महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक ४०] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ [पृष्ठे ९, किंमत : रुपये १०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---अमरावती विभागीय पुरवणी
--------------------------- अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
१-९
नाही.
भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क, यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
१-९
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
नाही.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २९४.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये
कलम १९ ची अधिसूचना
क्रमांक म.स.अ.-उजिभूसं-म.प्र-३८७-२०२५.-----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन मा. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांचे पत्र क्रमांक, कक्ष ७:२/प्र.अ.भु/१०१७/२०२१ दिनांक ३० जून, २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन अ.-एक-१ (१७१८).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अनवये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केल जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वेय समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी, मध्यम प्रकल्प, जि. का, बुलडाणा यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-२००८-०९, मौजे हिंगणे गव्हाड, ता. नांदुरा, जि. बुलडाणा
अ. क्र. गट क्रमांक संपादन क्षेत्र अ. क्र. गट क्रमांक संपादन क्षेत्र (१) (२) (३)
हे. आर १ १ ० ९६ २ ३ ० ०९ ३ ४ ० ०४ ४ ४ ० ०५ ५ ५ ० ४१ ६ ६ ० ०५ ७ ६ ० ०४ ८ ७ ० ११ ९ ९ ० ०२ १० १० ० ०५ ११ ११ ० ०३ १२ १२ ० ०३ १३ १२ ० ०२ १४ १३ ० ०८ १५ १३ ० २८ १६ १४ ० ०६ १७ १५ ० ०५ १८ १६ ० ०१ १९ १६ ० ०२ (१) (२) (३)
हे. आर २३ २० ० १३ २४ २० ० ०६ २५ २० ० २५ २६ २३ ० २० २७ २३ ० ११ २८ २३ ० २० २९ २३ ० ६१ ३० २३ ० २९ ३१ २४ ०.३२ ३२ ७२ १ ८२ ३३ ७२ ० ८१ ३४ ७२ ० ८१ ३५ ७३ ० ८२ ३६ ७३ ० ८१ ३७ ७३ ० ८१ ३८ ७४ १ ५१ ३९ ७५ १ ४३ ४० ८७ १ ०४ ४१ ८७ ० ८५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ ३ अनुसूची-एक --चालू अनुसूची-एक --चालू (१) (२) (३)
हे. आर ४५ ९० १ ०४ ४६ ९१ १ ८० ४७ ९३ १ ९९ ४८ ९३ ० ९३ ४९ ९४ १ ५३ ५० ९६ ० ७० ५१ ९७ १ ५७ ५२ ९८ ० ६२ ५३ ९९ १ ६५ ५४ १०३ ० ८४ ५५ १०३ ० ८४ ५६ १०३ ० ८५ ५७ १०४ १ २१ ५८ १०४ ० ८१ ५९ १०५ ० ८२ ६० १०६ १ ६१ ६१ १०६ १ ५१ ६२ १०८ ० ९५ ६३ १०९ ० ५५ ६४ १०९ ० ४० ६५ ११० १ १३ ६६ ११० ० ८० ६७ १११ ० ५३ ६८ ११२ १ १५ ६९ ११२ ० २० ७० ११३ १ ०० ७१ ११४ ० २२ ७२ ११४ ० २८ ७३ ११५ ० २० ७४ ११६ ० २४ ७५ ११७ ० ६५ ७६ ११८ ० २० ७७ ११८ ० ७८ (१) (२) (३)
हे. आर ८० १२१ ० ३१ ८१ १२१ ० २७ ८२ १२२ १ १९ ८३ १२२ १ २० ८४ १२२ ० ८१ ८५ १२३ १ २० ८६ १२३ १ ३७ ८७ १२४ १ ८२ ८८ १२८ १ ८५ ८९ १२९ २ ९७ ९० १२९ २ १४ ९१ १३० ० ८१ ९२ १३० ० ६७ ९३ १३० ० ६६ ९४ १३१ २ ७७ ९५ १३२ ० ७७ ९६ १३३ ० ६१ ९७ १३३ १ ७५ ९८ १३४ १ २१ ९९ १३५ १ २१ १०० १३५ १ ६२ १०१ १३५ १ ६१ १०२ १३५ ० ८१ १०३ १३५ २ ८४ १०४ १३६ ० ६९ १०५ १३६ ० ६८ १०६ १३७ ० ७२ १०७ १३७ ० २३ १०८ १३७ ० ७२ १०९ १३७ ० ८५ ११० १३७ ० १५ १११ १३७ ० १० ११२ १३७ ० २२ ११३ १३७ ० ६० ११५ १३९ ० ८२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ अनुसूची-एक --चालू अनुसूची-एक --चालू (१) (२) (३)
