महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक ३९] गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ [पृष्ठे २५, किंमत : रुपये १०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---अमरावती विभागीय पुरवणी
--------------------------- अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
१-३१
नाही.
भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क, यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
१-२५
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
नाही.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २७९.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
संदर्भ :- उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगाव जामोद यांचे पत्र क्र. उविअजजा/भूसंपादन-कावि-४५८-२०२५, दिनांक १६ जून, २०२५.
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-२०२२-२३, मौ. वारखेड, ता. संग्रामपुर, जि. बुलढाणा प्रकरणात कलम १९ ची
कार्यवाही करण्याकरीता ०६ महिन्याची मुदतवाढ देणेबाबत.
आदेश
क्रमांक कावि-प्रअभूसं-कक्ष ७-२-८४५-२०२५.-----
ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगाव जामोद यांनी भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-२०२२-२३, मौ. वारखेड ता. संग्रामपुर, जि. बुलढाणा हे प्रकरण दिनांक १८ जून, २०२५ रोजी व्यपगत होत असल्यामुळे कलम १९ ची कार्यवाही करण्याकरीता ०६ महिन्याची मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भीय पत्रान्वये सादर केलेला आहे.
अ.-एक-१ (१७०६).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ सदर प्रकरणात कार्यकारी अभियंता, जिगाव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग. शेगाव यांचे पत्र दिनांक २८ मे, २०२४ नुसार, सदर प्रकरणात निधीची मागणी महामंडळाकडे नोंदविण्याची कार्यवाही करण्यात आली असून निधी प्राप्त होण्यास विलंब लागु शकतो, त्यामुळे सदर प्रकरण व्यपगत होवू न देता कलम १९ ची कार्यवाही करण्याकरीता आणखी ०६ महिण्याची मुदतवाढ मिळण्याबाबत विनंती केली आहे.
ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत या मध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (७) नुसार जेव्हा प्राथमिक सूचनेच्या तारखेपासून १२ महिण्याच्या कालावधीत पोट कलम (१) मध्ये कोणतीही घोषणा प्रसिध्द केलेली नसेल तेव्हा अशी घोषणा रद्द करण्यात आली असल्याचे समजण्यात येईल. परंतु या पोट कलमात र्िनदिष्ट केलेला कालावधी मोजतांना कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाव्दारे दिलेली कोणतीही स्थगितीमुळे किंवा मनाई हुकूमामुळे जमीन संपादनाची कार्यवाही थांबलेली होती असा कोणताही कालावधी वगळण्यात येईल किंवा असे कोणतेही कालावधी वगळण्यात येतील.
परंतु आणखी असे की, समूचित शासनाच्या मते, जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर, त्याला बारा महिण्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल, अशी तरतूद आहे.
त्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत या मध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (७) नुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३/२०२२-२३, मौ., वारखेड, ता. संग्रामपुर, जि. बुलढाणा या भूसंपादन प्रकरणास कलम १९(१) ची अधिसूचना घोषित करण्यास ०६ (सहा) महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
दिनांक १९ जून, २०२५.
--------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २८०.
संदर्भ : (१) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. उविअजजा-भूसंपादन लि.-कावि-५१०- २०२५, दिनांक ३० जून, २०२५.
(२) कार्यकारी अभियंता, जिगांव पुनर्वसन विभाग, खामगांव यांच्या कार्यालयाचे पत्र जा. क्र. १२६५-रेशा-मौ भेंडवळ -२०२५, दिनांक-२० जून, २०२५.
जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा. भूसंपादन प्रकरण ०३/२०२२-२०२३, मौजे भेंडवळ खु., ता. जळगांव जामोद, जि. बुलढाणा या प्रकरणामध्ये (सहा) ०६ महिने मुदतवाढ मिळणेबाबत. (कलम १९ उद्यघोषे करीता)
आदेश
क्रमांक कावि-सअभूसं-कक्ष ७-२-९१०-२०२५.-----
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद यांनी भूसंपादन प्रकरण ०३/२०२२-२०२३ मौजे भेंडवळ, ता. जळगांव जामोद जि. बुलढाणा ( क्षेत्र- ९.६० हे. आर. कलम ११ (१) नुसार) प्रकरणामध्ये कलम ११ ची अधिसूचनेस दिनांक २४ जानेवारी, २०२४ रोजी मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. जिल्हाधिकारी यांचे आदेश दिनांक ३ फेब्रुवारी, २०२५ अन्वये प्रकरणास कलम १९ (१) ची उद्घोषणा प्रसिध्द करण्यास सहा (६) महिण्याची मुदतवाढ देण्यात असल्यामुळे प्रकरणाचा व्यपगत दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०२५ आहे.
कार्यकारी अभियंता, जिगांव पुनर्वसन विभाग, खामगांव यांनी उक्त प्रकरणामध्ये निधी मागणी महामंडळाकडे सादर करण्यात आली असुन निधी प्राप्त होण्यास साधारणत: (सहा) ६ महिण्याचा कालावधी लागणार असल्यामुळे भूसंपादन प्रकरण ०३/२०२३ २०२४, मौजे भेंडवळ, ता. जळगांव जामोद, जि. बुलढाणा सदर भूसंपादन प्रकरण व्यपगत होऊ नये या करीता कार्यकारी अभियंता,जिगांव पुनर्वसन विभाग, खामगांव तसेच उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी,जळगांव जामोद यांनी उक्त प्रकरणास कलम १९ (१) ची उद्घोषणा घोषीत करण्यास (सहा) ०६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी अशी संदर्भीय पत्र (१) व (२) अन्वये विनंती केली आहे.
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत या मध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (७) नुसार जेव्हा प्राथमिक सूचनेच्या तारखे पासून १२ महिन्याच्या कोणतीही घोषणा प्रसिध्द केलेली नसेल तेव्हा अशी घोषणा रद्द करण्यात आली असल्याचे समजण्यात येईल.
परंतु या कलमात र्िनदिष्ट केलेला कालावधी मोजतांना, कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाव्दारे दिलेली कोणतीही स्थगितीमुळे किंवा मनाई हुकूमामुळे जमीन संपादनाची कार्यवाही थांबलेली होती असा कोणताही कालावधी वगळण्यात येईल किंवा असे कोणतेही कालावधी वगळण्यात येतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ ३परंतु आणखी असे की, समूचित शासनाच्या मते, जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर त्याला बारा महिण्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल, अशी तरतुद आहे.
त्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या मध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (७) नुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३/२०२३-२०२४, मौजे भेंडवळ, ता. जळगांव जामोद, जि. बुलढाणा या भूसंपादन प्रकरणास कलम १९ (१) ची अधिसूचना घोषित करण्यास ०६ (सहा) महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
दिनांक १५ जुलै २०२५.
---------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २८१.
संदर्भ : (१) उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन इ. व द., जि.का., बुलढाणा यांचे कार्यालयाचे पत्र.जा. क्र. कावि-उपजि . भूस. ( इ. व द.) ७८३-२०२५, दिनांक- ०४-०९-२०२५.
(२) कार्यकारी अभियंता, जिगांव पुनर्वसन विभाग, खामगांव यांच्या कार्यालयाचे पत्र जा. क्र. १९११-तिवडी अ. मुदतवाढ-२०२५, दिनांक ०३- ०९-२०२५.
जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा कलम -१९ करिता मुदतवाढ देणेबाबत
आदेश
क्र. कावि/सअभूसं/ कक्ष ७-२ / १२६४/२०२५.---
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन ) इ. व द. जि.का., बुलढाणा यांनी भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२/२०२३-२०२४, मौजे तिवडी अजमपुर (घरे), ता.
जळगांव जामोद, जि बुलढाणा (क्षेत्र- ४६४७८३.०० चौ.फुट कलम ११ नुसार) प्रकरणामध्ये कलम ११(१) च्या अधिसूचनेस दिनांक १९ डिसेंबर, २०२३ रोजी एकूण ४६४७८३.०० चौ. फुट. क्षेत्रास मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. जिल्हाधिकारी यांचे आदेश दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०२५ अन्वये प्रकरणास कलम १९ (१) ची उद्घोषणा घोषीत करण्यास (सहा) ०६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यानुसार प्रकरणाचा व्यपगत दिनांक- १० सप्टेंबर,२०२५ आहे.
