महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक ३५] गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ [पृष्ठे ५९, किंमत : रुपये १०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---अमरावती विभागीय पुरवणी
---------------------------
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
१-३
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क, यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती १-५९
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ----------------------- नाही. -----------------------
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २१५.
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये
कलम ११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक मं.अ.-उपजि.-भू.सं.-अ.व.प्र.क्र.-४-कावि ४२२-२०२५.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आलेला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक अ.-एक-१ (१६७६). (१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ प्रयोजनासाठी एखादया जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आलेला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचिम करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे .
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापान करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये नमुद दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमुद करावा.) ;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४अ) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लधंन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश, " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे)े यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आण िम्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी व मा. जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे परिपत्रक क्रमांक अ.का.-प्र.अ.-भूसंपादन-कावि-३१८-२०२५ नूसार नियम २०१४ मधील तरतुदीनुसार भूसंपादन प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अ.व.प्र.क्र., अमरावती यांना प्राधिकृत केले आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-४७-२०२४-२०२५, मौजा : रामगांव, तालुका : अमरावती, जिल्हा : अमरावती.
अ. क्र. सव्र्हे नंबर / गट नंबर संयुक्त मोजणी प्रमाणे क्षेत्र
(१) (२)
(३) हे.आर
१ ११९ ८ ६०
----------------
एकूण . . ८ ६०
----------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ ३अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- पेढी बॅरेज उपसा सिंचन प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- पेढी बॅरेज उपसा सिंचन योजना प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील मौ. रोहणखेडा व पर्वतापूर गावठाणचे पुनर्वसन करीता खुली जागेबाबत संपादन.
सामाजिक मिळणारे लाभ :- १. प्रकल्पबाधित गावठाणाचे पुनर्वसन करणे.
२. नागरी सुविधा पुरवून गावठाण विकास करणे. ३. लोकविकास कार्यातून राहणीमान उंचावणे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही.
सबब माहिती निरंक.
अनुसूची - चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला ) :- महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ, महसूल व वन विभाग, मुंबई, दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम
:- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
:- निरंक.
(क) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील :- निरंक.
टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अ.व.प्र.क्र. ४, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
प्रसन्नजीत प्रतिभा प्रकाश चव्हाण, अमरावती :
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), दिनांक २१ जुलै, २०२५.
अ.व.प्र.क्र. - ४, अमरावती.
---------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २१६.
संदर्भ :- (१) या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक मं.अ.-विभूसंअ(अवप्र)क्र.-४-कावि ३७६-२०२५, दिनांक १० जुलै, २०२५.
(२) महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग-१ अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै, २४-३०, २०२५ / श्रावण २-८, शके १९४७.
शुध्दीपत्र
क्रमांक मं.अ.-कावि-४३८-२०२५.---
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अ.व.प्र.क्र.-४, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांचे फाईलवरील संदर्भीय पत्र क्र. (१) नूसार भूसंपादन प्र.क्र. ०७-४७-२०२१-२२, मौजा दोनद (गावठाण), ता. जि. अमरावती या प्रकरणात कलम ११ च्या अधिसूचनेमधील संदर्भ क्र. (२) नूसार शुध्दीपत्र४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ राजपत्रात प्रसिध्द झालेले आहे. त्या छपाईमध्ये चूक आढळून आली असल्यामुळे पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती आवश्यक आहे.-----
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०७-४७-२०२१-२२, मौजा दोनद (गावठाण), ता. व जि. अमरावती.
संपादनाचे प्रयोजन : पेढी बॅरेज उपसा सिंचन योजना प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता.
या ऐवजी
अ.क्र. मालमत्ता व संपादित करावयाचे एकूण क्षेत्रफळ अ.क्र. मालमत्ता व गाव नमुना संयुक्त मोजणी मालमत्ता गाव गाव नमुना (संयुक्त मोजणी अहवाला नुसार) गाव नमुना ८ प्रमाणे अहवाला नुसार नमुना ८ प्रमाणे ८ 'अ' प्रमाणे खुली जागा बांधकाम क्षेत्र एकूण क्षेत्र ८ 'अ' प्रमाणे खुली जागा बांधकाम क्षेत्र एकूण क्षेत्र (१) (२) (३) (४) (५) (१) (२) (३) (४) (५) चौ.मी. चौ.मी. चौ.मी.
चौ.मी. चौ.मी. चौ.मी.
६९ ४१/१ ६८.२० ४.२७ ७२.४७ ६९ ४१/१ ६८.२० ४.२७ ७२.४७ १०० ६०/२ ०.०० २३.९३ २३.९३ १०० ६०/२ ०.०० १६.७२ १६.७२ ११३ ७०/२ ०.०० २७.१५ २७.१५ ११३ ७०/१ ०.०० १५.६१ १५.६१ ११४ ७०/१ ३.७७ १२.९५ १६.७२ ११४ ७१/१ ३.७७ १२.९५ १६.७२ ११५ ७१/२ १६.७२ ०.०० १६.७२ ११५ ७१/२ १६.७० ०.०० १६.७२
असे वाचावे
अ.क्र. मालमत्ता व संपादित करावयाचे एकूण क्षेत्रफळ अ.क्र. मालमत्ता व गाव नमुना संयुक्त मोजणी मालमत्ता गाव गाव नमुना (संयुक्त मोजणी अहवाला नुसार) गाव नमुना ८ प्रमाणे अहवाला नुसार नमुना ८ प्रमाणे ८ 'अ' प्रमाणे खुली जागा बांधकाम क्षेत्र एकूण क्षेत्र ८ 'अ' प्रमाणे खुली जागा बांधकाम क्षेत्र एकूण क्षेत्र (१) (२) (३) (४) (५) (१) (२) (३) (४) (५) चौ.मी. चौ.मी. चौ.मी.
चौ.मी. चौ.मी. चौ.मी.
६९ ४२/१ ६८.२० ४.२७ ७२.४७ ६९ ४२/१ ६८.२० ४.२७ ७२.४७ १०० ६०/२ ०.०० ३२.९३ ३२.९३ १०० ६०/२ ०.०० १६.७२ १६.७२ ११३ ७०/२ ०.०० २७.१५ २७.१५ ११३ ७०/२ ०.०० १५.६१ १५.६१ ११४ ७०/१ ३.७७ १२.९५ १६.७२ ११४ ७१/१ ३.७७ १२.९५ १६.७२ ११५ ७१/२ १६.७२ ०.०० १६.७२ ११५ ७१/२ १६.७२ ०.०० १६.७२
प्रसन्नजीत प्रतिभा प्रकाश चव्हाण, अमरावती :
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), दिनांक २९ जुलै, २०२५.
अ.व.प्र.क्र. - ४, अमरावती.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ ५भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २१७.
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ अंतर्गत कलम ११ ची
प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक कक्ष-अ.का.-वि.भू.सं.अ.-कावि-६२६-२०२५.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख यापुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आलेला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करण्यात आलेला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते (ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ) ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीअन्वये याद्वारे असे अधिसूचिम करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-चार-अ मध्ये दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०२४ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे. ;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४अ) नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही, किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश, " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे)े यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहे.
आण िम्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांचे कार्ये पार पाडण्यासाठी डॉ. शरद ज्ञानेश्वर जावळे, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (पु) पं.कृ.वि. तथा भूसंपादन अधिकारी, अकोला यांस पदनिर्देशीत केले आहे.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु ४७-काटी-०२-२०२४-२५, गाव :- काटी, तालुका :- अकोला, जिल्हा:- अकोला.
अ.क्र. गट नंबर/ ७/१२ प्रमाणे क्षेत्र संपादित करावयाचे सव्र्हे नंबर लागवडीचे क्षेत्र पोट खराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र एकूण क्षेत्र
(१) (२)
(३)
(४)
हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर
१ १२५ ३ ५२ ० १६ ३ ६८ ० २९
२ १२६ २ १३ ० ०८ २ २१ ० २६
३ १३१ १ १३ ० ०८ १ २१ ० ०८
४ १३२ ० ९८ ० ०७ १ ०५ ० ०७
५ १३३ १ ६९ ० ०० १ ६९ ० २३
६ १३४ ० ०० ५ ३५ ५ ३५ ० २२
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- घुसर दोनवाडा काटी पाटी जऊळखेड मार्ग प्रकल्प (ODR-53)
प्रकल्पाच्या कार्याचे विवरण :- अकोला जिल्ह्यतील दोनवाडा ते काटीपाटी रस्त्यावर पूर्णा नदीवर मोठया पुलाचे बांधकाम करणेकरीता.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
या प्रकल्पामुळे कोणतेही गांव बाधित होत नाही.
अनुसूची - चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण क्रमांक १९२/१ भाग-चार-अ) मध्ये दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०२४ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही.
अनुसूची - पाच
विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती
- निरंक -
डॉ. शरद ज्ञानेश्वर जावळे, अकोला :
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (पू.) पं.कृ.वि.
दिनांक १ ऑगस्ट, २०२५.
तथा भूसंपादन अधिकारी, अकोला.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ ७भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २१८.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३
अन्वये कलम ११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक उविअ-म.स.-भू.सं.-कावि-३६४-२०२५.---
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासनाचे महसूल व वनविभागाचे अधिसूचना क्रमांक एमआयएस-११-२०१४ सी. आर. ७७-ए-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा केला आहे.) भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) चे कलम ३ चे उपबंध (ई) मधील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन, उक्त अधिनियमांचे कलम ३ चे उपबंध (ए झेड) नुसार परिभाषित केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूमी संपादनाचे संबंधाने जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या क्षेत्रासाठी अशा जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी ह्यंना उक्त अधिनियमाचे उद्देशासाठी "समूचित शासन" असल्याचे मानण्यात येईल असे अधिसूचित केले आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, वाशिम, यांना असे दिसून आले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या जमिनीत / जमिनींची, (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमीन/जमिनी " असा केला आहे.) यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये त्याच्या स्वरुपाचे विवरण दिले आहे, अश्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे) गरज आहे, किंवा गरज लावण्याचा संभव आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या उप-कलम (१) चे तरतुदीनुसार असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची/जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज आहे गरज लावण्याचा संभव आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापानाच्या आवश्यकतेची कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - तीनमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे. (जर काही विस्थापन असल्यास त्याची कारणे या अनुसूचीमध्ये नमूद करावे.);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा या सोबत जोडण्यात आलेल्या अनुसूची - चारमध्ये विर्िनदिष्ट केलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ मधील उप-कलम (१) नुसार पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापनेसाठी नेमलेल्या प्रशासकाची माहिती यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे (जर नियुक्तीची गरज असेल तर या अनुसूचीत तसा तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ चे उप-कलम (४) अन्वये असे घोषित करण्यात येते की, सदर अधिसूचनेच्या प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून उक्त अधिनियमाचे प्रकरण चार खालील प्रक्रिया पूर्ण होईपयर्ंत कोणत्याही व्यक्तीने उक्त जमिनीचे/जमिनींचे किंवा तिच्या/त्यांच्या भागांचे कोणत्याही प्रकारे अभिहंस्तांतरण करु नये किंवा कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करु नये;
परंतु, उक्त जमिनीचे मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिकारी विशिष्ट परिस्थितीची कारणे लेखी नोंदवून, अशा जमिनीस किंवा तिचे भागास उपरोक्त तरतुदीचे अंमलबजावणी पासून सूट देवू शकतात;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने जाणीवपूर्वक या तरतुदीचे उल्लंघन केले आणि त्यामुळे त्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान किंवा इजा पोहचली असेल, तर त्याबाबत जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
यापुढे, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख, " उक्त नियम " असा करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उपनियम (३) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाचे अद्यावतीकरण हाती घेत आहेत व ते कार्य पूर्ण करीत आहेत.
आण िम्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध (छ) नुसार जिल्हाधिकारी हे समूचित शासन आहेत, म्हणून उक्त अधिनियमांचे अंतर्गत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७अनुसूची--एक
भूमिचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४-४७-२०२४-२०२५, गाव - धोत्रा, तालुका मंगरुळपीर, जिल्हा वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नंबर /गट नंबर अंदाजे क्षेत्र
(१) (२)
(३) हे.आर
१ ४६ २ ०८ २ ४५ १ १२ ३ ४५ ३ ३६ ४ ४५ ० २८ ५ ४५ ० ८१ ६ ४५ ० ०५ ७ ४५ ० ७४ ८ ४५ ० २२ ९ ४५ ० ४१ १० ४४ ० ९८ ११ ४४ ० ९१ १२ १४ ० ३५ १३ १४ ० ३५ १४ १४ ० ७१ १५ १३ ० ८३ १६ १२ १ २७ १७ १२ १ २७ १८ ११ १ १४ १९ १८१ १ ६४ २० १८१ २ ७२
----------------
एकूण . . २१ २४
----------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- घोटा शिवणी बॅरेजेस योजना.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- घोटा शिवणी बॅरेज योजनेच्या बुडीत क्षेत्राकरिता.
सामाजिक फायदे :- प्रकल्पाचा एकूण पाणी साठा ६.०६२ द.ल.घ.मी. आहे. सदर प्रकल्पामुळे मंगरुळपीर तालुक्यातील घोटा, शिवणी, पोघात, उंबरडोह, गणेशपुर, बहादुरपुर या ६ गावांमधील १३९४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ ९अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे :- महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम :- आवश्यकता नाही, सबब माहिती - निरंक - (२) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता
:- - निरंक -
(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे त्याचा तपशील :- - निरंक -
टीप : - उक्त जमिनीच्या/जमिनींच्या योजनेचे (Plan चे) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
---------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २१९.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३
अन्वये कलम ११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक उविअ-म.स.-भू.स.-कावि-३६५-२०२५.---
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासनाचे महसूल व वनविभागाचे अधिसूचना क्रमांक एमआयएस-११-२०१४ सी. आर. ७७-ए-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा केला आहे.) भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) चे कलम ३ चे उपबंध (ई) मधील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन, उक्त अधिनियमांचे कलम ३ चे उपबंध (ए-झेड) नुसार परिभाषित केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूमी संपादनाचे संबंधाने जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या क्षेत्रासाठी अशा जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी ह्यंना उक्त अधिनियमाचे उद्देशासाठी "समूचित शासन" असल्याचे मानण्यात येईल असे अधिसूचित केले आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना असे दिसून आले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या जमिनीत / जमिनीची, (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमीन/जमिनी " असा केला आहे.) यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये त्याच्या स्वरुपाचे विवरण दिले आहे, अशा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे) गरज आहे, किंवा गरज लावण्याचा संभव आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या उप-कलम (१) चे तरतुदीनुसार असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची/जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज आहे, गरज लागण्याचा संभव आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - तीनमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे. (जर काही विस्थापन असल्यास त्याची कारणे या अधिसूचीमध्ये नमूद करावे.)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा या सोबत जोडण्यात आलेल्या अनुसूची - चारमध्ये विर्िनदिष्ट केलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ मधील उप-कलम (१) नुसार पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापनेसाठी नेमलेल्या प्रशासकाची माहिती यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे (जर नियुक्तीची गरज असेल तर या अनुसूचीत तसा तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ चे उप-कलम (४) अन्वये असे घोषित करण्यात येते की, सदर अधिसूचनेच्या प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून उक्त अधिनियमाचे प्रकरण चार खालील प्रक्रिया पूर्ण होईपयर्ंत कोणत्याही व्यक्तीने उक्त जमिनीचे/जमिनींचे किंवा तिच्या/त्यांच्या१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ भागांचे कोणत्याही प्रकारे अभिहंस्तांतरण करु नये किंवा कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करु नये;
परंतु, उक्त जमिनीचे मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिकारी विशिष्ट परिस्थितीची कारणे लेखी नोंदवून, अशा जमिनीस किंवा तिचे भागास उपरोक्त तरतुदीचे अंमलबजावणी पासून सूट देवू शकतात;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने जाणीवपूर्वक या तरतुदीचे उल्लंघन केले आणि त्यामुळे त्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान किंवा इजा पोहचली असेल, तर त्याबाबत जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
यापुढे, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख, " उक्त नियम " असा करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उपनियम (३) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाचे अद्यावतीकरण हाती घेत आहेत व ते कार्य पूर्ण करीत आहेत.
