महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक १६] गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १७-२३, २०२५/चैत्र २७-वैशाख ३, शके १९४७ [पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ३०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---नागपूर विभागीय पुरवणी
---------------------------
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
१-४६
१-२
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क, यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर २-६
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी -----------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३७०.
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai-400032, Date: 26th March, 2025.
NOTIFICATION
No. SPP.2025/U.O.R.22/D-XIV.—
In exercise of the powers conferred by Rule 44 of the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions Of Service and Remuneration) Rules, 1984 & Section under 8 (1) of Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999 (30 of 1999); the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Nitin Aatmaram Telgote as "Special Public Prosecutor" for conducting the case/s pending before Hon'ble Special MCOCA Court, Nagpur which is/are arising out of C.R.No.225/ 2016 (Part-5, C.R. No. 71/2016) registered at Pachpawli Police Station, Nagpur City.
2. The fees of Adv. Nitin Aatmaram Telgote as "Special Public Prosecutor" shall be paid by Home Department as per the fee proposal agreed by Home Department and approved by this Department.
3. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Condition of Service and Remuneration) Rules, 1984.
ना.-एक-१ (१५११).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल १७-२३, २०२५/चैत्र २७-वैशाख ३, शके १९४७ 4. The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning any reasons.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
VILAS S. KHANDBAHALE, Deputy Legal Advisor Cum Deputy Secretary.
-------------------
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी -----------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३७१.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३
अंतर्गत कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-अका-उविअतुम-भूसं-कावि-२११-२०२५.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन( यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निदर्ेश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे,
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे,यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
आणि ज्याअर्थी,सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्िथतीची कारणे लेखी नमुद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निदर्ेश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल १७-२३, २०२५/चैत्र २७-वैशाख ३, शके १९४७ ३आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कायर्े पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, तुमसर यास पदनिदर्ेशित करीत आहे.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४-एलक्युएन-२०२४-२०२५, मौजा-लेंडेझरी, ता.मोहाडी, जि. भंडारा.
अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र
(१) (२)
(३)
हे. आर
१ २१/४ ० ०४
२ ३३/१ ० २१
३ ३६/२ ० ५८
----------- एकूण . . ० ८३ -----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- सुरेवाडा उपसा सिंचन प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- सुरेवाडा उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत मुख्य कालव्याच्या बांधकामाकरिता.
समाजाला मिळणारे लाभ :---- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्यामुळे शेतकयांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे व त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची----तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदर संपादित क्षेत्र हे शेतजमीनीचे असल्यामुळे बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही व पुनर्वसन करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
अनुसूची----चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
महाराष्ट्र शासन अधिसूचना दिनांक २६ एप्रिल, २०१८ अन्वये भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १०(क) अन्वये सिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम
: -निरंक-
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: -निरंक-
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे,
: -निरंक-
त्या अधिसूचनेचा तपशील.
टीप :-----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, तुमसर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
भंडारा:
डॉ. संजय कोलते, दिनांक २७ मार्च, २०२५.
जिल्हाधिकारी, भंडारा.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल १७-२३, २०२५/चैत्र २७-वैशाख ३, शके १९४७भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३७२.
