भाग - एक, कोकण विभागीय पुरवणी, विकली गॅझेट, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १४-२०, २०२५/श्रावण २३-२९, शके १९४७.

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ११, अंक ३३] गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १४-२०, २०२५/श्रावण २३-२९, शके १९४७ [पृष्ठे ४६ किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Read.—(1) Application of Shri Y. P. Bavkar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg, reuesting to grant him earned leave for 15 days on 15th January 2025 to 29th January 2025.

(2) Service Book of Shri Y. P. Bavkar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg, shows 92 days earned leave at his credit.

Order

No. Admn./342/2025.— Shri Y. P. Bavkar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg, is granted earned leave for 15 days from 15th January 2025 to 29th January 2025 with permission to leave headquarter.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri Y. P. Bavkar, is reposted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg,

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Shri Y. P. Bavkar, is reposted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg, had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg, shall remain with Smt. R. G. Kumbhar, Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi.

The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg, is directed to hand over the charge of his Court to the Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi and he is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated 21st January 2025.

H. B. GAIKWAD, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १४-२०, २०२५/श्रावण २३-२९, शके १९४७

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Read.—(1) Application of Shri A. D. Tidke, Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, requesting to grant him earned leave for 03 days from 23rd April 2025 to 25th April 2025.

(2) Service Book of Shri A. D. Tidke, Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, shows 219 days earned leave at his credit.

Order

No. Admn./1116/2025.— Shri A. D. Tidke, Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, is granted earned leave for 3 days from 23rd April 2025 to 25th April 2025 with permission to suffix holidays on 26th April 2025 and 27th April 2025 and permission to leave Head Quarters from 22nd April 2025 A.O.H. to 28th April 2025 B.O.H. No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri A. D. Tidke, is reposted as the Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri A. D. Tidke, Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg would have been continued to an officiate as Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg shall remain with Smt. V. R. Jambhule, Civil Judge (S.D.) and Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg

The Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg is directed to hand over the charge of his Court to Smt. V. R. Jambhule, Civil Judge (S.D.) and Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg. He is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officer concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 16th April 2025.

Sindhudurg.

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Read.—(1) Application of Shri. R. V. Nadagadalli, 2nd Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, requesting to grant him earned leave for 3 days from 15th April 2025 to 17th April 2025.

(2) Telephone message received from District Court, Amravati stating that 57 days earned leave at the credit of Shri R. V. Nadagadalli, 2nd Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.

Order

No. Admn./1098/2025.— Shri R. V. Nadagadalli, 2nd Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, is granted earned leave for 3 days from 15th April 2025 to 17th April 2025 with permission to prefix holidays from 12th April 2025 and 14th April 2025 and suffix holiday on 18th April 2025 and permission to leave Head Quarters from 11th April 2025 A.O.H. to 19th April 2025 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri R. V. Nadagadalli, is re-posted as the 2nd Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri R. V. Nadagadalli, 2nd Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg would have been continued to an officiate as 2nd Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the 2nd Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg shall remain with Shri A. D. Tidke, Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.

The 2nd Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg is directed to hand over the charge of his Court to Shri A. D. Tidke, Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg He is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officer concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 15th April 2025.

Sindhudurg.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १४-२०, २०२५/श्रावण २३-२९, शके १९४७

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn./1643/2025.— Shri G. A. Kulkarni, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C. Kudal is granted earned leave for 11 days from 16th June 2025 to 26th June 2025 with permission to prefix holidays on 14th June 2025 and 15th June 2025 with permission to leave Head Quarter from 13th June 2025 A.O.H. to 27th June 2025 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri G. A. Kulkarni, is re-posted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C. Kudal.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri G. A. Kulkarni, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C. Kudal had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal, shall remain with Smt. N. A. Otari, Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal.

The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C. Kudal is directed to hand over the charge of his Court to the Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C. Kudal He is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 12th June 2025.

Sindhudurg.

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn./2017/2025.— Shri J. P. Zapate, Distict Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg is grantedd earned leave for 4 days from 7th July 2025 to 10th July 2025 with permission to leave Headquarters from 7th July 2025 O.H. to 11th July 2025 B.O.H. No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri J. P. Zapate, is re-posted as Distict Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri J. P. Zapate, would have been continued to an officiate as Distict Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of Distict Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg shall remain with Smt. V. S. Deshmukh, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg.

The Distict Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg is directed to hand over the charge of his Court to the District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg. He is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 8th July 2025.

Sindhudurg.

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn./2185/2025.— Shri Y. P. Bavkar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg, is granted Commuted leave ex-post-facto for 3 days from 16th July 2025 to 18th July 2025.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri Y. P. Bavkar, is re-posted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri Y. P. Bavkar, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg, had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg, from 16th July 2025 to 18th July 2025 was already kept with Smt. J. M. Mistry, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi.

The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg, is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officer concerned.

J. P. ZAPATE,

Sindhudurg,

I/c. Principal District and Sessions Judge, dated 22nd July 2025.

Sindhudurg.

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn./2196/2025.— Shri S. S. Pachandi, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Deogad, is granted Commuted leave for 2 days on 23rd July 2025 and 24th July 2025.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri S. S. Pachandi, is re-posted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Deogad,

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri S. S. Pachandi, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Deogad, had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Deogad, shall remain with Shri S. G. Laturiya, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli.

The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Deogad, is directed to hand over the charge of his Court to the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli, He is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

J. P. ZAPATE,

Sindhudurg,

I/c. Principal District and Sessions Judge, dated 23rd July 2025.

Sindhudurg.

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn./1146/2025.— Smt. S. J. Patil, 3rd Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg is granted earned leave for 5 days from 21st April 2025 to 25th April 2025 with permission to suffix holidays on 26th April 2025 and 27th April 2025 and permis- sion to leave Head Quarters from 20th April 2025 A.O.H. to 28th April 2025 B.O.H. No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. S. J. Patil, is re-posted as the 3rd Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Smt. S. J. Patil, would have been continued to an officiate as 3rd Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the 3rd Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg alongwith the charge of the Court of the Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli, which is already kept with her, vide Office Order re- ferred to at Sr. No. 3 above, shall remain with Smt.V. R. Jambhule, Civil Judge (S.D.) and Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.

The 3rd Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, is directed to hand over the charge of her Court alongwith the charge of the Court of the Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli to Civil Judge (S.D.) and Chief Judicial Magistrate, Sindhudurbg. She is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officer concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 21st April 2025.

Sindhudurg.

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn./1198/2025.— Smt. V. S. Deshmukh, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg is granted eared leave for 02 days on 29th April 2025 and 30th April 2025 with per- mission to suffix holiday on 1st May 2025.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. V. S. Deshmukh, is re-posted as District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Smt. V. S. Deshmukh, would have been continued to an officiate as District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg shall remain with the undersigned.

The District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg is directed to hand over the charge of her Court to undersigned. She is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 25th April 2025.

Sindhudurg.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १४-२०, २०२५/श्रावण २३-२९, शके १९४७

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn./2082/2025.— Smt. S. J. Patil, 3rd Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg is granted earned leave for 3 days from 21st July 2025 to 23rd July 2025 with permission to prefix holiday on 20th July 2025 after attending the training from 13th July 2025 to 19th July 2025 and permission to leave Head Quarters from 24th July 2025 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. S. J. Patil, is re-posted as 3rd Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Smt. S. J. Patil, would have been continued to an officiate as 3rd Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the 3rd Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg shall remain with Shri R. V. Nadagadalli, 2nd Joint Civil Judge (S.D.) and additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.

The 3rd Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officer concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 14th July 2025.

Sindhudurg.

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn./1765/2025.— Shri S. J. Chivate, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C. Vengurla, is granted Earned leave for 02 days on 30th June 2025 and 1st July 2025 with permission to prefix holidays on 28th June 2025 and 29th June 2025 and permission to leave Head Quarters from 27th June 2025 A.O.H. to 2nd July 2025 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri S. J. Chivate, is re-posted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C. Vengurla.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri S. J. Chivate, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C. Vengurla, had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C. Vengurla from 27th June 2025 A.O.H. to 30th June 2025 B.O.H. shall remain with Smt. N. A. Otari, Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal and from 30th June 2025 O.H. to 2nd July 2025 B.O.H. shall remain with Shri. G. A. Kulkarni, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal.

The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C. Vengurla is directed to hand over the charge of his Court to the Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C. Kudal. The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla, is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 27th June 2025.

Sindhudurg.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १४-२०, २०२५/श्रावण २३-२९, शके १९४७

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn./1889/2025.— Smt. R. G. Kumbhar, Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi, is granted earned leave for 4 days from 2nd July 2025 to 5th July 2025 with permission to suffix holiday on 6th July 2025 and permission to leave headquarters from 2nd July 2025 O.H. to 7th July 2025 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. R. G. Kumbhar, is re-posted as Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi,

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Smt. R. G. Kumbhar, would have been continued to an officiate as Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi, had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi, shall remain with Smt. J. M. Mistry, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi,

The Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi, is directed to hand over the charge of her Court to the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C. Sawantwadi. She is also directed to submit join- ing report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 1st July 2025.

Sindhudurg.

