महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक १६ ] गुरूवार ते बुधवार, एप्रिल १७-२३, २०२५/चैत्र २७-वैशाख ३, शके १९४७ [पृष्ठे १३, किंमत : रुपये १०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---अमरावती विभागीय पुरवणी
------------------------------------
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
१-८
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
१-१३
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ----------------------- नाही. ----------------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी -----------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३०९.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३
अन्वये कलम १९ (१) चे घोषणापत्र
क्रमांक प्र.अ.-भू.सं.-अ.का.-कावि-१३४-२०२५.-----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी, यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ६४०-२०२४, दिनांक ०६ ऑगस्ट, २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांनी, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; अ.-एक-१ (१५१३).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १७-२३, २०२५/चैत्र २७-वैशाख ३, शके १९४७ आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), (अ.व.प्र.) लाभक्षेत्र क्रमांक २, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८-४७-२०२०-२१, मौजा वंडली, ता. तिवसा, जिल्हा अमरावती.
अनुक्रमांक सव्र्हे नंबर/ अंदाजित
गट नंबर क्षेत्र
(१) (२) (३)
हे. आर १ ४६/५ पैकी ० १० २ ४६/५ पैकी ० २० ----------- एकूण क्षेत्र . . ० ३० -----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव :---- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता.
सामाजिक मिळणारे लाभ :----- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राचे र्िनमितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी, पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धनामध्ये वाढ, कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार र्िनमिती ईत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतकयांच्या र्आथिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची----तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती. ---निरंक---
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
सदर प्रकरणी घरे/कुटूंबे बाधित होत नाहीत. सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची (पुनस्र्थापनेची) आवश्यकता नाही.
अमरावती : दिनांक १० मार्च, २०२५.
सौरभ कटियार (भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी, अमरावती.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १७-२३, २०२५/चैत्र २७-वैशाख ३, शके १९४७ ३भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३१०.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९ (१) ची अधिसूचना
क्रमांक कावि-स.म.अ.-भू सं-मौ.आळसणा-५९८-२०२५.-----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक १३२०-२०२४, दिनांक २६ डिसेंबर, २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, बुलढाणा (जिल्ह्यच्या) जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहेे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकारी यांचे कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, खामगांव यास पदनिर्देशित केले आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-मौजे आळसणा, ता. शेगांव-२०२४-२५, जि. बुलढाणा.
अ.क्र. गट क्रमांक भूधारणा लागवड योग्य पोट खराब एकूण क्षेत्र ७/१२ प्रस्तावा नुसार प्रत्यक्ष मोजणी पद्धती क्षेत्र क्षेत्र उतायाप्रमाणे क्षेत्र अंती संपादन क्षेत्र करावयाचे क्षेत्र (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९)
हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर
०.३१ ०.१२ ०.१४ १ ९ वर्ग-१ ०.७३ ०.०१ ०.७४ ०.२१.५० ०.०५ ०.१८ ०.२१.५० ०.१६ ०.०८
०.१०.५०
२ १० वर्ग-१ ०.२१ ० ०.२१ ०.१०.५०
०.१०.५० ०.०२ ०.१०
०.०८ ३ ११ वर्ग-१ ०.६० ० ०.६० ०.६० ०.१५ ०.०२ ०.०५ ४ १२ वर्ग-१ ०.४९ ० ०.४९ ०.४९ ०.१२ ०.०३ ०.०३ ५ १३ वर्ग-१ ०.२३ ० ०.२३ ०.२३ ०.०६ ०.०१ ६ १४ वर्ग-१ ०.३६ ० ०.३६ ०.३६ ०.०६ ०.०७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १७-२३, २०२५/चैत्र २७-वैशाख ३, शके १९४७ अनुसूची--एक----चालू (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर
०.२२ ० ० ७ १५० वर्ग-१ १.१७ ०.०१ १.१८ ०.४८ ०.२० ०.२३ ०.४८ ०.१४ ०.२२ ०.६५
८ १५२ वर्ग-१ १.२५ ०.०५ १.३० ०.६५ ०.०२ ०.०३ ९ १५५ वर्ग-१ १.६५ ० १.६५ १.६५ ०.०७ ०.१० १० १५६ वर्ग-१ ०.५० ० ०.५० ०.५० ०.२० ०.२८ ----------- ---------------- ----------- एकूण संपादित करावयाचे क्षेत्र . . ७.२६ १.४५.५० १.६७ ----------- ---------------- -----------
एकूण संपादन क्षेत्र :---- १.६७ हे. आर
संपादनाचे प्रयोजन :---- मौजे एकफळ ते आळसणा रस्ता बांधकामाकरिता.
