सहायक जिल्हाधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, शहादा, जिल्हा नंदुरबार यांजकडील कलम ११ अन्वये भूसंपादन प्रस्तावाबाबतच्या अ…

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक -- नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - १४, अंक - ४० ] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २ - ८, २०२५ / आश्विन १० - १६, शके १९४७ [ पृष्ठे १६

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांचेकडील आदेश क्रमांक भूसं-१/कावि-६४७/२०११/एसआर-७/२०११, दिनांक २९ जून २०११ सहायक जिल्हाधिकारी तथा भूसंपादन सामान्य यांजकडून

नुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) चे तरतुदीनुसार भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई प्रस्तुत प्रकरणी भूसंपादन प्रक्रियेचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी, मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे शहादा भाग, शहादा यांना प्रदान केले आहेत ;

कलम ११ अन्वये.

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील अधिसूचना असाधारण

प्राथमिक अधिसूचना

क्रमांक संकीर्ण-९५/२०२४/प्र.क्र.३८/अ-३, दिनांक ७ जून २०२४ जिल्हा नंदुरबार

क्रमांक भूसं / कावि / ३२६ / सन २०२५.---- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०२४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झ-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) मध्ये नमूद केलेप्रमाणे जिल्हाधिकारी म्हणजे महसुली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यामध्ये सहायक आयुक्त किंवा जिल्हाधिकायांची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी नियुक्त केलेले अधिकारी ;

भाग १ (नाविपु) एच-२२४

(१)

नुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम १०-क च्या तरतुदीपासून उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनच्या व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून उक्त प्रकल्पाला सूट देण्यात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची "दोन"मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २ - ८, २०२५ / आश्विन १० - १६ शके १९४७ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित अनुसूची - एक

जमिनींचे वर्णन

व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;

जिल्हा नंदुरबार, तालुका शहादा

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या अनुसूची "चार" मध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत अनुसूची "पाच" मध्ये दिलेला आहे.

गट नंबर संपादित करावयाचे १

क्षेत्र २ हे. आर

मौजे दरा

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे १०/१-अ/१-ब/२ .. ० ३० ११/१-अ .. ० २० ११/१-ब

.. ० ३० ११/१-क .. ० १८ ११/१-ड .. ० १४ ११/२/३

.. ० २५ ११/७

.. ० ४५ ९/१

.. ० ०७ १४/०

.. ० १९ ४०/१ व २ .. ० ०३ ३५

.. ० ०२ ३४

.. ० २६ ३३

.. ० ०१ ३६

.. ० २७ ३७/१ व ३७/२ .. ० ४४ एकूण क्षेत्र

.. ३ ११

काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील

मौजे रामपूर

घोषित करण्यात येत आहे.

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध झालेचे दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, शहादा भाग, शहादा यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत कलम ३ च्या १३

.. ० १० १९/१ व १९/२ .. ० २० २०/१

.. ० ३४ २०/२

.. ० ०८ २७/१, २ .. ० १०खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त २१/१ .. ० ०६ अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी २१/२ .. ० ०५ उपविभागीय अधिकारी, शहादा भाग, शहादा यांस पदनिदशित करीत आहेत. २१/३ .. ० ०४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २ - ८, २०२५ / आश्विन १० - १६ शके १९४७ ३ अनुसूची - एक --- चालू अनुसूची - एक --- चालू गट नंबर संपादित करावयाचे १

