महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक ३६ ] गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ४-१०, २०२५/भाद्रपद १३-१९, शके १९४७ [पृष्ठे १०, किंमत : रुपये ३०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---नागपूर विभागीय पुरवणी
---------------------------
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
१-१३
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क, यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर १-१०
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी --------------------- नाही.
--------------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ---------------------
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येत आहे.
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७४१.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यांजकडून
आदेश
क्रमांक-५५१-बी-२-१-२०२५.-----
श्रीमती पी. व्ही. घाडगे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा ह्य स्वत:चे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री. पी. एस. कुळकर्णी, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायिक काम पाहतील.
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
ना.-एक-१ (१६८२).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ४-१०, २०२५/भाद्रपद १३-१९, शके १९४७ (२) श्रीमती. पी. एन. ढाणे, ८वे सह दिवाणी न्यायाधीश भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७४२. आदेश
क्रमांक-५५२-बी-२-१-२०२५.-----
श्रीमती. एफ. टी. शेख, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आष्टी यांची दिनांक २४ एप्रिल, २०२५ ते दिनांक २६ एप्रिल, २०२५ पयर्ंत एकूण ०३ दिवसांची परार्वतित रजा त्यांची प्रकृती ठिक नसल्यामुळे मंजूर करण्यांत येत आहे.
श्री. व्ही. आर. घराळ, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आर्वी यांनी स्वत:चे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती. एफ. टी. शेख, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,आष्टी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायिक काम पाहतील.
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चे नियम ३९ (१) ब चे टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती. एफ. टी. शेख, ह्य वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आष्टी या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या.
--------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७४३.
आदेश
क्रमांक-५५३-बी-२-१-२०२५.-----
श्री. व्ही. एस. वाघ, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कारंजा (घा.) यांची दिनांक ०५ मे, २०२५ ते दिनांक ०७ मे, २०२५ एकूण ०३ दिवसांची र्अजित रजा त्यांची एल. एल. एम. ची शेवटच्या सत्राची परीक्षा असल्यामुळे मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येत आहे.
श्री. व्ही. आर. घराळ, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आर्वी हे स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री. व्ही. एस. वाघ, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कारंजा (घा.) यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायिक काम पाहतील.
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चे नियम ३९ (१) ब चे टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. व्ही. एस. वाघ हे वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कारंजा (घा.) या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते.
--------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७४४.
वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांचा वाढीव र्अजित रजा मिळणेबाबतचा दिनांक ०८ मे, २०२५ रोजीचा अर्ज.
आदेश
क्रमांक-५५४-बी-२-१-२०२५.-----
श्रीमती. पी. एन. ढाणे, ८वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांनी संदर्भीय अर्ज क्र. (१) अन्वये दिनांक ०५ मे, २०२५ ते ०७ मे, २०२५ पयर्ंत र्अजित रजा त्यांचे मुलीची प्रकृती ठिक नसल्यामुळे घेतली होती. मा. न्यायिक अधिकारी यांची संदर्भीय अर्ज क्र (२) अन्वये त्यांची व त्यांचे मुलीची तब्येत अजूनही ठिक नसल्यामुळे दिनांक ०८ मे, २०२५ रोजीची एक दिवसाची वाढीव र्अजित रजा मंजूर करण्यांत येत आहे.
श्रीमती. बी. एस. पाल, ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा ह्य स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती. पी. एन. ढाणे, ८ वे दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायिक काम पाहतील.
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चे नियम ३९ (१) ब चे टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती. पी. एन. ढाणे ह्य वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ८वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या.
--------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७४५.
आदेश
क्रमांक-५५५-बी-२-१-२०२५.-----
श्री. व्ही. एम. बन्सोड, ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांची दिनांक ०२ मे, २०२५ ते दिनांक ०३ मे, २०२५ पयर्ंत एकूण ०२ दिवसांची परावर्तीत रजा त्यांना हदयरोगतज्ञ डॉ. घोडेस्वार, रेवतीनगतर, नागपूर यांचेकडे नियमित तपासणीकरीता जायचे असल्यामुळे दिनांक २९ एप्रिल, २०२५ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०५ मे, २०२५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येत आहे.
श्रीमती. पी. एन. ढाणे, ८वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा ह्य स्वत:चे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री. व्ही. एम. बन्सोड, ६ वे दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायिक काम पाहतील.