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव :---- मौजे एकफळ ते आळसणा रस्ता.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- प्रजिमा ७ (देवधाबा, मलकापुर, वडोदा, वडगांव, दिघी, मोमिनाबाद, हिंगणा गव्हाण, आलमपुर, निमगांव, नारखेड, माटरगांव, जलंब, शेगांव, नागझरी, कळंबा कडे जाणारा जिल्हा सिमेपयर्ंत जाणारा मार्ग) रस्त्याचे कि. मी. ६२/०० ते ६४/०० मधील ८०० मीटर लांबीचे (एकफळ ते आळसणा गावा दरम्यान) रस्ते बांधकामाकरिता मौजे आळसणा येथील खाजगी जमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव (क्षेत्र १.६७ हे. आर) समाजाला मिळणारे लाभ :----- मौजे एकफळ ते आळसणा रस्त्यामुळे नागरी सुविधा वाढतील व जिवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार.
अनुसूची----तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
गांव : आळसणा, ता. शेगांव, जि. बुलढाणा.
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे पत्र क्र. एसआयए-२०२४-प्र.क्र.३३-अ-४, दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२४ अन्वये मौजे आळसणा, ता. शेगांव, जिल्हा बुलढाणा येथील खाजगी जमिनीचे रस्ता विकास प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ मधील १० (क) खालील तरतुदीनुसार सदर अधिनियमांच्या प्रकरण २ व ३ या मधील तरतुदी लागू करण्यापासून अधिसूचना दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०२४ नुसार सूट देण्यात आली आहे.
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
-निरंक-
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे अभिलेख उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, खामगांव यांचे कार्यालयामधून निरीक्षण करता येईल.
दिनांक २० मार्च, २०२५.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १७-२३, २०२५/चैत्र २७-वैशाख ३, शके १९४७ ५भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३११.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ (१) अन्वये खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक कावि-अका-भूसंपादन-वरवट-खंडेराव-३६६-२०२५.-----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक एम.आय.एस.-११-२०१४ सी. आर. ७१/अे-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी,उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही:
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तानातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जा. यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-२०२४-२०२५, मौजा वरवट खंडेराव, ता. संग्रामपूर, जि. बुलडाणा.
अ. क्र. गावाचे नाव भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र
गट क्रमांक
(१) (२) (३) (४)
हे. आर
१ वरवट खंडेराव १२१ १ ०९
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १७-२३, २०२५/चैत्र २७-वैशाख ३, शके १९४७ अनुसूची--एक----चालू(१) (२) (३) (४)
हे. आर
१ ३८
२ वरवट खंडेराव १२२ ३ वरवट खंडेराव १२२ ४ वरवट खंडेराव १२२ ५ वरवट खंडेराव १२२ ६ वरवट खंडेराव १२३ ७ वरवट खंडेराव १२३
८ वरवट खंडेराव १२३ ५ ४५
९ वरवट खंडेराव १२३ १० वरवट खंडेराव १२३ ११ वरवट खंडेराव १२३ १२ वरवट खंडेराव १२९ १३ वरवट खंडेराव १२९ १४ वरवट खंडेराव १२९ १५ वरवट खंडेराव १२९ १६ वरवट खंडेराव १२९ १७ वरवट खंडेराव १२९ १८ वरवट खंडेराव १२९ १९ वरवट खंडेराव १२९ २० वरवट खंडेराव १२९ २१ वरवट खंडेराव १२९ २२ वरवट खंडेराव १२९ १२ ७० २३ वरवट खंडेराव १२९ २४ वरवट खंडेराव १२९ २५ वरवट खंडेराव १२९ २६ वरवट खंडेराव १२९ २७ वरवट खंडेराव १२९ २८ वरवट खंडेराव १२९ २९ वरवट खंडेराव १२९ ३० वरवट खंडेराव १२९ ३१ वरवट खंडेराव १२९ ३२ वरवट खंडेराव १२९
३३ वरवट खंडेराव १३० ३ ०४
३४ वरवट खंडेराव १३० ३५ वरवट खंडेराव १३१ ३६ वरवट खंडेराव १३१ ३७ वरवट खंडेराव १३१
३८ वरवट खंडेराव १३१ ४ ६५
० ६०
३९ वरवट खंडेराव १३१ ४० वरवट खंडेराव १३१ ४१ वरवट खंडेराव १३१ ४२ वरवट खंडेराव १३१ ४३ वरवट खंडेराव १२८ ० ६० ४४ वरवट खंडेराव १२६ ४५ वरवट खंडेराव १२६
----------- एकूण . . २९ ५१ -----------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १७-२३, २०२५/चैत्र २७-वैशाख ३, शके १९४७ ७ अनुसूची----दोनसार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव :---- जिगांव प्रकल्प, नांदुरा, जि. बुलडाणा.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- जिगांव प्रकल्पांतर्गत बाधीत गांवठाण मौ. सावळी, ता. संग्रामपूर करीता नविन गावठाण, मौ. वरवट खंडेराव, ता. संग्रामपूर येथील खाजगी जमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव.