कार्यकारी अभियंता, पुनर्वसन विभाग, खामगांव यांनी संदर्भीय पत्र क्रमांक (२) अन्वये उक्त प्रकरणात कलम ११ (१) प्रारंभिक अधिसूचनेवर हरकती प्राप्त झाल्या असून त्यांची चौकशी करून संयुक्तरित्या चौकशी अहवाल सादर करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. सदर कार्यवाही पूर्ण होण्यास साधारणत:
(सहा) ६ महिण्याचा कालावधी लागणार असल्याबाबत कळविले आहे. भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-२०२३-२०२४, मौजे तिवडी अजमपुर, ता. जळगांव जामोद, जि बुलढाणा सदर भूसंपादन प्रकरण व्यपगत होऊ नये या करीता कार्यान्वित यंत्रणा तसेच उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) इ. व द., जि.का., बुलढाणा यांनी उक्त प्रकरणास कलम १९ (१) ची उद्घोषणा घोषीत करण्यास (सहा) ०६ महिन्यांची मुदतवाढ मिळणेबाबत देण्यात यावी अशी संदर्भीय पत्र (१) व (२) अन्वये विनंती केली आहे.
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत या मध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (७) नुसार जेव्हा प्राथमिक सूचनेच्या तारखे पासून १२ महिन्याच्या कोणतीही घोषणा प्रसिध्द केलेली नसेल तेव्हा अशी घोषणा रद्द करण्यात आली असल्याचे समजण्यात येईल.
परंतु या कलमात र्िनदिष्ट केलेला कालावधी मोजतांना, कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाव्दारे दिलेली कोणतीही स्थगितीमुळे किंवा मनाई हुकूमामुळे जमीन संपादनाची कार्यवाही थांबलेली होती असा कोणताही कालावधी वगळण्यात येईल किंवा असे कोणतेही कालावधी वगळण्यात येतील.
परंतु आणखी असे की. समूचित शासनाच्या मते, जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर, त्याला बारा महिण्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल, अशी तरतूद आहे.
त्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत या मध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (७) भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-२०२३-२०२४, मौजे तिवडी अजमपुर, ता.जळगांव जामोद, जि. बुलढाणा या भूसंपादन प्रकरणास कलम १९ (१) ची अधिसूचना घोषित करण्यास ०६ (सहा) महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
दिनांक ९ सप्टेंबर, २०२५.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २८२.
संदर्भ : (१) उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) इ. व द., जि.का.,बुलढाणा यांचे कार्यालयाचे पत्र.जा. क्र. कावि-उपजि . भूस. (इ. व द.) ७८३-२०२५, दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०२५.
(२) कार्यकारी अभियंता, जिगांव पुनर्वसन विभाग, खामगांव यांच्या कार्यालयाचे पत्र जा. क्र. १९११-तिवडी अ. मुदतवाढ-२०२५, दिनांक ०३ सष्टेंबर, २०२५.
जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा जि. बुलढाणा- कलम-१९ करिता मुदतवाढ देणेबाबत
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८/२०२२ २०२३ मौजे खिरोडा (बुडीत शेती) ता. संग्रामपुर, जि बुलढाणा. आदेश
क्र. कावि-सअभूसं-कक्ष ७-२-१२६५-२०२५
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) इ. व द., जि.का., बुलढाणा यांनी भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८-२०२२-२०२३,मौजे खिरोडा (बुडीत शेती), ता. संग्रामपुर, जि. बुलढाणा (क्षेत्र- ६९.०९ हे.आर. कलम ११ नुसार) प्रकरणामध्ये कलम ११(१) च्या अधिसूचनेस दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०२३ रोजी एकूण ६९.०९ हे. आर / क्षेत्रास मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. जिल्हाधिकारी यांचे आदेश दिनांक ३० डिसेंबर, २०२४ अन्वये प्रकरणास कलम १५ (३) ची मान्यता प्रदान करण्यात आलेली असून दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०२५ अन्वये प्रकरणास कलम १९ (१) ची उद्घोषणा घोषीत करण्यास (सहा) ०६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यानुसार प्रकरणाचा व्यपगत दिनांक- १० सप्टेंबर, २०२५ आहे.
संदर्भीय पत्र क्रमांक (२)कार्यकारी अभियंता, पुनर्वसन विभाग, खामगांव यांनी प्रकरणात रूपये १०.०० कोटी निधीची मागणी महामंडळाकडे केलेली असून निधी प्राप्त होण्या करीता साधारणत: (सहा) ०६ महिण्याचा कालावधी लागणार असल्यामुळे. भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८-२०२२-२०२३, मौजे खिरोडा, ता. संग्रामपुर, जि. बुलढाणा सदर भूसंपादन प्रकरण व्यपगत होऊ नये या करीता कार्यान्विन यंत्रणा तसेच उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), इ. व द., जि.का., बुलढाणा यांनी उक्त प्रकरणास कलम १९ (१) ची उद्घोषणा घोषीत करण्यास (सहा) ०६ महिन्यांची मुदतवाढ मिळणेबाबत देण्यात यावी अशी संदर्भीय पत्र (१) व (२) अन्वये विनंती केली आहे.
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (७) नुसार जेव्हा प्राथमिक सूचनेच्या तारखे पासून १२ महिन्याच्या कालावधीत कोणतीही घोषणा प्रसिध्द केलेली नसेल तेव्हा अशी घोषणा रद्द करण्यात आली असल्याचे समजण्यात येईल.
परंतु या कलमात र्िनदिष्ट केलेला कालावधी मोजतांना, कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाव्दारे दिलेली कोणतीही स्थगितीमुळे किंवा मनाई हुकूमामुळे जमीन संपादनाची कार्यवाही थांबलेली होती असा कोणताही कालावधी वगळण्यात येईल किंवा असे कोणतेही कालावधी वगळण्यात येतील.
परंतु आणखी असे की, समूुचित शासनाच्या मते, जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर त्याला बारा महिण्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल, अशी तरतूद आहे.
त्याअर्थी, भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (७) भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८-२०२२-२०२३, मौजे खिरोडा (बुडीत शेती), ता. संग्रामपुर, जि. बुलढाणा या भूसंपादन प्रकरणास कलम १९ (१) ची अधिसूचना घोषित करण्यास ०६ (सहा) महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
डॉ. किरण पाटील (भा. प्र. से.), बुलढाणा :
जिल्हाधिकारी, दिनांक १० सप्टेंबर, २०२५.
बुलढाणा.
------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २८३.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम ११ ची प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक उविअ-अका-कावि-२९६-२०२५.-----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४ प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्यामहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ ५ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये करणे नमूद करावीत);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा).
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वणी यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १९-४७-२०२२-२३, गांव जुनाड, तालुका वणी, जिल्हा यवतमाळ.
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक एकूण क्षेत्र संपादनाखलील अंदाजित क्षेत्र
(१) (२)
(३) (४)
हे. आर
१ १९ १.४० ० २३
-----------------------
एकूण . . ० २३
-----------------------
संपादनाचे प्रयोजन -- चंद्रपूर जिल्ह्यतील सुमठाणा तेलवासा जुनाडा ता. वणी या रस्त्यावरिल मोठया पुलाच्या पोचमार्गाचे बांधकामाकरिता.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- चंद्रपूर जिल्ह्यतील सुमठाणा तेलवासा जुनाडा ता. वणी या रस्त्यावरिल मोठया पुलाच्या
पोचमार्गाचे बांधकामाकरिता
प्रकल्प कार्याचे वर्णन
:----- लोकोपयोगी.
समाजाला मिळणारे लाभ :----- पोचमार्गाकरिता.
