महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक ३२] गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०२५/श्रावण १६-२२, शके १९४७ [ पृष्ठे १७, किंमत : रुपये १०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---अमरावती विभागीय पुरवणी
--------------------------- अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
१-१९
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
१-१७
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
नाही.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ६००.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम १९(१) अन्वये अधिसूचना
क्रमांक अका-भूसंपादन-मोवाडा-कलम-१९-कावि-२२१२-२०२५.----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक मा. जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांचे आदेश क्र. राजस्व-३-भुसं-१-कावि-२७६-२३, दिनांक २१ एप्रिल, २०२३ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; अ.-एक-१ (१६३५).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ७-१३, २०२५/श्रावण १६-२२, शके १९४७ आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीमध्ये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्याची उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, केळापूर तालुका केळापूर, जिल्हा यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-४७-२०१६-१७, गांव-मोेवाडा, तालुका-घाटंजी, जिल्हा-यवतमाळ.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र
(१) (२)
(३) हे. आर
१ ३९ १ २६
-----------
एकूण क्षेत्र . . १ २६
-----------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव
:- मोवाडा पाझर तलावाचे बांधकाम व बुडीत क्षेत्राकरीता.
प्रकल्पाचे वर्णन
:- मोवाडा पाझर तलावाचे बांधकाम व बुडीत क्षेत्राकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ :- या प्रकल्पामुळे मोवाडा येथील शेतकयांना लाभ होईल व जिवनमान उंचावेल व र्आथिक उन्नती (र्आथिक रोजगार, पायाभूत सुविधा, होईल. प्रकल्पाचे काम झाल्याने फायदे होऊन जिवनमान उंचावेल घाटंजी तालुक्यातील मौजा- सोयी सुविधा याबाबत व इतर मोवाडा येथील शेतकयांचे शेतीचे कामाकरीता पाणी उपलब्ध होवून शेतकयांना लाभ होईल व लाभा संबंधात मजकूर ) जिवनमान उंचावेल.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
----निरंक ----
अनुसूची-चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) : दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१-२०१५-प्र.क्र.३-अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० (क) नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ७-१३, २०२५/श्रावण १६-२२, शके १९४७ ३ अनुसूची-पाचनियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
आलेल्या अधिकायाचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- ----निरंक ----
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती :- ----निरंक ----
करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयामध्ये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, केळापूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
मजकूर :- सदर अधिसूचना मोवाडा पाझर तलावाच्या बांधकाम व बुडीत क्षेत्राकरीता खाजगी जमीन भूसंपादनाकरीता संपादित करण्यात येत आहे.
त्यामुळे शेतकयांचे फायदे होऊन जिवनमान उंचावेल.
यवतमाळ :
दिनांक २९ जुलै, २०२५.
विकास मीना (भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी, यवतमाळ.
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ६०१.
संदर्भ :- उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद यांचे पत्र क्र. उविअ जजा-भूसंपादन-कावि-४७१-२०२५, दिनांक २० जून, २०२४.
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५-२०२३-२४, मौ. निमकराड, ता. जळगाव जामोद, जि. बुलढाणा प्रकरणात कलम १९ ची कार्यवाही करण्याकरीता ०६ महिन्यांची मुदतवाढ देणेबाबत.
आदेश
क्रमांक कावि-प्रअभूसं-कक्ष-७-२-८६६-२०२५.---
ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी,जळगांव जामोद यांनी भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५-२०२३-२४, मौ. निमकराड, ता. जळगाव जामोद, जि. बुलढाणा हे प्रकरण दिनांक २६ जून, २०२५ रोजी व्यपगत होत असल्यामुळे कलम १९ ची कार्यवाही करण्याकरीता ०६ महिन्याची मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भीय पत्रान्वये सादर केलेला आहे.
सदर प्रकरणात कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव यांचे पत्र दिनांक २० जून, २०२५ नुसार, सदर प्रकरणात निधीची मागणी महामंडळाकडे नोंदविण्याची कार्यवाही करण्यात आली असून निधी प्राप्त होण्यास विलंब लागू शकतो. त्यामुळे सदर प्रकरण व्यपगत होवू न देता कलम १९ ची कार्यवाही करण्याकरीता आणखी ०६ महिण्याची मुदतवाढ मिळण्याबाबत विनंती केली आहे.
ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (७) नुसार जेव्हा प्राथमिक सूचनेच्या तारखेपासून १२ महिन्याच्या कालावधीत पोट-कलम (१) मध्ये कोणतीही घोषणा प्रसिध्द केलेली नसेल तेव्हा अशी घोषणा रद्द करण्यात आली असल्याचे समजण्यात येईल. परंतु या पोट-कलमात र्िनदिष्ट केलेला कालावधी मोजताना, कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाव्दारे दिलेली कोणतीही स्थगितीमुळे किंवा मनाई हुकूमामुळे जमीन संपादनाची कार्यवाही थांबलेली होती असा कोणताही कालावधी वगळण्यात येईल किंवा असे कोणतेही कालावधी वगळण्यात येतील.
परंतु आणखी असे की, समूचित शासनाच्या मते, जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर, त्याला बारा महिन्यांचा कालवधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल, अशी तरतूद आहे.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ७-१३, २०२५/श्रावण १६-२२, शके १९४७त्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (७) नुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५-२०२३-२४, मौ. निमकराड, ता. जळगाव जामोद, जि. बुलढाणा या भूसंपादन प्रकरणास कलम १९ (१) ची अधिसूचना घोषित करण्यास ०६ (सहा) महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
बुलढाणा :
डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.), दिनांक २५ जून, २०२५.
जिल्हाधिकारी, बुलढाणा.
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ, क्र. ६०२.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ अंतर्गत कलम १९ ची अधिसूचना क्रमांक उविअ-भूसंपादन-कावि-३८०-२०२५.----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भाग १ (अ.वि.पु.) म.शा.रा.अ क्र. ७, दिनांक २ ते ८ जानेवारी, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांनी, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, खालील अनुसूची-तीनमध्ये पुनर्वसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची-चारमध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन हे जिल्हाधिकारी आहे.
अनुसूची - एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.एक्यु-४७-ब्रम्हपुरी-०७-२०२३-२०२४, गाव - ब्रम्हपुरी, तालुका - अकोला, जिल्हा - अकोला.
अ. क्र. भूमापन किंवा गाव नमुना ७/१२ प्रमाणे लाभधारकाचे क्षेत्र संपादित करावयाच्या भूधारकाचे नाव गट/सव्र्हे न. लागवडीचे क्षेत्र पोटखराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र जमिनीचे क्षेत्र
(१) (२)
(३)
(४) (५)
हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर
१ ४ ० १९ ० ०१ ० २० ० १९ अवचितराव भिमराव तायडे २ ५ ० ४० ० ०१ ० ४१ ० ४० गजानन रामभाऊ बढे ३ ६ ० ९० ० ०० ० ९० ० ६२ नंदकिशोर मधुकर गवळी ४ ७ ० ९७ ० ०४ १ ०१ ० ४० गिताबाई परशुराम आठवलेमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ७-१३, २०२५/श्रावण १६-२२, शके १९४७ ५ अनुसूची - एक-चालू (१) (२)
(३)
(४) (५) हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर
५ ८ १ ९२ ० १० २ ०२ ० ५९ तेजराव शंकर आठवले व इतर ६ ३२ १ ५९ ० ०८ १ ६७ ० १९ गजानन गणपत अवारे ७ ३७ पैकी १ ०८ ० ०० १ ०८ ० ०२ प्रकाश नथ्थु आठवले ८ ३७ पैकी १ ०७ ० ०० १ ०७ ० २९ सूरेश नथ्थु आठवले
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- काटीपाटी बॅरेज (संग्राहक) प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- बुडीत क्षेत्राच्या विकासाचे कामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ :- सदर प्रकल्प पुर्णत्वास गेल्यास कृषी सिंचन क्षेत्रास लाभ होणार आहे व त्यामुळे शेतकयांची
र्आथिक स्थिती सुधारण्या बरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती - निरंक -
अनुसूची - चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक १९२, दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०२४ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण झालेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती : - निरंक -
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ६०३.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ अंतर्गत कलम - १९ ची अधिसूचना
क्रमांक-उविअ-भूसंपादन-कावि-३८०-२०२५.----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी, यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा. अ. क्र. ७९०, दिनांक २६ डिसेंबर, २०२४ ते १ जानेवारी, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की,६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ७-१३, २०२५/श्रावण १६-२२, शके १९४७ यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीमध्ये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची-तीनमध्ये पुनर्वसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची-चारमध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे ;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन हे जिल्हाधिकारी आहे.
