महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक ३७] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ [पृष्ठे २८, किंमत : रुपये ११.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक-अ--नागपूर विभागीय पुरवणी
-----------------------------
(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी
लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
-----------------------------
भाग १-अ (ना. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. २९२.
नगर विकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२५.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.
अधिसूचना
क्रमांक टिपीएस-२२२४-१४२५-प्र.क्र.१४२-२०२४-नवि-९.-----
ज्याअर्थी, मूल शहराची सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्र. टिपीएस-२२९८-४४३- प्र.क्र.१०२-९८-नवि-९, दिनांक २५ ऑक्टोबर, २००१ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून ती दिनांक १५ डिसेंबर, २००१ पासून अंमलात आलेली आहे. तसेच सारभूत स्वरुपांच्या फेरबदलांच्या वगळलेल्या भागाची पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना शासन निर्णय क्र. टिपीएस-२४१४-९९-प्र.क्र.५८-२०१४-नवि-९, दिनांक १० मार्च, २०१५ अन्वये मंजूर करण्यात आली असून ती दिनांक १० एप्रिल, २०१५ पासून अमलात आहे. (यापुढे " उक्त विकास योजना " असे संबोधले आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत, मौजे विहीरगाव तुकूम येथील सव्र्हे क्र. ८२/१ मधील ०.६१ हेक्टर क्षेत्र कृषी विभागामध्ये समाविष्ट आहे (यापुढे "उक्त जागा " असे संबोधले आहे);
आणि ज्याअर्थी, या अनुषंगाने मूल नगर परिषद, मूल यांनी (यापुढे" उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे संबोधले आहे) सर्वसाधारण सभा ठराव क्र. १८५, दिनांक २४ डिसेंबर, २०२१ नुसार उक्त जागा वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरवून, त्या अनुषंगाने, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्तावास मंजूरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे (यापुढे "उक्त प्रस्तावित फेरबदल" असे संबोधले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदल काही अटींसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या मालकाने सन २०२५-२६ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार येणाया दराच्या ५% दराने येणाया ना.-एक-अ-१ (१७१७).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ अधिमूल्य रकमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमुल्याची ५०% रक्कम रुपये ७७,७८०/- सहायक संचालक, नगर रचना, चंद्रपूर शाखा, चंद्रपूर यांचे कडील लेखाशिर्षामध्ये दिनांक १७ मे, २०२५ रोजी जमा केलेली आहे. आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५०% अधिमूल्याची रक्कम रुपये ७७,७८०/- मुख्याधिकारी, मूल नगर परिषद, मूल यांचेकडे दिनांक ०२ जून, २०२५ रोजी जमा केलेली आहे;
आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन, उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढील प्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक २५ ऑक्टोबर, २००१ ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.
" उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक २५ ऑक्टोबर, २००१ च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढिल नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे ".----
नोंद
मौजे विहीरगाव तुकूम येथील सव्र्हे क्र. ८२/१ मधील ०.६१ हेक्टर क्षेत्र भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधिन राहून कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.----
अट क्र. १. मूल शहरासाठी लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, जागेच्या रेखांकनात आवश्यक १०% खुल्या जागेव्यतिरिक्त, १०% सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक राहील.
अट क्र. २. खुल्या जागेसभोवताली कुंपण करणे आवश्यक राहील.
अट क्र. ३. उक्त जमीनीसाठी आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सेवा/सुविधा जमीन मालकांनी/विकसनकत्र्यानी स्वखर्चाने विकसीत करुन पुरविणे बंधनकारक राहील. मूलभुत सुविधांमध्ये रस्ते, पाणी पुरवठा,मलनि:सारण व ड्रेनेज इ. यांचा समावेश आहे.
अट क्र. ४. उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याने होत असताना अर्जदारांवर, एकूण जागेच्या भूखंड विक्रीवर खालीलप्रमाणे बंधन राहील. मुख्याधिकारी, मूल नगर परिषद, मूल, जिल्हा चंद्रपूर यांनी सदर बाबीवर नियंत्रण ठेवावे.----
(क) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यानंतर एकूण २५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ख) सुमारे ४०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ग) सुमारे ६०% मूलभूत सुविधा पूर्र्ण झाल्यावर एकूण ७५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(घ) सुमारे ८०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ड) सुमारे १००% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण १००% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
जर अभिन्यासात समुह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, मूल, जिल्हा चंद्रपूर यांनी विहित केल्यानुसार सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.
उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना/भाग नकाशा मुख्याधिकारी, मूल नगर परिषद, मूल, जिल्हा चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे.
सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,
धैर्यशील ह. पाटील, कार्यासन अधिकारी.
----------------------
भाग १-अ (ना. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. २९३.
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai - 400 032 Date - 19th September, 2025.
THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
NOTIFICATION
No.TPS-2224-1425-C.R.-142-2024-UD-9.------
Whereas, Revised Development Plan of Mul has been partly sanctioned by the Government in Urban Develop- ment Department vide its Notification No.TPS-2298-443-C.R.-102-98-UD-9, dated the 25th October, 2001 has come intoमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ ३ force with effect from the dated the15th December, 2001& Republished Development plan of excluded parts of substan- tial nature modificatios, sanctioned by the Government in Urban Development Department vide its Notification No.TPS- 2414-99-C.R.-58-2014-UD-9, dated the 10th March, 2015 has come into force with effect from dated the 10th April, 2015 (hereinafter referred to as "the said Development Plan") under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act");
And whereas, in the said Development Plan, the land admeasuring area 0.61 Hectare bearing Survey No.82-1 of Mouje Vihirgaon Tukum, is included in Agriculture Zone (hereinafter referred to as "the said Land") ;
And whereas, the Mul Municipal Council being the Planning Authority (hereinafter referred to as 'the said Planning Authority"), vide its General Body Resolution No.185, dated the 24th December, 2021 has resolved to delete the said Land from Agriculture Zone and to include the land so released in Residential Zone, and accordingly submitted a modification proposal to the Government, for its sanction as per the provisions of sub section (1) of section 37 of the said Act, (hereinafter referred to as "the Proposed Modification");
And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that, the said Proposed Modification should be sanction with some conditions;
And whereas, the Land Owners have deposited Rs. 77,780/- towards the 50% Government share of 5% premium amount as per the rate of the said Land as prescribed in the Annual Statement of Rate (ASR) for the year 2025-26 in the Government Treasury on 17th May, 2025 through the Assistant Director of Town Planning, Chandrapur Branch, Chandrapur and remaining 50% of the 5% premium amount Rs. 77,780/- payable to the Planning Authority has been deposited with the Chief Officer, Mul Municipal Council, Mul on 02nd June, 2025;
Now therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub section (2) of Section 37 of the said Act, the Government hereby, sanctions the said Proposed Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification dated the 25th October, 2001 as follows;
"In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated the 25th October, 2001 sanctioning the said Development Plan, the following new entry shall be added after the last entry -
ENTRY
"The land admeasuring 0.61 Hectare bearing Survey No.82/1 of Mouja Vihirgaon Tukum, is deleted from Agricul- ture Zone and the land so released, is included in Residential Zone as shown on the plan, subject to conditions specified below-
Condition No.1 - 10% Amenity Space shall be provided in the layout in addition to 10% compulsory open space, as per the prevailing Development Control Regulations for Mul.
Condition No.2 - It is necessary to construct compound around the open space.
Condition No.3 - It is compulsory for the land owner / developer, to provide all the Basic Amenities required for the land under modification at his own cost. The basic amenities included as road, water supply, sewerage & drainage etc.
Condition No.4 - If the land is proposed to be developed by way of plotted layout, then sale of plots under such layout shall be monitored by the Chief Officer, Mul Municipal Council, Mul, Dist. Chandrapur in relation to development of basic amenities as per the stages given below.------
(a) After final approval of layout sale of 25% of the total plots shall be permissible.
(b) After completion of 40% basic Amenities. sale of 50% of the total plots shall be permissible.
(c) After completion of 60% basic Amenities. sale of 75% of the total plots shall be permissible.
(d) After completion of 80% basic Amenities. sale of 90% of the total plots shall be permissible.
(e) After completion of 100% basic Amenities. sale of 100% of the total plots shall be permissible.
If Group Housing Scheme is proposed in the layout, then occupation certificate shall not be given by the Chief Officer, Mul Municipal Council, Mul, Dist. Chandrapur unless all the basic amenities are fully developed;
A copy of the Notification, along with the part plan showing the aforesaid sanctioned modification, shall be४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ available for inspection of the general public, in the office of the Chief Officer, Mul Municipal Council, Mul, Dist. Chandrapur during office hours on all working days for a period of one month.
This Notification shall also be available on the Government. web site www.maharashtra.gov.in
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
DHAIRYASHIL H. PATIL,
Section Officer.
----------------------
भाग १-अ (ना. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. २९४.
नगर विकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२५.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.
अधिसूचना
क्रमांक टिपीएस-२२२४-१४२६-प्र.क्र.१४०-२०२४-नवि-९.-----
ज्याअर्थी, मूल शहराची सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्र. टिपीएस-२२९८-४४३- प्र.क्र.१०२-९८-नवि-९, दिनांक २५ ऑक्टोबर, २००१ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून ती दिनांक १५ डिसेंबर, २००१ पासून अंमलात आलेली आहे. तसेच सारभूत स्वरुपांच्या फेरबदलांच्या वगळलेल्या भागाची पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना शासन निर्णय क्र. टिपीएस-२४१४-९९-प्र.क्र.५८-२०१४- नवि-९, दिनांक १० मार्च, २०१५ अन्वये मंजूर करण्यात आली असून ती दिनांक १० एप्रिल, २०१५ पासून अमलात आहे. (यापुढे " उक्त विकास योजना " असे संबोधले आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत, मौजे गोंडी विहीरगांव तुकूम येथील सव्र्हे क्र. १०९ मधील १.२१ हेक्टर क्षेत्र कृषी विभागामध्ये समाविष्ट आहे (यापुढे "उक्त जागा " असे संबोधले आहे);
आणि ज्याअर्थी, या अनुषंगाने मूल नगर परिषद, मूल यांनी (यापुढे" उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे संबोधले आहे) सर्वसाधारण सभा ठराव क्र. १८६, दिनांक २४ डिसेंबर, २०२१ नुसार उक्त जागा वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरवून, त्या अनुषंगाने, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्तावास मंजूरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे (यापुढे "उक्त प्रस्तावित फेरबदल" असे संबोधले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल काही अटीसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकानी सन २०२५-२६ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार येणाया दराच्या ५% दराने येणाया अधिमूल्य रकमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमुल्याची ५०% रक्कम रुपये ४६,८४०/- सहायक संचालक, नगर रचना, चंद्रपूर शाखा, चंद्रपूर यांचे कडील लेखाशिर्षामध्ये दिनांक १७ मे, २०२५ रोजी जमा केलेली आहे. आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५०% अधिमूल्याची रक्कम रुपये ४६,८४०/ - मुख्याधिकारी, मूल नगर परिषद, मूल यांचेकडे दिनांक ०२ जून, २०२५ रोजी जमा केलेली आहे;
आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन, उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढील प्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक २५ ऑक्टोबर, २००१ ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.
" उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक २५ ऑक्टोबर, २००१ च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढिल नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे ".----
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ ५नोंद
"मौजे गोंडी विहीरगांव येथील सव्र्हे क्र. १०९ मधील १.२१ हेक्टर क्षेत्र भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधिन राहून कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.----
अट क्र. १. मूल शहरासाठी लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, जागेच्या रेखांकनात आवश्यक १०% खुल्या जागेव्यतिरिक्त, १०% सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक राहील.