अनुसूची--तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदरचा प्रकल्प हा चंद्रपूर जिल्ह्यतील सुमठाणा तेलवासा जुनाडा ता. वणी या रस्त्यावरिल मोठया पुलाच्या पोचमार्गाचे बांधकामाकरिता
अनुसूची----चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश. :---- महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये (ख) मध्ये विद्युतीकरण, सिंचन, रस्ते (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास पाणीपुरवठा व जलसंधारण यांसह ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा या करिता सूट. करणाया अभिकरणाने दिलेला)
अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम --निरंक--
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
--निरंक--
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली --निरंक--
आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील
विकास मीना, यवतमाळ :
जिल्हाधिकारी, दिनांक २० जून, २०२५.
यवतमाळ.
---------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २८४.
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम १९ ची घोषणा
क्रमांक प्र.अ.-भू.सं.-अ.का.-कावि-५३८-२०२५.-----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ७३२-२०२४, दिनांक २५ ऑक्टोबर, २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली असून मा. जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे परिपत्रक क्र.अ.का.-प्र.-अ.-भूसंपादन-कावी-३१८-२०२५ दिनांक ०८ जुलै, २०२५ नुसार भूसंपादन प्रक्रीया पार पाडतांता समूचित शासनाच्या वतीने जिल्ह्यमधील सर्व उपविभागीय अधिकारी व भूसंपादन अधिकारी यांना भूसंपादन प्रक्रीया पार पाडणेकरीता जिल्हाधिकारी यांचे वतीने प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे. त्याअनुषंगाने संयुक्त मोजणी अहवालामध्ये बदल व पुढील कार्यवाही गाव नमुना ८ नुसार करावयची असल्याने या कार्यालयाचे कलम ११ चे शुध्दीपत्र क्र.-मं.अ.-कावि-३७५-२०२५, दिनांक १० जुलै, २०२५ आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची,महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ ७ अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी यांनी, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत प्रयोजनासाठी बुडीत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियामान्वये जिल्हाधिकारी यांची कायर्े पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
गाव प्रकल्पासाठी संपादित होत असलेले गावठाण क्षेत्र
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७-४७-२०२१-२२, मौजा दोनद (गावठाण), ता. जि. अमरावती.
अ. क्र. मालमत्ता क्र. गाव गाव नमुना ८ संयुक्त मोजणी मालमत्ता
नमुना ८ अ प्रमाणे प्रमाणे अहवालानुसार गाव नमुना ८ प्रमाणे
खुली जागा बाधकाम क्षेत्र एकूण क्षेत्र
(१) (२) (३)
(४) (५)
- - चौ. मी. चौ. मी. चौ. मी.
१ १ ६.६८ ६३.४२ ७०.१० २ १/२ ०.०० १.६० १.६० ३ २ ०.०० ३५.५४ ३५.५४ ४ ३ ०.०० ५०.७४ ५०.७४ ५ ४ ०.०० ४०.८८ ४०.८८ ६ ५/१ ०.०० ९.२९ ९.२९ ७ ५/२ ०.०० १०.२२ १०.२२ ८ ५/३ ०.०० ३९.०३ ३९.०३ ९ ६ ८८.१४ ८१.०० १६९.१४ १० ७/१ ०.०० ७२.४७ ७२.४७ ११ ७/२ १०.२४ ६२.२५ ७२.४९ १२ ८/१ ०.०० ४४.९८ ४४.९८ १३ ८/२ ०.०० ४७.३९ ४७.३९ १४ ८/३ ४२.२९ १४२.०० १८४.२९ १५ ९/१ ४२.४८ ३७.२४ ७९.७२ १६ ९/२ २५.५७ ३७.२४ ६२.८१ १७ १०/१ २१.९३ २१.९३ ४३.८६ १८ १०/२ २१.९३ २१.९३ ४३.८६ १९ ११ ०.०० ९१.६२ ९१.६२ २० १२ १८.०० ७९.८४ ९७.८४ २१ १३/१ ०.०० ३४.७५ ३४.७५ २२ १३/२ २०.५४ ०.०० २०.५४ २३ १३/३ ०.०० २९.७३ २९.७३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७
अनुसूची - एक----चालू
(१) (२) (३)
(४) (५)
- - चौ. मी. चौ. मी. चौ. मी.
२४ १४/१ १२.६३ २२.६८ ३५.३१ २५ १४/२ ४९.४३ ०.०० ४९.४३ २६ १५ ८०.५६ ०.०० ८०.५६ २७ १६/१ १८.४० ०.०० १८.४० २८ १६/२ १८.४० ०.०० १८.४० २९ १७ २८.२५ ०.०० २८.२५ ३० १८/१ २८.६२ ०.०० २८.६२ ३१ १८/२ ०.०० २७.५९ २७.५९ ३२ १८/३ ०.०० २७.५९ २७.५९ ३३ १९/१ ५७.८९ १२.०८ ६९.९७ ३४ १९/२ ५७.८९ १२.०८ ६९.९७ ३५ २० ३३.१० ४८.६७ ८१.७७ ३६ २१ ०.०० ५०.१७ ५०.१७ ३७ २२ ३८.४७ ०.०० ३८.४७ ३८ २३ १०१.३६ ०.०० १०१.३६ ३९ २४ १७.५४ २१.२० ३८.७४ ४० २५ ०.०० २७.८७ २७.८७ ४१ २६ ८४.८३ ६७.४० १५२.२३ ४२ २७ ३३.५४ १७.७६ ५१.३० ४३ २७/२ ०.०० १३.९४ १३.९४ ४४ २८ ५९.६३ १८५.१७ २४४.८० ४५ २९/१ ०.०० ५२.०३ ५२.०३ ४६ २९/२ ७९.९० ४३.०२ १२२.९२ ४७ २९/३ ०.०० २०.४४ २०.४४ ४८ ३० ९८.८२ ६८.३४ १६७.१६ ४९ ३१ ०.०० १०८.५२ १०८.५२ ५० ३२/१ ०.०० ५०.४६ ५०.४६ ५१ ३२/२ १३.८६ ५०.३५ ६४.२१ ५२ ३२/३ ०.०० २१.१८ २१.१८ ५३ ३३ १२.३८ ४६.१७ ५८.५५ ५४ ३४/१ ०.०० ३१.२२ ३१.२२ ५५ ३४/२ ०.०० २८.२५ २८.२५ ५६ ३४/३ ०.०० २१.७४ २१.७४ ५७ ३४/४ ०.०० २१.७४ २१.७४ ५८ ३५ ०.०० ६४.११ ६४.११ ५९ ३६ ०.०० २६.५७ २६.५७ ६० ३७/१ ४७.८९ ३५.७३ ८३.६२ ६१ ३७/२ ०.०० २९.०० २९.०० ६२ ३८ ०.०० २६.४८ २६.४८ ६३ ३८/१ ०.०० २६.४८ २६.४८ ६४ ३९/१ ०.०० ५१.०१ ५१.०१ ६५ ३९/२ ०.०० ३५.६८ ३५.६८महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ ९
अनुसूची - एक----चालू
(१) (२) (३)
(४) (५)
- - चौ. मी. चौ. मी. चौ. मी.