अनुसूची - एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.एक्यु-४७-काटी-१०-२०२३-२०२४, गाव - काटी, तालुका - अकोला, जिल्हा - अकोला.
अ. क्र. भूमापन गाव नमुना ७/१२ प्रमाणे लाभधारकाचे क्षेत्र संपादित भूधारकांचे नाव किंवा
करावयाच्या गट/सव्र्हे नं. लागवडीचे क्षेत्र पोटखराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र जमिनीचे क्षेत्र
(१) (२)
(३)
(४) (५)
हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर
१ १ १ ०३ ० ०० १ ०३ ० ४५ विजय सखाराम चहाटे व इतर २ ५८ १ ०४ ० ०० १ ०४ १ ०४ गजानन अरुण चहाटे ३ १४७ ० ४१ ० ०० ० ४१ ० ४१ रामदास नरसु कातखेडे व इतर ४ १४६ ० ४१ ० ०० ० ४१ ० ३४ गजानन अरुण चहाटे ५ १४५ ० ८१ ० ०० ० ८१ ० ४९ बाजीराव संपत पांडे ६ १४४ पैकी ० ८१ ० ०० ० ८१ ० ५५ ज्योती तेजराव चहाटे व इतर ७ १४४ पैकी ० ८१ ० ०० ० ८१ ० ५२ धनराज भिमराव चहाटे ८ १४३ पैकी २ ०९ ० ११ २ २० ० ०९ रामेश्वर सुभाष चहाटे ९ १३७ १ २३ ० ११ १ ३४ ० ०९ कपिल गणेश दामोदर १० १३६ १ २३ ० ११ १ ३४ ० ८० अनिल गणेश दामोदर
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- काटीपाटी बॅरेज (संग्राहक) प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- बुडीत क्षेत्राच्या विकासकामाकरीता भूसंपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ :- सदर प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यास कृषी सिंचन क्षेत्रास लाभ होणार आहे व त्यामुळे शेतकयांची
र्आथिक स्थिती सुधारण्याबरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ७-१३, २०२५/श्रावण १६-२२, शके १९४७ ७ अनुसूची - तीनबाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती - निरंक -
अनुसूची - चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक १९२, दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०२४ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण झालेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याच्या प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती : - निरंक -
दिनांक ३० जून, २०२५.
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ६०४.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ अंतर्गत
कलम १९ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ-भूसंपादन-कावि-३८०-२०२५.----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी, यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८, दिनांक ०२ ते ०८ जानेवारी, २०२५ अन्वये प्रांरभिक अधिसूचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीमध्ये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन व पूनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची-तीनमध्ये पुनर्वसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची-चारमध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे ;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन हे जिल्हाधिकारी आहे.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ७-१३, २०२५/श्रावण १६-२२, शके १९४७ अनुसूची - एकसंपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.एक्यु-४७-एकलारा-११-२०२३-२०२४, गाव - एकलारा, तालुका - अकोला, जिल्हा - अकोला.