समाजाला मिळणारे लाभ :----- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणी पुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याच बरोबर ग्रामिण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामिण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची----तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकयांची संमती आहे. यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्याने तसेच त्यामधील व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची----चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
अतिरिक्त संचालक, भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नवी दिल्ली-११०००३ क्रमांक जे-१२०११-२२-२००७- आयएआय, दिनांक ११ फेब्रुवारी, २००७ अन्वये पर्यावरण सव्र्हेक्षण मंजुरी झालेली असल्याने भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे प्रकरण क्र. ०२ कलम ०६ (२) चे परंतुकानुसार Provided that in respect of irrigation project where the process of Environment Impact Assessment is required under the provision of any other law for the time being in force, the provision of the Act relating to Social Impact Assessment shall not apply असे नमूद केले असल्याने सामाजिक परिणाम निर्धारण लागू नाही.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मीती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतकयांची संमती आहे. तसेच, सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यतील दुष्काळ प्रवण भागातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गांवठाण बाधीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब, प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
:- -निरंक-
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात :- -निरंक-
आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद, जि. बुलडाणा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
बुलडाणा:
डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.), दिनांक ७ मार्च, २०२५.
जिल्हाधिकारी, बुलडाणा.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १७-२३, २०२५/चैत्र २७-वैशाख ३, शके १९४७भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३१२.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक उविअ-म. स.-भू. सं-कावि-८५-२०२५.----- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासनाचे महसूल व वनविभागाचे अधिसूचना क्रमांक एमआयएस-११-२०२४-सी.आर.७७/ए-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा केला आहे) भूसंपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) चे कलम ३ चे उपबंध (ई) मधील पंरतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून, उक्त अधिनियमांचे कलम ३चे उपबंध (ए-झेड) नुसार परिभाषीत केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूमी संपादनाचे संबंधाने जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या क्षेत्रासाठी अशा जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी ह्यंना उक्त अधिनियमाचे उद्देशासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल असे अधिसूचित केले आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना असे दिसून आले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या जमिनीत/जमिनीची, (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमिन/जमिनी " असा केला आहे) यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये त्याच्या स्वरूपाचे विवरण दिले आहे, अश्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे) गरज आहे, किंवा गरज लावण्याचा संभव आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या उप-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीचे जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज आहे, गरज लावण्याचा संभव आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे. (जर काही विस्थापन असल्यास त्याची कारणे या अनुसूचीमध्ये नमूद करावे.);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केलेला आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ च्या उप-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापनेसाठी नेमलेल्या प्रशासकाची माहिती यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे. (जर नियुक्तीची गरज असेल तर या अनुसूचीत तसा तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या उप-कलम (४) अन्वये असे घोषित करण्यात येत आहे की, सदर अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून, उक्त अधिनियमाचे प्रकरण-चार खालील प्रक्रिया पूर्ण होईपयर्ंत कोणत्याही व्यक्तीने उक्त जमिनीचे / जमिनींचे किंवा तिच्या/त्यांच्या भागांचे कोणत्याही प्रकारे अभिहस्तांतरण करु नये, किंवा कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करू नये :
परंतु, उक्त जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिकारी, विशिष्ट परिस्थितीची कारणे लेखी नोंदवून, अशा जमिनीस किंवा तिचे भागास उपरोक्त तरतुदीचे अंमलबजावणी पासून सूट देवू शकतात.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने जाणीवपूर्वक या तरतुदीचे उल्लंघन केले आणि त्यामुळे त्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान किंवा इजा पोहचली असेल, तर त्याबाबत जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
यापुढे, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, हे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकेतचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त नियम " असा करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उपनियम (३) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाचे अद्यावतीकरण हाती घेत आहेत व ते कार्य पूर्ण करीत आहेत.
आणि, म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमांचे कलम ३ चे उपबंध (छ) नुसार, जिल्हाधिकारी हे समूचित शासन आहेत, म्हणून उक्त अधिनियमांचे अंतर्गत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक भूमिचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक-०७-४७-२०२४-२५, गांव आजगांव, तालुका मंगरूळपीर, जिल्हा वाशिम.
