२४/२३३/प्र.क्र.३३/२०२४/नवि-११.------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करणेत आलेला आहे.) च्या तरतुदींनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका त्यांचे अधिकार क्षेत्राकरीता (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करणेत आलेला आहे.) नियोजन प्राधिकरण आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१, पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन राज्य शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीबी-४३१७/६२९/प्र.क्र.११८/२०१७/वि.यो./नवि-११, दिनांक ८ मे २०१८ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करणेत आलेला आहे) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना-२०३४ सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त नियमवाली " असा करणेत आलेला आहे) ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरूपाचे फेरबदल (ई.पी.) वगळून उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट-अे मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे. आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस सम क्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले आहे ; आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर उक्त अधिसूचनेस शासनाने समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २९ जून २०१८ रोजी पारित केले असून सदर शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावली दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे; आणि ज्याअर्थी, शासनाने दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे उक्त नियमावलीमधील सारभूत स्वरूपाचे बदल ईपी-१ ते ईपी-१६८ ला (ठराविक ईपी व निर्णयार्थ प्रलंबित ठेवलेल्या ठराविक तरतुदी वगळून) मंजुरी प्रदान केली आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजुरीच्या अधिसूचनेत आणि मंजूर तरतुदीमध्ये टंकलेखनाच्या त्रुटी व चुका तसेच उक्त नियमावलीमधील काही तरतुदींच्या अर्थबोधाची स्पष्टता करून सुसंगती आणणे या करिता शासनाने दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शुद्धीपत्रक निर्गमित केले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावलीचे विनियम १५ मध्ये ' समावेशक गृहनिर्माण (Inclusive Housing) ' बाबत तरतुदी आहेत. सदर तरतुदी ४००० चौ.मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त ढोबळ क्षेत्रासाठीचे रहिवासी विकासामध्ये लागू असून, सदर तरतुदीनुसार उक्त नियमावलीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मूळ चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या किमान २०% क्षेत्राकरीता सदनिकांचे स्वरूपात EWS/LIG गृहनिर्माण विकसित करून, उक्त महानगरपालिकेस हस्तांतरित करणेबाबत तरतूद आहे. यापुढे विनियम १५(२)(c) चे उपखंड (i) नुसार अशा सदनिकांपैकी २०% सदनिका ह्य शक्यतो त्याच प्रभागातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील बाधितांना (PAPs) वाटप केल्या जातील व विनियम १५(२)(c) चे उपखंड (ii) नुसार उर्वरित ८०% सदनिका ह्य EWS/LIG गृहनिमार्णाकरीता उक्त महापालिकेने बाजारामध्ये म्हाडाचे सोडत पद्धतीनुसार विक्री करण्याबाबत तरतुदी आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेचे दिनांक १४ डिसेंबर २०२३ रोजीचे पत्र नगरविकास विभागास प्राप्त झाले असून, त्यामध्ये " महापालिकेने बृहन्मुंबई महानगरपालिका महापालिकेच्या क्षेत्रात विविध सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवित आहे. अशा प्रकल्पांमध्ये ठिकठिकाणी मोठया प्रमाणात बांधकामे बाधित होत असून पुनर्वसनाची योग्य प्रक्रिया राबवून अशी बांधकामे हटविणे गरजेचे आहे. अशा प्रकल्पग्रस्तांच्या (पीएपी) पुनर्वसनासाठी महापालिकेला ३०० चौ. फूट आकाराच्या पीएपी सदनिकांचे नियमितपणे आवश्यकता असते. निवासी आणि वाणिज्ियक पीएपींची मोठया प्रमाणातील आवश्यकता विचारात घेता, अशा पीएपी सदनिका पुरविण्यासाठी महापालिकेला पीएपी सदनिकांची नितांत आवश्यकता आहे. तसेच, सध्याच्या परिस्थितीत पीएपी सदनिकांची बांधणी करणे महापालिकेला र्आथिक दृष्टया परवडणारे नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनामध्ये सध्याच्या निवासस्थानापासून दूर राहण्यासाठी सर्वसामान्यांचा होणारा विरोध टाळण्यासाठी ज्या प्रभागांमध्ये प्रकल्प हाती घेतले जातात, त्याच प्रभागांमध्ये अशा आणखी पीएपी सदनिका उपलब्ध होण्यासाठी विकासकांना/ मालकांना त्यांच्या भूखंडांवर पीएपी सदनिका बांधणी करण्यास प्रोत्साहित करणे आवश्यक वाटते जेणेकरून अशा पीएपी सदनिका प्रकल्पग्रस्तांचे त्याच प्रभागात किंवा लगतच्या प्रभागात पुनर्वसनासाठी उपलब्ध होतील. महवाच्या प्रकल्पांच्या जलद अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसनाची प्रक्रिया जलदगतीने करावयाची आहे ", असे नमूद केले असून PAP सदनिकांसाठी प्रचंड मागणी व टंचाई दूर करण्याच्या दृष्टीने उक्त महानगरपालिकेने विनियम १५(२)(c) चे उपखंड (i) नुसार PAPs करीता वितरित करावयाचे सदनिकांचे २०% प्रमाण बदलून १००% करणेबाबत व उर्वरित ८० % सदनिका EWS/LIG घरांकरीता वाटप करण्याची विनियम १५(२)(c) चे उपखंड (ii) मधील तरतूद वगळणेबाबत विनियम १५(२)(c) चे उपखंड (i) व (ii) मध्ये सुधारणा करण्याची विनंती शासन नगरविकास विभागास केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेची विनंती विचारात घेता, शासनाचे असे मत झाले की, EWS/LIG घरांकरीता सदनिका वाटप करणेबाबतची तरतूद पूर्णपणे वगळणे उचित होणार नाही. त्यामुळे, उक्त महानगरपालिकेने अपेक्षिल्याप्रमाणे PAPs करीता सदनिकांचे वाटप करण्याचे प्रमाण सरसकटपणे १००% न करता, त्याऐवजी तोच प्रभाग किंवा लगतचे प्रभागातील PAP सदनिकांची आवश्यकता विचारात घेऊन २०% व्यतिरिक्त उर्वरित सदनिका देखील PAP करीता वितरित करणे साठी आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी निर्णय घेण्यास मुभा देणे उचित राहील आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त विचारात घेता, उक्त विनियमावलीचे विनियम १५(२)(c) मध्ये सोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये दर्शविल्यानुसार फेरबदल करणे सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने आवश्यक आहे, अशी शासन नगरविकास विभागाचे मत झाले आहे. (यापुढे याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करणेत आलेला आहे) ;