क्षेत्र २ हे. आर मौजे रामपूर --- चालू

२६/२

.. ० १२ २२/१

.. ० १२ २४/२

.. ० १५ २५/१, २ .. ० २७ ३१/१ व ३१/२ .. ० १५ ३५/१ व ३५/२ .. ० १५ ३२/१

.. ० १० ३२/२

.. ० ०३ ३४/२

.. ० ०७ ३४/१

.. ० १७ ३३/२

.. ० १२ ३७

.. ० १४ गट नंबर संपादित करावयाचे १

क्षेत्र २ हे. आर

मौजे नाां --- चालू

६/१ व ६/२ व ६/३ .. ० १८ ७/१ व ७/२ व ७/३ व ७/४ .. ० १८ ५

.. ० १२ ४

.. ० १२ २७/१

.. ० १८ २७/२

.. ० १५ २८/१

.. ० ११ २८/२

.. ० ११ २९

.. ० १८ ३०

.. ० १६ ३१/२

.. ० १७ ३२

.. ० ४१ ३२/२

.. ० ०३ एकूण क्षेत्र

.. २ ५६

मौजे नाां

एकूण क्षेत्र

.. ५ ०५

८६

.. ० ०१

मौजे कुसूमवाडे

८५

.. ० ३२ ८४/१ व ८४/२ .. ० १२ १३

.. ० २४ ८२/२

.. ० १५ ८२/१

.. ० १८ ८१/१

.. ० ०९ ८१/२

.. ० १३ ७७

.. ० ०१ २६

.. ० ५८ २

.. ० ३० १८/१ व १८/२ .. ० २७ १८/३ व १८/४ व १८/५ .. ० २९ १७/१

.. ० ३० १७/४

.. ० ०३ १७/२

.. ० ०३ १७/३

.. ० ०३ १६

.. ० १४ ५८/२

.. ० २५ ४५

.. ० २६ ४४

.. ० १५११/१ व ११/२ .. ० ३६ ३८ .. ० २८ १५ .. ० २० ३७/१ .. ० ११ १४/१ व १४/२ .. ० २६ ३७/२ .. ० ०७ ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २ - ८, २०२५ / आश्विन १० - १६ शके १९४७ अनुसूची - चार अनुसूची - एक --- चालू गट नंबर संपादित करावयाचे

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश

१

क्षेत्र २ हे. आर मौजे कुसूमवाडे --- चालू

नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ कलम १० (क) अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे.

अनुसूची - पाच

३७/३

.. ० ११ नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

१०/१, २ .. ० ०८ १०/३

.. ० ०८ ११/१, २ .. ० ३७ या प्रकल्पांतर्गत कालव्यामुळे शेतीसाठी पाणीपुरवठा होणार आहे. सदर क्षेत्रामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही.

एकूण क्षेत्र

.. २ ८५

कृष्णकांत कनवारीया

मौजे कानडी

६०/१-अ .. ० १८ ६०/२

.. ० २६ ५८/१

.. ० ११ ५८/२

.. ० २० ५७

.. ० ०६

(भा.प्र.से.),

सहायक जिल्हाधिकारी तथा

भूसंपादन अधिकारी, शहादा, जिल्हा नंदुरबार.

शहादा, १६ सप्टेंबर २०२५.

-----------------------------------------------

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

५६

.. ० ०३ मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे एकूण क्षेत्र

.. ० ८४

कलम ११ अन्वये.

अनुसूची - दोन

प्राथमिक अधिसूचना

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

जिल्हा नंदुरबार

प्रकल्पाचे नाव : दरा मध्यम प्रकल्प, तालुका शहादा, जिल्हा नंदुरबार.

प्रकल्पाचे वर्णन : दरा मध्यम प्रकल्पावरील उजवा मुख्य कालव्याकरिता.

समाजाला मिळणारे लाभ : भूसंपादन करावयाचे जमिनींबाबत राज्य शासनाचा असा उद्देश आहे की, या प्रकल्पांतर्गत कालव्यामुळे मौजे दरा, रामपूर, नाां, कुसूमवाडे व कानडी गावातील शेतकयांना शेतीसाठी पाणीपुरवठा होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे, असा सार्वजनिक हिताचा उद्देश आहे.

क्रमांक भूसं / कावि / ३२८ / सन २०२५.---- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०२४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झ-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा

अनुसूची - तीन

जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक आहे. यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.

जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) मध्ये नमूद केलेप्रमाणे जिल्हाधिकारी म्हणजे महसुली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यामध्ये सहायक आयुक्त किंवा जिल्हाधिकायांची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी नियुक्त केलेले अधिकारी ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २ - ८, २०२५ / आश्विन १० - १६ शके १९४७ ५

ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांचेकडील आदेश क्रमांक भूसं-१/कावि-६४७/२०११/एसआर-७/२०११, दिनांक २९ जून २०११ नुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) चे तरतुदीनुसार प्रस्तुत प्रकरणी भूसंपादन प्रक्रियेचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी, शहादा भाग, शहादा यांना प्रदान केले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील अधिसूचना असाधारण क्रमांक संकीर्ण-९५/२०२४/प्र.क्र.३८/अ-३, दिनांक ७ जून २०२४ नुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम १०-क च्या तरतुदीपासून उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनच्या व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून उक्त प्रकल्पाला सूट देण्यात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, शहादा भाग, शहादा यांस पदनिदशित करीत आहेत.

अनुसूची - एक

जमिनींचे वर्णन

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश जिल्हा नंदुरबार, तालुका शहादा

यासोबतच्या अनुसूची "चार" मध्ये दिलेला आहे ;

गट नंबर संपादित करावयाचे १

क्षेत्र २

हे. आर

मौजे दरा

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त ८

.. ० ८५ एकूण क्षेत्र

.. ० ८५

अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या

मौजे मडकानी

कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही ४३ .. ० १० व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार ४४ .. ० ६० निर्माण करणार नाही ; ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २ - ८, २०२५ / आश्विन १० - १६ शके १९४७

अनुसूची - एक --- चालू

गट नंबर संपादित करावयाचे होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे, असा सार्वजनिक हिताचा उद्देश आहे.

अनुसूची - तीन

१

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

क्षेत्र २ हे. आर मौजे मडकानी --- चालू

४९/१

.. ० २४ ४९/२

.. ० २४ ५०/१

.. ० २० सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक आहे. यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.

अनुसूची - चार

५०/२

.. ० १९ सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश

५१

.. ० ७८ ५२

.. ० ०४ ५४/१

.. ० २६ नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ कलम १० (क) अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे.

अनुसूची - पाच

५४/२

.. ० २६ नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

५४/३

.. ० २५ ५३/१

.. ० ०१ ५३/२

.. ० ०१ ५३/३

.. ० ०१ या प्रकल्पांतर्गत कालव्यामुळे शेतीसाठी पाणीपुरवठा होणार आहे. सदर क्षेत्रामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही.

कृष्णकांत कनवारीया

५३/४

.. ० ०१ ६१/१

.. ० १० ६१/२

.. ० १० ६१/३

.. ० १० ६१/४

.. ० ०९ ६२

.. ० ०९

(भा.प्र.से.),

सहायक जिल्हाधिकारी तथा

भूसंपादन अधिकारी, शहादा,

जिल्हा नंदुरबार.

शहादा, १६ सप्टेंबर २०२५.

-----------------------------------------------

एकूण क्षेत्र

.. ३ ९८

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

कलम ११ अन्वये.

अनुसूची - दोन

प्राथमिक अधिसूचना

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

जिल्हा नंदुरबार

प्रकल्पाचे नाव : दरा मध्यम प्रकल्प, तालुका शहादा, जिल्हा नंदुरबार.

प्रकल्पाचे वर्णन : दरा मध्यम प्रकल्पावरील मुख्य डावा कालव्याकरिता.

समाजाला मिळणारे लाभ : भूसंपादन करावयाचे जमिनींबाबत राज्य शासनाचा असा उद्देश आहे की, या प्रकल्पांतर्गत कालव्यामुळे मौजे दरा व मडकानी गावातील शेतकयांना शेतीसाठी पाणीपुरवठा क्रमांक भूसं / कावि / ३३० / सन २०२५.---- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०२४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्तमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २ - ८, २०२५ / आश्विन १० - १६ शके १९४७ ७ अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झ-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) मध्ये नमूद केलेप्रमाणे जिल्हाधिकारी म्हणजे महसुली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यामध्ये सहायक आयुक्त किंवा जिल्हाधिकायांची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी नियुक्त केलेले अधिकारी ;

कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.