आण िम्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध (छ) नुसार जिल्हाधिकारी हे समूचित शासन आहेत, म्हणून उक्त अधिनियमांचे अंतर्गत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
भूमिचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११-४७-२०२४-२०२५, गाव - आमगव्हाण, तालुका मंगरुळपीर, जिल्हा वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नंबर /गट नंबर अंदाजे क्षेत्र
(१) (२)
(३)
हे. आर
१ ९० १ ७१
२ ९० १ ५०
३ ९० १ ५०
४ ९० १ ५०
५ ९१ १ ३६
६ ९१ ० ६६
७ ९१ १ ६७
८ ९१ १ ६८
९ ९५ १ १६
१० ९८ १ १७
११ ९८ १ १७
१२ ९८ ० ९७
१३ २ ० ४९
१४ २ ० ६४
१५ ३ ० ४१
----------------
एकूण . . १७ ५९
----------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ ११अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- सत्तरसावंगा बॅरेजेस योजना.
{É{É®ú®ú®ú®ú
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- सत्तरसावंगा बॅरेज योजनेच्या बुडीत क्षेत्राकरिता.
सामाजिक फायदे :- प्रकल्पाचा एकूण पाणी साठा ६.३७२ दलघमी आहे. सदर योजनेमुळे मंगरुळपीर तालुक्यातील सत्तरसावंगा, धामणी, खडी, पिंपळशेंडा, एकांबा व आमगव्हाण या ६ गावांमधील १३४५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक.
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे :- महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम :- आवश्यकता नाही, सबब माहिती - निरंक - २) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता
:- - निरंक -
३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे, त्याचा तपशील :- - निरंक -
टीप : - उक्त जमिनीच्या/जमिनींच्या योजनेचे (Plan चे) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
---------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २२०.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३
अन्वये कलम ११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक उविअ-म.स.-भू.स.-कावि-३६६-२०२५.---
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासनाचे महसूल व वनविभागाची अधिसूचना क्रमांक एमआयएस-११-२०१४ सी. आर. ७७-ए-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा केला आहे.) भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) चे कलम ३ चे उपबंध (ई) मधील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध (ए झेड) नुसार परिभाषित केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूमी संपादनाचे संबंधाने जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या क्षेत्रासाठी अशा जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी ह्यंना उक्त अधिनियमाचे उद्देशासाठी "समुचित शासन" असल्याचे मानण्यात येईल असे अधिसूचित केले आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना असे दिसून आले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या जमिनीत / जमिनीची, (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमीन/जमिनी " असा केला आहे.) यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये त्याच्या स्वरुपाचे विवरण दिले आहे, अश्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे) गरज आहे, किंवा गरज लावण्याचा संभव आहे;
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या उप-कलम (१) चे तरतुदीनुसार असे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, उक्त जमिनीची/ जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज आहे, गरज लावण्याचा संभव आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापानाच्या आवश्यकतेची कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - तीनमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे. (जर काही विस्थापन असल्यास त्याची कारणे या अधिसूचीमध्ये नमूद करावे.)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा या सोबत जोडण्यात आलेल्या अनुसूची - चारमध्ये विर्िनदिष्ट केलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ मधील उप-कलम (१) नुसार पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापनेसाठी नेमलेल्या प्रशासकाची माहिती यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे (जर नियुक्तीची गरज असेल तर या अनुसूचीत तसा तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ चे उप-कलम (४) अन्वये असे घोषित करण्यात येते की, सदर अधिसूचनेच्या प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून उक्त अधिनियमाचे प्रकरण चार खालील प्रक्रिया पूर्ण होईपयर्ंत कोणत्याही व्यक्तीने उक्त जमिनीचे/जमिनींचे किंवा तिच्या/त्यांच्या भागांचे कोणत्याही प्रकारे अभिहंस्तांतरण करु नये किंवा कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करु नये;
परंतु, उक्त जमिनीचे मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिकारी विशिष्ट परिस्थितीची कारणे लेखी नोंदवून, अशा जमिनीस किंवा तिचे भागास उपरोक्त तरतुदीचे अंमलबजावणी पासून सूट देवू शकतात;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने जाणीवपूर्वक या तरतुदीचे उल्लंघन केले आणि त्यामुळे त्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान किंवा इजा पोहचली असेल, तर त्याबाबत जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
यापुढे, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख, " उक्त नियम " असा करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उपनियम (३) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाचे अद्यावतीकरण हाती घेत आहेत व ते कार्य पूर्ण करीत आहेत.
आण िम्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध (छ) नुसार जिल्हाधिकारी हे समुचित शासन आहेत, म्हणून उक्त अधिनियमांचे अंतर्गत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
भूमिचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२-४७-२०२४-२०२५, गाव - खडी, तालुका मंगरुळपीर, जिल्हा वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नंबर /गट नंबर अंदाजे क्षेत्र
(१) (२)
(३) हे. आर
१ १२६ ४ ०५ २ १२६ ३ ३० ३ १२७ ० ०५ ४ १२७ १ ३३ ५ १२७ १ ५५ ६ ३ १ ४७ ७ २ ० ८१ ८ २ १ ८४ ९ ४ १ २३ १० ४ ० ९८ ११ ४ १ २३ १२ ७ ० २७ १३ ७ ७ १७ १४ ८ ० ४१महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ १३
अनुसूची--एक----चालू
(१) (२)
(३) हे. आर १५ ८ १ १९ १६ ८ १ २१ १७ ९ १ ८४ १८ ९ १ ६२ १९ ९ १ ९१ २० ९ १ ९२ २१ १० ७ १३ २२ ११ १ ५८ २३ ११ १ ६४ २४ १२ ७ १३ २५ १३ ६ ४६
----------------
एकूण . . ५९ ३२
----------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- सत्तरसावंगा बॅरेजेस योजना
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- सत्तरसावंगा बॅरेज योजनेच्या बुडीत क्षेत्राकरिता
सामाजिक फायदे :- प्रकल्पाचा एकूण पाणी साठा ६.३७२ दलघमी आहे. सदर योजनेमुळे मंगरुळपीर तालुक्यातील सत्तरसावंगा, धामणी, खडी, पिंपळशेंडा, एकांबा व आमगव्हाण या ६ गावांमधील १३४५ हेक्टर क्षेत्रा सिंचनाखाली येणार आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक.
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे :- महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम :- आवश्यकता नाही, सबब माहिती - निरंक - २) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता
:- - निरंक -
३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे त्याचा तपशील :- - निरंक -
टीप : - उक्त जमिनीच्या/जमिनींच्या योजनेचे (Plan चे) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २२१.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक उविअ-म.स.-भू.सं.-कावि-३६७-२०२५.---
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासनाचे महसूल व वनविभागाचीे अधिसूचना क्रमांक एमआयएस-११-२०१४ सी. आर. ७७-ए-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा केला आहे.) भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चा (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) चे कलम ३ चे उपबंध (ई) मधील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध (ए झेड) नुसार परिभाषित केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूमि संपादनाचे संबंधाने जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या क्षेत्रासाठी अशा जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी ह्यंना उक्त अधिनियमाचे उद्देशासाठी "समुचित शासन" असल्याचे मानण्यात येईल असे अधिसूचित केले आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना असे दिसून आले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या जमिनीत / जमिनीची, (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमीन/जमिनी " असा केला आहे.) यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये त्याच्या स्वरुपाचे विवरण दिले आहे, अश्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे) गरज आहे, किंवा गरज लावण्याचा संभव आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या उप-कलम (१) चे तरतुदीनुसार असे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, उक्त जमिनीची/ जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज आहे गरज लावण्याचा संभव आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापानाच्या आवश्यकतेची कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - तीनमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे. (जर काही विस्थापन असल्यास त्याची कारणे या अधिसूचीमध्ये नमूद करावे.)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा यासोबत जोडण्यात आलेल्या अनुसूची - चारमध्ये विर्िनदिष्ट केलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ मधील उप-कलम (१) नुसार पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापनेसाठी नेमलेल्या प्रशासकाची माहिती यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे (जर नियुक्तीची गरज असेल तर या अनुसूचीत तसा तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ चे उप-कलम (४) अन्वये असे घोषित करण्यात येते की, सदर अधिसूचनेच्या प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील प्रक्रिया पूर्ण होईपयर्ंत कोणत्याही व्यक्तीने उक्त जमिनीचे/जमिनींचे किंवा तिच्या/त्यांच्या भागांचे कोणत्याही प्रकारे अभिहंस्तांतरण करु नये किंवा कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करु नये;
परंतु, उक्त जमिनीचे मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिकारी, विशिष्ट परिस्थितीची कारणे लेखी नोंदवून, अशा जमिनीस किंवा तिचे भागास उपरोक्त तरतुदीचे अंमलबजावणी पासून सूट देवू शकतात;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने जाणीवपूर्वक या तरतुदीचे उल्लंघन केले आणि त्यामुळे त्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान किंवा इजा पोहचली असेल, तर त्याबाबत जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
यापुढे, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख, " उक्त नियम " असा करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उपनियम (३) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाचे अद्यावतीकरण हाती घेत आहेत व ते कार्य पूर्ण करीत आहेत.
आण िम्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध (छ) नुसार जिल्हाधिकारी हे समुचित शासन आहेत, म्हणून उक्त अधिनियमांचे अंतर्गत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ १५अनुसूची--एक
भूमिचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८-४७-२०२४-२०२५, गाव - पोघात, तालुका मंगरुळपीर, जिल्हा वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नंबर /गट नंबर अंदाजे क्षेत्र
(१) (२)
(३) हे. आर
१ ८/१ १ ०० २ ८/१ ० ५४ ३ ८/१ १ २७ ४ ८/१ ० ५३ ५ ८/१ ० ९७ ६ ८/२ १ ०० ७ ८/२ १ ०० ८ ८/२ १ ५२ ९ ९/१ ० ९५ १० ९/२ ० ९६ ११ ९/३ २ ४३ १२ १०/१ १ २६ १३ १०/२ ० ५७ १४ १०/२अ ० ६१ १५ १०/३ ० ८१ १६ १०/३ ० ४० १७ १०/३ ० ४० १८ १०/३ ० ४० १९ १०/४ ० ७१ २० १०/५ ० ७१ २१ ११/१ ० ८८ २२ ११/१ ० ८७ २३ ११/२ १ २८ २४ ११/२ १ २७ २५ १२/१ १ ५० २६ १२/२ ० ४० २७ १२/२ २ १६ २८ १२/२ ० ६७ २९ १२/२अ १ ७५ ३० १२/२क ० २४ ३१ १२/२ड ० ८० ३२ १२/२ब ० २५ ३३ १२/३ ० २५ ३४ १३/३अ ० २४ ३५ १३/१ ० ८१ ३६ १३/१ ० ९२ ३७ १३/१ ० ८२ ३८ १३/१ १ ३३१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७
अनुसूची--एक----चालू
(१) (२)
(३) हे. आर
३९ १३/१ १ ०१ ४० १३/१ ० ६२ ४१ १३/२ १ २१ ४२ १३/२ ० ८१ ४३ १४ १ ४९ ४४ १५/१ १ ६४ ४५ १५/१ ० ५९ ४६ १५/१ ० ५५ ४७ १५/१ ० ५५ ४८ १५/२ १ ५८ ४९ १५/२ १ ५८ ५० १५/३ २ ०० ५१ १५/३ १ १९ ५२ १५/३ ० ८१ ५३ १६/१ ० ९३ ५४ १६/१अ ० ९० ५५ १६/२ ० ९६ ५६ १६/२ ० ९५ ५७ १६/३ ० ५३ ५८ १६/४ ० ७९ ५९ १६/५ १ ०५ ६० १७/१ ० ४० ६१ १७/१ ० ७२ ६२ १७/१ ० ७० ६३ १७/१अ १ ६२ ६४ १७/२ ० ४० ६५ १७/२ ० ०७ ६६ १७/३ ० ३२ ६७ १७/३ ० ०७ ६८ १८/१ ० ४० ६९ १८/१ ० ४० ७० १८/१ ० ४० ७१ १८/१ ० ४८ ७२ १८/२/३ २ ३७ ७३ १८/४ ० ७३ ७४ १८/४ ० ७४ ७५ १८/५ ० ६१ ७६ १८/५ ० ६० ७७ १९/१ ० ४७ ७८ १९/१ ० ९० ७९ १९/१अ १ ०० ८० १९/२/३ ० ५१महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ १७
अनुसूची--एक----चालू
(१) (२)
(३) हे. आर
८१ १९/२/३ १ ४० ८२ १९/२/३ ० ५० ८३ १९/२/३ ० ५२ ८४ २०/१ १ २२ ८५ २०/१अ १ २१ ८६ २०/१ब १ २१ ८७ २०/२ ० ८१ ८८ २०/२ ० ८६ ८९ २०/२ ० ८८ ९० २८/१ १ ६७ ९१ २८/१ ० ६० ९२ २८/१ २ ५५ ९३ २८/२ ३ ४३ ९४ २९/१ ० ५२ ९५ २९/१अ ० १७ ९६ २९/१क ० १७ ९७ २९/१ब ० १७ ९८ २९/२ ० ३३ ९९ २९/२अ ० ३३ १०० २९/२ब ० १३ १०१ २९/३ ० ५८ १०२ २९/३अ ० २८ १०३ २९/४ १ ११ १०४ २९/४अ १ ११ १०५ २९/४ब ० ७५ १०६ ३०/१ ० ०१ १०७ ३०/१ १ १९ १०८ ३०/१अ १ २१ १०९ ३०/१ भू.क्र.१ ० ०१ ११० ३०/१ भू.क्र.१० ० ०१ १११ ३०/१ भू.क्र.११ ० ०१ ११२ ३०/१ भू.क्र.१२ ० ०१ ११३ ३०/१ भू.क्र.१३ ० ०१ ११४ ३०/१ भू.क्र.१४ ० ०१ ११५ ३०/१ भू.क्र.१५ ० ०१ ११६ ३०/१ भू.क्र.१६ ० ०१ ११७ ३०/१ भू.क्र.१७ ० ०१ ११८ ३०/१ भू.क्र.१८ ० ०१ ११९ ३०/१ भू.क्र.१९ ० ०२ १२० ३०/१ भू.क्र.२ ० ०१ १२१ ३०/१ भू.क्र.२० ० ०१ १२२ ३०/१ भू.क्र.२१ ० ०११८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७
अनुसूची--एक----चालू
(१) (२)
(३) हे. आर १२३ ३०/१ भू.क्र.२२ ० ०१ १२४ ३०/१ भू.क्र.२३ ० ०१ १२५ ३०/१ भू.क्र.२४ ० ०१ १२६ ३०/१ भू.क्र.२५ ० ०१ १२७ ३०/१ भू.क्र.२६ ० ०१ १२८ ३०/१ भू.क्र.३ ० ०१ १२९ ३०/१ भू.क्र.४ ० ०१ १३० ३०/१ भू.क्र.५ ० ०१ १३१ ३०/१ भू.क्र.६ ० ०१ १३२ ३०/१ भू.क्र.७ ० ०१ १३३ ३०/१ भू.क्र.८ ० ०१ १३४ ३०/१ भू.क्र.९ ० ०१ १३५ ३०/२ ० १४ १३६ ३०/२ ० १५ १३७ ३१ ५ ५४ १३८ ३२/१ २ ०२ १३९ ३२/२ १ ३२ १४० ३२/२ ० ८१ १४१ २२/१ १ ७९ १४२ २२/१ १ ७९ १४३ २२/२ ० ६१ १४४ २२/२अ ० ६४ १४५ २२/३ १ ३३ १४६ २३/१ १ ६२ १४७ २३/२ २ ०२ १४८ २३/३ २ ०५ १४९ २३/३ १ २० १५० २३/३ ० ६८ १५१ २३/३ १ ३७
---------------- एकूण . . १२० ४० ----------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- घोटा शिवणी बॅरेजेस योजना.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- घोटा शिवणी बॅरेज योजनेच्या बुडीत क्षेत्राकरिता.
