महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक १५ ] गुरूवार ते बुधवार, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७ [पृष्ठे १०, किंमत : रुपये ३०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---नागपूर विभागीय पुरवणी
------------------------------------
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
१-१८
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
१-१०
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ----------------------- नाही. ----------------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी -----------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३६५.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) ची अधिसूचना
क्रमांक क.लि.-उजि(भू)-पें.प्र-कावि-८२-२०२५.-----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) आणि (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) मधील तरतुदीनुसार खाजगी जागा भूसंपादनाबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ अंतर्गत भूसंपादन प्रस्ताव प्राप्त आहे. उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची व अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;
(१)
ना.-एक-१ (१५०६).
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्रीमती पुजा सुदाम पाटील, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), पेंच प्रकल्प, नागपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-अ-६५-२०२२-२०२३, गाव नागपूर (खास), गितांजली टॉकीज सी.ए. रोड ते शुक्रवारी तलाव १८ मि. रस्ता रुंदीकरण, तालुका नागपूर (शहर), जिल्हा नागपूर.
अ. क्र. भूधारकांचे नाव शीट क्रमांक नगर भूमापन क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र (१)
(२)
(३) (४) (५)
चौ.मी.
१ रूमाना नियाज अहेमद, रखशंदा अकील अहेमद, १९४ ११४/१ ७.७४ रूबिना एजाज अहेमद
२ निगहत सुलताना ज. अयुब खान पठाण १९४ ११४/२ १५.४९ ३ पार्वतीबाई वि. संपत ठवकर, मनिष वल्द संपत ठवकर, १९५ २४९ ३७.३६ शालीनी दिपक ठवकर, मानव दिपक ठवकर, ओजस्वीनी दिपक ठवकर अ.पा.क. आई शालीनी दिपक ठवकर
४ हेमराज मंगललाल गौर, कौसल्याबाई गजानन टुले, १९५ २४८ ६०.८८ राजेश गजानन टुले, मनोज प्रल्हादराव टुले, विश्वनाथ प्रल्हादराव टुले, प्रतिक विलासराव टुले, अंकित विलासराव टुले, सुरेखा इश्वर टुले, सुजल इश्वर टुले
५ आशा वल्द गणेश मलिक
१६९ ४४८ २४.४० ६ मालिनी नंदकिशोर खोब्रागडे १९५ १७५ ६८.९० ७ शोभा ज्ञानेश्वर शिवरकर, गिरजा प्रेमनाथ नागपूरे, १९५ २६२ १४.७६ रोशनी सुशांत शिवरकर, चंदा रामनाथ नागपूरे, पवन रामनाथ नागपूरे, दर्शना रामनाथ नागपूरे, ज्योती रविंद्र नागपूरे, रजत रविंद्र नागपूरे, धनश्री रविंद्र नागपूरे
८ मोहम्मद इलियास व. मो. युनूस, मोहम्मद ईजाज व. १९५ २६३ ६.३७ मो. युनूस, मोहम्मद अयाज व. मो. युनूस, साजेदा बेगम मोहम्मद सुबूर शेख, मोहम्मद इकबाल व. मो. युनूस, मोहम्मद अहफाज व. मो. युनूस, मोहम्मद अरशद व. मो. युनूस, शबाना परवीन ज. सय्यद फय्याजूददीन, मोहम्मद गयाज व. मो. युनूस, मोहम्मद इरशाद व. मो. युनूस
९ मेहबुबुननबी खान हमीदुन नवीखाँ, कलीमुन १६९ ४८०/१ २.९६ नबीखॉन हमीदुन नबीखॉ, मुनवरखॉ उस्मानखॉ
१० सेक्रेटरी, जुना जेलखाना मस्जीद १६९ ४७९ १७.०५ ११ हमीदखाँ वल्द मोहम्मद खाँ, मजीदखॉ व मोहम्मद १६९ ४७० ९.३९ खॉ, नसीम खॉ व मोहम्मद खॉमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७ ३ अनुसूची--एक--चालू (१)
(२)
(३) (४) (५)
चौ.मी. १२ सार्वजनिक देवीचे देऊळ १६९ १३८ २६.२५ १३ मोहम्मद इनामुलहक महम्मद मुबस्सीर १९५ २५० २.५२ १४ अब्दुल सलीम वल्द अब्दुल जब्बार, अब्दुल कलीम व १९४ १२१/२ ०.७५ अब्दुल जब्बार, अ. फईम व अब्दुल जब्बार, अ. नईम व अब्दुल जब्बार, रशिद जमाल व. जमाल उददीन, आसिफ जमाल व. जमाल उददीन
१५ सीताबाई ज. श्रीराम रघुते, पुरूषोत्तम श्रीराम रघुते, १९५ २५३ ०.७५ अरूण श्रीराम रघुते, प्रमोद श्रीराम रघुते, सखुबाई मारोती रघुते, हरिचंद्र मारोती रघुते, राजू मारोती रघुते, जगदिश मारोती रघुते, कामिनी मुरलीधर वंजारी, लीलाबाई नथ्थूजी लांजेवार, शिल्पा सुरेश ढवळे, संकेत सुरेश ढवळे
------------- एकूण क्षेत्र . . २९५.५७ -------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- मौजा नागपूर (खास), गितांजली टॉकीज सी. ए. रोड ते शुक्रवारी तलाव रस्ता १८ मि. रुंद विकास योजना रस्ता रुंदीकरणाकरीता आवश्यक जागेकरीता, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदीनुसार खाजगी जागा भूसंपादनाबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ अंतर्गत भूसंपादन प्रस्ताव.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- मौजा नागपूर (खास), गिंताजली टॉकीज सी. ए. रोड ते शुक्रवारी तलाव रस्ता १८ मि. रुंद विकास योजना रस्ता रुंदीकरणाकरीता आवश्यक जागेकरीता, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदीनुसार खाजगी जागा भूसंपादनाबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ अंतर्गत भूसंपादन प्रस्ताव.