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यांत येत आहे.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ४-१०, २०२५/भाद्रपद १३-१९, शके १९४७वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ६वे दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते.
--------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७४६.
आदेश
क्रमांक-५५६-बी-२-१-२०२५.-----
श्री. व्ही. एच. देशमुख, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट यांची दिनांक ०५ मे, २०२५ ते दिनांक ०७ मे, २०२५ पयर्ंत एकूण ०३ दिवसांची र्अजित रजा त्यांची एल. एल. एम ची परिक्षा, वर्धा येथे असल्यामुळे मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
श्रीमती एन. जे. पेठे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट ह्य स्वत:चे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री. व्ही. एच. देशमुख, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायिक काम पाहतील.
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चे नियम ३९ (१) ब चे टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. व्ही. एच. देशमुख हे वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते.
--------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७४७.
आदेश
क्रमांक-५५७-बी-२-१-२०२५.-----
श्री. एन. बी. शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा यांची दिनांक ०७ मे, २०२५ ते दिनांक ०९ मे, २०२५ पयर्ंत एकूण ०३ दिवसांची अर्िजत रजा त्यांना पुतण्याचे लग्नाकरीता औरंगाबाद येथे जायचे असल्यामुळे दिनांक ६ मे, २०२५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १३ मे, २०२५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
श्री. व्ही. पी. आदोने, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा हे स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री. एन. बी. शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायिक काम पाहतील.
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चे नियम ३९ (१) ब चे टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एन. बी. शिंदे, हे वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते.
--------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७४८.
आदेश
क्रमांक-५५८-बी-२-१-२०२५.-----
श्रीमती आर. व्ही. आदोनेे, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा यांची दिनांक २० मे, २०२५ ते दिनांक २१ मे, २०२५ रोजी पयर्ंत एकूण ०२ दिवसांची अर्िजत रजा त्यांचे घरी पाहुणे आल्यामुळे तसेच महत्वाचे काम असल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे.
श्री. व्ही. पी. आदोने, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा हे स्वत:चे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती. आर. व्ही. आदोने, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायिक काम पाहतील.
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चे नियम ३९ (१) ब चे टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती. आर. व्ही. आदोने ह्य वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश-३ व अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या.
--------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७४९.
आदेश
क्रमांक-५५९-बी-२-१-२०२५.-----
श्री. ए. आर. सुर्वे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, आर्वी यांची दिनांक २७ मे, २०२५ ते दिनांक ३१ मे, २०२५ रोजीपयर्ंत एकूण ०५ दिवसांची र्अजित रजा त्यांना चंद्रपूर व राजूरा येथे महत्वाचे वैयक्तिक काम असल्यामुळे दिनांक २६ मे, २०२५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०१ जून, २०२५ रोजीच्या रिमांड कामकाजाच्या वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
श्री. आर. के. गुज्जर, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा हे स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री. ए. आर. सुर्वे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, आर्वी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायिक काम पाहतील.
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ४-१०, २०२५/भाद्रपद १३-१९, शके १९४७ भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७५२. भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७५०.आदेश
क्रमांक-५६१-बी-२-१-२०२५.-----
श्री. एन. जे. देशमुख, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आर्वी यांची दिनांक ११ जून, २०२५ ते दिनांक १३ जून, २०२५ रोजीपयर्ंत एकूण ०३ दिवसांची र्अजित रजा त्यांना त्यांचे मुलांच्या शाळेच्या प्रवेशाकरीता व पत्नीचे विक्रीपत्राच्या कामानिमित्त अमरावती येथे जायचे असल्यामुळे दिनांक १० जून, २०२५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १६ जून, २०२५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
श्रीमती एम. जी. हिंगणघाटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आर्वी ह्य स्वत:चे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री. एन. जे. देशमुख, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आर्वी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायिक काम पाहतील.
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चे नियम ३९ (१) ब चे टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एन. जे. देशमुख हे वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आर्वी या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते.
--------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७५१.
आदेश
क्रमांक-५६२-बी-२-१-२०२५.-----
श्री. एस. ए. एस. एम. अली, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा यांची दिनांक ११ जून, २०२५ ते दिनांक १३ जून, २०२५ रोजीपयर्ंत एकूण ०३ दिवसांची परावर्तीत रजा त्यांची प्रकृती ठिक नसल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे.