आणि त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून, शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७, पोट-कलम (१कक) चे खंड(क) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून हरकती / सूचना मागविण्यासाठी तसेच संभाव्य बाधित होणा-या व्यक्तींच्या माहितीसाठी सदर सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. शासनाकडून असेही कळविणेत येत आहे की, खालील परिशिष्टात नमूद प्रस्तावित फेरबदलाविषयी कोणत्याही हरकती/ सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उप संचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंटस, ई-ब्लॉक, आझाद मैदान, महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयाचे पयावर पाठविण्यात याव्यात. सदर प्राप्त हरकती / सूचनांवर सुनावणी देऊन तसेच लागू असेल त्याप्रमाणे उक्त महानगरपालिकेचे म्हणणे घेऊन त्यावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी उप संचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई यांना शासनाचे वतीने " अधिकारी " म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्याकडे सदरच्या कालावधीत प्राप्त होणा-या हरकती/सूचना यावर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल ;

उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१कक) अन्वये सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदा /नियम) या वेबसाईटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात यावी.

परिशिष्ट

(शासन नगर विकास विभाग सूचना क्रमांक टीपीबी-४३२४/२३३/प्र.क्र. ३३/२०२४/नवि-११, दिनांक २७ मार्च २०२५ सोबतचे परिशिष्ट)

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अमर पाटील, शासनाचे अवर सचिव.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 27th March 2025.

Notice

No. TPB-4324/233/C.R.33/2024/UD-11.—Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai is the Planning Authority for the area within its jurisdiction (hereinafter referred to as "the said Corporation ") as per the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") ;

Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the said Act, the State Government vide Notification No.TPB-4317/629/CR-118/2017/DP/UD-11, dated 8th May 2018 (hereinafter referred to as " the said Notification ") has accorded sanction to the Draft Development Plan-2034 of Greater Mumbai along with the Development Control and Promotion Regulations -2034 for Greater Mumbai (hereinafter referred to as " the said Regulations ") with modifications shown in SCHEDULE-A appended to the said Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE-B appended to the said Notification. And whereas, Government has issued corrigendum of even number dated 22nd June 2018 ; And whereas, thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dated 29th June 2018 to the said Notification, which is published in Government Gazette dated 30th June 2018 ;

And whereas, the said Regulations have come into force from 1st September 2018 ; And whereas, the Government of Maharashtra vide Notification dated 21st September 2018 has sanctioned EP-1 to EP-168 (Excluding certain EP and provisions which were kept in abeyance) in the said Regulation ; And whereas, the Government of Maharashtra vide Notification dated 12th November 2018 has issued corrigendum in respect of some typographical errors and mistakes and also to clarify and co-relate certain provisions of said Regulations for its proper interpretation ;

And Whereas, Regulation 15 of the said Regulations stipulates about provisions for Inclusive Housing. This provision is applicable for any residential development on land having gross plot area admeasuring 4000 sq.m. or more and as per this provision EWS/LIG Housing in the form of tenements shall be constructed by owner/ developer at least to the extent of 20% of the zonal (basic ) FSI and shall be handed over to the said Corporation as provided in the said Regulations ;

Further, as per sub-clause (i) of Regulation 15(2)(c), 20% of such tenements shall be allotted to project affected persons (PAPs) of vital infrastructure projects, preferably from the same ward and as per sub-clause (ii) of Regulation 15(2)(c), balance 80% of such tenements shall be allotted to EWS/LIG households by the said Corporation on outright sale as per lottery system adopted by MHADA ;

And whereas, Government in Urban Development Department has received a letter dated 14th December 2023 from the said Corporation wherein it is stated that, "Brihanmumbai Municipal Corporation is executing various public infrastructure projects in BMC area. At various places large number of structures are getting affected and are required to be removed by following due process of rehabilitation. The PAP tenements of 300 sq.ft size are regularly required by BMC for rehabilitation of such Project Affected Persons (PAPs). Looking at the large requirement of residential & commercial PAPs, BMC is in dire need to provide PAPs. Also, it will be financially८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७

taxing to BMC to construct PAPs in present scenario. To generate more such PAPs in those wards

where projects are taken in hand to avoid opposition of general public to resettle far away from

present accommodation, it is felt necessary to encourage developers/owners to generate PAPs on

their plots so that the same will be available to rehab PAP in the same ward or adjoining ward.