सामाजिक फायदे :- प्रकल्पाचा एकूण पाणी साठा ६.०६२ द.ल.घ.मी. आहे. सदर योजनेमुळे मंगरुळपीर तालुक्यातील घोटा, शिवणी, पोघात, उंबरडोह, गणेशपुर, बहादुरपुर या ६ गावांमधील १३९४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ १९अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक.
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा (सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) :- महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम :- आवश्यकता नाही, सबब माहिती - निरंक - (२) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता
:- - निरंक -
(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे त्याचा तपशील :- - निरंक -
टीप : - उक्त जमिनीच्या/जमिनीच्या योजनेचे (Plan चे) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
---------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २२२.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३
अन्वये कलम ११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक उविअ-म.स.-भू.स.-कावि-३६८-२०२५.---
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासनाचे महसूल व वनविभागाची अधिसूचना क्रमांक एमआयएस-११-२०१४ सी. आर. ७७-ए-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा केला आहे.) भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) चे कलम ३ चे उपबंध (ई) मधील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध (ए झेड) नुसार परिभाषित केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूमि संपादनाचे संबंधाने जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या क्षेत्रासाठी अशा जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी ह्यंना उक्त अधिनियमाचे उद्देशासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल असे अधिसूचित केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना असे दिसून आले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या जमिनीत / जमिनीची, (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमीन/जमिनी " असा केला आहे.) यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये त्याच्या स्वरुपाचे विवरण दिले आहे, अश्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे) गरज आहे, किंवा गरज लावण्याचा संभव आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या उप-कलम (१) चे तरतुदीनुसार असे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, उक्त जमिनीची/ जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज आहे गरज लावण्याचा संभव आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापानाच्या आवश्यकतेची कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - तीनमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे. (जर काही विस्थापन असल्यास त्याची कारणे या अधिसूचीमध्ये नमूद करावे.)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा यासोबत जोडण्यात आलेल्या अनुसूची - चारमध्ये विर्िनदिष्ट केलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ मधील उप-कलम (१) नुसार पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापनेसाठी नेमलेल्या प्रशासकाची माहिती यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे (जर नियुक्तीची गरज असेल तर या अनुसूचीत तसा तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ चे उप-कलम (४) अन्वये असे घोषित करण्यात येते की, सदर अधिसूचनेच्या प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील प्रक्रिया पूर्ण होईपयर्ंत कोणत्याही व्यक्तीने उक्त जमिनीचे/जमिनींचे किंवा तिच्या/त्यांच्या२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ भागांचे कोणत्याही प्रकारे अभिहंस्तांतरण करु नये किंवा कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करु नये;
परंतु, उक्त जमिनीचे मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिकारी विशिष्ट परिस्थितीची कारणे लेखी नोंदवून, अशा जमिनीस किंवा तिचे भागास उपरोक्त तरतुदीचे अंमलबजावणी पासून सूट देवू शकतात;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने जाणीवपूर्वक या तरतुदीचे उल्लंघन केले आणि त्यामुळे त्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान किंवा इजा पोहचली असेल, तर त्याबाबत जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
यापुढे, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख, " उक्त नियम " असा करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उपनियम (३) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाचे अद्यावतीकरण हाती घेत आहेत व ते कार्य पूर्ण करीत आहेत.
आण िम्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध (छ) नुसार जिल्हाधिकारी हे समूचित शासन आहेत, म्हणून उक्त अधिनियमांचे अंतर्गत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
भूमिचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८-४७-२०२४-२०२५, गाव - पिंपळशेंडा, तालुका मंगरुळपीर, जिल्हा वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नंबर /गट नंबर अंदाजे क्षेत्र
(१) (२)
(३) हे. आर
१ ३/१ १ ७१ २ ३/२ १ ५० ३ ३/३ १ ५० ४ ३/४ १ ५० ५ ४/१ १ ३६ ६ ४/१ ० ६६ ७ ४/२ १ ६७ ८ ४/२ १ ६८ ९ ४/३ १ १६ १० ४/३ १ १७ ११ ४/३ १ १७ १२ ५/१ ० ९७ १३ ५/१ ० ४९ १४ ५/१ ० ६४ १५ ५/१ ० ४१ १६ ५/१ ० ४९ १७ ५/२ १ ५९ १८ ५/२ १ २१ १९ ५/३ १ ८८ २० ६ १ ६६ २१ ६ १ ६६ २२ ६ १ ६६ २३ ६ १ ६६ २४ ६ १ ६५महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ २१
अनुसूची--एक----चालू
(१) (२)
(३) हे. आर
२५ ८/१ १ ०४ २६ ८/२ १ ६२ २७ ८/३ १ ७९ २८ ८/३ १ ७८ २९ ८/३ २ ०० ३० ८/३ १ ६२ ३१ ८/३ १ ६४ ३२ ९/१ २ ०० ३३ ९/१ ३ ६४ ३४ ९/२ २ ०० ३५ ९/२ ३ ४० ३६ १० ४ २० ३७ ११/१ १ ६२ ३८ ११/१ १ ६२ ३९ ११/१ १ १४ ४० ११/१ ० ६६ ४१ ११/१ ० ७८ ४२ ११/२ १ ६२ ४३ १२/१ १ २१ ४४ १२/१अ १ २२ ४५ १२/२ ० ८१ ४६ १२/२ ० ८१ ४७ १२/२ ० ८१ ४८ १२/३ १ ४६ ४९ १३/३अ ० ८६ ५० १३/१ १ ३९ ५१ १३/१ १ ४० ५२ १३/२ १ ६० ५३ १३/२ १ ६२ ५४ १३/२ १ ९२ ५५ १५ ३ १२ ५६ १५ १ ६२ ५७ १५ १ ६२ ५८ १६ ० ८१ ५९ १६ १ ९२ ६० १६ ० ९९ ६१ १६ ० ९९ ६२ १६ १ २७ ६३ १६ १ २६ ६४ १६ ० ८१ ६५ १७/१ २ ३७ ६६ १७/१ ३ १८२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७
अनुसूची--एक----चालू
(१) (२)
(३) हे. आर
६७ १७/१ ० ८१
६८ १७/२ १ ६२
६९ १८/१ १ १७
७० १८/१ १ २७
७१ १८/१अ १ ९६
७२ १८/२ ० ७९
७३ १८/३ ० ७९
७४ १८/४ ० ७९
७५ १८/४अ ० ७९
७६ १९/१ ० ६०
७७ १९/१ ० ६०
७८ १९/१ १ २०
७९ १९/१ १ ५१
८० १९/२ ३ ९१
८१ २०/१ ० ४०
८२ २०/१ २ ७६
८३ २०/१ ० ६०
८४ २०/१अ १ ९३
८५ २०/१क ० ८६
८६ २०/१ड १ ००
८७ २०/१ब २ ००
८८ २०/१ब १ ९९
८९ २०/२ १ ४१
----------------
एकूण . . १३१ ०५
----------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- सत्तरसावंगा बॅरेजेस योजना.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- सत्तरसावंगा बॅरेज योजनेच्या बुडीत क्षेत्राकरीता.
सामाजिक फायदे :- प्रकल्पाचा एकूण पाणी साठा ६.३७२ दलघमी आहे. सदर प्रकल्पामुळे मंगरुळपीर तालुक्यातील सत्तरसावंगा, धामणी, खडी, पिंपळशेंडा, एकांबा व आमगव्हाण या ६ गावांमधील १३४५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही, सबब माहिती -निरंक-.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ २३अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे :- महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्याचे पदनाम :- आवश्यकता नाही, सबब माहिती - निरंक - (२) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता
:- - निरंक -
(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे, त्याचा तपशील :- - निरंक -
टीप : - उक्त जमिनीच्या/जमिनींच्या योजनेचे (Plan चे) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २२३.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३
अन्वये कलम ११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक उविअ-म.स.-भू.सं.-कावि-३७०-२०२५.---
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासनाचे महसूल व वनविभागाचीे अधिसूचना क्रमांक एमआयएस-११-२०१४ सी. आर. ७७-ए-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा केला आहे.) भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) चे कलम ३ चे उपबंध (ई) मधील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध (ए-झेड) नुसार परिभाषित केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूमी संपादनाचे संबंधाने जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या क्षेत्रासाठी अशा जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी ह्यंना उक्त अधिनियमाचे उद्देशासाठी "समूचित शासन" असल्याचे मानण्यात येईल असे अधिसूचित केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना असे दिसून आले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या जमिनीत / जमिनीची, (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमीन/जमिनी " असा केला आहे.) यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये त्याच्या स्वरुपाचे विवरण दिले आहे, अश्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे) गरज आहे, किंवा गरज लावण्याचा संभव आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या उप-कलम (१) चे तरतुदीनुसार असे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, उक्त जमिनीची/ जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज आहे, गरज लागण्याचा संभव आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापानाच्या आवश्यकतेची कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - तीनमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे. (जर काही विस्थापन असल्यास त्याची कारणे या अनुसूचीमध्ये नमूद करावे.);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा या सोबत जोडण्यात आलेल्या अनुसूची - चारमध्ये विर्िनदिष्ट केलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ मधील उप-कलम (१) नुसार पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापनेसाठी नेमलेल्या प्रशासकाची माहिती यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे (जर नियुक्तीची गरज असेल तर या अनुसूचीत तसा तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ चे उप-कलम (४) अन्वये असे घोषित करण्यात येते की, सदर अधिसूचनेच्या प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील प्रक्रिया पूर्ण होईपयर्ंत कोणत्याही व्यक्तीने उक्त जमिनीचे/जमिनींचे किंवा तिच्या/त्यांच्या भागांचे कोणत्याही प्रकारे अभिहंस्तांतरण करु नये किंवा कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करु नये;
परंतु, उक्त जमिनीचे मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिकारी विशिष्ट परिस्थितीची कारणे लेखी नोंदवून, अशा जमिनीस किंवा तिचे भागास२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ उपरोक्त तरतुदीचे अंमलबजावणी पासून सूट देवू शकतात.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने जाणीवपूर्वक या तरतुदीचे उल्लंघन केले आणि त्यामुळे त्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान किंवा इजा पोहचली असेल, तर त्याबाबत जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
यापुढे, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख, " उक्त नियम " असा करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उपनियम (३) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाचे अद्यावतीकरण हाती घेत आहेत व ते कार्य पूर्ण करीत आहेत.
आण िम्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध (छ) नुसार जिल्हाधिकारी हे समूचित शासन आहेत, म्हणून उक्त अधिनियमांचे अंतर्गत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
भूमिचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५-४७-२०२४-२०२५, गाव - घोटा, तालुका मंगरुळपीर, जिल्हा वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नंबर /गट नंबर अंदाजे क्षेत्र
(१) (२)
(३) हे. आर
१ १४/१ २ ५० २ १४/२ १ २६ ३ १४/३ १ २४ ४ १५/१ १ २० ५ १५/१अ १ २० ६ १५/१क १ २० ७ १५/१ब १ २० ८ १५/२/२/अ ० ६० ९ १५/२/२/अ ० ६० १० १५/३ ० ४० ११ १५/३ १ ९६ १२ १२/१ ० ८२ १३ १२/१ ० ८२ १४ १२/१ ० ८२ १५ १२/२ १ १४ १६ १२/३ १ १७ १७ ११/१ १ २१ १८ ११/२ ० ९३ १९ ११/२ब ० ५९ २० ८/१ ० ८६ २१ ८/२ १ २९ २२ ८/३ १ ६२ २३ ८/४ १ २१ २४ ७/१ ० २६ २५ ७/१ ० ८१महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ २५
अनुसूची--एक----चालू
(१) (२)
(३) हे. आर
२६ ७/१ ० ८१ २७ ७/१ ० ५० २८ ७/१ ० ५० २९ ७/२ १ ०२ ३० ७/२ १ ०३ ३१ ७/३ २ ०५ ३२ ७/४ ० ४१ ३३ ७/४ ० ४२ ३४ ७/४ ० ४१ ३५ ६ ० ९६ ३६ ६ १ ०० ३७ ६ १ ०० ३८ ६ ० ७४ ३९ ६ ० ७५ ४० ६ ० ७५ ४१ ५/१ ० ७६ ४२ ५/१ ० ८३ ४३ ५/२ ० ७५ ४४ ५/२ ० ८३ ४५ ५/३ १ ०० ४६ ५/३ ० ५८ ४७ ५/४ ० ३७ ४८ ५/५ ० ८१ ४९ ५/५ ० ४० ५० ९/१ ० ७१ ५१ ९/१ ० ७४ ५२ ९/१ ० ७३ ५३ ९/१अ ० २९ ५४ ९/१अ ० ७८ ५५ ९/१अ ० ६५ ५६ ९/२ ० ८१ ५७ ९/२अ ० ८१ ५८ ९/२ब ० ८० ५९ २/१ १ १८ ६० २/१ ३ ५६ ६१ २/२ १ १९ ६२ २/२ १ १८ ६३ २/३ २ ३९ ६४ २/४ १ २१ ६५ २/४ ३ ५३ ६६ ४/१ ० ८५ ६७ ४/१ ० ८५२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७
अनुसूची--एक----चालू
(१) (२)
(३) हे. आर
६८ ४/१ ० ४४ ६९ ४/१ ० ४४ ७० ४/१ ० ८४ ७१ ४/१ ० ८४ ७२ ४/१ ० ८४ ७३ ४/२ ५ ६१ ७४ ४/३ १ ५५ ७५ ४/३ १ ५५ ७६ ३/१ ५ ४० ७७ ३/२ १ ०१ ७८ ३/२ १ ०१ ७९ ३/३ १ ०० ८० ३/३ १ ०० ८१ ३/३ १ ०० ८२ ५७/१ ० ६३ ८३ ५७/१अ ० ५८ ८४ ५७/१अ ० ७० ८५ ५७/१ब ० ६५ ८६ ५७/२ १ ७८ ८७ ५७/२ १ ११ ८८ ५७/२ १ २१ ८९ ५२/१ ० ९९ ९० ५२/२ ० ९५ ९१ ५२/२ ० ९६ ९२ ५२/३ ० ८१ ९३ ५२/४ ० २३ ९४ ५२/५ १ ०४ ९५ ५१/१ १ २१ ९६ ५१/१ ० ८१ ९७ ५१/२ ० ५६ ९८ ५१/२ ० ७४ ९९ ५१/३ ० ८१ १०० ५१/४ ० ७८ १०१ ५१/५ ० ६८ १०२ ५०/१ ० ४६ १०३ ५०/१ ० ५७ १०४ ५०/१ ० ४३ १०५ ५०/२ ० ५७ १०६ ५०/२ ० ५८ १०७ ५०/२ ० ५७ १०८ ५३/१ ० ९२ १०९ ५३/१ ० ९४महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ २७
अनुसूची--एक----चालू
(१) (२)
(३) हे. आर
११० ५३/२ ० ४० १११ ५३/२अ ० ८१ ११२ ५३/२ब ० १४ ११३ ५३/२ब ० १३ ११४ ५३/२ब ० १३ ११५ ५३/३ ० १८ ११६ ५३/३ ० १८ ११७ ५३/३ ० १८ ११८ ५३/३अ ० ५० ११९ ५३/३ब ० १७ १२० ५३/३ब ० १६ १२१ ५३/३ब ० १७ १२२ ४८/२ १ १६ १२३ ४८/२अ ० ४७ १२४ ४८/२अ ० ४७ १२५ ४८/२अ ० ४७ १२६ ४८/२अ १ १६ १२७ ४८/३ ० ७२ १२८ ४८/३ ० ७२ १२९ ४९/१ १ २३ १३० ४९/१अ ० ६१ १३१ ४९/१अ ० ६२ १३२ ४९/२ १ ४५ १३३ ४९/३ १ ३४ १३४ १७/१ २ ५४ १३५ १७/१अ ० ८१ १३६ १७/२ १ ०० १३७ ५५/१ ० ८१ १३८ ५५/१ १ ०२ १३९ ५५/१ ० ९९ १४० ५५/२ २ ०२ १४१ ५६/१ ० ६७ १४२ ५६/१ ० ६७ १४३ ५६/२ १ १२
---------------- एकूण . . १३७ ८७ ----------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- घोटा शिवणी बॅरेजेस योजना.
