भाग एक-अ-मध्य उप-विभाग, असा. क्रमांक ६१, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र, अधिसूचना, निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश, २०२५. गुरुवार, ९ ऑक्टोबर २०२५.

RNI No. MAHBIL /2009/31748

महाराष्ट्रट शासन राजपत्र

असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग

र्ष ११, अंक ३२] गुरुारा, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ [पृष्ठे ४८, विकंमत : रुपये २६.००

असाधाराण क्रमांक ६१

प्राविधाकृत प्राकाशान

महाराष्ट्र विजल्हा परिरार्षदा पंचायत सविमत्या, ग्रामपंचायती, नगरापरिरार्षदा, प्राथविमक विशाक्षण आविण

स्थाविनक विनधाी लेखापराीक्षा अविधाविनयम यांखालेीले (भाग चारा-ब मध्ये प्राविसद्ध कराण्यात

आलेले आदाेशा अविधासूचाना यांव्यवितरिराक्त) आदाेशा अविधासूचाना.

राज्य विनडणूक आयोग, महाराष्ट्र

पविला मजला, नीन प्रशासकीय भान, ुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग, मु बई-४०० ०३२.

अविधासूचाना

विनडणुकांच्या प्रायोजनाथष प्रासारामाध्यम संविनयंत्रण जाविहारात प्रामाणन आदाेशा, २०२५.

संदाभाष :

१) स्थाविनक स्राज्य सस्थाच्या विनडणूक आचौारासविता कालाधीमध्ये राजकीय पक्ष, उमेदारा याच्या इलाेक्ट्रॉविनक प्रसारामाध्यमाद्वाराे प्रसारिराता कराण्याता येणूाऱ्या मुलाखताी इ. बाबता: स्थास्स-११०३/प्र.क्र. ३२/का-५, विदा. १७ माचौग २००५.

२) इलाेक्ट्रॉविनक प्रसारामाध्यमारा प्रसारिराता/ प्रविसद्ध कराण्याता येणूाऱ्या प्रस्ताविता जाविरातांच्या प्रमाणूनाबाबता: क्र. राविनआ/ मनपा/२००९/प्र. क्र. १/का.५, विदा. ०६ जानेाराी २००९.

३) जाविराता प्रमाणूनासाठी सविमताी स्थापन कराण्याबाबता: क्र. राविनआ/मनपा-२००९/प्र. क्र. १/का.५, विदा.२२ विडसंबरा २०११.

४) पेड न्यूजसदाभागता कायगाी कराण्याविषयी कायगपद्धताी ठीराविणूे आविणू सविमताी गविठीता कराण्याबाबता: क्र. राविनआ/मनपा/२००९/ प्र. क्र. १/का.५, विदा. १६ जानेाराी २०१२.

५) ृत्ताविन्याराीला चौचौागत्मक कायगक्रमाच्या परानगीबाबता: विदा. १८ जानेाराी २०१२.

६) स्थाविनक स्राज्य सस्थाच्या विनडणूुकामध्ये जनमता चौाचौणूी आविणू मतादानोत्तरा चौाचौणूी घेणूे, विनष्कषग प्रविसद्ध कराण्याबाबता विनबंधी: क्र. राविनआ/मनपा/२०१२/प्र.क्र.१३/का-५, विदा. ०२ फेब्रुाराी २०१२.

७) आचौारासविता लागू असलाेल्या क्षेत्रामधीला शासनाच्या जाविरातांबाबता: क्र. राविनआ/मनपा-२०१७/ प्र. क्र. ५/का.५, विदा. १६ जानेाराी २०१७.

(१)

भाग एक-अ (म.उ.वि.)-६१–१२ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ क्रमाक राविनआ/माज/२०२५/प्र.क्र. ५/ का. १०, विदा. ०९ ऑक्टोबरा २०२५.—ज्याअथाी, भाराताीय सविधीानाच्या अनुच्छेदा '२४३ टो' (243K) आविणू '२४३ यक' (243ZA) अन्ये; तासेचौ स्थाविनक स्राज्य सस्थाच्या सबविधीता कायद्यांाताीला ताराताुदांन्ये राज्याताीला स्थाविनक स्राज्य सस्थाच्या सग विनडणूुकाचौे अधीक्षणू, सचौालान विनयत्राणू याबाबताचौे अविधीकारा राज्य विनडणूक आयोगास प्राप्ता झालाे आेता ;

ज्याअथाी, मा. सोच्चौ न्यायालायाने विसव्हिला अपीला क्र. ५७५६/२००५, श्री. विकसनविसग ताोमरा वि. अमदाबादा मानगरापाविलाका इतारा मध्ये विदा. १९ ऑक्टोबरा २००६ राोजी विदालाेल्या विनणूगयामध्ये राज्य विनडणूक आयोगाचौा दाजाग, अविधीकारा जबाबदाऱ्या भाराता विनडणूक आयोगाशाी समताुल्य आेता, असे नमूदा केलाे आे;

ज्याअथाी, प्रत्येक राजकीय पक्ष/ उमेदारा/ गटो/ सस्था/ सघे विकंा यक्ताीने दाूरादाशागन ाविन्या आविणू केबला नेटोककरा द्यांायाच्या सग प्रस्ताविता राजकीय जाविराताी भाराता विनडणूक आयोगाने विविधी स्तारारा स्थापन करायाच्या विनदाेविशाता प्रमाणून सविमताीद्वाराे पूगप्रमाविणूता केलाेल्या असल्या पाविजेता, असे आदाेशा मा. सोच्चौ न्यायालायाने विदा. १३ एविप्रला २००४ राोजी {एसएलापी (सी) क्र. ६६७९ मध्ये माविताी प्रसाराणू मत्रालाय विरुद्ध मे. जेविमनी टोी प्रा. विला.} विदालाे आेता;

ज्याअथाी, सुदाृढ लाोकशाीच्यादाृष्टोीने 'पेड न्यूज' ा प्रकारा मोठीे आान ठीरू शाकताे. त्याताून विनष्पक्ष विनडणूक प्रविक्रयेता अडथाळा येऊ शाकताो आविणू सगसामान्य मतादाराच्या मतारा अनुविचौता प्रभा पडू शाकताो. े धीोके टोाळाण्यासाठी विदा. ०४ ऑक्टोबरा २०१० विदा. ०९ माचौग २०११ राोजी भाराता विनडणूक आयोग राजकीय पक्षाचौी एकवित्राता बैठीक झालाी ोताी. त्याता विविधी उपाययोजना कराण्याचौा विनणूगय झाला ोता;

ज्याअथाी, स्थाविनक स्राज्य सस्थाच्या विनडणूुका मुक्ता, विनभागय, पारादाशागक, विनःपक्षपाताीपणूे कायगक्षमताेने पारा पाडण्याच्यादाृष्टोीने पेड न्यूजला आळा घेालाणूे, सग माध्यमारा जाविराता प्रसाराणू/ प्रविसद्धी/ प्रचौारा त्या अनुषविगक बाबंसदाभागता कायगपद्धताी विनव्हिचौता कराणूे आयक झाल्यामुळाे राज्य विनडणूक आयोगाने विविधी आदाेशा विनगगविमता केलाे आेता;

आविणू ज्याअथाी, उपराोक्ता सदाभांविकता आदाेशाचौी अमलाबजाणूी कराताना ोणूारा सभ्रम दाूरा कराणूे, त्याच्या अमलाबजाणूीमध्ये एकसूत्राता सुलाभाता आणूणूे; तासेचौ प्रसारामाध्यमाच्या बदालात्या स्रुपाचौी नंदा घेणूे इत्यादाी बाबी विचौाराता घेऊन काी सुधीाराणूा कराणूे आयक आे, अशाी राज्य विनडणूक आयोगाचौी खात्राी झालाी आे;

त्याअथाी, भाराताीय सविधीानाच्या अनुच्छेदा '२४३टो' '२४३यक'; मु बई मानगरापाविलाका अविधीविनयम, १८८८ कलाम १८अ(४); माराष्ट्रॉ मानगरापाविलाका अविधीविनयमाच्या कलाम १४(४); माराष्ट्रॉ नगरापरिराषदा, नगरापचौायताी औद्यांोविगक नगराी अविधीविनयम, १९६५चौे कलाम १०-अ (४); माराष्ट्रॉ विजल्ा परिराषदा पचौायता सविमताी अविधीविनयम, १९६१ चौे कलाम ९अ; माराष्ट्रॉ ग्रामपचौायता अविधीविनयमाच्या कलाम १०-अ (४) अन्ये; तासेचौ राज्य विनडणूक आयोगास याबाबताीता समथाग कराणूाऱ्या इतारा सग अविधीकाराचौा ापरा करून राज्य विनडणूक आयोग, माराष्ट्रॉ उपराोक्ता सदाभांविकता सग आदाेशा अविधीक्रविमता करून खालाीलाप्रमाणूे आदाेशा दाेता आे:—

आदाेशा

भाग एक

आदाेशाचाे ना आविण व्याप्ती

१. ना व्याप्ती आविण प्रारांभा :

(१) या आदाेशाला 'विनडणूुकाच्या प्रयोजनाथाग प्रसारामाध्यम सविनयत्राणू जाविराता प्रमाणून आदाेशा, २०२५' असे सबोधीण्याता येईला.

(२) मा. सोच्चौ न्यायालायाच्या याविचौका क्र. ६६७९/२००४ सदाभागताीला विदा. १३ एविप्रला २००४ राोजीच्या आदाेशानुसारा विनडणूकविषयक इलाेक्ट्रॉविनक मीविडयाच्या जाविरातांचौे पूगप्रमाणून कराणूे आयक आे.

(३) सग राजकीय पक्ष उमेदाराना समान स्पधीेचौी सधी विमळाी, 'पेड न्यूज'मुळाे ोणूाराी मतादाराचौी विदाशाभाूला टोळाी, त्याच्यारा गैराजी दाडपणू येऊ नये, या दाृष्टोीने सग प्रसारामाध्यमाचौे/ समाजमाध्यमाचौे सविनयत्राणू ोणूे आयक आे.

(४) या आदाेशाचौी याप्ताी माराष्ट्रॉ राज्यभारा राीला ताो राज्याताीला सग स्थाविनक स्राज्य सस्थाच्या विनडणूुकाकरिराता लागू राीला.

(५) ा आदाेशा विनगगविमता झाल्याच्या विदानाकापासून तात्काळा अमलाता येईला.

भाग दोन

व्याख्या

२. व्याख्या: या आदेशात संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,

(१) 'आयोग' म्हणजे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद '२४३ट' व '२४३यक' अन्वये गठित राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र.

(२) 'जाहिरात पूर्वप्रमाणन' म्हणजे सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे प्रसारित/ प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकविषयक प्रस्तावित जाहिरातींचे प्रसारमाध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीकडून पूर्वप्रमाणन करून घेणे.

(३) 'प्रसारमाध्यमे' म्हणजे मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, समाजमाध्यमे इ.

(४) 'मुद्रित माध्यमे' (प्रिंट मीडिया) म्हणजे वृत्तपत्रे, नियतकालिके , भित्तिपत्रिका, हस्तपत्रके , होडिंग्स, बॅनर्स इ.

(५) 'इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे' (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) म्हणजे दूरदर्शन, उपग्रह वाहिन्या, के बल वाहिन्या, यूट्यूब वाहिन्या, के बल नेटवर्क , आकाशवाणी, खाजगी एफएम वाहिन्या, सिनेमागृह, सार्वजनिक ठिकाणचे दृकश्राव्य फलक (ऑडिओ व्हिज्युअल डिसप्ले), ई- वृत्तपत्रे, बल्क एसएमएस, व्हॉईस एसएमएस, समाजमाध्यमे, संके तस्थळे इ.

(६) 'समाजमाध्यमे' (सोशल मीडिया) म्हणजे महाजालाद्वारे (इंटरनेट) वापरली जाणारी संवादाची आणि माहितीची अशी व्यासपीठे (platforms) की, ज्याद्वारे लोक एकमेकांशी संवाद साधतात, माहिती शेअर करतात, प्रतिक्रिया व्यक्त करता, मते किंवा विचार मांडतात, आणि विविध प्रकारची सामग्री (फोटो, व्हिडीओ, लेख, बातम्या) इतरांपयंत पोहोचवतात.

उदाहरणार्थ सोशल नेटवकिं ग साईट्स (उदा. फे सबुक, लिंक्डइन इ.), मायक्रोब्लॉगिंग साईट्स (उदा. ट्विटर, एक्स इ.), व्हिडिओ शेअरिंग प्लॅटफॉम्र्स (उदा. इन्स्टाग्राम, यूट्यूब इ.), इंस्टंट मेसेजिंग अॅप्स (उदा. व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम इ.); तसेच कोलॅबोरेटिव्ह टूल्स (उदा. विकी, डिस्कशन फोरम्स इ.) इत्यादींचा समावेश होतो.

(७) 'पेड न्यूज' म्हणजे कोणत्याही प्रसारमाध्यमांत (मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक व समाजमाध्यमे) पैशाच्या मोबदल्यातून अथवा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष प्रतिलाभातून किंवा वस्तूच्या मोबदल्यात प्रसिद्ध होणारी कोणतीही बातमी किंवा विश्लेषण.

(८) 'हेट स्पीच' म्हणजे कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्था अथवा राजकीय पक्ष यांच्या विरोधातील द्वेषपूर्ण वक्तव्य मग ते उच्चारलेले असो, लिखित असो, प्रतिकात्मक चिन्हाच्या स्वरुपात असो अथवा वर्तनात्मक असो इत्यादी.

(९) 'प्रसारमाध्यम संनियंत्रण' म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकविषयक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठीच्या प्रस्तावित जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन करणे, पेड न्यूजसंदर्भातील राज्यस्तरीय तक्रारी/ प्रकरणांची चौकशी करणे, त्यांचे निराकरण करणे; तसेच विविध प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांकनाच्या संके तांच्या पालनाबाबत संनियंत्रण आणि समाजमाध्यमांसंदर्भात देखरेख करणे.

भाग एक-अ (म.उ.वि.)-६१–१अ४ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ (१०) 'जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती' म्हणजे (परिशिष्ट- १ प्रमाणे) नगरपरिषदा/ नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा/ पंचायत समित्या व ग्रामपंचायत निवडणुकांकरिता इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठीच्या प्रस्तावित जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन, पेड न्यूजसंदर्भातील तक्रारी/ प्रकरणांची चौकशी, त्यांचे निराकरण; तसेच विविध प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांकनाच्या संके तांच्या पालनाबाबत संनियंत्रण आणि समाजमाध्यमांसंदर्भात देखरेख करणारी जिल्हास्तरीय समिती.

(११) 'महानगरपालिकास्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती' म्हणजे (परिशिष्ट- २ प्रमाणे) महानगरपालिका निवडणुकांकरिता इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठीच्या प्रस्तावित जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन, पेड न्यूजसंदर्भातील तक्रारी/ प्रकरणांची चौकशी, त्यांचे निराकरण;

तसेच विविध प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांकनाच्या संके तांच्या पालनाबाबत संनियंत्रण आणि समाजमाध्यमांसंदर्भात देखरेख करणारी महानगरपालिकास्तरीय समिती.