For speedy implementation of vital projects, rehabilitation of affected tenements is to be processed

on fast track basis"; And whereas, in order to obviate the issue of scarceness and huge demand of PAPs, the said Corporation has requested to modify the provisions of sub-clause (i) & (ii) of Regulation 15(2)(c) by changing percentage of tenement allotment for PAPs given in sub-clause (i) of Regulation 15(2)(c) from 20% to 100% and eliminating provision of sub-clause (ii) of Regulation 15(2)(c) regarding 80% tenements allotment for EWS/LIG Households ;

And whereas, considering the request of the said Corporation the Government is of the opinion that, it will not be appropriate to completely eliminate the provision of allotment of tenements to EWS/LIG households. Therefore, instead of making compulsory 100% tenements allotment to PAPs as sought by the said corporation, it will be appropriate to allow the Commissioner, BMC to take a decision regarding distribution of remaining tenements to PAP's in addition to 20% tenements as per the requirement of PAPs in the same ward or adjoining ward; And whereas, considering above the Government in Urban Development Department is of opinion that, in the public interest, it is expedient to modify the Regulation 15(2)(c) of the said Regulations, as specifically described in the Schedule attached herewith (hereinafter referred to as " the Proposed Modification ") ;

Now, therefore, after considering the above facts and circumstances and in exercise of the powers conferred by sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act; and of all other powers enabling it in this behalf, Government hereby publishes a Notice for inviting objections/ suggestions from any persons with respect to the Proposed Modification, as required by clause (a) of sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby. The Government is further pleased to inform that any objections / suggestions in respect of the Proposed Modification mentioned in the Schedule attached herewith may be forwarded, before the expiry of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette, (hereinafter referred to as " the said period ") to the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai, having his office at ENSA Hutments, E-Block, Azad Maidan, Mahapalika Marg, Mumbai 400 001. Any objections / suggestions, which may be received within the said period will be dealt with in accordance with the provisions of sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act by the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai, who is hereby authorised as an " Officer " on the behalf of Government to hear objections / suggestions which are received and say of the said Corporation, as the case may be and submit his report to the Government;

This Notice under sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act shall also be available on the Government of Maharashtra website : www.maharashtra.gov.in (Acts/Rules)महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७ ९

Schedule

Accompaniment to the Government in Urban Development Department's

Notice No. TPB-4324 /233/CR- 33/2024/UD-11, dated 27th March 2025.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

AMAR PATIL,

Under Secretary to Government. भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ मार्च २०२५

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२२३/५५०/प्र.क्र.५८/२३/नवि-१२.--------ज्याअर्थी, मुरुड-जंजिरा शहराची सुधारित विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियेाजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१७०९/७११/ प्र.क्र.३७२/०९/नवि-१२, दिनांक ३ एप्रिल २०१२ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून, ती दिनांक ३ मे २०१२ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१७१२/प्र.क्र.१५२/१२/ नवि-१२, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५ अन्वये मंजूर झाली आहे (यापुढे ज्याचा एकत्रितपणे उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे मुरुड येथील सिसनं.२२३८(पै.), २२३९ व २२४०, एकूण क्षेत्र २९००.०० चौ.मी., ही जमीन " आ.क्र. ३१-उदर्ु प्राथमिख शाळा " याकरिता आरक्षित आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त आरक्षण " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, मुरुड-जंजिरा नगरपरिषदेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नगरपरिषद " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमातील कलम ३७ (१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करून सिसनं २२३८(पै.) चे ४३३.०० चौ.मी.क्षेत्राची जमीन उक्त आरक्षणामधून वगळून समाज मंदिर " याकरिता आरक्षित करण्याचा व या आरक्षणाकरिता " श्री काळभैरव मंदिर ट्रस्ट देवस्थान, मुरुड " यांस समुचित प्राधिकरण दर्शविण्याचा तसेच उर्वरीत उक्त आरक्षणास सिटीएस क्र. २२३८ व २२३९ यामधून ६.०० मी.रुंदीचा पोहोच रस्ता दर्शविण्याचा फेरबदल प्रस्ताव दिनांक ८ मार्च २०२२ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मंजुरीकरिता सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल नियोजनाच्या दृष्टीकोनातून योग्य नसल्याने नामंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तींचा वापर करून शासन उक्त फेरबदल नामंजूर करीत आहे ;

२. सदरची अधिसूचना नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी मुख्याधिकारी, मुरुड-जंजिरा नगरपरिषद, मुरुड यांचे कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

३. सदरची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

वि. गो. मोरे, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 26th March 2025

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No.TPS-1223/550/C.R.-58/23/UD-12.—Whereas, the Revised Development Plan of the City of Murud-Janjira (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") has been sanctioned partly by the Government in Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No.TPS-1709/711/CR-372/09/UD-12, dated the 3rd April, 2012 and has come into force with effect from 3rd May, 2012 and the Excluded Part of the said Development plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1712/CR-152/12/UD-12, dated the 27th October 2015 (hereinafter consolidated referred to as " the said Notification") ;

And whereas, in the said Development Plan an area admeasuring about 2900.00 sq.mt. of the land bearing CTS No. 2238(pt.), 2239 & 2240 of village Murud is reserved for ' Site No. 31-Urdu Primary School ' (hereinafter referred to as ' the said Reservation ') ;

And whereas, Murud-Janjira Municipal Council (hereinafter referred to as " the said Municipal Council "), after following the legal procedure under sub-section (1) of section 37 of the said Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to delete an area admeasuring 433.00 sq.mt. of the land bearing 2238(pt.) of the village Murud from the said Reservation and to reserve the same for ' Samaj Mandir ' with the Apropriate Authority ' Shri Kalbhairav Mandir Trust Devasthan, Murud' and also to provide an access of 6.00 mt. wide to the remaining said Reservation through the CTS No. 2238 & 2239, to the Government for sanction vide letter dated 8th March 2022 (hereinafter referred to as " Proposed Modification ") ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, Government is of the opinion that, the Proposed Modification is not suitable in the planning point of view and hence should be rejected ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 37 of the said Act, the State Government hereby refuses to accord sanction to the Proposed Modification ;