हे. आर ११६ १३९ ० ६५ ११७ १३९ ० ८१ ११८ १३९ ० ५४ ११९ १४० १ ३७ १२० १४१ १ २६ १२१ १४२ १ ८३ १२२ १४३ १ ०७ १२३ १५० ० १९ १२४ १५० ० ३३ १२५ १५० ० १६ १२६ १५१ ० २१ १२७ १५२ ० ३७ १२८ १५३ ० ४८ १२९ १५४ ० ५९ १३० १५५ ० २५ १३१ १५६ ० १७ १३२ १५७ ० १९ १३३ १५८ ० ७२ १३४ १५९ ० ४१ १३५ १६१ ० २५ १३६ १६२ ० ८० १३७ १६२ ० ८० १३८ १६२ १ ०१ १३९ १६५ ० ४२ १४० १६६ ० ६१ १४१ १६६ १ ०८ १४२ १६६ १ १८ १४३ १६७ २ ४५ १४४ १८२ ० ६० १४५ १८२ ० ८३ १४६ १८३ ० ४० १४७ १८३ ० ३७ (१) (२) (३)
हे. आर १४८ १८३ १ ३५ १४९ १८४ ० ५८ १५० १८४ ० २३ १५१ १८४ ० ८७ १५२ १८५ ० २८ १५३ १८५ ० ०८ १५४ १८५ ० ३२ १५५ १८५ ० ०८ १५६ १८९ ० ७१ १५७ २३७ ० १२ १५८ २३९ ० १३ १५९ २३९ ० २८ १६० २४० ० ९९ १६१ २४० १ ९९ १६२ २४० १ ०० १६३ २४१ ० ५६ १६४ २४२ १ ७२ १६५ २४३ ० ४२ १६६ २४४ ० ०८ १६७ २४४ ० १६ १६८ २४४ ० ३३ १६९ २४४ ० ०८ १७० २४५ ० ०४ १७१ २४६ ० ०५ १७२ २४७ ० ०७ १७३ २४८ ० १७ १७४ २४९ ० ०६ १७५ २५० ० ०६ १७६ २५१ ० ०९ १७७ २५१ ० ०९ १७८ २५२ ० १२ १७९ २५२ ० १३ १८० २५३ ० ३१
---------------
एकूण . . १२४ ०२
-----------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ ५अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जिल्हा. बुलडाणा.
प्रकल्पाचे वर्णन
:----- मौजे हिंगणे गव्हाड, ता. नांदुरा, जिल्हा बुलडाणा येथील शेती जिगांव प्रकल्पाच्या बुडीत
क्षेत्रात येत असल्यामुळे कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव यांचेकडुन प्राप्त प्रस्ताव १२४.०२ हे. आर
समाजाला मिळणारे लाभ :----- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी, पाणी सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार (आर्थीक, रोजगार, पायाभूत, सुविधा आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कष्टकरी, भुमीहीन, शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी याबाबत व इतर लाभासंबंधात) उपलब्ध होणार असून, त्यांच्या जीवनमानात ( STANDARD OF LIVING) सुधारणा
होणार आहे.
अनुसूची--तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
मौजे हिंगणे गव्हाड, ता. नांदुरा, येथील शेतजमीन बुडीत क्षेत्रामध्ये येत असल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव, जिगांव उपसासिंचन विभाग, खामगांव यांचेकडील प्रस्तावानुसार मौजे हिंगणे गव्हाड, ता. नांदुरा येथील संपादित होणारी जमीन बुडीत क्षेत्रातील असल्यामुळे सारांश दिलेला नाही.
टीप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन), मध्यम प्रकल्प, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल.
दिनांक १२ सप्टेंबर, २०२५.
---------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २९५.
संदर्भ : (१) उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, इ.वद.जि.का.बुलढाणा यांचे कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.कावि-म.स.-उपजि.भूसं.(इ.व द.) ८०३-२०२५, दिनांक १७ सप्टेंबर, २०२५.
(२) कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव यांच्या कार्यालयाचे पत्र जा. क्र. ३९८१-सावळी-शेती-रेचिशा-१- जिगांव-२०२५, दिनांक १२ सप्टेंबर, २०२५.
जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा कलम १९ करीता मुदतवाढ देणेबाबत
आदेश
क्रमांक कावि-सअभूसं-कक्ष-७-२-१३३९-२०२५.-----
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, इमारत व दळणवळण, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा यांनी भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०७-२०२२-२०२३, मौजे सावळी (बुडीत शेती), ता. संग्रामपुर, जि. बुलढाणा (क्षेत्र ५७.०६ हे. आर कलम ११ नुसार) प्रकरणामध्ये कलम ११ (१) च्या अधिसूचनेस दिनांक ०४ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी एकूण ५७.६९ हे. आर क्षेत्रास मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. जिल्हाधिकारी यांचे आदेश दिनांक १३ जानेवारी, २०२५ अन्वये प्रकरणास कलम १५ (३) ची मान्यता प्रदान करण्यात आलेली असून दिनांक २४ मार्च, २०२५ अन्वये प्रकरणास कलम १९ (१) ची उद्घोषणा घोषीत करण्यास (सहा) ०६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यानुसार प्रकरणाचा व्यपगत दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२५ आहे.
संर्दभिय पत्र क्र. (२) कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव यांनी प्रकरणात परिगणनेनूसार अंदाजित खर्च २३.९४ कोटी आहे. सदर खर्चाच्या ३०% निधी रुपये ७.१८ कोटी निधी प्रकरणात आवश्यक आहे त्या पैकी उक्त प्रकरणात रुपये २.०० कोटी निधी प्राप्त असून उर्वरित निधीची मागणी महामंडळाकडे केलेली असून निधी प्राप्त होण्याकरीता साधारणत: (सहा) ०६ महिन्याचा कालावधी लागणार असल्यामुळे६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०७-२०२२-२०२३, मौजे सावळी, ता. संग्रामपूर, जि. बुलढाणा सदर भूसंपादन प्रकरण व्यपगत होऊ नये या करीता कार्यान्वीन यंत्रणा तसेच उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, इमारत व दळणवळण, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा यांनी उक्त प्रकरणास कलम १९ (१) ची उद्घोषणा घोषीत करण्यास (सहा) ०६ महिन्यांची मुदतवाढ मिळणेबाबत देण्यात यावी अशी संर्दभिय पत्र (१) व (२) अन्वये विंनती केली आहे.
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या मध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९(७) नुसार जेव्हा प्राथमिक सूचनेच्या तारखेपासून १२ महिन्याच्या आत कोणतीही घोषणा प्रसिद्ध केलेली नसेल तेव्हा अशी घोषणा रद्द करण्यात आली असल्याचे समजण्यात येईल.
परंतु, या कलमात र्िनदिष्ट केलेला कालावधी मोजतांना, कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे दिलेली कोणतीही स्थगितीमुळे किंवा मनाई हुकूमामुळे जमीन संपादनाची कार्यवाही थांबलेली होती असा कोणताही कालावधी वगळण्यात येईल किंवा असे कोणतेही कालावधी वगळण्यात येतील.
परंतु, आणखी असे की, समूचित शासनाच्या मते, जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर, त्याला बारा महिन्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल, अशी तरतूद आहे.
त्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या मध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९(७) भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०७-२०२२-२०२३, मौजे सावळी (बुडीत शेती), ता. संग्रामपूर, जि. बुलढाणा या भूसंपादन प्रकरणास कलम १९(१) ची अधिसूचना घोषित करण्यास ०६ (सहा) महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
दिनांक २२ सप्टेंबर, २०२५.
------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २९६.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) ची खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक कावि-भूसंपादन-(लसिंका)-म.स.-३६७-२०२५.-----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी " समूचित शासन " असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, बुलडाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की "उक्त जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी" आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्या अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहेे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ ७परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायाची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लधु सिंचन कामे, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-२०२५-२०२६, मौजे पिंपळगांव काळे (शेती), ता. जळगांव, जामोद, जि. बुलडाणा.
संपादनासाठी प्रस्तावित अंदाजे क्षेत्र
अनुक्रमांक गट क्रमांक लागवड योग्य क्षेत्र पोट खराब क्षेत्र संपादित करावयाचे क्षेत्र
(१) (२)
(३)
हे. आर हे. आर हे. आर १ २८५ ० १० ० ०० ० १० २ ३९३ ० ०६ ० ०० ० ०६
----------- ------------ -----------------------
प्रस्तावित एकूण क्षेत्र.. ० १६ ० ०० ० १६
------------ ------------ -----------------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जिल्हा बुलडाणा.