अट क्र. २. खुल्या जागेसभोवताली कुंपण करणे आवश्यक राहील.
अट क्र. ३. उक्त जमीनीसाठी आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सेवा/सुविधा जमीन मालकांनी/विकसनकत्र्यानी स्वखर्चाने विकसीत करुन पुरविणे बंधनकारक राहील. मूलभुत सुविधांमध्ये रस्ते, पाणी पुरवठा,मलनि:सारण व ड्रेनेज इ.यांचा समावेश आहे.
अट क्र. ४. उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याने होत असताना अर्जदारांवर, एकूण जागेच्या भूखंड विक्रीवर खालीलप्रमाणे बंधन राहील. मुख्याधिकारी, मूल नगरपरिषद, मूल, जिल्हा चंद्रपूर यांनी सदर बाबीवर नियंत्रण ठेवावे.----
(क) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यानंतर एकूण २५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ख) सुमारे ४०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ग) सुमारे ६०% मूलभूत सुविधा पूर्र्ण झाल्यावर एकूण ७५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(घ) सुमारे ८०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ड) सुमारे १००% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण १००% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
जर अभिन्यासात समुह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, मूल, जिल्हा चंद्रपूर यांनी विहित केल्यानुसार सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.
उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना/भाग नकाशा मुख्याधिकारी, मूल नगरपरिषद, मूल, जिल्हा चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे.
सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,
धैर्यशील ह. पाटील, कार्यासन अधिकारी.
----------------------
भाग १-अ (ना. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. २९५.
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai - 400 032 Date - 19th September, 2025.
THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
NOTIFICATION
No.TPS-2224-1426-C.R.-140-2024-UD-9.------
Whereas, Revised Development Plan of Mul has been partly sanctioned by the Government in Urban Develop- ment Department vide its Notification No.TPS-2298-443-C.R.-102-98-UD-9, dated the 25th October, 2001 has come into force with effect from the dated the15th December, 2001& Republished Development plan of excluded parts of substan- tial nature modificatios, sanctioned by the Government in Urban Development Department vide its Notification No.TPS- 2414-99-C.R.-58-2014-UD-9, dated the 10th March, 2015 has come into force with effect from dated the 10th April,2015 (hereinafter referred to as "the said Development Plan") under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act");
And whereas, in the said Development Plan, the land admeasuring area 1.21 Hectare bearing Survey No.109 of Mouje Gondi Vihirgaon is included in Agriculture Zone (hereinafter referred to as "the said Land") ;
And whereas, the Mul Municipal Council being the Planning Authority (hereinafter referred to as 'the said Planning Authority"), vide its General Body Resolution No.186, dated the 24th December, 2021 has resolved to delete the said Land from Agriculture Zone and to include the land so released in Residential Zone, and accordingly submitted a६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ modification proposal to the Government, for its sanction as per the provisions of sub section (1) of section 37 of the said Act, (hereinafter referred to as "the said Proposed Modification");
And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that, the said Proposed Modification should be sanction with some conditions;
And whereas, the Land Owners have deposited Rs. 46,840/- towards the 50% Government share of 5% premium amount as per the rate of the said Land as prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR) for the year 2025-26 in the Government Treasury on 17th May, 2025 through the Assistant Director of Town Planning, Chandrapur Branch;
Chandrapur and remaining 50% of the 5% premium amount Rs. 46,840/- payable to the Planning Authority has been deposited with the Chief Officer, Mul Municipal Council, Mul on 02nd June, 2025;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub section (2) of Section 37 of the said Act, the Government hereby, sanctions the said Proposed Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification dated the 25th October, 2001 as follows;
"In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated the 25th October, 2001 sanctioning the said Development Plan, the following new entry shall be added after the last entry -
ENTRY
" The land admeasuring 1.21 Hectare bearing Survey No. 109 of Mouja Gondi Vihirgaon is deleted from Agricul- ture Zone and the land so released, is included in Residential Zone as shown on the plan, subject to conditions specified below-
Condition No.1 - 10% Amenity Space shall be provided in the layout in addition to 10% compulsory open space, as per the prevailing Development Control Regulations for Mul City.
Condition No.2 - It is necessary to construct compound around the open space.
Condition No.3 - It is compulsory for the land owner / developer, to provide all the Basic Amenities required for the land under modification at his own cost. The basic amenities included as road, water supply, sewerage & drainage etc.
Condition No.4 - If the land is proposed to be developed by way of plotted layout, then sale of plots under such layout shall be monitored by the Chief Officer, Mul Municipal Council, Mul, Dist. Chandrapur in relation to development of basic amenities as per the stages given below.------
(a) After final approval of layout sale of 25% of the total plots shall be permissible.
(b) After completion of 40% basic Amenities. sale of 50% of the total plots shall be permissible.
(c) After completion of 60% basic Amenities. sale of 75% of the total plots shall be permissible.
(d) After completion of 80% basic Amenities. sale of 90% of the total plots shall be permissible.
(e) After completion of 100% basic Amenities. sale of 100% of the total plots shall be permissible.
If Group Housing Scheme is proposed in the layout, then occupation certificate shall not be given by the Chief Officer, Mul Municipal Council, Mul, Dist. Chandrapur unless all the basic amenities are fully developed; " A copy of the Notification, along with the part plan showing the aforesaid sanctioned modification, shall be available for inspection of the general public, in the office of the Chief Officer, Mul Municipal Council, Mul, Dist. Chandrapur during office hours on all working days for a period of one month.
This Notification shall also be available on the Government. web site www.maharashtra.gov.in
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
DHAIRYASHIL H. PATIL,
Section Officer.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ ७भाग १-अ (ना. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. २९६.
नगर विकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२५.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.
अधिसूचना
क्रमांक टिपीएस-२२२४-१४२७-प्र.क्र.१४१-२०२४-नवि-९.-----
ज्याअर्थी, मूल शहराची सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्र. टिपीएस-२२९८-प्र.क्र.१०२- ९८-नवि-९, दिनांक २५ ऑक्टोबर, २००१ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून ती दिनांक १५ डिसेंबर, २००१ पासून अंमलात आलेली आहे. तसेच, सारभूत स्वरुपांच्या फेरबदलांच्या वगळलेल्या भागाची पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना शासन निर्णय क्र. टिपीएस-२४१४-९९-प्र.क्र.५८-२०१४-नवि-९, दिनांक १० मार्च, २०१५ अन्वये मंजूर करण्यात आली असून ती दिनांक १० एप्रिल, २०१५ पासून अमलात आहे. (यापुढे " उक्त विकास योजना " असे संबोधले आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत, मौजे मूल येथील सव्र्हे क्र. ४३३ क्षेत्र ०.०३ हेक्टर, सव्र्हे क्र. ४३४ क्षेत्र ०.३४ व सव्र्हे क्र. ४३५ क्षेत्र १.२७ हेक्टर असे एकूण क्षेत्र १.६४ हेक्टर कृषी विभागामध्ये समाविष्ट आहे (यापुढे "उक्त जागा " असे संबोधले आहे);
आणि ज्याअर्थी, या अनुषंगाने मूल नगर परिषद, मूल यांनी (यापुढे" उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे संबोधले आहे) त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र. २२, दिनांक १४ डिसेंबर, २०२१ नुसार उक्त जागा वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरवून, त्या अनुषंगाने, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्तावास मंजूरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे (यापुढे "उक्त प्रस्तावित फेरबदल" असे संबोधले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल काही अटींसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या मालकाने सन २०२५-२६ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार येणाया दराच्या ५% दराने येणाया अधिमूल्य रक्कमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमुल्याची ५०% रक्कम रुपये ६२,०२०/- सहायक संचालक, नगर रचना, चंद्रपूर शाखा, चंद्रपूर यांचे कडील लेखाशिर्षामध्ये दिनांक १७ मे, २०२५ रोजी जमा केलेली आहे. आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५०% अधिमूल्याची रक्कम रुपये ६२,०२०/- मुख्याधिकारी, मूल नगर परिषद, मूल यांचेकडे दिनांक ०२ जून, २०२५ रोजी जमा केलेली आहे;
आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन, उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढील प्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक २५ ऑक्टोबर, २००१ ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.
" उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक २५ ऑक्टोबर, २००१ च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढिल नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे ".----
नोंद
" मौजे मूल येथील सव्र्हे क्र. ४३३ क्षेत्र ०.०३ हेक्टर, सव्र्हे क्र. ४३४ क्षेत्र ०.३४ व सव्र्हे क्र. ४३५ क्षेत्र १.२७ हेक्टर असे एकूण क्षेत्र १.६४ हेक्टर जागा भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधिन राहून कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.----
अट क्र. १. मूल शहरासाठी लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, जागेच्या रेखांकनात आवश्यक १०% खुल्या जागेव्यतिरिक्त, १०% सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक राहील.
अट क्र. २. खुल्या जागेसभोवताली कुंपण करणे आवश्यक राहील.
अट क्र. ३. उक्त जमीनीसाठी आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सेवा-सुविधा जमीन मालकांनी/विकसनकत्यार्ंनी स्वखर्चाने विकसित करुन पुरविणे बंधनकारक राहील. मूलभुत सुविधांमध्ये रस्ते, पाणी पुरवठा,मलनि:सारण व ड्रेनेज इ.यांचा समावेश आहे.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७अट क्र. ४. उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याने होत असताना अर्जदारांवर, एकूण जागेच्या भूखंड विक्रीवर खालीलप्रमाणे बंधन राहील. मुख्याधिकारी, मूल नगर परिषद, मूल, जिल्हा चंद्रपूर यांनी सदर बाबीवर नियंत्रण ठेवावे.----
(क) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर एकूण २५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ख) सुमारे ४०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ग) सुमारे ६०% मूलभूत सुविधा पूर्र्ण झाल्यावर एकूण ७५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(घ) सुमारे ८०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ड) सुमारे १००% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण १००% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
जर अभिन्यासात समुह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर मुख्याधिकारी, नगर परिषद, मूल, जिल्हा चंद्रपूर यांनी विहित केल्यानुसार सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही."
उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना/भाग नकाशा मुख्याधिकारी, मूल नगर परिषद, मूल, जिल्हा चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे.
सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,
धैर्यशील ह. पाटील, कार्यासन अधिकारी.
----------------------
भाग १-अ (ना. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. २९७.
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai - 400 032 Dated - 19th September, 2025.
THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
NOTIFICATION
No.TPS-2224-1427-CR-141-2024-UD-9.------
Whereas, Revised Development Plan of Mul has been sanctioned by the Government in Urban Development Department vide Notification No.TPS-2298-C.R.-102-98-UD-9, dated the 25 October, 2001 has come into force with effect from the dated the15th December, 2001& Excluded Part of Development Plan sanctioned by Government Notification No.TPS-2414-99-C.R.-58-2014-UD-9, dated the 10th March, 2015 has come into force with effect from dated the 10th April,2015 (hereinafter referred to as "the said Development Plan") under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act"); And whereas, in the said Development Plan, land bearing Survey No.433 area admeasuring 0.03 Hectare. Survey No.434 admeasuring 0.34 Hectare & Survey No.435 area admeasuring 1.27 Hectare. the total area admeasuring 1.64 Hectare of Mouje Mul is including in Agriculture Zone (hereinafter referred to as "the said Lands") ;
And whereas, Mul Municipal Council, Mul (hereinafter referred to as 'the said Planning Authority"), vide its General Body Resolution No.22, dated the 14th December, 2021 has resolved to delete the said Lands and include the same in Residential Zone, and accordingly submitted a modification proposal to the Government, for its sanction as per the provisions of sub section (1) of section 37 of the said Act, (hereinafter referred to as "the Proposed Modification");
And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that, the said Proposed Modification should be sanctioned;
And whereas, the Land Owners of the said land have deposited Rs. 62,020/- towards the 50% Government share of 5% premium amount as per the rate of the said Land as prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR) for the year 2025-26 in the Government Treasury on 17th May, 2025 through the Assistant Director of Town Planning, Chandrapur Branch; Chandrapur and remaining 50% of the 5% premium amount Rs. 62,020/- payable to the Planning Authority has been deposited with the Chief Officer, Mul Municipal Council, Mul on 02nd June, 2025;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub section (2) of Section 37 of the said Act, the Government hereby, sanctions the Proposed Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification dated the 25th October, 2001 as follows;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ ९"In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated the 25th October, 2001 sanctioning the said Development Plan, the following new entry shall be added after the last entry."