2. This Notification shall be kept open for inspection by the general public during office hours in the office of the Chief Officer, Murud-Janjira Municipal Council, Murud on all working days for a period of one month :—

3. This notification shall also be published on the Government Website at www.

maharashtra.gov.in

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

V. G. MORE. Section Officer.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक २० मार्च २०२५.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२२४/५३७/प्र.क्र.९६/२४/नवि-१२, --------ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर शहराची सुधारित विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२९६/८४७/ प्र.क्र.१६२/९६/नवि-१२, दिनांक १४ मे १९९७ अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक १५ जुलै १९९७ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२९८/९४१/प्र.क्र.८९/९८/ नवि-१२, दिनांक २५ ऑगस्ट २००० अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक १५ ऑक्टोबर २००० पासून अंमलात आली आहे (यापुढे ज्याचा एकत्रितपणे उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौ.नवघर येथील सं.क्र.२०९(पै.) (जुना) १५(नविन) व सं.नं.२०१(पै.)(जुना) ९(पै.) (नवीन) येथील सुमारे ३६४००.०० चौ.मी. क्षेत्राची जमीन " आ.क्र. १२२ डी-दफनभूमी " याकरिता आरक्षित आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त आरक्षण " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमातील कलम ३७ (१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून, उक्त आरक्षणामधील १३११४.०० चौ.मी. क्षेत्र उक्त आरक्षणामधून वगळून " उक्त महानगरपालिका " याकरिता आरक्षित करण्याचा फेरबदल प्रस्ताव, दिनांक ५ मार्च २०२४ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मंंजुरीकरिता सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल अटीसापेक्ष मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्याअनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून शासन उक्त विकास योजनेमधील प्रस्तावित फेरबदल अटीसापेक्ष मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेमधील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे ;

नोंद

" मंजूर विकास योजना भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मिरा- भाइर्ंदर शहराच्या मंजूर विकास योजनेमधील " आ.क्र.१२२ डी-दफनभूमी " या आरक्षणामधून १३११४.०० चौ.मी. क्षेत्राची जमीन वगळण्यात येत आहे व असे वगळलेले क्षेत्र " आ.क्र.१२२ ई पब्लिक युटीलिटी " याकरिता खालील अटीसापेक्ष आरक्षित करण्यात येत आहे :------

अटी :----

(१) घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा विकास करतेवेळी MCZMA ची परवानगी घेणे महानगरपालिकेस बंधनकारक राहील.

(२) फेरबदलाखालील क्षेत्रावर वनसदृष्य दाट वृक्ष असल्याने मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा विकास करतेवेळी पर्यावरण/ संबंधित विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहील :------

२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून अंमलात येईल.

३. उक्त मंजूर फेरबदलाची अधिसूचना व मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील :------

(१) आयुक्त, मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिका, भाइर्ंदर.

(२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी-मुंबई.

(३) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.

४. सदर अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

वि. गो. मोरे, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, 4th Floor, Main Building, Mumbai 400 032 dated 20th March 2025.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No.TPS-1224/537/CR-96/24/UD-12.—Whereas, the Revised Development Plan of the city of Mira-Bhayander (hereinafter referred to as " the said Development Plan") has been sanctioned by the Government in Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No.TPS-1296/847/CR-162/96/UD-12, dated the 14th May,1997 and has come into force with effect from 15th July, 1997 and the Excluded Part of the said Development plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1298/941/CR-89/ 98/UD-12, dated the 25th August, 2000 which came into force with effect from the 15th October, 2000 (hereinafter consolidated referred to as " the said Notification ") ;

And whereas, in the said Development Plan, an area admeasuring about 36400.00 sq.mt. of the land bearing S. No. 209(pt.)(old) 15(new) & S. No. 201(pt.)(old) 9(pt.) (new) of village Navghar is reserved for ' Site No. 122D-Burial Ground' (hereinafter referred to as 'the said Reservation') ;

And whereas, Mira-Bhayander Municipal Corporation (hereinafter referred to as ' the said Municipal Corporation '), after following the legal procedure under sub-section (1) of section 37 of the said Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to reserve an area admeasuring about 13114.00 sq.mt. of the said Reservation for Public Utility, to the Government for sanction vide letter dated 5th March, 2024 (hereinafter referred to as " the Proposed Modification ") ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the Proposed Modification with conditions ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub- section (2) of Section 37 of the said Act and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby sanctions the Proposed Modification with conditions as described below :—

" In the Schedule of modifications appended with the said Notification, after the last entry, following new entry shall be inserted viz. :—

ENTRY

" As shown on the part plan of the Development Plan, an area admeasuring about 13114.00 sq.mt. is deleted from the ' Site No. 122D-Burial Ground ' and land so deleted is reserved for ' Site No. 122-E- Public Utility ' subject to following conditions.

Conditions :—

(1) Mira-Bhayander Municipal Corporation shall take permission of MCZMA while developing the Solid Waste Management project.

(2) As land under the modification is having trees like forest, Mira-Bhayander Municipal Corporation shall take permission of Environment / concern department while developing the Solid Waste Management project."

2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification.

3. The aforesaid Notification and the Part Plan of the sanctioned modification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :—

(i) The Commissioner, Mira-Bhayander Municipal Corporation, Bhayander.

(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(iii) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.