अंतिम अधिसूचना
क्रमांक-जमीन-का-४-स.अ.भू.अ.-कावि-१५३/२०२५.---
ज्याअर्थी. १० नोव्हेंबर, २०१७ चे महाराष्ट्र शासन राजपत्रान्वये तलाठी साझा पुनर्रचना करून चंद्रपूर जिल्ह्यत या पूर्वी असलेल्या २९९ तलाठी साझे मध्ये नव्याने १३३ तलाठी साझे निर्माण करण्यात आलेले आहेत;
ज्याअर्थी, सरपंच ग्रामपंचायत, चिचबोडी, ता. सावली यांनी दिनांक ०१ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी दिलेल्या निवेदनानुसार, मौजा राजोली चक हे गाव नव्याने अंतभर्ूत झालेल्या चकविरखल या साझ्याच्या मुख्यालयापासून १५ कि.मी. दूर असल्यामुळे, ग्रामस्थांना शासकीय कामाकरीता ये-जा करण्याकरीता दळणवळणाची साधने उपलब्ध नाहीत. तसेच, रस्त्यात घनदाट जंगल असून वाघांची भिती असल्यामुळे मौजा राजोली चक हे महसूली गाव चकविरखल या साझाऐवजी मौजा राजोली चक पासून २ कि.मी अंतरावर असलेल्या बोथली या साझ्यामध्ये अंतभर्ूत करण्याबाबतचे निवेदन या कार्यालयात प्राप्त झाले;
ज्याअर्थी, प्राप्त निवेदनाच्या अनुषंगाने तहसीलदार, सावली यांनी सादर केलेल्या मोका चौकशी अहवालाप्रमाणे मौजा राजोली चक हे महसूली गाव नव्याने अंतभर्ूत झालेल्या चकविरखल या साझ्याच्या मुख्यालयापासून १५ कि.मी दूर आहे. त्यामुळे मौजा राजोली चक येथील ग्रामस्थांना शासकीय कामाकरीता ये-जा करण्याकरीता दळणवळणाच्या दृष्टीने २ कि.मी दूर असलेला बोथली हा साझा सोयीचे असल्याचे कळविले आहे;
ज्याअर्थी, सावली तालुक्यातील मोजा राजोली चक हे गाव नवनिर्िमत चकविरखल या साझ्यातून कमी करून पूर्ववत बोथली या साझामध्ये अंतभर्ूत केल्यास मौजा राजोली चक येथील ग्रामस्थांचे जनहित होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे;
ज्याअर्थी, मा. श्री. अनुप कुमार यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत झालेल्या तलाठी साझांची पुनर्रचना करण्याबाबत शिफारसी मधील मुद्दा क्र. ६.१.३ मध्ये "प्रत्येक तलाठी साझाचे मुख्यालयापासून त्या साझ्यास संलग्न करण्यात येणारे गाव १० कि.मी पेक्षा जास्त अंतरावर शक्यतो नसावे. उपलब्ध दळण-वळण व्यवस्थेचा विचार करून त्याबाबतचा निर्णय संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावा" असे नमूद आहे;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम ४ पोटकलम (२) नुसार तलाठी साझा निर्िमती किंवा फेरबदल करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहे. तसेच, अधिनियमाच्या कलम ४ पोटकलम (४) च्या अन्वये अंतिम अधिसूचना प्रसिध्द करण्यापूर्वी प्रारूप अधिसूचना दिनांक ०२ जानेवारी, २०२५ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे;
ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्हातील सावली तालुक्यातील मौजा राजोली चक हे महसुली गाव तलाठी साझा विरखल या साझ्यातून कमी करून, तलाठी साझा बोथली मध्ये सामाविष्ट करण्याबाबतची प्रारूप अधिसूचना या कार्यालयाचे पत्र क्र.-जमीन-का-४-सअभूअ-कावि-२०२५-२७, दिनांक ०२ जानेवारी, २०२५ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली असून प्रारूप अधिसूचनेच्या प्रसिध्दीनंतर कोणताही आक्षेप किंवा उजर या कार्यालयास विहीत वेळेत प्राप्त झालेला नाही.
त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ याच्या कलम ४ पोटकलम (२) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन मी, विनय गौडा जी.सी., जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर जिल्हा, तलाठी साझा पुनर्रचनेबाबत दिनांक १० नोव्हेंबर, २०१७ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रात बदल करुन अनुसूची प्रमाणे मौजा राजोली चक हे महसुली गाव चकविरखल या तलाठी साझामधून कमी करुन बोथली या साझाला पूर्ववत जोडण्यात येत आहे.
अनुसूची
अ.क्र. सद्यस्थिती
पुनर्रचनेप्रमाणे
-------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
साझ्याचे नाव साझ्यातील समाविष्ट साझ्याचे नाव साझ्यातील समाविष्ट
गावांची नावे
गावांची नावे
(१) (२) (३) (४) (५)
१ बोथली बोथली, पिरंजीमाल, हिरापूर, बोथली बोथली, पिरंजीमाल, हिरापूर,
केशरवाही
केशरवाही, राजोली चक
२ चक विरखल चक विरखल, विरखल चक, चक विरखल चक विरखल, विरखल चक,
नवेगाव तुकूम, राजोली चक
नवेगाव तुकूम
दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०२५.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल १७-२३, २०२५/चैत्र २७-वैशाख ३, शके १९४७ ५भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३७३.
अंतिम अधिसूचना
क्रमांक-जमीन-का-४-स.अ.भू.अ.-सं.क्र.८-कावि-३१७/२०२५.---
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक टी.एल.सी. १०७६-६३९२३-ग-६, दिनांक:-०१ जुलै, १९७६, अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महा. ४१ वा) याचे कलम ४, पोटकलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनाला असलेल्या ज्या शी मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत. याचा वापर करून दिनांक १९ मार्च, २०२५ रोजी प्रारूप अधिसूचना प्रसिध्द कन दिनांक- ०४ एप्रिल, २०२५ पयर्ंत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या;
ज्याअर्थी, उक्त प्राप अधिसूचनेच्या अनुषंगाने हरकती व सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. करीता, अंतिम अधिसूचनेमध्ये बदल करणे आवश्यक वाटले नाही.