(१२) 'राज्यस्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती' म्हणजे (परिशिष्ट- ३ प्रमाणे) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकविषयक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठीच्या प्रस्तावित राज्यस्तरीय जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन, पेड न्यूजसंदर्भातील राज्यस्तरीय तक्रारी/ प्रकरणांची चौकशी, त्यांचे निराकरण, जिल्हास्तरीय व राज्यस्तरीय समित्यांच्या निर्णयाविरुद्धच्या अपिलांवर कार्यवाही;

तसेच विविध प्रसारमाधमांतील वृत्तांकनाच्या संके तांच्या पालनाबाबत संनियंत्रण आणि समाजमाध्यमांसंदर्भात देखरेख करणारी राज्यस्तरीय समिती.

(१३) 'जनमत किंवा मतदानोत्तर चाचण्या' म्हणजे विशिष्ट नमुन्यांच्या आधारावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक निकालांबाबत वर्तविले जाणारे संभाव्य अंदाज किंवा निष्कर्ष.

(१४) 'स्थानिक स्वराज्य संस्था' म्हणजे-

(क) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम अन्वये गठित ग्रामपंचायत किंवा,

(ख) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ अन्वये गठित जिल्हा परिषद अथवा पंचायत समिती किंवा,

(ग) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ अन्वये गठित नगरपरिषदा, नगरपंचायती अथवा औद्योगिक नगरी किंवा,

(घ) मु ंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ किंवा महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, अन्वये गठित महानगरपालिका.

(१५) सदर आदेशात वापरलेले; परंतु व्याख्या न के लेले शब्द आणि वाक्यप्रयोग यांना राज्यातील सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित अधिनियमांत किंवा त्याखालील नियमांद्वारे जे अर्थ दिले असतील तेच अर्थ प्राप्त होतील, अन्य कोणतेही नाही.

भाग तीन

माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती

३. विविध स्तरांवरील माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समित्या:

(१) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याच्यादृष्टीने सर्व राजकीय पक्ष व उमेदवारांना समान संधी मिळण्याकरितामहाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ ५ निवडणूकविषयक सर्व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठीच्या प्रस्तावित जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन, पेड न्यूजसंदर्भातील तक्रारी/ प्रकरणांची चौकशी, त्यांचे निराकरण; तसेच विविध प्रसारमाधमांतील वृत्तांकनाच्या संके तांच्या पालनाबाबत संनियंत्रण आणि समाजमाध्यमांसंदर्भात देखरेख करण्यासाठी विविध स्तरांवर समित्या कार्यरत असतील.

(क) संबंधित नगरपरिषद/ नगरपंचायत/ जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती/ ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकीसाठी जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत असेल. सदर निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकारी परिशिष्ट- १ प्रमाणे लगेचच या समितीची स्थापना करतील.

(ख) संबंधित महानगरपालिके च्या सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकीसाठी महानगरपालिकास्तरीय समिती असेल. सदर निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर संबंधित महानगरपालिका आयुक्त परिशिष्ट- २ प्रमाणे लगेचच या समितीची स्थापना करतील.

(ग) सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकांसंदर्भातील राज्यस्तरीय प्रकरणांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या स्तरावर परिशिष्ट- ३ प्रमाणे राज्यस्तरीय समिती असेल. ती स्थायी स्वरूपाची असेल.

भाग चार

जाहिरात प्रमाणन

४. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे प्रसारित/ प्रसिद्ध करावयाच्या प्रस्तावित जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन:

(१) सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे प्रसारित/ प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकविषयक जाहिरातींचे माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीकडून पूर्वप्रमाणन करून घेणे आवश्यक आहे.

(२) खालील स्वरूपाच्या आशयाचा समावेश असलेल्या जाहिराती प्रसारित/ प्रसिद्ध करता येणार नाहीत व अशा स्वरुपाच्या जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणनही के ले जाणार नाही,

(क) भारतीय संविधानाची पायमल्ली, कें द्र/ राज्य शासनाच्या कायद्यांचे उल्लंघन,

(ख) राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशांची पायमल्ली,

(ग) धर्म, वंश, जात, लिंग, भाषा, पेहराव इत्यादींच्या आधारे तेढ अथवा शत्रुत्वाची शक्यता, (घ) प्रार्थना स्थळांचे छायाचित्र/ छायाचित्रणाचा समावेश,

(ङ) कायदा व सुव्यवस्थेला आव्हान, हिंसेला प्रोत्साहन, शांततेचा भंग,

(च) न्यायालयाचा अथवा एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेची बदनामी,

(छ) देशाच्या ऐक्याला, सार्वभौमत्वाला आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा,

(ज) अन्य कु ठल्याही देशावर टिका, अवमानजनक टिप्पणी अथवा तिरस्कारपूर्ण विधान, (झ) संरक्षण दलाच्या अधिकारी/ कर्मचारी अथवा संरक्षण दलाचे छायाचित्र/ छायाचित्रण, (ञ) राजकीय पक्ष, राजकीय नेता किंवा अन्य कोणावरही खोटे आरोप,

(ट) कु ठल्याही राजकीय नेत्याच्या अथवा व्यक्तीच्या खाजगी आयुष्यात हस्तक्षेप,

(ठ) नीतिमत्ता व सभ्यतेचे उल्लंघन,

(ड) अश्लिलतेला प्रोत्साहन,६ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ (३) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक/ पोटनिवडणुकांसंदर्भातील प्रस्तावित जाहिरातीचे संबंधित समितीने पूर्वप्रमाणन के ले नसल्यास, अशा जाहिरातीचे प्रसारमाध्यमांना प्रसारण/ प्रसिद्धी करता येणार नाही.

(४) निवडणूकविषयक जाहिरातींवर राजकीय पक्षाने खर्च के ला असल्यास त्याचा समावेश पक्षाच्या; तर उमेदवाराने खर्च के ला असल्यास त्याचा समावेश उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात करणे आवश्यक आहे.

(५) एखाद्या व्यक्तीस किंवा मतदारास आपल्या वैयक्तिक सोशल मीडिया हँडलवरून राजकीय मत व्यक्त करण्यास साधारणत: कु ठलेही बंधन नाही. (मात्र, त्यातून कायदा- सुव्यवस्था, सभ्यता/ नीतिमत्ता, निवडणुकीत अडथळा, अपराधास चिथावणी इत्यादींसंदर्भात प्रश्न उपस्थित होता कामा नये. त्याचबरोबर अब्रुनुकसान किंवा न्यायालयाचा अवमान होणार नाही, याबाबत दक्षता घेणे आवश्यक राहील.) त्यास राजकीय जाहिरात म्हणून समजले जाणार नाही.

त्यामुळे त्यास पूर्वप्रमाणनाची आवश्यकता नाही; परंतु निवडणुकीची आचार संहिता लागू झाल्यापासून कु ठल्याही व्यक्ती/ मतदारास एखाद्या राजकीय पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या प्रचारार्थ त्या राजकीय पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या लेखी परवानगीशिवाय परस्पर जाहिरात किंवा प्रचार करता येणार नाही. तशी जाहिरात किंवा तसा प्रचार करावयाचे असल्यास तिचे पूर्वप्रमाणन करणे बंधनकारक असेल व त्या प्रस्तावित जाहिरातीचा किंवा प्रचाराचा खर्च यथास्थिती संबंधित राजकीय पक्ष किंवा उमेदवाराच्या/उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट करणे आवश्यक राहील.

५. प्रस्तावित जाहिरातीच्या पूर्वप्रमाणनासाठी अर्ज:

(१) प्रस्तावित जाहिरातीच्या पूर्वप्रमाणनासाठी विविध स्तरांवर माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समित्या कार्यरत असतील, त्यासाठी परिशिष्ट- ४ नुसार अर्ज करता येईल.

(क) प्रस्तावित जाहिरात विशिष्ट नगरपरिषद/ नगरपंचायत/ जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती/ ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक/ पोटनिवडणुकीसाठी एखाद्या राजकीय पक्षाची अथवा या निवडणुकांतील एक किंवा एकापेक्षा जास्त उमेदवारांसाठी असल्यास, अशा प्रस्तावित जाहिरातीच्या पूर्वप्रमाणनासाठी संबंधित जिल्हास्तरीय समितीकडे अर्ज करावा लागेल.

(ख) प्रस्तावित जाहिरात विशिष्ट महानगरपालिके च्या सार्वत्रिक/ पोटनिवडणुकीसाठी एखाद्या राजकीय पक्षाची अथवा या निवडणुकीतील एक किंवा एकापेक्षा जास्त उमेदवारांसाठी असल्यास, अशा प्रस्तावित जाहिरातीच्या पूर्वप्रमाणनासाठी संबंधित महानगरपालिकास्तरीय समितीकडे अर्ज करावा लागेल.

(ग) प्रस्तावित जाहिरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १० किंवा त्यापेक्षा कमी जिल्ह्यातील नगरपरिषद/ नगरपंचायत/ जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती/ ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक/ पोटनिवडणुकांसाठी किंवा १० पेक्षा कमी महानगरपालिके च्या सार्वत्रिक/ पोटनिवडणुकांसाठी असल्यास अशा प्रस्तावित जाहिरातीच्या पूर्वप्रमाणनासाठी संबंधित समित्यांकडे स्वतंत्र अर्ज करावे लागतील.

(घ) प्रस्तावित जाहिरात संपूर्ण राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी असल्यास किंवा १० पेक्षा अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी असल्यास अशा प्रस्तावित जाहिरातीच्या पूर्वप्रमाणनासाठी राज्यस्तरीय समितीकडे अर्ज करावा लागेल. (प्रस्तावित जाहिरात दहापेक्षा अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी असल्यास संबंधित दहा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची नावे त्या प्रस्तावित जाहिरातीमध्ये असणे आवश्यक असेल.)

(ङ) प्रस्तावित जाहिरात संपूर्ण राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी नसल्यास किंवा १० पेक्षा अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी नसल्यास अथवा अन्य कारणासाठी अशा प्रस्तावित जाहिरातीच्या पूर्वप्रमाणनासाठी राज्यस्तरीय समितीकडे आलेला अर्ज संबंधित जिल्हास्तरी किंवा महानगरपालिकास्तरीय समितीकडे अग्रेषित करण्याचा अधिकार राज्यस्तरीय समितीला/ राज्य निवडणूक आयोगाला असेल.

(२) प्रस्तावित जाहिरात प्रसारित/ प्रसिद्ध करण्याच्या दिनांकापूर्वी कार्यालयीन कामकाजाच्या किमान ५ दिवस आधी संबंधित समितीकडे तिच्या पूर्वप्रमाणनासाठी अर्ज करावा लागेल.

(३) पूर्वप्रमाणनाच्या अर्जासोबत प्रस्तावित जाहिरातीची इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील प्रत आणि राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने किंवा उमेदवाराने साक्षांकित के लेल्या जाहिरात संहितेच्या दोन मुद्रित प्रती (प्रिंट) जोडाव्यात.

(४) "जाहिरात प्रसारण/ प्रसिद्धीसाठी येणाऱ्या खर्चाची सर्व देयके , धनादेश/ धनाकर्ष/ ऑनलाईन पद्धतीने अदा करण्यात येतील. कु ठल्याही परिस्थितीत ही देयके रोकड स्वरूपात अदा करण्यात येणार नाहीत," असे पूर्वप्रमाणनासाठीच्या अर्जात (परिशिष्ट- ४) नमूद करणे बंधनकारक राहील.

(५) मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेव्यतिरिक्त अन्य भाषेतील प्रस्तावित जाहिरातीचे पूर्वप्रमाणन करण्यासाठी अर्ज सादर करताना संबंधित भाषेतील जाहिरातीच्या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील दोन प्रती द्याव्यात. त्याचबरोबर त्या जाहिरात संहितेचा मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेत अनुवाद करून राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने किंवा उमेदवाराने साक्षांकित के लेल्या जाहिरात संहितेच्या दोन मुद्रित प्रती (प्रिंट) जोडाव्यात. त्यासोबत "सदर प्रस्तावित जाहिरातीचा मराठी/ हिंदी/ इंग्रजी भाषेत यथार्थ अनुवाद करण्यात आला असून, कोणत्याही चुकांकरिता अर्जदार जबाबदार असेल, असे निश्चियपूर्वक कथन करण्यात येत आहे," असे नोटराईज्ड प्रतिज्ञापत्र परिशिष्ट- ५ प्रमाणे सादर करणे आवश्यक असेल.

६. प्रस्तावित जाहिरात पूर्वप्रमाणनाचा अर्ज निकाली काढणे:

(१) प्रस्तावित जाहिरात पूर्वप्रमाणनाचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तो कार्यालयीन कामकाजाच्या ३ दिवसांच्या आत संबंधित समिती निकालात काढेल.

(२) अर्ज निकाली काढताना समिती, जाहिरातीचा कोणताही भाग वगळेल अथवा फे रबदल करेल किंवा दुरूस्ती सूचवेल त्यानुसार कार्यवाही करणे संबंधित राजकीय पक्ष/ उमेदवार/ अर्जदारावर बंधनकारक असेल.

(३) समितीने पूर्वप्रमाणन मंजूर के ल्यास प्रस्तावित जाहिरातीच्या प्रसारण/ प्रसिद्धीसाठी परिशिष्ट- ६ प्रमाणे प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

७. प्रस्तावित जाहिरातीच्या पूर्वप्रमाणनासंदर्भातील समितीच्या निर्णयाविरुद्ध अपील:

(१) प्रस्तावित जाहिरातीच्या पूर्वप्रमाणनासंदर्भात जिल्हास्तरीय/ महानगरपालिकास्तरीय समितीचा निर्णय मान्य नसल्यास संबंधित राजकीय पक्ष/ उमेदवार/ अर्जदारास त्याबाबत कार्यालयीन कामकाजाच्या ३ दिवसांच्या आत राज्यस्तरीय समितीकडे अपील दाखल करता येईल.

(२) राज्यस्तरीय समिती नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वाचे अवलंब करुन गुणवत्तेच्या आधारे अपिलावर निर्णय घेऊन संबंधितास अवगत करेल.

८. पूर्वप्रमाणन के लेल्या जाहिरातींचे प्रसारण/ प्रसिद्धी थांबविणे:

(१) प्रस्तावित जाहिरातीच्या पूर्वप्रमाणनानंतर ती जाहिरात प्रसारित/ प्रसिद्ध झाल्यावर या आदेशाचे किंवा कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे आढळल्यास, राज्य निवडणूक आयोग अथवा राज्य निवडणूक आयोगाने प्राधिकृ त के लेला अधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकारी सदर जाहिरातीचे प्रसारण/ प्रसिद्धी थांबविण्याचे आदेश देईल व संबंधित साहित्य जप्त करण्याबरोबरच सर्व संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही करण्याचा मार्ग अनुसरेल.