4. This notification is also published on the Government Website at www.maharashtra.gov.in.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

V. G. MORE, Section Officer.

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक २० मार्च २०२५

सूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२१९/११७३/प्र.क्र.९९/१९/नवि-१२.--------ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२९७/१३१९/ प्र.क्र.१४८/ ९७/नवि-१२, दिनांक ४ ऑक्टोंबर १९९९ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये भागश: मंजूर झाली असून, ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन, नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२०१/२७४/प्र.क्र.२८/२००९/ नवि-१२, दिनांक ३ एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे, २००३ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाने शासन निर्णय क्रमांक एमएमआरडी-३३२३/प्र.क्र.२९/नवि-७, दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०२३ अन्वये मौजे मोघरपाडा येथील स.नं.३० पैकीची १७४.०१ हेक्टर आर क्षेत्राची जमिन ' एकात्मिक मेट्रो कारशेड उभारणे, कोस्टल रोडसाठी जागा आरक्षित ठेवणे, शिल्लक राहणा-या जमिनीचा निवासी व वाणिज्यिक विकास करणे, तसेच सदर जागेवर असलेल्या जमिनधारकांकरिता भरपाई देण्यासाठीची योजना तयार करणे ' यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास आहे त्या स्थितीत विनामोबदला हस्तांतरीत करण्यास मान्यता दिली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमधील सेक्टर ६ च्या मंजूर विकास योजनेनुसार मौ.मोघरपाडा येथील स.नं.३०(पै) चे क्षेत्र (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) भागश: क्षेत्र आ.क्र.२ ----- पिकनिक सेंटर या आरक्षणाने बाधित होत असून, भागश: क्षेत्र हरित विभाग व भागश: क्षेत्र ४०.०० मी. रुंद विकास योजना रस्त्याने बाधित होत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिन " मेट्रो कार डेपो संलग्न वापर आणि निवासी/वाणिज्यिक " यासाठी आरक्षित करण्याची विनंती अतिरिक्त महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे.) शासनास दिनांक २३ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, यापूर्वी महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी शासनास दिनांक २७ डिसेंबर २०१९ रोजी केलेल्या विनंतीस अनुसरून, शासन नगरविकास विभागाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१कक)(क) मधील तरतुदीनुसार सूचना क्रमांक टीपीएस-१२१९/ ११७३/प्र.क्र. ९९/१९/नवि-१२, दिनांक २१ जानेवरी २०२२ अन्वये मौजे मोघरपाडा येथील स.नं. २७(पै), २८(पै), २९(पै), व ३० (पै), आणि मौजे ओवळे येथील स.नं. १००(पै) या जमिनी आ.क्र.२ ----पिकनिक सेंटर या आरक्षणातून व हरित विभाग या वापर विभागातून वगळून " मेट्रो कार डेपो, संलग्न वापर आणि वाणिज्यिक " याकरिता आरक्षित करण्यासंदर्भात आम जनतेकडून हरकती आणि / किंवा सूचना मागविल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, प्रकरणी आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर, शासन नगरविकास विभागाने दिनांक २१ जानेवारी २०२२ रोजी प्रसिद्ध केलेली सुचना रद्द करणे आणि उक्त जमिनीमधील ४०.०० मी. रुंदी विकास योजना रस्त्याची आखणी कायम ठेवून, उर्वरित जमिन उक्त विकास, योजना प्रस्तावामधून, वगळून " मेट्रो कार डेपो, संलग्न वापर आणि निवासी/वाणिज्यिक " याकरिता अटीसापेक्ष आरक्षित करणे व या फेरबदलाकरिता उक्त अधिनियमातील कलम ३७(१कक) प्रमाणेची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे.).

आणि त्याअर्थी, आता शासन दिनांक २१ जानेवारी २०२२ रोजी शासनाने निर्गमित केलेली सूचना रद्द करीत असून, उक्त अधिनियमातील कलम ३७ मधील उप-कलम (१कक)(क) अनुसार शासन याखालील अनुसूचीमधील विश्लेषित केल्यानुसारच्या प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात आम नागरिकांकडून सूचना आणि / किंवा हरकती मागविण्याची सूचना नव्याने प्रसिद्ध करीत आहे. शासनातर्फे सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत असून, उक्त विहित मुदतीत प्राप्त होणा-या सूचना आणि/किंवा हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी व ठाणे महानगरपालिकेचे म्हणणे विचारात घेऊन अहवाल शासनास सादर करण्याकरिता त्यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदरची सूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १(एक) महिन्यात सूचना आणि / किंवा हरकती सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, तिसरा मजला, मुख्या इमारत, रुम नं. ३०५, कोकण भवन, नवी मुंबई यांचेकडे करण्यात याव्यात. विहित मुदतीत प्राप्त होणा-या सूचना आणि / किंवा हरकती शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील.

अनुसूची

" विकास योजना भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे ठाणे शहराच्या सेक्टर-६ च्या मंजूर विकास योजनेमधील मौ. मोघरपाडा येथील स.नं. ३०(पै) चे क्षेत्रामधील ४०.०० मी. रुंद विकास योजना रस्त्याची आखणी कायम ठेऊन, उर्वरीत क्षेत्र आ.क्र. २---पिकनिक सेंटर या आरक्षणामधून व हरित विभाग या वापर विभागातून वगळण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे व असे वगळलेले क्षेत्र " मेट्रो कार डेपो, संलग्न वापर आणि निवासी/ वाणिज्यिक " याकरिता खालील अटीसापेक्ष आरक्षित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

अट-----सदर प्रकल्पामधील क्षेत्र सिआरझेडने बाधित होत असल्याने सदर बाधित क्षेत्राकरिता महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अॅथोरिटीचे पर्यायाने पर्यावरण विभागाचे अभिप्राय / ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास बंधनकारक राहील. " २. उपरोक्त सूचना व प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा खालील कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालवधीकरिता सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील.

(१) महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा.

(२) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे.

(३) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.

(४) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, ठाणे.