अनुसूची - एक

जमिनींचे वर्णन

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची "दोन"मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

जिल्हा नंदुरबार, तालुका अक्राणी, मौजे चिंचखेडी

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;

गट नंबर संपादित करावयाचे १

क्षेत्र २ हे. आर ६/१

.. ० ४५ एकूण क्षेत्र

.. ० ४५

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या प्रकल्पाचे नाव : सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी.

प्रकल्पाचे वर्णन : सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी उर्वरित जमिनीचे भूसंपादन.

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २ - ८, २०२५ / आश्विन १० - १६ शके १९४७

समाजाला मिळणारे लाभ : भूसंपादन करावयाच्या जमिनीबाबत राज्य शासनाचा असा उद्देश आहे की, या प्रकल्पांतर्गत कालव्यामुळे मौजे चिंचखेडी गावातील शेतकयांना शेतीसाठी पाणीपुरवठा होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे, असा सार्वजनिक हिताचा उद्देश आहे.

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक आहे. यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.

कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०२४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झ-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) मध्ये नमूद केलेप्रमाणे जिल्हाधिकारी म्हणजे महसुली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, यामध्ये सहायक आयुक्त किंवा जिल्हाधिकायांची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी नियुक्त केलेले अधिकारी ;

अनुसूची - चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांचेकडील आदेश क्रमांक भूसं/कावि-२५०/२०२०, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० नुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) चे तरतुदीनुसार प्रस्तुत प्रकरणी भूसंपादन प्रक्रियेचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी, शहादा भाग, शहादा यांना प्रदान केले आहेत ;

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

या प्रकल्पांतर्गत कालव्यामुळे शेतीसाठी पाणी पुरवठा होणार आहे. सदर क्षेत्रामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही.

कृष्णकांत कनवारीया

(भा.प्र.से.),

सहायक जिल्हाधिकारी तथा

भूसंपादन अधिकारी, शहादा,

जिल्हा नंदुरबार शहादा, १६ सप्टेंबर २०२५.

-----------------------------------------------

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

कलम ११ अन्वये.

प्राथमिक अधिसूचना

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश जिल्हा नंदुरबार

क्रमांक भूसं / कावि / ३३२ / सन २०२५.---- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या यासोबतच्या अनुसूची "चार" मध्ये दिलेला आहे ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २ - ८, २०२५ / आश्विन १० - १६ शके १९४७ ९ अनुसूची - एक --- चालू

गट नंबर संपादित करावयाचे

१

क्षेत्र २ हे. आर

३

.. ० २० त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

४/२

.. ० १२

५/१

.. ० ३०

५/२

.. ० ३० परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

६/१

.. ० ३०

६/२

.. ० ३०

८/३

.. ० १८ परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

९

.. ० १०

१०

.. ० १३

११

.. ० २१

१२

.. ० २२

१३

.. ० ३०

१४/२

.. ० १७ तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.

१५

.. ० १८

१६/१

.. ० ०८

१६/४

.. ० ०८ सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध झालेचे दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, शहादा भाग, शहादा यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात ;

१६/५

.. ० ०८

२६

.. ० १७

एकूण क्षेत्र

.. ३ ८१

अनुसूची - दोन

अनुसूची - एक

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

जमिनींचे वर्णन

प्रकल्पाचे नाव : सारंगखेडा बॅरेज मध्यम प्रकल्प, तालुका

शहादा, जिल्हा नंदुरबार.

जिल्हा नंदुरबार, तालुका शहादा, मौजे भडगाव

गट नंबर संपादित करावयाचे

प्रकल्पाचे वर्णन : सारंगखेडा बॅरेज मध्यम प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणारे मौजे भडगाव, तालुका शहादा येथील क्षेत्र ३.८१ हेक्टर आर एवढे पुरवणी क्षेत्राकरिता.

