कार्यासन अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांजकडील मौजे धुळे, जिल्हा धुळे येथील दुसरी सुधारित विकास योजना, मौजे पाचोरा, जिल्हा जळगाव येथील दुसरी सुधारित तसेच वाढीव क्षेत्राची विकास योजना, संचालक, नगररचना, पुणे यांजकडील मौजे चाळीसगाव, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव येथील पहिली सुधारित मंजूर विकास योजना व संगमनेर, जिल्हा अहिल्यागनर येथील विकास योजना, जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांजकडील भारतीय सेना दलाच्या वनक्षेत्राचे सुरक्षा क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करणेबाबतची अधिसूचना, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांजकडील महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम-२०१५ अंतर्गतची अंतिम अधिसूचना तसेच मुख्याधिकारी, वरणगाव नगरपरिषद, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव यांजकडील वरणगाव शहरातील वाड्या/वस्त्यांची जातीवाचक नावांमध्ये बदल करणेबाबतची अधिसूचना.

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - १४, अंक - ३८ ] गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १८ - २४, २०२५ / भा २७ ते आश्विन २, शके १९४७ [ पृष्ठे १२९

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

नगर विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ दिनांक ३ सप्टेंबर २०२५

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

अधिसूचना

क्रमांक टीपीएस-१०२५/१२१/प्र.क्र. ६७/२०२५/नवि-९.--- ज्याअर्थी, धुळे शहराची (दुसरी सुधारित) विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१०१२/५२६(न)/पुनबाधणी क्रमांक ६२/प्र.क्र.१०६/१२/नवि-९, दिनांक २८ डिसेंबर २०१२ अन्वये भागश: मंजूर करण्यात आलेली असून ती दिनांक २३ जून २०१३ पासून अंमलात आलेली आहे (यात यापुढे "उक्त विकास योजना" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी धुळे महानगरपालिका, धुळे हे नियोजन प्राधिकरण आहे (यात यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, मौजे धुळे येथील सव्ह क्रमांक ४१९/२ ही जागा (यात यापुढे "उक्त जागा" असे संबोधले आहे) "आरक्षण क्रमांक ९७-बगीचा" म्हणून आरक्षित आहे (यात यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आयुक्त, धुळे महानगरपालिका, धुळे यांनी नियोजन प्राधिकरण म्हणून (यात यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे संबोधले आहे) त्यांच्या प्रशासकीय ठराव क्रमांक १८४, दिनांक २२ डिसेंबर २०२२ व ठराव क्रमांक २५८, दिनांक २५ जून २०२३ नुसार, उक्त जागा उक्त आरक्षणातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरवून, त्या अनुषंगाने, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून ेरबदल प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे (यात यापुढे "उक्त ेरबदल प्रस्ताव" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त ेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे.

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास योजनेतील उक्त ेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे.

भाग १ (नाविपु) एच-१७३

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १८ - २४, २०२५ / भा २७ ते आश्विन २, शके १९४७ सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ आयुक्त, धुळे महानगरपालिका, धुळे यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील.

सदर अधिसूचना शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या ... या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

धैर्यशील ह. पाटील, कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.

----------------------------------------------------------

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032

Dated 3rd September 2025

The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

Notification

No. TPS-1025/121/CR-67/2025/UD-9.– Whereas, Development Plan of Dhule City (Second Revised), district Dhule has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department's Notifi cation No. TPS-1012/526(N)/Rec.Con.No.62/CR-106/12/UD-9, dated 28th December 2012 and has come into force with effect from 23rd June 2013 (hereinafter referred to as "the said Development Plan") under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") ;

and whereas, the Dhule Municipal Corporation, Dhule is the Planning Authority for the said Development Plan (hereinafter referred to as "the said Planning Authority") ;

and whereas, in the said Development Plan, the land bearing Survey No. 419/2 of mouje Dhule (hereinafter referred to as "the said Land") is reserved as "Site No. 97-Garden" (hereinafter referred to as "the said Reservation") ;

and whereas, the Commissioner, Dhule Municipal Corporation, Dhule being the Planning Authority (hereinafter referred to as "the said Planning Authority") vide his Administrative Resolution No. 184, dated the 22nd December 2022 and Resolution No. 258, dated the 25th June 2023 has resolved to delete the said Land from the said Reservation and to include the land so released in Residential Zone and accordingly, after following all the legal procedure as per the provisions of sub-section (1) of Section 37 of the said Act, submitted a modifi cation proposal to the Government, for it's sanction (hereinafter referred to as "the said Modifi cation Proposal") ;

and whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that, the said Modifi cation needs to be refused.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 37 of the said Act, the Government of Maharashtra hereby refuses to accord sanction to the said Modifi cation.

A copy of the Notifi cation of the aforesaid sanctioned Modifi cation shall be available for public inspection in the offi ce of the during offi ce hours on all working days for a period of one month.

This Notifi cation shall be kept open for inspection by the general public during offi ce hours in thoe offi ce of the Commissioner, Dhule Municipal Corporation, Dhule, district Dhule.

This Notifi cation shall also be available on the Urban Development Department's website- www.

maharashtra.gov.in

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

DHAIRYASHIL H. PATIL,

Section Offi cer to Government.

–––––––––––––

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक ४ सप्टेंबर २०२५

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

अधिसूचना

क्रमांक टीपीएस-३५२२/१३७५/प्र.क्र. १२७/२०२२/नवि-९.--- ज्याअर्थी, पाचोरा शहराची (जिल्हा जळगाव) विकास योजना (दुसरी सुधारित + वाढीव क्षेत्र) (यात यापुढे "उक्त विकास योजना" असे संबोधले आहे) शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीएस-३५१०/२७७२/प्र.क्र. १८६/२०११/नवि-९, दिनांक ३ एप्रिल २०१२ अन्वये मंजूर करण्यात आलेली असून ती दिनांक १५ मे २०१२ पासून अंमलात आली आहे व सारभूत स्वरूपांच्या वगळलेल्या भागांची पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-३५१२/३०१(न)/प्र.क्र. ३२(ब)/२०१३/नवि-९, दिनांक २० ेब्रुवारी २०१५ अन्वये मंजूर झाली असून दिनांक १५ मे २०१५ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, मौजे पाचोरा येथील सव्ह क्रमांक ४४/१ [गट क्रमांक १०० (पै.)] मधील क्षेत्रावर "आरक्षण क्रमांक ४९-क्रीडांगण" (क्षेत्र ०.२७ हेक्टर) (यात यापुढे "उक्त आरक्षण" असा उल्लेख करण्यात आला आहे) प्रस्तावित आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, पाचोरा नगरपरिषदेने उक्त प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमातील कलम ३७ (२) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त आरक्षण वगळून त्याखालील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव दिनांक ५ एप्रिल २०२१ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मंजुरीकरिता सादर केलेला आहे (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त ेरबदल प्रस्ताव" असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, क्रीडांगणाचे आरक्षणात ेरबदल करावयाचा झाल्यास त्यासाठी मा. राज्य मंत्रीमंडळाची विवक्षित मान्यता घेण्यात यावी, असे निदेश उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ (१) अन्वये राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपरिषदांना शासनाने पत्र क्रमांक टीपीबी-४३२००१/२४४२/प्रक्र.२६०/२००१/नवि-११, दिनांक २९ ऑगस्ट २००३ अन्वये दिलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त ेरबदल प्रस्तावातील उक्त आरक्षण वगळणेबाबतचा प्रस्ताव दिनांक ५ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या मा. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर सादर करण्यात आला असता, त्यावर मा. राज्य मंत्रिमंडळाने उक्त आरक्षण वगळणेबाबतच्या प्रस्तावास उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (२) अन्वये मान्यता देण्याच्या अनुषंगाने क्रीडांगणचे आरक्षण वगळणेस मान्यता दिली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अभिप्राय विचारात घेतल्यानंतर उक्त ेरबदल प्रस्ताव काही अटींसापेक्ष मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील जमिनीच्या मालकांनी सन २०२३-२४ साठीच्या प्रचलित बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणाया उक्त आरक्षणाखालील जमिनीच्या एकूण रकमेच्या ५ टक्के दराने येणाया अधिमूल्य रकमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५० टक्के रक्कम रुपये ९४,०००/- सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव शाखा, जळगाव यांच्या लेखाशिर्षामध्ये दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० टक्के अधिमूल्याची रक्कम रुपये ९४,०००/- दिनांक २२ ऑगस्ट २०२३ रोजी मुख्याधिकारी, पाचोरा नगरपरिषद, पाचोरा, जिल्हा जळगाव यांचेकडे जमा केलेली आहे.