प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन :----- कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव यांचेकडून जिगांव,
प्रकल्पा अंतर्गत मौजे हिंगणा बाळापूर, ता. जळगांव जामोद चे पुनर्वसित गावठाणातील पावसाचे पाणी वाहून नेण्यासाठी नाली बांधकामाकरीता मौजे पिंपळगांव काळे, ता. जळगांव जामोद, जि. बुलडाणा येथील खाजगी जमिनीचा प्रस्ताव, प्रस्तावित क्षेत्र (०.१६ हे. आर) समाजाला मिळणारे लाभ :----- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची--तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदरचा प्रकल्प हा विदर्भ सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक आहे. तसेच, जिगंाव प्रकल्पा अंतर्गत मौजे हिंगणा बाळापूर, ता. जळगांव जामोद चे पुनर्वसित गावठाणातील पावसाचे पाणी वाहून नेण्यासाठी नाली बांधकामाकरिता मौजे पिंपळगांव काळे, ता. जळगांव जामोद. जि. बुलडाणा येथील खाजगी जमीन आवश्यक आहे.
अनुसूची----चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
भारत सरकार, पर्यावरण व वन मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक J१२०११-२२-२००७-१A.१ दिनांक ११ मे, २००७ अन्वये जिगांव या मोठया सिंचन प्रकल्पाला पर्यावरण आघात निर्धारण विषयक मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली असल्याने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ६ पोट-कलम (२) मधील परंतुकानुसार सामाजिक आघात निर्धारणाशी संबंधित असणाया तरतुदी या प्रकल्पाला लागु होत नाहीत.
अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
सदर प्रकल्प राज्य शासनाचा प्रकल्प असून जलसंपदा विभागामार्फत उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पाची प्रकल्प संस्था जलसंपदा विभाग असून या प्रकल्पामुळे बाधित होणाया प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ व केंद्र शासनाचे राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरण, २००७ नुसार होणार आहे. सबब, भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम ४३ अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती झालेली नाही.
डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.), बुलढाणा :
जिल्हाधिकारी, दिनांक १८ सप्टेंबर, २०२५.
बुलढाणा.
-------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २९७.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) ची खालील अधिसूचना
क्रमांक उविअ-भू.सं.म.स.-कावि-३९९-२०२५.-----
ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) याचा कलम ११, पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट कलम (२) अन्वये दिलेल्या अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करणेची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी राजेंद्र जाधव, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची---एक
भूमिचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७-४७-२०२४-२५, मौजे आजगांव, ता. मंगरुळपीर, जि. वाशिम.
अ. क्र. सव्र्हे नं./गट नं. अंदाजे क्षेत्र
(१)
(२)
(३)
हे. आर
१ ११० पैकी ० ६० २ ११० पैकी ० ८१ ३ १११ पैकी ४ ०५ ४ ११२ ४ ०६ ५ १०३ पैकी ३ १९ ० ९५ ६ ३१ पैकी ० ९७ ७ ३१ पैकीमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ ९ अनुसूची---एक----चालू (१)
(२)
(३)
हे. आर
१ ०० ८ ३१ पैकी १ ६० ९ ३१ पैकी १ ९४ १० ३१ पैकी ११ ३१ पैकी ० ८६ ----------- एकूण . . २० ०३ -----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- अरक चिंचाळा बृहत लघु पाटबंधारे योजना.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील
:---- अरक चिंचाळा बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या सांडवा व पुच्छ कालवा योजनेच्या
कामाकरीता.
सामाजिक फायदे
:---- या प्रकल्पाचे ८१५ हे. आर जमिनीस अप्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून, लाभ क्षेत्रातील संबंधीत शेतकयांचे जिवनमान उंचावणार आहे. शेतकयांचे उत्पन्न वाढून कृषी संपत्तीत वाढ होईल.
अनुसूची--तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहीती ---- निरंक ----
अनुसूची----चार
(सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया :---- महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व यंत्रणेने दिल्या प्रमाणे) सामाजिक परिणाम प्रकरण-तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त. निर्धारणाचा गोषवारा
अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहीती
(अ) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात : आवश्यक नाही, सबब माहीती -- निरंक -- आली आहे, त्याचे पदनाम
(ब) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता
: -- निरंक --
(क) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली : -- निरंक --
आहे, त्याचा तपशील
टीप.---उक्त जमिनीचा/जमिनीच्या योजनेचे (Plan) उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर यांच्या कार्यालयात पाहता येईल.
राजेंद्र जाधव, मंगरुळपीर :
उपविभागीय अधिकारी तथा दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२५.
भूसंपादन अधिकारी, मंगरुळपीर, ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.