महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक १८ ] गुरुवार ते बुधवार, मे १-७, २०२५/वैशाख ११-१७, शके १९४७ [ पृष्ठे ८, किंमत : रुपये ८.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक-अ----अमरावती विभागीय पुरवणी
---------------
(भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
---------------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८७.
संचालक, नगर रचना, यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.
आदेश
क्रमांक डी.टी.पी.-वि.यो. पुसद (सु.)-कलम-१२७(२)-आदेश-टिपीव्ही-६-१९५८.----
ज्याअर्थी, पुसद नगर परिषदेची विकास योजना, (सुधारित) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१(१) चे तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टिपीएस-२७९५-१२६७-प्र.क्र.१९८-९५-नवि-१३, दिनांक २६ मे, १९९८ (यापुढे " उक्त अधिसूचना " असे संबोधिले आहे) अन्वये भागश: मंजूर केली असून ती दिनांक २६ जुलै, १९९८ पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे " उक्त मंजूर विकास योजना " असे संबोधिले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये, मौजा पुसद येथील स. नं. १०४ पै. व १०५ पै. ह्य जमिनीचे आ. क्र. ३५ " बगीचा " आणि आ. क्र. ४७ " भाजी बाजार " (यापुढे " उक्त आरक्षणे " असे संबोधिले आहे) ह्य आरक्षणांनी अनुक्रमे अंदाजे ०.९४ हे. आणि ०.४२ हे. क्षेत्र बाधित होत असून, सदर आरक्षणाचे भूसंपादन व विकासासाठी समुचित प्राधिकरण " पुसद नगर परिषद " आहे (यापुढे " उक्त समुचित प्राधिकरण " असे संबोधिले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वर्षाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जमिनीचे संपादन केलेले नाही ;
आणि ज्याअर्थी, मौजा पुसद येथील खंड १, स.नं. ४७ पैकी (जुना स.नं. १०४ पैकी-मोजणी नकाशा, मो.र.क्र. ७२९/२०१८, दिनांक १४ मार्च, २०१८) या जमिनीमधील (यापुढे " उक्त जमीन " असे संबोधिलेे आहे) उक्त आरक्षणाने बाधित क्षेत्रासंदर्भाने संबंधित जमीन मालक (यापुढे " उक्त जमीन मालक " असे संबोधिले आहे) यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) चे तरतुदीन्वये उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक २२ जुलै, २०१५ रोजीची सूचना (यापुढे " उक्त सूचना " असे संबोधिले आहे) बजावलेल्या आहेत व त्या उक्त समुचित प्राधिकरणास दिनांक २३ जुलै, २०१५ रोजी प्राप्त झालेल्या आहेत;
अ.-एक-अ-१ (१५२६).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मे १-७, २०२५/वैशाख ११-१७, शके १९४७ आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन मालक यांनी उक्त सूचना बजाविल्याचे दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत उक्त आरक्षणांखालील उक्त जमीन संपादित केलेली नाही अथवा उक्त जमिनीचे भूसंपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (१) चे तरतुदीनुसार आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात आलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाचे अनुषंगाने उक्त जमीन मालक यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या अनुक्रमे रिट याचिका क्र. ११९२/२०१७ आणि ११९४/२०१७ चे अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालयाने अशा स्वरुपाच्या अन्य एका याचिकेसह (क्र. ११९३/२०१७) एकूण तीन याचिका एकत्रित करून (Club Togather) दिनांक ५ जानेवारी, २०१८ रोजीच्या निर्णयान्वये (यापुढे " उक्त निर्णय " असे संबोधिले आहे) उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणे व्यपगत झाल्याचे व त्यानुषंगाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीनुसार लवकरात लवकर आदेश निर्गमित करण्याचे राज्य शासनास निर्देश दिलेले आहेत;
आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी, नगर परिषद, पुसद यांनी मा. उच्च उक्त सूचनेच्या अनुषंगाने पुसद, नगर परिषदेने सर्वसाधारण सभा दिनांक ३ मार्च, २०१६ रोजीच्या ठराव क्र. २७ व २६ अन्वये नगर परिषदेची र्आथिक स्थिती नाजुक असल्यासंदर्भाने ठराव पारीत केला असल्याचे व त्यापुढे उक्त अधिनियमांतर्गत विहित दोन वषार्ंच्या कालावधीत भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, असे नमूद करून मा. उच्च न्यायालयाचे उक्त निर्णयान्वये उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत करणेनुषांगाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदींतर्गत आदेश प्रसिध्द करणेबाबतचे दोन स्वतंत्र प्रस्ताव दिनांक २ मे, २०२३ रोजीचे अनुक्रमे पत्र क्र. ३९२/२०२५ व ३९१/२०२५ अन्वये सादर केलेले आहेत;
आणि ज्याअर्थी, सहसंचालक, नगर रचना, अमरावती विभाग, अमरावती यांनी त्यांचेकडील दिनांक ९ एप्रिल, २०२५ रोजीचे अनुक्रमे पत्र क्र. ३१२ व ३१३ अन्वये, उक्त निर्णयाचे संदर्भाने व मोजणी नकाशानुसार (मो.र.नं. ७२९/२०१८, दिनांक १४ मार्च, २०१८), उक्त जमिनीचे अनुक्रमे ०.६३ हे. आणि ०.४२ हे. क्षेत्रावरील उक्त आरक्षणे व्यपगत झाले असल्याचे व त्यास अनुसरून कलम १२७ (२) चे तरतुदींतर्गत आदेश निर्गमित करणे उचित होईल, असे अभिप्रायासह अहवाल सादर केला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणाबाबतची उपरोक्त नमूद वस्तुस्थिती पाहता, उक्त जमिनीचे अनुक्रमे ०.६३ हे. व ०.४२ हे. क्षेत्रावरील उक्त आरक्षणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे;
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टिपीएस-१८१३-३२११-प्र.क्र. ५०८-नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये सर्व नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगर परिषदा/नगर पंचायती/जिल्हा परिषद यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम १५१ चे तरतुदीन्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत;
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणे व्यपगत झालेली आहेत, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत.-----
उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलाच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नविन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे :---
परिशिष्ट
अ. क्र. नगर परिषद, मौजा, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीचा उक्त आरक्षणातून तालुका व जिल्हा आरक्षण व वि. यो. अहवालानुसार तपशील व्यपगत झालेले
अंदाजे क्षेत्र
अंदाजे क्षेत्र (१) (२)
(३)
(४)
(५)
(हे.)
(हे.) १ पुसद, नगर परिषद, आरक्षण क्रमांक ३५, मौजा पुसद, खंड १, ०.६३ हे.
नवीन स.नं. ४७
मौजा पुसद, " बगीचा " ता. पुसद, ०.९४ हे.* (पैकी) जि. यवतमाळ.
[ जुना स.नं.१०४ पैकी ]महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मे १-७, २०२५/वैशाख ११-१७, शके १९४७ ३
परिशिष्ट---चालू
(१) (२)
(३)
(४)
(५) *उक्त आरक्षणापैकी यापूर्वी शासन, नगर विकास विभागाने दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१६ तर, संचालनालयाने प्रदत्त अधिकारात दिनांक ९ नोव्हेंबर, २०२३ रोजीचे पत्रान्वये अनुक्रमे ०.६३ हे. व ०.०४७ हे. क्षेत्रावरील उक्त आरक्षण भागश: व्यपगतेसंदर्भाने आदेश निर्गमित केले आहेत. मोजणी नकाशानुसार क्षेत्र विचारात घेणे आवश्यक असल्याने, याप्रमाणे उक्त आरक्षणाचे एकूण क्षेत्र १.३१ हे. परिगणित होत असून, उर्वरित आरक्षण उपरोक्तप्रमाणे व्यपगत होत आहे. त्याअर्थी आता, उक्त मंजूर विकास योजनेनुसारच्या संपूर्ण क्षेत्रावरील आरक्षण व्यपगत झाले आहे.
२ आ. क्र. ४७,
मौजा पुसद, खंड १, ०.४२ हे.
" भाजी बाजार " नवीन स.नं. ४७ ०.४२ हे.
(पैकी) [ जुना स.नं.१०४ पैकी ]
टीप :--- १. उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेली उक्त जमीन ही लगतच्या जमिनीवर उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकास उपलब्ध होईल.
२. उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेल्या उक्त जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा हा मुख्याधिकारी, नगर परिषद, पुसद, जि. यवतमाळ यांच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयर्ंत खुला ठेवण्यात येत आहे.
३. सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत.
पुणे :
दिनांक १६ एप्रिल, २०२५.
अविनाश भा. पाटील, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
---------------------------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८८.
BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
ORDER
No. D.T.P-D.P. Pusad (R)-Sec-127(2)-Order-TPV-VI-1958.—
Whereas, the Development Plan of Pusad Municipal Council (Revised) has been partly sanctioned as per the provisions of Section 31 (1) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as " the said Act ") by the Government in Urban Development Department vide its Notification No. TPS-2795- 1267-CR-198-95-UD-13, dated 26th May, 1998 (hereinafter referred to as " the said Notification ") & came into force with effect from dated 26th July, 1998 (hereinafter referred to as the " said Sanctioned Development Plan ") ;
And whereas, in the said Sanctioned Development Plan, the land bearing S. No. 104 Pt., 105 Pt. of Mouza Pusad are affected by Reservation No. 35 " Garden " and Reservation No. 47 " Vegitable Market " (hereinafter referred to as " the said Reservation ") by an Approximate areas admeasuring 0.93 HA. and 0.042 HA. Respectively, for whichAppropriate Authority for acquisition and development of the said Reservation is Municipal Council, Pusad ( hereinafter referred to as " the said Appropriate Authority " ) ;
And whereas, the land under said Reservation has not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 (ten) years from the date on which the said sanctioned Development Plan come into force ;
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मे १-७, २०२५/वैशाख ११-१७, शके १९४७And whereas, the concerned land owner (hereinafter referred to as " the said Land Owners "), of the land bearing S. No. 47 (Part), [ As per Measurement Plan, it's old S.No. 104 ] of Mouza Pusad, Khand-1, (hereinafter refferred to as " the said Land ") had served notices as per the provisions of section 127(1) of the said Act in respect of the areas affected by the said Reservations (hereinafter referred to as " the said Notices ") on the said Appropriate Authority on 22nd July, 2015 and the same has been received to Appropriate Authority on 23rd July, 2015;
And whereas, the Hon'ble High Court of Judicature at Mumbai, Nagpur Bench has directed vide it's decision dated 5th January, 2018 (hereinafter referred to as the "said Judgement") in Writ Petition Nos. 1192/2017 & 1194/2017 filed by the said Land owners separately, which are club together with other similar petition (No.1193/2017) in the Hon'ble High Court that, the said Reservations on the said Land has lapsed and accordingly directed to the State Government to issue an order under the provisions of section 127 (2) of the said Act at the earliest;
And whereas, the Chief Officer, Municipal Council, Pusad has submitted the separate two proposals dated 02 nd May, 2023 vide letters No. 392/2025 & 391/2025, in respect of the provisions of section 127(2) of the said Act mentioned therein that, the said Appropriate Authority has passed Resolution No. 27 & 26, dated 03rd March, 2016, in the General Body Meeting that, due to the financial crunch of the Municipal Council, no any further action taken by their office on said Notices in the stipulated period of two years as per the said Act;
And whereas, the Joint Director of Town Planning, Amravati Division, Amravati has submitted reports dated 09th April, 2025 vide letters Nos. 312 & 313 respectively with opinion that, in reference of the said Judgement, to issue an order in respect of lapsing of the said Reservations on area admeasuring 0.63 Ha.& 0.42 Ha. of the said Land as per the Measurement Plan (M. R. No. 729/2018, dated 14th March, 2018) in accordance with the provisions under section 127(2) of the said Act;
And whereas, after considering the above facts in respect of the said Reservations on the said Land in the said Sanctioned Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the order as per the provisions of section 127(2) of the said Act, regarding the lapsing of the said Reservations on the area admeasuring approximately 0.63 Ha. & 0.42 Ha. respectively of the said land;
And whereas, the Government in Urban Development Department as per the provisions of Section 151 of the said Act, vide Resolution No.TPS-1813/3211/CR-508/UD- 13, dated 1st December, 2016 has delegated the powers exercis- able by it under the provisions of section 127 (2) of the said Act, in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagar Panchayat and for the Development Plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning Authority, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune;
Now, therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, by this order and as specified in the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservation partly in respect of the said land as per the provisions of section 127 (2) of the said Act & for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned Development Plan, as follows-
After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said Sanctioned Development Plan, the following new entry shall be added:—
SCHEDULE
Taluka and Area* as per D. P. Report
Sr. No. Municipal Reservation in the said Sanctioned Description of Approximate Council Mouja, Development Plan & its Approxi. the said Land Area lapsed from the said Reservation District
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
H. A. 1 Pusad Municipal R. No. 35 Mauja Pusad, 0.63 HA.
Council,
" Garden " Division-1,
Mauja Pusad, *0.94 HA. S. No.47(Part)
Taluka-Pusad,
[Part of Old S. No. 104]
Dist.-Yavatmal.
