महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक ३३ ] गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १४-२०, २०२५/श्रावण २३-२९, शके १९४७ [ पृष्ठे ९, किंमत : रुपये १०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---अमरावती विभागीय पुरवणी
--------------------------- अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
१-१६
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
१-९
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
नाही.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ६०९.
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क
अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९ चे घोषणापत्र
क्रमांक म.अ.-विभूसअ.-(अवप्र) क्र. २-कावि-११२-२०२५.----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यातपुढे ज्याचा निर्देश, " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ९१२-२०२४, दिनांक २० डिसेंबर, २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन अ.-एक-१ (१६४२).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १४-२०, २०२५/श्रावण २३-२९, शके १९४७ केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्िदष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम १५ (१) अन्वये कोणताही आक्षेप प्राप्त न झाल्याने अमरावती जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम,१५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये अहवाल दिलेला नसल्यामुळे ( कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे.
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याव्दारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आह ;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) (अ.व.प्र.) लाभक्षेत्र क्र. २, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
तसेच, मा. जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे परिपत्रक, क्र. अ.का.-प्र.अ.-भूसंपादन-कावि-३१८-२०२५. दिनांक ०८ जुलै,२०२५ अन्वये भूसंपादन प्रस्तावाशी निगडीत कलम १९ घोषणापत्राची कार्यवाही सबंधीत भूसंपादन अधिकारी यांचे स्तरावरुन करण्याकरीता आदेशित करण्यात आले आहे.
अनुसूची - एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २५-४७-२०१९-२०२०, मौजा पिंपळखुटा, तालुका धामणगांव रेल्वे, जिल्हा अमरावती.
अ. क्र. सव्र्हे नंबर/गट नंबर अंदाजित क्षेत्र
(१)
(२)
(३) हे. आर
१ ११७/४ ० ७४
-------------
एकूण क्षेत्र. . ० ७४
-------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ : निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राचे र्िनमितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी, पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध हाईल. तसेच, मत्स्य व्यवसाय पशुसंवर्धनामध्ये वाढ,कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार र्िनमिती ईत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतकयांच्या र्आथिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची - तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १४-२०, २०२५/श्रावण २३-२९, शके १९४७ ३ अनुसूची - चारपुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
सदर प्रकरणी घरे-कुटूंबे बाधीत होत नाहीत. सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची (पुनस्र्थापनेची) आवश्यकता नाही.
टीप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), (अवप्र) लाभक्षेत्र क्र. २, अमरावती या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल.
दिनांक १७ जुलै, २०२५.
---------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ६१०.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क
अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९ चे घोषणापत्र
क्रमांक म.अ.-विभूसअ-(अवप्र) क्र.२-कावि-१२७-२०२५.----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यातपुढे ज्याचा निर्देश, " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक २३५/२०२५, दिनांक २ मे, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्िदष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम १५ (१) अन्वये कोणताही आक्षेप प्राप्त न झाल्याने अमरावती जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम,१५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये अहवाल दिलेला नसल्यामूळे ( कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याव्दारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची -चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन) (अ.व.प्र.) लाभक्षेत्र क्र. २ जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे ;
तसेच, मा. जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे परिपत्रक क्र. अ.का.-प्र.अ.-भूसंपादन-कावि-३१८-२०२५, दिनांक ०८ जुलै २०२५ अन्वये भूसंपादन प्रस्तावाशी निगडीत कलम १९ घोषणापत्राची कार्यवाही संबधित भुसंपादन अधिकारी यांचे स्तरावरुन करण्याकरीता आदेशित करण्यात आले आहे ;
अनुसूची - एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २-४७-२०२३-२०२४, मौजा हिरापूर, तालुका धामणगांव रेल्वे, जिल्हा अमरावती.