२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- घोटा शिवणी बॅरेज योजनेच्या बुडीत क्षेत्राकरीता.
सामाजिक फायदे :- प्रकल्पाचा एकूण पाणी साठा ६.०६२ दलघमी आहे. सदर प्रकल्पामुळे मंगरुळपीर तालुक्यातील घोटा, शिवणी, पोघात, उंबरडोह, गणेशपुर, बहादुरपुर ६ गावांमधील १३९४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही, सबब माहिती -निरंक-.
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे :- महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्याचे पदनाम :- आवश्यकता नाही, सबब माहिती -निरंक-.
(२) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता
:- -निरंक-.
(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे, त्याचा तपशील :- -निरंक-.
टीप : - उक्त जमिनीच्या/जमिनींच्या योजनेचे (Plan चे) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २२४.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक उविअ-म.स.-भू.सं.-कावि-३७१-२०२५.---
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासनाचे महसूल व वनविभागाचे अधिसूचना क्रमांक एमआयएस-११-२०१४ सी. आर. ७७-ए-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा केला आहे.) भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) चे कलम ३ चे उपबंध (ई) मधील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध (ए झेड) नुसार परिभाषित केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूमी संपादनाचे संबंधाने जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या क्षेत्रासाठी अशा जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी ह्यंना उक्त अधिनियमाचे उद्देशासाठी "समूचित शासन" असल्याचे मानण्यात येईल असे अधिसूचित केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना असे दिसून आले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या जमिनीत / जमिनीची, (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमीन/जमिनी " असा केला आहे.) यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये त्याच्या स्वरुपाचे विवरण दिले आहे, अश्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे) गरज आहे किंवा गरज लावण्याचा संभव आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या उप-कलम (१) चे तरतुदीनुसार असे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, उक्त जमिनीची/ जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज आहे, गरज लावण्याचा संभव आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापानाच्या आवश्यकतेची कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - तीनमध्ये विनिर्िदष्ट केलेली आहे. (जर काही विस्थापन असल्यास त्याची कारणे या अनुसूचीमध्ये नमूद करावे.);
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ २९आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा या सोबत जोडण्यात आलेल्या अनुसूची - चारमध्ये विर्िनदिष्ट केलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ मधील उप-कलम (१) नुसार पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापनेसाठी नेमलेल्या प्रशासकाची माहिती यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे (जर नियुक्तीची गरज असेल तर या अनुसूचीत तसा तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ चे उप-कलम (४) अन्वये असे घोषित करण्यात येते की, सदर अधिसूचनेच्या प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील प्रक्रिया पूर्ण होईपयर्ंत कोणत्याही व्यक्तीने उक्त जमिनीचे/जमिनींचे किंवा तिच्या/त्यांच्या भागांचे कोणत्याही प्रकारे अभिहस्तांतरण करु नये किंवा कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करु नये.
परंतु, उक्त जमिनीचे मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिकारी विशिष्ट परिस्थितीची कारणे लेखी नोंदवून, अशा जमिनीस किंवा तिचे भागास उपरोक्त तरतुदीचे अंमलबजावणी पासून सूट देवू शकतात.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने जाणीवपूर्वक या तरतुदीचे उल्लंघन केले आणि त्यामुळे त्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान किंवा इजा पोहचली असेल, तर त्याबाबत जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
यापुढे, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख, " उक्त नियम " असा करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उपनियम (३) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाचे अद्यावतीकरण हाती घेत आहेत व ते कार्य पूर्ण करीत आहेत.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध (छ) नुसार जिल्हाधिकारी हे समूचित शासन आहेत, म्हणून उक्त अधिनियमांचे अंतर्गत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
भूमीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-४७-२०२४-२०२५, गाव - एकांबा, तालुका मंगरुळपीर, जिल्हा वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नंबर /गट नंबर अंदाजे क्षेत्र
(१) (२)
(३)
हे. आर
१ ४ १ ८०
----------------
एकूण . . १ ८०
----------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- सत्तरसावंगा बॅरेजेस योजना.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- सत्तरसावंगा बॅरेज योजनेच्या बुडीत क्षेत्राकरिता.
सामाजिक फायदे :- प्रकल्पाचा एकूण पाणी साठा ६.३७२ द.ल.घ.मी. आहे. सदर प्रकल्पामुळे मंगरुळपीर तालुक्यातील सत्तरसावंगा, धामणी, खडी, पिंपळशेंडा, एकांबा व आमगव्हाण या ६ गांवामधील १३४५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही, सबब माहिती -निरंक-.
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे :- महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम :- आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक.
(२) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता
:- निरंक.
(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे त्याचा तपशील :- निरंक.
टीप : - उक्त जमिनीच्या/जमिनींच्या योजनेचे (Plan चे) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २२५.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक उविअ-म.स.-भू.स.-कावि-३७२-२०२५.---
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासनाचे महसूल व वनविभागाचे अधिसूचना क्रमांक एमआयएस-११-२०१४ सी. आर. ७७-ए-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा केला आहे.) भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) चे कलम ३ चे उपबंध (ई) मधील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध (ए झेड) नुसार परिभाषित केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूमी संपादनाचे संबंधाने जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या क्षेत्रासाठी अशा जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी ह्यंना उक्त अधिनियमाचे उद्देशासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल असे अधिसूचित केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना असे दिसून आले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या जमिनीत / जमिनीची, (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमीन/जमिनी " असा केला आहे.) यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये त्याच्या स्वरुपाचे विवरण दिले आहे, अश्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे) गरज आहे, किंवा गरज लावण्याचा संभव आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या उप-कलम (१) चे तरतुदीनुसार असे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, उक्त जमिनीची/ जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज आहे गरज लावण्याचा संभव आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापानाच्या आवश्यकतेची कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - तीनमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे. (जर काही विस्थापन असल्यास त्याची कारणे या अनुसूचीमध्ये नमूद करावे.)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा या सोबत जोडण्यात आलेल्या अनुसूची - चारमध्ये विर्िनदिष्ट केलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ मधील उप-कलम (१) नुसार पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापनेसाठी नेमलेल्या प्रशासकाची माहिती यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे (जर नियुक्तीची गरज असेल तर या अनुसूचीत तसा तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ चे उप-कलम (४) अन्वये असे घोषित करण्यात येते की, सदर अधिसूचनेच्या प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील प्रक्रिया पूर्ण होईपयर्ंत कोणत्याही व्यक्तीने उक्त जमिनीचे/जमिनींचे किंवा तिच्या/त्यांच्या भागांचे कोणत्याही प्रकारे अभिहस्तांतरण करु नये किंवा कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करु नये;
परंतु, उक्त जमिनीचे मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिकारी विशिष्ट परिस्थितीची कारणे लेखी नोंदवून, अशा जमिनीस किंवा तिचे भागास उपरोक्त तरतुदीचे अंमलबजावणी पासून सूट देवू शकतात;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ ३१परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने जाणीवपूर्वक या तरतुदीचे उल्लंघन केले आणि त्यामुळे त्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान किंवा इजा पोहचली असेल, तर त्याबाबत जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
यापुढे, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख, " उक्त नियम " असा करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उपनियम (३) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाचे अद्यावतीकरण हाती घेत आहेत व ते कार्य पूर्ण करीत आहेत.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध (छ) नुसार जिल्हाधिकारी हे समूचित शासन आहेत, म्हणून उक्त अधिनियमांचे अंतर्गत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
भूमीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ९-४७-२०२४-२०२५, गाव - शिवणी रोड, तालुका मंगरुळपीर, जिल्हा वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नंबर /गट नंबर अंदाजे क्षेत्र
(१) (२)
(३)
हे.आर
१ १४४ १ ३२
२ १४४ १ ३१
३ १४५/१ १ ६२
४ १४५/२ ० ४६
५ १४५/२ ० ४५
६ १४१ ० ८०
७ १४१ ० ८०
८ १४१ १ ५१
९ १४१ १ १०
१० १४१ १ १२
----------------
एकूण . . १० ४९
----------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- घोटा शिवणी बॅरेजेस योजना
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- घोटा शिवणी बॅरेज योजनेच्या बुडीत क्षेत्राकरिता
सामाजिक फायदे :- प्रकल्पाचा एकूण पाणी साठा ६.०६२ दलघमी आहे. सदर प्रकल्पामुळे मंगरुळपीर तालुक्यातील घोटा, शिवणी, पोघाट, उंबरडोह, गणेशपुर, बहादुरपुर या ६ गांवामधील १३९४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक.
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे :- महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम :- आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक.
(२) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता
:- निरंक.
(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे त्याचा तपशील :- निरंक.
टीप : - उक्त जमिनीच्या/जमिनींच्या योजनेचे (Plan चे) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २२६.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक उविअ-म.स.-भू.स.-कावि-३७३-२०२५.---
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासनाचे महसूल व वनविभागाचे अधिसूचना क्रमांक एमआयएस-११-२०१४ सी. आर. ७७-ए-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा केला आहे.) भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) चे कलम ३ चे उपबंध (ई) मधील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध (ए झेड) नुसार परिभाषित केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूमी संपादनाचे संबंधाने जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या क्षेत्रासाठी अशा जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी ह्यंना उक्त अधिनियमाचे उद्देशासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल असे अधिसूचित केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना असे दिसून आले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या जमिनीत / जमिनीची, (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमीन/जमिनी " असा केला आहे.) यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये त्याच्या स्वरुपाचे विवरण दिले आहे, अश्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे) गरज आहे, किंवा गरज लावण्याचा संभव आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या उप-कलम (१) चे तरतुदीनुसार असे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, उक्त जमिनीची/ जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज आहे गरज लावण्याचा संभव आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापानाच्या आवश्यकतेची कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - तीनमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे. (जर काही विस्थापन असल्यास त्याची कारणे या अनुसूचीमध्ये नमूद करावे.)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा या सोबत जोडण्यात आलेल्या अनुसूची - चारमध्ये विर्िनदिष्ट केलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ मधील उप-कलम (१) नुसार पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापनेसाठी नेमलेल्या प्रशासकाची माहिती यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे (जर नियुक्तीची गरज असेल तर या अनुसूचीत तसा तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ चे उप-कलम (४) अन्वये असे घोषित करण्यात येते की, सदर अधिसूचनेच्या प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील प्रक्रिया पूर्ण होईपयर्ंत कोणत्याही व्यक्तीने उक्त जमिनीचे/जमिनींचे किंवा तिच्या/त्यांच्या भागांचे कोणत्याही प्रकारे अभिहंस्तांतरण करु नये किंवा कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करु नये;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ ३३परंतु, उक्त जमिनीचे मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिकारी विशिष्ट परिस्थितीची कारणे लेखी नोंदवून, अशा जमिनीस किंवा तिचे भागास उपरोक्त तरतुदीचे अंमलबजावणी पासून सूट देवू शकतात;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने जाणीवपूर्वक या तरतुदीचे उल्लंघन केले आणि त्यामुळे त्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान किंवा इजा पोहचली असेल, तर त्याबाबत जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
यापुढे, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख, " उक्त नियम " असा करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उपनियम (३) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाचे अद्यावतीकरण हाती घेत आहेत व ते कार्य पूर्ण करीत आहेत.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध (छ) नुसार जिल्हाधिकारी हे समुचित शासन आहेत, म्हणून उक्त अधिनियमांचे अंतर्गत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
भूमीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७-४७-२०२४-२०२५, गाव - उमरडोह, तालुका मंगरुळपीर, जिल्हा वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नंबर /गट नंबर अंदाजे क्षेत्र
(१) (२)
(३) हे. आर
१ ६/१ १ ३८ २ ६/१अ १ ३५ ३ ६/१अ १ ३४ ४ ६/१अ ० ८० ५ ६/२ २ ०० ६ ६/२ २ १७ ७ ७ ० ८१ ८ ७ १ ६२ ९ ७ ० ८१ १० ७ २ १४ ११ ८/१ ० ५८ १२ ८/१ ० ५६ १३ ८/१ ० ५७ १४ ८/१ ० ५७ १५ ८/१अ ० ३९ १६ ८/१अ ० ७९ १७ ८/१अ ० ३९ १८ ८/१अ ० ३५ १९ ८/२ ० ८२ २० ८/३ ० ९१ २१ ८/४ ० ९० २२ ९/१ १ ७४ २३ ९/१ १ ७३ २४ ९/१अ १ ७३ २५ ९/१अ १ ७३ २६ ९/२ १ ०० २७ ९/२अ ० ९५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७
अनुसूची--एक----चालू
(१) (२)
(३) हे. आर
२८ ९/३ १ ९५ २९ ९/४ १ ३१ ३० १०/१ १ ०६ ३१ १०/२ २ ०२ ३२ ११/१ ० ६२ ३३ ११/१ ० ४३ ३४ ११/१ ० ६१ ३५ ११/२ ० ८५ ३६ ११/२ ० ८१ ३७ १२ १ ०० ३८ १२ ० ५० ३९ १२ १ ०० ४० १२ १ ०० ४१ १२ ० ५० ४२ १२ १ १८ ४३ १३/१ १ २२ ४४ १३/१अ १ २१ ४५ १३/२ ० ७४ ४६ १३/२अ १ ४४ ४७ १३/२ब ० ८४ ४८ १४ ० ७४ ४९ १४ ० ७१ ५० १४ ० ३६ ५१ १४ ० २१ ५२ १४ ० ५० ५३ १४ ० ७० ५४ १४ ० ३४ ५५ १५/१ १ ७० ५६ १५/१अ १ ३८ ५७ १५/१अ २ १० ५८ १५/१अ ० ९८ ५९ १५/१ब १ ३५ ६० १५/१ब १ ४२ ६१ १५/२ २ ४८ ६२ १५/२ १ ६० ६३ १५/३ १ ५९ ६४ १६ २ ३९ ६५ १६ २ ४१ ६६ १७/१ १ ४४ ६७ १७/१अ १ ४४ ६८ १७/१ब १ ४४ ६९ १८/१ १ ०१ ७० १८/१ १ ०१ ७१ १८/२ १ ३५महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ ३५
अनुसूची--एक----चालू
(१) (२)
(३) हे. आर
७२ १८/३ १ ३५ ७३ १९/१ १ ३२ ७४ १९/१अ १ ३३ ७५ १९/१ब १ ३३ ७६ २१/१ १ ९४ ७७ २१/१अ १ ०० ७८ २१/१अ ० ९६ ७९ २१/१क १ ०० ८० २१/१क ० ९६ ८१ २१/१ब १ ९६ ८२ २१/२ २ ४० ८३ २१/३ १ २० ८४ २१/३ १ २० ८५ २१/४ २ ३७ ८६ २२/१ ० ८६ ८७ २२/१ २ १७ ८८ २२/१ १ ३३ ८९ २२/१ ० ८१ ९० २२/१ ० ८३ ९१ २२/१ १ ११ ९२ २२/२ ० ८४ ९३ २२/२अ ० ५२ ९४ २२/२अ ० ५३ ९५ २२/२ब ० ८४ ९६ २२/३ १ ०१ ९७ २२/४ १ ५५ ९८ २८/१ १ २२ ९९ २८/१ ४ ६० १०० २८/१ ० ९८ १०१ २८/२ ० ९८ १०२ २८/२ १ ६० १०३ २८/२ १ ३२ १०४ २८/२ १ २१ १०५ २८/२ १ ५६ १०६ ३/१ २ ४८ १०७ ३/२ ० ३६ १०८ ३/२ ० ५४ १०९ ३/२ ० ८४ ११० ३/२ ० ३६ १११ ३/३ १ ९३ ११२ ४/१ १ ०६ ११३ ४/१ ० ८१ ११४ ४/१अ १ ८९ ११५ ४/२ १ ०५३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७
अनुसूची--एक----चालू
(१) (२)
(३) हे. आर ११६ ४/२ १ ०५ ११७ २७/१ १ ७२ ११८ २७/१अ ० ८१ ११९ २७/१अ ० ९१ १२० २७/२ ० ८० १२१ १ १ ०० १२२ १ १ ८० १२३ १ १ ६२ १२४ १ १ ०१ १२५ २४ १ ७३ १२६ २४ ० ८१ १२७ २४ ० ८६ १२८ २४ १ ७३ १२९ २३/१ १ ४५ १३० २३/२ ३ १६ १३१ २०/१ ० ९८ १३२ २०/२ ० ९४
---------------- एकूण . . १६० ९६ ----------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- घोटा शिवणी बॅरेजेस योजना. प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- घोटा शिवणी बॅरेज योजनेच्या बुडीत क्षेत्राकरिता. सामाजिक फायदे :- प्रकल्पाचा एकूण पाणी साठा ६.०६२ दलघमी आहे. सदर प्रकल्पामुळे मंगरुळपीर तालुक्यातील घोटा, शिवणी, पोघात, उंबरडोह, गणेशपुर, बहादुरपुर या ६ गांवामधील १३९४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक.