*Previously, from the said Reservation No. 35, vide letter dated 17th February, 2016 by the Govt. in the Urban Development Dept. & vide letter dated 9th November, 2023महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मे १-७, २०२५/वैशाख ११-१७, शके १९४७ ५ SCHEDULE–Contd.
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
H. A. by the Directorate in the power of delegation have issued separate orders of the lapsing of said reservation on area admeasuring 0.63 Ha. & 0.047 ha. respectively under the provisions of section 127(2) of the said Act.
As it is necessary to consider area of said reservation as per the measurement plan, which is measured as 1.31 Ha. the said Reservation on the remaining area admea- suring 0.63 Ha. has hereby lapsed as mentioned above, Now therefore, the said Reservation on whole area as per the said sanctioned Development Plan has been lapsed.
2. R. No. 47, Mauja Pusad, 0.42 HA.
" Vegitable Market " Division-1,
0.42 HA. S. No. 47 (Part)
[Part of Old S. No. 104]
Note :–1. The said Land so released from the said Reservations shall become available to the said Land owners for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Sanctioned Development Plan.
2. A copy of the part plan of the said Sanctioned Development Plan showing the part area of the said Land which is lapsed from the said Reservation is available in the office of the Chief Officer, Municipal Council, Pusad, District Yavatmal during office hours on all working days for inspection to public upto one month.
3. This Order shall also be published on the Directorate's official website www.dtp.maharashtra.gov.in.
AVINASH B. PATIL, Pune :
Director of Town Planning, Dated the 16th April, 2025.
Maharashtra State, Pune.
--------------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८९.
संचालक, नगर रचना, यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ कलम ७२ उपकलम (१) चे तरतुदीन्वये.
अधिसूचना
क्रमांक न.र.यो -वणी-लवाद-कलम ७२(१)-टिपीव्ही-६-१९७०.----
ज्याअर्थी, वणी नगर परिषद यांनी पत्र क्र. १६४, दिनांक ०६ मार्च, २०२५ रोजी सादर केलेली प्रारूप नगर रचना योजना, वणी क्र. १ ( यापुढे "उक्त प्रारूप नगर रचना योजना " असे संबोधिले आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिले आहे) चे कलम ६८ उपकलम (२) चे तरतुदीन्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी अधिसूचना क्रमांक न. र.यो.-वणी-मंजुरी-कलम ६८(२) -टिपीव्ही-६-१६७६, दिनांक २८ मार्च, २०२५ अन्वये मंजूर केली आहे; व ती महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग-१ अ, अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक १०- १६ एप्रिल, २०२५ मध्ये पृष्ठ क्रमांक १ ते ३ वर प्रसिध्द झाली आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२ (१) मधील नमूद तरतुदीनुसार उक्त प्रारूप नगर रचना योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून एका महिन्याच्या आत लवाद यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे;
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मे १-७, २०२५/वैशाख ११-१७, शके १९४७आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रारूप नगर रचना योजनेकरीता "लवाद" म्हणून काम करण्यासाठी श्री. मनोहर कि. नकाशे, निवृत्त सहायक संचालक, नगर रचना यांनी संमती दिली आहे;
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१८१३-३२११ -सीआर-५०८-नवि-१३, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२ उप-कलम (१) चे तरतुदीन्वये नगर परिषद क्षेत्रातील प्रारूप नगर रचना योजनेसाठी "लवाद" नियुक्त करणेबाबतचे शासनाचे अधिकार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत;
आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२ उप-कलम (१) चे तरतुदीन्वये आणि महाराष्ट्र नगर रचना योजना नियम, १९७४ मधील नियम क्रमांक ११ नुसार प्राप्त अधिकारात संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याद्वारे श्री. मनोहर कि. नकाशे, निवृत्त सहायक संचालक, नगर रचना, यांची उक्त प्रारूप नगर रचना योजनेसाठी " लवाद " म्हणून तात्काळ नियुक्त करीत आहे. त्यांचे परिश्रमिक व भत्ते शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहतील तसेच " लवाद " यांना आवश्यक ते सर्व सहाय्य व त्यांच्यावर देण्यात आलेल्या जबाबदाया पार पाडण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय व इतर अत्यावश्यक सोयी सुविधा पुरविण्याबाबत वणी नगर परिषदेस सूचना देण्यात येत आहेत.
सदरची अधिसूचना ही संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
पुणे :
दिनांक १७ एप्रिल, २०२५.