श्रीमती एस. जे. अन्सारी, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा हे स्वत:चे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री. एस. ए. एस. एम. अली, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायिक काम पाहतील.
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
आदेश
क्रमांक-५६३-बी-२-१-२०२५.-----
श्री. ए. आय. शेख, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, हिंगणघाट यांची दिनांक १० जून, २०२५ ते दिनांक २१ जून, २०२५ रोजीपयर्ंत एकूण १२ दिवसांची र्अजित रजा त्यांना पत्नीच्या किडनीच्या उपचारासाठी मुंबई येथे जायचे असल्यामुळे दिनांक १० जून, २०२५ रोजी ते दिनांक २३ जून, २०२५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
श्री. ए. एच. सैय्यद, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, हिंगणघाट हे स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री. ए. आय. शेख, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, हिंगणघाट यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्या ियक काम पाहतील.
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चे नियम ३९ (१) ब चे टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. ए. आय. शेख हे वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते.
--------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७५३.
आदेश
क्रमांक-५६४-बी-२-१-२०२५.-----
श्री. व्ही. बी. घाडगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांची दिनांक २८ एप्रिल, २०२५ ते दिनांक ०५ मे, २०२५ पयर्ंत एकूण ०८ दिवसांची र्अजित रजा त्यांना आईला भेटायला जायचे असल्यामुळे, पुणे येथे जवळचे नातेवाईकाकडे धर्ामिक कार्यक्रमाकरीता व सातारा येथे जवळचे नातेवाईक मय्यत असल्यामुळे जायचे असल्यामुळे दिनांक २५ एप्रिल, २०२५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०६ मे, २०२५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
श्रीमती पी. टी. शेजवळ-काळे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा ह्य स्वत:चे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्री. व्ही. बी. घाडगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायिक काम पाहतील.
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
दिनांक २७ जून, २०२५.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ४-१०, २०२५/भाद्रपद १३-१९, शके १९४७ भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७५४.आदेश
क्रमांक-६११-बी-२-१-२०२५.-----
श्रीमती एम. जी. हिंगणघाटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आर्वी यांची दिनांक ०९ जुलै, २०२५ ते दिनांक ११ जुलै, २०२५ रोजीपयर्ंत एकूण ०३ दिवसांची र्अजित रजा त्यांचे जवळचे नातेवाइकाचे नागपूरला लग्न असल्याने तेथे जायचे असल्यामुळे दिनांक ०८ जुलै, २०२५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते १४ जुलै, २०२५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
श्री. एन. जे. देशमुख, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आर्वी हे दिनांक १२ जुलै, २०२५ रोजीचे व श्रीमती पी. ए. पटेल,दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आष्टी ह्य दिनांक १३ जुलै, २०२५ रोजीचे स्वत:चे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती एम. जी. हिंगणघाटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आर्वी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे न्यायिक काम पाहतील.
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चे नियम ३९ (१) ब चे टीप-२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती एम. जी. हिंगणघाटे, ह्य वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आर्वी या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या.
वर्धा :
दिनांक ९ जुलै, २०२५.
संजय जु. भारूका, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, वर्धा.
--------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७५५.
जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून
संदर्भ : पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली यांचे पत्र जा.क्र.डी.-२४-७- कलम ३७(१),(३)-लागू-२०२५-१०६२ गडचिरोली, दिनांक ०५ जुलै, २०२५ प्राप्त दिनांक ०७ जुलै, २०२५.