आणि, त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमातील कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या शक्तींचा वापर करून शासन उक्त ेरबदल प्रस्ताव काही अटींसापेक्ष मंजूर करीत आहे.

"उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेतील ेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे".

नोंद

मौजे पाचोरा येथील सव्ह क्रमांक ४४/१ [गट क्रमांक १०० (पै.)] मधील क्षेत्रावर "आरक्षण क्रमांक ४९- क्रीडांगण" (क्षेत्र ०.२७ हेक्टर) वगळून त्याखालील क्षेत्र खालील अटींसापेक्ष रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.

अट क्रमांक (१) : आरक्षण क्रमांक ४९- क्रीडांगण वगळण्यात आल्यामुळे क्रीडांगण या सुविधेसाठी पाचोरा नगरपरिषदेने सदर क्षेत्राएवढी जागा (क्षेत्र ०.२७ हेक्टर) इतर ठिकाणी आरक्षित करावी.

अट क्रमांक (२) : ेरबदल प्रस्तावाखालील जागेचा विकास करताना १० टक्के खुल्या जागेव्यतिरिक्त १० टक्के सुविधा क्षेत्र प्रस्तावित करणे बंधनकारक राहील.

अट क्रमांक (३) : उक्त १० टक्के सुविधा क्षेत्राचा विकास मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील विनियम क्रमांक ३.५.१ नुसार करण्यात यावा.

अट क्रमांक (४) : ेरबदलाखालील क्षेत्रासाठी आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सेवा-सुविधा विकसनकत्यानी स्वखर्चाने विकसित करून पुरविणे बंधनकारक राहील.

अट क्रमांक (५) : उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याने होत असताना अर्जदारांवर, एकूण जागेच्या भूखंड विक्रीवर पुढीलप्रमाणे बंधन राहील. मुख्याधिकारी, पाचोरा नगरपरिषद, पाचोरा, जिल्हा जळगाव यांनी सदर बाबींवर नियंत्रण ठेवावे.

(क) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर .. एकूण २५ टक्के भूखंड विक्री अनुोय राहील.

(ख) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड विक्री अनुोय राहील.

(ग) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड विक्री अनुोय राहील.

(घ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड विक्री अनुोय राहील.

(ड) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड विक्री अनुोय राहील.

वरील बाबत उल्लंघन झाल्याबाबत रेखांकन व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.

जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर मुख्याधिकारी, पाचोरा नगरपरिषद, पाचोरा, जिल्हा जळगाव यांनी विहित केल्यानुसार सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

टीप.--- प्रस्तुतची अधिसूचना, प्रस्तावित ेरबदल दर्शविणाया भाग नकाशा क्रमांक टीपीएस-३५२२/१३७५/प्र.क्र.१२७/२०२२/नवि-९ सह, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील.

(१) सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक

(२) सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव शाखा, जळगाव

(३) मुख्याधिकारी, पाचोरा नगरपरिषद, पाचोरा, जिल्हा जळगाव

सदर अधिसूचना शासनाच्या ... (कायदे/नियम) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

धैर्यशील ह. पाटील,

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.

----------------------------------------------------------

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032

Dated 4th September 2025

The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

Notification

No. TPS-3522/1375/CR-127/2022/UD-09.– Whereas, the Development Plan of Pachora City (District Jalgaon) (Second Revised + Additional Area) has been sanctioned by the Government under the provisions of Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") vide Urban Development Department's Notifi cation No. TPS-3510/2772/CR-186/2011/UD-9, dated 3rd April 2012 and has come into force with effect from dated the 15th May 2012 (hereinafter referred to as "the said Development Plan") and the Republished Development Plan of the excluded part of substantial nature modifi cations, has been sanctioned vide Notifi cation No.TPS-3512/301(N)/CR-32(B)/2013/UD-9, dated the 20th February 2015 and has come into force with eff ect from dated the 15th May 2015 ;

and whereas, as per the said Development Plan proposal, Survey No.44/1 [Gat No. 100 (Pt.)] of Mauje Pachora is affected by "Site No.49-Playground" (Area 0.27 Hectare) (hereinafter referred to as "the said Reservation") ;

and whereas, the Pachora Municipal Council being a Planning Authority, after following the legal procedure under sub-section (1) of Section 37 of the said Act, has submited a proposal for modifi cation in the said Development Plan so as to delete the said Reservation and to include the land so released in Residential Zone to the Government vide letter dated 5th April 2021 (hereinafter referred to as "the Proposed Modifi cation) ;

and whereas, the Government vide letter No. TPB-432001/2442/CR-260/2001/UD-11, dated 29th August 2003 has directed all the Corporations and Municipal Councils to obtain specifi c approval of the Hon'ble State Cabinet for modifi caion to be carried out in the reservation of Playground ;

and whereas, the Proposed Modifi cation in respect of deletion of Reservation has been submitted to the Hon'ble State Cabinet in meeting dated 5th August 2025 wherein Hon'ble State Cabinet has given approval to delete the said Reservation of Playground (Area 0.27 Hectare) in respect of approval to the said proposal Modifi cation under Section 37 (2) of the said Act ;

and whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the said Proposed Modifi cation to the said Reservation with some conditions ;

and whereas, the land owner of the land under the said Reservation (Area 0.27 Hectare), has deposited 50 per cent the Government share of 5 per cent premium amount as per the rate of said Land as prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR) for the year 2023-24, in the Government Treasury vide Challan Rs. 94,000/- dated the 4th October 2023, through the Assistant Director of Town Planning, Jalgaon Branch, Jalgaon and the remaining 50 per cent of the 5 per cent premium amount of Rs. 94,000/- has been deposited with the Chief Offi cer, Pachora Municipal Council, Pachora, district Jalgaon on dated the 22nd August 2023.

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 37 of the said Act and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby sanctions the said Proposed Modifi cation to the said Reservation, with some conditions as described below- "In the Schedule of modifi cations appended with the said Notifi cation, after the last entry, the following new entry shall be inserted viz;"६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १८ - २४, २०२५ / भा २७ ते आश्विन २, शके १९४७

ENTRY

"The area bearing Survey No.44/1 [Gat No. 100 (Pt.)] of Mauje Pachora admeasuring 0.27 Hectare, is deleted from "Site No.49-Playground" and the land so released is included in Residential Zone as shown on plan, subject to following conditions.–

Condition No. 1 :– As "Site No.49-Play Ground" has been omitted the Pachora Municipal Council should reserve an area (0.27 Hectare) for the Playground facility, elsewhere.

Condition No. 2 :– In addition to 10 per cent open space, it will be mandatory to propose 10 per cent amenity area while developing the site under alteration proposal.

Condition No. 3 :– Development of the said 10 per cent amenity area is approved under the Integrated Development Control and Promotion Regulations, Regulation No. 3.5.1 should be done.

Condition No. 4 :– It shall be mandatory for the developers to develop and provide all the basic services/ facilities required for the area under conversion at their own cost.

Condition No. 5 :– While developing the above basic facilities in order while the development of the total expected facilities is being done in phases, the obligation on the applicant to sell the plot of the total area will remain as follows. The Chief Offi cer, Pachora Municipal Council, Pachora, district Jalgaon should control the said matters.

(a) After fi nal approval of layout .. Sale of 25 per cent of the total plots shall be

permissible.

(b) After completion of 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total plots shall be Basic Amenities.

permissible.

(c) After completion of 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total plots shall be Basic Amenities.

permissible.

(d) After completion of 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total plots shall be Basic Amenities.

permissible.

(e) After completion of 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total plots shall be Basic Amenities.

permissible.

In case of violation of the above, the layout and Non-Agriculture permission will be eligible for revocation.

If group housing is to be developed in the layout, Occupation Certifi cate should not be issued unless all the infrastructure facilities are developed.

(A) The Part Plan of aforesaid sanctioned Modifi cation shall be made available for inspection by the general public during offi ce hours on all working days at the following offi ces for a period of one month.