१

क्षेत्र २ हे. आर१/१ .. ० १२ १/४ .. ० १२ २ .. ० १५ समाजाला मिळणारे लाभ : भूसंपादन करावयाच्या जमिनींबाबत राज्य शासनाचा असा उद्देश आहे की, या प्रकल्पांतर्गत कालव्यामुळे मौजे भडगाव गावातील शेतकयांना शेतीसाठी पाणीपुरवठा होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे, असा सार्वजनिक हिताचा उद्देश आहे. १० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २ - ८, २०२५ / आश्विन १० - १६ शके १९४७ अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

हे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) मध्ये नमूद केलेप्रमाणे जिल्हाधिकारी म्हणजे महसुली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, यामध्ये सहायक आयुक्त किंवा जिल्हाधिकायांची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी नियुक्त केलेले अधिकारी ;

अनुसूची - चार

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांचेकडील आदेश क्रमांक भूसं/कावि-२५१/२०२०, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० नुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) चे तरतुदीनुसार प्रस्तुत प्रकरणी भूसंपादन प्रक्रियेचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी, शहादा भाग, शहादा यांना प्रदान केले आहेत ;

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

या प्रकल्पांतर्गत कालव्यामुळे शेतीसाठी पाणीपुरवठा होणार आहे. सदर क्षेत्रामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही.

कृष्णकांत कनवारीया (भा.प्र.से.),

सहायक जिल्हाधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, शहादा, जिल्हा नंदुरबार.

शहादा, १६ सप्टेंबर २०२५.

-----------------------------------------------

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

कलम ११ अन्वये.

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश

प्राथमिक अधिसूचना

यासोबतच्या अनुसूची "चार" मध्ये दिलेला आहे ;

जिल्हा नंदुरबार

क्रमांक भूसं / कावि / ३३४ / सन २०२५.---- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०२४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झ-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत अनुसूची "पाच" मध्ये दिलेला आहे ;

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूदमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २ - ८, २०२५ / आश्विन १० - १६ शके १९४७ ११ करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

समाजाला मिळणारे लाभ : भूसंपादन करावयाच्या जमिनींबाबत राज्य शासनाचा असा उद्देश आहे की, या प्रकल्पांतर्गत कालव्यामुळे मौजे देऊर गावातील शेतकयांना शेतीसाठी पाणीपुरवठा होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे, असा सार्वजनिक हिताचा उद्देश आहे.

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

अनुसूची - चार

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमा-खालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, शहादा भाग, शहादा यांस पदनिदशित करीत आहेत.

या प्रकल्पांतर्गत कालव्यामुळे शेतीसाठी पाणीपुरवठा होणार आहे. सदर क्षेत्रामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही.

अनुसूची - एक

जमिनींचे वर्णन

कृष्णकांत कनवारीया (भा.प्र.से.), जिल्हा नंदुरबार, तालुका शहादा, मौजे देऊ र गट नंबर संपादित करावयाचे १

क्षेत्र २ हे. आर १६२

.. ० २० १६३

.. ० १७

सहायक जिल्हाधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, शहादा, जिल्हा नंदुरबार.

शहादा, १६ सप्टेंबर २०२५.

-----------------------------------------------

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

१६४

.. ० २० कलम ११ अन्वये.

एकूण क्षेत्र

.. ० ५७

प्राथमिक अधिसूचना

जिल्हा नंदुरबार

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : सारंगखेडा बॅरेज मध्यम प्रकल्प, तालुका शहादा, जिल्हा नंदुरबार.

प्रकल्पाचे वर्णन : सारंगखेडा बॅरेज मध्यम प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणारे मौजे देऊ र, तालुका शहादा येथील क्षेत्र ०.५७ हेक्टर आर एवढे पुरवणी क्षेत्राकरिता.

क्रमांक भूसं / कावि / ३३६ / सन २०२५.---- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०२४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २ - ८, २०२५ / आश्विन १० - १६ शके १९४७ अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झ-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) मध्ये नमूद केलेप्रमाणे जिल्हाधिकारी म्हणजे महसुली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, यामध्ये सहायक आयुक्त किंवा जिल्हाधिकायांची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी नियुक्त केलेले अधिकारी ;

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांचेकडील आदेश क्रमांक भूसं/कावि-२५२/२०२०, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० नुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) चे तरतुदीनुसार प्रस्तुत प्रकरणी भूसंपादन प्रक्रियेचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी, शहादा भाग, शहादा यांना प्रदान केले आहेत.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमा- खालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, शहादा भाग, शहादा यांस पदनिदशित करीत आहेत.