६६ ४० ०.०० ५८.५३ ५८.५३ ६७ ४१/१ ३.८३ ४३.०० ४६.८३ ६८ ४१/२ ०.०० ७०.२४ ७०.२४ ६९ ४२/१ ६८.२० ४.२७ ७२.४७ ७० ४२/२ ६९.५८ ४६.५६ ११६.१४ ७१ ४२/३ ६८.५७ ३.९० ७२.४७ ७२ ४२/४ १६६.४७ २.६३ १६९.१० ७३ ४३ ६८९.५० ४९.५१ ७३९.०१ ७४ ४३/१ ४६.४६ ०.०० ४६.४६ ७५ ४४/१ ०.०० २३.४१ २३.४१ ७६ ४४/२ ०.०० २३.४१ २३.४१ ७७ ४५ ९.२६ ३१.६२ ४०.८८ ७८ ४६ २७.८८ १३.०० ४०.८८ ७९ ४७/१ ४.६४ ५१.०३ ५५.६७ ८० ४७/२ ०.०० ५४.७४ ५४.७४ ८१ ४८ ०.०० ११२.३६ ११२.३६ ८२ ४९ ९.६६ २७.५० ३७.१६ ८३ ४९/१ ८.०२ ३०.०८ ३८.१० ८४ ४९/२ ०.०० ३८.१० ३८.१० ८५ ५० २०.५२ ९१.८४ ११२.३६ ८६ ५१/१ ०.०० ३८.८४ ३८.८४ ८७ ५१/२ १३.९६ ६३.६४ ७७.६० ८८ ५२ Part I ८५.०० ६४.६९ १४९.६९ ८९ ५३/१ ०.०० ४१.०७ ४१.०७ ९० ५३/२ ०.०० २४.१६ २४.१६ ९१ ५३/३ ०.०० २४.१६ २४.१६ ९२ ५४ ३२.९३ ४४.७७ ७७.७० ९३ ५५ ८.५१ ३०.८० ३९.३१ ९४ ५६ ३७.९ ७८.३६ ११६.२६ ९५ ५७/१ ०.०० २९.६४ २९.६४ ९६ ५७/२ ०.०० ३६.८० ३६.८० ९७ ५८ ९.२५ ४४.२७ ५३.५२ ९८ ५९ ०.०० १२.२६ १२.२६ ९९ ६० २३.३ २५.०१ ४८.३१ १०० ६०/२ ०.०० १६.७२ १६.७२ १०१ ६१ ०.०० ४०.८८ ४०.८८ १०२ ६२ ०.०० ३२.६१ ३२.६१ १०३ ६३ ०.०० ३४.८४ ३४.८४ १०४ ६४ ०.०० १०.२२ १०.२२ १०५ ६४/१ ५.९६ ३४.९२ ४०.८८ १०६ ६४/२ १६.७८ २९.६८ ४६.४६ १०७ ६५ ८५.७६ ०.०० ८५.७६१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७
अनुसूची - एक----चालू
(१) (२) (३)
(४) (५)
- - चौ. मी. चौ. मी. चौ. मी.
१०८ ६६ ४४.०२ २९.४० ७३.४२ १०९ ६७ २७.०४ ०.०० २७.०४ ११० ६८ ०.०० ३६.७९ ३६.७९ १११ ६९ ०.०० ३४.७५ ३४.७५ ११२ ७०/१ १९.५३ ३३.१५ ५२.६८ ११३ ७०/२ ०.०० १५.६१ १५.६१ ११४ ७१/१ ३.७७ १२.९५ १६.७२ ११५ ७१/२ १६.७२ ०.०० १६.७२ ११६ ७१/३ ०.०० १६.७२ १६.७२ ११७ ७२ ५६.३६ २४.५० ८०.८६ ११८ ७३ ०.०० २६.५७ २६.५७ ११९ ७४ ०.०० ३३.६८ ३३.६८ १२० ७५ ०.०० ४१.६२ ४१.६२ १२१ ७६/१ ०.०० ३७.१६ ३७.१६ १२२ ७६/२ ०.०० ३१.५९ ३१.५९ १२३ ७७ ०.०० ४९.४३ ४९.४३ १२४ ७८/१ ०.०० १५.८९ १५.८९ १२५ ७८/२ ०.०० १५.८९ १५.८९ १२६ ७९/१ ०.०० २३.४२ २३.४२ १२७ ७९/२ ०.०० ३३.४५ ३३.४५ १२८ ७९/३ ०.०० ३३.४५ ३३.४५ १२९ ८० ०.०० २४.५३ २४.५३ १३० ८०/२ ४५.०४ २०.०० ६५.०४ १३१ ८१ ४०.०३ १२.०० ५२.०३ १३२ ८२ ०.०० ०.०० ०.०० १३३ ८३ ०.०० ०.०० ०.०० १३४ ८४ ०.०० ०.०० ०.०० १३५ ८४/२ ०.०० ०.०० ०.०० १३६ ८५ ०.०० ०.०० ०.०० १३७ ८५/१ ०.०० ०.०० ०.०० १३८ ८६/१ ०.०० ०.०० ०.०० १३९ ८६/२ ०.०० ०.०० ०.०० १४० ८७/१ ०.०० ०.०० ०.०० १४१ ८७/२ ०.०० ०.०० ०.०० १४२ ८७/३ ०.०० ०.०० ०.०० १४३ ८८ ०.०० ०.०० ०.०० १४४ ८८/१ ०.०० २३.५१ २३.५१ १४५ ९०/१ १०४.५२ ०.०० १०४.५२ १४६ ९०/२ १०४.५२ ०.०० १०४.५२ १४७ ९०/३ ५३.६८ ५०.८४ १०४.५२ १४८ ९१ ३९.८३ २४.८५ ६४.६८ १४९ ९२ ०.०० १८.५९ १८.५९ -------------- ------------- ------------ एकूण संपादन क्षेत्र चौ. मी. .. ३३३८.१९ ४७०२.२२ ८०४०.४१ -------------- ------------- ------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ ११अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- पेढी बॅरेज उपसा सिंचन योजना प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन
:----- पेढी बॅरेज उपसा सिंचन योजना प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता भूसंपादन करणे.
समाजाला मिळणारे लाभ :----- पेढी बॅरेज उपसा सिंचन योजना प्रकल्पाच्या संपादानामुळे भूधारकांना र्आथिक लाभ मिळणार
असुन शेतकयांचे जिवनमान उंचवणार आहे.
अनुसूची--तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
मौजा दोनद येथील पेढी बॅरेज उपसा सिंचन योजना प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राअंतर्गत येत असल्यामुळे
अनुसूची----चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश. :---- महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ महसूल व वन विभाग, मुंबई, (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधिल अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. करणाया अभिकरणाने दिलेला)
टीप- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
अमरावती :
दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२५.
प्रसन्नजीत चव्हाण, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, अमरावती.
-------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २८५.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९ चे घोषणापत्र
क्रमांक -महसूल सहायक-भूसंपादन -कावी-२२२-२०२५.-----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" अस केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्र. १३०-२०२५, दिनांक १० मार्च, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेले अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम १५ (१) अन्वये कोणताही आक्षेप प्राप्त न झाल्याने, प्रकरणात कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये चा अहवाल निरंक असल्यामुळे (कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर ) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत खात्री पटली आहे;
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे. असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषीत केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम तीन च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दर्यापूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे;
आणि ज्याअर्थी, मा. जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी परिपत्रक क्रमांक अका-प्र.अ.-भूसंपादन -कावि-३१८-२०२५, दि. ०८ जुलै, २०२५ अन्वये भूसंपादन अधिनियम २०१३ व त्याअनुषंगाने प्रसिद्ध नियम, २०१४ मधील तरतुदी प्रमाणे भूसंपादन प्रक्रिया पार पाडतांना समुचित शासनाचे वतीने जिल्ह्यमधील सर्व उपविभागीय अधिकारी व भूसंपादन अधिकारी यांना भूसंपादन प्रक्रिया पार पाडण्याकरीता जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने प्राधिकृत करण्यात आले असून यापुढे भूसंपादन प्रस्तावाशी संबंधित कलम १९ अधिसूचना, कलम १९ अधिसुचना व प्रारुप निवाडा मंजुरी इत्यादी प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे न पाठविता आपले स्तरावर कार्यवाही करुन निवाडयासह भूसंपादनाची पूर्ण प्रक्रिया पार पाडण्यात यावी, असे निर्देशित केलेले आहे ;
अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २-४७-२०२३-२४, मौजा असदपूर, तालुका अचलपूर, जिल्हा अमरावती.
अनुक्रमांक सव्र्हे / गट नंबर अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१
४६२ ०.६०
२
३७७ ०.१०
---------------
एकूण क्षेत्र . . ०.७०
----------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- चंद्रभागा बॅरेज प्रकल्प बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन
:----- चंद्रभागा बॅरेज प्रकल्प बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ :----- चंद्रभागा बॅरेज प्रकल्प बुडीत क्षेत्राच्या निर्िमतीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ
होऊन सिंचनासाठी, पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ १३अनुसूची - तीन पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन गांव - असदपूर, ता. अचलपूर, जिल्हा अमरावती.