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn./1964/2025.— Shri S. S. Pachandi, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C. Deogad, is granted Earned leave for 5 days from 7th July 2025 to 11th July 2025 with permission to prefix holiday on 6th July 2025 and suffix holidays on 12th July 2025 and 13th July 2025 and permission to leave head quarters from 5th July 2025 A.O.H. to 14th July 2025 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri S. S. Pachandi, is re-posted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Deogad.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri S. S. Pachandi, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Deogad, had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Deogad shall remain with Shri S. G. Laturiya, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli.

The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Deogad, is directed to hand over the charge of his Court to the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kankavli. He is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 4th July 2025.

Sindhudurg.

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn./1983/2025.— Shri A. A. Chendke, Civil Judge (S.D.) and Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg is granted earned leave for 3 days from 7th July 2025 to 9th July 2025 with permission to prefix holiday on 6th July 2025 and permission to leave head quarters from 5th July 2025 A.O.H. to 10th July 2025 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri A. A. Chendke, is re-posted as Civil Judge (S.D.) and Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri A. A. Chendke, would have been continued to an officiate as Civil Judge (S.D.) and Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (S.D.) and Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg shall remain with Shri A. G. Deshingkar, Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.

The Civil Judge (S.D.) and Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, is directed to hand over the charge of his Court, to the Joint Civil Judge (S.D.) and Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg. He is also directed submit joining report to this office, in view of provisions con- tained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officer concerned.

J. P. ZAPATE,

Sindhudurg,

I/c. Principal District and Sessions Judge, dated 05th July 2025.

Sindhudurg.

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn./1990/2025.— Smt. N. A. Otari, Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal, is granted earned leave for 40 days from 14th July 2025 to 22nd August 2025 with permission to leave Head Quarters from 13th July 2025 A.O.H. to 22nd August 2025 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. N. A. Otari, is re-posted as Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Smt. N. A. Otari, would have been continued to an officiate as Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal, had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal, shall remain with Shri G. A. Kulkarni, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal.

The Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal is directed to hand over the charge of her Court to the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C. Kudal. The Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal. is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 7th July 2025.

Sindhudurg.

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn./1991/2025.— Shri S. J. Chivate, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla, is granted 01 day earned leave ex-post-facto, on 2nd July 2025 with permission to prefix earned leave on 30th June 2025 and 1st July 2025 and permission to leave Head Quarter.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri S. J. Chivate, is re-posted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri S. J. Chivate, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla, had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla was already kept with Smt. N. A. Otari, Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal.

The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla, is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officer concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 7th July 2025.

Sindhudurg.

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn./1714/2025.— Shri Y. P. Bavkar, Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg, is granted earned leave ex-post-facto for 04 days from 16th June 2025 to 19th June 2025.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri Y. P. Bavkar, is re-posted as Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri Y. P. Bavkar, would have been continued to an officiate as Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg, had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg, was already kept with Shri S. S. Pachandi, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg.

The Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Dodamarg, is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officer concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 23rd June 2025.

Sindhudurg.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १४-२०, २०२५/श्रावण २३-२९, शके १९४७

BY THE DISTRICT COURT, SINDHUDURG

Order

No. Admn./1698/2025.— Shri S. J. Chivate, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C. Vengurla, is granted 02 days earned leave ex-post-facto, on 16th June 2025 and 17th June 2025.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri S. J. Chivate, is re-posted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri S. J. Chivate, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C. Vengurla, had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla was already kept with Smt. N. A. Otari, Joint Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal.

The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C. Vengurla, is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officer concerned.

H. B. GAIKWAD, Sindhudurg,

Principal District and Sessions Judge, dated 19th June 2025.

Sindhudurg.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/४३९३/सन २०२५.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा, अर्ज, सुट्टी उपभोगणे व मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :------

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. बी. डी. तारे, १६८ दिनांक २२ जुलै २०२५ दिनांक २६ जुलै २०२५ व श्री. पी. एस. पाटील, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवस ते दिनांक २७ जुलै २०२५ ४ थेे सह दिवाणी न्यायाधीश, (व. स्तर) व अति मुख्य, र्अजित दिनांक २५ जुलै २०२५ रोजीच्या सुट्टया. (व.स्तर) व अति मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रजा. चार दिवसांची दिनांक २१ जुलै २०२५ रोजीचे न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी. र्अजित रजा. कार्यालयीन वेळेनंतरपासून रत्नागिरी.

ते दिनांक २८ जुलै २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकारी यांचे सेवापुस्तकात घेणेत यावी व सदर आदेश संबंधित न्यायिक अधिकारी यांना कळविणेत यावा. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झाल्याचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

रत्नागिरी, दिनांक २३ जुलै २०२५.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १४-२०, २०२५/श्रावण २३-२९, शके १९४७

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक बी-२/४३९५/सन २०२५.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेले खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज, सुट्टी उपभोगणे व मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :------

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिर्वतित रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी. सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, ८० दिनांक २८ जुलै २०२५ दिनांक २६ जुलै २०२५ श्रीमती ए. डी. गाडे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवस व व सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व र्अजित दिनांक २ ऑगस्ट २०२५ दिनांक २७ जुलै २०२५ क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. रोजीची सहा दिवसांची रोजीच्या सुट्टया न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रत्नागिरी. र्अजित रजा. दिनांक २५ जुलै २०२५ रोजीचे रत्नागिरी यांचेकडे. *

कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३ ऑगस्ट २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

* दिनांक २५ जुलै २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २८ जुलै २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत व दिनांक ३१ जुलै २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक १ ऑगस्ट २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, रत्नागिरी यांचेकडे असलेल्या श्रीमती के. आर. पाटील, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, रत्नागिरी यांचे पदभारासह ठेवणेत येत आहे.

तसेच श्रीमती एस. वाय. शेख, २ रे सह दिवाणी न्यायधीश, क.स्तर, रत्नागिरी यांचेकडे दिनांक २८ जुलै २०२५ रोेजीचे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक ३१ जुलै २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत व दिनांक १ ऑगस्ट २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक ३ ऑगस्ट २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंतचा श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, रत्नागिरी यांचा पदभार त्यांचेकडे असलेल्या श्रीमती के. आर. पाटील, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर. रत्नागिरी यांचे पदभारासह ठेवणेत येत आहे.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना दयाव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झाल्याचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २६ जून २०२५.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/४४४०/सन २०२५.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज, सुट्टी उपभोगणे व मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :------

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिर्वतित रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. पी. व्ही. कपाडीया, १३० दिनांक २८ जुलै २०२५ दिनांक २६ जुलै २०२५ व श्री. के. ए. पोवार, दिनांक २७ जुलै २०२५ दिवाणी न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश, दिवस ते (क. स्तर) व र्अजित दिनांक ३० जुलै २०२५ रोजीच्या सुट्टया (क.स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. पयर्ंतची तीन दिवस दिनांक २५ जुलै २०२५ रोजीचे न्यायदंडाधिकारी, वर्ग-१, गुहागर, र्अजित रजा. कार्यालयीन वेळेनंतरपासून चिपळूण.

ते दिनांक ३१ जुलै २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना दयाव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

सदर आदेशाची माहिती संबंधित न्यायिक अधिकारी यांना देण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २४ जुलै २०२५.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/४४३९/सन २०२५.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज, सुट्टी उपभोगणे व मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात येत आहे :------

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिर्वतित रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. एम. व्ही. तोकले, २५४ दिनांक २८ जुलै २०२५ दिनांक २६ जुलै २०२५ व श्री. जी. एस. दिवाण, दिवाणी न्यायाधीश, दिवस ते दिनांक २७ जुलै २०२५ सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, खेड. र्अजित दिनांक ३० जुलै २०२५ रोजीच्या सुट्टया. व.स्तर व अति मुख्य, रजा. पयर्ंतची तीन दिवस दिनांक २५ जुलै २०२५ रोजीच्या न्यायदंडाधिकारी, खेड.

