भाग एक-कोकण विबागीय पुरवणी, विकली गॅझेट, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १७-२३, २०२५/चैत्र २७-वैशाख ३, शके १९४७

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ११, अंक १६] गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १७-२३, २०२५/चैत्र २७-वैशाख ३, शके १९४७ [पृष्ठे १६ किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn./603/2025.— Smt. J. M. Mistry, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi is granted earned leave for 06 days from 24th February 2025 to 1st March 2025 with permission to prefix holidays on 22nd February 2025 and 23rd February 2025 and suffix holiday on 2nd March 2025 and to leave headquarters from 21st February 2025 A.O.H. to 3rd March 2025 B.O.H. No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. J. M. Mistry, is reposted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Smt. J. M. Mistry would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi, had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi and the charge of the Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, Sindhudurg, shall remain with Smt. R. G. Kumbhar, Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi.

The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi is directed to hand over the charge of her Court, to the Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi. She is also directed to submit joining report to this office in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 20th February 2025.

Sindhudurg.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १७-२३, २०२५/चैत्र २७-वैशाख ३, शके १९४७

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn./604/2025.— Shri M. R. Devkate, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Malvan is granted earned leave for 02 days on 24th February 2025 and 25th February 2025 with permission to prefix holiday on 23rd February 2025 and suffix holiday on 26th February 2025 and permission to leave head quarters from O.H. of 22nd February 2025 till 27th February 2025 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri M. R. Devkate, is re-posted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Malvan.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule 1981, Shri M. R. Devkate, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Malvan had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Malvan shall reamin with Shri M. K. Fakih. Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Malvan.

The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Malvan is directed to hand over the charge of his Court, to the Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Malvan. He is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 20th February 2025.

Sindhudurg.

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn./629/2025.—Smt. S. K. Karande, Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg is granted earned leave for 03 days from 27th February 2025 to 1st March 2025 with permission to prefix holiday on 26th February 2025 and suffix holiday on 2nd March 2025 and to leave headquarters from 25th February 2025 A.O.H. to 3rd March 2025 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. S. K. Karande, is re-posted as Secretary, District Lgal Services Authority, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri S. K. Karande, would have been continued to an officiate as Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Office of the Secretary, District Legal Ser- vices Authority, Sindhudurg shall reamin with Smt. V. R. Jambhule, Civil Judge (S.D.) and Chief Judicial Magistrate Sindhudurg.

The Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 25th February 2025.

Sindhudurg.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १७-२३, २०२५/चैत्र २७-वैशाख ३, शके १९४७

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Read.—(1) Application of Shri. D. Y. Rairikar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla, requesting to grant him earned leave for 03 days from 23rd December 2024 to 25th December 2024.

(2) Service Book of Shri D. Y. Rairikar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla, shows 86 days earned leave at his credit.

(3) This office Letter M.O. No. 6586 dated 20th December 2024.

(4) This office, M.O. No. 3312/2024, dated 23rd December 2024.

Order

No. Admn./336/2025.— Shri. D. Y. Rairikar, Civil Judge (J.D.) and & J.M.F.C., Vengurla, is granted 03 days earned leave ex-post-facto, from 23rd December 2024 to 25th December 2024 with permission to leave headquarters Casual leave on 23rd December 2024 and 24th December 2024 which is already granted to him vide this letter referred to at Sr. No. 3 above, is hereby cancelled.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri D. Y. Rairikar, is reposted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri D. Y. Rairikar, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) and & J.M.F.C., Vengurla had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla from 23rd December 2024 till O.H. of 24th December 2024 was already kept with Shri P. R. Dhore, Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal and from 24th December 2024 A.O.H. till 25th December 2024 was already kept with Shri G. A. Kulkarni, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal.

The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officer concerned.

H. B. GAIKWAD, District Court, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 21st January 2025.

Sindhudurg.

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Read.—(1) Application of Smt. V. S. Deshmukh, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg, reqesting to grant her earned leave for 6 days from 24th January 2024 and 29th January 2024.

(2) Service Book of Smt. V. S. Deshmukh, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg, shows 273 days earned leave at her credit.

Order

No. Admn./338/2025.— Smt. V. S. Deshmukh, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg is granted earned leave for 06 days from 24th January 2025 to 29th January 2025 with permission to leave headquarters from 23rd January 2025 A.O.H. to 30th January 2025 B.O.H. No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. V. S. Deshmukh, is reposted as District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Smt. V. S. Deshmukh, would have been continued to an officiate as District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg shall remain with Smt. S. S. Joshi District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg.