(i) The Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik.

(ii) The Assistant Director of Town Planning, Jalgaon Branch, Jalgaon.

(iii) The Chief Offi cer, Pachora Municipal Council, Pachora, district Jalgaon.

(B) This Notifi cation shall also be available on the Government website www.maharashtra.gov.in

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

DHAIRYASHIL H. PATIL,

Section Offi cer to Government.

------------------------------------------

संचालक, नगररचना यांजकडून

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

आदेश

क्रमांक वि.यो. चाळीसगाव (दु.सु.)/मौजे चाळीसगाव/न.भू.क्र.७४९ व इतर पै./आ.क्र. १/कलम १२७/प्र.क्र.२०३/टीपीव्ही- ४/४८१२/२०२५.- --- ज्याअर्थी, चाळीसगाव नगरपरिषदेची पहिली सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ (१) मधील तरतुदीनुसार संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक वि.यो.चाळीसगाव (सुधा.)/टीपीव्ही-४/७७८२, दिनांक २२ डिसेंबर १९८९ (यात यापुढे "उक्त अधिसूचना" असे संबोधिले आहे) अन्वये मंजूर केली असून, ती दिनांक १ मार्च १९९० पासून अंमलात आलेली आहे (यात यापुढे "उक्त मंजूर विकास योजना" असे संबोधिले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये, मौजे चाळीसगाव, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव येथील न.भू.क्र. ७२९ ते ७३७, ७४१ ते ७४९, ७४६ ते ७८१ या जमिनींचे अंदाजे २४००.०० चौरस मीटर क्षेत्र आरक्षण क्रमांक-३, "प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान विस्तारीकरणासाठी" (यात यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधिले आहे) यासाठी आरक्षित करण्यात आले असून, त्यासाठी समुचित प्राधिकरण हे नगरपरिषद, चाळीसगाव (यात यापुढे "उक्त समुचित प्राधिकरण" असे संबोधिले आहे) आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील मौजे चाळीसगाव येथील न.भू.क्र. ७४८, ७४९, ७६४, ७६५, ७६६, ७६७, ७६८ या जमिनींचे अंदाजे ४१९.०० चौरस मीटर क्षेत्राबाबत (यात यापुढे "उक्त जमिनी" असे संबोधिले आहे) उक्त जमिनीच्या मालकांनी (यात यापुढे "उक्त जमीन मालक" असे संबोधिले आहे) दिनांक २५ ऑगस्ट २०१५ रोजी उक्त समुचित प्राधिकरणावर उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) चे तरतुदीन्वये सूचना (यात यापुढे "उक्त सूचना" असे संबोधिले आहे) बजावलेली असून, ती उक्त समुचित प्राधिकरणास दिनांक २५ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्राप्त झाली होती ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वषाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जमिनींचे संपादन केलेले नाही ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन मालक यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक १३३४५/२०२२ मध्ये दिनांक १२ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या आदेशान्वये मौजे चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव येथील न.भू.क्र. ७४८, ७४९, ७६४, ७६५, ७६६, ७६७, ७६८ या जमिनी उक्त आरक्षणातून यापूर्वी मा. उच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक १२७४६/२०१६ मध्ये दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी पारित केलेल्या निकालानुसार मुक्त झाल्याचे घोषित केले असून, त्या अनुषंगाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये अधिसूचना निर्गमित करणेबाबत प्रतिवादींना आदेशित केले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, दरम्यानचे कालावधीत चाळीसगाव नगरपरिषद क्षेत्राची दुसरी सुधारित विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ चे उप-कलम (१) अन्वये शासनाने नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-३३१५/७६/सीआर-७४ (अे)/ यूडी-९, दिनांक ६ एप्रिल २०१६ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक ५ मे २०१६ पासून अंमलात आलेली आहे (यात यापुढे "उक्त सुधारित मंजूर विकास योजना" असे संबोधिले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त सुधारित मंजूर विकास योजनेमध्ये उक्त जमिनींचे क्षेत्र आरक्षण क्रमांक १, "लहान मुलांचे खेळाचे मैदान" यासाठी आरक्षित आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव शाखा, जळगाव यांचेकडील पत्र क्रमांक ११७६, दिनांक १८ जुलै २०२५ अन्वये संबंधित याचिकाकत्यानी मा. उच्च न्यायालयात अवमान याचिका क्रमांक ३१६/२०२५ दाखल केली असल्याने, मा. उच्च न्यायालयाचे दिनांक १२ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या निर्णयाचे अनुपालन करणेच्या अनुषंगाने कलम १२७ (२) नुसार अधिसूचना निर्गमित करणे योग्य होईल, असा अहवाल सादर केला आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (१) चे तरतुदीनुसार उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले असून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (२) चे तरतुदीनुसार, उक्त जमीन मालकांच्या उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाचे पत्र क्रमांक टीपीएस-५२५/१०२०/प्र. क्र. ११३/२०२५/नवि-९, दिनांक ७ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये विषयांकित प्रकरणी मंजूर पहिल्या विकास योजनेतील आरक्षणाबाबत कलम १२७ (२) अन्वयेचे आदेश निर्गमित करतानाच दुसया सुधारित विकास योजनेतील आरक्षण निष्प्रभ ठरविणेची कार्यवाही करावी, असे संचालनालयास कळविले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (२) नुसार उक्त विकास योजनेमधील उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत / निष्प्रभ झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक झाले आहे.

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे आदेशान्वये खालील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये सुधारणा करीत आहेत. परिणामत: उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेतील उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षण निष्प्रभ झाले आहे.

परिशिष्ट

नगरपरिषद, मंजूर पहिल्या मंजूर दुसया मंजूर पहिल्या मंजूर दुसया मौजे, तालुका सुधारित विकास सुधारित विकास सुधारित विकास सुधारित विकास व जिल्हा योजनेतील आरक्षण योजनेतील योजनेतील व्यपगत योजनेतील निष्प्रभ व विकास योजना आरक्षणाचा आरक्षणाचा झालेल्या आरक्षणाचा अहवालानुसार तपशील व क्षेत्र तपशील व क्षेत्र तपशील व क्षेत्र अंदाजे क्षेत्र

१ २ ३ ४ ५ चाळीसगाव आरक्षण क्रमांक ३- आरक्षण क्रमांक १- न.भू.क्र. ७४८, ७४९, न.भू.क्र. ७४८, ७४९, नगरपरिषद, "प्राथमिक शाळा व "लहान मुलांचे ७६४, ७६५, ७६६, ७६४, ७६५, ७६६, मौजे चाळीसगाव, खेळाचे मैदान खेळाचे मैदान" ७६७, ७६८. ७६७, ७६८. तालुका चाळीसगाव, विस्तारीकरणासाठी" (क्षेत्र ५७० चौ.मी.). एकूण क्षेत्र ४१७.४७ एकूण क्षेत्र ४१७.४७ जिल्हा जळगाव. (क्षेत्र २४०० चौ.मी.). चौ.मी. चौ.मी. टिपा.-- (१) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेल्या उक्त जमिनी या लगतच्या जमिनींवर व मंजूर विकास योजनेनुसार अनुोय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकांस उपलब्ध होतील.

(२) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेल्या उक्त जमिनींचे क्षेत्र दर्शविणाया उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा मुख्याधिकारी, चाळीसगाव नगरपरिषद, चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ १ महिन्यापयत खुला ठेवण्यात येत आहे.

(३) सदर आदेश संचालनालयाच्या .... या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

जितें ल. भोपळे, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

पुणे, १४ ऑगस्ट २०२५.