समाजाला मिळणारे लाभ :- सदर रस्ता रुंदीकरणामुळे नागरी वाहतुकीची कोंडी कमी होऊन नागरी वाहतूक सुरळीत होणेस मदत होईल.
अनुसूची-तीन बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे विस्थापित होत नाही.
अनुसूची - चार
पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश
१. जिल्हाधिकारी यांचे पत्र क्र. एलएसी-कार्या-२५-कावि-५३-२०२३, दिनांक २३ मार्च, २०२३. २. उपसंचालक, नगर रचना विभाग, म.न.पा., नागपूर यांचे प्रस्ताव क्र. २३४७, दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०२३ प्राप्त दिनांक १० मार्च, २०२३.
टीप :- उक्त जमिनीच्या नकाश्याचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), पेंच प्रकल्प, नागपूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
नागपूर :
डॉ. विपीन,
दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२५.
जिल्हाधिकारी, नागपूर.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७ भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३६६.भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-अ.का.-विभूअ-उवप्र-कावि-१०८-२०२५.-----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश ''उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हााधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश ''उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश ''उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, सदहर्ु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश ''उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन), उध्र्व वर्धा प्रकल्प, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७ ५ अनुसूची-एकजमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक:-०१-एलएक्यु-४७-२०२४-२५, मौजा-नांदोरा (डफरे), तालुका-देवळी, जिल्हा-वर्धा.
अ.क्र.
भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे) (१)
(२)
(३)
१
१६९/२
हे. आर ० ०४
--------------
एकूण . . ० ०४
--------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- निम्न वर्धा प्रकल्प.
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- नांदोरा लघुकालवा क्र. ३ चे मातीकाम व बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ (र्आथिक, :- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचित होणार असल्यामुळे त्या रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा परिसरातील शेतकयांना त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर यांना याबाबत व इतर लाभासंबंधात) रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची--तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही.
अनुसूची--चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :- भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये महाराष्ट्र शासन, करणाया अभिकरणान दिलेला) महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना क्र. संकीर्ण-१-२०१५-प्र.क्र. ३-अ-२, दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे :- - निरंक -
पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
:-- - निरंक -
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, :-- - निरंक -
त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे)
विशेष नोंद :---- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), उध्र्व वर्धा प्रकल्प, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७ भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३६७.भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक अ.का.- विभूअ-उवप्र-कावि-११०-२०२५.-----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्रं.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश ''उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आलेला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेडअे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हााधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश ''उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश ''उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, सदहर्ु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश ''उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन), उध्र्व वर्धा प्रकल्प, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७ ७ अनुसूची-एकजमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक:-०३-एलएक्यु-४७-२०२४-२५, मौजा-आष्टी, तालुका-हिंगणघाट, जिल्हा-वर्धा.
अ.क्र.
भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे) (१)
(२)
(३)
१
८
हे. आर ० ६४
--------------
एकूण . . ० ६४
--------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- शिरुड लघु पाटबंधारे प्रकल्प.
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- शिरुड लघु प्रकल्पाच्या उजवा मुख्य कालव्याच्या सा. क्र. ४८७० मी. वरून उगमित
वणी लघु कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ (र्आथिक, :- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचित होणार असल्यामुळे त्या रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा परिसरातील शेतकयांना त्याचबरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर यांना याबाबत व इतर लाभासंबंधात) रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची--तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही.
अनुसूची--चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :- भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन करणाया अभकिरणाने दिलेला) विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना क्र. संकीर्ण-१-२०१५-प्र.क्र. ३-अ-२, दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे :- - निरंक -
पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
:-- - निरंक -
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, :-- - निरंक -
त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे)
विशेष नोंद :---- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), उध्र्व वर्धा प्रकल्प, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२५.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७ भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३६८.भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-कक्ष-म.सह-उजिभू-लसिंका-कावि-४०-२०२५.-----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश ''उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यच्या जिल्हााधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश ''उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश ''उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकारी यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकारी यांच्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश ''उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्रीपती मोरे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७ ९ अनुसूची-एकजमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक:-०२-एलएक्यु-४७-२०२४-२५, मौजा-वणी, तहसील-हिंगणघाट, जिल्हा-वर्धा.