अ. क्र. भूमापन गाव नमुना ७/१२ प्रमाणे लाभधारकाचे क्षेत्र संपादित करावयाच्या भूधारकांचे नाव किंवा
जमिनीचे
गट/सव्र्हे नं. लागवडीचे क्षेत्र पोटखराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र अंदाजित क्षेत्र
(१) (२)
(३)
(४) (५)
हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर
१ २५० १ ५८ ० ०४ १ ६२ ० ३३ शशीकला साहेबराव जगताप २ २५१ १ ५६ ० ०० १ ५६ ० ११ सुरेश श्रीराम झटाले,
नागोराव श्रीराम झटाले ३ २५२ १ ५५ ० ०० १ ५५ ० ०६ रमेश श्रीराम झटाले व गोवर्धन श्रीराम झटाले ४ २५३ २ ०३९ ० ०० २ ०३९ १ ३२ सुगनचंद गोवर्धनदास राठी व शशीकला साहेबराव जगताप ५ २५४ १ ६१ ० ०६ १ ६७ ० ६७ राजेश विश्वनाथ वानखडे ६ २६३ ० ९८ ० ०५ १ ०३ ० ५५ अनंता तानुजी शिरसाट ७ २६४ २ १२ ० ०० २ १२ ० ४१ राणी अनिल येलमेलकर,
जानकीबाई कृष्णराव मृत्यालकर ८ २६९ ७ ३८ ० ०३ ७ ४१ १ ८४ वसंता यशवंत वानखडे, नामदेव यशवंत वानखडे ९ २७४ १ १० ० ०० १ १० ० ४५ वैदेही चंद्रशेखर धोपे १० २७५ २ ९५ ० ०० २ ९५ ० ५६ सत्तु रामचंद्र सिंगोटे,
जगन्नाथ ज्ञानदेव बेले, गजानन ज्ञानदेव बेले ११ ३०१ ३ ४१ ० ०१ ३ ४२ ० ६६ सदानंद कैलाश बांगर,
गोकुळ परमेश्वर बेले १२ ३०३ ६ १४ ० ४५ ६ ५९ २ ०१ पुरुषोत्तम देवमन वानखडे,
कृष्णाबाई श्रीहरी बेले व इतर ५, मन्नालाल हनुमानजी जाट, पंकज दादाराव गायकवाड, निलेश विश्वनाथ वानखडे १३ ३२ २ ३० ० ०५ २ ३५ ० ३५ देवकृष्ण किसन सांगळे,
अरुण देवकृष्ण सांगळे १४ ३५ ३ १४ ० १० ३ २४ ० ७२ शंकर दोंबा वानखडे,
वैशाली हरिदास सांगळे, दशरथ समाधान फोकमारे १५ २३ २ ६५ ० २० २ ८५ ० १४ देवकृष्ण किसन सांगळे १६ ३०६ १ ०६ ० ११ १ १७ १ ११ नारायण तुळशिराम बेलेमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ७-१३, २०२५/श्रावण १६-२२, शके १९४७ ९ अनुसूची - एक-चालू (१) (२)
(३)
(४) (५) हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर
१७ २ १ ४४ ० ०० १ ४४ ० ०७ तेजराव खुशालराव सांगळे १८ ३ २ ०० ० ०० २ ०० ० ९९ मारोती केशव बेले,
प्रभाकर दिनकर बहाकार १९ ६ ७ ०९ ० ०४ ७ १३ ० ६४ वसंत शंकर पाठक, मनोहर शंकर पाठक २० ७ १ ६५ ० ०४ १ ६९ ० २८ दत्तात्रय भिमराव सांगळे २१ ८ १ ४९ ० ०० १ ४९ ० ४४ भास्कर देवमन वानखडे,
लिलाबाई भास्कर वानखडे २२ ९ १ ४८ ० ०४ १ ५२ ० ३२ संजय लक्ष्मण सरकटे,
राजेश्वरी लक्ष्मण सरकटे २३ ३०५ ४ ०४ ० ०० ४ ०४ ० ३५ नरेश गजानन वानखडे,
रामेश्वर किसनराव निचळे, संगिता निलेश फोकमारे
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- काटीपाटी बॅरेज (संग्राहक) प्रकल्प बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता भूसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- बुडीत क्षेत्राच्या कामा करीता.
समाजाला मिळणारे लाभ :- सदर प्रकल्प पुर्णत्वास गेल्यास कृषी सिंचन क्षेत्रास लाभ होणार आहे व त्यामुळे शेतकयांची
र्आथिक स्थिती सुधारण्याबरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षीत आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती - निरंक -
अनुसूची - चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक १९२, दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०२४ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण झालेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याच्या प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती : - निरंक -
दिनांक १ जुलै, २०२५.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ७-१३, २०२५/श्रावण १६-२२, शके १९४७भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ६०५.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ अंतर्गत कलम १९ ची अधिसूचना
क्रमांक-उविअ-भूसंपादन-कावि-३८१-२०२५.----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी, यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा. अ. क्र. ७८६, दिनांक २६ डिसेंबर, २०२४ ते १ जानेवारी, २०२५ अन्वये प्रांरभिक अधिसूचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीमध्ये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन व पूनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.
आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची-तीनमध्ये पुनर्वसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची-चारमध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन हे जिल्हाधिकारी आहेत.
अनुसूची - एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.एक्यु-४७-रोहणा-०५-२०२३-२०२४, गाव - रोहणा, तालुका - अकोला, जिल्हा - अकोला.
अ. क्र. भूमापन संपादित करावयाच्या जमिनीचे क्षेत्र संपादित भूधारकाचे नाव किंवा
करावयाचे गट/सव्र्हे न. लागवडीचे क्षेत्र पोटखराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र
(१) (२)
(३)
(४) (५)
हे. आर हे. आर हे. आर
१ २ ० ४० ० ०० ० ०८ शैलेश कमलाकांत मिश्रा व ० ०० ० ०१ रामकिसन बंसीलाल दुबे २ ३ १ ६७ ० ०४ ० ४५ माया संतोष वानखडे व इतर ३ ४ १ ४८ ० ०० ० ४६ महाविरप्रसाद मोहनप्रसाद तिवारी ४ ४ ० ३४ ० ०३ ० ०४ सुर्यकुमार रामकिसन दुबे ५ ४ ० ६८ ० ०६ ० ०९ उदयकुमार दुबे व इतर ६ ५ १ १७ ० ०६ ० ०८ गजानन संपत आवारे व इतर ७ ५ १ ०० ० ० १४ अकबर शा कासम शा ८ ५ १ २२ ० ० १९ संदिप गजानन आवारेमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ७-१३, २०२५/श्रावण १६-२२, शके १९४७ ११ अनुसूची - एक-चालू (१) (२)
(३)
(४) (५) हे. आर हे. आर हे. आर
९ ५ ० ८१ ० ० ६६ इब्राहिम शा इस्माइल शा १० १६ ० ९९ ० ०६ ० ६७ रामराव शंकरराव इंगळे ११ २० पैकी ४ ३६ ० ०३ ० २७ सतिश गोपाल खत्री १२ २० पैकी १ ३२ ० ०२ ० ३० शांताबाई गोटु मोरे व इतर १३ २० पैकी १ ३४ ० ०० ० ०१ कुसुम निरंजन सरदार
पदमाकर शंकर शिरसाट व इतर १४ २१ १ ३१ ० ०० ० ५८ रामराव शंकरराव इंगळे १५ २१ १ १४ ० ०७ १ ०३ अकबर शाह इबादुल्ला शाह १६ २१ ० ८४ ० ०६ ० ५८ अनवर इबादुल्ला शाह १७ २२ पैकी १ ४७ ० ०० ० ३१ रामराव शंकर इंगळे १८ २२ पैकी १ १५ ० ०७ ० २८ रामप्यारी तुलाराम पांडे १९ २३/१ पैकी १ ९३ ० ०० ० ०० विठल नारायण इंगळे २० २३/१ पैकी १ ९३ ० ०० ० ०१ सुरेश तुळशीराम डवले २१ २३/१ पैकी १ ६२ ० ०० ० ०४ अवचित तायडे २२ ३८ १ ०५ ० ०० ० १३ साहेबराव महादेव बढे व
रामधन महादेव बढे (सामाइक क्षेत्र) २३ ३९ १ ०२ ० ०४ ० १४ रंजना अशोक बढे २४ ४० ० ९४ ० ०० ० ०९ कासम शाह रसुल शाह २५ ४० १ २१ ० ०० ० ०५ अमोल गजानन गवळी
० ०४ ईश्वरदास गजानन गवळी २६ ४१ ० ८० ० ०० ० १९ काशिराम मोतीराम डवले २७ ४१ ० ६८ ० ११ ० ०८ श्रीराम मोतीराम डवले २८ ४३ २ ६२ ० ०२ ० २२ रामराव बालाजी वाघ २९ ४४ १ ७९ ० ०० ० १६ बलदेव भिमराव पाटकर व इतर
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- काटीपाटी बॅरेज (संग्राहक) प्रकल्प बुडीत क्षेत्राच्या कामा करीता भूसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- बुडीत क्षेत्राच्या कामा करीता.