अ. क्र. सव्र्हे नंबर/गट नंबर अंदाजित क्षेत्र
(१)
(२)
(३) हे. आर ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १४-२०, २०२५/श्रावण २३-२९, शके १९४७ अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : मौजा हिरापूर येथील धामणगांव-तळणी येथील रेल्वे लेव्हल क्रॅासिंग नं. ७४ खालील मर्यादित उंचीचे भूमिगत मार्गाचे बांधकामाकरीता.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजा हिरापूर येथील धामणगांव-तळणी येथील रेल्वे लेव्हल क्रॅासिंग नं. ७४ खालील मर्यादित उंचीचे भूमिगत उंचीचे मार्गाचे बांधकामाकरीता.
सामाजिक मिळणारे लाभ : मौजा हिरापूर येथील धामणगांव-तळणी येथील रेल्वे लेव्हल क्रॅासिंग नं. ७४ खालील मर्यादित उंचीचे भूमिगत मार्गाच बांधकामामुळे वहिवाटीची व जाण्यायेण्याची सुविधा होईल. तसेच शेतकयांच्या शेतमालाची ने-आण करणे सोयीचे होईल इ. पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नत भर पडून शेतकयांच्या र्आथिक स्थितीत सुधारणा होणार आहेत.
अनुसूची - तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक.
अनुसूची - चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
सदर प्रकरणी घरे-कुटूंबे बाधीत होत नाहीत. सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची (पुनस्र्थापनेची) आवश्यकता नाही.
टीप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), (अवप्र) लाभक्षेत्र क्र. २, अमरावती या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल.
अमरावती :
प्रसन्नजीत चव्हाण, दिनांक ३० जुलै, २०२५.
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन),
(अ.व.प्र.) लाभक्षेत्र क्र.२, अमरावती.
-----------------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ६११.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतचो हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये
कलम ११ (१) ची प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक मं.अ.-भूसं.-लसिंकामे-कावि-२९४-२०२५.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्येमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १४-२०, २०२५/श्रावण २३-२९, शके १९४७ ५ अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) ल.सि. कामे, अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. भूसंपादन प्रस्तावाशी संबंधित कलम ११ अधिसूचना, कलम १९ अधिसूचना व प्रारुप निवाडा मंजुरी इत्यादी प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांचेकडे न पाठविता भूसंपादन अधिकारी यांनी स्वत:चे स्तरावर कार्यवाही करुन अंतिम निवाडयासह भूसंपादनाची पूर्ण प्रक्रिया पार पाडावी असे मा. जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे कार्यालयीन परिपत्रक क्र. अ.-का.-प्र.-अ.-भूसंपादन-कावि.-३१८-२०२५, दिनांक ०८ जुलै, २०२५ अन्वये,कळविण्यात आले आहे. त्यानुसार भूसंपादन प्रकरणात कार्यवाही करण्यात येत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-४७-२०२४-२०२५, गाव घोडदेव, तालुका मोर्शी, जिल्हा अमरावती.
अ. क्र. गट क्रमांक/सव्र्हे क्रमाक संपादित क्षेत्र
(१)
(२)
(३) हे. आर
१ १७/१ ब २ ६९
२ १७/१ पैकी ० ३८
एकूण क्षेत्र. . ३ ०७
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १४-२०, २०२५/श्रावण २३-२९, शके १९४७ अनुसूची - दोनसार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : लघु सिंचन तलाव घोडदेव, ता. मोर्शी, जि. अमरावती.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : गाव तलावाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ : जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील संबंधित शेतकयांना सिंचनासाठी फायदा करुन घेता येईल व त्यामुळे त्यांचे कृषी उत्पन्नात भर पडून जीवनमान उंचवणार आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापन आवश्यकता नाही. सबब महिती -- निरंक --
अनुसूची - चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश: दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१-२०१५, प्र. क्र. ३- अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
आलेल्या अधिकायाचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक --
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची : -- निरंक --
नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या
अधिसूचनेचा तपशील
टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), ल. सिं. कामे, अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
अमरावती :
प्रसन्नजीत चव्हाण, दिनांक २२ जुलै, २०२५.