ENTRY
"The land bearing Survey No. 433 area admeasuring 0.03 Hectare Survey No. 434 area admeasuring 0.34 Hectare & Survey No. 435 area admeasuring 1.27 Hectare the total area admeasuring 1.64 Hectare of Mouje Mul is deleted from Agriculture Zone and is included in Residential Zone as shown on the plan, subject to conditions specified below-
Condition No.1 - 10% Amenity Space shall be provided in the layout in addition to 10% compulsory open space, as per the prevailing Development Control Regulations for Mul.
Condition No.2 - It is necessary to construct compound around the open space.
Condition No.3 - It is compulsory for the land owner / developer, to provide all the Basic Amenities required for the land under modification at his own cost. The basic amenities included as road, water supply, sewerage & drainage etc.
Condition No.4 - If the land is proposed to be developed by way of plotted layout, then sale of plots under such layout shall be monitored by the Chief Officer, Mul Municipal Council, Mul, Dist. Chandrapur in relation to development of basic amenities as per the stages given below.------
(a) After final approval of layout sale of 25% of the total plots shall be permissible.
(b) After completion of 40% basic Amenities. sale of 50% of the total plots shall be permissible.
(c) After completion of 60% basic Amenities. sale of 75% of the total plots shall be permissible.
(d) After completion of 80% basic Amenities. sale of 90% of the total plots shall be permissible.
(e) After completion of 100% basic Amenities. sale of 100% of the total plots shall be permissible.
If Group Housing Scheme is proposed in the layout, then occupation certificate shall not be given by the Chief Officer, Mul Municipal Council, Mul, Dist. Chandrapur unless all the basic amenities are fully developed; " A copy of the Notification, along with the part plan showing the aforesaid sanctioned modification, shall be available for inspection of the general public, in the office of the Chief Officer, Mul Municipal Council, Mul, Dist. Chandrapur during office hours on all working days for a period of one month.
This Notification shall also be available on the Government. web site www.maharashtra.gov.in
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
DHAIRYASHIL H. PATIL,
Section Officer.
----------------------
भाग १-अ (ना. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. २९८.
नगर विकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२५.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.
अधिसूचना
क्रमांक टिपीएस-२२२४-१४९५-प्र.क्र.१४५-२०२४-नवि-९.-----
ज्याअर्थी, ब्रम्हपुरी शहराची विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र. टिपीएस-२२९९-१००१-प्र.क्र.१११-नवि-९,१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ दिनांक २५ जून, २००२ अन्वये भागश: मंजूर झालेली असून सदर विकास योजना दिनांक २६ ऑगस्ट, २००२ पासून अंमलात आलेली आहे. तसेच, वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन नगर विकास अधिनिसूचना क्र. टिपीएस-२२९९-१००१-प्र.क्र.१११(भाग-२) नवि-९, दिनांक १३ जुलै, २००५ मंजूर झालेली असून दिनांक ०१ सप्टेंबर, २००५ पासून अमलात आलेली आहे (यापुढे " उक्त विकास योजना " असे संबोधले आहे) आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत, मौजे कुर्झा येथील सव्र्हे क्र. ६९६ मधील ०.४० हेक्टर, जागा कृषी विभागामध्ये समाविष्ट आहे (यापुढे "उक्त जागा " असे संबोधले आहे);
आणि ज्याअर्थी, नियोजन प्राधिकरण म्हणून ब्रम्हपुरी नगर परिषद, ब्रम्हपुरी यांनी (यापुढे" उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे संबोधले आहे) म्हणून त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र. १३, दिनांक ०४ नोव्हेबर, २०२२ नुसार उक्त जागा कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरवून, त्या अनुषंगाने, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्तावास मंजूरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे (यापुढे "उक्त प्रस्तावित फेरबदल" असे संबोधले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदल काही अटींसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या मालकानी सन २०२५-२६ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार येणाया दराच्या ५% दराने येणाया अधिमूल्य रक्कमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमुल्याची ५०% रक्कम रुपये ११,९६०/- सहायक संचालक, नगर रचना, चंद्रपूर शाखा, चंद्रपूर यांचे कडील लेखाशिर्षामध्ये दिनांक १७ मे, २०२५ रोजी जमा केलेली आहे. आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५०% अधिमूल्याची रक्कम रुपये ११,९६०/- मुख्याधिकारी, ब्रम्हपुरी नगर परिषद, ब्रम्हपुरी यांचेकडे दिनांक ०२ जुलै, २०२५ रोजी जमा केलेली आहे;
आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन, उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढील प्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक २८ जून, २००२ ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.
" उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक २८ जून, २००२ च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढिल नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे ".----
नोंद
" मौजे कुर्झा येथील सव्र्हे क्र. ६९६ मधील ०.४० हेक्टर, क्षेत्र, विकास योजना भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधिन राहून कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.----
अट क्र. १. ब्रम्हपुरी शहरासाठी लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, जागेच्या रेखांकनात आवश्यक १०% खुल्या जागेव्यतिरिक्त, १०% सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक राहील.
अट क्र. २. खुल्या जागेसभोवताली कुंपण करणे आवश्यक राहील.
अट क्र. ३. उक्त जमिनीसाठी आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सेवा-सुविधा जमीन मालकांनी/विकसनकत्र्यानी स्वखर्चाने विकसीत करुन पुरविणे बंधनकारक राहील. मूलभुत सुविधांमध्ये रस्ते, पाणी पुरवठा,मलनि:सारण व ड्रेनेज इ.यांचा समावेश आहे.
अट क्र. ४. उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याने होत असताना अर्जदारांवर, एकूण जागेच्या भूखंड विक्रीवर खालीलप्रमाणे बंधन राहील. मुख्याधिकारी, ब्रम्हपुरी नगर परिषद, ब्रम्हपुरी, यांनी सदर बाबीवर नियंत्रण ठेवावे.----
(क) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर एकूण २५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ख) सुमारे ४०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ग) सुमारे ६०% मूलभूत सुविधा पूर्र्ण झाल्यावर एकूण ७५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(घ) सुमारे ८०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ड) सुमारे १००% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण १००% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
जर अभिन्यासात समुह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर मुख्याधिकारी, नगर परिषद, ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपूर यांनी विहित केल्यानुसार सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ ११उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना/भाग नकाशा मुख्याधिकारी, ब्रम्हपुरी नगरपरिषद, ब्रम्हपुरी, जिल्हा चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे.
सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,
धैर्यशील ह. पाटील, कार्यासन अधिकारी.
----------------------
भाग १-अ (ना. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. २९९.
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai - 400 032 Date - 19th September, 2025.
THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
NOTIFICATION
No.TPS-2224-1495-CR-145-2024-UD-9.------
Whereas, the Government in Urban Development Department vide Notification No.TPS-2299-1001C.R.-111-UD-9, dated the 25th June, 2002 has sanctioned the development plan for the Bramhapuri Town & came into force with effect from the 26th August, 2002 and excluding part of the Development Plan has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department's Notification No. TPS-2299-1001-C.R.111(Part-II)-UD-9, dated the 13th July, 2005 & came into force with effect from the 01st September, 2005 (hereinafter referred to as "the said Development Plan") under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act");
And whereas, in the said Development Plan, the land bearing Survey No.696 admeasuring area 0.40 Hector of Mouje Kurza, is included in Agriculture Zone (hereinafter referred to as "the said Land");
And whereas, the Bramhapuri Municipal Council being the Planning Authority (hereinafter referred to as 'the said Planning Authority"), vide its General Body Resolution No.13, dated the 04th November, 2022 has resolved to delete the said Land from Agriculture Zone and to include the same in Residential Zone and accordingly submitted a modification proposal to the Government, for its sanction as per the provisions of sub section (1) of section 37 of the said Act, (hereinafter referred to as "the said Proposed Modification");
And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of opinion that the said Proposed Modification should be sanction with some conditions;
And whereas, the said Land Owners have deposited Rs. 11,960/- towards the 50% Government share of 5% premium amount as per the rate of the said Land as prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR) for the year 2025-26 in the Government Treasury on 17th May, 2025 through the Assistant Director of Town Planning, Chandrapur Branch, Chandrapur and remaining 50% of the 5% premium amount Rs. 11,960/- payable to the Planning Authority has been deposited with the Chief Officer, Bramhapuri Municipal Council on 02nd July, 2025;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub section (2) of section 37 of the said Act, the Government hereby, sanctions the said Proposed Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification dated the 28th June, 2002 as follows;
"In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated the 28th June, 2002 sanctioning the said Development Plan, the following new entry shall be added after the last entry.
ENTRY
"The land bearing Survey No.696 admeasuring area 0.40 Hector of Mouje Kruza is deleted from Agriculture Zone and the land so released is included in Residential Zone as shown on the plan, subject to conditions specified below.—
Condition No.1 - 10% Amenity Space shall be provided in the layout in addition to 10% compulsory open space, as per the prevailing Development Control Regulations for Bramhapuri.
Condition No.2 - It is necessary to construct compound around the open space.
Condition No.3 - It is compulsory for the land owner/developer, to provide all the Basic Amenities required for१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ the land under modification at his own cost. The basic amenities included as road, water supply, sewerage & drainage, etc.
Condition No.4 - If the land is proposed to be developed by way of plotted layout, then sale of plots under such layout shall be monitored by the Chief Officer, Bramhapuri Municipal Council, Bramhapuri in relation to development of basic amenities as per the stages given below.------
(a) After final approval of layout Sale of 25% of the total plots shall be permissible.
(b) After completion of 40% basic Amenities. Sale of 50% of the total plots shall be permissible.
(c) After completion of 60% basic Amenities. Sale of 75% of the total plots shall be permissible.
(d) After completion of 80% basic Amenities. Sale of 90% of the total plots shall be permissible.
(e) After completion of 100% basic Amenities. Sale of 100% of the total plots shall be permissible.
If Group Housing Scheme is proposed in the layout, then occupation certificate shall not be given by the Chief Officer, Bramhapuri Municipal Council, Bramhapuri, Distt. Chandrapur unless all the basic amenities are fully developed." A copy of the Notification, alongwith the part plan showing the aforesaid sanctioned modification, shall be avail- able for inspection of the general public, in the office of the Chief Officer, Bramhapuri Municipal Council, Bramhapuri, Distt. Chandrapur during office hours on all working days for a period of one month.
This Notification shall also be available on the Government web site www.maharashtra.gov.in
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
DHAIRYASHIL H. PATIL,
Section Officer.
----------------------
भाग १-अ (ना. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. ३००.
नगर विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक- १९ सप्टेंबर, २०२५.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.