समाजाला मिळणारे लाभ :- सदर प्रकल्प पुर्णत्वास गेल्यास कृषी सिंचन क्षेत्रास लाभ होणार आहे व त्यामुळे शेतकयांची
र्आथिक स्थिती सुधारण्या बरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षीत आहे.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ७-१३, २०२५/श्रावण १६-२२, शके १९४७ अनुसूची - तीनबाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती - निरंक -
अनुसूची - चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक १९२, दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०२४ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण झालेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याच्या प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती : - निरंक -
दिनांक २३ जुलै, २०२५.
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ६०६.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ अंतर्गत
कलम - १९ ची अधिसूचना
क्रमांक-उविअ-भूसंपादन-कावि-३८१-२०२५.----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी, यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा. अ. क्र. ७८४, दिनांक २६ डिसेंबर, २०२४ ते १ जानेवारी, २०२५ अन्वये प्रांरभिक अधिसूचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कमल १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीमध्ये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन व पूनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची-तीनमध्ये पुनर्वसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची-चारमध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन हे जिल्हाधिकारी आहेत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ७-१३, २०२५/श्रावण १६-२२, शके १९४७ १३ अनुसूची - एकसंपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.एक्यु-४७-पाटी-०६-२०२३-२०२४, गाव - पाटी, तालुका - अकोला, जिल्हा - अकोला.
अ. क्र. भूमापन गाव नमुना ७/१२ संपादित करावयाच्या जमिनीचे भूधारकांचे नाव किंवा प्रमाणे लाभधारकाचे क्षेत्र अंदाजित क्षेत्र
गट/सव्र्हे नं.
लागवडीचे पोटखराब लागवडीचे पोटखराब एकूण
क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र
(१) (२) (३)
(४)
(५)
हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर
१ ५ ० ४८ ० ०२ ० ४१ ० ०२ ० ४३ सखुबाई केशवराव पाटकर व इतर-५ २ ६ ० ४८ ० ०२ ० ४८ ० ०२ ० ५० मनकर्णा डोलाजी बुटे व इतर-४ ३ १२६ १ ५४ ० ०२ ० ०५ ० ०२ ० ०७ घन:श्याम केशवराव पाटकर व इतर-५ ४ १२७ पैकी १ ०१ ० ०२ ० ०२ ० ०१ ० ०३ रविन्द्र साहेबराव हनवते व इतर ५ १२७ पैकी १ ०१ ० ०२ ० १० ० ०२ ० १२ ज्ञानेश्वर साहेबराव हनवते ६ १४० ० ८१ ० ०० ० ८१ ० ०० ० ८१ जिल्हा परिषद, अकोला
७ १४१ पैकी १ ५५ ० ०७ ० ८५ ० ०७ ० ९२ गजानन रंगराव आपोतीकर व
सविनय ज्ञानदेव आपोतीकर ८ १४२ ० ८० ० ०२ ० ०८ ० ०२ ० १० निर्मला निळकंठ दामोदर
९ १४३ ० ८० ० ०२ ० ०१ ० ०० ० ०१ शकुंतला श्रीराम पाटकर व इतर १० १४६ पैकी १ ५२ ० १० ० १६ ० १० ० २६ गणेश दामोदर पाटकर
११ १४६ पैकी ० ९८ ० ०९ ० ०९ ० ०९ ० १८ अरुण अोंकार आढे
१२ १४७ ० ९० ० ०३ ० १७ ० ०३ ० २० मुगुटराव नागोराव पाटकर व इतर १३ १४८ ० ४७ ० ०० ० २२ ० ०० ० २२ कमलाबाई बाबाराव पाटकर व इतर १४ १४९ ० ४७ ० ०० ० २३ ० ०० ० २३ श्रीकृष्ण महादेव पाटकर
१५ १५० ० ७५ ० ०० ० २८ ० ०० ० २८ विष्णू गोपाळराव आपोतीकर १६ १५१ ० ८६ ० ०० ० १० ० ०० ० १० पार्वताबाई बलदेवराय पाटकर १७ १५२ १ ०४ ० ०० ० १८ ० ०० ० १८ विष्णू गोपाळराव आपोतीकर १८ १५४ ० ४६ ० ०२ ० ३५ ० ०४ ० ३९ श्रीकृष्ण जगदेव कासमपूरे व बाळुदास रामभाउ कासमपूरे ० ४७ ० ०२
१९ १५५ पैकी २ ०० ० ०० ० २७ ० ०० ० २७ रुक्माबाई पुंडलीक पाटकर २० १५५ पैकी १ ७८ ० २२ ० ०८ ० ०० ० ०८ सखुबाई केशवराव पाटकर २१ १५५ पैकी ४ ०२ ० ०० ० ७६ ० ०० ० ७६ सुनिल केशवराव पाटकर