र्अजित रजा. कार्यालयीन वेळेनंतरपासून

ते दिनांक ३१ जुलै २०२५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २४ जुलै २०२५.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

सहायक संचालक, नगररचना, रायगड-अलिबाग शाखा कार्यालय रायगड यांजकडून

सूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक ससंनर-राअ/रस्ता जाळे नकाशा/कलम २०(३)/१५१३.----- ज्याअर्थी, राज्य शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिले आहे) नुसार, महाराष्ट्र राज्यातील विविध प्रदेशांसाठी प्रादेशिक योजना मंजूर केल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१कक) (ग) व २०(४) मधील तरतुदींनुसार शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१८१८/प्र.क्र. २३६/१८/डिपी व आरपी/कलम ३७(१कक) (ग) व कलम २० (४)/नवि-१३, दिनांक २ डिसेंबर २०२० अन्वये एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली महाराष्ट्र राज्याकरिता (काही अपवाद वगळता) मंजूर केली असून दिनांक ३ डिसेंेबर २०२० पासून अंमलात आलेली आहे व ती प्रादेशिक योजना क्षेत्रांकरिता लागू आहे (यापुढे " उक्त नियमावली " असे संबोधिले आहे.) ;

आणि ज्याअर्थी, सदर नियमावलीमधील विनियम क्र. ५.१.१.चे तरतुदींनुसार महानगरपालिकेच्या हद्दीपासून २ कि.मी नगरपरिषदेच्या हद्दीपासून १ कि.मी. आणि नगरपंचायतीच्या हद्दीपासून ०.५० कि.मी. अंतरातील प्रादेशिक योजनेचे क्षेत्रामध्ये, जिथे प्रादेशिक योजनेत झोन नकाशे तयार केलेले आहेत किंवा तयार केलेले नाहीत, अशा क्षेत्रांसाठी योग्य रस्त्यांच्या जाळ्यांचे नकाशे तयार करणेचे आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावलीतील विनियम क्र. ५.१.१. चे तरतुदीनुसार प्रादेशिक योजना क्षेत्रातील प्रारूप रस्त्यांच्या जाळयांच्या नकाशांबाबत उक्त अधिनियमाच्या कलम २०(३) चे तरतुदीनुसारची कार्यवाही पूर्ण करणेकरिता शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील शासन आदेश क्रमांक टीपीएस-१८२०/६१४/प्र.क्र. ७९/२०२१/नवि-१३, दिनांक २७ मार्च २०२५ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम १५४ चे तरतुदीनुसार दिलेल्या शासन निदेशान्वये संबंधीत जिल्ह्यचे सहायक संचालक, नगररचना, शाखा कार्यालय यांना अधिकार प्रत्यायोजित करण्यात आले आहे ;

आणि त्याअर्थी, आता, सदर सूचनेशी संलग्न ' परिशिष्ट अ ' नुसारच्या परिघस्त क्षेत्रातील प्रारूप रस्त्यांच्या जाळ्यांच्या नकाशांचे प्रसिद्धीकरण करणे व त्याअनुषंगाने ३० दिवसांचे विहित मुदतीत नागरिकांच्या प्राप्त सूचना व हरकती यावर सुनावणी घेणे आवश्यक असल्याने, उक्त अधिनियमाच्या कलम २०(३) च्या तरतुदीन्वये सदरहू सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत ;

उक्त प्रारूप रस्त्यांच्या जाळ्यांच्या नकाशांच्या अनुषंगाने नागरिकांच्या काही सूचना/हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत सहायक संचालक, नगररचना, रायगड-अलिबाग शाखा अलिबाग कार्यालयाकडे लेखी स्वरूपात पाठवाव्यात, सदरची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत सहायक संचालक, नगररचना, रायगड-अलिबाग शाखा, अलिबाग या कार्यालयाकडे प्राप्त झालेल्या सूचना/हरकती विचारात घेतल्या जातील.

उक्त प्रारूप रस्त्यांच्या जाळ्यांचे नकाशे नागरिकांच्या अवलोकनार्थ सहायक संचालक, नगररचना, रायगड-अलिबाग शाखा, अलिबाग या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहेत. उक्त प्रारूप रस्त्यांच्या जाळ्यांचे नकाशे व तपशिल योगय शुल्क आकारून सहायक संचालक, नगररचना, रायगड-अलिबाग शाखा, अलिबाग या कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध होऊ शकतील.

दिनांक २३ जुलै २०२५.

कुणाल अ. मुळे, प्राधिकृत अधिकारी तथा, सहायक संचालक, नगररचना, रायगड-अलिबाग शाखा, अलिबाग.

BY THE ASSISTANT DIRECTOR OF TOWN PLANNING,

RAIGAD-ALIBAG BRANCH, ALIBAG

Notice

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

क्रमांक ससंनर-राअ/रस्ता जाळे नकाशा/कलम २०(३)/१५१३.—Whereas, the State Government has been sanctioned the Regional Plans for various Regions in Maharashtra State as per the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as ' the said Act ') ;

And whereas, the Unified Development Control and Promotion Regulations for Maharashtra State (with some exceptions) has been sanctioned under the provisions of section 37(1AA) (c) & 20(4) of the said Act, by the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1818/CR-236/18/DP & RP/Sec.37 (lAA)(c) & 20(4)/UD-13, dated 2nd December 2020 and come into force with effect from 3rd December 2020 and it is applicable for the area under Regional Plans (hereinafter referred to as ' the said Regulations ') ;

And whereas, as per the provisions of Regulation No. 5.1.1 of the said Regulations, the areas in Regional Plan within a belt of 2 k.m. from the boundaries of Municipal Corporation, 1 k.m. from the boundaries of Municipal Council and 0.50 k.m. from the boundaries of Nagar Panchayat, where zone plans are prepared or not prepared, appropriate Road Network Plans to be prepared for such areas ;

And whereas, as per the provisions of Regulation No. 5.1.1 of the said Regulations, the Government in Urban Development Department vide Government Order No. टीपीएस-१८२०/६१४/ प्र.क्र. ७९/२०२१/नवि-१३, dated 27th March 2025, has been delegated the powers as per the provisions of section 154 of the said Act to the respective Assistant Director of Town Planning, Branch Office, of the Concerned District, in order to carry out the process under the provisions of section 20(3) of the said Act regarding the draft Road Network Plans for the areas within the Regional Plan area.

And therefore, now, it is necessary to publish the draft Road Network Plans in the said area as per ' Schedule A' attached to the said notice to hear the suggestions and objections from the public within the prescribed period of 30 days, therefore, the said notice is being published in the Maharashtra Government Gazette under the provisions of section 20(3) of the said Act ;

If any person have any suggestions/objections in accordance with the Draft Road Network Plans, they should send these suggestions/objections in writing to the office of the Assistant Director of Town Planning, Raigad-Alibag Branch, Alibag. within the period of 30 days from the date of publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette. The suggestions/objections received by the office of Assistant Director, Town Planning, Raigad-Alibag Branch, Alibag within 30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette will be considered ;

The draft Road Network Plans are available for the public inspection during office hours at the office of the Assistant Director, Town Planning, Raigad-Alibag Branch, Alibag. The copies of the said draft Road Network plans and its particulars shall be available to the public at reasonable price in the office of the Assistant Director of Town Planning Raigad-Alibag Branch, Alibag.

Schedule 'A'

KUNAL A. MULEY,

Assistant Director of Town Planning Dated 23rd July 2025.

Raigad-Alibag Branch, Alibag.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १४-२०, २०२५/श्रावण २३-२९, शके १९४७