अधिसूचना
क्र.टिपीएस-२२२५-४२३-प्र.क्र.४७-२०२५-नवि-९.----
ज्याअर्थी, मूल शहराची सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्र.टिपीएस-२२९८-प्र.क्र.१०२-९८-नवि-९, दिनांक २५ ऑक्टोबर, २००१ मंजूर झाली असून दिनांक १५ डिसेंबर, २००१ पासून अंमलात आली आहे. तसेच सारभूत स्वरुपांच्या फेरबदलाच्या वगळलेल्या भागाची पुनर्प्रसिध्द विकास योजना शासन निर्णय क्र.टिपीएस-२४१४-९९-प्र.क्र.५८-२०१४-नवि-९, दिनांक १० मार्च, २०१५ अन्वये मंजूर करण्यात आली असून ती दिनांक १० एप्रिल, २०१५ पासून अंमलात आहे. (" उक्त विकास योजना " असे संबोधले आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत, मौजे मूल येथील सव्र्हे क्र. ८२४ क्षेत्र ०.५५ हेक्टर क्षेत्र कृषी विभागामध्ये समाविष्ट आहे (यापुढे " उक्त जागा " असे संबोधले आहे);
आणि ज्याअर्थी, या अनुषंगाने मूल नगर परिषद, मूल यांनी (यापुढे " उक्त नियोजन प्राधिकरण " असे संबोधिले आहे) त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र.०२, दिनांक ०७ फेब्रुवारी, २०२४ नुसार उक्त जागा वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरवून, त्या अनुषंगाने, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन फेरबदल प्रस्तावास मंजूरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे (यापुढे " प्रस्तावित फेरबदल " असे संबाधिले आहे);
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ १३आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदल काही अटींसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या मालकाने सन २०२५-२६ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार येणाया दराच्या ५% दराने येणाया अधिमूल्य रक्कमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमुल्याची ५०% रक्कम रुपये २०,८००/- सहायक संचालक, नगर रचना, चंद्रपूर शाखा, चंद्रपूर यांचेकडील लेखाशिर्षामध्ये दिनांक ०२ जून, २०२५ रोजी जमा केलेली आहे. आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५०% अधिमूल्याची रक्कम रुपये २०,८००/- मुख्याधिकारी, मूल नगरपरिषद, मूल यांचेकडे दि. ०५ जून, २०२५ रोजी जमा केलेली आहे;
आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उपकलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढील प्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लीखित दिनांक २५ ऑक्टोबर, २००१ ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.
" उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक २५ ऑक्टोबर, २००१ च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सुचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. ---
नोंद
मौजे मूल येथील सव्र्हे क्र. ८२४ क्षेत्र ०.५५ हेक्टर जागा भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधिन राहून कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे ---
अट क्र. १ - मूल शहरासाठी लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, जागेच्या रेखांकनात आवश्यक १०% खुल्या जागेव्यतिरि, १०% सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक राहील.
अट क्र. २ - खुल्या जागेसभोवताली कुंपण करणे आवश्यक राहील.
अट क्र. ३ - उक्त जमिनीसाठी आवश्यक त्या सर्व मुलभूत सेवा-सुविधा जमिन मालकांनी/विकसनकत्यार्ंनी स्वखर्चाने विकसीत करुन पुरविणे बंधनकारक राहील. मूलभूत सुविधांमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, मल नि:सारण व ड्रेनेज इ. यांचा समावेश आहे.
अट क्र. ४ - उपरोक्त मुलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याने होत असताना अर्जदारांवर, एकूण जागेच्या भूखंड विक्रीवर खालीलप्रमाणे बंधन राहील. मुख्याधिकारी, मूल नगरपरिषद, मूल, जिल्हा चंद्रपूर यांनी सदर बाबीवर नियंत्रण ठेवावे. ----
(क) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर एकुण २५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ख) सुमारे ४०% मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकुण ५०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ग) सुमारे ६०% मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ७५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(घ) सुमारे ८०% मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ड) सुमारे १००% मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण १००% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
जर अभिन्यासात समुह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, मूल, जिल्हा चंद्रपूर यांनी विहित केल्यानुसार सर्व मुलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही."
उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना / भाग नकाशा मुख्याधिकारी, मूल नगरपरिषद, मूल, जिल्हा चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात, नागरीकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे.
सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,
धैर्यशील ह. पाटील,
कार्यासन अधिकारी.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७भाग १-अ (ना. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. ३०१.
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai - 400 032, Date - 19th Septermber, 2024
THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
NOTIFICATION
No.TPS-2225-423-CR-47-2025-UD-9.------
Whereas, Revised Development Plan of Mul has been sanctioned by the Government in Urban Development Department vide Notification No.TPS-2298-C.R.102-98-UD-9. Dated the 25th October, 2001 has come into force with effect from the Dated the 15th December,2001 & Excluded Part of Development Plan sanctioned by Government Notification No.TPS-2414-99-C.R.58-2014-UD-9, Dated the 10th March, 2015 has come into force with effect from dated the 10th April, 2015 (hereinafter referred to as " the said Development Plan") under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act"); And whereas, in the said Development Plan, land bearing Survey No.824 area admeasuring 0.55 Hectare of Mouje Mul is including in "Agriculture Zone" (hereinafter referred to as "the said Land");
And whereas, Mul Municipal Council, Mul (hereinafter referred to as "the said Planning Authority"), vide its Gen- eral Body Resolution No.02., Dated the 07th February,2024 has resolved to delete the said Land and include the same in Residential Zone and accordingly submitted a modification proposal to the Government, for its sanction as per the provisions of sub section (1) of section 37 of the said Act, (hereinafter referred to as "the Proposed Modification");
And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that the proposed Modification should be sanctioned;
And whereas, the Land Owner of the said land have deposited Rs. 20,800/- towards the 50% Government share of 5% premium amount as per the rate of the said land as prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR) for the year 2025-2026 in the Government Treasury on 02nd June,2025 through the Assistant Director of Town Planning, Chandrapur Branch, Chandrapur and remaining 50% of the 5% premium account Rs.20,800/- payable to the Planning Authority has been deposited with the Chief Officer, Mul Municipal Council, Mul on 05th June, 2025;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub section (2) of section 37 of the said Act, the Government hereby, sanctions the Proposed Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification Dated the 25th October, 2001 as follows;
"In the Schedule of Modifications appended to the Notification Dated the 25th October, 2001 sanctioning the said Development Plan, the following new entry shall be added after the last entry. -
ENTRY
"The land bearing Survey No.824 area admeasuring 0.55 Hectare of Mouje Mul, is deleted from Agriculture Zone and is included in Residential Zone as shown on the plan, subject to conditions specified below.—
Condition No.1 - 10% Amenity Space shall be provided in the layout in addition to 10% compulsory open space, as per the prevailing Development Control Regulations for Mul.
Condition No.2 - It is necessary to construct compound around the open space.
Condition No.3 - It is compulsory for the land owner/developer, to provide all the Basic Amenities required for the land under modification at his own cost. The basic amenities included as road, water supply, sewerage & drainage etc.
Condition No.4 - If the land is proposed to be developed by way of plotted layout, then sale of plots under such layout shall be monitored by the Chief Officer Mul Municipal Council, Mul, Distt. Chandrapur in relation to development of basic amenities as per the stages given below.—
(a) After final approval of layout sale of 25% of the total plots shall be permissible.
(b) After completion of 40% basic Amenities. sale of 50% of the total plots shall be permissible.
(c) After completion of 60% basic Amenities. sale of 75% of the total plots shall be permissible.
(d) After completion of 80% basic Amenities. sale of 90% of the total plots shall be permissible.
(e) After completion of 100% basic Amenities. sale of 100% of the total plots shall be permissible.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ १५If Group Housing Scheme is proposed in the layout, then occupation certificate shall not be given by Chief Officer, Mul Municipal Council, Mul, Dist. Chandrapur unless all the basic amenities are fully developed;
A copy of the Notification, along with the part plan showing the aforesaid sanctioned modification, shall be available for inspection of the general public, in the office of the Chief Officer, Mul Municipal Council, Mul, Dist. Chandrapur during office hours on all working days for a period of one month.
This Notification shall also be available on the Government web site www.maharashtra.gov.in.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
DHAIRYASHIL H. PATIL,
Section Officer.
----------------------
भाग १-अ (ना. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. ३०२.
संचालक, नगर रचना, यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.
आदेश
क्रमांक डि.टी.पी.-वि.यो.गोंदिया-कलम १२७(२)-आदेश-टिपीव्ही-२-५१९५.
ज्याअर्थी, गोंदिया नगर परिषदेची विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे " उ अधिनियम " असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ (१) चे तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना टिपीएस- २३११-२१८६-CR-२४९(बी)-२०२१-युडी-९, दि. ०४ एप्रिल, २०१२ अन्वये (यापुढे " उक्त अधिसूचना " असे संबोधिले आहे.) मंजूर केली असून, ती दि. १५ मे, २०१२ पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे " उक्त मंजूर विकास योजना " असे संबोधिले आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार, मौजा कुडवा येथील गट क्र. ५४५-१-२, क्षेत्र २३०० चौ. मी. या जमिनीपैकीचे क्षेत्र हे आरक्षण क्रमांक एन-२० (प्राथमिक शाळा ) व १२ मी. रुंद विकास योजना रस्ता या आरक्षणांनी बाधित होत असून (यापुढे " उक्त आरक्षण " असे संबोधिले आहे) उक्त आरक्षणाच्या भूसंपादन व विकासासाठी नियोजन व समूचित प्राधिकरण नगरपरिषद, गोंदिया आहे (यापुढे " उक्त समूचित प्राधिकरण " असे संबोधिले आहे);
आणि ज्याअर्थी उक्त समूचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वर्षाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणांखालील जमीन संपादन केलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी उक्त आरक्षणांखालील मौजा कुडवा येथील गट क्र. ५४५-१-२. अंदाजे क्षेत्र २३०० चौ. मी. या जमिनीपैकी आरक्षित क्षेत्राबाबत (यापुढे " उक्त जमिनी " असे संबोधिले आहे) संबंधित जमीनमालक यांनी (यापुढे " उक्त जमीन मालक " असे संबोधिले आहे) उक्त अधिनियमाचे कलम- १२७ (१) चे तरतुदीनुसार उक्त समूचित प्राधिकरणावर दि. २८ जून, २०२२ रोजी सूचना (यापुढे " उक्त सूचना " असे संबोधिले आहे) बजाविली होती व ती समूचित प्राधिकरणास दि. २९ जून, २०२२ रोजी प्राप्त झाली आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीनमालकांनी उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त नियोजन प्राधिकरणाने विहीत मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीन संपादित केली नाही अथवा, उक्त जमिनीचे भूसंपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) चे तरतुदीनुसार आवश्यक ती उपाययोजना केलेली नाही;
आणि ज्याअर्थी, सहायक संचालक, नगर रचना, गोंदिया शाखा, गोंदिया यांचेकडील पत्र क्र. ४००, दिनांक ०५ जून, २०२५ अन्वये ' सूचना बजावल्यानंतर २४ महिन्याचे कालावधीत उक्त जागा नगर परिषदेने संपादित करणे आवश्यक होते. तथापि, नगर परिषदेने उक्त जागा संपादित केलेली नसल्याने आरक्षणाखालील जागा व्यपगत झालेली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम १२७ (२) नुसार आरक्षणाखालील जागा व्यपगत झाल्याबाबत शासनाने अधिसूचना निर्गमित करण्याचे प्रावधान आहे. सबब, पुढील कार्यवाहीस्तव सविनय सादर केला आहे.', असे कळविले आहे;
आणि ज्याअर्थी, सहसंचालक, नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर यांचेकडील पत्र क्र. ९८१ दिनांक ०२ जुलै, २०२५ अन्वये अहवाल सादर करून अंतिमत: " सूचनाकर्ते यांचे मालकीचे मौजा कुडवा येथील गट क्र. ५४५-१, ५४५-२ चे जागेवरील आरक्षण क्र. N-२० " प्राथमिक शाळा " व१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ १२.० मी. रुंद विकास योजना रस्ता याबाबत नगर पदिषदेने २४ महिन्याच्या आत भूसंपादनाची कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे उक्त आरक्षण व १२.० मी. रुंद विकास योजना रस्ता व्यपगत झाला आहे. सदर रस्ता त्याजागेपुरता नसून त्याची Connectivity विचारात घेता जमिनीवरील रस्त्याचे आरक्षण रद्द होत असले तरी, विकास परवानगीच्या वेळी सदर रस्त्याची Connectivity ठेवणे बंधनकारक राहील अशी अट घालण्यात येईल. सबब, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२७(२) अन्वयेची अधिसूचना उक्त अटीसह निर्गमित करणेबाबत मुख्य कार्यालयाचे स्तरावर निर्णय घेण्यास हरकत नसावी.', असे मत नमूद केले आहे;
आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी, नगर परिषद, गोंदिया यांचेकडून प्राप्त मो. मा. क्र. ४६०-२००८, दिनांक ०३ जून, २००९ या पोटहिस्सा मोजणी 'क' प्रतीचे अवलोकन केले असता, मौ. कुडवा येथील गट क्र. ५४५-१-२ या जमिनीमधील क्षेत्र आरक्षण क्र. N-२० (प्राथमिक शाळा ) या आरक्षणाने व १२ मी. रुंद विकास योजना रस्त्याने बाधित होत असल्याचे दिसून येते;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणाबाबतची उपरोक्त नमूद वस्तुस्थिती पाहता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीनुसार उक्त जमिनीचे क्षेत्रावरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे;
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्र.टिपीएस-१८१३-३२११-प्र.क्र.५०८-नवि-१३, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगर परिषदा-नगर पंचायती-जिल्हा परिषदा यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम १५१ चे तरतुदीनुसार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केले आहेत;
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीनुसार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे -
उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलांच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नविन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे -
परिशिष्ट
अ.क्र. नगर परिषद उक्त मंजूर विकास जमिनीचा उक्त आरक्षणातून मौजा, तालुका व योजनेतील प्रस्ताव व तपशील व्यपगत झाले अंदाजे जिल्हा
क्षेत्र
वि.यो. अहवालानुसार
अंदाजे क्षेत्र
(१) (२)
(३) (४) (५)
चौ.मी.