९. मुद्रित माध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या जाहिराती:

(१) मुद्रित माध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन करण्याची आवश्यकता नाही;

परंतु अशा माध्यमातून जाहिराती प्रसिद्ध करताना आचारसंहिता किंवा संबंधित कायद्यांचे उल्लंघन होता कामा नये.

(२) राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेश क्र. एसईसी- १०९५/सीआर७७/९५/डेस्क-३, दि. २८ ऑगस्ट १९९५ अनुसार प्रचारासाठी मुद्रित करण्यात येणाऱ्या साहित्याबाबत विहित के लेली कार्यपद्धती अनुसरणे आवश्यक आहे. प्रचार साहित्यावर प्रतींची संख्या, प्रत क्रमांक, मुद्रणालयाचे व प्रकाशकाचे नाव व पत्ता असणे आवश्यक आहे. या आदेशांचे पालन न झाल्याचे आढळल्यास 'प्रेस ॲक्ट' व वेळोवेळी करण्यात आलेल्या इतर अधिनियमांनुसार कार्यवाही के ली जाईल.

भाग पाच

पेड न्यूज

१०. पेड न्यूजचे प्रकार रोखण्यासाठी:

(१) काही उमेदवार किंवा राजकीय पक्ष निवडणुकांमध्ये प्रसारमाध्यमांत बातम्यांच्या स्वरूपात आपली जाहिरात करतात. या जाहिरातीचे दृश्य स्वरूप बातमीसारखे असले तरी, प्रत्यक्षात विविध स्वरूपात किंमत मोजून प्रसारमाध्यमांमध्ये अशा बातम्या छापून आणतात. त्याला आळा घालणे आवश्यक आहे.

(२) एखादा उमेदवार/ राजकीय पक्ष किंवा निवडणुकी दरम्यानच्या घटनांसंदर्भात अतिशयोक्तिपूर्ण अहवाल देणे या गोष्टीत प्रसारमाध्यमांनी सहभागी होणे अपेक्षित नसते.

(३) प्रसारमाध्यमांनी एखाद्या विशिष्ट उमेदवाराच्या/ पक्षाच्या प्रचारात गु ंतणे अपेक्षित नाही. अशा प्रकरणात दुसरा उमेदवार/ राजकीय पक्षालासुद्धा त्यांची बाजू मांडण्याची किंवा उत्तर देण्याचा हक्क शाबूत राखला पाहिजे.

(४) एखादी बातमी/ वृत्तांत 'पेड न्यूज' असल्याचे सिद्ध झाल्यास, त्याचा खर्च यथास्थिती उमेदवाराच्या किंवा राजकीय पक्षाच्या खर्चात समाविष्ट के ला जाईल.

(५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक/ पोटनिवडणुकांमध्ये उमेदवाराने करावयाच्या खर्चाबाबत राज्य निवडणूक आयोग स्वतंत्र आदेशाद्वारे वेळोवेळी तशी मर्यादा निश्चित करेल.

११. पेड न्यूज ओळखण्यासंदर्भातील कसोट्या:

(१) एखादी बातमी/ वृत्तांत/ विश्लेषण पेड न्यूज असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी साधारणत: पुढील कसोट्या महत्वाच्या आहेत:

(क) साधारणत: एकाच वेळी निरनिराळ्या लेखकांची नामपंक्ती (बायलाईन) असणाऱ्या किंवा लेखकांच्या नावांशिवाय स्पर्धात्मक प्रसारमाध्यमांत दिसून येणाऱ्या चित्रफिती/ छायाचित्रे/ शीर्षके आदींबाबत बहुतांश प्रमाणात जुळणारा वृत्तांत,

(ख) एखाद्या वृत्तपत्राच्या एकाच पृष्ठावर एकाच जागेवरील दोघेही उमेदवार जिंकण्याच्या शक्यतेचा दावा करणाऱ्या व प्रतिस्पर्धी (Contesting) उमेदवारांची स्तुती करणारे लेख, (ग) एखाद्या उमेदवाराला समाजाच्या प्रत्येक घटकाचा पाठिंबा मिळत आहे आणि तो उमेदवार विजयी होईल, असे ठळकपणे नमूद करणारी बातमी,

(घ) अतिशय छोट्या घटना, घडामोडींच्या अनुषंगाने एखाद्या उमेदवाराला अतिशयोक्तिपूर्ण/ वारंवार अधिकची प्रसिद्धी देणे आणि त्याच वेळेस विरोधी उमेदवार किंवा बातम्यांना अजिबात स्थान न देणे,

(ङ) निवडणूक असलेल्या क्षेत्रात प्रसिद्ध होणाऱ्या/ वितरित होणाऱ्या वृत्तपत्रांमध्ये येणाऱ्या बातम्या विशिष्ट पक्षाशी/ उमेदवाराशी संबंधित असणे व त्याची वारंवारता जास्त प्रमाणात असणे,

(च) एखाद्या प्रसारमाध्यमामार्फ त विशिष्ट पक्षाची अथवा उमेदवाराची प्रचारसभा, भाषणे किंवा इतर कार्यक्रमाला अवास्तव प्रसिद्धी देणे.

(२) पेड न्यूजसंदर्भातील वर दिलेल्या कसोट्या ढोबळ स्वरुपाच्या असल्या तरी इतरही विविध स्वरुपाने पेड न्यूजचे प्रकार समोर येऊ शकतात, त्याबाबत माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीने सजग राहणे आवश्यक आहे.

(३) निवडणुका आणि पेड न्यूजच्या अनुषंगाने मीडिया कौन्सिल ऑफ इंडियाने वृत्तांकनासंदर्भात निर्गमित के लेली मार्गदर्शक तत्वे महत्वाची आहेत. ती परिशिष्ट- ७ मध्ये माहितीसाठी दिली असून, त्यांचे अवलोकन करणे अपेक्षित आहे. त्यात वेळोवेळी बदल किंवा दुरुस्त्या झाल्यास त्याचेही अवलोकन होणे अपेक्षित आहे.

१२. पेड न्यूजसंदर्भात माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समित्यांचे कार्य:

(१) स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर संबंधित जिल्हा किंवा महानगरपालिकास्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती आपल्या स्तरावर पत्रकार भाग एक-अ (म.उ.वि.)-६१–२१० महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ परिषद घेईल व त्यात पेड न्यूजबाबत सर्व सविस्तर माहिती देईल. पेड न्यूजसंदर्भातील तक्रारींचे निवारण करण्याकरिता समितीचे गठन करण्यात आले असल्याचे प्रसारमाध्यमांच्याद्वारे सर्वांच्या निदर्शनास आणून दिले जाईल आणि सदर आदेशानुसार कार्यपद्धती अनुसरून कार्यवाही करेल.

(२) आपल्या कार्यक्षेत्रात प्रसारित/ प्रसिद्ध/ वितरित होणाऱ्या प्रसारमाध्यमांमध्ये 'पेड न्यूज' प्रसारित/ प्रसिद्ध होत असल्याच्या तक्रारी आल्यास, संबंधित माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती तक्रारींची शहानिशा करेल. त्यानंतर "पेड न्यूजवर झालेला खर्च आपल्या निवडणूक खर्चात का समाविष्ट करण्यात येऊ नये?" अशी नोटीस संबंधित पक्ष/ उमेदवार आणि प्रसारमाध्यमास शक्यतोवर ३ दिवसांच्या आत देईल.

(३) समितीकडे संबंधित राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि प्रसारमाध्यमाने आपली बाजू लेखी स्वरूपात मांडल्यानंतर सदर समिती अंतिम निर्णय घेईल. एखादी बातमी 'पेड न्यूज' असल्याचे समितीचे मत झाल्यास, त्यावर झालेला खर्च संबंधित उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चामध्ये समाविष्ट करण्याबाबत संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यास समिती कळवेल.

(४) समितीने पेड न्यूजसंदर्भात आपली बाजू मांडण्यासाठी नोटीस मिळाल्यानंतर त्यास संबंधित पक्ष किंवा उमेदवार अथवा प्रसारमाध्यम संस्थेने २ दिवसांच्या आत उत्तर न दिल्यास, अशा प्रकरणी समितीचा निर्णय अंतिम असेल.

(५) संबंधित बातमी 'पेड न्यूज' असल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला असल्यास, संबंधित राजकीय पक्षाने किंवा उमेदवाराने तिच्या स्वत:च्या निवेदनानुसार प्रसारमाध्यम संस्थेला किती रक्कम प्रदान के ली आहे किंवा नाही, हे समिती लक्षात घेणार नाही. त्याऐवजी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने (डीजीआयपीआर) निश्चित के लेल्या दरानुसार किंवा त्यांनी दर निश्चित के ले नसल्यास सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिके शन (जुने नाव डीएव्हीपी) निश्चित के लेल्या दरानुसार सदर पेड न्यूजच्या खर्चाचा उमेदवार अथवा राजकीय पक्षाच्या निवडणूक खर्चामध्ये समावेश करण्यात येईल.

(६) पेड न्यूजच्या खर्चाचा समावेश राजकीय पक्षांच्या निवडणूक खर्चात झाल्यास राज्य निवडणूक आयोगाच्या राजकीय पक्ष नोंदणीसंदर्भातील दि. ५ मे २०२५ रोजीच्या आदेशानुसार अशा पक्षाने सदर खर्च संबंधित उमेदवारांमध्ये विभाजित करून, त्या उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चामध्ये दर्शविणे बंधनकारक आहे.

(७) संबंधित बातमी पेड न्यूज असल्याचा समितीने निष्कर्ष काढला असल्यास, मुद्रित माध्यमांसंदर्भातील माहिती सदर समिती प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाला; तर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसंदर्भातील माहिती राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरणाला कळवेल व त्याबाबत पुढील कार्यवाही करण्याबाबत शिफारस करेल.

१३. पेड न्यूजसंदर्भातील माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समितीच्या निर्णयाविरुद्ध अपील:

(१) पेड न्यूजसंदर्भातील जिल्हास्तरीय/ महानगरपालिकास्तरीय समितीचा निर्णय मान्य नसल्यास संबंधित राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारास त्याबाबत ३ दिवसांच्या आत राज्यस्तरीय समितीकडे अपील दाखल करता येईल.

(२) राज्यस्तरीय समिती अशा अपील प्रकरणी नैसर्गिक न्यायानुसार सर्व बाजू तपासून यथोचित निर्णय घेईल आणि तो सर्व संबंधितांना कळवेल. सदर आदेश सर्व संबंधितांना बंधनकारक असेल.

भाग सहा

समाजमाध्यमे (सोशल मीडिया)

१४. समाजमाध्यमांसंदर्भातील सनियंत्रण:

(१) नागरिक व मतदारांमध्ये समाजमाध्यमांद्वारे विविध प्रकारच्या माहितीची देवाण- घेवाण होत असते. त्यावरून ती आपली मते बनवितात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरही त्यातून प्रभाव पडतो. त्यामुळे माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीने समाजमाध्यमांचे सनियंत्रण करणे आवयक आहे.

(२) समाजमाध्यमांद्वारे प्रसारित होणाऱ्या खोट्या बातम्यांना (फे क न्यूज) किंवा चुकीच्या माहितीला आळा घालण्यासाठी माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीने नेहमीच सजग राहणे आवश्यक आहे.

(३) खोट्या बातम्यासंदर्भात वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी (फॅ क्ट चेक) पत्र सूचना कार्यालय (पीआयबी), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे (डीजीआयपीआर) किंवा पोलिस यंत्रणेकडे सुविधा उपलब्ध असल्यास, त्या सुविधेचा आधार किंवा संबंधितांची मदत घेता येईल.

(४) समाजमाध्यमांवरील खोट्या बातम्या किंवा चुकीची माहिती निदर्शनास आल्यास किंवा ती अन्य कु णी निदर्शनास आणून दिल्यास त्याबाबत तातडीने उचित कार्यवाही करणे आवश्यक राहील.

(५) राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश असल्यास किंवा तसे आदेश दिल्यास उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्रे दाखल करताना आपल्या अधिकृ त समाजमाध्यम खात्यांचा (सोशल मीडिया हँडल्स) तपशील देणे आवश्यक असेल. त्यात ई-मेल आयडीसह अन्य तपशील नमूद करणे बंधनकारक राहील.

(६) समाजमाध्यमांचा समावेश इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या श्रेणीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील सोशल मीडियासाठीच्या प्रस्तावित जाहिरातींचेसुद्धा परिच्छेद- ४(१) नुसार पूर्वप्रमाणन करणे आवश्यक आहे.

परंतु, अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडियासाठी प्रस्तावित जाहिरातीचे पूर्वप्रमाणन के ले असल्यास, सदर जाहिरात सोशल मीडियावरदेखील प्रसारीत/ प्रसिद्ध करता येईल. त्यासाठी पुन्हा पूर्वप्रमाणन करण्याची आवश्यकता नाही.

(७) निवडणुकीच्या प्रचारासाठी समाजमाध्यमांचा वापर के ला असल्यास त्यासाठी आलेल्या खर्चाचा (उदा. मजूकर तयार करणे, क्रिएटिव्हज तयार करणे, समाजमाध्यमे हाताळणाऱ्यांचा मोबदला इ.) समावेश संबंधित उमेदवार किंवा राजकीय पक्षाने आपल्या निवडणूक खर्चात करणे आवश्यक आहे.

भाग एक-अ (म.उ.वि.)-६१–२अ१२ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ (८) प्रसारमाध्यमांच्या विविध संस्था/ संघटनांनी स्वेच्छेने तयार के लेल्या आचारसंहितेचे किंवा मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर राज्य निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र आदेशाद्वारे निर्गमित के लेल्या सर्वसमावेशक आचारसंहितेबाबतही दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

भाग सात

जनमत आणि मतदानोत्तर चाचणी

१५. जनमत आणि मतदानोत्तर चाचण्यांसंदर्भातील दक्षता:

(१) जनमत चाचण्या (ओपिनियन पोल) आणि मतदानोत्तर चाचण्याबाबत (एक्झिट पोल) प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने असा सल्ला दिला आहे की, वृत्तपत्रांनी बहुमूल्य मंचाचा वापर, निवडणुकांचा विपर्यास आणि त्यात ढवळाढवळ करण्यासाठी के ला जाऊ नये म्हणून खबरदारी घ्यावी.

(२) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातही नमुन्याच्या (सॅम्पल) आधारावर विविध चाचण्या घेतल्या जातात. त्यातून निवडणुकांच्या निकालांबाबत वर्तविल्या जाणाऱ्या अंदाजांचा/ निष्कर्षांचा लोकमतावर/ मतदारांवर प्रभाव पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

(३) विविध चाचण्यांच्या निष्कर्षांचा मतदारांवरील संभाव्य प्रभाव टाळण्यासाठी, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचा जाहीर प्रचाराचा कालावधी समाप्तीपासून ते मतदानाची वेळ संपल्याच्या पुढील एक तासापयंत अशा चाचण्यांचे निष्कर्ष जाहीर करता येणार नाहीत.