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक वियो मरारविम/मौ.भोकरपाडा व इतर/ए.न.प्र.-३/प्र.क्र. ३४३/२४/टीपीव्ही-३/४५४५.------ज्याअर्थी, मुंबई महानगर प्रदेशाची प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्रादेशिक योजना " असा करण्यात आला आहे.) शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२१८/१६६५/प्र.क्र. ७९/२०/नवि-१२, दिनांक २० एप्रिल, २०२१ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १५(१) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) चे तरतुदीन्वये विकास नियंत्रण नियमावलीसह मंजूर केली असून ती दिनांक १९ जून २०२१ पासून अंमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/अनौसं/७८/१५/नवि-१३, दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१६ व दिनांक १८ मार्च २०१६ चे पूरक पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची रायगड जिल्ह्यतील पनवेल व खालापूर तालुक्यातील ७१ गावांच्या अधिसूचित क्षेत्रासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचित क्षेत्र " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमाचे कलम ४०(१ख) चे तरतुदीन्वये विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण " असा करण्यात आलेला आहे) नियुक्ती केलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२२१/४५५/प्र.क्र. ८१/२२/नवि-१२, दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ व दिनांक १२ डिसेंबर २०२४ रोजीची शुद्धीपत्रकान्वये उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाने सादर केलेल्या उक्त अधिसूचित क्षेत्रासाठीची विकास योजना (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आलेला आहे) उक्त अधिनियमांचे कलम ३१(१) चे तरतुदीन्वये भागश: मंजूर केली असून, ती दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी अंमलात आलेला आहे. तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील जाहीर सूचना क्रमांक टीपीएस-१२२१/४५५/प्र.क्र. ८१/२२/नवि-१२, दिनांक १२ डिसेंबर २०२४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २०(४) व ३७ (१कक) (ग) चे तरतुदीन्वये वेळोवेळी फेरबदल करून एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाकरिताची नियमावली उक्त विकास योजना व उक्त प्रादेशिक योजना क्षेत्रासाठी लागू करण्यात आली आहे व सद्य:स्थितीत, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१कक) (ग) २०(४) मधील तरतुदींनुसार शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१८/ प्र.क्र. २३६/१८/वियो व प्रायो/कलम ३७(१कक) (ग) व कलम २०(४)/नवि-१३, दिनांक २ डिसेंबर २०२० चे तरतुदीन्वये मंजूर केलेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मधील एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाकरिताचे विनियम उक्त विकास योजना क्षेत्रास लागू आहेत (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियमावली " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या, नगरविकास विभागाने मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) मधील एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या (ITP) धोरणामध्ये बदल करण्यासाठी, विनियम क्र. १४.१ मध्ये फेरबदल उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१कक) (ग) व २०(४) चे तरतुदीन्वयेची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८२१/४५२/प्र.क्र. १०५/२०२२/(भाग-२)/नवि-१३, दिनांक ५ सप्टेंबर २०२४ चे तरतुदीन्वये मंजूर केले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजना क्षेत्रासाठी उक्त नियमावली लागू झाली आहे व त्यामध्ये एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाकरिताची नियमावली समाविष्ट आहे (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताची नियमावली " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१७१७/२४०/प्र.क्र.७३/१७/नवि-१२, दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ चे तरतुदीन्वये मे. र्पसिपिना डेव्हलपर्स प्रा.लि., यांचे नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार मौ. बारवाई व भोकरपाडा, ता. पनवेल. तसेच मौ. पानशिळ व तळेगांव, ता. खालापूर येथील अंदाजे १६९.६२ हे. क्षेत्र उक्त अधिनियमाच्या कलम १८(३) सह कलम ४४(२) चे तरतुदीनुसार एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प " असा करण्यात आला आहे) घोषित करून त्यास काही अटी व शर्तीस अधिन राहून स्थानिय मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार संचालक नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी अधिसूचना क्रमांक वियो मरारविम/मौ. भोकरपाडा व इतर/ए.न.व. प्र./प्र.क्र. ६५/१९/टीपीव्ही-३/३८१९, दिनांक १६ डिसेंबर २०२० चे तरतुदीन्वये अंदाजे १४.६४१ हे. क्षेत्र अटीं व शतर्ींसापेक्षा सदर एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट केले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाचे क्षेत्र उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीत येत असल्याने, उक्त प्राधिकरणाने दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजी उक्त अधिसूचित एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पाच्या सुधारित बृहत आराखडयास अटीं व शतर्ींसापेक्षा मान्यता दिली आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प " असा केला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आता, मे. र्पसिपिना डेव्हलपर्स प्रा.लि., व मे. सनी व्हिस्ता रिअल्टर्र्स प्रा.लि., यांनी एकत्रितपणे (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त प्रकल्प प्रवर्तक " असा करण्यात आला आहे.) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या नियमावलीतील विनियम क्र. १४.१.१.४ (v) मधील तरतुदीनुसार मौजे भोकरपाडा, ता. पनवेल तसेच मौजे पानशिळ व तळेगांव, ता. खालापूर, जि. रायगड येथील १४.१४०३ हे. क्षेत्राच्या वाढीव जमिनी (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त वाढीव जमिनी " असा केला आहे.) उक्त प्रकल्पाच्या क्षेत्रात समाविष्ट करून एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्प राबविण्यासाठी सुधारित स्थानिय मंजुरी मिळणेबाबतचा प्रस्ताव दिनांक १४ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या व तद्नंतरच्या पत्रान्वये संचालनालयाकडे सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार उक्त प्रकल्पात अंतभर्ूत करणेचे प्रस्तावित असलेल्या उक्त वाढीव जमिनींची मालकी आणि विकासन अधिकार उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी संपादित केले आहेत आणि त्या संबंधानेच्या महसूल अभिलेखाप्रमाणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी त्या परिणामी दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजीचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांचे विनंतीवरून उक्त नियमावलीतील विनियम क्र. १४.१.१.४(v) चे तरतुदीनुसार एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी स्थानिय मंजुरी दिलेल्या क्षेत्राच्या ५० % पयर्ंत क्षेत्र प्रकल्पामध्ये अंतभर्ूत करण्यास किंवा वगळण्यास, संचालक नगररचना, महाराष्ट्र राज्य पुणे हे मान्यता देऊ शकतात ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी विनंती केल्यानुसार उक्त प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावयाचे क्षेत्र हे एकूण प्रकल्प क्षेत्राच्या ५० % मर्यादेत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावयाच्या उक्त वाढीव जमिनींचे क्षेत्र उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ चे पोट-कलम ३ सह कलम ४४ चे पोट-कलम २ नुसार उक्त विकास योजना नकाशावर निर्देशित करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, रहिवास व वाणिज्य व्यतिरिक्तच्या जमिनीसाठी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीतील विनियम क्र. १४.१.१.७.(i) (बी) तक्ता नं. १४ ए चे तरतुदीन्वये भराव्या लागणा-या अधिमूल्य रक्कम रु. १०,४०,०००/- पैकी स्थानिय मंजुरीच्या टप्प्यावरील १० % प्रमाणे रक्कम रु. १,०४,०००/- चा भरणा प्रवर्तकांनी डिफेस क्र. ०००२९३९८१९२०२५६, दिनांक ९ जुलै २०२५ अन्वये केला असलेचे सहायक संचालक, नगररचना, रायगड-अलिबाग यांनी पत्र क्र. १४०८, दिनांक ११ जुलै २०२५ अन्वये कळविले आहे.

त्याअर्थी, आता, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याद्वारे, सोबत जोडलेल्या अनुसूची- '' अ '' मध्ये सविस्तरपणे नमूद केलेले १३.५२३९ हे. इतके क्षेत्र, यापूर्वी उक्त स्थानिय मंजुरी प्राप्त असलेल्या उक्त प्रकल्प क्षेत्रात अंतभर्ूत करण्यास उक्त नियमावलीमधील विनियम क्र. १४.१.१.४(v) चे तरतुदींतर्गत खालील अटीं व शतर्ींना अधिन राहून मान्यता देत आहेत.

एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी अटी व शर्ती :-----

(I) मालकी हक्कासंबंधी :---

(१) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये अंतभर्ूत करावयाच्या क्षेत्राचे मालकी हक्क विकासन हक्क/उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडे असणे आवश्यक राहील. संबंधीत जमीन मालक, अर्जदार/अर्जदार कंपनी यांच्यासह इतर सर्व संबंधिताचे नोंदणीकृत सामंजस्य कराराची प्रत (MOU), Joint Venture नोंदणीकृत कागदपत्र इत्यादी इरादापत्र ((Letter Of lntent) मिळण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी, रायगड यांचेकडे सादर करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील.

(२) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतर्गतच्या जमिनीच्या मालकीसंबंधीच्या सत्यतेची सर्व जबाबदारी उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर राहील व जागेतील विकासाच्या परवानगीवेळी उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाने मालकी हक्काची कागदपत्रे, मूळ महसुली अभिलेख व अधिकृत मोजणीची कागदपत्रे मालकी हक्क, विकास हक्क सिद्ध करणा-या कागदपत्रांच्या मूळ प्रमाणित प्रती जिल्हाधिकारी, रायगड यांच्याकडे इरादापत्र (Letter Of Intent) पूर्वी सादर करणे आवश्यक राहील. तसेच ज्या जमिनीबाबत उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांचा मालकी हक्क सिद्ध होणार नाही त्या जमिनीसह ज्या जमिनी सलगतेमध्ये राहणार नाहीत अशा जमिनी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांच्या स्थानिय मंजुरीमधून आपोआप वगळले जातील. याबाबतची पूर्तता झाल्यानंतरच जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी सदर प्रकल्पाला इरादापत्र देण्याची कार्यवाही करावी.

(३) एकात्मिकृत नगर वसाहतीमध्ये ज्या जमिनी पैकीच्या आहेत. अशा जमिनीबाबत उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडून अधिकृत मोजणी झाल्यानंतर सदर जमिनी रेखांकनामध्ये अंतभर्ूत करण्यात याव्यात व अशा जमिनीच्या मोजणी नंतर जर त्यालगतच्या जमिनी सलग राहत नसतील तर अशा जमिनी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या स्थानिय मंजुरीमधून आपोआप वगळल्या जातील व अशा क्षेत्रावर एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प राबविता येणार नाही.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १४-२०, २०२५/श्रावण २३-२९, शके १९४७ (४) इरादा पत्र देण्यापूर्वी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये अंतभर्ूत करावयाच्या जमिनीमध्ये भूधारणा पद्धती भोगवटा वर्ग-२, नवीन शर्तीच्या जमिनी संदर्भाने आवश्यक ती कार्यवाही जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी करणेची आहे. सदर सव्र्हे नंबर खालील क्षेत्र स्थानिय मंजुरीमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात समाविष्ट करण्यात आले आहे. तथापि, इरादा पत्र प्रदान करतेवेळी जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी या अनुषंगाने पडताळणी करणे आवश्यक राहील. जर अशा क्षेत्राच्या मालकी/ विकसन हक्काचे बाबतीत खातरजमा होऊन त्यांचे मालकी/विकसन हक्क उक्त प्रकल्प प्रवर्तकास प्राप्त होत असल्यास असे क्षेत्र उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये अंतभर्ूत करून त्याचा चटई क्षेत्र निर्देशांक उक्त प्रकल्प प्रवर्तकास अनुज्ञेय होईल, अन्यथा सदर सव्र्हे नंबर खालील क्षेत्र या स्थानिय मंजुरीमधून आपोआप वगळले जाईल.

(५) उक्त जमिनीसंदर्भात करार, बँक बोजे व महसूल रेकॉर्डमधील इतर हक्कातील नमूद नावे असल्यास ती काढण्यासंदर्भात नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाने करणे आवश्यक राहील. जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी यासंबंधीची खात्री झाल्यानंतरच इरादा पत्र देण्याची कार्यवाही करावी.