------------------------------------------

BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING

Town Planning and Valuation Department

Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

Order

No. D.T.P/D.P.Chalisgaon(S.R.)/Mouze Chalisgaon/CTS.No. 749 and Ors/ R.No. 01/ Sec-127(2)/ C.R.No. 203/TPV-IV/4812/2025.– Whereas, the Development Plan of Chalisgaon Municipal Council has been sanctioned under the provisions of Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") byमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १८ - २४, २०२५ / भा २७ ते आश्विन २, शके १९४७ ९ Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide it's Notifi cation No. D.P.Chalisgaon(R)/TPV- 4/7782, dated 22nd December 1989 and the same has come into force with eff ect from 1st March 1990 (hereinafter referred to as "the said sanctioned Development Plan") ;

and whereas, in the said sanctioned Development Plan, the land bearing CTS.Nos. 729 to 737, 741 to 749, 764 to 781 of Mouje Chalisgaon, taluka Chalisgaon, district Jalgaon is reserved for by Reservation namely Site No. 3 "Extension for Primary School and Playground" (hereinafter referred to as "the said Reservation") admeasuring approximately an area of 2400.00 sq.mtrs. (hereinafter referred to as "the said Reservation") for which Appropriate Authority is Municipal Council, Chalisgaon (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority") ;

and whereas, the owners of the land (hereinafter referred to as "the said land owners") under the said Reservation in respect of area admeasuring 419 sq. mtrs. of land bearing CTS. Nos. 748, 749, 764, 765, 766, 767, 768 of Mouje Chalisgaon (hereinafter referred to as "the said Land") had served a Notice dated 25th August 2015 under the provisions of Section 127 (1) of the said Act (hereinafter referred to as "the said Notice"), on the said Appropriate Authority, which was received by the said Appropriate Authority on 25th August 2015 ;

and whereas, the land under the said Reservation has not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 (ten) years from the date on which the said sanctioned Development Plan came into force;

and whereas, the Hon'ble High Court, Mumbai, Bench Aurangabad has paased an Order dated 12th September 2024 in the Writ Petition No. 13345/2022 fi led by the said Land Owners that, the Lands bearing Nos. 748, 749, 764, 765, 766, 767, 768 of Mouze Chalisgaon, district Jalgaon have been released from the said Reservation as per the judgment passed by the Hon'ble High Court on 31st October 2018 in Writ Petition No. 12746/2016, and accordingly the Respondents have been ordered to issue a Notifi cation under the provisions of Section 127 (2) of the said Act ;

and whereas, in the meantime, the Second Revised Development Plan of Chalisgaon Municipal Council Area has been sanctioned under the provisions of Section 31 (1) of the said Act by the Government in Urban Development Department vide it's Notifi cation No. TPS-3315/76/CR-74 (A)/2015/ UD-9, dated 6th April 2016 and the same has come into force with eff ect from 5th May 2016 (hereinafter referred to as "the said revised sanctioned Development Plan") ;

and whereas, in the said revised sanctioned Development Plan, the area of the said Land is reserved for Reservation namely Site No. 01, "Childrens Playground" ;

and whereas, the Assistant Director of Town Planning, Jalgaon Branch, Jalgaon vide letter No. 1176, dated 18th July 2025 has submitted that, 'Since the Petitioners have fi led Contempt Petition No.-316/2025 in the Hon'ble High Court, it would be appropriate to issue a Notifi cation under the provisions of Section 127 (2) of the said Act in compliance with the decision dated 12th September 2024 of the Hon'ble High Court ;

and whereas, in accordance with the provisions of Section 127 (1) of the said Act, the said Reservation on the said Land has lapsed, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue an order under the provisions of Section 127 (2) of the said Act, regarding the lapsing of the said Reservation on the said Land of the said Land Owners ;

and whereas, the Government in Urban Development Department has informed the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide letter No. TPS-525/1020/C.R.113/2025/UD-9, dated 7th August 2025, that while issuing orders under Section 127 (2) of the said Act regarding lapsing of the said Reservation in the fi rst revised Development Plan, necessary action should also be taken to redundant the Reservation in the Second Revised Development Plan ;

and whereas, in accordance with the provisions of Section 127 (2) of the said Act, it has become necessary to issue an order regarding the lapse / redundant of the said Reservation in the said Development Plan for the said Land.

Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune by this order and as mentioned in the schedule hereinafter hereby notifi es the lapsing of the said Reservation in respect of the said Land in the said sanctioned Development Plan under the provision of Section 127 (2) of the said Act and for that purpose amends the said Notifi cation as follows :–

Schedule

Municipal Reservation of Reservation of Description and Description and Council, the First Revised the Second Revised Approximate Approximate Area mouje, sanctioned sanctioned and Area of lapsed of Reservation taluka, Development it's Approximate reservation that has been district Plan and it's Area as per in the First redundant in Approximate D. P. Report Revised the Second sanctioned Revised Area as per Development Development D.P. Report Plan Plan 1 2 3 4 5 Municipal Site No. 3– Site No. 1– CTS Nos. 748, CTS Nos. 748, Council, "Extension for "Childrens 749, 764, 765, 749, 764, 765, Chalisgaon, Primary School Playground" 766, 767, 768 766, 767, 768 Mouje and Playground" (Area 570.00 (Total Area- (Total Area- Chalisgaon, (Area 2400.00 sq. mtrs.). 417.47 417.47 taluka sq. mtrs.). sq. mtrs.). sq. mtrs.) . Chalisgaon, district Jalgaon.

Notes – (1) The said Land so released from the said Reservation shall become available to the said Land Owners for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said sanctioned Development Plan.

(2) A copy of the Part Plan of the said sanctioned Development Plan showing the area of the said Land which is lapsed from the said Reservation are available in the offi ce of the Chief Offi cer, Municipal Council, Chalisgaon, district Jalgaon during offi ce hours on all working days for inspection to public upto one month.

(3) This Order shall also be published on the Directorate's offi cial website www.dtp.maharashtra.gov.in

JITENDRA L. BHOPLE, Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.

Pune, 14th August 2025.

–––––––––––––––

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

आदेश

क्रमांक डीटीपी / वियो संगमनेर/कलम १२७ (२)/आदेश /प्र. क्र. ८६२ / टीपीव्ही-४ /५०११ / सन २०२५.---- ज्याअर्थी, संगमनेर नगरपरिषद हद्दीची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ (१) मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-११०४/५५४/प्र.क्र.६९/०५/नवि-९, दिनांक २२ नोव्हेंबर २००६ अन्वये मंजूर केली असून, ती दिनांक ५ जानेवारी २००७ पासून अंमलात आलेली आहे (यात यापुढे "उक्त मंजूर विकास योजना" असे संबोधिले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेतील, मौजे संगमनेर बु., तालुका संगमनेर, जिल्हा अहिल्यानगर येथील सव्ह नंबर १७९ पै. या जमिनीचे क्षेत्र आरक्षण क्रमांक ८३ "पशु वैकीय दवाखाना विस्तार" (यात यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधिले आहे) या आरक्षणाने बाधित होत आहे ;

आणि ज्याअर्थी उक्त आरक्षणाचे भूसंपादन व विकासासाठी समुचित प्राधिकरण हे जिल्हा परिषद, अहिल्यानगर (यात यापुढे "उक्त समुचित प्राधिकरण" असे संबोधिले आहे) आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वषाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जमिनीचे संपादन केलेले नाही ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाने बाधित होणाया मौजे संगमनेर, तालुका संगमनेर, जिल्हा अहिल्यानगर येथील सव्ह नंबर १७९ पै. या जमिनीमधील क्षेत्राबाबत (यात यापुढे "उक्त जमीन" असे संबोधिले आहे) उक्त जमिनीचे मालकांनी (यात यापुढे "उक्त जमीन मालक" असे संबोधिले आहे) दिनांक २१ मार्च २०२२ रोजी उक्त समुचित प्राधिकरणावर उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) चे तरतुदीन्वये सूचना (यात यापुढे "उक्त सूचना" असे संबोधिले आहे) बजाविलेली असून ती उक्त समुचित प्राधिकरणास दिनांक २२ मार्च २०२२ रोजी प्राप्त झाली होती ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने, विहित मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीन संपादित केलेली नाही अथवा उक्त जमिनीचे संपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (१) मधील तरतुदीनुसार आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात आलेली नाही ;

आणि ज्याअर्थी, सहायक संचालक, नगररचना, श्रीरामपूर शाखा, श्रीरामपूर यांचेकडील पत्र क्रमांक ५५९, दिनांक २९ ऑगस्ट २०२४ व पत्र क्रमांक ३८७, दिनांक २ एप्रिल २०२५ अन्वये तसेच सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी पत्र क्रमांक ७२७, दिनांक २३ मे २०२५ अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वयेची अधिसूचना निर्गमित करणे योग्य होणार असल्याचे कळविले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (१) चे तरतुदीनुसार उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले असून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (२) चे तरतुदीनुसार, उक्त जमीन मालकाच्या उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१३ / ३२११ / प्र.क्र. ५०८ / नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये सर्व नियोजन प्राधिकरण असलेल्या नगरपरिषदा / नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषदा यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ चे तरतुदीन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत.