अविनाश भा. पाटील, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
---------------------------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९०.
BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING
AS PER SUB-SECTION (1) OF SECTION 72 OF MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT, 1966.
NOTIFICATION
No. TPS- Wani-Arbitrator-Section 72(1)-TPV-6-1970.—
Whereas, the Draft Town Planning Scheme, Wani No. 1 (hereinafter referred to as " The said Draft Town Planning Scheme") submitted by the Wani Municipal Council under letter No. 164 dated 06th March, 2025 has been sanctioned by the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide Notification No. TPS- Wani -Sanction Section 68(2)- TPV-6-1676, dated 28th March, 2025, issued under sub-section (2) of Section 68 of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred as "the said Act") and Draft Scheme has been published in the Maharashtra Government Gazette, Part -1 A, Amravati Divisional Supplement, dated 10-16 April, 2025 on Page No. 1-3;
And whereas, as per the provisions of section 72(1) of the said Act, it is necessary to appoint the Arbitrator, within one month from the date on which the sanction to the said Draft Town Planning Scheme is published in the Maharashtra Government Gazette;
And whereas, Shri. Manohar K. Nakashe, Retired Assistant Director of Town Planning has given his consent to act as an Arbitrator for the said Draft Town Planning Scheme;
And whereas, the Government of Maharashtra under Notification, Urban Development Department No. TPS- 1813- 3211-CR-508-UD-13, dated 01st December, 2016, has delegated the powers exercisable by it, under Section 72 (1) of the said Act, in respect of all Municipal Councils and Nagar Panchayats, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मे १-७, २०२५/वैशाख ११-१७, शके १९४७ ७Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 72 of the said Act, read with Rule No. 11 of the Maharashtra Town Planning Scheme Rules, 1974, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune hereby appoints Shri. Manohar K. Nakashe, Retired Assistant Director of Town Planning as the Arbitrator for the said Draft Town Planning Scheme with immediate effect. Their wages and allowances should be as per the orders issued by the Government from time to time and further directs the Wani Municipal Council to extend all reasonable assistance to the Arbitrator and also provide him with an independent office and other necessary perks to carry out duties cast upon him in the time bound manner and bear the cost on such items.
This notification shall also be published on the web-site: www.dtp.maharashtra.gov.in.
AVINASH B. PATIL, Pune :
Director of Town Planning, Dated the 17th April, 2025.
Maharashtra State, Pune.
--------------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९१.
प्रशासक तथा मुख्याधिकारी, नगर परिषद, यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये
जाहिर सूचना
क्रमांक नपआ-नर-५७२-२०२५-२६.----
ज्याअर्थी,आर्णी शहराची महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम,१९६६ चे कलम ३१(१) अन्वये महारष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसूचना शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस- २७१८-१८३७-प्र.क्र.१६७-२०१८-भागश: मंजुरी -नवि-३०, दिनांक २ डिसेंबर, २०२१ नुसार आर्णी शहराची विकास योजना भागश: मंजूर झाली असून ती अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसानंतर अंमलात आली आहे.
ज्याअर्थी, आर्णी नगर परिषद आर्णीने प्रशासकीय ठराव क्रमांक ०३, दिनांक २४ मार्च, २०२५ अन्वये मंजूर विकास योजनेमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये खालील फेरबदल करावयाचे ठरविले आहे.
मंजूर विकास योजनेनुसार प्रयोजन
आर्णी शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील सर्वे नं. ८/१ क मधील १.७७ हे. आर पैकी १.३१ हे. आर भूखंडावर ( भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे) आरक्षण क्रमांक ३७ शॉपिंग सेंटर व भाजीपाला मार्केट, आरक्षण क्र. ३८ पार्किंग, आरक्षण क्रमांक ३९ भाजीपाला मार्केट व १२ मीटर विकास रस्त्याने आरक्षित आहे.
प्रस्तावित फेरबदल
आर्णी शहराच्या मंजूर विकास योजनेनुसार सर्वे नं. ८/१ क मधील १.७७ हे. आर पैकी १.३१ हे. आर भूखंडावर (भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे) आरक्षण क्र. ३७ शॉपिंग सेंटर व भाजीपाला मार्केट, आरक्षण क्रमांक ३८ पार्किंग, आरक्षण क्रमांक ३९ भाजीपाला मार्केट व १२ मीटर विकास रस्त्यावर टाकलेले आरक्षण निष्काशित करून मूळ रहिवास विभागात समाविष्ट करणे तथा सर्वे नंबर ८ ऐवजी सर्वे नंबर ३ दर्शविण्यात आले आहे ( भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे) तरी चुकीचे दर्शविलेले सर्वे नंबर मूळ सर्वे नंबरात प्रस्तावित करण्यात यावे.