२२ १५५ पैकी ४ ०२ ० ०० ० ४० ० ०० ० ४० प्रमोद केशवराव पाटकर१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ७-१३, २०२५/श्रावण १६-२२, शके १९४७ अनुसूची - एक-चालू (१) (२) (३)
(४)
(५)
हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर
२३ १५८ १ १७ ० ०० ० ५४ ० ०० ० ५४ सूर्यभानशंकर कोलटक्के व इतर ५
अमोल डोमाजी सावळे. अ. पा. क. वडील
डोमाजी समाधान रायभान शिरसाट २४ १६० ० ८८ ० ०४ ० १५ ० ०४ ० १९ अरुण अोंकार आढे व बाळकृष्ण २५ १६१ ३ २७ ० ०५ ० २० ० ०५ ० २५ केशव रामचन्द्र रतिये, विश्वास रामचंद्र रतिये,
शांताबाई दयाराम जांभुळकर,
अंजना गोपीचंद रतिये व इतर २
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:- काटीपाटी बॅरेज (संग्राहक) प्रकल्प बुडीत क्षेत्राच्या कामा करीता भूसंपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- बुडीत क्षेत्राच्या कामा करीता.
समाजाला मिळणारे लाभ :- सदर प्रकल्प पुर्णत्वास गेल्यास कृषी सिंचन क्षेत्रास लाभ होणार आहे व त्यामुळे शेतकयांची
र्आथिक स्थिती सुधारण्या बरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षीत आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती - निरंक -
अनुसूची - चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक १९२, दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०२४ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण झालेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याच्या प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती : - निरंक -
डॉ. शरद जावळे, अकोला :
उपविभागीय अधिकारी दिनांक २३ जुलै, २०२५.
तथा भूसंपादन अधिकारी, अकोला.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ७-१३, २०२५/श्रावण १६-२२, शके १९४७ १५भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ६०७.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, यांजकडून
वाचा :-- (१) ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण -२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, पुणे, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२०.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र.३९- २०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(४) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कळंब यांचेकडील पत्र क्रमांक-शिर- घटकदर प्रस्ताव-मौजा मेंढला, सावरगाव, माटेगाव, पालोती, वडगांव, कामठवाडा, कोळेझरी, पाथ्रड, दोनोडा, पिंपळखुटी, मुरादपूर, वंडली, बोरीमहल, नांझा, सोनेगाव, नरसापूर, कात्री, पहुर (ई), खोरद (बु.)-२०२५, दिनांक २६ जून, २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक शिर-गावठाण-अधिसूचना-घटकदर प्रस्ताव-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०१८.क्र.प्र.-१३ मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ जमाबंदी शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. (राज्य.म)३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारीत करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, कळंब यांचेकडील वाचा नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा कळंब मध्ये मौजा मेंढला, माटेगाव, सावरगाव, पालोती, वडगांव, कामठवाडा, कोळेझरी, पाथ्रड, दोनोडा, पिंपळखुटी, मुरादपूर, वंडली, बोरीमहल, नांझा, सोनेगाव, नरसापूर, कात्री, पहुर (ई), खोरद (बु). ता, कळंब जि. यवतमाळ हे २० गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपधीक्षक भूमि अभिलेख कळंब या कार्यालयाच्या अधिनस्त साजा कळंब मध्ये मौजा मेंढला,सावरगाव, माटेगाव, पालोती, वडगांव, कामठवाडा, कोळेझरी, पाथ्रड, दोनोडा, पिंपळखुटी, मुरादपूर, वंडली, बोरीमहल, नांझा, सोनेगाव, नरसापूर, कात्री, पहुर (ई), खोरद (बु). ता. कळंब, जि. यवतमाळ हे २० गावे समाविष्ट करणेत येत आहेत. तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून वरील नमूद गाव परिरक्षणास घेणेस याद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ०४ जुलै, २०२५ पासुन करणेची आहे. तसेच, वाचा क्र. (४) मध्ये नमूद केलेनुसार खालील गावांची रकान्यात नमूद केले नुसार सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