(६) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामध्ये समाविष्ट करावयाच्या क्षेत्रामध्ये समाविष्ट ७/१२ उता-यानुसार सव्र्हे नंबर व हिस्सा नंबर मोजणी नकाशानुसार जुळत असल्याबाबत जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी इरादा पत्र देणेपूर्वी खात्री/पडताळणी करणे आवश्यक राहील.

(७) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट जागेच्या मालकी हक्कासंदर्भात कोणतेही दस्तऐवज खोटे असल्याचे भविष्यात उघडकीस झाल्यास किंवा उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाबाबत भविष्यात न्यायालयीन वाद उद्भवल्यास त्याबाबत स्वतःच्या जबाबदारी व खर्चाने उपाययोजना करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी उक्त प्रकल्प प्रर्वतकाची राहील. अशा परिस्थितीत अशा जमिनीसाठी देण्यात आलेले स्थानिय मंजुरी आपोआप रद्द समजण्यात येईल.

(८) उक्त प्रकल्प प्रवर्तक कंपनीच्या अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता यांनी प्रकल्पातील सर्व जमिनींची मालकी/ विकसन हक्क आपल्याकडे असून भविष्यात काही वाद उद्भवल्यास कंपनी जबाबदार असलेचे दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजीचे रु. ५००/- च्या मुद्रांकावरील नोटराईज्ड प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी इरादापत्र देणेपुर्वी खात्री/पडताळणी करणे आवश्यक राहील.

(९) प्रस्तावातील काही जमिनीच्या ७/१२ उता-यावर इतर हक्कात " महाराष्ट्र कूळ वहिवाट व शेतमजीन अधिनियम, १९४८ चे कलम ६३ एक-अ नुसार खरेदी केलेली जमीन तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १ जानेवारी २०१६ प्रमाणे प्रकरण-२ मधील १क प्रमाणे हस्तांतरणाच्या दिनांकापासून ५ वर्षाच्या कालावधीच्या आत रहिवास व अकृषिक वापर बंधनकारक या शर्तीस अनुसुरून " अशा नोंदीचा उल्लेख आहे. सदरचे क्षेत्र स्थानिक मंजुरीमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात समाविष्ट करण्यात आले आहे. तथापि, याबाबत इरादा पत्र प्रदान करतेवेळी जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी या अनुषंगाने पडताळणी करणे आवश्यक राहील. जर अशा क्षेत्राच्या मालकी हक्काचे बाबतीत खातरजमा होऊन त्याचे मालकी हक्क मूळ जमिनधारकास प्राप्त होत असल्यासच असे क्षेत्र उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये अंतभर्ूत करून त्याचा चटई क्षेत्र निर्देशांक प्रवर्तकांना अनुज्ञेय होईल, अन्यथा सदरचे क्षेत्र स्थानिक मंजुरीमधून आपोआप वगळले जाईल.

(II) पर्यावरण व इतर अनुषंगिक बाबी :----

(१) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट करावयाच्या जमिनींमध्ये कोणतेही विकास / बांधकाम हाती घेणेपूर्वी केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि योग्य त्या प्राधिकरणाची पर्यावरणीय मंजुरी (Environmental Clearance) घेणे आवश्यक राहील. तसेच केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडील पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिनियम, १९८६ अंतर्गत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेमधील अटी व शतर्ींचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

(२) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील घनकच-याची आणि सांडपाण्याची विल्हेवाट सुरक्षितपणे लावण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वत:च्या जबाबदारीवर व त्यांच्या स्वखर्चाने आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ठरविलेल्या निकषाप्रमाणे व तसेच त्यासंबंधीच्या अधिनियमातील तरतुदी व नियमानुसार करणे आवश्यक राहील.

(३) राज्य शासनाचे जलसंपदा विभाग व अन्य संबधित विभाग वेळोवेळी विहित करतील, त्या अटीं व शतर्ींचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील. उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहतप्रकल्प क्षेत्रातून विद्यमान पाण्याचे स्त्रोत / नाल्याचा प्रवाह इ. असल्यास तो बंद करता येणार नाही.

(४) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त नियमावलीमधील विनियम क्र.१४.१.१.१०.v(a) नुसार पाणी पुरवठा उक्त प्रकल्प प्रर्वतकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने व जबाबदारीने पुरविणे आवश्यक राहील. जलसंपदा विभागाकडून यानुषंगाने वेळोवेळी दिलेल्या अटी व शतर्ींचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

(५) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त नियमावलीतील विनियम क्र. १४.१.१.१०.v(c) नुसार वीज पुरवठा उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने व जबाबदारीवर पुरविणे आवश्यक राहील तसेच उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या उक्त नियमावलीतील विनियम क्र.१४.१.१.६ नुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहतप्रकल्पाचा बृहत आराखडा मंजूर करणेपूर्वी जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडून वीजपुरवठा करणा-या कंपनीकडून उक्त प्रकल्पाच्या संपूर्ण क्षेत्राकरिता आवश्यक परवानगी आणि तसेच वीज पुरवठयाची दृढवचनबध्दता (Firm Commitment of Power Supply for the entire integrated township from the power supply company) प्राप्त करणे आवश्यक राहील.

(६) संबंधित प्राधिकरणाने उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राचा बृहत आराखडा मंजूर करणेपूर्वी उक्त अधिसूचित क्षेत्रामधील क्षेत्राची CRZ च्या अनुषंगाने पडताळणी करणे आवश्यक राहील.

(७) संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील दिनांक २७ डिसेंबर २०२४ रोजीच्या पत्रामधील अटीं व शर्तीचे पालन करणे प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील.

(III) विकासासंबंंधाने :----

(१) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राने वेढल्या गेलेल्या अन्य खाजगी व्यक्िंतच्या जमिनींसाठी उक्त नियमानवलीनुसार आवश्यक परंतु किमान ९ मी. रूंदीचा पोहोच मार्ग विना मोबदला उपलब्ध करून देणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

(२) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राच्या जमिनींमधून जाणा-या विद्यमान सार्वजनिक रस्त्यांच्या वहिवाटीचे हक्क अबाधित ठेवणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

(३) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रांमधील ओहोळ/नाल्यांवर संबंधीत विभागाच्या परवानगीने सी.डी. वर्क करणे आणि उक्त प्रकल्प क्षेत्रामध्ये अंतभर्ूत नदी, नाले, कॅनाल, तलाव आणि इतर जलस्त्रोतापासून उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या उक्त नियमावलीनुसार आवश्यक ते अंतर ठेवणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

(४) विकास योजना नकाशावर विशेषत: दर्शविले असले अथवा नसले तरीही अधिकृत कंटूर नकाशा नुसार १:५ किंवा त्यापेक्षा जास्त तीा उताराचे क्षेत्रावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम अनुज्ञेय नाही. तसेच या क्षेत्रामध्ये जमिनीची खोदाई / सपाटीकरण / भराव, इ. विकास कार्य अनुज्ञेय नाही.

(५) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये सामाविष्ट होणा-या लोकसंख्येसाठी नियमानुसार आवश्यक असणारी सार्वजनिक प्रयोजनासाठीची आरक्षणे व रस्ते विकसित करून सर्वसामान्य जनतेसाठी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहील आणि तसेच मूलभूत सुविधा यासाठी उक्त प्रकल्पाच्या क्षेत्रामध्ये सुयोग्य स्थानी नियोजन आणि निश्चित करून ती उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने विकसित करणे बंधनकारक राहील.

(६) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील प्रत्येक इमारतीकरिता Rain Water Harvesting यंत्रणा उभारणी व कार्यान्वित करणे उक्त अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील.

(७) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये प्रत्येक इमारतीमधील वापरण्यात येणा-या पाण्यासंदर्भात Waste Water Rain Recycling ची प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर होईल, याबाबतची सुविधा यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचे उक्त अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील.

(८) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये सौर ऊर्जा वापर यंत्रणा उभारणी आणि कार्यान्वयन करणे उक्त अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील.

(९) विषयांकित नगर वसाहत प्रकल्पातंर्गतच्या क्षेत्रामधील काही जमिनी उच्च दाब विद्युत वाहिनीनी बाधित होत आहेत. या जमिनींच्या विकासापूर्वी संबंधित सक्षम प्राधिका-याकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र/अभिप्राय घेणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.

(IV) इतर अटी व शर्ती :----

(१) या अधिसूचनेत नमूद अटी/शतर्ींसह प्रकरणी स्थानिय मंजुरी व वाढीव क्षेत्राचा अंतर्भाव करणे संदर्भाने शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ आणि संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनाक १६ डिसेंबर २०२० रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद सर्व अटी व शर्ती उक्त प्रकल्प क्षेत्रासाठी लागू राहतील.

(२) उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडून अटीं व शतर्ींचा भंग झाल्यास या अधिसूचनेद्वारे प्रदान करण्यात आलेली स्थानिय मंजुरी रद्द करण्याचा अधिकार शासनाकडे राखून ठेवण्यात येत आहे.