आदेश
क्रमांक कार्या-२-समअ-दंडा-कावि-१५३६-२०२५.----
ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक गडचिरोली यांचे संर्दभिय पत्रान्वये छत्तीसगढ राज्यातील नारायणपुरच्या अबुजमाड भागात (गडचिरोली जिल्ह्यचे हद्दीत १५ ते २० किलोमीटर अंतरावर) दिनांक २१ मे, २०२५ रोजी छत्तीसगड पोलीस व माओवाद्यात चकमक झाली होती. त्यात २७ माओवाद्यांचा खात्मा करण्यास छत्तीसगड पोलीसांना यश आले होते. त्यामध्ये जहाल माओवादी भाकपा (माओवादी) महासचिव, पोलीट ब्युरो सदस्य, माओवाद्यांचा सर्वोच्च नेता नंबाला केशव राव उर्फ बसवा राजु यांचेसह इतर माओवाद्यांचा समावेश होता. यातील मृत माओवाद्यांच्या स्मरणार्थ आणि सरकारचा निषेध करण्यासाठी माओवाद्यांकडून दिनांक ११ जून ते ०३ ऑगस्ट दरम्यान बसवा राजु आणि इतर मारल्या गेलेल्या माओवाद्यांच्या स्मृतीत स्मारक सभा आयोजित करण्याचे आवाहन माओवाद्यांकडून करण्यात आले आहे. तसेच काही विविध राजकीय पक्ष, संघटना व इतर नागरिक हे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी धरणे, मोर्चे, आंदोलने, सभा, मिरवणूक, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करण्याची शक्यता असल्याने सदर कालावधीत कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यत दिनांक १० जुलै, २०२५ चे ००.०१ वा. ते दिनांक २४ जुलै, २०२५ चे २४.०० वाजे पयर्ंत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) लागू होणेस विनंती केलेली आहे.
त्याअर्थी, सदर कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राखण्याच्या दृष्टीने विवक्षित कृतींना मनाई करणे व अव्यवस्थेला प्रतिबंध उपाय करणे आवश्यक आहे. करीता, मी, अविश्यांत पंडा (भाप्रसे), जिल्हादंडाधिकारी, गडचिरोली, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) आणि (३) अन्वये मला प्रदान असलेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील गोष्टींना मनाई करीत आहे.
१. कोणतीही व्यक्ती दिनांक १० जुलै, २०२५ चे ००.०१ वा. ते दिनांक २४ जुलै, २०२५ चे २४.०० वाजे पयर्ंत खालील कृत्य करणार नाही.----
(अ) शस्त्र, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे, काठया किंवा लाठया किंवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरात येईल, अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे,
(ब) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे, (क) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्र सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे, जमा करणे, किंवा तयार करणे,
(ड) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताच्या किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे,
(ई) जाहिरपणे घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे, (फ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यांस धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल, अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव करणे, अगर सोंग आणणे आणि अशी चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे किंवा त्याचा जनतेत प्रसार करणे.
२. उपविभागीय दंडाधिकारी, कार्यकारी दंडाधिकारी अथवा संबंधीत पोलीस स्टेशन अधिकारी (जे शक्य असेल ते) यांचे पूर्व परवानगी शिवाय कोणीही सभा, मोर्चा, उत्सव व मिरवणूक काढू नये, पाच इसम किंवा६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ४-१०, २०२५/भाद्रपद १३-१९, शके १९४७ त्यापेक्षा जास्त इसम सार्वजनिक जागेत, सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक चावडीवर दिनांक १० जुलै, २०२५ चे ००.०१ वा. ते दिनांक २४ जुलै, २०२५ चे २४.०० वाजे पावेतो जमा होणार नाहीत किंवा कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करणार नाही. सदर आदेश दिनांक १० जुलै, २०२५ चे ००.०१ वा. ते दिनांक २४ जुलै, २०२५ चे २४.०० वाजे पावेतो संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यच्या क्षेत्राकरीता लागू राहतील.----
३. (अ) सदर आदेशाच्या प्रती उपविभागीय दंडाधिकारी, गडचिरोली/ चामोर्शी/देसाईगंज/कुरखेडा/एटापल्ली/अहेरी, कार्यकारी दंडाधिकारी (सर्व), संवर्ग विकास अधिकारी (सर्व), नगर परिषद/नगर पंचायत (सर्व), पोलीस स्टेशन अधिकारी (सर्व) यांचे नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिद्ध करावे,
(ब) सदर आदेश सहज दिसण्याजोग्या जागी लावावा, (क) सदर आदेशास मुनादी व्दारे, ध्वनीक्षेपणा व्दारे, नगारा वाजवून प्रसिध्दी देण्यात यावी,
(ड) सदर आदेश कर्तव्यावरील शासकीय कर्मचारी यांना लागू होणार नाही,
(इ) सदर आदेशाची कलम २ प्रेतयात्रा धर्ामिक समारंभ व लग्न कार्याकरीता लागू होणार नाही.
हे आदेश आज दिनांक ०८ जुलै, २०२५ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात आले. सदर आदेशाची प्रसिध्दी मराठी मधून करण्यात यावी.