३. सदरची सूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध राहील.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

वि. गो. मोरे, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032 dated 20th March 2025

Notice

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No.TPS-1219/1173/CR-99/19/UD-12.—Whereas, the Revised Development Plan of the city of Thane (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") has been sanctioned partly by the Government in the Urban Development Department, under Section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No. TPS-1297/1319/CR-148/97/UD-12, dated the 4th October, 1999 (hereinafter referred to as "the said Notification ") and has come into force with effect from 22nd November 1999 and the Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under Section 31(1) of the said Act, vide Notification No. TPS-1201/274/CR-28/2009/ UD-12, dated the 3rd April, 2003 and has come into force with effect from 14th May 2003 ;

And whereas, the Government in Urban Development Department vide Government Resolution No. MMRD-3323/C.R.29/UD-7, dated 16th October 2023 has sanctioned to transfer land 174.01 Ha. Are. of the land bearing S. No. 30(pt.) of village Mogharpada on as is where is basis to Mumbai Metropolitan Region Development Authority for the purpose of the construction of Integrated Metro Car Depot, to reserve the land for the Coastal Road and remaining land to be developed for the Residential & Commercial and also to prepare a scheme for the payment of compensation to the land holders ;

And whereas, in Sector-6 of the said Development Plan, land bearing 30(pt.) of village Mogharpada (hereinafter referred to as " the said land ") is partly reserved as Site No.2-Picnic Centre, partly included in Green Zone and partly affercted by the 40.00 mt. wide Development Plan Road (hereinafter referred to as " the said Development Plan Proposals ") ;

And whereas, the Additional Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development Authority, vide his letter dated 23rd August 2024 has requested Government to reserve the said land for " Metro Car Depot, Allied Users and Residential / Commercial " ;

And whereas, as per the request of the Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development Authority vide his letter dated 27th December 2019, Government in Urban Development Department had issued Notice No. TPS-1219/1173/CR-99/19/UD-12, dated 21st January 2022 for inviting Suggestions and / or objection, under section 37(1AA)(A) of the said Act, regarding the deletion of the land bearing S. No. 27(pt), 28(Pt), 29(Pt), and 30(Pt.) of village Mogharpada and land bearing S. No. 100(pt.) of village Owale from Site No. 2-Picnic Centre and green Zone and to reserve the same as ' Metro Car Depot, Allied Users and Commercial ' ;

And whereas, after making necessary enquiries, the Government is of the opinion that the notice issued by the Government in Urban Development Department on dated 22nd January 2022 needs to be cancelled an excluding the 40.00 mt. wide Development Plan Road, remaining portion of said land be deleted from the Site No. 2-Picnic Centre Reservation and Green Zone and be reserved for the " Metro Car Depot, Allied Users and Residential / Commercial " and for this purpose, recourse should be taken to the provisions contained in section 37(1AA) of the said Act (hereinafter referred to as " the Proposed Modification ") ;

Now therefore, Government hereby cancels the Notice dated 22nd January 2022 issued by the Government in Urban Development Department and in accordance with the provisions contained in sub-section (1AA)(a) of section 37 of the said Act, Government hereby publishes this fresh notice for inviting suggestions and / or objections in respect of the Proposed Modification described in the Schedule below, from the general publice within 30 (thirty) days from the date of publication of the notice in Maharashtra Government Gazette. The suggestions and / or objections भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७ shall be addressed to the Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai, who is hereby appointed as an Officer on behalf of Government for hearing the suggestions and / or objections which may be rceived from the general public within the aforesaid stipulated period and also the say of the Thane Municipal Corporation and submit his report to the Government. The suggestions and / or objections received within the aforesaid stipulated period shall only be considered by the Government.

Schedule

" As shown on part plan of Development Plan in respect of Sector-6 Thane City, keeping intact

the 40.00 mt. wide Development Plan Road, from Land bearing S. No. 30(pt.) of village Mogharpada,

balance land is propose to be deleted from the Site No. 2-Picnic Centre and Green Zone and land so

deleted is proposed to be reserved for ' Metro Car Depot, Allied Users and Residential / Commercial '

subject to following condition.

Condition.— It is mandatory for Mumbai Metropolitan Regional Development Authority to

procure Remarks / NOC of the Maharashtra Costal Zone Regulation Authority (i.e. Enviornment

Department) for the CRZ affected area in the said project. "

2. A Copy of the aforesaid notice and the plan showing proposed modification shall be kept open for inspection by the general public in the offices of the following officers for the period of one month :—

(1) The Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Regional Development Authority, Bandra-Kurla Complex, Mumbai.

(2) The Commissioner, Thane Municipal Corporation, Thane.

(3) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(4) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.

3. This notification is also be available on the Govt. web site www. maharashtra.gov.in.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