(३) या प्रकरणी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील विनियम क्र. १४.१.१. सह १४.१.२. नुसारच्या तरतुदी सदर प्रकरणी लागू राहतील.

(४) या प्रकरणी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील विनियम क्र. १४.१.१.७ (v) share of local/planning authority नुसारच्या तरतुदी लागू राहतील.

(५) सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.

(६) उक्त प्रकल्प क्षेत्रामध्ये सोबतच्या " अनुसूची-अ " मध्ये समाविष्ट करावयाच्या जमिनीचा तपशील नमूद केलेला आहे. तसेच सदर एकात्मिक नगर वसाहतीच्या प्रकल्पाच्या हद्दी दर्शविणारा नकाशा सोबत जोडला आहे.

उक्त प्रकल्प क्षेत्रामध्ये अंतभर्ूत केलेल्या उक्त वाढीव जमिनींचा तपशील व नकाशा सर्वसामान्य नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उपलब्ध ठेवण्यात यावा.

(१) उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, नवी मुंबई.

(२) जिल्हाधिकारी, रायगड.

(३) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.

(४) उपसंचालक, नगररचना, नागरी संशोधन घटक, पुणे.

(५) सहायक संचालक, नगररचना, रायगड-अलिबाग शाखा.

सदरहू अधिसूचना नगररचना आणि मूल्यानिर्धारण संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in. या वेबासाईटवर प्रसिद्ध करण्यात यावी.

" अनुसूची-अ "

(संचालनालयाकडील अधिसूचना क्र.वि.यो. मरारविम/मौ. भोकरपाडा व इतर/ए.न.प्र.-३/प्र.क्र. ३४३/२४/

पुणे, दिनांक ३० जुलै २०२५.

वि. ल. वाघमोडे, प्र. संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No.DP.MSRDC/village-Bhokarpada and otheres/ITP-3/CR-343/24/TPV-3/4545.—Whereas, the Government in Urban Development Department, vide its Notification No.TPS-1218/1665/C.R.79/ 20/UD-12, dated 20th April, 2021 has sanctioned the Regional Plan for the Mumbai Metropolitian Region (hereinafter referred to as " the said Regional Plan ") with Development Control Regulation under the provisions of section 15 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") which has come into force with effect from the 19th June 2021 ;

And whereas, the Government in Urban Development Department, vide its Notification No.TPS-1815/ANS/78/15/UD-13, dated 17th February 2016 and Addendum dated 18th March 2016, appointed the Maharashtra State Road Development Corporation as a Special Planning Authority (hereinafter referred to as " the said Special Planning Authority ") under the provisions of section 40 (1B) of the said Act for 71 Villages in Panvel & Khalapur Tahsil from Raigad District (hereinafter referred to as " the said Notified Area ") ;

And whereas, the Government in the Urban Development Department vide Notification No.TPS-1221/455/CR.81/22/UD-12, dated15th October 2024 and corrigendum dated 12th December 2024 has been sanctioned the Draft Development Plan submitted by the said Special Planning Authority of the said Notified Area, which has come into force with effect from dated 14th November 2024 and the Excluded Part (EP) of the Draft Development Plan has been published by the Government in Urban Development Department vide Notice No.TPS-1221/455/CR.81/22/ UD-12, dated 12th December 2024. (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") ;

And whereas, the Government in Urban Development Department, from time to time, has amended the Special Regulations for Integrated Township Project which are applicable for the area under the said Development Plan and the said Regional Plan under the provisions of section 37(lAA)(c) & 20(4) of the said Act, and at present, the Regulations for Integrated Township Project of the Unified Development Control and Promotion Regulations, which are sanctioned under the provisions of section 37(lAA)(c) & 20(4) of the said Act, by the Government in Urban Development Department vide Notification No.TPS-1818/CR-236/18/DP & RP/sec.37(1AA)(c) & 20(4)/UD-13, dated 2nd December 2020 is applicable for the area of the said Development Plan (hereinafter referred to as " the said Regulations ") ;

And whereas, the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1821/452/CR-105/2022/(Part-2)/UD-13, dated 5th September 2024 sanctioned under the provisions of section 37(lAA)(a) and 20(4) of the said Act, to make certain changes in the Regulation No. 14.1 for the Integrated Township Project of the sanctioned Unified Development Control and Promotion Regulations (UDCPR) ;

And whereas, the said Regulations have been made applicable for the said Development Plan which includes the regulations for the Development of Integrated Township Project (hereinafter referred to as " the said Regulations for Development of Integrated Township Project ") ;

And whereas, the Government in Urban Development Department has declared and grants Location Clearance for the Integrated Township Project proposed by M/s. Presipina Developers Pvt. Ltd. in village Barvai, Bhokarpada, Tal.Panvel & villege Panshil & Talegaon, Tal. Khalapur, Dist. Raigad on land admeasuring approximately 169.72 Ha., vide Notification No.TPS-1717/240/ CR-73/17/UD-12, dated 30th December 2017 under the provisions of sub-section (3) of section 18 with sub-section 2 of section 44 of the said Act (hereinafter referred to as the " said Notified Integrated Township Project ") ; भाग एक (को.वि.पु.)-----५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १४-२०, २०२५/श्रावण २३-२९, शके १९४७ And whereas, under the provisions of the Integrated Township Project Regulations, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune has added an area admeasuring approximately 14.641 Ha. vide Notification No. DP MSRDC/Village-Bhokarpada and otheres/ITP/CR-65/19/TPV- 3/3819, dt. 16th December 2020 with terms and conditions ;

And whereas, said notified Special Township Project area came within the said Special Planning Authority and the said Special Planning Authority has sanctioned revised Master Plan of the said Notified Integrated Township Project on 4th March 2022 with certain terms and conditions (hereinafter referred to as the " said Integrated Township Project ") ;

And whereas, Now, the M/s. Presipina Developers Pvt. Ltd. & M/s.Sunny Vista Realators Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as " he said Project Proponant ") its letter dated 14th August 2024 and subsequent letters jointly submitted a proposal as per the provisions of Regulation No. 14.1.1.4(v) of the said Regulation to the Directorate for the grant of revised Locational Clearance by incorporating additional land admeasuring area about 14.1403 Ha. from village-Bhokarpada, Tal-Panvel & village-Panshil & Talegaon, Tal. Khalapur, Dist. Raigad (hereinafter referred to as " the said additional lands ") in the area of the said Integrated Township Project ;

And whereas, as per the documents submitted by the said Project Proponent, the Ownership and Development Rights of the said additional lands proposed to be incorporated in the said Notified Integrated Township Project are acquired as per Revenue record by the said Project Proponent and the said Project Proponent has also submitted an Affidavit to that effect on dated 18th February 2025 ;

And whereas, as per the Regulation No.l4.1.1.4(v) of the said Regulation, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune as per the request of said Project Proponent, may grant to add or delete any area, not exceeding 50 % of the total area under Locational Clearance ;

And whereas, as per the request of the said Project Proponent the area of the said additional lands to be added is less than 50 % of the total area of the said Project ;

And whereas, it is accordingly expedient to designate the area of the said additional lands to be incorporated on the said Development Plan under the provisions of sub-section (3) of section 18 with sub-section 2 of section 44 of the said Act as the additional project area for the said Project ;

And whereas, the Assistant Director of Town Planning, Raigad-Alibag Branch communicated vide letter No. 1408, dt. 11th July 2025 that for the areas falling in zones, other than residential and commercial, Project Proponent has deposited 10% amount Rs. 1,04,000/- vide defacement No. 0002939 81920256, dated 9th July 2025 out of the total premium Rs. 10,40,000/- at the stage of Locational Clearance as per the Regulation No.l4.1.1.7(i)(b) Table No. 14A of the said Regulation for the said additional lands.

Now, therefore, the Director of Town Planning, Maharashra State, Pune under the Regulation No. 14.1.1.4(v) of the said Regulations hereby grants permission to add the area 13.5239 Ha. more specifically described in " Schedule " " A " appended hereto, in the area of said Project for which Locational Clearance has already been granted, subject to the following terms and conditions :—

" Terms & Conditions of the Integrated Township Project " :—

(I) Conditions of Ownership :—

(1) Ownership Development Rights of the lands to be included in the said integrated Township Project must be with the said Project Proponent and the said Project Proponent shall submit registered copy of Memorandum of Undertaking (MOU) Joint Venture, Registered Documents, etc. to the Collector, Raigad before the Letter of Intent.

(2) The said Project Proponent shall be responsible for the proof of ownership of lands included in the said Integrated Township Project. Ownership documents, original revenue records and authorized measurement plan shall be submitted to the Collector, Raigad before the letter of Intent. The said Project Proponent shall submit conclusive documents regarding ownership of such lands to the Collector, Raigad before obtaining the letter of Intent. If the said Project Proponent fails to produce such conclusive documents of ownership in respect of any parcel of land, then such land shall be deemed to be excluded from the Locational Clearance and if by virtue of such exclusion, any land is not found to be contiguous, then such land shall also stand automatically excluded from this Locational Clearance. After completion of these only the Raigad, shall proceed further for allowing letter of Intent.