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)
(१)
(२)
(३)
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक
अनुसूची-चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश. सदर प्रकरणी घरे/कुटूंबे बाधीत होत नाहीत. सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची (पुनस्र्थापनेची ) आवश्यकता नाही.
--------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २८६.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९ चे घोषणापत्र
क्रमांक -महसूल सहायक-भूसंपादन -कावी-२२३-२०२५.-----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्र. १३१-२०२५, दिनांक १० मार्च, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेले अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम १५ (१) अन्वये कोणताही आक्षेप प्राप्त न झाल्याने, प्रकरणात कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये चा अहवाल निरंक असल्यामुळे (कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर ) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत खात्री पटली आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे. असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषीत केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम तीन च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दर्यापूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे;
आणि ज्याअर्थी, मा. जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी परिपत्रक क्रमांक अका-प्र.अ.-भूसंपादन -कावि-३१८-२०२५, दि. ०८ जुलै, २०२५ अन्वये भूसंपादन अधिनियम २०१३ व त्याअनुषंगाने प्रसिद्ध नियम, २०१४ मधील तरतुदी प्रमाणे भूसंपादन प्रक्रिया पार पाडतांना समुचित शासनाचे वतीने जिल्ह्यमधील सर्व उपविभागीय अधिकारी व भूसंपादन अधिकारी यांना भूसंपादन प्रक्रिया पार पाडण्याकरीता जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने प्राधिकृत करण्यात आले असून यापुढे भूसंपादन प्रस्तावाशी संबंधित कलम ११ अधिसूचना, कलम १९ अधिसुचना व प्रारुप निवाडा मंजुरी इत्यादी प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे न पाठविता आपले स्तरावर कार्यवाही करुन निवाडयासह भूसंपादनाची पूर्ण प्रक्रिया पार पाडण्यात यावी. असे निर्देशित केलेले आहे;
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३-४७-२०२३-२४, मौजा-वडगांव खुर्द, तालुका - अचलपूर, जिल्हा - अमरावती.
अनुक्रमांक सव्र्हे / गट नंबर अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
१ २
(३) हे. आर १ ० ६० २ ० ३४
---------------
एकूण क्षेत्र . . ० ९४
----------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- चंद्रभागा बॅरेज प्रकल्प बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन
:----- चंद्रभागा बॅरेज प्रकल्प बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ :----- चंद्रभागा बॅरेज प्रकल्प बुडीत क्षेत्राच्या निर्मीतीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ
होऊन सिंचनासाठी, पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल.
अनुसूची - तीन पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन गांव - वडगांव खुर्द, ता. अचलपूर, जिल्हा, अमरावती.
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) (१)
(२)
(३)
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक
अनुसूची चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश.
सदर प्रकरणी घरे / कुटूंबे बाधीत होत नाहीत. सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व
पुनर्वसाहतीची (पुनस्र्थापनेची ) आवश्यकता नाही.
दर्यापूर :
दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०२५.
राजेश्वर हांडे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दर्यापूर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ १५भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २८६.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ अंतर्गत कलम १९ ची अधिसूचना क्रमांक -उविअ-भूसंपादन-कावी-४४६-२०२५.-----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" अस केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक भाग १ (अ.वि.पु.) म.शा.रा., अ. क्र. ५९, दिनांक १६ ते २२ जानेवारी, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी यांनी, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे, असे याव्दारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची-तीनमध्ये पुनर्वसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची-चारमध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन हे जिल्हाधिकारी आहे.
अनूसुची - एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.एक्यु-४७-दोनवाडा-०९-२०२४-२०२५, गाव-दोनवाडा-९, तालुका-अकोला, जिल्हा-अकोला.
भूधारकाचे नाव
अ. भूमापन किंवा गाव नमुना ७/१२ प्रमाणे लाभधारकाचे क्षेत्र संपादित क्र. गट/सव्र्हे नं. लागवडीचे पोट खराब एकूण क्षेत्र करावयाच्या क्षेत्र क्षेत्र जमिनीचे क्षेत्र
(१) (२) (३)
(४)
(५)
हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर
१ २ पैकी ० ४० ० ०० ० ४० ० ०९ देवेश पंजाबराव पवार.
अपाक. पंजाबराव काशिनाथ पवार.
२ २ पैकी ० ४० ० ०० ० ४० ० ०६ १. मंदा मधुकर नागे. २. विनायक रामराव पवार.
३. शेवंताबाई रामराव काशिनाथ पवार.
३ ३ १ ५३ ० ०७ १ ६० ० २६ देवेश पंजाबराव पवार.
अपाक. पंजाबराव काशिनाथ पवार.
४ ४ पैकी ० ८१ ० ०० ० ८१ ० ८१ कुसुम नाजुकराव पाटकर ५ ४ पैकी ० ७८ ० ०० ० ७८ ० ७८ १. भिवरण उर्फ वत्सला रामदास वानखडे.
२. देवकाबाई ज. जगन्नाथ आमोदे. ३. शंकर मोतीराम पाटकर ४. बेबीबाई श्रीराम वायधने. ५. लिला गुणवंत अडबोल. ६. शकुंतला काशिनाथ तराळे. ७. संतोष मोतीराम पाटकर.
६ ५ पैकी ० ६९ ० ०० ० ६९ ० ३५ १. दिवानजी भगवान पाटकर. २. वाल्मिक भगवान पाटकर.
३. साहेबराव भगवान पाटकर. ४. दुर्गाताई रमेश धनी. ५. रमाताई गजेन्द्र पेते. ७ ५ पैकी ० ६९ ० ०० ० ६९ ० ४९ समता समाधान इंगोले. ८ ६ ० ४० ० ०० ० ४० ० १९ मोतीराम मगराजी बुरे.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७अनुसूची--एक--चालू
(१) (२) (३)
(४)
(५)
हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर
९. ७ पैकी १ ८९ ० ०० १ ८९ ० ३४ अमृता मगराजी बुरे १०. ७ पैकी ० ५७ ० ०० ० ५७ ० २६ सुरेश बलदेवराव कासमपुरे. ११. ७ पैकी ० ८१ ० ०० ० ८१ ० ८१ काशिनाथ चांगदेव बागडे. १२ ८ ० ४८ ० ०० ० ४८ ० २६ सुरेश बलदेवराव कासमपुरे. १३ ९ पैकी ० ६४ ० ०० ० ६४ ० ०५ गणेश बाळकृष्ण पाटकर. १४ ९ पैकी ०.६४ ० ०० ० ६४ ० १५ अनिरुध्द भानुदास पाटकर. १५ १० पैकी ० ८८ ० ०० ० ८८ ००७ सुनिता प्रकाश पवार. १६ १० पैकी १ ६२ ० ०० १ ६२ ० ४५ रोहित प्रकाश पवार अपाक प्रकाश काशिनाथ पवार. १७ ११ पैकी ० ९१ ० ०० ० ९१ ० १३ निळकंठ श्यामजी पाटकर. १८ ११ पैकी १ ६३ ० ०० १ ६३ ० १६ शिल्पा प्रमोद पवार. १९ १२ पैकी ० ८७ ० ०० ० ८७ ० २३ वासुदेव महादेव बचे. २० १२ पैकी ० ८६ ० ०० ० ८६ ० ११ शितल गोपाल बचे. २१ १२ पैकी ० ८१ ० ०० ० ८१ ० ११ श्याम बाळकृष्ण पाटकर. २२ १३ १ ९८ ० ०३ २ ०१ १ १३ १. मोहन रंगराव पाटकर. २. सुभाष रंगराव पाटकर. ३. गजानन रंगराव पाटकर. ४. शंकर रंगराव पाटकर. ५. संनिता सुंदरराव पाटकर. ६. अजिंक्य सुंदरराव पाटकर. ७. एश्वर्या विनोद आपोतीकर.