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे या आदेशान्वये खालील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त अधिसूचनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत.

परिशिष्ट

नगरपरिषद, मौजे, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त सूचनेखालील व्यपगत झालेल्या तालुका व जिल्हा आरक्षण व विकास योजना उक्त जमिनीचा आरक्षणाचे अंदाजे अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र तपशील

क्षेत्र १ २ ३ ४ संगमनेर नगरपरिषद, आरक्षण क्रमांक ८३--- सव्ह नंबर १७९ पै. ५३४ चौ. मी.

मौजे संगमनेर, "पशु वैकीय दवाखाना

तालुका संगमनेर, विस्तार"

जिल्हा अहिल्यानगर. (क्षेत्र ३८०० चौ.मी.).

टिपा.-- (१) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेली उक्त जमीन ही लगतच्या जमिनीवर व मंजूर विकास योजनेनुसार अनुोय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकास उपलब्ध होईल.

(२) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेल्या उक्त जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणाया उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा मुख्याधिकारी, नगरपरिषद संगमनेर, जिल्हा अहिल्यानगर यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ १ महिन्यापयत खुला ठेवण्यात येत आहे.

सदर आदेश संचालनालयाच्या .... या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

जितें ल. भोपळे,

संचालक, नगररचना, पुणे, २२ ऑगस्ट २०२५.

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

------------------------------------------

BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING

Town Planning and Valuation Department

The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

ORDER

No. D.T.P./D.P. Sangamner/Sec.127 (2)/Order/CR No. 280-A/TPV-IV/5011/2025.– Whereas, the Revised Development Plan of Sangamner Municipal Council has been sanctioned under the provisions of Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No.

XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government in Urban Development Department vide it's Notifi cation No. TPS-1104/554/C.N.69/05/UD-09, dated 22nd November 2006 and the same has come into force with effect from dated 5th January 2007 (hereinafter referred to as "the said sanctioned Development Plan") ;

and whereas, in the said sanctioned Development Plan, land bearing Sr. No. 179 Pt. of Mouje Sangamner, taluka Sangamner, district Ahilyanagar is affected by Reservation namely Reservation namely Site No. 83 "Extension to Veterinary Hospital" (hereinafter referred to as "the said Reservation") ;

and whereas, the Appropriate Authority for the acquisition and development of the said Reservation is the Zilla Parishad, Ahilyanagar (hereinafter referred to as "the said Apropriate Authority") ;

and whereas, the said Appropriate Authority has not acquired the land under the said Reservation within a period of 10 (ten) years from the date on which the said Reservation came into force ;

and whereas, the owner of the land (hereinafter referred to as "the said Land Owner") aff ected by the said Reservation in respect of the land bearing mouje Sangamner, taluka Sangamner, district Ahilyanagar, bearing S. No. 179 Pt. (hereinafter referred to as "the said Land") notice dated 21st March 2022 under the provisions of Section 127 (1) of the said Act (hereinafter referred to as "the said Notice") were issued by the land owner of the said Land to the said Appropriate Authority on and the same were received by the said Appropriate Authority on dated 22nd March 2022 ;

and whereas, the said Land under the said Reservation is not acquired or no steps for acquisition of the said Land as required under the provisions of Section 127 (1) of the said Act have been taken by the said Appropriate Authority, within a stipulated period after the date of service of the said Notice ;

and whereas, the Assistant Director, Town Planning, Shrirampur Branch, Shrirampur vide letter No. 559, dated 29th August 2024 and letter No. 387 dated 2nd April 2025, and the Joint Director, of Town Planning, Nashik Division, Nashik vide letter No. 727 dated 23rd May 2025 has informed that it would be appropriate to issue a notifi cation under the provisions of Section 127 (2) of the said Act in the matter ;

and whereas, in accordance with the provisions of Section 127 (1) of the said Act, the said Reservation on the said Land are lapsed, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue an order under the provisions of Section 127 (2) of the said Act regarding the lapsing of the said Reservation on the said Land of the said Land Owner ;

and whereas, the Government in Urban Development Department under the provisions of Section 151 of the said Act vide Resolution No. TPS-1813/3211/C.N.508/UD-13, dated 1st December 2016 has delegated the powers exercisable by it to take action under the provisions of Section 127 (2) of the said Act to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune in respect of the Development Plans of all Municipal Councils / Nagarpanchayats and Zilla Parishads as a Planning Authority.

Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune by this order and as mentioned in the schedule hereinafter hereby notifi es the lapsing of the said Reservation in respect of the said Land in the said sanctioned Development Plan under the provision of Section 127 (2) of the said Act and for that purpose amends the said Notifi cation, as follows:-

Schedule

Municipal Council, Reservation of the said Description of Approximate Mouje, taluka and sanctioned Development Plan the said Land Area of district and it's approximate area under the the lapsed as per the Development said Notice from the said Plan Report

Reservations 1 2 3 4 Sangamner Municipal Council, Reservation No. 83– Sr. No. 179 Pt. 534 sq. mtrs. Mouje Sangamner, "Extension to Veterinary taluka Sangamner, Hospital"

district Ahilyanagar. (Area 3800 sq. mtrs.).

Notes – (1) The said Land so released from the said Reservation shall become available to the said Land Owner for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said sanctioned Development Plan.

(2) A copy of the Part Plan of the said sanctioned Development Plan showing the area of the said Land which is lapsed from the said Reservation is available in the offi ce of the Chief Offi cer, Municipal Council, Sangamner, district Ahilyanagar during offi ce hours on all working days for inspection to public upto one month.

This Order shall also be published on the Directorate's offi cial website www.dtp.maharashtra.

gov.in

JITENDRA L. BHOPLE,

Director of Town Planning,

Maharashtra State, Pune.

Pune, 22nd August 2025.

–––––––––––––––

जिल्हाधिकारी यांजकडून

अंतिम अधिसूचना

क्रमांक साशा/कक्ष/६/३/१/३७/२०२५.--- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ (२०१५ चा महा. ३१) याच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (१) आणि कलम ८ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, जलज शर्मा, जिल्हाधिकारी, नाशिक याद्वारे उक्त अधिनियमाचे प्रयोजनार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त महसूल कार्यालयांर्मात नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, नियम कालमर्यादा, पदनिदशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपील अधिकारी या बाबी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५

लोकसेवेचा तपशील

अ. क्र.

लोकसेवा पुरविण्यासाठी विहित कालमर्यादा (दिवस)

पदनिदशित अधिकायांचे पदनाम

प्रथम अपील अधिकायाचे पदनाम

द्वितीय अपील अधिकायाचे पदनाम १

२

३

४

५

६ १

७

नायब तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी अभिलेख कक्षातून नक्कल देणे (उपविभागीय अधिकारी कार्यालय).

सहायक महसूल अधिकारी.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ --- चालू

१ २ ३ ४ ५ ६ २

५ ७/१२, ८-अ व ेरारची ऑनलाईन प्रत पुरविणे.

ग्राम महसूल अधिकारी.

३

१५

तहसीलदार

पाणी उचलण्याचा दाखला (विमा अधिसूचित ना व साठे) महाराष्ट्र जमीन महसूल (पाणी वापरण्याची परवानगी) नियम, १९६९.

४ विटभी परवानगी

१५

उपविभागीय अधिकारी.

५ कुंभार समाजाकरिता ओळखपत्र

७ ६

३० पेट्रोलियम पदार्थ अ/ब चा भूमिगत साठा करणेकामी ना-हरकत प्रमाणपत्र.

७

३० कायमस्वरूपी टाका विक्री परवाना ना-हरकत दाखला.

८

३० विस्ोटक पदाथाचा साठा/वापर/ विक्री करण्यासाठी ना-हरकत दाखला.

९

३० प्रकल्पग्रस्तांना प्रकल्पग्रस्त असल्याचे प्रमाणपत्र देणे/प्रकल्पग्रस्त असल्याचे प्रमाणपत्र पात्र वारसांना हस्तांतरित करणे.

१०

१५ जमीन खरेदी-विक्री/बिनशेती/ वाटप इ.साठी पुनर्वसन ना-हरकत दाखला देणे.