(४) मतदान प्रक्रिया विविध टप्प्यांत पार पडणार असल्यास, पहिल्या टप्प्याच्या मतदानाचा जाहीर प्रचाराचा कालावधी समाप्तीपासून ते शेवटच्या टप्प्याचे मतदान संपल्याच्या पुढील एक तासापयंत कोणत्याही अशा चाचण्यांचे निष्कर्ष जाहीर करता येणार नाहीत.

(५) आवश्यकता भासल्यास राज्य निवडणूक आयोगाकडून यथोचित प्रासंगिक स्वरूपात स्वतंत्रपणे या चाचण्यांसंदर्भात स्पष्टीकरण करण्यात येईल.

भाग आठ

जाहिरात प्रसिद्धीचा कालावधी

१६. जाहीर प्रचाराची समाप्ती व जाहिरातींची प्रसिद्धी:

(१) संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा जाहीर प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतर मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक, समाजमाध्यमे इत्यादी माध्यमाद्वारे कोणत्याही प्रचारविषयक जाहिराती देता येणार नाहीत.

(२) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा जाहीर प्रचार समाप्तीच्या कालावधी संबंधित विविध कायद्यांमध्ये खालीलप्रमाणे नमूद आहे-

(क) मु ंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ कलम '२७अअ' अन्वये, "कोणत्याही व्यक्तीला एखाद्या मतदान क्षेत्रातील कोणत्याही निवडणुकीतील मतदान समाप्तीच्यामहाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ १३ अठ्ठेचाळीस तास अगोदर, त्या मतदान क्षेत्रात सार्वजनिक सभा बोलविता, भरविता येणार नाही किंवा तिला हजर राहता येणार नाही."

(ख) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १४(४) द्वारे राज्य निवडणूक आयोगास बृहन्मु ंबई वगळता अन्य सर्व महानगरपालिका निवडणुकांसंदर्भात समर्थ करणाऱ्या तरतुदीन्वये प्राप्त अधिकारानुसार आयोगास आदेश निर्गमित करण्याचे अधिकार आहेत.

(ग) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम २३(१) अन्वये, "कोणत्याही व्यक्तीने एखाद्या प्रभागामध्ये ज्या तारखेस किंवा तारखांस त्या प्रभागातील एखाद्या निवडणुकीकरिता मतदान घेण्यात येईल, त्या तारखेस किंवा तारखांस कोणतीही जाहीर सभा बोलविता, भरविता किंवा सभेला हजर राहता कामा नये."

(घ) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ चे कलम २८ब(१) अन्वये, "कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही मतदार विभागामध्ये, मतदानास सुरुवात होण्याच्या दिनांकापूर्वी चोवीस तासांमध्ये किंवा त्या मतदार विभागात निवडणुकीसाठी ज्या दिनांकास किंवा दिनांकास मतदान घेण्यात येईल. त्या दिनांकास किंवा दिनाकांस कोणतीही सार्वजनिक सभा बोलविणार नाही, भरविणार नाही किंवा अशा सभेस हजर राहणार नाही.

(ङ) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १०-अ (४) अन्वये, द्वारे राज्य निवडणूक आयोगास ग्रामपंचायत निवडणुकांसंदर्भात समर्थ करणाऱ्या तरतुदीन्वये प्राप्त अधिकारानुसार आयोगास आदेश निर्गमित करण्याचे अधिकार आहेत.

(३) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संबंधित कायद्यातील जाहीर प्रचारासंदर्भातील उपरोक्त तरतुदी लक्षात घेता, जाहीर प्रचार समाप्तीनंतर मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक आणि समाजमाध्यमांद्वारे खाली नमूद के लेल्या कालावधीनंतर कोणत्याही व्यक्तीस, उमेदवारास, राजकीय पक्षास प्रचार करता येणार नाही किंवा प्रचाराच्या जाहिराती प्रसिद्ध/ प्रसारित करता येणार नाहीत,

(क) महानगरपालिके च्या सार्वत्रिक/ पोटनिवडणुकांबाबत, मतदान समाप्तीच्या ४८ तास अगोदर निबंध असतील. उदा. १० तारखेस सायंकाळी ५.३० वाजता मतदानाची मुदत संपत असल्यास ८ तारखेला सायंकाळी ५.३० वाजता प्रचारासोबत जाहिरात प्रसिद्धी/ प्रसारणदेखील बंद होईल.

(ख) नगरपरिषद/ नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक/ पोटनिवडणुकांबाबत, मतदान सुरू होण्याच्या दिनांकास निबंध असतील. उदा. १० तारखेस मतदान असल्यास ९ तारखेला रात्री १२.०० वाजता प्रचारासोबत जाहिरात प्रसिद्धी/ प्रसारणदेखील बंद होईल. मात्र ९ तारखेला रात्री १०.०० नंतर प्रचलित अधिनियम/ नियमानुसार सभा/ प्रचारफे ऱ्या/ ध्वनिवर्धकाचा वापर करता येणार नाही.

(ग) जिल्हा परिषद/ पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक/ पोटनिवडणुकांबाबत, मतदान सुरू होण्याच्या दिनांकापूर्वी २४ तास अगोदर निबंध असतील. उदा. १० तारखेस मतदान१४ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ असल्यास ८ तारखेला रात्री १२.०० वाजता प्रचारासोबत जाहिरात प्रसिद्धी/ प्रसारणदेखील बंद होईल. मात्र ८ तारखेला रात्री १०.०० नंतर प्रचलित अधिनियम/ नियमानुसार सभा/ प्रचारफे ऱ्या/ ध्वनिवर्धकाचा वापर करता येणार नाही.

(घ) ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक/ पोटनिवडणुकांबाबत, मतदान समाप्तीच्या ४८ तास अगोदर निबंध असतील. उदा. १० तारखेस सायंकाळी ५.३० वाजता मतदानाची मुदत संपत असल्यास ८ तारखेला सायंकाळी ५.३० वाजता प्रचारासोबत जाहिरात प्रसिद्धी/ प्रसारणदेखील बंद होईल.

१७. आचारसंहितेच्या कालवधीतील शासनाच्या जाहिराती:

(१) कें द्र, राज्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय- निमशासकीय संस्था, सार्वजनिक उपक्रम इत्यादींना आचारसंहितेच्या कालावधीत विविध कल्याणकारी योजना, विविध सवलती; तसेच शासनाच्या कामगिरींबाबत कोणत्याही प्रकारे सार्वजनिक पैशातून जाहिराती प्रसारित/ प्रसिद्ध करण्यावर बंदी असेल.

(२) सार्वजनिक पैशातून स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन, महाराष्ट्र दिन इत्यादी राष्ट्रीय सण- उत्सवांच्या दिवशी के वळ शुभेच्छांपर जाहिराती प्रसिद्ध करता येतील; पंरतु त्यातून कु ठल्याही योजनेचा किंवा सवलतीचा प्रचार- प्रसार करता येणार नाही आणि मतदारांवर प्रभाव पडेल, असे कु ठलेही कृ त्य करता येणार नाही. त्याचबरोबर त्या जाहिरातींवर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री व अन्य पदाधिकाऱ्यांची छायाचित्रे वापरता येणार नाहीत.

(३) आचारसंहितेच्या कालावधीत राज्य शासकीय व इतर सेवा, निमशासकीय संस्था, शासकीय मंडळे/ महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रमे इ. संस्थांमध्ये भरती करण्याच्यादृष्टीने जाहिराती प्रसारित/ प्रसिद्ध करता येणार नाहीत.

(४) आचारसंहितेच्या कालावधीत राज्य शासन, निमसरकारी संस्था, शासकीय मंडळे/ महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रमे इत्यादींना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेसंदर्भातील निविदेच्या जाहिराती प्रसारित/ प्रसिद्ध करता येणार नाहीत.

१८. राजकीय स्वरुपाच्या मुलाखती व चर्चात्मक कार्यक्रम:

(१) आचारसंहितेच्या कालावधीत राजकीय स्वरुपाच्या मुलाखती किंवा चर्चात्मक कार्यक्रम मुद्रित/ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून प्रसिद्ध/ प्रसारित करण्यास मनाई नाही; तसेच त्यासाठी पूर्वप्रमाणन किंवा परवानगीची आवश्यकता नाही. मात्र, मुलाखती/कार्यक्रम/चित्रण (फु टेज) जुने असल्यास त्यावर तसा उल्लेख करणे आवश्यक राहील.

परंतु, राज्य निवडणूक आयोगाने निर्गमित के लेल्या आचारसंहितेच्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी अशा मुलाखती/ चर्चात्मक कार्यक्रम प्रसिद्ध/ प्रसारित करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांची आणि त्यात सहभागी होणारे राजकीय पक्षाचे नेते/ प्रतिनिधी/ उमेदवारांची जबाबदारी असेल. सदर मुलाखत किंवा कार्यक्रम पेडन्यूजच्या स्वरुपात असल्याचे सिद्ध झाल्यास परिच्छेद १२(५) व (६) नुसार सदर आदेशात नमूद संबंधित समितीकडून कार्यवाही के ली जाईल.

(२) आचारसंहितेच्या कालावधीत सार्वजनिक ठिकाणी आयोजित करण्यात येणाऱ्या जाहीर चर्चात्मक कार्यक्रमात आणि त्याच्या प्रसारण/ प्रसिद्धीमुळे धार्मिक किंवा जातीय तेढ; तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उदभवणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित प्रसारमाध्यम/ आयोजक आणि त्यात सहभागी नेते/ राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी/ उमेदवारांची राहील. त्याचबरोबर कार्यक्रमासाठी विविध विभागांकडून/ यंत्रणांकडून आवश्यक परवानग्या घेण्याचीही जबाबदारी आयोजकांची असेल.

(३) जाहीर किंवा स्टुडिओतील चर्चात्मक कार्यक्रमाद्वारे कु ठल्याही एका पक्षाचा किंवा उमेदवाराचा प्रचार होणार नाही, याचीही दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

भाग नऊ

प्रसारमाध्यमांसाठी सुविधा

१९. माध्यम कक्ष (मीडिया सेंटर)

(१) प्रसारमाध्यमांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात एकत्रित स्वरूपात माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हास्तरावर आणि महानगरपालिकास्तरावर अनुक्रमे संबंधित जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त माध्यम कक्षाची स्थापना करतील.

(२) माध्यम कक्षाद्वारे प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना वेळोवेळी निवडणूकविषयक अद्ययावत माहिती वेळोवेळी मिळेल, याची संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा महानगरपालिका आयुक्त विशेष दक्षता घेतील.

(३) माध्यम कक्षामध्ये प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींसाठी पुरेशी आसन व्यवस्था, इंटरनेटची सुविधा इत्यादी बाबी असतील, याची दक्षता घेतील.

(४) माध्यम कक्षाची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी महानगरपालिका निवडणुकांकरिता संबंधित महानगरपालिके चे संबंधित जनसंपर्क अधिकारी आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी किंवा अन्य अधिकाऱ्याची समन्वयक म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल.

(५) संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा महानगरपालिका आयुक्त यांनी प्रसंगी स्वत: वेळोवेळी पत्रकार परिषदा घेऊन किंवा प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे प्रसारमाध्यमांना निवडणूकविषयक माहितीबाबत अवगत करावे आणि मतदार जागृतीसाठी प्रसारमाध्यमांनीदेखील स्वयंस्फू र्तीने पुढाकार घेण्याचे आवाहन करावे.

२०. प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींसाठी:

(१) कायदा व सुव्यवस्थेच्यादृष्टीने संबंधित मतदार, अधिकारी, कर्मचारी व इतरांना परवानगीशिवाय मतदान कें द्रात किंवा मतमोजणी कें द्रात प्रवेश करण्यास मनाई असते.

त्यामुळे प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनादेखील प्रवेशिके शिवाय प्रवेश करता येणार नाही.

(२) नगरपरिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकांसाठी संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृ त के लेल्या अधिकाऱ्याच्या यांच्या मान्यतेने प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना मतदान व मतमोजणी कें द्रांवर प्रवेशासाठी प्रवेशिका देण्यात येतील.

(३) महानगरपालिके च्या सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकांसाठी संबंधित महानगरपालिका आयुक्त यांच्या किंवा त्यांनी प्राधिकृ त के लेल्या अधिकाऱ्याच्या मान्यतेने प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना मतदान व मतमोजणी कें द्रांवर प्रवेशासाठी प्रवेशिका देण्यात येतील.

(४) ऐनवेळी होणारी धावपळ व गोंधळ टाळण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर मतदान कें द्र व मतमोजणी कें द्रावर प्रवेशासाठी द्यावयाच्या प्रवेशिकांकरिता प्रसारमाध्यम संस्थेकडून पुरेशा वेळेपूर्वी अर्ज मागविण्यात येतील. अर्जासोबत पासपोर्ट आकाराच्या छायाचित्राच्या दोन प्रती देणे आवश्यक राहील.

(५) प्रसारमाध्यम संस्थेकडून प्राप्त झालेल्या अर्जांची योग्यरीत्या छाननी करून पात्र प्रतिनिधीलाच प्रवेशिका देण्यात येईल.

(६) पुढीलप्रमाणे प्रवेशिका देण्यात येतील:

(क) राज्य शासनाच्या यादीवरील 'अ' (मोठे), 'ब'(मध्यम) आणि 'क'(लघू) वर्गातील दैनिक वृत्तपत्राच्या प्रत्येकी दोनच प्रतिनिधींना प्रवेशिका दिल्या जातील.

(ख) राज्य शासनाच्या यादीवरील साप्ताहिकाच्या एका प्रतिनिधीलाच प्रवेशिका देण्यात येईल.

(ग) उपग्रह वाहिन्यांच्या प्रत्येकी दोन प्रतिनिधींना आणि एका कॅ मेरामनला प्रवेशिका देण्यात येईल

(घ) भारतीय टपाल खात्याचा परवाना असलेल्या के बल वाहिनीच्या एका प्रतिनिधीला आणि एका कॅ मेरामनलाच प्रवेशिका दिली जाईल.

(ङ) प्रवेशिकांची ही संख्या प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी स्वतंत्र 'युनिट' म्हणून विचारात घेतली जाईल.

(च) प्रवेशिकांची संख्या कमी किंवा जास्त करण्याचा अधिकार अपवादात्मक स्थितीत आणि सबळ कारणांच्या आधारे संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा महानगरपालिका आयुक्त यांना असेल.

(छ) वर नमूद व्यतिरिक्त (उदा. यूट्यूब च ॅनल, ऑनलाईन वृत्तपत्र, संके तस्थळ, सोशल मीडिया हँडल इ.) कु ठल्याही प्रतिनिधीला किंवा कॅ मेरामनला प्रवेशिका देण्यात येणार नाही.