१. गोंदिया नगर परिषद, आ. क्र. एन-२० - प्राथमिक गट क्र. १६९६ मौजा गोंदिया, ता. शाळा, एकूण अंदाजे क्षेत्र ५४५-१-२
गोंदिया, जि. गोंदिया. २३०० चौ.मी.
२. गोंदिया नगर परिषद, १२ मी. रुंद विकास योजना गट क्र. ४६७ मौजा गोंदिया, ता. रस्ता ५४५-१-२
गोंदिया, जि. गोंदिया.
टीप :---- १. उक्त आरक्षणांतून मुक्त झालेल्या उक्त जमिनीच्या लगतच्या जमिनीवर उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकांना उपलब्ध होईल.
२. उक्त रस्त्यामधून मुक्त झालेल्या उक्त जमिनीच्या भागशः क्षेत्रामुळे उक्त रस्त्याची संलग्नता खंडित होत आहे. त्यामुळे दळणवळणाच्या व संलग्नतेच्या दृष्टीकोनातून उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेत प्रस्तावित केलेले उक्त जमिनीमधील क्षेत्र हे रस्त्यासाठी कायम ठेवणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने मुख्याधिकारी, नगर परिषद, गोंदिया यांनी नियोजन प्राधिकरण म्हणून कायद्याच्या चौकटीत उक्त जमीन मालकास अन्य पर्याय देवू करून त्यांचे सहमतीने योग्य ती कार्यवाही करावी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ १७३. उक्त आरक्षणांतून मुक्त झालेल्या उक्त जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा हा मुख्याधिकारी, गोंदिया नगर परिषद, गोंदिया, जि. गोंदिया यांच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिण्यापयर्ंत खुला ठेवण्यात येत आहे.
४ सदर आदेश संचालनालयाचे www. dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
पुणे : दिनांक ०२ सप्टेंबर, २०२५.
जितेंद्र ल. भोपळे संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
----------------------
भाग १-अ (ना. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. ३०३.
BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING
THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
ORDER
No.D.T.P.-D.P. Gondia-Sec-127(2)-Order-TPV-II-5195.------
Whereas, the Development Plan of Gondia Municipal Council has been sanctioned as per the provisions of section 31 (1) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 ((Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act"); by the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-2311-2186-CR-249B- 2011-UD-9, dated 4th April, 2012 (hereinafter referred to as "the said Notification") & has come into force with effect from dated 15th May, 2012, (hereinafter referred to as "the said Sanctioned Development Plan");
And whereas, as per the said Approved Development plan, the area of land in Gat No. 545/1-2, area 2300 sq. m. at Mouja Kudwa is affected by Reservation No. N/20 (Primary School) and 12 m. wide Development Plan Road (here- inafter referred to as "the said Reservations") and the Planning and Appropriate Authority for the acquisition and development of the said reservations is the Municipal Council, Gondia (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority");
And whereas, the land affected by the said Reservation have not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 (ten) years from the date on which the said Sanctioned Development Plan come into force;
And whereas, the concerned land owner (hereinafter referred to as "the said Land Owner") of the Land bearing Gat No. 545/1-2 at Mouja Kudawa. admeasuring area approximately 2300 sq.m. had served a notice in respect of the land affected by the said Reservations (hereinafter referred to as "the said Land ") as per the provisions of Section 127 (1) of the said Act. (hereinafter referred to as "the said Notice ") on the said Appropriate Authority on 28th June, 2022 and same has been recieved by the Appropriate Authority on 29th June, 2022
And whereas, the said Land under the said Reservation is not acquired or no steps as required as per the provisions of section 127 (1) of the said Act have been taken by the Planning Authority within the stipulated period from the date of service of the said notice by the said land owner as per the provisions of section 127 of the said Act; And whereas, Assistant Director of Town Planning, Gondia Branch, Gondia vide letter No. 400 date 05th June, 2025 has submitted report and finally stating that. the said land was required to be acquired by the Municipal Council within a period of 24 months after the issuance of the Notice. However, since the Municipal Council has acquired the said Land, the land under reservation has lapsed. As per Section 127 (2) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966, there is a provision for the Government to issue a Notification regarding the lapsing of the land under reservation. Therefore, it has been submitted for further action.;
And whereas, the Joint Director of Town Planning, Nagpur Division, Nagpur, vide letter No.981 dated 2nd July, 2025, has submitted a report and finally stated that, the Municipal Council has not taken any action to acquire the land at Gat No. 545/1,545/2 at Mouja Kudwa owned by the applicant within 24 months in respect of the Reservation No. N-20- "Primary School " and 12.0 m. wide Development Plan. Therefore, the said reservation and 12.0 m. wide Development Plan road has been lapsed. Considering the connectivity of the said road, even though the reservation of road on the land is being lapsed, it will be a condition that the connectivity of the said road will remain binding at the time of development permission. Therefore there is no objection to taking a decision at the head office level regarding the issuance of a Notification as per the provisions of Section 127 (2) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 with the said condition;
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७And whereas, on perusal of the copy of the land measurement document No. 460-2008, dated 3rd June, 2009, received from the Chief Officer, Municipal Council, Gondia. it is seen that the area on the land of Gat No. 545/1-2 at Mauja Kudwa is being affected by the reservation No. N-20 ( Primary School ) and 12 m. wide Development Plan road ;
And whereas, in view of the above stated facts regarding the said Reservation on the said land in the said in the said Sanctioned Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that it is necessary to issue an order regarding the lapsing of the said Reservation on the said as per the provisions of Section 127 (2) of the said Act;
And whereas, the Government in Urban Development Department as per the provisions of section 151 of the said Act, vide Resolution No. TPS-1813-3211-CR-508-UD-13, dated 1st December, 2016, has delegated the powers exercis- able by it as per the provisions of section 127 (2) of the said Act, in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagar Panchayat and for the Development Plans under taken by Zilla Parishad as a Planning Authority to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune;
Now, therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, by this order and as specified in the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservation in respect of the said land as per the provisions of section 127 (2) of the said Act & for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned Development Plan, as follows-
After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said sanctioned Development Plan, the following new entry shall be added:-
SCHEDULE
Sr. Municipal Council Proposal in the said Description of Approximate No. Mouza Taluka and sanctioned the Land Area lapsed of District Development Plan &
the said
its Approxi. Area as Reservation (1) (2)
per D. P. Report
(3)
(4)
(5)
sq. mt.
1 Gondia Municipal Reservation No. N/20- Gat No. 545/1-2 1696 Council, Mouza Primary School Kudwa, Tal. Gondia, Total Approximate Dist. Gondia. Area - 2300 sq. m.
2 Gondia Municipal 12 m. wide Gat No. 545/1-2 467 Council, Mouza Development Plan Road Kudwa, Tal. Gondia, Dist. Gondia.
Note :—1. The said Land so released from the said Reservation shall become available to the said Land Owner for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent Land under the said sanctioned Development Plan.
2. Contiguity of the road is broken due to partial area of the Land getting released from the said Road. There- fore, from transportation & connectivity point of view said road is required to be retained on the same area as proposed in the said Sanctioned Revised Development Plan. In this regard, the Chief Officer, Municipal Council, Gondia as a Planning Authority should take appropriate action in the framework of law by offering any other alternative to the said Land owner with his consent.
3. A copy of the part plan of the said sanctioned Development Plan showing the areas of the said Land which are lapsed from the said Reservation is available in the office of the Chief Officer, Municipal Council, Gondia, District Gondia during office hours on all working days for inspection to public upto one month.
4. This Order shall also be published on the Directorate's official website. www. dtp.maharashtra. gov. in
JITENDRA L. BHOPLE Pune :
Director of Town Planning Dated the 2nd September, 2025.
Maharashtra State, Pune.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ १९भाग १-अ (ना. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. ३०४.
प्रशासक, नगर परिषद, यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक नपव-वशि-नरवि-६१३-२०२५.------
वरोरा शहराची विकास योजना नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचा शासन निर्णय क्र. टीपीएस-२२१२-५२१ (न) पुनबार्ंधणी क्र. ५७- प्र.क्र.१०२-१२-नवि-९, दिनांक २८ डिसेंबर, २०१२ अन्वये मंजूर झालेली असून ती दिनांक २७ जानेवारी, २०१३ पासून अमलात आलेली आहे.