The District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg is directed to hand over the charge of her Court to Smt. S. S. Joshi, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg She is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, District Court, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 21st January 2025.

Sindhudurg.

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Read.—(1) Application of Shri D. Y. Rairikar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla, requesting to grant him Commutedleave for 02 days on 26th December 2024 to 27th December 2024.

(2) Service Book of Shri D. Y. Rairikar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla, shows 54 days Commuted leave at his credit.

(3) This office, Office Order No. Admn./336/2025 dated 21st January 2025.

Order

No. Admn./340/2025.— Shri D. Y. Rairikar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla is granted Commuted leave ex-post-facto for 02 days on 26th December 2024 and 27th December 2024 with permission to prefix Earned Leave from 23rd December 2024 to 25th December 2024 and permission to leave headquarters.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri D. Y. Rairikar, is reposted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri D. Y. Rairikar, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla was already kept with Shri G. A. Kulkarni, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal.

The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officer concerned.

H. B. GAIKWAD, District Court, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 21st January 2025.

Sindhudurg.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/१५०७/सन २०२५.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिका-यांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती एस. एच. पाटील, ८३ दिनांक १० मार्च २०२५ दिनांक १४ मार्च २०२५ श्रीमती ई. पी. रॉड्रीक्स, सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते रोजीची सुट्टी. २रे सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) व र्अजित दिनांक १३ मार्च २०२५ दिनांक १० मार्च २०२५ रोजीचे (क.स्तर), व न्यायदंडाधिकारी, वर्ग-१, रजा. या चार दिवसांची कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून न्यायदंडाधिकारी, वर्ग-१, देवरुख. र्अजित रजा. ते रत्नागिरी.

दिनांक १५ मार्च २०२५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

रत्नागिरी, दिनांक ६ मार्च २०२५.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/१५२९/सन २०२५.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजा व मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ५ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिका-यांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती आर. बी. यादव, ७९ दिनांक १० मार्च २०२५ दिनांक ८ मार्च २०२५, श्रीमती पी. एस. वारके,

दिनांक ९ मार्च २०२५ व सह दिवाणी न्यायाधीश दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते (क. स्तर), र्अजित दिनांक १३ मार्च २०२५ दिनांक १४ मार्च २०२५ चे (क.स्तर) व व न्यायदंडाधिकारी, रजा. रोजीची तीन दिवस रोजीच्या सुट्टया. न्यायदंडाधिकारी, वर्ग-१, वर्ग-१, दापोली. र्अजित रजा. दिनांक ७ मार्च २०२५ दापोली.

रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १५ मार्च २०२५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

यांचेकडे दिनांक ७ मार्च २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १३ मार्च २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपयर्ंत पदभार ठेवणेत येत आहे. तसेच श्री. एम. ए. शिंदे दिवाणी न्यायाधीश (क.स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, मंडणगड यांचेकडे दिनांक १३ मार्च २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १५ मार्च २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत पदभार ठेवणेत येत आहे.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांना सदर आदेशाची माहिती देण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ७ मार्च २०२५.

(सही)/- प्र. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

उप विभागीय अधिकारी यांचे कार्यालय, रत्नागिरी यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक/एसआर/४४८/रांगव/२०१६.-----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकीर्ण ११/२०१४/ प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या तसेच महसूल व वन विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचेकडील दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ च्या अधिसूचनेनुसार एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची--एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त प्रयोजन सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे ; अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे. उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (१)च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करणेत येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-३ मध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची ५ मध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या (कलम ११) च्या पोट-कलम ४अ नुसार कोणतीही व्यकत्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण ४ खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामूळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५)अ नुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी रत्नागिरी, यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १७-२३, २०२५/चैत्र २७-वैशाख ३, शके १९४७

अनुसूची----एक

जमिनीचे वर्णन

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव - लघु पाटबंधारे योजना रांगव ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी मौजे रांगव येथील वाढीव बुडीत क्षेत्र भूसंपादन.

प्रकल्पाच्या कार्याचे वर्णन - मौजे- रांगव, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील लघु पाटबंधारे योजना वाढीव

बुडीत क्षेत्र भूसंपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ - लघु पाटबंधारे योजनेच्या प्रकल्पामूळे सिंचनाचा फायदा होत असून सार्वजनिक

हितासाठी शेतीचा विकास होईल.