२३ १४/१ ० ८१ ० ०० ० ८१ ० ३१ शेवंताबाई जाणु तायडे. २४ १४/२ ० ८१ ० ०० ० ८१ ० २१ कुसुम नाजुकराव पाटकर. २५ १५ पैकी ० ६७ ० ०० ० ६७ ० १० माधवगीर शंकरगीर गिरी. २६ १५ पैकी ० ८० ० ०० ० ८० ० १४ बाळकृष्ण देविदास पाटकर. २७ १५ पैकी १ २१ ० ०० १ २१ ० २५ १. अजय शालीग्राम गायकवाड. २. गंगा शालीग्राम गायकवाड. २८ ३९/१ ० ८६ ० ०३ ० ८९ ० ५६ शामराव लक्ष्मण आठवले. २९ ३९/२ ० ८७ ० ०२ ० ८९ ० ५६ गजानन प्रल्हाद बचे. ३० ४० पैकी १ २८ ० ०० १ २८ ० ९० अनिल शामराव आठवले. ३१ ४० पैकी ० ४४ ० ०० ० ४४ ० १० १. रामभाऊ महादेव बचे. २. वासुदेव महादेव बचे.
३. प्रभाकर महादेव बचे. ४. कमलाबाई शंकर पातोड. ५. मंगला रविन्द्र लाथाळे. ६. सरस्वताबाई आत्माराम साबळे.
३२ ४१ पैकी ० ३७ ० ०० ० ३७ ० १८ गयाबाई विश्वनाथ बचे. ३३ ४१ पैकी १ ३५ ० ०६ १ ४१ ० ७५ सुनिल शामराव आठवले. ३४ ४२ पैकी ० ९१ ० ०६ ० ९७ ० १४ महादेव वासुदेव चहाटे. ३५ ४२ पैकी ० ८१ ० ०० ० ८१ ० ०९ वंदना अविनाश सिरसाट. ३६ ४३ पैकी ० २१ ० ०६ १ २७ ० ०४ ममता विजय गुल्हाने. ३७ ४३ पैकी ० ५१ ० ०० ० ५१ ० ०५ रामकृष्ण समाधान तेलगोटे. ३८ ६५ पैकी ० ५३ ० ०० ० ५३ ० ०८ शांताबाई शविराम जाधव. ३९ ६५ पैकी ० ८१ ० ०० ० ८१ ० ११ चन्द्रमणी अंबादास आठवले. ४० ६५ पैकी ० ४१ ० ०० ० ४१ ० ०४ ज्ञानेश्वर गजानन पवार. ४१ ६६ ० ६७ ० ०० ० ६७ ० ०३ ज्ञानेश्वर गजानन पवार. ४२ ७०/१ ० ८१ ० ०० ० ८१ ० २६ प्रमोद उत्तम आडे. ४३ ७०/२ ० ८१ ० ०० ० ८१ ० ४४ बाबाराव तानाजी पेठे. ४४ ७०/३ १ १९ ० ०० १ १९ ० ७४ उषा प्रकाश सोळंके. ४५ ७३ पैकी ० ८२ ० ०० ० ८२ ० ५७ शिला उध्दव गिरी. ४६ ७३ पैकी ० ८३ ० ०० ० ८३ रिना रामकृष्ण हागे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ १७अनुसूची--एक--चालू
(१) (२) (३)
(४)
(५)
हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर
४७ ७४/१ ० ८२ ० ०० ० ८२ ० ३१ १. रवि मधुकर झटाले. २. मोनिका मधुकर झटाले.
३. आशा मधुकर झटाले.
४८ ७४/२ ० ८३ ०.०० ० ८३ ० ५० दामोदर सेवकराम डाबेराव. ४९ ३७९ १ ८३ ० ०० १ ८३ ० ३७ १. दुर्गाबाई जनार्दन झटाले. २. भानुदास जनार्दन झटाले. ५० ३८२ ० ९७ ० ०० ० ९७ ० ४१ बाजीराव संपत पांडे. ५१ ३८३ ० ९१ ० ०६ ० ९७ ० ९७ बाजीराव संपत पांडे. ५२ ३८४ पैकी ० ३१ ० ११ ० ४२ ० ४२ चंद्रकान्त पुरुषोत्म पटेल. ५३ ३८४ पैकी १ ४३ ० ०५ १ ४८ १ ९० १. कैलास तुळशीराम इंगोले. २. वासुदेव दौलत कडु.
३. गोवर्धन तुळशीराम इंगोलें. ४. शशीकांत प्रकाश ओइंबे. ५. बेबीताई साहेबराव दामोदर.
३८४ पैकी ० ४२ ० ०० ० ४२ १ ९० १. कैलास तुळशीराम इंगोले. २. वासुदेव दौलत कडु.
३. गोवर्धन तुळशीराम इंगोलें. ४. शशीकांत प्रकाश ओइंबे. ५. बेबीताई साहेबराव दामोदर.
५४ ३८४ पैकी १ ९४ ० ०६ २ ०० २ ०० देवराव उत्तमराव गावंडे. ५५ ३८८ १ ९४ ० ०० १ ९४ १ १४ १. पार्वताबाई हरसिंग सोळंके. २. नरसिंग हरसिंग सोळंके.
३. सविता हरसिंग सोळंके. ४. नर्मदा निरंजन डाबेराव. ५. वत्सला गजानन डाबेराव ६. कौशल रमेश राठोड ७. सुमन सुरेश राठोड
५६ ३८९ ० ३९ ० ०० ० ३९ ० १५ १. पार्वताबाई हरसिंग सोळंके. २. नरसिंग हरसिंग सोळंके.
३. सविता हरसिंग सोळंके. ४. नर्मदा निरंजन डाबेराव. ५. वत्सला गजानन डाबेराव ६. कौशल रमेश राठोड ७. सुमन सुरेश राठोड ५७ ३९० पैकी १ १८ ० ०० १ १८ ० ८३ योगेश नागोराव सोळंके ५८ ३९० पैकी १ १७ ० ०० १ १७ ० ६५ नवलसिंग नागोराव सोळंके ५९ ३८० १ ४९ ० ०० १ ४९ ० ४३ १. विनोद प्रमोद गोखले २. प्रसाद प्रमोद गोखले
३. अविनाश प्रमोद गोखले
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
:---- काटीपाटी बॅरेज (संग्राहक) प्रकल्प बुडीत क्षेत्राच्या कामा करीता भूसंपादन. :----- बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता.
प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प कार्याचे वर्णन समाजाला मिळणारे लाभ :----- सदर प्रकल्प पुर्णत्वास गेल्यास कृषी सिंचन क्षेत्रास लाभ होणार आहे व यामुळे शेतकयांची
र्आथिक स्िथती सुधारण्याबरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षीत आहे.
अनुसूची - तीन बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे विस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती निरंक
अनुसूची-चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र. १९२, दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०२४ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाग निर्धारण झालेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याच्या प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती :- -निरंक-
दिनांक ११ सप्टेंबर, २०२५.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७भाग १ (अ.वि.पु.). म.शा.रा., अ. क्र. २८८.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक-उविअ-भूसंपादन-कावि-४५५-२०२५.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) ( ज्याचा उल्लेख पुढे उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यापुढे जिचा उल्लेख उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र महाराष्ट्र असाधारण भाग - चार - अ मध्ये दिनांक ०४ आक्टोबर, २०२४ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही,
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे त्यांचा निर्देश उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे) त्यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त नियमाखालील जिल्हाधिकायांचे कार्ये पार पाडण्यासाठी डॉ. शरद ज्ञानेश्वर जावळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अकोला यास पदनिर्देशित करीत आहे.
सदर प्रकरणातील अधिसूचना कलम-११ ही महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६ डिसेंबर, २०२४ ते ०१ जानेवारी, २०२५ मध्ये प्रकशित झालेली आहे. परंतु मुळ प्रस्तावात समावेश नसल्यामुळे नमुद राजपात्रत निम्नलिखीत क्षेत्राचा उल्लेख झालेला नाही. करीता उपअधीक्षक, अकोला यांनी सादर केलेल्या दिनांक १४ जुलै, २०२५ च्या संयुक् त मोजणी अहवालास अनुसरुन नव्याने निम्नलिखीत क्षेत्राचा भूसंपादन प्रकरणात समावेश करण्यात येत आहे.