नगर परिषदेची प्रशासकीय मंजुरी ठराव क्र. ०७, दिनांक १४ ऑगस्ट, २०२५ अन्वये नगर परिषद, वरोरा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३७ (१) अन्वये उपरोक्त विकास योजने मध्ये खाली दिलेल्या तपशीलप्रमाणे किरकोळ बदल करण्याचे प्रस्तावित आहे.------
अनुसूची
जागेचे वर्णन क्षेत्रफळ विकास योजनेतील प्रस्ताव किरकोळ बदल झाल्यानंतर होणारा प्रस्तावित उपयोग (४)
(१)
(२)
(३)
मौजा खांजी, ३.४५ हे. आर पैकी वाणिज्य (ए.पी.एम.सी.) रहिवासी क्षेत्र भू.मा.क्र. २४५ ०.७७ हे. आर
उपरोक्त किरकोळ बदल दर्शविणारा नकाशा व त्यासंबंधीचा माहितीचा अहवाल वरोरा नगर परिषदेच्या कार्यालयात कामकाजाचे वेळात अवलोकनार्थ उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३७ (१) अन्वये असे उद्घोषित करण्यात येते की, सदर किरकोळ स्वरूपाच्या बदलासंबंधी कोणाला काही हरकती / आक्षेप असतील त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून ३० दिवसाच्या मुदतीत मुख्याधिकारी,नगर परिषद्, वरोरा यांचेकडे लेखी सादर कराव्यात.
अश्या सूचना व हरकतीवर सदहर्ू किरकोळ बदलाचा प्रस्ताव शासनास पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करण्यापूर्वी योग्य तो विचार केला जाईल.
डॉ. विशाखा शेळकी, वरोरा : दिनांक १८ सप्टेंबर, २०२५.
प्रशासक, नगर परिषद, वरोरा.
----------------------
भाग १-अ (ना. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. ३०५.
BY ADMINISTRATOR, MUNICIPAL COUNCIL
NOTIFICATION
No. NPW-WS-TPD-613-2025.------
The Development Plan of Warora Town has been already sanctioned by the Urban Development Department, Mantralaya, Mumbai Government Resolution No. TPS. 2212-521(N) Reco No. 57-CR-102 (A)-2012-UD-9 Dated 28th December, 2012 and the Development Plan is being implemented from Dated 27th January, 2013.
The Municipal Council, Warora has proposed to make minor modification in the aforesaid final Development plan vide Resolution No.07, Dated 14th August, 2025 as below.------
SCHEDULE
Description of Area Present use Proposed use after Land
modification (1)
(2)
(3)
(4)
Mouja Khanji, 0.77 H.A. Commercial (APMC) Residential Purpose Sr. No. 245 (Out of 3.45 H.A.)२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ The plan & reports containing the description of the above minor modification can be seen in the office of the Municipal Council, Warora during office hours.
Now pursuance of section 37(1) of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 hereby notified that any person having any suggestion or objection to proposed modification as detailed above shall communicate the same in writing to the undersigned within one month from the date on which this notification appears in the Official Gazette.
The Objection and Suggestion if any received within the above mentioned period of one month will be considered by the Chief Officer, Municipal Council, Warora while submitting the proposed minor modification to the Government for further Process.
Dr. VISHAKHA SHELKI, Warora:
Administrator, Dated the 18th September, 2025.
Municipal Council, Warora.
----------------------
भाग १-अ (ना. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. ३०६.
प्रशासक, नगर परिषद, यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये फेरबदल
जाहिर सूचना
क्रमांक नपग-नरवि-कावि-७८०-२०२५.------
गडचिरोली नगर परिषद क्षेत्राकरीता विकास योजना (सुधारित) महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस-२७१६- प्र.क्र.२८(अ)-२०१६-नवि-०९, दिनांक २० डिसेंबर, २०१६ ला मंजूर होऊन दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०१७ पासून अमलात आलेली आहे.
नगर परिषद, गडचिरोली ने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये, उपरोक्त मंजूर विकास योजना (सुधारित) गडचिरोली मध्ये खाली दर्शविलेल्या तपशीलाप्रमाणे फेरबदल प्रस्तावित करण्याचे ठरविले आहे.------
अनुसूची
अ. क्र. जागेचे वर्णन मंजूर विकास योजना प्रस्तावित प्रशासकीय सभा दिनांक
(सुधारित प्रमाणे वापर) फेरबदल व ठराव क्रमांक (१) (२)
(३) (४)
(५)
१. मौजा- लांझेडा, आरक्षण क्र. २७, रहिवासी वापरात दिनांक:- ०७ ऑगस्ट, २०२५, भूमापन. क्र. २४,२८,२९ Dispensary फेरबदल करणे. ठराव क्र. ०५ क्षेत्र. ०.४४.०० हे. आर
२. मौजा- लांझेडा, आरक्षण क्र. २८, रहिवासी वापरात दिनांक:- ०७ ऑगस्ट, २०२५, भूमापन. क्र. २४, Primary School फेरबदल करणे. ठराव क्र. ०५ क्षेत्र. ०.६५.६६ हे. आर
उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा व त्यासंबंधी माहीती अहवाल गडचिरोली नगर परिषदेच्या कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत अवलोकनार्थ उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये असे उद्घोषित करण्यात येते की, नियोजित फेरबदलासंबंधी कोणाला काही आक्षेप अगर सूचना असल्यास त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून १ महिन्याच्या आत (३० दिवसात) प्रशासक, नगर परिषद, गडचिरोली यांचेकडे लेखी सादर कराव्यात जेणेकरून नियोजित फेरबदलाचा प्रस्ताव (कोणतेही सुधारणा असल्यास त्यासह) मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करता येईल.
गडचिरोली : दिनांक १८ सप्टेंबर, २०२५.
(अवाच्य), प्रशासक, नगर परिषद, गडचिरोली.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ २१भाग १-अ (ना. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. ३०७.
BY ADMINISTRATOR, MUNICIPAL COUNCIL
Modification Under Section 37(१) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.
NOTIFICATION
No. MCG-TPD-Kavi-780-2025.------
The Development Plan of Gadchiroli (Revised) has been sanctioned vide Government of Maharashtra Urban Development Department, Mantralaya, Mumbai, vide there Notification No.TPS-2716-CR-28(A) -2016- UD-09, dated 20th December, 2016, sanctioned. And came into existence from date 06th February, 2017.
The Municipal Council, Gadchiroli. Proposed to make modification in the aforesaid sanctioned Development Plan under section 37(1) of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966. The Details about proposed modification are as below.------
SCHEDULE
Sr.No. Mouza/Survey Area Present Use Proposed use after Municipal Resolution No. modification Council No.
Administrative Meeting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. 1. Mouza 0.44.00 H.A. 1.Reservation 1.Residential Dt. 07th August, 2025 05
No.27, Dispensary. Purpose
Lanzeda, Sr. No. 24,28,29.
2. 2. Mouza 0.65.66 H.A. 2. Reservation 2. Residential Dt. 07th August, 2025 05 Lanzeda, No.28, Primary Purpose Sr. No. 24 School.
The Plan and reports containing the description of above modification can be seen in the office of Municipal Council, Gadchiroli during the office hours.
Now, in pursuance of section 37 (1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act,1966 it is hereby notified that any suggestion or objection to the proposed modification as details above shall communicate the same in writing to the undersigned within a period of one month (30 Days) from the date of notification published in the gazette of Government of Maharashtra.
(Illegible), Gadchiroli :
Administrator, Dated the 18th September, 2025.
Municipal Council, Gadchiroli.
----------------------
भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३०८.
मुख्याधिकारी, नगर पंचायत, यांजकडून
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५.
जाहीर प्रसिद्धीकरण
क्रमांक नपंम-सा.प्र.-म.लो.ह. २०१५-९३४-२०२५.---
राज्यातील पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समायोजित लोकसेवा देण्याकरीता तसेच लोकांच्या स्थानिक प्रशासनाकडून वाढत्या अपेक्षा विचारात घेऊन त्यांना तत्पर व दर्जेदार सेवा पुरविण्याच्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५, दिनांक २८ एप्रिल, २०१५ रोजी लागू करण्यात आला आहे. सदर अध्यादेश निर्गमित करण्यामागे सार्वजनिक प्राधिकरणाने पूर्वी असलेल्या सेवा अधिनियमांतर्गत अधिसूचित करुन त्याप्रमाणे संबंधित सेवा पुरविणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये नगर पंचायत या नागरी स्थानिक संस्थांचा समावेश आहे. नागरी संस्थांमार्फत देण्यात येणाया विविध सेवा सुविधांपैकी नागरिक केंद्रबिंदू मानून, नागरिकांना दैनंदिन जीवनामध्ये सातत्याने आवश्यक असणाया व ज्या लोकसेवांचा जास्तीत जास्त फायदा घेतलेला आहे व ज्या सेवा महत्वाच्या आहेत, अशा सेवा अध्यादेशाच्या कलम ३ (अ) नुसार अधिसूचित करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन,२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ नगरविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एमसीओ २०१५-प्र.क्र.१८९-नवि-१४, दिनांक २३ जून, २०१५ नुसार मा. शासनाने निर्णय घेतला आहे, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ कलम ३ अन्वये नगर पंचायत कार्यालय महादुला मार्फत अधिसूचित ५१ लोकसेवांची सूची, नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपिलिय अधिकारी व द्वितीय अपिलिय अधिकारी यांची यादी खालील प्रमाणे आहे.