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे :- महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम :- आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक. २) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक. ३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे, त्याचा तपशील :- निरंक.
टीप : - उक्त जमिनीच्या/जमिनीच्या योजनेचे (Plan चे) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ ३७भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २२७.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३
अन्वये कलम ११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक उविअ-म.स.-भू.स.-कावि-३७४-२०२५.---
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासनाचे महसूल व वनविभागाचे अधिसूचना क्रमांक एमआयएस-११-२०१४ सी. आर. ७७-ए-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा केला आहे.) भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चा (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) चे कलम ३ चे उपबंध (ई) मधील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध (ए-झेड) नुसार परिभाषित केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूमी संपादनाचे संबंधाने जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या क्षेत्रासाठी अशा जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी ह्यंना उक्त अधिनियमाचे उद्देशासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल असे अधिसूचित केले आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी, वाशिम, यांना असे दिसून आले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या जमिनीत / जमिनीची, (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमीन/जमिनी " असा केला आहे.) यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये त्याच्या स्वरुपाचे विवरण दिले आहे, अश्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे) गरज आहे, किंवा गरज लावण्याचा संभव आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या उप-कलम (१) चे तरतुदीनुसार असे अधिसूचित करण्यात येत आहे की, उक्त जमिनीची/ जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गरज आहे गरज लावण्याचा संभव आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापानाच्या आवश्यकतेची कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - तीनमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे. (जर काही विस्थापन असल्यास त्याची कारणे या अधिसूचीमध्ये नमूद करावे.)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा या सोबत जोडण्यात आलेल्या अनुसूची - चारमध्ये विर्िनदिष्ट केलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४३ मधील उप-कलम (१) नुसार पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापनेसाठी नेमलेल्या प्रशासकाची माहिती यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये विर्िनदिष्ट केलेली आहे (जर नियुक्तीची गरज असेल तर या अनुसूचीत तसा तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ चे उप-कलम (४) अन्वये असे घोषित करण्यात येते की, सदर अधिसूचनेच्या प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील प्रक्रिया पूर्ण होईपयर्ंत कोणत्याही व्यक्तीने उक्त जमिनीचे/जमिनींचे किंवा तिच्या/त्यांच्या भागांचे कोणत्याही प्रकारे अभिहंस्तांतरण करु नये किंवा कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करु नये;
परंतु, उक्त जमिनीचे मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिकारी विशिष्ट परिस्थितीची कारणे लेखी नोंदवून, अशा जमिनीस किंवा तिचे भागास उपरोक्त तरतुदीचे अंमलबजावणी पासून सूट देवू शकतात;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने जाणीवपूर्वक या तरतुदीचे उल्लंघन केले आणि त्यामुळे त्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान किंवा इजा पोहचली असेल, तर त्याबाबत जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
यापुढे, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख, " उक्त नियम " असा करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उपनियम (३) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाचे अद्यावतीकरण हाती घेत आहेत व ते कार्य पूर्ण करीत आहेत.
आण िम्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे उपबंध (छ) नुसार जिल्हाधिकारी हे समुचित शासन आहेत, म्हणून उक्त अधिनियमांचे अंतर्गत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७अनुसूची--एक
भूमिचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०-४७-२०२४-२०२५, गाव - सत्तरसावंगा, तालुका मंगरुळपीर, जिल्हा वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नंबर /गट नंबर अंदाजे क्षेत्र
(१) (२)
(३) हे. आर
१ ६/१ १ ४२ २ ६/१ ० २० ३ ६/१ ० ८६ ४ ६/१अ १ ५७ ५ ६/१अ ० ८१ ६ ६/२ १ २१ ७ ६/४ ० ८१ ८ ६/४ ० ८१ ९ ६/४ ० ८१ १० ६/५ १ ४६ ११ ६/५अ १ १३ १२ ६/५अ १ १४ १३ ११ ० ०० १४ ७/१ १ ०० १५ ७/१अ ० २२ १६ ७/१अ ० ६० १७ ७/१क ० २० १८ ७/१क ० ६० १९ ७/१ड ० ००४३ २० ७/१ड ० ००४ २१ ७/१ब १ २१ २२ ७/२ ० ८१ २३ ७/२ १ ६२ २४ ७/३ १ २७ २५ १०/१ ० ८१ २६ १०/१अ ० ००८१ २७ १०/१ब ५ ६१ २८ १०/२ ५ ०१ २९ ९/१ ० ९१ ३० ९/१ ० ९१ ३१ ९/२ १ ०१ ३२ ९/२ ० ८१ ३३ ९/३ १ ८१ ३४ ५/१ ० ८१ ३५ ५/१ ० ८१ ३६ ५/१अ १ ०३ ३७ ५/१ब १ ८४ ३८ ५/१ब ० ८१ ३९ ५/२ १ ०४महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ ३९
अनुसूची--एक----चालू
(१) (२)
(३) हे. आर ४० ५/२ ० ४३ ४१ ५/२ ० ४३ ४२ ५/२अ ० ८१ ४३ ५/२अ ० ८१ ४४ ५/३ ० ८१ ४५ ५/३ ० १४ ४६ ५/३ ० ८१ ४७ ८/१ ० २० ४८ ८/१ १ ४२ ४९ ८/२ १ ६२ ५० ८/३ २ ४५ ५१ ८/३ १ २१ ५२ ८/४ ० ८२ ५३ ८/५ १ ६२
---------------- एकूण . . ५६ ५७६४ ----------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- सत्तरसावंगा बॅरेजेस योजना.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- सत्तरसावंगा बॅरेज योजनेच्या बुडीत क्षेत्राकरिता.
सामाजिक फायदे :- प्रकल्पाचा एकूण पाणी साठा ६.३७२ द.ल.घ.मी. आहे. सदर प्रकल्पामुळे मंगरुळपीर तालुक्यातील सत्तरसावंगा, धामणी, खडी, पिंपळशेंडा, एकांबा व आमगव्हाण या ६ गांवामधील १३४५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही, सबब माहिती - निरंक -
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा
(सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) :- महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम :- आवश्यकता नाही, सबब माहिती - निरंक - २) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता
:- - निरंक -
३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे त्याचा तपशील :- - निरंक -४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ टीप : - उक्त जमिनीच्या/जमिनीच्या योजनेचे (Plan चे) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
राजेंद्र जाधव, मंगरुळपीर :
उपविभागीय अधिकारी तथा दिनांक ६ ऑगस्ट, २०२५.
भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर.
---------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २२८.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३
अंतर्गत कलम ११ ची प्रारंभिक अधिसूचना
क्र.-उविअ-शिरस्तेदार-कावि-१२१८-२०२५.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख यापुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आलेला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी "समुचित शासन" असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करण्यात आलेला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीअन्वये याद्वारे असे अधिसूचिम करण्यात येते की, " उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी " आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही, किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीत, कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश, " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ ४१आण िम्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांचे कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बाळापूर यांस पदनिर्देशीत केले आहे.
अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु ४७-गाजीपूर-०१-२०२५-२६, गाव :- गाजीपूर, तालुका :- बाळापूर, जिल्हा:- अकोला.
अ.क्र. गट क्रमांक संयुक्त मोजणीनुसार भूसंपादित
(१) (२)
होणारे क्षेत्र (३) हे. आर
१ ६७/३ ० ४२
----------------
एकूण संपादित क्षेत्र . . ० ४२
----------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :- कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला,
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- मौजे गाजीपूर, ता. बाळापूर, जि. अकोला स.नं./गट नं. ६७/३ मधील क्षेत्र ०.४२ हे. आर येथील औष्णीक विद्युत केंद्राकरीता नवीन राख साठवण बंधायामुळे बाधीत होणाया बाळापूर शेगांव (रामाक्र. १९८) करीता पर्यायी वळण रस्त्याचे कामाकरीता भूसंपादन प्रस्ताव.
समाजाला मिळणारे लाभ :- बाळापूर तालुक्यातील जनतेला शेगांव तालुक्यात येणे-जाणे करीता सोईचे होईल. या योजनेमुळे बाळापूर, तालुक्यातील व शेंगाव तालुक्यातील जनतेला येणे-जाणे करीता सोईचा रस्ता उपलब्ध होईल.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
-निरंक-
अनुसूची - चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याच्या प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती
- निरंक -
निखील खेमनर, बाळापूर :
उपविभागीय अधिकारी तथा दिनांक १२ ऑगस्ट, २०२५.
भूसंपादन अधिकारी, बाळापूर.
४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २२९.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, यांजकडून
वाचा :--(१) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र.३९- २०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(३) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिखलदरा, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक-शिर-परिनिरीक्षण व घटकदर प्रस्ताव-मौजा-गडगा भांडुप, (५३१५५७) २०२५, चिखलदरा, दिनांक १८ जुलै, २०२५, प्रा. दिनांक २१ जुलै, २०२५ ई ऑफीस क्र. ३६०२०३३.
(४) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिखलदरा, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक-शिर-परिनिरीक्षण व घटकदर प्रस्ताव-मौजा-आहार, (५३१५८२) २०२५, चिखलदरा, दिनांक १८ जुलै, २०२५, प्रा. दिनांक २१ जुलै, २०२५ ई ऑफीस क्र. ३६०२०६९.
(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिखलदरा, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक-शिर-परिनिरीक्षण व घटकदर प्रस्ताव-मौजा-कारंजखेडा, (५३१६०८) २०२५, चिखलदरा, दिनांक १८ जुलै, २०२५, प्रा. दिनांक २१ जुलै, २०२५ ई ऑफीस क्र. ३६०२०९३.
(६) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिखलदरा, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक-शिर-परिनिरीक्षण व घटकदर प्रस्ताव-मौजा-सलोना, (५३१६५७) २०२५, चिखलदरा, दिनांक २१ जुलै, २०२५ ई ऑफीस क्र. ३६०२०९३.
(७) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिखलदरा, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीरक्षण प्रस्ताव क्रमांक-शिर-परिनिरीक्षण व घटकदर प्रस्ताव-मौजा-मोथा, (५३१६७७) २०२५, चिखलदरा, दिनांक २१ जुलै, २०२५.
(८) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिखलदरा, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक-शिर-परिनिरीक्षण व घटकदर प्रस्ताव-मौजा-चुर्णी, (५३१६३६) २०२५, चिखलदरा, दिनांक २१ जुलै, २०२५.
(९) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिखलदरा, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक-शिर-परिनिरीक्षण व घटकदर प्रस्ताव-मौजा-गांगरखेडा, (५३१६४२) २०२५, चिखलदरा, दिनांक २१ जुलै, २०२५.
(१०) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिखलदरा, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक-शिर-परिनिरीक्षण व घटकदर प्रस्ताव-मौजा-खडीमल, (५३१६२४) २०२५, चिखलदरा, दिनांक २१ जुलै, २०२५.
(११) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिखलदरा, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक-शिर-परिनिरीक्षण व घटकदर प्रस्ताव-मौजा-कामिदा, (५३१६२३) २०२५, चिखलदरा, दिनांक २१ जुलै, २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक-शिर-गावठाण-अधिसूचना-परिरक्षण आदेश क्र. २२९-५१९३-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र. क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोन व्दारे गावठाण भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/साजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
त्यानुसार, उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिखलदरा, यांच्याकडील वाचा क्र. (३) ते (११) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा परिरक्षण भूमापक चिखलदरा यांचे साजा मध्ये १. मौजा- गडगा भांडुप (५३१५५७), २. मौजा - आहार (५३१५८२), ३. मौजा - कारंजखेडा, (५३१६०८), ४. मौजा - सलोना, (५३१६५७), ५. मौजा - मोथा, (५३१६७७), ६. मौजा - चुर्णी, (५३१६३६), ७. मौजा - गांगरखेडा, (५३१६४२), ८. मौजा - खडीमल, (५३१६२४) ९. मौजा - कामिदा, (५३१६२३), ही ९ गांवे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे.
त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिखलदरा, या कार्यालयाचे अधिनस्थ साजा परिरक्षण भूमापक, उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिखलदरा, यांचे साजा मध्ये १. मौजा- गडगा भांडुप (५३१५५७), २. मौजा - आहार (५३१५८२), ३. मौजा - कारंजखेडा, (५३१६०८), ४. मौजा - सलोना, (५३१६५७), ५. मौजा - मोथा, (५३१६७७), ६. मौजा - चुर्णी, (५३१६३६), ७. मौजा - गांगरखेडा, (५३१६४२), ८. मौजा - खडीमल, (५३१६२४) ९. मौजा - कामिदा, (५३१६२३), ही ९ गांवे नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ ४३तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून वरील नमूद गांवे परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे.