वरील बदल विकास योजनेच्या भाग नकाशावर जांभळ्या रंगात दर्शविण्यात आलेले आहेत. सदर, प्रकरणात कागदपत्राची पडताळणी केली असता मा. उपविभागीय अधिकारी, यवतमाळ यांचे रा मा क्र-एन.ए.पी.- ३४-३७-२००४-२००५, दिनांक ११ जुलै, २००५ नुसार सदरील भूखंडाचे आदेश पारित झालेला आहे व भूमी अभिलेख विभागाच्या गाव नकाशानुसार सदर जागेवर चुकीचे सर्वे नंबर दर्शविण्यात आलेले आहे. करिता प्रस्तावित फेरबदलात चुकीचे दर्शविलेले आरक्षण तथा चुकीचे दर्शविलेले सर्वे नंबर मूळ सर्वे नंबरात प्रस्तावित करण्यात यावे .
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मे १-७, २०२५/वैशाख ११-१७, शके १९४७ज्याअर्थी, उक्त फेरबदलाबाबत जनतेकडून सूचना व हरकती मागविण्याकरीता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१) अन्वये सूचना प्रसिध्द करण्यात येत आहे. त्याअर्थी, जे नागरिक ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत त्यांच्या सूचना व हरकती लेखी स्वरुपात नगर परिषद, आर्णी कार्यालयात सादर करतील त्यांचा विचार उक्त प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर करणेपूर्वी आर्णी नगर परिषद करेल.
उक्त विकास योजनेत प्रस्तावित केलेल्या फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ नगर परिषदेच्या कार्यालयात सर्व कामकाजाचे दिवशी कार्यालायीन वेळेत उपलब्ध असेल.
रवींद्र राऊत, आर्णी :
प्रशासक तथा मुख्याधिकारी , दिनांक ७ एप्रिल, २०२५.
नगर परिषद, आर्णीे.
---------------------------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९२.
BY ADMINISTRATOR AND CHIEF OFFICER , MUNICIPAL COUNCIL
UNDER SECTION 37 OF MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT, 1966
PUBLIC NOTICE
No. MCA-TP-572-2025-26.—
Whereas, the Development Plan of Municipal Council, Arni has been sanctioned under section 31(1) of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 by Government of Maharashtra in Urban Development Department No.TPS-2718-1837-P.NO.167-2018-Partial approval-Navi-30, Date 02nd December, 2021 having implementation of Development Plan after 30 days from publication of Notification in Government Gazette.
Whereas, the Arni Municipal Council under its Administrative Resolution No. 03, Date 24th March, 2025 has resolved to effect the following modification under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter reffered as the "Said Act") in the above mentioned plan.
Purpose as per approved Development Plan
1.77 H.A. in Survey No.8/1 C of approved Development Plan of Arni City. 1.31 of H.A. on Plot (As shown in Section Map) Reservation No. 37 Shopping Center and Vegetable Market, Reservation No. 38 Parking, Reservation No. 39 is reserved for Vegetable Market and 12 meters Development Road.
Proposed Modification
1.31 H.A. out of 1.77 H.A. in Survey No.8/1C as per approved Development Plan of Arni City (As shown in Section Map) Reservation No.37 Shopping Center and Vegetable Market, Reservation No.38 Parking, Reservation No.39 Vegetable Market and 12 meter Development Road reservation laid out and included in original residential section and Survey Number 3 is shown instead of Survey Number 8 (As Shown in Section map) wrongly shown survey number should be proposed in original Survey Number.
In this sense, a notice is being published under Section 37(1) of the said Act to invite suggestions and objections form the public regarding the said amendment. Accordingly, citizens who submit their suggestions and objections in written form to the Municipal Council, Arni office within 30 days from the date of publication of this proposal in the Government Gazette of Maharashtra, will be considered by the Arni Municipal Council before submitting the said proposal to the Government for final approval.
The area map showing the modifications proposed in the said Development Plan shall be available for public inspection at the office of the Municipal Council during non-working hours on all working days.
RAVINDRA RAUT, Arni :
Administrator and Chief Officer , Dated the 7th April, 2025.
Municipal Council, Arni.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.