यादी
अ.क्र. लोकसेवांची सूची आवश्यक कागदपत्रे फी नियतकाल पदनिर्देशित अधिकारी प्रथम अपिलीय द्वितीय अपिलीय
मर्यादा अधिकारी प्राधिकारी (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८)
सामान्य प्रशासन विभाग
१ जन्म प्रमाणपत्र देणे विहित नमुन्यातील अर्ज नगरपंचायत स्तरावर ३ दिवस जन्म व मृत्यु नोंदणी प्रशासकीय मुख्याधिकारी
निश्चित केलेले दर अधिनियम, १९६९ अधिकारी
अन्वये प्राधिकृत अधिकारी (संबंधित विभाग प्रमुख)
२ मृत्यु प्रमाणपत्र देणे विहित नमुन्यातील अर्ज नगरपंचायत स्तरावर ३ दिवस जन्म व मृत्यु नांेदणी प्रशासकीय मुख्याधिकारी
निश्चित केलेले दर अधिनियम, १९६९ अधिकारी
अन्वये प्राधिकृत अधिकारी (संबंधित विभाग प्रमुख)
३ विवाह नोंदणी १. विहित नमुन्यातील अर्ज नगरपंचायत स्तरावर ३ दिवस विवाह नोंदणी प्रशासकीय मुख्याधिकारी प्रमाणपत्र देणे २. वास्तव्याचा पुरावा निश्चित केलेले दर अधिनियम १९८९ अधिकारी
अन्वये प्राधिकृत
३. वयाचा पुरावा
४. विवाहासाठी उपस्थित अधिकारी (संबंधित
विभागप्रमुख)
साक्षीदारांचे स्वयंघोषणापत्र
४ मालमत्ता कर उतारा १. विहीत नमुन्यातील अर्ज नगरपंचायत स्तरावर ३ दिवस कर निरीक्षक/ प्रशासकीय मुख्याधिकारी २. थकबाकी नसल्याचा निश्चित केलेले दर कर अधीक्षक अधिकारी
दाखला
५ थकबाकी नसल्याचा विहीत नमुन्यातील अर्ज नगरपंचायत स्तरावर ३ दिवस कर निरीक्षक/ प्रशासकीय मुख्याधिकारी दाखला देणे
निश्चित केलेले दर कर अधीक्षक अधिकारी
६ अ) दस्ताऐवजाच्या १. विहीत नमुन्यातील अर्ज नगरपंचायत स्तरावर १५ दिवस कर निरीक्षक/ प्रशासकीय मुख्याधिकारी आधारे मालमत्ता २. थकबाकी नसल्याचा निश्चित केलेले दर कर अधीक्षक अधिकारी हस्तांतरण नोंद दाखला प्रमाणपत्र देणे ३. दस्तऐवजाची प्रत (खरेदी
खत/बक्षिसपत्र/वाटणीपत्र व इतर)
ब) वारस हक्काने १. विहीत नमुन्यातील अर्ज नगरपंचायत स्तरावर १२ दिवस कर निरीक्षक/ प्रशासकीय मुख्याधिकारी मालमत्ता हस्तांतरण २. थकबाकी नसल्याचा निश्चित केलेले दर कर अधीक्षक अधिकारी नोंद प्रमाणपत्र देणे दाखला
३. वारसा हक्क प्रमाणपत्र
७ नव्याने कर आकारणी/ १. विहित नमुन्यातील अर्ज नगरपंचायत १५ दिवस कर निरीक्षक/ प्रशासकीय मुख्याधिकारी २. भोगवटा प्रमाणपत्र स्तरावर निश्चित कर अधीक्षक अधिकारी
केलेले दर
८ पुन: कर आकारणी १. विहित नमुन्यातील अर्ज नगरपंचायत १२ दिवस कर निरीक्षक/ प्रशासकीय मुख्याधिकारी
स्तरावर निश्चित कर अधीक्षक अधिकारी
केलेले दर
९ कराची मागणीपत्र १. विहित नमुन्यातील अर्ज नगरपंचायत ३ दिवस कर निरीक्षक/ प्रशासकीय मुख्याधिकारी तयार करणे
स्तरावर निश्चित कर अधीक्षक अधिकारी
केलेले दरमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ २३
यादी----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) १० कर माफी मिळणे १. विहित नमुन्यातील अर्ज नगरपंचायत ७ दिवस कर निरीक्षक/ प्रशासकीय मुख्याधिकारी २. थकबाकी नसल्याचा स्तरावर निश्चित कर अधीक्षक अधिकारी
दाखला केलेले दर
११ स्वयंमूल्यांकन १. विहित नमुन्यातील अर्ज नगरपंचायत १२ दिवस कर निरीक्षक/ प्रशासकीय मुख्याधिकारी
स्तरावर निश्चित कर अधीक्षक अधिकारी
केलेले दर
१२ आक्षेप नोंदविणे १. विहित नमुन्यातील अर्ज नगरपंचायत १५ दिवस
प्रशासकीय मुख्याधिकारी २. थकबाकी नसल्याचा स्तरावर निश्चित अधिकारी
दाखला केलेले दर
१३ उप विभागामध्ये १. विहित नमुन्यातील अर्ज नगरपंचायत १५ दिवस कर निरीक्षक/ प्रशासकीय मुख्याधिकारी मालमत्ता विभाजन २. थकबाकी नसल्याचा स्तरावर निश्चित कर अधीक्षक अधिकारी
दाखला केलेले दर
३. मालकी हक्काची कागदपत्रे (खरेदी खत, वाटणीपत्र, बक्षीस पत्र, इत्यादी
१४ मालमत्ता पाडणे व १. विहित नमुन्यातील अर्ज नगरपंचायत १५ दिवस कर निरीक्षक/ प्रशासकीय मुख्याधिकारी पुनबार्ंधणी कर २. थकबाकी नसल्याचा स्तरावर निश्चित कर अधीक्षक अधिकारी आकारणी दाखला केलेले दर
१५ झोन दाखला १. विहित नमुन्यातील अर्ज नगरपंचायत ७ दिवस कर निरीक्षक/ प्रशासकीय मुख्याधिकारी २. ७/१२ उतारा/सिटी सव्र्हे स्तरावर निश्चित कर अधीक्षक अधिकारी
उतारा केलेले दर
३. मोजणी नकाशा/सिटी
सव्र्हे उतारा
१६ भाग नकाशा देणे १. विहित नमुन्यातील अर्ज नगरपंचायत ३ दिवस सहायक नगर प्रशासकीय मुख्याधिकारी २. ७/१२ उतारा/सिटी सव्र्हे स्तरावर निश्चित रचनाकार अधिकारी
उतारा केलेले दर
३. मोजणी नकाशा/सिटी
सव्र्हे उतारा
१७ बांधकाम परवाना देणे १. विहित नमुन्यातील अर्ज नगरपंचायत ६० दिवस सहायक नगर प्रशासकीय मुख्याधिकारी २. वास्तुविशारदाचा दाखला स्तरावर निश्चित रचनाकार अधिकारी ३. मालकी हक्काची कागदपत्रे केलेले दर ४. बांधकाम आराखडा नकाशा ५ प्रती ५. मोजणी नकाशा ६. मंजुर रेखांकनाची प्रत
१८ जोते प्रमाणपत्र १. विहित नमुन्यातील अर्ज नगरपंचायत १५ दिवस सहायक नगर प्रशासकीय मुख्याधिकारी २. बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र स्तरावर निश्चित रचनाकार अधिकारी ३. जोते प्रमाणपत्र केलेले दर
१९ भोगवटा प्रमाणपत्र १. विहित नमुन्यातील अर्ज नगरपंचायत ३० दिवस सहायक नगर प्रशासकीय मुख्याधिकारी २. बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र स्तरावर निश्चित रचनाकार अधिकारी ३. जोते प्रमाणपत्र केलेले दर ४. घरमालक/वास्तुविशारद
यांचे पुर्णत्वाचे स्वयंघोषणापत्र
२० व्यापार/व्यवसाय/ १. योग्य प्रकारे भरलेले नगरपंचायत ७ दिवस संबंधित विभाग प्रशासकीय मुख्याधिकारी
प्रमुख अधिकारी
साठा करण्यासाठी अर्ज स्तरावर निश्चित ना-हरकत प्रमाणपत्र
केलेले दर२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ यादी----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) २१ मंडपासाठी ना-हरकत १. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज नगरपंचायत ७ दिवस संबंधित विभाग प्रशासकीय मुख्याधिकारी प्रमाणपत्र २. रस्त्या पुन:स्थापन स्तरावर निश्चित
प्रमुख अधिकारी
करार केलेले दर
२२ व्यवसाय परवाना १. विहित नमुन्यातील अर्ज नगरपंचायत १५ दिवस संबंधित विभाग प्रशासकीय मुख्याधिकारी स्वयंनुतनीकरण २. संबंधित न.प./न.पं. ची स्तरावर निश्चित
प्रमुख अधिकारी
(ऑटोरिन्युअल) कोणतीही थकबाकी केलेले दर
नसल्याचा प्रमाणपत्र
२३ नवीन परवाना मिळणे १. योग्य प्रकारे भरलेले नगरपंचायत १५ दिवस संबंधित विभाग प्रशासकीय मुख्याधिकारी अर्ज स्तरावर निश्चित
प्रमुख अधिकारी
२. कोणतीही थकबाकी केलेले दर
नसल्याचा प्रमाणपत्र
२४ परवान्याचे नुतनीकरण १. योग्य प्रकारे भरलेले नगरपंचायत १५ दिवस संबंधित विभाग प्रशासकीय मुख्याधिकारी अर्ज स्तरावर निश्चित
प्रमुख अधिकारी
२. कोणतीही थकबाकी केलेले दर
नसल्याचा प्रमाणपत्र
२५ परवाना हस्तांतरण १. योग्य प्रकारे भरलेले नगरपंचायत १५ दिवस संबंधित विभाग प्रशासकीय मुख्याधिकारी अर्ज स्तरावर निश्चित
प्रमुख अधिकारी
२. कोणतीही थकबाकी केलेले दर
नसल्याचा प्रमाणपत्र
२६ परवाना दुय्यम प्रत १. योग्य प्रकारे भरलेले नगरपंचायत १५ दिवस संबंधित विभाग प्रशासकीय मुख्याधिकारी अर्ज स्तरावर निश्चित
प्रमुख अधिकारी
२. कोणतीही थकबाकी केलेले दर
नसल्याचा प्रमाणपत्र
२७ व्यवसायाचे नाव १. योग्य प्रकारे भरलेले नगरपंचायत १५ दिवस संबंधित विभाग प्रशासकीय मुख्याधिकारी बदलवणे अर्ज स्तरावर निश्चित
प्रमुख अधिकारी
२. कोणतीही थकबाकी केलेले दर
नसल्याचा प्रमाणपत्र
२८ व्यवसाय बदलणे १. योग्य प्रकारे भरलेले नगरपंचायत १५ दिवस संबंधित विभाग प्रशासकीय मुख्याधिकारी अर्ज स्तरावर निश्चित
प्रमुख अधिकारी
२. कोणतीही थकबाकी केलेले दर
नसल्याचा प्रमाणपत्र
२९ परवाना/धारक १. योग्य प्रकारे भरलेले नगरपंचायत १५ दिवस संबंधित विभाग प्रशासकीय मुख्याधिकारी भागीदाराचे नाव अर्ज स्तरावर निश्चित
प्रमुख अधिकारी
बदलने २. कोणतीही थकबाकी केलेले दर
नसल्याचा प्रमाणपत्र
३० भागीदाराच्या संख्येत १. योग्य प्रकारे भरलेला नगरपंचायत १५ दिवस संबंधित विभाग प्रशासकीय मुख्याधिकारी बदल (वाढ/कमी) अर्ज स्तरावर निश्चित
प्रमुख अधिकारी
केलेले दर
३१ परवाना रद्द करणे १. योग्य प्रकारे भरलेला नगरपंचायत १५ दिवस संबंधित विभाग प्रशासकीय मुख्याधिकारी अर्ज स्तरावर निश्चित
प्रमुख अधिकारी
केलेले दर
३२ कालबा परवान्यासाठी १. योग्य प्रकारे भरलेले नगरपंचायत १५ दिवस संबंधित विभाग प्रशासकीय मुख्याधिकारी नुतनीकरण सूचना अर्ज स्तरावर निश्चित
प्रमुख अधिकारी
२. कोणतीही थकबाकी केलेले दर
नसल्याचा प्रमाणपत्रमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ २५ यादी----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) ३३ मंगल कार्यालय/ १. विहित नमुन्यातील शासनाचे सूचना ३० दिवस मुख्याधिकारी जिल्हा सह - सभागृह वगैरे परवाना अर्ज
नुसार स्थानिक आयुक्त (नगर देणे (मिळकत विभाग) २. शासन वेळोवेळी विहित स्तरावर निश्चित
परिषद प्रशासन) केली जातील अशी केलेले शुल्क