परिशिष्ट-"ब"
उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिखलदरा कार्यालयाचे अधिनस्त साजा परिरक्षण भूमापक, चिखलदरा मधील समाविष्ट गांवे व मिळकतींचा तपशील अ.क्र. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची नाव
पुनर्रचनेपूर्वी घ्यावयाची गावे
स्थिती ------------------------------------------------------------- -------------------------------------- ----------------------------------------------------
साजा गांवे मिळकती गांवे मिळकती साजा गांवे मिळकती (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) १ अमरावती उप अधीक्षक, परिरक्षण परिरक्षण १. चिखलदरा २२३ १. गडगा भांडुम ८८ परिरक्षण १. चिखलदरा २२३ भूमि अभिलेख, भूमापक, भूमापक, २. कामापुर ४९ २. आहार ११५ भूमापक, २. कामापुर ४९ चिखलदरा चिखलदरा चिखलदरा ३. कालापाणी ११७ ३. कारंजखेडा ९३ चिखलदरा ३. कालापाणी ११७ ४. खांडुखेडा ३८ ४. सलोना ११५ ४. खांडुखेडा ३८ ५. गरजदरी ५६ ५. मोथा २८७ ५. गरजदरी ५६ ६. चिलाटी ५८ ६. चुर्णी ७२७ ६. चिलाटी ५८ ७. बुथरुम ८४ ७. गांगरखेडा १६५ ७. बुथरुम ८४ ८. बोरत्याखेडा १४८ ८. खडीमल २६७ ८. बोरत्याखेडा १४८ ९. माडीझडप ३४ ९. कामिदा ८२ ९. माडीझडप ३४ १०. मारिता ९४ १०. मारिता ९४ ११. रामटेक १०३ ११. रामटेक १०३ १२. रायपुर २०७ १२. रायपुर २०७ १३. लाखेवाडा ४५ १३. लाखेवाडा ४५ १४. सिमोरी ११५ १४. सिमोरी ११५ १५. सुमिता ७४ १५. सुमिता ७४ १६. ढोमणीफाटा २० १६. ढोमणीफाटा २० १७. टेंब्रु २२ १७. टेंब्रु २२ १८. पिपल्या ३७ १८. पिपल्या ३७ १९. लणाझारी १४७ १९. लणाझारी १४७ २०. डोमी १०१ २०. डोमी १०१ २१. कान्हेरी २२१ २१. कान्हेरी २२१ २२. बोदु ४६ २२. बोदु ४६ २३. काकादरी ८१ २३. काकादरी ८१ २४. घाना ३९ २४. घाना ३९ २५. आवागड ११३ २५. आवागड ११३ २६. चोबिता ४२ २६. चोबिता ४२ २७. धरमडोह १७५ २७. धरमडोह १७५ २८. जामुन नाला ४० २८. जामुन नाला ४० २९. जामलीवन ४६ २९. जामलीवन ४६ ३०. डोमा ७९३ ३०. डोमा ७९३ ३१. रक्षा १४२ ३१. रक्षा १४२ ३२. मांजरकामपडी १५५ ३२. मांजरकामपडी १५५ ३३. पाटकाहु १४१ ३३. पाटकाहु १४१ ३४. चौयामल १४० ३४. चौयामल १४० ३५. बारुगव्हान ६७ ३५. बारुगव्हान ६७ ३६. बिहाली ६६ ३६. बिहाली ६६ ३७. केशरपुर १७७ ३७. केशरपुर १७७ ३८. चिचाटी १६१ ३८. चिचाटी १६१ ३९. बेला ३९ ३९. बेला ३९ ४०. भांद्री ११३ ४०. भांद्री ११३४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७
परिशिष्ट-ब----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
४१. बागलिंगा २५८ ४२. खिरपाणी १२९ ४३. खारी ७७ ४४. कोयलारी २६७ ४५. खटकाली १६३ ४६. कोरडा २४० ४७. पाचडोंगरी २९९ ४८. पांढरा खडक ४४ ४९. आलाडोह ११४ ५०. टेटु ४५ ५१. वस्तापुर ४४४ ५२. झिंगापुर १०० ५३. सरवर ६१ ५४. भिरोज ३९९ ५५. बीबा १७० ५६. दहिंद्रि ५३६ ५७. कुहीखेडा १२८ ५८. एकताई ६३ ५९. सलिता ३५ ६०. मेनघाट ४८ ६१. सावरपाणी २८ ६२. तारुबांदा ४८६ ६३. हातरु ९२ ६४. मोरगड ३३२ ६५. राहु ५९ ६६. मेहरियम १८२ ६७. मडकी ८९ ६८. ओडापाटी ११८ ६९. जामली आर ५९० ७०. खोंगडा ५० ७१. भिलखेडा २२२ ७२. तोरणवाडी २७६ ७३. आमझरी १०१ ७४. बगदरी २९० ७५. कुलंगाना ख. ४५१ ७६. मोझरी ५२ ७७. बहादरपुर १३९ ७८. कारादा ८५ ७९. आकी २४५ ८०. केली २०५ ८१. भांडुप ९० ८२. बोरधा ६८ ८३. अंबापाटी २६० ८४. चुनखडी १०४ ८५. पल्श्या २१९ ८६. माखला १०५ ८७. घटांग १२१
४१. बागलिंगा २५८ ४२. खिरपाणी १२९ ४३. खारी ७७ ४४. कोयलारी २६७ ४५. खटकाली १६३ ४६. कोरडा २४० ४७. पाचडोंगरी २९९ ४८. पांढरा खडक ४४ ४९. आलाडोह ११४ ५०. टेटु ४५ ५१. वस्तापूर ४४४ ५२. झिंगापुर १०० ५३. सरवर ६१ ५४. भिरोज ३९९ ५५. बीबा १७० ५६. दहिंद्रि ५३६ ५७. कुहीखेडा १२८ ५८. एकताई ६३ ५९. सलिता ३५ ६०. मेनघाट ४८ ६१. सावरपाणी २८ ६२. तारुबांदा ४८६ ६३. हातरु ९२ ६४. मोरगड ३३२ ६५. राहु ५९ ६६. मेहरियम १८२ ६७. मडकी ८९ ६८. ओडापाटी ११८ ६९. जामली आर ५९० ७०. खोंगडा ५० ७१. भिलखेडा २२२ ७२. तोरणवाडी २७६ ७३. आमझरी १०१ ७४. बगदरी २९० ७५. कुलंगाना ख. ४५१ ७६. मोझरी ५२ ७७. बहादरपुर १३९ ७८. कारादा ८५ ७९. आकी २४५ ८०. केली २०५ ८१. भांडुप ९० ८२. बोरधा ६८ ८३. अंबापाटी २६० ८४. चुनखडी १०४ ८५. पल्श्या २१९ ८६. माखला १०५ ८७. घटांग १२१महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ ४५
परिशिष्ट-ब----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
८८. हत्तीघाट ५० ८९. बोरी ६६ ९०. गौलखेडा ३१८ बाजार ९१. सेमाडोह ५५५ ९२. लवादा २१ ९३. चिचखेडा २३४ ९४. सावया १७२ ९५. मलकापुर १५६ ९६. भुलोरी ८० ९७. लवादा ३४ ९८. बदनापुर १६० ९९. रूईपठार ६८ १००. हिलवाडा ५९
८८. हत्तीघाट ५० ८९. बोरी ६६ ९०. गौलखेडा ३१८ बाजार ९१. सेमाडोह ५५५ ९२. लवादा २१ ९३. चिचखेडा २३४ ९४. सावया १७२ ९५. मलकापुर १५६ ९६. भुलोरी ८० ९७. लवादा ३४ ९८. बदनापुर १६० ९९. रूईपठार ६८ १००. हिलवाडा ५९
१०१. आडनदी २८४ १०२. काटकुंभ ९७९ १०३. खटकाली ११३ १०४. गिरगुटी १२० १०५. ढाकणा १५२ १०६. तेलखार ३११ १०७. दाभीया ११८ १०८. नागापुर २३९ १०९. पिंपादरी १३१ ११०. बुटीदा ९६ १११. बोराळा ३७२ ११२. गंगाधरी १४९
१०१. आडनदी २८४ १०२. काटकुंभ ९७९ १०३. खटकाली ११३ १०४. गिरगुटी १२० १०५. ढाकणा १५२ १०६. तेलखार ३११ १०७. दाभीया ११८ १०८. नागापुर २३९ १०९. पिंपादरी १३१ ११०. बुटीदा ९६ १११. बोराळा ३७२ ११२. गंगाधरी १४९
११३. गडगा ८८ भांडुप
११४. आहार ११५
११५. कारंजखेडा ९३
११६. सलोना ११५
११७. मोथा २८७
११८. चुर्णी ७२७
११९. गांगरखेडा १६५
१२०. खडीमल २६७
१२१. कामिदा ८२ -------------- -------------- -------------- ----------- -------------- -------------
एकूण . . ११२ गांवे १८,२८५ ९ गांवे १,९३९ १२१ गांवे २०,२२४ ---------------- -------------- -------------- ----------- -------------- -------------
सदर, अधिसूचनेची अंमलबजावणी तात्काळ करणेची आहे. तसेच, वाचा क्र. (३) ते (११) मध्ये नमूद केलेनुसार १. मौजा- गडगा भांडुप (५३१५५७), रु. २८,१२७/-, २. मौजा - आहार (५३१५८२), रु. ४२,८२६/-, ३. मौजा - कारंजखेडा, (५३१६०८), रु. ३८,७०७/-, ४. मौजा - सलोना, (५३१६५७), रु. ५६,९७१/-, ५. मौजा - मोथा, (५३१६७७), रु. १,५०,८०५/-, ६. मौजा - चुर्णी, (५३१६३६), रु. ४,४८,६७१/-, ७. मौजा - गांगरखेडा, (५३१६४२), रु. १,५१,७५३/-, ८. मौजा - खडीमल, (५३१६२४), रु. १,२२,३४२/- ९. मौजा - कामिदा, (५३१६२३), रु. ६१,३८०/- या गावांची सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २३०.
वाचा.----- (१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन-सव्र्हे-प्र. क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(३) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चांदुर बाजार, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक-शिर-घटकदर व परिनिरिक्षण प्रस्ताव-मौजा-विरुळ, (५३२१५१)-२०२५-चांदुर बाजार, दिनांक १४ जुलै, २०२५ कार्यालयात प्राप्त दिनांक १५ जुलै, २०२५ ई ऑफिस नं. ३५९१७१३.
(४) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चांदुर बाजार, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक-शिर-घटकदर व परिनिरिक्षण प्रस्ताव-मौजा-टाकरखेडा, (५३२१५०)-२०२५-चांदुर बाजार, दिनांक १४ जुलै, २०२५ कार्यालयात प्राप्त दिनांक १५ जुलै, २०२५ ई ऑफिस नं. ३५९१७२३.
(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चांदुर बाजार, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक-शिर-घटकदर व परिनिरिक्षण प्रस्ताव-मौजा-चिंचोली खुर्द, (५३२१४८)-२०२५-चांदुर बाजार, दिनांक १४ जुलै, २०२५ कार्यालयात प्राप्त दिनांक १५ जुलै, २०२५ ई ऑफिस नं. ३५९१७३५.
अधिसूचना
क्रमांक-शिर-गावठाण-अधिसूचना-परिरक्षण आदेश क्र. २३०-५१९४-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१८-प्र.क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्र्हे प्र. क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/साजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
त्यानुसार, उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चांदुर बाजार यांचाकडील वाचा क्र. (३) ते (५) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा परिरक्षण भूमापक, चांदुर बाजार यांचे सजा मध्ये १. मौजा-विरुळ, (५३२१५१), २. मौजा-टाकरखेडा (५३२५१५०), ३. मौजा-चिचोली खुर्द, (५३२१४८), ही ३ गांवे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्याअनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चांदुर बाजार या कार्यालयाचे अधिनस्थ साजा परिरक्षण भूमापक, चांदुर बाजार यांचे साजा मध्ये १. मौजा-विरुळ, (५३२१५१), २. मौजा-टाकरखेडा (५३२५१५०), ३. मौजा-चिचोली खुर्द, (५३२१४८), ही ३ गांवे नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून वरील नमूद गाव परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे.
परिशिष्ट-ब
उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चांदुर बाजार कार्यालयाचे अधिनस्थ साजा परिरक्षण भूमापक, चांदुर बाजार मधील समाविष्ट गांवे व मिळकतींचा तपशील अ.क्र. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची नाव
पुनर्रचनेपूर्वी घ्यावयाची गावे
स्थिती
----------------------------------------------------- ------------------------------------------ --------------------------------------------------
साजा गांवे मिळकती गांवे मिळकती साजा गांवे मिळकती (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) १ अमरावती चांदुर उप अधीक्षक, परिरक्षण १. बेलारा १२२० १. विरुळ ४२२ परिरक्षण १. बेलारा १२२० बाजार भूमि अभिलेख, भूमापक, २. घाटलाडकी १०५६ २. टाकरखेडा २९७ भूमापक, २. घाटलाडकी १०५६ चांदुर बाजार चांदुर ३. आसेगांव पूर्णा ६१८ ३. चिंचोली खुर्द १११ चांदूर ३. आसेगांव पूर्णा ६१८ बाजार ४. तळवेल ८६१ बाजार ४. तळवेल ८६१ ५. ब्राम्हणवाडा- २३३५ डथडी
५. ब्राम्हणवाडा- २३३५
डथडी
६. देऊरवाडा ६८६
६. देऊरवाडा ६८६महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ ४७
परिशिष्ट-ब----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
७. शिरजगांव बंड १२३६
८. सैदापुर ९६
७. शिरजगांव बंड १२३६ ८. सैदापुर ९६
९. खरवाडी ३२१
१०. चिंचकुंभ १६६
९. खरवाडी ३२१ १०. चिंचकुंभ १६६
११. बेलखेडा १३३
११. बेलखेडा १३३
१२. वारोळी ९९
१२. वारोळी ९९
१३. बेसखेडा ३२२
१३. बेसखेडा ३२२
१४. अफजलपुर ९१ १५. बोरज १६५ १६. कोदोरी १३४ १७. परसोडा- ६४
१४. अफजलपुर ९१ १५. बोरज १६५ १६. कोदोरी १३४ १७. परसोडा- ६४ (बेलमंडळी)
(बेलमंडळी)
१८. गणोजा १२९ १९. गौरखेडा ५६ २०. बहाणपुर १७१ २१. जसापुर ३९० २२. कजळी ३०२ २३. इमामपुर ७५ २४. जालनापुर ३१३ २५. मिर्झापुर ४८ २६. टोंगलापुर ८३ २७. नजरपुर ६९ २८. वडाळा १५० २९. फुबगांव ३४८ ३०. दिलालपुर १५१ ३१. बोराळा ३४५ ३२. वडुरा ४३३ ३३. मोचखेडा ३९ ३४. आखातवडा २६२ ३५. शहापुर हिरुर ११३ ३६. हैदतपुर १६६ ३७. तामसवाडी १०९ ३८. तळणी २३६ ३९. गोविंदपुर ८१ ४०. कुरळ ६९६ ४१. जैनपुर २५४ ४२. शहापुर एन १८१
जवळा
४३. राजुरा २७२
(लहान)
१८. गणोजा १२९ १९. गौरखेडा ५६ २०. बहाणपुर १७१ २१. जसापुर ३९० २२. कजळी ३०२ २३. इमामपुर ७५ २४. जालनापुर ३१३ २५. मिर्झापुर ४८ २६. टोंगलापुर ८३ २७. नजरपुर ६९ २८. वडाळा १५० २९. फुबगांव ३४८ ३०. दिलालपुर १५१ ३१. बोराळा ३४५ ३२. वडुरा ४३३ ३३. मोचखेडा ३९ ३४. आखातवडा २६२ ३५. शहापुर हिरुर ११३ ३६. हैदतपुर १६६ ३७. तामसवाडी १०९ ३८. तळणी २३६ ३९. गोविंदपुर ८१ ४०. कुरळ ६९६ ४१. जैनपुर २५४ ४२. शहापुर एन १८१ जवळा ४३. राजुरा २७२ (लहान)
४४. कोतगावंडी १७० ४५. सांभोरा १०८ ४६. मासोद २८१ ४७. निंभोरा १४९
४४. कोतगावंडी १७० ४५. सांभोरा १०८ ४६. मासोद २८१ ४७. निंभोरा १४९४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७
परिशिष्ट-ब----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
४८. वाठोंडा १९७
४८. वाठोंडा १९७
४९. पिंपळखुटा २७५
४९. पिंपळखुटा २७५
५०. दहीगांव ५१२
५०. दहीगांव ५१२
५१. रेडवा १९३
५१. रेडवा १९३
५२. अललपुर १०९
५२. अललपुर १०९
५३. सरफाबाद ५२८
५३. सरफाबाद ५२८
५४. नानोरी ३५७
५४. नानोरी ३५७
५५. कष्णापुर २९०
५५. कष्णापुर २९०
५६. सुंदरपुर ४८
५६. सुंदरपुर ४८
५७. ब्रम्हणवाडा ३४०
५७. ब्रम्हणवाडा ३४०
पाठक
पाठक
५८. विरुळ ४२२
५९. टाकरखेडा २९७
६०. चिंचोली खुर्द १११
-------------- -------------- -------------- ----------- -------------- -------------
एकूण . . . . ५७ गांवे १८,६३२ ३ गांवे ८३० ६० गांवे १९,४६२
-------------- -------------- -------------- ----------- -------------- -------------
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी तात्काळ करणेची आहे. तसेच वाचा क्र. (३) ते (५) मध्ये नमूद केलेनुसार १. मौजा-विरुळ, (५३२१५१), रु. २,०१,१३५/- २. मौजा-टाकरखेडा (५३२५१५०), रु. १,०५,६८५/- ३. मौजा-चिचोली खुर्द, (५३२१४८), रु. ४०,१४०/- या गावांची सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २३१.
वाचा.----- (१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन-सव्र्हे-प्र. क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(३) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चांदुर बाजार, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्रमांक-शिर-घटकदर व परिनिरिक्षण प्रस्ताव-मौजा-बोदड, (५३२०२९)-२०२५-चांदुर बाजार, दिनांक १८ जुलै, २०२५ कार्यालयात प्राप्त दिनांक १५ जुलै, २०२५ ऑफिस नं. ३५९१७१९.