अनुसूची-तीन

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

लघु पाटबंधारे योजना रांगव, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील लघु पाटबंधारे योजना वाढीव बुडीत क्षेत्रासाठी प्रकल्पाच्या जमिनीचे संपादन करण्यात येत आहे. तसेच बाधित क्षेत्रात निवासी जागेचा अंतर्भाव होत नाही. म्हणून बाधित कुटुंबाच्या विस्थापनाचा व पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्भवत नाही.

अनुसूची-चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश

क्रमांक SIA/२०१/२०२३ दिनांक २३/०६/२०२३ मौजे रांगव, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील लघु पाटबंधारे योजना वाढीव बुडीत क्षेत्रासाठी भूसंपादन केल्याने सामाजिकदृष्टया कोणताही सामाजिक दुष्परिणाम दिसून येत नाही. आम्ही सामाजिक निर्धारण पथकाने केलेल्या अभ्यासाअंती बहुतांश लोकांची संमती असल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकल्पाने गावाला अप्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून शेतीचा विकास होईल.

अनुसूची-पाच

भूसंपादनामूळे बाधित क्षेत्रात निवासी जागेचा समावेश नसल्याने बाधित होणारी कुटुंबे नाहीत. त्यामूळे पुनर्वसन व पुनस्र्थापनेसाठी प्रशासक नेमणेचा प्रश्न उद्भवत नाही.

टीप.----उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी रत्नागिरी, यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.

रत्नागिरी, दिनांक २४ मार्च २०२५.

जीवन देसाई, उप विभागीय अधिकारी, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १७-२३, २०२५/चैत्र २७-वैशाख ३, शके १९४७

उप विभागीय अधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक एसआर/४५०/रांगव/२०१६.-----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या तसेच महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ च्या अधिसूचनेनुसार एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची--एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त प्रयोजन सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे ; अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे. उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करणेत येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-३ मध्ये दिलेली आहेत.

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र, भाग ४ अ.क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ च्या अनुक्रमांक (क) अन्वये संरक्षण सिद्धता किंवा संरक्षण विषयक उत्पादन यासह भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा व संरक्षण यादृष्टीने महत्वाचे असे प्रकल्प यांना भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई करण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देणेत आली आहे. ज्याबाबत विस्तृत विवरण अनुसुची-४ मध्ये दिलेले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची ५ मध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या (कलम ११) च्या पोट-कलम ४अ नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण ४ खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थिती ची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५)अ नुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, रत्नागिरी यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची-एक

जमिनीचे वर्णन

मौजे रांगव, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी

अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्र./सव्र्हे नं./ हिस्सा नं. अंदाजित क्षेत्र (हे आर मध्ये) (१)

(२)

(३)

१ ७/१

०.१०.००

०.००.५० २ ७/२ ०.०२.३० ३ ७/३ ०.०१.०० ४ ८/१ ०.००.२० ५ १०/३ ०.१०.०० ६ १०/१ ०.०३.०० ७ ११/१ ०.०१.५० ८ १५/१ ०.१२.५० ९ १५/२ ०.०६.३० १० १७/१/१ ०.०२.५० ११ १७/१/२ ०.००.५० १२ १७/१/३ ०.००.२० १३ १७/१/४ १४ १७/१/६ ०.००.२० १५ १७/२अ ०.००.५० ०.००.२० १६ १७ / २ब ०.००.२० १७ १७/२क ०.०७.५० १८ १९/१ ०.०६.०० १९ २०/१ ०.१०.५० २० २०/२ ०.०४.०० २१ २१/१ २२ २१/२ ०.०१.०० २३ २१/३अ ०.०४.०० ०.०५.०० २४ २१/३ब ०.०१.०० २५ २२/१ ०.०२.५० २६ २२/३ ०.०५.०० २७ २२/४ ०.०९.५० २८ २२/५ ०.००.२० २९ २४/३ ०.०१.०० ३० २४/४ ०.०१.०० ३१ २४/५ ०.१०.०० ३२ १०४/९ ०.१०.०० ३३ १०४/१२ ०.००.२० ३४ १०४/१७ ०.०३.०० ३५ १०४/२०१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १७-२३, २०२५/चैत्र २७-वैशाख ३, शके १९४७ (१)

(२)

(३)