इतर आवश्यक कागदपत्रे
३४ मंगल कार्यालय/ १. विहित नमुन्यातील शासनाचे सूचना ३० दिवस मुख्याधिकारी जिल्हा सह आयुक्त विभागीय सह सभागृह वगैरे परवान्याचे अर्ज
नुसार स्थानिक
(नगरपरिषद प्रशासन) आयुक्त नुतनीकरण करणे २. शासन वेळोवेळी विहित स्तरावर निश्चित
(नगरपरिषद मिळकत विभाग) केली जातील अशी केलेले शुल्क
प्रशासन) इतर आवश्यक कागदपत्रे
३५ लॉजिग हाऊस १. विहित नमुन्यातील शासनाचे सूचना ३० दिवस मुख्याधिकारी जिल्हाचे जिल्हा विभागीय सह परवाना देणे अर्ज
नुसार स्थानिक
सह आयुक्त आयुक्त (मिळकत विभाग) २. शासन वेळोवेळी विहित स्तरावर निश्चित
(नगरपरिषद प्रशासन) (नगरपरिषद केली जातील अशी केलेले शुल्क
प्रशासन) इतर आवश्यक कागदपत्रे
३६ लॉजिग हाऊस १. विहित नमुन्यातील शासनाचे सूचना ३० दिवस मुख्याधिकारी जिल्हाचे जिल्हा विभागीय सह परवान्याचे नुतनी- अर्ज
नुसार स्थानिक
सह आयुक्त आयुक्त करण करणे २. शासन वेळोवेळी विहित स्तरावर निश्चित
(नगरपरिषद प्रशासन) (नगरपरिषद (मिळकत विभाग) केली जातील अशी केलेले शुल्क
प्रशासन) इतर आवश्यक कागदपत्रे
३७ जलनि:सारण जोडणी १. विहित नमुन्यातील नगरपंचायत १२ दिवस कनिष्ठ अभियंता प्रशासकीय मुख्याधिकारी देणे अर्ज स्तरावर निश्चित
पाणी पुरवठा अधिकारी
२. जागा मालकी केलेले दर जलनिसा:रण
कागदपत्रे
(पाणी पुरवठा
३. थकबाकी नसल्याचा
विभाग)
दाखला
३८ पाणी उपसा करण्यासाठी १. विहित नमुन्यातील नगरपंचायत ३० दिवस कनिष्ठ अभियंता प्रशासकीय मुख्याधिकारी केंद्रिय भुजल सर्वेक्षण अर्ज स्तरावर निश्चित
पाणी पुरवठा अधिकारी
विभाग (अथवा इतर २. संबंधित नगरपालिकेची केलेले दर जलनिसा:रण
संबंधित विभाग) कोणतेही थकबाकी
(पाणी पुरवठा
यांचे ना-हरकत नसल्याचे प्रमाणपत्र
विभाग)
प्रमाणपत्रा करीता ३. ना हरकत प्रमाणपत्र
नागरी स्थानिक दिल्यानंतर भोगवटा
स्वराज्य संस्थेचे पाणी प्रमाणपत्र घेणेबाबतचे
अनुपब्धता प्रमाणपत्र व पर्जन्य जल पुनर्भरण
देणे करणेबाबतचे प्रतिज्ञापत्र
४. शासनाद्वारे वेळोवेळी
विहित केली जातील
अशी इतर आवश्यक
कागदपत्रे
३९ रस्त्यावरील खड्डे १. पुराव्यासह अर्ज उदा. नगरपंचायत ५ दिवस नगर अभियंता प्रशासकीय मुख्याधिकारी बुजविणे जीओ टँग केलेले स्तरावर निश्चित अधिकारी
फोटो इत्यादी केलेले दर२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ यादी----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) ४० रस्ता खोदाई परवाना १. विहित नमुन्यातील नगरपंचायत ३० दिवस नगर अभियंता प्रशासकीय मुख्याधिकारी देणे नवीन परवाना अर्ज स्तरावर निश्चित (स्थापत्य) अधिकारी
व नुतनीकरण २. संबंधित न.प./न.पं. ची केलेले दर
कोणतीही थकबाकी
नसल्याचा प्रमाणपत्र
३. शासनाद्वारे वेळोवेळी
विहित केली जातील
अशी इतर आवश्यक
कागदपत्रे
४१ गटारावरील झाकणे १. पुराव्यासह अर्ज उदा. नगरपंचायत ५ दिवस कनिष्ठ अभियंता प्रशासकीय मुख्याधिकारी सुस्थित ठेवणे जीओ टँग केलेले स्तरावर निश्चित
पाणी पुरवठा अधिकारी
फोटो इत्यादी केलेले दर जलपिसा:रण
(शहर स्वच्छता
विभाग)
४२ शहरात स्वच्छता १. पुराव्यासह अर्ज उदा. नगरपंचायत १ दिवस कनिष्ठ अभियंता प्रशासकीय मुख्याधिकारी ठेवणे जीओ टँग केलेले स्तरावर निश्चित
पाणी पुरवठा अधिकारी
फोटो इत्यादी केलेले दर जलपिसा:रण
२. शासना व्दारे वेळोवेळी
(शहर स्वच्छता
विहित केली जातील
विभाग)
अशी इतर आवश्यक
कागदपत्रे
४३ राज्याचा खाद्य १. विहित नमुन्यातील नगरपंचायत ३० दिवस कनिष्ठ अभियंता प्रशासकीय मुख्याधिकारी परवान्याकरीता अर्ज स्तरावर निश्चित
पाणी पुरवठा अधिकारी
नागरीक स्वराज्य २. संबंधित नगरपालिकेची केलेले दर जलनिसा:रण
संस्थेचे ना-हरकत कोणतीही थकबाकी
व स्वच्छता
प्रमाणपत्र नसल्याचा प्रमाणपत्र
३. ज्या इमारतीत सदर
आस्थापना/कारखाना
होणार आहे त्या
इमारतीचे भोगवटा
प्रमाणपत्र आणि सदरच्या
मालकी हक्काबाबतची
कागदपत्रे
४. शासनाव्दारे वेळोवेळी विहीत
कली जातील अशी इतर
आवश्यक कागदपत्रे
४४ खाद्य नोंदणी १. विहित नमुन्यातील नगरपंचायत ३० दिवस कनिष्ठ अभियंता प्रशासकीय मुख्याधिकारी प्रमाणपत्राकरीता अर्ज स्तरावर निश्चित
पाणी पुरवठा अधिकारी
नागरी स्थानिक २. संबंधित म.न.पा. ची केलेले दर जलनिसा:रण
स्वराज्य संस्थेचे कोणतीही थकबाकी
व स्वच्छता
आरोग्यविषयक-ना नसल्याचा प्रमाणपत्र
हरकत प्रमाणपत्र ३. ज्या इमारतीत सदर
देणे आस्थापना/कारखाना
होणार आहे त्या
इमारतीचे भोगवटा
प्रमाणपत्र आणि सदरच्यामहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ २७ यादी----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) मालकी हक्काबाबतची कागदपत्रे ४. शासनाव्दारे वेळोवेळी विहीत कली जातील अशी इतर आवश्यक कागदपत्रे
४५ जाहिरात परवाना/ १. विहित नमुन्यातील अर्ज नगरपंचायत १५ दिवस जाहिरात विभाग प्रशासकीय मुख्याधिकारी
प्रमुख अधिकारी
आकाशचिन्ह परवाना २. संबधित न.प./न.प. ची स्तरावर निश्चित नविन परवाना व कोणतीही थकबाकी केलेले दर नुतनीकरण नसल्याचा प्रमाणपत्र
४६ सिनेमा चित्रिकरण १. विहित नमुन्याती अर्ज नगरपालिका १५ दिवस जाहिरात विभाग प्रशासकीय मुख्याधिकारी
प्रमुख अधिकारी
परवाना नविन २. संबधित न.प./न.प. ची स्तरावर निश्चित परवाना व कोणतीही थकबाकी केलेले दर नुतनीकरण नसल्याचा प्रमाणपत्र
४७ महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) १. विहित नमुन्याती अर्ज नगरपंचायत ४५ दिवस वृक्ष अधिकारी मुख्याधिकारी संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडील वृक्ष प्राधिकरण वृक्ष संरक्षण आणि २. शासन वेळोवेळी विहित स्तरावर निश्चित संवर्धन अधिनियम, केली जातील अशी केलेले दर १९७५ मधील कलम ८ इतर आवश्यक मधील तरतुदीनुसार कागदपत्रे वृक्ष तोंड परवानगी देणे
४८ भूमिगत दुरसंचार १. विहित नमुन्यातील अर्ज नगर विकास शासन मुख्याधिकारी जिल्हाधिकारी प्रधान सचिव, वाहिनी (ऑप्टीकल २. नगर विकास विभाग विभाग शासन निर्णय निर्णय तथा अध्यक्ष, माहिती तंत्रज्ञान फायबर केबल) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण क्र. संकीर्ण २०२१/ क्र. संकीर्ण- जिल्हास्तरीय विभाग व अध्यक्ष, राज्यस्तरीय दुर- टाकण्याकरीता २०२१/C.R.२४२/UD-२० C.R.२४२/UD-२० २०२१/C.R. दूरसंचार समिती संचार समिती परवानगी देणे दिनांक १९/१२/२०२२ दिनांक १९/१२/२०२२ २४२/UD-२०
मधील Schedule-III मधील Schedule-IV दिनांक नुसार आवश्यक नुसार स्थानिक १९/१२/२०२२ कागदपत्रे स्तरावर निश्चित मधील ३. शासन वेळोवेळी विहित केलेले शुल्क तरतुदीनुसार केली जातील अशी इतर ६० दिवस आवश्यक कागदपत्रे
प्रमाणपत्र देणे २. शासन वेळोवेळी विहित नुसार स्थानिक
४९ फेरीवाले नोंदणी १. विहित नमुन्यातील अर्ज शासनाचे सुचना १५ दिवस मुख्याधिकारी जिल्हा सह आयुक्त विभागीय सह (नगरपरिषद आयुक्त (नगर प्रशासन) परिषद प्रशासन) केली जातील अशी स्तरावर निश्चित इतर आवश्यक कागद केलेले शुल्क पत्रे
५० मोबाईल टॉवर १. विहित नमुन्यातील अर्ज शासनाचे विहित ६० दिवस बांधकाम प्रशासकीय मुख्याधिकारी परवाना २. माहिती तंत्रज्ञान यांनी केलेले व नगर अभियंता अधिकारी
दिलेला परवाना परिषद-नगर ३. संबंधीत इमारतीच्या पंचायत स्तरावर मालकी हक्काचा निश्चित केलेले पुरावा दर ४. वैध भाडेकरार नामा ५. स्थळाचा नकाशा (१:१०००) ६. ज्या इमारतीवर टॉवर उभारायच्या आहे त्याचा वैध भोगवटा प्रमाणपत्र२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २-८, २०२५/आशि्वन १०-१६, शके १९४७ यादी----चालू
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) ७. संबंधीत इमारतीच्या जमीनीच्या मालकाचे/ ना-हरकत प्रमाणपत्र ८. सक्षम प्राधिकायाचे अग्निशमन ना-हरकत दाखला ९. सक्षम प्राधिकायाचे संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र १०. पर्यावरण विभागाची ना-हरकत ११. संबंधित नागरीक स्थानिक स्वराज्य
संस्थेचे ना- देय प्रमाणपत्र
१२. शासन वेळोवेळी निश्चित करेल असे इतर
आवश्यक परवाने/
दस्तऐवज
५१ हॉस्पिटल परवाना १. अग्निशमन चे ना- शासनाचे विहित १ वर्ष स्वच्छता प्रशासकीय मुख्याधिकारी हरकत प्रमाणपत्र केलेले व नगर दर वर्षी निरीक्षक अधिकारी २. बिल्डींग चा मंजूर परिषद/नगर नूतनी करन नकाशा पंचायत स्तरावर
३. Dr. चे certificate निश्चित केलेले ४. ग्राम पंचायत/नगर दर परिषद/नगर पंचायत चे ना-हरकत प्रमाणपत्र ५. नवीन वर्षाची कर पावती ६. वैदकीय कचयाची नोंदणीकृत प्रमाणपत्र
५२ नळ जोडणी १. नळ जोडणी देणे शासनाने विहित ७ दिवस स्वच्छता व पाणी प्रशासकीय मुख्याधिकारी ठेवणे
तात्पुरते कायमस्वरुपी केलेले व नगर १२ दिवस पुरवठा अधिकारी नळ जोडणी खंडित परिषद/नगर १२ दिवस
करणे
पंचायत स्तरावर
पुन जोडणी निश्चित केलेले
अशी इतर आवश्यक दर
कागदपत्रे
अमर हांडा, महादुला : दिनांक २४ सप्टेंबर, २०२५.
मुख्याधिकारी, नगर पंचायत, महादुला.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.