अ-एक --१ (१७९०).
(१)महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ १९
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक - एल एक्यु-४७-काटी-१-२०२५-२६, गाव काटी, ता. व. जि. अकोला
गट नं/सनं. ७/१२प्रमाणे लाभधारकाचे क्षेत्र संपादीत करावयाचे
----------------------------------------------------------------------------------- क्षेत्र लागवडीचे क्षेत्र पोट खराब एकुण क्षेत्र. हे आर हे. आर हे. आर
(१)
(२)
(३) हे. आर
१३३ पैकी ० ८८ ० १३ १ ०१ ० २९
१३३ पैकी ० ४० ० ०७ ० ४७ ० ११
१३३ पैकी ० ४१ ० ०३ ० ४४ ० ११
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- काटीपाटी बॅरेज-(संग्राहक) ता.- अकोला. जिल्हा-अकोला.
प्रकल्पाच्या कार्याचे विवरण :----- काटीपाटी बॅरेज-(संग्राहक) बॅरेज बांधकामासाठी.
अनुसूची----तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
- निरंक -
अनुसूची----चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण क्रमांक १९२/१ भाग-चार-अ) दिनांक ०४ आक्टोबर, २०२४ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासुन सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही.
अनुसूची----पाच
विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती
- निरंक -
-------------
भाग १ (असा.) (अ.वि.पु.). म.शा.रा., अ. क्र. २८९
भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक उविअ-भूसंपादन-कावि-४४६-२०२५.----.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) ( ज्याचा उल्लेख पुढे उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यापुढे जिचा उल्लेख उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे);
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र महाराष्ट्र असाधारण भाग - चार - अ मध्ये दिनांक ०४ आक्टोबर, २०२४ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही,
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे त्यांचा निर्देश उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे) त्यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहे.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त नियमाखालील जिल्हाधिकायांचे कार्ये पार पाडण्यासाठी डॉ. शरद ज्ञानेश्वर जावळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अकोला यास पदनिर्देशित करीत आहे.
सदर प्रकरणातील अधिसूचना कलम-११ ही महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६ डिसेंबर, २०२४ ते ०१ जानेवारी, २०२५ मध्ये प्रकशित झालेली आहे. परंतु मुळ प्रस्तावात समावेश नसल्यामुळे नमुद राजपत्रात निम्नलिखीत क्षेत्राचा उल्लेख झालेला नाही. करीता उपअधिक्षक, अकोला यांनी सादर केलेल्या दिनांक १४ जुलै, २०२५ च्या संयुक्त मोजणी अहवालास अनुसरुन नव्याने निम्नलिखीत क्षेत्राचा भूसंपादन प्रकरणात समावेश करण्यात येत आहे.
अनुसूची----एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक - एल एक्यु-४७-रोहणा-२-२०२५-२६, गाव काटी, ता. व. जि. अकोला
गट नं/सनं. ७/१२प्रमाणे लाभधारकाचे क्षेत्र संपादीत करावयाचे
----------------------------------------------------------------------------------- क्षेत्र लागवडीचे क्षेत्र पोट खराब एकूण क्षेत्र. हे आर हे. आर हे. आर
(१)
(२)
(३) हे. आर
४२ २ १४ . . २ १४ ० ०१महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ २१
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- काटीपाटी बॅरेज-(संग्राहक) ता.- अकोला. जिल्हा-अकोला.
प्रकल्पाच्या कार्याचे विवरण :----- काटीपाटी बॅरेज-(संग्राहक) बॅरेज बांधकामासाठी.
अनुसूची----तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
- निरंक -
अनुसूची----चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण क्रमांक १९२/१ भाग-चार-अ) दिनांक ०४ आक्टोबर, २०२४ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासुन सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही.
अनुसूची----पाच
विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती
- निरंक -
डॉ. शरद ज्ञानेश्वर जावळे, अकोला :
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२५.
अकोला.
-------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २९०.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, यांजकडून
वाचा :-- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभागाकडील शासन निर्णय क्र. आस्थापना १०९३-प्र.क्र.१९-ल--५, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचे कडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४३२४-स- ४-९४, दिनांक २३ सप्टेंबर, १९९४.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र. १३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२०.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन-सव्र्हे-प्र. क्र. ३९- २०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(६) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख,वाशिम यांचेकडील प्रत्र क्रमांक-ड्रोन सव्र्हे- परिरक्षण प्रस्ताव-मौजा सुकळी, दिनांक २० ऑगस्ट, २०२५, प्राप्त दिनांक २० ऑगस्ट, २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक गावठाण-अधिसूचना-परिरक्षण आदेश-जा.क्र.३००५-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभागाकडील निर्णय क्रमांक- आस्थापना १०९३-प्र.क्र.१९-ल--१, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४. अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४३२४-स-४-९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर, १९९४. अन्वये अमरावती विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१८-प्र.क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र. क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/साजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
त्यानुसार, उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, वाशिम यांचेकडील वाचा क्र. (६) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये सजा परिरक्षण भूमापक, वाशिम यामध्ये मौजा-सुकळी हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्याअनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, वाशिम या कार्यालयाचे अधिनस्थ सजा नगर परिरक्षण भूमापक १, वाशिम यामध्ये वरील गावे नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहेत. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी तात्काळ करावयाची आहे. तसेच, वाचा क्र. (४) मध्ये नमूद केलेनुसार या गावांची सनद फी खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेप्रमाणे नियमानुसार वसूल करावी.
तक्ता
अ. क्र. गावाचे नाव
वसूल करावयाची सनद फी
(१)
(२)
(३)
१ सुकळी (५३१२४२) १,१२,५१०/- (अक्षरी रक्कम एक लक्ष बारा हजार पाचशे दहा रुपये) दिनांक २६ ऑगस्ट, २०२५.
------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २९१.
वाचा :-- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभागाकडील शासन निर्णय क्र. आस्थापना १०९३-प्र.क्र.१९-ल--५, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचे कडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४३२४-स- ४-९४, दिनांक २३ सप्टेंबर, १९९४.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र. १३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२०.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन-सव्र्हे-प्र. क्र. ३९- २०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(६) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख,कारंजा यांचेकडील प्रत्र क्रमांक-न.भू.-महास्वामित्व-परिरक्षण प्रस्ताव-मौजा पिंपरी, वरघट, तांदळी, पिलखेडा, पसरणी, लोहगाव, कार्ली, व धानोरा ताथोड दिनांक १४ ऑगस्ट, २०२५, प्राप्त दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक गावठाण-अधिसूचना-परिरक्षण आदेश-जा.क्र.३००१-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभागाकडील निर्णय क्रमांक- आस्थापना १०९३-प्र.क्र.१९-ल--१, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४. अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४३२४-स-४-९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर, १९९४. अन्वये अमरावती विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१८-प्र.क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र. क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्यामहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ २३ परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/साजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
त्यानुसार, उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कारंजा यांचेकडील वाचा क्र. (६) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये सजा परिरक्षण भूमापक, कारंजा यामध्ये मौजा-पिंपरी वरघट, तांदळी, पिलखेडा, पसरणी, लोहगाव, कार्ली, व धानोरा ताथोड हे ०७ गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्याअनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कारंजा या कार्यालयाचे अधिनस्थ सजा नगर परिरक्षण भूमापक १, कारंजा यामध्ये वरील गावे नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहेत. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी तात्काळ करावयाची आहे. तसेच, वाचा क्र. (४) मध्ये नमूद केलेनुसार या गावांची सनद फी खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेप्रमाणे नियमानुसार वसूल करावी.