अनुक्रमांक सर्वे क्रमांक किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र (१) (२) (३)
हे. आर १ ११० पैकी ० ६० २ ११० पैकी ० ८१ ३ १११ ४ ०५ ४ ११२ ४ ०६महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १७-२३, २०२५/चैत्र २७-वैशाख ३, शके १९४७ ९ अनुसूची--एक----चालू
(१) (२) (३)
हे. आर
५ १०३ ३ १९
६ ३१ पैकी ० ९५
७ ३१ पैकी ० ९७
८ ३१ पैकी १ ००
९ ३१ पैकी १ ६०
१० ३१ पैकी १ ९४
११ ३१ पैकी ० ८६
-----------------
एकूण क्षेत्र . . २० ०३
------------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :---- अरक-चिंचाळा बृहत लघु पाटबंधारे योजना.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :----- अरक-चिंचाळा बृहत लघु पाटबंधारे योजना धरण व बुडित, सांडवा, व पुच्छ कालवा क्षेत्राकरिता व सांडव्यासाठी
सामाजिक फायदे :---- या प्रकल्पाचे ८१५ हे. आर जमिनीस अप्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून, लाभ क्षेत्रातील संबंधीत शेतकयांचे जिवनमान उंचावणार आहे. शेतकयांचे उत्पन्न वाढून कृषि संपत्तीत वाढ होईल.
अनुसूची----तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक
अनुसूची----चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा (सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे : आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक, त्याचे पदनाम
(२) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: - निरंक -
(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे, त्याचा तपशील : - निरंक -
टीप :----- उक्त जमिनीच्या/जमिनींच्या योजनेचे (Plan चे) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरूळपीर यांच्या कार्यालयात निरिक्षण करता येईल.
दिनांक ०४ एप्रिल, २०२५.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १७-२३, २०२५/चैत्र २७-वैशाख ३, शके १९४७भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३१३.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-उविअ-म.स.-भू.स.-कावि-८६-२०२५.-----
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासनाचे महसूल व वनविभागाचे अधिसूचना क्रमांक एमआयएस-११-२०२४ सी.आर.७७/ए-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा केला आहे) भूसंपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चा (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) चे कलम ३ चे उपबंध (ई) मधील पंरतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध (ए-झेड) नुसार परिभाषीत केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूमी संपादनाचे संबंधाने जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या क्षेत्रासाठी अशा जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी ह्यंना उक्त अधिनियमाचे उद्देशासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल असे अधिसूचित केले आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना असे दिसून आले की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या जमिनीत/जमिनीची, (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमिन/जमिनी " असा केला आहे) यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये त्याच्या स्वरूपाचे विवरण दिले आहे, अश्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे) गरज आहे, किंवा गरज लावण्याचा संभव आहे,
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या उप-कलम (१) चे तरतुदीनुसार, असे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, उक्त जमिनीची/ जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज आहे, गरज लावण्याचा संभव आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे. (जर काही विस्थापन असल्यास त्याची कारणे या अनुसूचीमध्ये नमूद करावे.);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा यासोबत जोडण्यात आलेल्या अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ मधील उप-कलम (१) नुसार पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापनेसाठी नेमलेल्या प्रशासकाची माहिती यासोबत जोडण्यात आलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे. (जर नियुक्तीची गरज असेल तर या अनुसूचीत तसा तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ चे उप-कलम (४) अन्वये असे घोषित करण्यात येते की, सदर अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून, उक्त अधिनियमाचे प्रकरण-चार खालील प्रक्रिया पूर्ण होईपयर्ंत कोणत्याही व्यक्तीने उक्त जमिनीचे / जमिनींचे किंवा तिच्या / त्यांच्या भागांचे कोणत्याही प्रकारे अभिहस्तांतरण करु नये, किंवा कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करू नये;
परंतु, उक्त जमिनीचे मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिकारी, विशिष्ट परिस्थिती कारणे लेखी नोंदवून, अशा जमिनीस किंवा तिचे भागास उपरोक्त तरतुदीचे अंमलबजावणी पासून सूट देवू शकतात;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने जाणीवपूर्वक या तरतुदीचे उल्लंघन केले आणि त्यामुळे त्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान किंवा इजा पोहचली असेल, तर त्याबाबत जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
यापुढे, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी, हे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकेतचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख "उक्त नियम" असा करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उपनियम (३) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाचे अद्यावतीकरण हाती घेत आहेत व ते कार्य पूर्ण करीत आहेत.