३६ १०६/१३ ०.०१.०० ३७ १०७/१५ ०.३९.०० ३८ १०७/२० ०.०६.०० ३९ १०९/४ ०.६३.०० ४० ११०/१ ०.००.५० ४१ १२०/० ०.०१.०० ४२ ११२/१ ०.०४.०० ०.०१.०० ४३ ११२/५ ४४ ११२/८/९ अ ०.०१.५० ०.००.५० ४५ ११२/९ ब ०.०७.०० ४६ ११२/२३ ०.०१.०० ४७ (वहाळ) ०.००.८० ४८ १०४अ/१४ ०.०९.०० ४९ १०४अ/१५ ०.०२.५० ५० १०४अ/१६ ०.०४.५० १०४अ/२४ ५१ ०.०६.०० ५२ १०४अ/२८ ०.०१.५० ५३ ३२अ/१ ०.०३.३० ५४ ११२/१४ ०.०९.०० ५५ ११२/१५ ०.००.४० ५६ ११२/१७ ०.००.२० ५७ ११२/१८ ड ०.०३.७५ ५८ ११२/१९ ०.०२.७० ५९ ११२/२४ ०.००.८० ६० ११२/२५ ११२अ/२६अ ०.००.४० ६१ ०.०२.०० ६२ ११२अ/२६ब ०.०१.०० ६३ ११२अ/२६क ६४ ११२अ/२७ ०.००.१० ६५ ३१/६अ ०.०१.०० ०.०५.२५ ६६ ३१/६ब ६७ ३१/७ ०.००.७० ६८ ३१/८अ ०.०३.०० ०.०३.०० ६९ ३१/८ब ०.००.४० ७० ३१/८ क ०.०२.०० ७१ २३/० ०.००.१० ७२ २२/२

एकूण

०३.२१.९०

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव - लघु पाटबंधारे योजना रांगव ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी, मौजे रांगव येथील

उजव्या तीर कालव्यासाठी भूसंपादन.

प्रकल्पाच्या कार्याचे वर्णन - मौजे- रांगव, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील लघु पाटबंधारे योजना उजव्या

तीर कालव्यासाठी भूसंपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ - लघु पाटबंधारे योजनेच्या प्रकल्पामूळे सिंचनाचा फायदा होणार असून सार्वजनिक हितासाठी शेतीचा विकास होईल.

अनुसूची-तीन

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

लघु पाटबंधारे योजना रांगव, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील लघु पाटबंधारे योजना उजव्या तीर कालाव्यासाठी जमीनीचे संपादन करण्यात येत आहे. तसेच बाधित क्षेत्रात निवासी जागेचा अंतर्भाव होत नाही. म्हणून बाधित कुटुंबाच्या विस्थापनाचा व पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्भवत नाही.

अनुसूची-चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश

क्रमांक SIA/२०२/२०२३ दिनांक २३/०६/२०२३ मौजे रांगव, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील लघु पाटबंधारे योजना उजव्या तीर कालव्यासाठी भूसंपादन केल्याने सामाजिकदृष्टया कोणताही सामाजिक दुष्परिणाम दिसून येत नाही. आम्ही सामाजिक निर्धारण पथकाने केलेल्या अभ्यासाअंती बहुतांश लोकांची संमती असल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकल्पाने गावाला अप्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून शेतीचा विकास होईल.

अनुसूची-पाच

भूसंपादनामुळे बाधित क्षेत्रात निवासी जागेचा समावेश नसल्याने बाधित होणारी कुटुंबे नाहीत. त्यामुळे पुनर्वसन व पुनस्र्थापनेसाठी प्रशासक नेमणेचा प्रश्न उद्भवत नाही.

टीप.----उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उप विभागीय अधिकारी रत्नागिरी, यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.

रत्नागिरी, दिनांक २४ मार्च २०२५.

जीवन देसाई, उप विभागीय अधिकारी, रत्नागिरी.

उपनिबंधक सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई यांजकडून अधिसूचना क्रमांक मुंबई/एलविभाग/बी-३/नों. अधिसूचना/सन २०२५/६५०.-----उपनिबंधक सहकारी संस्था, एल विभाग मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, स्टर्लिंग को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सीटीएस नं ४०६-१ ए(पार्ट), ४०७ आणि ४०७-१, कुर्ला व्हिलेज, व्ही. एन. पुरव मार्ग, चुनाभट्टी, मुंबई २२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ""गृहनिर्माण संस्था"" असून उप वर्गीकरण ""भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था"" असे करण्यात आले आहे.

मुंबई, दिनांक ४ एप्रिल २०२५.

हरीश जगताप, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.