(3) The Lands in the said Integrated Township Project which are parts of S. Nos shall be incorporated in the Master Plan/layout only after the measurement of the Deputy Superintendent of land Records. If such lands are found not to be contiguous, then such lands shall be stands automatically excluded from this Locational Clearance. The Integrated Township Project cannot be implemented on such land :

(4) The collector, Raigad before granting the letter of intent shall follow the appropriate procedure as per law regarding the lands under class-2, classification, restricted lands included in the said Integrated Township Project. The area under this S.Nos. are temporarily included in this Locational Clearance. However, Collector, Raigad shall confirm that, the Ownership/Development Rights of this lands are with the said Project Proponent, after only Letter of Intent shall be granted including this lands, otherwise the area under this S. Nos. shall automatically excluded from this Locational Clearance.

(5) If the lands in the said Integrated Township Project have entries in the Other Rights column regarding agreement, bank loan, rights of other names, etc., the said Project Proponent shall do the needful regarding resolving the issues of such entries in the Other Right column. The Collector, Raigad shall make sure about the removal of such entries before granting the letter of Intent.

(6) The Collector, Raigad shall ensure that the area to be included in the said Integrated Township Project is matched as per the S No., Hissa No. and as per measurement plan before granting the letter of Intent.

(7) If any document of ownership of lands included in the area of the said Integrated Township Project is found to be false in future or if any judicial proceeding arise regarding the said Integrated Township Project in future, then it shall be the sole responsibility of the said Project Proponent to deal with those proceedings at his own risk and cost. In such case Locational Clearance granted by this notification shall be deemed to be cancelled automatically for that lands.

(8) The authorized signatory of the said project proponent company has submitted a notarized affidavit on stamp of Rs. 500 dated 18th February 2025 stating that, it owns all the land ownership/ development rights of the said additional lands in the said project and that the company is liable in case of any future disputes.

(9) There is entry mentioning " महाराष्ट्र कूळ वहिवाट व शेतमजीन अधिनियम, १९४८ चे कलम ६३ एक-अ नुसार खरेदी केलेली जमीन तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १ जानेवारी २०१६ प्रमाणे प्रकरण-२ मधील १क प्रमाणे हस्तांतरणाच्या दिनांकापासून ५ वर्षाच्या कालावधीच्या आत रहिवास व अकृषिक वापर बंधनकारक या शर्तीस अनुसुरून " in the column of other rights of 7/12 Extracts of some lands under proposal. Such area has been temporarily included in the locational Clearance. However, when providing a Letter of Intent in this regard, the Collector, Raigad should required to be verified this matter. If the ownership of such area is confirmed and the ownership is acquired by भाग एक (को.वि.पु.)-----६३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १४-२०, २०२५/श्रावण २३-२९, शके १९४७ the original landowner, such area may be allowed in the said Notified Integrated Township Project and its Floor space Index (FSI) will be allowed to the project proponent. Otherwise such area will be automatically excluded from the approved locational Clearance.

(II) Conditions regarding Environment and Others :—

(1) It shall be binding on the said Project Proponent to obtain and submit the Environment Clearance from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and from the appropriate authority of the State Government, at the time of sanction to the Development Building permission in the said Integrated Township Project, to the concerned Authority. Also the terms and conditions mentioned in the Environmental Impact Assessment Notification issued time to time under the Environment Influence Act, 1986 by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall be binding on the said Project Proponent.

(2) It shall be the responsibility of the said Project Proponent to dispose of the solid waste and waste water in the said Notified Integrated Township Project as per the criteria decided by the Maharashtra Pollution Control Board at their cost along with the provisions of the concerned Act and regulations. The necessary No objection Certificate in this regard shall be obtained by the said Project Proponent from Maharashtra Pollution Control Board, before initiating the work of implementation of the said Integrated Township Project.

(3) The terms and conditions imposed by the Irrigation Department and other concerned Department of the State Government from time to time shall be binding on the said Project Proponent. The existing nallas/ water courses, etc. in the said Integrated Township Project shall not be closed.

(4) It shall be binding on the said Project Proponent to provide water supply in the said Integrated Township Project as per Regulation No. 14.1.1.10(v)(a) of the said Regulation for Development of Integrated Township Project at their cost and responsibility. The conditions of Irrigation Department in these regards, from time to time shall be binding on the said Project Proponent.

(5) It shall be binding on the said Project Proponent to provide the electricity in the said Integrated Township Project as per Regulation 14.11.10(v)(c) of the said Regulation for Development of Integrated Township Project at their own cost and responsibility. The concerned Authority shall obtained from the said Project Proponent, the necessary permissions and also the firm commitment of electricity for the entire Integrated Township Project from the concerned power supply company before the approval of the Master Plan as per the Regulation No. 14.1.1.6 of the said Regulation for Development of Integrated Township Project.

(6) The concerned Authority before approving the Master Layout verify the said Integrated Township Project area in the CRZ point of view if required.

(7) The terms and conditions mentioned in the Director Archaeological Department, Maharashtra State, Mumbai's letter dated 27th December 2024 shall be binding on the said Project Proponent.

(III) Regarding Development :—

(1) The said Project Proponents shall provide access road of required width as specified in prevailing Development Control Regulations but not less than 9 mt. width to private and Government lands surrounded by the said Integrated Township Project.

(2) It shall be binding on the said Project Proponents to kept intact the public roads and other rights (vahivat) in the said Integrated Township Project. The existing roads/ Development Plan Roads/ Proposed Roads shall be kept open for the general public.

(3) In the said Integrated Township Project area, the provision of C. D. work for the nala / canal with the approval of the concerned Department shall be binding on the said Project Proponents. Also in the said Integrated Township Project, the distance from the river, nalas, canals, lakes, and other water resources shall be kept by the said Project Proponents as per the prevailing Development Control Regulations.

(4) The concerned Authority shall ensure the quantum of land having slope equal to or more than 1:5 as per the authorised Contour Plan, in the said Integrated Township Project. No construction shall be permissible on the lands having slope equal to or more than 1:5 in the said Integrated Township Project as per the authorised contour map, whether such lands are specifically marked as such in the Development Plan or not.

(5) The said Project Proponents shall have to plan and earmark the lands at suitable locations for public purpose reservations alongwith the Development Plan proposals for the populations to be accommodate, within the said Integrated Township Project as per Regulation and shall plan and develop the same at their own cost.

(6) It shall be binding on the said Project Proponent to provide the System of Rain Water Harvesting in each building of the said Integrated Township Project.

(7) It shall be binding on the said Project Proponent to provide the System of Waste-Water Recycling in each building of the said Integrated Township Project for reuse of the used water.

(8) It shall be binding on the said Project Proponent to provide and operate Solar Energy Systems in the said Integrated Township Project.

(9) Certain lands in the area under the said township project are being affected by high pressure power lines. It shall be mandatory for the said Project Proponents to obtain a no-objection certificate/opinion from the concerned competent authority before development of these lands.

(IV) Other Terms and Conditions :—

(1) The terms and conditions mentioned with reference to the Locational Clearance, additional area mentioned Notification dated 30th December 2017 of the Government, Urban Development Department and vide Notifications dated 16th December 2020 of the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune alongwith all the terms and conditions mentioned in this Notification.

(2) In case of breach of any of the terms and conditions by the said Project Proponents the powers/rights of cancellation of the Locational Clearance granted vide this notification are resrved with Government.

(3) The provisions mentioned in the Regulation No. 14.1.1 and 14.1.2 of the Unified Development Control and Promotion Regulation shall be applicable for the said area.

(4) The provisions mentioned in the Regulation No. 14.1.1.7(v) of the Unified Development Control and Promotion Regulation rearding the share of local/Planning Authority shall be applicable for the said area.

(5) This notification shall come into force on the date of its publication in the Maharashtra Government Gazette.

(6) The details of lands incorported within the said Project are given in Scheule appended hereto, at " A ". Also the plan showing the boundaries of the said integrated Township Project is appended hereto.

The details of the said additional lands incorporated within the said Project and the plan shall be made availabel for the inspection of the general public, during office hours on all working days at the following offices :—

(1) Vice-President and Managing Director, Maharashtra State Road Development Carporation, New Mumbai.

(2) The Collector, Raigad.

(3) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Navi Mumbai.

(4) Deputy Director of Town Planning, Urban Research Cell, Pune.

(5) The Assistant Director of Town Planning, Raigad-Alibag Branch.

This notification shall also be published on the website of Directorate of Town Planning and Valuation - www.dtp.maharashtra.gov.in.

Schedule - A

(Annexture to Directorate Notification No.DP MSRDC/village Bhokarpada and others/ITP-3/ CR-343/24/TPV-3/4545, dated 30th July 2025)

भाग एक (को.वि.पु.)-----७४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १४-२०, २०२५/श्रावण २३-२९, शके १९४७ Land of Village Panshil Tal. Khalapur, Dist. Raigad Includes in the Integrated Township Project (Ha.)