तक्ता
अ. क्र. गावाचे नाव
वसूल करावयाची सनद फी
(१) (२)
(३)
१ पिंपरी वरघट (५३०९४७) ९७,८२०/- (अक्षरी रक्कम सत्यान्नव हजार आठशे विस रुपये) २ तांदळी (५३०९०२) ४२,३०५/- (अक्षरी रक्कम बेचाळीस हजार तीनशे पाच रुपये) ३ पिलखेडा (५३०९५१) ६३,२०५/- (अक्षरी रक्कम त्रेसष्ठ हजार दोनशे पाच रुपये)
४ पसरणी (५३०९९५) १,३४,३८५/- (अक्षरी रक्कम एक लक्ष चौतीस हजार तीनशे पंच्याएेंशी रुपये) ५ लोहगाव (५३०८५७) ४६,०७०/- (अक्षरी रक्कम शेचाळीस हजार सत्तर रुपये)
६ कार्ली (५३०९४०) ८८,१०५/- (अक्षरी रक्कम अठ्ठयाएेंशी हजार एकशे पाच रुपये) ७ धानोरा ताथोड (५३०९४२) ३,३६,६१०/- (अक्षरी रक्कम तीन लक्ष छत्तीस हजार सहाशे दहा रुपये) दिनांक २ सप्टेंबर, २०२५.
------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २९२.
वाचा :-- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभागाकडील शासन निर्णय क्र. आस्थापना १०९३-प्र.क्र.१९-ल--५, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचे कडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४३२४-स- ४-९४, दिनांक २३ सप्टेंबर, १९९४.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र. १३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२०.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन-सव्र्हे-प्र. क्र. ३९- २०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(६) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख,कारंजा यांचेकडील प्रत्र क्रमांक-न.भू.-महास्वामित्व-परिरक्षण प्रस्ताव-मौजा आखातवाडा, खेर्डा बु., इंझा, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२५, प्राप्त दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक गावठाण-अधिसूचना-परिरक्षण आदेश-जा.क्र.३०१७-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभागाकडील निर्णय क्रमांक- आस्थापना १०९३-प्र.क्र.१९-ल--१, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४. अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य),२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४३२४-स-४-९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर, १९९४. अन्वये अमरावती विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१८-प्र.क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र. क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/साजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
त्यानुसार, उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कारंजा यांचेकडील वाचा क्र. (६) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये सजा परिरक्षण भूमापक, कारंजा यामध्ये मौजा-आखातवाडा, खेर्डा बु., इंझा हे ०३ गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्याअनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कारंजा या कार्यालयाचे अधिनस्थ सजा नगर परिरक्षण भूमापक १, कारंजा यामध्ये वरील गावे नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहेत. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी तात्काळ करावयाची आहे. तसेच, वाचा क्र. (४) मध्ये नमूद केलेनुसार या गावांची सनद फी खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेप्रमाणे नियमानुसार वसूल करावी.
तक्ता
अ. क्र. गावाचे नाव
वसूल करावयाची सनद फी
(१) (२)
(३)
१ आखातवाडा (५३०९४३) ९८,८६०/- (अक्षरी रक्कम अठ्ठयान्नव हजार आठशे साठ रुपये) २ खेर्डा बु. (५३०८४९) १,६८,८०५/- (अक्षरी रक्कम एक लक्ष अडुसष्ठ हजार आठशे पाच रुपये) ३ इंझा (५३०९५५) १,६५,५१०/- (अक्षरी रक्कम एक लक्ष पासष्ठ हजार पाचशे दहा रुपये) दिनांक ३ सप्टेंबर, २०२५.
------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २९३.
वाचा :-- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभागाकडील शासन निर्णय क्र. आस्थापना १०९३-प्र.क्र.१९-ल--५, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचे कडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४३२४-स- ४-९४, दिनांक २३ सप्टेंबर, १९९४.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र. १३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२०.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन-सव्र्हे-प्र. क्र. ३९- २०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.
(६) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख,कारंजा यांचेकडील प्रत्र क्रमांक-न.भू.-महास्वामित्व-परिरक्षण प्रस्ताव-मौजा जवळा खु., रोहणा, रणजितनगर, जवळा बु., रुद्राळा दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०२५ प्राप्त दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०२५.
अधिसूचना
क्रमांक गावठाण-अधिसूचना-परिरक्षण आदेश-जा.क्र.३०४४-२०२५.-----
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभागाकडील निर्णय क्रमांक- आस्थापना १०९३-प्र.क्र.१९-ल--१, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९९४. अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य),महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २५-ऑक्टोबर १, २०२५/आशि्वन ३-९, शके १९४७ २५ पुणे या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४३२४-स-४-९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर, १९९४. अन्वये अमरावती विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१८-प्र.क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सव्र्हे-प्र. क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करून ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/साजाकडे परिरक्षणास देणेबाबतचे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
त्यानुसार, उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कारंजा यांचेकडील वाचा क्र. (६) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये सजा परिरक्षण भूमापक, कारंजा यामध्ये मौजा-जवळा खु., रोहणा, रणजितनगर, जवळा बु., रुद्राळा हे ०५ गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्याअनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कारंजा या कार्यालयाचे अधिनस्थ सजा नगर परिरक्षण भूमापक १, कारंजा यामध्ये वरील गावे नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहेत. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अमंलबजावणी तात्काळ करावयाची आहे. तसेच, वाचा क्र. (४) मध्ये नमूद केलेनुसार या गावांची सनद फी खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेप्रमाणे नियमानुसार वसूल करावी.
तक्ता
अ. क्र. गावाचे नाव
वसूल करावयाची सनद फी
(१) (२)
(३)
१ जवळा खु., (५३१०६०) ४१,७१५/- (अक्षरी रक्कम एकेचाळीस हजार सातशे पंधरा रुपये) २ रोहणा, (५३१११७) ६४,२१०/- (अक्षरी रक्कम चौसष्ठ हजार दोनशे दहा रुपये)
३ रणजितनगर, (५३११४२) १६,२६९/- (अक्षरी रक्कम सोळा हजार दोनशे एकोणसत्तर रुपये) ४ जवळा बु. (५३१०५९) २३,६७५/- (अक्षरी रक्कम तेविस हजार सहाशे पंच्याहत्तर रुपये) ५ रुद्राळा (५३१०३५) ५६,९७५/- (अक्षरी रक्कम छप्पन हजार नऊशे पंच्याहत्तर रुपये) वाशिम :
दिनांक ०८ सप्टेंबर, २०२५.
शिल्पा सानप, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, वाशिम.
ग़् एकॠक़ क़ क्रज्कङग़्ग्कग़् घ्ङक्ष्ग़्क्ष्ग़्क्र, च्ॠक्ष्ग़्कङ ॠग़्क़् घ्छएक्ष्क्ॠक्ष्ग़्, घ्ङक्ष्ग़्कक़् ॠग़्क़् घ्छएक्ष्च्कक़् ए क़्क्ष्ङकक्ङ, ङछघ्कग़्क़्ङॠ क़्क्ष्ग़्कच् ग्ङक, घ्ङक्ष्ग़्कक़् ॠ क्रज्कङग़्ग्कग़् घ्ङकच्च् ॠग़्क़् एख़् क़्कघ्, क्क्ष्ज्क्ष् क्ष्ग़्कच्, ग़्ॠक्रघ्छङ-४४० ००१ ॠग़्क़् घ्छएक्ष्च्कक़् ॠ क़्क्ष्ङकक्ङॠक क़ क्रज्कङग़्ग्कग़् घ्ङक्ष्ग़्क्ष्ग़्क्र, च्ॠक्ष्ग़्कङ ॠग़्क़् घ्छएक्ष्क्ॠक्ष्ग़्, २१-ॠ, ग़्कॠख्क्ष् च्छएॠच् ङॠक़्, क्ॠङग़्क्ष् ङॠक़्, ग्छग्एॠक्ष्-४०० ००४. कक़्क्ष्ङ : क़्क्ष्ङकक्ङ, ङछघ्कग़्क़्ङॠ क़्क्ष्ग़्कच् ग्ङक.