अ.क्र.
भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे) (१)
(२)
(३)
१
१३३/१
हे. आर ० ३१ २
१३२
० १० ३
१६४
० ३७
--------------
एकूण संपादन क्षेत्र . . ० ७८
--------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- लघु पाटबांधारे विभाग , वर्धा.
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- शिरुड लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या डाव्या मुख्य कालव्यावरील पुच्छ लघु कालव्याच्या
मातीकाम व बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ (र्आथिक, :- सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता मदन तलाव प्रकल्पाच्या मातीकाम व बांधकामामुळे रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा परिसरातील जमिनीचा पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास मदत होणार आहे. याबाबत व इतर लाभासंबंधात)
अनुसूची--तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही.
अनुसूची--चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :- भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन करणाया अभकिरणाने दिलेला) विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे
प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
- निरंक -
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
वान्मथी सी., वर्धा :
जिल्हाधिकारी, दिनांक २५ मार्च, २०२५.
वर्धा.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल १०-१६, २०२५/चैत्र २०-२६, शके १९४७ भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३६९.पोलीस अधीक्षक, यांजकडून
महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९५१ कलम ३६ अन्वये मनाई आदेश
क्रमांक डी.२४-७-कलम ३६-मनाई आदेश-५५५-२०२५.-----
ज्याअर्थी, आगामी काळात गडचिरोली जिल्ह्यत दिनांक ३१ मार्च, २०२५ रोजी रमजान ईद, दिनांक ०६ एप्रिल, २०२५ रोजी श्रीराम नवमी, दिनांक १२ एप्रिल, २०२५ रोजी हनुमान जयंती व दिनांक १४ एप्रिल, २०२५ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती सर्वत्र साजरी करण्यात येणार आहे;
आणि ज्याअर्थी, रमजान ईद,श्रीराम नवमी, हनुमान जयंती व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती मिरवणूक / उत्सव शांततेत पार पाडावे याकरीता गडचिरोली जिल्ह्यत कायदा व सुव्यवस्था राखणे आवश्यक आहे;
त्याअर्थी, मी, नीलोत्पल,पोलीस अधीक्षक, जिल्हा गडचिरोली मला महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९५१ कलम ३६ प्रमाणे प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार जिल्ह्यतील सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी व पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना खालील नमूद केल्या प्रमाणे लेखी अगर तोंडी आदेश देण्याचे अधिकार प्रदान करीत आहे. ---
(अ) रमजान ईद, श्रीराम नवमी, हनुमान जयंती व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती मिरवणूक/उत्सव दरम्यान त्यातील लोकांचे वागणुकीबाबत योग्य निर्देश देण्याचे अधिकार,
(ब) रमजान ईद, श्रीराम नवमी, हनुमान जयंती व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती मिरवणूक/उत्सव ठिकाणी लोकांचे वागणुकीबाबत निबर्ंध घालण्याचे अधिकार,
(क) रमजान ईद, श्रीराम नवमी, हनुमान जयंती व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती मिरवणूक/उत्सव ठिकाणी बाधा होणार याबाबतचे आदेश तसेच मिरवणूक दरम्यान, लोकांचे वागणुकीवर निबर्ंध घालण्याचे अधिकार,
(ड) रमजान ईद, श्रीराम नवमी, हनुमान जयंती व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती मिरवणूक/उत्सव दरम्यान रस्त्यावर तसेच सार्वजनिक ठिकाणी वाद्य वाजविणे, गाणे, ढोल, ताशे वाजविणे इ. निबर्ंध घालण्याचे अधिकार,
(इ) रमजान ईद, श्रीराम नवमी, हनुमान जयंती व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती मिरवणूक/उत्सव दरम्यान सार्वजनिक ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्था ठेवण्यासाठी निर्देश देण्याचे अधिकार,
(ई) रमजान ईद, श्रीराम नवमी, हनुमान जयंती व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती मिरवणूक/उत्सव दरम्यान सार्वजनिक ठिकाणी/रस्त्यावर लाऊड स्पिकर वाजविण्यावर निबर्ंध तसेच मर्यादा घालण्याचे अधिकार,
(फ) कलम ३३, ३५, ३७ ते ४०, ४२, ४३ व ४५ मुंबई पोलीस अधिनियमान्वये काढण्यात आलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे व सूचना देण्याचे अधिकार.
हा आदेश संपूर्ण गडचिरोली जिल्हा कार्यक्षेत्रात दिनांक ३१ मार्च, २०२५ चे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक १४ एप्रिल, २०२५ चे २४.०० वा. पयर्ंत लागू राहील.
या आदेशाचा भंग करणारी व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम १३४ प्रमाणे कायदेशिर कार्यवाहीस पात्र राहील. सदरचा आदेश आज दिनांक २८ मार्च, २०२५ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी जारी केलेला आहे.
गडचिरोली :
दिनांक २८ मार्च, २०२५.
नीलोत्पल (भा.पो.से.), पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.