गडचिरोली : अविश्यांत पंडा (भा.प्र.से.), दिनांक ८ जुलै, २०२५. जिल्हादंडाधिकारी, गडचिरोली.
--------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७५६.
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, यांजकडून
आदेश
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश
क्रमांक जिउनि व-नियमन-कलम१५६-आदेश- ४२९५-२०२५.-----
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १३ व सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन, निर्णय क्रमांक अप्रदा ०५१९-प्र.क्र.५९-१३ स, दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२१ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुचिता गुघाणे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, वर्धा या आदेशान्वये दि पुलगांव अर्बन क्रेडीट को-ऑप संस्था मर्या., पुलगांव, र. नं. ४८१ या संस्थेच्या खालील तक्त्यात नमूद अधिकायांस त्यांच्या नांवापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून फेरनियुक्ती या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२६ या कालावधी पयर्ंत शी प्रदान करीत आहे.----
तक्ता
अ. अधिकार प्रदान अधिकार प्रदान शक्तीची कार्यक्षेत्र क्र. केलेल्या केलेल्या व्याप्ती
अधिकायाचे नांव अधिकायांचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. अजय अोंकारराव वसुली वसुली संस्थेच्या खडसे अधिकारी अधिकारी कार्यक्षेत्रापुरते अटी व शर्ती -
(१) वसुली अधिकारी यांनी तीन वर्षातून किमान एकदा मान्यता प्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसाचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील.
(२) वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम, १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम, यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(३) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.
(४) वसूली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात अ-३, अ-४, व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित सहायक उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे. त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(५) अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२-२०१३, दि बेसिन कथोलिक को-ऑप बँक विरूध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ०५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ४-१०, २०२५/भाद्रपद १३-१९, शके १९४७(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४-प्र.क्र. २३१-१५-स दिनांक १३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायाने त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट", "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम, १०७ अन्वये )" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसूली अधिकारी " दि पुलगांव अर्बन क्रेडीट को-ऑप संस्था मर्या., पुलगांव " असा फलक लावता येवू शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचे मार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशित खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.
--------------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७५७.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश
क्रमांक जिउनि व-नियमन-कलम१५६-आदेश- ४२९८-२०२५.-----
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १३ व सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन, निर्णय क्रमांक अप्रदा ०५१९-प्र.क्र.५९-१३ स, दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२१ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुचिता प्रल्हादराव गुघाणे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, वर्धा विवेकानंद नागरी सहकारी पतसंस्था, मर्या., पुलगांव, र. नं. ४७९ या संस्थेच्या खालील तक्त्यात नमुद अधिकायांस त्यांच्या नांवापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून फेरनियुक्ती या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२६ या कालावधी पयर्ंत शी प्रदान करीत आहे.----
तक्ता
अ. अधिकार प्रदान अधिकार प्रदान शक्तीची कार्यक्षेत्र क्र. केलेल्या केलेल्या व्याप्ती
अधिकायाचे नांव अधिकायांचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. विवेक साहेबराव शाखा वसुली संस्थेच्या वरकड व्यवस्थापक अधिकारी कार्यक्षेत्रापुरते अटी व शर्ती -
(१) वसुली अधिकारी यांनी तीन वर्षातून किमान एकदा मान्यता प्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसाचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील.
(२) वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम, १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करतांना सहकार कायदा, नियम, यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(३) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(४) वसूली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात अ-३, अ-४, व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे. त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(५) अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२-२०१३, दि बेसिन कॅथॉलिक को-ऑप बँक विरूध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ४-१०, २०२५/भाद्रपद १३-१९, शके १९४७ भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७५८. या याचिकेमध्ये दिनांक ०५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४-प्र.क्र. २३१-१५-स दिनांक १३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट", "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम, १०७ अन्वये )" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायांस वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसूली अधिकारी " विवेकानंद नागरी सहकारी पतसंसस्था मर्या. पुलगांव, र. न. ४७९ " असा फलक लावता येवू शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिक खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) मा. सरकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. संस्थेचे व्यवस्थापक यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
(१४) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकारी प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.