अधिसूचना
क्रमांक-शिर-गावठाण-अधिसूचना-परिरक्षण आदेश क्र. २३१-५१९५-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१८-प्र.क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्र्हे प्र. क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/साजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
त्यानुसार, उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चांदुर बाजार यांचाकडील वाचा क्र. (३) अनुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा परिरक्षण भूमापक, करजगांव यांचे साजा मध्ये १. मौजा-बोदड, (५३२०२९), हे १ गांव नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्याअनुषंगाने सोबत जोडलेल्यामहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ ४९ परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चांदुर बाजार या कार्यालयाचे अधिनस्थ साजा परिरक्षण भूमापक, करजगांव यांचे साजा मध्ये १. मौजा-बोदड, (५३२०२९), हा १ गांव नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून वरील नमूद गाव परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे.
परिशिष्ट-ब
उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चांदुर बाजार कार्यालयाचे अधिनस्थ साजा परिरक्षण भूमापक, करजगांव मधील समाविष्ट गांवे व मिळकतींचा तपशील अ.क्र. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची नाव
पुनर्रचनेपुर्वी घ्यावयाची गावे
स्थिती
----------------------------------------------------- ------------------------------------------ --------------------------------------------------
साजा गांवे मिळकती गांवे मिळकती साजा गांवे मिळकती (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) १ अमरावती चांदुर उप अधीक्षक, परिरक्षण १. करजगांव ३०३९ १. बोदड २५६ परिरक्षण १. कजरगांव ३०३९ बाजार भूमि अभिलेख, भूमापक, २. शिरजगांव २०३० भूमापक, २. शिरजगांव २८३० चांदुर बाजार करजगांव कसबा
करजगांव कसबा
३. थुगांव पिंप्री ६४५
३. थुगांव पिंप्री ६४५
४. आलमपुर ७७
४. आलमपुर ७७
५. रतनपुर १२६
५. रतनपुर १२६
६. फाजलापुर ३२५
६. फाजलापूर ३२५
७. लाखनवाडी ३१६
७. लाखनवाडी ३१६
८. कोंडवर्धा ३५७
८. कोंडवर्धा ३५७
९. बोरगांव मोहना ३३९
९. बोरगांव मोहना ३३९
१०. अमृल्लापुर २०४
१०. अमृल्लापूर २०४
११. सायखेडा १५२
११. सायखेडा १५२
१२. कारंजा ५१६
१२. कारंजा ५१६
बहीराम
बहीराम
१३. पाळा १०६
१३. पाळा १०६
१४. कल्होडी २६८
१४. कल्होडी २६८
१५. बेलज ४०१
१५. बेलज ४०१
१६. पांढरी १२३
१६. पांढरी १२३
१७. गोविंदपुर ३३३
१७. गोंविदपुर ३३३
१८. निमखेडा १८१
१८. निमखेडा १८१
१९. पिंपरी थुगाव ४३०
१९. पिंपरी थुगाव ४३०
२०. इनायतपुर ६७
२०. इनायतपुर ६७
२१. सर्फापुर २९७
२१. सर्फापुर २९७
२२. बोदड २५६
-------------- -------------- -------------- ----------- -------------- -------------
एकूण . . २१ गांवे १११३२ १ गांव २५६ २२ गांवे ११,३८८
-------------- -------------- -------------- ----------- -------------- -------------
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी तात्काळ करणेची आहे. तसेच वाचा क्र. (३) मध्ये नमूद केलेनुसार १. मौजा-बोदड, (५३२०२९), रु. १,१७,६८२/- या गावांची सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २३२.
वाचा.----- (१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन-सव्र्हे-प्र. क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(३) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, अचलपूर, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्र.-१. मौजा-सावळी न दातुरा, (५३१८७९) परिरक्षण प्रस्ताव-२०२५ अचलपूर, दिनांक १० जुलै, २०२५ कार्यालयात प्राप्त दिनांक २५ जुलै, २०२५ ई ऑफिस ३५९२८४०.
(४) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, अचलपूर, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्र.-१. मौजा-वडनेर भुजंग, (५३१९८६)- २०२५ अचलपूर, दिनांक १८ जुलै, २०२५ ई ऑफिस ३५९८३३४.
अधिसूचना
क्रमांक-शिर-गावठाण-अधिसूचना-परिरक्षण आदेश क्र. २३२-५१९६-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१८-प्र.क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र. क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/साजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
त्यानुसार, उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, अचलपूर यांचाकडील वाचा क्र. (३) व (४) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा परिरक्षण भूमापक, परतवाडा यांचे साजा मध्ये १. मौजा-सावळी न दातुरा, (५३१८७९), २. मौजा वडनेर भुजंग, (५३१९८६), ही २ गांवे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्याअनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, अचलपूर या कार्यालयाचे अधिनस्थ साजा परिरक्षण भूमापक, परतवाडा यांचे साजा मध्ये १. मौजा-सावळी न दातुरा, (५३१८७९), २. मौजा वडनेर भुजंग, (५३१९८६), ही २ गांवे नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून वरील नमूद गाव परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे.
परिशिष्ट-ब
उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, अचलपूर कार्यालयाचे अधिनस्थ साजा परिरक्षण भूमापक, परतवाडा मधील समाविष्ट गांवे व मिळकतींचा तपशील अ.क्र. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची नाव
पुनर्रचनेपूर्वी घ्यावयाची गांवे
स्थिती
----------------------------------------------------- ------------------------------------------ --------------------------------------------------
साजा गांवे मिळकती गांवे मिळकती साजा गांवे मिळकती (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) १ अमरावती अचलपूर उप अधीक्षक, परिरक्षण १. परतवाडा ३४९२ १. सावळी २४४ परिरक्षण १. परतवाडा ३४९२
न दातुरा भूमापक,
भूमि अभिलेख, भूमापक, अचलपूर परतवाडा २. कोपरा ९१ २. वडनेर भुजंग २८८ परतवाडा २. कोपरा ९१ ३. कुंभी १५५
३. कुंभी १५५
४. मल्हार ४०८
४. मल्हार ४०८
५. नबाबपूर ८८
५. नबाबपूर ८८
६. नरसिंगपुर ८९
६. नरसिंगपुर ८९
७. चिखली ४६
७. चिखली ४६
८. खतीजापुर ८५
८. खतीजापुर ८५
९. पांढरी ३४९
९. पांढरी ३४९
१०. रामापुर न १७९
१०. रामापुर न १७९
बेलज
बेलज
११. शेकापुर १०५
११. शेकापुर १०५
१२. तुळजापुर जहाँ ९८
१२. तुळजापुर जहाँ ९८महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ ५१
परिशिष्ट-ब----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
१३. वाघडोह २०६
१३. वाघडोह २०६
१४. येवता ३९०
१४. येवता ३९०
१५. भोपापुर ५७
१५. भोपापुर ५७
१६. हिवरा ३६७
१६. हिवरा ३६७
१७. वासणी खुर्द २१२
१७. वासणी खुर्द २१२
१८. सानगवी न १२१
१८. सानगवी न १२१
खैरी
खैरी
१९. चमक बु. २६५
१९. चमक बु. २६५
२०. येलकी १९७
२०. येलकी १९७
२१. सावळी बुद्रुक १९०
२१. सावळी बुद्रुक १९०
२२. सुरवाडा १४६
२२. सुरवाडा १४६
२३. भुगाव ४०० २४. घोडगांव २५९ २५. हनवतखेडा १७७ २६. मघनाथपूर १६० २७. कासमपुर १७३ २८. येसुर्णा ४४७ २९. वडुरा ६५ ३०. शामपुर १४७ ३१. वाल्मीकपुर १६१ ३२. बोपापुर ५८९ ३३. नारायणपुर ३६० ३४. वझ्झर २८३ ३५. हरम ७७७
२३. भुगाव ४०० २४. घोडगांव २५९ २५. हनवतखेडा १७७ २६. मघनाथपूर १६० २७. कासमपुर १७३ २८. येसुर्णा ४४७ २९. वडुरा ६५ ३०. शामपुर १४७ ३१. वाल्मीकपुर १६१ ३२. बोपापुर ५८९ ३३. नारायणपुर ३६० ३४. वझ्झर २८३ ३५. हरम ७७७ ३६. सावळी न २४४ दातुरा ३७. वडनेर भुजंग २८८
-------------- -------------- -------------- ------------- -------------- -------------
एकूण . . ३५ गांवे ११३३४ २ गांवे ५३२ ३७ गांवे ११,८६६
-------------- -------------- -------------- ----------- -------------- -------------
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी तात्काळ करणेची आहे. तसेच वाचा क्र. (३) व (४) मध्ये नमूद केलेनुसार १. मौजा-सावळी न दातुरा (५३१८७९), रु. १,०८,८६३/-, २. मौजा-वडनेर भुजंग (५३१९८६), रु. १,३०,९२६/- या गावांची सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २३३.
वाचा :--(१) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र. क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन-सव्र्हे-प्र. क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(३) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भातकुली, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्र.-शिर-न.भु.-ड्रोन सव्र्हे-परिनिरीक्षण प्रस्ताव-मौजा दाढी, (५३२८१८) २०२५ भातकुली दिनांक १८ जुलै, २०२५ ऑफीस नं. ३५९९५०.
(४) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भातकुली, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्र.-शिर-न.भु.-ड्रोन सव्र्हे-परिनिरीक्षण५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ प्रस्ताव-मौजा निरुळ गंगामाई, (५३२७४७) २०२५ भातकुली दिनांक १८ जुलै, २०२५ ई ऑफीस नं. ३५९९९६८.
(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भातकुली, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्र.-शिर-न.भु.-ड्रोन सव्र्हे-परिनिरीक्षण प्रस्ताव-मौजा कामनापुर, (५३२७५७) २०२५ भातकुली दिनांक २१ जुलै, २०२५ र्ई ऑफीस नं. ३६०२३२७.
(६) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भातकुली, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्र.-शिर-न.भु.-ड्रोन सव्र्हे-परिनिरीक्षण प्रस्ताव-मौजा नारायणपुर, (५३२७२७) २०२५ भातकुली दिनांक २१ जुलै, २०२५ ई ऑफीस नं. ३६०२३४१.
(७) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भातकुली, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्र.-शिर-न.भु.-ड्रोन सव्र्हे-परिनिरीक्षण प्रस्ताव-मौजा खरबी, (५३२८२२) २०२५ भातकुली दिनांक २१ जुलै, २०२५ ई ऑफीस नं. ३६०२३६२.
अधिसूचना
क्रमांक शिर-गावठाण-अधिसूचना-परिरक्षण आदेश क्र. २३३-५१९७-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र. क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेबुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषगांने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र. क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोन व्दारे गावठाण भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/साजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
त्यानुसार, उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भातकुली, यांचेकडील वाचा क्र. (३) ते (७) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा परिरक्षण भूमापक भातकुली, यांचे साजा मध्ये १. मौजा- दाढी (५३२८१८), २. मौजा-निरुळ गंगामाई (५३२७४७), ३. मौजा-कामनापुर (५३२७५७), ४. मौजा-नारायणपुर, (५३२७२७), ५. मौजा-खरबी (५३२८२२), ही ५ गांव नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भातकुली, या कार्यालयाचे अधिनस्थ साजा परिरक्षण भूमापक यांचे साजा मध्ये १. मौजा- दाढी (५३२८१८), २. मौजा-निरुळ गंगामाई (५३२७४७), ३. मौजा-कामनापुर (५३२७५७), ४. मौजा-नारायणपुर, (५३२७२७), ५. मौजा-खरबी (५३२८२२), ही ५ गांवे नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवुन वरील नमूद गांवे परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे.
परिशिष्ट-ब उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भातकुली कायार्लयाचे अधिनस्थ साजा परिरक्षण भूमापक, भातकुली मधील समाविष्ट गावे व मिळकतींचा तपशील अ.क्र. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणास उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची नाव
पुनर्रचनेपूर्वी घ्यावयाची गावे
स्थिती
----------------------------------------------------- ------------------------------------------ --------------------------------------------------
साजा गांवे मिळकती गांवे मिळकती साजा गांवे मिळकती (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) १ अमरावती भातकुली उप अधीक्षक, परिरक्षण १. भातकुली १०८२ १. दाढी ४६१ परिरक्षण १. भातकुली १०८२ भूमि अभिलेख, भूमापक, २. सायत ५२८ २. निरुळ गंगामाई ५५३ भूमापक, २. सायत ५२८ भातकुली भातकुली ३. आसरा ६२७ ३. कामनापुर २६८ भातकुली ३. आसरा ६२७ ४. गणोजा देवी ६७३ ४. नारायणपुर २७ ४. गणोजा देवी ६७३
५. खारतळेगांव ९११ ५. खरबी ७१ ५. खारतळेगांव ९११
६. खोलापूर १५६४
६. खोलापूर १५६४
७. वाठोडा ८८९
७. वाठोडा ८८९
शुक्लेश्वर
शुक्लेश्वर
८. आष्टी ६३०
८. आष्टी ६३०
९. पुर्णनगर ११५२
९. पूर्णनगर ११५२
(थुगांव)
(थुगांव)
१०. टाकरखेडा ८५८
१०. टाकरखेडा ८५८
११. साऊर १०३३
११. साऊर १०३३
१२. धामोरी ६३२
१२. धामोरी ६३२महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ ५३
परिशिष्ट-ब----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
१३. दर्याबाद ७३
१३. दर्याबाद ७३
१४. देगुरखेडा ७२
१४. देगुरखेडा ७२
१५. घाटखेडा ५०
१५. घाटखेडा ५०
१६. हातखेडा १२४
१६. हातखेडा १२४
१७. ईस्माईलपूर ३६
१७. ईस्माईलपूर ३६
१८. काकरखेडा ६३
१८. काकरखेडा ६३
१९. कळमगव्हाण ८०
१९. कळमगव्हाण ८०
२०. मक्रमपूर ५७
२०. मक्रमपूर ५७
२१. उमरटेक ४६
२१. उमरटेक ४६
२२. वडाळा ४३
२२. वडाळा ४३
२३. वातोंडा १००
२३. वातोंडा १००
२४. चाकुर ११०
२४. चाकुर ११०
२५. आचलवाडी १२४
२५. आचलवाडी १२४
२६. पोहरा १०५
२६. पोहरा १०५
२७. सोनारखेडा १५१
२७. सोनारखेडा १५१
२८. वाकी २१७
२८. वाकी २१७
२९. हिम्मतपुर १७५
२९. हिम्मतपुर १७५
३०. मार्की ३०९
३०. मार्की ३०९
३१. म्हैसपुर २४०
३१. म्हैसपुर २४०
३२. ढंगारखेडा ११४
३२. ढंगारखेडा ११४
३३. बैलमारखेडा २१४
३३. बैलमारखेडा २१४
३४. अडवी ४६
३४. अडवी ४६
३५. अनकवाडी १४५
२५. अनकवाडी १४५
३६. देवरी ३२२
३६. देवरी ३२२
३७. बोरखेडी बु. १५०
३७. बोरखेडी बु. १५०
३८. भालसी १२९
३८. भालसी १२९
३९. अंतापुर १०८
३९. अंतापुर १०८
४०. बोरगांव ११६
४०. बोरगांव ११६
४१. जावरा २५६
४१. जावरा २५६
४२. हरतोटी ११७
४२. हरतोटी ११७
४३. ईब्राहीमपुर ६६
४३. ईब्राहीमपुर ६६
४४. जळका ३६०
४४. जळका ३६०
४५. जसापुर २३१
४५. जसापुर २३१
४६. कोलटेक १०५
४६. कोलटेक १०५
४७. मक्रंदाबाद ९४
४७. मक्रंदाबाद ९४
४८. मलकापुर ७९
४८. मलकापुर ७९
४९. नवथळ बु. ६३
४९. नवथळ बु. ६३
५०. नवथळ खु. ३३
५०. नवथळ खु. ३३
५१. निमखेडा ६१
५१. निमखेडा ६१
५२. निंभोरा बु. १२५
५२. निंभोरा बु. १२५
५३. दाऊतपुर १४०
५३. दाऊतपुर १४०५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७
परिशिष्ट-ब----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
५४. ततारपुर ८०
५४. ततारपुर ८०
५५. तुळजापुर १२
५५. तुळजापुर १२
५६. उदापुर ६८
५६. उदापुर ६८
५७. वंडली १५१
५७. वंडली १५१
५८. सरमस्तापुर ७३
५८. सरमस्तापुर ७३
५९. चेचरवाडी १५१
५९. चेचरवाडी १५१
६०. नावेड २४५
६०. नावेड २४५
६१. ऋणमोचन ७०
६१. ऋणमोचन ७०
६२. वासेवाडी १२८
६२. वासेवाडी १२८
६३. खल्लार १४०
६३. खल्लार १४०
६४. खालखोनी १८९
६४. खालखोनी १८९
६५. निंदोडी ६१
६५. निंदोडी ६१
६६. शिवणी बु. १२४
६६. शिवणी बु. १२४
६७. शिवणी खु. ५६
६७. शिवणी खु. ५६
६८. दगडागड ७३
६८. दगडागड ७३
६९. गौरखेडा २४६
६९. गौरखेडा २४६
७०. हिरापुर १३५
७०. हिरापुर १३५
७१. जयतापुर ८४
७१. जयतापुर ८४
७२. कुमागड २०९
७२. कुमागड २०९
७३. कवठा २५७
७३. कवठा २५७
७४. कृष्णापुर ३०
७४. कृष्णापुर ३०
७५. सावरखेडा ११३
७५. सावरखेडा ११३
७६. वायगांव ४२१
७६. वायगांव ४२१
७७. उमरापुर १६७
७७. उमरापुर १६७
७८. कानफोडी १०६
७८. कानफोडी १०६
७९. हरताळा ३५२
७९. हरताळा ३५२
८०. बोकुरखेडा १३४
८०. बोकुरखेडा १३४
८१. नांदेड खु. १९६
८१. नांदेड खु. १९६
८२. पेढी २६६
८२. पेढी २६६
८३. झांजी २५०
८३. झांजी २५० ८४. दाढी ४६१ ८५. निरुळ गंगामाई ५५३ ८६. कामनापुर २६८ ८७. नारायणपुर २७ ८८. खरबी ७१
-------------- -------------- -------------- ----------- -------------- -------------
एकूण . . . . ८३ गांवे २०,४१५ ५ गांव १३८० ८८ गांवे २१,७९५
-------------- -------------- -------------- ----------- -------------- -------------
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी तात्काळ करणेची आहे. तसेच वाचा क्र. (३) ते (७) मध्ये नमूद केलेनुसार १. मौजा- दाढी (५३२८१८), रु. २,३९,०९०/-, २. मौजा-निरुळ गंगामाई (५३२७४७), रु. २,२४,२२०/-, ३. मौजा-कामनापुर (५३२७५७), रु. १,५९,२६०/-, ४. मौजा- नारायणपुर, (५३२७२७), रु. १०,१९०/-, ५. मौजा-खरबी (५३२८२२), रु. ३०,३७०/- या गांवाची सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
दिनांक २५ जुलै, २०२५.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ ५५भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २३४.