(७) कु ठल्याही मतदान कें द्रावर किंवा मतमोणजी कें द्रावर प्रवेशासाठी शासकीय प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनादेखील (उदा. पीआयबी, डीजीआयपीआर इ.) प्रवेशिके शिवाय प्रवेश करता येणार नाही.

(८) 'मतदान कें द्र आणि मतमोजणी कें द्रावरील प्रवेशासाठी' असा स्पष्ट उल्लेख प्रवेशिके वर असेल.

(९) प्रवेशिका देताना नोंदवहीत (रजिस्टर) संबंधित प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींच्या नावाची आणि संपर्क क्रमांकासह संपूर्ण पत्त्याची नोंद घेतल्याची खात्री करणे, हे संबंधित अधिकाऱ्यास अनिवार्य असेल; तसेच भविष्यातील संदर्भासाठी नोंदवहीवर (रजिस्टर) संबंधित प्रतिनिधीचे छायाचित्रदेखील चिकटवावे.

(१०) प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना दिलेली प्रवेशिका रद्द करण्याचे अधिकार यथास्थिती संबंधित जिल्हाधिकारी/ महानगरपालिका आयुक्त/ अथवा निवडणूक निर्णय अधिकारी अथवा राज्य निवडणूक आयोगास असतील.

(११) कु ठल्याही माध्यम प्रतिनिधीने प्रवेशिके साठी थेट राज्य निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करू नये.

अशा अर्जांचा राज्य निवडणूक आयोग विचार करणार नाही. ते अर्ज दप्तरी दाखल करण्यात येतील.

२१. मतदान व मतमोजणी कें द्रावरील दक्षता:

(१) संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी प्रवेशिके ची उचित पडताळणी करूनच प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना मतदान/ मतमोजणी कें द्रावर प्रवेश देतील.

(२) प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना थेट मतदान कें द्रावरील मतदान कक्षाजवळ जाऊन पाहणी किंवा छायाचित्रण करता येणार नाही; तसेच मतदान कक्षाचे छायाचित्रेही घेता येणार नाही.

शांततापूर्ण व शिस्तबद्ध मतदान प्रक्रियेत बाधा पोहचेल, असे कु ठलेही वर्तन करता कामा नये.

(३) मतदार मतदान करतानाचे छायाचित्र किंवा छायाचित्रण पुरेशा अंतरावरून करणे बंधनकारक असेल. ते करतानाही मतदानाच्या गोपनियतेच्या हक्काचे उल्लंघन होता कामा नये.

(४) कु ठल्या मतदाराने कोणत्या उमेदवाराला मतदान के ले आहे, हे मतदानाच्या वेळी किंवा मतमोजणीप्रसंगी अपघाताने चित्रित झाल्यास किंवा त्याचे छायाचित्र काढल्यास त्याचे प्रसारण किंवा प्रसिद्धी करता येणार नाही.

(५) प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना मतदान/ मतमोजणी कें द्रावर छायाचित्रासाठी किंवा छायाचित्रणासाठी कॅ मेराचे स्टँड नेता येणार नाही.

(६) राज्य निवडणूक आयोग/ संबंधित जिल्हाधिकारी/ महानगरपालिका आयुक्त/ निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी निवडणूक प्रक्रियेसाठी नेमलेल्या अधिकृ त छायाचित्रकार किंवा कॅ मेरामन यांनाच मतदान कें द्रात व मतमोजणी कें द्रात कॅ मेराचे स्टँड नेता येईल.

(७) मतदान किंवा मतमोजणी कें द्रावर प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींची एकाच वेळी होणारी गर्दी व गोंधळ टाळण्यासाठी आवश्यकतेनुसार गटागटाने सर्वांना आत सोडण्याबाबतचे किंवा परिस्थितीनुरुप नियोजन करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी/ महानगरपालिका आयुक्त/ निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा मतदान कें द्राध्यक्ष यांना असतील.

२२. मतमोजणी कें द्रावरील सुविधा:

(१) जिल्हाधिकारी/ महानगरपालिका आयुक्त किंवा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे असलेल्या यादीतील अधिकृ त प्रवेशपत्रधारक प्रसारमाध्यम प्रतिनिधीलाच मतमोजणी कें द्रात प्रवेश दिला जाईल.

(२) प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींसाठी मतमोजणी कें द्रातच स्वतंत्र पत्रकार कक्षाची व्यवस्था के ली जाईल. त्यांना इतरत्र कु ठेही फिरण्याची अनुमती नसेल.

(३) मतमोजणी कें द्रावरील गोंधळ टाळण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ किंवा सुरक्षा व्यवस्था करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा महानगरपालिका आयुक्त अथवा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची असेल.

भाग एक-अ (म.उ.वि.)-६१–३१८ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ (४) पत्रकार कक्षामध्ये फे रीनिहाय मतमोजणीचे तपशील प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात येतील.

मतमोजणी कें द्राच्या बाहेरदेखील कर्णाच्या (लाऊड स्पीकर) माध्यमातून किंवा मोठ्या पडद्यावर (स्क्रीन) फे रीनिहाय तपशील आणि अंतिम स्वरुपाचे निकाल सर्वांच्या माहितीसाठी शक्य असेल तिथे उपलब्ध करून दिले जातील.

भाग दहा

संकीर्ण

२३. सूचना देण्याबाबत आयोगाचे अधिकार:

(१) संविधानिक जबाबदारी योग्यरीत्या पार पाडण्याच्यादृष्टीने राज्य निवडणूक आयोग खालील बाबतीत सूचना व निर्देश देऊ शके ल-

(क) या आदेशातील कोणत्याही तरतुदींबाबतच्या स्पष्टीकरणाकरिता;

(ख) अशा कोणत्याही तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याच्या संबंधात उत्पन्न झालेल्या कोणत्याही अडचणी अथवा संभ्रम दूर करण्याकरिता;

(ग) प्रस्तावित जाहिरातीचे पूर्वप्रमाणन, पेड न्यूजला आळा घालणे, खोट्या, दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांबाबत स्पष्टीकरण करणे, प्रसारमाध्यमांसह इतर विविध माध्यमांचे संनियंत्रण करणे इत्यादींबाबत या आदेशात तरतूद करण्यात आली नसेल किंवा करण्यात आलेली तरतूद अपूर्ण असेल, तेव्हा त्यासंबंधात योग्य ती तरतूद करणे आणि निवडणुका सुरळीत व सुव्यवस्थित पार पाडण्याच्यादृष्टीने योग्य त्या तरतुदी करणे आवश्यक आहे, असे राज्य निवडणूक आयोगाचे मत झाल्यास.

(२) या आदेशाच्या इंग्रजी अनुवादातील एखाद्या मुद्याचा अर्थ अथवा अन्वयार्थ याबाबत काही मुद्दे उदभवल्यास मराठी भाषेतील आदेशामधील अर्थ अथवा अन्वयार्थ अंतिम असेल.

मा. राज्य निवडणूक आयुक्त यांच्या मान्यतेने,

(सुरेश काकाणी)

सचिव,

राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र

(निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश, २०२५, दि. ०९ ऑक्टोबर २०२५ चे सहपत्र)

परिशिष्ट- १

जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती

नगरपरिषद/ नगरपंचायत, जिल्हा परिषदा/ पंचायत समिती व ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी

(कृ पया परिच्छेद ३(१)(क) पाहावा)

टिप:

१) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील प्रस्तावित जाहिरात एखाद्या विशिष्ट जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती/ नगरपरिषद/ नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी एखाद्या राजकीय पक्षाची अथवा या निवडणुकांतील एखादा उमेदवार किंवा एकापेक्षा जास्त उमेदवारांसाठी असल्यास, अशा प्रस्तावित जाहिरातीचे प्रमाणन सदर जिल्हस्तरीय समितीकडून करण्यात येईल. {कृ पया परिच्छेद ५(१)(क) पाहावा}

२) प्रस्तावित जाहिरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १० किंवा त्यापेक्षा कमी जिल्ह्यातील नगरपरिषद/ नगरपंचायत/ जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती/ ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक/ पोटनिवडणुकांसाठी असल्यास अशा प्रस्तावित जाहिरातीच्या पूर्वप्रमाणनासाठी संबंधित समित्यांकडे स्वतंत्र अर्ज करावे लागतील. {कृ पया परिच्छेद ५(१)(ग) पाहावा}

३) पेड न्यूजसंदर्भातील तक्रारी/ प्रकरण एखाद्या विशिष्ट जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती/ नगरपरिषद/ नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसंदर्भातील एखाद्या राजकीय पक्षाबाबत किंवा त्यातील उमेदवाराबाबत असल्यास, अशा तक्रारी/ प्रकरणांची चौकशी आणि त्यांचे निराकरण सदर जिल्हास्तरीय समिती करेल. त्याचबरोबर समाजमाध्यमांवरील मजकू र/ पोस्ट यावरही देखरेख ठेवेल. {कृ पया परिच्छेद ११ आणि १२ पाहावा}

भाग एक-अ (म.उ.वि.)-६१–३अ२० महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ (निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश, २०२५, दि. ०९ ऑक्टोबर २०२५ चे सहपत्र)

परिशिष्ट- २

महानगरपालिकास्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती

महानगरपालिका निवडणुकीसाठी

(कृ पया परिच्छेद ३(१)(ख) पाहावा)

टिप:

१) महानगरपालिका निवडणुकांसंदर्भातील प्रस्तावित जाहिरात एखाद्या विशिष्ट महानगरपालिका निवडणुकीसाठी एखाद्या राजकीय पक्षाची अथवा एक किंवा एकापेक्षा जास्त उमेदवारांसाठी असल्यास, अशा प्रस्तावित जाहिरातीचे प्रमाणन सदर महानगरपालिकास्तरीय समितीकडून करण्यात येईल. {कृ पया परिच्छेद ५(१)(ख) पाहावा}

२) प्रस्तावित जाहिरात १० पेक्षा कमी महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक/ पोटनिवडणुकांसाठी असल्यास अशा प्रस्तावित जाहिरातीच्या पूर्वप्रमाणनासाठी संबंधित समित्यांकडे स्वतंत्र अर्ज करावे लागतील. {कृ पया परिच्छेद ५(१)(ग) पाहावा}

३) पेड न्यूजसंदर्भातील तक्रारी/ प्रकरण एखाद्या विशिष्ट महानगरपालिका निवडणुकीसंदर्भातील एखाद्या राजकीय पक्षाबाबत किंवा त्यातील उमेदवाराबाबत असल्यास, अशा तक्रारी/ प्रकरणांची चौकशी आणि त्यांचे निराकरण सदर महानगरपालिकास्तरीय समिती करेल. त्याचबरोबर माजमाध्यमांवरील मजकू र/ पोस्ट यावरही देखरेख ठेवेल. {कृ पया परिच्छेद ११ आणि १२ पाहावा}महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ २१ (निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश, २०२५, दि. ०९ ऑक्टोबर २०२५ चे सहपत्र)

परिशिष्ट- ३

राज्यस्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती

राज्यस्तरीय प्रकरणांसाठी

(कृ पया परिच्छेद ३(१)(ग) पाहावा)

टिप:

१) प्रस्तावित जाहिरात संपूर्ण राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी असल्यास किंवा १० पेक्षा जास्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी असल्यास अशा प्रस्तावित जाहिरातीच्या पूर्वप्रमाणनासाठी राज्यस्तरीय समितीकडे अर्ज करावा लागेल. {कृ पया परिच्छेद ५(१)(घ)}

२) प्रस्तावित जाहिरात संपूर्ण राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी नसल्यास किंवा १० पेक्षा जास्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी नसल्यास अथवा अन्य कारणासाठी अशा प्रस्तावित जाहिरातीच्या पूर्वप्रमाणनासाठी राज्यस्तरीय समितीकडे आलेला अर्ज संबंधित जिल्हास्तरीय किंवा महानगरपालिकास्तरीय समितीकडे अग्रेषित करण्याचा अधिकार राज्यस्तरीय समितीला असेल. {कृ पया परिच्छेद ५(१)(ङ)}

३) पेड न्यूजसंदर्भातील राज्यस्तरीय तक्रारी/ प्रकरणांची चौकशी आणि त्यांचे निराकरण राज्यस्तरीय समिती करेल. या व्यतिरिक्त तक्रारी/ प्रकरणांची चौकशी संबंधित समिती करेल. त्याचबरोबर समाजमाध्यमांवरील मजकू र/ पोस्ट यावरही देखरेख ठेवेल. {कृ पया परिच्छेद ११ आणि १२ पाहावा} ४) जिल्हास्तरीय व महानगरपालिकास्तरीय समितीच्या निर्णयाविरुद्धच्या अपिलांसंदर्भात राज्यस्तरीय समिती नैसर्गिक न्यायानुसार सर्व बाजू तपासून यथोचित निर्णय घेईल आणि तो सर्व संबंधितांना कळवेल. सदर आदेश सर्व संबंधितांना बंधनकारक असेल. कृ पया परिच्छेद १३ (२) पाहावा}२२ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ (निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश, २०२५, दि. ०९ ऑक्टोबर २०२५ चे सहपत्र)

परिशिष्ट- ४

प्रस्तावित जाहिरातीच्या पूर्वप्रमाणनाकरिता अर्जाचा नमुना

मी, श्री. / श्रीमती --------------------------------- राहणार ------------------------------- अशी हमी देतो/ देते की, या अर्जसोबत देण्यात आलेली प्रस्तावित जाहिरात तयार/ निर्मिती करण्यासाठी व प्रसारण/ प्रसिद्धीसाठी येणारा खर्च धनादेश/ धनाकर्ष/ ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात आला आहे किंवा करण्यात येईल.

ठिकाण:

दिनांक:

अर्जदाराची स्वाक्षरीमहाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ २३ (निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश, २०२५, दि. ०९ ऑक्टोबर २०२५ चे सहपत्र)

परिशिष्ट- ५

प्रतिज्ञापत्राचा नमुना

(नोटराईज्ड करणे आवश्यक)

मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेव्यतिरिक्त अन्य भाषेतील प्रस्तावित जाहिरातीचे पूर्वप्रमाणन करण्यासाठी

(कृ पया परिच्छेद ५(५) पाहावा)

मी, श्री./ श्रीमती --------------------------------- राहणार------------------------------- अशी हमी देतो/ देते की, ------------------ या भाषेतील प्रस्तावित जाहिरातीचा मराठी/ हिंदी/ इंग्रजी भाषेत यथार्थ अनुवाद करण्यात आला असून, कोणत्याही चुकांकरिता अर्जदार जबाबदार असेल, असे निश्चियपूर्वक कथन करण्यात येत आहे.