११ भूसंपादन दाखला

१५ १२ भूसंपादन ना-हरकत दाखला

१५ १३ भूसंपादन दाखला

१५ मंडळ अधिकारी नायब तहसीलदार महसूल.

जिल्हाधिकारी उपविभागीय अधिकारी.

अपर जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी तहसीलदार

निवासी नायब तहसीलदार.

उपविभागीय अधिकारी.

नायब तहसीलदार

सहायक महसूल अधिकारी.

अपर जिल्हादंडाधिकारी.

नायब तहसीलदार

सहायक महसूल अधिकारी.

अपर जिल्हादंडाधिकारी.

नायब तहसीलदार

सहायक महसूल अधिकारी.

अपर जिल्हादंडाधिकारी.

अपर जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी

उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन).

अपर जिल्हाधिकारी

सहायक महसूल अधिकारी.

उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन).

अपर जिल्हाधिकारी

सहायक महसूल अधिकारी.

उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन).

अपर जिल्हाधिकारी

सहायक महसूल अधिकारी.

उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन).

नायब तहसीलदार

अपर जिल्हाधिकारी उपविभागीय अधिकारी.

१४ भूसंपादन ना-हरकत दाखला १५ नायब तहसीलदार उपविभागीय

अपर जिल्हाधिकारी अधिकारी.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ --- चालू

१ २ ३ ४ ५ ६ १५

१५

तहसीलदार

३० टक्के महिला आरक्षण दाखला देणे.

निवासी नायब तहसीलदार.

उपविभागीय अधिकारी.

१६ पेसा क्षेत्र दाखला देणे.

७

तहसीलदार

नायब तहसीलदार (महसूल).

उपविभागीय अधिकारी.

जलज शर्मा,

जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, १३ ऑगस्ट २०२५.

---------------------------------------------------------

मुख्याधिकारी यांजकडून

वरणगाव नगरपरिषद, वरणगाव

जाहीर सूचना

क्रमांक वनप/निवडणूक/कावि-१५०२/सन २०२५.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३३/अजाक, दिनांक ११ डिसेंबर २०२० अन्वये गावांची, वस्त्यांची व रस्त्यांची नावे बदलून अशा जातीवाचक नावांऐवजी महापुरुषांची व लोकशाही मूल्यांशी निगडित नावे देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

ज्याअर्थी, वरणगाव शहरातील नागरिकांनी दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२३ व दिनांक ९ जुलै २०२३ रोजी दिलेल्या / घेतलेल्या हरकतींनुसार वाडा वस्त्यांचे नावात बदल करणेसाठी नगरपरिषद, वरणगाव जावक क्रमांक वनप/साप्र/११८४, दिनांक १४ जुलै २०२५ साईमत, जळगाव या वृत्तपत्रात हरकत व आक्षेप असल्यास ८ दिवसांत लेखी स्वरूपात कळविण्याबाबत वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. तथापि, कोणतीही हरकत व सूचना प्राप्त न झाल्याने वरणगाव नगरपरिषद, प्रशासकीय सभा ठराव क्रमांक ३७८, दिनाक ११ जुलै २०२५ अन्वये खालील वस्त्यांचे नाव बदलण्यास मंजुरी मिळाली आहे.

त्याअर्थी, वरणगाव शहरातील वस्त्यांची व रस्त्यांची नावे जातीवाचक असल्याने महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला भूषणावह नसल्यामुळे राज्यात सामाजिक सलोखा व सौहार्द वृद्धींगत होण्याच्या ष्टिने वरणगाव शहरातील वस्त्यांची व रस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलून नवीन नावे देण्यात येत आहेत.

परिशिष्ट

अ. क्र. वस्तीचे पूर्वीचे नाव

बदलण्यात आलेले नाव १ २

३

१ मौलाना आझादनगर, मण्यारवाडा .. भक्त प्रल्हादनगर

जितें पाटील, प्रशासक,

वरणगाव नगरपरिषद,

जिल्हा जळगाव.

वरणगाव, १५ सप्टेंबर २०२५.

-------------------------------------------------

जि(cid:२०२)हाधिकारी यांजकडून

नमुना दोन

कलम ९(३) अन्वये नोटिसचा नमुना

सूचना

र्कमांक डीसी/कार्या९-ड-१/७९१/२०२५.--- या(cid:२०३)दारे सुचित करण्यात येते की, युध्दा(cid:१९८)यास, मैदानी गोळीबार आणि तोफखाना यांचा सराव अधिनियम १९३८ (१९३८ चा ५ यांच्या कलम ९ च्या पोट कलम (२) नुसार (cid:२९०)दान के ले(cid:२०२)या अधिकारान्वये महारा(cid:२०५)र्ट शासन या(cid:२०३)दारे खालील नमुद विनिर्दि(cid:२०५)ट क्षेर्तात दिनांक १५ जानेवारी २०२६ ते दिनांक १४ जानेवारी २०३१ या कालावधीत जिवंत दारुगो(cid:२०८)यासहित मैदानी व तोफखाना सराव (cid:२९०)शिक्षण करण्यासाठी (cid:२९०)ाधिकृ त करणेबाबत (cid:२९०)(cid:२०६)तावित करीत आहे. (त्याबाबतचे नियोजित परिसरे ही सोबत जोडली आहेत)

विनिर्दि(cid:२०५)ट ठिकाणे ही वेगवेग(cid:२०८)या दिवसांकरिता, वेगवेगळी ल(cid:२०९)ये साध्यासाठी (cid:२९०)शिक्षणातील विविधता आणि त्याबरोबरच एखादे विशि(cid:२०५)ट गाव किंवा गावाच्या समुहाचे संपूर्ण विनिर्दि(cid:२०५)ट कालावधीत सततचे (cid:२०६)थलांतर टाळण्यासाठी निवडण्यात आली आहेत. विनिर्दि(cid:२०५)ट क्षेर्तातील फक्त अशीच गावे आणि धोकादायक क्षेर्त (cid:१९९)हणून असलेली क्षेर्ते हे सरावासाठी आव(cid:२०४)यक दिवशीच महसूल अधिकाऱ्यामार्फ त धोकादायक क्षेर्त (cid:१९९)हणून विहित नोटिस देऊन खाली करण्यात येतील. कोणत्याही परी(cid:२०६)थीतीत विनिर्दि(cid:२०५)ट क्षेर्तातील सर्व गावांबाबत वरील संपूर्ण कालावधी दर(cid:१९९)यान (cid:२०६)थलांतराची कारवाई के ली जाणार नाहीत.

(cid:२०६)थानिक नागरिकांचे अधिकार व कर्त(cid:२०३)याबाबत सदर काय(cid:४६३)ातील मुख्य तरतुदींचा थोडक्यात गोषवारा माहीती साठी सादर असे ़.

१) सैन्याच्या डावपेचात्मक (cid:२९०)शिक्षणाचे उददेशाबाबत सुचना देणे- विशि(cid:२०५)ट परीसरातील सैन्याच्या डावपेचात्मक (cid:२९०)शिक्षणाचे उ(cid:२२४)देश व कार्यर्कमाबाबतची सुचना ही (cid:२९०)थमतः महारा(cid:२०५)र्ट शासकीय राजपर्तात (cid:२९०)काशित के ली जाईल.

वरील कालावधी करीता सैन्य (cid:२९०)शिक्षणचा सराव घेतले जाणार अस(cid:२०२)याचे व तसा उददेश अस(cid:२०२)याबाबतची सुचना (cid:२९०)सिध्द करुन शासनाचे अधिसुचनेत (cid:२९०)शिक्षणाचे ठिकाणी नमुद के ले जाईल. सुचना जा(cid:२०६)तीत जा(cid:२०६)त (cid:२०३)यापकतेने (cid:२९०)सिध्द करुन ती १. त्या भागातील (cid:२९०)मुख वृ(cid:४५२)पर्तात (cid:२९०)काशित के ली जाईल, २. दवंडी देवुन (cid:२९०)सिध्द के ली जाईल, ३. दृ(cid:२०५)य व सार्वजनिक ठिकाणी वरील सुचना या (cid:२०६)थानिक भाषेत लिहु न डकवुन जाहीर के (cid:२०२)या जाती(cid:३५०) ४. सुचनांची (cid:२९०)ती काही निवडक संबधीत सं(cid:२०६)थांना पाठवुन (cid:२९०)सिध्द के (cid:२०२)या जातील,५. आठवडे बाजारात, सार्वजनिक उत्सवात, जर्तेत सुचनापर्तकांचे वाटप करुन (cid:२९०)सिध्द के (cid:२०२)या जातील जि(cid:२०२)हाधिकारी यांना योग्य वाटेल ती पध्दत अवलंबुन (cid:२९०)सिध्द के (cid:२०२)या जातील.