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन),
लघु सिंचन कामे, अमरावती.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १४-२०, २०२५/श्रावण २३-२९, शके १९४७ ७भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ६१२.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क
अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९ ची घोषणा
क्रमांक अ. का. भूसंपादन-कलम-१९-कावि-७११-२०२५.----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यातपुढे ज्याचा निर्देश, " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक प्र.अ.-भू.सं.-अ.का. कावि-१६-ं २०२४, दिनांक ०५ जानेवारी, २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्िदष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अमरावती (जिल्ह्यच्या) जिल्हाधिकायाने, कलम,१५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याव्दारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी,मोर्शी यांस पदनिर्देशित केले आहे.
अनुसूची----एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-४७-२०२२-२०२३, मौजा पंढरी, तालुका वरुड, जि. अमरावती.
अ. क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ १३० पै. ० ०५
२ १३० पै. ० ०३
३ १३० पै. ० ०१
४ १३१
० ०२
५ १३२
० ०२ एकूण क्षेत्र. . ० १३ ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १४-२०, २०२५/श्रावण २३-२९, शके १९४७ अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव
:---- पंढरी मध्यम प्रकल्प, ता. वरुड, जि. अमरावती.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- पंढरी धरणाचे बुडीत क्षेत्राकरीता मौजा पंढरी, ता. वरुड,येथील जमिनीचे भूसंपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ :---- या प्रकल्पाद्वारे सिंचनाचा / दळणवळणाचा फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील संबंधित शेतकयांचे
जिवनमान उंचावणार आहे. शेतकयाचे उत्पन्न वाढून कृषी संपत्तीत वाढ होईल.
अनुसूची----तीन पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन पुनर्वसन व विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती ---- निरंक ----
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
पुनर्वसन व विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती ---- निरंक ----
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
आवश्यकता नाही.
टीप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मोर्शी या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल.
मोर्शी: दिनांक ११ जुलै, २०२५.
प्रदीपकुमार पवार, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मोर्शी.
-----------------------------
भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ६१३.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, यांजकडून
वाचा.----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३-प्र.क्र.१९-ल-५ दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र. १३-मातंक दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक,भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.एस.आर.४३२४-स-४-९४, दिनांक २३ सप्टेंबर, १९९४.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र. १३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२०.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(६) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मालेगाव यांचे कडील पत्र क्रमांक नगर भूमापन-महास्वमित्व-परिरक्षण प्रस्ताव-मौजा कळंबेश्वर, वसारी दिनांक २८ जुलै, २०२५ प्राप्त दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०२५.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १४-२०, २०२५/श्रावण २३-२९, शके १९४७ ९अधिसूचना
क्रमांक गावठाण अधिसूचना-परिरक्षण आदेश-जा. क्र. २६८२-२०२५.----
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक-आस्थापना १०९३-प्र.क.१९-ल-१-दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.आर-४३२४-स-४-९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर, १९९४ अन्वये अमरावती विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र.३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये प्रसिध्द झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे सजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारीत करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मालेगाव यांचेकडील वाचा क्र. (६) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा प.भू. यामध्ये मौजा कळंबेश्वर, वसारी हे २ गावे नव्याने समाविष्ट करणे बाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यानुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमुद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मालेगाव या कार्यालयाच्या अधिनस्त सजा न.प.भू.१ यामध्ये वरील गावे नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अमंलबजावणी तात्काळ करावयाची आहे. तसेच, वाचा क्र. (४) मध्ये नमुद केलेनुसार या गावांची सनद फी खालील तक्त्यामध्ये नमुद केलेप्रमाणे नियमानुसार वसूल करावी.
तक्ता
अ. क्र. गावाचे नाव
वसूल करावयाची सनद फी
(१)
(२)
(३)
१ कळंबेश्वर (५३०६६६) १,४०,८३०/- (अक्षरी रक्कम एक लक्ष चाळीस हजार आठशे तीस रुपये) २ वसारी (५३०६८९) १,७६,५०५/- (अक्षरी रक्कम एक लक्ष शहात्तर हजार पाचशे पाच रुपये) वाशिम : दिनांक १ ऑगस्ट, २०२५.
सुदाम जाधव, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, वाशिम.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.