ठिकाण:

दिनांक:

अर्जदाराची स्वाक्षरी२४ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ (निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश, २०२५, दि. ०९ ऑक्टोबर २०२५ चे सहपत्र)

परिशिष्ट- ६

जाहिरात पूर्वप्रमाणन पत्राचा नमुना

(कृ पया परिच्छेद ६(३) पाहावा)

………………………..स्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती

पत्ता: ……………………………………………….….

जावक क्रमांक: ……………………………………

दिनांक: ………………………………………………

प्रमाणित करण्यात येते की, वरील जाहिरात प्राथमिक तपासणीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने विहित के लेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार प्रसारणाकरिता योग्य आहे; परंतु सदर जाहिरातीच्याबाबतीत भविष्यात कोणताही वाद उदभवल्यास त्यात सदर समिती जबाबदार नसेल. सर्वस्वी जबाबदारी अर्जदाराची असेल.

ठिकाण:

दिनांक:

प्राधिकृ त अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी

(नाव----------------)

कार्यालयाचा शिक्कामहाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ २५ (निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश, २०२५, दि. ०९ ऑक्टोबर २०२५ चे सहपत्र)

परिशिष्ट- ७

निवडणुकांसंदर्भात प्रसारमाध्यमांसाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाची मार्गदर्शक तत्वे

(कृ पया परिच्छेद ११(३) पाहावा)

(१) निवडणुकांबद्दल आणि उमेदवारांबद्दल वस्तुनिष्ठ वृत्तांत देणे हे प्रसारमाध्यमांचे कर्तव्य आहे.

निवडणुकांदरम्यान कोणताही उमेदवार/ पक्ष किंवा घटनेविषयी सदोष निवडणूक प्रचार, अतिशयोक्तिपूर्ण वार्तांकन यात वृत्तपत्रांनी सहभागी होणे अपेक्षित नाही. प्रत्यक्षात दोन किंवा तीन अतिनिकटचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार हे सर्व प्रसारमाध्यमांचे लक्ष वेधून घेतात. प्रत्यक्ष प्रचाराचे वार्तांकन करताना एखाद्या वृत्तपत्राने, एखाद्या उमेदवाराने उपस्थित के लेला कोणताही महत्वाचा मुद्दा आणि त्यांच्या किंवा/ तिच्या प्रतिस्पध्र्यावर के लेली कडक टिका या बाबी सोडून देऊ नये.

(२) निवडणूक नियमान्वये वर्ण अथवा जातीय आधारावर प्रचार करण्यास बंदी आहे म्हणून प्रसारमाध्यमांनी धर्म, वंश, जात, जमात किंवा भाषा यांच्या आधारावर लोकांमध्ये आपसात शत्रुत्वाची किंवा द्वेषभावना पसरविण्याचा संभव असणारे वृत्त देणे टाळावे.

(३) प्रसारमाध्यमांनी कोणत्याही उमेदवाराचे वैयक्तिक चारित्र्य किंवा वागणूक किंवा कोणत्याही उमेदवाराच्या किंवा त्याच्या उमेदवारीच्या किंवा त्याच्या उमेदवारी परत घेण्याच्या संबंधात निवडणुकांमध्ये त्या उमेदवाराच्या भवितव्याला बाधा पोहचेल, अशा प्रकारच्या खोट्या अथवा गंभीर विधानांना प्रसिद्धी देण्यापासून दूर रहावे. प्रसारमाध्यमांनी कोणताही उमेदवार/ पक्ष यांच्याविरुद्धची शहानिशा न के लेले आरोप प्रसिद्ध करु नये.

(४) प्रसारमाध्यमांनी एखादा उमेदवार/ पक्ष यास पुढे आणण्याकरिता आर्थिक किंवा इतर प्रकारे कोणत्याही तऱ्हेचे प्रलोभन स्वीकारू नये. कोणताही उमेदवार/ पक्ष यांच्याकडून अथवा त्यांच्यावतीने देऊ के लेले कोणतेही आतिथ्य किंवा इतर सुविधा यांचा स्वीकार करु नये.

(५) प्रसारमाध्यमांनी कोणताही विशिष्ट उमेदवार/ पक्ष यांच्या प्रसारास वाव देणे अपेक्षित नाही. तर तसे करावयाचे झाल्यास, इतर उमेदवार/ पक्ष यांना त्यावर उत्तर देण्याची मूभा देण्यात यावी.

(६) प्रसारमाध्यमांनी एखादा सत्ताधारी पक्ष/ शासन यांच्या कामगिरीसंबंधातील सरकारी राज्य कोषातील खर्चाने दिलेली कोणतीही जाहिरात स्वीकारु नये/ प्रसिद्ध करु नये.

(७) वृत्तपत्रे, राज्य निवडणूक आयोगाने, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी किंवा मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी काढलेल्या निदेशांचे/ आदेशांचे/ अनुदेशांचे पालन करतील.

मा. राज्य विनडणूक आयुक्ता याच्या मान्यताेने,

सुराेशा काकाणी, सविचौ, राज्य विनडणूक आयोग, माराष्ट्रॉ.

भाग एक-अ (म.उ.वि.)-६१–४२६ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७

STATE ELECTION COMMISSION, MAHARASHTRA

First Floor, New Administrative Building, Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road, Mumbai 400032

NOTIFICATION

Order on Regulation of Media and Certification of Advertisements for

Election Purposes, 2025

Reference :

1) Regarding interviews, etc., to be broadcast by political parties/candidates through electronic media during the Model Code of Conduct period of local self-government elections: LSGB- 1103/ CR. 32/Desk-5, dated 17 March 2005.

2) Regarding certification of proposed advertisements to be broadcast/published in electronic media: No. SEC/MNC/2009/CR. 1/Desk-5, dated 06 January 2009.

3) Regarding establishment of Committees for certification of advertisements: No. SEC/MNC- 2009/ CR. 1/Desk-5, dated 22 December 2011.

4) Regarding procedure to be followed and constitution of Committees for taking action concerning Paid News: No. SEC/MNC/2009/ CR. 1/Desk-5, dated 16 January 2012.

5) Regarding permission for discussion programs on broadcast media: dated 18 January 2012.

6) Regarding prohibition of conducting opinion polls and exit polls and publishing their results during local self-government elections: No. SEC/MNC/2012/ CR.13/Desk-5, dated 02 February 2012.

7) Regarding government advertisements in areas where Model Code of Conduct is in force:

No. SEC/MNC-2017/CR. 5/Desk-5, dated 16 January 2017.

Number SEC/IPR/2025/C.R. 5/ Desk- 10, Date: 09th October 2025.—Whereas, under Articles 243K and 243ZA of the Constitution of India, as well as the provisions contained in laws relating to local self-government institutions, the powers of superintendence, direction, and control of the conduct of elections to such institutions in the State are vested in the State Election Commission.

Whereas, the Hon'ble Supreme Court, in Civil Appeal No. 5756/2005, Kishansing Tomar V/s. Ahmedabad Municipal Corporation & Others, by its Judgement dated 19th October, 2006, has declared that the status, powers, and responsibilities of the State Election Commission are equal to those of the Election Commission of India.

Whereas, the Hon'ble Supreme Court, by its order dated 13th April, 2004 in SLP (Civil) No. 6679 (Ministry of Information & Broadcasting V/s. Gemini TV Pvt. Ltd.), has directed that all proposed political advertisements to be given by political parties/ candidates/ groups/ organizations/ associations / persons on Doordarshan and cable networks shall be pre-certified by the Committees constituted at various levels by the Election Commission of India.

Whereas, "Paid News" poses a serious challenge to healthy democracy. It can obstruct the free and fair election process and may unduly influence the opinion of ordinary voters. Toमहाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ २७ avert such dangers, meetings were held on 04th October, 2010 and 09th March, 2011 between the Election Commission of India and political parties, wherein various remedial measures were decided upon.

Whereas, to ensure that elections to local self-government institutions are conducted in a free, fair, transparent, impartial, and efficient manner, it has become necessary to curb Paid News, and to prescribe procedures regarding broadcast of advertisement / publicity/ campaigning and other related aspects in all media and related matters, the State Election Commission has from time to time issued various orders.

And whereas, during the implementation of the above-mentioned orders, it is desirable to remove confusion that may arise, ensure uniformity and simplicity in enforcement and keeping in view the changing nature of media, the State Election Commission has come to the conclusion that certain amendments are required to be made in this regard.

Therefore, in exercise of the powers vested in it under Articles 243K and 243ZA of the Constitution of India; Section 18A(4) of the Mumbai Municipal Corporation Act, 1888;

Section 14(4) of the Maharashtra Municipal Corporations Act; Section 10A(4) of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965;

Section 9A of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961; Section 10A(4) of the Maharashtra Village Panchayats Act; and other enabling provisions, the State Election Commission, Maharashtra, hereby annuls all previous orders relating to the above matters and issues the following Order:

Order

Part One

Title and Scope of the Order

1. Title, Scope, and Commencement:

(1) This order shall be called the "Order on Regulation of Media and Certification of Advertisements for Election Purposes, 2025."

(2) In accordance with the Hon'ble Supreme Court's order dated 13th April, 2004 in Petition No. 6679/2004, pre-certification of election-related electronic media advertisements is mandatory.

(3) With a view to ensuring equal opportunity for all political parties and candidates, preventing voters from being misled due to "Paid News," and avoiding undue coercion/pressure on them, regulation of all broadcast media/social media is necessary.

(4) This order shall apply throughout the State of Maharashtra and shall be applicable to elections of all local self-government institutions in the State.

(5) This order shall come into immediate effect from the date of its issuance.

Part Two

Definitions

2. Definitions – Unless the context otherwise requires:

(1) "Commission" means the State Election Commission, Maharashtra, constituted under Articles 243K and 243ZA of the Constitution of India.

भाग एक-अ (म.उ.वि.)-६१–४अ२८ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ (2) "Pre-Certification of Advertisements" means obtaining prior certification from the Media Certification and Monitoring Committee for all proposed election- related advertisements of local self-government institutions to be broadcast/published through electronic media.

(3) "Media" includes print, electronic, digital, and social media. (4) "Print Media" includes newspapers, periodicals, bulletins, leaflets, handbills, hoardings, banners, etc.

(5) "Electronic Media" includes Doordarshan, satellite channels, cable channels, YouTube channels, cable networks, All India Radio (Akashvani), private FM channels, cinema halls, public places' audio-visual displays, e-newspapers, bulk SMS, voice SMS, social media, websites, etc.

(6) "Social Media" means platforms of communication and information sharing used through the internet, where people interact with each other, exchange information, express opinions, share ideas, and disseminate various forms of content (photos, videos, articles, news). Examples: Social networking sites (Facebook, LinkedIn, etc.), microblogging sites (Twitter, X, etc.), video-sharing platforms (Instagram, YouTube, etc.), instant messaging apps (WhatsApp, Telegram, etc.), collaborative tools (wikis, discussion forums, etc.).

(7) "Paid News" means any news or analysis appearing in any media (print, electronic, or social media) in consideration of monetary payment, material benefit, or any other quid pro quo whether implicit or explicit.

(8) "Hate Speech" includes any speech oral, written, symbolic, action, etc. which creates hatred against any person or institution.

(9) "Media Regulation" means pre-certification of proposed campaign material and advertisements for local self-government elections in electronic media; inquiry and disposal of state-level complaints/cases relating to Paid News; monitoring compliance of reporting norms in various media; and supervision relating to social media.

(10) "District Level Media Certification and Monitoring Committee (MCMC)" means the committee constituted as per Annexure–1 for the purpose of pre- certification of proposed advertisements in electronic media for municipal councils/nagar panchayats, zilla parishads/panchayat samitis, and village panchayats; inquiry and disposal of complaints/cases relating to Paid News;

monitoring compliance of reporting norms in various media; and supervision relating to social media.

(11) "Municipal Corporation Level Media Certification and Monitoring Committee (MCMC)" means the committee constituted as per Annexure–2 for the purpose of pre-certification of proposed advertisements in electronic media for municipal corporation elections; inquiry and disposal of complaints/cases relating to Paid News; monitoring compliance of reporting norms in various media; and supervision relating to social media.

(12) "State Level Media Certification and Monitoring Committee (MCMC)" means the committee constituted as per Annexure–3 at the State Election Commission level for the purpose of pre-certification of proposed advertisementsमहाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ २९ for state-level campaigns of local self-government elections; inquiry and disposal of complaints/cases relating to Paid News at the state level; hearing appeals against decisions of District/Corporation Committees; monitoring compliance of reporting norms in various media; and supervision relating to social media.

(13) "Opinion Polls or Exit Polls" mean surveys conducted on a sample basis to predict or project possible results of elections to local self-government institutions.

(14) "Local Self-Government Institutions" mean:

(a) Village Panchayat constituted under the Maharashtra Village Panchayats Act.

(b) Zilla Parishad or Panchayat Samiti constituted under the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961.

(c) Municipal Council, Nagar Panchayat, or Industrial Township constituted under the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965.

(d) Municipal Corporation constituted under the Mumbai Municipal Corporation Act, 1888, or the Maharashtra Municipal Corporations Act. (15) Words and expressions used in this Order but not defined herein shall have the meanings assigned to them in the relevant Acts relating to local self-government institutions in force in the State or in the rules framed thereunder.

Part Three

Media Certification and Monitoring Committees (MCMCs)

3. Media Certification and Monitoring Committees at various levels:

(1) For the purpose of conducting elections to local self-government institutions in a free, fair, and transparent atmosphere, and to ensure equal opportunity to all political parties and candidates, the following functions shall be carried out by Committees at different levels: Pre-certification of proposed election-related campaign material/advertisements in all electronic media, Inquiry and disposal of complaints / cases relating to Paid News, Monitoring compliance of reporting norms in various media, Supervision relating to social media. Accordingly, the Committees shall function at the following levels:

(a) District Level Committee – For general elections and bye-elections to Municipal Councils/Nagar Panchayats, Zilla Parishads/Panchayat Samitis, and Village Panchayats, a District Level Committee shall function. After the election is announced, the concerned District Collector shall immediately constitute this Committee as per Annexure–1.

(b) Municipal Corporation Level Committee – For general elections and bye- elections to Municipal Corporations, a Municipal Corporation Level Committee shall function. After the election is announced, the concerned Municipal Commissioner shall immediately constitute this Committee as per Annexure–2.

(c) State Level Committee – For state-level cases concerning general elections and bye-elections to all local self-government institutions, a State Level३० महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ Committee shall function at the level of the State Election Commission as per Annexure–3. This shall be a permanent committee.

Part Four

Certification of Advertisements

4. Pre-certification of proposed advertisements to be broadcast/published through

electronic media:

(1) All proposed advertisements relating to elections of local self-government institutions to be broadcast / published through any type of electronic media shall be pre-certified by the concerned Media Certification and Monitoring Committee.

(2) Advertisements containing the following types of content shall not be broadcast/published, nor shall they be granted pre-certification:

(a) Violation of the Constitution of India or laws made by the Central/State Government.

(b) Violation of orders of the State Election Commission.

(c) Content likely to promote enmity or hatred on grounds of religion, caste, community, gender, language, attire, etc.