२) वरील (cid:२९०)शिक्षणाबाबत मिळाले(cid:२०२)या (cid:२९०)थम अधिसुचने पासुन ३ महीन्याचे आत सदर नोटीस हि महारा(cid:२०५)र्ट शासनाचे राजपर्तात (cid:२९०)सिध्द के ली जाईल व त्या(cid:२०३)दारे विशि(cid:२०५)ट परीसरात नि(cid:२०४)चीत कालावधी करीता सैन्याच्या डावपेचात्मक सराव (cid:२९०)शिक्षणास अधिकृ त के ले जाईल, तो कालावधी हा ३ महीन्यांपेक्षा जा(cid:२०६)त नसेल. सदर अधिसुचनेस जा(cid:२०६)तीत जा(cid:२०६)त (cid:२०३)यापक (cid:२९०)सिध्दी दिली जाईल, व पुर्वी सुचना (cid:२९०)सिध्द के ली अस(cid:२०२)यास पुन्हा (cid:२९०)शिक्षणाचे एक महीना व एक आठवडा आधी (cid:२९०)सिध्द करावी़.

३) सराव (cid:२९०)शिक्षणादर(cid:१९९)यान विशि(cid:२०५)ट परीसरातील जमीनीच्या व पाण्याच्या वापराबददल सैन्यास असले(cid:२०२)या

परवानगी बाबत - सैन्याच्या डावपेचात्मक सराव (cid:२९०)शिक्षणादर(cid:१९९)यान सहभागी सैन्यास त्या परीसरात तळ राहोटी देण्याकरीता किंवा ल(cid:२०५)करी बांधकामास किंवा सैन्याच्या डावपेचात्मक सराव (cid:२९०)शिक्षणा करीता आव(cid:२०४)यक तितके पाणी पुरवठा के ला जाई(cid:३५०).

४) पविर्त ठिकाणाचे व पाणीपुरवठाबाबतचे निब(cid:५२२)धाबाबत - सदर पाणीवापर हा आव(cid:२०४)यकते पेक्षा जा(cid:२०६)त नसेल किंवा तो सामान्य वापरावर परीणाम करणारा नसेल.

५) सैन्यास पुढील पाणीपुरवठा याबाबत ह(cid:२०६)तक्षेप करणे, वापर करणेबाबत (cid:२९०)तिबंध असेल - ज्या विहीरी किंवा तलाव या पविर्त कारणासाठी किंवा धार्मिक कार्यासाठी असतील, किंवा (cid:२९०)ार्थनेसाठी, किंवा धर्मिक विधीसंबधीत क्षेर्ता बाबत अस(cid:२०२)यास, अगर ज्या जागेची किंवा ईमारतीचा वापर हा मृतदेहांची वि(cid:२०२)हेवाट लावण्याकरीता असेल किंवा राहत्या घराकरीता असेल, किंवा ज्या जागेचा वापर हा शैक्षणीक सं(cid:२०६)थेसाठी, कारखाना, कार्यशाळा, किंवा अशी जागा की तीचा वापर हा धं(cid:२२४)यासाठी, (cid:२०३)यापारासाठी किंवा पुरातत्व खात्याचे अंतर्गत, Monument Preservation Act १९०४ चे कलम-२ अंतर्गत सुरक्षीत वा(cid:२०६)तु ़ साठी असेल अशी ठिकाणे (cid:२९०)तिबंधित असतील.

६) पुनः(cid:२०६)थापना – ल(cid:२०५)कराचे ऑफिसर इन कमांड या दर्जाचा अधिकारी हे सुनि(िcid:२०४)चत करेल कि (cid:२९०)शिक्षण दर(cid:१९९)यान परिणाम झालेले क्षेर्त हे परत शक्य तितके पुर्वीसारखे पुर्नः(cid:२०६)थापित के ले जाईल.

७) धोकादायक परिसरात घ्यावयाचे खबरदारी बाबत – मा. जि(cid:२०२)हाधिकारी हे किंवा त्यांनी (cid:२९०)ाधिकृ त के लेला अन्य अधिकारी हे सराव (cid:२९०)शिक्षणादर(cid:१९९)यान धोकादायक परिसरात होणारी हानी टाळण्याकरीता खबरदारीचे उपाय (cid:१९९)हणुन पुढिल उपाय योजना करतील मार्ग, अडर(cid:२०६)ते व नि(िcid:२०४)चत ठिकाणी पोहचण्याचे पर्यायी मार्ग, साईन बोर्ड, सैन्य दल, इत्यादी बाबत (cid:२०३)यव(cid:२०६)था पाहाणे, ढोल ताशे वाजवुन संबंधितांना सावध करणे व शिक्षात्मक तरतुदींची माहिती देणे.

८) नागरिकांचे कृ त्यास (cid:२९०)तिबंधाबाबत – कोणतीही (cid:२०३)यक्ती १) जाणिवपुर्वक (cid:२९०)शिक्षणादर(cid:१९९)यान हरकत अडथळा करीत अस(cid:२०२)यास किंवा २) विना अधिकार (cid:२९०)तिबंधीत क्षेर्तात कॅ (cid:१९९)प मध्ये (cid:२९०)वेश के (cid:२०२)यास अगर तेथे राहि(cid:२०२)यास ३) विना अधिकार (cid:२९०)शिक्षणाचे ठिकाणी व त्या बाबत अडथळा के (cid:२०२)यास झ(cid:५१४)डयास अगर इतर चिन्हाबाबत ह(cid:२०६)तक्षेप के (cid:२०२)यास ती (cid:२०३)यक्ती रक्कम रु. १० पय(cid:५२२)त शिक्षेस पार्त राहील.

९) इजा अगर नुकसान झाले(cid:२०२)या इसमास नुकसान भरपाईबाबत – सैन्याच्या डावपेचात्मक सराव (cid:२९०)शिक्षणादर(cid:१९९)यान कोणत्याही इसमास कायदेशीर रित्या ह(cid:२०६)तक्षेपादर(cid:१९९)यान इजा झा(cid:२०२)यास अगर मालमत्तेस नुकसान झा(cid:२०२)यास, सदर इसमाचे संरक्षणकरीता योग्य तो मोबदला, मिळकतीचे नुकसान भरपाई ही संबंधीत ल(cid:२०५)करी अधिकाऱ्यामार्फ त जि(cid:२०२)हाधिकाऱ्या(cid:४६२)ारे (cid:२९०)ाधिकृ त महसुल अधिकाऱ्या समक्ष दिली जाईल.

१०) बाधीत इसमां(cid:२०३)दारे किंवा त्यांचे (cid:२९०)तिनिधी मार्फ त सर्व नुकसान भरपाईचे दावे हे संबंधीत महसुल अधिकारी यांनी दावे दाखल करणेसंबंधी घोषणा के (cid:२०२)यापासुन ७२ तासांचे आत त्यांचे समोर दाखल के ले जातील.

११) मोबद(cid:२०२)यासंबंधी (cid:२९०)ा(cid:१९५)त दा(cid:२०३)यांची (cid:२९०)त्यक्ष जागेवर जाऊन चौकशी करणे व दावेदारांना (cid:१९९)हणणे मांडण्याची संधी देऊन मोबदला ठरविणे हे संबंधित महसुल अधिकारी यांचे कर्त(cid:२०३)य असेल. मोबदला नि(िcid:२०४)चत करतांना झाले(cid:२०२)या नुकसानीची रक्कम व नुकसानीचे निराकरण करणेसाठी आव(cid:२०४)यक रक्कम यांची गणना करतांना योग्य काळजी घेण्यात यावी.