अनुसूची - एक

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा नंदुरबार, तालुका शहादा, मौजे तोरखेडा

गट नंबर संपादित करावयाचे १

क्षेत्र २ हे. आर ३/१

.. १ ४५ ३/२

.. ० ७० २/३

.. ० २८२/२-ब .. ० २२ ४७४/१ .. ० २२ एकूण क्षेत्र .. ३ ३२ त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २ - ८, २०२५ / आश्विन १० - १६ शके १९४७ १३ अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे वर्णन : सारंगखेडा बॅरेज मध्यम प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणारे मौजे तोरखेडा, तालुका शहादा येथील क्षेत्र ३.३२ हेक्टर आर एवढे पुरवणी क्षेत्राकरिता.

समाजाला मिळणारे लाभ : भूसंपादन करावयाच्या जमिनींबाबत राज्य शासनाचा असा उद्देश आहे की, या प्रकल्पांतर्गत कालव्यामुळे मौजे तोरखेडा गावातील शेतकयांना शेतीसाठी पाणीपुरवठा होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे, असा सार्वजनिक हिताचा उद्देश आहे.

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांचेकडील आदेश क्रमांक भूसं/कावि-२५३/२०२०, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० नुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) चे तरतुदीनुसार प्रस्तुत प्रकरणी भूसंपादन प्रक्रियेचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी, शहादा भाग, शहादा यांना प्रदान केले आहेत ;

अनुसूची - चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

कृष्णकांत कनवारीया (भा.प्र.से.),

सहायक जिल्हाधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, शहादा, जिल्हा नंदुरबार.

शहादा, १६ सप्टेंबर २०२५.

-----------------------------------------------

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ अन्वये.

यासोबतच्या अनुसूची "चार" मध्ये दिलेला आहे ;

प्राथमिक अधिसूचना

जिल्हा नंदुरबार

क्रमांक भूसं / कावि / ३३८ / सन २०२५.---- ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत अनुसूची "पाच" मध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २ - ८, २०२५ / आश्विन १० - १६ शके १९४७ अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

प्रकल्पाचे वर्णन : सारंगखेडा बॅरेज मध्यम प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणारे मौजे खैरवे, तालुका शहादा येथील क्षेत्र ०.७१ हेक्टर आर एवढे पुरवणी क्षेत्राकरिता.

समाजाला मिळणारे लाभ : भूसंपादन करावयाचे जमिनींबाबत राज्य शासनाचा असा उद्देश आहे की, या प्रकल्पांतर्गत कालव्यामुळे मौजे खैरवे गावातील शेतकयांना शेतीसाठी पाणीपुरवठा होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे असा सार्वजनिक हिताचा उद्देश आहे.

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे.

अनुसूची - चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश

अनुसूची - एक

अनुसूची - पाच

जमिनींचे वर्णन

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

जिल्हा नंदुरबार, तालुका शहादा, मौजे खैरवे

गट नंबर संपादित करावयाचे १

२

क्षेत्र २ हे. आर .. ० २० या प्रकल्पांतर्गत कालव्यामुळे शेतीसाठी पाणीपुरवठा होणार आहे. सदर क्षेत्रामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उदभवत नाही.

कृष्णकांत कनवारीया

३/२

.. ० १२ ४

.. ० १५ ९९/१

.. ० ०६

(भा.प्र.से.),

सहायक जिल्हाधिकारी तथाभूसंपादन अधिकारी, शहादा, ९९/२ .. ० ०६ जिल्हा नंदुरबार. ९९/५ .. ० ०६ शहादा, १६ सप्टेंबर २०२५. ९९/७ .. ० ०६ एकूण क्षेत्र .. ० ७१ ----------------------------------------------- महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २ - ८, २०२५ / आश्विन १० - १६ शके १९४७ १५

प्रशासक यांजकडून

संगमनेर नगरपरिषद, संगमनेर

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये

जाहीर सूचना

क्रमांक संनप/नगररचना/१४/२८३/२०२५.---- ज्याअर्थी, प्रशासक संगमनेर नगरपरिषद, संगमनेर यांजकडून संगमनेर शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-११०४/५५४/प्र.क्र.६९/०५/नवि-९, दिनांक २२ नोव्हेंबर २००६ नुसार मंजूर केलेली आहे.