वाचा :--(१) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र.क्र.३९- २०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(३) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, दर्यापुर, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्र. शिर- परिनिरीक्षण प्रस्ताव- मौजा- घोडचंडी (५३२८७६) २०२५ दर्यापुर, दिनांक २२ जुलै २०२५.
(४) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, दर्यापुर, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्र. शिर- परिनिरीक्षण प्रस्ताव- मौजा- गणेशपुर (५३२८८९) २०२५ दर्यापुर, दिनांक २२ जुलै २०२५.
(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, दर्यापुर, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्र. शिर- परिनिरीक्षण प्रस्ताव- मौजा- सासन रामापुर (५३२८८५) २०२५ दर्यापुर, दिनांक २२ जुलै २०२५.
(६) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, दर्यापुर, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्र. शिर- परिनिरीक्षण प्रस्ताव- मौजा- हसनपुर (५३२९२२) २०२५ दर्यापुर, दिनांक २२ जुलै २०२५.
(७) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, दर्यापुर, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्र. शिर- परिनिरीक्षण प्रस्ताव- मौजा- सौंदळी हिरापुर (५३२८९२) २०२५ दर्यापुर, दिनांक २२ जुलै २०२५.
(८) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, दर्यापुर, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्र. शिर- परिनिरीक्षण प्रस्ताव- मौजा- कळाशी (५३२९३३) २०२५ दर्यापुर, दिनांक २२ जुलै २०२५.
(९) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, दर्यापुर, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्र. शिर- परिनिरीक्षण प्रस्ताव- मौजा- इटकी (५३२८७१) २०२५ दर्यापुर, दिनांक २२ जुलै २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक-शिर-गावठाण-अधिसूचना-परिरक्षण आदेश क्र. २३६-५४१७-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र. क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोन व्दारे गावठाण भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/साजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
त्यानुसार, उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, दर्यापुर यांच्याकडील वाचा क्र. (३) ते (९) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा परिरक्षण भूमापक, दर्यापुर यांचे साजा मध्ये १. मौजा- घोडचंडी (५३२८७६), २. मौजा- गणेशपुर (५३२८८९), ३. मौजा- सासन रामापुर (५३२८८५), ४. मौजा- हसनपुर (५३२९२२), ५. मौजा- सौंदळी हिरापुर (५३२८९२), ६. मौजा- कळाशी (५३२९३३), ७. मौजा- इटकी (५३२८७१), ही ७ गांवे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, दर्यापुर या कार्यालयाचे अधिनस्थ साजा परिरक्षण भूमापक, दर्यापुर यांचे साजा मध्ये १. मौजा- घोडचंडी (५३२८७६), २. मौजा- गणेशपुर (५३२८८९), ३. मौजा- सासन रामापुर (५३२८८५), ४. मौजा- हसनपुर (५३२९२२), ५. मौजा- सौंदळी हिरापुर (५३२८९२), ६. मौजा- कळाशी (५३२९३३), ७. मौजा- इटकी (५३२८७१), ही ७ गांवे नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून वरील नमूद गांवे परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे.
परिशिष्ट-ब
उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, दर्यापुर कार्यालयाचे अधिनस्थ साजा परिरक्षण भूमापक, दर्यापुर मधील समाविष्ट गांवे व मिळकतींचा तपशील अ.क्र. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध गावे परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची नाव
पुनर्रचनेपूर्वी घ्यावयाची गावे
स्थिती
----------------------------------------------------- ------------------------------------------ --------------------------------------------------
साजा गांवे मिळकती गांवे मिळकती साजा गांवे मिळकती (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) १. अमरावती दर्यापुर उप अधीक्षक, परिरक्षण १. वडनेर गंगाई १०२५ १. घोडचंडी २९७ परिरक्षण १. वडनेर गंगाई १०२५ भूमि अभिलेख, भूमापक, २. येवदा १८६२ २. गणेशपुर २२६ भूमापक, २. येवदा १८६२ दर्यापुर दर्यापुर ३. वरुड बु. ५६४ ३. सासन रामापुर ४३१ दर्यापुर ३. वरुड बु. ५६४५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७
परिशिष्ट-ब----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
४. पिंपळोद ८७७ ४. हसनपुर २०३ ४. पिंपळोद ८७७
५. चंडीकापुर ६३६ ५. सौंदळी हिरापुर १४५ ५. चंडीकापुर ६३६
६. थिलोरी ६५४ ६. कळाशी ५१२ ६. थिलोरी ६५४
७. नांदेड बु. ६६५ ७. इटकी ४५६ ७. नांदेड बु. ६६५
८. रामतीर्थ ७१३
८. रामतीर्थ ७१३
९. शिंगणापुर ५३६
९. शिंगणापुर ५३६
१०. झिंगला ९
१०.झिंगला ९
११. भुईखेड ६४
११. भुईखेड ६४
१२. घडा १९७
१२. घडा १९७
१३. एरंडगांव १८९
१३. एरंडगांव १८९
१४. अजितपुर ४६
१४. अजितपुर ४६
१५. इचोरा ६०
१५. इचोरा ६०
१६. जैतापुर १४
१६. जैतापुर १४
१७. धामणे खु. २३
१७. धामणे खु. २३
१८. भुजवाडा ५४
१८. भुजवाडा ५४
१९. लोधीपुर २५
१९. लोधीपुर २५
२०. चांदुर ११८
२०. चांदुर ११८
२१. सांगवा खु. ५८
२१. सांगवा खु. ५८
२२. तेलखेडा ९४
२२. तेलखेडा ९४
२३. लोहीतखेड १०१
२३. लोहीतखेड १०१
२४. कुकसा १०९
२४. कुकसा १०९
२५. चांदखेड ९९
२५. चांदखेड ९९
२६. सोनखेड १२७
२६. सोनखेड १२७
२७. चांडोळा ९९
२७. चांडोळा ९९
२८. वडुरा १२६
२८. वडुरा १२६
२९. पिंपळखुटा १३८
२९. पिंपळखुटा १३८
३०. शिवरखेड १००
३०. शिवरखेड १००
३१. कातखेडा १४३
३१. कातखेडा १४३
३२. बेंबळा खु. १५०
३२. बेंबळा खु. १५०
३३. भुरस १५०
३३. भुरस १५०
रामगड
रामगड
३४. चंद्रपुर २३५
३४. चंद्रपुर २३५
३५. अहमदपुर ९८
३५. अहमदपुर ९८
३६. आलमपुर ८२
३६. आलमपुर ८२
३७. दिघी ८९
३७. दिघी ८९
३८. जहानपुर दिघी ९७
३८. जहानपुर दिघी ९७महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ ५७
परिशिष्ट-ब----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
३९. गाजीपुर ५६
३९. गाजीपुर ५६
४०. सागरवाडी ६५
४०. सागरवाडी ६५
४१. जीतापुर ७३
४१. जीतापुर ७३
४२. कुबेरी ९२
४२. कुबेरी ९२
४३. चांदई १११
४३. चांदई १११
४४. शहापुर १३०
४४. शहापुर १३०
४५. खुरमाबाद १३५
४५. खुरमाबाद १३५
४६. तामसवाडी १४४
४६. तामसवाडी १४४
४७. रामागड १४५
४७. रामागड १४५
४८. गोळेगांव १४९
४८. गोळेगांव १४९
४९. बेंबळा बु. १७४
४९. बेंबळा बु. १७४
५०. रामगांव १५८
५०. रामगांव १५८
५१. उपराई १७७
५१. उपराई १७७
५२. एलोरी १७८
५२.एलोरी १७८
मिर्झापुर
मिर्झापुर
५३. रुस्तमपुर १९०
५३. रुस्तमपुर १९०
५४. भांबोरा २१३
५४. भांबोरा २१३
५५. लेहगांव २१६
५५. लेहगांव २१६
५६. कान्होली २२४
५६. कान्होली २२४
५७. लांडी २०६
५७. लांडी २०६
५८. नरसिंगपुर १९४
५८. नरसिंगपुर १९४
५९. अंतरगांव २४३
५९. अंतरगांव २४३
इटकी
इटकी
६०. टाकळी २७२
६०. टाकळी २७२
६१. प्रल्हादपुर ११७
६१. प्रल्हादपुर ११७
६२. खानपुर १४३
६२. खानपुर १४३
६३. नायगांव २१५
६३. नायगांव २१५
६४. नांदरुण २६६
६४. नांदरुण २६६
६५. धामोडी २७२
६५. धामोडी २७२
६६. खैरी १५७
६६. खैरी १५७
६७. बेलोरा ३३३
६७. बेलोरा ३३३
६८. कोळंबी ३३६
६८. कोळंबी ३३६
६९. माटरगांव २१२
६९. माटरगांव २१२
७०. हिंगणी २५६
७०. हिंगणी २५६
मिर्झापुर
मिर्झापुर
७१. करतखेड ३११
७१. करतखेड ३११
७२. राजखेड २११
७२. राजखेड २११
७३. शिरजदा ३२७
७३. शिरजदा ३२७५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७
परिशिष्ट-ब----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
७४. जसापुर २६०
७४. जसापुर २६०
७५. माकर्ंडा ३०१
७५. माकर्ंडा ३०१
७६. नाचोना २७६
७६. नाचोना २७६
७७. पनोरा ३६९
७७. पनोरा ३६९
७८. अडुळा ३५५
७८. अडुळा ३५५
बाजार
बाजार
७९. सामदा ३८१
७९. सामदा ३८१
८०. आराळा ३४१
८०. आराळा ३४१
८१. गायवाडी ३४९
८१. गायवाडी ३४९
८२. खेलनागांव ३४८
८२. खेलनागांव ३४८
८३. अंतरगांव २४१
८३. अंतरगांव २४१
(शिवाजी)
(शिवाजी)
८४. माहुली २५७
८४. माहुली २५७
८५. कासमपुर ३१६
८५. कासमपुर ३१६
८६. सुजापुर २७५
८६. सुजापुर २७५
८७. नरदोडा २७९
८७. नरदोडा २७९
८८. भामोद ३२७
८८. भामोद ३२७
८९. उमरी ३९८
८९. उमरी ३९८
इतबारपुर
इतबारपुर
९०. सांगवा बु. ४००
९०. सांगवा बु. ४००
९१. म्हैसपुर २८९
९१. म्हैसपुर २८९
९२. डोंगरगांव १४७
९२. डोंगरगांव १४७
९३. खिरगव्हाण ३५
९३. खिरगव्हाण ३५
९४. खल्लार ५६०
९४. खल्लार ५६०
९५. लासुर २८६
९५. लासुर २८६
९६. टोंगलाबाद ४४६
९६. टोंगलाबाद ४४६
९७. उमरी २९२
९७. उमरी २९२
ममदाबाद
ममदाबाद
९८. वढाळ गव्हाण २४९
९८. वढाळ गव्हाण २४९
९९. सोनखास ७३
९९. सोनखास ७३
१००. मलकापुर ११८
१००. मलकापुर ११८
१०१. एलिचपुर १७५
१०१. एलिचपुर १७५
१०२. नांदुरा २०७
१०२. नांदुरा २०७
१०३. बोराळा २४८
१०३. बोराळा २४८
१०४. गौरखेडा २८२
१०४. गौरखेडा २८२
१०५. लोतवाडा २९०
१०५. लोतवाडा २९०
१०६. शिंगणवाडी ३९४
१०६. शिंगणवाडी ३९४
१०७. नालवाडा ४२८
१०७. नालवाडा ४२८महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २८-सप्टेंबर ३, २०२५/भाद्रपद ६-१२, शके १९४७ ५९
परिशिष्ट-ब----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)
१०८. घोडचंडी २९७
१०९. गणेशपुर २२६
११०. सासन ४३१
रामापुर
१११. हसनपुर २०३
११२. सौंदळी १४५
हिरापुर
११३. कळाशी ५१२
११४. इटकी ४५६
-------------- -------------- -------------- ----------- -------------- -------------
एकूण . . . . १०७ गावे २७,११९ ७ गावे २,२७० ११४ गावे २९,३८९
-------------- -------------- -------------- ----------- -------------- -------------
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी तात्काळ करणेची आहे. तसेच वाचा क्र. (३) ते (९) मध्ये नमुद केलेनुसार १. मौजा- घोडचंडी (५३२८७६), रु १,४४,४९५-/ २. मौजा- गणेशपुर (५३२८८९), रु १,०८,७२० -/ ३. मौजा- सासन रामापुर (५३२८८५), रु २,४३,३३९-/ ४. मौजा- हसनपुर (५३२९२२), रु ९०,३१० -/ ५. मौजा- सौंदळी हिरापुर (५३२८९२), रु ७५,२३०-/ ६. मौजा- कळाशी (५३२९३३), रु २,८५,५०५ -/ ७. मौजा- इटकी (५३२८७१), रु. २,७६,४९०/- या गांवाची सनद फी तात्काळ वसूल करावी.
महेशकुमार शिंदे, अमरावती. :
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, दिनांक ४ ऑगस्ट, २०२५.
अमरावती.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.