महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ११, अंक २९] गुरुवार, ऑक्टोबर ९, २०२५/आशि्वन १७, शके १९४७ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ५५.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---नागपूर विभागीय पुरवणी
--------------------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इ. इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश
---------------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८४.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ (१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक अ.का.-उविअ-भूसंपा.-गो.प्र.-कावि-९८०-२०२५.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकात्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदी अन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
ना.-एक-१ (१७६०).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ९, २०२५/आशि्वन १७, शके १९४७ आणि, ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि. चंद्रपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-एलए-६५-२०२५-२६, गाव-रुद्रापुर रिठ, तालुका-ब्रम्हपुरी, जिल्हा-चंद्रपूर, प.ह.नं. २३.
अ. क्र. सव्हर्े क्र. किंवा संपादनाखालील
गट क्रमांक क्षेत्र (अदमासे)
(१) (२) (३)
हे. आर
१ १८८ ० १८
२ १८७ ० २०
३ १९० ० २५
४ १९१ ० ४५
-------------
एकूण . . १ ०८
------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : गोसीखुर्द प्रकल्प मेंडकी उपसा सिंचन योजनेचे बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ : गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत.
(र्आथिक रोजगार, पायाभूत
सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत
व इतर लाभासंबंधात)महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ९, २०२५/आशि्वन १७, शके १९४७ ३
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापित होत नाही.
अनुसूची - चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :- भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, अभिकरणाने दिलेल्या)
मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण
२ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यात पासून सूट देण्यात देण्यात आली.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात : -- निरंक --
आलेल्या अधिकायाचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक --
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : -- निरंक --
करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा
तपशील
विशेष नोंद :- भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि. चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे.
पर्वणी पाटील, ब्रम्हपुरी :
उपविभागीय अधिकारी दिनांक १२ सप्टेंबर, २०२५.
तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.