आणि, म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध (छ) नुसार जिल्हाधिकारी हे समूचित शासन आहेत, म्हणून उक्त अधिनियमांचे अंतर्गत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
भूमिचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-४७-२०२३-२४, गाव अरक, तालुका मंगरूळपीर, जिल्हा वाशिम
अनुक्रमांक ग्रामपंचायत नुसार घर क्रमांक अंदाजे क्षेत्र
(८-अ नुसार)
(१) (२) (३)
चौ.मी.
१ ३८८ ३०७.५०
२ ५३४ ३४६.७०
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १७-२३, २०२५/चैत्र २७-वैशाख ३, शके १९४७ ११ अनुसूची--एक----चालू(१) (२) (३)
चौ.मी.
३ ५०९ ८९.००
४ ३९४ २८.००
५ २५३ २८.००
६ ३६६ १४२.४०
७ ३७० ९६.००
८ ३६९ १०१.७०
९ ५०१ ५६.६३
१० ३६८ ५६.६३
११ ३६४/३ ४७.६६
१२ ३६४/२ ४७.६६
१३ ३६४/१ ४७.६६
१४ ३६५ १२७.५०
१५ ३६३ १२२.८६
१६ ३६७ ११०.८०
१७ ३७२ ४७.९०
१८ ३७३/१ ५८.००
१९ ३७३/२ १०७.९०
२० ३७१ ४२.४०
२१ ३७१/१ ५२.६५
२२ ५४० १२००.००
२३ ५३९ १०२०.००
२४ ५०२ २९०.००
२५ १ १०३.८०
२६ १/अ ९९.७०
२७ १/ब ९५.००
२८ ५३२ २०३.८०
२९ १३० ८५.००
३० ३ १००.००
३१ ३९२ २३८.००
३२ ६ १२७.००
३३ ६/१ ६१.००
३४ ७ १०८.६०
३५ ८ १०८.६०
३६ ९ १००.००
३७ १२/२ ६४.००
३८ १२/१ ६२.००
३९ १३ ९४.००
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १७-२३, २०२५/चैत्र २७-वैशाख ३, शके १९४७ अनुसूची--एक----चालू(१) (२) (३)
चौ.मी.
४० ४१३ ६६.००
४१ ३५९ १२.५०
४२ १४ १६३.५०
४३ १३ ४७.००
४४ ५०३ ३८.००
४५ १५ ३५.५०
४६ ५०४ ३२.००
४७ ३६५ ३२.७०
४८ ५३६ ३२.००
४९ १७ २८.००
५० १८ ३१९.८०
५१ १७ ६.००
५२ ३२३/२ २६६.००
५३ ४६० २३३.००
५४ ३८६ २१८.००
५५ ५०५ १५७.००
५६ ४५० ३९८.००
५७ ४५१ ४५०.००
५८ ४४९ ४६०.००
५९ ५२५ १०६.००
६० ५२६ २७.५०
६१ ३२ ६४.००
६२ ५५७ २३.००
६३ ११ १५४.००
६४ ५३९ ३३.००
६५ ३८४ ११५.००
६६ ५०८ १४०.००
६७ ५०७ ५८.००
६८ ५०६ ३८०.००
६९ ५३२ ४००.००
७० ५१२ ३२७.००
७१ ५१४ १४३.००
७२ ५१३ १०९.००
७३ ५११ २८३.००
७४ ५३४ २८०.००
७५ ४५८ २४७.००
७६ ४५९ ७४३.००
७७ ३१३ ५०.००
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १७-२३, २०२५/चैत्र २७-वैशाख ३, शके १९४७ १३ अनुसूची--एक----चालू(१) (२) (३)
चौ.मी.
७८ ३५५ ५०.००
७९ ४६० १००.०० ------------------- एकूण क्षेत्र . . १३०५३.५५ -------------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :---- अरक-चिंचाळा बृहत लघु पाटबंधारे योजना.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :----- अरक-चिंचाळा बृहत लघु पाटबंधारे योजना बुडित क्षेत्राकरिता.
सामाजिक फायदे :---- या प्रकल्पाचे ८१५ हे. आर जमिनीस अप्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून, लाभ क्षेत्रातील संबंधीत शेतकयांचे जिवनमान उंचावणार आहे. शेतकयांचे उत्पन्न वाढून कृषि संपत्तीत वाढ होईल.
अनुसूची----तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक,
अनुसूची----चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा (सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे : आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक, त्याचे पदनाम
(२) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता
: - निरंक -
(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे, त्याचा तपशील : - निरंक -
टीप :----- उक्त जमिनीच्या/जमिनींच्या योजनेचे (Plan चे) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरूळपीर यांच्या कार्यालयात निरिक्षण करता येईल.
मंगरूळपीर :
दिनांक ०७ एप्रिल, २०२५.
राजेंद्र जाधव, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरूळपीर.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.