V. G. MORE, Section Officer.

नगरविकास विभाग ४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक २० मार्च २०२५ अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२१९/११७३/प्र.क्र.९९/१९/नवि-१२.--------ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारीत विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२९७/१३१९/ प्र.क्र.१४८/९७/ नवि-१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर १९९९ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये भागश: मंजूर झाली असून, ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतूदीनुसार शासन, नगर विकास विभागाची अधिसूूचना क्रमांक टीपीएस-१२०१/२७४/प्र.क्र.२८/२००९/नवि-१२, दिनांक ३ एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभागाने शासन निर्णय क्र.एमएमआरडी-३३२३/प्र.क्र.२९/नवि-७, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२३ अन्वये मौजे मोघरपाडा येथील स.नं.३० पैकीची १७४.०१ हेक्टर आर क्षेत्राची जमीन ' एकात्मिक मेट्रो कारशेड उभारणे, कोस्टल रोडसाठी जागा आरक्षित ठेवणे, शिल्लक राहणा-या जमिनीचा निवासी व वाणिज्यिक विकास करणे, तसेच सदर जागेवर असलेल्या जमिनधारकांकरीता भरपाई देण्यासाठीची योजना तयार करणेे ' यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास आहे त्या स्थितीत विनामोबदला हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमधील सेक्टर ६ च्या मंजूर विकास योजनेनुसार मौ. मोघरपाडा येथील स.नं.३०(पै) चे क्षेत्र (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त क्षेत्र " असा करण्यात आला आहे.) भागश: आ.क्र.२ पिकनिक सेंटर या आरक्षणाने बाधित होत असून, भागश: क्षेत्र हरित विभागात व भागश: क्षेत्र ४०.०० मी. रुंद विकास योजना रस्त्याने बाधित होत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त क्षेत्राकरिता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्याची विनंती अतिरिक्त महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे.) शासनास दिनांक २३ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाची विनंती विचारात घेतल्यानंतर व प्रकरणी आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर तसेच सदर मेट्रो कार डेपो प्रकल्प, इत्यादीचे महव लक्षात घेता आणि त्याचा नियोजनबद्ध पद्धतीने व नियोजित वेळेमध्ये पूर्ण होणे आवश्यक असल्याची बाब विचारात घेता, उक्त क्षेत्राकरिता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्याची उक्त प्राधिकरणाची विनंती विचारात घेणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे.

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोट-कलम (१), (खंड) (सी) मधील तरतुदीनुसार व त्या अन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या सर्व शक्तीस अनुसरून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे,------

(अ) मौजे मोघरपाडा येथील सं.नं.३०(पै.) च्या १७४.०१ हे.आर. क्षेत्राकरिता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करीत आहे.

(ब) सदर अधिसूचनेपूर्वी उक्त क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेल्या इतर नियोजन प्राधिकरणाचे कार्ये, सदरची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून संपुष्टात येतील.

(क) सदरची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.

२. सदरची अधिसूचना व उपरोक्त क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा खालील कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीकरिता सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील.

(१) महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा.

(२) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे.

(३) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.

(४) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, ठाणे.

३. सदरची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध राहील.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

वि. गो. मोरे, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032 dated 20th March 2025

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No.TPS-1219/1173/CR-99/19/UD-12.—Whereas, the Revised Development Plan of the city of Thane (hereinafter referred to as "the said Development Plan") has been sanctioned partly by the Government in the Urban Development Department, under Section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No. TPS-1297/1319/CR-148/97/UD-12, dated the 4th October 1999 (hereinafter referred to as " the said Notification ") and has come into force with effect from 22nd November, 1999 and the Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under Section 31(1) of the said Act, vide Notification No. TPS-1201/ 274/CR-28/2009/UD-12, dated the 3rd April 2003 and has come into force with effect from 14th May 2003 ;

And whereas, the Government in Urban Development Department vide Government Resolution No. MMRD-3323/C.R.29/UD-7, dated 16/10/2023 has transferred an area admeasuring 174.01 Ha. Are. of the land bearing S. No. 30(pt.) of village Mogharpada on as is where is basis to Mumbai Metropolitan Region Development Authority for the purpose of the construction of the Metro Car Depot, to reserve the land for the Coastal Road, remaining land to be developed for the Residential & Commercial and also to make a scheme for the payment of compensation to the land holders ;

And whereas, in Sector-6 of the said Development Plan, land bearing 30(pt.) of village Mogharpada (hereinafter referred to as "the said Area") is partly reserved for Site No.2-Picnic Centre, partly included in Green Zone and partly affercted by the 40.00 mt. wide Development Plan Road ;

And whereas, the Additional Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development Authority (hereinafter referred to as " the said Authority ") vide letter dated 23th August 2024 has requested Government to appoint Mumbai Metropolitan Region Development Authority as Special Planning Authority for the said Area ;

And whereas, considering the request of the said Authority and after making necessary enquires and also considering the importance of the said Metro Car Depot Project, etc. and the need to develop the same in a well planned and time bound manner, the Government is of the opinion that in the larger public interest it is necessary to consider the request of the said Authority to appoint it as a Special Planning Authority for the said Area.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of section 40 of the said Act, and all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby,

(A) appoints 'Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA)' to be the Special Planning Authority' in respect of land area admeasuring about 174.01 Ha. Are.

bearing S. No. 30(pt.) of village Mogharpada.

(B) declares that any other Planning Authority functioning in the aforesaid area prior to this Notification shall cease to function from the date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette.

(C) Fixes the date of publication of this notification in the Government Gazette as the date of coming into force of this notification.

2. Copy of this notification and the plan showing the boundaries of the aforesaid area shall be available for inspection for the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :—

(i) The Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development Authority, Bandra (East), Mumbai.

(ii) The Commissioner, Thane Municipal Corporation, Thane.

(iii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(iv) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.

3. This notification is also be available on the Govt. web site www.maharashtra.gov.in

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

V. G. MORE, Section Officer.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७

उप निबंधक, सहकारी संस्था, अेे विभाग, मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक अे विभाग/मुंबई/क वर्ग निवडणूक/९९८/२०२५.--------महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३ अअअ (५अ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम, २०१४ चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, डॉ. मेधा गोपाळ वाके, उप निबंधक, सहकारी संस्था, अे विभाग, मुंबई, इन्कम टॅक्स अपीलेट टि्रब्युनल एम्लॉईज को-ऑप. क्रेडिट सोसा. लि., प्रतिष्ठा भवन, ३रा मजला, १०१, महर्षी कर्वे रोड, मुंबई ४०० ०२० या संस्थेचे खालील नमूद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या मतदार संघातून सन २०२४-२५ ते सन २०२९-३० या पाच वषार्ंच्या (दिनांक १० फेब्रुवारी २०२५ ते ९ फेब्रुवारी २०३०) या कालावधीसाठी यथोचितरित्या गठीत झाल्याचे जाहीर करीत आहे.