(d) Inclusion of photographs or filming of places of worship.

(e) Content challenging law and order, promoting violence, or disturbing peace.

(f) Defamation of any court, person, or institution.

(g) Content detrimental to the unity, sovereignty, or integrity of the country.

(h) Criticism, derogatory remarks, or insult against any other country.

(i) Use of photographs/filming of officers or staff of the defence forces or of the defence forces themselves.

(j) False allegations against political parties, political leaders, or any other person.

(k) Invasion of the privacy of any political leader or individual.

(l) Violation of decency or morality.

(m) Promotion of obscenity.

(3) If the concerned Committee has not pre-certified a proposed advertisement for general/bye-elections of local self-government institutions, such advertisements shall not be broadcast or published by media outlets.

(4) Where expenditure on an election-related advertisement is borne by a political party, it shall be accounted for in the party's election expenses. Where the expenditure is borne by a candidate, it shall be accounted for in the candidate's election expenses.

(5) Any individual or voter expressing political opinions on their personal social media handles shall ordinarily not be restricted. However, such opinions must not; create law-and-order issues, breach decency/morality, obstruct elections, or incite offences. Care shall also be taken to avoid defamation or contempt of court.

Such expression shall not be considered a "political advertisement," and therefore does not require pre-certification. However, once the model code of conduct comes into effect, no individual/voter shall campaign or publish advertisementsमहाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ ३१ on behalf of any political party or candidate for campaigning purposes without prior written permission of the concerned political party or candidate. If such an advertisement/campaign is proposed to be published/conducted, it shall mandatorily undergo pre-certification, and its expenditure shall be included in the election expenses of the concerned political party or candidate or candidates as applicable.

5. Application for Pre-Certification of Proposed Advertisements:

(1) Applications for pre-certification of proposed advertisements shall be submitted to the Media Certification and Monitoring Committees functioning at various levels, in the prescribed form (Annexure–4). (a) If the proposed advertisement is for a political party or for one or more candidates contesting general/bye-elections to any Municipal Council/Nagar Panchayat/Zilla Parishad/Panchayat Samiti/Village Panchayat, the application shall be made to the District Level Committee.

(b) If the proposed advertisement is for a political party or for one or more candidates contesting general/bye-elections to any Municipal Corporation, the application shall be made to the Municipal Corporation Level Committee.

(c) If the proposed advertisement is for general elections/bye-elections to Municipal Councils/Nagar Panchayats/Zilla Parishads/Panchayat Samitis/Village Panchayats in 10 or fewer districts, or 10 or fewer Municipal Corporations, separate applications shall be made to the concerned Committees at those levels.

(d) If the proposed advertisement is for statewide general elections to all local self-government institutions, or for elections in more than 10 local bodies, the application shall be made to the State Level Committee. (In such cases, the advertisement must clearly specify the names of the ten concerned local self-government institutions).

(e) If an application for pre-certification of an advertisement not falling under state-wide/general elections or for elections to not more than 10 local self- government institutions is mistakenly submitted to the State Level Committee, the State Level Committee/ State Election Commission shall have the authority to forward it to the relevant District or Municipal Corporation Level Committee.

(2) Applications shall be submitted at least 5 working days prior to the date of proposed broadcast/publication of the advertisement.

(3) Along with the application, the following must be submitted: an electronic copy of the proposed advertisement, and two printed copies (hard copies) of the advertisement duly signed by the political party's office bearer or the candidate.

(4) The application must mandatorily include a declaration (as per Annexure–4) stating: "All payments relating to expenses for broadcast/publication of advertisements shall be made only through cheque/demand draft/online transfer.

Under no circumstances shall payments be made in cash."

(5) For advertisements proposed in languages other than Marathi, Hindi, or English, two electronic copies in the concerned language shall be submitted. In addition, a translation of the advertisement into Marathi, Hindi, or English, duly signed by the political party's office bearer or candidate, along with two printed copies, shall also be attached. Further, a notarized affidavit in the format of Annexure– 5 must be submitted, stating: "The proposed advertisement has been accurately translated into Marathi/Hindi/English, and the applicant shall be responsible for any errors."

6. Disposal of Applications for Pre-Certification of Proposed Advertisements:

(1) Upon receipt of an application, the concerned Committee shall dispose of it within 3 working days.

(2) While disposing of the application, the Committee may: delete or modify any portion of the advertisement, or suggest necessary corrections.

(3) Compliance with such directions shall be mandatory for the concerned political party/candidate/applicant. If the Committee grants pre-certification, a certificate in the format of Annexure–6 shall be issued to permit broadcast/publication of the proposed advertisement.

7. Appeals Against Decisions of the Committee on Pre-Certification:

(1) If a political party/candidate/applicant is not satisfied with the decision of the District Level or Municipal Corporation Level Committee regarding pre- certification of a proposed advertisement, an appeal may be filed before the State Level Committee within three working days.

(2) The State Level Committee shall consider such appeal and after following the principles of natural justice pass an order on merits, and shall duly communicate the decision to the concerned party.

8. Suspension of Certified Advertisements:

(1) Even after pre-certification, if an advertisement is broadcast/published and is subsequently found to be in violation of this Order or any law, the State Election Commission, or any officer authorized by it, or the competent authority, shall order suspension of broadcast/publication of such advertisement. Along with this, the related material may be seized, and legal proceedings shall be initiated against all concerned persons.

9. Advertisements in Print Media:

(1) Pre-certification is not required for advertisements published in print media.

However, such advertisements must not violate the Model Code of Conduct or any related law.

(2) As per the State Election Commission's order No. SEC-1095/CR.77/95/DESK-3 dated 28 August 1995, the prescribed procedure regarding campaign material must be followed. Campaign literature must contain: number of copies, serial number of the material, name and address of the printer, and name and address of the publisher. Non-compliance with these provisions shall attract action under the Press Act and other relevant statutes as enacted from time to time.

Part Five

Paid News

10. Measures to Curb Paid News:

(1) Certain candidates or political parties publish their advertisements in the form of news during elections. Although such material appears to be news in form, in reality these are paid insertions in the media, directly or indirectly, in various ways. It is necessary to curb this practice.

(2) Media houses are not expected to indulge in exaggerated or distorted reporting of incidents/events during an election campaign in favour of any candidate or political party.

(3) Media houses are not expected to participate in or align themselves with the propaganda of any particular candidate/party. In cases where such reporting occurs, the rival candidate/party must be given a fair opportunity to present their side or to respond.

(4) If any news/report is determined to be "Paid News," the expenditure thereon shall be added to the election expenses of the candidate or the political party concerned as the case may be.

(5) For general/bye-elections to local self-government institutions, the expenditure limit prescribed by the State Election Commission by separate orders shall be applicable.

11. Tests for Identifying Paid News:

(1) To establish whether a particular news item/report/analysis constitutes "Paid News" the following broad tests shall be applied:

(a) Reports with broadly identical photographs, captions, headlines, or write- ups appearing simultaneously in competing media outlets, often with different bylines or without any author's name.

(b) Reports appearing on the same page of a newspaper where both contesting candidates claim strong chances of winning, and both are praised simultaneously.

(c) News items explicitly stating that a particular candidate has the support of every section of society and will certainly win.

(d) Giving undue, repeated, or exaggerated publicity to minor events/incidents of a candidate while giving no coverage at all to rival candidates.

(e) Excessive frequency of news items about a particular party/candidate in newspapers published/distributed in the concerned constituency.

(f) Unjustified publicity of a party/candidate's rallies, speeches, or programs in specific media outlets.

(2) Though the above tests are indicative and broad, other forms of Paid News may also arise in practice. Committees must remain vigilant to detect such instances.

(3) In this context, the guidelines issued by the Press Council of India on reporting and Paid News are of great importance. These guidelines are reproduced in Annexure–7 for reference, and Committees are expected to be conversant with them, including subsequent amendments or revisions.

भाग एक-अ (म.उ.वि.)-६१–५३४ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७

12. Functions of Media Certification and Monitoring Committees Regarding Paid

News:

(1) Once elections to local self-government institutions are announced, the concerned District or Municipal Corporation Level Committee shall hold a press conference and provide detailed information about Paid News. It shall also announce that complaints regarding Paid News shall be addressed by the Committee, as per the prescribed procedure.

(2) If complaints are received regarding Paid News being published/ broadcast/ distributed in the jurisdiction of the Committee, the Committee shall examine the matter. Thereafter, it shall issue a notice, preferably within 3 days, to the concerned political party/candidate and the media outlet, asking: Why should the expenditure incurred on Paid News not be included in your election expenses?" (3) After receiving written submissions from the concerned political party/ candidate and media outlet, the Committee shall give its final decision. If it concludes that the report constitutes "Paid News," it shall inform the Election Returning Officer concerned that the expenditure thereon be added to the candidate's election expenses.

(4) If the party/candidate/media outlet fails to respond within 2 days of receiving the notice, the Committee's decision shall be final.

(5) If the Committee concludes that a news item constitutes Paid News, it shall not consider whether or not any payment has actually been made by the political party/candidate to the media outlet. Instead, the expenditure shall be calculated as per the rates fixed by the Directorate General of Information and Public Relations (DGIPR). If such rates are not fixed, the rates prescribed by the Central Bureau of Communication (CBC) (formerly DAVP) shall be applied. The expenditure shall then be added to the election expenses of the concerned candidate/party.

(6) If such expenditure is added to the election expenses of a political party, then as per the State Election Commission's order dated 5th May, 2025 regarding registration of political parties, the concerned party must apportion such expenditure among its candidates and reflect the same in their individual election expenses.

(7) If the Committee concludes that a report in print media constitutes Paid News, the matter shall be reported to the Press Council of India. If it concerns electronic media, the matter shall be reported to the National Broadcasting Standards Authority (NBSA), with recommendations for further action.

13. Appeals Against Committee Decisions on Paid News:

(1) If a political party/candidate is not satisfied with the decision of the District Level or Municipal Corporation Level Committee regarding Paid News, an appeal may be filed before the State Level Committee within 3 days.

(2) The State Level Committee shall examine all aspects of the appeal in accordance with principles of natural justice, and shall take an appropriate decision, which shall be binding on all concerned.

Part Six

Social Media

14. Regulation of Social Media:

(1) Citizens and voters exchange various types of information through social media platforms, and such exchanges influence the formation of their opinions.

Elections to local self-government institutions are also affected thereby. Hence, monitoring of social media by the Media Certification and Monitoring Committees is necessary.

(2) The Committees must remain vigilant at all times to curb false news (fake news) and misinformation spread through social media.

(3) For fact-checking and verification of suspected fake/false information on social media, assistance may be sought from Press Information Bureau (PIB), Directorate General of Information and Public Relations (DGIPR), or police authorities, wherever such facilities are available.

(4) If false news or misinformation on social media is noticed, or brought to the Committee's attention by any person, immediate and appropriate action must be taken.

(5) If directed by the State Election Commission, or if so ordered, candidates shall, at the time of filing nomination papers, provide details of their official social media accounts/handles, including email IDs and other particulars.

(6) Social media has been included within the category of "electronic media." Hence, all proposed advertisements for elections on social media shall also be subject to pre-certification, as per Paragraph 4(1).

However, if an advertisement has already been pre-certified for broadcast/publication on other electronic media, the same may also be disseminated on social media without seeking fresh certification.

(7) If social media is used for election campaigning, the related expenditure (e.g., preparing content, designing creatives, payments to social media handlers, etc.) must be included in the election expenses of the concerned candidate or political party.

(8) Media organizations/associations are expected to voluntarily comply with any codes of conduct or guidelines they have prepared for social media. In addition, due attention must be paid to comprehensive codes of conduct separately issued by the State Election Commission.

Part Seven

Opinion Polls and Exit Polls

15. Safeguards Relating to Opinion Polls and Exit Polls:

(1) Regarding opinion polls and exit polls, the Press Council of India has advised that newspapers must take precautions to ensure that their valuable space is not used for distorting/maligning elections or interfering with the electoral process.

(2) In elections to local self-government institutions, various surveys are conducted based on samples. The projections or conclusions drawn from such surveys regarding election results may influence public opinion and voters' perceptions.

भाग एक-अ (म.उ.वि.)-६१–५अ३६ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ (3) To prevent possible influence of such surveys on voters, the results of opinion polls or exit polls shall not be published from the end of the campaign period of the concerned local body election until one hour from the close of polling hour.

(4) If polling is conducted in multiple phases, then from the end of the campaign period of the first phase until one hour from the close of polling hour the close of polling of the last phase, no results of such opinion or exit polls shall be published.

(5) If required, the State Election Commission shall issue appropriate clarifications regarding such polls if any such circumstances arise.

Part Eight

Period of Advertisement Publication

16. Cessation of Campaign and Publication of Advertisements:

(1) After the campaign period of the concerned local self-government institution election has ended, no election-related advertisements shall be given through print, electronic, or social media.

(2) The campaign cessation periods prescribed under various laws for different types of local body elections are as follows:

(a) As per Section 27AA of Mumbai Municipal Corporation Act, 1888, no person shall convene, hold, or attend any public meeting in any ward of a constituency within forty-eight (48) hours prior to the conclusion of polling in that ward.

(b) As per Section 14 (4) of Maharashtra Municipal Corporations Act, The State Election Commission is empowered to issue orders for elections to all Municipal Corporations (except Brihanmumbai) regarding campaign cessation.

(c) As per Section 23 (1) of Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965, no person shall convene, hold, or attend any public meeting in any ward of a constituency on the date (s) fixed for polling in that ward.

(d) As per Section 28B (1) of Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961, no person shall convene, hold, or attend any public meeting in any constituency within twenty-four (24) hours prior to the commencement of polling in that constituency.

(e) As per Section 10A (4) of Maharashtra Village Panchayats Act, the State Election Commission is empowered to issue orders regarding campaign cessation for Gram Panchayat elections.

(3) In light of the above provisions with reference to the public advertisement in the concerned Act of the Local Independent Body, after expiry of aforementioned period for public campaigning, any campaigning through print, electronic and social media cannot continue or any advertisement cannot be published/broadcast by any person, candidate or political party.

(a) In respect of Municipal Corporation Elections (General/Bye-elections):

Prohibited 48 hours prior to the close of polling. Example: If polling endsमहाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ ३७ at 5:30 PM on the 10th, campaigning and advertisements must cease by 5:30 PM on the 8th.

(b) In respect of Municipal Council/Nagar Panchayat Elections (General/Bye-elections): Prohibited from midnight on the day prior to polling. Example: If polling is on the 10th, campaigning and advertisements must cease at midnight of the 9th. (Additionally, under prevailing laws/rules, from 10:00 PM on the 9th, public meetings, rallies, and use of loudspeakers are also prohibited.)

(c) In respect of Zilla Parishad/Panchayat Samiti Elections (General/Bye- elections): Prohibited 24 hours prior to the commencement of polling. Example: If polling is on the 10th, campaigning and advertisements must cease at midnight of the 8th. Also, from 10:00 PM on the 8th, public meetings, rallies, and use of loudspeakers are not permitted.