त्याअर्थी, शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टी.एल.सी.१०७६/६३९२३/म-६, दिनांक १ जुलै, १९७६ अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महा. ४१ वा) यांच्या कलम ४ पोट कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत त्याचा वापर करून मी, विनय गौडा जी.सी., जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर जिल्हा, याव्दारे दिनांक ०९ एप्रिल, २०२५ पासून चंद्रपूर जिल्हयाच्या मुल तालुक्यातील नविन कोळसा हे गाव महसुली गाव म्हणून घोषित करीत आहे. सदर गावाची चतुःसीमा खालीलप्रमाणे परिशिष्ट नुसार आहे.
यापुढे मुल तालुक्यामधील ११२ गावांमध्ये १ गाव वाढल्यामुळे ११३ गावे होतील व चंद्रपूर तालुक्यातील एक गाव कमी झाल्यामुळे १०१ गावे होतील.
सदर गावाची चतु:सीमा खालील प्रमाणे परिशिष्ट नुसार आहे.--
परिशिष्ट
स.नं. / वनखंड क्र. क्षेत्र
चतु:सीमा ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम (३)
(१) (२) हे. आर
रिठ वनकक्ष क्र. वनकक्ष क्र. क्र. १७५२P
३१६ १७६५/ तलाव
सावली वन १८०.०० कोंबडवाही राखीव संरक्षित संरक्षित वनकक्ष परिक्षेत्रातील गोलाभूज या गावाजवळील राखीव वनखंड क्र., जुना १८६ व नविन ३१५
चंद्रपूर:
विनय गौडा जी.सी., दिनांक ०९ एप्रिल, २०२५.
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर.
-------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३७४.
प्रादेशिक उपआयुक्त, वस्त्रोद्योग, यांजकडून
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १९ अंतर्गत संस्थेची पुनर्रचनासंबंधी
अंतिम आदेश
क्रमांक प्राउआ-नियमन-कलम १९-आदेश-५८६-२०२५.---
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, चे कलम १९ तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १८ मधील तरतुदीनुसार तसेच महाराष्ट्र शासन, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील अधिसूचना दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२१, अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल १७-२३, २०२५/चैत्र २७-वैशाख ३, शके १९४७ वापर करुन मी, सीमा पांडे, प्रादेशिक उपआयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर याद्वारे विजय हातमाग विणकर सहकारी संस्था मर्या., हिंगणा, जि. नागपूर, र.नं. ५९२६ या संस्थेची दिनांक ०१ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी झालेल्या विशेष साधारण सभेतील ठराव क्र. ०२ अन्वये स्वीकृत केलेल्या सोबतच्या परिशिष्टामधील योजनेला मंजुरी प्रदान करुन सदरील संस्थेची पुनर्रचना करीत आहे. तद्नुसार या प्रकरणी पुढील प्रमाणे आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी.
१. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदीप्रमाणे कामकाज करणे संस्थेला बंधनकारक राहील.
२. खालील प्राधिकृत अधिकारी / समितीने सहकारी कायद्यातील तरतुदीनुसार संस्थेच्या संचालक मंडळाची सहकारी संस्था निवडणूक नियम, २०१४ अन्वये नव्याने निवडणूक घेणेकरिता तजवीज करावी आणि या निवडणुकीनंतर पदाधिकायांची निवड करुन त्यांचाकडील संपूर्ण हिशोब पुस्तके व रेकॉर्डचा संपूर्ण प्रभार नवनिर्वाचित अध्यक्ष / सचिव यांचे सूपूर्द करुन अहवाल सादर करावा.
१. व्ही. एम. पाटील (अवसायक)
२. अरुण लक्ष्मणराव ढोले
३. प्रकाश केशवराव चामाटे
३. संस्थेच्या नवनिर्वाचित पदाधिकायांनी नवीन आदर्श उपविधीतील तरतुदीनुसार संस्थेचे प्रकारानुसार कामकाज चालवावे तसेच मागील र्आथिक वर्षाचे लेखापरिक्षण करुन घेण्याची तजवीज करावी.
क) नवीन पदाधिकायांनी पुनर्रचनेच्या योजनेतील आवश्यक बाबीसंबंधाने संस्थेचे प्रकाराप्रमाणे (बहुउद्देशिय) पुढील यथायोग्य कार्यवाही करावी.
सदरचा मसुदा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी निर्गमीत करण्यात येत आहे.
नागपूर:
सिमा पांडे,
दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२५.
प्रादेशिक उपआयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.