१२) अपीलाचे अधिकार - नुकसान भरपाई करीता के ले(cid:२०२)या दा(cid:२०३)याबाबत नाराज झाले(cid:२०२)या दावेदारांने संबंधीत महसुल अधिकाऱ्याकडे निकालाची (cid:२९०)त मिळा(cid:२०२)यापासुन १५ दिवसांचे आत अपील करण्याचे हेतु बाबत नोटीसी (cid:२०३)दारे कळविणे आव(cid:२०४)यक आहे.

१३) सदर अपीलाच्या कामकाजाकरीता जि(cid:२०२)हाधिकारी यांचे अध्यक्षते खाली समीती नियुक्त के ली जाईल, सदर समितीत कमांडींग ऑफीसर मार्फ त एक (cid:२०३)यक्तीस (cid:२९०)ाधिकृ त के ले जाईल, जि(cid:२०२)हा बोर्डामार्फ त दोन (cid:२०३)यक्ती नामनिद(cid:५१५)शित के ले जातील सदर समिती(cid:२०३)दारे दिलेला निर्णय हा अंतीम असेल व त्याविरुध्द कोणत्याही दिवाणी न्यायालयात कोणताही दावा दाखल करता येणार नाही.

१४) महसुल अधिकारी, जि(cid:२०२)हाधिकारी, किंवा समितीसमोर दाखल के लेली सर्व (cid:२९०)करणे, नोटीस, अपील, अर्ज इत्यादी हे निशु(cid:२०२)क असतील व त्यास कोणत्याही (cid:२९०)कारचा (cid:२०६)टॅ(cid:१९९)प लागणार नाही़.

१५) विशि(cid:२०५)ट कालावधीसाठी अधिसुचित क्षेर्तावर किंवा त्याचे काही भागावर मैदानी गोळीबार व तोफखाना सरावास (cid:२९०)ाधिकृ त करणेसंबंधीची अधिसुचना (cid:२९०)(cid:२०६)तुत करणे संबंधी शासन उ(cid:४५६)ेश अधिसुचित करण्यात येणारी (cid:२९०)थम नोटिस ही ज्या पध्दतीने यु(cid:४५७) सरावाची नोटिस (cid:२९०)सि(cid:४५७) करण्यात येते त्या पध्दतीने (cid:२९०)सि(cid:४५७) करण्यात यावी.

१६) मैदानी गोळीबार व तोफखाना सराव करणेसंबंधी (cid:२९०)ाधिकृ त करणेसंबंधीची अधिसुचना हि महारा(cid:२०५)र्ट शासन राजपर्तात (cid:२९०)थम नोटिस (cid:२९०)सिध्द झालेच्या तारखेच्या दोन महिन्याच्या आत (cid:२९०)सिध्द करता येणार नाही.

१७) (cid:२९०)त्येक सरावाचे एक आठवडा आधी संबंधीत ठिकाणी नवीन नोटीस (cid:२९०)सिध्द करुन त्यात सरावाचा कालावधी व (cid:२९०)त्यक्ष वेळ ही (cid:२९०)सिध्द करावी. तसेच सरावाचे दोन दिवस आधी ढोल वाजवुन दवंडी देऊन सुचना (cid:२९०)सिध्द करणे आव(cid:२०४)यक आहे.

१८) विशेष तरतुदी अन्वये धोकादायक क्षेर्त (cid:१९९)हणुन विशेष परीसर कमांडिग ऑफिसर यांना ड(cid:५१४)जर झोन (cid:१९९)हणुन घोषीत करण्याचे अधिकार आहेत. सदरचे धोकादायक क्षेर्त यापुर्वी (cid:२९०)सिध्द के ले(cid:२०२)या नोटिशी सोबतच्या नकाशावर लाल रंगाने रेखांकिंत के लेला असेल.

१९) ड(cid:५१४)जर झोन – सरावाच्या दिवशी धोकादायक क्षेर्त हे सांके तीक बोर्ड टेहाळणी पथका(cid:२०३)दारे संरक्षीत के ले जाईल.

२०) सरावाचे दर(cid:१९९)यान कोणतीही (cid:२०३)यक्ती ही (cid:२९०)तीबंधीत क्षेर्तात (cid:२९०)वेश करणार नाही, अगर कोणताही पाळीव (cid:२९०)ाणी त्या क्षेर्तात जाणार नाही याची खबरदारी घेतली जाईल. जि(cid:२०२)हा पोलीस अधिक्षक किंवा त्यांनी नियुक्त के लेला अधिकारी हे सदर परिसर खाली करण्याबाबत अधिनियमाच्या कलम ६ अन्वये नियुक्त महसुल अधिकाऱ्याचे निरिक्षणाखाली कारवाई करतील.

२१) सदर धोकादायक परीसरात राहाते घर अस(cid:२०२)यास व त्या घरात महीला निवासी अस(cid:२०२)यास, योग्य ते निदेश व (cid:२०६)थानिक रहिवासी यांचे मार्फ त सुचना देवुन दोन (cid:२०६)थानिक रहिवा(cid:२०४)यांचे हजेरीत घरात (cid:२९०)वेश करुन ते निर्मनु(cid:२०५)य व पाळीव (cid:२९०)ाणी विरहीत के ले जाईल.

२२) सदर घोषित धोकादायक परीसरातील (cid:२०६)थलांतरामुळे होणारी नुकसान भरपाई ही (cid:२०६)थलांतरा पुर्वी संबंधीत बाधीत (cid:२०३)यक्तींना दिली जाईल, ती नुकसान भरपाई ही संबंधीतास होणारे रोजगाराचे उत्प(cid:४००)ासहीत असेल.

२३) महसुल अधिकारी हे सदर धोकादायक परीसरातील नुकसानभरपाई ही (cid:२०६)थलांतरापुर्वी देतील, परंतु अपवादात्मक परि(िcid:२०६)थतीत योग्य ती अर्गीम रक्कम ही वाहतुक, निवास, अन्न व चारा इत्यादी करीता, देवुन ती नुकसान भरपाईचे रकमेत समावि(cid:२०५)ट के ली जाईल.

२४) शिक्षेची तरतुद – अधिसुचित क्षेर्तात सरावाचे कालावधी दर(cid:१९९)यान कोणतीही (cid:२०३)यक्ती ही –

अ) जाणिवपुर्वक सरावाचे परीसरात हरकत अडथळा करीत अस(cid:२०२)यास.

ब) अनाधिकाराने सरावाचे परीसरात (cid:२९०)वेश के (cid:२०२)यास अगर कोणत्याही तळात राही(cid:२०२)यास.

क) अनाधिकाराने धोकादायक (cid:१९९)हणुन घोषीत के ले(cid:२०२)या परीसरात (cid:२९०)वेश निषेध असले(cid:२०२)या कालावधीत (cid:२९०)वेश के (cid:२०२)यास अगर तेथे राही(cid:२०२)यास.

ड) अनाधिकाराने सरावाकरीता वापरात असले(cid:२०२)या चिन्हांबाबत, ल(cid:२०९)यांबाबत, अगर झ(cid:५१४)(cid:५०५)ाबाबत हरकत, अडथळा अगर ह(cid:२०६)तक्षेप के (cid:२०२)यास ती (cid:२०३)यक्ती रक्कम रु. १०/- इतके दंडाचे शिक्षेस पार्त राहील.

२५) नुकसान भरपाई व अपीलाबाबतची तरतुदी-नुकसान भरपाई बाबतच्या तरतुदी, नुकसान भरपाईची रक्कम नि(cid:२०४)चीती करण्याबाबतचे निकष, दावा नाकारण्या बाबतच्या तरतुदी, अपीलाचा अधिकार, इत्यादी की जे सैन्यातील डावपेचात्मक सराव (cid:२९०)शिक्षणाचे दर(cid:१९९)यान लागु असतील व तेच मैदानी गोळीबार व तोफखाना सरावास देखली लागु असतील.

प्रपत्र-क

आरक्षित वन जमीन, सरकारी जमीन, व खाजगी जमीन क्षेत्र जी युध्दाभ्यास, मैदानी गोळीबार आणि तोफखाना यांचे सरावासाठी

अधिसुचित के लेल्या क्षेत्राचे विवरणपत्र

युध्दाभ्यास, मैदानी गोळीबार आणि तोफखाना यांचा सराव अधिनियम, १९३८

अंतर्गत अधिसुचित के लेल्या आरक्षित वा जमिनीबाबत विवरणपत्र (वन जमीन)

खाजगी जमीन व सरकारी जमीन