V. L. WAGHMODE, I/c Director of Town Planning, Pune, dated 30th July 2025. Maharashtra State, Pune.

उप विभागीय अधिकारी, पनवेल यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक उविअ/भूसं/कात-५/जुई-उरण-उसर/१९ ची अधि./२०२५.— त्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या रायगड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-याने, भूमिसंपदन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम १३ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना दिनांक १५ मे, २०२५ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेली अधिसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासणाची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, रायगड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या ततुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची--तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषिच केले जात असून, पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, पनवेल यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची--एक

जमिनीचे वर्णन

गाव जुई, तालुका उरण, जिल्हा रायगड

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

अधिसूचना :- प्रकल्पाचे नाव :- उरण तालुक्यातील मौजे जुई, क्षेत्र ०.२९.७० हे.आर. उरण-उसर प्रोपेेन पाईप लाईनच्या एस. व्ही. स्टेशन (Sectionalizing Valve Station) च्या बांधकामासाठी भूसंपादन करणेकामी प्रयोजन.

निर्गमित :- प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- उरण तालुक्यातील मौजे जुई, क्षेत्र ०.२९.७० हे.आर. उरण-उसर प्रोपेन पाईल लाईनच्या एस.व्ही. स्टेशन (Sectionalizing Valve Station) च्या बांधकामासाठी भूसंपादन करणेसाठी आवश्यक आहे.

करण्यापूर्वी :- समाजाला मिळणारे लाभ :- उरण तालुक्यातील औद्योगिक महत्व व नागरीकरण तसेच विकास आणि विस्तार वेगाने होत असल्याने प्रस्तावित करण्यात आलेले क्षेत्र संपादन केलेखेरीज समाजाची उन्नती होऊ शकरणार नाही. त्यामुळे उरण-उसर प्रोपेन पाईप लाईनच्या एस. व्ही. स्टेशन (Sectionalizing Valve Station) चे बांधकाम करणे आवश्यक आहे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----७अ४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १४-२०, २०२५/श्रावण २३-२९, शके १९४७

अनुसूची-तीन

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग :- निरंक

पाडणारी कारणे

अनुसूची-चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :- उरण तालुक्यातील मौजे जुई, क्षेत्र ०.२९.७० हे.आप. भूसंपादन करणेसाठी आवश्यक आहे. ही जमिन संपादन करण्यामुळे केवळ १ खातेदार बाधीत होत आहे व खातेदार विस्थापित होत नाही. उरण तालुक्याचे औद्योगि महत्व व नागरीकरण तसेच विकास आणि विस्तार वेगाने होत असल्याने प्रस्तावित करण्यात आलेले क्षेत्र संपादन केलेखेरीज समाजाची उननती होऊ शकरणार नाही. त्यामुळे उरण-उसर प्रोपेन पाईप लाईनच्या एस.व्ही. स्टेशन (Sectionalizing Valve Station) चे बांधकाम करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सार्वजनिक हितासाठी भूसंपादन अधिनियम, २०१३ कलम ९ व ४० मधील तरतुदींनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारणास या कायद्याचे कलम १० नुसार सुट देण्यात आली आहे. याबाबतची अधिसूचना शासन राजपत्रात (असाधारण भाग चार-अ) मध्ये क्रमांक एसआयए-२०२४/प्र.क्र. ३१२/ अ-२, दिनांक ६ मार्च, २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

पनवेल, दिनांक १ ऑगस्ट, २०२५.

पवन चांडक, उप विभागीय अधिकारी, पनवेल, उप विभाग, पनवेल.

BY THE SUB-DIVISIONAL OFFICER, PANVEL

NOTIFICATION

RIGHT TO GET APPROPRIATE COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION, RESETTLEMENT ACT, 2013.

No. क्रमांक उविअ/भूसं/कात-५/जुई-उरण-उसर/१९ ची अधि./२०२५.— Whereas, the District Collector of Raigad District, with proper governance, is entitled to appropriate compensation for land acquisition, rehabilitation and resettlement, and by sub-section (1) of section 11 of the Right to Transparency Act, 2013 (30 of 2013) (hereinafter referred to as the Act) by using the powers, the notification, dated 15th May 2025, has been drawn in the initial notification and by that notification is made, along with a detailed description of the land done more in the attached Schedule A, Schedule two requires or is likely to require amore detailed specific public purpose.

And, after considering the report given by sub-section (2) of section 15, if any, by the Collector of Raigad District, it is convinced that the said land needs to be acquired for the said public purpose. Therefore, under the provisions of sub-section (1) of section 19 of the said Act, it is hereby declared that the said land is required for the public purpose.

And, whereby the areas described in more detail in Schedule-III are designated as Rehabilitation Areas for the purpose of rehabilitation and rehabilitation of the affected families, the summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is specified in Schedule Four ;

AND WHEREAS, the District Collector under Clause (c) of Section 3 of the said Act is deputing the Sub Divisional Officer Panvel, Sub Division Panvel, (Old Thana Naka) to perform the functions of the Collector under the said Act.

Schedule-I

Description of the Land

Village Jui, Taluka Uran, District Raigad

Schedule-II

Notification : Name of the project : Purpose of land acquisition for construction of SV

Station (Sectionalizing Valve Station) of Uran-Usar Propane Pipeline, area 0.29.70 Hectares. Mouje-Jui. Taluka Uran.

Summary : of Social Impact : Due to the industrial importance and urbanization of Assessment Taluka Uran, as well as the rapid development and expansion, the proposed Without acquiring the area, the society will not be able to progress. Therefore, the SV station of the Uran-Usar propane pipeline It is necessary' to construct a Sectionalizing Valve Station.

Schedule-III

Compelling the displacement of : Nil the affected person

Schedule-IV

Summary of Social Impact Assessment : Mauje-Jui,Taluka-Uran, area 0.29.70 Hectares, is required for land acquisition. Only 1 account holder is being affected by this land acquisition and the account holder is not being displaced. Uran Since the industrial importance and urbanization of the taluka, as well as its development and expansion, are occurring rapidly, the society will not be able to progress without acquiring the proposed area. Therefore It is necessary to construct the SV Station (Sectionalizing Value Station) of the Uran-Usar propane pipeline. Therefore, the Land Acquisition Act, 2013 in the public interest Social impact assessment has been exempted from the provisions of sections 9 and 40 as per section 10 of this Act. Notification for the same has been published in the Government Gazette vide (Extraordinary Part Four-A) No. SIA- 2024/ P.No.312/A-2, dated 6th March, 2025.

The amendment to Chapter-III under Close 10A of the LAAR (Maharashtra and Annendment) Act, 2018.

Panvel, Date 1st August, 2025.

PAVAN CHANDAK, Sub-Divisional Officer, Panvel, Sub-Division, Panvel.

उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, चिपळूण यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक कलम ११/एलएक्यू/एसआर/२२०/२०२१.— ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम (११) च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) आणि मा. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडील आदेश क्रमांक भूसं/ समन्वय/कार्या-१/अधिकार प्रत्यर्ापित/२०२१ दिनांक २ मार्च २०२१ अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी समुचित शासन उपविभागीय अधिकारी चिपळूण यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची--एक

जमिनीचे वर्णन गावाचे नाव धामणवणे, ता. चिपळूण, जिल्हा रत्नागिरी.

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव :- कोळकेवाडी धरण येथून चिपळूण नगरपरिषदेचे ग्रेव्हिटीने पाणी पुरवठा योजनेकरिता खेर्डी येथील सध्याचे फिल्ट्रेशन प्लॅट लगत १०० ते १०५ मीटर उंचीवर १ हेक्टर जागा संपादन करणे कामी भूसंपादन.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- मौजे धामणवणे, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी येथील कोळकेवाडी धरण येथून चिपळूण नगरपरिषदेचे ग्रेव्हिटीने पाणीपुरवठा योजनेकरिता भूसंपादन करण्यासाठी १.०१.०० हे.आर. क्षेत्र संपादीत होणार आहे.

समाजाला मिळणारे लाभ :- भविष्यात चिपळूण शहरातील नागरिकांची पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सुटणार आहे.

अनुसूची-तीन

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

निरंक

अनुसूची-चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश)

या कार्यालयाचे पत्र क्र. भूसंपादन/एसआर-२२०/एसआयए/२०२५, दिनांक ९ जानेवारी २०२५ चे पत्राने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना अधिनियम, २०१३ अंतर्गत सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास (SIA) करणेसाठी भाकर सेवा संस्था, लांजा यांसकडे त्यांचेकडील पत्र क्रमांक एसआयए/३७१/२०२२, दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२५ ने सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल प्राप्त झाला आहे. सदरचे अहवालानुसार या प्रकल्पामुळे कोणतेही सामाजिक दुष्परिणाम दिसून येत नसलेबाबत अहवालात नमूद केलेले आहे.

अनुसूची-पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

लागू नाही.

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ चे उप-कलम (१) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे. त्याविरुद्ध आक्षेप नोंदविण्याचे असल्यास, प्रारंभिक अधिसूचनेच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, चिपळूण यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल.

टीप :- संपादित जमिनींच्या आराखडयांचे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, चिपळूण या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

चिपळूण, दिनांक २९ जुलै २०२५.

आकाश लिगाडे, उप विभागीय अधिकारी, चिपळूण.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.