(d) In respect of Village Panchayat Elections (General/Bye-elections): Prohibited 48 hours prior to the close of polling.

Example: If polling ends at 5:30 PM on the 10th, campaigning and advertisements must cease by 5:30 PM on the 8th.

17. Government Advertisements During Model Code of Conduct:

(1) During the period when the Model Code of Conduct is in force, the Central Government, State Government, local self-government institutions, semi- government bodies, public undertakings, etc., shall not publish/broadcast advertisements relating to welfare schemes, concessions, or achievements of the government.

(2) On national festivals such as Independence Day, Republic Day, and Maharashtra Day, only greetings-type advertisements may be issued at public expense. These advertisements shall not contain promotion of schemes, concessions, or any material that may influence voters. Further, such advertisements shall not contain photographs of the Prime Minister, Chief Minister, Deputy Chief Minister, Ministers, or other public functionaries.

(3) During the Model Code of Conduct period, advertisements relating to recruitment in government, semi-government bodies, boards/corporations, or public undertakings shall not be published/broadcast.

(4) During the said period, no tender notices of the State Government, semi- government institutions, boards/corporations, or public undertakings pertaining to the concerned local bodies shall be published/broadcast.

18. Interviews and discussions:

(1) During the period of the code of conduct, there is no prohibition on publishing / broadcasting political interviews or discussion programs in print / electronic media, and no prior certification or permission is required for the same. However, if the interview / programme / footage is old, the same needs to be mentioned.

However, it shall be the responsibility of the media and political party leaders / representatives / candidates participating in such interviews / discussions to strictly adhere to the Model Code of Conduct orders issued by the State Election Commission. If it is proved that the said interview or programme is in३८ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ the form of paid news, action will be taken by the concerned committee mentioned in this order in accordance with paragraphs 12 (5) and (6).

(2) It shall be the responsibility of the media / organisers concerned and the leaders / representatives of the political parties / candidates involved to ensure that the public discussion program held in public places during the period of the code of conduct and its broadcast / publicity do not cause religious or communal disharmony and law and order problems. It will also be the responsibility of the organisers to obtain necessary permissions from various departments / agencies for the event.

(3) It is also necessary to ensure that no single party or candidate is promoted through public or studio discussions.

Part Nine

Facilities for the media

19. The Media Centre:

(1) District Collectors and Municipal Commissioners will set up media cells at the district level and municipal corporation level respectively to provide information to the media on local body elections in an integrated manner.

(2) The concerned District Collector or Municipal Commissioner will take special care to ensure that the media representatives get updates on the elections from time to time through the media room.

(3) Adequate seating arrangements for media persons, internet facility etc. will be ensured in the media room.

(4) The concerned Public Relation Officer of the concerned Municipal Corporation for the Municipal Corporation elections and the concerned District Information Officer or other officer for the elections of other local bodies will be appointed as the coordinator to handle the responsibility of the Media Cell.

(5) The concerned District Collector or Municipal Commissioner should inform the media about the election related information from time to time by holding press conferences or through press releases and also appeal to the media to take initiative for voter awareness.

20. For members of the media:

(1) In view of law and order, the concerned electors, officers, employees and others are prohibited from entering the polling station or counting centre without permission. Media persons will also not be allowed to enter without a pass.

(2) For general and by-elections to municipal councils, nagar panchayats, zilla parishads, panchayat samitis and gram panchayats, media persons will be allowed to enter the polling and counting centres with the permission of the respective district collectors or an officer authorised by him.

(3) For the general and by-elections of the Municipal Corporation, media representatives will be given entry to the polling and counting centers with the approval of the concerned Municipal Commissioner or an officer authorised by him.

(4) To avoid the rush and confusion at the last minute, after the announcement of the local body elections, applications will be sought from the media organization for the entries to be given to the polling station and counting center well in time. Two passport size photographs should be attached with the application form.

(5) Entries received from media organisations will be duly scrutinised and only eligible representatives will be given entry.

(6) Admission passes will be provided as follows:

(a) Admission passes will be given to two representatives each of 'A' (large), 'B' (medium) and 'C' (small) category of daily newspapers on the state government list.

(b) Admission pass will be given only to one representative of the weekly newspapers on the state government list.

(c) Two representatives of each satellite channel and one cameraman will be given Admission passes.

(d) Only one cameraman and one representative of a cable channel licensed by India Post will be given Admission pass.

(e) The number of Admission passes granted will be considered as a separate 'unit' for each local body election.

(f) In exceptional circumstances, the authority to reduce or increase the number of admission passes shall be vested in the concerned Collector or Municipal Commissioner on the basis of cogent reasons.

(g) Except the above-mentioned channels, representatives or cameramen of other channels (eg. YouTube channel, online newspaper, website, social media handle, etc.) will not be given Admission passes.

(7) Representatives of government media (e.g. PIB, DGIPR, etc) are also not allowed to enter any polling station or counting centre without a proper admission pass.

(8) There will be a clear mention of 'entry to polling station and counting centre' on the admission pass.

(9) It will be mandatory for the concerned officer to ensure that the complete address along with the name and contact number of the concerned media representative is recorded in the register at the time of entry; and also affix the photograph of the registered representative on the register for future reference.

(10) The concerned District Collector / Municipal Commissioner / or Election Returning Officer or State Election Commission as applicable shall have the power to cancel the admission passess given to the media representatives.

(11) No media representative should apply directly to the State Election Commission for admission. Such applications will not be considered by the State Election Commission and will be filed without further action being taken on them.

21. Vigilance at polling and counting stations:

(1) Media persons will be allowed to enter the polling / counting centre only after proper verification of entries by the concerned officers / staff.

(2) Mediapersons will not be allowed to go directly to the voting compartment to see and/or take photographs. There should be no attempt to disturb the peaceful and orderly voting process.

(3) It will be mandatory to take photographs or photographs while voting only from a sufficient distance. There should be no violation of the right to secrecy of the vote.

(4) If at the time of voting or counting any photograph is accidentally captured or taken, it shall not be broadcast or publicised.

(5) Mediapersons will not be allowed to take camera stand for photography or video shooting at the polling / counting centre.

(6) Only the official photographer or cameraman appointed for the election process by the State Election Commission / concerned District Collector / Municipal Commissioner / Election Returning Officer will be allowed to take the camera stand inside the polling station and counting centre.

(7) The concerned District Collector / Municipal Commissioner / Electoral Officer or Presiding Officer of the Polling Station shall be empowered to make arrangements for the entry of all media persons in groups or as per the situation, as may be necessary, to avoid crowding and chaos at the polling or counting centre.

22. Facilities at the counting centre:

(1) Only media persons with valid admit cards issued by the District Collector / Municipal Commissioner or the Returning Officer will be allowed to enter the counting centres.

(2) A separate arrangement will be set up for media persons. They are not allowed to go anywhere else in the counting centre.

(3) The responsibility of making necessary manpower or security arrangements to avoid chaos at the counting centre will be of the concerned Collector or Municipal Commissioner or Returning Officer.

(4) The details of the round-wise counting will be made available in the press room on priority. Round-wise details and final results will be made available outside the counting centres through loudspeakers or on big screens, wherever possible.

Part Ten

Miscellaneous

23. Powers of the Commission to make recommendations:

(1) The State Election Commission may, with a view to discharging its constitutional responsibilities, issue instructions and directions in the following matters:

(a) for clarification of any of the provisions of this Order;

(b) to remove any difficulties or confusion arising in connection with the implementation of any such provisions;

(c) If the State Election Commission is of the opinion that there is no provision or an incomplete provision in this order regarding pre-certification of the proposed advertisement, prevention of paid news, clarification of false and misleading news, control of various media, etc., that it is necessary to makeमहाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ ४१ appropriate provisions in this regard it shall make appropriate provisions for the smooth and orderly conduct of the elections.

(2) If any point arises as to the meaning or interpretation regarding any point in the English translation of this order then, the meaning or interpretation of the order as given in the Marathi language shall be final.

भाग एक-अ (म.उ.वि.)-६१–६४२ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ (Enclosur to Order on Regulation of Media and Certification of Advertisements for Election Purposes, 2025, Dt. 09th October 2025)

Appendix-1

District-level Media Certification and Monitoring Committee

For Village Panchayat/Village Panchayat, District Panchayat/Panchayat Samiti and Gram

Panchayat elections

Note:

(1) If the proposed manifesto in respect of elections to local self-government bodies is for a particular District Council/ Panchayat Samiti/ Village Panchayat Samiti/ Village Panchayat Samiti, or for one or more candidates in these elections, the certificate of such manifesto shall be made to the District Level Samiti. {Please refer to Section 5(1)(a)}

(2) If the proposed list is for the general/by-elections to the Municipal Council/ Panchayat/ District Council/ Panchayat Samiti/ Gram Panchayat in 10 or less districts of the local self-government bodies, separate verification of such proposed list will have to be done with the concerned Samiti. {Please refer to Section 5(1)(c)}

(3) If the complaints/cases related to paid news are related to a political party or a candidate in a particular district level meeting/ panchayat meeting/ village meeting/ village panchayat election, the district level meeting will investigate and resolve such complaints/cases. It will also keep a record of the content/posts on social media.

{Please see Section 11 and 12}महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ ४३ (Enclosur to Order on Regulation of Media and Certification of Advertisements for Election Purposes, 2025, Dt. 09th October 2025)

Appendix – 2

Municipal Corporation-level Media Certification and Monitoring Committee

For Municipal Elections

(Please refer to paragraph 3(1)(b)

Note:

1) If the proposed advertisement in relation to the Municipal Elections is for a political party or for one or more candidates for a particular Municipal Election, such proposed advertisement shall be certified by the said Municipal Level Committee. {Please refer to paragraph 5(1)(b)}

2) If the proposed advertisement is for general/by-elections of less than 10 Municipal Corporations, separate applications will have to be made to the concerned committees for pre-certification of such proposed advertisement. {Please refer to para 5(1)(c)} 3) If the complaints/cases regarding paid news are related to a political party or a candidate in a particular Municipal Corporation election, such complaints/cases will be investigated and resolved by the Municipal Corporation Level Committee. It will also monitor the content/posts on the media. {Please refer to paragraphs 11 and 12} भाग एक-अ (म.उ.वि.)-६१–६अ४४ महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ (Enclosur to Order on Regulation of Media and Certification of Advertisements for Election Purposes, 2025, Dt. 09th October 2025)

Appendix – 3

State-level Media Certification and Monitoring Committee

For State level cases

(Please refer to paragraph 3(1)(c)

Note:

1) If the proposed advertisement is for general elections to local bodies throughout the state or for elections to more than 10 local bodies, an application will have to be made to the State Level Committee for pre-certification of such proposed advertisement. {Please refer to paragraph 5(1)(d)}

2) If the proposed advertisement is not for general elections to local bodies throughout the State or for elections to more than 10 local bodies or for any other reason, the State Level Committee shall have the power to forward the application received by the State Level Committee to the concerned District Level or Municipal Level Committee for pre- certification of such proposed advertisement. {Please refer to paragraph 5(1)(d)} 3) The State level committee will investigate and resolve the complaints/cases related to paid news at the state level. In addition, the concerned committee will investigate the complaints/cases. It will also monitor the content/posts on social media. {Please refer to paragraphs 11 and 12}

4) In respect of appeals against the decisions of the District Level and Municipal Level Committees, the State Level Committee shall examine all the aspects in accordance with natural justice and take appropriate decisions and shall inform all concerned. The said order shall be binding on all concerned. Please refer to paragraph 13 (2)}महाराष्ट्रट शासन राजपत्र असाधाराण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबरा ९, २०२५/आश्विन १७, शाके १९४७ ४५ (Enclosur to Order on Regulation of Media and Certification of Advertisements for Election Purposes, 2025, Dt. 09th October 2025)

Appendix – 4

Application Form for Pre-Certification of Advertisement

(Please see paragraph 5)

I, Mr./Ms. __________ residing at __________, hereby declare that, the expenses for preparation and broadcasting/publication have been/will be made through cheque/draft/online method.

Place:

Date:

Applicant's Signature

(Enclosur to Order on Regulation of Media and Certification of Advertisements for Election Purposes, 2025, Dt. 09th October 2025)

Appendix – 5

Specimen of Affidavit

(Notarized Required)

For pre-certification of proposed advertisement in languages other than Marathi, Hindi and English (Please refer to para 5(5)

I, Mr./Ms. __________ residing at __________, solemnly declare that the proposed advertisement in __________ language has been faithfully translated into Marathi/Hindi/English. I take full responsibility for any inaccuracy.

Place:

Date:

Applicant's Signature

(Enclosur to Order on Regulation of Media and Certification of Advertisements for Election Purposes, 2025, Dt. 09th October 2025)

Appendix – 6

Specimen of Advertisement Pre-Certification Letter

(Please refer to para 6(3)

………………………. Level Media Certification and Monitoring Committee

Address: ……………………………………………………….….

Issue No: …………………………………………

Date: ………………………………………………

Pre-Certification Certificate for Proposed Advertisement Broadcast/Publication

Certified that the above advertisement has been examined and found suitable for broadcast/publication as per election guidelines. Future disputes, if any, shall not be the responsibility of this Committee. The applicant shall be solely responsible.

Place:

Date:

Signature of Authorised Officer

(Name ………………………)

Seal of Office

(Enclosur to Order on Regulation of Media and Certification of Advertisements for Election Purposes, 2025, Dt. 09th October 2025)

Appendix – 7

Press Council of India Guidelines for Media in Elections

(Please see paragraph 11(3)

(1) It is the duty of the media to provide objective reporting on elections and candidates.

During elections, newspapers are not expected to engage in biased electioneering, exaggerated reporting about any candidate/party or event. In reality, two or three close contenders attract all the attention of the media. While reporting on the actual campaign, a newspaper should not leave out any important issue raised by a candidate and strong criticism of his/her opponent.

(2) As the election rules prohibit campaigning on the basis of caste or community, the media should avoid reporting news that is likely to spread enmity or hatred among people on the basis of religion, race, caste, community or language.

(3) The media shall refrain from publishing false or serious statements which may prejudice the personal character or conduct of any candidate or his candidature or withdrawal of candidature, or which may prejudice the future of that candidate in the elections. The media shall not publish unsubstantiated allegations against any candidate/party.

(4) The media shall not accept any inducement, financial or otherwise, to promote any candidate/party. It shall not accept any hospitality or other facilities offered by or on behalf of any candidate/party.

(5) The media is not expected to give space to the publicity of any particular candidate/party. If it is required to do so, other candidates/parties should be given an opportunity to respond to it.

(6) The media should not accept/publish any advertisement in relation to the performance of a ruling party/government at the expense of the state treasury.

(7) Newspapers shall comply with the directions/orders/instructions issued by the State Election Commission, Returning Officers or Chief Electoral Officers from time to time.

With the approval of the Honourable State Election Commissioner,

SURESH KAKANI, The Secretary, State Election Commission, Maharashtra.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.