तक्ता
अ. क्र. गावाचे नाव मिळकती सनद फी (१) (२) (३) (४)
१ मेंढला ३०३ १५७०७५
२ सावरगाव ६०४ ३३५३२०
३ माटेगाव २८६ ९१८९५
४ पालोती २६४ १५२६२०
५ वडगांव १२८ ८०३८०
६ कामठवाडा ३२० १८४५०५
७ कोळेझरी २०२ ८४६८५
८ पाथ्रड ११४ ६७४१०
९ दोनोडा ३४८ २०७६३०
१० पिंपळखुटी १५८ ७५३८५
११ प्रधानबोरी १७१ १४४१००
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ७-१३, २०२५/श्रावण १६-२२, शके १९४७तक्ता-चालू
(१) (२) (३) (४)
१२ मुरादपूर ५४ २२३२०
१३ वंडली २९४ १२६४६०
१४ बोरीमहल २९१ १६२८०५
१५ नांझा ४६६ २८६९२५
१६ सोनेगाव २५५ १६४७५५
१७ नरसापूर ३४४ १९१९९५
१८ कात्री ४२२ २३१०४५
१९ पहुर (ई) ३७१ १८४४३०
२० खोरद (बु) २१९ १२०७५०
------------ --------------------
एकूण . . ५६१४ ३०,७२,४९०
------------ --------------------
वरील २० गावाची खाजगी मिळकतीची रु ३०,७२,४९०/- अक्षरी तीस लाख बहात्तर हजार चारशे नव्वद रुपये सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
दिनांक ४ जुलै, २०२५.
------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ६०८.
वाचा :-- (१) ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण -२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, पुणे, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२०.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र.३९- २०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(४) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, राळेगाव यांचेकडील पत्र क्रमांक नं.भु.-घटकदर, दिनांक ११ जुलै, २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक-शिर-गावठाण-अधिसूचना-घटकदर प्रस्ताव-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०१८.क्र.प्र.-१३ मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. (राज्य.म)३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारीत करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, राळेगाव यांचेकडील वाचा नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा राळेगाव मध्ये मौजा विहिरगाव, वनोजा, धानोरा, बंदर, चिखली, धुम्मक चचोरा, एकलारा, सोईट ईजारा, मंगी ता. राळेगाव, जि. यवतमाळ हे ०९ गावे नव्याने समाविष्ट करणेबबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, राळेगाव या कार्यालयाचा अधिनस्त साजा राळेगाव मध्ये मौजा विहिरगाव, वनोजा, धानोरा, बंदर, चिखली, धुम्मक चचोरा, एकलारा, सोईट ईजारा, मंगी ता. राळेगाव, जि. यवतमाळ हे ०९ गावे समाविष्ट करणेत येत आहेत. तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून वरील नमूद गाव परिरक्षणास घेणेस याद्वारे मंजूरी देणेत येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ७-१३, २०२५/श्रावण १६-२२, शके १९४७ १७सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ११ जुलै, २०२५ पासुन करणेची आहे. तसेच, वाचा क्र. (४) मध्ये नमूद केलेनुसार या गावांची रकान्यात नमूद केले नुसार सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
तक्ता
अ. क्र. गावाचे नाव मिळकती सनद फी (१) (२) (३) (४)
१ विहिरगाव १९६ १३८८७५
२ वनोजा २५२ १३९१५०
३ धानोरा ३२९ २०५४५५
४ बंदर २०० १२७९९०
५ चिखली २४१ १५६३५५
६ धुम्मक चचोरा २४४ १५५०६५
७ एकलारा १३४ १३२९४०
८ सोईट ईजरा १३४ ८१९२५
९ मंगी १२४ १०५९७०
------------ --------------------
एकूण . . १८५४ १२,४३,७२५
------------ --------------------
वरील ०९ गावांची खाजगी मिळकतीची १२,४३,७२५ रु/- अक्षरी बारा लाख त्रेचाळीस हजार सातशे पंचवीस रुपये सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
यवतमाळ :
दिनांक ११ जुलै, २०२५.
सुदाम जाधव, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, यवतमाळ.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.