दिनांक २ जून, २०२५
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश
क्रमांक जिउनि व -नियमन-कलम१५६-आदेश- ४३२७-२०२५.-----
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १३ व सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र शासन, निर्णय क्रमांक अप्रदा ०५१९-प्र.क्र.५९-१३ स, दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२१ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुचिता गुघाणे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, वर्धा या आदेशान्वये फेन्डस अर्बन अँड रूरल को-ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या बोरगांव (मेघे), र.नं. ४०२ या संस्थेच्या खालील तक्त्यात नमुद अधिकायांस त्यांच्या नांवापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून फेरनियुक्ती या आदेशाच्या दिनांकापासून दिनांक ३१ मार्च, २०२६ या कालावधी पयर्ंत शी प्रदान करीत आहे.----
तक्ता
अ. अधिकार प्रदान अधिकार प्रदान शक्तीची कार्यक्षेत्र क्र. केलेल्या केलेल्या व्याप्ती
अधिकायाचे नांव अधिकायांचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. सुनिल विठ्ठलराव संचालक वसुली संस्थेच्या सायंकार अधिकारी कार्यक्षेत्रापुरते े अटी व शर्ती -
(१) वसुली अधिकारी यांनी तीन वर्षातून किमान एकदा मान्यता प्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसाचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील.
(२) वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करतांना सहकार कायदा, नियम, यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(३) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(४) वसूली अधिकारी यांनी दर महा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात अ-३, अ-४, व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ४-१०, २०२५/भाद्रपद १३-१९, शके १९४७ संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे. त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(५) अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२-२०१३, दि बेसिन कॅथॉलिक को-ऑप बँक विरूध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ०५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक सकीर्ण-१५०४-प्र.क्र. २३१-१५-स दिनांक १३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट", "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम, १०७ अन्वये )" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसूली अधिकारी " फेन्डस अर्बन रूरल को-ऑप क्रेडीट सोसायटी मर्या बोरगांव (मेघे), र. नं. ४०२ " असा फलक लावता येवू शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिक खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.
(१४) अपवादात्मक परिस्थितीत संस्थेच्या संचालक मंडळ सदस्यास वसुली अधिकार प्रदान करता येतील तथापी असा सदस्य जो पयर्ंत संचालक मंडळ सदस्य असेल तो पयर्ंतच त्याला प्रदान करण्यात आलेले अधिकार वापरता येतील.
वर्धा :
सुचिता गुघाणे, जिल्हा उपनिबंधक, दिनांक ३ जून, २०२५. सहकारी संस्था, वर्धा.
--------------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७५९.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश
क्रमांक जिउनिव -नियमन-कलम१५६-आदेश- ५०८१-२०२५.-----
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १३ व सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन, निर्णय क्रमांक अप्रदा ०५१९-प्र.क्र.५९-१३ स, दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२१ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, गौतम वालदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, वर्धा या आदेशान्वये वर्धा तालुका पतसंस्थांचा संघ मर्या वर्धा र. न. ४०३ या संघाच्या खालील तक्त्यात नमुद अधिकायांस त्यांच्या नांवापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून फेरनियुक्ती या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२६ या कालावधी पयर्ंत शी प्रदान करीत आहे.----
तक्ता
अ. अधिकार प्रदान अधिकार प्रदान शक्तीची कार्यक्षेत्र क्र. केलेल्या केलेल्या व्याप्ती
अधिकायाचे नांव अधिकायांचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. अरूण कुशाबराव विशेष वसुली वसुली संस्थेच्या सुरकार अधिकारी अधिकारी कार्यक्षेत्रापुरते अटी व शर्ती -
(१) वसुली अधिकारी यांनी तीन वर्षातून किमान एकदा मान्यता प्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसाचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ४-१०, २०२५/भाद्रपद १३-१९, शके १९४७(२) वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम, १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करतांना सहकार कायदा, नियम, यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(३) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(४) वसूली अधिकारी यांनी दर महा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात अ-३, अ-४, व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे. त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(५) अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२-२०१३, दि बेसिन कॅथॉलिक को-ऑप बँक विरूध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ०५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४-प्र.क्र. २३१-१५-स दिनांक १३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायाने त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट", "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम, १०७ अन्वये )" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायांस वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसूली अधिकारी " वर्धा तालुका पतसंस्थाचा संघ मर्या वर्धा, र. नं. ४०३ " असा फलक लावता येवू शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिक खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) मा. सरकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. संस्थेचे व्यवस्थापक यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
(१४) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकारी प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.
वर्धा :
गौतम वालदे, जिल्हा उपनिबंधक, दिनांक ८ जुलै, २०२५. सहकारी संस्था, वर्धा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.