प्रस्तुत मंजूर दुसया सुधारित शहर विकास योजनेत संगमनेर नगरपरिषदेने दिनांक १० सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रशासकीय ठराव क्रमांक १०९८, दिनांक १० सप्टेंबर २०२५ नुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये खालीलप्रमाणे गौण ेरबदल करणेचे ठरविले आहे.

परिशिष्ट-अ

मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव

प्रस्तावित गौण ेरबदल

संगमनेर नगरपरिषद अंतर्गत मौजे संगमनेर बु., तालुका संगमनेर, जिल्हा अहिल्यानगर येथील श्री विठोबा देवस्थान यांचे मालकीचे सव्ह नंबर ५८/१ मधील क्षेत्र हरित पा ( ) विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे.

संगमनेर नगरपरिषद अंतर्गत मौजे संगमनेर बु., तालुका संगमनेर, जिल्हा अहिल्यानगर येथील श्री विठोबा देवस्थान यांचे मालकीचे सव्ह नंबर ५८/१ मधील क्षेत्र भागश: हरित पा ( ) व भागश: रहिवास विभागमध्ये दर्शविण्यात आलेले क्षेत्र.

वरील गौण ेरबदल दर्शविणारे भाग नकाशे नागरिकांचे अवलोकनार्थ संगमनेर नगरपरिषदेचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत खुले ठेवण्यात आलेले आहेत.

प्रस्तुत गौण ेरबदलाचे बाबतीत कोणाच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत नगरपरिषदेकडे लेखी स्वरूपात सादर केल्यास नगरपरिषद सदरचा प्रस्ताव शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी विचार करील. मुदतीनंतर आलेल्या सूचना / हरकतींचा विचार केला जाणार नाही.

रामदास कोकरे,

प्रशासक,

संगमनेर नगरपरिषद, संगमनेर,

जिल्हा अहिल्यानगर.

संगमनेर, २४ सप्टेंबर २०२५.

----------------------------------

BY ADMINISTRATOR

Sangamner Municipal Council, Sangamner

Under Section 37 of Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

Public Notice

No. SMC/T.P./14/283/2025.---- Whereas, from the Administrator, Sangamner Municipal Council, Sangamner, the second revised Development Plan of Sangamner Municipal Council has been sanctioned by the Urban Development Department of Government of Maharashtra vide it's Notiﬁ catoin No. TPS- 1104/554/CR-69/05/UD-9, dated 22nd November 2006.

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २ - ८, २०२५ / आश्विन १० - १६ शके १९४७

Now, the Sangamner Municipal Council has proposed following minor modiﬁ cation in the said Development Plan under Section 37 of Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 as resolved vide it's Council Resolution No. 1098, dated 10th September 2025.

Appendix 'A'

Existing Proposal in sanctioned

Proposed Minor Modiﬁcation

Development Plan

Land bearing S. No. 58/1 in Sangamner Municipal Land bearing S. No. 58/1 in Sangamner Council area owned by Shri Vithoba Devsthan Municipal Council area owned by Shri Vithoba designated in Sanctioned Development Plan as Devsthan to exclude the said area from Green Partly Green Belt and Partly Residential Zone. Belt and include in Residential Zone.

The part plan showing aforesaid proposed minor modiﬁ cation is kept open for inspection for the public during the oﬃ ce hours on any working day in the oﬃ ce of Sangamner Municipal Council.

Those who have any Suggestion / Objections, if any proposals of aforesaid minor modiﬁ cation may submit them to Municipal Council in writing within one month from the date of Publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette and will be considered by the Council before submitting the proposed modiﬁ cation to Government for sanction. Suggestion / Objections received after time limit will not be considered.

RAMDAS KOKARE,

Administrator, Sangamner Municipal Council, Sangamner,

District Ahilyanagar.

Sangamner, 24th September 2025.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUP ENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.