मुंबई, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२५.

डॉ. मेधा गोपाळ वाके, प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उप निबंधक, सहकारी संस्था, अे विभाग, मुंबई.

उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून

आदेश

क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-२/मंगला व्हॅली/३३९३/२०२५.--------महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १८ व नियम, १९६१ चे नियम १७ मधील तरतुदीन्वये मी, विशाल जाधवर, उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण मला प्राप्त अधिकारानुसार मंगला व्हॅली को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., मौजे गंधारे, कल्याण (पश्चिम), ता. कल्याण, जि. ठाणे (नोंदणी क्रमांक टीएनए/केएलएन/एचएससजी/ (टीसी)/२४३०९/२०१२-१३, दिनांक २४ जुलै २०१२) या संस्थेचे स्वतंत्ररित्या विभाजन करून विभाजनाबाबत पुढीलप्रमाणे आदेश देत आहे.

उपरोक्तप्रमाणे नविन प्रस्तावित संस्थेचा नोंदणी प्रस्ताव प्राप्त झालेनंतर मुळ संस्थेची नोंदणी रद्द झालेनंतरच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ नुसार प्रस्तावित संस्थेची नोंदी करण्यात येईल व त्यास स्वतंत्र नोंदणी क्रमांक देण्यात येईल. अंतिम आदेश पारीत केलेनंतर ३० दिवसाच्या आंत नोंदणी प्रस्ताव सादर केल्यांतरच संस्था नोंदणी करण्याची कार्यवाही करण्यांत येईल. अन्यथा आपणांस स्वारस्य नसल्याचे गृहीत धरून विभाजन प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यांत येईल याची नोंद घ्यावी.

सदरचा आदेश मी माझे सही व शासन मुद्रेसह आज दिनांक २४ मार्च २०२५ रोजी देत आहे.

विशाल जाधवर, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७ २५

उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) कोकण रेल्वे १, रत्नागिरी यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक एलएक्यू/एसआर/५९.------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्दर्ेश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेडअे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी लघुपाटबंधारे योजना पालु, मौजे चिंचुर्टी, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी या योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ, सांडवा, प्रवेश व पुच्छ कालवा विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी भूसंपादन होत असून यात यासोबत जोडलेल्या अनसुचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यांचा उद्देश आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या, सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्राम स्तरावर किंवा वॉर्ड स्तरावरील संबंधीत पंचायत, नगरपालिका किंवा यथास्थिती, महानगरपालिका यांच्याशी विचार विनियम करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतुद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम १ मध्ये करण्यात आली आहे.

त्याअर्थी आता, उपरोक्त कायद्याचे कलम ३ चे पोट-कलम (ई) प्रमाणे जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांना समुचित शासन म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे आणि कलम ३ चे पोट-कलम (ग) नुसार जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी त्यांचे वतीने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) कोकण रेल्वे-१, रत्नागिरी यांना प्राधिकृत केले आहे. सबब याद्वारे उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), कोकण रेल्वे-१, रत्नागिरी असे अधिसूचित करीत आहे की, बाधित क्षेत्रामध्ये भाकर सेवा संस्था मु.पो. कोंडये, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी यांच्याकडून भूमिसंपादन पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४, मध्ये विहित केलेल्या रितीने सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल.

अनुसूची

प्रयोजन.----- लघुपाटबंधारे योजना पालु, मौजे चिंचुर्टी, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी या योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ, सांडवा, प्रवेश व पुच्छ कालवा विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्त्यासाठी.

रत्नागिरी, दिनांक ९ एप्रिल २०२५.

रोहिणी रजपूत, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), कोकण रेल्वे-१, रत्नागिरी.

उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) कोकण रेल्वे १, रत्नागिरी यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक एलएक्यू/एसआर/५८.------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्दर्ेश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेडअे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी लघुपाटबंधारे योजना पालु, मौजे पालु, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी या योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ, सांडवा, प्रवेश व पुच्छ कालवा विमोचक बुडीत क्षेत्र या प्रयोजनासाठी भूसंपादन होत असून यात यासोबत जोडलेल्या अनसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यांचा उद्देश आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या, सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्राम स्तरावर किंवा वॉर्ड स्तरावरील संबंधीत पंचायत, नगरपालिका किंवा यास्थिती, महानगरपालिका यांच्याशी विचार विनियम करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम १ मध्ये करण्यात आली आहे.

त्याअर्थी, आता, उपरोक्त कायद्याचे कलम ३ चे पोट-कलम (ई) प्रमाणे जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांना समुचित शासन म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे आणि कलम ३ चे पोट-कलम (ग) नुसार जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी त्यांचे वतीने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) कोकण रेल्वे-१, रत्नागिरी यांना प्राधिकृत केले आहे. सबब याद्वारे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), कोकण रेल्वे-१, रत्नागिरी असे अधिसूचित करीत आहे की, बाधित क्षेत्रामध्ये भाकर सेवा संस्था मु.पो. कोंडये, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी यांच्याकडून भूमी संपादन पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४, मध्ये विहित केलेल्या रितीने सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल.

अनुसूची

प्रयोजन.----- लघुपाटबंधारे योजना पालु, मौजे पालु, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी या योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ, सांडवा, प्रवेश व पुच्छ कालवा विमोचक बुडीत क्षेत्र.

रत्नागिरी, दिनांक ९ एप्रिल २०२५.

रोहिणी रजपूत, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), कोकण रेल्वे-१, रत्नागिरी.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.